VARANASI

वाराणसी 31 मई 2026: रामनगर विद्युत उपकेंद्र के एसडीओ की कथित लापरवाही के कारण दो लाइनमैन काजू और संजय गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। काजू को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, रामनगर से बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है, जबकि संजय का उपचार रामनगर में ही चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार दोनों की हालत चिंताजनक है।

विद्युत मज़दूर पंचायत उ0प्र0 के प्रांतीय अतिरिक्त महामंत्री ओ0पी0 सिंह ने बताया कि आज शाम लगभग 4 बजे एसडीओ रामनगर ने काजू और संजय को एक नाविक के नाव मरम्मत कार्य से जुड़े विद्युत लाइन का निरीक्षण करने के लिए भेजा था। कर्मचारियों ने एसडीओ को अवगत कराया था कि पूर्व में उसी स्थान पर नाव मरम्मत के दौरान नाविक के पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, अतः मौजूदा माहौल में वहां जाना उचित नहीं है। आरोप है कि कर्मचारियों के इंकार करने पर एसडीओ ने दबाव बनाकर उन्हें जबरन मौके पर भेज दिया।

मौके पर पहुंचने पर कुछ नाविकों ने दोनों लाइनमैन के साथ मारपीट की, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, रामनगर ले जाया गया। काजू की नाजुक हालत देखते हुए चिकित्सकों ने उसे ट्रामा सेंटर, बीएचयू रेफर कर दिया, जबकि संजय को वहीं भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है।

घटना के बाद एसडीओ और अधिशासी अभियंता द्वारा फोन नहीं उठाने से कर्मचारियों में रोष फैल गया। सूचना मिलने पर विद्युत मज़दूर पंचायत के पदाधिकारियों ने मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता, वाराणसी क्षेत्र को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। पंचायत ने दोनों घायल कर्मियों के समुचित इलाज की व्यवस्था कराने तथा लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है।

30 मई: हिंदी पत्रकारिता दिवस और 'उदंत मार्तण्ड' के 200 साल 30 मई 1826 का दिन हिंदी जगत के लिए ऐतिहासिक है। इसी दिन कोलकाता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी का पहला समाचार पत्र 'उदंत मार्तण्ड' शुरू किया था। 2026 में इसके 200 साल पूरे हो रहे हैं। एक ऐसे दौर में जब हिंदी को कम महत्व दिया जाता था, शुक्ल जी ने खबरों का सूरज उगाया था।

'उदंत मार्तंड' से जुड़े 9 महत्वपूर्ण तथ्य

- पहला हिंदी अखबार: 30 मई 1826, मंगलवार को कोलकाता के अमरतल्ला लेन, बड़ा बाजार से प्रकाशित हुआ। हर मंगलवार को निकलता था।

- नाम का मतलब: 'उदंत' यानी दांत और 'मार्तण्ड' यानी सूरज। नामकरण कोलकाता के संस्कृत कॉलेज के पंडितों ने किया था लेकिन एक गलती से प्रिंट में रह गई मार्तंड की जगह मार्तण्ड हो गया ये गल्ती संस्कृत में बहुत ही बारीक थी लेकिन उदयन्त मतलब उगता हुआ 'य' का यह गल्ती य के बिना प्रिंट होगयी जिससे इसका नाम उदन्त मतलब दांत वाला सूर्य हो गया और प्रिंट के बाद दिखी इसलिए उदन्त ही हर अंक में छपी।

- कीमत और पाठक: एक अंक की कीमत एक आना थी। शुरुआती ग्राहक सिर्फ 100 थे, जो बाद में घटकर 75 रह गए।

- भाषा और खबरें: खड़ी बोली-उर्दू मिश्रित भाषा थी। देश-विदेश की खबरें, कोलकाता के बाजार भाव, गंगा का जलस्तर और सरकारी घोषणाएँ छपती थीं।

- आर्थिक तंगी: सरकार से मदद और विज्ञापन न मिलने से अखबार घाटे में चला। शुक्ल जी ने घर-गहने बेचकर अखबार चलाया।

- ऐतिहासिक विज्ञापन: 4 दिसंबर 1827 को आखिरी अंक में विज्ञापन छपा - "रोटी और नमक पर काम करने वाला कोई हिंदुस्तानी चाहिए"। 15 दिन बाद भी कोई नहीं आया।

- अंतिम अंक: 19 दिसंबर 1827 को 79वें अंक के साथ 'उदंत मार्तण्ड' बंद हो गया। कुल उम्र सिर्फ 1 साल 7 महीने रही।

- शुक्ल जी का त्याग: कानपुर के वकील जुगल किशोर शुक्ल ने वकालत छोड़कर पत्रकारिता अपनाई। मरते वक्त 500 रुपये का कर्ज था।

- दूसरा प्रयास- 1846 में 'सामदंड मार्तंड' नाम से अखबार निकाला। 'साम' यानी प्यार से, 'दंड' यानी डंडे से। 6 महीने में अंग्रेजों ने बंद करा दिया।

आज का दिन क्यों खास है?

'उदंत मार्तण्ड' ने साबित किया कि हिंदी सिर्फ साहित्य की नहीं, खबरों की भी भाषा है। रोटी-नमक पर भी न बिकने वाला जज्बा आज डिजिटल मीडिया में भी जिंदा है। शुक्ल जी का सपना था कि हिंदी का हर आदमी जागरूक हो।

श्रद्धांजलि

पंडित जुगल किशोर शुक्ल का संघर्ष हर हिंदी पत्रकार के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा था - "अब काह करैं, हाथ मलि-मलि पछिताय"। आज 200 साल बाद हम कह सकते हैं - "शुक्ल जी, आपका 'मार्तण्ड' अब कभी अस्त नहीं होगा।"

वाराणसी :संवाददाता

वाराणसी, 25 मई 2026। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले पूर्वांचल के सैकड़ों बिजलीकर्मियों ने सोमवार को निजीकरण, कर्मचारी विरोधी नीतियों और ऊर्जा प्रबंधन की उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के विरोध में भिखारीपुर स्थित प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन में बिजली कर्मचारी, अभियंता, जूनियर इंजीनियर, तकनीकी कर्मचारी और संविदा कर्मी बड़ी संख्या में शामिल हुए। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि ऊर्जा प्रबंधन कर्मचारी हितों की आवाज उठाने वालों पर लगातार दमनात्मक कार्रवाई कर रहा है। स्थानांतरण, निलंबन, चार्जशीट और मानसिक दबाव बनाकर कर्मचारियों को भयभीत किया जा रहा है।

मुख्य मांगें: 

1. 03 दिसंबर 2022 को ऊर्जा मंत्री एवं शासन स्तर पर हुए लिखित समझौते का तत्काल पालन किया जाए।
2. मार्च 2023 के आंदोलन के दौरान बिजली कर्मियों पर दर्ज FIR, निलंबन, दूरस्थ स्थानों पर किए गए स्थानांतरण और अन्य दमनात्मक कार्रवाइयां तुरंत वापस ली जाएं।
3. मई 2025 में किए गए सेवा नियमों के संशोधन को वापस लिया जाए। बिना जांच, बिना सुनवाई सेवा से बर्खास्त करने का प्रावधान अलोकतांत्रिक है।
4. फेशियल अटेंडेंस के नाम पर वेतन कटौती, विरोध सभाओं में भाग लेने पर ट्रांसफर, VC से अलग होने पर कार्रवाई बंद हो।
5. बिजली कर्मियों के आवासों पर जबरन स्मार्ट मीटर लगाना बंद किया जाए।
6. ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने पर अभियंताओं-जूनियर इंजीनियरों से वसूली का आदेश वापस लिया जाए।

                   वक्ताओं ने कहा कि निजीकरण की दिशा में उठाए जा रहे कदम न केवल बिजलीकर्मियों के हितों के विरुद्ध हैं, बल्कि आम उपभोक्ताओं के लिए भी घातक सिद्ध होंगे। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि अगर मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

सभा को ई0 जितेन्द्र सिंह गुर्जर, ई0 मायाशंकर तिवारी, महेंद्र राय, ओ0पी0 सिंह, प्रेमनाथ राय, चंद्रभूषण उपाध्याय, सूर्यदेव पाण्डेय, अखिलेश शर्मा, दलसिंगार यादव, निखिलेश सिंह, ई0 एस0के0 सिंह, रामकुमार झा, गिरीश यादव, धर्मेंद्र यादव, कृष्णा सिंह, सुरेश सिंह, वीरेंद्र सिंह, उपेंद्र चौरसिया, दीपक पटेल, सुनील प्रजापति, चंद्रजीत यादव, नवीन सिंह, मिथिलेश यादव आदि ने संबोधित किया।

वाराणसी। पुलिस कमिश्नरेट की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने बुजुर्ग के बैंक खाते से ₹12 लाख की साइबर ठगी करने वाले अंतर्जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देश पर डीसीपी अपराध के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने सर्विलांस की मदद से 27 मई को बलिया निवासी विनय कुमार और गाजीपुर निवासी सुरेंद्र कुमार को वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया।

एसीपी साइबर अपराध विदुष सक्सेना ने बताया कि घटना की कड़ियां एक महीना पहले से जुड़ी हैं। गिरफ्तार आरोपी विनय कुमार पेशे से पेंटर है। वह करीब एक महीने पहले सेवानिवृत्त कर्मी शिवदत्त हरिजन के घर पेंटिंग का काम करने गया था। शिवदत्त वर्तमान में इंजीनियर हाल पुलिस लाइन, वाराणसी में रहते हैं। काम के दौरान विनय ने बड़ी चालाकी से बुजुर्ग के मोबाइल से उनका सिम कार्ड निकाल लिया। साथ ही घर में रखे उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड की तस्वीरें खींच लीं और उसकी डुप्लीकेट कॉपियां तैयार कर लीं।

विनय ने यह सिम कार्ड और दस्तावेज अपने साथी सुरेंद्र कुमार को सौंप दिए। इसके बाद दोनों ने एक नए मोबाइल में सिम कार्ड डालकर पीड़ित के नाम पर Paytm, PhonePe और G-Pay जैसे यूपीआई अकाउंट एक्टिवेट कर लिए। चूंकि सिम और केवाईसी के दस्तावेज इनके पास थे, इसलिए वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई। आरोपियों ने पिछले एक महीने के दौरान अलग-अलग जनसेवा केंद्रों और सीएसपी काउंटरों पर जाकर फर्जी पहचान पत्रों के सहारे किस्तों में कुल ₹12 लाख की निकासी कर ली।

बीती 24 मई 2026 को जब पीड़ित शिवदत्त हरिजन को उनके खाते से रकम गायब होने की भनक लगी तो उन्होंने तुरंत साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की और 27 मई को दोनों आरोपियों को दबोच लिया।

पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन जिनमें दो कीपैड फोन हैं, ₹70,000 नकद और 4 फर्जी कूट रचित डुप्लीकेट आधार कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस ने फ्रॉड से जुड़े खातों में ₹8 लाख होल्ड भी करा दिए हैं।

एसीपी ने बताया कि पकड़े गए दोनों अभियुक्तों का पुराना आपराधिक इतिहास है। ये दोनों पहले भी मोबाइल टावर लगाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने और एक फर्जी चेक के मामले में संलिप्त रहे हैं, जिसके आरोप में ये जेल की हवा भी खा चुके हैं।

साइबर पुलिस सहायक आयुक्त विदूस सक्सेना ने आम नागरिकों से अपील की है कि अपने घर में काम करने वाले बाहरी लोगों जैसे पेंटर, प्लंबर, कारपेंटर पर नजर रखें। अपने मोबाइल, सिम कार्ड और महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे आधार, पैन, पासबुक कभी भी खुले में न छोड़ें।

 गांव की ठंडी चौपाल की रिपोर्ट

वाराणसी, 24 मई 2026: ज्येष्ठ की तपती दोपहरी में कल से नौतपा शुरू हो रहा है। 25 मई से 2 जून तक अगले 9 दिन धरती आग उगलेगी। मौसम विभाग का अलर्ट है कि पूर्वांचल में पारा 45-47 डिग्री तक जाएगा।

पर गांव की चौपाल पर डर नहीं, उम्मीद की चर्चा है। 80 साल के किसान रामलखन गमछा पोंछते बोले - "बेटा, घबरा मत। नौतपा तपे, तो धरती सोना उगले। जिस साल नौतपा नहीं तपा, उस साल धान में कल्ले भी नहीं फूटे"।

नौतपा हर साल 25 मई से 2 जून तक लगता है। खगोल के हिसाब से इन 9 दिनों सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहते हैं। किसानों की जुबान में ये साल के सबसे गर्म 9 दिन हैं। यही तय करते हैं कि सावन कैसा बीतेगा और खेत कैसा लहलहाएगा।

बुजुर्ग कहते हैं "तपे नौतपा, तो छप्पर फाड़ बरसे"। तपी धरती लो-प्रेशर एरिया बनाती है जो अरब सागर से मानसूनी हवाएं खींचता है। मतलब साफ है - नौतपा कमजोर तो सूखा पक्का। दूसरी बड़ी बात ये कि 45 डिग्री से ऊपर के तापमान में दीमक, सुंडी, फंगस और नेमाटोड के अंडे भुन जाते हैं। किसान इसे कुदरत का मुफ्त कीटनाशक कहते हैं। कहावत भी है - "नौतपा में खेत तपा नहीं, तो किसान साल भर पछताया"। इससे दवा का खर्च बचता है।

रोहिणी नक्षत्र का निवास समुद्र में माना गया है। कहते हैं नौतपा की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ता है और वही सावन में बादल बनकर बरसता है। इसलिए कहावत चली - "रोहिनी बरसे, मृग तपे, तो खेती करे जग"। आयुर्वेद के हिसाब से भी ये गर्मी जरूरी है। "नौतपा सह लो, साल भर निरोगी रहो" - इस दौरान दूषित पसीना निकलता है और वात-कफ बैलेंस होते हैं।

बनारस में मान्यता है कि "बाबा विश्वनाथ नौतपा में खुद तप करते हैं"। उनकी तपस्या से ही काशी और गंगा ठंडी रहती है। इसलिए यहां नौतपा को "बाबा का प्रसाद" कहते हैं। काशी का बेटा तपन से नहीं डरता, क्योंकि ये 9 दिन की तपन ही आगे राहत लाती है।

अब काम की बात - नौतपा का 9 दिनी हिसाब। बुजुर्ग कहते हैं "नौतपा की आग, खेत का वैद्य"। हर दिन की गर्मी अलग दुश्मन मारती है।

25 मई सोमवार को पहला दिन है। आज दीमक के अंडे और सफेद लट मरेंगे। खेत में मिट्टी पलटकर गहरी जुताई शुरू करो। पहले 6 इंच की परत तोड़ दो। गांव में कहते हैं - "पहले दिन हल चला, दीमक की जड़ हिला"।

26 मई मंगलवार को दूसरा दिन फफूंद और जड़ सड़न को खत्म करेगा। खेत में गोबर खाद या कम्पोस्ट फैला दो। तेज धूप में सड़कर अमृत बन जाएगी। कहावत है - "दूजे दिन खाद पड़े, फफूंदी जड़ से जले"।

27 मई बुधवार तीसरे दिन व्हाइट ग्रब और कटुआ कीट का सफाया होगा। आज मेड़बंदी मजबूत करो ताकि बारिश का एक बूंद भी बाहर न जाए। "तीजे दिन मेड़ बांधो, लट का नाम मिटाओ"।

28 मई गुरुवार चौथे दिन नेमाटोड यानी सूत्रकृमि भाप बनेंगे। खेत को यूं ही तपने दो। इसे खेती की भाषा में सॉइल सोलराइजेशन कहते हैं। "चौथे दिन खेत तपे, नेमाटोड भाप बने"।

29 मई शुक्रवार पांचवें दिन खरपतवार के बीज और मोथा भुन जाएंगे। कल्टीवेटर या रोटावेटर चलाओ। ऊपर आए बीज खत्म हो जाएंगे। "पांचवें दिन खर भुने, अगली फसल दूनी उगे"।

30 मई शनिवार छठे दिन तना छेदक के प्यूपा मरेंगे। आज ट्रैक्टर, पंप और बीज सब चेक कर लो। औजार सुधार लो ताकि बुवाई में दिक्कत न हो। "छठे दिन औजार संभालो, बुवाई में ना खाओ गालो"।

31 मई रविवार सातवें दिन माहू और थ्रिप्स के अंडे खत्म होंगे। खेत में नीम खली 2 क्विंटल प्रति एकड़ भुरक दो "सातवें दिन नीम पड़े, माहू का वंश मरे"।

1 जून सोमवार आठवें दिन बैक्टीरियल विल्ट और झुलसा रोग जाएगा। पानी की नाली साफ करो। रोग को निकलने का रास्ता दो "आठवें दिन नाली खोलो, रोग को रास्ता दो"।

2 जून मंगलवार नौवें और आखिरी दिन बचे-खुचे सभी कीट मरेंगे। खेत की पूजा करो, बीज को धूप दिखाओ और मानसून का इंतजार करो। "नौवें दिन पूजा-पाठ, अच्छी फसल की आस"।

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार 9 दिन में मिट्टी का तापमान 60 डिग्री से ऊपर चला जाता है। इस प्रक्रिया को सॉइल सोलराइजेशन कहते हैं। इससे अगली फसल में रोगों का प्रकोप काफी कम हो जाता है।

लेकिन 3 काम भूलकर भी मत करना। बुजुर्ग चेताते हैं - "नौतपा में पानी दिया तो खेत पपड़ी खाया", मतलब अभी सिंचाई बिल्कुल नहीं। मिट्टी कड़ी हो जाएगी। दूसरा, "रोहिनी में बोया, मृग में रोया" - बुवाई अभी मत करना, बीज 50 डिग्री में झुलस जाएगा। तीसरा, दोपहर 12 से 4 बजे तक खेत या बाहर मत निकलो। लू लग जाएगी। काम सुबह 6 से 10 और शाम 5 से 7 बजे तक करो।

शहर वालों के लिए भी सलाह है - बेल का शरबत, सत्तू, प्याज, पानी पियो। सूती सफेद कपड़े पहनो। पशु-पक्षी के लिए छांव में पानी रखो, पुण्य मिलेगा। पेड़ मत काटो, छांव घटेगी तो अगले साल और तपेगा।

किसान रामलखन आखिर में बोले - "50 साल से खेती कर रहे हैं। जिसने नौतपा का हिसाब रखा, उसकी फसल भगवान ने रखी। ये 9 दिन खेत का ऑपरेशन थियेटर हैं। फ्री में इलाज हो रहा है"।

डिस्क्लेमर:नौतपा के बारे में खोजी जानकारी सिर्फ लोगो के मान्यताओं के आधार पर है इंडिया न्यूज रिपोर्ट इसकी प्रमाणिकता की पुष्टि नही करता है, सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से लिखी गयी है लेख इसमें प्रयोग किये गए नाम काल्पनिक है।

 गांव की ठंडी चौपाल की रिपोर्ट

वाराणसी, 24 मई 2026: ज्येष्ठ की तपती दोपहरी में कल से नौतपा शुरू हो रहा है। 25 मई से 2 जून तक अगले 9 दिन धरती आग उगलेगी। मौसम विभाग का अलर्ट है कि पूर्वांचल में पारा 45-47 डिग्री तक जाएगा।

पर गांव की चौपाल पर डर नहीं, उम्मीद की चर्चा है। 80 साल के किसान रामलखन गमछा पोंछते बोले - "बेटा, घबरा मत। नौतपा तपे, तो धरती सोना उगले। जिस साल नौतपा नहीं तपा, उस साल धान में कल्ले भी नहीं फूटे"।

नौतपा हर साल 25 मई से 2 जून तक लगता है। खगोल के हिसाब से इन 9 दिनों सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहते हैं। किसानों की जुबान में ये साल के सबसे गर्म 9 दिन हैं। यही तय करते हैं कि सावन कैसा बीतेगा और खेत कैसा लहलहाएगा।

बुजुर्ग कहते हैं "तपे नौतपा, तो छप्पर फाड़ बरसे"। तपी धरती लो-प्रेशर एरिया बनाती है जो अरब सागर से मानसूनी हवाएं खींचता है। मतलब साफ है - नौतपा कमजोर तो सूखा पक्का। दूसरी बड़ी बात ये कि 45 डिग्री से ऊपर के तापमान में दीमक, सुंडी, फंगस और नेमाटोड के अंडे भुन जाते हैं। किसान इसे कुदरत का मुफ्त कीटनाशक कहते हैं। कहावत भी है - "नौतपा में खेत तपा नहीं, तो किसान साल भर पछताया"। इससे दवा का खर्च बचता है।

रोहिणी नक्षत्र का निवास समुद्र में माना गया है। कहते हैं नौतपा की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ता है और वही सावन में बादल बनकर बरसता है। इसलिए कहावत चली - "रोहिनी बरसे, मृग तपे, तो खेती करे जग"। आयुर्वेद के हिसाब से भी ये गर्मी जरूरी है। "नौतपा सह लो, साल भर निरोगी रहो" - इस दौरान दूषित पसीना निकलता है और वात-कफ बैलेंस होते हैं।

बनारस में मान्यता है कि "बाबा विश्वनाथ नौतपा में खुद तप करते हैं"। उनकी तपस्या से ही काशी और गंगा ठंडी रहती है। इसलिए यहां नौतपा को "बाबा का प्रसाद" कहते हैं। काशी का बेटा तपन से नहीं डरता, क्योंकि ये 9 दिन की तपन ही आगे राहत लाती है।

अब काम की बात - नौतपा का 9 दिनी हिसाब। बुजुर्ग कहते हैं "नौतपा की आग, खेत का वैद्य"। हर दिन की गर्मी अलग दुश्मन मारती है।

25 मई सोमवार को पहला दिन है। आज दीमक के अंडे और सफेद लट मरेंगे। खेत में मिट्टी पलटकर गहरी जुताई शुरू करो। पहले 6 इंच की परत तोड़ दो। गांव में कहते हैं - "पहले दिन हल चला, दीमक की जड़ हिला"।

26 मई मंगलवार को दूसरा दिन फफूंद और जड़ सड़न को खत्म करेगा। खेत में गोबर खाद या कम्पोस्ट फैला दो। तेज धूप में सड़कर अमृत बन जाएगी। कहावत है - "दूजे दिन खाद पड़े, फफूंदी जड़ से जले"।

27 मई बुधवार तीसरे दिन व्हाइट ग्रब और कटुआ कीट का सफाया होगा। आज मेड़बंदी मजबूत करो ताकि बारिश का एक बूंद भी बाहर न जाए। "तीजे दिन मेड़ बांधो, लट का नाम मिटाओ"।

28 मई गुरुवार चौथे दिन नेमाटोड यानी सूत्रकृमि भाप बनेंगे। खेत को यूं ही तपने दो। इसे खेती की भाषा में सॉइल सोलराइजेशन कहते हैं। "चौथे दिन खेत तपे, नेमाटोड भाप बने"।

29 मई शुक्रवार पांचवें दिन खरपतवार के बीज और मोथा भुन जाएंगे। कल्टीवेटर या रोटावेटर चलाओ। ऊपर आए बीज खत्म हो जाएंगे। "पांचवें दिन खर भुने, अगली फसल दूनी उगे"।

30 मई शनिवार छठे दिन तना छेदक के प्यूपा मरेंगे। आज ट्रैक्टर, पंप और बीज सब चेक कर लो। औजार सुधार लो ताकि बुवाई में दिक्कत न हो। "छठे दिन औजार संभालो, बुवाई में ना खाओ गालो"।

31 मई रविवार सातवें दिन माहू और थ्रिप्स के अंडे खत्म होंगे। खेत में नीम खली 2 क्विंटल प्रति एकड़ भुरक दो "सातवें दिन नीम पड़े, माहू का वंश मरे"।

1 जून सोमवार आठवें दिन बैक्टीरियल विल्ट और झुलसा रोग जाएगा। पानी की नाली साफ करो। रोग को निकलने का रास्ता दो "आठवें दिन नाली खोलो, रोग को रास्ता दो"।

2 जून मंगलवार नौवें और आखिरी दिन बचे-खुचे सभी कीट मरेंगे। खेत की पूजा करो, बीज को धूप दिखाओ और मानसून का इंतजार करो। "नौवें दिन पूजा-पाठ, अच्छी फसल की आस"।

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार 9 दिन में मिट्टी का तापमान 60 डिग्री से ऊपर चला जाता है। इस प्रक्रिया को सॉइल सोलराइजेशन कहते हैं। इससे अगली फसल में रोगों का प्रकोप काफी कम हो जाता है।

लेकिन 3 काम भूलकर भी मत करना। बुजुर्ग चेताते हैं - "नौतपा में पानी दिया तो खेत पपड़ी खाया", मतलब अभी सिंचाई बिल्कुल नहीं। मिट्टी कड़ी हो जाएगी। दूसरा, "रोहिनी में बोया, मृग में रोया" - बुवाई अभी मत करना, बीज 50 डिग्री में झुलस जाएगा। तीसरा, दोपहर 12 से 4 बजे तक खेत या बाहर मत निकलो। लू लग जाएगी। काम सुबह 6 से 10 और शाम 5 से 7 बजे तक करो।

शहर वालों के लिए भी सलाह है - बेल का शरबत, सत्तू, प्याज, पानी पियो। सूती सफेद कपड़े पहनो। पशु-पक्षी के लिए छांव में पानी रखो, पुण्य मिलेगा। पेड़ मत काटो, छांव घटेगी तो अगले साल और तपेगा।

किसान रामलखन आखिर में बोले - "50 साल से खेती कर रहे हैं। जिसने नौतपा का हिसाब रखा, उसकी फसल भगवान ने रखी। ये 9 दिन खेत का ऑपरेशन थियेटर हैं। फ्री में इलाज हो रहा है"।

डिस्क्लेमर:नौतपा के बारे में खोजी जानकारी सिर्फ लोगो के मान्यताओं के आधार पर है इंडिया न्यूज रिपोर्ट इसकी प्रमाणिकता की पुष्टि नही करता है, सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से लिखी गयी है लेख इसमें प्रयोग किये गए नाम काल्पनिक है।

क्या है मामला:

दिनांक 08.05.2026 को वादी ने थाना रोहनियां में तहरीर दी थी कि आरोपियों ने उनके और उनके चचेरे भाई के साथ गाली-गलौज कर मारपीट की और चचेरे भाई को ईंट से मारकर गंभीर घायल* कर दिया था। पुलिस ने तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी।

कहां से हुई गिरफ्तारी:

DCP वरुणा जोन के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत रोहनियां पुलिस ने 15.05.2026 को दोपहर करीब 12:00 बजे लठिया ओवरपास के पास से दोनों आरोपियों को दबोच लिया।

गिरफ्तार आरोपी:

1. दुर्गा शंकर प्रजापति उर्फ दुर्गा प्रजापति पुत्र विजय शंकर प्रजापति, निवासी अमरा खैरा चक, थाना रोहनियां, उम्र 30 वर्ष।

2. रमाशंकर यादव उर्फ कल्लू यादव पुत्र मोती लाल यादव, निवासी अमरा खैरा चक, थाना रोहनियां, उम्र 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास:

दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना रोहनियां में मु0अ0सं0 140/2026, धारा 110, 115(2), 352 BNS के तहत मुकदमा दर्ज है। मामले की विवेचना उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार कर रहे हैं।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:

इस कार्रवाई को प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह, उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार, हे0का0 अमरनाथ यादव, का0 धनंजय सिंह थाना रोहनियां की टीम ने अंजाम दिया।

पुलिस टीम ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

जयचन्द वाराणसी

वाराणसी | 13 मई 2026 वाराणसी कमिश्नरेट की आदमपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शादी समारोह और गंगा घाटों पर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 6 मोबाइल, 1600 रुपये नकद, स्मार्ट वॉच, हेडफोन, पर्स, जूते, बैग और कपड़े बरामद हुए हैं।

पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध रोकथाम अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन, अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण एवं सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली व प्रभारी निरीक्षक आदमपुर विमल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में आदमपुर थाना टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को धर दबोचा।

 कैसे पकड़ा गया आरोपी?

13 मई 2026 को सुबह 08:10 बजे, आदमपुर पुलिस ने काशी स्टेशन रोड पर पुलिया के पास से आरोपी सिद्धार्थ साहनी उर्फ मल्लन को गिरफ्तार किया।

आरोपी का पता: ए 38/300घ कोनिया सट्टी, अमरनाथ स्कूल के पास, थाना आदमपुर, वाराणसी। उम्र:लगभग 25 वर्ष।

आरोपी का कबूलनामा

पूछताछ में मल्लन ने बताया कि "मैं अक्सर शादी विवाह के लॉन व गंगा जी के किनारे घाटों पर घूम-फिर कर मौका पाकर लोगों का सामान चोरी कर लेता हूं। चोरी के सामान को बेचकर मिले पैसों से अपना शान-शौक व जीवन यापन करता हूं।"

आरोपी का आपराधिक इतिहास

सिद्धार्थ साहनी उर्फ मल्लन पहले भी चोरी के मामलों में वांछित रहा है। उसके खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं:

1. मु0अ0सं0 0056/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना चौक

2. मु0अ0सं0 0090/2025 धारा 305(A)/317(2) बीएनएस, थाना आदमपुर

3. मु0अ0सं0 0053/2026धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना आदमपुर

 क्या-क्या हुआ बरामद?

1. 06 मोबाइल फोन 2. 1600 रुपये नकद 3. स्मार्ट वॉच, हेडफोन, पर्स 4. एक जोड़ी जूता, बैग और कपड़े

 गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

प्रभारी निरीक्षक विमल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में:

1. उ0नि0 भृगुपति त्रिपाठी- चौकी प्रभारी मच्छोदरी

2. उ0नि0 अजय कुमार - चौकी प्रभारी तेलियानाला

3. उ0नि0 चन्दन कुमार - चौकी प्रभारी नमो घाट

4. उ0नि0 हरि शंकर सिह- थाना आदमपुर

5. का0 शीतल कुमार- थाना आदमपुर

6. हे0 का0 अच्छेलाल- थाना आदमपुर

7. रिक्रूट का0 दिनेश यादव- थाना आदमपुर

थाना आदमपुर पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। 

वाराणसी जयचन्द

वाराणसी। शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस लगातार सख्त कदम उठा रही है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देशन में मंगलवार शाम ACP कोतवाली विजय प्रताप सिंह व थाना प्रभारी कोतवाली दया शंकर सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ बुलानाला क्षेत्र में पैदल गश्त की।

क्या है मामला:

काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर से सटे कोतवाली थाना क्षेत्र में लगातार जाम की शिकायतें मिल रही थीं। इसका मुख्य कारण सड़कों पर अवैध अतिक्रमण और बेतरतीब वाहन पार्किंग है। इसे गंभीरता से लेते हुए CP मोहित अग्रवाल ने सभी ACP और थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित पैदल गश्त के निर्देश दिए हैं।

पैदल गश्त में क्या हुआ:

मंगलवार की शाम ACP कोतवाली के नेतृत्व में पुलिस टीम कोतवाली क्षेत्र की मुख्य सड़क पर उतरी। इस दौरान सड़क पर सामान रखकर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई। सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े ठेले-खोमचों को भी हटवाया गया। बाइक और अन्य वाहनों को गलत तरीके से पार्क करने वालों को हिदायत दी गई कि दोबारा ऐसा करने पर चालान और वाहन सीज की कार्रवाई होगी।

ACP कोतवाली ने कहा:

"CP महोदय के आदेश पर हम रोजाना पैदल गश्त कर रहे हैं। कड़ी धूप हो या रात, हमारा मकसद जनता को परेशान करना नहीं है, बल्कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना है। अतिक्रमण जाम की सबसे बड़ी वजह है। दुकानदारों से अपील है कि वे अपनी सीमा में ही रहें।"

जनता की उदासीनता बनी चुनौती:

पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद शहर के लोगों में ना चालान का डर दिख रहा है, ना कार्रवाई की चिंता। अधिकारी मानते हैं कि जब तक जनता खुद सहयोग नहीं करेगी, तब तक जाम की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती।

जनता से अपील:

प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि शहर को जाम मुक्त बनाना सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। लोग बेतरतीब वाहन सड़क पर ना खड़ा करें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें।

DESK

वाराणसी। काशी के व्यस्ततम बाजार दालमंडी में 09 मई 2026 से एक बार फिर ध्वस्तीकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। विकास प्राधिकरण VDA ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के लिए 40 से अधिक भवनों की सूची चिन्हित की है। सूची सार्वजनिक होते ही क्षेत्र के दुकानदारों और भवन स्वामियों में हड़कंप मच गया है।

फुल डिटेल: क्या है पूरा मामला:

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने दालमंडी क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। सूत्रों के अनुसार, आगामी 09 मई 2026, शुक्रवार से ध्वस्तीकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। इसके लिए VDA ने कुल 40 से अधिक भवनों को चिन्हित किया है जिन पर बुलडोजर चलाया जाएगा।

कौन-कौन से भवन लिस्ट में:

VDA द्वारा जारी सूची के अनुसार, ध्वस्तीकरण के लिए चिन्हित प्रमुख भवन नंबर इस प्रकार हैं: CK 67/8, CK 67/28, CK 43/160-B, CK 43/161-B, CK 42/11, CK 69/3, CK 43/113A, CK 42/126, CK 42/148, CK 66/46, CK 43/178 समेत 40 से अधिक भवन शामिल हैं। पूरी सूची सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। _[यहां पूरी लिस्ट की इमेज लgi है।

प्रशासन की तैयारी:

ध्वस्तीकरण अभियान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। बुधवार को पुलिस और VDA की संयुक्त टीम ने दालमंडी क्षेत्र में माइक से अनाउंसमेंट कर लोगों को 09 मई से पहले स्वयं अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। टीम ने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि के बाद चिन्हित भवनों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी।

दुकानदारों में दहशत का माहौल:

लिस्ट जारी होने के बाद से दालमंडी के व्यापारियों में दहशत का माहौल है। कई दुकानदारों का कहना है कि उन्हें पहले कोई नोटिस नहीं मिला। वहीं कुछ व्यापारियों ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई एकतरफा है। व्यापारी संगठन के एक पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि "हम प्रशासन से बात करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। कई दुकानें दशकों पुरानी हैं।"

प्रशासन का पक्ष:

इस संबंध में VDA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, "यह कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की जा रही है। जिन भवनों को चिन्हित किया गया है, वे सभी अवैध निर्माण की श्रेणी में आते हैं। सभी संबंधित भवन स्वामियों को पूर्व में नोटिस जारी किए जा चुके हैं। 09 मई से अभियान शुरू होगा।" पुलिस अधिकारियों ने भी कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

पृष्ठभूमि:,

गौरतलब है कि दालमंडी में अतिक्रमण हटाने को लेकर पहले भी कई बार अभियान चलाया जा चुका है। यह क्षेत्र शहर के सबसे घने और व्यावसायिक इलाकों में से एक है, जहां सड़कें बेहद संकरी हैं। प्रशासन का तर्क है कि अतिक्रमण के कारण आम जनता को आवागमन में भारी परेशानी होती है और आपात स्थिति में एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड का पहुंचना मुश्किल हो जाता है।

???? 09 मई 2026 से दालमंडी में फिर ध्वस्तीकरण*

???? VDA ने 40+ अवैध भवनों की लिस्ट की जारी*

???? CK 67/8, CK 43/113A समेत कई भवन चिन्हित* ???? पुलिस ने माइक से दी चेतावनी, स्वयं हटाने को कहा*

???? दुकानदारों में हड़कंप, व्यापारी संगठन करेगा विरोध*

???? प्रशासन बोला- कोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई

डिस्क्लेमर - *नोट: यह सूची सूत्रों के हवाले से प्राप्त हुई है। http://indianewsreport.in इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है। भवन स्वामियों को सलाह है कि वे VDA कार्यालय से संपर्क कर अपने भवन की स्थिति स्पष्ट करें। 

देखे विडियो-

https://youtube.com/shorts/ETaT1TWYesA?si=E5DxSDJ-MtV4Vfzj

GROUND REPORT:VARANASI 

जाम का जंजाल टूटा, कानून का राज चला, मंडुआडीह की सड़क से अतिक्रमण का बोझ हटा। वर्दी की हुंकार से जब नियम ने ली अंगड़ाई, ठेले-वाहन हटे तो जनता ने राहत पाई।

वाराणसी, 05 अप्रैल, 2026: वाराणसी के मंडुआडीह क्षेत्र में सोमवार को थाना प्रभारी अजय राज वर्मा और कस्बा चौकी इंचार्ज राहुल सिंह के नेतृत्व में सघन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया।

इस अभियान में महिला पुलिसकर्मी भी साथ रहीं।

पुलिस टीम ने मंडुआडीह चौराहा, स्टेशन रोड और कस्बा बाजार क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इसके बाद सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े दोपहिया और चारपहिया वाहनों का चालान काटा गया। अभियान के दौरान कई वाहनों ,टोटो, ठेला पर कार्रवाई की गई।महिला पुलिस बल ने ठेला-पटरी दुकानदारों को समझाकर हटवाया।

थाना मंडुआडीह प्रभारी निरीक्षकअजय राज वर्मा ने चेतावनी दी, "भविष्य में अतिक्रमण करने पर सीधे मुकदमा दर्ज होगा।" चौकी इंचार्ज राहुल सिंह ने बताया कि जाम के कारण एंबुलेंस और स्कूली बच्चों को परेशानी होती थी।

जयचन्द

लखनऊ/वाराणसी:उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए प्रीपेड स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। भारी विरोध के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।

अब प्रदेश में नए प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। जो मीटर पहले से लग चुके हैं, उन्हें भी पोस्टपेड मोड में बदला जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को बार-बार रिचार्ज कराने की झंझट से मुक्ति मिलेगी।

क्या बदलेगा नई व्यवस्था में?

1. 1. पोस्टपेड सिस्टम: अब स्मार्ट मीटर प्रीपेड की जगह पोस्टपेड की तरह काम करेंगे। महीने के अंत में बिजली का बिल आएगा।
   2. बिजली नहीं कटेगी: प्रीपेड बैलेंस खत्म होने या 1 महीने तक बिल बकाया होने पर भी बिजली का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।
   3.  बिलिंग का नया नियम: अब हर महीने 10 तारीख को बिजली का बिल जारी होगा। उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए 25 तारीख तक यानी 15 दिन का समय मिलेगा।
   4.  बकाया बिल में राहत: पुराना बकाया बिल अब उपभोक्ता आसान किस्तों में जमा कर सकें

क्यों लिया गया फैसला?

गर्मी के मौसम में प्रीपेड मीटर में बैलेंस खत्म होने से अचानक बिजली कट जाने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। जनता के विरोध को देखते हुए CM योगी ने उपभोक्ताओं के हित में यह फैसला लिया है। इससे लाखों परिवारों को सीधी राहत मिलेगी।

यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

 जयचन्द

 वाराणसी, 4 मई 2026।फूलपुर थाना क्षेत्र के घमहापुर गांव में 26 अप्रैल को हुई मनीष सिंह की पीट-पीटकर हत्या के मामले में फरार चल रहे 50-50 हजार रुपये के इनामी दो सगे भाइयों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

कैसे हुई गिरफ्तारी?: पुलिस उपायुक्त गोमती जोन कार्यालय से जारी प्रेस नोट के अनुसार, आज 4 मई को थाना फूलपुर एवं SOG की संयुक्त टीम क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मनीष हत्याकांड के वांछित अभियुक्त ग्राम कठिराव खरका में पुराने बंद पड़े ईंट-भट्टे के पास जर्जर मकान में छिपे हैं।

पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी तो आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी। मौके से ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार आरोपी:

1. आशीष राजभर पुत्र मुकुंद राजभर
2.  मनीष राजभर पुत्र मुकुंद राजभर दोनों निवासी ग्राम घमहापुर, थाना फूलपुर, वाराणसी।

बरामदगी:दोनों के कब्जे से एक-एक अदद तमंचा .315 बोर एवं एक-एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। घायल अभियुक्तों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है।

DCP नीतू कादयान की मॉनिटरिंग:DCP गोमती जोन श्रीमती नीतू कादयान एवं ADCP गोमती जोन श्री नृपेन्द्र द्वारा प्रकरण की प्रत्येक गतिविधि की स्वयं मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसी का परिणाम है कि अब तक कुल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले 4 मुख्य आरोपी मनोज प्रजापति, हरिश्चन्द्र राजभर, योगेन्द्र प्रजापति एवं अभिषेक उर्फ बुद्धू को गिरफ्तार किया गया था। वहीं 3 मई को शरण देने वाले 5 अभियुक्त किशन कुमार, आशीष कुमार, अजय कुमार, प्रदीप भारद्वाज एवं शिव मोहन राजभर को भी जेल भेजा गया था।

क्या था मामला: 26 अप्रैल को थाना फूलपुर के ग्राम घमहापुर में एक अनियंत्रित कार द्वारा महिला को टक्कर मारने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कार चालक मनीष सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-132/2026 धारा 190, 191(2), 103(2), 324(5), 3(5) BNS के तहत मुकदमा दर्ज है।

पुलिस टीम:इस कार्रवाई को प्रभारी निरीक्षक फूलपुर अतुल कुमार सिंह, प्रभारी SOG गौरव कुमार सिंह की टीम ने अंजाम दिया। टीम में उ0नि0 जितेन्द्र कुमार वर्मा, अनिल यादव, रितेश कुमार, जितेन्द्र यादव, का0 अक्षय यादव, सर्विलांस से का0 अभिराम, साइबर टीम से विराट सिंह एवं SOG से मु0आ0 प्रमोद सिंह, आलोक मौर्य, उमेश सिंह शामिल रहे।

देखे वीडियो व डीसीपी की बाईट-

https://youtube.com/shorts/fSLYUPjy52Q?si=Htls95higI5qo7AZ

वाराणसी VDA फाइल्स-कुलदीप बरनवाल

वाराणसी। नखास त्रिमुहानी स्थित लंगड़ू चाय वाली गली में भवन संख्या 63/41-1 पर 150 साल पुराने जर्जर दो मंजिला भवन के ऊपर बहुमंजिला अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। इस संबंध में 17 अप्रैल 2026 को वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को दी गई लिखित शिकायत के 16 दिन बाद भी न भवन सील हुआ है, न निर्माण रुका है।

शिकायती पत्र में क्या है आरोप

शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार व कंचन गुप्ता के अनुसार कोतवाली वार्ड जोन-2 के अंतर्गत नखास त्रिमुहानी स्थित उक्त भवन अशोक कुमार गुप्ता पुत्र पारसनाथ गुप्ता के नाम नगर निगम में दर्ज है। शिकायत में आरोप है कि इस भवन पर राजकुमार गुप्ता पुत्र पारसनाथ गुप्ता द्वारा लगभग 150 साल पुराने जर्जर आधार पर अवैध रूप से बहुमंजिला बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है।

पत्र में कहा गया है कि लगभग 1280 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए, बिना नींव के निर्माण हो रहा है। भवन की लंबाई 44 फीट बताई गई है और निर्माण 4 इंच ईंट की दीवाल पर किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जर्जर भवन के सटे भवन संख्या 63/41-1 में रहने वाले परिवार को जान का खतरा है। भवन के बाहर निकलने का रास्ता भी बंद कर दिया गया है।

‘बंदीरक्षक का रौब’ का आरोप

शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि निर्माणकर्ता राजकुमार गुप्ता सेंट्रल जेल वाराणसी में पिछले 7 वर्ष से बंदीरक्षक के पद पर तैनात हैं और अपने पद के रौब से अवैध बहुमंजिला बिल्डिंग का निर्माण करा रहे हैं।

तीन फीट की गली, हादसे का डर

मौके पर गली की चौड़ाई मात्र तीन फीट है। 30 अप्रैल 2026 को ली गई GPS टैग्ड तस्वीर में बांस-बल्ली बांधकर निर्माण कार्य जारी दिख रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसा हुआ तो मलबा सीधे तंग गली में गिरेगा। फायर ब्रिगेड व एम्बुलेंस के पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है।

16 दिन में कार्रवाई जीरो

17 अप्रैल को दी गई शिकायत की प्रतिलिपि मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त व थाना कोतवाली को भी भेजी गई थी। इसके बावजूद 3 मई तक न तो भवन सील किया गया, न ही FIR दर्ज हुई। हुकुलगंज में दो बार सील बिल्डिंग गिरने से एक बुजुर्ग की मौत के बाद भी VDA की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं।

प्रशासन से जवाब -इस संबंध में VDA उपाध्यक्ष कार्यालय से पक्ष जानने का प्रयास किया गया। जवाब मिलते ही प्रकाशित किया जाएगा।

नोट: यह समाचार 17/04/2026 को VDA को दिए गए शिकायती पत्र व 30/04/2026 की GPS टैग्ड तस्वीर पर आधारित है। पत्र में लगाए गए सभी आरोप जांच का विषय हैं। संबंधित पक्षों का वर्जन आमंत्रित है।

 एक्सक्लूसिव :कुलदीप बरनवाल

वाराणसी। हुकुलगंज में 29 अप्रैल 2026 को आंधी से दीवार गिरने के मामले में विकास प्राधिकरण की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना के बाद VDA ने कहा था कि थाना लालपुर पांडेयपुर में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, लेकिन FIR नंबर 116/2026 के अवलोकन से पता चला कि मुकदमा मृतक सूफी खान (68) के बेटे इसरार आलम ने दर्ज कराया है। VDA ने न तो FIR कराई और न ही आरोपी बनाया गया।

29 अप्रैल को हुए हादसे में सूफी खान गंभीर रूप से घायल हुए थे। मेडिको-लीगल केस बनने के बावजूद पुलिस ने उसी दिन FIR दर्ज नहीं की। BNSS 173 के तहत संज्ञेय अपराध की सूचना पर तुरंत मुकदमा दर्ज करना अनिवार्य है। इसके बावजूद 30 अप्रैल को अस्पताल में सूफी खान की मौत के बाद ही केस दर्ज हुआ। धारा BNS 106(1) के तहत सिर्फ मकान मालिक मुन्ना तिवारी को आरोपी बनाया गया है।

कानूनी जानकारों का कहना है कि BNS 239 के तहत अपराध की जानकारी होने के बाद भी रिपोर्ट न करना स्वयं में अपराध है। VDA को 29 अप्रैल को ही पता था कि निर्माणाधीन दीवार गिरने से हादसा हुआ है। "FIR कराएंगे" कहकर बाद में मुकर जाना जनता को गुमराह करने की श्रेणी में आता है।

सवाल यह भी है कि 29 अप्रैल को MLC मिलने के बाद भी पुलिस ने BNS 125 और BNS 289 जैसी संज्ञेय धाराओं में तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की। 24 घंटे की देरी से VDA और मकान मालिक को कानूनी राहत मिली या नहीं, यह जांच का विषय है। फिलहाल मृतक के बेटे को अकेले ही न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

इस संबंध में VDA और लालपुर पांडेयपुर पुलिस का पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी।

 सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार VDA द्वारा NCR लालपुर पांडेयपुर थाने में दर्ज कराया गया है,देखना होगा कि VDA और स्थानीय पुलिस इस मामले में क्या कार्यवाही करती है ,कब तक मिलता है घायलों के साथ मृतक सूफी खान को इंसाफ,कब मिलता है मुआवजा,हम लगातार आपको इस मामले से अवगत कराते रहेंगे,स्थानीय प्रशासन व VDA की कार्यवाही पर हम दिखायेंगे जमीनी हकीकत।

नोट: यह रिपोर्ट FIR 116/2026 दिनांक 30.04.2026 के अवलोकन पर आधारित है।

रिपोर्ट:कुलदीप बरनवाल- वाराणसी के हुकुलगंज-सिकरौल क्षेत्र में 29 अप्रैल की देर शाम एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कई मजदूर मलबे में दब गए। एक मजदूरों की मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से अभी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

हैरानी की बात ये है कि ये वही बिल्डिंग है जिसे वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) दो बार सील कर चुका है। दूसरी सील इसी साल 12 मार्च 2026 को लगी थी। यानी सील लगने के सिर्फ 48 दिन बाद ये हादसा हुआ।

क्या है पूरा मामला?

VDA के आधिकारिक स्पष्टीकरण के अनुसार, श्री रामेश्वर तिवारी द्वारा ऑनलाइन मानचित्र संख्या VDA/BP/23-24/0282 के तहत स्टिल्ट + 3 तलों का आवासीय नक्शा स्वीकृत कराया गया था। लेकिन मौके पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत सेटबैक को कवर करते हुए लगभग 50x50 क्षेत्रफल में बेसमेंट+ग्राउंड+1 के ऊपर अवैध रूप से RCC पिलर का निर्माण किया जा रहा था।

VDA की कार्रवाई की टाइमलाइन:

1.पहली कार्रवाई - 01 मई 2025:

अवैध निर्माण मिलने पर VDA ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के तहत नोटिस जारी कर स्थल को सील कर दिया था। सील के बाद बिल्डिंग को स्थानीय थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया गया था।

2. दूसरी कार्रवाई - 12 मार्च 2026:

VDA ने अपने बयान में माना कि सील के बावजूद "पक्ष द्वारा स्थल पर चोरी-छिपे तथा रुक-रुक कर रात्रि में निर्माण कार्य किया जा रहा था"। इसे रोकने के लिए प्राधिकरण ने धारा-28(क) के तहत 12 मार्च 2026 को पुनः सील की कार्रवाई की और इसकी लिखित सूचना स्थानीय थाने को भेज दी।

29 अप्रैल 2026 - हादसा

दूसरी सील लगने के ठीक 48 दिन बाद 29 अप्रैल को बिल्डिंग की एक दीवार तेज आंधी व पानी मे भरभराकर गिर गई। हादसे में कई मजदूर घायल हो गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में 1 मजदूरों की मौत की आशंका जताई गई है। मौके पर राहत-बचाव कार्य देर रात तक चला।

सिस्टम पर उठे सवाल

VDA के दस्तावेजों से ही 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं: 1. पहली सील 01 मई 2025* को लगाकर बिल्डिंग थाने की अभिरक्षा में दी गई थी। फिर निर्माण दोबारा कैसे शुरू हुआ? 2. 12 मार्च 2026* को दोबारा सील करने के बाद थाने को लिखित सूचना दी गई। इसके बाद 48 दिन तक साइट की निगरानी क्यों नहीं हुई? 3. रात में "चोरी-छिपे" निर्माण की जानकारी VDA को थी, तो इसे स्थायी रूप से रोकने के लिए FIR पहले क्यों नहीं दर्ज कराई गई?

VDA का पक्ष

VDA सचिव की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वर्तमान में संबंधित अवैध निर्माणकर्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराने की कार्यवाही कराई जा रही है। सचिव ने यह भी कहा कि भविष्य में सील के बाद भी निर्माण करने वालों पर सीधे FIR दर्ज कराई जाएगी।

फिलहाल पुलिस और प्रशासन हादसे में घायल मजदूरों की संख्या और मौत के आंकड़े की पुष्टि करने में जुटा है। CMO कार्यालय से डेथ मेमो मिलने के बाद ही मौत का आंकड़ा साफ होगा। वहीं, 12 मार्च को थाने को भेजी गई VDA की चिट्ठी के बाद क्या कार्रवाई हुई, ये जांच का विषय है की जिम्मेदार कौन??

(नोट: मौत का आंकड़ा अभी आधिकारिक रूप से पुष्ट नहीं है। जिला प्रशासन की पुष्टि के बाद खबर अपडेट की जाएगी)।

फॉलो अप- हादसे में सुरेश मौर्या (25 वर्ष), दिनेश पटेल (42 वर्ष), अमन (22 वर्ष), अमित (28 वर्ष) और 68 वर्षीय अनवर आलम उर्फ सूफी खान घायल हुए। बाद में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई (रिपोर्ट्स के अनुसार मृतक का नाम सुरेश मौर्या बताया जा रहा है, हालांकि घायलों की कुल संख्या 4-5 के बीच बताई गई है।

"वाराणसी: VDA ने 2 बार सील की बिल्डिंग, 48 दिन बाद गिरी दीवार। 2 मौत की आशंका। 1 मई 2025 और 12 मार्च 2026 को लगी थी सील, फिर भी चल रहा था रात में काम। जिम्मेदार कौन?

देखे वीडियो-

https://youtube.com/shorts/nWJDvpw2jFM?si=ht8fWD9anzpe-aNO

उत्तर प्रदेश : कानपुर अखिलेश दुबे केस में सहआरोपी पंकज दीक्षित के ऊपर जिला अदालत में चल रहे केस की सुनवाई पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक । 

ज्ञात हो कि सन् २०२५ में कानपुर में वकील एवं सरकारी कर्मचारियों के एक नेक्सस का खुलासा हुआ था, जिसके कानपुर कचेहरी के कई वकील, पुलिस के कई अधिकारी, कानपुर विकास प्राधिकरण के कई कर्मचारी एवं अन्य विभागों के कई कर्मचारी शामिल थे। जिसके लिए प्रदेश सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था। जिसके बाद कई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई एवं सरकार ने कई कर्मचारियों को सस्पेंड किया था। आरोप यह है कि कानपुर कचेहरी के एक वकील अखिलेश दुबे एक संगठित गिरोह का संचालन कर रहे थे जिसमें कई वकील, पुलिस, प्रशासन, एवं कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं। इस गिरोह का काम लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर या फसाने की धमकी देकर दूसरों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना था। इसी क्रम में दिनांक ०९/०८/२५ को शैलेन्द्र कुमार द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना- किदवई नगर में दर्ज कराई गई थी जिसमें अखिलेश दुबे के साथ साथ पंकज दीक्षित एडवोकेट, अनुज कुमार मिश्रा एवं विपिन गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर पंकज दीक्षित एडवोकेट ने इसे अपने अधिवक्ता जयंत कुमार के माध्यम से उच्च न्यायालय में रिट याचिका के माध्यम से चैलेंज किया था, जिसपर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक ०९/०९/२५ को याची की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच में सहयोग का आदेश दिया था। जांच के उपरांत पुलिस ने पंकज दीक्षित, अखिलेश दुबे, विपिन गुप्ता के खिलाफ २६/०९/२५ चार्जशीट दाखिले की। पंकज दीक्षित एडवोकेट ने अपने ऊपर दाख़िल चार्जशीट एवं मुकदमे की समस्त कार्रवाई को पुनः माननीय उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता जयंत कुमार के माध्यम से चैलेंज किया। पंकज दीक्षित के अधिवक्ता जयंत कुमार के तर्कों से सहमति जताते हुए माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति च्यवन प्रकाश की पीठ ने वादी पंकज दीक्षित के पक्ष में एक अंतरिम आदेश दिनांक २२/४/२६ कोपारित करते हुए यह आदेश दिया है कि याची के खिलाफ कोई उत्पीड़न की कार्यवाही न्यायालय के अगले आदेश तक न की जाय। न्यायालय ने सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है और पूछा है कि क्यों न याची पर चल रहे केस को समाप्त कर दिया जाए।

जयचन्द

वाराणसी के आदमपुर थाना अंतर्गत सक्का घाट पर रविवार 20 अप्रैल 2026 को फूल-माला की दुकान के पुराने विवाद में 17 वर्षीय नीरज केवट की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने कबीरचौरा अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ की व पुलिस को शव देने से मना कर दिया मृतक के भाई नेकाफी जद्दोजहद के बाद पुलिस शव ले सकी। मृतक के भाई ने आठ नामजद एवं अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। मामले में पुलिस ने दो महिलाओं को हिरासत में ले लिया। उधर, आरोप है कि मारपीट में दूसरे पक्ष का एक युवक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने दो महिलाओं को हिरासत में लिया है और जांच जारी है।

                   तेलियाना मोहल्ला निवासी नीरज केवट नाव चलाता था। उसका बड़ा भाई धीरज ई-रिक्शा चालक है। मोहल्ले में दूसरी गली में रहने वाले परिवार के साथ उसकी अनबन रहती थी। दोनों परिवारों की महिलाए गंगा घाट किनारे दीया, पूजा-पाठ की सामग्री एवं फूल-माला बेचती हैं। ग्राहकों के सवाल पर उनके बीच आए दिन विवाद होता रहता है। कुछ दिन पहले भी दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी। आरोप है कि रविवार रात विपक्षी परिवार के लोगों ने नीरज की बहन से मारपीट की। उसने विरोध कर बीच-बचाव किया। दूसरे पक्ष के लोगों ने नुकीली वस्तु से उसके सिर के पीछे वार कर दिया। वह अचेत होकर गिर पड़ा। वार करने वाले भाग गए।परिजनों ने घटना की सूचना आदमपुर थाने की तेलियाना चौकी पर दी। वे गंभीर रूप से घायल नीरज केवट को लेकर कबीरचौरा स्थित मंडलीय अस्पताल पहुंचे। उसे बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। बावजूद इसके परिजन उसका इलाज वहीं कराने पर अड़ गए। डॉक्टरों के इनकार करने पर उन्होंने अस्पताल की खिड़कियों के शीशे और कुर्सियां तोड़ दीं। सूचना मिलते ही कबीरचौरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। इस बीच, डॉक्टरों ने नीरज को मृत घोषित कर दिया। एसीपी कोतवाली विजय प्रताप सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी दयाशंकर सिंह फोर्स के साथ पहुंच गए। परिजन हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। बिना गिरफ्तारी उन्होंने शव देने से इनकार कर दिया। देर रात तक पुलिस शव कब्जे में लेने के जद्दोजहद में जुटी रही। काफी समझाने के बाद परिजनों ने नीरज का शव पुलिस को सौंपा। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया।

आदमपुर हत्या मामले के मुख्य विवरण

घटना: सक्का घाट (आदमपुर) पर मारपीट, जिसमें 17 वर्षीय नीरज केवट की मौत हो गई।

कारण: पुराना विवाद, जो कथित तौर पर फूल-माला की दुकान लगाने को लेकर हुआ था।

परिणाम: परिजनों का कबीरचौरा स्थित मंडलीय अस्पताल में हंगामा, शव लेने से इनकार और पुलिस पर लापरवाही के आरोप।

कार्रवाई: पुलिस ने तहरीर के आसार पर त्वरित कार्यवाही करते हुये दो महिलाओं को हिरासत में लिया और मामले की गहन जांच कर रही है।

 वाराणसी:जयचन्द

वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के नेहिया गांव में अंबेडकर के झंडे-पोस्टर हटाने और भगवा झंडा लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद 17-18 अप्रैल 2026 को भारी तनाव फैल गया, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया। इस मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 11 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

अंबेडकर जयंती पर दलित समाज के लोगों ने बटुक भैरवनाथ मंदिर के गेट पर बाबा साहेब का झंडा लगाया था, जिसे बाद में हटाकर केसरिया झंडा लगाने का आरोप है, जिसके बाद दलित बस्ती के लोगों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया।

प्रदर्शनकारियों ने बाबतपुर-चौबेपुर मार्ग पर जाम लगाया और पुलिस टीम पर पथराव किया। पथराव में एसीपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया. मौके पर डीआईजी शिवहरि मीणा, डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार, एसडीएम पिंडरा, तहसीलदार पिंडरा, लालपुर पांडेयपुर, चोलापुर, सारनाथ इत्यादि थानों की फोर्स मौके पर पहुंची।

पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। दंगा, हत्या का प्रयास और सरकारी कार्य में बाधा डालने (12 धाराओं) के तहत FIR दर्ज की गई है। गांव में भारी पुलिस फोर्स के साथ PAC और RRF की टीमें तैनात हैं।

गोमती जोन डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि चोलापुर के नेहिया गांव के पास गेट पर झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ था. जिसके बाद समझा बुझाकर मामला शांत कर दिया गया था. इन लोगों द्वारा झंडा उतार लिया गया था, जो यथा स्थिति थी उसको गांव के लोगों द्वारा ही समझा बुझाकर कायम कर दिया गया था. इसको लेकर आज कुछ लोग आए हुए थे।

उन्होंने बताया कि पुलिस भी मौके पर मौजूद थी और समझाया जा रहा था, तभी इसी बीच किसी ने पथराव कर दिया. जिसके कारण एसीपी सारनाथ, एक दरोगा भी घायल हो गए. पुलिस द्वारा बल प्रयोग कर लोगों को हटाया गया. फोटो एवं वीडियो के जो लोग आईडेंटिफाई होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि पथराव में एसीपी और दरोगा को भी चोटें आईं हैं, जिसको लेकर मेडिकल कराकर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि गांव के प्रधान एवं पूर्व प्रधान द्वारा यथा स्थिति बनाए जाने को लेकर कार्य हुआ था. इसके बाद दोनों पक्षों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था।

उन्होंने बताया कि इसको लेकर आज कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, जिनसे बात की जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने पथराव कर दिया. उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है. 6 से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है. इन लोगों पर पुलिस पर पथराव करना एवं शांति भंग के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है।

देखे वीडियो-

डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार

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जयचन्द-वाराणसी

वाराणसी: भेलूपुर थाना क्षेत्र में हिंदू युवा वाहिनी के एक कार्यकर्ता संग मारपीट की घटना सामने आई है। आरोप है कि कुछ लोगों ने कार्यकर्ता के साथ मारपीट की और संगठन के खिलाफ भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

लस्सी की दुकान के पास मारपीट

जानकारी के मुताबिक, हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े कार्यकर्ता गौरव दुबे ने आरोप लगाया है कि वह सोनारपुरा इलाके में लस्सी की एक दुकान के पास खड़े थे। तभी कुछ लोगों के साथ उनकी कहासुनी हो गई। उन्होंने बताया कि धीरे-धीरे मामला बढ़ता गया और आरोपियों ने उनके साथ मारपीट कर दी। गौरव दुबे ने आरोप लगाया है कि इस दौरान उन्होंने आरोपियों से बताया कि वह हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता हैं, जिसके बाद संगठन के खिलाफ भी आरोपियों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ मारपीट की।

                            गौरव दुबे ने कहा कि यह मारपीट मामूली सी कहासनी के बाद उनके साथ की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें इस दौरान इसके साथ ही आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी है। उन्होंने बताया कि सरेराह हुई इस घटना के बाद से वह बहुत ही आहत हैं और संगठन के खिलाफ भी की गई अभद्र टिप्पणी से उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा है।

दो आरोपी हिरासत में

गौरव ने इस मामले में भेलूपुर पुलिस को लिखित शिकायत दी है और मामले में पुलिस से न्याय की मांग की है। गौरव ने बताया कि उनके द्वारा मारपीट की इस घटना में कृष और सुरेश के समेत कुछ अज्ञात व्यक्ति भी शामिल थे। गौरव की ओर से तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं फरार आरोपियों की जानकारी भी जुटाए जा रही है और जो तथ्य निकल कर सामने आएंगे, उसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

 जयचन्द

 उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में पुलिस ने नशे के काले कारोबार के खिलाफ एक बड़ी स्ट्राइक की है. पुलिस ने करोड़ों रुपये के कोडीन कफ सिरप घोटाले का खुलासा करते हुए वाराणसी के एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है।

यह पूरा खेल फर्जी बिलों और कागजी हेराफेरी के जरिए खेला जा रहा था, जिसमें माल को मेडिकल स्टोर भेजने के बजाय सीधे तस्करी कर दिया गया।

पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देशन में नशीली दवाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में पुलिस ने वाराणसी के रहने वाले विजय गुप्ता को चौरी थाना क्षेत्र के मानिकपुर तिराहे से गिरफ्तार किया. जांच में पता चला कि यह आरोपी एक बड़े अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का हिस्सा है।

औषधि निरीक्षक की रिपोर्ट में हुए चौकाने वाले खुलासे

इस पूरे घोटाले की जड़ें औषधि निरीक्षक, आजमगढ़ की उस रिपोर्ट में हैं, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए थे. जांच में पाया गया कि आजमगढ़ की मेसर्स शिव शक्ति इण्टरप्राईजेज और मेसर्स माँ शारदा फार्मा ने कुल 1,86,000 बोतल फेन्सेडील कफ सिरप की सप्लाई भदोही के नई बाजार स्थित दिलीप मेडिकल स्टोर को दिखाई थी।

इसके अलावा, मेसर्स राजेन्द्र एण्ड संस की प्रोपराईटर अंशिका गुप्ता ने भी एक आपराधिक साजिश के तहत भारी मात्रा में कोडीन युक्त औषधियों का विक्रय दिलीप कुमार उमर की दो फर्मों—मेसर्स दिलीप मेडिकल स्टोर और मेसर्स आयुष इण्टरप्राईजेज को दिखाया था जो कि शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नई बाजार में है।

करोड़ों का माल डंप नहीं, सीधे डाइवर्ट कर बेचा पुलिस के मुताबिक, यह माल भदोही की इन दुकानों से बाईपास किया गया और कुछ तो यहां ऊंचे दामों में बेचे भी गये हैं. आरोपी विजय गुप्ता ने फर्जी विक्रय बीजकों (Invoices) और कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से कागजों पर तो क्रय-विक्रय दिखाया, लेकिन भौतिक रूप से भारी मात्रा इसे डायवर्ट कर तस्करी के जरिए खुले बाजार में नशे के लिए बेच दिया।

इस पूरी प्रक्रिया में ₹3,57,43,147 मूल्य की कुल 2,44,000 बोतलें खपा दी गईं. दिलीप कुमार उमर ने भी इन नशीली दवाओं के स्टॉक का कोई सत्यापन नहीं कराया, जो उनकी संलिप्तता की ओर सीधे इशारा करता है।

अपराध का लंबा इतिहास, कई जिलों तक जांच की आंच

गिरफ्तार अभियुक्त विजय गुप्ता का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है. वह सोनभद्र के राबर्ट्सगंज थाने में भी एनडीपीएस और बीएनएस की गंभीर धाराओं में वांछित रहा है. कोडीन कफ़ सिरप के अवैध कारोबार के जांच का दायरा बढ़ा तो राजधानी लखनऊ तक इसके तार जुड़ने की बात सामने आई. वाराणसी के गोला दीनानाथ में भी इस रैकेट का नाम आया तो इसकी जांच शुरू हुई और इसी वजह से अब जगह-जगह एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारियां की जा रही है।

फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दी जा रही दबिश

एएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि इस सिंडिकेट में शामिल अन्य आरोपियों और फर्मों के मालिकों की भूमिका की गहराई से जांच की जा रही है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही इस मामले में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां संभव हैं।

वाराणसी :जयचन्द

वाराणसी-रविवार, 12 अप्रैल 2026 को वरुणा पुलिस स्थापना बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक के बाद वरुणा जोन के पुलिस कर्मियों के कार्यक्षेत्र में व्यापक बदलाव की घोषणा की गई। इस नए आदेश के तहत 17 उप-निरीक्षकों (Sub-Inspectors) का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है, जिससे महकमे में हलचल तेज हो गई है।

प्रमुख चौकियों पर नए चेहरों की तैनाती

पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शहर की कई महत्वपूर्ण पुलिस चौकियों की कमान अब नए हाथों में होगी। इस तबादला एक्सप्रेस में घनश्याम निषाद को रोहनिया थाने से हटाकर कैण्ट थाने की महत्वपूर्ण कचहरी चौकी का प्रभारी बनाया गया है। वहीं, शैलेन्द्र सिंह को चौबेपुर से स्थानांतरित कर पंडित दीनदयाल अस्पताल चौकी का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा, दिनेश सिंह अब लालपुर पाण्डेयपुर थाने की पाण्डेयपुर चौकी के नए प्रभारी होंगे। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य थानों और चौकियों पर लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण और कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाना है।

प्रशासनिक फेरबदल और पीआरओ की नियुक्ति

स्थानांतरण की इस सूची में कुछ अधिकारियों की भूमिका में भी बदलाव किया गया है। महेश मिश्रा, जो अब तक पहाड़िया चौकी के प्रभारी थे, उन्हें अब चौबेपुर थाने की चिरईगांव चौकी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, अमित कुमार को अकेलवा चौकी प्रभारी के पद से हटाकर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमित कुमार अब पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पीआरओ (PRO) के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। अधिकारियों का मानना है कि इस फेरबदल से जमीनी स्तर पर पुलिसिंग की गुणवत्ता में सुधार होगा और जनता के बीच पुलिस की पहुंच और मजबूत होगी।

कैण्ट और सारनाथ सहित कई थानों में नई नियुक्तियाँ

वाराणसी के प्रमुख थानों में शुमार कैण्ट, सारनाथ और शिवपुर में भी कई उप-निरीक्षकों की नई तैनाती की गई है। अजय कुमार और कमल सिंह यादव को क्रमशः सारनाथ और चौबेपुर से हटाकर कैण्ट थाने में भेजा गया है। सूची में लल्लन यादव, राम सनेही रावत, सुरेन्द्र कुमार यादव और देवव्रत तिवारी के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें अलग-अलग क्षेत्रों से स्थानांतरित कर कैण्ट थाने में तैनात किया गया है। माना जा रहा है कि कैण्ट जैसे व्यस्त इलाके में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती से अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी।

तत्काल कार्यभार संभालने का कड़ा निर्देश

वरुणा पुलिस स्थापना बोर्ड ने 12 अप्रैल रविवार को जारी इस आदेश को बेहद गंभीरता से लागू करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित थाना प्रभारियों और उच्च अधिकारियों को स्पष्ट कहा गया है कि स्थानांतरित किए गए सभी पुलिस कर्मियों को उनके नए कार्यस्थल के लिए तत्काल रवाना किया जाए। आदेश में यह भी रेखांकित किया गया है कि सभी अधिकारी अपनी नई तैनाती पर तुरंत कार्यभार ग्रहण करें और इसकी अनुपालन आख्या जल्द से जल्द मुख्यालय को उपलब्ध कराएं। इस त्वरित बदलाव से साफ संदेश दिया गया है कि कानून-व्यवस्था की मजबूती के लिए पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगा।

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 वाराणसी में गंगा नदी के बीच एक नाव पर शराब (बियर) पार्टी करने के मामले में पुलिस ने अर्जुन राजभर नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है।

 गिरफ्तारी और पहचान: पुलिस ने वीडियो के आधार पर मुख्य आरोपी अर्जुन राजभर को पकड़ा है, जो वाराणसी के अस्सी क्षेत्र के नगवा का निवासी है। वह डेकोरेशन का काम करता है। भेलूपुर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है और अन्य शामिल लोगों की पहचान कर रही है।

 पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गंगा की मर्यादा भंग करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वाराणसी में गंगा की लहरों के बीच नाव पर शराब पार्टी की गई, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया. पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने स्वीकार किया कि उससे गलती हो गई थी, आगे ऐसी हरकत नहीं करेगा। पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है, अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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वाराणसी गंगा नदी में इफ्तार पार्टी के बाद नाव में शराब पार्टी,स्थानीय प्रशासन ने शुरू की जांच

आधयात्मिक राजधानी वाराणसी में गंगानदी में इफ्तार पार्टी मनाने वाले 14 लोग अभी रिहा नही हुये थे कि अब गंगा नदी में नाव पर नाचते गाते, तेज़ डीजे बजाते हुये शराब पीते हुये मांझियों का एक वीडियो वायरल हो गया है ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सभी मांझी समाज के है जो वाराणसी के छोटी शीतला माता से मिर्जापुर अदलपुरा बड़ी शीतला माता तक बधावा ले कर प्रतिवर्ष जाते है और दूसरे दिन वापस आते है,मांझियों का वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो की जांच सुरु कर दी गयी है।

वायरल वीडियो व मामले की जांच स्थानीय थाना कर रही है ये जानकारी एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने दी उन्होंने बताया कि मांझी समाज छोटी शीतला माता वाराणसी से हर वर्ष बधावा ले कर मिर्जापुर के अदलहाट जाते है व दूसरे दिन वापस आते है वायरल वीडियो रात की लग रही है ,वीडियो की जांच स्थानीय पुलिस कर रही है व वीडियो में दिखने वाले मांझियों की पहचान की जा रही है क्योंकि कई जिलों के लोग इसमें शामिल होते है जो भी चिन्हित होगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

देखे वीडियो https://youtube.com/shorts/np2RXNO4b9o?si=sUv-jusXPxM4xBuX

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मज़दूर पंचायत के प्रतिनिधि मंडल ने ट्रामा सेंटर में उसका हाल देखकर मुख्यअभियन्ता और अधीक्षण अभियंता को कर्मचारी को न्याय दिलाने का किया मांग

 वाराणसी-02अप्रैल2026:विधुत मज़दूर पंचायत ने आज ट्रामा सेंटर में कल विधुत स्पर्शाघात से घायल संविदाकर्मी बृजमोहन मिश्रा का हाल चाल देखा जहाँ उसकी इलाज में हो रही लापरवाही को देखते हुये तत्काल मुख्य अभियन्ता और अधीक्षण अभियंता को उसकी बेहतर इलाज कराने और पूरे प्रकरण की जांच कराने का आग्रह किया जिस पर उनके द्वारा आश्वत किया गया कि पहले कर्मचारी की बेहतर इलाज की व्यवस्था कराते हुये उक्त विधुत घटना की जांच भी कराएंगे।

विधुत मज़दूर पंचायत के प्रांतीय अतिरिक्त महामंत्री ने बताया कि विद्युत विभाग में अधिकारियों की मनमानी का नतीजा है कि पूरे वर्ष लगातार विद्युत स्पर्शाघात से संविदाकर्मीयो की जान लगातार जा रही है उसके बावजूद भी जल्दबाजी में काम कराने की आदत से बाज नही आ रहे है और कर्मचारी अधिकारियों के दबाव में मानसिक प्रेसर में जल्दबाजी एवं अधिकारियों को खुश करने के चक्कर मे कालकवलित हो रहे है, जिसका ताजा उदाहरण कल वाराणसी के नगरीय विद्युत वितरण खण्ड प्रथम के अंतर्गत पटालेश्वर क्षेत्र में एक बृजमोहन मिश्रा नामक संविदा कर्मी कार्य के दौरान हाई-वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से बुरी तरह घायल हो गया। किन्तु विभाग द्वारा इसे विधुत स्पर्शघात न बताकर सीढ़ी से गिरना बताया जा रहा है जबकि आज विधुत मज़दूर पंचायत का प्रतिनिधि मंडल जब उक्त संविदाकर्मी से मिलने गया तो देखा कि उसके हाथ की स्किन जली हुई है और उसका इलाज भी अच्छे से नही हो रहा है जिसपर तत्काल मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता से इस पूरे प्रकरण की जांच कराने एवं उक्त कर्मचारी का बेहतर इलाज कराने का आग्रह किया गया ।

प्रतिनिधि मंडल में सर्वश्री ओ0पी0 सिंह,जिउतलाल,रमाकांत ,राजकुमार,बंशीलाल आदि रहे।

वाराणसी-01अप्रैल2026 विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज पूरे प्रदेश की भांति ही बनारस में बिजलिकर्मियो ने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर की जा रही मनमानी कार्यवाहियों,संविदाकर्मियों की छटनी एवं 20-40बार रिपेयर किये गए पुराने ट्रांसफार्मर के क्षतिग्रस्त होने पर अवर अभियंता एवं अभियंताओं पर मनमाने ढंग से उसका प्रकीर्ण डालने से पूरे प्रदेश के बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों, अभियंताओं एवं संविदा कर्मियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि इतने सुंदर विभाग को केवल अपनी कमी छिपाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये सारी कार्यवाही अध्यक्ष पावर कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है जबकि सच तो ये है कि उनको इस विभाग के बारे में कुछ पता ही नही है अध्यक्ष महोदय से ज्यादा तो पूर्वांचल के प्रबंध निदेशक को पता है।

बिजलिकर्मियो ने कहा कि प्रबंधन ये बताए कि नये ट्रांसफार्मर क्यों नही जल रहे 20 से 40 बार रिपेयर किये पुराने ट्रांसफार्मर ही क्यों जल रहे?,पुराने ट्रांसफार्मर के जलने पर प्रकीर्ण डालना पूर्ण रूप से तानाशाही का प्रमाण है।

संघर्ष समिति ने कहा इस बार गर्मी में संविदाकर्मीओ की वापसी नही हुई तो बिजली व्यवस्था ध्वस्त होना निश्चित है क्योंकि पूर्वांचल में लगभग 2 हजार सहित बनारस में 400 से ज्यादा संविदाकर्मियों की छटनी हुई है और आगे भी करने की तैयारी है जो अभी तक विधुत विभाग की छवि कर्मचारियों ने अथक परिश्रम से अच्छी बनाई थी वो अब धूमिल हो रही है जिसके लिये जिम्मेदार विधुत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बनाया जा रहा है जबकि सच तो ये है कि इसके पूरे जिम्मेदार अध्यक्ष पावर कारपोरेशन है जिनके गलत नीतियों ने विधुत व्यवस्था बेपटरी हुई है।

संघर्ष समिति ने कहा कि राजधानी लखनऊ सहित अयोध्या, मेरठ और अन्य शहरों में लागू की गई वर्टिकल व्यवस्था पूरी तरह विफल साबित हो रही है,वर्टिकल व्यस्था के नाम पर लगातार संविदाकर्मियों की छंटनी होने से बिजली व्यवस्था पटरी से उतर गई है। अपनी विफलता स्वीकार करने के बजाय प्रबंधन अब इसका ठीकरा कर्मचारियों पर फोड़ते हुए दमनात्मक कार्यवाहियां कर रहा है।

संघर्ष समिति ने बताया कि अयोध्या में एक ही आदेश के तहत 52 अत्यंत अल्प वेतनभोगी संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे उनके परिवारों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। संघर्ष समिति ने आशंका व्यक्त की कि आगामी गर्मियों में बिजली आपूर्ति में संभावित व्यवधानों के लिए कर्मचारियों एवं अभियंताओं को दोषी ठहराने की मंशा से ही यह उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा रही है।

संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां तत्काल बंद नहीं की गईं और संघर्ष समिति के साथ सार्थक संवाद शुरू नहीं किया गया, तो पूरे प्रदेश में और व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी।

सभा को सर्वश्री राजेन्द्र सिंह,ई0 एस0के0 सिंह,अंकुर पाण्डेय,राजेश सिंह,पंकज यादव,मनोज जैसवाल,बंशीलाल,अरुण पटेल,आशुतोष राय, आदि ने संबोधित किया।

 वाराणसी जयचन्द

वाराणसी-29मार्च2026। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की आज आयोजित ऑनलाइन बैठक में पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि आगामी 11 अप्रैल 2026 को लखनऊ में संघर्ष समिति की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जाएगी। यदि तब तक उत्पीड़नात्मक सभी कार्यवाहियां वापस नहीं ली जाती हैं, तो इसी बैठक में प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी।

संघर्ष समिति ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष द्वारा किसी भी कर्मचारी या अभियंता के खिलाफ उत्पीड़न की नीयत से निलंबन या दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, तो प्रदेश के सभी जनपदों में बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी, जूनियर इंजीनियर एवं अभियंता तत्काल सामूहिक सत्याग्रह के लिए बाध्य होंगे।

बैठक में यह भी आरोप लगाया गया कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन आगामी गर्मी के मौसम में जानबूझकर बिजली व्यवस्था को प्रभावित करने की योजना बना रहा है, ताकि निजीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि बिजली कर्मी इस मंशा को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे और हर प्रकार के उत्पीड़न का पुरजोर विरोध करेंगे।

इसके साथ ही यह निर्णय लिया गया कि 11 अप्रैल से पूर्व संघर्ष समिति से जुड़े सभी श्रम संघ अपने-अपने स्तर पर प्रदेशभर में व्यापक सभाएं आयोजित कर कर्मचारियों को एकजुट करेंगे।

11 अप्रैल को लखनऊ में होने वाली बैठक में प्रदेश के सभी संगठनों की केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सैकड़ों सक्रिय सदस्य भाग लेंगे।

आज की ऑनलाइन बैठक में प्रमुख रूप से संजय सिंह चौहान, जितेन्द्र सिंह गुर्जर, महेन्द्र राय,अंकुर पांडेय, मोहम्मद वसीम, सोहेल आबिद, माया शंकर तिवारी, श्रीचंद, मोहम्मद इलियास, सरजू त्रिवेदी, योगेंद्र लाखा, ए के श्रीवास्तव, रफीक अहमद, पी एस बाजपेई, प्रेम नाथ राय एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

जयचन्द वाराणसी

वाराणसी में एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है जिसमे नशे के आदि पुत्र ने अपनी माँ की हत्या कर दी,पहले लोहे की रॉड से सर पर मारा फिर ईंट से कूचा सर।

वाराणसी के मंडुआडीह थानाक्षेत्र के भुल्लनपुर क्षेत्र में स्थानीय निवासी शिला देवी 62 वर्ष का सबसे छोटा बेटा घनश्याम जो कि शराब के नशे का आदि है अपनी माँ से खाना मांगा फिर हुआ विवाद , माँ (शिला देवी) को लोहे की रॉड से सर पर मारा फिर सर पर कई वार ईंट से किया।

खून से लथपथ घर से बाहर निकल माँ को मारने की बात खुद ही कहने लगा जिससे क्षेत्र में सनसनी व हड़कम्प मच गया।

स्थानीय लोगो ने सूचना मंडुआडीह थाने पर दी तत्काल मौके पर मंडुआडीह थाना प्रभारी निरीक्षक अजय राज वर्मा, मय फोर्स घटनास्थल पर पहुँचे उन्होंने अधिकारियों को घटना के बारे में अवगत कराया एडीसीपी वरुणा नीतू कादयान व एसीपी रोहनिया संजीव शर्मा भी मौके पर पहुंचे। स्थानीय पुलिस ने घनश्याम को घर से ही दबोच लिया व शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिये भेजवाया।

खाना देने के बाद हुआ विवाद जानकारी के मुताबिक, मंडुवाडीह थाना क्षेत्र के भूल्लनपुर पंचायत भवन के पास घनश्याम नामक एक युवक ने अपनी मां शीला देवी (62) की हत्या कर दी है। इसकी जानकारी युवक के भाई बहादुर ने पुलिस को बताया जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने खाना देने को लेकर उसकी मां संग हुए विवाद के बाद हत्या कर दी।

एडीसीपी वरुणा नीतू कादयान ने बताया है कि युवक द्वारा अपनी मां के सिर पर ईंट से वार कर उसे घायल करने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, आरोपी को गिरफ्तार में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि उसने अपनी मां से खाना मांगा था और उसी को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद उसने ईंट से वार कर घटना को अंजाम दिया है।

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ उसके बड़े भाई बहादुर ने तहरीर दी है और बताया है कि घनश्याम 4 भाइयों में सबसे छोटा है और नशे का आदी है। हमेशा नशे में चूर रहने की वजह से वह अलग रहता था और इसी दौरान उसने मां की सिर कूचकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इसके साथ ही आरोपी के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

SPECIAL REPORT

नई दिल्ली/वाराणसी। देश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत की उस टिप्पणी ने इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बना दिया, जिसमें कहा गया कि समाज में मौजूद भेदभाव का समाधान समान नागरिक संहिता हो सकता है।

दरअसल, यह मामला मुस्लिम महिलाओं को उत्तराधिकार में पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाने की मांग से जुड़ा था। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यह संकेत दिया कि यदि समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करना है तो समान नागरिक संहिता जैसे व्यापक समाधान पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

संविधान विशेषज्ञों के अनुसार भारत के संविधान में पहले से ही समान नागरिक संहिता की अवधारणा मौजूद है। संविधान के नीति निदेशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद 44 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में प्रयास करे, ताकि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान अधिकार मिल सकें।

विशेषज्ञ बताते हैं कि वर्तमान समय में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक मामलों से जुड़े कई कानून अलग-अलग समुदायों के लिए अलग-अलग रूप में लागू हैं। कई मामलों में यह व्यवस्था विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में असमानता और विवाद का कारण बनती रही है। इसी वजह से न्यायपालिका समय-समय पर अपने फैसलों और टिप्पणियों में इस विषय की प्रासंगिकता को रेखांकित करती रही है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी शाह बानो मामला (1985) और सरला मुद्गल केस (1995) जैसे महत्वपूर्ण मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया था। अदालत ने तब कहा था कि अलग-अलग व्यक्तिगत कानून कई बार न्याय की समानता में बाधा बन जाते हैं और एक समान कानूनी व्यवस्था इस समस्या का समाधान हो सकती है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य किसी धर्म विशेष की परंपराओं में हस्तक्षेप करना नहीं है, बल्कि नागरिक अधिकारों के स्तर पर समानता और न्याय सुनिश्चित करना है। इसे सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।

इसी संदर्भ में वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बनारस बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान की मूल भावना से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 के माध्यम से स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया था कि देश में नागरिक अधिकारों के स्तर पर समानता स्थापित करने की दिशा में प्रयास होना चाहिए।

त्रिपाठी के अनुसार, “भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक राष्ट्र है, जहाँ कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान माना गया है। ऐसे में यदि किसी व्यवस्था में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे दूर करना समय की मांग बन जाता है।”

उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ-साथ समान नागरिक संहिता पर राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर विमर्श भी तेज हुआ है। न्यायपालिका की हालिया टिप्पणियों ने इस चर्चा को और व्यापक बना दिया है।

कानूनी और सामाजिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस विषय पर व्यापक संवाद, संवैधानिक प्रक्रिया और सामाजिक सहमति के साथ आगे बढ़ा जाए तो यह भारतीय लोकतंत्र में समानता और न्याय की अवधारणा को और मजबूत कर सकता है।

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि आने वाले समय में समान नागरिक संहिता का मुद्दा केवल कानूनी बहस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों से जुड़े एक व्यापक राष्ट्रीय विमर्श के रूप में सामने आ सकता है।

वाराणसी: जयचन्द

वाराणसी-10मार्च2026। विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल 2025 के विरोध में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र बनारस के प्रत्येक बिजली कार्यालयों पर बनारस के बिजलिकर्मियो ने जमकर विरोध किया।

इलेक्ट्रीसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में आज बनारस के साथ ही उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने व्यापक प्रदर्शन, धरना और विरोध सभाएँ आयोजित की।

बनारस के बिजलिकर्मियो ने माननीय प्रधानमंत्री जी से इलेक्ट्रीसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 को व्यापक जनहित में वापस कराने का किया अपील,बिजलिकर्मियो ने कहा पूर्व में किसानों के समझौते में इलेक्ट्रीसिटी अमेंडमेंट बिल वापस लेने का हुआ था समझौता, फिर क्यों संसद में पास कराने का किया जा रहा प्रयास

वक्ताओं ने बताया कि इलेक्ट्रीसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 के विरुद्ध ये प्रदर्शन नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स (NCCOEEE) के आह्वान पर आयोजित किए गए।

वक्ताओ ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों व प्रदेश के विभिन्न जिलों में बिजलीघरों, ट्रांसमिशन केंद्रों, वितरण कार्यालयों तथा जिला मुख्यालयों पर बिजली कर्मचारी और इंजीनियर बड़ी संख्या में एकत्र हुए और प्रस्तावित कानून की कड़ी निंदा की।

प्रदर्शनकारियों ने बिल को किसान विरोधी, उपभोक्ता विरोधी और कर्मचारी विरोधी बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की।

वक्ताओं ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य बिजली वितरण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निजीकरण को बढ़ावा देना और सार्वजनिक बिजली व्यवस्था को कमजोर करना है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस बिल के गंभीर परिणाम देश के किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं और बिजली कर्मचारियों पर पड़ेंगे।

संघर्ष समिति ने कहा कि प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार पांच वर्षों के भीतर क्रॉस-सब्सिडी समाप्त करने से कृषि उपभोक्ताओं के बिजली दरों में भारी वृद्धि होगी। वर्तमान में सिंचाई के लिए रियायती बिजली पाने वाले किसानों को अधिक बिजली शुल्क देना पड़ेगा, जिससे कृषि उत्पादन लागत बढ़ेगी और ग्रामीण संकट और गहरा सकता है। निजी वितरण कंपनियाँ ग्रामीण और कम राजस्व वाले कृषि क्षेत्रों में सेवा देने से बच सकती हैं, जिससे गांवों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

संघर्ष समिति ने यह भी कहा कि एक ही क्षेत्र में एकाधिक वितरण लाइसेंस देने की व्यवस्था से निजी कंपनियाँ केवल अधिक भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को चुनेंगी, जबकि घाटे वाले उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण कंपनियों के पास रह जाएंगे।

क्रॉस-सब्सिडी समाप्त होने से घरेलू उपभोक्ताओं, विशेषकर कम आय वाले परिवारों के लिए बिजली दरों में भारी वृद्धि होगी। इससे बिजली एक सामाजिक सेवा के बजाय मुनाफे पर आधारित व्यापार बन जाएगी और सभी के लिए सस्ती बिजली की उपलब्धता प्रभावित होगी।

संघर्ष समिति ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह बिल बिजली वितरण के पिछले दरवाजे से निजीकरण का रास्ता खोलता है, जिससे हजारों बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की नौकरी और सेवा शर्तों पर खतरा उत्पन्न होगा। निजीकरण के पिछले अनुभव बताते हैं कि इससे कर्मचारियों की संख्या में कटौती, ठेका प्रथा में वृद्धि और सेवा शर्तों में गिरावट आती है। साथ ही, लाभकारी उपभोक्ताओं के निजी कंपनियों की ओर जाने से सार्वजनिक वितरण कंपनियाँ आर्थिक रूप से कमजोर होंगी।

संघर्ष समिति ने यह भी चेतावनी दी कि यह बिल देश की संघीय व्यवस्था को कमजोर करता है। संविधान के अनुसार बिजली समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार के अधिकारों में अत्यधिक वृद्धि की जा रही है। नए केंद्रीय निकायों के गठन और नियम बनाने की शक्तियों के विस्तार से राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होगी और राज्यों के लिए अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार बिजली नीति, सब्सिडी और टैरिफ तय करना कठिन हो जाएगा।

संघर्ष समिति ने कहा कि इस बिल से सार्वजनिक वितरण कंपनियाँ आर्थिक रूप से कमजोर होंगी, किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली दरों का बोझ बढ़ेगा तथा मुनाफे का निजीकरण और घाटे का सामाजिककरण होगा।

संघर्ष समिति ने सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से अपील की है कि वे इस बिल के गंभीर परिणामों पर विचार करें और संसद में इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल 2025 का मजबूती से विरोध करें, ताकि किसानों, उपभोक्ताओं, बिजली कर्मचारियों और देश की संघीय व्यवस्था के हितों की रक्षा हो सके।

संघर्ष समिति ने दोहराया कि बिजली एक आवश्यक सार्वजनिक सेवा है और यह सभी नागरिकों को सस्ती, सुलभ और विश्वसनीय रूप से उपलब्ध रहनी चाहिए। संघर्ष समिति ने इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल 2025 को तत्काल वापस लेने तथा बिजली क्षेत्र में किसी भी सुधार से पहले राज्य सरकारों, बिजली कर्मचारियों, इंजीनियरों, किसान संगठनों और उपभोक्ता संगठनों से सार्थक परामर्श करने की मांग की।

विरोध सभा को सर्वश्री राजेंद्र सिंह,ई0 एस0के0 सिंह,ई0 मनोज गुप्ता,अंकुर पाण्डेय,कृष्णा सिंह,प्रवीन कुमार ,अनुराग सिंह,उदयभान दुबे,अरुण कुमार रमेश सिंह,पंकज यादव,अमित कुमार,धर्मेंद्र यादव, एस0के0 भूषण,कृपाल सिंह,रोहित कुमार,विनोद कुमार,आदि ने सम्बोधित किया।

SPECIAL REPORT

 दिनांक-10-03-2026 वाराणसी- Trojan व SMS forwarder Based APK भेजकर कुल 08,38,402/- रूपये की साइबर ठगी करने वाले गैंग के सरगना सहित 02 साइबर अपराधी अण्डाल पं० बंगाल से गिरफ्तार व उनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित सामाग्री व नकदी बरामद।

दिनांक 05-01-2026 को आवेदक/पीडित श्री अनूप गुप्ता पुत्र स्व० ताडकनाथ गुप्ता निवासी मछरहट्टा थाना रामनगर वाराणसी द्वारा थाना साइबर क्राइम वाराणसी मे लिखित प्रार्थनापत्र इस आशय से दिया गया कि उनके बैंक खाते को साइबर अपराधियों द्वारा अवैध रूप से हैक कर कुल 08.38,402/- रूपये की साइबर ठगी कर ली गयी है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर 02/2026 धारा-318(4) BNS & 66D IT Act व बढोत्तरी धारा- 61(2), 317(2),338,336(3),340(2) BNS पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक श्री उदयबीर सिंह द्वारा की जा रही है।

उक्त प्रकरण के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल व अन्य सम्बन्धित उच्चाधिकारीगण के आदेश निर्देश के क्रम में एक टीम का गठन कर उक्त घटना के अनावरण हेतु टीम को निर्देशित किया गया जिसके क्रम में गठित टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान इलेक्ट्रानिक सर्विलांस व डिजिटल फूटप्रिंट के माध्यम से त्वरित कार्यवाही करते हुए रेलवे स्टेशन अण्डाल पं० बंगाल से 02 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से 06 अदद आईफोन, 09 अदद एंड्रायड मोबाइल व मुकदमा अपराध से सम्बन्धित नगद धनराशि कुल 1,52,100/- रुपये बरामद किया गया है।

अपराध करने का तरीका-

मुकदमा उपरोक्त की घटना मे शामिल साइबर अपराधियों द्वारा सर्वप्रथम विभिन्न बैंक व आरटीओ चालान पेमेन्ट से सम्बन्धित फर्जी कूटरचित डिजिटल फ्लायर बनाकर एक कूटरचित एपीके फाइल के साथ लोगो को भेजा जाता है यह एप्लीकेशन लोगो के मोबाइल मे इन्स्टाल होते ही उनके मोबाइल फोन का एक्सेस तथा आने वाले सभी एसएमएस इन साइबर अपराधियों के पास आ जाता है जिसके बाद इन साइबर अपराधियों द्वारा एसएमएस बाम्बर से सैकडो की संख्या में टारगेटेड यूजर को एसएमएस भेजते है जिससे यूजर भ्रमित हो जाता है इसी बीच इनके द्वारा बैंकिग का ट्रान्जेक्शन कर पैसा बैंक खातों से निकाल लिया जाता है। इन पैसो को यह टेलीग्राम बोट के माध्यम से प्राप्त म्यूल बैंक खातो मे भेजा जाता है और कार्डलेस पेमेन्ट के माध्यम से पैसा निकाल लिया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. नागेश्वर मण्डल पुत्र राजेश मण्डल हालपता- ग्राम भादुर थाना अण्डाल जिला पश्चिमी बर्धमान पं० बंगाल व स्थायी पता- ग्राम मोहनपुर थाना नरायनपुर जनपद जामताड़ा झारखण्ड उम्र करीब 30 वर्ष

2. अक्षय मण्डल उर्फ पिन्टू पुत्र लखिन्दर मण्डल हालपता ग्राम भादुर थाना अण्डाल जिला पश्चिमी बर्धमान पं० बंगाल व स्थायी पता- ग्राम सियाताड थाना करमाताड़ जनपद जामताड़ा झारखण्ड उम्र करीब 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास का विवरण

1- FIR No-39/2021 U/s 414, 419, 420, 467, 468, 471 120b IPC 66B, 66C, 66D IT Act Ps Cyber Crime Jamtara Jharkhand (Nageshwar Mandol)

बरामदगी का विवरण-

• आईओएस) मोबाइल-06 अदद (कीमत लगभग 5.5 लाख)
• एण्ड्रायड मोबाइल-09 अदद (कीमत लगभग 3 लाख)
• नगद धनराशि-1,52,100/- रूपये।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण- निरीक्षक उदयबीर सिंह,निरीक्षक शिवाकांत शुक्ला ,उ०नि० आलोक सिंह यादव,उ0नि0 विवेक सिंह,हे0का0 रजनीकांत,का० चन्द्रशेखर यादव,का० देवेन्द्र यादव,का० दिलीप कुमार,आ० चालक विजय कुमार

जाने क्या है एपीके व ट्रोजन हॉर्स

APK (Android Package Kit) फ़ाइल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक इंस्टॉलेशन फ़ाइल है, जो विंडोज़ पर .exe फ़ाइल की तरह काम करती है। इसमें ऐप इंस्टॉल करने के लिए सभी आवश्यक डेटा और घटक होते हैं। यद्यपि ऐप्स को आमतौर पर प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन आप इंटरनेट से सीधे APK डाउनलोड करके भी 'साइडलोडिंग' के जरिए इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन यह सुरक्षा के लिए जोखिम भरा हो सकता है।

Trojan Horse 

Trojan Horse क्या है? यह कैसे काम करता ... ट्रोजन (Trojan Horse) एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर (मैलवेयर) है, जो खुद को किसी उपयोगी या वैध प्रोग्राम के रूप में छिपाकर कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करता है। यह वायरस की तरह अपनी प्रतिलिपियाँ नहीं बनाता, बल्कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए उपयोगकर्ता को धोखा देकर इंस्टॉल कराया जाता है, जिससे हैकर्स को डेटा चोरी या सिस्टम पर नियंत्रण (backdoor access) मिल सकता है।

जगदीश शुक्ला

 श्रीमान् पुलिस आयुक्त, वाराणसी के निर्देशन में चोरी/लूट/ नकबजनी की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त, रोहनिया के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डुवाडीह पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन चक्रव्यूह' के तहत मुखबिर की सूचना पर मु.अ.सं. 0374/20265, धारा 305(ए), 317(2), बीएनएस, थाना मण्डुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी अनावरण करते हुए, चोरी किए गए मोबाइल के साथ 01 नफर अभियुक्त मो० शाहिद अंसारी उर्फ राजू अंसारी को दिनांक 07.03.2026 को समय करीब 13.30 बजे भुल्लनपुर रेलवे स्टेशन के पास, थाना मण्डुवाडीह से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना के बारे में मंडुआडीह थाना प्रभारी निरीक्षक अजय राज वर्मा ने बताया कि दिनांक 27.12.2026 को वादी श्री राकेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व० बाबूलाल गुप्ता निवासी लखनपुर भुल्लनपुर थाना मण्डुवाडीह वाराणसी मो0नं0 9793949295 को थाना आकर उनके भुल्लनपुर स्थित 'त्रिमूर्ति इण्टर प्राइजेज' दुकान में 25/26 दिसंबर 2025 की रात अज्ञात चोरों द्वारा दुकान से तीन वीवो मोबाइल और CCTV का DVR चोरी कर लेने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मण्डुवाडीह पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया व तेजी से घटना की जांच की गई जिसके फलस्वरूप अभियुक्त गिरफ्तारकिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त मो० शाहिद अंसारी उर्फ राजू अंसारी पुत्र नुरूद्दीन अंसारी निवासी कनई सराय कस्बा हरपालपुर थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी उम्र 40 वर्ष है।

गिरफ्तारी भुल्लनपुर रेलवे स्टेशन के पास थाना मण्डुवाडीह वाराणसी से, दिनांक 07.03.2026 को समय करीब 13.30 बजे

बरामदगी कुल 02 आदद मोबाईल फोन बरामद किया गया है ।

पूछताछ व आपराधिक इतिहास खंगालने पर पता चला कि अभियुक्त पर विभिन्न थानों मंडुआडीह सिगरा, भेलूपुर थानों मुकदमा दर्ज है व अभियुक्त एक शातिर भी है।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0-305ए/2025 धारा 305(2), 317(2), बीएनएस थाना मंडुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी

2. मु0अ0सं0 276/2018 धारा 379/411 भादवि धाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी

3. मु0अ0सं0 498/2018 धारा 379/411 भादवि थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी

4. मु0अ0सं0 590/2018 धारा 413/414 भादवि थाना भेलूपुर कमिश्ररेट वाराणसी

5. मु0अ0स0 268/2022 धारा 380/411/414/457 भादवि थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी

6. मु0अ0स0 292/2022 धारा 380/411/414/457 भादवि थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी

7. मु0अ0सं0 893/2018 धारा 379/41/411 भादवि थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी

8. मु0अ0सं0 894/2018 धारा 379/41/411 भादवि थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी

9. मु0अ0सं0 408/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी

गिरफ्तारी बरामदगी करने वाली टीम में उ0नि0 चन्द्रकान्त थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी। हे0का0 केशव प्रसाद थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी,हे0का0 दीपक कुमार पाण्डेय थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसीशामिल थे।

जगदीश शुक्ला -वाराणसी

वाराणसी गौ-संरक्षण भारतीय संस्कृति, आस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे विषयों पर समाज को भ्रमित करने या राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से अभियान चलाना उचित नहीं कहा जा सकता। तथाकथित शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा उत्तर प्रदेश में गौ-रक्षा के नाम पर जो यात्रा प्रारंभ की गई है, वह वास्तविक संरक्षण से अधिक एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा प्रतीत होती है।

यह वक्तव्य अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष – द बनारस बार एसोसिएशन तथा संयोजक – भारतीय जनता पार्टी, विधि प्रकोष्ठ, काशी क्षेत्र द्वारा जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी धार्मिक पीठ या संत द्वारा गौ-संरक्षण की चिंता व्यक्त की जाती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, किंतु यह भी आवश्यक है कि उस चिंता का वास्तविक कार्यों में भी प्रतिबिंब दिखाई दे।

त्रिपाठी ने कहा कि जिस पीठ पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने स्वयं को स्थापित करने का दावा किया है, उस पीठ की ओर से अब तक गौ-संरक्षण के लिए कोई ठोस योजना, गौशाला निर्माण, निराश्रित गौवंश के संरक्षण की व्यवस्था या ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा कोई स्थायी मॉडल सामने नहीं आया है। यदि वास्तव में गौ-संरक्षण की चिंता होती, तो उस पीठ के संसाधनों और सामाजिक प्रभाव का उपयोग देशभर में गौ-सेवा की ठोस योजनाओं के माध्यम से किया जा सकता था।

इसके विपरीत उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गौ-संरक्षण के क्षेत्र में व्यापक और कठोर कदम उठाए हैं। राज्य में उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करते हुए अवैध गो-वध और पशु तस्करी के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और विशेष टास्क फोर्स द्वारा हजारों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है तथा कई मामलों में गैंगस्टर एक्ट जैसे कठोर कानून लागू किए गए हैं। अवैध बूचड़खानों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अनेक इकाइयों को बंद कराया गया है, जिससे गो-तस्करी और अवैध वध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है।

त्रिपाठी ने कहा कि सरकार ने केवल कानून तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए राज्यभर में बड़ी संख्या में गौशालाओं की स्थापना और विस्तार किया है। लाखों निराश्रित पशुओं के संरक्षण की व्यवस्था विकसित की गई है, जिनकी देखभाल के लिए वित्तीय सहायता, आधुनिक सुविधाएँ और निगरानी व्यवस्था भी स्थापित की गई है। “आदर्श गौशाला” जैसी योजनाएँ गौ-संरक्षण को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब राज्य सरकार द्वारा ठोस और संस्थागत स्तर पर गौ-संरक्षण के लिए कार्य किए जा रहे हैं, तब केवल राजनीतिक वक्तव्यों और यात्राओं के माध्यम से वातावरण को भ्रमित करना समाज के हित में नहीं है।

गौ-संरक्षण कोई राजनीतिक मंच का विषय नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

त्रिपाठी ने अंत में कहा कि यदि कोई भी संत या संगठन वास्तव में गौ-संरक्षण के लिए कार्य करना चाहता है, तो उसे राजनीति से ऊपर उठकर ठोस योजनाओं और सामाजिक सहभागिता के माध्यम से आगे आना चाहिए। समाज को भी चाहिए कि वह वास्तविक कार्य और केवल प्रचार के बीच का अंतर समझे।

 DESK

 मुगलों के दौर में फारस (ईरान) के सांस्कृतिक प्रभाव का आलम यह था कि दरबार की भाषा फारसी थी. उसी मुगल वंश के सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के वक्त में फारस का लुटेरा बादशाह नादिरशाह दिल्ली तक चढ़ आया।

मुगलों की शान मयूर सिंहासन, जग प्रसिद्ध कोहिनूर, शाही खजाने से साथ इतनी बड़ी रकम लूटी कि फारस वापसी बाद अपने मुल्क की प्रजा से अगले तीन साल कोई कर नहीं वसूला. 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्धों में ईरान की मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत खुलकर पाकिस्तान के साथ थी।

सिर्फ हथियार और साजो-सामान ही नहीं, हर मंच पर पाकिस्तान की हिमायत में उसने आवाज उठाई. लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में अमेरिका का विरोध बढ़ा. शिया-सुन्नी, तालिबान-अफगानिस्तान के सवालों पर पाकिस्तान से दूरियां बढ़ीं. फिर 1999 के कारगिल युद्ध के समय ईरान तटस्थ रहा. लेकिन 2017 से 2024 के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली ख़ामेनेई ने भारत के आंतरिक मुद्दों-विशेषकर कश्मीर, अनुच्छेद 370, दिल्ली दंगों और नागरिकता संशोधन अधिनियम-पर सार्वजनिक तौर पर भारत विरोधी टिप्पणियां कीं. ऐसे हर मौके पर भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी दूत को तलब कर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और भारत के आंतरिक मामलों में दखल का विरोध किया. पढ़िए ईरान-भारत के संबंधों का इतिहास. नादिरशाह का दिल्ली पर कहर

मध्यकाल में भारत और फारस (ईरान) के बीच गहरे सांस्कृतिक संपर्क रहे. मुगल दरबार की भाषा फारसी थी. इस दौरान सूफी परंपरा और शिया धार्मिक प्रभाव उत्तर भारत और दक्कन तक फैले. लेकिन मुगल शासनकाल के पतन के दौर में उसे सबसे तगड़ा झटका ईरान ( फारस) से मिला. 1739 मुगल सम्राट मुहम्मद शाह रंगीला के समय में ईरान के शासक नादिरशाह ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया. पहले करनाल में मुगल सेना को हराया और फिर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली में 22 मार्च 1739 को नादिरशाह की अफशरीद सेना ने छह घंटे से अधिक समय तक कत्लेआम किया, जिसमें तकरीबन तीस हजार लोग मारे गए. दस हजार से अधिक औरत – बच्चे बंदी बना लिए गए. सिर्फ शाही ख़ज़ाना नहीं बल्कि पूरी दिल्ली लूटी गई. लोगों से भारी रकम वसूल की गयी. मयूर सिंहासन, जग प्रसिद्ध कोहिनूर और दरिया-ए-नूर हीरे सहित तमाम मूल्यवान आभूषण और धन नादिरशाह अपने साथ फारस ले गया. ये लूट इतनी बड़ी थी कि नादिरशाह ने अगले तीन साल तक फारस में अपनी प्रजा से कर वसूली बंद कर दी थी।

पहलवी के वक्त में पाकिस्तान की खुली हिमायत

आजादी के बाद पहलवी के शासनकाल में 1950 में ईरान से भारत के राजनयिक संबंध स्थापित हुए. सातवें दशक के अंत तक ईरान पश्चिमी और खासतौर पर अमेरिकी प्रभाव में था. दूसरी ओर भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक स्तंभ था. यह वैचारिक दूरी आगे चलकर कश्मीर और पाकिस्तान के मुद्दों पर भी दिखाई दी.1950 और 60 के दशक में ईरान, CENTO (Central Treaty Organization) का सदस्य था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था।

अमेरिका-समर्थित इस सैन्य गठबंधन ने ईरान और पाकिस्तान को रणनीतिक साझेदार बनाया. 1965 के भारत – पाक युद्ध में शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने पाकिस्तान को समर्थन दिया. ईंधन और सैन्य सहायता भी उपलब्ध कराई. भारत ने इस पर विरोध जताया था. 1971 के बांग्लादेश युद्ध के मौके पर ईरान पाकिस्तान की हिमायत और भारत के विरोध में और अधिक खुलकर सामने आया. सैन्य एवं अन्य सहायता के साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ में पहलवी ने पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन किया।

इस दौर में ईरान साफतौर पर पाकिस्तान की ओर झुका हुआ था. कश्मीर पर उसने इस्लामी देशों के मंचों पर पाकिस्तान के दृष्टिकोण के प्रति सहानुभूति दिखाई. लेकिन1979 की इस्लामी क्रांति के बाद स्थितियां बदलीं. अमेरिका का विरोध करके सत्ता हासिल करने वाले आयतुल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी के शासनकाल में घरेलू मोर्चे पर कट्टरपंथ का उभार हुआ. अमेरिका के प्रति विरोध बढ़ा और ईरान स्वतंत्र विदेश नीति के रास्ते पर चलता दिखा. इस्लामी क्रांति के तुरंत बाद भारत ने नए शासन को जल्दी ही मान्यता दी।

पाकिस्तान से बढ़ती दूरी बीच भारत के प्रति संयम

इस्लामी क्रांति के बाद कश्मीर के सवाल पर ईरान के रुख में पहले जैसी स्थिरता नहीं थी. इनमें समय-समय पर तब्दीली दिखी. इसकी बड़ी वजह शिया-सुन्नी और अफगानिस्तान-तालिबान के सवालों पर पाकिस्तान से उसके रिश्तों में खिंचाव था. ईरानइराक युद्ध को लेकर भारत ने तटस्थता का रुख अपनाया था।

औपचारिक तौर पर पाकिस्तान का भी यही रुख था. लेकिन सऊदी अरब के प्रभाव और सुन्नी राजनीति के कारण ईरान-पाक संबंधों में दूरी बढ़ी. 1994 में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में कश्मीर के प्रश्न पर भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश की. ईरान जो पहले मौकों पर पाकिस्तान का पक्ष लेता रहा था ने इस बार उसका समर्थन नहीं किया था. 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की खुली हिमायत करने वाले ईरान ने 1999 के कारगिल युद्ध के समय संयम बरता और पाकिस्तान को खुला समर्थन नहीं दिया. समझा जाता है कि उसने पाकिस्तान को संघर्ष विस्तार से बचने की भी सलाह दी थी।

प्रतिबंधों से पहले ईरान से 12 फ़ीसद तेल आयात

2010 के दशक के मध्य तक भारत के कुल तेल आयात का लगभग 10-12% हिस्सा ईरान से था. ईरान के चाबहार पोर्ट परियोजना को विकसित करने में भारत का योगदान मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच की रणनीति का अहम स्तंभ है. पाकिस्तान को बाईपास कर क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की दृष्टि से यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है. 2015 में बराक ओबामा प्रशासन के दौरान ईरान और अन्य शक्तियों के बीच करार हुआ. इससे भारत-ईरान के ऊर्जा संबंधों को नई गति मिली. लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका को समझौते से बाहर निकाल दिया. इसके बाद Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) के दबाव में भारत को ईरान से तेल आयात लगभग शून्य तक घटाना पड़ा।

रणनीतिक जरूरतों बीच संतुलन की कोशिशें

2005 से 2009 के मध्य के तीन ईरान विरोधी प्रस्तावों का भारत ने समर्थन किया था. यह वह दौर था जब भारतअमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर वार्ता चल रही थी. लेकिन 2022 में भारत ने ईरान से जुड़े एक प्रस्ताव पर मतदान से परहेज़ कर संतुलन के संकेत दिए थे. दूसरी ओर ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली ख़ामेनेई के 2017 से 2024 के बीच के कुछ बयानों को भारत ने अपने आंतरिक मामलों में दखल मानते हुए कड़ा प्रतिवाद किया था।

2017 में ख़ामेनेई ने कश्मीर के कथित उत्पीड़ित मुसलमानों के समर्थन में बयान दिया. 2019 में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के फैसले के बाद ख़ामेनेई ने कश्मीर के लिए न्यायपूर्ण नीति की मांग की. 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान वे सीमाएं लांघ गए और अपने ट्वीट में उन्होंने मुसलमानों के नरसंहार जैसे शब्दों का प्रयोग किया. 2024 के एक ट्वीट में उन्होंने भारत की तुलना गाज़ा और म्यांमार से कर डाली।

ऐसे हर मौके पर भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी दूत को तलब किया और कड़ी आपत्ति दर्ज कराई. बेशक 1999 के कारगिल युद्ध के समय ईरान ने पाकिस्तान के सैन्य अभियानों का खुला समर्थन नहीं किया।

कश्मीर के सवाल पर भी भारत का खुला विरोध नहीं किया लेकिन कभी समर्थन भी नहीं किया. असलियत में ईरान और भारत बहुध्रुवीय एशिया की राजनीति में एक-दूसरे को आवश्यक साझेदार के रूप में देखते हैं-विशेषकर अफगानिस्तान, मध्य एशिया और ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में. दोनों को परिस्थिति-आधारित रणनीतिक साझीदार कहा जा सकता है. 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद अमेरिका के विरोध के बीच ईरान ने कश्मीर और पाकिस्तान के प्रश्न पर समय-समय पर संतुलन साधने की कोशिश की है, जो उसकी रणनीतिक जरूरत है।

 विशाल केसरवानी

वाराणसी। भारतीय जनता पार्टी, विधि प्रकोष्ठ, काशी क्षेत्र के संयोजक एवं बनारस बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशांक शेखर त्रिपाठी ने ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता Ayatollah Ali Khamenei के निधन के संबंध में प्राप्त समाचारों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि किसी भी वैश्विक धार्मिक व्यक्तित्व के निधन का समाचार मानवता के लिए संवेदनशील क्षण होता है। उन्होंने भारत के शिया समुदाय से अपील की कि वे शांतिपूर्वक एवं मर्यादित तरीके से अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करें। उन्होंने कहा कि भारत का प्रत्येक नागरिक इस संवेदनशील समय में उनके साथ खड़ा है। भारतीय समाज की परंपरा सहअस्तित्व, संवेदनशीलता और सामाजिक सौहार्द की रही है, जिसे बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

राष्ट्रीय शोक घोषित किए जाने के प्रश्न पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केंद्र सरकार का नीतिगत एवं कूटनीतिक विषय है। उन्होंने उल्लेख किया कि पूर्व में Ebrahim Raisi के निधन पर भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था, क्योंकि वह निर्वाचित राष्ट्रपति पद पर आसीन थे और राजनयिक प्रोटोकॉल के अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष स्तर की श्रेणी में आते थे।

शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि भारत की विदेश नीति सदैव संवैधानिक मूल्यों, कूटनीतिक परिपक्वता और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित रही है। ऐसे विषयों को राजनीतिक दृष्टि से देखने के बजाय सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जयचन्द

 वाराणसी। जनपद के चर्चित आपराधिक प्रकरण में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम), वाराणसी ने दिनांक 27 फरवरी 2026 को आरोपी अनुज राजभर की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए विस्तृत एवं कारणयुक्त आदेश पारित किया। मामला धारा 69, 351(2), 352 बी.एन.एस. के अंतर्गत पंजीकृत था, जिसमें विवाह का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप लगाया गया था।

न्यायालय ने जमानत पर निर्णय देते समय उपलब्ध साक्ष्यों, अभियोजन कथन तथा उच्चतम न्यायालय की नज़ीरों का तुलनात्मक परीक्षण किया।

बचाव पक्ष की संयुक्त दलील

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश त्रिवेदी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला ने संयुक्त रूप से तथ्यात्मक एवं विधिक आधारों पर विस्तृत बहस प्रस्तुत की।

चारों अधिवक्ताओं की ओर से यह प्रमुख रूप से तर्क रखा गया कि कथित संबंध दीर्घ अवधि तक चले, जिससे प्रथम दृष्टया सहमति (consent) का प्रश्न उभरता है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक ऐसे मामले में “तथ्यात्मक भ्रांति” (misconception of fact) स्वतः सिद्ध नहीं मानी जा सकती, जब तक अभियोजन स्पष्ट और ठोस साक्ष्यों के साथ यह स्थापित न करे कि सहमति वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र नहीं थी।

संयुक्त रूप से यह भी तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, बाद के बयानों और घटनाक्रम के समय-क्रम में संगति का परीक्षण आवश्यक है तथा अभियोजन को अपराध के प्रत्येक आवश्यक घटक को सिद्ध करना होगा। बचाव पक्ष ने यह भी रेखांकित किया कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है, जो जमानत के विचार में महत्वपूर्ण कारक हैं।

चारों अधिवक्ताओं ने संवैधानिक स्वतंत्रता और जमानत के स्थापित सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि विचाराधीन अवस्था में जमानत सामान्य नियम है और निरुद्धता अपवाद।

आदेश में न्यायालय की प्रमुख टिप्पणी

न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि— अभियोजन को अपराध के प्रत्येक आवश्यक तत्व को सिद्ध करना होगा।

रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया जमानत के प्रतिकूल नहीं पाई गई।

आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया।

आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध था।

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके एवं समरूप जमानतदार की शर्त पर जमानत स्वीकृत की। साथ ही निर्देश दिए गए कि आरोपी साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा तथा न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।

प्रशासनिक एवं विधिक महत्व

विधि विशेषज्ञों का मत है कि यह आदेश जमानत संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा अपनाए गए संतुलित दृष्टिकोण का उदाहरण है। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम द्वारा तथ्य और विधि के संयुक्त परीक्षण को प्रशासनिक एवं न्यायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जमानत आदेश के पश्चात आरोपी के परिजनों ने चारों अधिवक्ताओं के प्रति समान रूप से आभार व्यक्त किया।

यह निर्णय वर्तमान में विधिक एवं प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

जयचन्द

उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 (18 फरवरी - 12 मार्च) के दौरान, नकलविहीन और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाराणसी में कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर के क्वींस कॉलेज में एक स्पेशल कंट्रोल रूम (कमांड सेंटर) स्थापित किया गया है, जो 117 परीक्षा केंद्रों की हर गतिविधि पर सीसीटीवी के जरिए पैनी नजर रखेगा। कुल परीक्षा केंद्र: जनपद में 117 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

निगरानी तंत्र: क्वींस कॉलेज में स्थापित कंट्रोल रूम से सभी केंद्रों के स्ट्रांग रूम और कक्षाओं की ऑनलाइन निगरानी होगी।

प्रशासनिक व्यवस्था: परीक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिले को 12 सेक्टर और 8 जोन में बांटा गया है।

परीक्षार्थी: इस साल जिले में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 92,277 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।

सुरक्षा व नियम: नकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए ज़ीरो-टॉलरेंस नीति अपनाई गई है, और सीसीटीवी सर्विलांस अनिवार्य है।

यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी, जिसमें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था (जैसे- सुरक्षित प्रश्नपत्र, लाइव मॉनिटरिंग) सुनिश्चित की गई है।

उत्तर प्रदेश में 18 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है. वाराणसी जनपद में इसको लेकर विशेष तैयारी की गई है. वाराणसी जनपद के क्वींस कॉलेज में एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से जनपद के सभी 117 परीक्षा केंद्र पर पैनी नजर रखी जाएगी।

इस कंट्रोल रूम के अलग-अलग मॉनिटर और कैमरे के माध्यम से कक्षाओं और स्ट्रांग रूम में होने वाली हर गतिविधियों पर नजर रखा जा रहा है।

वाराणसी के क्वींस कॉलेज में उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा को सकुशल और पारदर्शी व्यवस्था के तहत संपन्न करने के लिए एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है. इस कंट्रोल रूम से ही जनपद के सभी 117 परीक्षा केंद्र पर पैनी नजर रखी जाएगी. वाराणसी मंडल में करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. सुबह और शाम के पाली में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्रमशः की परीक्षा निर्धारित की गई है।

कड़ी निगरानी के बीच होगी परीक्षा

शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की बैठकों के बाद बोर्ड परीक्षा की तैयारी को पूरा कर लिया गया. जनपद के हर एक परीक्षा केंद्र पर कड़ी निगरानी, चेकिंग और नियम के तहत यूपी बोर्ड की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी. परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को भी सभी नियमों का पालन करने के साथ-साथ संयम और धैर्य के साथ परीक्षा में शामिल होने की सलाह दी गई है।

सचल लगातार करेंगे गश्त-परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस तैनात

कंट्रोल रूम के साथ ही सभी जिलों में सचल दस्तों का भी गठन किया गया है. जो जिला विद्यालय निरीक्षक की निगरानी में परीक्षा केन्द्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे. बोर्ड परीक्षा में नकल या किसी भी प्रकार की लापरवाही को लेकर प्रशासन बेहद सख्त है. इसके साथ ही सभी केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बल व परीक्षार्थियों के लिए समुचित इंतजाम किए गए हैं।

शिव विशाल गुप्ता

 मामला पनकी कानपुर निवासी श्रीमती रेनू कुमारी का है, जिन्होंने ने अपने पति संतोष कुमार से अपने और तीन बच्चों के मेंटेनेंस क लिए 125 दंड प्रक्रिया संहिता का केस प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कानपुर नगर की कोर्ट में २०१५ में दाखिल किया था। जिस पर दिनांक 12/09/22 को परिवार न्यायालय ने निर्णय दिया और पति को आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी और और तीन बच्चों को प्रार्थना पत्र के दिनांक से 3000-3000 हजार एवं आदेश की तारीख से 5000-5000 हजार रुपए दे। इस आदेश के खिलाफ पति ने हाई कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 11/7/23 में यह देखते हुए कि पति घरेलू हिंसा के केस में 13000/महीने में दे रहा है मेंटेनेंस अमाउंट को घटा कर 9000/ मासिक कर दिया। इस आदेश के बाद पत्नी ने परिवार न्यायालय कानपुर में मेंटेनेंस अमाउंट की रिकवरी के लिए आवेदन किया जिस पर परिवार न्यायालय ने दिनांक 18/11/23 एक आदेश पारित किया और कहा कि वादिनी और उसके बच्चे दोनों केस में मेंटेनेंस के अधिकारी नहीं हैं। इस आदेश के खिलाफ वादनी ने हाई कोर्ट में केस दाखिला किया जिसकी बहस प्रार्थनी के अधिवक्ता जयंत कुमार द्विवेदी ने न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की कोर्ट में दिनांक 16/12/25 को की। प्रार्थनी के अधिवक्ता जयंत कुमार द्विवेदी के तर्कों से कोर्ट ने सहमति व्यक्त की एवं हाई कोर्ट ने परिवार न्यायालय कानपुर के आदेश दिनांक 18/11/23 पर बहुत नाराजगी जताई और कहा कि यह आदेश गलत है एवं न्यायिक अनुशासन के खिलाफ है, जबकि इस कोर्ट का आदेश दिनांक 11/7/23 स्पष्ट है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट से यह अपेक्षा नहीं की जाती हैं कि वह हाई कोर्ट का आदेश अनुपालन करने के बजाए वह उसकी व्याख्या करे। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट का यह कहना की प्रार्थनीय और उसके बच्चे दोनों केस में मेंटेनेंस के अधिकारी नहीं हैं एकदम गलत है। उपरोक के आधार पर हाई कोर्ट ने परिवार न्यायालय कानपुर नगर के आदेश से उस हिस्से को समाप्त कर दिया जिसमे यह कहा गया था कि प्रार्थनी और उसके बच्चे दोनों केस में मेंटेनेंस के अधिकारी नहीं हैं।

 DESK: EXCLUSIVE REPORT

 वाराणसी: प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में पुलिस कमिश्नरेट की कार्यप्रणाली एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। मामला शिवपुर थाने में दर्ज FIR संख्या 524/2024 से जुड़ा है, जहाँ पुलिस की 'अन्तर्यामी' शक्ति और सत्ता के रसूख के आगे न्याय बौना पड़ता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि हत्या के एक पुराने मामले में खुद को बचाने के लिए महादेव पीजी कॉलेज के मालिक अजय सिंह पुलिस के जरिए गवाहों पर दबाव बना रहे हैं। अज्ञात तहरीर और पुलिस की 'जादुई' कार्रवाई शिवपुर थाने में दर्ज इस मुकदमे की तहरीर में जिस अपराध को 'अज्ञात' व्यक्तियों द्वारा किया गया बताया गया था, पुलिस ने उसमें बड़ी मुस्तैदी से उन लोगों को नामजद कर दिया जिनसे अजय सिंह की पुरानी अदावत है। सवाल उठता है कि जिस चेहरे को वादी ने नहीं पहचाना, उसे पुलिस ने इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया? गवाहों को खामोश करने की साजिश? इस पूरे मामले के पीछे का सच बेहद चौंकाने वाला है। जिन कीर्तिभूषण सिंह और श्वेता रश्मि को इस नई FIR में फंसाया गया है, उनका प्रोफाइल देखिए:

• कीर्तिभूषण सिंह: अजय सिंह पर दर्ज हत्या के मामले (302 IPC) के वादी मुकदमा हैं।
• श्वेता रश्मि: उस हत्या के मामले में मुख्य चश्मदीद गवाह हैं।

 तारीखों का खेल:

 जब गवाही, तभी FIR अगर हम कैंट थाने के क्राइम नंबर 66/22 (विभूति सिंह हत्या मामला) की सुनवाई और शिवपुर की इस नई FIR की तारीखों का मिलान करें, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। जिस दिन अदालत में हत्यारोपी अजय सिंह के खिलाफ गवाही की तारीख होती है, ठीक उसी के आसपास पुलिस एक नई FIR दर्ज कर गवाहों को डराने का काम करती है। क्या है विभूति सिंह हत्या मामला? चर्चाओं में रहने वाले महादेव पीजी कॉलेज के मालिक अजय सिंह पर कीर्तिभूषण सिंह ने अपने भाई विभूति सिंह की हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 'रोड एक्सीडेंट' की चार्जशीट दाखिल कर बचाव की कोशिश की थी, लेकिन मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है। अब इसी मामले को कमजोर करने के लिए पेशबंदी में मुकदमे दर्ज करवाने का आरोप लग रहा है।

जयचन्द:वाराणसी

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रशासन ने दालमंडी इलाके में अतिक्रमण और सड़क चौड़ीकरण अभियान तेज कर दिया है। सोमवार को टीम ने बुल्डोजर से अवैध निर्माण ढहाए वही एकतरफ जिस ओर बुलडोजर नही जा सका वहां हथौड़े से भवन स्वामियों ने स्वयं ही भवन तोड़ा व नई सड़क मार्ग से मलबा हटाने का काम शुरू किया। स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस फ़ोर्स मौके पर मौजूद रही। यही नहीं ड्रोन से पूरी कार्रवाई की निगरानी हुई। देर शाम तक तक कार्रवाई जारी रही।

स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस फ़ोर्स मौके पर मौजूद रही. यही नहीं ड्रोन से पूरी कार्रवाई की निगरानी हुई. देर शाम तक तक कार्रवाई जारी रही. पिछले दिनों स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध जताया था. लोगों का आरोप था कि इतनी बड़ी आबादी को प्रशासन जानबूझकर परेशान कर रहा है. जबकि रास्ता कहीं और से भी बनाया जा सकता था. स्थानीय प्रशासन ने पिछले दिनों भी निर्माण तोड़े थे, जिसका विरोध देखने को मिला था

पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद से ही बुलडोजर ने वाराणसी के दालमंडी में मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया . इससे पहले भी वाराणसी के दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण और सुंदरीकरण को लेकर ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया था. लेकिन पहली बार सोमवार के दिन वाराणसी के दालमंडी स्थित दुकान पर बुलडोजर कार्रवाई हुई. इसके बाद शाम होते-होते बुलडोजर की एंट्री वाराणसी के दालमंडी स्थित बीच बाजार में भी देखी गई. इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय दुकानदारों की भी मौजूदगी रही।

पुलिस प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस बल की तैनाती की थी, ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही थी. इससे जुड़ी तस्वीर भी लोगों के बीच चर्चा के केंद्र में रही. मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी के दालमंडी में आगे भी ध्वस्तीकरण का कार्य किया जाएगा।

पिछले दिनों सड़क चौड़ीकरण के लिए दालमंडी में घरों और दुकानों के तोड़ने के फैसले के खिलाफ स्थानीय व्यापारियों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया था. यही नहीं राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल रहे. लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई जारी और अब निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया गया है।

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 वाराणसी जयचन्द

वाराणसी पुलिस आयुक्त के अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के कुशल नेतृत्व में थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा 01 पिकअप वाहन में कुछ गोवंशों को अवैध रूप से लादकर वध करने हेतु बिहार ले जाने की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक-05.01.2025 को समय करीब 05.30 बजे 01 नफ़र अभियुक्त शशि कुमार चौबे उर्फ भोलू चौबे पुत्र रमेश चौबे निवासी ग्राम गद्दोपुर थाना महराजगंज जिला जौनपुर को ठिकाना स्वाद ढाबा के पास थाना रोहनिया कमि० वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से कुल 07 राशि गोवशं, 01 अदद मोबाईल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 अदद बोलेरो मैक्स वाहन बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रोहनिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-002/2026 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त व गिरफ्तारी के सम्बंध में जानकारी रोहनिया थाना प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह ने बताया-

अभियुक्त का नाम शशि कुमार चौबे उर्फ भोलू चौबे पुत्र रमेश चौबे निवासी ग्राम गद्वोपुर थाना महराजगंज जिला जौनपुर का है जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष। जिसके पास बोलेरो से 01-06 राशि जीवित गोवशं (05 राशि गाय व 01 राशि साड़) व 01 राशि मृत गाय बरामद किया गया है साथ ही घटना में प्रयुक्त 01 अदद बोलेरो मैक्स वाहन रजि० नं0- यूपी 32 वी एन 8874, चेचिस नं0- MA1ZN2TTKR1A20500 व इजन नं0- TTR1A143651 एवं एक अदद मोबाईल फोन वीवो वी 40-ई बरामद किया गया है।

गिरफ्तारी ठिकाना स्वाद ढाबा के पास थाना रोहनिया कमि० वाराणसी से, दिनांक-05.01.2025 को समय करीब 05.30 बजे किया गया है।

अभियुक्त पर मु0अ0सं0 002/2026 धारा 3/5A/58/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही जारी है।

गिरफ्तारी बरामदगी करने वाली पलिस टीम में रोहनिया प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी,उ0नि0 अमीर बहादुर सिंह थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी,उ0नि0 श्याम नारायण यादव थाना रोहनिया कमिश्ररेट वाराणसी,उ०नि० दिनेश सिंह थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी,हे0का0 अखिलेश कुमार थाना रोहनिया कमिश्ररेट वाराणसी,हे0का0 सुधीर सिंह थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी,का0 सुमन्त कुमार रावत थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी शामिल थे।

वाराणसी -जयचन्द 

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा वांछित फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे "ऑपरेशन चक्रव्यूह" अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के कुशल नेतृत्व में थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन चक्रव्यूह" के तहत मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0001/2026 धारा 64/123/351(2) बी0एन0एस0 थाना रोहनिया कमि० वाराणसी से सम्बन्धित नामजद वांछित अभियुक्त नन्द लाल यादव पुत्र डंगर यादव निवासी ग्राम मिल्कीचक थाना रोहनियां जनपद वाराणसी को आज दिनांक-05.01.2026 को समय करीब 05.20 बजे मिल्कीचक ओवर ब्रिज थाना रोहनिया कमि० वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना रोहनिया पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह ने गिरफ्तारी व घटना के बारे में जानकारी दी-

दिनांक-04.01.2026 को वादिनी मुकदमा/प्रार्थिनी ने प्रतिवादी नन्द लाल यादव उपरोक्त द्वारा प्रार्थिनी को नशीला पदार्थ खिलाकर जबरदस्ती अवैध सम्बन्ध बनाने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना रोहनिया में मु0अ0सं0-0001/2026 धारा 64/123/351(2) बी०एन०एस० पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ०नि० विशाल कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त नन्द लाल यादव पुत्र डंगर यादव निवासी ग्राम मिल्कीचक थाना रोहनियां जनपद वाराणसी, उम्र करीब 46 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान-

दिनांक-05.01.2026 को समय करीब 05.20 बजे, मिल्कीचक ओवर ब्रिज थाना रोहनिया कमि० वाराणसी से।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-0001/2026 धारा 64/123/351(2) बी०एन० एस० थाना रोहनिया कमि० वाराणसी ।

गिरफ्तारी करने वाली पलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह थाना रोहनिया कमिश्ररेट वाराणसी,उ0नि0 विशाल कुमार सिंह थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी,उ0नि0 दिनेश सिंह थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी,उ0नि0 भरत चौधरी थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी,हे0का0 अखिलेश कुमार थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी शामिल थे।

 UTTAR PRADESH-DESK

उत्तर प्रदेश-झांसी: झांसी की पहली महिला ऑटो चालक का शव रविवार देर रात रेलवे स्टेशन रोड सिविल लाइन में सड़क पर मिला। अनीता की टैक्सी सड़क पर पलटी हुई थी. वह सड़क के दूसरे छोर पर पड़ी थी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

यहाँ आपको बता दें कि झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के तालपुरा निवासी महिला अनीता चौधरी उस समय चर्चाओं में आई थी, जब उसने घर का खर्च चलाने ओर बच्चों के भरण पोषण के लिए टैक्सी चलाने का फैसला किया था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अभी पुलिस हादसे और हत्या की गुत्थी में उलझी है।

जेवर गायब: पुलिस के मुताबिक, रविवार की देर रात महिला टैक्सी चालक का शव रेलवे स्टेशन रोड सिविल लाइन में मिला. पास में उसकी टैक्सी पलटी मिली. महिला के शरीर से जेवर गायब थे. वहीं, परिजनों का आरोप है कि अनीता के जेवर गायब है. उसकी हत्या की गई है।

पुलिस क्या बोली: नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव ने बताया कि ऑटो चालक महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रथम दृष्टया मामला हादसे का लग रहा है. इसके अलावा परिजनों की तहरीर पर मामले की जांच की जाएगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी।

इस वजह से चला रही थी ऑटो: तालपुरा की रहने वाली अनीता का पति कुछ वर्ष पहले ठेला लगाता था. अभी कुछ समय से काम बंद पड़ा था और घर चलाने में दिक्कत आ रही थी. अनीता इससे पहले भी कई जगह नौकरी कर चुकी थी. उसने तय किया था कि वह नौकरी नहीं करेंगी इसलिए उसने ऑटो फाइनेंस कराया था. इसके बाद वह ऑटो चलाने लगी थी।वह झांसी की पहली महिला ऑटो चालक थी।

जयचन्द

 वाराणसी-02जनवरी2026- विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले निजीकरण के विरोध में चल रहे लगातार आंदोलन के आज 401 वें दिन बनारस के बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर में समस्त जनपदों और परियोजनाओं की भांति ही बनारस के सिगरा स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया।

वक्ताओ ने कहा कि जब पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ आशीष गोयल खुद कह रहे हैं कि विद्युत वितरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हुआ है तब निजीकरण का क्या औचित्य रह जाता है ? संघर्ष समिति ने कहा कि साल 2026 की शुरुआत अभी हुई है। यदि पॉवर कॉरपोरेशन प्रबन्धन निजीकरण का निर्णय वापस लेने की घोषणा कर दे तो बिजली कर्मी दिन रात मेहनत कर प्रदेश के ऊर्जा निगमों को देश के शीर्ष ऊर्जा निगमों की श्रेणी में लाने में सक्षम हैं।

उल्लेखनीय है कि नए साल के पहले दिन पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने शक्ति भवन में कहा है कि विद्युत वितरण, पारेषण और उत्पादन के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र लगातार प्रगति कर रहा है और इस साल हम नया रिकॉर्ड बनाएंगे।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली कर्मियों ने वर्ष 2025 में भी 31618 मेगावाट बिजली आपूर्ति कर देश में सर्वाधिक बिजली आपूर्ति का रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2025 में महा कुम्भ में बिजली कर्मियों द्वारा किया गया कार्य इतिहास में दर्ज हो चुका है।

संघर्ष समिति ने कहा कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कई बार प्रदेश में बिजली व्यवस्था में सुधार और बिजली कर्मियों की सार्वजनिक तौर पर प्रशंसा करते रहे हैं। ऊर्जा मंत्री श्री अरविन्द कुमार शर्मा जी ने विधान सभा में हाल ही में यह भी कहा है कि बिजली के निजीकरण का अभी कोई निर्णय नहीं है।

संघर्ष समिति ने कहा कि मा ऊर्जा मंत्री और चेयरमैन दोनों ही शीर्ष लोग यह स्वीकार कर रहे हैं कि बिजली व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार हुआ है तब पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण की प्रक्रिया के विरोध में लगातार 401 दिन से बिजली कर्मी सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। निजीकरण का निर्णय वापस ले लिया जाय तो बिजली कर्मी पूर्ण मनोयोग के साथ संकल्प लेकर बिजली व्यवस्था के और सुधार में पूर्ण मनोयोग से जुट जायेंगे।

संघर्ष समिति ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन को यह स्वीकार करना चाहिए कि निजीकरण की प्रक्रिया से ऊर्जा निगमों में टकराव पैदा हुआ है और कार्य का वातावरण बिगड़ा है।

ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं निजीकरण का कोई निर्णय नहीं है,सुधार हो रहा है। चेयरमैन ऐतिहासिक सुधार कह रहे हैं तो समय की मांग है कि निजीकरण का निर्णय वापस लेकर कार्य का वातावरण बनाया जाय।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी,जे0पी0एन सिंह,हेमन्त श्रीवास्तव, अमित कुमार,आशुतोष पाण्डेय,नेहा कुमारी, रागिनी, बृजेश कुमार,सुधांशु कुमार आदित्य कुमार आदि ने संबोधित किया।

जयचन्द

वाराणसी-01 जनवरी2026- विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले निजीकरण के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के 400 दिन पूरे होने पर आज बनारस के बिजली कर्मियों ने काली पट्टी बांध कर प्रदेश भर की तरह ही बनारस में "विरोध दिवस" मनाया और ऐलान किया है कि उप्र में बिजली के निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में आगामी 12 फरवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में उ0प्र0 के एक लाख से अधिक बिजली कर्मी सम्मिलित होंगे।

उल्लेखनीय है कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स ने यह निर्णय लिया है कि उप्र में चल रही बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया रद्द कराने और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध आगामी 12 फरवरी को देश के 27 लाख बिजली कर्मी एक दिन की हड़ताल करेंगे।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि आज संघर्ष समिति की कोर कमेटी की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि निजीकरण और उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के विरोध में चल रहा विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक निजीकरण का निर्णय वापस नहीं लिया जाता।

संघर्ष समिति ने यह भी निर्णय लिया कि 12 फरवरी की प्रस्तावित हड़ताल की तैयारी हेतु जनवरी माह में प्रदेश में छह बिजली महापंचायत आयोजित की जाएगी। बिजली महापंचायत वाराणसी, ओबरा/अनपरा,आगरा, केस्को, मेरठ और लखनऊ में होगी। बिजली महापंचायत में बिजली कर्मियों के साथ किसान, आम उपभोक्ता और केन्द्रीय ट्रेड यूनियन भी सम्मिलित होंगे।

जनवरी माह में संघर्ष समिति के केन्द्रीय पदाधिकारी निजीकरण के विरोध में प्रांतव्यापी सघन दौरा करेंगे।

संघर्ष समिति ने कहा कि 25 नवंबर 2024 को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का एकतरफा निर्णय घोषित कर पॉवर कॉरपोरेशन प्रबन्धन ने ऊर्जा निगमों में कार्य का वातावरण पूरी तरह बिगाड़ दिया है। बिजली कर्मी संघर्ष में उपभोक्ताओं के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता पर अटेंड कर रहे हैं। अब समय आ गया है जब पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन को निजीकरण का निर्णय निरस्त कर आंदोलन के फलस्वरूप की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस लेना चाहिए।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी,ई0 एस0के0सिंह,ई0 विजय सिंह,हेमन्त श्रीवास्तव,राजेन्द्र सिंह,समरजीत सिंह,राजेश सिंह,मनोज जैसवाल,बृजेश यादव,पंकज यादव,कमलेश सिंह आदि ने संबोधित किया।

 वाराणसी-जयचन्द

 वाराणसी-31दिसम्बर 2025 विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर निजीकरण और उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के विरोध में आज लगातार चल रहे आंदोलन के 399 वें दिन भी बनारस के बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर की ही भांति बनारस में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया।

वक्ताओ ने बताया कि आंदोलन के 400 दिन पूरा होने पर साल के पहले दिन 01 जनवरी को प्रदेशभर की ही भांति बनारस के बिजली कर्मी भी पूरे दिन काली पट्टी बांधकर"विरोध दिवस" मनाएंगे।

वक्ताओ ने बताया कि "विरोध दिवस" के दौरान समस्त ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता पूरे दिन दाहिने बाजू पर काली पट्टी बंधेंगे और भोजनावकाश अथवा कार्यालय समय के उपरांत जनपदों और परियोजनाओं पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

संघर्ष समिति ने पॉवर कार्पोरेशन प्रबंधन से कहा है कि जब प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री अरविन्द कुमार शर्मा जी ने विधानसभा में वक्तव्य दिया है कि निजीकरण का कोई निर्णय नहीं है तब पॉवर कॉरपोरेशन प्रबन्धन को इसे झूठी प्रतिष्ठा की जिद बनाना छोड़कर निजीकरण की सारी प्रक्रिया तत्काल निरस्त कर देना चाहिए जिससे आने वाले नये साल में ऊर्जा निगमों में कार्य का स्वस्थ वातावरण बन सके।

संघर्ष समिति ने बताया पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन ने कि निजीकरण के विरोध में शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे बिजली कर्मियों का लगातार उत्पीड़न किया है जिससे बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा व्याप्त है। बिजली कर्मी आंदोलन के चलते उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत नहीं होने दे रहे हैं। आगे भी आंदोलन के दौरान उपभोक्ताओं को साथ लेकर ही आंदोलन चलाया जाएगा।

संघर्ष समिति ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन के मन में बिजली व्यवस्था में सुधार और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने का यदि जरा सा भी भाव है तो निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल निरस्त की जाय जिससे बिजली कर्मी पूर्ण मनोयोग के साथ बिजली व्यवस्था के सुधार में जुट सकें।

सभा को सर्वश्री ई0 अवधेश मिश्रा,ई0 मायाशंकर तिवारी,राजेन्द्र सिंह, राजेश सिंह,हेमन्त श्रीवास्तव, चंद्रशेखर कुमार,अभिषेक शुक्ला,आशुतोष पाण्डेय,गुलशन कुमार, जे0पी0 सिंह, आदि ने संबोधित किया।

 जयचन्द

वाराणसी-30 दिसम्बर 2025- विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले बिजली के निजीकरण के विरोध में चल रहे लगातार आंदोलन के आज 398 वें दिन भी बनारस के बिजली कर्मियों ने जमकर प्रदर्शन किए।

वक्ताओ ने आरोप लगाया है कि पावर कार्पोरेशन प्रबंधन ने 25 नवम्बर 2024 को निजीकरण का ऐलान कर बिजली कर्मियों को संघर्ष के पथ पर जाने को मजबूर कर दिया। अब बिजली कर्मियों को विगत 47 साल से मिल रही रियायती बिजली की सुविधा समाप्त करने हेतु दबाव और प्रतिकूल कार्यवाही की धमकी देकर प्रबंधन ने ऊर्जा निगमों में कार्य का वातावरण पूरी तरह बिगाड़ दिया है।

संघर्ष समिति के आह्वान पर आज बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर में समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और जबरिया स्मार्ट मीटर लगाने के पॉवर कारपोरेशन के 22 दिसम्बर के आदेश की होली जलाई।

संघर्ष समिति ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन निजीकरण के नाम पर लगातार बिजली कर्मियों पर उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां कर रहा है। रियायती बिजली की सुविधा समाप्त करना एक शुरुआत है। पॉवर कॉरपोरेशन प्रबन्धन बिजली कर्मियों की 24 घंटे की इमरजेंसी ड्यूटी के चलते बिजली कर्मियों का विशेष स्टेटस समाप्त करना चाहता है।

संघर्ष समिति ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार का हर विभाग अपने कर्मचारियों को विभाग की सुविधाएं देता है। इसी के तहत रियायती बिजली की सुविधा मिल रही है जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 1999, ट्रांसफर स्कीम 2000 और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 द्वारा संरक्षित है।

संघर्ष समिति ने कहा कि आज रियायती बिजली की सुविधा छीनी जा रही है। अगला कदम बिजली कर्मियों को मिल रहे टाइम स्केल से छेड़छाड़ करने का और इमरजेंसी ड्यूटी के कारण मिल रहे कई भत्तों को समाप्त करने की पॉवर कॉरपोरेशन की तैयारी है।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी, ई0 एस0के0सिंह,जयप्रकाश, रंजीत पटेल,मदन श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह,अरुण कुमार,रमेश कुमार,प्रवीण सिंह,अरविंद कौशनन्दन आदि ने संबोधित किया।

जयचन्द

वाराणसी-29दिसम्बर 2025 पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में एवं निजीकरण के फलस्वरुप चल रहे आंदोलन के दौरान पावर कार्पोरेशन प्रबंधन द्वारा की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों तथा बिजली कर्मचारियों के निवास पर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में आज लगातार 397 वें दिन बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर की भांति ही बनारस के बिजलकर्मियो ने सिगरा स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रखा और आगामी 01 जनवरी को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी की।

वक्ताओ ने बताया कि उप्र पॉवर कॉरपोरेशन ने बिजनेस प्लान के तहत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 824.65 करोड रुपए और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 819 करोड रुपए का बिजनेस प्लान स्वीकृत किया है। बिजनेस प्लान के तहत इन दोनों विद्युत वितरण निगमों में बिजली व्यवस्था में सुधार हेतु कार्य किया जा रहा है। संघर्ष समिति ने कहा कि इन दोनों विद्युत वितरण निगमों में बिजनेस प्लान के तहत 16.43 अरब रुपए खर्च करने के बाद इन निगमों को निजी घरानों को कौड़ियों के मोल बेचना कदापि स्वीकार्य नहीं है।

संघर्ष समिति ने कहा कि भारत सरकार की आरडीएसएस योजना के अंतर्गत विद्युत वितरण निगमों में नए बिजली उपकेंद्रों को बनाने और बने हुए बिजली उपकेंद्रों को सुधार करने और उनका नवीनीकरण करने का कार्य किया जा रहा है। इस हेतु भी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के लिए भारत सरकार ने 7089 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।

आरडीएसएस योजना के अंतर्गत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 3842 करोड रुपए और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 3247 करोड रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

संघर्ष समिति ने कहा कि आरडीएसएस योजना और बिजनेस प्लान में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के लिए कुल 8732 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे है।

संघर्ष समिति ने बताया कि पावर कॉरपोरेशन द्वारा निजीकरण हेतु तैयार किए गए आरएफपी डॉक्यूमेंट के तहत इन विद्युत वितरण निगमों को बेचने की रिजर्व प्राइस मात्र 6500 करोड़ पर रखी गई है जबकि इनकी परिसंपत्तियों का मूल्य लगभग एक लाख करोड रुपए है। निजीकरण के नाम पर इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है ?

संघर्ष समिति ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि बेचने के लिए जो रिजर्व प्राइस रखी गई है उससे अधिक की धनराशि इन विद्युत वितरण निगमों के सुधार में खर्च की जा रही है। यह कौन सा रिफॉर्म है जिसमें सरकारी धन से सुधार कर इसे निजी घरानों को कौड़ियों के मोल बेचा जा रहा है ?

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी,राजेन्द्र सिंह,ई0 अवधेश मिश्रा,मनोज जैसवाल,हेमन्त श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह,चंद्रशेखर कुमार,राजेश सिंह, आदि ने संबोधित किया।

शिव विशाल गुप्ता

हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ आदेश देने पर 'प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, कानपुर नगर ' को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार,मामला पनकी कानपुर निवासी श्रीमती रेनू कुमारी का है, जिन्होंने ने अपने पति संतोष कुमार से अपने और तीन बच्चों के मेंटेनेंस क लिए 125 दंड प्रक्रिया संहिता का केस प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कानपुर नगर की कोर्ट में २०१५ में दाखिल किया था। जिस पर दिनांक 12/09/22 को परिवार न्यायालय ने निर्णय दिया और पति को आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी और और तीन बच्चों को प्रार्थना पत्र के दिनांक से 3000-3000 हजार एवं आदेश की तारीख से 5000-5000 हजार रुपए दे। इस आदेश के खिलाफ पति ने हाई कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 11/7/23 में यह देखते हुए कि पति घरेलू हिंसा के केस में 13000/महीने में दे रहा है मेंटेनेंस अमाउंट को घटा कर 9000/ मासिक कर दिया। इस आदेश के बाद पत्नी ने परिवार न्यायालय कानपुर में मेंटेनेंस अमाउंट की रिकवरी के लिए आवेदन किया जिस पर परिवार न्यायालय ने दिनांक 18/11/23 एक आदेश पारित किया और कहा कि वादिनी और उसके बच्चे दोनों केस में मेंटेनेंस के अधिकारी नहीं हैं। इस आदेश के खिलाफ वादनी ने हाई कोर्ट में केस दाखिला किया जिसकी बहस प्रार्थनी के अधिवक्ता जयंत कुमार द्विवेदी ने न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की कोर्ट में दिनांक 16/12/25 को की। प्रार्थनी के अधिवक्ता जयंत कुमार द्विवेदी के तर्कों से कोर्ट ने सहमति व्यक्त की एवं हाई कोर्ट ने परिवार न्यायालय कानपुर के आदेश दिनांक 18/11/23 पर बहुत नाराजगी जताई और कहा कि यह आदेश गलत है एवं न्यायिक अनुशासन के खिलाफ है, जबकि इस कोर्ट का आदेश दिनांक 11/7/23 स्पष्ट है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट से यह अपेक्षा नहीं की जाती हैं कि वह हाई कोर्ट का आदेश अनुपालन करने के बजाए वह उसकी व्याख्या करे। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट का यह कहना की प्रार्थनीय और उसके बच्चे दोनों केस में मेंटेनेंस के अधिकारी नहीं हैं एकदम गलत है। उपरोक के आधार पर हाई कोर्ट ने परिवार न्यायालय कानपुर नगर के आदेश से उस हिस्से को समाप्त कर दिया जिसमे यह कहा गया था कि प्रार्थनी और उसके बच्चे दोनों केस में मेंटेनेंस के अधिकारी नहीं हैं।

जयचन्द

 संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के नाम पर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलनरत बिजली कर्मियों पर पावर कार्पोरेशन प्रबंधन ने इस 13 माह में अनेक प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां की और ऊर्जा निगमों का कार्य का वातावरण पूरी तरह बिगाड़ दिया। इन सबके लिए कौन जिम्मेदार है ?तत्काल समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहिया हो वापस।

 वाराणसी-26दिसम्बर 2025- संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले आज भी बनारस के समस्त बिजलकर्मियो ने सिगरा स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर बिजली के निजीकरण और बिजलकर्मियो के यहां स्मार्ट मीटर लगाने का जमकर विरोध करते हुये कहा कि पावर कारपोरेशन के चेयरमैन द्वारा 25 नवंबर, 2024 को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का एकतरफा ऐलान करने के बाद से ही लगातार 13 माह से बिजली कर्मी आंदोलनरत है। अब ठीक 13 माह के बाद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री माननीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी ने 24 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में वक्तव्य दिया है कि निजीकरण का कोई निर्णय नहीं है।

वक्ताओ ने कहा कि सवाल यह है कि जब निजीकरण का कोई निर्णय ही नहीं था तो पावर कारपोरेशन के चेयरमैन ने निजीकरण का ऐलान क्यों किया ? निजीकरण के नाम पर अवैध ढंग से ट्रांजैक्शन कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन की नियुक्ति की गई। इस प्रक्रिया में करोड़ों रुपए खर्च हुए । इसी कंसल्टेंट द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का आरएफपी डॉक्यूमेंट तैयार कराया गया । पॉवर कॉरपोरेशन ने इसी आरएफपी डॉक्यूमेंट को विद्युत नियामक आयोग को भेजा जिस पर विद्युत नियामक आयोग ने आपत्ति दर्ज करके वापस कर दिया ।

वक्ताओ ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के नाम पर ही निदेशक वित्त के पद पर विवादित निधि नारंग को तीन बार सेवा विस्तार दिया गया और पावर कारपोरेशन को चूना लगता रहा साथ ही संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के नाम पर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलनरत बिजली कर्मियों पर पावर कार्पोरेशन प्रबंधन ने इस 13 माह में अनेक प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां की और ऊर्जा निगमों का कार्य का वातावरण पूरी तरह बिगाड़ दिया। इन सबके लिए कौन जिम्मेदार है ?

वक्ताओ ने बताया कि अब समय आ गया है जब पावर कार्पोरेशन प्रबंधन को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि जब निजीकरण का कोई निर्णय नहीं है तो निजीकरण की सारी प्रक्रिया तत्काल निरस्त की जाए और निजीकरण के नाम पर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे बिजली कर्मियों पर की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस ली जाय।माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा में दिया गया यह वक्तव्य इतना महत्वपूर्ण है कि देश के सबसे प्रमुख अखबार इकनॉमिक टाइम्स और टाइम्स आफ इंडिया ने इसे मुख पृष्ठ पर छापा। देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इसे देश भर में प्रसारित किया और देश के कई अन्य बड़े समाचार पत्रों ने इस समाचार को प्रमुखता से छापा।

सभा को सर्वश्री ई0मायाशंकर तिवारी,राजेन्द्र ,ई0 अवधेश मिश्रा,सिंह,संदीप कुमार, राजेश सिंह,अजय मौर्य,जे0पी0एन0 सिंह,जमुना पाल, अशोक कुमार,मनोज जैसवाल आदि ने संबोधित किया।

 वाराणसी:जयचन्द

 वाराणसी दिनांक 23 दिसंबर दिन मंगलवार को सभी सैनिक एकत्रित होकर महावीर मंदिर अर्दली बाजार चौराहे पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मंदिर में तोड़फोड़ हिंदुओं को जिंदा जला देना और पुलिस प्रशासन के सामने दिनदहाड़े गोलियां बरसा देना इन सभी को लेकर आज सभी शिव सैनिकों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस खान का पप्रतीकात्मक पुतला फूका गया और आतंकवाद मुर्दाबाद बांग्लादेश मुर्दाबाद का नारा लगाया गया और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को यह चेतावनी दी गई यदि बांग्लादेश में यह आतंकवाद नहीं रुका तो पूरे देश के हिंदू एकत के साथ बांग्लादेश में लेकर वहां के प्रधानमंत्री को ही जिंदा जला देने का चेतावनी दिया इसमें मुख्य रूप से शिवसेना प्रदेश उप प्रमुख व मंडल प्रभारी अजय चौबे महानगर अध्यक्ष सतीश कुमार शर्मा संगठन मंत्री गौरव शुक्ला दिलीप गुप्ता राजेश शर्मा संदीप पटेल दिनेश गोड आदि शिव सैनिको ने कार्यक्रम को सफल बनाये।

 विशाल केसरवानी

उत्तर प्रदेश- वाराणसी दिनांक 23/12/2025 जिला प्रोबेशन अधिकारी के दिशा निर्देश में  चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर पारूल राय कॉउंसलर प्राची जायसवाल रेलवे सुपरवाइजर शिवेंद्र प्रताप सिंह और सदस्य राजकुमार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत ज्ञानोदय इंटर कॉलेज वाराणसी में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

बालक बालिकाओं को बाल विवाह मुक्त भारत के बारे में जागरूक किया गया और बाल विवाह के लिए शपथ दिलाई गई ।

बालक और बालिकाओं को बताया गया कि यदि आपके आसपास कोई भी 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह होता है व 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह होता है तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है यदि ऐसा आपके आसपास हो रहा है तो आप 1098 पर सूचित करें ,साथ ही बच्चों को उनको सरकारी योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ,मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर,महिला हेल्पलाइन नंबर, वन स्टॉप सेंटर आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई ।

इस मौके पर विद्यालय का समस्त स्टॉफ भी मौजूद रहा।

जयचन्द:वाराणसी

पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय निरस्त कर आगरा फ्रेंचाइजी के चलते अब तक लगभग 30 अरब रुपए के घाटे को देखते हुए निजीकरण के प्रयोग की समीक्षा की जाय :संघर्ष समिति

वाराणसी-22दिसम्बर 2025 निजीकरण के विरोध में चल रहे लगातार आंदोलन के 390 वें दिन भी बनारस के बिजलकर्मियो ने विरोध जारी रखा साथ ही अधीक्षण अभियंता मंडल प्रथम और अधिशासी अभियंता परीक्षण खण्ड प्रथम से मिलकर कर्मचारी समस्याओं से अवगत कराया ,संघर्ष समिति ने कहा जहाँ एक ओर राज्य सरकार रोजगार बढ़ाने के दिशा में लगातार रोजगार मेला जैसे आयोजन करा रही है वही दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में बेरोजगार हो रहे अल्पवेतनभोगी संविदाकर्मी गलत कदम उठाने को हो रहे मजबूर।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपील की है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय निरस्त कर उत्तर प्रदेश में पिछले 16 साल से चल रहे आगरा फ्रेंचाइजी के निजीकरण के प्रयोग की समीक्षा की जाए जहां फ्रेंचाइजी के चलते पावर कारपोरेशन को अब तक लगभग 30 अरब रुपए का घाटा हो चुका है।

संघर्ष समिति ने कहा कि आज उप्र विधान सभा में निजीकरण पर चर्चा के दौरान ऊर्जा मंत्री ने आगरा और ग्रेटर नोएडा के निजीकरण का हवाला दिया। इसलिए और जरूरी हो जाता है कि प्रदेश में निजीकरण का नया प्रयोग करने के पहले आगरा फ्रेंचाइजी और ग्रेटर नोएडा की निजी कंपनी के परफार्मेंस की गहन समीक्षा की जाय और निजीकरण का प्रयोग विफल रहने की स्थिति में ग्रेटर नोएडा और आगरा के निजीकरण के करार रद्द किए जाय।

संघर्ष समिति ने बताया कि वर्ष 2024 - 25 में आगरा में पावर कारपोरेशन ने टोरेंट पावर कंपनी को लगभग 2500 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति की है। ध्यान देने की बात यह है कि पावर कॉरपोरेशन ने यह बिजली 05 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट की दर से खरीदा और टोरेंट पॉवर कंपनी को मात्र 04 रुपए 29 पैसे प्रति यूनिट की दर पर बेचा। इस प्रकार पावर कारपोरेशन को प्रति यूनिट 01 रुपए 36 पैसे का नुकसान हुआ है। वर्ष 2024 - 25 में आगरा फ्रेंचाइजी करार के कारण इस प्रकार लगभग 340 करोड रुपए का नुकसान पावर कॉरपोरेशन ने उठाया है। चालू वित्तीय वर्ष में भी पॉवर कॉरपोरेशन लगभग 300 करोड़ रुपए का नुकसान उठा चुका है।

संघर्ष समिति ने कहा कि इसके पहले 01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2024 तक पावर कॉरपोरेशन महंगी दरों पर बिजली खरीद कर सस्ती दरों पर टोरेंट पावर कंपनी को देता रहा और इस तरह लगभग 2434 करोड रुपए का नुकसान उठा चुका है ।

वर्ष 2024 - 25 के और चालू वित्तीय वर्ष के नुकसान को जोड़ देने पर इस मद में पॉवर कॉरपोरेशन को 3000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। इसके अतिरिक्त पॉवर कॉरपोरेशन का राजस्व का 2200 करोड रुपए का बकाया आज तक टोरेंट पावर कंपनी ने पावर कारपोरेशन को नहीं दिया है।

संघर्ष समिति ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की जल्दबाजी में है तो उसे यह भी बताना चाहिए कि आगरा के निजीकरण का क्या परिणाम रहा है ? संघर्ष समिति ने कहा कि घाटे के झूठे आंकड़े देकर निजीकरण की वकालत करने वाला प्रबंधन आगरा फ्रैंचाइजी पर चुप्पी क्यों साधे हुए है।

प्रतिनिधि मंडल में सर्वश्री ओ0पी0 सिंह, जिउतलाल, अंकुर पाण्डेय,रमाकांत ,बंशीलाल,अरुण कौल, पंकज यादव,आदि उपस्थित रहे।

जयचन्द

 वाराणसी-20दिसम्बर2025- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के आज 388 वें दिन भी संघर्ष समिति के बैनर तले बनारस के बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर के समस्त जनपदों की भांति ही बनारस में भी व्यापक विरोध प्रदर्शन किया।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने कहा है कि पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन द्वारा घाटे के दिए गए गलत आंकड़ों के आधार पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का लिया गया निर्णय निरस्त कर ऊर्जा निगमों में कार्य का स्वस्थ वातावरण बनाया जाय।

संघर्ष समिति ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन द्वारा आज भी घाटे के भ्रामक आंकड़े दिए जा रहे हैं। पॉवर कॉरपोरेशन एक लाख 15 हजार करोड़ रुपए का घाटा बता रहा है जो भ्रामक है। पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन सब्सिडी की 22 हजार करोड़ रुपए की धनराशि और सरकारी विभागों की राजस्व की धनराशि भी घाटे में जोड़ रहा है जो पूरी तरह गलत है।

संघर्ष समिति ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन को उपभोक्ताओं से एक लाख 15 हजार करोड़ रूपए वसूलने है। इसे वसूल लिया जाय तो पॉवर कॉरपोरेशन मुनाफे में है। इस राजस्व वसूली के लिए नए पद सृजित करना समय की महती आवश्यकता है जबकि पॉवर कॉरपोरेशन रिस्ट्रक्चरिंग कर बड़े पैमाने पर पदों को समाप्त करने में लगा है ।

संघर्ष समिति ने कहा कि हाल ही में विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में भी यह पाया गया है कि पावर कारपोरेशन के पास 01 अप्रैल, 2025 को सरप्लस धनराशि है। इसी आधार पर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ नहीं बढ़ाया गया है। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि पॉवर कारपोरेशन घाटे के गलत और भ्रामक आंकड़े दे रहा है।

संघर्ष समिति घाटे के भ्रामक आंकड़ों पर कल विस्तृत प्रेस नोट जारी करेगी।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि कल हुई समीक्षा में पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ आशीष गोयल ने स्वयं स्वीकार किया है कि केस्को में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और बिजली कर्मी बिजली चोरी रोकने तथा लाइन हानियां कम करने के तरीके केस्को से सीखें।

संघर्ष समिति ने कहा कि वर्ष 2009 में केस्को और आगरा दोनों शहरों के फ्रेंचाइजीकरण का निर्णय एक साथ हुआ था। आज सरकारी क्षेत्र की कम्पनी केस्को में निजी क्षेत्र की फ्रेंचाइजी आगरा की तुलना में लाइन हानियां भी कम हैं और प्रति यूनिट बिजली बेचने पर केस्को से 07 रुपए प्रति यूनिट से अधिक राजस्व मिल रहा है जबकि फ्रेंचाइजी करार के अनुसार पॉवर कॉरपोरेशन को आगरा से प्रति यूनिट 04.36 रुपए राजस्व मिलता है। ऐसे में जब घाटे के नाम पर निजीकरण की बात हो रही है तब घाटा दे रहे आगरा के फ्रेंचाइजी करार को तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए।

सभा को सर्वश्री राजेन्द्र सिंह, अंकुर पाण्डेय,पंकज यादव,संदीप कुमार, मनोज यादव,राजेश सिंह,बृजेश यादव,सुशांत कुमार,धर्मेन्द्र यादव,धनपाल सिंह,बृजेश कुमार,रमाकांत पटेल, आदि ने संबोधित किया।

जयचन्द

 वाराणसी पुलिस आयुक्त वाराणसी के चोरी/लूट/नकबजनी की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन में, अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के कुशल नेतृत्व में थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन चक्रव्यूह" के तहत मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0368/2025 धारा-305 (ए) बीएनएस थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त शिव कुमार पटेल पुत्र स्व० राम फकीर पटेल निवासी ग्राम नरउर थाना रोहनिया जिला वाराणसी को बाड़ासुर मन्दिर गेट के पास से दिनांक 19.12.2025, समय 22.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया जिसकी निशांदेही पर 01 अदद चोरी की रायफल व 03 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रोहनिया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

दिनांक- 14.12.2025 को वादी मुकदमा द्वारा थाना रोहनिया पर सूचना दिया गया कि दि0 13.12.2025 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि ग्राम जगतपुर स्थित मेरे किराये के मकान से लाईसेन्सी रायफल व बैग, ATM, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेक बुक व रु0-5000/- व जरूरी दस्तावेज व समरसिबल स्टार्टर, मिक्सी मशीन तार सहित चोरी हो गया है, जिसके आधार पर थाना रोहनिया पर मु0अ0सं0-0368/2025 धारा- 305 (ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ.नि. अमीर बहादुर सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

रोहनिया थाना प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह ने बताया कि पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं नशे का आदी हूं जब मेरे पास नशा करने के लिये पैसा नही रहता है तो मैं छोटी-मोटी चोरी कर लेता हूं। दिनांक 13.12.2025 को शाम 06.00 बजे के करीब मैं रेलवे पटरी के किनारे से पीछे से जाकर दीवार के सहारे एक मकान पर चढ़कर छत की सीढ़ी से नीचे उतरकर कमरे से एक बन्दूक व स्टार्टर व एक बैग चोरी किया था भागते समय मैने रेलवे पटरी के किनारे झाड़ियों में बैग व स्टार्टर फेक दिया था तथा बन्दूक को अपने साथ ले जाकर एक प्लास्टिक बोरी से लपेटकर घर में ही जमीन में गाड़ दिया था पुलिस मेरे घर मुझे तलाशते हुए बार बार आ रही थी तो मैने राइफल को रेलवे क्रासिंग के पहले झाड़ियों में छिपा कर रख दिया था। बैग व स्टार्टर कहां फेंका था मुझे याद नही है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की निशांदेही पर .315 बोर की राइफल तथा 3 अदद जिन्दा कारतूस बट कवर में रखा बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त शिव कुमार पटेल पुत्र स्व० राम फकीर पटेल उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम नरउर थाना रोहनिया जिला वाराणसी का निवासी है जिसे बाड़ासुर मन्दिर गेट के पास, थाना रोहनिया दिनांक 19.12.2025, समय 22.30 बजे अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से 01 अदद लाइसेंसी रायफल 315 बोर व 3 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास खंगालने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त शिव कुमार पटेल पर मु0अ0सं0-12/2007 धारा 401 भादवि थाना मण्डुवाडीह वाराणसी, मु0अ0सं0-13/2007 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डुवाडीह वाराणसी, मु0अ0सं0-243/2025 धारा 60 अबकारी अधि० थाना रोहनिया वाराणसी, मु0अ0सं0-0368/2025 धारा- 305 (ए)/ 317 (2)/331 (4) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रोहनिया वाराणसी में मुकदमा पंजीकृत है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में रोहनिया प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह के साथ उ0नि0 अमीर बहादुर सिंह ,उ0नि0 प्रमोद कुमार गुप्ता, कांस्टेबल रामाश्रय यादव,हे0का0 सुधीर कुमार सिंह, का0 शीत कुमार वर्मा थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी शामिल रहे।

जयचन्द

 पॉवर कॉरपोरेशन प्रबन्धन के दमनकारी रवैए से ऊर्जा निगमों में आपातकाल जैसा माहौल : मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील : निजीकरण के विरोध में समस्त जनपदों में प्रदर्शन जारी

 वाराणासी-19दिसम्बर2025 विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0के बैनर तले निजीकरण के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के 387 वें दिन बनारस के बिजली कर्मियों ने अन्य जनपदो भांति ही जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

वक्ताओ ने कहा कि बिजली विभाग के निजीकरण का प्रयास ये साबित करता है कि उच्च पदों पर बैठे अधिकारी की बनायी गयी नीतियां सुधार की नही बल्कि घाटे बढ़ाने वाली है ऊर्जा प्रबन्धन की असफलता बताते हुए बिजलकर्मियो ने कहा कि ऊर्जा निगम में सुधार के अपार संभावनाएं है जैसा कि केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक जी द्वारा संसद में कहा गया कि सभी डिस्कॉम में काफी सुधार हुआ है और उ0प्र0 में अकेले 10प्रतिशत की हानिया कम हुई है जो अब केंद्रीय मानक से मात्र 4प्रतिशत ज्यादा है जो यदि कर्मचारियों की भर्ती कर बिजली विभाग इसको भी जल्द सुधार कर कम कर सकता है किन्तु ऊर्जा प्रबन्धन नही चाहती सुधार।

संघर्ष समिति ने कहा कि इस एक साल के दौरान पॉवर कॉरपोरेशन प्रबन्धन बिजली कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं का लगातार उत्पीड़न कर रहा है जिससे ऊर्जा निगमों में टकराव का वातावरण बन गया है और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के चलते ऊर्जा निगमों में अघोषित आपातकाल जैसा माहौल बन गया है।

संघर्ष समिति के केन्द्रीय पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपील की है कि वे हस्तक्षेप कर बिजली कर्मियों पर आंदोलन के नाम पर की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस कराने की कृपा करें जिससे उनके कुशल नेतृत्व में लगातार बिजली व्यवस्था के सुधार में लगे हुए बिजली कर्मी पूरे मनोयोग के साथ उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान कर सकें।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली कर्मियों का माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा विश्वास है और उनके नेतृत्व में बिजली कर्मियों ने लगातार सुधार किया है और आगे भी सुधार करने हेतु संकल्पबद्ध हैं।

संघर्ष समिति ने कहा कि उन्होंने बिजली कर्मियों का आह्वान किया है कि निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन के दौरान उपभोक्ताओं की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर अटेंड किया जाय और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उपभोक्ताओं के हित में लाई गई बिजली बिल राहत योजना 2025 में पूरा सहयोग किया जाय।

सभा को सर्वश्री ई0 एस0के0सिंह,अंकुर पाण्डेय,राजेश सिंह,हेमन्त श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह,अभिषेक शुक्ला,आशुतोष पाण्डेय,गुलशन कुमार, जे0पी0 श्रीवास्तव, आजाद कुमार,आदित्य कुमार,सुबोध श्रीवास्तव आदि ने संबोधित किया।

जयचन्द:वाराणसी

वाराणसी-18दिसम्बर2025- विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के निर्णय के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के 386वें दिन आज प्रदेश के समस्त जनपदों की भांति ही बनारस के बिजलकर्मियो ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

वक्ताओ ने बताया कि देश भर में बिजली कर्मचारी और इंजीनियर, केंद्रीय ट्रेड यूनियनें तथा संयुक्त किसान मोर्चा 23 दिसंबर को लोकसभा में पारित दमनकारी न्यूक्लियर बिल के विरोध में प्रदर्शन करेंगे।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स (एनसीसीओईईई), केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्लेटफॉर्म तथा संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की आशंकाओं के अनुसार, केंद्र सरकार ने लोकसभा में सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (शांति) बिल, 2025 पारित कर दिया है।

उन्होंने कहा कि यह बिल भारत की सावधानीपूर्वक निर्मित न्यूक्लियर सुरक्षा और जवाबदेही की संरचना को ध्वस्त कर देता है तथा सबसे खतरनाक ऊर्जा क्षेत्र को बड़े पैमाने पर निजी और विदेशी भागीदारी के लिए खोल देता है।

मौजूदा एटॉमिक एनर्जी एक्ट सिविलियन न्यूक्लियर गतिविधियों पर सख्त सार्वजनिक नियंत्रण सुनिश्चित करता था, क्योंकि इनमें रणनीतिक और विनाशकारी जोखिम होते हैं। शांति बिल इसे लाभ-केंद्रित लाइसेंसिंग व्यवस्था से बदल देता है, जिससे न्यूक्लियर वैल्यू चेन के प्रमुख हिस्सों को निजी ऑपरेटरों के लिए खोल दिया जाता है।

यह न्यूक्लियर संचालन के निजीकरण की दिशा में निर्णायक बदलाव है, जबकि जोखिमों का पूरा बोझ जनता और राष्ट्र पर डाल दिया जाता है।

सीएलएनडी (सिविल लाइबिलिटीज न्यूक्लियर डैमेज) एक्ट को निरस्त करके, यह बिल रिएक्टर सप्लायर्स के खिलाफ ऑपरेटर के वैधानिक पुनर्भरण के अधिकार को हटा देता है, जिससे निजी निर्माताओं को दोषपूर्ण डिजाइन या उपकरण के लिए दायित्व से बचाव मिल जाता है। नतीजतन, न्यूक्लियर दुर्घटनाओं का वित्तीय बोझ लाभ कमाने वाली कंपनियों से पीड़ितों और सरकार का हो जाता है।

सीएलएनडी एक्ट के लागू होने के बाद से, बहुराष्ट्रीय रिएक्टर सप्लायर्स सप्लायर दायित्व का हवाला देकर भारत में निवेश करने से इनकार करते रहे हैं। अब उनके लिए रास्ता खुल गया है।

फुकुशिमा जैसी आपदाओं के बावजूद, जो 200 अरब डॉलर से अधिक की लागत वाली थीं, अंतरराष्ट्रीय सप्लायर्स कुल छूट की मांग करते रहते हैं, जिसमें दायित्व को सख्ती से ऑपरेटरों तक सीमित रखा जाए, संकीर्ण मौद्रिक और समय सीमाओं के साथ।

वक्ताओ ने कहा कि बिजली के निजीकरण और ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2025 के खिलाफ एनसीसीओईईई, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का प्लेटफॉर्म तथा एसकेएम का संयुक्त अभियान जनवरी और फरवरी 2026 के महीनों में देश भर में बड़े सम्मेलनों और रैलियों के साथ आयोजित किया जाएगा।

सभा को सर्वश्री ई0 एस0के0 सिंह,नवदीप सैनी,अंकुर पाण्डेय,मदन श्रीवास्तव, योगेंद्र कुमार, सुशांत सिंह, मनोज यादव,धनपाल सिंह,सरोज भूषण,कृपाल सिंह, आदि ने संबोधित किया।

जयचन्द/विशाल 

उत्तर प्रदेश : वाराणसी के व्यस्तम क्षेत्र सुंदरपुर में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां 8 साल के मासूम बच्चा जेसीबी हाईड्रा की चपेट में आ गया, जिससे उसकी पिता की आंखों के सामने ही मौत हो गई. इस घटना के बाद हंगामा हो गया. बच्चे के परिजन और स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा. जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई।

सुंदरपुर सब्जी मंडी चौराहे के पास पीडब्ल्यूडी द्वारा विकास कार्य कराया जा रहा है. बुधवार को आठ साल का बच्चा अपने पिता के साथ सब्जी खरीदने के लिए मंडी जा रहा था. इसी दौरान जेसीबी से टकराकर गिर गया और हाईड्रा की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा

इस घटना के बाद आसपास के इलाके में तनाव फैल गया, जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया. परिजन बच्चे का शव लेकर सड़क पर ही बैठ गए. इस दौरान सड़क पर काफी लंबा जाम लग गया. बवाल बढ़ता देख मौके पर स्थानीय पुलिस फोर्स पहुंची, इसके अलावा स्थानीय विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव भी पहुंच गये।

ग़ुस्साए लोगों ने कर दिया चक्का जाम

गुस्साएं लोगों ने जेसीबी पर पथराव किया और बवाल काटा. क़रीब एक से डेढ़ घंटे तक ये हंगामा चलता रहा. इस दौरान सड़क पर जाम लग गया. पुलिस और स्थानीय विधायक ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की लेकिन लोगों का गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा था. पुलिस ने तहरीर प्राप्त कर जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई का भी भरोसा दिया, तब कहीं जाकर मामला शांत हो पाया.

घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें स्थानीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव मौके पर ही एडीएम सिटी और पीडब्ल्यूडी अधिकारी पर नाराज नजर आ रहे हैं. उन्होंने जवाबदेही तय करते हुए अधिकारियों से पूछा कि दिन में जेसीबी हाईड्रा गाड़ी शहर में कैसे पहुंच गई. वीडियो में साफ तौर वह अधिकारियों पर भड़कते नजर आ रहे हैं।

लोगो ने लगाया आरोप!

स्थानीय लोगो ने आरोप लगाया कि सुन्दरपुर क्षेत्र में अवैध रूप से गाड़ियों का संचालन होता है और सड़के संकरी होने से जाम की स्तिथि बनी रहती है ऐसे में दुर्घटना होना प्रशासन की लापरवाही का ही नतीजा है ।

https://youtube.com/shorts/XuMCqBTtrec?si=mHtf0tryyJmyJlYi

जयचन्द वाराणसी

वाराणसी के बिजलकर्मियो ने निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन के 385वें दिन आज बैठक कर निजीकरण का विरोध करते हुये संविदाकर्मियों के छटनी और उभोक्ताओ के साथ विधुत कानूनों का ऊर्जा प्रबन्धन द्वारा उलंघन कर प्रताड़ित करने आदि को लेकर रणनीति भी बनाई*संघर्ष समिति ने कहा बिजली बोर्ड कानून से ही चलेगा उपभोक्ता हित के लिए देश के सम्मानित संसद द्वारा बनाया गया कानून इसका उलंघन ठीक नही

ओबरा और अनपरा में ज्वाइंट वेंचर समाप्त कर उत्पादन निगम को परियोजनायें देने की मांग : ढाई साल बाद भी जॉइंट वेंचर में कार्य न शुरू होना चिंताजनक : उत्पादन निगम को परियोजना देने से 35-40 पैसे प्रति यूनिट तक सस्ती मिलेगी बिजली

वाराणसी-17दिसम्बर2025।पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के आज 385वें दिन बनारस के बिजली कर्मियों ने एक बैठक भिखारीपुर स्थित यूनियन कार्यालय में आहूत कर निजीकरण के साथ ही संविदाकर्मियों के छटनी को लेकर अपनी रणनीति बनाई।

संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मा० योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है कि व्यापक जनहित में बिजली की निजीकरण का परास्त निरस्त कराने के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की तरह ही ओबरा और अनपरा में लग रही नई बिजली इकाइयों को ज्वाइंट वेंचर के स्थान पर प्रदेश के व्यापक हित में राज्य विद्युत उत्पादन निगम को देकर प्रदेश की बिजली व्यवस्था सुदृढ़ बनाकर उपभोक्ताओं और बिजलकर्मियो कि नजर में अपनी छवि को निखारने के काम करें।

संघर्ष समिति ने मध्य प्रदेश सरकार का उदाहरण देते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अमरकंटक बिजली घर में जॉइंट वेंचर में दो साल तक कोई काम न शुरू होने के बाद जॉइंट वेंचर समाप्त कर नई बनने वाली इकाई मध्य प्रदेश के उत्पादन निगम को देने का निर्णय लिया । यही स्थिति उप्र में भी आ गई है।

मध्य प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने 27 जुलाई 2023 को यह निर्णय लिया था कि 2×800 ओबरा डी और 2×800 अनपरा ई ताप बिजली परियोजनाओं को ज्वाइंट वेंचर में एनटीपीसी के साथ लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक बात समान थी कि राज्य के उत्पादन गृह में पहले से चल रही इकाइयों के साथ ज्वाइंट वेंचर को अनुमति दी गई थी जो विवाद का मुख्य कारण है। राज्य के उत्पादन निगम की चल रही इकाइयों के साथ ज्वाइंट वेंचर में नई परियोजना लगाने का निर्णय पूरे देश में और कहीं नहीं लिया गया है।

संघर्ष समिति ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यतः 6 बिंदुओं को आधार मानते हुए जॉइंट वेंचर का अपना दो साल से अधिक पुराना निर्णय संशोधित कर नई इकाई जॉइंट वेंचर की जगह राज्य के उत्पादन निगम को देने का निर्णय लिया है।

संघर्ष समिति ने बताया कि छह बिंदुओं में सबसे बड़ा बिंदु यह है कि राज्य का उत्पादन निगम यदि एक्सटेंशन प्रोजेक्ट बनाएगा तो परियोजना की कई कामन फैसेलिटीज को देखते हुए बिजली की उत्पादन लागत ज्वाइंट वेंचर की तुलना में 35 से 40 पैसे प्रति यूनिट कम हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त एक ही परिसर में उत्पादन निगम और ज्वाइंट वेंचर की परियोजनाएं रहने से कई प्रकार की परिचालकीय दिक्कतें उत्पन्न होने की संभावना व्यक्ति की गई थी। एक ही परिसर में दो स्वामित्व की परियोजनाएं रहने से भविष्य में अनेक प्रकार के कानूनी विवाद खड़े होने की स्थित आ सकती है।

ऑपरेशनल डिफिकल्टीज में सबसे बड़ी समस्या रेलवे से कोल् ट्रांसपोर्टेशन की और ऐश डिस्पोजल की सामने आने वाली है। एक ही रेलवे ट्रैक होने से कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि परियोजना के लिए कोयला अनलोड करने में अनावश्यक विलंब होगा।

संघर्ष समिति ने कहा कि ओबरा डी और अनपरा ई परियोजनाओं के लिए कोयला खदान के मुहाने से (coal pit head ) कोयला लिंकेज नहीं मिल पाया है और 500 से 700 किलोमीटर दूर से कोयला लाने के कारण ज्वाइंट वेंचर में बिजली की उत्पादन लागत बहुत अधिक बढ़ने की संभावना है। राख का डिस्पोजल एक बड़ी समस्या होने जा रही है। सामान्यत: एक ही ऐश पौंड होने से बहुत ही दुरूह स्थिति उत्पन्न होने की संभावना व्यक्त की गई है।

संघर्ष समिति ने कहा कि इन मुख्य बातों को संज्ञान में लेते हुए मध्य प्रदेश की तरह उप्र में भी जॉइंट वेंचर का प्रस्ताव निरस्त कर परियोजना राज्य के उत्पादन निगम को तत्काल दी जाय।

संघर्ष समिति ने कहा कि इन स्थितियों को देखते हुए प्रदेश को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल ज्वाइंट वेंचर निरस्त करने का निर्णय लेना चाहिए अन्यथा विलंब होने से परियोजना की लागत बढ़ रही है तथा और अधिक नुकसान होने की संभावना है।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी,आर0के0वाही, राजेन्द्र सिंह,ओ0पी0 सिंह,संदीप कुमार, अंकुर पाण्डेय,अजित पटेल,पवन कुमार, मनोज कुमार, अरविंद कौशनन्दन,देवेन्द्र सिंह आदि ने सम्बोधित किया।

 जयचन्द

संघर्ष समिति ने कहा की बनारस के 111000 उपभोक्ताओं में से 59984 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के विद्युत संयोजन को उनके बिना सहमति के पोस्टपेड मोड को प्रीपेड मोड में कन्वर्ट कर दिया गया जो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) का खुला उल्लंघन है*संघर्ष समिति ने कहा देश के कानून का खुला उल्लंघन बंद करें पावर कॉरपोरेशन

बिजली के निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में उप्र में भी किसान संगठनों और केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों को मिलाकर वृहत मोर्चा बनाया जायेगा: निजीकरण वापस होने तथा उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां समाप्त होने तक चलता रहेगा आंदोलन-संघर्ष समिति

वाराणासी-16दिसम्बर2025- विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन आज लगातार 384 वें दिन भी बनारस के बिजली कर्मियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

वक्ताओं ने बताया की पूरे बनारस में लगभग 111 000 स्मार्ट मीटर लगाए दिए गए हैं जिसमें 59984 मीटर पोस्टपेड से प्रीपेड में बदल दिए गए हैं जो उपभोक्ताओं की सहमति नहीं थी उसके बावजूद विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5 ) का उल्लंघन करते हुए पावर कॉरपोरेशन द्वारा 59984 स्मार्ट मीटर को पोस्टपेड मोड़ से प्रीपेड मोड में कन्वर्ट कर दिया गया।

वक्ताओं ने बताया की विद्युत अधिनियम, 2003 की- धारा 55(1) के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर केवल उपभोक्ता की लिखित सहमित से या नए कनेकशन के मामले में ही लगाया जा सकता है। कार्यशील पुराने मीटर को उपभोक्ता की सहमति के बगैर बदलना गैर-कानूनी है। स्मार्ट मीटर से इनकार करने पर धारा 56(1) के तहत बिजली काटना इसका दुरुपयोग है।

बताओ ने बताया कि केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री माननीय श्रीपद नायक जी ने अभी हाल ही में संसद में या जानकारी साझा किया कि अभी भी विद्युत संयोजन की पोस्टपेड व्यवस्था डिफॉल्ट मोड में है और बिजली कंपनियों का AT&C लॉस 27.11% से घटकर 19.54 प्रतिशत हो गया है इस पर संघर्ष समिति के पदाधिकारी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया है कि केंद्रीय विद्युत ऊर्जा मंत्री जी के संसद में दिए गए बयान का मान रखते हुए विद्युत उपभोक्ताओं को जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर युक्त कनेक्शन देने पर तत्काल रोक लगाते हुए बिजली कंपनियों की अच्छी सुधार को देखते हुए निजीकरण के प्रस्ताव को तत्काल निरस्त करने की कृपा करें ।

संघर्ष समिति ने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में एक वर्ष से अधिक समय से लगातार संघर्षरत बिजली कर्मचारियों की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के साथ बैठक होने के बाद संघर्ष के संयुक्त कार्यक्रम तय किए जाएंगे।

संघर्ष समिति ने बताया कि निजीकरण करने हेतु बड़े पैमाने पर बिजली कर्मचारियों पर की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों एवं जबरदस्ती प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में कर्मचारियों के साथ किसानों और आम उपभोक्ताओं को जागरूक करने हेतु प्रदेश में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जायेगा। इस हेतु प्रदेश भर में बिजली पंचायतों, बिजली महा पंचायतों और रैलियों का आयोजन किया जाएगा।

संघर्ष समिति ने कहा कि किसान संगठनों और केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ यह सहमति बनी है कि जब तक निजीकरण का निर्णय वापस नहीं लिया जाता और आंदोलन के फलस्वरूप बिजली कर्मियों पर की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस नहीं ली जाती तब तक लगातार आंदोलन जारी रखा जाएगा।

सभा को सर्वश्री अंकुर पाण्डेय, आनंद सिंह,राजेश सिंह,रंजीत पटेल,जयप्रकाश,धनपाल सिंह,राजेश पटेल,अजित पटेल, सरोज भूषण,प्रवीण सिंह,देवेंद्र सिंह,अरुण कुमार, रमेश कुमार, नागेंद्र कुमार आदि ने संबोधित किया।

 विशाल केसरवानी

वाराणसी -प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मंडुवाडीह थाना अंतर्गत जलालीपट्टी निवासी युवा समाजसेवी/पत्रकार जयचंद जी को विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी के संतुति पर "जिला मीडिया प्रभारी वाराणसी" के पद पर मनोनीत किया गया।काशी के लाल युवा समाजसेवी/पत्रकार जयचंद का मनोनय होने की जानकारी होते ही विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और कार्यकर्ताओं ने नवागत जिला मीडिया प्रभारी वाराणसी जयचंद जी को बधाई व शुभकामनाएं दिया।आपको बता दे की विश्व हिंदू रक्षा परिषद (VHRP),श्री गोपाल राय द्वारा स्थापित एक धार्मिक और सामाजिक संगठन है,जिसका लक्ष्य हिंदू समाज को संगठित,सशक्त और सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाना है,जो अवैध धर्मांतरण को रोकने और राष्ट्रव्यापी 'जागो हिंदू,जागो' अभियान चलाने जैसे कार्यों में सक्रिय है,और यह विश्व हिंदू परिषद (VHP) से अलग,लेकिन समान उद्देश्य वाला एक संगठन है जो हिन्दू पहचान और संस्कृति की रक्षा पर केंद्रित है।ज्ञात हो की विश्व हिंदू रक्षा परिषद की स्थापना रामनवमी के अवसर पर श्री गोपाल राय द्वारा की गई है जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए एक मंच प्रदान करना था।जिसका उद्देश्य हिंदू समाज का एकीकरण सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव सामाजिक सशक्तिकरण और धार्मिक जागरूकता फैलाना है।'जागो हिंदू, जागो' अभियान: लोगों को जागरूक करने और सदस्यता बढ़ाने के लिए,लखनऊ में एक कॉल सेंटर शुरू किया जो देश भर में अवैध धर्मांतरण के मामलों में मदद करता है।हिन्दू एकता और कल्याण के लिए सामुदायिक कार्यक्रम का आयोजन होता चला आ रहा है,श्री गोपाल राय जो संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं।यह एक अलग संगठन है लेकिन अक्सर विश्व हिंदू परिषद (VHP) के साथ मिलकर या उसके समान ही हिंदू हितों के लिए काम करता है।संक्षेप में विश्व हिंदू रक्षा परिषद (VHRP) हिंदू समाज की सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए काम करने वाला एक सक्रिय संगठन है,जो गोपाल राय के नेतृत्व में देशव्यापी स्तर पर विभिन्न अभियानों और कार्यों के माध्यम से संगठित हो रहा है।

INDIA NEWS REPORT

 जयचन्द

वाराणासी-15दिसम्बर2025 विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले निजीकरण के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के 383 वें दिन आज बनारस के बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर में समस्त जनपदों की भांति बनारस में भी व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

वक्ताओ ने बताया कि बनारस सहित 8 मंडलो के लगभग 1200 संविदाकर्मियों के छटनी से जहाँ एक ओर राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही अतिमहत्वपूर्ण योजना ओ0टी0एस0 की प्रगति बुरी तरह प्रभावित हो रही है क्योंकि स्टाफ की कमी के कारण अधिकारी उपभोक्ताओं तक पहुच नही पा रहे है वही दूसरी ओर बिजली व्यवस्था भी चौपट होने वाली है ।

संघर्ष समिति ने मांग किया है कि मानक के अनुसार संविदाकर्मियों की अविलम्ब तैनाती कराकर माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों को पूरा करे ये ऊर्जा प्रबन्धन।

वक्ताओ ने बताया कि एक ऐतिहासिक बैठक में, बिजली कर्मचारियों एवं इंजीनियर्स की राष्ट्रीय समन्वय समिति नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स (एनसीसीओईईई), केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच तथा संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के राष्ट्रीय नेतृत्व की बैठक 14 दिसंबर 2025 को बी.टी. रणदीवे भवन, नई दिल्ली में आयोजित हुई।

ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) के चेयरमैन एवं संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि चर्चा का मुख्य फोकस बिजली के निजीकरण, प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग तथा ड्राफ्ट विद्युत (संशोधन) बिल, 2025 पर केंद्रित रहा। नेताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के एक साल से चल रहे प्रयासों पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

यह भी ध्यान में लाया गया कि सरकार संसद के वर्तमान सत्र में परमाणु ऊर्जा अधिनियम तथा नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम में संशोधन बिल प्रस्तुत कर सकती है।

बैठक में केंद्र सरकार के समक्ष सर्वसम्मति से निम्नलिखित मांगें रखी गईं:

•  ड्राफ्ट विद्युत (संशोधन) बिल, 2025 की तत्काल वापसी।
•  परमाणु ऊर्जा अधिनियम तथा नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों की तत्काल वापसी।
•  प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की स्थापना को तत्काल रोकना।
•  उत्पादन, पारेषण तथा वितरण में मौजूदा सभी निजीकरण या फ्रैंचाइजी मॉडलों की वापसी, अर्थात चंडीगढ़, दिल्ली तथा ओडिशा में।
•  उत्तर प्रदेश में पीवीवीएनएल तथा डीवीवीएनएल के निजीकरण के प्रयासों को तत्काल रोकना।
•  क्रॉस-सब्सिडी तथा सार्वभौमिक सेवा दायित्व को बनाए रखना; किसानों तथा सभी अन्य उपभोक्ता वर्गों के लिए बिजली के अधिकार की रक्षा।
• देश भर में बिजली टैरिफ को कम करने के लिए ठोस कदम सुनिश्चित करना।

एनसीसीओईईई, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच तथा एसकेएम ने निर्णय लिया है कि यदि परमाणु ऊर्जा अधिनियम तथा नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम में संशोधन संसद के समक्ष रखे जाते हैं, तो देश भर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे।

बिजली के निजीकरण तथा ड्राफ्ट विद्युत (संशोधन) बिल, 2025 के खिलाफ एनसीसीओईईई, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच तथा एसकेएम द्वारा जनवरी एवं फरवरी 2026 के महीनों में देश भर में विशाल सम्मेलनों एवं रैलियों के साथ संयुक्त अभियान चलाया जाएगा।

शैलेंद्र दुबे ने कहा कि इन सभी कार्रवाइयों के बावजूद यदि केंद्र एवं राज्य सरकारें उत्तर प्रदेश में निजीकरण के प्रयासों को वापस नहीं लेतीं तथा ड्राफ्ट विद्युत (संशोधन) बिल, 2025 को वापस नहीं लेतीं, तो बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर्स राष्ट्रव्यापी सेक्टरल हड़ताल की कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे।

सभा को सर्वश्री ई0 इंद्रेश राय, अंकुर पाण्डेय,संदीप कुमार, हेमन्त श्रीवास्तव, राजेश सिंह,मनोज जैसवाल,कांता सिंह,मनोज यादव,आशुतोष पाण्डेय, उमेश यादव,कृपाल सिंह आदि ने संबोधित किया।

वाराणसी:डेस्क

वाराणसी-वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सामाजिक विषयों पर मुखर रहने वाले शशांक शेखर त्रिपाठी ने प्रदेश की समस्त न्यायालयों—विशेष रूप से वाराणसी जिला न्यायालय—में न्यायिक कार्य प्रारंभ होने से पूर्व राष्ट्रगान को अनिवार्य किए जाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय जिला न्यायालय, वाराणसी को औपचारिक पत्र प्रेषित कर अपना पक्ष रखा है।

शशांक शेखर त्रिपाठी का कहना है कि न्यायालय केवल मुकदमों के निस्तारण का स्थान नहीं, बल्कि संविधान का जीवंत मंदिर है। जब न्यायिक अधिकारीगण, न्यायालय कर्मचारीगण, अधिवक्तागण एवं वादीगण एक साथ खड़े होकर राष्ट्रगान को सम्मान देंगे, तो वह क्षण भारत के लोकतंत्र, एकता और अखंडता का सशक्त प्रतीक बनेगा। यह दृश्य स्वयं यह सिद्ध करेगा कि पद, भूमिका या दायित्व चाहे जो भी हो—भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान और कानून की दृष्टि में समान है।¿ उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रगान किसी प्रकार का औपचारिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि अनुशासन, समयपालन और संवैधानिक चेतना का संवाहक है। उनका मत है कि विद्यालयों तक सीमित रह गई राष्ट्रगान की परंपरा को सार्वजनिक जीवन में पुनः स्थापित किया जाना समय की मांग है।

शशांक शेखर त्रिपाठी ने यह भी मांग की है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश इस विषय का संज्ञान लेकर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित करें कि प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर प्रातः एक बार राष्ट्रगान अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाए, ताकि राष्ट्रभक्ति, संवैधानिक मूल्यों और नागरिक एकता की भावना को सुदृढ़ किया जा सके।

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UTTAR PRADESH-DESK

उत्तर प्रदेश -झांसी पुलिस महानिरीक्षक आकाश कुलहरि ने वार्षिक निरीक्षण में अपने तेवर तेज कर दिए हैं। मऊरानीपुर थाना में मिशन शक्ति प्रभारी, दो आरक्षी व एसएसपी कार्यालय के अकाउटेंट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही सीओ मऊरानीपुर को अपने कार्यों में सुधार लाने की चेतावनी दी है। इस कार्रवाई से पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया है। थाने में बैठकर टाइम पास मत करो

आईजी ने मऊरानीपुर थाना की शिवगंज चौकी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सबसे पहले उन्होंने महिला संबंधी अपराधों का देखा। तभी उनकी नजर रजिस्टर में दर्ज एक बलात्कार के मामले पर गई। इस पर उन्होंने वहां मौजूद चौकी प्रभारी, महिला आरक्षियों से उक्त मामले में जानकारी ली मगर संतुष्ट जवाब नहीं दे सकी। आईजी ने कहा पूरी तरह से मजाक बना लिया। टाइम पास ना करो, रेप के केस को कौन देख रहा है। महिला संबंधी अपराध का पर्यवेक्षण कौन देख रहा है। महिला मिलने आती है कि उसको न्याय दिलाना पुलिस का कर्तव्य होता है। पीड़िता को मुआवजा भी नहीं मिला है। यह देख आईजी आग बबूला हो गए और तत्काल प्रभाव से मिशन शक्ति प्रभारी उप निरीक्षक श्रीमती मंजू देवी, महिला आरक्षी जसना चौधरी, रीता बिंद को निलंबित करने का आदेश दिया है।

अब पांच किलोमीटर इनके पास जाओगे

निरीक्षण के दौरान आईजी ने जनसुनवाई के दौरान पीड़ित से वार्तालाप की। वार्तालाप के दौरान पीड़ित ने बताया कि साहब, उसे न्याय नहीं मिला है, वह चार बार थाने पर भी गया मगर वह न्याय के लिए भटक रहा है। यह बात सुनते ही आईजी आग बबूला हो गए। उन्होंने फोन लगाकर ककरबई थानेदार से वार्ता की और कहा कि मैं निलंबित करता हूं, अभी तक पीड़ित को न्याय क्यों नहीं मिला है। कुछ देर बाद थानेदार से पूछा कि ग्राम सिया थाना से कितना दूर है, साहब पांच किलोमीटर। इस पर आईजी ने कहा कि अब तुमको ही पांच किलोमीटर जाना पड़ेगा। उस पीड़ित की समस्या का निदान करना होगा। इसका जवाब परसो तक मिलना चाहिए। इसके बाद आईजी ने फोन रख दिया।

साइबर अपराधों के लिए गांवों में लगाई जाए चौपाल

साइबर क्राइम की घटनाएं रोकने के लिए साइबर जागरूकता अभियान चलाकर - सिम कार्ड के माध्यम से होने वाले फ्रॉड, एटीएम कार्ड बदलकर होने वाले फ्राड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होने वाले फ्राड, बायोमैट्रिक फ्राड, यूपीआई संबंधी फ्राड, फोन कॉल के माध्यम से होने वाले फ्राड की जानकारी, पालिसी, चिट फंड लाटरी का लालच देकर होने वाले फ्राड, ओएलएक्स के माध्यम से सामान खरीदने व बेचने से संबंधित फ्राड आदि साइबर अपराधों के प्रति स्कूल/कॉलेज/गाँव में चौपाल लगाकर प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिये गये।

जयचन्द

 वाराणसी-12दिसम्बर 2025 - संघर्ष समिति के आह्वान पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के आज लगातार 380 वें दिन बनारस के बिजली कर्मियों ने समस्त जनपदों की भांति ही बनारस में भी व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय पदाधिकारियों ने आज यहां जारी बयान में बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में संविदा कर्मियों का नया टेंडर कर मनमाने ढंग से हजारों संविदा कर्मियों को रोज निकाला जा रहा है जिससे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में कार्य का वातावरण पूरी तरह बिगड़ गया है और बिजली कर्मियों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

संघर्ष समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन किया है कि वह इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर संविदा कर्मियों की छटनी रोकने का निर्देश देने की कृपा करें। संघर्ष समिति ने बताया कि मई 2017 के आदेश के अनुसार शहरी क्षेत्र में प्रत्येक विद्युत उपकेंद्र पर 36 कर्मचारी और ग्रामीण क्षेत्र में 20 कर्मचारी होनी चाहिए। अब नए टेंडर के अनुसार इस आदेश के सर्वथा उल्लंघन में 48% तक संविदा कर्मचारी हटाए जा रहे हैं।

संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग का प्रयोग विफल हो जाने के बावजूद विद्युत वितरण निगमों में अन्य शहरों में इसे लागू करने का मुख्य मकसद इन शहरों की बिजली व्यवस्था डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी को सौंपने की तैयारी है।

संघर्ष समिति ने बताया कि भदोही, मिर्जापुर, आजमगढ़, मऊ, और फतेहपुर के अलावा अब सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव और हरदोई में भी वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग कर बड़े पैमाने पर पदों को समाप्त करने की तैयारी हो रही है। संघर्ष समिति ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन निजीकरण के नाम पर प्रदेश की बिजली व्यवस्था पटरी से उतारने पर आमादा है।

संविदा कर्मियों की लगातार हो रही छटनी के आंकड़े देते हुए संघर्ष समिति ने बताया की वाराणसी में 417, कुशीनगर में 450, बस्ती में 453, गोरखपुर में 326, भदोही में 429, सोनभद्र में 535, प्रयागराज में 526 और कौशांबी में 569 अत्यंत अल्प वेतन भोगी संविदा कर्मियों को नया टेंडर कर नौकरी से हटाया जा चुका है। इस प्रकार पिछले कुछ दिनों में लगभग 3705 संविदा कर्मियों की पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में छटनी की जा चुकी है। इससे बिजली कर्मी आंदोलित हैं।

संघर्ष समिति ने अति आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने हेतु एस्मा लगाए जाने का प्रबल विरोध किया है । संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली सेक्टर में पिछले 25 साल से लगातार एस्मा लगा हुआ है। अब बिजली कर्मचारियों का समर्थन करने वाले राज्य कर्मचारियों, स्थानीय निकाय और निगमों के कर्मचारियों पर भी एस्मा लगा दिया गया है जो लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है।

सभा को सर्वश्री ई0 एस0के0सिंह,ई0विजय सिंह, अंकुर पाण्डेय,विनय सिंह,मनोज यादव,राजेश सिंह,संदीप सिंह, राजेश पटेल, धनपाल सिंह,हेमन्त श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह,अभिषेक शुक्ला,रंजीत कुमार, आदि ने संबोधित किया।

जयचन्द वाराणसी

मानक के विपरीत संविदाकर्मियों की छटनी से कर्मचारियों में गुस्सा,संघर्ष समिति ने कहा तत्काल इनको रोजगार प्रदान करने की प्रबन्धन करे व्यवस्था

निजीकरण हेतु रिस्ट्रक्चरिंग कर पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में बड़े पैमाने पर पद समाप्त किए जाने और हजारों संविदा कर्मियों की छटनी से बिजली कर्मियों का गुस्सा बढ़ा : निजीकरण के विरोध में प्रांतव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी।

वाराणसी-11 दिसम्बर 2025- निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के आज लगातार 379 वें दिन भी बनारस के बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर के समस्त जनपदों की तरह ही बनारस में व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

वक्ताओ ने बताया कि मानक के विपरीत ऊर्जा प्रबन्धन द्वारा संविदाकर्मियों की छटनी से बनारस सहित अन्य जिलों के संविदाकर्मियों में काफी रोष व्याप्त हो गया है जहाँ एक ओर माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार मेला लगाकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का कार्य कार्य कर रहे है वही दूसरी ओर बनारस का ऊर्जा प्रबन्धन 10हजार की नौकरी जो 10 से 20 वर्षो से बिजली बोर्ड में कर रहे है उनको रिक्त पद के विरुद्ध नियमित करने के स्थान पर मानक के विपरीत जाकर उनको हटाने का कार्य कर रहा है जिससे उनके परिवार में शोक का माहौल बना हुआ है।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि राजधानी लखनऊ के बाद अब पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत आने वाले शहरों और कस्बों में वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग कर सैकड़ों की संख्या में बिजली कर्मियों के पदों को समाप्त करने का प्लान है। इसके साथ ही मनमाने ढंग से सभी मापदंडों को ताक पर रखकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में हजारों की संख्या में संविदा कर्मचारियों की छटनी की जा रही है जिससे बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा व्याप्त हो गया है।

बड़े पैमाने पर पदों को समाप्त करने और संविदा कर्मियों की छटनी के विरोध में आज वाराणसी और प्रयागराज में बिजली कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया।

संघर्ष समिति ने बताया कि यह सब निजीकरण की तैयारी है जिससे निजीकरण के बाद निजी कंपनियों को तत्काल छटनी न करनी पड़े।

इसीलिये बड़े पैमाने पर पदों को समाप्त किया जा रहा है और अत्यन्त अल्प वेतन भोगी संविदा कर्मियों को बिना किसी मापदंड के हटाया जा रहा है।

संघर्ष समिति ने बताया कि पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ आशीष गोयल ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूर्वांचल में भदोही, मिर्जापुर,फतेहपुर, आजमगढ़ और मऊ में रिस्ट्रक्चरिंग करने तथा दक्षिणांचल में मथुरा और वृन्दावन में रिस्ट्रक्चरिंग करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर संविदा कर्मियों को हटाया जा रहा है।

संघर्ष समिति ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन निजीकरण हेतु इतना उतावला हो गया है कि बिना सोचे समझे विफल हो चुकी वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग की व्यवस्था को एक एक कर पूरे प्रदेश में थोप रहा है जिसके दुष्परिणाम राजधानी लखनऊ में साफ दिख रहे हैं।

संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर नियमित पदों को समाप्त करने और बिना किसी मापदंड के 48% तक संविदा कर्मियों की छटनी करने की प्रक्रिया वापस न ली गई तो ऊर्जा निगमों में औद्योगिक शांति बिगाड़ने की सारी जिम्मेदारी पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन की होगी।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी,आर0के0 वाही, राजेन्द्र सिंह,ओ0पी सिंह,अंकुर पाण्डेय,संदीप कुमार, रंजीत पटेल,राजेश पटेल,राजेश सिंह,मनोज जैसवाल,रविन्द्र कुमार आदि ने संबोधित किया।

 जयचन्द

निजीकरण के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के आज 378 वें दिन बनारस के बिजली कर्मियों ने प्रदेश के समस्त जनपदों की भांति ही बनारस में व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रखा। संघर्ष समिति ने कहा नियमित बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं के खाते में एक वर्ष के औषत खपत के आधार पर वर्तमान बिल में 25%क्रेडिट जोड़ने की करे व्यवस्था उन्हें भी मूलधन में क्रेडिट पाने का है पूरा अधिकार, ओ0टी0एस0 योजना में कम से कम 4किलो वाट तक उपभोक्ताओं को शामिल करना चाहिए।

वाराणसी-10दिसम्बर 2025- संघर्ष समिति के आह्वान पर निजीकरण के विरोध में आगामी 01 जनवरी से शुरू होने वाले आंदोलन की तैयारी हेतु आज व्यापक जनसंपर्क किया गया। निजीकरण के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के आज 378 वें दिन बनारस के बिजली कर्मियों ने प्रदेश के समस्त जनपदों की भांति ही बनारस में व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

वक्ताओ ने कहा कि संघर्ष समिति का मानना है कि नियमित बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं के खाते में एक वर्ष के औषत खपत के आधार पर उनके वर्तमान बिल में 25%क्रेडिट देने की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि उन्हें भी मूलधन में क्रेडिट पाने का है पूरा अधिकार साथ ही ओ0टी0एस0 योजना में 2किलो वाट की तक कि व्यवस्था को कम से कम 4किलो वाट तक उपभोक्ताओं को शामिल करना चाहिए क्योंकि बहुत से ऐसे उपभोक्ता है जिनका विभाग ने अपने मन से लोड बढ़ाकर 1-2-3-4किलो वाट कर दिया है जबकि उनके बिलो में भी ब्याज की मात्रा ज्यादा है किंतु वर्तमान ओ0टी0एस0योजना का लाभ उनको नही मिल पा रहा है।

बिजली के निजीकरण हेतु लाए गए इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 एवं श्रम संहिता के विरोध में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने फरवरी के महीने में आम हड़ताल करने का निर्णय लिया है। उप्र में बिजली के निजीकरण के विरोध में लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शन के साथ प्रदेश भर में बिजली कर्मियों ने आगामी 01 जनवरी से शुरू होने वाले आंदोलन की तैयारी की और बिजली कर्मियों के बीच व्यापक जनसंपर्क किया।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने आज बताया कि दिल्ली में कल हुई मीटिंग में देश की दस प्रमुख केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने श्रम संहिता एवं इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में और किसानों की मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि हड़ताल की तारीख तय करने हेतु आगामी 22 दिसम्बर को केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में एटक, इंटक, सीटू, एच एम एस, ए आई यू टी यू सी, टी यू सी सी, सेवा, ए आई सी सी टी यू, एल पी एफ, यू टी यू सी के पदाधिकारी सम्मिलित थे।

संघर्ष समिति ने बताया की इसी क्रम में 14 दिसंबर को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा के केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ बिजली कर्मचारियों की नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स की बैठक हो रही है जिसमें उप्र से संघर्ष समिति के संयोजक एवं आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे सम्मिलित होंगे। इस बैठक में श्रम संहिता तथा इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल के विरोध के साथ उप्र में बिजली के निजीकरण के विरोध में एक साल से अधिक से चल रहे आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रव्यापी आन्दोलन चलाने पर भी चर्चा होगी।

सभा को सर्वश्री अंकुर पाण्डेय,राजेश सिंह, संदीप कुमार, हेमन्त श्रीवास्तव, अभिषेक शुक्ला,धनपाल सिंह,मनोज यादव,मनोज जैसवाल,उमेश यादव,योगेंद्र कुमार,एस0के0सरोज,आदि ने संबोधित किया।

विगत 6 से 7 वर्षो में उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य प्रदेशों में  कानफाड़ू शोर से होने वाले हादसों को आमबात बताया जाता है:सत्या फाउंडेशन

वाराणसी- 9 दिसंबर 2025 वाराणसी के चौबेपुर थाना अंतर्गत छितौनी गांव के निवासी श्री राम सूरत निषाद, उम्र 50 वर्ष, इलाके में गोलगप्पे का ठेला लगाकर अपना और परिवार का पेट भरते थे. 2 साल पहले हृदय में ब्लॉकेज की समस्या हुई और आए दिन बीमार रहने लगे. कल सोमवार को पत्नी और भतीजा के साथ वाराणसी के माता आनंदमयी अस्पताल में चिकित्सक से दवा लेकर अपने गांव वापस लौट रहे थे की तभी लेढूपुर इलाके में, रात के लगभग 9 बजे, एक मैरिज लॉन के सामने बारातियों के डी.जे. पर डांस के चलते लगभग 1 किलोमीटर तक सड़क पर जाम लगा हुआ था. डॉक्टर ने रामसूरत जी को तेज आवाज से दूर रहने की सलाह दी थी मगर जाम के झाम में उनका ऑटो रिक्शा ऐसा फंसा कि चाह कर भी निकल नहीं सके. शोर के कारण रामसूरत निषाद की बेचैनी और हृदय गति को बढ़ते देख कर उनके परिजनों ने बारातियों से बार-बार हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि डी.जे. और वूफर बंद कर दें मगर बारातियों ने कहा कि यह शादी की बारात है और हम डी.जे. को नहीं बंद कर सकते. इसके बाद कुछ ही मिनट में, रामसूरत निषाद की मौके पर ही तड़प कर मौत हो गई. तेज आवाज के चलते हुई घबराहट, चिल्लाहट, असफल बहस और फिर मौत के बीच समय का फ़ासला इतना कम था कि अस्पताल ले जाने का मौका भी नहीं मिला।

इसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत करना उचित नहीं समझा और शव के साथ वहां से चले गए. पूरे इलाके में इस बात की खबर फैल गई कि डीजे के तेज शोर के चलते रामसूरत भैया नहीं रहे. ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने वाली संस्था, 'सत्या फाउण्डेशन' को जब एक स्थानीय व्यक्ति ने आज सुबह यह खबर दी तो संस्था के सचिव चेतन उपाध्याय, मृतक के दरवाजे पर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की।

'सत्या फाउण्डेशन' के सचिव चेतन उपाध्याय ने कहा है कि भारत के कानून के मुताबिक दिन के दौरान भी अधिकतम 70 से 75 डेसीबल में ही साउंड को बजाया जा सकता है. आगे कहा कि दुनिया का कोई भी डी.जे. सिस्टम, 70 से 75 डेसीबल में नहीं बजाया जा सकता और इसलिए भारत के कानून में लाउडस्पीकर को धीमी आवाज में बजाने की बात कही गई है, और तेज ध्वनि वाले साउंड पर दिन में भी कार्रवाई का भय कायम करने के लिए पुलिस को स्वतः संज्ञान लेकर मुक़दमा करना होगा और सबसे अच्छा तो यह होगा कि सरकार कानून में संशोधन करे और सड़क पर या खुली जगह में केवल परंपरागत वाद्य यंत्रों को ही अनुमति मिलनी चाहिए। परिजनों के साथ आज हुई सत्या फाउंडेशन के सचिव चेतन उपाध्याय की बातचीत का वीडियो:-

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जयचन्द 

वाराणसी बनारस के पेंषनर्स एवं नियमित बिजलकर्मियो ने बिजली के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन के 377वें दिन भी जमकर विरोध किया, साथ ही एल0एम0वी0-10पर स्मार्ट मीटर लगाने का भी अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन

बनारस सहित पूर्वांचल के 8 मंडलो में संविदाकर्मियों की मानक के विपरीत चल रही छटनी पर रोक लगाने हेतु संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल जल्द ही प्रबन्ध निदेशक महोदय से मिलकर प्रभावी हस्तक्षेप करने की मांग करेगा

विधुत पेंषनर्स और संघर्ष समिति प्रबन्ध निदेशक महोदय को संयुक्त मांग पत्र प्रेषित कर समस्याओं के निदान हेतु करेंगे आग्रह

बिजली के निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में बिजली कर्मियों के साथ किसान संगठन और ट्रेड यूनियन हुए लामबंद: 14 दिसंबर को दिल्ली में हो रही मीटिंग में संघर्ष की वृहत रणनीति घोषित की जाएगी।

वाराणसी-09दिसम्बर 2025:संघर्ष समिति के आह्वान पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में चल रहे संघर्ष के आज लगातार 377 वें दिन भी बनारस के बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर में समस्त जनपदों की भांति ही बनारस में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया साथ ही एल0एम0वी0-10पर स्मार्ट मीटर लगाने का भी अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन ।

वक्ताओ ने बताया कि आज अधीक्षण अभियंता कार्यालय सिगरा पर विधुत पेंषनर्स, महिलाकर्मी सहित अन्य बिजलकर्मियो ने बिजली के निजीकरण के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते हुये वर्ष 2000 में संयुक्त संघर्ष समिति और राज्य सरकार के साथ बिजलकर्मियो के तत्कालीन सुविधाओं को कम न करने के समझौते का पालन कराने का मांग करते हुये स्मार्ट मीटर लगाने का जमकर विरोध किया।

वक्ताओ ने बताया कि आज सहमति बनी है कि विधुत पेंषनर्स और संघर्ष समिति जिसमे नियमित एवं पेंषनर्स की समस्याओं का उल्लेख करते हुये प्रबन्ध निदेशक महोदय को संयुक्त मांग पत्र प्रेषित कर समस्याओं के निदान हेतु आग्रह करेंगे।

वक्ताओ ने संविदाकर्मियों के मानक के विपरीत छटनी करने के प्रबन्ध के निर्णय का घोर निंदा करते हुये इस पर प्रबन्ध निदेशक महोदय से मिलकर संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल प्रबन्ध निदेशक महोदय से प्रभावी हस्तक्षेप कर संविदाकर्मियों के जीविका बचाने के साथ ही राजस्व वसूली एवं अनुरक्षण कार्य पर पड़ने वाले विपरीत असर से सुरक्षा हेतु करेंगे अपील।

वक्ताओ ने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की चल रही प्रक्रिया के विरोध में एवं इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में बिजली कर्मचारी संगठनो की किसान संगठनों और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों के साथ संयुक्त संघर्ष पर सहमति हो गई है। इस संबंध में 14 दिसंबर को दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई है जिसमें संयुक्त संघर्ष की रणनीति तय की जाएगी और आंदोलन के कार्यक्रमों की घोषणा की जायेगी।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर एक साल से अधिक से पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। इसी बीच भारत सरकार ने पूरे देश के ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके अतिरिक्त ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्यों पर यह दबाव डाला जा रहा है कि केंद्र सरकार तभी वित्तीय सहायता करेगी जब राज्य निजीकरण के तीन विकल्पों में से एक विकल्प को स्वीकार करें।

उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों की निजीकरण की इन कोशिशें को देखते हुए बिजली के निजीकरण के विरोध में सारे देश के बिजली कर्मचारियों के साथ किसान और मजदूर संगठन भी आ गए हैं और राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा 14 दिसंबर को घोषित कर दी जाएगी।

सभा को सर्वश्री ई0 ए0के0 सिंह,आतीन गांगुली,आर0के0वाही,ई0 अवधेश मिश्रा, ओ0पी0 सिंह,अंकुर पाण्डेय,हेमन्त श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह,अभिषेक शुक्ला,आशुतोष पाण्डेय,जिउतलाल,के0पी0 दुबे,सुरेशचंद,राजेश श्रीवास्तव, गुलशन कुमार, आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/GMak-IS0hv0?si=dQKNTNdVDTvXwmwl

जयचन्द

वाराणसी थाना मंडुआडीह पुलिस द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुम हुये 03 एण्ड्रायड मोबाइल फोन को सकुशल बरामद कर उसके मालिक/स्वामी को सुपुर्द किया गया।

                   पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा गुमशुदा व्यक्ति/ वस्तु की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के कुशल नेतृत्व मे, थाना मण्डुवाडीह पुलिस की टीम द्वारा CEIR पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गुम हुए कुल 03 अदद विभिन्न कम्पन्नीयों के एण्ड्रायड मोबाईल फोन को आज दिनांक-07.12.2025 को बरामद कर उनके मालिक/स्वामी को थाना मण्डुवाडीह पर बुलाकर सकुशल सुपुर्द किया गया।

                           थाना प्रभारी निरीक्षक अजय राज वर्मा जी ने बताया कि वर्तमान परिपेक्ष्य में मोबाइल गुम होने पर कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी थाने पर मोबाइल बिल के साथ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं तथा https://www.ceir.gov.in/ पर जाकर अपने गुम हुये मोबाइल के सम्बन्ध में मोबाइल बिल व पुलिस शिकायत प्रति को अपलोड करते हुए शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिससे गुम हुये मोबाइल में पुनः दूसरी सिम लगाने पर उसकी जानकारी सम्बन्धित शिकायतकर्ता व सम्बन्धित थाना को CEIR पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होगी।

             गुम हुये कुल 03 अदद एण्ड्रायड मोबाईल फोन विभिन्न कम्पन्नीयों के (अनुमानित कीमत लगभग 72,000/-रुपये) बरामद किये गये व मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किये गये।

बरामद करने वाली टीम में अजय राज वर्मा थाना प्रभारी निरीक्षक मण्डुवाडीह के साथ 0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार यादव थाना मण्डुवाडीह, उ0नि0 राहुल सिंह थाना मण्डुवाडीह, ASI/क०आ० ग्रेड-बी सतपाल यादव थाना मण्डुवाडीह ,का0 आन्नद कुमार थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी सामिल थे।

जयचन्द

बनारस सहित अन्य जिलों के बिजलकर्मियो ने निजीकरण के विरुद्ध जारी आंदोलन के आज 373वें दिन भी जमकर प्रदर्शन किया साथ ही कारपोरेशन मानक के विपरीत टेंडर कर बनारस सहित 8 मंडल के लगभग 500 से ज्यादा संविदाकर्मी अपनी जीविका बचाने को लगा रहे अधिकारियों के चक्कर

संघर्ष समिति उ0प्र0 की लखनऊ में 7दिसम्बर की होने वाले बैठक में संविदाकर्मियों के छटनी को लेकर आंदोलन के कार्यक्रम घोषित कराने का पूर्ण प्रयास कराएगी वाराणासी की कोर कमेटी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने के बावजूद टोरेंट पावर कंपनी नहीं लागू कर रही है बिजली बिल राहत योजना : संघर्ष समिति ने टॉरेंट का फ्रेंचाइजी करार रद्द करने की पुनः की माँग : निजीकरण के विरोध में आंदोलन जारी

वाराणासी-05दिसम्बर2025 विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के विरोध में चल रहे आंदोलन के आज 373 वें दिन बनारस के बिजली कर्मियों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

वक्ताओ ने बताया कि बनारस सहित पूर्वांचल के 8 मंडल में लगभग 500 से 7 00 संविदा कर्मियों को कॉरपोरेशन मानक के विपरीत जाकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा टेंडर कर छटनी की जा रही है जबकि हाल ही में माननीय श्रम मंत्री अनिल राजभर जी का बयान आया था कि जहां पर भी 300 या उससे ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं वहां के किसी भी कर्मचारी को निकलने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमोदन लेनी होगी किंतु बनारस के मंगल द्वितीय में लगभग डेड सो कर्मचारी गलत टेंडर के कारण निकल जा रहे हैं जिसका संघर्ष समिति ने पुरजोर विरोध किया है और बहुत ही जल्द बनारस सहित पूर्वांचल के आठ मंडल के कर्मचारी की चटनी को लेकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम या संबंधित कार्यालय पर आंदोलन करने की कार्रवाई की जाएगी वक्ताओं ने बताया कि 7 दिसंबर को लखनऊ में संघर्ष समिति के प्रदेश कमेटी की बैठक रखी गई है जिसमें संविदा कर्मियों के छटनी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा और कोशिश की जाएगी की संविदा कर्मियों के छटनी को लेकर एवं कर्मचारियों की अन्य समस्याओं को लेकर अध्यक्ष पावर कारपोरेशन को मांग पत्र प्रेषित की जाएगी और अगर उसका समाधान नहीं किया जाता तो बाध्य होकर आंदोलन की नोटिस देने का भी निर्णय लिया जाएगा।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आज फिर दावा किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लागू की गई बिजली बिल राहत योजना 2025 को आगरा में टोरेंट पावर कंपनी लागू नहीं कर रही है।

संघर्ष समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है कि चूंकि टोरंट कंपनी ने पिछले 16 साल से लगातार फ्रेंचाइजी करार का उल्लंघन किया है और अब टोरेंट पावर कंपनी, उत्तर प्रदेश सरकार के बिजली बिल राहत योजना आदेश को भी नहीं लागू कर रही है ऐसे में टोरेंट कंपनी का फ्रेंचाइजी करार तत्काल रद्द किया जाना चाहिए।

संघर्ष समिति ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। टोरेंट कंपनी ने पावर कारपोरेशन का 2200 करोड रुपए का राजस्व का बकाया पिछले 16 साल से दबा रखा है।

संघर्ष समिति के केन्द्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि बिजली बिल राहत योजना 2025 की घोषणा के बाद टोरेंट पावर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट संजय कुमार ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम से इस संबंध में पत्र लिखकर कहा था कि टोरेंट पावर कंपनी उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली के लिए व्यापक प्रयास करना जारी रखे हुए है। बिना किसी स्पष्ट प्रतिपूर्ति (रीइंबर्समेंट) तंत्र के ऐसी छूट हमारे लिए वित्तीय रूप से संभव (financially feasible) नहीं होगी।

टोरेंट पावर ने पत्र में आगे लिखा कि उपरोक्त के मद्देनजर कृपया स्पष्ट करें कि क्या टोरेंट पावर को माफ की गई राशियों (waiver amounts) के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी। यदि प्रतिपूर्ति अनुमेय है, तो कृपया उसको दावा करने की विस्तृत प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करें। चूंकि यह योजना 1 दिसंबर से प्रभावी हो रही है, इसलिए शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें ।

संघर्ष समिति ने कहा कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की ओर से टोरेंट पावर कंपनी को इसका स्पष्ट उत्तर दे दिया गया था कि मूल धन में माफ की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को नहीं मिल रही है अतः दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम भी इसकी प्रतिपूर्ति टोरेंट पावर को नहीं कर सकता है।

संघर्ष समिति ने कहा कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के स्पष्टीकरण के बावजूद आज योजना लागू होने के 05 दिन बाद भी टोरेंट पावर कंपनी अपने उपभोक्ताओं के लिए मूलधन पर छूट की बिजली बिल राहत योजना लागू नहीं कर रही है।

संघर्ष समिति ने कहा कि आगरा में बिजली बिल राहत योजना में जिन चन्द उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन किया गया है वह 1 अप्रैल 2010 के पूर्व के बकायदार हैं (जो दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का बकाया है, टोरेंट पावर कंपनी का नहीं) और इनकी भी संख्या नगण्य है।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली बिल राहत योजना 2025 को लागू करने में टोरेंट पावर कंपनी का यह रवैया उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही घातक है जिससे उपभोक्ताओं के प्रति निजी कंपनियों का रवैया स्पष्ट दिखाई देता है।

सभा को सर्वश्री ई0 एस0के0सिंह, ओ0पी0सिंह,राजेन्द्र सिंह,हेमन्त श्रीवास्तव, जिउतलाल, जमुना पाल, राजेश सिंह,अरविंद कौशनन्दन,प्रवीण सिंह,अरुण कुमार, नन्हे लाल आदि ने संबोधित किया।

 जयचन्द:वाराणसी

बनारस के कज्जाकपुरा स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय पर बिजली का निजीकरण का विरोध करते हुए बिजलकर्मियो ने संविदाकर्मियों की छटनी को लेकर अधिशासी अभियंता से नाराजगी व्यक्त की और कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी से अपनी जीविका बचाने की करेंगे अपील

वर्तमान नियम के अनुसार 300से ज्यादा कर्मियों वाले विभागों के कर्मचारी बिना मुख्यमंत्री जी के आदेश के नही हटाये जा सकते जिसका श्रम मंत्री अनिल राजभर जी ने अखबारों में स्वयं द्विय है बयान उसके बाद भी संविदाकर्मियों के साथ हो रहा अन्याय

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में निजीकरण हेतु बड़े पैमाने पर हटाए जा रहे हैं संविदा कर्मी: मई 2017 के पॉवर कारपोरेशन के आदेश के विपरीत 48% तक संविदा कर्मियों की छटनी से बिजली कर्मियों का गुस्सा बढ़ा : निजीकरण के विरोध में आंदोलन जारी।

वाराणासी-04दिसम्बर2025: विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के निर्णय के विरोध में लगातार 372वें दिन से आंदोलनरत बिजली कर्मियों ने आज भी बनारस सहित प्रदेश के समस्त जनपदों में व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

संघर्ष समिति, के सभा को संबोधित करते हुये वक्ताओ ने आरोप लगाया है कि निजीकरण की दृष्टि से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत बड़े पैमाने पर संविदा कर्मियों की छटनी की जा रही है।जिसमे सर्वप्रथम पूर्वांचल के 8 मंडल में लगभग एक हजार संविदाकर्मियों की छटनी होनी है ।

वक्ताओ ने बताया कि आज कज्जाकपुरा स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय पर निजीकरण का विरोध करते हुये संविदाकर्मियों की छटनी को लेकर कज्जाकपुरा के अधिशासी अभियंता से बिजलीकर्मियों ने अपना जमकर विरोध भी दर्शाया। संविदाकर्मियों का आरोप है कि पूरी जवानी बिजली विभाग में दे दिया अब कौन सी जगह हमलोगों को काम मिलेगा ये हमलोगों के साथ घोर अन्याय है। हम सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को अपनी जीविका बचाने का आग्रह करेंगे।

संघर्ष समिति ने चार्ट जारी करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में पॉवर कॉरपोरेशन द्वारा निर्धारित मानक की तुलना में 48 % तक संविदा कर्मी कम किए जा रहे हैं जिससे बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा व्याप्त हो रहा है।

संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के लिए उतावलेपन में पॉवर कार्पोरेशन प्रबंधन हजारों की तादाद में संविदा कर्मियों को हटाकर प्रदेश की बिजली व्यवस्था पटरी से उतार देने पर आमादा है।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन ने नगरीय एवं ग्रामीण विद्युत उपकेंद्रों के लिए नियमित कर्मचारियों और संविदा कर्मियों की तैनाती का मानक वर्ष 2017 में तय किया था। इस संबंध में पॉवर कॉरपोरेशन ने 15 मई 2017 को आदेश जारी किया था। संघर्ष समिति ने बताया कि पॉवर कारपोरेशन ने इस आदेश में आज तक कोई संशोधन नहीं किया है और आज भी यही आदेश प्रभावी है।

संघर्ष समिति ने कहा कि मई 2017 के आदेश के अनुसार शहरी क्षेत्र में एक उपकेंद्र पर 36 कर्मचारी और ग्रामीण क्षेत्र में एक उप केंद्र पर 20 कर्मचारी निर्धारित किए गए हैं। अब मनमाने ढंग से बड़े पैमाने पर संविदा कर्मी हटाए जा रहे हैं और शहरी क्षेत्र में 36 कर्मचारियों के स्थान पर 18.5 कर्मचारी और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 कर्मचारियों के स्थान पर 12 कर्मचारी प्रति उप केंद्र पर रखे जा रहे हैं।

संघर्ष समिति ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंधन ने मई 2017 के आदेशों की अवहेलना करते हुए बड़े पैमाने पर संविदा कर्मियों की छटनी के आदेश जारी कर दिए हैं।

नए तैनाती आदेशों के अनुसार संविदा कर्मचारियों को 22% से 48% तक कम किया जा रहा है जिससे अत्यन्त अल्प वेतन भोगी संविदा कर्मी भुखमरी के कगार पर आ गए हैं।

संघर्ष समिति ने बताया कि इसके पहले मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में भी इसी प्रकार से हजारों संविदा कर्मियों को हटाया गया। राजधानी लखनऊ में लेसा में रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर हजारों संविदा कर्मी हटाए जा चुके हैं। अब पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में भी हजारों की संख्या में संविदा कर्मियों को हटाया जा रहा है।

संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि निजीकरण के नाम पर हजारों की तादाद में अत्यंत अल्प वेतन भोगी संविदा कर्मियों को हटाया जाना तत्काल बंद न किया गया तो बिजली कर्मी इस अन्याय के विरोध में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी, ई0 विजय सिंह,अंकुर पाण्डेय,राजेन्द्र सिंह,संदीप कुमार, राजेश सिंह,रविन्द्र यादव,मनोज जैसवाल, इकबाल,आदि ने संबोधित करते हुये संविदाकर्मियों के छटनी को लेकर अधीक्षण अभियंता द्वारा लिए गये समय के उपरांत बड़ा प्रदर्शन करने का किया एलान।

जयचन्द

 वाराणसी निजीकरण के विरोध में आन्दोलन के कार्यक्रम तय करने हेतु 07 दिसम्बर को लखनऊ में बड़ी मीटिंग : किसान और किसान मजदूर भी निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल के विरोध में आर पार के संघर्ष के लिए तैयार

 वाराणसी-03दिसम्बर2025: निजीकरण के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के आज 371वें दिन भी बनारस के बिजली कर्मियों ने समस्त जनपदों की भांति ही व्यापक विरोध प्रदर्शन किया।

  मीडिया सचिव अंकुर पाण्डेय ने बताया कि जहाँ एक ओर लगातार बिजली के निजीकरण के विरुद्ध प्रदेशव्यापी आन्दोलन जारी है वही दूसरी ओर मनमाने ढंग से कारपोरेशन आदेशो के विपरीत नगरीय विधुत वितरण मंडल-द्वितीय वाराणासी सहित पूर्वांचल के 8 मंडलो में एक हजार के आस-पास संविदाकर्मियों की छटनी टेंडर कम कर करने का प्रयास प्रबन्धन द्वारा किया जा रहा है । वाराणासी मंडल में संघर्ष समिति वाराणासी द्वारा संविदाकर्मियों के छटनी के विरुद्ध 48घण्टे का समय आन्दोलन करने हेतु द्विय गया था किंतु आज अधिक्षण अभियंता ई0 सचिन कुमार द्वारा संघर्ष समिति द्वारा संविदाकर्मियों के जीविका की रक्षा हेतु दिये गये नोटिस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने एवं उच्चधिकारियों से चर्चा कर जल्द से जल्द हल निकालने का आश्वासन देते हुये कल से उनके कार्यालय पर होने वाले सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित करने की अपील की गयी जिसपर संघर्ष समिति ने आपसी सहमति से अपना कल का सत्याग्रह आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

              वक्ताओ ने सभा को संबोधित करते हुये आज बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में एक साल से अधिक से चल रहे आंदोलन को और तेज करने हेतु आगामी 07 दिसंबर को लखनऊ में एक बड़ी मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में आंदोलन के कार्यक्रमों की घोषणा की जायेगी जिसमे संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने भी बिजली के निजीकरण, इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 और प्रीपेड मीटर के विरोध में संघर्ष का मोर्चा खोल दिया है। किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर 05 दिसंबर को और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 08 दिसंबर को बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया है।

  संयुक्त संघर्ष समिति,पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं के संघर्ष समिति के संयोजकों और सह संयोजकों की मीटिंग 07 दिसम्बर को लखनऊ में हो रही है। उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में संघर्ष समिति के सभी घटक श्रम संघों और सेवा संगठनों के शीर्ष केन्द्रीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

  संघर्ष समिति ने बताया कि 07 दिसम्बर की मीटिंग में एक साल से अधिक से चल रहे संघर्ष की समीक्षा की जायेगी तथा निजीकरण निरस्त कराने हेतु एवं आंदोलन के फलस्वरूप प्रबंधन द्वारा बिजली कर्मियों पर की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को समाप्त कराने हेतु रणनीति तय की जायेगी।

संघर्ष समिति ने बताया कि विगत एक वर्ष में प्रबंधन ने आंदोलन के फलस्वरूप बिजली कर्मियों पर लगातार उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां की है और प्रबंधन ने ऊर्जा निगमों में अघोषित आपातकाल लागू कर रखा है । मुख्यतया अत्यंत अल्प वेतन भोगी 25 हजार से ज्यादा संविदा कर्मियों को नौकरी से निकल गया है, हजारों की संख्या में बिजली कर्मियों को दूरस्थ स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है, फेशियल अटेंडेंस के नाम पर महीनों तक वेतन रोका गया है, संघर्ष समिति के पदाधिकारियों पर फर्जी एफ आई आर दर्ज की गई है, बिजली कर्मियों और पेंशनरों के घरों पर जबरदस्ती प्रीपेड मीटर लगाकर एक्ट के तहत मिल रही रियायती बिजली की सुविधा समाप्त करने की कुचेष्टा की जा रही है, रिस्ट्रक्चरिंग कर हजारों की संख्या में पदों को समाप्त किया जा रहा है,आदि आदि।

संघर्ष समिति ने कहा कि 07 दिसंबर की मीटिंग में इन तमाम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कर संघर्ष के अगले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी।

सभा को सर्वश्री ई0 नवदीप सैनी,अंकुर पाण्डेय,राजेश सिंह,मनोज जैसवाल, हेमन्त श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह,आशुतोष शुक्ला,चन्द्रशेखर सिंह,अनिल कुमार, कृष्णा सिंह,सहित अन्य पदाधिकारियो ने संबोधित किया।

जयचन्द:वाराणसी

टोरेंट पावर कंपनी ने बिजली बिल राहत योजना में उपभोक्ताओं को रियायत देने से किया मना: संघर्ष समिति ने टोरेंट पावर कंपनी का फ्रेंचाइजी करार रद्द करने की मुख्यमंत्री से की मांग :जयचन्द की रिपोर्ट

वाराणसी-02दिसम्बर2025: विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0के बैनर तले आज संघर्ष समिति के आह्वान पर लगातार 370 वें दिन बिजली कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में समस्त जनपदों की भांति ही बनारस के बिजलकर्मियो द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। संघर्ष समिति की निर्देश के अनुसार बिजली कर्मियों ने बिजली बिल राहत योजना 2025 में उपभोक्ताओं का सभी जनपदों में पूरा सहयोग किया।

वक्ताओ ने बताया कि बनारस में बिजलकर्मियो के साथ हो रहे अन्याय जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के वावजूद संविदाकर्मियों की छटनी कर बनारस बिजली व्यवस्था ध्वस्त करने के साथ ही निर्दोष संविदाकर्मियों को बेरोजगार करने की नीयत को देखते आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने का प्रयास एल0आई0यू0 के माध्यम से किया गया किन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी के अतिव्यस्त शेड्यूल होने के का कारण आज मुलाकात नही हो सकी किन्तु आगामी बनारस दौरों के मध्यनजर जिला प्रशासन और एल0आई0यू0के माध्यम से निर्दोष संविदाकर्मियों को न्याय दिलाने हेतु पुनः प्रयास किया जाएगा।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने बताया कि यह जानकारी मिली है कि टोरेंट पावर कंपनी द्वारा आगरा में बिजली बिल राहत योजना में उपभोक्ताओं को लाभ देने से मना किया जा रहा है।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है कि पॉवर कारपोरेशन के बकाए की बड़ी धनराशि न देने, टोरेंट पावर कंपनी की कई अन्य अनियमितताओं को देखते हुए तथा अब उप्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हित में लाई गई बिजली बिल राहत योजना 2025 के तहत आगरा में उपभोक्ताओं को लाभ देने से मना करने पर टोरेंट पावर कंपनी का फ्रेंचाइजी करार तत्काल निरस्त किया जाय।

संघर्ष समिति ने बताया कि यह जानकारी मिली है कि टोरेंट पावर कंपनी ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम से यह कहा है कि बिजली बिल राहत योजना के तहत उपभोक्ताओं को मिलने वाली 25% छूट की धनराशि पॉवर कारपोरेशन टोरेंट कंपनी को उपलब्ध कराए तब टोरेंट कंपनी बिजली बिल राहत योजना लागू करने को तैयार है अन्यथा की स्थिति में टोरेंट पावर कंपनी इस छूट को अपने खाते से नहीं देगी।

संघर्ष समिति ने कहा कि यह बेहद गंभीर बात है और इससे निजी घरानों का उपभोक्ताओं के प्रति असहिष्णु दृष्टिकोण उजागर हो गया है। उप्र सरकार और मा मुख्यमंत्री जी द्वारा उपभोक्ताओं के हित में लाई गई बिजली बिल राहत योजना को मानने से मना करने वाली टोरेंट पावर कंपनी का फ्रेंचाइजी करार उपभोक्ताओं के व्यापक हित में तत्काल निरस्त किया ही जाना चाहिए।

संघर्ष समिति ने कहा कि निजी कंपनी का उपभोक्ताओं के प्रति यह रवैया देखते हुए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय उपभोक्ताओं के व्यापक हित में तत्काल निरस्त किया जाए।

संघर्ष समिति ने कहा कि 01 अप्रैल, 2010 को जब आगरा की विद्युत वितरण व्यवस्था टोरेंट कंपनी को हैंडोवर की गई थी तब पावर कारपोरेशन का बिजली राजस्व का लगभग 2200 करोड रुपए बकाया था। फ्रेंचाइजी करार के अनुसार यह धनराशि टोरेंट कंपनी को वसूल कर पावर कारपोरेशन को देनी थी और पावर कॉरपोरेशन टोरेंट कंपनी को 10% धनराशि इंसेंटिव के रूप में वापस करता। अब लगभग 16 साल गुजरने जा रहे हैं और टोरेंट पावर कंपनी ने एक पैसा भी नहीं दिया है।

संघर्ष समिति ने कहा कि इसके अलावा भी टोरेंट पावर कंपनी करार की शर्तों का लगातार उल्लंघन कर रही है और टोरेंट पावर के करार में हुए घोटाले पर कैग ने भी अपनी रिपोर्ट दी है। इन सब बातों को देखते हुए अब समय आ गया है जब टोरेंट पावर कंपनी का फ्रेंचाइजी करार तत्काल निरस्त किया जाए।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी, ओ0पी0सिंह,एस0के0सिंह,अंकुर पाण्डेय,राजेश सिंह,संदीप कुमार, जयप्रकाश सिंह,सरोज भूषण, कृपाल सिंह,उमेश यादव,गुलजार अहमद,मनोज यादव, आदि ने संबोधित किया।

 जयचन्द:वाराणसी

विधुत संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल अधीक्षण अभियंता मंडल द्वितीय से मिलकर संविदाकर्मियों की छटनी को लेकर द्विय 48घण्टे का अल्टीमेटम, संघर्ष समिति ने कहा 48घण्टे के अंदर कैश काउंटर ऑपरेटर और संविदाकर्मियों के हितों की रक्षा करें अधीक्षण अभियंता

संघर्ष समिति के बैनर तले आज सिगरा स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर 369वें दिन भी बनारस के बिजलीकर्मी ने निजीकरण के विरुद्ध किया प्रदर्शन

वाराणासी-01 दिसम्बर2025। विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले बिजली के निजीकरण के विरोध में चल रहे संघर्ष के लगातार 369 वें दिन भी आज बनारस के बिजलीकर्मी ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय सिगरा पर किया जमकर विरोध प्रदर्शन।

मीडिया सचिव अंकुर पाण्डेय ने बताया कि आज जहाँ एक ओर बनारस के बिजलकर्मियो ने निजीकरण के विरुद्ध चल रहे आंदोलन के 369वें दिन भी अधीक्षण अभियंता कार्यालय सिगरा पर जमकर प्रदर्शन किया वही दूसरी ओर अधीक्षण अभियंता नगरीय विधुत वितरण मंडल-द्वितीय वाराणासी से मंडल के अंतर्गत मानक के विरुद्ध 718 संविदाकर्मियों की जगह मात्र 489 संविदाकर्मियों का टेंडर कर वर्तमान में कार्यरत 641 संविदाकर्मियों में से 152 संविदाकर्मियों को निकालने के आदेश के विरुद्ध संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल अधीक्षण अभियंता से मिलकर सभी वर्तमान संविदाकर्मियों एवं कैश काउंटर ओपरेटर की जगह फिनटेक कम्पनी से राजस्व संग्रहण का कार्य कराने के आदेश को 48घंटे के अंदर निरस्त कराने का आग्रह किया यदि यह आदेश निरस्त नही होता है तो 48 घण्टे बाद समस्त बिजलीकर्मी अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आन्दोलन शुरू करेंगे।

निजीकरण के विरुद्ध जारी विरोध सभा को संबोधित करते हुये वक्ताओ ने बताया कि उपभोक्ताओं के लिए 01 दिसंबर से प्रारंभ बिजली बिल राहत योजना में आज पहले दिन प्रदेश भर में बिजली कर्मियों ने उपभोक्ताओं को इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने हेतु प्रेरित किया। बिजली कर्मी पूरे दिन काम में लगे रहे तथा निजीकरण के विरोध में कार्यालय समय के उपरांत समस्त जनपदों में प्रदर्शन किया गया।

संघर्ष समिति ने कहा कि पावर कार्पोरेशन प्रबंधन निजी घरानों के साथ मिली भगत में प्रदेश के मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखकर एक लाख करोड रुपए की परिसंपत्तियों को कौड़ियों के मोल बेचना चाहते हैं।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने बताया कि उप्र पॉवर कॉरपोरेशन ने बिजनेस प्लान के तहत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 824.65 करोड रुपए और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 819 करोड रुपए का बिजनेस प्लान स्वीकृत किया है। बिजनेस प्लान के तहत इन दोनों विद्युत वितरण निगमों में बिजली व्यवस्था में सुधार हेतु कार्य किया जाना है। संघर्ष समिति ने कहा कि इन दोनों विद्युत वितरण निगमों में बिजनेस प्लान के तहत 16.43 अरब रुपए खर्च करने के बाद इन निगमों को निजी घरानों को कौड़ियों के मोल बेचना कदापि स्वीकार्य नहीं है।

संघर्ष समिति ने कहा कि भारत सरकार की आरडीएसएस योजना के अंतर्गत विद्युत वितरण निगमों में नए बिजली उपकेंद्रों को बनाने और बने हुए बिजली उपकेंद्रों को सुधार करने और उनका नवीनीकरण करने का कार्य किया जा रहा है। इस हेतु भी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के लिए भारत सरकार ने 7089 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।

आरडीएसएस योजना के अंतर्गत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 3842 करोड रुपए और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 3247 करोड रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

प्रतिनिधि मंडल में सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी,राजेन्द्र सिंह,अंकुर पाण्डेय,संदीप कुमार, राजेश सिंह,जमुना पाल, धर्मेन्द्र यादव,अभिषेक सिंह,मनोज जैसवाल, मनोज यादव, जितेंद्र कुमार आदि रहे।

जयचन्द

वाराणसी-29नवम्बर2025 विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले बिजली के निजीकरण के विरोध में चल रहे संघर्ष के लगातार 369 वें दिन भी कल बनारस के बिजलीकर्मी करेंगे विरोध प्रदर्शन।

मीडिया सचिव अंकुर पाण्डेय ने बताया कि वाराणासी के नगरीय विधुत वितरण मंडल-द्वितीय के अंतर्गत जानबूझकर माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में बिजलकर्मियो को अक्षम दिखाने एवं बनारस की जनता को बिजली कटौती की मार झेलने हेतु विधुत उपकेंद्रों एवं लाइन के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु कारपोरेशन मानक के अनुसार 718संविदाकर्मियों के स्थान पर मात्र 489 संविदाकर्मियों का टेंडर कर दिया गया है जो 01दिसम्बर2025 से लागू होने वाला है जिसका संघर्ष समिति वाराणासी द्वारा नोटिस के माध्यम से पहले ही इसका विरोध किया जा चुका है । जिसमे संघर्ष समिति ने स्प्ष्ट कहा है कि यदि किसी भी कर्मचारी की छटनी की जाती है तो बाध्य होकर बिजलकर्मियो को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा क्योंकि संविदाकर्मियों की छटनी से जहाँ एक ओर बनारस की बिजली व्यवस्था ध्वस्त होगी वही दूसरी ओर माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर रोजगार बढ़ाने और बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के निर्देशों का खुला उलंघन है।

संघर्ष समिति ने अपने नोटिस में कारपोरेशन नियमो का हवाला देते हुये स्प्ष्ट किया है कि मंडल द्वितीय के अंतर्गत मच्छोदरी,कज्जाकपुरा, इमिलियाघट एवं सारनाथ खण्ड के अंतर्गत लगभग 2लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को निर्वाध विधुत आपूर्ति ,ओ0टी0एस0 योजना के सफलता एवं राजस्व वसूली हेतू न्यूनतम 718 संविदाकर्मियों की आवश्यकता है किंतु जानभुझकर बिजलकर्मियो को बदनाम करने हेतु आवश्यकता से कम कर्मचारी तैनात करना चाहता है वर्तमान प्रबन्धन किन्तु संघर्ष समिति ने स्प्ष्ट किया है कि हम ऐसा होने नही देगी और क़ानून व्यवस्था का पालन करते किसी भी प्रकार का आंदोलन अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर संघर्ष समिति के बैनर तले करने को बाध्य होंगे जिसमे सभी बिजलीकर्मी सम्मिलित होंगे ।

 SHIV VISHAL (UP)

उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ़ किया है कि आधार कार्ड अब बर्थ सर्टिफ़िकेट या जन्म की तारीख के सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किए जाएँगे। यह निर्देश तब जारी किया गया जब राज्य के प्लानिंग डिपार्टमेंट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आधार कार्ड में कोई भी ऑफिशियली सर्टिफाइड बर्थ रिकॉर्ड नहीं होता है, और इसलिए इसे किसी व्यक्ति की जन्म की जानकारी साबित करने के लिए एक असली डॉक्यूमेंट नहीं माना जा सकता है। 

ऑफिशियल ऑर्डर में, प्लानिंग डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी अमित सिंह बंसल ने सभी राज्य डिपार्टमेंट को जन्म से जुड़े वेरिफ़िकेशन के लिए आधार कार्ड स्वीकार करना बंद करने का निर्देश दिया। नोटिस में बताया गया है कि आधार मुख्य रूप से एक पहचान और पते का सबूत है, न कि जन्म की जानकारी रिकॉर्ड करने वाला डॉक्यूमेंट।

आखिर क्यों? क्या जनता की आवाज़ अब पुलिस तक पहुँच ही नहीं रही?

वाराणसी पुलिस कमिश्नर की समीक्षा बैठक में चौंकाने वाले तथ्य

पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने मंगलवार को जनसुनवाई समाधान प्रणाली (IGRS) की समीक्षा की. बैठक में अक्टूबर माह की रैंकिंग और शिकायतों पर की गई कार्रवाई का विश्लेषण किया गया. रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया, कई शिकायतों में जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ताओं से एक बार भी संपर्क नहीं किया।

इसके अलावा, पांच से अधिक मामलों में बिना वादी से बात किए ही रिपोर्ट अपलोड कर दी गई, जिससे सिस्टम पर नकारात्मक फीडबैक मिला और जिले की IGRS रैंकिंग गिर गई. पुलिस कमिश्नर ने इसे संवेदनहीनता और पुलिस आचरण के विरुद्ध करार दिया.

25 दरोगाओं पर कमिश्नर का कड़ा एक्शन

वाराणसी कमिश्नरेट में अब बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या दरोगा आम लोगों की नहीं सुनते? कमिश्नर को जो जानकारी मिली, उसने इस आशंका को और मजबूत किया.

इसी के बाद पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कार्रवाई करते हुए 25 उपनिरीक्षकों (दरोगाओं) को चिन्हित किया है, जिन्होंने IGRS शिकायतों पर सही तरीके से काम नहीं किया. इन सभी के खिलाफ तत्काल विभागीय कार्यवाही के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. कमिश्नर ने इसे "कर्तव्यहीनता की श्रेणी" में रखते हुए सख्ती से सुधार के आदेश दिए.

क्या है IGRS प्लेटफॉर्म और क्यों है यह महत्वपूर्ण?

इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम (IGRS) उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां नागरिक-

सरकारी सेवाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं शिकायत की स्थिति (Status) ट्रैक कर सकते हैं अपडेट और समाधान प्राप्त कर सकते हैं यह प्लेटफॉर्म कई सेवाओं को एक ही जगह लाता है, जैसे-

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी कलेक्शन सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन पेंशन, जमीन, राजस्व, और अन्य विभागीय शिकायतें IGRS का उद्देश्य है कम पेपरवर्क, तेज निस्तारण और पारदर्शिता. लेकिन जब अधिकारी ही शिकायतकर्ता से बात न करें, तो सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

जयचन्द वाराणसी

Varanasi: मंडुआडीह थानांतर्गत लहरता व बरेका चौकी क्षेत्र में नाथुपुर व गेट नंबर 4 फ्फुलवारिया जैसे ही शाम के 5 बजता शराबियों का जमावड़ा लग जाता ,बैठाकर पिलाने वाले भी निश्चिंत होकर पिलाते और सरे राह पीने वालों की तो बात ही ना करे साहब! महिलाओं व युवतियों वरिष्ठ नागरिकों ने उधर से गुजरना छोड़ दिया लेकिन अब ...!!

 मंडुआडीह थाना प्रभारी निरीक्षक मंडुआडीह अजय राज वर्मा जी ने टेलीफोनिक वार्ता में बताया कि लहरतारा व बरेका क्षेत्र में जनमानस की शिकायतों के आधार पर लहरतारा व बरेका चौकी क्षेत्र में प्रतिदिन 1 घंटे विशेष अभियान मदिरा सेवन करने वालो,बैठाकर अवैध रूप से पिलाने वालो के विरुद्ध कार्यवाही ज़ीरो टॉलरेंस के तहत की जायेगी।

लहरतारा चौकी इंचार्ज राहुल सिंह व बरेका चौकी इंचार्ज प्रदीप यादव ,भीम ठाकुर एवं 2024 बैच के दरोगा जिनकी पहली पोस्टिंग बरेका चौकी पर हुई नाम ऋषभ शुक्ला ने 3-4 दिनों से 'अगर शराबियों के मुंह की बात कहे तो नये दरोगाजी ने गदर मचा दिया है।'

लगातार खबरों के माध्यम से हम आप सभी नाथुपुर की खबरे बताते रहे है पूर्व की स्तिथि ,यहाँ तक कि कइयों ने कम्प्लेन भी किया लेकिन कोई असर नही हुआ।

नवागत सब इंस्पेक्टर ऋषभ शुक्ला जी को लोग एक व्यवहारिक और अच्छे छवि के रूप में देख रहे हैं।

अगर हर थाने चौकी पर ऐसे सिर्फ एक दरोगा जी हो तो शायद नशा मुक्ति केंद्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस ओर वाराणसी पुलिस आयुक्त महोदय को विचार करना चाहिए।/strong>

जयचन्द

 वाराणसी: मंडुआडीह थानांतर्गत बरेका चौकी के निकट नाथुपुर रोड पर शराबियों का जमावड़ा,अवांछनीय तत्वों का जमावड़ा,नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों का जमावड़ा लगा रहता था चौकी इंचार्ज प्रदीप यादव ,एसआई भीम ठाकुर, एसआई ऋषभ शुक्ला ने दिखाई पुलिस की ताकत मिस्टर इंडिया हुये शराबी (रोड पर पीने वाले)

 ऐसी कार्यवाही का श्रेय एसआई ऋषभ शुक्ला जी को जाता है जिन्होंने कमान संभाली और अवैध गाड़ियों का चालान किया लगातार छापा मार कर सभी को हिदायत दी व आसपास के दुकानदारों को बैठाकर ना पिलाने की हिदायत व चेतावनी दी।

ऐसी कार्यवाही देख रोड पर पीने वाले ऐसे भागे जैसे गधे के सर पेपर सिंघ ।

 छापा मार टीम में चौकी इंचार्ज प्रदीप यादव जी के साथ एस आई भीम ठाकुर, एसआई ऋषभ शुक्ला ,कांटेबल प्रेमचंद,केशव मौर्य, का0शिवकुमार ,का0 रामकुमार साथ थे।

 DESK

वाराणसी::10 अक्टूबर 2025 को हुई एक घटना को लेकर संदीपा प्रजापति द्वारा शिकायत दर्ज कराने का मामला सामने आया था। शुरुआत में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि राजातालाब थाने के थाना प्रभारी और मातलदेई चौकी के चौकी प्रभारी साकेत पटेल ने पीड़िता को मुकदमा दर्ज कराने से रोकते हुए धमकाया।,

हालाँकि जांच और तथ्यपूर्ण जानकारी के अनुसार, मातलदेई चौकी प्रभारी साकेत पटेल एक बेहद संवेदनशील और जिम्मेदार अधिकारी हैं। पीड़िता की तहरीर मिलने के बाद उन्होंने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराया और न्याय सुनिश्चित करने में पूरी तत्परता दिखाई।

कुछ रिपोर्ट्स में आरोप लगाए गए थे कि पुलिस ने पीड़िता को डराया और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी। ये बातें भ्रम फैलाने और प्रशासन की छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कुछ ‘दलाल’ प्रकार के पत्रकारों द्वारा मीडिया में प्रचारित की गई प्रतीत होती हैं।

स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और संवेदनशील अधिकारियों की कार्यप्रणाली की आलोचना के पीछे किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है।

इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि मीडिया में उठी कुछ खबरें तथ्यात्मक आधार पर नहीं थीं और वास्तविकता में मातलदेई चौकी प्रभारी ने जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ पीड़िता की मदद की।

DESK

 Varanasi: मंडुआडीह थानांतर्गत बरेका चौकी से चंद कदमो की दूरी पर अंग्रेजी, देशी,भांग व बैठकर पिलाने वालों को बरेका चौकी के ऋषभ शुक्ला सब इंस्पेक्टर ने बैठा के पिलाने वालो को चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की मारपीट,झगड़ा की सूचना मिलने पर दुकानदार के खिलाफ भी दर्ज होगा मुकदमा।

वही रोड पर पीने वालों को कड़ी चेतावनी दी कि दुबारा रोड पर पीने वालो के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

 दरअसल उस मार्ग से बच्चियों, युवतियां व महिलाओं युवतियो का आना जाना लगा रहता है किसी ने गुप्त रूप से चौकी पर शिकायत की थी कि उधर से आते जाते शोहदे फब्तियां कसते है जिसे एसआई ऋषभ शुक्ला ने गंभीरता से लिया ।

एक अनौपचारिक बातचीत में एसआई ऋषभ शुक्ला ने बताया कि काफी लोगो ने धन्यवाद कहा जिसकी जरूरत नहीं थी ये पुलिस का कर्तव्य है आगे भी ध्यान रखा जायेगा व गोपनीय सूचना मिलने पर कार्यवाही अवश्य की जायेगी व साथ ही शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जायेगा।

 DESK

वाराणसी : प्रधानमान्त्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र व बरेका प्रवासीय क्षेत्र के पास नाथुपुर में सड़क पर पीने वालों व तीन सवारी,अवैध नम्बर प्लेट बिना नम्बर प्लेट ,नो पार्किंग एरिया में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान बिना नंबर प्लेट की गाड़ी सीज की गई, तीन सवारी,बिना हेलमेट, नो पार्किंग में खड़े वाहनों का किया गया चालान।

 लंबा चला अभियान, पैदल गश्त करते हुये आस पास के दुकानदारो को शराब पिलाने वालो को कड़ी चेतावनी भी दी गयी।

अभियान में मुख्य रूप से बरेका चौकी इंचार्ज प्रदीप यादव, एसआई सुरेन्द्र यादव,एसआई भीम ठाकुर,एसआई ऋषभ शुक्ला व कांस्टेबल दिलीप प्रेमचंद, रामकुमार उपस्थित थे।

जयचन्द

वाराणसी :अदालत के आदेश ताख़ पर रखकर सिगरा थाना क्षेत्र के लल्लापुरा चौकी इंचार्ज दुकान पर कब्जा दिलवाने पहुंचे। अदालत का आदेश देखने के बाद पैसेज का बंद शटर खुलवाने की जिद्द पर अड़े। इसी प्रकरण में अदालत की अवमानना का केस भी है दरोगा जी के खिलाफ दाखिल। एकपक्षीय कार्रवाई करते दिखाई दे रहे लल्लापुरा चौकी इंचार्ज।

इसके पूर्व भी कब्जा दिलवाने के प्रयास में अदालत में दाखिल है अवमानना का केस, जिसमें 24 तारीख को है दरोगा जी की पेशी।

अदालत के हुक्म को ताख पर रख कर अदालत द्वारा यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश होने के बावजूद सिगरा थाना क्षेत्र के लल्लापुरा चौकी इंचार्ज खुद खड़े होकर दुकान का ताला तोड़वा रहे है।

दरोगा जी खुद बन बैठे अदालत और फैसला मौके पर ही करने को हुवे आमादा। आम जन से अभद्रता का भी आरोप। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दरोगा जी खुद खड़े होकर तुड़वा रहे ताला। कथित शिकायतकर्ता के द्वारा वीडियो में साफ साफ कहा गया कि वर्ष 2014 से बंद है ये ताला। इसके बावजूद भी अदालत के हुक्म यथा स्थिति बरकरार रखने के बजाए यथा स्थिति बिगाड़ते लल्लापुरा चौकी इंचार्ज शिवम् मिश्रा।

सत्ता रूढ़ दल का खुद को करीबी बताने वाले दरोगा जी का कृत्य उठा रहा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। दूसरे पक्ष के अधिवक्ताओं का जमावड़ा लगा सिगरा थाने पर।

देखे वीडियो-

https://youtu.be/yO6Ji4gOqj4?si=PgGpwSVt-WJ1MFHG

 जयचन्द:वाराणसी

वाराणसी, दिनांक: 23 अक्टूबर 2025 मृतका अनाया रिजवान की मां, आफरीन बानो की ओर से शशांक शेखर त्रिपाठी व अन्य अधिवक्ताओं ने माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी श्री मनीष कुमार की अदालत मे मुकदमा दाखिल किया. और उनके पक्ष को न्यायालय में मजबूती से प्रस्तुत किया। यह मामला एक गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही और सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ा है, जिसमें 7 वर्षीय मासूम अनाया रिजवान की रेटिना सर्जरी के दौरान हुई संदिग्ध मृत्यु की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।

इस प्रकरण में अनाया की माँ आफरीन बानो का कहना है कि 14 अक्टूबर 2025 को जब बच्ची को पूरी तरह स्वस्थ अवस्था में ASG Eye Hospital, वाराणसी में भर्ती कराया गया था, उस समय सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया की मात्रा, मॉनिटरिंग और आपातकालीन प्रबंधन में गंभीर त्रुटियां हुईं। इन लापरवाहियों के परिणामस्वरूप बच्ची की असमय मृत्यु हो गई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने तथ्यों को छिपाने, झूठे आश्वासन देने और मामले को दबाने का प्रयास किया।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में साक्ष्य छिपाने एवं षड्यंत्र रचने में चिकित्सकीय और प्रशासनिक जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका को उजागर किया गया है। आरोपियों में ASG Eye Hospital के वरिष्ठ नेत्र सर्जन सहित अन्य चिकित्सा कर्मचारी, Matcare Maternity & Child Hospital के निदेशक एवं संबंधित व्यक्ति शामिल हैं।

माननीय न्यायालय ने इस गम्भीर मामले में प्रार्थना पत्र दर्ज करते हुए संबंधित थाना भेलूपुर को आगामी 28 अक्टूबर 2025 को न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। न्यायालय का यह आदेश पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण और आशास्पद कदम है।

इस अवसर पर अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा, - “यह मामला केवल एक परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि चिकित्सा प्रणाली की जवाबदेही से जुड़ा प्रश्न है। सात वर्ष की मासूम बच्ची की मौत किसी भी तरह मात्र एक दुर्घटना नहीं मानी जा सकती। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच हो और न्यायालय के समक्ष सच्चाई सामने आए। आफरीन बानो और उनकी बेटी अनाया के लिए हमारा संघर्ष न्याय पूर्ण होने तक जारी रहेगा।”

वहीं मृतका की मां आफरीन बानो ने अपनी संवेदनापूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, “मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। मैं अपनी मासूम बेटी की आत्मा की शांति के लिए तब तक संघर्ष करती रहूंगी जब तक उन सभी लोगों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाएगा, जिनकी लापरवाही, गैरजिम्मेदारी और गलत प्रबंधन की वजह से मेरी बेटी की जान गई।”

न्यायालय के आदेश का अधिवक्ता दल ने स्वागत किया है और अपेक्षा जताई है कि जांच एजेंसी पारदर्शी, निष्पक्ष और शीघ्र जांच सुनिश्चित करेगी, ताकि पीड़िता के परिवार को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

अधिवक्ता टीम: शशांक शेखर त्रिपाठी, आशुतोष शुक्ला, राजकुमार तिवारी, राजेश त्रिवेदी, दीपक वर्मा, सुजीत कुमार सिंह ,अधिवक्ता – वाराणसी सिविल कोर्ट

जयचन्द

वाराणसी-मार्कंडेय महादेव मंदिर जाने वाले मार्ग के चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने बुलडोजर कार्यवाही की।

मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कई मकान ढहाए गए।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक चौबेपुर थाना क्षेत्र के कैथी गांव स्थित मार्कंडेय महादेव धाम मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर मंगलवार को प्रशासन की ओर से बुलडोजर कार्यवाही की गई।इस दौरान हंगामे की स्थिति बन गई।सुबह 11 बजे शुरू हुई कार्यवाही में कई मकान ढहा दिए गए।जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिना उचित मुआवजा दिए मकान गिराए जा रहे हैं।उनका कहना है कि गांधी आश्रम से प्राथमिक विद्यालय तक के मकान मालिकों को मुआवजा दिया गया।लेकिन प्राथमिक विद्यालय से मंदिर तक के भवन स्वामियों का अब तक भुगतान नहीं हुआ है।प्रभावित लोगों का कहना है कि उनके पास सभी वैध अभिलेख मौजूद हैं,बावजूद इसके उन्हें मुआवजे से वंचित रखा गया है।ग्रामीण महेंद्र सिंह ने बताया कि अधिकारियों से कुछ समय देने की अपील की गई थी,लेकिन बिना सुनवाई के उनका मकान गिरा दिया गया।अचानक हुई कार्यवाही से कई परिवार अपने घरों से सामान तक नहीं निकाल पाए।ग्रामीणों ने चेताया कि जब तक सभी प्रभावित लोगों को मुआवजा नहीं दिया जाता,तब तक विरोध जारी रहेगा।इस संबंध में अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी के के सिंह ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण कार्य शासन की प्राथमिकता वाली परियोजना है।जिन भवन स्वामियों को नोटिस जारी किया गया था,उनकी संपत्ति नियमानुसार अधिग्रहित की जा रही है जिन लोगों के मुआवजे की प्रक्रिया लंबित है,उसे राजस्व विभाग के माध्यम से पूरा कराया जाएगा।अभियंता ने कहा कि किसी को भी वैध अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।इस दौरान कैथी चौकी प्रभारी अनिल कुमार पुलिस बल और पीएसी के साथ मौके पर मौजूद रहे।इधर छह माह से रुका सड़क चौड़ीकरण कार्य अब तेजी से शुरू हो गया है।

जयचन्द

Varanasi-जंसा थाना क्षेत्र के सजोई गांव के सामने रिंग रोड पर मंगलवार को सड़क हादसे में चचेरे भाई और बहन की मौत हो गई,जबकि महिला सोनी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई।

घायल सोनी देवी बाइक चला रहे मृतक अतुल कुमार की चाची हैं। सोनी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।दुर्घटना के बाद पहुंचे ग्रामीण और परिजनों ने हंगामा करते हुए जाम लगाने का प्रयास किया।

तत्काल मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी के समझाने पर लोग शांत हो गये।इसके बाद पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज सकी।

दुर्घटना के बाद सड़क पर जाम लग गया था।प्राप्त जानकारी के अनुसार मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के लच्छापुर गांव का अतुल कुमार पटेल 22 वर्ष अपनी चाची सोनी पटेल 32 वर्ष और उनकी पुत्री परी पटेल 3 वर्ष को लेकर मंगलवार की सुबह अपाचे बाइक से जंसा थाना क्षेत्र के कपरफोरवा गांव सोनी के मायके जा रहा था।वह जैसे ही रिंग रोड फेज-2 पर सजोई गांव के सामने पहुंचा तभी चार पहिया वाहन की टक्कर से बाइक असंतुलित होकर गिरी और तीनों घिसटते हुए कुछ दूर जा गिरे।मौके पर ही बाइक चला रहे अतुल पटेल और सोनी की गोद में बैठी बच्ची परी की मौत हो गई।जबकि चाची सोनी गंभीर रूप से घायल हो गई।ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची और शवों को कब्जे में ले लिया।

इसी दौरान मौके पर पहुंचे परिजन और ग्रामीणों ने चक्काजाम का प्रयास किया और मौके पर उच्च अधिकारियों की बुलाने की जिद पर अड़ गए।

डीसीपी आकाश पटेल ने परिजनों और ग्रामीणों को समझाया तो वह मान गये।आपको बता दें कि मृतक अतुल के पिता रमेश पटेल की कुछ दिन पहले ही मौत हो चुकी है और वह अपने परिवार का इकलौता बेटा था।मृत बच्ची परी अनिल पटेल की पुत्री थी और वह दो बहनों में छोटी थी।परिजनों ने बताया कि सोनी अपनी पुत्री परी व भतीजा अतुल के साथ लहिया गांव के विजयादशमी मेला देखने के लिए जा रही थी।उधर परिवार के इकलौते पुत्र अतुल की मौत के बाद मां आशा देवी की हालत बदहवासों जैसी हो गई है।

जयचन्द

 वाराणसी-महाराज बलवंत सिंह पीजी कॉलेज गंगापुर वाराणसी के राजा तालाब परिसर में मिशन शक्ति के पांचवें चरण का शुभारंभ किया गया।

इस कार्यक्रम में राजा तालाब थाने के मिशन शक्ति प्रभारी अंकुर कुमार तथा सह प्रभारी मानसी यादव के टीम द्वारा छात्राओं एवं प्राध्यापिकाओं को प्रशासन द्वारा दिए गए सभी हेल्पलाइनों के बारे में विस्तार से चर्चा किया।

इस अवसर पर अनेक छात्राओं ने निर्भीक होकर अपने प्रश्नों को टीम के सामने रखा टीम प्रभारी द्वारा उन्हें समुचित उत्तर देकर संतुष्ट करते हुए निर्भिक,निडर बन संघर्ष करें हर स्तर पर मिलेगी सुरक्षा।

कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थापक महाराज एवं ज्ञान की देवी मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया।इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो शैलेंद्र कुमार सिंह ने किया।धन्यवाद ज्ञापन डॉ आशा कुमारी ने किया तथा संचालन डॉ आख़िला नन्द सिंह ने किया।

इस अवसर पर महाविद्याल की प्राध्यापिकाएं प्रो मंजू मिश्रा डॉ अंजना,डॉ अनुराधा सिंह,डॉ अर्चना श्रीवास्तव,डॉ रेणु कुमारी,डॉ ममता,डॉ प्रियंका मौर्या,डॉ पूनम,डॉ शिवम् भरी मिश्रा,डॉ अजय कुमार कुशवाहा,अंगद प्रसाद यादव सहित समस्त छात्र-छात्राएं उपस्थिति रही।

जयचन्द

Varanasi-राजातालाब ओवरब्रिज के नीचे से मंगलवार को दिनदहाड़े दो बाइक सवार टप्पेबाजों ने 46 वर्षीय वृद्ध महिला को सोने की बिस्किट देने का लालच देकर उसकी सोने की चैन लेकर हुए फरार सीसीटीवी में कैद हुए टप्पेबाज तहरीर लेकर जाँच पड़ताल में जुटी राजातालाब पुलिस।प्राप्त जानकारी के मुताबिक लंका थाना क्षेत्र के नुआंव की रहने वाली पीड़िता पूनम सिंह पत्नी स्वर्गीय जयप्रकाश सिंह ने राजातालाब पुलिस को दिए हुए तहरीर में बताया कि मंगलवार को मैं अपने घर नुआंव से अपने मायके जंसा क्षेत्र के हाथी बाजार जा रही भी तो मैं राजातालाब पुल के नीचे उतरी तो एक अज्ञात आदमी ने मुझसे आटो का किराया पूछने के बहाने बातचीत की उसके बाद बताया की एक दुसरे व्यक्ति के पास दो सोने की बिस्किट है एक आप ले लिजिए और एक मैं ले लेता हूँ और उसके बदले में आप अपने सोने की चेन उसे दे दिजिए और मैं भी अपना चैन उसे दे दे रहा हूँ।मैं अपना चेन निकाल के उस व्यक्ति को दे दिया उसके बदले में उसने मुझे वह सोने की बिस्किट दिया।जब मैं उस सोने की बिस्किट को देखी तो मुझे लगा की यह नकली है तो मैंने अपना चैन वापस माँगा तो उसने एक नकली चैन मुझे वापस किया और चला गया बाद में मुझे समइ में आया कि यह चैन भी नकली है तब तक वह वहाँ से चला गया था।राजातालाब पुलिस ने पीड़िता के दिये हुए तहरीर के आधार पर जाँच पड़ताल सीसीटीवी के माध्यम से शुरू किया तो बाइक सवार दो टप्पेबाज को पीड़िता ने पहचान लिया जिसके बाद पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी है।

वाराणसी से विशाल केसरवानी की रिपोर्ट

वाराणसी-14 अक्टूबर। विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के आज 321 दिन पूरा होने पर बनारस के बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर की भांति ही व्यापक विरोध प्रदर्शन किया।

वक्ताओ ने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के मामले में बड़े घोटाले की आशंका को देखते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निजीकरण के सारे प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि निजीकरण का निर्णय प्रदेश के व्यापक हित में तत्काल निरस्त किया जाए।

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा दीपावाली के पूर्व 15 लाख राज्य कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा का स्वागत करते हुए संघर्ष समिति ने मांग की है कि दीपावली पर रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में लगे बिजली कर्मियों को भी दीपावली के पूर्व बोनस दिया जाय।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि निजीकरण के मामले में प्रारंभ में ही जिस प्रकार अवैध ढंग से ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति की गई उससे बड़े घोटाले की आशंका बलवती हो गई थी।

संघर्ष समिति ने आज ऐसे पांच बिंदुओं को सार्वजनिक करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को देखते हुए निजीकरण के सारे मामले की तत्काल सीबीआई जांच कराई जाए और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की प्रक्रिया निरस्त की जाय ।

संघर्ष समिति ने कहा कि पहला बिंदु विगत वर्ष नवंबर में लखनऊ में विद्युत वितरण निगमों की डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2024 का आयोजन है जिसमें निजी घरानों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की थी और कार्यक्रम को स्पॉन्सर भी किया था। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की पृष्ठभूमि इसी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट में तैयार की गई थी।

इस मीटिंग में देश के इतिहास में पहली बार शीर्ष प्रबंधन द्वारा आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन बनाई गई। उप्र में निजीकरण को अंजाम देने के दृष्टिकोण से उप्र पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल को इसी मीटिंग में ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और उप्र में ग्रेटर नोएडा में काम कर रही निजी कम्पनी एन पी सी एल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी आर कुमार की डिस्कॉम एसोशिएशन का ट्रेजरार बनाया गया।

दूसरा बिन्दु ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति में हितों के टकराव को शिथिलता देना है। इसके साथ ही झूठा शपथ पत्र देने और अमेरिका में पेनल्टी लगने की बात स्वीकार कर लेने के बाद भी ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट ग्रांट थॉर्टन को नहीं हटाया गया और इसी कंसल्टेंट से निजीकरण के डॉक्यूमेंट तैयार कराए गए।

तीसरी बात बिडिंग हेतु तैयार किए गए आर एफ पी डॉक्यूमेंट के लिए ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट 2025 को आधार माना गया जो डॉक्यूमेंट आज तक पब्लिक डोमेन में ही नहीं है। इसके पूर्व सितंबर 2020 में ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट जारी किया गया था जिस पर ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन सहित कई संस्थानों की आपत्ति आई थी। इन आपत्तियों का आज तक निस्तारण नहीं किया गया है और गुपचुप ढंग से उत्तर प्रदेश में निजीकरण के पहले ड्राफ्ट बिडिंग डॉक्यूमेंट 2025 जारी कर दिया गया। ड्राफ्ट बिडिंग डॉक्यूमेंट 2025 को न पब्लिक डोमेन में रखा गया है न इस पर किसी की आपत्ती मांग की गई है। उत्तर प्रदेश में निजीकरण करने के लिए यह सब मिली भगत का बड़ा खेल है।

चौथा बिंदु यह है कि निजीकरण के सारे प्रकरण में कॉर्पोरेट घरानों को विश्वास में लेकर पूरी कार्यवाही की जा रहा है। टाटा पावर के सीईओ प्रवीर सिन्हा ने कई बार बयान देकर इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के आर एफ पी डॉक्यूमेंट उनसे चर्चा करके बनाया गए हैं। संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि उप्र में बिजली के निजीकरण को लेकर कार्पोरेट घरानों के बीच 'कार्टेल' बन गया है जो बहुत गम्भीर बात है।

पांचवा बिंदु यह है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को कौड़ियों के मोल निजी घरानों को बेचने के लिए इक्विटी को आधार मानकर बेचने की कोशिश की जा रही है। इक्विटी को लॉन्ग टर्म लोन में कन्वर्ट किए जाने के बाद 42 जनपदों की बिजली व्यवस्था मनचाहे कॉर्पोरेट घरानों को कौड़ियों के दाम मिल जाएगी।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि यह सब बिन्दु बहुत ही गंभीर है। उत्तर प्रदेश में बिजली की लाखों करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों को लूट से बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल हस्तक्षेप कर सारी प्रक्रिया रोकनी चाहिए और चल रहे घोटाले की उच्च स्तरीय सीबीआई कराई जानी चाहिए।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली कर्मचारी, किसान, उपभोक्ता, व्हीसल ब्लोअर, सरकारी कर्मचारी, राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन सब मिलकर निजीकरण के पीछे हो रहे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते रहेंगे। निजीकरण के विरोध में अभियान और संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया जाता।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी,ई0 एस0के0सिंह,ई0 राजेन्द्र सिंह,अंकुर पाण्डेय,कृष्णा सिंह,अशोक कुमार,संजय गौतम,बंशीलाल, औरन कुमार,रमेश कुमार, दिनेश कुमार, धर्मेन्द्र यादव,धनपाल सिंह,ओमप्रकाश विश्वकर्मा, कमलेश यादव,अनुराग मौर्य,प्रवीण सिंह, आदि ने संबोधित किया।

जयचन्द

बनारस के बिजलिकर्मियो ने आज 320वें दिन भी बिजली के निजीकरण का जमकर विरोध करते हुये कहा कि ऊर्जा मंत्री जी बनारस में खुले ट्रांसफार्मर और लटके तारों से जनमानस की सुरक्षा चाहते है किंतु ऊर्जा विभाग लगातर ऊर्जा मंत्री जी की नाराजगी के वावजूद संविदाकर्मियों को हटाने एवं निर्दोष बिजलिकर्मियो पर कार्यवाही का डर दिखाकर मनोबल गिराने में लगा है जिसका संघर्ष समिति कड़ी निंदा करता है।

बनारस के बिजलिकर्मियो ने मेरठ में पूरी तरह से विफल होने के वावजूद लखनऊ और कानपुर जैसे महानगरों में वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग व्यवस्था का प्रबल विरोध किया।

वाराणासी-13अक्टूबर: विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले बनारस के बिजलिकर्मियो ने आज 320वें दिन भी बिजली के निजीकरण का जमकर विरोध करते हुये कहा कि ऊर्जा मंत्री जी बनारस में खुले ट्रांसफार्मर और लटके तारों से जनमानस की सुरक्षा चाहते है किंतु ऊर्जा विभाग लगातर ऊर्जा मंत्री जी की नाराजगी के वावजूद संविदाकर्मियों को हटाने एवं निर्दोष बिजलिकर्मियो पर कार्यवाही का डर दिखाकर मनोबल गिराने में लगा है जिसका संघर्ष समिति कड़ी निंदा करता है ।

वक्ताओ ने कहा कि माननीय ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा जी ने वाराणासी के बिजली व्यवस्था को लेकर बैठक करते हुये स्पष्ट निर्देश दिए कि ऊर्जा विभाग और नगर विकास विभाग की एक संयुक्त टीम बनाई जाए, जो शहर में विद्युत सुरक्षा से जुड़े बिंदुओं का समग्र सर्वेक्षण करे। उन्होंने कहा कि “एक बार में संपूर्ण सुरक्षा और सुधार अभियान चलाते हुए वन टाइम सर्विस ड्राइव” चलाया जाए। इस ड्राइव के तहत खुले ट्रांसफार्मर, झूलते तार, टूटी-फूटी केबल और पुराने विद्युत पोल की पहचान कर उन्हें सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से ठीक किया जाए और कहा कि प्रदेश सरकार का स्पष्ट लक्ष्य जनसुविधा और जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है।

बैठक में ऊर्जा मंत्री ने वाराणसी एवं आस पास के जनपदों में चल रही विद्युत आधुनिकीकरण परियोजनाओं, जैसे भूमिगत केबलिंग और सबस्टेशन उन्नयन कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण की जाएं जिसके लिये जरूरी है कि मार्च 2023 में मनमाने तरीके से संविदाकर्मियों को निकालकर बिजली व्यवस्था बेपटरी करने का कुछ लोगो ने प्रयास किया उनको बक्सा नही जाएगा और ये भी निर्देश दिया था तत्काल निकाले गए संविदाकर्मियों को काम पर वापस रखा जाए किन्तु ऊर्जा मंत्री जी के निर्देश के वावजूद अधिकारी अभी भी संविदाकर्मियों को काम पर नही रख रहे है जिसकी मांग संघर्ष समिति लगातार कर रहा है ।

वक्ताओ ने बताया कि ऊर्जा मंत्री जी विभाग के बेहतरी के लिए जो प्रयास लगातार कर रहे है उनको जमीन पर उतारने के लिये और प्रदेश के 3करोड़ 50 हजार उपभोक्ताओं को बेहतर विधुत आपूर्ति प्रदान करने हेतु कम से कम 2 लाख योग्य कर्मचारियों की जरूरत है किंतु वर्तमान ऊर्जा प्रबन्धन योग्य कर्मचारियों पर वेवजह के आरोप लगाकर उनको नौकरी से निकालने के अलावा आये दिन निलंबन और अन्य प्रकार की कार्यवाही कर डर का माहौल बना दिया है जिसके कारण बनारस सहित अन्य जिलों में अधिशासी अभियंता से अधीक्षण अभियंता का काम से लेकर 2-3विधुत उपकेंद्रों को एक अवर अभियंता से दिखवाया जा रहा है ।

वक्ताओ ने बताया कि ऊर्जा प्रबन्धन की इन्ही गलत नीतियों के कारण इस वर्ष गर्मी में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी रही किन्तु कोई अधिकारी अपने फिजूल के अहंकार के कारण इस बात को स्वीकार नही करना चाहता है।

बनारस के बिजलिकर्मियो ने लखनऊ में लागू की जा रही वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग की फ्लॉप व्यवस्था का प्रबल विरोध करते कहा कि आज संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने इस संबंध में विधानसभा की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष और मेरठ के माननीय विधायक श्री अमित अग्रवाल जी से फोन पर बात की। श्री अमित अग्रवाल ने कहा कि वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग के बाद मेरठ की बिजली व्यवस्था पहले से खराब हो गई है। श्री अमित अग्रवाल ने बताया कि 12 सितंबर 2025 को हुई प्राक्कलन समिति की बैठक में भी प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के पद से उन्होंने वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग का प्रबल विरोध किया था। श्री अमित अग्रवाल ने कहा कि विद्युत वितरण की वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग आम उपभोक्ताओं के हित में नहीं है अतः इसे वापस लिया जाय उसके बाद भी लखनऊ और कानपुर जैसे सेंसटिव महानगर में इसको लागू करना बिजलिकर्मियो के शोषण के अलावा कुछ भी नही है।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी,ई0एस0के0सिंह,अंकुर पाण्डेय,धर्मेन्द्र यादव,सरोज भूषण,प्रवीण सिंह,अरविंद कौशनन्दन, अरुण कुमार, रमेश कुमार, अलका कुमारी,पूजा कुमारी,नेहा कुमारी ,पंकज यादव,बृजेश यादव,रमेश यादव, मनोज यादव,ब्रिज सोनकर आदि ने संबोधित किया।

INR: SPECIAL REPORT 

VARANASI: धरती की सबसे प्राचीन नगरी काशी के विषय में अनेकों मान्यताये है जो वेदों से लेकर गर्न्थो तक वर्णित है उनमें से एक मान्यता जुड़ी है महाश्मशान मणिकर्णिका घाट से यहाँ धधकती चिताओं के पूर्ण रूप से ठंडे होने से पूर्व मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति राखो के बीच उंगली या काष्ट (लकड़ी) से 94 या 94/राम क्यों लिखता है आज जानेंगे इस रहस्य को।

काशी महाश्मशान, मणिकर्णिका घाट का ही दूसरा नाम है। इसे "महाश्मशान" कहा जाता है क्योंकि यहाँ चौबीसों घंटे चिताएँ जलती रहती हैं और कभी बुझती नहीं हैं। यह घाट वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ अंतिम संस्कार होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, जिससे वह जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है।

स्कन्द पुराण और काशी खंड जैसे ग्रंथों के अनुसार, ऐसी मान्यता है कि मणिकर्णिका घाट पर स्वयं भगवान विष्णु ने तप किया था और अपने चक्र से मणिकर्णिका कुंड खोदा।

इस दौरान उनका मणि और पार्वती का कुंडल इस स्थान पर गिरा था, जिसकी वजह से इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। मणिकर्णिका के महाश्मशान में मौत को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि दाह संस्कार करने वाले व्यक्ति को अपने उंगली या काष्ठ से चिता की आग ठंडा करने से पहले 94 लिखना होता है।

आपको बता दें कि 94 को मुक्ति मंत्र कहा जाता है। मान्यता है कि इसे खुद भगवान शंकर ग्रहण करते हैं।बनारस में 94 गुण शव को समर्पित करके उसके लिए मोक्ष की मांग करने की प्रथा है। बाकी ब्रह्मा से मिलने वाले 6 गुण यानी जीवन, मरण, यश, अपयश, लाभ और हान‍ि इंसान के हाथ में नहीं होते।

अर्थात हे ईश्वर! आपकी दी हुई 94 गुण मनुष्य को दिया गया और 6 गुण जीवन, मरण, यश, अपयश, लाभ और हान‍ि जो कि आपके हाथ मे सदा से है हम आपको समर्पित करते है।

यहाँ एक अनोखी परंपरा भी है जहाँ चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नगरवधुएं अपनी नृत्यांजलि अर्पित करती हैं और यह माना जाता है कि इससे उन्हें अगले जन्म में नरक से मुक्ति मिलती है।

जयचन्द की रिपोर्ट

बिजली वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनियों की मनॉपली और सरकारी बिजली कंपनियों का इन्फ्रा इस्तेमाल करने की छूट दे कर निजी कंपनियों को विद्युत वितरण का लाइसेंस देना दोनों ही आम उपभोक्ताओं के हित में नहीं : किसानों और आम उपभोक्ताओं को लालटेन युग में ले जाने के निर्णय के विरोध में बिजली कर्मियों ने भरी हुंकार: किसान संगठनों से संघर्ष समिति ने की वार्ता।

वाराणासी-11अक्टूबर। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले बिजलिकर्मियो द्वारा जारी निजीकरण के विरोध जारी रखने हेतु एक ऑनलाइन बैठक आयोजित हुई जिसमें संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों ने कहा कि निजीकरण के किसी भी स्वरूप को हम स्वीकार नहीं करेंगे और इसके विरोध में आन्दोलन तब तक जारी रहेंगे जब तक निजीकरण का निर्णय वापस नहीं लिया जाता।

वक्ताओ ने कहा है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण कर निजी कंपनियों की मनॉपली बनाई जा रही है हो जो किसी भी तरह जनहित में नहीं है।

संघर्ष समिति ने कहा कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 09 अक्टूबर को जारी ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के प्राविधानों के अनुसार विद्युत वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनियों को सरकारी बिजली कंपनियों का इन्फ्रा इस्तेमाल करने की छूट दे कर निजी कंपनियों को विद्युत वितरण का लाइसेंस देना भी किसानों और आम उपभोक्ताओं के हित में नहीं है। इसका भी सशक्त प्रतिकार किया जाएगा।

संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के जरिए बिजली महंगी कर किसानों और आम उपभोक्ताओं को लालटेन युग में ले जाने की तैयारी है जिसके विरोध में बहुत सशक्त आन्दोलन चलाने हेतु शीघ्र ही किसान संगठनों के साथ संयुक्त कार्यक्रम बनाया जाएगा। इस सम्बन्ध में संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने आज संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों डॉ दर्शन पाल और हन्नान मूला से दूरभाष पर चर्चा की है।

अतः संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में विगत 318 दिन से लगातार चल रहे आंदोलन के साथ ही ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में भी आंदोलन चलाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स की केन्द्रीय कोर कमेटी की मीटिंग आगामी 04 एवं 05 नवम्बर को मुम्बई में हो रही है। इस बैठक में उप्र में किए जा रहे बिजली के निजीकरण और ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में राष्ट्रव्यापी आन्दोलन का निर्णय लिया जायेगा।

संघर्ष समिति ने कहा कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स के निर्णय के अनुसार उप्र के बिजली कर्मी 11माह से चल रहे आंदोलन को और तेज करेंगे।

संघर्ष समिति ने कहा कि अवैध ढंग से नियुक्त ट्रांजेक्शन कंसल्टेंट मेसर्स ग्रांट थॉर्टन द्वारा बनाए गए आर एफ पी डॉक्यूमेंट के अनुसार एक लाख करोड रुपए की पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की परिसंपत्तियों को मात्र 6500 करोड रुपए की रिजर्व प्राइस में बेचने की तैयारी है। इसके अतिरिक्त उप्र में विगत छह साल से आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें नहीं बढ़ी हैं किन्तु निजीकरण होते ही उप्र में किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में तीन गुना से अधिक वृद्धि की तैयारी है।

संघर्ष समिति ने कहा कि न ही लाखों करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों को कौड़ियों के मोल बेचना जनहित में है और न ही निजीकरण के बाद बिजली दरों में बेतहाशा वृद्धि जनहित में है। संघर्ष समिति इसी के विरोध में संघर्षरत है।

संघर्ष समिति ने कहा कि मल्टीपल लाइसेंसी के नाम पर निजी कंपनियों को सरकारी विद्युत वितरण निगमों का इन्फ्रा इस्तेमाल करने की छूट देने से किसानों और आम उपभोक्ताओं को सबसे बड़ा आघात पहुंचने वाला है। ड्राफ्ट बिल के अनुसार सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी जिसका मतलब साफ है कि किसानो को 05 हॉर्स पावर के पम्प को छह घंटे चलाने पर कम से कम 12 हजार रुपए प्रति माह देने पड़ेंगे। इसी प्रकार गरीब घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बेतहाशा महंगी बिजली का संदेश लेकर आ रहा निजीकरण और मल्टीपल लाइसेंसी सिस्टम प्रदेश को लालटेन युग में ले जायेगा ।

जयचन्द

 पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अवैध शराब की बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन तथा मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, "आपरेशन चक्रव्यूह" के तहत मुखबिर की सटीक सूचना पर दिनांक- 09.10.2025 को रात्री 10 बजकर 50 मिनिट पर थाना मण्डुआडीह पुलिस टीम द्वारा 03 नफर अभियुक्त 1-संदीप कुमार पुत्र सुखारी यादव निवासी ग्राम तिलोखर थाना-चुटिया जनपद रोहतास बिहार 2-मनीष कुमार पुत्र नागेवर राम निवासी तिलोखर थाना चुटिया जनपद रोहतास बिहार 3-गुंजन यादव पुत्र स्व० भंगी यादव निवासी सरैया थाना दुर्गावती जिला भभुआ बिहार को एक अदद टाटा ट्रक में लदी हुयी 135 पेटी विभिन्न ब्रांड के अवैध अंग्रेजी शराब के साथ इंडस्ट्रियल स्टेट चांदपुर थाना मण्डुआडीह से गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डुआडीह पुलिस द्वारा 281/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 319 (2) /318 (4) /336 (3)/338/340 (2) बीएनएस पंजीकृत करते हुए अग्रेतर विधिक कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तारी/ अभियुक्तगण /बरामदगी का विवरण व गिरफ्तारी टीम में शामिल पुलिसकर्मियों के बारे में थाना प्रभारी निरीक्षक मंडुआडीह अजय राज वर्मा ने बताया - अभियुक्तगण 1-संदीप कुमार पुत्र सुखारी यादव निवासी ग्राम तिलोखर थाना-चुटिया जनपद रोहतास बिहार उम्र करीब 25 वर्ष। 2-मनीष कुमार पुत्र नागेश्वर राम निवासी तिलोखर थाना चुटिया जनपद रोहतास बिहार उम्र करीब 25 वर्ष। 3-गुजन यादव पुत्र स्वा० भगी यादव निवासी सरैया थाना दुर्गावती जिला भभुआ बिहार उम्र करीब 38 वर्ष। तीनो बिहार के निवासी है जिनके पास से- 01 अदद टाटा ट्रक में लदी हुयी 135 पेटी विभिन्न ब्रांड के अवैध अंग्रेजी शराब करीब (1687 लीटर) मूल्य करीब 10 लाख रुपये, 02 अदद मोबाईल फोन तथा जमातलाशी से प्राप्त 950/-रुपया नगद, 02 अदद नम्बर प्लेट व एक वर्क परमिट बरामद हुआ है, गिरफ्तारी दिनांक 09.10.2025 समयसमय 22.50 स्थान-बजे इंडस्ट्रियल स्टेट चांददपुर थाना मंडुवाडीह कमि० वाराणसी से मुखबिर की सटीक सूचना पर किया गया है गिरफ्तार हाल फिलहाल इनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है थाना मंडुआडीह में अभियुक्तों के विरुद्ध 1-281/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 319(2)/318 (4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस थाना मण्डुआडीह कमिश्नरेट वाराणसी दर्ज किया गया है।

गिरफ्तारी बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में उ0नि0 राज दर्पण तिवारी, उ०नि० सुरेन्द्र कुमार, उ०नि० देवेन्द्र कुमार दूबे, का० सूर्यभान सिंह, का० अविनाश यादव थाना मण्डुवाडीह कमि० वाराणसी शामिल थे।

विशाल केसरवानी

वाराणासी-10 अक्टूबर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज बनारस के बिजलिकर्मियो ने निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के 317वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रखते हुए कहा कि अपने वर्षो की कड़ी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करने के बाद मिली इस नौकरी को बर्बाद नही होने देंगे ,मरते दम तक निजीकरण का विरोध करेंगे ।

              वक्ताओ ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण विद्युत वितरण क्षेत्र के निजीकरण हेतु कल जारी किये गए ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 का विरोध करते हुए उप्र के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है कि निजीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट बिल को देखते हुए उप्र सरकार को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय तत्काल निरस्त करना चाहिए जो इस ड्राफ्ट बिल के प्राविधान के अनुसार सरकारी क्षेत्र में विद्युत वितरण निगमों को बनाए रखने की नीति का विरोधाभाषी है । संघर्ष समिति इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी को अलग से पत्र भेजेगी।

                  वक्ताओ ने आज यहां बताया कि यद्यपि कि ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 का भी बिजली कर्मी पुरजोर विरोध करेंगे किन्तु इस ड्राफ्ट बिल के प्राविधानों को देखते हुए उप्र सरकार को पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय वापस लेना चाहिए।

           संघर्ष समिति ने कहा कि उ0प्र0 सरकार के वर्तमान निर्णय के अनुसार पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अन्तर्गत आने वाले सभी सभी 42 जनपदों का निजीकरण कर उन्हें किसी निजी कंपनी को सौंपा जाएगा जिसका तात्पर्य यह होगा कि इन सभी जनपदों में विद्युत वितरण में निजी घरानों की मनॉपली हो जाएगी ।

                  इसके विपरीत ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 में यह प्राविधान है कि सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे विद्युत वितरण निगमों को काम करने दिया जाएगा साथ ही निजी कंपनियों को सरकारी विद्युत वितरण निगमों के मौजूदा नेटवर्क को इस्तेमाल कर विद्युत वितरण हेतु विद्युत वितरण के लाइसेंस दिए जा सकेंगे।

संघर्ष समिति ने कहा कि सरकारी विद्युत वितरण निगमों के नेटवर्क का इस्तेमाल करने की निजी घरानों को अनुमति देने का यह प्राविधान भी जनहित में नहीं है जिस पर संघर्ष समिति केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय को शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन भेजेगी और इस पर अलग से प्रेस वक्तव्य भेजा जाएगा ।

किन्तु जब भारत सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के अनुसार सरकारी क्षेत्र में विद्युत वितरण निगमों को बनाए रखने का प्राविधान है तो उप्र में इसके विपरीत प्रदेश के 42 जनपदों के निजीकरण का निर्णय लेकर सरकारी क्षेत्र में विद्युत वितरण निगमों को पूरी तरह समाप्त करना भारत सरकार की इस ड्राफ्ट बिल की नीति से विरोधाभाषी है। अतः इस सन्दर्भ में भी निजीकरण के इस निर्णय को तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी, अंकुर पाण्डेय,पंकज कुमार, बृजेश कुमार,विकास ठाकुर, दिनेश कुमार, समीर पाल, अरुण कुमार,आशुतोष राय, जितेंद्र कुमार,नागेंद्र कुमार,छोटेलाल आदि ने संबोधित किया।

जयचन्द

दिनांक:10 अक्टूबर 2025बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव द्वारा आचार संहिता उल्लंघन के मामले में निर्वाचन आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लिया काशी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के संयोजक एवं अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 मे राजद नेता एवं प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव के विवादास्पद चुनावी वादे पर गंभीर आपत्ति जताते हुए निर्वाचन आयोग को शिकायत दर्ज कराई गई थी।

श्री यादव ने घोषणा की थी कि यदि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो "बिहार के प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी"।

इस वादे को शशांक शेखर त्रिपाठी ने चुनाव आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रावधानों तथा Representation of the People Act, 1951 के अंतर्गत भ्रष्ट चुनावी प्रथा के दायरे में आते हुए मतदाताओं को वित्तीय लालच देने एवं बहकाने का प्रयास बताया।

इस संबंध में श्री त्रिपाठी ने दिनांक 09 अक्टूबर 2025 को निर्वाचन आयोग को विस्तृत प्रार्थना पत्र भेजा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देकर ऐसे गैर-जिम्मेदार, अव्यावहारिक और संसाधन-विहीन वादों पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

निर्वाचन आयोग ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए NGS पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज की है और संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से ईमेल के जरिए मामला अग्रेषित किया है, ताकि शीघ्र कार्यवाही हो सके।

 शिकायत का रेफरेंस आईडी [NGS24N101025627804] जारी किया गया है, जिसका स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है।

शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि ऐसे वादे न केवल सार्वजनिक नीति के विपरीत हैं, बल्कि चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करते हैं। उन्होंने मांग की है कि निर्वाचन आयोग इस मामले में जांच कर दोषी को आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य करे और मतदाताओं को भ्रामक वादों से बचाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे।उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जिम्मेदार राजनीति की रक्षा चुनाव आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत बड़ी चेतावनी zoho के फाउंडर  श्रीधर वेम्बू ने दी है!!

श्रीधर वेम्बु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका के एथेंस, जॉर्जिया में 2023 से अब तक बिजली की कीमतों में करीब 60 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जिसका बड़ा कारण एआई डाटा सेंटर्स हैं. उन्होंने लिखा, “हम सारे GPU खरीद भी लें, लेकिन बिजली का बिल नहीं चुका सकते. हम घरों और फैक्ट्रियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते.”

भारत को चाहिए नया डिजिटल मॉडल

वेम्बु ने कहा कि आज की एआई टेक्नोलॉजी बेहद “एनर्जी इनएफिशिएंट” है यानी जितनी कंप्यूटिंग पावर चाहिए, उसके मुकाबले ये बहुत ज्यादा बिजली खाती है. उन्होंने भारत से अपील की कि वह अपने डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को दोबारा सोचे और अधिक ऊर्जा-कुशल एआई सिस्टम पर काम करे।

उनका कहना है कि अगर एआई को सही दिशा में न ले जाया गया, तो भारत जैसे देशों के लिए यह बड़ी चुनौती बन सकता है, खासकर तब जब बिजली की मांग पहले से ही रिकॉर्ड स्तर पर है।

भारत में डाटा सेंटर्स की रफ्तार और बढ़ेगी बिजली खपत

भारत में डाटा सेंटर्स की कैपेसिटी 2024 के 1.2 गीगावॉट से बढ़कर 2030 तक करीब 5 गीगावॉट तक पहुंचने का अनुमान है. इसी के साथ एआई आधारित वर्कलोड्स 40 से 50 टेरावॉट-घंटे तक बिजली सालाना खा सकते हैं. यह उतनी बिजली है, जितनी किसी मध्यम आकार के राज्य को चलाने में लगती है. यानी आने वाले वक्त में अगर हर इंडस्ट्री और सर्विस एआई पर चलेगी, तो बिजली ग्रिड पर भारी दबाव पड़ना तय है. खास तौर पर गर्मी के मौसम में जब घरेलू खपत पहले से ज्यादा होती है, तब बिजली की कमी का असर साफ दिख सकता है।

रीन्यूएबल एनर्जी में गैप हुआ तो बढ़ेगा ब्लैकआउट का खतरा

भारत अपनी कुल उत्पादन क्षमता को 777 गीगावॉट तक बढ़ाने की दिशा में है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर नवीकरणीय (Renewable) ऊर्जा के लक्ष्यों में थोड़ी भी देरी हुई, तो कुछ इलाकों में बिजली की कमी देखी जा सकती है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर यह ग्रोथ स्लो हुई, तो देश को सालाना करीब 6 टेरावॉट-घंटे का बिजली घाटा झेलना पड़ सकता है. ऐसे में, अगर उसी समय एआई आधारित प्रोसेसिंग तेज हुई या हीटवेव जैसी स्थिति आई, तो ब्लैकआउट्स की आशंका बढ़ जाएगी।

श्रीधर वेम्बू द्वारा X पर किया गया पोस्ट-

https://x.com/svembu/status/1975312897531363756?s=19

कभी सोचा है कि हम AI से कुछ भी बोलते है और AI उसे तुरंत स्क्रीन पर कैसे ला देता है ये सब होता है डेटा सेंटर से अपनी मोबाइल से हम टाईप करते है कि 'मेरे नजदीक की कॉफी शॉप कौन सी है ' या "एक शेर पर उड़ता हुआ सुपरमैन बनाओ' और उत्तर या तश्वीर हमारे सामने होती है लेकिन हमारा मोबाइल डेटा सेंटर को कमांड भेजता है और वहां लगे सैकड़ो ,हजारों कम्प्यूटर इस काम को करने में लग जाते है जिसमे बिजली की खपत होती है एक डेटा सेंटर एक फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ी होती है वहां लगे कम्प्यूटर हमारी कल्पनाओं को अंजाम देते है इन सब मे बिजली की खपत बहुत ही ज्यादा होती है जॉर्जिया में ऐसी कई डेटा सेंटर बने है वहां अचानक से बिजली के बिलों में 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

हालांकि वैज्ञानिक प्राकृतिक संसाधनों जैसे सूर्य की रोशनी, वायु आदि से संचालित डेटा सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे है।

आइये जाने क्या है Zoho ?

ज़ोहो कॉर्पोरेशन एक भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो क्लाउड-आधारित व्यावसायिक सॉफ़्टवेयर, ऑनलाइन व्यावसायिक उपकरण और उत्पादकता सूट बनाती है, जिसमें ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM), ईमेल, लेखांकन और कार्यालय सुइट जैसे विभिन्न उत्पाद शामिल हैं।

ज़ोहो के मुख्य काम और उत्पाद

क्लाउड-आधारित सॉफ़्टवेयर: ज़ोहो मुख्य रूप से ऑनलाइन और क्लाउड-आधारित एप्लिकेशन और सॉफ़्टवेयर सेवाएँ (SaaS) प्रदान करता है।

व्यावसायिक उपकरण: कंपनी छोटे से लेकर बड़े व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पाद और उपकरण बनाती है।

उत्पादकता सुइट: ज़ोहो अपना "ज़ोहो ऑफिस सुइट" प्रदान करता है, जो Microsoft 365 और Google Workspace जैसे उत्पादों का एक ऑनलाइन विकल्प है

ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM): यह छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए एक लोकप्रिय CRM समाधान प्रदान करता है।

अन्य उत्पाद:

• Zoho Mail: एक सुरक्षित ईमेल सर्विस.
• Zoho Writer: ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिटर.
• Zoho Books: अकाउंटिंग और इनवॉइसिंग सॉफ़्टवेयर.
• Zoho People: एचआर और एंप्लॉयी मैनेजमेंट टूल.
• Zoho Social: सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए.
• Arattai: यह कंपनी का एक नया मैसेजिंग ऐप है। जिसे WhatsApp का एक भारतीय संस्करण माना जाता है।

ज़ोहो की स्थापना और मुख्यालय

स्थापना: ज़ोहो की स्थापना 1996 में श्रीधर वेंबू और टोनी थॉमस ने की थी।

मुख्यालय: कंपनी का वैश्विक मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है।

Disclaimer: उपरोक्त सभी जानकारी मीडिया संसाधनों द्वारा प्राप्त की गई है।

वाराणसी जयचन्द

वाराणसी निवासी कुलदीप बरनवाल ने जनसुनवाई कार्यप्रणाली पर उठाये सवाल संवाददाता जयचन्द को बताई पूरी बात।

वाराणसी में सो रहा पशु विभाग,लापरवाह कर्मचारियों की जनसुनवाई से खुली पोल वाराणसी के पुराना पूल के पास जहां गंगा मे वरुणा का संगम होता है बांध के पास दिनांक 25 सितम्बर को घाट के पास एक मृत गौवंश पुरानापुल फाटक से टकरा गया था सम्बंधित विभाग को तत्काल पानी के दूषित होने व मृत गौवंश के शव को निकालने की बात की गई कोई भी कार्य ना होते हुये देख जनसुनवाई पर शिकायत दर्ज कराई गई (जनसुनवाई शिकायत संख्या -40019725043256) जिसपर 25 सितम्बर 2025 को कुलदीप बरनवाल को फ़ीडबैक लेने के लिए लगभग 15 दिनों बाद आया कॉल सरकारी नियमानुसार जिसमे 15दिन के अन्दर शिकायत निस्तारित करनी होती है पशु विभाग से आख्या लगाई गई कि कार्य करने में असमर्थ हैं । जब कुलदीप से कॉल पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि कॉल फीडबैक लेने के लिए आया था जब विलम्ब का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बहुत से काम होते है फिर डीएम साहेब के पास से लेटर आता है जिसमे समय लगता है वहाँ हम लोग असमर्थ है कार्य करने से आप कहि भी शिकायत कर सकते है और जनसुनवाई शिकायत की आख्या में लंबित लिख दिया गया है।

                      कुलदीप बरनवाल ने बताया कि कॉल रिकॉर्डिंग सुरक्षित है और विभाग के रवैये के कारण माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र व आइजीआरएस के माध्यम से अवगत कराऊंगा की आईजीआरएस की कार्यवाही सिर्फ कागजो तक सीमित रह गयी है जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं शिकायत करूंगा ,गाय 15 दिनों बाद वहां नही है लेकिन विभाग की लापरवाही उजागर करना हम आम नागरिकों का कर्तव्य है ।

कुलदीप ने 1076 पर भी कॉल किया लेकिन 1076 से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की बात कही।

Varanasi: वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के काशी जोन में कई चौकी प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है जो कि निम्न है-

• उपनिरीक्षक कुमार गौरव सिंह को पान दरीबा चौकी इंचार्ज थाना चेतगंज से चौकी इंचार्ज रोडवेज थाना सिगरा ।
• उपनिरीक्षक रोहित तिवारी को नगर निगम ,थाना सिगरा से पानदरीबा थाना चेतगंज।
• उपनिरीक्षक पंकज पांडेय को सरैया थाना जैतपुरा से नगर निगम थाना सिगरा।
• उपनिरीक्षक सत्यदेव गुप्ता सोनिया चौकी इंचार्ज थाना सिगरा से सरैया चौकी इंचार्ज थाना जैतपुरा।
• उपनिरीक्षक पुष्कर दुबे रोडवेज चौकी थाना सिगरा से सोनिया चौकी इंचार्ज थाना सिगरा ।
• उपनिरीक्षक शिवम मिश्रा को चौकाघाट चौकी इंचार्ज थाना जैतपुरा से लल्लापुरा थाना सिगरा।

उपनिरीक्षक प्रशांत शिवहरे को लल्लापुरा चौकी इंचार्ज थाना सिगरा से चौकाघाट चौकी इंचार्ज थाना जैतपुरा।

वाराणसी सर्वश्रेष्ठ पुलिस कार्यो के लिये लगातार तीनो जोन में स्थानांतरण किया जा रहा है।

वाराणसी:जयचन्द

वाराणसी-08 अक्टूबर। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले बिजली के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के आज लगातार 315वें दिन भी बनारस के बिजली कर्मियों ने प्रदेश के समस्त जनपदों की भांति ही व्यापक विरोध प्रदर्शन सिगरा स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर किया।

वक्ताओ ने निजीकरण की प्रक्रिया तेज होते देख विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार को आज एक पत्र भेजकर मांग की है कि वह पॉवर कारपोरेशन द्वारा दिये गए आरएफपी डॉक्यूमेंट पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा लगाई गई आपत्तियों पर पावर कॉरपोरेशन का जवाब सुनने के पहले विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश को अपना पक्ष रखने के लिए समय दें।

संघर्ष समिति ने पत्र में चेतावनी दी है कि यदि विद्युत नियामक आयोग से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल को समय न दिया तो विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के आह्वान पर सैकड़ों बिजली कर्मी विद्युत नियामक आयोग के मुख्यालय पर मौन प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी नियामक आयोग के अध्यक्ष की होगी।

पत्र में कहा गया है कि समाचार पत्रों के माध्यम से यह विदित हुआ है कि विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष ने माननीय ऊर्जा मंत्री, प्रमुख सचिव ऊर्जा और पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युतग वितरण निगम केआरएफपी डॉक्यूमेंट पर नियामक आयोग द्वारा लगाई गई आपत्तियों के संबंध में अलग से चर्चा की है। चर्चा यह भी है कि इस बैठक में यह तय हो गया है कि पावर कार्पोरेशन प्रबंधन द्वारा आपत्तियों पर दिए जाने वाले जवाब पर विद्युत नियामक आयोग ने अपनी सहमति दे दी है जिसके बाद निजीकरण का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि यह सही है तो यह बहुत ही गंभीर बात है कि सरकार, प्रबंधन और विद्युत नियामक आयोग के बीच निजीकरण को लेकर मिलीभगत हो गई है। एक लाख करोड रुपए से अधिक की पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की परिसंपत्तियों को कौड़ियों के दाम पूर्व निर्धारित निजी घरानों के हाथ बेचने की साजिश है यह ।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में सबसे बड़े स्टेकहोल्डर बिजली के उपभोक्ता और बिजली के कर्मचारी हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण से लगभग 60000 संविदा कर्मियों और साढ़े सोलह हजार नियमित कर्मचारियों की नौकरी समाप्त होने जा रही है। हजारों की संख्या में बिजली कर्मियों की पदावनती होने जा रही है। निजीकरण के दुष्प्रभाव से बिजली कर्मचारियों में भारी चिंता और गुस्सा व्याप्त है।

सभा को सर्वश्री ओ0पी0 सिंह, जिउतलाल, अंकुर पाण्डेय,हेमंत श्रीवास्तव,पवन कुमार, बृजेश कुमार, पंकज कुमार,धर्मेन्द्र कुमार,राम सिंह,चंद्रशेखर कुमार,अमित कुमार,अभिषेक शुक्ला,अभिषेक सिंह,आशुतोष पाण्डेय,विनोद कुमार,आदि संबोधित किया।

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वाराणसी:जयचन्द

वाराणसी-07 अक्टूबर। विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के प्रदेश संयोजक ई0 शैलेन्द्र दुबे जी की अध्यक्षता में आज जहाँ एक ओर वाराणासी में संघर्ष समिति के समस्त घटक संगठन के पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक बिजली के निजीकरण के विरुद्ध आगामी संघर्ष को सफलतापूर्वक सफल बनाने हेतु हुई वही दूसरी ओर उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के तत्वावधान में वाराणसी में आयोजित "चिन्तन मंथन शिविर - संदर्भ निजीकरण" में अभियंताओं ने पॉवर कारपोरेशन द्वारा दिए गए निजीकरण के विकल्प को एक स्वर में खारिज कर दिया और संकल्प लिया कि निजीकरण के विरोध में आन्दोलन और तेज किया जायेगा तथा निजीकरण के विरोध में संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक निजीकरण का निर्णय वापस नहीं लिया जाता।

चिन्तन मंथन शिविर में मुख्य वक्ता आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे ने पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ आशीष गोयल द्वारा पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के बाद दिए जाने वाले विकल्पों का विस्तार से विश्लेषण कर उसे खारिज कर दिया । उन्होंने विकल्प के तीनों बिन्दुओं निजी कंपनी की नौकरी ज्वॉइन कर लें, अन्य निगमों में वापस आ जाएं और स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले लें, का विश्लेषण करते हुए यह बताया कि तीनों ही विकल्प बिजली कर्मियों के भविष्य को बर्बाद कर देंगे अतः निजीकरण किसी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

इसके पूर्व वाराणसी में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के वाराणसी के पदाधिकारियों की कोर मीटिंग को संबोधित करते हुए शैलेन्द्र दुबे, जितेन्द्र सिंह गुर्जर, माया शंकर तिवारी, अंकुर पाण्डेय, ए पी शुक्ला और अन्य वक्ताओं ने बिजली कर्मियों को निजीकरण से होने वाली क्षति से अवगत कराया और आह्वान किया कि निजीकरण का टेंडर होते ही सामूहिक जेल भरो आन्दोलन की तैयारी की जाए। यह संकल्प लिया गया कि निजीकरण के विरोध में 314 दिन से चल रहा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक निजीकरण का निर्णय वापस नहीं लिया जाता साथ ही संघर्ष समिति ने बिजली के सभी संविदाकर्मियों को होमगार्ड और सफाईकर्मीयो की तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार विधुत दुर्घटना पर 35-40लाख रुपये देने का किया मांग ।

वाराणसी में शिविर के दौरान ही यह जानकारी मिलने से कि, पश्चिमांचल और मध्यांचल के बड़े शहरों में अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी होने जा रहा है, अभियंताओं में गुस्सा फूट पड़ा। शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि यह पुख्ता जानकारी मिली है कि जिन जिन शहरों में वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है उन सभी शहरों के अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी का टेंडर भी पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के टेंडर के साथ ही जारी किया जाएगा।

उप्र राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के महासचिव जितेन्द्र सिंह गुर्जर ने कहा कि चिन्तन मंथन शिविर का मुख्य उद्देश्य अभियंताओं को निजीकरण के विरोध में निर्णायक संघर्ष के लिये प्रशिक्षित करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे पांच शिविर डिस्कॉम स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभियन्ता संकल्प लेकर सामने आएं तो उप्र में पॉवर सेक्टर में निजी घरानों को रोकना कोई कठिन काम नहीं है। उन्होंने कहा कि निजीकरण के विरोध में निर्णायक संघर्ष किया जाएगा।

अभियन्ता संघ के उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, संगठन सचिव जगदीश पटेल, सहायक सचिव पुष्पेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय सचिव उपेन्द्र चौरसिया, पंकज कुमार, जिवेश,नन्दन ,शिवम रंजन,शशि कुमार सिंह, बीरेंद्र सिंह , नरेन्द्र वर्मा, मुख्यतया सम्मिलित थे।

जयचन्द

वाराणसी-06अक्टूबर। विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले बनारस के बिजलिकर्मियो ने 314वें दिन भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

वक्ताओ ने बताया कि प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना और तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा के साथ ठीक पांच वर्ष पूर्व आज के ही दिन हुये लिखित समझौते का उल्लेख करते हुये बिजली कर्मियों ने आज सभी जनपदों में जोरदार विरोध प्रदर्शन कर मांग की कि प्रदेश सरकार के शीर्ष मंत्रियों के साथ हुये समझौते का सम्मान करते हुये पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय निरस्त किया जाय।

वक्ताओ ने बताया कि आज की ही तारीख को 06 अक्टूबर, 2020 को वित्त मंत्री एवं पूर्व ऊर्जा मंत्री से वार्ता के बाद विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के साथ लिखित समझौता हुआ था। समझौते के पहले बिन्दु में ही लिखा गया है -"विद्युत वितरण निगमों की वर्तमान व्यवस्था में ही सुधार हेतु कर्मचारियों और अभियंताओं को विश्वास में लेकर सार्थक कार्यवाही की जायेगी। कर्मचारियों और अभियंताओं को विश्वास में लिये बिना उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर कोई निजीकरण नहीं किया जायेगा।"

 वक्ताओ ने कहा कि इतने वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों के साथ किए गये लिखित समझौते का खुला उल्लंघन कर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन द्वारा ऐलान किए जाने का दुष्परिणाम यह है कि प्रदेश के ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मी विगत 314 दिनों से सड़क पर उतरकर आंदोलन करने हेतु विवश हैं।

संघर्ष समिति ने कहा कि कि बिजली कर्मी सदा ही संघर्ष से पहले सुधार को महत्व देते हैं किंतु बड़े अफसोस की बात है कि 06 अक्टूबर 2020 को हुए समझौते के अनुरूप पावर कार्पोरेशन प्रबंधन ने सुधार पर आज तक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र से कोई वार्ता नहीं की। उल्लेखनीय है कि संघर्ष समिति ने समझौते के एक महीने के अंदर ही पॉवर कॉरपोरेशन प्रबन्धन को सुधार का प्रस्ताव दे दिया था।

 संघर्ष समिति ने कहा कि इतने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ हुए समझौते का सम्मान न करने से बिजली कर्मियों में अनावश्यक रूप से अविश्वास का वातावरण बन रहा है जो सरकार और प्रबन्धन दोनों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

 समझौते के ठीक पांच साल पूरा होने पर आज बिजली कर्मियों ने सभी जनपदों में समझौते की प्रतियां लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। बिजली कर्मियों ने नारे लगाये - "समझते का सम्मान करो, निजीकरण वापस लो।"

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी,कृष्णा सिंह,अंकुर पाण्डेय,रोहित कुमार,संजय गौतम,सुशांत गौतम,मनोज यादव,प्रवीण कुमार, अरविंद कौशनन्दन, रजनीश श्रीवास्तव, योगेश जैसवाल, मिथिलेश कुमार ,बंशीलाल ,रमाकांत यादव,आदि ने संबोधित किया।

 प्रमोद दुबे

 Gujrat-Surat: गुजरात के सूरत शहर के अलथाण इलाके में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने 2 साल के मासूम बेटे को 13वीं मंजिल से फेंकने के बाद खुद भी छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली।

यह दुखद घटना बुधवार शाम को हुई, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। मां-बेटे की लाशें सोसाइटी में स्थापित गणेश पंडाल से मात्र 20 फीट की दूरी पर पड़ी थीं।

क्या है पूरा मामला? 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतका पूजा, जो एक लूम्स फैक्ट्री मालिक की पत्नी थी, अपने 2 साल के बेटे कृषिव के साथ लिफ्ट से 13वीं मंजिल पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि पूजा घर से ब्लाउज का पीस लेकर निकली थी और पहले एक महिला टेलर के घर गई, लेकिन वहां कोई नहीं मिलने पर वह सीधे 13वीं मंजिल पर चली गई। इसके बाद उसने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया और महज 12 सेकंड बाद खुद भी छलांग लगा दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

 पुलिस जांच में क्या सामने आया?

 पुलिस की प्रारंभिक जांच में अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पूजा ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। घटना के समय पास में ही गणेश पंडाल होने के बावजूद, काफी देर तक किसी को इसकी भनक नहीं लगी। गिरने की आवाज सुनकर सोसाइटी का एक व्यक्ति बाहर आया और दोनों की लाशें देखी। इसके बाद 108 एम्बुलेंस और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दोनों शवों का सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमॉर्टम करवाकर परिवार को सौंप दिया।

 क्या हो सकता है कारण?

 हालांकि, पुलिस ने अभी तक आत्महत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन आसपास के लोगों और प्रारंभिक जांच से मानसिक तनाव या पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है। पूजा के इस कदम ने न केवल उसके परिवार, बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है।

 जांच में जुटी पुलिस

यह घटना उस समय हुई जब सोसाइटी में गणेश उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। इतने करीब पंडाल होने के बावजूद इस हादसे का तुरंत पता न चलना भी कई सवाल खड़े करता है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रही है।

जयचन्द

आईजीआरएस की रिपोर्ट , सत्यता व जांच पर लगातार सवाल उठ रहे हैं सिर्फ कागजों में गलत और झठी जानकारी देने से जनमानस की समस्या का समाधान नही मिल रहा है!

वाराणसी-एसीपी के द्वारा दिये गए आदेश के बीस दिन बीतने के बाद भी मिर्जामुराद पुलिस नही कर रही मनबढो पर कार्यवाही,गड्ढा पटा ही नही उप निरीक्षक ने लगा दी फर्जी आईजीआरएस रिपोर्ट सवालों के घेरे में मिर्जामुराद पुलिस की कार्यशैली इंस्पेक्टर मिर्जामुराद पढा रहे हिला हवाली का पाठ।

आज दो दिवसीय दौरे पर काशी आ रहे सीएम से भाजपा नेता के साथ मिलेगा पीड़ित परिवार बतायेगी मिर्जामुराद पुलिस की कार्यशैली।प्राप्त जानकारी के अनुसार मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के रखौना गाँव निवासी वृद्ध सुरेश पटेल ने बीते 16 सितम्बर 2025 को सहायक पुलिस आयुक्त राजातालाब अजय कुमार श्रीवास्तव को एक प्रार्थना पत्र देकर बताया कि हमारे विपक्षी नखडू पटेल पुत्र स्वछ बल्लर पटेल,राहुल उर्फ रोहित पटेल पुत्र नखडू पटेल निवासीगण उपरोक्त द्वारा बार-बार हमे व हमारे बेटे सहित पूरे परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं,हाल ही में उपरोक्त मनबढ़ों के खिलाफ थाना-मिर्जामुराद में 6/9/2025, 9/8/2024,मुअसं-180/2024,1319/2025

पुलिस आयुक्त,अपर पुलिस आयुक्त माननीय न्यायालय वाराणसी में अग्रिम तिथि 19 नवम्बर 2025 विचाराधीन होने के बावजूद जबरन हमारे आराजी नम्बर-220 क दक्षिण दिशा में निर्माण कार्य कराने तथा दिनांक 12 सितम्बर 2025 मुख्यमंत्री को की गयी शिकायत तथा दिनांक-31 अगस्त 2025 थाना-मिर्जामुराद पर कराया 8 फीट रास्ता को लेकर शिव कुमार पुत्र स्व रामनरेश पटेल के खिलाफ कि हम पिड़ित द्वारा तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की गयी थी,जिसमें शिवकुमार,राजकुमार से सुलह समझौता व नखडू,राहुल, इन्द्रजीत में से राहुल व इद्रजीत का 151 में चालान किया गया था।

बावजूद इसके विपक्षीगण हमारे भूमि आनं-220 क दक्षिण दिशा में गड्ढा खोद दिये हैं स्थानीय प्रशासन द्वारा बार-बार गड्‌ढ़ा ढकवाने के लिए बोला जा रहा है,लेकिन विपक्षीगण मान नहीं रहे है और हमारे बेटे के खिलाफ भी परेशान करने के नियत से बार-बार बागवानी फूलपत्ती के डाल को लेकर दवाई इंजेक्शन फेंकने को लेकर थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दे रहे हैं,जो बेबुनियाद व निराधार है,किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने पर हमारे बेटे को फर्जी मुकदमे में फसाकर सरकारी नौकरी खत्म कराने व जान से मारने की धमकी भी विपक्षीगण नखडू,रोहित उर्फ राहुल, इन्द्रजीत उर्फ अमरजीत देते रहते हैं के साथ-साथ साक्ष्य प्रमाण का अवलोकन करते हुए सहायक पुलिस आयुक्त राजातालाब ने इंस्पेक्टर मिर्जामुराद को स्पष्ट रूप से लिखित आदेश यह दिया कि " विपक्षीगण के विरुद्ध अभियोग दर्ज जाँच कर कार्यवाही गुंडा एक्ट/गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही पाबंद व निरोधात्मक कार्यवाही तथा जिला बदर की कार्यवाही कराये/विपक्षी गण कब्जा ना कर पाए " के बावजूद भी बीस दिन बीतने के बाद मिर्जामुराद पुलिस मुकदमा दर्ज नही कर सकी।वही इस बाबत प्रभारी निरीक्षक मिर्जामुराद प्रमोद कुमार पांडेय का कहना रहा कि एसीपी साहब मना किये है इस तहरीर पर कोई मुकदमा दर्ज नही की जायेगी वही सहायक पुलिस आयुक्त राजातालाब अजय कुमार श्रीवास्तव का कहना रहा कि हमने आदेश स्पष्ट कर दिया है

मुकदमा दर्ज करने के लिए इंस्पेक्टर मिर्जामुराद से हमारी कोई बात नही हुई है मैंने मना नही किया है मैं खुद मुकदमा दर्ज करने के लिए भी बोला था अगर ऐसा आरोप इंस्पेक्टर द्वारा लगाया जा रहा है तो वह बेबुनियाद व निराधार है इंस्पेक्टर से वार्तालाप करता हूँ।वही पीड़ित सुरेश का कहना रहा कि 20 दिन बाद भी मुकदमा दर्ज नही हुई अब भाजपा नेता के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर मिर्जामुराद पुलिस की कार्यशैली बताते हुए न्याय संगत कार्यवाही की माँग की जायेगी।

जयचन्द

Varanasi:  थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त कौशलेन्द्र चौधरी गिरफ्तार, अपहृता/पीड़िता बरामद

पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा गुमशुदा अपहृता की बरामदगी तथा वांछित फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डुवाडीह पुलिस टीम द्वारा "आपरेशन चक्रव्यूह" के तहत मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-271/2025 धारा 137 (2) बी0एन0एस0 व बढ़ोत्तरी धारा 87/64 बी0एन0एस0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना मण्डुवाडीह कमि० वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्त कौशलेन्द्र चौधरी पुत्र संजय चौधरी निवासी चन्द्रमा नगर कन्दवा थाना मण्डुवाडीह जनपद वाराणसी को गिरफ्तार करते हुए, पीड़िता/अपहृता की सकुशल बरामदगी की गयी। उक्त के सम्बन्ध में थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना व गिरफ्तारी के बारे में थाना प्रभारी निरीक्षक अजय राज वर्मा ने बताया कि

दिनांक-27.09.2025 को वादिनी मुकदमा/प्रार्थिनी ने स्वयं की लड़की उम्र करीब 16 वर्ष के घर से टहलने के लिए जाने व घर वापस नहीं आने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना मण्डुवाडीह में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 राज दर्पण तिवारी द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त कौशलेन्द्र चौधरी पुत्र संजय चौधरी निवासी चन्द्रमा नगर कन्दवा थाना मण्डुवाडीह जनपद वाराणसी, उम्र 19 वर्ष है मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अपहृता/पीड़िता, उम्र करीब 16 वर्ष बरामद।

गिरफ्तार कौशलेंद्र चौधरी मु0अ0सं0-271/2025 धारा 137 (2), 87,64 बी0एन0एस0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना मण्डुवाडीह कमि० वाराणसी में वांछित था जिसकी गिरफ्तारी के लिये टीम बनाई गई थी और कई जगह दबिश दी गयी।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में शामिल थे-उ0नि0 राज दर्पण तिवारी थाना मण्डुवाडीह कमि० वाराणसी।,उ0नि0 भीम ठाकुर थाना मण्डुवाडीह कमि० वाराणसी।,का0 दिलीप कुमार थाना मण्डुवाडीह कमि० वाराणसी, म0का0 सौम्यता थाना मण्डुवाडीह कमि० वाराणसी।

 वाराणसी: भारतीय जनता पार्टी, विधि प्रकोष्ठ, काशी क्षेत्र के संयोजक एवं अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को भेजे गए एक महत्वपूर्ण सुझाव पर आयोग ने संज्ञान लिया है।

शशांक शेखर त्रिपाठी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों सहित सभी चुनावों में फर्जी मतदान (Bogus Voting) को रोकने के लिए मतदान केंद्रों पर मतदाता की पहचान उनके वोटर आईडी या आधार कार्ड में लगी फोटो से चेहरे का प्रत्यक्ष मिलान करके सुनिश्चित करने की मांग की थी।

इस महत्वपूर्ण सुझाव पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारत निर्वाचन आयोग ने ई-मेल के माध्यम से शशांक शेखर त्रिपाठी को सूचित किया है कि "आपके बहुमूल्य सुझावों को आयोग द्वारा नोट कर लिया गया है" (Your valuable Suggestions have been noted by ECI)।

श्री त्रिपाठी ने अपने पत्र में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन नियमावली, 1961 का हवाला देते हुए कहा था कि एक पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करना आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है। उन्होंने विशेष रूप से पर्दानशीं या बुर्कानशीं महिलाओं की पहचान के लिए एक महिला मतदान अधिकारी द्वारा चेहरा देखकर सत्यापन करने का प्रस्ताव दिया था, ताकि धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हुए चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बनी रहे।

इस सकारात्मक प्रतिक्रिया पर श्री शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा, "यह हर्ष का विषय है कि चुनाव आयोग ने हमारे सुझाव को गंभीरता से लिया है। हमारा उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित बनाना है, ताकि प्रत्येक सही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीके से लोकतंत्र के इस महापर्व को दूषित न कर सके। चेहरे के मिलान की व्यवस्था लागू होने से लोकतंत्र में जनता का विश्वास और भी सुदृढ़ होगा।"

निर्वाचन आयोग द्वारा इस सुझाव को संज्ञान में लेना चुनावी सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे भविष्य में होने वाले चुनावों में फर्जी मतदान पर प्रभावी रोक लगने की उम्मीद है।

जयचन्द

वाराणसी-04अक्टूबर। विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले आज बनारस के बिजलिकर्मियो ने विभिन्न कार्यालयो पर बिजली के निजीकरण का जमकर विरोध किया।

वक्ताओ ने बताया कि सरकारी संस्थाएँ आम तौर पर “सेवा” को प्राथमिकता देती हैं, जबकि निजी कंपनियों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है जिसके परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं से निजी कम्पनियां अधिक बिजली दर वसूलेंगी जिससे गरीब या ग्रामीण उपभोक्ताओं को वापस लालटेन युग मे जाना पड़ जायेगा साथ ही एकमुश्त समाधान योजना या आसान क़िस्त योजना जो आम उपभोक्ताओं के लिए सरकारी विभाग समय समय पर लाता रहता है वो योजनाएँ खत्म हो जाएगी ।

वक्ताओ ने बताया कि निजीकरण के पश्चात सब्सिडी कम या समाप्त हो सकती है जिससे ग्रामीण और पिछड़े इलाकों की उपेक्षा सरकारी कंपनियाँ सामाजिक दायित्व निभाने के लिए दूर-दराज़ इलाकों में भी सेवाएँ देती हैं, लेकिन निजी कंपनियाँ केवल लाभ वाले क्षेत्रों में निवेश करना पसंद करती हैं जिससे ग्रामीण या पहाड़ी इलाकों में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

वक्ताओ ने बताया कि सेवा गुणवत्ता में असमानता जिसके तहत शुरुआत में निजी कंपनियाँ अच्छी सेवा देती हैं ताकि छवि बने,लेकिन बाद में एकाधिकार (monopoly) बन जाने पर सेवा में लापरवाही खराब रखरखाव उपभोक्ता शिकायतों पर ध्यान न देना जैसी समस्याएँ उत्पन्न होंगी।

वक्ताओ ने बताया कि नियंत्रण और पारदर्शिता की कमी जिसके तहत सरकारी कंपनियाँ जनता और संसद के प्रति जवाबदेह होती हैं,जबकि निजी कंपनियों में पारदर्शिता कम होती है। इससे भ्रष्टाचार, मनमानी दरें और अनुचित अनुबंध जैसे खतरे बढ़ते हैं। कर्मचारियों की छँटनी ठेका प्रणाली वेतन और लाभों में कटौती देखी जाती है, जिसका असर अप्रत्यक्ष रूप से सेवा गुणवत्ता और उपभोक्ता अनुभव पर पड़ता है।सरकारी क्षेत्र दीर्घकालिक निवेश (जैसे नवीकरणीय ऊर्जा या पर्यावरण संरक्षण) पर ध्यान देता है, जबकि निजी कंपनियाँ त्वरित मुनाफ़े के लिए इन बातों की उपेक्षा करती हैं।

सभा को सर्वश्री अंकुर पाण्डेय,अभिषेक सिंह,अभिषेक शुक्ला,बृजेश कुमार,प्रवीण कुमार, ब्रिज सोनकर,अनुराग, अरुण कुमार, रमेश कुमार,धनपाल सिंह, बृजेश यादव,योगेंद्र कुमार, आदि ने संबोधित किया।

 जयचन्द

Varanasi: भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र के संयोजक एवं अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने कांग्रेस नेता डॉ. उदित राज द्वारा RSS एवं भाजपा के विरुद्ध किए गए आपत्तिजनक और भ्रामक बयानों की कड़ी निंदा की है।

2 अक्टूबर 2025 को डॉ. उदित राज ने अपने सत्यापित सोशल मीडिया अकाउंट से RSS को आतंकवादी संगठन बताते हुए साथ ही केन्द्र सरकार, भारतीय सेना और प्रधानमंत्री के खिलाफ भी ग़लत और अपमानजनक टिप्पणियाँ कीं। यह बयान समाज में अशांति और वैमनस्यता को जन्म देने वाला है। शशांक शेखर त्रिपाठी ने मानवाधिकार आयोग और उत्तर प्रदेश पुलिस से मांग की है कि ऐसे गंभीर मामलों में जल्द से जल्द FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। 

उन्होंने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 353, 354 और 356 के तहत उचित कानूनी कारवाई की पुख्ता आवश्यकता बताई है। यह आवश्यक है कि देश की कानून व्यवस्था और सामाजिक शांति को नुकसान पहुंचाने वालों पर तत्काल उचित कार्यवाही किया जाए।

उत्तर प्रदेश:शिव विशाल

गाजियाबाद में पहली बार महिला पुलिस ने किया 'शौकीन' बदमाश का एनकाउंटरपूछताछ के दौरान बदमाश ने बताया कि वह एनसीआर क्षेत्र से बाइक-स्कूटी वगैरह चोरी कर उसकी मदद से राह चलते लोगों से उनके फोन, कैश आदि सामान छीनकर फरार हो जाता है. इस सामान को वह सस्ते दामों में बेचता है. इससे कमाए गए पैसों से वह अपने अन्य शौक पूरे करता है।

गाजियाबाद: एनकाउंटर के बारे में आए दिन सुना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि महिला पुलिस ने किसी बदमाश का एनकाउंटर किया हो. गाजियाबाद (Ghaziabad Women Police Encounter) में ऐसा पहली बार हुआ है. सोमवार रात एक महिला पुलिस अधिकारी ने अपनी टीम के साथ मिलकर लूट,चोरी और छिनैती के आरोपी बदमाश को मुठभेड़ में धर दबोचा।

उसके पास से एक स्कूटी, 1 टेबलेट, 1 चोरी किया फोन और अवैध असलहा- कारतूस बरामद हुए है।

स्कूटी से भाग रहा था, महिला पुलिस ने धर दबोचा

सोमवार रात महिला थाना पुलिस टीम चौकी लोहिया नगर के पास चेकिंग कर रही थी. इस दौरान एक स्कूटी सवार बदमाश मेरठ रोड़ की तरफ से आता दिखा. महिला पुलिस ने टॉर्च दिखाकर उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं रुका. बदमाश ने स्कूटी पीछे मोड़कर वहां से भागने की कोशिश की. लेकिन महिला पुलिस की टीम ने उसका जमकर पीछा किया. पुलिस को पीछे आता देख बदमाश अपनी स्कूटी से नियंत्रण खो बैठा और फिसलकर गिर गया. पुलिस ने उसे सरेंडर करने की चेतावनी दी लेकिन वह नहीं माना. उसने उल्टा पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी।

मुठभेड़ में किया घायल, चोरी का सामान किया जब्त

बदमाश फायरिंग कर वहां से भागने की फिराक में था लेकिन पहले से मुस्तैद पुलिस ने आत्मरक्षा में उस पर जवाबी फायरिंग कर दी. इस दौरान स्कूटी सवार बदमाश घायल होकर गिर पड़ा. जिसके बाद पुलिस ने उसे अवैध असलहा और चोरी के टैबलेट और मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया. वहीं घायल बदमाश जितेन्द्र को इलाज के लिए जिला एमएमजी गाजियाबाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जा रही है।

शौक पूरा करने के लिए चुराया सामान

पूछताछ के दौरान बदमाश ने बताया कि वह एनसीआर क्षेत्र से बाइक-स्कूटी वगैरह चोरी कर उसकी मदद से राह चलते लोगों से उनके फोन, कैश आदि सामान छीनकर फरार हो जाता है. इस सामान को वह सस्ते दामों में बेचता है. इससे कमाए गए पैसों से वह अपने अन्य शौक पूरे करता है. बदमाश ने बताया कि उसके पास से बरामद टैबलेट और फोन उसने रविवार रात थाना क्रासिंग रिपब्लिक कमला हॉल के पास एक मकान से चोरी किए थे. वहीं उसके पास से मिली स्कूटी भी उसने पिछले साल दिल्ली से चोरी की थी. मुठभेड़ में गिरफ्तार होने के बाद घायल बदमाश बोला कि अब वह फिर से पुलिस पर फायरिंग नहीं करेगा. बचने के लिए उसने ऐसा किया था. इसके साथ ही वह महिला पुलिस को सॉरी बोलता हुआ नजर आया।

खास बात यह है कि इस पूरी मुठभेड़ में एक भी पुरुष पुलिसकर्मी शामिल नहीं था। मुठभेड़ की सूचना पर सबसे पहले महिला पुलिस अधिकारी ही पहुंची। नंदग्राम एसीपी उपासना पांडेय मुठभेड़ के समय चेकिंग पर थीं तभी उन्हें सूचना मिली। पुलिस आयुक्त ने मुठभेड़ करने वाली महिला पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का ईनाम देने की घोषणा की है।

Ghaziabad Police-X

 https://x.com/ghaziabadpolice/status/1970227009658789906?s=08

 देखे वीडियो:

 https://youtube.com/shorts/Nesz4BDUk9Y?si=KY8wGa6r6cPrxwEV

DESK

वाराणसी मंगलवार: 23 सितम्बर 2025 वाराणसी भाजपा विधि प्रकोष्ठ, काशी क्षेत्र के संयोजक एवं अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को दी गई गंभीर शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मामले को संबंधित अधिकारियों को जांच एवं कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर दिया है।

शिकायत का संदर्भ आईडी [NGS04N220925343686] है।

 शशांक शेखर त्रिपाठी ने अपने आवेदन में स्पष्ट किया कि महुआ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित राजद नेता तेजस्वी यादव की रैली के दौरान मंच से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की माताजी के विरुद्ध अभद्र एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। यह न केवल प्रधानमंत्री जी और उनके परिवार का अपमान है, बल्कि सम्पूर्ण भारत की मातृशक्ति का भी घोर अपमान है।यह घटना राजद की निचले स्तर की राजनीति और हताशा भरे सोच को उजागर करती है। चुनावी पराजय सामने देख कर विपक्ष अब तथ्यों और मुद्दों पर बहस करने के बजाय अभद्र भाषा और व्यक्तिगत हमलों का सहारा ले रहा है।श्री त्रिपाठी ने कहा –

"तेजस्वी यादव की मौजूदगी में मंच से प्रधानमंत्री जी की माता जी के विरुद्ध अपशब्द कहना सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि सम्पूर्ण देश की सभ्यता और संस्कृति का अपमान है। राजद और उसके नेता जनता को गुमराह करने के लिए चुनावी मंचों को नफरत और गाली-गलौज का अड्डा बना रहे हैं। यह लोकतंत्र की मर्यादा का खुला उल्लंघन है और चुनाव आयोग को चाहिए कि दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाए।"उन्होंने विपक्ष पर सीधा वार करते हुए कहा कि –

"जो लोग गरीबों की बात करने का दावा करते हैं, वही लोग आज गरीब की मां का अपमान करते हैं। इससे बड़ा पाखंड और क्या हो सकता है? जनता ऐसे नेताओं को बख्शेगी नहीं और लोकतंत्र में इनकी यही गिरावट इनकी राजनीतिक समाप्ति का कारण बनेगी।

"भाजपा विधि प्रकोष्ठ"ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री पर निजी हमले और परिवारजनों पर गालियां देना विपक्ष की हताशा, कुंठा और जनसमर्थन की कमी का प्रमाण है। देशवासियों की आस्था और लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा हेतु आयोग की कड़ी कार्यवाही अनिवार्य है।

 जयचन्द

वाराणसी:सोमवार को देर शाम पुलिस आयुक्त श्री मोहित अग्रवाल द्वारा कमिश्नरेट वाराणसी मे कानून एवं शांति व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु 5 सहायक पुलिस सहायक आयुक्तों सहित 8 थाना प्रभारी का स्थानांतरण कर नई नियुक्ति दी गयी है। प्रशासनिक आवश्यक्ताओं एवं कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत निम्नांकित निरीक्षक/उपनिरीक्षक को उनके स्थान पर तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया गया है

त्यौहार के मद्देनजर व बेहतर पुलिसिंग के लिए स्थानांतरित किया गया है।

 एसीपी स्तर पर बदलाव-

सहायक पुलिस आयुक्तों को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी विधुश सक्सेना को सायबर अपराध के साथ एसीपी सारनाथ की मिली जिम्मेदारी

•  श्रीमती प्रज्ञा पाठक, जो अभी तक सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली थीं, वह अब अवकाश पर चली गई हैं।
• अतुल अंजान त्रिपाठी, जो पहले सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध थे, अब उन्हें कोतवाली की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
• शुभम कुमार सिंह, जो सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय थे, अब दशाश्वमेध के नए सहायक पुलिस आयुक्त होंगे।
• विजय प्रताप सिंह, जिन्हें सारनाथ की जिम्मेदारी मिली थी, अब वह सहायक पुलिस आयुक्त सुरक्षा के साथ सहायक पुलिस आयुक्त सुरक्षा/आंकिक/अपराध/एएचटीयू /प्रोटोकॉल / महिला अपराध/जनसुनवाई / जल व पर्यटक पुलिस का पर्यवेक्षण होंगे।
• विदुष सक्सेना, जो सहायक पुलिस आयुक्त साइबर अपराध का कार्यभार संभाल रहे थे, उन्हें सारनाथ की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वह अब दोनों कार्यभार देखेंगे।

थाना प्रभारियों का भी कार्यक्षेत्र में बदलाव इसके अलावा, 8 थाना प्रभारियों का भी स्थानांतरण किया गया है ताकि व्यवस्था और भी दुरुस्त हो सके।

• विमल कुमार मिश्रा, जो प्रभारी निरीक्षक चौक थे, अब आदमपुर के प्रभारी निरीक्षक होंगे।
• विरेन्द्र कुमार सोनकर, जो आदमपुर के प्रभारी निरीक्षक थे, अब शिवपुर थाने की कमान संभालेंगे।
• विजय कुमार शुक्ला, प्रभारी निरीक्षक दशाश्वमेध से प्रभारी निरीक्षक चेतगंज बनाए गए हैं।
• दिलीप कुमार मिश्रा, जो चेतगंज के प्रभारी निरीक्षक थे, अब उन्हें चौक थाने की जिम्मेदारी मिली है।
• जगदीश कुशवाहा, प्रभारी निरीक्षक शिवपुर से अब पुलिस लाइन में भेजे गए हैं।
• दयाराम, प्रभारी निरीक्षक लक्सा से अब राजातालाब के प्रभारी निरीक्षक होंगे।
• राजू कुमार, जो अभी तक राजातालाब के थानाध्यक्ष थे, अब उन्हें लक्सा थाने का थानाध्यक्ष बनाया गया है।
• उ0नी0 उपेन्द्र प्रताप सिंह, (नवागंतुक) पुलिस लाइन में थे, उन्हें दशाश्वमेध का थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

जयचन्द की रिपोर्ट

 त्योहारों के पूर्व उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां समाप्त करने तथा फेसियल अटेंडेंस के नाम पर रोका गया वेतन तत्काल जारी करने की मांग: दशहरा और दीपावली पर्व के दौरान आंदोलन के साथ निर्बाध बिजली आपूर्ति की जायेगी: निजीकरण की प्रक्रिया वापस लेकर कार्य का अच्छा वातावरण बनाने की मांग

वाराणासी-20 सितम्बर:विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज 297वें दिन भी बनारस के बिजलिकर्मियो ने बिजली के निजीकरण का जमकर विरोध करते हुये माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील किया कि बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव जनहित में ततकाल निरस्त कराने का आदेश जारी कराये क्योंकि आपके नेतृत्व में अब तक ऊर्जा विभाग के बिजलिकर्मियो ने अपने दिन-रात के मेहनत से रिकॉर्ड बिजली आम उपभोक्ताओं तक पहुचाया है और आगे भी निरन्तर इस कार्य मे लगे हुए है।

वक्ताओ ने बताया कि पावर कार्पोरेशन प्रबंधन से मांग की है कि सबसे बड़े पर्व दशहरा और दीपावली के पूर्व बिजली कर्मचारियों पर की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को वापस लिया जाय और निजीकरण की प्रक्रिया को निरस्त कर त्योहारों के पूर्व ऊर्जा निगमों में कार्य का अच्छा वातावरण बनाया जाय।

संघर्ष समिति ने बिजली कर्मियों से अपील की है कि त्योहारों के मद्देनजर बिजली कर्मी निजीकरण के विरोध के साथ-साथ उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित करें।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के केंद्रीय पदाधिकारियों ने आज यहां कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के निर्णय के विरोध में बिजली कर्मी विगत दस माह से आंदोलन रत हैं किंतु इस दौरान बिजली कर्मियों ने उपभोक्ताओं को कोई तकलीफ नहीं होने दी है। संघर्ष समिति ने कहा कि इस दौरान बिजली कर्मियों ने महाकुंभ की बिजली व्यवस्था में अतुलिनीय कार्य करके दिखाया। मई , जून की भीषण गर्मी में बिजली कर्मी आंदोलन रत भी रहे और देश में सर्वाधिक बिजली आपूर्ति का रिकॉर्ड भी बनाया। उपभोक्ताओं को कोई तकलीफ नहीं होने दी।

संघर्ष समिति ने कहा कि पावर कार्पोरेशन प्रबंधन को बिजली कर्मियों के योगदान को देखते हुए नवरात्र के पहले समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को वापस लेना चाहिए।

संघर्ष समिति ने कहा कि मार्च 2023 की हड़ताल के दौरान और डाउनसाइजिंग के नाम पर हटाए गए अत्यंत अल्प वेतन भोगी सभी संविदा कर्मियों को तत्काल कार्य में वापस लिया जाय। फेशियल अटेंडेंस के नाम पर जिन हजारों कर्मचारियों का वेतन रोका गया है उन्हें त्यौहार के पहले तत्काल वेतन दिया जाए।

संघर्ष समिति ने कहा कि कार्य का अच्छा वातावरण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि मार्च 2023 और चल रहे आंदोलन के दौरान की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां तो वापस ली ही जाय, साथ ही पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय भी वापस लिया जाय।

संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के विरोध में आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक निजीकरण का निर्णय वापस नहीं लिया जाता। त्योहारों के दौरान आंदोलन भी चलेगा और निर्बाध बिजली आपूर्ति भी प्रदान की जाएगी।

सभा को सर्वश्री अंकुर पाण्डेय, एस0के0भूषण,रंजीत पटेल, धनपाल सिंह,गुलजार अहमद,विशाल सिंह,योगेंद्र कुमार,भैयालाल,नन्हेलाल, मिथिलेश कुमार, आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/WugLwHz5-go?si=V3D8lBrpYax2BzUZ

 वाराणसी ब्यूरो चीफ: जयचन्द

296 वे दिन प्रदेश के विद्युकर्मियो का आंदोलन जारी रहा!शासन क्यों नही दे रही ध्यान।

डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 का मुख्य एजेंडा - विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण : मुंबई में होने वाली मीट के आयोजक , होस्ट और समर्थक संगठनों में निजी घरानों का प्रभुत्व: ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन की निजीकरण में मुख्य भूमिका के चलते उप्र में कांफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला: निजीकरण के विरोध में प्रान्त व्यापी विरोध प्रदर्शन

वाराणासी-19सितम्बर* विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के 296वें दिन आज भी बनारस के बिजली कर्मियों ने प्रांत भर की भांति व्यापक विरोध प्रदर्शन किया।

वक्ताओं ने बताया कि आगामी 04 एवं 05 नवम्बर को मुम्बई में हो रही डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 का मुख्य एजेंडा ही विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण है। ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन और निजी घरानों का इस मीट में प्रभुत्व खुलकर दिखाइ दे रहा है।

डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 के लिए जारी किए गए एजेंडा से बिल्कुल साफ हो जाता है कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन की निजी घरानों के साथ मिली भगत है और निजीकरण में ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन की सबसे प्रमुख भूमिका है।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 का आयोजक इंडियन स्मार्ट ग्रिड फोरम है जो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड एक निजी संस्था है। इस संस्था के वेब साइट पर जाने से पता चलता है कि इसका मुख्य उद्देश्य ही निजीकरण की पहल है।

संघर्ष समिति कहा कि यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है की उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल अध्यक्ष की हैसियत से पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण में लगे हुए हैं वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के महामंत्री के रूप में आशीष गोयल की निजी घरानों के साथ मिली भगत है। संघर्ष समिति ने कहा कि यह सीधे-सीधे कनफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट (हितों के टकराव) का मामला है जो बहुत गम्भीर बात है ।

डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट के मेजबान टाटा पावर और सह मेजबान बीएसईएस राजधानी पावर और बीएसईएस यमुना पावर हैं जो रिलायंस पावर की विद्युत वितरण कंपनियां है। ध्यान देने योग्य बात है कि मुख्य मेजबान टाटा पावर के सीईओ कई बार ऐलान कर चुके हैं कि टाटा पावर उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को खरीदने की लिए बेताब है।

संघर्ष समिति ने कहा कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसी प्रकार की डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट नवंबर 2024 में लखनऊ में हुई थी। इसी मीट में ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन का गठन किया गया था जिसमें महाराष्ट्र विद्युत वितरण निगम के सीएमडी लोकेश चंद्र को अध्यक्ष बनाया गया, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल को महामंत्री बनाया गया और नोएडा पावर कंपनी के पी आर कुमार को कोषाध्यक्ष बनाया गया। लखनऊ में हुई मीट के कुछ दिन बाद ही पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की घोषणा कर दीगई थी।

संघर्ष समिति ने कहा डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 के एजेंडा से बिल्कुल साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया तेज की जा रही है और इसके बाद महाराष्ट्र में बिजली के निजीकरण की पूरी तैयारी है। ऐसे में संघर्ष समिति ने महाराष्ट्र के बिजली कर्मियों से अपील की है कि वे चार-पांच नवंबर को मुंबई में होने वाली डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 का पुरजोर विरोध करें।

सभा को सर्वश्री कृष्णलाल ,सतवंत कुमार,अंकुर पाण्डेय,योगेश कुमार,मिथिलेश कुमार, जितेंद्र कुमार,विवेक कुमार, बंशीलाल, अजय श्रीवास्तव,अखिलेश कुमार,रंजीत पटेल, पूजा कुमारी, अलका कुमारी, मनोज यादव,प्रवीण कुमार, देवेंद्र सिंह,उमेश सिंह, विशाल कुमार,शैलेंद्र कुमार आदि ने संबोधित किया।

 DESK

वाराणसी:वाराणसी कमिश्नरेट थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुम हुए 06 अदद मोबाइल फोन कीमत लगभग 1,36,000 रुपये को सकुशल बरामद कर उनके मालिकों को सुपुर्द किया गया।

पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं तलाश गुमशुदा व्यक्ति/वस्तु की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन व अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व मे, प्रभारी निरीक्षक थाना मण्डुवाडीह प्रभारी निरीक्षक अजय राज वर्मा कमिश्नरेट वाराणसी की टीम को CEIR पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गुम हुए 06 अदद मोबाइल फोन को दिनांक-18.09.2025 को बरामद कर उनके मालिकों/स्वामियों को थाना मण्डुवाडीह पर बुलाकर सकुशल सुपुर्द किया गया।

थाना प्रभारी निरीक्षक महोदय अजय राज वर्मा जी ने बताया कि वर्तमान परिपेक्ष्य में मोबाइल गुम होने पर कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी थाने पर मोबाइल बिल के साथ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं तथा https://www.ceir.gov.in/

पर जाकर अपने गुम हुये मोबाइल के सम्बन्ध में मोबाइल बिल व पुलिस शिकायत प्रति को अपलोड करते हुए शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिससे गुम हुये मोबाइल में पुनः दूसरी सिम लगाने पर उसकी जानकारी सम्बन्धित शिकायतकर्ता व सम्बन्धित थाना को CEIR पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होगी।

बरामदगी का विवरण के बारे में बताया कि-

गुम हुए 06 अदद मोबाईल फोन (विभिन्न कम्पन्नीयों के एण्ड्रायड फोन,स्मार्ट फोन) बरामद अनुमानित कीमत लगभग 1,36,000 रुपये बरामद कर मालिको के रिपोर्ट के आधार पर सपुर्द किया गया। थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा CEIR पोर्टल के माध्यम से अबतक कुल 12 मोबाइल बरामद कर उनके स्वामीयों को सुपुर्द किया जा चुका है।

बरामद करने वाली टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक अजय राज वर्मा थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।, निरीक्षक विद्या शंकर शुक्ला थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।,कम्प्यूटर आपरेटर सतपाल यादव थाना मण्डुवाडीह वाराणसी शामिल थे।

 जयचन्द

वाराणासी-18सितम्बर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज 295वें दिन भी बनारस के बिजलिकर्मियो ने समस्त कार्यालयो पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

वक्ताओ ने आरोप लगाया है कि पांच शहरों की वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग कर पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के समानांतर इन शहरों के निजीकरण की भी तैयारी चल रही है। निजीकरण के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के 295 वें दिन आज बिजली कर्मियों ने प्रदेश के समस्त जनपदों में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने आज यहां कहा कि विदित हुआ है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के आरएफपी डॉक्यूमेंट पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा लगाई गई आपत्तियों का जवाब तैयार कर लिया गया है और आरएफपी डॉक्यूमेंट के अनुमोदन के लिए पावर कॉरपोरेशन किसी भी समय विद्युत नियामक आयोग में जा सकता है जिससे निजीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ाई जा सके।

संघर्ष समिति ने विद्युत नियम आयोग के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार से अपील की है कि यदि पावर कारपोरेशन का निजीकरण का आरएफपी डॉक्यूमेंट अनुदान के लिए आता है तो पहले तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाए और अगर उस पर चर्चा भी की जाती है तो उसके पहले विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों से चर्चा की जाए क्योंकि निजीकरण से बिजली कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय होने जा रहा है।

संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के समानांतर उत्तर प्रदेश के पांच अन्य शहरों के निजीकरण की तैयारी भी अंदर-अंदर की जा रही है। संघर्ष समिति ने कहा कि कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, बरेली और लखनऊ शहर की बिजली व्यवस्था का ऊर्ध्वाधर पुनर्गठन (वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग) करने के पीछे मुख्य उद्देश्य इन शहरों की बिजली व्यवस्था का निजीकरण किया जाना है।

संघर्ष समिति ने कहा कि पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल जो ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के महामंत्री के रूप में काम करने में अधिक रुचि ले रहे हैं, उन्होंने आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन की वेबसाइट पर निजीकरण पर अपनी उपलब्धियां गिनाने के क्रम में स्वयं एक नया पॉइंट जोड़ा है जिसमें इस बात को लिखा है कि पूर्वांचल विद्युत निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के साथ सुधार हेतु कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, बरेली और लखनऊ की बिजली व्यवस्था की वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि इन शहरों के निजीकरण की साथ-साथ तैयारी चल रही है।

संघर्ष समिति ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में रहते हुए देश के जिन शहरों में भी बिजली व्यवस्था में सर्वाधिक सुधार किया गया उनमें से किसी भी शहर में इस प्रकार तुगलकी फरमान जारी कर वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग जैसी विचित्र व्यवस्था नहीं लागू की गई। संघर्ष समिति ने उदाहरण देकर कहा बेंगलुरु, पटियाला, पुणे, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, गुड़गांव, हिसार आदि ऐसे कई शहर है जहां बिजली व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया गया है और यह सब सरकारी क्षेत्र में चल रही व्यवस्था के अंतर्गत ही किए गए हैं।

सभा को सर्वश्री ई0 अभिषेक कुमार,अंकुर पाण्डेय, सतवंत कुमार,मिथिलेश कुमार, अनुनय पाण्डेय,योगेश कुमार,कौशलेंद्र सिंह,अखिलेश कुमार,मनोज यादव,रंजीत कुमार, योगेंद्र कुमार,नन्हेलाल,अरुण कुमार, रमेश सिंह,काफी ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/gHPfL508K9c?si=FpQfYPGXghRTFNk5

 DESK

 वाराणसी: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विधि प्रकोष्ठ, काशी क्षेत्र के संयोजक एवं अधिवक्ता श्री शशांक शेखर त्रिपाठी द्वारा दिनांक 7 सितंबर 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत को प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है।

श्री त्रिपाठी के प्रार्थना पत्र में दिनांक 28 अगस्त 2025 को बिहार के दरभंगा जिले में आयोजित 'वोटर अधिकार यात्रा' के तहत राहुल गांधी की रैली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं उनकी स्वर्गीय माता, श्रीमती हीराबेन मोदी के खिलाफ कांग्रेस और राजद कार्यकर्ताओं द्वारा अभद्र, अपमानजनक और अश्लील नारेबाजी के वीडियो प्रसारित होने की बात कही गई थी। उन्होंने इस आपराधिक कृत्य के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की प्रासंगिक धाराओं एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत FIR दर्ज करने की मांग की थी।

चुनाव आयोग ने उक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त कर मामला गंभीरता से लिया। आयोग ने दिनांक 7 सितंबर 2025 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर बिहार, श्री विक्की कुमार द्वारा वाराणसी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निम्न निर्देश जारी किए:

श्री शशांक शेखर त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जांच करें।

संबंधित स्थानीय प्रशासन समन्वय स्थापित कर उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

जांच निष्पक्ष, त्वरित एवं प्रभावी हो, ताकि सामाजिक सौहार्द और चुनाव प्रक्रिया की गरिमा बनी रहे।

जांच की प्रगति व हुई कार्रवाई की रिपोर्ट शीघ्रता से चुनाव आयोग को प्रस्तुत करें।

चुनाव आयोग ने इस मामले में सरकारी अधिकारियों को विस्तृत और स्पष्ट निर्देश दिए हैं ताकि इस प्रकार के सोशल मीडिया माध्यम से फैलने वाले सामाजिक तनाव उत्पन्न करने वाले कृत्यों की समय रहते रोकथाम हो सके।

श्री त्रिपाठी ने चुनाव आयोग के सक्रिय और त्वरित कदमों का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों का सम्मान एवं सामाजिक शांति का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। यह कार्रवाई चुनाव आयोग के संवेदनशीलता एवं कानून व्यवस्था के संकल्प को दर्शाती है।

DESK

 इंडिया न्यूज रिपोर्ट से बातचीत में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संयोजक भाजपा विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र ने बताया किशशांक शेखर त्रिपाठी की ओर से राहुल गांधी तथा अन्य के खिलाफ दाखिल परिवाद में परिवाद पत्र की पोषणीयता हेतु आज दिनांक 17 सितंबर 2025 की तारीख लगी थी परंतु आज कचहरी में हड़ताल होने के कारण परिवाद पत्र की पोषणीयता पर बहस के लिए दिनांक 22 सितंबर 2025 की तारीख नियत की गई है।

माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, 4 एमपी/एमएलए कोर्ट, वाराणसी में राहुल गांधी तथा अन्य के विरुद्ध दाखिल परिवाद पत्र की पोषणीयता के समर्थन में आज दिनांक 17 सितम्बर 2025 को तय लिखित बहस, अधिवक्ता संघ में चल रही हड़ताल के कारण स्थगित हो गई। अब इस सम्बन्ध में लिखित बहस एवं सुनवाई हेतु अगली तिथि 22 सितम्बर 2025 नियत की गई है।

केस अपडेट की मुख्य बातें

- परिवार पत्र में BNSS, 2023 की धारा 223 और धारा 210 के तहत न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और परिवाद के विधिक आधार समेत उच्चतम न्यायालय के विविध महत्वपूर्ण निर्णयों (Subramanian Swamy, Pravasi Bhalai Sangathan, Shreya Singhal, आदि) का विस्तार से उल्लेख किया गया[1]।

- प्रस्तुत परिवाद में सोशल मीडिया, वीडियो एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संलग्न किए गए हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अनुसार उनकी पोषणीयता बताई गई है[1]।

- प्रतिवादी पक्ष (राहुल गांधी व अन्य) के पूर्व आचरण, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में माफी/क्षमा याचना की न्यायिक प्रवृत्तियों का भी विवरण प्रस्तुत किया गया है[1]।

- परिवादी द्वारा भाजपा विधि प्रकोष्ठ के सयोंजक तथा अधिवक्ता के रूप में अपनी अधिकारिता व संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया गया है[1]।

- आज न्यायालय कार्य न होने से बहस स्थगित हुई, अगली सुनवाई 22 सितम्बर 2025 नियत की गई है।

यह केस भारतीय राजनीति में डिजिटल साक्ष्य, चुनावी भाषण और राजनीतिक वक्तव्य की जवाबदेही से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण सवाल को सामने रखता है।

यह अपडेट अधिवक्ता समुदाय, आमजन और मीडिया के लिए तैयार की गई है, ताकि विधिक प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा आगामी तारीख़ से जुड़े तथ्य स्पष्ट हो सकें[1][2][3][4]।

Citations: [1] 1009728228.jpg https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/images/94527365/6fe5ee70-618e-4ea0-8f29-378ee0b7150d/1009728228.jpg

[2] 1009728230.jpg https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/images/94527365/45cfb45b-07e0-4527-9ede-854e1f6eb917/1009728230.jpg

[3] 1009728224.jpg https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/images/94527365/6b4640a3-7981-4ae6-aed9-d7494ff20892/1009728224.jpg

[4] 1009728229.jpg https://ppl-ai-file-uploa

 DESK

 खजुराहो जवारि मंदिर में भगवान विष्णु की क्षत-विक्षत मूर्ति के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर केंद्र सरकार को पत्र

मैं, शशांक शेखर त्रिपाठी, अधिवक्ता एवं संयोजक, भाजपा विधि प्रकोष्ठ, काशी क्षेत्र, केंद्र सरकार एवं माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र द्वारा आग्रह करता हूँ कि मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित जवारि मंदिर में भगवान विष्णु की सात फुट ऊंची, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण तथा मुगल आक्रमण के दौरान क्षतिग्रस्त मूर्ति का वैज्ञानिक व सांस्कृतिक रूप से पुनर्निर्माण किया जाए[1][2][3][4].

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में दायर याचिका पर स्पष्ट किया है कि मंदिर परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधिकार क्षेत्र में आता है, अतः सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह राष्ट्रीय महत्व के ऐसे धरोहरों की सुरक्षा व मरम्मत सुनिश्चित करे[1][2][3][4].

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-25 के तहत नागरिकों को पूजा-अर्चना एवं धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है[5][6][7]. अनुच्छेद-49 के अनुसार, सरकार का नैतिक और संवैधानिक दायित्व है कि ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्मारकों की रक्षा और संरक्षण सुनिश्चित किया जाए[8][9][10].

मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति हमारे सांस्कृतिक इतिहास और श्रद्धा का प्रतीक है। ऐसी क्षति के पुनर्निर्माण व संरक्षण की आवश्यकता है ताकि आस्थावान समाज अपने धार्मिक अधिकारों का संपूर्ण उपयोग कर सके[1][2][5].

केंद्र सरकार से मांग है कि:

- ASI को निर्देश दिए जाएं कि जवारि मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति का वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक पुनर्निर्माण सुनिश्चित करें।

- संविधान के अनुच्छेद-25 के तहत श्रद्धालुओं के पूजा-अधिकार की रक्षा हेतु मूर्ति की मरम्मत तत्काल कराई जाए।

- भारत की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान एवं संरक्षण सरकार की प्राथमिकता बने।

आशा है कि केंद्र सरकार मंदिर की गरिमा एवं करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शीघ्र आवश्यक कदम उठाएगी।

Citations: [1] 'भगवान विष्णु से प्रार्थना करें...' सुप्रीम कोर्ट का खजुराहो की टूटी ...

https://ndtv.in/india/supreme-court-dismisses-petition-for-the-reconstructions-of-7-feet-tall-lord-vishnu-idol-in-khajuraho-9289707

[2] सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो मंदिर में खंडित विष्णु प्रतिमा की ... https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/khajuraho-temple-vishnu-idol-pil-supreme-court-304110

[3] खजुराहो में मूर्ति पुन:स्थापित कराने संबंधी याचिका खारिज https://www.livehindustan.com/ncr/new-delhi/story-supreme-court-rejects-petition-to-restore-vishnu-idol-at-khajuraho-s-jawari-temple-201758041095872.html

[4] 'भगवान के प्रबल भक्त हैं, तो आप प्रार्थना और ध्यान करें', कोर्ट ... https://hindi.news18.com/news/nation/supreme-court-rejects-vishnu-idol-restoration-khajuraho-9630917.html

[5] Article 25 https://wonderhindi.com/article-25/

[6] भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25: धार्मिक स्वतंत्रता https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Ftestbook.com%2Fconstitutional-articles%2Farticle-25-of-indian-constitution&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=srp

[7] भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Fconstitutionofindia.in%2Farticle-25-of-indian-constitution-right-to-freedom-of-religion-in-hindi%2F&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=srp

[8] भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49: स्मारकों और राष्ट्रीय धरोहरों ... https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Ftestbook.com%2Fconstitutional-articles%2Farticle-49-of-indian-constitution&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=srp

[9] भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Fconstitutionofindia.in%2Farticle-49-of-indian-constitution%2F&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=srp

[10] Article 49 https://wonderhindi.com/article-49/

[11] खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति बदलने की मांग वाली याचिका ... https://www.amarujala.com/india-news/petition-demanding-replacement-of-lord-vishnu-s-idol-in-khajuraho-rejected-from-supreme-court-2025-09-16

[12] Khajuraho के जरी मंदिर में विष्णु प्रतिमा पुनर्स्थापना मामला में ... https://www.youtube.com/watch?v=gxFJhXQLSZk

[13] 'आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए', जानें मुगल काल में खंडित ... https://www.abplive.com/news/india/supreme-court-dismisses-plea-over-reestablishment-of-lord-vishnu-idol-in-khajuraho-jawri-temple-ann-3013676

[14] जाइए, भगवान से कहिए कि वे खुद कुछ करें, खजुराहो में ... https://www.statemirror.com/state/madhya-pradesh/go-and-tell-god-to-do-something-himself-pil-related-to-the-statue-of-lord-vishnu-in-khajuraho-dismissed-151216

[15] धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 – 28) https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Fbyjus.com%2Ffree-ias-prep%2Fright-to-freedom-of-religion-articles-25-28%2F&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=srp

[16] अनुच्छेद 49: राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का ... https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Fwww.constitutionofindia.net%2Farticles%2Farticle-49-protection-of-monuments-and-places-and-objects-of-national-importance%2F&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=srp

[17] भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Findiankanoon.org%2Fdoc%2F631708%2F&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=srp

[18] भारत के संविधान में अनुच्छेद 49 https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Findiankanoon.org%2Fdoc%2F9107%2F&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=srp

[19] अनुच्छेद 25: अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से ... https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Fwww.constitutionofindia.net%2Farticles%2Farticle-25-freedom-of-conscience-and-free-profession-practice-and-propagation-of-religion%2F&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=srp

[20] राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत- अनुच्छेद 49

https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Funacademy.com%2Fcontent%2Fnda%2Fstudy-material%2Fgeneral-knowledge%2Fdirective-principles-of-state-policy-articles-49%2F&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=srp

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 शशांक शेखर त्रिपाठी की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लियावाराणसी, 13 सितंबर 2025। भाजपा विधि प्रकोष्ठ, काशी क्षेत्र के संयोजक एवं अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी द्वारा बिहार कांग्रेस के आधिकारिक एक्स (X) हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता श्रीमती हीराबेन मोदी पर अपमानजनक एआई जनित वीडियो पोस्ट करने की शिकायत पर भारतीय निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।

उन्होंने सूचना दी कि 10 सितंबर 2025 को बिहार कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स (X) हैंडल @BiharCongress से "साहब के सपनों में आई मां" शीर्षक वाला 36 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया। यह वीडियो एआई तकनीक का दुरुपयोग करके प्रधानमंत्री की माताजी की छवि धूमिल करने का प्रयास है। वीडियो लिंक:

https://x.com/BiharCongress/status/1966190271244415168

इस वीडियो को कांग्रेस ने व्यंग्यात्मक बताया, लेकिन इसे प्रधानमंत्री, उनकी मां और भारतीय संस्कृति का अपमान माना जा रहा है। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की है।

शशांक शेखर त्रिपाठी ने निम्नलिखित मांगें की हैं:

1. वीडियो के निर्माण, पोस्टिंग एवं प्रसार के पीछे की साजिश की गहन जांच

2. बिहार कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से वीडियो को तत्काल हटवाना

3. कांग्रेस संगठन, राष्ट्रीय नेताओं एवं वीडियो निर्माण-प्रसार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66D एवं डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई

4. आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित करने वाले ऐसे एआई आधारित फर्जी वीडियो के प्रसार पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट निर्वाचन संबंधी दिशानिर्देश और साइबर सुरक्षा व्यवस्था लागू करना

निर्वाचन आयोग ने शिकायत संख्या NGS24N130925658250 के तहत मामला पंजीकृत कर संबंधित अधिकारियों को भेज दिया है। शिकायत की स्थिति इस लिंक से देखी जा सकती है:

https://voters.eci.gov.in/ngsp/complaint_status

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि बिना सहमति किसी की छवि बिगाड़ना गंभीर अपराध है और इसके लिए सख्त दंड निर्धारित है।

शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा, "यह मामला लोकतंत्र और भारतीय संस्कृति पर प्रहार है। निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। उम्मीद है दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई होगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी।"

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 राष्ट्रीय पेशवा बाजीराव महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब सिंह ने वाराणसी की जिम्मेदारी राहुल पाण्डेय को सौंपी

राष्ट्रीय पेशवा बाजीराव महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब सिंह एवं कोर कमेटी की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री राणा प्रताप सिंह जी ने प्रदेश के निम्न जिलों में नये पदाधिकारियों के नियुक्ति की घोषणा की है जो कि निम्नवत है-

 1:श्री मंदीप सिंह मण्डल संयोजक अयोध्या मण्डल 8545837538

2:श्री संजय तिवारी मण्डल अध्यक्ष अयोध्या 9903557037

3:श्री नित्यानंद पाण्डेय जिला संयोजक कुशीनगर 9839601274

4:श्री आलोक सिंह जिला अध्यक्ष कुशीनगर 7355557047

5:श्री राहुल पाण्डेय जिला अध्यक्ष वाराणसी 9867813375

 6:श्री रघुपति सहाय श्रीवास्तव जिला संयोजक अम्बेडकरनगर 8199505166

7:श्री सुनील सिंह जिला अध्यक्ष अम्बेडकरनगर 9721112483

8:श्री विशाल मिश्र जिला संयोजक लखनऊ 9793888008

 9:श्री अरविन्द सिंह जिला संयोजक अयोध्या 6393025058

10:श्री राहुल मिश्र जिला अध्यक्ष महाराजगंज 8052075661

भुवनेश्वर प्रताप सिंह प्रदेश महासचिव उ०प्र० ने पत्र जारी कर नव नियुक्ति की जानकारी दी।

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 वाराणसी मंडुवाडीह थाना अंतर्गत ऑनलाइन एप से जुआ संचालित करने वाले मैनेजर समेत आठ आरोपियों को एसओजी-2 ने सोमवार को शिवदासपुर आरके पुरम कॉलोनी से गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने नकदी व मोबाइल बरामद किया। छापेमारी के दौरान संचालक भाग निकला। उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। गिरफ्तार जुआरियों की पहचान वेद प्रकाश, फिरोज खान, जयकुमार, मोहम्मद इश्तियाक, राजकुमार, राहुल सोनकर, चंद्रशेखर पटेल, अंसार अहमद के रूप में हुई।

आरोपियों ने बताया कि संचालक और मैनेजर डिजिटल एप भाग्यलक्ष्मी से जुए का संचालन करते है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो मंडुवाडीह थाना क्षेत्र में वर्षों से चल रहे इस अवैध धंधे के बारे में स्थानीय पुलिस को जानकारी रहती है। आरोप है कि मासिक सुविधा शुल्क लेकर पुलिस खुद जुए के नेटवर्क का संचालन कराती है। मंडुवाडीह के विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से न सिर्फऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन जुए का कारोबार भी खुलेआम संचालित हो रहा है। इतना ही नहीं इस पूरे खेल में कुछ स्थानीय राजनीतिक रसूखदारों, सफेदपोशों और सूदखोरों की भी मिली भगत बताई जा रही है, जो ब्याज पर पैसा देकर युवाओं को इस धंधे में फंसाते है। लोगों की मानें तो छापेमारी के वक्त यह लोग मौके से दूर रहकर मोबाइल से रेकी कर रहे थे और पुलिस की हलचल देखते ही फरार हो गए। पुलिस अब इन फरार लोगों के मोबाइल नंबर, पहचान और नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। साथ ही जो लोग इन लोगों को आर्थिक संरक्षण दे रहे थे उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है लेकिन चौकी इंचार्ज राहुल सिंह द्वारा कई महीनो से छापेमारी की जा रही थी जिससे संचालन का कार्य व ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े लोग लगातार अपना अड्डा बदलते रहे । अधिकारियों ने संकेत दिए है कि आने वाले दिनों में मंडुवाडीह में इस नेटवर्क से जुड़े और भी कई चेहरों का भंडाफोड़ हो सकता है।

चौकी इंचार्ज लहरतारा राहुल सिंह ने एक अनौपचारिक बातचीत बातचीत में बताया कि वो खुद ही जुएं पर लगाम लगाने के लिए कार्य कर रहे थे तभी उनका ट्रांसफर मोढ़ेला चौकी हो गया और वहाँ काफी ज्यादा दर्द गर्दन में रहने लगा डॉक्टर ने आराम की सलाह दी लेकिन पुलिस का कार्य मे सेवा व भलाई होती है अपराध व अपराधी को उसके सही जगह पहुँचाना होता अब मेरा क्षेत्र पुनः लहरतारा है और इस क्षेत्र की जिम्मेदारी मेरी है ऑनलाइन सट्टेबाजी में लिप्त सभी लोगो पर कानूनन कार्यवाही कर सभी को जेल भेजूंगा।

 जयचन्द

 बिजनेस प्लान और आरडीएसएस स्कीम में अरबों रुपए खर्च करने के बाद पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का कोई औचित्य नहीं: निजीकरण के विरोध में प्रांतव्यापी प्रदर्शन जारी

वाराणासी-29अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति , उत्तर प्रदेश के बैनर तले बनारस के बिजलिकर्मियो ने आज 275वे दिन भी बिजली के निजीकरण के विरुद्ध समस्त कार्यालयो पर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन साथ ही बिजलिकर्मियो ने पूछा कि प्रबन्ध निदेशक पुर्वांचल ये बताये की 21लाख 80हजार रुपये का भुगतान ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन को क्यों किया गया ? जहाँ आज पुर्वांचल विधुत वितरण निगम में हजारो संविदाकर्मियों के छटनी से इस वर्ष गर्मी में प्रचंड गर्मी पड़ने के कारण ,नई लाइनो के बनाये जाने, हजारो ट्रांसफॉर्मरों के क्षमताबृद्धि होने के साथ ही हजारो नये ट्रांसफॉर्मर लगाए जाने के उपरांत बिजलीकर्मीओ की कमी के कारण बिजली कटौती से उपभोक्ताओं के रोष का सामना मौजूदा बिजलिकर्मियो को करनी पड़ी साथ ही सरकार और ऊर्जा प्रबन्धन की भी क्षवि धूमिल हुई वही संविदाकर्मियों के तनख्वाह के लाले पड़े डिस्कॉम द्वारा इतनी बड़ी राशि का चंदा दिया जा रहा है।

वक्ताओ ने बताया कि आज बनारस के समस्त बिजलिकर्मियो ने अपने-अपने कार्यालयो पर बिजली के निजीकरण का पुरजोर विरोध किया और कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में आरडीएसएस स्कीम और बिजनेस प्लान के तहत अरबो रुपए की योजनाएं स्वीकृत करने के बाद इन निगमों को निजी घरानों को मात्र 6500 करोड रुपए की रिजर्व प्राइस पर सौंपने का क्या औचित्य है । संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि जितनी धनराशि सुधार के लिए खर्च की जा रही है उससे कहीं कम धनराशि की रिजर्व प्राइस पर इन विद्युत वितरण निगमों को बेचा जा रहा है।

संघर्ष समिति ने कहा कि पावर कार्पोरेशन प्रबंधन निजी घरानों के साथ मिली भगत में उत्तर प्रदेश सरकार सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखकर एक लाख करोड रुपए की परिसंपत्तियों को कौड़ियों के मोल बेचना चाहते है।

वक्ताओ ने बताया कि हाल ही में उप्र पॉवर कॉरपोरेशन ने बिजनेस प्लान के तहत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 824.65 करोड रुपए बिजनेस प्लान में स्वीकृत किया है। बिजनेस प्लान के तहत पुर्वांचल विद्युत वितरण निगम में बिजली व्यवस्था में सुधार हेतु कार्य किया जाना है। संघर्ष समिति ने कहा की पुर्वांचल और दक्षिणांचल विधुत वितरण निगमों में बिजनेस प्लान के तहत 16.43 अरब रुपए खर्च करने के बाद इन निगमों को निजी घरानों को कौड़ियों के मोल बेचना कदापि स्वीकार्य नहीं है।

आरडीएसएस योजना के अंतर्गत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 3842 करोड रुपए और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 3247 करोड रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

संघर्ष समिति ने बताया कि पावर कॉरपोरेशन द्वारा निजीकरण हेतु तैयार किए गए आरएफपी डॉक्यूमेंट के तहत इन विद्युत वितरण निगमों को बेचने की रिजर्व प्राइस मात्र 6500 करोड़ पर रखी गई है जबकि इनकी परिसंपत्तियों लगभग एक लाख करोड रुपए की हैं।

संघर्ष समिति ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि बेचने के लिए जो रिजर्व प्राइस रखी गई है उससे अधिक की धनराशि इन विद्युत वितरण निगमों के सुधार में खर्च की जा रही है। यह कौन सा रिफॉर्म है जिसमें सरकारी धन से सुधार कर इसे निजी घरानों को कौड़ियों के मोल बेचा जा रहा है ?

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी,ई0 ओ0पी0 सिंह,ई0 नीरज बिंद, अंकुर पाण्डेय,धर्मेन्द्र यादव,अलका कुमारी, पूजा कुमारी,सत्यम सिंह,पंकज यादव,रोहित कुमार,सन्नी कुमार,प्रशांत कुमार,कृष्णा सिंह,विवेक कुमार, संजय गौतम,आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/LWgg2AoYN8U?si=_6W7ZbOzC6aaQdlx

वाराणसी:जयचन्द

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के द्वारा अपराधों के रोकथाम के मद्देनजर मादक पदार्थ के तस्करी पर रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, थाना रोहनिया की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर-ए-खास की सूचना पर अभियुक्त शीतला प्रसाद दूबे पुत्र स्व० पारसनाथ दूबे निवसी ग्राम जाफराबाद थाना रोहनिया वाराणसी को दिनांक-28.08.2025  को समय करीब 11.30 बजे मोहनसराय ट्रान्सपोर्ट नगर थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी से कुल 27 अदद पुड़िया (10 ग्राम) हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी पर मु०अ०सं० 0244/2025 धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना प्रभारी निरीक्षक श्री राजू सिंह ने जानकारी दी कि मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुये अभियुक्त शीतला प्रसाद दूबे पुत्र स्व० पारसनाथ दूबे निवसी ग्राम जाफराबाद थाना रोहनिया वाराणसी, उम्र करीब 55 वर्ष को कुल 27 अदद पुड़िया (करीब 10 ग्राम) नाजायज हेरोईन (मूल्य करीब 03 लाख रुपये), 2530/- रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त वाहन (स्कूटी वाहन सं0 UP65AU6197) बरामद किया गया है।

गिरफ्तारी मोहनसराय ट्रान्सपोर्ट नगर थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी से, दिनांक 28.08.2025 को समय 11.30 बजे किया गया है,मु0अ0सं0 0244/2025 धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी में दर्ज कर विधिक कार्यवाही व अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गिरफ्तारी बरामदगी करने वाली टीम का नेतृत्व प्रभारी निरीक्षक श्री राजू सिंह थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी ने किया था साथ मे थाने की टीम में शामिल थे ,उ0नि0 धर्मेन्द्र राजपूत चौकी प्रभारी मोहनसराय थाना रोहनिया ,उ0नि0 भरत कुमार चौधरी थाना रोहनिया , उ0नि0 मोहम्मद परवेज थाना रोहनिया ,हे0का0 कमल सिंह थाना रोहनिया ,हे0का0 देवमणि त्रिपाठी थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।

जयचन्द

संघर्ष समिति पुर्वांचल कमेटी का प्रतिनिधिमंडल उपभोक्ताओं के हितों के लिए जल्द प्रबन्ध निदेशक से मिलेगा , यदि उपभोक्ताओं के प्रीपेड कनेक्सन पोस्टपेड में नही बदले तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल

वाराणासी-28अगस्त। विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले आज 274वें दिन भी बनारस के बिजलिकर्मियो ने बिजली के निजीकरण और बेतहाशा बिजली दरो में बढ़ोतरी का किया जोरदार विरोध, साथ ही उपभोक्ताओं के बिना सहमति उनके पोस्टपेड कनेक्शन को प्रीपेड में बदलने को नियम विरुद्ध बताते हुए किया विरोध।

वक्ताओ ने बताया कि आज बिजलिकर्मियो ने जहाँ एक ओर बिजली के निजीकरण का विरोध किया वही दूसरी ओर उपभोक्ता देवो भव: कहे जाने वाली आमजनता के अधिकारों का हनन करते हुए पुर्वांचल डिस्कॉम द्वारा 2लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के यहाँ जबरन स्मार्ट मीटर लगाकर उनको पोस्टपेड से प्रीपेड में बदल दिया जबकि जब उपभोक्ता कनेक्शन लेने हेतु झटपट पोर्टल या निवेशमित्र पोर्टल पर अवेदम करता है तो उसके पास ये अधिकार होता है कि वो पोस्टपेड कनेक्शन हेतु आवेदन करें या प्रीपेड कनेक्शन आवेदन करें किन्तु हद तो तब हो जाती है जब पोस्टपेड कनेक्शन लेने वाले 2लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के कनेक्शन जबरन प्रीपेड में बदल दिए गये जबकि उपभोक्ताओ से सहमति भी नही ली गयी जो उपभोक्ताओं के अधिकारों का घोर हनन है जिसका यह संघर्ष समिति निंदा करते हुए पुरजोर विरोध करती है।

वक्ताओ ने बताया कि संघर्ष समिति पुर्वांचल कमेटी जल्द ही इसको लेकर प्रबन्ध निदेशक पुर्वांचल को पत्र लिखेगी और उनसे मुलाकात कर तत्काल बिना सहमति पोस्टपेड से प्रीपेड किये गए कनेक्शनों को पोस्टपेड में बदलने का आग्रह करेगी अन्यथा बिजली के निजीकरण के साथ ही उपभोक्ताओं के साथ किये गए नियमविरुद्ध आदेश को लेकर भी विरोध करेगी।

वक्ताओ ने कहा कि वर्तमान में भीषण आपदा जो बाढ़ के रूप में आई है उसको लेकर उपभोक्ताओं की सेवा हेतु संघर्ष समिति ने अपने आंदोलनों में ढील दी है किंतु यह आपदा के समाप्त होते ही संघर्ष समिति पुर्वांचल कमेटी अपना आंदोलन तेज करेगी और यदि पूर्वान्चल विधुत निगम के निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त न हुआ तो बनारस में माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के दौरान कभी भी संघर्ष समिति पुर्वांचल कमेटी उनसे मिलकर विभिन्न समस्याओं जैसे पुर्वांचल विधुत निगम का निजीकरण, उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन करने सहित बिजलिकर्मियो के बिना संसाधन उपलब्ध कराये फेसिअल अटेंडेन्स के नाम पर वेतन काटने आदि को लेकर ज्ञापन देगी।

वक्ताओ ने बताया कि निजीकरण के लिए लालायित प्रबंधन के आला अधिकारी कितनी बेशर्मी पर उतर आए हैं इसका सबूत है कि सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड निजी संस्था देश भर के विद्युत वितरण निगमों से उगाही कर रही है। इन सब के बावजूद शासन और सरकार चुप है।

सभा को सर्वश्री ई0 राजेन्द्र सिंह, ई0 एस0के0 सिंह,अंकुर पाण्डेय,रामाशीष कुमार,आजाद बाबू,आशुतोष राय,नागेंद्र कुमार,छोटेलाल,दिनेश सिंह,कृष्णा सिंह,बंशीलाल, सरोज भूषण,योगेंद्र कुमार,सुशांत गौतम,विशाल कुमार, आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/hFptIQ0oRc8?si=G1TD-qhdMK2jmLLY

जयचन्द

उप्र पॉवर कॉरपोरेशन सहित विद्युत वितरण निगमों ने डिस्कॉम एसोशिएशन को कैसे दिये एक करोड़ 30 लाख 80 हजार? : घाटे के नाम पर निजीकरण की दलील देने वाले किस मद में डिस्कॉम एसोशिएशन को कर रहे हैं भुगतान - संघर्ष समिति

वाराणासी-27अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले बनारस के बिजलिकर्मियो ने आज 273वे दिन बिजली के निजीकरण का किया जोरदार विरोध और संघर्ष समिति वाराणासी ने आज अपनी विरोध सभाओं के साथ ही मीडिया के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक पुर्वांचल विधुत वितरण निगम से सवाल किया कि कैसे जनता और बिजलिकर्मियो कि खून - पशीने से किये गए राजस्व कलेक्शन को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम ने आल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन को 21.80 लाख रुपये का भुगतान किया गया है ?

संघर्ष समिति ने सवाल किया है कि 10लाख का सहयोग और 11लाख 80हजार की सदस्यता सहित कुल 21लाख 80हजार रुपये के भुगतान में आपको कितने पैसे मिलेंगे? या कितनी लक्ज़री और कितने दिन की सुविधा होटलों में मिलेगी जैसा कि आल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन ने सभी को आफर किया है ?

संघर्ष समिति के पुर्वांचल कमेटी ने इसकी घोर निंदा करते हुये मांग किया है कि जितना फायदे वाले डिस्कॉम को घाटा बताकर बड़े स्तर पर कमीशन बनाने में लगे है यदि उतना ही ध्यान पूरी ईमानदारी से और सच्चाई पुर्वांचल डिस्कॉम के बेहतरी के लिये लगा देते तो पुर्वांचल डिस्कॉम के साथ यहाँ कार्यरत प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को तनाव भरी कार्यप्रणाली से नही गुजरना होता। संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा हो रहा है और जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा।

संघर्ष समिति ने आज यह भी खुलासा किया कि विगत 03 जून 2025 को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और उ0प्र0 के पांचो विद्युत वितरण निगमों ने ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन को एक करोड़ 30 लाख 80 हजार रुपए का भुगतान किया है जबकि एक ओर पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन घाटे के नाम पर विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण की दलील दे रहा है और दूसरी ओर एक निजी संस्था ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन को करोड़ों रुपए का चंदा दे रहा है , यह बहुत गम्भीर मामला है।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के केन्द्रीय पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के गठन से लेकर उप्र पॉवर कॉरपोरेशन और विद्युत वितरण निगमों द्वारा डिस्कॉम एसोशिएशन को चंदा देने के मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाय। साथ ही हितों के टकराव को देखते हुए उप्र पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ आशीष गोयल को निर्देश दिया जाय कि वे या ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के महामंत्री का पद छोड़ दें या पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन के पद से उन्हें हटा दिया जाय।

संघर्ष समिति ने कहा कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन का गठन और चंदे की ऊपर से दिखाई दे रही रकम "टिप ऑफ द आईस बर्ग" है। संघर्ष समिति ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के पीछे मेगा घोटाला है। संघर्ष समिति ने कहा कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा निगमों को बहुत बड़े घोटाले से बचाने के लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय तत्काल निरस्त किया जाय।

संघर्ष समिति ने यह आरोप पुनः लगाया है कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन विद्युत वितरण निगमों में समानांतर प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन कर रही है और विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण में पूरी मदद कर रही है।

संघर्ष समिति ने कहा कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के गठन के पीछे देश के बड़े कॉर्पोरेट घरानों का हाथ है और इस एसोसिएशन का गठन विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण हेतु किया गया है। आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के कोषाध्यक्ष पद पर इसीलिए निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि को नियुक्त किया गया है। इस एसोसिएशन में निजी क्षेत्र की कई विद्युत वितरण कंपनियां सम्मिलित हैं और उप्र सहित अन्य प्रांतों में निजीकरण हेतु दस्तावेज तैयार कराने में उनकी अहम भूमिका है।

संघर्ष समिति ने बताया कि उप्र पॉवर कॉरपोरेशन ने आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन की सदस्यता लेने के लिये 10 लाख रुपए और 01.80 लाख रुपए जी एस टी मिलाकर 11.80 लाख रुपए का भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त इनीशियल कॉन्ट्रिब्यूशन के रूप में 10 लाख रुपए का अलग भुगतान किया है। इस प्रकार उप्र पॉवर कॉरपोरेशन ने आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन को कुल 21.80 लाख रुपए का भुगतान विगत 03 जून, 2025 को किया।

उप्र पॉवर कॉरपोरेशन के निर्देश पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम और केस्को ने इसी प्रकार ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन को अलग-अलग 21 लाख 80 हजार रुपए का भुगतान 03 जून 2025 को किया है।

इस प्रकार उप्र पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड और उप्र के विद्युत वितरण निगमों ने कुल मिलाकर एक करोड़ 30 लाख 80 हजार रुपए का भुगतान ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन को किया।

संघर्ष समिति ने कहा है कि पावर कॉरपोरेशन यह बताये कि एक करोड़ तीस लाख अस्सी हजार रुपए के भुगतान हेतु पॉवर कारपोरेशन और विद्युत वितरण निगमों ने उप्र राज्य विद्युत नियामक आयोग से पूर्व अनुमति ली है या नहीं। और यदि अनुमति नहीं ली है तो इस चंदे की धनराशि को खर्च में जोड़कर उपभोक्ताओं पर भार डालने का आधार क्या है ? संघर्ष समिति ने कहा कि घाटे के नाम पर एक निजी संस्था को करोड़ों रुपए का चंदा देना और उसका बोझ आम उपभोक्ताओं पर डालना कितनी नैतिकता है ?

संघर्ष समिति ने कहा कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के डायरेक्टर जनरल सेवानिवृत आईएएस अधिकारी आलोक कुमार के 01 अगस्त के पत्र से स्पष्ट है कि अब तक देश के 39 विद्युत वितरण निगम ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन की सदस्यता ले चुके हैं। यदि सभी विद्युत वितरण निगमों ने न्यूनतम 21.80 लाख रुपए भी दिया हो तो अब तक ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन को चंदे के रूप में 08 करोड़ 50 लाख 20 हजार रुपए चंदे के रूप में मिल चुके हैं।

सभा को सर्वश्री ई0 एस0के0सिंह,ई0 राजेन्द्र सिंह,अंकुर पाण्डेय,जमुना पाल, राजेश सिंह,दीपक सिंह,अनिल यादव,हेमंत श्रीवास्तव, बृजेश कुमार,नवीन कुमार, विनोद कुमार, अरुण गुप्ता,अजय तिवारी,अमित कुमार, चंद्रशेखर सिंह,मनोज सोनकर,संदीप कुमार, सुशील कुमार, कृष्णा सिंह, मनोज जैसवाल,आदि ने संबोधित किया।

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 जयचन्द

272वें दिन भी बनारस के बिजलिकर्मियो ने पूरे जोश के साथ बिजली के निजीकरण का पुरजोर विरोध किया

निजीकरण की प्रक्रिया पर संघर्ष समिति ने उठाये सवाल : बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार निजीकरण के बाद सरकार निजी घरानों को आर्थिक सहयोग देती रहेगी तो जनता पर यह भार क्यों डाला जा रहा है-संघर्ष समिति

वाराणासी-26अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले बिजली के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के 272 दिन पूरे हो जाने पर आज भी समस्त जनपदों और परियोजनाओं की भांति बनारस के बिजली कर्मियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

वक्ताओ ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की सारी प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। संघर्ष समिति ने कहा है कि स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार निजीकरण के बाद भी सरकार निजी घरानों को आर्थिक सहयोग देती रहेगी तो निजीकरण से क्या लाभ होने जा रहा है ?

संघर्ष समिति ने एक बार पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपील की है कि तमाम घोटालों से भरे निजीकरण की सारी प्रक्रिया बहुत ही संदेहास्पद है। अतः वे प्रभावी हस्तक्षेप कर निजीकरण को निरस्त करने की कृपा करें।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय पदाधिकारियों ने आज यहां बताया कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा सितंबर 2020 में जारी ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट की धारा 2.2 (बी) में लिखा है कि जिस विद्युत वितरण निगम का निजीकरण किया जा रहा है अगर वहां औसत बिजली विक्रय मूल्य और औसत राजस्व वसूली में अधिक अन्तर है तो निजीकरण के बाद सरकार निजी विद्युत कम्पनी को सब्सिडाइज्ड रेट पर बिजली आपूर्ति तब तक सुनिश्चित करेगी जब तक निजी कम्पनी मुनाफे में नहीं आ जाती।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिडिंग डॉक्यूमेंट की उक्त धारा के अनुसार सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि निजी कम्पनी को सब्सिडाइज्ड रेट पर सरकार कितने वर्ष बिजली आपूर्ति कराएगी और इस हेतु सरकार को कितने अरब रुपए की धनराशि खर्च करनी पड़ेगी।

संघर्ष समिति ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्युत वितरण निगमों के घाटे का सबसे बड़ा कारण बहुत महंगी दरों पर निजी विद्युत उत्पादन घरों से बिजली खरीद के करार है। ऐसे बिजली क्रय करार भी हैं जिनसे बिना बिजली खरीदे प्रति वर्ष 6761 करोड रुपए फिक्स चार्ज देना पड़ रहा है।

संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार सरकार निजीकरण के बाद निजी घरानों को महंगे पावर परचेज एग्रीमेंट के एवज में सब्सिडाइज्ड बल्क पावर सप्लाई करेगी और इसका खर्चा सरकार उठायेगी। संघर्ष समिति ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सब्सिडाइज्ड बल्क सप्लाई का प्रतिवर्ष कितना खर्चा आएगा और यह कितने वर्ष तक जारी रखा जाएगा ।

संघर्ष समिति ने कहा कि इसके अलावा स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट की धारा 1.1 (ई) के अनुसार निजी कंपनियों को क्लीन बैलेंस शीट दी जाएगी और घाटे तथा देनदारियों का सारा उत्तरदायित्व भी सरकार का होगा ।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिडिंग डॉक्यूमेंट की धारा 1.1 (एफ) के अनुसार सरकार 05 से 07 वर्ष तक या और अधिक समय तक निजी घरानों को वित्तीय सहायता भी सरकार देगी और यह सहायता तब तक देती रहेगी जब तक निजी कंपनियां आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न हो जाए और मुनाफा न कमाने लगे।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार 42 जनपदों की सारी जमीन मात्र ₹1 प्रतिवर्ष की लीज पर दी जाएगी। वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर और अन्य स्थानों पर जिनका निजीकरण किया जा रहा है जमीन बेशक कीमती है उसे मात्र 01रुपए की लीज पर दिए दिया जाना कौन सा रिफॉर्म है ?

संघर्ष समिति ने कहा कि यदि यही सब करना है तो सरकारी क्षेत्र के विद्युत वितरण निगमों को लगातार सुधार के बाद कौड़ियों के मोल बेचने की जरूरत क्या है ?

      सभा को सर्वश्री ई0 राजेन्द्र सिंह, जिउतलाल, ई0 नीरज बिंद, कृष्णा सिंह, चन्द्रभान कुमार,रमाकांत पटेल,बंशीलाल, एस0के0 सरोज,योगेंद्र कुमार,सुशांत सिंह, गुलजार,रंजीत कुमार, नन्हे सिंह,पंकज यादव,बृजेश यादव,राजेश सिंह,अंकुर पाण्डेय आदि ने किया।

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 जयचन्द

 वाराणसी-23अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ.प्र. के बैनर तले आज 269वें दिन भी बनारस के बिजलिकर्मियो ने बिजली के निजीकरण के विरुद्ध समस्त बिजली कार्यालयों पर किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हुये बताया कि संघर्ष समिति ने केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र भेजकर मांग की है कि पूर्व विद्युत सचिव आलोक कुमार द्वारा पद के नाम का दुरुपयोग करने और विद्युत वितरण निगमों की डिस्कॉम एसोसिएशन द्वारा समानान्तर सरकार चलाए जाने के विरुद्व प्रभावी और सख्त कार्यवाही करें। संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि डिस्कॉम एसोसिएशन न केवल देश के विद्युत वितरण निगमों से चन्दे के रुप में भारी धनराशि की वसूली करने पे लगा है अपितु नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप कर समानान्तर सरकार चला रहा है।

    आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन की गतिविधियों पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए भारत सरकार के पूर्व विद्युत सचिव श्री ई ए एस शर्मा ने इसे आपत्तिजनक बताया है। श्री ई ए एस शर्मा माननीय अटल बिहारी वाजपेई की सरकार में विद्युत सचिव थे।

  संघर्ष समिति ने केंद्रीय विद्युत मंत्री से मांग की है कि ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन द्वारा देश विद्युत वितरण निगमों से करोड़ों रुपए का चंदा एकत्र किया जाना पूरी तरह पद का भीषण दुरुपयोग है जिसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। साथ ही यह हितों के टकराव का भी मामला है अतः ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन के पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वह या तो डिस्कॉम एसोसिएशन छोड़ दें अथवा प्रशासनिक पद छोड़ दें जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

   संघर्ष समिति ने खुलासा करते हुए बताया कि भारत सरकार के पूर्व विद्युत सचिव सेवा निवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी श्री आलोक कुमार कथित ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल बने हुए हैं। श्री आलोक कुमार ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन के पैड पर पूर्व केंद्रीय विद्युत सचिव के नाते देश के विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को पत्र भेजकर चन्दा भी मांग रहे हैं और प्रशासनिक निर्देश भी दे रहे हैं जो बहुत ही गंभीर मामला है।

     संघर्ष समिति ने बताया कि 01 अगस्त 2025 को श्री आलोक कुमार द्वारा देश के कई विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को पत्र भेजा गया है जिसमें यह कहा गया है कि देश के 39 विद्युत वितरण निगम अब तक ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन की मेम्बरशिप ले चुके हैं अतः आपका कार्पोरेशन भी ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन की मेंबरशिप जल्दी से जल्दी ले लें , पत्र में मेम्बरशिप लेने हेतु प्रोत्साहन के लिए लिखा गया है कि ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन की मेम्बरशिप लेने पर एसोसिएशन आपको अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दौरे पर भेजने हेतु मदद करेगी और इस हेतु अंतर्राष्ट्रीय एयर फेयर और होटल का खर्चा भी एसोसिएशन उठाएगी। अंतर्राष्ट्रीय दौरे में विभिन्न देशों में उच्च स्तरीय कांन्फरेंस और प्रदर्शनी में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। संघर्ष समिति ने कहा कि पत्र के पहले पैरा में इस प्रकार का प्रलोभन दिया जाना पद का दुरुपयोग तो है ही साथ ही विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों की इंटीग्रिटी पर भी बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है।

   पत्र में मेम्बरशिप लेने पर 10 तरह की सुविधाएं गिनाई गयी हैं। मुख्यतः वि़द्युत वितरण निगमों में विधिक सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोध अध्ययन, बाहरी विशेषज्ञों द्वारा विद्युत वितरण निगमों में प्रजेंटेशन, विद्युत वितरण निगमों में खरीद फरोख्त के आदेशों का आदान प्रदान, टैरिफ आदि की सुविधा देने की बात लिखी है।

संघर्ष समिति ने कहा कि पत्र में नीतिगत विषयों पर विद्युत वितरण निगमों को सलाह देने की बात लिखी है जो पूरी तरह संविधानेतर और हितों के टकराव का मामला है।

संघर्ष समिति ने बताया कि 14-15 नवंबर 2024 को लखनऊ में देश के विद्युत वितरण निगमों की एक मीटिंग हुई थी जिसमें ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन का गठन किया गया था। इस मीटिंग को देश की नामी गिरामी मीटर के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों ने स्पांसर किया था। इस मीटिंग में टाटा पॉवर, रिलायंस पॉवर, गोयनका पॉवर और निजी क्षेत्र की कई कंपनियों के प्रतिनिधि थे इसी मीटिंग में ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिऐशन के अध्यक्ष पद पर महाराष्ट्र विद्युत वितरण निगम के अध्यक्ष श्री लोकेश चंद्र आई.ए.एस. को डिस्कॉम एसोशिएशन का अध्यक्ष नामित किया गया और उ.प्र. पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डा. आशीष गोयल आई.ए.एस. को डिस्कॉम एसोशिएशन का महामंत्री नामित किया गया। एक निजी कंपनी के प्रबंध निदेशक को डिस्कॉम एसोशिएशन का कोषाध्यक्ष बनाया गया। श्री आलोक कुमार पूर्व विद्युत सचिव भारत सरकार को डिस्कॉम एसोसिएशन का डायरेक्टर जनरल नामित किया गया था।

संघर्ष समिति ने कहा कि लखनऊ में हुई इस बैठक के बाद ही पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का का जिन्न बाहर आया। इस एसोसिएशन की अगली बैठक महाराष्ट्र में नवंबर 2025 में हो रही है क्योंकि निजीकरण का अगला पड़ाव महाराष्ट्र में है।निजीकरण के कार्यक्रम इसी एसोसिएशन द्वारा तय किया जा रहा है।

संघर्ष समिति ने कहा कि यह सब अधिकारी जो विभिन्न विद्युत वितरण निगमों में उच्च प्रबंधकीय पदों पर आसीन हैं उनका ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन की उपरोक्त गतिविधियों में हिस्सा लेना बहुत ही आपत्तिजनक और गंभीर मामला है।

सभा को सर्वश्री अंकुर पाण्डेय,हेमंत श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह,राजेश सिंह,मनोज यादव, मनोज सोनकर,प्रदीप कुमार,बृजेश यादव,सन्नी सिंह,रितेश पाण्डेय,राहुल सिंह,राकेश कुमार, रोहित सिंह,हिमांशु कुशवाहा,वीरेंद्र कुमार, जैस मौर्य,प्रवीण सिंह,आदि ने सम्बोधित किया।

https://youtube.com/shorts/rdU9QMbeQ78?si=sL9SZx1_iuuzMacw

जयचन्द

वाराणसी-22अगस्त। विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर आज लगातार 268 वें दिन बनारस के बिजली कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में प्रांतव्यापी व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

  वक्ताओ ने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के बारे में ऑल इंडिया डिस्काम एसोशिएशन की संविधानेतर गतिविधियों पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश में सवाल खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है कि आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन की निजीकरण को लेकर की जा रही कार्यवाहियों पर तत्काल रोक लगाई जाय।

     वक्ताओ ने आज यहां कहा कि पता चला है कि नवंबर 2024 में लखनऊ में हुई विद्युत वितरण कंपनियां की बैठक में निजी घरानों के साथ मिली भगत में गठित आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण में न केवल रुचि ले रही है अपितु इस एसोशिएशन की आड़ में निजी घरानों का हित साधने की कोशिश भी की जा रही है जो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण और निन्दनीय है।

     संघर्ष समिति ने कहा कि आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन में विद्युत वितरण निगम के मौजूदा चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों के साथ निजी घरानों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफीसर हैं ।

           एसोशिएशन के डायरेक्टर जनरल के पद पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व विद्युत सचिव आलोक कुमार सेवानिवृत्त आई ए एस है।

             एसोशिएशन के जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के मौजूदा अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल हैं। संघर्ष समिति ने कहा कि डॉ आशीष गोयल का पॉवर कारपोरेशन का चेयरमैन रहते हुए इस प्रकार निजी घरानों के साथ एसोसिएशन बनाना सरकारी गोपनीयता का हनन है और हितों के टकराव का मामला भी है। संघर्ष समिति ने कहा कि पारदर्शिता का तकाजा है कि ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर आशीष गोयल को या तो अपने को आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन से अलग कर लेना चाहिए अन्यथा स्वयं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष का पद छोड़ देना चाहिए।

     संघर्ष समिति ने कहा कि यह भी पता चला है कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन देश के सभी विद्युत वितरण निगमों से करोड़ों रुपए का चंदा ले रही है। एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष पद पर एक बड़े निजी घराने के सीईओ को रखा गया है। यह चर्चा है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन को कई करोड़ का चंदा दिया है। संघर्ष समिति ने कहा कि यदि करोड़ों रुपए का चंदा लिया जा रहा है तो सरकार को यह जांच करना चाहिए कि यह संगठन किसने बनाया है, किस उद्देश्य से बनाया है, देश के विद्युत वितरण निगम किस मद में इसे चंदा दे रहे हैं और इसका ऑडिट कैग से कराया जाना चाहिए। सरकार की अनुमति के बिना इस प्रकार संगठन बनाकर करोड़ों करोड़ों रुपए का चंदा लिया जाना पूरी तरह अनैतिक और अनुचित है।

संघर्ष समिति ने कहा कि यह भी जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व विद्युत सचिव सेवा निवृत आई0 ए0 एस श्री आलोक कुमार उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के उच्चाधिकारियों की अनौपचारिक बैठक ले रहे हैं और उन्हें निजीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह बहुत गम्भीर बात है जिसकी जांच होनी चाहिए और इसे तत्काल रोका जाना चाहिए।

         संघर्ष समिति ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण न कर पाने से हताश और निजीकरण करने के लिए उतावले पॉवर कारपोरेशन के पूर्व और वर्तमान अधिकारी निजी घरानों के साथ मिलकर संविधानेतर कार्य कर रहे हैं ।

आज के कार्यक्रम को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी,ई0 एस0के0सिंह,ई0नीरज बिंद, ई0 राजेन्द्र सिंह, अंकुर पाण्डेय,राजेश सिंह,कृष्णा सिंह,मनोज यादव,पंकज जैसवाल,कुंदन सिंह,पंकज यादव, बृजेश यादव,प्रदीप कुमार, अमित कुमार, अजय पाण्डेय,रोहित कुमार,पंकज सोनकर,रामाशीष कुमार आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/maSpBGSRdQ8?si=eEn0fxvADHdiZ-eY

अंकुर मिश्रा की खास रिपोर्ट

 मिर्ज़ापुर: चुनार थाना क्षेत्र में अदलपुरा चौकी से महज कुछ कदम की दूरी पर केला बेला (चुनार रोड) भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान (गेट नंबर D1) के ठीक सामने ईट बने मकान के अंदर एक विकलांग व्यक्ति द्वारा गांजे के काला कारोबार का परवान चढ़ रहा है, जोरो सोरो से खुलेआम मादक पदार्थ की बिक्री चुनार थाना क्षेत्र के केला बेला रोड किनारे मकान में विकलांग व्यक्ति द्वारा की जा रही है, इस Vip List में सबसे ऊपर नाम जो सूत्रों द्वारा पता चला है वो टिंकू नामक व्यक्ति का है! जो कि बलिया का रहने वाला है, संचालक टिंकू का सगा छोटा भाई (विकलांग) गांजा विक्रेता है, जो कि गांजे की बिक्री कर रहा है, टिंकू और उसका भाई विकलांग नशे के सौदागर सहित पुलिस के स्पेशल क्लाइंट भी माने जाते हैं, दिन हो या रात अदलपुरा चौकी के बिल्कुल 200 मीटर के दूरी केला बेला रोड किनारे एक ईट बने मकान में विकलांग व्यक्ति द्वारा गांजे की पोटलिया खोलकर खुफिया तरीके से बेची जाती है, ग्राहक आते जाते हैं, सौदे तय होते है... और वर्दी धारी भाईसाहब मानो तो मूकदर्शक बनकर देखते रहते है, इस खुफिया गांजे की बिक्री की डील के साथ पुलिस की चुप्पी का बोनस पैक भी फ्री मिलता है, इन गतिविधियों पर रोक लगाने के बजाय स्थानीय वर्दीधारी खामोश नज़र आ रहे है, चुनार इलाके में चर्चा है कि कानून तोड़ने का लाइसेंस "यहां सिर्फ़ टिंकू व उसके भाई विकलांग व्यक्ति के पास है, और थाना व चौकी उसका रीजनल ऑफिस बन चुकी है, स्थानीय ग्रामीण निवासियों का आरोप है कि यह दोनों भाई मिलकर सिर्फ़ नशे का धंधा नहीं ईमान की नीलामी है, मिर्ज़ापुर एसपी का यह स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक थाना प्रभारी का मूल्यांकन अपराध नियंत्रण, अपराधियों के विरुद्ध की गई ठोस कार्यवाही, यातायात जाम, अतिक्रमण, से निजाद दिलाने के लिए किए गए प्रयास व मादक पदार्थों जैसे: गांजा, अफीम, चरस, हीरोइन आदि की उल्लेखनीय बरामदगी जैसे मापदंडों के आधार पर किया जायेगा, लेकिन पुलिस वाहवाही लूटने के लिए बड़ी बड़ी सफलताओं का अनावरण करती है व फॉर्मेलिटी के लिए NDPS एक्ट लगाकर कार्यवाही दिखा देती है, ग्रामीण सहित लोग सवाल उठा रहे है कि जब थाना चुनार व अदलपुरा चौकी के साए में कानून की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रहे हैं, तो आम नागरिक न्याय की उम्मीद किससे करें, प्रशासन व उच्च पुलिस अधिकारियों से अपेक्षा है कि इस मामले में तत्काल कार्यवाही कर केला बेला ( चुनार व मातलदेई रोड) इलाके को नशे के जाल से मुक्त कराया जाए, मिर्ज़ापुर एसपी साहब एक नज़र इधर भी चुनार थाना प्रभारी,अदलपुरा चौकी प्रभारी गांजा संचालक टिंकू व उसके भाई विकलांग व्यक्ति पर है मेहरबान, थाना प्रभारी चुनार अवैध खुफिया गांजा बिक्री पर रोक लगाने में है नाकाम, आज कई वर्षों से हो रहा है विकलांग व्यक्ति द्वारा केला बेला रोड किनारे ईट बने मकान में मादक पदार्थ गांजा की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, लेकिन चुनार एसएचओ को इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, प्रतिदिन खुफिया तरीके से विकलांग व्यक्ति द्वारा गांजा की बिक्री उनके कार्यक्षेत्र केला बेला में हो रही है, कब होगी कार्यवाही, मिर्ज़ापुर जिले के चुनार थानाक्षेत्र में खुफिया बेखौफ संचालक टिंकू, स्थानीय पुलिस के नाक के नीचे गांजा बिक्री का खेल जारी है, ऐसे विकलांग व्यक्ति कई युवा पीढ़ी को बर्बाद कर देंगे तब स्थानीय पुलिस ध्यान देगी या फिर इस विकलांग व्यक्ति पर कठोर त्वरित कार्यवाही कर इस क्षेत्र को नशे की इस जाल से मुक्त कराया जाए यही न्याय की उम्मीद स्थानीय निवासी एसपी मिर्ज़ापुर साहब से कार्यवाही करने तक का इंतजार करते है।

इस सम्बंध में स्थानीय लोगो के अनुसार प्रशासन की संलिप्तता बताई जा रही रही है इसमें कितनी सच्चाई है हमने जानने की कोशिश की परन्तु बात ना हो सकी थाना प्रभारी महोदय से पड़ताल जारी रहेगी व एसपी महोदय से वार्ता कर हम आपको अवश्य बतायेंगे।

देखे वीडियो-

https://youtube.com/shorts/22ns_4UQu48?si=5id8vgIsBe7kxeO-

 जयचन्द

 वाराणासी-21अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले बनारस के बिजलिकर्मियो ने आज 267वे दिन भी बिजली के निजीकरण के विरोध में समस्त कार्यालयों पर किया जोरदार प्रदर्शन।

वक्ताओ ने कहा है कि यदि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण किया गया तो लगभग 76500 सरकारी कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगेगा। आज निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के 267 वें दिन बिजली कर्मियों ने निजीकरण रोकने के लिये निर्णायक संघर्ष का संकल्प लिया।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली की बढ़ी हुई मांग को देखते हुए बिजली कर्मी आंदोलन के साथ-साथ उपभोक्ताओं की समस्याओं को भी सर्वोच्च प्राथमिकता पर अटेंड कर रहे हैं । संघर्ष समिति ने कहा कि उनका नारा है - सेवा करेंगे और हक भी लेंगे।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में लगभग 17500 और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में लगभग 10500 नियमित कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन दोनों विद्युत वितरण निगमों में लगभग 50 हजार संविदा कर्मी काम कर रहे हैं।

संघर्ष समिति ने कहा कि पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष द्वारा निजीकरण के बाद बिजली कर्मियों को तीन विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प यह है कि वे निजी कंपनी की नौकरी स्वीकार कर लें। दूसरा विकल्प यह है कि वे अन्य विद्युत वितरण निगमों में वापस आ जाए और तीसरा विकल्प यह है कि वे स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेकर घर चले जाएं। संघर्ष समिति ने कहा कि ऐसे बिजली कर्मी बहुत बड़ी संख्या में हैं जो निजी कंपनियों की नौकरी छोड़कर पावर कारपोरेशन में सरकारी नौकरी करने आए थे। अब कई कई साल की नौकरी के बाद उनसे यह कहना कि वे फिर निजी कंपनी में चल जाए यह पूरी तरह अन्यायपूर्ण है और बिजली कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

दूसरे विकल्प के रूप में यदि बिजली कर्मी अन्य विद्युत वितरण निगमों में वापस आते हैं तो वे सरप्लस हो जाएंगे और उनकी छटनी की नौबत आ जाएगी। इतना ही नहीं तो पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम से अन्य विद्युत वितरण निगमों में आने वाली बिजली कर्मी नियमानुसार वरिष्ठता क्रम में 2025 बैच के नीचे अर्थात सबसे नीचे रखे जाएंगे। स्वाभाविक है कि सरप्लस होने पर सबसे पहले इन बिजली कर्मियों की ही छटनी होगी।

संघर्ष समिति ने दिल्ली का उदाहरण देते हुए बताया कि वर्ष 2002 में निजीकरण के बाद दिल्ली के विद्युत वितरण निगमों में कुल 18097 बिजली कर्मी कार्यरत थे।

निजीकरण के एक वर्ष के अंदर-अंदर निजी घरानों के उत्पीड़न से तंग आकर 8190 बिजली कर्मियों ने सेवानिवृत्ति ले ली। इस प्रकार दिल्ली में निजीकरण के एक साल के अंदर ही अंदर-अंदर 45% बिजली कर्मी सेवानिवृत्ति लेकर घर चले गए। तब बिजली कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी। अब पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में कार्यरत 90% बिजली कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलती वे सेवा निवृत्ति लेकर कहां जाएंगे ?

हाल ही में 1 फरवरी 2025 को चंडीगढ़ विद्युत विभाग का निजीकरण किया गया। निजीकरण जिस दिन किया गया उसी दिन लगभग 40% बिजली कर्मी सेवा निवृत्ति लेकर घर चले। चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों की यूनियन और सरकार के बीच 1 फरवरी की रात जो समझौता हुआ था आज तक उसे लिखकर नहीं दिया गया है। और निजी कंपनी यह कह रही है कि यह समझौता सरकार ने किया था हमें इससे कोई मतलब नहीं है। निजीकरण की यही भयावह कहानी अब उत्तर प्रदेश में दोहराई जा रही है जिसे बिजली कर्मी कदापि स्वीकार नहीं करेंगे।

निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के 267 वें दिन आज बिजली कर्मचारियों ने प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर व्यापक विरोध प्रदर्शन कर निजीकरण के विरोध में निर्णायक संघर्ष का संकल्प लिया। बिजली कर्मियों ने कहा कि निजीकरण बिजली कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए अंधेरे का संदेश लेकर आ रहा है। बिजली कर्मियों ने कहा कि वे किसी कीमत पर निजीकरण स्वीकार नहीं करेंगे और यह संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया जाता।

सभा को सर्वश्री अंकुर पाण्डेय, रोहित कुमार,पंकज यादव, यमुना सिंह, नन्हे कुमार,सरोज भूषण,रमेश कुमार, पी0एन0 चक्रधारी,विशाल कुमार,अरुण कुमार, मनोज यादव,बृजेश यादव,सन्नी कुमार,दयाशंकर सिंह,अभिषेक सिंह,अरुण सिंगज, धनपाल सिंह,विकास पटेल आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाया।

https://youtube.com/shorts/fktsch3_ELg?si=vdkAxInvPyS8kTq9

जयचन्द

वाराणासी-20अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले बनारस के बिजलकर्मीयो ने आज भी बिजली के निजीकरण के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद की।

वक्ताओ ने बिजली कर्मियों से अपील की है कि निजीकरण के विरोध में चलाये जा रहे आंदोलन के दौरान बढ़ी हुई बिजली की मांग को देखते हुए बिजली उपभोक्ताओं को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में आज लगातार 266 वें दिन बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर में सभी जनपदों और परियोजनाओं पर व्यापक जनसंपर्क कर विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि 19 अगस्त को रात 10.21 बजे 30251 मेगावॉट बिजली की माँग पहुंच गई जिसके आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना है। जून में 31486 मेगावॉट की अब तक की सबसे अधिक मांग रही है। अगस्त सितम्बर में बिजली की मांग इससे भी अधिक रहने की सम्भावना है।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली कर्मी निजीकरण के विरोध में चल रहे संघर्ष में उपभोक्ताओं को साथ लेकर चल रहे हैं । यह अपने आप में एक कीर्तिमान है कि विगत 266 दिन के आन्दोलन में बिजली कर्मियों ने आन्दोलनरत रहते हुये भी महाकुम्भ में बिजली की अद्वितीय व्यवस्था बनाये रखी और मई जून की भीषण गर्मी में अधिकतम बिजली आपूर्ति के कीर्तिमान बनाये। संघर्ष समिति का बिजली कर्मियों को निर्देश है कि आंदोलन के कारण किसी भी उपभोक्ता को कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

संघर्ष समिति ने कहा है कि जहां बिजली कर्मी आंदोलन के साथ उपभोक्ताओं की समस्याओं का भी समाधान कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर पावर कार्पोरेशन प्रबंधन बिजली कर्मियों का दमन कर कार्य का वातावरण लगातार बिगाड़ रहा है। हजारों बिजली कर्मियों का जून, जुलाई माह का वेतन काम करने के बावजूद नहीं दिया गया है जो सबसे अधिक निन्दनीय है। संघर्ष समिति ने कहा कि चाहे जितना दमन किया जाए बिजली कर्मियों का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक निजीकरण वापस नहीं होता और उत्पीड़न की समस्त कार्यवाहियां निरस्त नहीं की जाती।

संघर्ष समिति का निर्णय है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का टेंडर होने पर सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार प्रारंभ कर देंगे और शुरू होगा सामूहिक जेल पर हुआ आंदोलन।

आज राजधानी लखनऊ में संघर्ष समिति के केन्द्रीय पदाधिकारियों की बैठक में निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन को और तेज करने की रणनीति बनाई गई। अधिकतम अभियंताओं तक जनसंपर्क तेज करने की दृष्टि से अभियन्ता संघ ने आज से परियोजना वार ऑनलाइन मीटिंग करना प्रारम्भ किया है। आज हरदुआगंज और पारीछा ताप बिजली घरों के अभियंताओं की ऑनलाइन मीटिंग हुई। अगले सप्ताह से संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों के प्रांतव्यापी दौर प्रारंभ होंगे।

https://youtube.com/shorts/8lb8ZFm1ZUQ?si=I4QsJsoBlB8kPdI9

जयचन्द की रिपोर्ट

 (इनपुट:विधुत विभाग संघर्ष समिति)

 बनारस के बिजलिकर्मियो ने आज भी बनारस के विभिन्न कार्यालयों पर बिजली के निजीकरण का जमकर विरोध किया और कहा कि निजीकरण का टेण्डर होने पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और सामूहिक जेल भरो आंदोलन करने को होंगे मजबूर

निजीकरण के आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट पर कोई निर्णय लेने के पहले संघर्ष समिति से की जाए बात- विद्युत नियामक आयोग को पत्र भेजकर संघर्ष समिति ने की मांग।

वाराणासी-19अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ.प्र. के बैनर तले आज भी बिजली कर्मियों ने सभी जनपदों और परियोजनाओं की भांति बनारस में भी व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रहा ।

वक्ताओ ने बताया कि आज विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन को पत्र भेजकर संघर्ष समिति ने मांग की है कि पॉवर कार्पोरेशन प्रबंधन द्वारा तैयार किये गए निजीकरण के आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट को विद्युत नियामक आयोग कोई मंजूरी न दे और इस मामले में संघर्ष समिति को अपना पक्ष रखने हेतु विद्युत नियामक आयोग वार्ता हेतु समय दें। संघर्ष समिति ने निजीकरण की गतिविधियां तेज होते देख बिजली कर्मचारियों को सचेत करते हुए एलर्ट जारी किया है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का टेण्डर होने के बाद अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और सामूहिक जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे समस्त बिजलीकर्मी।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ.प्र. के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि निजीकरण होने के बाद बिजली कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा अतः निजीकरण के आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट पर कोई भी अभिमत देने के पहले विद्युत नियामक आयोग को संघर्ष समिति से वार्ता करनी चाहिए। संघर्ष समिति ने इस बावत नियामक आयोग के चेयरमैन को पत्र भेजकर वार्ता का समय मांगा है। संघर्ष समिति का कहना है कि निजीकरण के बाद लगभग 50 हजार संविदा कर्मियों की छटनी हो जायेगी और लगभग 16 हजार 500 नियमित कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ जायेगी। कॉमन केडर के अभियंताओं और जूनियर इंजीनियरों पर नौकरी जाने और पदावनति का खतरा उत्पन्न होगा। ऐसी स्थिति में निजीकरण से सबसे अधिक दुष्प्रभाव बिजली कर्मियों पर पड़ने जा रहा है अतः बिना बिजली कर्मियों का पक्ष सुने नियामक आयोग को कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए अपितु सीधे सीघे पॉवर कार्पोरेशन द्वारा भेजे गये आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट को निरस्त कर देना चाहिए।

संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों की आज लखनऊ में हुई बैठक में पॉवर कार्पोरेशन प्रबंधन द्वारा जोर जबरदस्ती से निजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाये जाने के घटनाक्रमों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गयी। संघर्ष समिति ने प्रदेश के सभी बिजली कर्मियों, संविदा कर्मियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं को एलर्ट जारी करते हुए आह्वान किया है कि यदि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का टेण्डर किया जाता है तो बिजली कर्मी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और सामूहिक जेल भरो आंदोलन के लिये तैयार रहें।

संघर्ष समिति ने कहा कि पूर्व निदेशक वित्त श्री निधि नारंग द्वारा अवैध ढंग से नियुक्त किये गए ट्रांजैक्शन कंसल्टेन्ट ग्रांट थार्टन के साथ मिलीभगत कर आ.एफ.पी. डाक्यूमेंट कुछ निजी घरानों की मदद करने के लिए बनाया गया था। उ.प्र. शासन ने संभवतः इन्ही बातों को देखते हुए श्री निधि नारंग को सेवा विस्तार देने से मना कर दिया और अब नए निदेशक वित्त श्री संजय मेहरोत्रा बन गये हैं। अतः श्री निधि नारंग द्वारा तैयार किये गए निजीकरण के दस्तावेज को वैसे ही निरस्त कर देना चाहिए।

सभा को सर्वश्री अंकुर पाण्डेय,मनोज यादव, रोहित कुमार,योगेंद्र कुमार,एस0के0 भूषण,राजू सिंह,अरुण कुमार, रमेश सिंह,आदित्य पाण्डेय, पी0एन0 चक्रधारी,अभिषेक कुमार,गुलजार,प्रवीण सिंह,वीरेंद्र कुमार, अरुण कुमार सिंह, आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/NhWnj-RfKBQ?si=XICOO7ftYkk01pXQ

जयचन्द 

बनारस के बिजलिकर्मियो ने बिजली कार्यालयों पर किया बिजली के निजीकरण का जोरदार विरोध प्रदर्शन

उड़ीसा और चण्डीगढ़ में निजीकरण पूरी तरह विफल हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण का निर्णय निरस्त करने की मांग : निजीकरण के विरोध में प्रांत भर में विरोध प्रदर्शन जारी

वाराणसी-18अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ.प्र. के बैनर तले आज बनारस के बिजलिकर्मियो ने बिजली कार्यालयों पर बिजली के निजीकरण के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है कि चण्डीगढ़ में हाल ही में किया गया बिजली का निजीकरण पूरी तरह विफल हो जाने के बाद उ.प्र. में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय निरस्त करने की कृपा करें। संघर्ष समिति ने कहा कि उड़ीसा सहित देश के सभी भागों में और उ.प्र. में आगरा और ग्रेटर नोयडा में निजीकरण का प्रयोग पहले ही विफल हो चुका है। ऐसे में इस विफल प्रयोग को उ.प्र. के 42 जनपदों पर थोपने का कोई औचित्य नहीं है।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ.प्र. के केंद्रीय पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु ट्रॉजैक्शन कंसल्टेंट के चयन के आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट में निजीकरण हेतु चण्डीगढ़ को टेस्ट केस बताया गया है। चण्डीगढ़ के विद्युत विभाग को गोयनका की एमीनेंट पॉवर कंपनी लिमिटेड को 01 फरवरी 2025 को बिजली कर्मियों के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद सौंपा गया था। चण्डीगढ़ का निजीकरण करते समय यह तर्क दिया गया था कि निजीकरण के बाद 24 घण्टे निर्बाध गुणवत्ता परक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उ.प्र. में निजीकरण के पीछे भी यही तर्क दिया जा रहा है।

संघर्ष समिति ने बताया कि चण्डीगढ़ में निजीकरण के बाद आए दिन 02 घण्टे से 06 घण्टे तक बिजली की कटौती की जा रही है और आम नागरिकों को भीषण गर्मी में बिना बिजली के उबलना पड़ रहा है। निजीकरण के बाद मात्र 06 महीने में ही चण्डीगढ़ में बिजली आपूर्ति पूरी तरह पटरी से उतर गयी है। उन्होंने बताया कि चण्डीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बाबला ने कहा है कि निजीकरण के बाद आम उपभोक्ताओं की शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है और निजी कंपनी की हेल्पलाईन भी पूरी तरह निष्क्रिय पड़ी है। चण्डीगढ़ रेजीडेंट एसोसिएशन वेलफेयर फेडरेशन के अध्यक्ष हितेश पुरी का बयान है कि घरेलू उपभोक्ताओं खास कर गरीब उपभोक्ताओं की बिजली कटौती आए दिन हो रही है, जो 06 महीने पहले सरकारी क्षेत्र में नहीं होती थी। हालात इतने खराब हो गए हैं कि मुख्य सचिव को सीधे अपने हाथ में कमान लेनी पड़ी है।

संघर्ष समिति ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु तैयार किये गए आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट चण्डीगढ़ के आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट के आधार पर तैयार किया गया है। चण्डीगढ़ में लगभग 22 हजार करोड़ रुपए की विद्युत विभाग की परिसम्पत्तियों को बेचने हेतु मात्र 124 करोड़ रुपए की रिजर्व प्राइस रखी गयी थी और इस डाक्यूमेंट के आधार पर चण्डीगढ़ का विद्युत विभाग मात्र 871 करोड़ रुपए में बेच दिया गया।

संघर्ष समिति ने कहा कि उ.प्र. पॉवर कार्पोरेशन के चेयरमैन और पूर्व निदेशक वित्त निधि नारंग द्वारा कार्पोरेट घरानों की मिलीभगत से पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की 01 लाख करोड़ रुपए की परिसम्पत्तियों को बेचने हेतु चण्डीगढ़ की तर्ज पर रिजर्व प्राइस मात्र 6500 करोड़ रुपए रखी गयी है। इस प्रकार यह आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट लूट का दस्तावेज है, अतः इसे तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए।

संघर्ष समिति ने कहा कि उ.प्र. के 42 गरीब जनपदों में बिजली के निजीकरण का भयावह प्रयोग करने के पहले उ.प्र. में ही ग्रेटर नोयडा और आगरा के निजीकरण की समीक्षा किया जाना बहुत जरुरी है। उल्लेखनीय है कि ग्रेटर नोयडा में निजी कंपनी के खराब परफार्मेंस को देखते हुए उ.प्र. सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ग्रेटर नोयडा का निजीकरण का करार रद्द कराने के लिए मुकदमा लड़ रही है। इसी प्रकार आगरा में टोरेंट पॉवर कंपनी ने पॉवर कार्पोरेशन का 2200 करोड़ रुपए का बिजली राजस्व हड़प लिया है और निजी कंपनी को लागत से कम मूल्य पर बिजली देने के चलते पॉवर कार्पोरेशन को 10 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है।

विरोध सभा को सर्वश्री ई0 रामअशीष, अंकुर पाण्डेय,पंकज कुमार, अमित कुमार, मनोज यादव,रंजीत कुमार, धनपाल सिंह,अजय पाण्डेय,विनय कुमार, विकास भारती, अभिषेक सिंह,हेमंत श्रीवास्तव आदि ने संबोधित किया।

 https://youtube.com/shorts/rMWITYbgENA?si=njnJCBmWMroqUMfG

 अनुराग पांडेय

Varanasi : देश हुआ कृष्ण जन्माष्टमी पर भाव विभोर काशी में दिखा अगल ही जन्मोत्सव का त्योहार : सभी थानों में 365 दिन में 3 घण्टे इंसपेक्टर से लेकर एसीपी तक दिखे अलग अंदाज में..

काशी विश्वनाथ की नगरी लेकिन कल वास्तविकता में लगा कि ये राधाकृष्ण की भी नगरी है हर थाने चौकी पर सिर्फ इंस्पेक्टर के अलावा चौकी इंचार्ज दिखे कृष्णमय ।

वाराणस: अक्सर ही आदरणीय एसीपी, इंस्पेक्टर , एसआई महोदय द्वारा हर थाना क्षेत्र में जन्माष्टमी की अलौकिक छांटा देखने को मिली चाहे थाना चौक हो हो या थाना रोहनियां ,या फिर लोहता सारे अधिकारी बिना वर्दी के 2 घण्टे जनसमस्या को सुनते हुये अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते दिखे ,मंडुआडीह से लेकर लोहता,रोहनियां ,लोहता,चौक अधिकारियों को मेरा नमन है जिन्होंने अपना कीमती वख्त निकाल कर व लोगो की समस्याओं पर भी ध्यान दिया ।

एक सैल्यूट तो बनता है सभी के लिए।। मंडुआडीह ,चौक रोहनियां जाने का अवसर मिला धन्यवाद वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट। किसी एक व्यक्ति, अधिकारी का नाम लेना उचित नही होगा इसलिए माननीय DGP यूपी व वाराणसी कमिश्नर सर को आभार।

 जयचन्द की रिपोर्ट

बनारस के बिजलिकर्मियो ने निजीकरण की प्रक्रिया को आमजनमानस के साथ छलावा बताते हुए किया विरोध ,निजीकरण की प्रक्रिया को जनविरोधी बताते हुए निरस्त करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से किया अपील

वाराणासी-12अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले बिजली के निजीकरण के विरोध में आज आंदोलन के 258 दिन भी बनारस के सभी बिजलिकर्मियो ने किया विरोध प्रदर्शन

वक्ताओ ने बताया कि बनारस के बिजलिकर्मियो सहित प्रदेश के समस्त बिजलीकर्मी के साथ जनप्रतिनिधियों और आमजनमानस ने एक बार पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपील की है कि तमाम घोटालों से भरे निजीकरण की सारी प्रक्रिया बहुत ही संदेहास्पद है और व्यापक जनविरोधी निर्णय है जिसके पक्ष में कोई नही है। अतः वे प्रभावी हस्तक्षेप कर निजीकरण को निरस्त करने की कृपा करें।

वक्ताओ ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की सारी प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। संघर्ष समिति ने कहा है कि निजीकरण के पहले सरकार यह बताए कि स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार निजीकरण के बाद निजी घरानों को कितने वर्ष तक और कितनी आर्थिक मदद करेगी सरकार। संघर्ष समिति ने कहा कि जिन शर्तों पर निजीकरण किया जा रहा है वही शर्तें सरकारी विद्युत वितरण निगमों पर लागू कर दी जाए तो सरकारी विद्युत वितरण निगमों का कायाकल्प हो जाएगा।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय पदाधिकारियों ने आज यहां बताया कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा सितंबर 2020 में जारी ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट की धारा 2.2 (बी) में लिखा है कि जिस विद्युत वितरण निगम का निजीकरण किया जा रहा है अगर वहां औसत बिजली विक्रय मूल्य और औसत राजस्व वसूली में अधिक अन्तर है तो निजीकरण के बाद सरकार निजी विद्युत कम्पनी को सब्सिडाइज्ड बल्क पॉवर परचेज कॉस्ट के आधार पर बिजली आपूर्ति तब तक सुनिश्चित करेगी जब तक निजी कम्पनी मुनाफे में नहीं आ जाती।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिडिंग डॉक्यूमेंट की उक्त धारा के अनुसार सरकार यह स्पष्ट करे कि निजी कम्पनी को सब्सिडाइज्ड बल्क पॉवर परचेज कॉस्ट के आधार पर सरकार कितने वर्ष बिजली आपूर्ति कराएगी और इस पर सरकार को कितने अरब रुपए की धनराशि खर्च करनी पड़ेगी।

संघर्ष समिति ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्युत वितरण निगमों के घाटे का सबसे बड़ा कारण बहुत महंगी दरों पर निजी विद्युत उत्पादन घरों से बिजली खरीद के करार है। यहां तक कि ऐसे करार भी हैं जिनसे बिना बिजली खरीदे प्रति वर्ष 6761 करोड रुपए फिक्स चार्ज देना पड़ रहा है।

संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार सरकार निजीकरण के बाद निजी घरानों को महंगे पावर परचेज एग्रीमेंट के एवज में सब्सिडाइज्ड बल्क पावर सप्लाई करेगी और इसका खर्चा सरकार उठायेगी। संघर्ष समिति ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सब्सिडाइज्ड बल्क सप्लाई का प्रतिवर्ष कितना खर्चा आएगा और यह कितने वर्ष तक जारी रखा जाएगा ।

इसके अतिरिक्त सरकार निजी घरानों कोकिसानों, बुनकरों आदि को मिलने वाली सब्सिडी की धनराशि भी देगी और सरकारी विभागों का बिजली राजस्व का बकाया भी देगी जो अभी सरकारी विद्युत वितरण निगमों को नहीं दे रही है। संघर्ष समिति ने कहा कि इसके अलावा स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट की धारा 1.1 (ई) के अनुसार निजी कंपनियों को क्लीन बैलेंस शीट दी जाएगी और घाटे तथा देनदारियों का सारा उत्तरदायित्व भी सरकार लेगी।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिडिंग डॉक्यूमेंट की धारा 1.1 (एफ) के अनुसार सरकार 05 से 07 वर्ष तक या और अधिक समय तक निजी घरानों को वित्तीय सहायता भी सरकार देगी और यह सहायता तब तक देती रहेगी जब तक निजी कंपनियां आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न हो जाए और मुनाफा न कमाने लगे।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार 42 जनपदों की सारी जमीन मात्र ₹1 प्रतिवर्ष की लीज पर दी जाएगी। वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर और अन्य स्थानों पर जिनका निजीकरण किया जा रहा है जमीन बेशक कीमती है उसे मात्र ₹1 की लिस्ट पर दिए दिया जाना कौन सा रिफॉर्म है ?

संघर्ष समिति ने कहा कि यदि यही सब करना है तो सरकारी क्षेत्र के विद्युत वितरण निगमों को लगातार सुधार के बाद कौड़ियों के मोल बेचने की जरूरत क्या है ?

सभा को सर्वश्री ई0 रामाशीष,ई0प्रदीप कुमार, अंकुर पाण्डेय,सरोज भूषण,पंकज यादव,मो0सलाम,उमेश यादव,लालू, बृजेश यादव,पंकज यादव, धनपाल सिंगज,भैयालाल,रामजी भरद्वाज, मनोज यादव,रोहित कुमार, अजय तिवारी,अनुनय पाण्डेय ,विनोद सिंह, आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/UfvkCwkxy8I?si=C6m5G_Jk7K-vZrNm

 जयचन्द

वाराणासी-11अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन की 257 वें दिन आज समस्त जनपदों और परियोजनाओं की भांति बनारस के बिजली कर्मचारियों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन करते हुये समस्त बिजली कार्यालयों पर अपनी एकता प्रदर्षित किया।

संघर्ष समिति के वक्ताओ ने बताया कि प्रदेश के सभी सांसदों और विधायकों को पत्र भेज कर मांग की है कि वे प्रभावी पहल करें जिससे उत्तर प्रदेश की जनता पर निजीकरण का विफल हो चुका प्रयोग थोपा न जाय और ग्रेटर नोएडा व आगरा की बिजली वितरण व्यवस्था को पॉवर कारपोरेशन टेकओवर करे।

  विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने आज यहां बताया कि बिजली के निजीकरण का प्रयोग उड़ीसा और अन्य स्थानों पर पूरी तरह विफल हो चुका है। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा और आगरा में बिजली के निजीकरण से पावर कारपोरेशन को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और हो रहा है। ऐसे में विकसित भारत और विकसित उप्र के विजन में सबसे बड़ी प्राथमिकता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय निरस्त करना और ग्रेटर नोएडा और आगरा की विद्युत वितरण व्यवस्था को तत्काल सरकारी क्षेत्र में टेकओवर करना होना चाहिए।

      आगरा डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी मेसर्स टोरेंट पावर कंपनी के बारे में सांसदों और विधायकों को भेजे गए पत्र में वर्ष 2010 से 2024 तक का प्रत्येक साल का विवरण दिया गया है। विवरण के अनुसार प्रत्येक वर्ष पॉवर कॉरपोरेशन ने महंगी दरों पर बिजली खरीद कर टोरेंट पावर को सस्ती दर पर आपूर्ति की है और इससे भारी घाटा होता जा रहा है। संघर्ष समिति ने सवाल किया कि यह कौन सा निजीकरण है जिसमें निजी क्षेत्र को बिजली आपूर्ति करने में ही पावर कारपोरेशन को 2434 करोड रुपए का नुकसान हो चुका है।

संघर्ष समिति ने कहा कि दरअसल यह नुकसान लगभग 10000 करोड रुपए का है। आगरा एक औद्योगिक और व्यावसायिक शहर है। आगरा भारत की लेदर कैपिटल है। वर्ष 2023 - 24 में जहां पावर कारपोरेशन ने 05 रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद कर टोरेंट पावर को 04 रुपए 36 पैसे प्रति मिनट की दर पर बेचा। महंगी बिजली खरीद कर सस्ते में बेचने से पॉवर कॉरपोरेशन को वर्ष 2023 - 24 में 274 करोड रुपए का नुकसान हुआ है। आगरा औद्योगिक शहर होने नाते आगरा में बिजली विक्रय की दर 07 रुपए 98 पैसे प्रति यूनिट है। इस प्रकार सस्ती बिजली खरीद कर टोरेंट पावर ने केवल एक वर्ष में 800 करोड रुपए का मुनाफा कमाया है। यदि आगरा की बिजली व्यवस्था सरकारी क्षेत्र में रहती तो यह मुनाफा पावर कारपोरेशन को मिलता । इस प्रकार एक वर्ष में ही लगभग 1000 करोड रुपए का घाटा पावर कारपोरेशन को उठाना पड़ा है।

संघर्ष समिति ने पत्र में लिखा है कि इसके अतिरिक्त 01 अप्रैल 2010 को पावर कारपोरेशन का आगरा शहर में बिजली राजस्व का 2200 करोड रुपए का बकाया था जिसे एग्रीमेंट के अनुसार टोरेंट पावर को एकत्र करके पावर कारपोरेशन को वापस करना था। इसके एवज में पावर कॉरपोरेशन 10% धनराशि टोरेंट पावर को इंसेंटिव के रूप में देती। आज 15 वर्ष व्यतीत हो गए हैं और टोरेंट पावर ने 2200 करोड रुपए की बकाया की धनराशि में एक पैसा भी पावर कारपोरेशन को वापस नहीं किया।

   संघर्ष समिति ने कहा कि इस प्रकार आगरा के अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी में हजारों करोड रुपए का नुकसान पावर कारपोरेशन को उठाना पड़ रहा है और पावर कारपोरेशन ने इस एग्रीमेंट को निरस्त करने के लिए एक बार भी टोरेंट पावर को नोटिस नहीं दिया।

             ग्रेटर नोएडा के बारे में संघर्ष समिति ने पत्र में लिखा है कि ग्रेटर नोएडा में निजी कंपनी मेसर्स नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को शेड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति नहीं करती क्योंकि यह घाटे वाले क्षेत्र हैं। इसी कारण और कई अन्य शिकायतों के चलते उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड का वितरण लाइसेंस निरस्त कराने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ रही है।

       संघर्ष समिति ने पत्र में उदाहरण देकर बताया है कि उड़ीसा में निजीकरण का प्रयोग तीसरी बार विफल हो गया है। उड़ीसा का विद्युत नियामक आयोग टाटा पावर की चारों कंपनियों के बहुत खराब परफॉर्मेंस के चलते 15 अगस्त के बाद टाटा पावर के विरुद्ध जन सुनवाई करने जा रही है। इसके अतिरिक्त अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी का प्रयोग उज्जैन, सागर, ग्वालियर, रांची, जमशेदपुर, औरंगाबाद, नागपुर, जलगांव, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया में विफलता के चलते निरस्त किया जा चुका है।

         संघर्ष समिति ने माननीय सांसदों और विधायकों से मांग की है कि वे अपने पद का सदुपयोग करते हुए प्रभावी पहल करें और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय निरस्त कराने की कृपा करें।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी, अंकुर पाण्डेय,,ई0एस0के0 सिंह,ई0 नीरज बिंद,ई0विकास कुशवाहा, ई0अमर पटेल,मदन श्रीवास्तव,मनीष यादव,देवेंद्र सिंह, रंजीत कुमार, एस0के0 भूषण,रंजीत पटेल,संदीप कुमार,जितेंद्र कुमार ,शिवनारायण सिंह,राहुल कुमार, आदि ने संबोधित किया।

प्रदर्शन का वीडियो देखने के लिये लिंक पर जाये:

https://youtube.com/shorts/aaVRwM8MJM4?si=DO9P6nF2o25PnkFA

जयचन्द

वाराणासी-8अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले 8 अगस्त को बनारस के समस्त कार्यालयों पर बिजलीकर्मियों ने तिरंगा लेकर बिजली के निजीकरण का विरोध किया साथ ही बिजली कर्मियों ने काकोरी क्रांति के अमर शहीदों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेन्द्र लाहिड़ी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभा के बाद बिजली कर्मी अमर शहीदों के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए रैली के रूप में शहीद स्मारक तक गए। शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद सभा समाप्त हो गई।

वक्ताओ ने कहा कि बिजलकर्मी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील की है कि विजन डॉक्यूमेंट 2047 में सबसे बड़ी भूमिका बिजली की होगी और इस हेतु बिजली सार्वजनिक क्षेत्र में बनाये रखना बेहद जरूरी है।

वक्ताओ ने बताया कि आज प्रदेश के समस्त जिलो के बिजलिकर्मियो ने "अंग्रेजों भारत छोड़ो" की पूर्व संध्या पर प्रदेश भर में "कार्पोरेट घरानों - सार्वजनिक क्षेत्र में पॉवर सेक्टर छोड़ो" अभियान चलाया।

संघर्ष समिति ने कहा कि मा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बिजली कर्मियों ने सार्वजनिक क्षेत्र में उप्र में बिजली के क्षेत्र में सतत सुधार किया है। बिजली कर्मियों के पिछले आठ वर्षों के प्रयास का परिणाम है कि ए टी एंड सी हानियां 41% से घटकर 15% तक आ गई हैं जो राष्ट्रीय मानक है।

पहले सबसे अधिक बिजली आपूर्ति और सबसे अधिक उपभोक्ताओं को बिजली देने का कीर्तिमान महाराष्ट्र के पास था । आठ वर्षों में बिजली कर्मियों के परिश्रम से आज उप्र देश में सबसे अधिक उपभोक्ताओं को सर्वाधिक बिजली आपूर्ति करने वाला प्रान्त बन गया है। यह सब कीर्तिमान बिजली के सार्वजनिक क्षेत्र में रहने के कारण ही बन पाये हैं।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के आह्वान पर आज प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर बिजली कर्मी तिरंगा लेकर निकले। काकोरी क्रांति के 100 वर्ष पूरे होने और भारत छोड़ो आंदोलन की पूर्व संध्या पर संघर्ष समिति ने कहा कि अमर शहीदों के सपनों के भारत में बिजली मौलिक अधिकार होना चाहिए । इस हेतु किसानों, गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलना बहुत जरूरी है जो सार्वजनिक क्षेत्र में ही सम्भव है। निजी घरानों के लिये बिजली एक व्यापार है।

निजीकरण हुआ तो मा योगी आदित्यनाथ जी के विजन 2047 के बजाय प्रदेश लालटेन युग में चला जायेगा।

संघर्ष समिति के आह्वान पर आज प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर बिजली कर्मियों ने तिरंगा सभा और रैली निकालकर "कार्पोरेट घरानों - सार्वजनिक क्षेत्र में पॉवर सेक्टर छोड़ो" का शंखनाद किया। बिजली कर्मी 08 अगस्त से 15 अगस्त तक यह अभियान चलायेंगे जिसके अंतर्गत किसानों और उपभोक्ताओं को निजीकरण से होने वाले नुकसान से अवगत कराया जाएगा।

आज के कार्यक्रम को ई0 एस0के0सिंह,ई0नीरज बिंद, राजेन्द्र सिंगज,अंकुर पाण्डेय,विवेक ,धर्मेन्द्र यादव,देवेंद्र सिंह,रामाशीष कुमार,विपिन सिंह, योगेन्द्र, के0पी0 बैजू,पंकज सिंह,पंकज यादव,जितेंद्र सिह, रवि कुमार,मो0 हारिश, अरुण कुमार, रमेश सिंह, आदि ने सफल बनाया।

https://youtube.com/shorts/Y9j3qXDcwvg?si=AB0NjJiYRBXtOa3v

जयचन्द

वाराणासी-7अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ0प्र0 के बैनर तले आज तीसरे दिन भी बनारस के समस्त कार्यालयों पर बिजलिकर्मियो ने बिजली के निजीकरण और उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया जिसमें बनारस के अभियंता, अवर अभियंता, नियमित एवं संविदाकर्मी शामिल हुये।

संघर्ष समिति के केंद्रीय आह्वान पर प्रदेश के समस्त जिला ,मुख्यालय की तरह ही बनारस के तमाम बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी, जूनियर इंजीयिनर और अभियन्ता कल 08 अगस्त से 15 अगस्त तक सार्वजनिक क्षेत्र में पॉवर सेक्टर को बचाये रखने हेतु तिरंगा लेकर अभियान के तारतम्य में भिखारीपुर स्थित प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर दोपहर-2बजे से हाथ मे तिरंगा लेकर अग्रेंजो भारत छोड़ो आन्दोलन की तर्ज पर कारपोरेट सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र में पॉवर सेक्टर छोड़ो अभियान काकोरी क्रांति के 100 वर्ष पूरा होने पर चलाएंगे।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, के पदाधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य किसानों, गरीब और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को बिजली के निजीकरण से होने वाली अपूरणीय क्षति से अवगत कराया जायेगा। संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली अकेली सेवा है जो अलग अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं को अलग अलग दाम पर मिलती है। इसका उद्देश्य यही है कि बिजली सबकी आवश्यकता है और गरीब उपभोक्ताओं को नुकसान उठाकर लागत से कम दाम पर बिजली आपूर्ति की जा सके। बिजली कारपोरेट घरानों के लिए व्यापार है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बिजली एक सेवा है। इसीलिए बिजली के क्षेत्र में सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी का प्राविधान है।

संघर्ष समिति ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अन्तर्गत प्रदेश के सबसे गरीब 42 जनपद आते हैं। इन 42 जनपदों की बिजली कारपोरेट घरानों के हवाले कर देना प्रदेश के विकास के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। निजीकरण के बाद बिजली की दरें कम से कम तीन गुनी हो जायेंगी। पॉवर कारपोरेशन ने निजी घरानों को सहूलियत देने के लिए बिजली की दरों में 45 प्रतिशत तक का इजाफा करने का प्रस्ताव इसीलिए विद्युत नियामक आयोग को भेज रखा है। इस प्रस्ताव से ही घरेलू बिजली की दरें 13 रूपये प्रति यूनिट तक हो जायेंगी।

वक्ताओ ने बताया कि 08 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले अभियान में बिजली कर्मी आम जनता को निजीकरण के पीछे हो रही लूट से भी अवगत करायेंगे। लगभग एक लाख करोड़ रूपये की परिसम्पत्तियों को मात्र 6500 करोड़ रूपये की रिजर्व प्राइस पर बेचने का आरएफपी डॉक्यूमेंट पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन ने तैयार किया है। इसके अतिरिक्त 42 जनपदों की जमीन मात्र एक रूपये की लीज पर निजी घरानों को दी जायेगी जिसका संघर्ष समिति उ0प्र0 घोर विरोध एवं निंदा करती है।

आज के कार्यक्रम को ई0 एस0के0सिंह, ई0 नीरज बिंद, अंकुर पाण्डेय,संदीप कुमार,पंकज यादव,हेमंत श्रीवास्तव,उदयभान दुबे,विजय नारायण हिटलर, अमित कुमार, रोहित कुमार, विजय सिंह,नवीन कुमार,ज्योतिप्रकाश,जितेंद्र कुमार आदि ने सम्पन्न कराया। 

वीडियो के लिये लिंक पर जाये

https://youtube.com/shorts/_6css-e5LbA?si=4JXaW_MXKIMrJSFI

जयचन्द की रिपोर्ट

 आज दूसरे दिन भी बनारस के समस्त कार्यालयों पर एक साथ बिजलिकर्मियो ने संघर्ष समिति के बैनर तले उत्पीड़नात्मक कार्यवाही एवं बिजली के निजीकरण के विरुद्ध किया विरोध प्रदर्शन,कल भी जारी रहेगा।

बिजली व्यवस्था बेपटरी होने का मुख्य कारण निर्दोष संविदाकर्मियों को निकालना ,भीषण गर्मी और बरसात में हजारो बिजलिकर्मियो का ट्रांसफर और निजीकरण के प्रस्ताव से बिजलिकर्मियो में उत्साह की कमी है।

जल्द ही समस्त जनप्रतिनिधियों को बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को जनहित में निरस्त कराने हेतु ज्ञापन देने का अभियान होगा शुरू

वाराणासी-6अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज दूसरे दिन भी बनारस के समस्त कार्यालयों पर एक साथ शाम-5बजे कार्यालय अवकाश के बाद बिजलिकर्मियो ने बिजली के निजीकरण एवं उत्पीड़नात्मक कार्यवाही के विरुद्ध किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन और कल भी शाम-5बजे सभी बिजलकर्मी अपने -अपने कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

वक्ताओ ने बताया कि शीर्ष ऊर्जा प्रबन्धन केवल भारी कमीशन के चक्कर मे पूरे प्रदेश के निर्दोष जनता को महंगी बिजली के दंश झेलने को मजबूर करने का प्रयास कर रहा है क्योंकि यदि निजी कम्पनी के आने विधुत व्यवस्था में सुधार होने की बात करने वाले ये क्यों नही बता रहे कि रीडिंग से लेकर मीटर लगाने तक कि कम्पनी प्राइवेट है फिर भी उपभोक्ताओं की शिकायतें क्यों कम नही हो रही है ? यदि निजी कम्पनी अच्छी व्यवस्था कम दाम पर दें सकती है तो मध्यप्रदेश,बिहार और हिमाचल सरकार ने क्यों बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया? क्या उनको अपने प्रदेश की बिजली व्यवस्था अच्छी नही करनी है ?

वक्ताओ ने बताया कि ये सभी राज्य सरकारे जानती है कि यदि उस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने क्षेत्राधिन विभागों को बेहतर नही कर सकती तो निजी कम्पनियां कैसे बेहतर कर पाएंगी क्योंकि निजी कम्पनी तो खुद ही सरकार के इन्वेस्टमेंट से चलती है यदि किसी भी कम्पनी में सरकार का इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका शेयर बढ़ जाता है ये स्पष्ट दिखाता है कि सरकार के नेतृत्वकर्ता से बडा कोई नही है और जिस प्रदेश के नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री हमारे महाराज जी जैसा हो वहाँ के समस्त विभाग तो ऐसे ही बढ़िया काम करने लगेंगे।

वक्ताओ ने बताया कि जबसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश की कमान संभाले है तब से यही ऊर्जा मंत्री जी कहते नही थकते की उ0प्र0 के बिजलिकर्मियो के अथक प्रयास से हमने सबसे ज्यादा 31000मेगावाट विधुत की सप्लाई का रिकॉर्ड बनाया है हर जगह अच्छी बिजली मिल रही है ,नये ट्रांसफार्मर लग रहे है , पुराने ट्रांसफार्मर की क्षमताबृद्धि हो रही है ,और हजारो किलोमीटर नई लाइने हर साल बनाई जा रही है फिर अचानक इतनी व्यवस्था चरमरा कैसे गयी? इसका मुख्य कारण निर्दोष संविदाकर्मियों को निकालना ,भीषण गर्मी और बरसात में हजारो बिजलिकर्मियो का ट्रांसफर और निजीकरण के प्रस्ताव से बिजलिकर्मियो में उत्साह की कमी है अन्यथा इतनी बिजली व्यवस्था बेपटरी नही होती।

वक्ताओ ने बताया कि जल्द ही बनारस के समस्त जनप्रतिनिधि से मिलकर संघर्ष समिति वाराणासी के पदाधिकारी बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को जल्द से जल्द जनहित में निरस्त कराने हेतु ज्ञापन के माध्यम से मानसून सत्र में निरस्त कराने की अपील करेंगे क्योंकि यदि निजी कम्पनियां आयी तो निश्चित तौर पे हमारे जनप्रतिनिधि का भी अधिकार उनपर नही रहेगा और वो मुनाफे के लिए उपभोक्ताओं का शोषण करना शुरू कर देंगी वो किसी भी प्रकार के विधुत बिलो में सरचार्ज माफी या बिजली का दर को कम नही करेंगी।

वक्ताओ ने बताया कि निजीकरण प्रदेश के किसानों, गरीब और माध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं के लिये अंधेरे का संदेश लेकर आयेगा।

अतः इससे निजात पाने के लिये "अंग्रेजों भारत छोड़ो" की तर्ज पर "कार्पोरेट घरानों - सार्वजनिक क्षेत्र में पॉवर सेक्टर छोड़ो" अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत 08 अगस्त से 15 अगस्त तक बिजली कर्मी प्रतिदिन तिरंगा लेकर व्यापक जनसंपर्क कर आम लोगों को बिजली के निजीकरण से होने वाले नुकसान से अवगत कराएंगे।

संघर्ष समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आज पुनः अपील की है कि वे निजीकरण के पीछे हो रहे घोटाले में मुख्य भूमिका निभाने वाले पॉवर कारपोरेशन के निदेशक वित्त श्री निधि नारंग को तीसरी बार सेवा विस्तार न दें।

उल्लेखनीय है कि श्री निधि नारंग का सेवा विस्तार के बाद कार्यकाल 17 अगस्त को समाप्त हो रहा है। श्री निधि नारंग की सेवा विस्तार के लिए 14 जुलाई को पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भेजा था। उत्तर प्रदेश शासन ने 30 जुलाई को पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष को पत्र भेजकर स्पष्ट कर दिया है कि श्री निधि नारंग को और सेवा विस्तार देने का अब कोई औचित्य नहीं है। इसके बावजूद पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने पुनः शासन को पत्र भेजकर श्री निधि नारंग का 06 महीने के लिए और सेवा विस्तार करने की अनुशंसा की है।

संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि श्री निधि नारंग ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट ग्रांट थॉर्टन के साथ मिलकर कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट घरानों को गोपनीय दस्तावेज दे रहे हैं। यह बहुत गम्भीर बात है। ऐसी स्थिति में श्री निधि नारंग का कार्यालय तत्काल सील किया जाना चाहिए और उन्हें किसी भी परिस्थिति में सेवा विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए।

आज का समस्त कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन ई0 एस0के0 सिंह,ई0 विजय सिह,ओ0पी0सिंह, राजेन्द्र सिंह,जिउतलाल,अंकुर पाण्डेय, तपन चटर्जी,रमाकांत,राजेश सिंह,हेमंत श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह, पंकज यादव,रमेश यादव, अमित कुमार,राजेश सिंह,मनोज जैसवाल,रंजीत पटेल,जयप्रकाश, उदयभान ज्योतिप्रकाश भाष्कर, अनुनय पाण्डेय, जितेंद्र कुमार,धनपाल सिंह ,मनोज यादव,उमेश यादव, आदित्य पाण्डेय,रमेश,अम्बरेश,देवेंद्र , आदि के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ।

वाराणसी से जयचन्द की रिपोर्ट

बनारस के बिजलिकर्मियो ने बिजली के निजीकरण विरोध एवं बिना संसाधन उपलब्ध कराये फेसिअल अटेंडेंस को बाध्यकारी बनाकर वेतन रोकने के विरोध में प्रबन्ध निदेशक कार्यालय भिखारीपुर पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया।

कल से बनारस के समस्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता कार्यालय पर बिजलकर्मी शाम-5बजे एक साथ बिजली के निजीकरण और उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के विरोध में करेंगे विरोध प्रदर्शन।

निजीकरण और उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियो के वापस होने तक संघर्ष जारी रखने का बिजलिकर्मियो ने लिया संकल्प।

वाराणासी-4अगस्त। विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले आज बनारस के बिजलिकर्मियो ने बिजली के निजीकरण विरोध एवं बिना संसाधन उपलब्ध कराये फेसिअल अटेंडेंस को बाध्यकारी बनाकर वेतन रोकने के विरोध में प्रबन्ध निदेशक कार्यालय भिखारीपुर पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि निजीकरण और उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों के वापस होने तक जारी रहेगा बिजलिकर्मियो का संघर्ष।

वक्ताओ ने बताया कि बनारस के समस्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता कार्यालय पर बिजलकर्मी शाम-5बजे एक साथ बिजली के निजीकरण और उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के विरोध में विरोध प्रदर्शन करेंगे।

संघर्ष समिति के वक्ताओ ने बताया कि प्रबन्ध निदेशक महोदय को भ्रम है कि बिजलीकर्मी फेसिअल अटेंडेंस का विरोध कर रहे है क्योंकि बिजलकर्मी अपने कार्यालयों में समय से जा ही रहे है उसका विरोध नही कर रहे है बल्कि उसके संचालन हेतु संशाधन जैसे फेसियल अटेंडेंस लगाने हेतु मोबाईल या कैमेरायुक्त कम्प्यूटर कार्यालयों में लगाने की मांग कर रहे है , क्या संशाधन की व्यवस्था करना प्रबन्धन की जिम्मेदारी नही है ? साथ ही प्रबन्धन से पूछ रहे है कि क्या फील्ड में कार्यरत बिजलकर्मी सुबह-10बजे से 5बजे तक का फेसिअल अटेंडेंस लगा दे तो शाम-5बजे के बाद बन्द होने वाली लाइन का अनुरक्षण कौन करेगा क्या ब्रेकडाउन होने पर किसी सहायक अभियंता, अवर अभियंता और लाइनमैन को शाम-5बजे के बाद नही बुलाया जाएगा ? क्या इन बातों हेतु अश्वासन पत्र पुर्वांचल के प्रबन्ध निदेशक जारी करेंगे?

वक्ताओ ने बताया कि 20जून2025 को प्रबन्ध निदेशक पुर्वांचल से संघर्ष समिति वाराणासी के पदाधिकारियों की वार्ता में यह तय हुआ था कि जब तक विधुत कार्यालयों और उपकेंद्रों पर संशाधन उपलब्ध नही कराया जाता तब तक फेसियल अटेंडेंस को बाध्यकारी नही बनाया जाएगा फिर भी वेतन रोकना कतई उचित नही है।

सभा को संबोधित करते हुये वक्ताओ ने कहा कि शीर्ष प्रबन्धन की निजी घरानों के साथ मिलीभगत है और आठ माह से निजीकरण न कर पाने के कारण हताश प्रबंधन बिजली कर्मियों का लगातार उत्पीड़न कर रहा है। संघर्ष समिति ने कहा कि उत्पीड़न का उद्देश्य बिजली कर्मियों का मनोबल तोड़ना है किंतु बिजली कर्मी किसी कीमत पर निजीकरण स्वीकार नहीं करेंगे।

उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां समाप्त कराने हेतु संघर्ष समिति की मांग है कि मार्च 2023 की हड़ताल के बाद ऊर्जा मंत्री द्वारा समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के वापस लिये जाने के निर्देश के अनुपालन में समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस ली जाय।

निजीकरण के नाम पर 55 साल की उम्र और डाउन साइजिंग के नाम पर हटाये गये सभी संविदा कर्मी बहाल किये जाय।

उत्पीड़न की दृष्टि से बिजली कर्मियों के किये गये सभी ट्रांसफर निरस्त किये जाय।

फेसियल अटेंडेंस के नाम पर जून और जुलाई माह का रोका गया वेतन तत्काल बिजली कर्मियों को दिया जाये। 

उत्पीड़न के नाम पर स्टेट विजिलेंस की जांच कराकर शीर्ष पदाधिकारियों के विरुद्ध की गई फर्जी एफ आई आर वापस ली जाए।

रियायती बिजली की सुविधा समाप्त करने की दृष्टि से धमकी देकर जोर जबरदस्ती से स्मार्ट मीटर लगाने की कार्यवाही तत्काल बन्द की जाय। सभा की अध्यक्षता ई0 आर0बी0यादव ने एवं संचालन अंकुर पाण्डेय ने किया।

सभा को सर्वश्री ई0 राजेन्द्र सिंह,ई0 एस0के0सिंह,ई0पंकज जैसवाल,वेदप्रकाश राय, रविन्द्र यादव,रामकुमार झा,राजेश सिंह,हेमंत श्रीवास्तव, संदीप सिंह,प्रदीप कुमार,पंकज जैसवाल,ई0दीपक गुप्ता, मनोज यादव,मनोज जैसवाल, अनिल कुमार,प्रमोद कुमार उमेश यादव,पंकज,उदयभान दुबे आदि ने संबोधित किया।

जयचन्द

 वाराणसी- वाराणसी जनपद की राजातालाब पुलिस ने महज़ एक व्यक्ति के तहरीर देने पर संपादक वाराणसी की आवाज़ सुनील जायसवाल के खिलाफ मुकदकमा पंजीकृत कर दिया और रंगदारी दो लाख रुपया मांगने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा कर दिया ।

वहीं सुनील जायसवाल ने बताया की ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है इस किस्म की कोई भी मांग मेरे अथवा मेरी संस्था द्वारा उपरोक्त (जिसने आरोप लगाया )किसी भी व्यक्ति से ऐसी कोई मांग नहीं की गई ये सभी आरोप बे बुनियाद और निराधार हैं मेरी और मेरे संस्था की छवि धूमिल करने और बदनाम करने की योजनाबद्ध तरीके से फ़साने का तरीका अपनाया गया है।

पत्रकार सुनील जायसवाल ने कहा-

संपादक डॉ0 सुनील जायसवाल ने कहा कि शोशल मीडिया पर उनको कुछ स्वयम्भू पत्रकारों द्वारा तथाकथित पत्रकार,फर्जी पत्रकार ,यूटूबर सम्बोधित किया जा रहा है मेरा चैनल एक रजिस्टर चैनल है व सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है जल्द ही ऐसे स्वयम्भू पत्रकारों के विरुद्ध भी कार्यवाही की मांग कर उनके आय का स्रोत व पत्रकारिता की जांच की मांग की जायेगी साथ ही मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जायेगा।

इस सन्दर्भ में संयुक्त पुलिस आयुक्त वाराणसी से पत्रकारों का एक प्रतिनिधि मण्डल मिला और अपनी बातों और पक्ष को रखा जहाँ कहा गया की यदि पत्रकार सुनील जायसवाल दोषी हैं तो पहले निष्पक्ष जाँच हो यदि सत्यता है तो कार्यवाही हो अन्यथा जिसने मुकदमा करवाया और किया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज़ कर कार्यवाही की जाए ।

संयुक्त पुलिस आयुक्त वाराणसी ने आश्वस्त किया की जो भी कार्यवाही होगी वो जांचोपरांत निष्पक्षता से की जाएगी इस बारे में पत्रकार साथियों ने भी अपनी बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया व वेब पोर्टल के माध्यम से रखी।

 जयचन्द

वाराणासी-29जुलाई। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश की आज ऑनलाइन हुई आमसभा में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निजीकरण और उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के विरोध में आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक निजीकरण का निर्णय निरस्त नहीं किया जाता और उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को वापस नहीं लिया जाता ।

निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के आज 244 दिन पूरे होने पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने आम सभा कर बिजली कर्मियों के विचार आमंत्रित किए थे। सभी संवर्गो के बिजली कर्मियों ने एक स्वर में कहा कि निजीकरण किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है और आंदोलन जारी रहे ।

संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने पुनः कहा है कि बिजली कर्मी उपभोक्ता सेवा के प्रति पूरी तरह समर्पित है।

आंदोलन करना बिजली कर्मचारियों का स्वभाव नहीं है। उड़ीसा, नागपुर, औरंगाबाद, जलगांव, आगरा, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर, उज्जैन, सागर, ग्वालियर, रांची, जमशेदपुर आदि स्थानों पर निजीकरण का प्रयोग पहले ही विफल हो चुका है।

संघर्ष समिति ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत आने वाले 42 जनपदों में प्रदेश की सबसे गरीब जनता रहती है। निजी घराने मुनाफा के लिए काम करते हैं जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बिजली एक सेवा है। ऐसे में निजीकरण के बाद बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि होगी जिसे इन जनपदों की गरीब जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। निजीकरण का निर्णय व्यापक जनहित में तत्काल निरस्त किया जाए। बिजली कर्मी उसी क्षण आंदोलन समाप्त कर दिन रात बिजली व्यवस्था सुधारने के कार्य में जुट जाएंगे।

संघर्ष समिति ने कहा कि विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने के पहले ही समस्त विधायकों को एक पत्र भेजकर झूठे आंकड़ों और भय के वातावरण के बीच निजीकरण करने की पूरी दास्तान बताइ जाएगी।

आमसभा में निजीकरण की दृष्टि से किए जा रहे उत्पीड़न के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने आवाज उठाई। उत्पीड़न के नाम पर पहले संविदा कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया, उसके बाद फेसियल अटेंडेंस के नाम पर वेतन रोका गया, हजारों बिजली कर्मचारियों को प्रशासनिक आधार पर दूरस्थ स्थानों पर ट्रांसफर कर दिया गया, रियायती बिजली की सुविधा समाप्त करने की दृष्टि से बिजली कर्मियों के घरों पर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्टेट विजिलेंस की झूठी जांच करा कर संघर्ष समिति के पदाधिकारियों पर एफ आई आर की जा रही है।

संघर्ष समिति ने कहा कि सबसे बड़ा उत्पीड़न 19 मार्च 2023 को ऊर्जा मंत्री की घोषणा के बाद आज ढाई वर्ष गुजर जाने के बावजूद बिजली कर्मियों पर की गई कार्यवाहियों को वापस न लेना है। ऊर्जा मंत्री समझौते से मुकर गए हैं और अब संघर्ष समिति के पदाधिकारी, जिनके साथ उन्होंने लिखित समझौता किया था, के साथ वार्ता करने के लिए भी तैयार नहीं है। इससे पूरे प्रदेश की बिजली कर्मचारियों में भारी गुस्सा व्याप्त है।

आज बिजली कर्मियों की ऑनलाइन आमसभा के अतिरिक्त समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर निजीकरण और उत्पीड़न के विरोध में विरोध प्रदर्शन का क्रम जारी रहा।

राजेश गुप्ता की रिपोर्ट

 शिव को समर्पित पुण्यदायी श्रावण* के पावन पर्व द्वित्तीय सोमवार पर श्री गुरु शरण सेवा ट्रस्ट और से डॉ आर के बक्शी के अध्यक्षता में वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण गोदौलिया स्तिथ बड़ादेव मंदिर के पास निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें बाहर से आए शिव भक्त,एवं कांवरिया , दर्शनार्थी का दबाई, पैन रिलीफ स्प्रे और गुड़ स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था किया गया।

उक्त शिविर में , ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष रामकृष्ण गुप्ता, सचिव श्रीमती ऋतु वर्मा, कनिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार सिद्धार्थ, सुश्री सुनीता, मजुमदार मृत्युंजय चक्रवर्ती , मनोज शर्मा, ओम शंकर, अनिकेत पांडेय ,पत्रकार व समाजसेवी अनुराग पांडेय,जयचन्द जी व राजेश गुप्ता ने पूर्ण रूप से सेवाभाव से सभी का सहयोग किया।

मेडिकल कैम्प में श्री बलराम पाण्डेय जी का अतुलनीय सहयोग रहा। चिकित्सा शिविर सुबह 7 बजे से 11 बजे तक चला जिसमें 1000 लोगों को बुखार, सेर दर्द, बदन दर्द की दबाई, पैन रिलीफ स्प्रे लगा गए, ड्रेसिंग भी किया गया ।

"सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः"

देखे वीडियो-

https://youtu.be/Kio3uq0GKWI?si=v4DgkGiYMa5-XzoC

क्षितिज चतुर्वेदी की रिपोर्ट

सदर कोतवाली क्षेत्र के चूर्क मोड स्थित पंचशील हॉस्पिटल में मंगलवार को ट्यूमर ऑपरेशन के दौरान 33 वर्षीय महिला की मौत हो गई मौत हो जाने के बाद जमकर परिजनों ने जमकर हंगामा शुरू किया परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मिर्जापुर जनपद के मड़ीहान निवासी अरविंद की पत्नी इंदु (33वर्षीय) मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे ट्यूमर का ऑपरेशन के लिए पंचशील हॉस्पिटल पहुंची थीं। परिजनों के अनुसार महिला का ऑपरेशन शाम चार बजे शुरू किया गया, लेकिन देर शाम तक जब कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्हें शक हुआ। स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टरों ने मरीज को रेफर करने की बात कही।

इस पर परिजन जबरन अस्पताल के भीतर घुस गए, जहां उन्हें पता चला कि इंदु की मौत हो चुकी है। जैसे ही मौत की जानकारी परिजनों को हुई,परिजन आक्रोशित हो उठे और अस्पताल परिसर में जमकर तोड़फोड़ की।

परिजनों के बढ़ते हंगामे और गुस्से को देखकर अस्पताल के डॉक्टर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर एएसपी, सीओ सिटी, सीओ सदर समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं।

 जयचन्द

 श्री गुरु शरण सेवा ट्रस्ट और से डॉ आर के बक्शी के अध्यक्षता में वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण गधूलिया बरादेव मंदिर के पास निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें बाहर से आए शिव भक्त,एवं कांवरिया , दर्शनार्थी का दबाई, पैन रिलीफ स्प्रे और गुर स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था किया गया।

उक्त शिविर में उपाध्यक्ष रंजन कुमार चैटर्जी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार सिद्धार्थ, सचिव श्रीमती ऋतु वर्मा, सुश्री सुनीता, मजुमदार मृत्युंजय चक्रवर्ती , मनोज शर्मा, राजकुमार भारद्वाज व पत्रकार व समाजसेवी अनुराग पांडेय,जयचन्द ,राजेश गुप्ता उपस्थित थे।

 मेडिकल कैम्प में श्री बलराम पाण्डेय जी का अतुलनीय सहयोग रहा।

 जिन्होंने पूरे मन से श्रद्धालुओं की सेवा की । चिकित्सा शिविर सुबह 5 बजे से 12 बजे तक चला जिसमें 1000 लोगों को पेट दर्द सेर दर्द, बुखार एवं पैर दर्द दबाई, के साथ पैन रिलीफ स्प्रे लगाया गया।

श्री गुरु शरण सेवा ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य ही है -

"सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः"

डॉ0 आर0 के बक्शी हड्डी रोग विशेषज्ञ, सिविल डिफेंस पोस्ट वार्डन व शहर के जाने माने समाजसेवी।

      वक्ताओ ने बताया कि "बिजली बिकेगी नहीं, संघर्ष झुकेगा नहीं!"यही नारा लेकर आज पीएम मोदी के बनारस की सड़कों पर उतरे बिजली कर्मचारी, जब उन्होंने देशव्यापी एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल में भाग लिया। बिजली के निजीकरण के खिलाफ यह विरोध अब सिर्फ एक विभाग की आवाज़ नहीं रह गया, बल्कि यह एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसमें 25 करोड़ से अधिक अधिकारी और कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।

         वक्ताओ ने बताया कि बनारस समेत पूरे पूर्वांचल में बिजलीकर्मियों का प्रदर्शन आज चरम पर दिखा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में चल रहे इस विरोध में रेलवे, बैंक, एलआईसी, संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य केंद्रीय संगठनों ने भी समर्थन दिया है। बनारस के पावर हाउस, वितरण खंड कार्यालयों और बिजली स्टेशनों से विरत होकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों का जमावड़ा पूरे दिन भिखारीपुर में जारी रहा।

वक्ताओ ने बताया कि आज के विरोध प्रदर्शन के दौरान हाथों में तख्तियां, नारों में ललकार और चेहरों पर चेतावनी दिखाते हुये अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने यदि निजीकरण वापस नहीं लिया, तो यह चेतावनी आगे चलकर निर्णायक संघर्ष में बदलेगी।बिजली कर्मचारीयो ने कहा कि "हमने बिना निजी कंपनियों के भी रोशन किया है उत्तर प्रदेश, अब हमारे हाथ बांधने की साज़िश क्यों?"

वक्ताओ ने विज्ञापन की विसंगतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ सरकार 2012 से 2024 तक की उपलब्धियों की गिनती गिना रही है, वही दूसरी तरफ उसी व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि "अगर व्यवस्था इतनी सुधरी है तो निजी कंपनियों की ज़रूरत क्यों?"

वक्ताओ ने बताया कि आज धरना स्थल पर गूंजते रहे नारे— 'निजीकरण वापस लो', 'जनता की बिजली जनता को दो', 'मुख्यमंत्री संवाद करो','बिजली का निजीकरण बन्द करो', 'जनता को सस्ती बिजली दो',।

वक्ताओ ने बताया कि किसान,आमजनमानस, एवं अधिकारी/कर्मचारि का कहना है कि निजीकरण से आम जनता को महंगी बिजली मिलेगी, ग्रामीण इलाकों में सेवाएं घटेंगी और हजारों कर्मियों एवं तैयारी में लगे लाखो विद्यार्थियों जो आई0टी0आई0 ,डिप्लोमा,बी0टेक आदि की पढ़ाई कर रहे की रोज़ी-रोटी पर खतरा मंडराएगा।

संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि यदि सरकार अब भी नहीं चेती, तो बिजली संकट गहराना तय है आज के देशव्यापी प्रदर्शन में यह साफ हो गया कि यह लड़ाई सिर्फ बिजली की नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और जनहित की भी है। बनारस के बिजली कर्मचारियों ने देशभर की आवाज़ को जोड़ते हुए सरकार को अंतिम चेतावनी दे दी— "जनता की बिजली, जनता के पास रहनी चाहिए... नहीं तो अब बत्ती गुल होगी, और आंदोलन तेज़ होगा!" इस आंदोलन की लहर अब सिर्फ तारों में नहीं, दिलों में दौड़ रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार ‘स्विच ऑन’ करती है संवाद का, या फिर ‘पावर ऑफ’ हो जाएगा भरोसे का!

सभा की अध्यक्षता ई0 पंकज जैसवाल ने एवं संचालन सौरभ श्रीवास्तव ने किया।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी,ई0 अनिल कुमार,ई0 रामाशीष ,राजेश सिंह,विजय नारायण हिटलर, सौरभ श्रीवास्तव,अंकुर पाण्डेय,संदीप कुमार, रविन्द्र यादव , दीपक गुप्ता,रंजीत पटेल, जयप्रकाश, मो0 हारिश,मदन श्रीवास्तव, उदयभान दुबे,चंदन विश्वकर्मा, गजेंद्र श्रीवास्तव,आदि ने संबोधित किया।

उक्त जानकारी अंकुर पाण्डेय-मीडिया सचिव/प्रभारी विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0,वाराणासी ने दिया।

https://youtube.com/shorts/oUO-Dqbj_XM?si=DKQvWnqm1gyZ7ByM

 वाराणसी :जयचन्द

बिजली के निजीकरण के विरोध में देश भर में 27 लाख बिजली कर्मचारीयो के साथ 20करोड़ से ज्यादा अन्य विभागों के कर्मचारियों द्वारा 09 जुलाई को एक दिन की हड़ताल किया जाएगा, बनारस के बिजलिकर्मी भिखारीपुर में प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर करेंगे पूरे दिन विरोध प्रदर्शन: बनारस के संघर्ष समिति पदाधिकारियो ने आज बनारस के समस्त बिजली कार्यालयों में जाकर किया जनजागरण

वाराणासी-8जुलाई। विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले आज बनारस के विभिन्न कार्यालयों में संघर्ष समिति के पदाधिकारी जाकर जनजागरण के माध्यम से वहां के सभी बिजलिकर्मियो को बिजली के निजीकरण के विरोध में कल नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर देश भर में लगभग 27 लाख बिजली कर्मचारी उत्तर प्रदेश में किए जा रहे बिजली के निजीकरण के विरोध में 09 जुलाई को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे और इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ उप्र के एक लाख से अधिक बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी ,जूनियर इंजीनियर और अभियंता की भांति बनारस के भिखारीपुर स्थित प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर सुबह-11बजे से पूरे दिन कार्यालयों / कार्य स्थल से विरत होकर व्यापक विरोध प्रदर्शन करेंगे।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने यहां बताया कि 09 जुलाई को होने वाली हड़ताल भारत सरकार और राज्य सरकारों की मुख्यतया निजीकरण की नीति के विरोध में की जा रही है। उन्होंने बताया कि 09 जुलाई की हड़ताल में बिजली के साथ रेल, बैंक, बीमा, बी एस एन एल, पोस्टल, केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी, निजी कल कारखानों के कर्मचारी आदि पूरे देश में लगभम 25 करोड़ कर्मचारी और मजदूर सम्मिलित होंगे। निजीकरण के विरोध में 09 जुलाई की हड़ताल ऐतिहासिक हड़ताल होगी।

संघर्ष समिति ने बताया कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स की नोटिस में भारत सरकार से मांग की गई है कि वह हस्तक्षेप कर उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दें कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का फैसला बिजली कर्मचारियों के व्यापक हित में वापस लिया जाय। उन्होंने बताया कि 10 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों के मांगपत्र में भी उप्र में दो विद्युत वितरण कंपनियां के निजीकरण के निर्णय को निरस्त करने की मुख्य मांग है।

संघर्ष समिति ने कहा कि इस प्रकार पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में 09 जुलाई को बिजली कर्मचारियों के अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रमों, अन्य उद्योगों, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारी भी सड़क पर उतर कर उप्र के बिजली कर्मियों के साथ अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे।

संघर्ष समिति ने बताया कि 09 जुलाई को प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी,जूनियर इंजीनियर और अभियंता कार्यालयों से और अपने कार्य स्थल से बाहर आकर पूरे दिन निजीकरण के विरोध में व्यापक विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत न हो इस हेतु एक टीम सभी जनपदों में बना दी गई है।

जनजागरण में सर्वश्री ई0 शिवम पाण्डेय,ई0 के0के0 ओझा,ई0 आनंद सिंह,ई0 मनोज गुप्ता,ई0 एस0के0सिंह,ई0 विजय सिंह,ई0नीरज बिंद, प्रमोद कुमार, रवि चौरसिया,विनय सिंह,विजय नारायण हिटलर,उदयभान दुबे,मनोज कुमार, मनोज यादव, आदि रहे।

उक्त जानकारी अंकुर पाण्डेय मीडिया सचिव/प्रभारी विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0, वाराणासी ने दी।

जयचन्द

 मुख्य अभियंता वाराणासी क्षेत्र -प्रथम से संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की 9जुलाई2025 को होने वाली हड़ताल/कार्यबहिष्कार के मुद्दे पर हुई वार्ता जिसमे संघर्ष समिति ने बड़े आदर से संघर्ष समिति के ऊर्जा प्रबन्धन से हुए पुराने समझौते लागू कराने का किया अपील

9जुलाई तक निर्दोष और ड्यूटी ऑवर से ज्यादा ड्यूटी करने वाले बिजलिकर्मियो का वेतन नही मिला तो संघर्ष समिति पुर्वांचल में ही या प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर ही कोई आंदोलन करने को होगी बाध्य

बनारस के बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में दिनभर काली पट्टी बांधकर प्रांतव्यापी विरोध दिवस मनाया: जेल भरो आंदोलन की तैयारी तेज

वाराणासी-5जुलाई। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज बनारस के बिजली कर्मचारियों ने दिनभर काली पट्टी बांध कर "विरोध दिवस" मनाया और अलग-अलग कार्यालयों में जाकर जनजागरण के माध्यम से 9जुलाई को होने वाले देशव्यापी एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के विषय मे भी विस्तार से जानकारी दी।

वक्ताओ ने बताया कि आज वाराणासी क्षेत्र प्रथम-वाराणासी के मुख्य अभियंता महोदय द्वारा संघर्ष समिति वाराणासी को 9जुलाई को होने वाले देशव्यापी एकदिवसीय हड़ताल के विषय पर द्विपक्षीय वार्ता हेतु आमन्त्रित किया गया था जिसमे संघर्ष समिति वाराणासी के विभिन्न घटक संगठन के पदाधिकारियों ने वार्ता अटेंड की और 9जुलाई को देशव्यापी एकदिवसीय सांकेतिक हडताल पर अपने ऊर्जा प्रबंधन और संघर्ष समिति के मध्य पूर्व में हुए समझौते का पालन कराने की अपील करते हुए कहा कि ऊर्जा प्रबन्धन कह रहा है कि निजीकरण के दौरान बिजलिकर्मियो का भविष्य सुरक्षित रहेगा जबकि पूर्व में इसी सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री ,ऊर्जा मंत्री, अध्यक्ष पावर कारपोरेशन एवं अन्य अधिकारियों एवं संघर्ष समिति के बीच समझौता हुआ था कि निजीकरण नही किया जाएगा,वही दिसम्बर20222 में बिजलिकर्मियो के मांग पत्र पर समझौता हुआ किन्तु उसपर आज तक कोई कार्यवाही नही की गयी ,वही मार्च 2023 में ऊर्जा मंत्री जी द्वारा न्यूज़ चैनल पे ,राज्य सरकार के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में ये कहा गया कि मैं संघर्ष समिति और बिजलिकर्मियो का धन्यवाद करता हु की ये लोग जनहित में अपना हड़ताल 72घंटे से पहले वापस ले लिए और मैं अध्यक्ष पावर कारपोरेशन को निर्देश देता हूं कि हड़ताल के दौरान जो भी विभागीय कार्यवाही की गई है उसको वापस ले ले उसके बाद भी आज तक न तो एक भी समझौता लागू हुआ और नही ही कोई निर्देश का इम्प्लीमेंट हुआ तो बिजलीकर्मी अभी ऊर्जा मंत्री जी या ऊर्जा प्रबन्धन के किसी भी बात को सही कैसे मानेंगे।

वक्ताओ ने बताया कि संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने एक सुर में बिना मोबाइल और डेटा या बॉयोमेट्रिक मशीन लगाये बिजलिकर्मियो का वेतन रोकने की कड़ी निंदा करते हुये कहा कि बिजलिकर्मियो का वेतन उस महीने का रोका गया है जिस महीने में अभियंता, अवर अभियंता, नियमित और संविदाकर्मियों ने अपनी ड्यूटी ऑवर से कही बहुत ज्यादा ड्यूटी कर इस प्रचंड गर्मी में बिजली व्यवस्था बनाये रखी उस महीने में वेतन रोककर प्रबन्धन ने बहुत बड़ी गलती की है । प्रबन्ध निदेशक के इस कदम से सभी बिजलिकर्मियो मे भारी रोष व्याप्त हो गया है और संघर्ष समिति ने प्रबन्ध निदेशक महोदय से आग्रह किया है कि निर्दयता छोड़कर इन निर्दोष बिजलिकर्मियो का वेतन 9जुलाई तक निर्गत करा दीजिये क्योंकि वेतन से बहुत से बिजलिकर्मियो का बैंक का लोन का क़िस्त मिस हो सकता है अन्यथा संघर्ष समिति 9जुलाई के बाद किसी भी प्रकार का बड़ा आंदोलन केवल पुर्वांचल या उनके कार्यालय पर करने को बाध्य होगी जिससे उत्पन्न होने वाले समस्त अधोगिक अशांति की जिम्मेदारी प्रबन्ध निदेशक महोदय की होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण से उपभोक्ताओं को होने वाले विशेष लाभ के विज्ञापन से आक्रोशित बिजली कर्मचारियों ने आज पूरे दिन काली पट्टी बांध कर अपना विरोध दर्ज किया। "विरोध दिवस" के तहत आज बिजली कर्मचारियों,जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं ने समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर व्यापक विरोध प्रदर्शन कर निजीकरण के विरोध में निर्णायक संघर्ष और सामूहिक जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया। स्वेच्छा से जेल जाने वाले कर्मचारियों ने लाइन लगाकर जेल जाने वाले की सूची में अपना नाम लिखाया।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि यदि उप्र सरकार की नजर में निजीकरण के बाद पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के 42 जनपदों में बिजली की आपूर्ति हेतु विश्वसनीय प्रबन्धन होगा तो इस विज्ञापन से अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि कि ऊर्जा निगमों में विगत 22 वर्षों से चल रहा आई ए एस प्रबंधन अविश्वसनीय है। संघर्ष समिति ने सवाल किया कि इसी अविश्वसनीय प्रबंधन द्वारा किए जा रहे निजीकरण की विश्वसनीयता क्या है ?

संघर्ष समिति ने कहा कि प्रदेश कि ऊर्जा मंत्री माननीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी ने कहा है कि बेहतर प्रबन्धन और तकनीक के लिए निजीकरण किया जा रहा है। माननीय ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी स्वयं एक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और उनके द्वारा यह कहना कि निजीकरण के बाद बेहतर प्रबन्धन होगा , एक प्रकार से ऊर्जा निगमों में विगत 22 वर्षों से काम कर रहे आई ए एस प्रबंधन की विफलता को बताता है। सवाल यह है कि ऊर्जा निगमों का प्रबंध करने में जो आईएएस अधिकारी विफल हो चुके है उन्हीं आईएएस अधिकारियों से निजीकरण के किस सफल प्रयोग की उम्मीद की जा रही है।

संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण की सारी प्रक्रिया भ्रष्टाचार से भरी हुई है। पहले निजीकरण हेतु ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति में हितों के टकराव के प्राविधान को शिथिल कर दिया गया। फिर झूठा शपथ पत्र देने की बात और अमेरिका में पेनल्टी लगने की बात स्वीकार कर लेने वाले मेसर्स ग्रांट थॉर्टन को निजीकरण हेतु ट्रांजैक्शन कंसलटेंट बनाया गया। इसके बाद पॉवर कॉरपोरेशन के निदेशक वित्त निधि नारंग, जिनकी निजी घरानों के साथ मिली भगत है, को तीन बार सेवा विस्तार दिया गया। निधि नारंग ने निजी घरानों के साथ मिली भगत कर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु आरएफपी डॉक्यूमेंट तैयार कराया। इसे विद्युत नियामक आयोग को भेजा गया। विद्युत नियामक आयोग ने इस पर अनेकों आपत्तियां दर्ज कर इसे वापस कर दिया।

संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के दस्तावेज को अभी तक विद्युत नियामक आयोग ने अप्रूव नहीं किया है। आश्चर्य है कि इसके बावजूद पॉवर कारपोरेशन और शासन में बैठे उच्च अधिकारियों ने निजीकरण के विशेष लाभ बताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञापन छपवा दिया। इसी का प्रतिकार करने हेतु आज बिजली कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांधकर विरोध दिवस मनाया है।

वार्ता में मुख्य अभियंता ई0 राकेश पाण्डेय एवं उनके अधिकारी के साथ संघर्ष समिति की ओर से ई0मायाशंकर तिवारी, ई0एस0के0सिंह,ई0नीरज बिंद, अंकुर पाण्डेय,जमुना पाल,रामकुमार झा, उदयभान दुबे,रवि चौरसिया,प्रमोद कुमार,मनोज यादव रहे।

देखे वीडियो-

https://youtube.com/shorts/mp61zio4AqI?si=CTFCRywULxUQ7waN

जयचन्द

दिनांक 9जुलाई को बिजलीकर्मी, किसान ,रेलकर्मी, एल0आई0सी0 सहित तमाम यूनियन बिजली के निजीकरण के विरोध में करेंगे एक दिन का देशव्यापी हड़ताल।

वाराणासी-2जुलाई। विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले बिजली के निजीकरण के विरोध में चल रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के क्रम में बनारस के बिजलिकर्मियो ने भी भिखारीपुर स्थित प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन जिसमे शामिल हुए संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारीगण।

सभा को संबोधित करते हुए आरपके0वाही ने बताया कि आज पूरे देश मे बिजली के निजीकरण के विरोध में विरोध प्रदर्शन जारी रहा जिसके तारतम्य में बनारस में भी बिजलिकर्मियो ने भारी भीड़ के बीच विरोध सभा के माध्यम से निजीकरण का विरोध किया जिसमें वक्ताओ ने बताया कि बिजली, पानी,सड़क,शिक्षा,स्वास्थ्य, और सुरक्षा हमेशा से आमजनमानस की मूलभूत आवश्यकताये है जिसका सरकारीकरण ही रहना चाहिए क्योंकि कोई भी निजी कम्पनी वेलफेयर के उद्देश्य से बिजली कम्पनियों नही खरीदेगी वो मुनाफे के लिए खरीदने को तैयार बैठी है।

संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अफलातून और किसान मजदूर परिषद के अध्यक्ष चौधरी राजेन्द्र जी ने कहा कि पुर्वांचल विधुत वितरण निगम द्वारा 25लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर खरीद चुकी है जिसको उपभोक्ताओं के यहां लगाकर निजी कम्पनियों को मुनाफे कमाने का रास्ता पहले ही खोल दिया है किंतु जिस तरह उड़ीसा में टाटा पावर के दफ्तर के सामने किसानों ने अपना मीटर उखाड़कर ढेर लगा दिया और बिजली के निजीकरण को नकार दिया उसी तरह उ0प्र0 का किसान भी बिजली के निजीकरण को नकार दिया है और संघर्ष समिति के हर आंदोलन में कंधे से कंधे मिलाकर उ0प्र0 का समस्त किसान साथ देगा और बिजली के निजीकरण की हर लड़ाई को साथ लड़ने का निर्णय लिया है और साथ ही यह भी कहा कि संघर्ष समिति ने जो निर्णय लिया है कि जिस दिन बिजली के निजीकरण का टेंडर निकला उसी दिन बिना किसी नोटिस के सभी बिजलीकर्मी कार्यबहिष्कार पर चले जायेंगे और जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे तो प्रदेश के समस्त जिलो की भांति बनारस के किसान भी जेलों को भरना शुरू कर देंगे।

सभा को संबोधित करते हुये ई0 नीरज बिंद ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्युत वितरण निगमों में घाटे के भ्रामक आंकड़ों देकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय लिया है जिससे उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा व्याप्त है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मी विगत 07 माह से लगातार आंदोलन कर रहे हैं किंतु अत्यंत खेद का विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक एक बार भी उनसे वार्ता नहीं की।

ई0 एस0के0सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में गलत पावर परचेज एग्रीमेंट के चलते विद्युत वितरण निगमों को निजी बिजली उत्पादन कंपनियों को बिना एक भी यूनिट बिजली खरीदे 6761 करोड रुपए का सालाना भुगतान करना पड़ रहा है । इसके अतिरिक्त निजी घरानों से बहुत महंगी दरों पर बिजली खरीदने के कारण लगभग 10000 करोड रुपए प्रतिवर्ष का अतिरिक्त भार आ रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागो पर 14400 करोड रुपए का बिजली राजस्व का बकाया है। उत्तर प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती है, गरीबी रेखा से नीचे के बिजली उपभोक्ताओं को 03 रुपए प्रति यूनिट की दर पर बिजली दी जाती है जबकि बिजली की लागत रुपए 07.85 पैसे प्रति यूनिट है। बुनकरों आदि को भी सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की धनराशि ही लगभग 22000 करोड रुपए है। उत्तर प्रदेश सरकार इन सबको घाटा बताती है और इसी आधार पर निजीकरण का निर्णय लिया गया है।

राजेश सिंह ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और शासन के कुछ बड़े अधिकारियों की कुछ चुनिंदा निजी घरानों के साथ मिली भगत है। वे लाखों करोड़ रुपए की बिजली की परिसंपत्तियों को कौड़ियों के मोल निजी घरानों को बेचना चाहते हैं। पूर्वांचल में प्रदेश की सबसे गरीब जनता रहती है। दक्षिणांचल में बुंदेलखंड के क्षेत्र में बेहद गरीब लोग रहते हैं जहां पीने के पानी की भी समस्या है। निजीकरण होने के बाद यहां के उपभोक्ताओं की सब्सिडी समाप्त होने का अर्थ होगा कि उपभोक्ताओं को 10 से 12 रुपए प्रति यूनिट की दर पर बिजली खरीदनी पड़ेगी जो वे नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को लालटेन युग में धकेला जा रहा है।

मदन श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में किए जा रहे बिजली के निजीकरण के विरोध में आज देशभर में 27 लाख बिजली कर्मचारियों ने सभी जनपदों और परियोजनाओं पर भोजन अवकाश के दौरान सड़क पर उतरकर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। बिजली कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों का कोई भी उत्पीड़न करने की कोशिश की गई तो देश के तमाम 27 लाख बिजली कर्मी मूक दर्शन नहीं रहेंगे और सड़क पर उतर कर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी।

सभा की अध्यक्षता ई0 मायाशंकर तिवारी ने एवं संचालन विजय नारायण हिटलर ने किया। सभा को सर्वश्री ओ0पी0 सिंह,रविन्द्र यादव, ई0 विजय सिंह,प्रमोद कुमार,रामकुमार झा,धर्मेन्द्र यादव, पंकज यादव,रंजीत कुमार,ई0 अमित श्रीवास्तव, उदयभान दुबे,मनोज सोनकर, नवीन कुमार, कृष्णमोहन, रंजीत पटेल, जयप्रकाश, आदि ने संबोधित किया।

https://youtu.be/HuXgXTFPfmQ?si=vjsIVtgTBZxahuii

जयचन्द

विधुत संघर्ष समिति वाराणासी के पदाधिकारियों की प्रबन्ध निदेशक पुर्वांचल से पांच सूत्रीय मांगों पर हुई वार्ता, संविदाकर्मियों का फेसिअल अटेंडेंस के नाम पर कटा वेतन जल्द होगा जारी,फेसिअल अटेंडेंस लगाने और ऐप्पसेवी चलाने हेतु विधुत उपकेंद्रों पर लगेगा कैमेरयुक्त सिस्टम,प्रशासनिक आधार पर संगठन नेताओ का स्थानांतरण को प्रशासनिक आवश्यकता हेतु संसोधन पत्र जारी करने पर अड़े संघर्ष समिति पदाधिकारी,संघर्ष समिति ने मिन्ट्स ऑफ मीटिंग जारी होने के बाद वर्तमान में स्थगित अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू करने का लेगी निर्णय

आज जनजागरण सभा बरईपुर के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर बिजलिकर्मियो और उपभोक्ताओं की उपस्थिति में हुई सम्पन्न,कल सिगरा स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर लंच ऑवर में होगा जनजागरण सभा

वाराणासी-20जून । विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले कल पांच सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर शुरू किया गया था जिसके तारतम्य आज प्रबन्ध निदेशक महोदय के आमंत्रण पर संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई जिसमें पुर्वांचल विधुत वितरण निगम के निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त करने हेतु संघर्ष समिति के मांग को ऊर्जा प्रबन्धन एवं उ0प्र0 शासन को भेजने,वर्ष 2023 के बाद हटाये गये संविदाकर्मियों को कार्य पर वापस रखने,फेसिअल अटेंडेंस के नाम पर संविदाकर्मियों के कटे वेतन दिलाने के साथ ही उत्पीड़न के दृष्टि से किये गए स्थानांतरण आदि पर चर्चा हुई, जिसपर प्रबन्ध निदेशक ने निजीकरण के प्रस्ताव पर संगठन कें पत्र को शासन स्तर पर भेजने, हटाये गये योग्य संविदाकर्मियों को आवश्यकतानुसार खाली जगह पर रखने या विभाग में कार्य कर रही कम्पनियों में उनका नाम भेजने,फेसिअल अटेंडेंस हेतु मोबाइल उपलब्ध कराने या विधुत उपकेंद्रों पर कैमेरायुक्त कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध कराने जिससे एस0एस0ओ0 ऐप्प सेवी के डेटा को भी भर सके,के साथ ही फेसिअल अटेंडेंस न लग पाने के कारण कटे वेतन को तत्काल दिलाने , स्थानांतरण हुए बिजलिकर्मियो के समस्याओं पर आवेदन लेकर उनपर आवश्यक कार्यवाही करने की बात हुई।

उत्पीड़न के दृष्टि से प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किये संगठन नेताओ पर भी विस्तार से चर्चा हुई जिसमें संगठन पदाधिकारियो ने प्रशासनिक आधार का कारण जब मांगा तो उनके पास कोई उत्तर नही था जिसपर संगठन पदाधिकारियो ने गलत तरीके या टाइपिंग मिस्टेक से लिखे प्रशासनिक आधार को संशोधित पत्र जारी कर प्रशासनिक आवश्यकता करने की मांग संघर्ष समिति ने रखी और कहाँ की स्थानांतरण से कोई निजीकरण स्वीकार नही करेगा और जहाँ अपने स्थानांतरण किया है वहा ही ड्यूटी करते हुए संघर्ष समिति के हर कार्यक्रम को संपादित करेंगे।

विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले कल से अनिश्चिकालीन सत्याग्रह जो प्रबन्ध निदेशक के आश्वासन पर फिलहाल स्थगित किया गया था जिसको आगे प्रबन्ध निदेशक के मिनट्स ऑफ मीटिंग आने के बाद जारी रखने या निरस्त करने का निर्णय किया जाएगा।

संघर्ष समिति उ0प्र के बैनर तले आज जनजागरण सभा बरईपुर स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय पर हुई जिसमें बिजलिकर्मियो के साथ उपभोक्ताओं ने एक स्वर में बिजली के निजीकरण को सरकार का सबसे बड़ा गलत निर्णय ठहराया। कल जनजागरण सभा लंच ऑवर में सिगरा स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर होगा जिसमें सभी बिजलीकर्मी प्रतिभाग करेंगे।

सभा को सर्वश्री ई0 मनीष झा, रविन्द्र यादव,रंजीत पटेल,सौरभ श्रीवास्तव, राकेश कुमार, धनपाल सिंह,समीर पाल, अंकुर पाण्डेय,अरुण पटेल,आदि ने संबोधित किया।

जयचन्द

उत्पीड़न और लेने देन के आरोप के घेरे में आए स्थानांतरण आदेशों के विरोध में वाराणसी में सत्याग्रह जारी

वाराणासी-19जून* । विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले आज प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर बिजलिकर्मियो ने 2 महीने पहले दिये गये पांच सूत्रीय मांगों के पूरा न होने तक अनिश्चितकालीन सत्याग्रह सभा।उत्पीड़न और लेने देन के आरोप के घेरे में आए स्थानांतरण आदेशों के विरोध में वाराणसी में सत्याग्रह जारी

सभा को संबोधित करते हुये वक्ताओ ने कहा कि 2 महीने पहले प्रबन्ध निदेशक महोदय को पांच सूत्रीय मांग पत्र दिया गया किन्तु प्रबन्ध निदेशक द्वारा समस्याओं का समाधान करना तो दूर की बात वार्ता करना भी उचित नही समझे जिससे बिजलिकर्मियो में जबरदस्त आक्रोश पैदा हो गया है और आज मजबूर होकर बिजलिकर्मियो ने सत्याग्रह शुरू कर दिया गया है हद तो तब हो गयी जब बिजलिकर्मियो के सत्याग्रह हेतु विधुत नगर का गेट बंद कर दिया गया जबकि हमारी नोटिस प्रबन्ध निदेशक पर सत्याग्रह करने का था। किंतु प्रशासन के आग्रह के कारण बिजलिकर्मियो ने जोर जबरदस्ती नही की लेकिन यदि के द्वारा लिया गया समय के बाद भी गेट नही खोला जाता तो बिजलीकर्मी किसी भी प्रकार का निर्णय गेट खोलने हेतु कर सकते है।

वक्ताओ ने कहा कि आज अभी केवल कुछ कर्मचारियों को लेकर सत्याग्रह शुरू किया गया है जिससे पहले ही दिन बिजली व्यवस्था पर कोई असर न पड़े किन्तु यदि प्रबन्ध निदेशक महोदय हमारे मांगो को पूरा नही करते तो निश्चित तौर पर पुर्वांचल के समस्त जिलो से बिजलिकर्मियो को बुलाया जाएगा जिससे किसी भी प्रकार की आद्योगिक अशांति होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रबन्ध निदेशक की होगी।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संगठन समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के आर एफ पी डॉक्यूमेंट पर विद्युत नियामक आयोग को तत्काल अभिमत देने के लिए निजी घरानों और पावर कारपोरेशन प्रबन्धन दबाव डाला जा रहा है। संघर्ष समिति ने कहा कि संभावना बताई जा रही है कि निजी घरानों के दबाव में विद्युत नियामक आयोग किसी भी समय अपना अभिमत पॉवर कार्पोरेशन प्रबंधन को दे सकता है।

दीक्षा छात्र संघ के ध्रुव और ज्ञानप्रकाश ने अपनी कविताओं से सत्याग्रह में चार चांद लगा दिया

सभा की अध्यक्षता ई0मायाशंकर तिवारी एवं संचालन अंकुर पाण्डेय ने किया।

सभा को सर्वश्री ई0 एस0के0सिंह,ई0विजय सिंह,ई0 सियाराम यादव,विजय सिंह,वेदप्रकाश राय, मदन श्रीवास्तव,संतोष वर्मा, जिउतलाल, राघवेंद्र गोस्वामी, उमेश यादव,प्रशांत सिंह,उदयभान दुबे,रामजी भारद्वाज,रंजीत पटेल, अजित कुमार आदि ने संबोधित किया ।

DESK

प्रशासनिक आधार पर बैक डेट में श्रम संगठनों के पदाधिकारियों के उत्पीड़नात्मक स्थानांतरण का समस्त बिजलिकर्मियो ने घोर निंदा करते हुये कहा कि तत्काल ये राज्य सरकार के स्थानांतरण पॉलिसी के विपरीत आज के समस्त स्थानांतरण निरस्त नही हुये तो प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे बिजलीकर्मी

पुर्वांचल के किसी भी अधिकारी ने 15जून तक स्थानांतरण नही किया है इसका मतलब अब जितने स्थानांतरण आदेश जारी होंगे वो सरकार के स्थानांतरण पॉलिसी को ठेंगा दिखाने वाला होगा

33/11के0वी0 विधुत उपकेंद्र चौकाघाट पर दोपहर-3बजे से बिजलीकर्मीयो ने जनजागरण सभा कर बिजली के निजीकरण से होने वाले नुकसान को समझाया। 19जून से प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर होगा अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन

निजीकरण से बेतहाशा बिजली दरों में होगी बढ़ोतरी, कर्मचारियों की भारी कमी बनी बिजली फाल्ट को दूर करने में सबसे बड़ी बाधा

वाराणासी-17जून* ।विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले आज 33/11के0वी0 विधुत उपकेंद्र चौकाघाट पर दोपहर-3बजे से बिजलीकर्मीयो ने जनजागरण सभा किया जिसमे नियमित एवं संविदा बिजलिकर्मी शामिल हुये। जिनको संघर्ष समिति पदाधिकारियो ने बिजली के निजीकरण से होने वाले व्यापक नुकसान के बारे में विस्तार से बताया गया। कल दोपहर-3बजे से लेढुपुर विधुत उपकेंद्र पर होगा जनजागरण सभा। संघर्ष समिति वाराणासी द्वारा आज राज्य सरकार के स्थानांतरण पॉलिसी के विपरीत बैक डेट में प्रबन्ध निदेशक कार्यालय से जारी स्थानांतरण आदेश , जहाँ एक ओर स्थानांतरण पॉलिसी के संगत विन्दुओं को भी दरकिनार करते हुये बिना वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए स्थानांतरण किया गया वही दूसरी ओर संगठन पदाधिकारियो का भी नियम विरुद्ध उत्पीड़न के उद्देश्य से प्रशासनिक आधार पर किये गये स्थानांतरण से बिजलिकर्मियो में आक्रोश व्याप्त होने के कारण आज संघर्ष समिति को 24घंटे में 2 महीने पहले पांच सूत्रीय मांग पत्र पर कोई कार्यवाही न करने , अल्पवेतनभोगी संविदाकर्मियों जो बिजलिकर्मियो कि भारी कमी के कारण 16-20घण्टे वर्तमान में बिजली व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्य कर रहे है उनका फेसिअल अटेंडेंस को आधार बनाकर वेतन कटौती किया गया जबकि उनको न ही मोबाइल दिया गया है नही डेटा की व्यवस्था की गई है एवं नियम विरुद्ध स्थानांतरण को निरस्त नही किया गया तो दिनाँक-19जून2025 से सत्याग्रह आंदोलन करने का नोटिस दिया गया । गजेन्द्र श्रीवास्तव ने आज यहां जारी बयान में कहा है कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन ने बिजली दरों में बेतहाशा वृद्धि का प्रस्ताव देकर संघर्ष समिति के इस आरोप की पुष्टि कर दी है कि निजीकरण के बाद बिजली दरों में दोगुनी-तीनगुनी वृद्धि होगी।

जे0पी0एन0 सिंह ने कहा कि घाटे के भ्रामक आकड़े देकर पॉवर कारपोरेशेन ने निजीकरण के बाद आने वाले निजी घरानों की मदद के लिए बिजली दरों में बेतहाशा वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि 44 हजार करोड़ रूपये आरडीएसएस योजना में खर्च करने के बाद पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर कौड़ियों के मोल निजी घरानों को बेचने की साजिश है। निजी घरानों को मुनाफा दिलाने के लिए ही बिजली दरों में 45 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है।

सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन द्वारा दिये गये बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव से किसान, गरीब उपभोक्ता और आम उपभोक्ता सकते में आ गये हैं और अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। संघर्ष समिति ने किसानों और आम उपभोक्ताओं से इस बाबत व्यापक जनसम्पर्क अभियान तेज कर दिया है जिससे आगामी 22 जून को लखनऊ में होने वाली बिजली महापंचायत किसान, मजदूर और आम उपभोक्ता बड़ी संख्या में आये। संघर्ष समिति ने बताया कि 22 जून को होने वाली बिजली महापंचायत अपने आप में देश में एक अनूठा कार्यक्रम है जिसमें बिजली के सबसे बड़े हितधारक किसान, मजदूर और आम उपभोक्ता एक साथ आकर व्यापक जन आन्दोलन का फैसला लेंगे।

सभा की अध्यक्षता यमुना यादव ने एवं संचालन सौरभ श्रीवास्तव ने किया।

सभा को सर्वश्री तहशीलदार यादव, राजेन्द्र जोशी,पंकज यादव,जैस कुमार,सोलंकी, राजू मौर्य,अशोक कुमार, रोहित कुमार, चतुरी,श्यामलाल आदि ने संबोधित किया।

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DESK

प्रशासनिक आधार पर बैक डेट में श्रम संगठनों के पदाधिकारियों के उत्पीड़नात्मक स्थानांतरण का समस्त बिजलिकर्मियो ने घोर निंदा करते हुये कहा कि तत्काल ये राज्य सरकार के स्थानांतरण पॉलिसी के विपरीत आज के समस्त स्थानांतरण निरस्त नही हुये तो प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे बिजलीकर्मी पुर्वांचल के किसी भी अधिकारी ने 15जून तक स्थानांतरण नही किया है इसका मतलब अब जितने स्थानांतरण आदेश जारी होंगे वो सरकार के स्थानांतरण पॉलिसी को ठेंगा दिखाने वाला होगा। 33/11के0वी0 विधुत उपकेंद्र राजातालाब पर दोपहर-3बजे से बिजलीकर्मीयो ने बेहतरीन जनजागरण सभा कर बिजली के निजीकरण के खिलाफ अपनी राय रखी। स्थानीय जनप्रतिनिधियो ने बिजली के निजीकरण को एक स्वर में जनहित के विपरीत बताते हुये बिजलिकर्मियो के साथ इसके विरोध में प्रदर्शन करने का दिया आश्वाशन। कल चौकाघाट विधुत उपकेंद्र पर जनजागरण सभा दोपहर-3बजे से होगी।

संघर्ष समिति वाराणासी ने मुख्य अभियंता वाराणासी क्षेत्र प्रथम को संविदाकर्मियों का कटा वेतन 48घंटो में न मिलने पर दिया आंदोलन का नोटिस

वाराणासी-16जून ।विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले आज 33/11के0वी0 विधुत उपकेंद्र राजातालाब पर दोपहर-3बजे से बिजलीकर्मीयो ने जनजागरण सभा जिसमे बिजलिकर्मियो के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुये ,कल चौकाघाट विधुत उपकेंद्र पर होगी जनजागरण सभा दोपहर-3बजे से ।

संघर्ष समिति वाराणासी ने मुख्य अभियंता वाराणासी क्षेत्र प्रथम को संविदाकर्मियों का कटा वेतन 48घंटो में न मिलने पर दिया आंदोलन का नोटिस।

सभा को संबोधित करते हुए पूर्व जिला पंचायत एवं पुर्वांचल किसान यूनियन के पदाधिकारी योगिराज जी ने बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को आमजनमानस, किसानों के हितों के विपरीत बताते हिये कहा कि हमलोगों को भी पता है कि अपने ही प्रदेश के नोएडा में किसानों को मुफ्त बिजली नही मिल पा रही है जबकि पूरे प्रदेश के समस्त बाकी जिलो के किसान मुफ्त बिजली से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे है। योगिराज ने एयर इंडिया की फ्लाइट जो हाल ही दुर्घटनाग्रस्त हुई थी इस घटना को निजीकरण का उदाहरण बताया।

ग्राम प्रधान -बभनियाव रामप्रकाश जी,ग्राम प्रधान-चंदापुर राजेन्द्र प्रसाद, ग्राम प्रधान-गजापुर-रामबाबू ,ग्रामप्रधान-व्येमचंडी विजय कुमार गुप्ता,ग्रामप्रधान-गंगापुर- शिवा सिंह,ग्रामप्रधान- राजातालाब-ओमप्रकाश पटेल ने एक स्वर में बिजली के निजीकरण के खिलाफ चल रहे आंदोलन को सपोर्ट करते हुए कहा कि ऊर्जा प्रबन्धन बार-बार पता नही क्यो बिजली का निजीकरण करना चाहता है जबकि देश के सबसे ज्यादा योग्य आई0ए0एस0 प्रबन्धन जो इस विभाग को पिछले 25साल से चला रहा है और वो इस विभाग का घाटा गिना रहै है जबकि घाटे का सबसे बड़ा कारण ये लोग खुद ही है और इस विभाग में गलत नियत से रिक्त पड़े पदों को न भरना है क्योंकि जिस सेक्टर में स्टाफ ही नही होगा वहाँ कोई भी प्लान सफल ही नही सकता साथ ही सभी ने अपने स्तर से माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त कराने की मांग करने का आश्वासन दिया।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि आज प्रशासनिक आधार पर बैक डेट में श्रम संगठनों के पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया जबकि स्थानांतरण पॉलिसी 15जून तक ही था साथ ही ये भी बताया गया कि 15तारीख तक पुर्वांचल के किसी भी अधिकारी ने स्थानांतरण नही किया था इसका मतलब अब जो भी सूची जारी होगी वो बैक डेट की होगी जिससे प्रबन्ध निदेशक कटघरे में खड़े हो गए है इस उत्पीड़नात्मक स्थानांतरण का समस्त बिजलिकर्मियो ने घोर निंदा करते हुये कहा कि तत्काल ये स्थानांतरण निरस्त नही हुआ तो प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर जबरदस्त अनिश्चकालीं प्रदर्शन किया जाएगा।

मीडिया सचिव अंकुर पाण्डेय ने बताया कि बनारस के संविदाकर्मियों का माह मई के वेतन जो इस महीने संबंधित फर्म द्वारा फेसिअल अटेंडेंस के हिसाब से काट दिया गया है ,जबकि संघर्ष समिति पुर्वांचल कमेटी ने प्रबन्ध निदेशक पुर्वांचल को पत्र लिखकर 2महीने पहले ही आग्रह किया था कि किसी भी बिजलीकर्मी को स्मार्टफोन नही दिया गया है और न ही डाटा की व्यवस्था विभाग द्वारा किया गया साथ ही ऊर्जा जनशक्ति ऐप भी सुरक्षित नही है उसके बावजूद फेसिअल अटेंडेंस को आधार मानकर वेतन काटने का समस्त बिजलीकर्मी घोर निंदा करते है और आज बनारस के संघर्ष समिति ने मुख्य अभियंता वाराणासी क्षेत्र प्रथम को 48घण्टे का अल्टीमेटम देते हुये कहा कि 48घंटे से पहले सभी संविदाकर्मियों का कटा वेतन नही मिला तो 48घण्टे बाद जबरदस्त प्रदर्शन बिजलीकर्मी करेंगे।

सभा की अध्यक्षता ई0 मुकेश कुमार एवं संचालन विजय नारायण हिटलर ने किया। सभा को सर्वश्री ई0 संतोष कुमार,शिवजीत यादव, वेदप्रकाश राय, अंकुर पाण्डेय,प्रशांत सिंह, अनिल पाण्डेय,आलोक कुमार, कल्लू राम,सुरेश कुमार,रविन्द्र कुमार,विवेक राणा,प्रशांत सिंह,उदयभान दुबे,मनोज यादव,समीर पाल, आदि ने संबोधित किया।

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जयचन्द

निजीकरण का विरोध: बनारस के बिजलिकर्मियो की कज्जाकपुरा स्थित बिजली कार्यालय पर आज जोरदार जनजागरण सभा सम्पन्न हुई जिसमें काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे पार्षदगण ,बुनकर नेता ,जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय जनता शामिल हुये जिन्होंने बिजली के निजीकरण को बिल्कुल जनहित में नही बताया और सब ने एक सुर में माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि जनहित में ऊर्जा प्रबन्धन के बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त कराये।

निजीकरण के विरोध में 22 जून को लखनऊ में विशाल बिजली महापंचायत की तैयारी : ऊर्जा मंत्री द्वारा निजीकरण के पक्ष में दिये गये बयान से बिजली कर्मियों में रोष

वाराणासी-13जून।विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले आज कज्जाकपुरा स्थित बिजली कार्यालय में बिजलिकर्मियो ने जनजागरण सभा आयोजित किया जिसमें बड़ी संख्या में बिजलीकर्मी और जनप्रतिनिधि शामिल हुये। जिसमें काफी संख्या में पार्षदगण ,बुनकर नेता ,जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय जनता शामिल हुये जिन्होंने बिजली के निजीकरण को बिल्कुल जनहित में नही बताया और सब ने एक सुर में माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि जनहित में ऊर्जा प्रबन्धन के बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त कराये।

कल छुट्टी का दिन होने के कारण जनजागरण सभा के स्थान पे संघर्ष समिति वाराणासी के पदाधिकारीगण बनारस के विभिन्न जनप्रतिनिधियों जैसे पार्षदगण एवं ग्राम प्रधान से मिलकर उनसे बिजली के निजीकरण से होने वाले हानियों को बताते हुये उनसे जनहित में बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को जनहित में निरस्त कराने हेतु अपना पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को लिखे जिससे बिजलिकर्मियो के साथ ही आमजनमानस को राहत मिल सके।

सभा को संबोधित करते हुये कोनिया के पार्षद शिवप्रकाश मौर्य ने बिजली के निजीकरण को विधुत सुधार के नाम बिल्कुल गलत बताया और कहा कि वर्तमान व्यवस्था में सुधार यदि निजी कम्पनी कर सकती है तो हमारी सरकार बिल्कुल कर सकती है और ये करके अब तक दिखाया भी है जो पहले बिजली के लिए हमे धरना देना पड़ता था और अब 22-24घण्टा बिजली मिल रही है।इसलिए हमलोग इसप्रस्ताव को निरस्त कराने हेतु अपना पक्ष जरूर रखेंगे।

हाजी वोकास पार्षद जल्लीपुरा ने कहा कि बिजली के निजीकरण से आमजनमानस को बहुत परेशानी होगी क्योंकि कोई प्राइवेट कंपनी वेलफेयर का काम नही करने वाली बल्कि महंगी दर पर बिजली बेचकर आमजनमानस का शोषण करेगी।

इम्तियाजुदिन पार्षद अलईपुरा ने कहा कि हमलोगों का क्षेत्र बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है जो भी निजी कम्पनी आएगी वो हमारे सब्सिडी को खत्म कर देगी और वो अपने व्यापार को बढ़ाने हेतु जनता का किसी भी प्रकार का दोहन करेगी साथ ही यह भी कहा कि बिजलीकर्मी जब भी आवाज देंगे हमलोग उनके समर्थन में अपने समस्त साथियों के साथ उनके हर आंदोलन में उपस्थित होकर लड़ेंगे।

सपा नेता जावेद अख्तर अंसारी ने कहा कि बिजली के निजीकरण का नुकसान हमलोग अच्छी तरह से जानते है इसलिए जनता को जागरूक करने के साथ बिजलिकर्मियो के हर आंदोलन को पूरी क्षमता के साथ लड़ेंगे।

ई0नरेंद्र वर्मा ने कहा कि निजीकरण के विरोध में आगामी 22 जून को लखनऊ में होने वाली बिजली महापंचायत में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन को बुलाने का निर्णय लिया है। महापंचायत में किसानों, आम उपभोक्ताओं और सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय नेता सम्मिलित होंगे। ऊर्जा मंत्री द्वारा निजीकरण के पक्ष में कल दिये गये बयान से बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा व्याप्त हो रहा है। संघर्ष समिति के आह्वान पर आज लगातार 198वें दिन प्रान्तव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी रहा।

ई0 विजय सिंह ने कहा कि, उप्र ने ऊर्जा मंत्री श्री अरविन्द कुमार शर्मा द्वारा निजीकरण के पक्ष में दिये गये बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संघर्ष समिति ने आगामी 22 जून को लखनऊ में आयोजित बिजली महापंचायत में ऊर्जा मंत्री को आमंत्रित करते हुए कहा है कि ऊर्जा मंत्री महापंचायत में आकर बिजली कर्मियों, किसानों और आम उपभोक्ताओं को बिजली के निजीकरण का लाभ समझाये तो बेहतर होगा। संघर्ष समिति ने कहा कि ऊर्जा मंत्री ने कल दिये गये बयान में ग्रेटर नोएडा और आगरा में बिजली के निजीकरण की प्रशंसा करते हुए कहा है कि आगरा और ग्रेटर नोएडा में निजीकरण के बाद बहुत सुधार हुआ है।

जमुना पाल ने कहा कि आरडीएसएस योजना के अन्तर्गत 44 हजार करोड़ रूपये खर्च करने के बाद जब प्रदेश की बिजली व्यवस्था सुदृढ़ हो गयी है तब सरकारी पैसे से बिजली व्यवस्था सुधार कर निजी घरानों को देना किस सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में घाटे की परवाह न करते हुए किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में इस भीषण गर्मी में बिजली कर्मी रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री आये दिन इसका श्रेय भी ले रहे हैं किन्तु वकालत निजी घरानों की कर रहे हैं।

सभा को संबोधित करते हुये प्रशांत कुमार ने कहा कि ऊर्जा मंत्री के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि आगरा में जब 01 अप्रैल 2010 को बिजली व्यवस्था टोरेंट पॉवर कम्पनी को सौंपी गयी थी तब पावर कारपोरेशन का 2200 करोड़ रूपये का उपभोक्ताओं पर बकाया था। इस 2200 करोड़ रूपये को टोरेंट पॉवर कम्पनी को एकत्र कर पॉवर कारपोरेशन को देना था। पॉवर कारपोरेशन इसके एवज में टोरेंट पॉवर कम्पनी को 10 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि देती। आज 15 वर्ष से अधिक व्यतीत हो गया है किन्तु टोरेंट पॉवर कम्पनी ने इस 2200 करोड़ रूपये के बकाये का एक पैसा भी पॉवर कारपोरेशन को नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त पॉवर कारपोरेशन रूपये 5.55 प्रति यूनिट की दर पर बिजली खरीद कर रूपये 4.36 प्रति यूनिट की दर पर टोरेंट पॉवर कम्पनी को देता है। इस प्रकार 1 वर्ष में लगभग 2300 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्ति करने में पॉवर कारपोरेशन को सालाना 274 करोड़ रूपये का घाटा हो रहा है। विगत 15 वर्ष में यह घाटा 2500 करोड़ रूपये से अधिक का हो चुका है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री इसे उपलब्धि मानते हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि पूर्वांचल विद्युत वितनण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण से और कितना घाटा होने वाला है।

संघर्ष समिति ने कहा कि ग्रेटर नोएडा ने नोएडा पॉवर कम्पनी लि. 1993 से काम कर रही है। नोएडा पॉवर कम्पनी लि. के रवैये से किसान और आम उपभोक्ता काफी नाराज हैं। स्वयं उप्र सरकार नोएडा पॉवर कम्पनी लि. का लाईसेंस समाप्त कराने के लिए मा. सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ रही है। संघर्ष समिति ने ऊर्जा मंत्री से सवाल पूछा कि यदि ग्रेटर नोएडा में निजी कम्पनी इतना अच्छा काम कर रही है तो उप्र सरकार उसका लाईसेंस समाप्त कराने के लिए मा. सर्वोच्च न्यायालय में क्यों मुकदमा लड़ रही है?

संघर्ष समिति ने बताया कि आज यह विदित हुआ है कि दिल्ली में 53 लाख घरों में बिजली आपूर्ति करने वाले निजी कम्पनियों बीएसईएस राजधानी पॉवर लि. एवं बीएसईएस यमुना पॉवर लि. का लाईसेंस निरस्त कराने के लिए दिल्ली की भाजपा सरकार कार्यवाही करने जा रही है। सरकार का यह कहना है कि बीएसईएस की कम्पनियों पर सरकारी विभागों का 25 हजार करोड़ रूपये से अधिक का बकाया हो गया है जिसमें प्रगति पॉवर कारपोरेशन लि. का 15 हजार करोड़ रूपये आईपीजीसीएल का 5400 करोड़ रूपये और दिल्ली ट्रांस्को का 5000 करोड़ रूपये बकाया है। संघर्ष समिति ने कहा कि एक ओर दिल्ली की भाजपा सरकार पूर्णतया विफल रहने के बाद दिल्ली में निजी बिजली कम्पनियों का लाईसेंस निरस्त कराने जा रही है वहीं दूसरी ओर उप्र के ऊर्जा मंत्री प्रदेश के 42 जनपदों की बिजली व्यवस्था सरकारी क्षेत्र से छीनकर निजी कम्पनियां को देने की वकालत कर रहे हैं।

सभा की अध्यक्षता ई0 उपेन्द्र कुमार एवं संचालन अंकुर पाण्डेय ने किया।

सभा को सर्वश्री ई0 सतेंद्र सुमन,ई0 संजय ,प्रशांत कुमार,मनोज यादव,राजेश सिंह,पंकज यादव, बृजेश यादव,संजय कुमार,ई0 विनोद कुमार,ई0 हरिप्रसाद पाल, ई0 अमेरिका यादव,मनोज जैसवाल,रमेश यादव,अमित सिंह आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/B5_3cN99vjk?si=jGAntXsXwoH5USIg

जयचन्द

 बनारस के बिजलिकर्मियो ने भेलूपुर में किया जनजागरण सभा, जनजागरण सभा मे अब तक शामिल हुये जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय जनता ने बिजली के निजीकरण को अस्वीकार करते हुये माननीय मुख्यमंत्री जी से जनहित में बिजली विभाग को सरकारीकरण रहने देने हेतु किया अपील।

कल कज्जाकपुरा में होगा जनजागरण सभा

निजीकरण के बिडिंग डॉक्यूमेंट पर विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नहीं दे सकते कोई अभिमत - संघर्ष समिति : पॉवर कॉरपोरेशन प्रबन्धन द्वारा निजीकरण के आर एफ पी डॉक्यूमेंट पर नियामक आयोग की संस्तुति लेने की तैयारी

वाराणासी-11जून।विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले आज भेलूपुर बिजली कार्यालय में बिजलिकर्मियो ने जनजागरण सभा आयोजित किया जिसमें बड़ी संख्या में बिजलीकर्मी और जनप्रतिनिधि शामिल हुये। संघर्ष समिति ने कल कज्जाकपुरा में होने वाले जनजागरण सभा में बिजलिकर्मियो एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं आमजनता को बुलाने का किया अपील।

 सभा को संबोधित करते हुये ई0 मायाशंकर तिवारी ने बताया कि निजीकरण के आर एफ पी डॉक्यूमेंट पर विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष को कोई अभिमत देने का नैतिक व कानूनी अधिकार नहीं है। अतः विद्युत नियामक आयोग को पॉवर कारपोरेशन द्वारा अवैध ढंग से नियुक्त किये गये कंसलटेंट द्वारा तैयार कराए गए निजीकरण के आर एफ पी डॉक्यूमेंट पर अपना अभिमत नहीं देना चाहिए।

वक्ता ओ0पी0 सिंह ने कहा कि पता चला है कि विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन अरविन्द कुमार से आज पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ आशीष गोयल, निदेशक वित्त निधि नारंग, नियामक आयोग के सदस्य संजय सिंह और अवैध ढंग से नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन के साथ पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु आरएफपी डॉक्यूमेंट पर नियामक आयोग की संस्तुति लेने के मामले पर एक घण्टे से अधिक बातचीत की है।

ई0 एस0के0सिंह ने कहा कि विद्युत नियामक आयोग को अवैध ढंग से नियुक्त किए गए, झूठा शपथ पत्र देने वाले और फर्जीवाडा स्वीकार कर लेने वाले ट्रांजैक्शन कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन द्वारा बनाए गए निजीकरण के आर एफ पी डॉक्यूमेंट पर पॉवर कारपोरेशन से कोई बात नहीं करनी चाहिए। संघर्ष समिति ने कहा कि किसी भी नियम के तहत विद्युत नियामक आयोग को पावर कॉरपोरेशन के कहने पर निजीकरण के किसी दस्तावेज़ पर अभिमत नहीं देना चाहिए।

ई0 पंकज जैसवाल ने कहा कि सबसे मुख्य बात यह है कि विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन के पद पर रहते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के साथ 06 अक्टूबर 2020 को एक लिखित समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना एवं तत्कालीन ऊर्जा मंत्री माननीय श्री श्रीकांत शर्मा की उपस्थिति में हुआ था।

इस समझौते में लिखा गया है कि “पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रस्ताव वापस लिया जाता है । इसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यवस्था का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण निगमों की वर्तमान व्यवस्था में ही विद्युत वितरण में सुधार हेतु कर्मचारियों एवं अभियंताओं को विश्वास में लेकर सार्थक कार्यवाही की जाएगी । कर्मचारियों एवं अभियंताओं को विश्वास में लिए बिना उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा।“

संघर्ष समिति ने कहा कि 06 अक्टूबर 2020 के इस समझौते पर श्री अरविंद कुमार के हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिति में जब श्री अरविंद कुमार ने ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने की बात है और साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा, तो श्री अरविंद कुमार विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष रहते हुए कैसे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के आर एफ पी डॉक्यूमेंट पर अपना अभिमत देने हेतु पॉवर कारपोरेशन और ग्रांट थॉर्टन के साथ मीटिंग कर रहे हैं।

संघर्ष समिति ने कहा कि विद्युत नियामक आयोग में दूसरे सदस्य श्री संजय सिंह उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के कर्मचारी रह चुके है। ऐसी स्थिति में पावर कॉरपोरेशन की सब्सिडियरी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के डॉक्यूमेंट पर वे भी अपना अभिमत नहीं दे सकते। विद्युत नियामक आयोग में आज की तारीख में कोई मेंबर लॉ नहीं है। इस तरह विद्युत नियामक आयोग का तकनीकी दृष्टि से कोरम ही पूरा नहीं है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए विद्युत नियामक आयोग को निजीकरण के किसी भी डॉक्यूमेंट को कोई मंजूरी नहीं देनी चाहिए और न ही इस सम्बन्ध में कोई मीटिंग करनी चाहिए।

संघर्ष समिति ने एक बार पुनः कहा है कि पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष झूठे आंकड़े देकर, धमकी देकर और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में उन्हें गुमराह करके निजीकरण की जिद पर अड़े हुए जिससे इस भीषण गर्मी में ऊर्जा निगमों में अनावश्यक तौर पर औद्योगिक अशांति का वातावरण बना हुआ है। बिजली कर्मचारी नहीं चाहते कि इस भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं को कोई तकलीफ हो। पावर कारपोरेशन को निजीकरण की जिद छोड़ देनी चाहिए जिससे बिजली कर्मचारी पूर्ण मनोयोग के साथ उपभोक्ताओं को बिजली देने के कार्य में जुटे रहे।

सभा को सर्वश्री ई0मायाशंकर तिवारी,ई0 एस0के0 सिंह,ओ0पी0सिंह,ई0पंकज जैसवालई0 रुचि कुमारी,संतोष वर्मा,जिउतलाल, हेमंत श्रीवास्तव, कृष्णा सिंह,रंजीत पटेल,मनोज जैसवाल,देवेंद्र सिंह सौरभ श्रीवास्तव,रमाकांत पटेल , अरुण पटेल, जयप्रकाश,आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/ZeYkZ8uphsY?si=5rJRsA9wm2wo0i9o

विशाल केसरवानी

बनारस के बिजलिकर्मियो ने भारतेंदु पार्क में किया जनजागरण सभा, जनजागरण सभा मे बड़ी संख्या में व्यापार मंडल ,बुनकर नेता ,जनप्रतिनिधि के साथ क्षेत्रीय जनता ने बिजली के निजीकरण को गलत बताते हुये माननीय मुख्यमंत्री जी से जनहित में इसको तत्काल निरस्त करने की अपील किये।

राजस्व वसूली के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेइज्जत किया जा रहा है जबकि बिजलिकर्मियो की छटनी राजस्व वसूली और बेपटरी बिजली व्यवस्था के लिये बनी मुसीबत। कल भेलूपुर में दोपहर-3बजे से होगा जनजागरण सभा जिसमे शामिल होंगे विभिन्न जनप्रतिनिधि।

वाराणासी-11जून।विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले आज भारतेंदु पार्क में बिजलिकर्मियो ने जनजागरण सभा आयोजित किया जिसमें बड़ी संख्या में निजीकरण के विरोध में उतरे जनप्रतिनिधि ,व्यापार मंडल के पदाधिकारी ,बुनकर नेता, बिजलिकर्मियो के साथ क्षेत्रीय जनता ने शिरकत किया ।

कल भेलूपुर में दोपहर-3बजे से होगा जनजागरण सभा जिसमे शामिल होंगे विभिन्न जनप्रतिनिधि जनजागरण सभा मे मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापार संगठन के पदाधिकारियों के अलावा क्षेत्रीय जनता ने बिजली के निजीकरण के फैसले को एक स्वर में गलत ठहराते हुये माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी से इसको तत्काल जनहित में निरस्त कराने हेतु पत्र लिखने की भी बात कही।

वक्ताओ ने बताया कि बिजली के निजीकरण का फैसला अब तक का सबसे खराब फैसला साबित हो सकता है हमारे वर्तमान सरकार का क्योंकि आमजनमानस किसी कीमत पर बिजली का निजीकरण स्वीकार नही करने वाली क्योंकि बिजली आमजनमानस की सबसे अमूल्य जरूरत है जिसको निजीकरण करने वाले सरकार को कतई माफ नही करेगी क्योंकि आज भी 80करोड़ उपभोक्ता सरकार के सरकारी अनाज पर निर्भर है ,जो जनता अपना पेट भरने हेतु सरकार पर निर्भर है जो जनता सौभाग्य योजना के तहत कम्पनी वालो के द्वारा फ्री की बिजली का झूठा आश्वाशन देकर भ्रमित किया गया वो जनता प्राइवेट कंपनी से महंगी बिजली कैसे खरीदेगी ।

वक्ताओ ने बताया कि जनजागरण के दौरान उपभोक्ताओं से मिलने पर पता चल रहा है कि ऊर्जा प्रबन्धन द्वारा जो बिजली का निजीकरण किया जा रहा है उसका बदला समय आने पर उपभोक्ता जरूर लेंगे ये वो बात कह रहे है।

वक्ताओ ने बताया कि आज कल राजस्व वसूली के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेइज्जत किया जा रहा है जबकि बिजलिकर्मियो की छटनी राजस्व वसूली और बेपटरी बिजली व्यवस्था के लिये बहुत बड़ा कारण है किंतु इस भीषण गर्मी में कम मैनपॉवर की उपलब्धता में भी अधिकारी एवं कर्मचारी बिजली व्यवस्था को मेन्टेन करने में लगे है किंतु यदि कोई अधिकारी आज कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नही जुड़ पा रहा है तो वह बहुत गुनहगार है किंतु जिन बिजलिकर्मियो की नौकरी ऊर्जा प्रबन्धन लेने पे तुला है आज उसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर रहा है जिसको ये अब तक अक्षम मान रहै थे।

सभा की अध्यक्षता ई0 अनिल शुक्ला ने और संचालन सौरभ श्रीवास्तव ने किया।

सभा को सर्वश्री बुनकर नेता सलाम, चुनचुन चौधरी वयापार मंडल गोला दीनानाथ, भरत चंद गुप्ता,भैरो युवा संघ,पार्षद भैयालाल यादव,ई0 विजय सिंह,ई0 उपेन्द्र कुमार,मदन श्रीवास्तव,अंकुर पाण्डेय,राजेश सिंह,विजय नारायण हिटलर,ई0 दीपक गुप्ता,रामजी भारद्वाज,विजय वर्मा,आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/B7eRzzrBBnY?si=d33akl5v1FLCfZQS

 शिव विशाल गुप्ता

 यूपी कौशाम्बी जनपद, सैनी थाना, रामबाबू तिवारी के बेटे को पहले फर्जी FIR में जेल भेज दिया उसके बाद रामबाबू तिवारी अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए पुलिस के आला-अधिकारियों के सामने गुहार लगाते रहे लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी ।

हताश और निराश रामबाबू तिवारी की जहर खाने से मौत हो गई, रामबाबू तिवारी के परिजन और गांव के लोग रामबाबू तिवारी के शव को नेशनल हाईवे पर रखकर न्याय की मांग कर रहे थे तभी पुलिस ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया।

रामबाबू तिवारी आत्महत्या मामले में थाना प्रभारी लाइन हाजिर:कौशांबी एसपी ने ग्राम प्रधान पर घोषित किया 25 हजार का इनाम

कौशांबी के सैनी कोतवाली क्षेत्र के लोहंदा गांव निवासी रामबाबू तिवारी की आत्महत्या के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मृतक ने पुलिस सिस्टम से हारकर 4 जून को जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल समेत पांच लोगों ने मिलकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, और उनके बेटे को झूठे बलात्कार के केस में जेल भिजवा दिया।

सुसाइड नोट से खुली कहानी, परिजनों का प्रदर्शन

रामबाबू तिवारी द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। परिजनों ने शव को सीएचसी सिराथू पर रखकर प्रदर्शन भी किया और आरोप लगाया कि गांव के ही प्रधान व उसके सहयोगियों ने जबरन जहर खिलाया और पूरे परिवार को झूठे मामलों में फंसाया।

इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज

पुलिस ने मृतक के परिवार की तहरीर पर गांव के पांच लोगों - भूप नारायण पाल, बिपिन पाल, जागेश्वर पाल, जगत पाल व धर्मराज पाल के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। मामले में राजनीतिक दलों का भी हस्तक्षेप सामने आया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया।

प्रधान पर 25 हजार का इनाम घोषित

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी राजेश कुमार ने शनिवार रात करीब 10:30 बजे मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया। पुलिस टीमें आरोपी की तलाश में जुट गई हैं।

थाना प्रभारी बृजेश करवरिया लाइन हाजिर

आत्महत्या जैसे गंभीर मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में सैनी कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार करवरिया को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनकी जगह संतोष कुमार शर्मा को नया थाना प्रभारी बनाया गया है।

रामबाबू तिवारी के बेटे को झूठे रेप केस में फंसाकर जेल भेजा गया था। इससे आहत होकर रामबाबू ने 4 जून को जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उनके सुसाइड नोट और परिजनों के आरोपों के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया।

रामबाबू तिवारी हत्याकांड में SP का बड़ा एक्शन, आरोपी प्रधान पर इनाम घोषित

कौशाम्बी में रामबाबू तिवारी हत्या मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी प्रधान भूप नारायण पाल पर ₹25,000 का इनाम घोषित किया गया है। आरोपी लोहदा गांव का प्रधान है, जिस पर पहले से ही 3 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लापरवाही बरतने पर इंस्पेक्टर सैनी बृजेश करवरिया को लाइन हाजिर कर दिया गया है, वहीं चौकी इंचार्ज आलोक समेत दो दारोगाओं को सस्पेंड कर दिया गया है।

https://youtube.com/shorts/w5WJW6dhTSE?si=

 Lucknow Crime News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आलमबाग इलाके में एक ढाई साल की मासूम बच्ची के साथ हुए रेप मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है।

बीते बुधवार को हुई इस जघन्य वारदात के आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने 5 विशेष टीमें गठित की थीं. मात्र 24 घंटों की सघन खोजबीन के बाद पुलिस ने आरोपी दीपक वर्मा को मुठभेड़ में मार गिराया है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र में 5 जून को ढाई साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की दिल दहलाने वाली घटना सामने आई. इस जघन्य अपराध के आरोपी दीपक वर्मा, पुत्र राधेश्याम वर्मा, डूडा कॉलोनी, ऐशबाग, को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया. मुठभेड़ आलमबाग के देवी खेड़ा रोड, गन्ना संस्थान के पास हुई।

डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि आधी रात की वारदात और आरोपी की पहचान यह शर्मनाक घटना बुधवार देर रात उस समय हुई, जब उन्नाव के एक दंपति अपनी 2.5 साल की बेटी के साथ आलमबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे फुटपाथ पर सो रहे थे. रात करीब 2 से ढाई बजे के बीच एक अज्ञात व्यक्ति बच्ची को उठाकर कुछ दूरी पर ले गया और उसके साथ रेप कर फरार हो गया.घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की।

आरोपी के पास से असलहा और कारतूस बरामद

आरोपी को पकड़ने के लिए पांच टीमें गठित की गईं और सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिसमें एक स्कूटी दिखाई दी. स्कूटी की पहचान के आधार पर पुलिस ने आरोपी दीपक वर्मा को ट्रेस किया. मुठभेड़ के दौरान दीपक वर्मा को गोली लगी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. पुलिस ने उसके पास से असलहा, स्कूटी और कारतूस बरामद किए।

आरोपी पर रखा गया था एक लाख का इनाम

आरोपी दीपक वर्मा के खिलाफ हजरतगंज थाने में पहले से एक मुकदमा दर्ज था. इस मामले में पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर आरोपी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था. पीड़ित मासूम बच्ची का इलाज केजीएमयू में चल रहा है, जहां संभवतः 5 जून की रात को उसकी सर्जरी की गई।

उक्त के सम्बन्ध में की जा रही अग्रिम कार्यवाही के सम्बन्ध में पुलिस उपायुक्त,मध्य द्वारा दी गयी बाइट।

 https://youtu.be/ozJ5r1C4cTo?si=XPZRC-1u5C65e02o

 जयचन्द

बिजलिकर्मियो ने 191वें दिन प्रबन्ध निदेशक कार्यालय के सामने बिजली के निजीकरण के विरोध में किया उग्र प्रदर्शन,अभियंताओं के उत्पीड़न के विरोध में वाराणसी में सोमवार को प्रबन्ध निदेशक के कार्यालय पर पुर्वांचल के हजारो बिजलीकर्मी करेंगे विरोध प्रदर्शन

22 जून को लखनऊ में उपभोक्ताओं, किसानों और बिजली कर्मियों की महापंचायत में लिया जाएगा बड़े आंदोलन का निर्णय: निजीकरण के विरोध में प्रांत व्यापी प्रदर्शन जारी

वाराणासी-6जून। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के 191वें दिन आज प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं की भांति बनारस में भी भिखारीपुर स्थित प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन जारी रहा साथ ही अभियंताओं के उप्पर कार्यवाही के नियत से किये गए स्थानांतरण के विरोध में सोमवार को पुर्वांचल के हजारों बिजलीकर्मी करेंगे विरोध प्रदर्शन। 06 माह से चल रहे संघर्ष में किसानों और आम उपभोक्ताओं को साथ जोड़कर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। संघर्ष समिति ने आगामी 22 जून को लखनऊ में किसानों, आम उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों की संयुक्त महापंचायत बुलाई है जिसमें निजीकरण रद्द कराने हेतु आंदोलन की साझा रणनीति का ऐलान किया जाएगा। इस महा पंचायत का मुख्य उद्देश्य यह है कि निजीकरण से प्रभावित होने वाले सभी संवर्ग एक साथ मिलकर आंदोलन करें।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि 22 जून को लखनऊ में होने वाली महापंचायत को बिजली के निजीकरण से प्रभावित होने वाले सबसे प्रमुख स्टेकहोल्डर्स किसानों, आम गरीब एवं मध्यमवर्गीय घरेलू उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों के संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी सम्बोधित करेंगे।

इस महापंचायत में निजीकरण हेतु पावर कार्पोरेशन प्रबंधन द्वारा दिए जा रहे झूठे आंकड़ों का पर्दाफाश करते हुए एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। निजीकरण के बाद उड़ीसा,चंडीगढ़, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, आगरा में उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाइयों और बिजली कर्मियों की दुर्दशा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और प्रदेश सरकार को अवगत कराने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

22 जून की महापंचायत में यह भी निर्णय लिया जाएगा कि ऐसी महापंचायत तत्काल वाराणसी, आगरा, मेरठ और प्रदेश में अन्य प्रमुख स्थानों पर की जाएगी। संघर्ष समिति ने बताया कि महापंचायत के लिए किसानों और उपभोक्ताओं के सभी प्रमुख संगठनों से बातचीत हो चुकी है। बिजली कर्मचारियों के सभी प्रमुख संगठनों से बातचीत हो गई है। महापंचायत में निजीकरण के विरोध में संयुक्त रूप से आंदोलन चलाने की रणनीति का खुलासा किया जाएगा।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा उत्पीड़न की दृष्टि से 06 अभियंताओं के किए गए स्थानांतरण के विरोध में वाराणसी की संघर्ष समिति ने पूर्वांचल के प्रबंध निदेशक को 72 घंटे की नोटिस दी है और निर्णय लिया है कि यदि 72 घंटे में उत्पीड़न की दृष्टि से किए गए स्थानांतरण आदेश निरस्त नहीं किए जाते तो 72 घंटे के बाद सोमवार को पूर्वांचल के प्रबंध निदेशक के कार्यालय पर पुर्वांचल के बिजलिकर्मियो द्वारा विशाल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

सभा को सर्वश्री ई0विजय सिंह,ई0दीपक गुप्ता,वेदप्रकाश राय,रामजी भारद्वाज,रविन्द्र यादव,संतोष वर्मा,राजेश सिंह,ई0नीरज बिंद, संदीप कुमार,ई0सियाराम ,रमाशंकर पाल, जयप्रकाश, अजित कुमार आदि ने संबोधित किया।

 जयचन्द

आज दिनांक 5 जून को लगातार 190वें दिन बनारस के बिजली कर्मियों ने पकौड़ा तलकर बिजली के निजीकरण का किया अनोखा विरोध विरोध में पकौड़ा तलकरअनोखा विरोध प्रदर्शन किया ।

निजी घरानों से मिलीभगत कर निजीकरण की प्रक्रिया को अंजाम देने में लगा है पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन : प्रशासनिक आधार पर पूर्वांचल डिस्कॉम में अभियन्ताओं का स्थानान्तरण किये जाने से बिजली कर्मियों में फैला गुस्सा

वाराणसी-5जून* । विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ0प्र0 के बैनर तले आज 190वें दिन बिजली के निजीकरण के विरोध में भिखारीपुर स्थित प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर पूरे आक्रोश के साथ जोरदार नारो के बीच विरोध प्रदर्शन किया साथ ही बिजलिकर्मियो ने पकौड़ा तलकर निजीकरण के विरोध में आज एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया।

ई0 एस0के0सिंह ने आरोप लगाया है कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन और चेयरमैन निजी घरानों के साथ मिलीभगत कर कौड़ियों के दाम 42 जनपदों का बिजली का निजीकरण करने में लगे हैं। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि निजीकरण के नाम पर अभियन्ताओं को अनावश्यक रूप से दण्डित किया गया तो इसकी तीखी प्रतिक्रिया होगी। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रशासनिक आधार पर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में बिजली कर्मियों में गुस्सा फैल गया है। आज लगातार 190वें दिन बिजली कर्मियों का प्रान्तव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी रहा।

ई0 पंकज जायसवाल ने आज यहां जारी बयान में आरोप लगाया है कि पॉवर कारपोरेशन शीर्ष प्रबन्धन और चेयरमैन की निजी घरानों के साथ मिलीभगत है। इसी दृष्टि से झूठा शपथ पत्र देने वाले ग्रांट थॉर्टन को निदेशक वित्त निधि नारंग से क्लीन चिट दिलाई गयी है। यह चर्चा है कि निदेशक वित्त निधि नारंग पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन और कारपोरेट घरानों के बीच मिलीभगत में सेतु का काम कर रहे हैं। एक बड़े कारपोरेट घरानें के प्रबन्ध निदेशक बयान दे चुके हैं कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु बनाया गया आरएफपी डॉक्यूमेंट उनसे चर्चा करके बनाया गया है और उनकी कम्पनी निजीकरण का टेण्डर डालने हेतु उत्साहित है। संघर्ष समिति ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन ने बढ़ाकर घाटा दिखाने हेतु नियामक आयोग को सौंपे गये एआरआर को पुनरीक्षित किया है।

अंकुर पाण्डेय ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वर्ष 2017 में 41 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024 में एटी एण्ड सी हानियां 16.5 प्रतिशत रह गयी हैं। किन्तु 2025-26 के लिए पॉवर कारपोरेशन द्वारा दिये गये एआरआर में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की 2024-25 में 18.49 प्रतिशत हानियों के सापेक्ष बढ़ाकर 36.08 प्रतिशत और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में 2024-25 में 18.97 प्रतिशत के सापेक्ष बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 28.48 प्रतिशत हानियां दिखाई गयी हैं। सवाल यह है कि आरडीएसएस स्कीम में प्रणाली सुधार में हजारों करोड़ रूपये खर्च करने के बाद बढ़ी हुई हानियां किस आधार पर दिखाई गयी हैं। साफ है कि निजीघरानों को लाभ दिलाने हेतु बढ़ा-चढ़ा कर प्रबन्धन घाटा दिखाया जा रहा है जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसी प्रकार लाखों करोड़ रूपये की परिसम्पत्तियां निजी घरानों को कौड़ियों के मोल बेचने के लिए साजिश रची जा रही है। 42 जनपदों की सारी जमीन मात्र 1 रूपये की लीज पर निजीघरानों को देने की तैयरी है। संघर्ष समिति निजीकरण के पीछे हो रहे घोटालों का चरणबद्ध ढंग से खुलासा करेगी।

विजय नारायण हिटलर ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन ने कल यह धमकी दी है कि अनुशासनहीनता करने वाले अभियन्ताओं को नगरीय क्षेत्र से स्थानान्तरित किया जाये और 15 जून से पहले ऐसे अभियन्ताओं की सूची भेजी जाये जिन्हें प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किया जाना है। संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के विरोध में विगत 06 माह से चल रहे आन्दोलन से बौखलाये हुए पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन उत्पीड़न पर उतर आये हैं। वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से वे लगातार अभियन्ताओं को डरा-धमका रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। सवाल यह है कि निजीकरण के विरोध में शान्तिपूर्वक आन्दोलनरत बिजली कर्मी जो सर्वोच्च प्राथमिकता पर उपभोक्ता सेवाओं को अटेण्ड कर रहे हैं, किस अनुशासनहीनता के दोषी हैं जिसके लिए चेयरमैन उन्हें नगरीय क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित करने का आदेश दे रहे हैं। वाराणसी में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा इसी प्रकार 6 अभियन्ताओं को दण्डित करने की दृष्टि से स्थानान्तरित किया गया है। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि यदि यह सभी स्थानान्तरण निरस्त न किये गये, अभियन्ताओं को दी गयी चार्जशीट वापस न ली गयी और किसी भी अभियन्ता को इस आधार पर दण्डित करने की कोशिश की गयी तो इसके विरोध में प्रान्तव्यापी आन्दोलन होगा जिसकी सारी जिम्मेदारी पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन की होगी।

सभा की अध्यक्षता जमुना पाल ने एवं संचालन सौरभ श्रीवास्तव ने किया।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी, ई0नरेंद्र वर्मा,ई0 गुलाबचन्द रविन्द्र यादव,संतोष वर्मा,कृष्णा सिंह,आशा जी ,मोनिका केशरी,अंकुर पाण्डेय, ,ई0एस0के0 सिंह,ई0के0के0 ओझा,ई0 राहुल श्रीवास्तव, मनोज यादव,उदयभान दुबे,आदि ने संबोधित किया।

 https://youtube.com/shorts/xHU3fTRUik4?si=cpyEcjcYr91rp6zN

जयचन्द

वाराणसी: दिनांक 03 जून को मंडुआडीह थाना प्रभारी निरीक्षक भरत उपाध्याय द्वारा आगामी बक़रीद के मद्देनजर बरेका चौकी पर पीस कमेटी का आयोजन किया जिसमें थानांतर्गत क्षेत्रीय पार्षद ,पूर्व पार्षद,ग्राम प्रधान,पूर्व ग्राम प्रधान सहित क्षेत्रीय लोगो ने भी सैकड़ो की संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई ।

थाना प्रभारी निरीक्षक महोदय ने पर्व के बारे में जानकारी दी व सभी लोगो से अन्य पर्वो की तरह क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बनाये रखने की अपील की। थाना प्रभारी निरीक्षक महोदय के साथ ही सभी क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज व उपनिरीक्षक बरेका में उपस्थित थे।

थाना प्रभारी निरीक्षक भरत उपाध्याय ने बताया कि मंडुआडीह क्षेत्र में पड़ संभालते हुये उन्हें 1 वर्ष से अधिक हो गया है लेकिन आज तक किसी भी पर्व पर कोई अप्रिय घटना ना हुई है और सामाजिक लोगो के सहयोग से ना कभी होगी,हमारे थाने की टीम लगातार असामाजिक तत्वों पर निगाहें बनाई हुई है अगर किसी के भी पर्व पर किसी असमाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार से पर्व पर शांति व्यवस्था में बाधा उतपन्न की गई तो किसी को भी बक्सा नही जायेगा कठोरतम कार्यवाही की जाएगी।

गोरखपुर में कार और बाइक की आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 3 चचेरे भाई समेत 4 की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर बैठे दो युवक करीब 20 फीट ऊपर उछल कर गिरे। जबकि दो कार के बोनट में फंस गए।

ग्रांड विटारा कार उन्हें करीब 100 मीटर तक घसीट ले गई। उनके शव बहुत बुरी हालत में मिले हैं। वहीं बाइक पूरी तरह से खत्म हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया। बाइक पर 4 लोग सवार थे। हादसा बड़हलगंज कोतवाली क्षेत्र के गोरखपुर-वाराणसी नेशनल हाईवे पर हुआ। सिधुआपार ग्राम सभा के गरथौली टोला निवासी सुनील कुमार, प्रदीप कुमार, अरविंद कुमार और राहुल कुमार की मौत हुई है। ये सभी पेंटर थे। शनिवार सुबह करीब 9.45 बजे चारों एक बाइक से गांव से गोरखपुर शहर की ओर जा रहे थे।

गोरखपुर-वाराणसी नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के दौरान उनकी बाइक सामने से आ रही ग्रांड विटारा कार से टकरा गई। हादसे के वक्त दोनों गाड़ियों की रफ्तार काफी तेज थी। टक्कर लगते ही दो युवक हवा में उछले, जबकि 2 कार के बोनट में फंस गए। ड्राइवर ने जब गाड़ी रोकी, तब दोनों युवक उछलकर सड़क पर गिरे। राहुल की एक जून को सगाई थी हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस और परिजनों को सूचना दी। ग्रामीण चारों दोस्तों को लेकर सीएचसी पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने प्रदुम्न, सुनील और अरविंद को मृत घोषित कर दिया। राहुल को जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने उनके शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।

राहुल की 1 जून को सगाई थी पड़ोसियों ने बताया कि मरने वालों में सुनील, प्रदीप और राहुल चचेरे भाई थे। वहीं, अरविंद उनका दोस्त था। वह एक हफ्ते पहले ही बेंगलुरु से घर आया था। सुनील की दो बेटियां हैं। राहुल अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। उसकी 1 जून को सगाई होनी थी। कार सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाने के परिगावा निवासी निवेदिता शुक्ला पत्नी चंद्रप्रकाश शुक्ला के नाम से है। ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया था। उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है।

मृतकों की हुई पहचान

 चारों युवक प्रद्मुन कुमार, राहुल कुमार, सुनील कुमार और अरविंद कुमार सिधुआपार ग्राम सभा के गरथौली टोला के रहने वाले थे. चारों पेंटर थे और वे गांव से गोरखपुर शहर की तरफ बाइक से जा रहे थे. राहुल कुमार की हाल ही में सगाई हुई थी उसकी शादी होने वाली थी. घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए. पुलिस और परिजनों की सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंच मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

सीओ बोले- ड्राइवर की पहचान की जा रही CO मनोज कुमार पाण्डेय ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। कार में मिले कागजातों और हाईवे के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ड्राइवर का पता लगाया जा रहा है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

देखे वीडियो-

 https://youtube.com/shorts/5IW4zhZpne0?si=FnbKX6ngqixWnZ98

 Desk

ओडिशा में चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ सारंगी के कई ठिकानों पर विजिलेंस विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान करोड़ों की नकदी भी बरामद की गई है। इस बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें नकदी छिपाने के लिए खिड़की से नोटों की गड्डी फेंकते हुए देखा जा सकता है।

ओडिशा में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। इसी क्रम में विजिलेंस विभाग ने आरडब्ल्यू विभाग के चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ सारंगी के आवास पर छापा मारा। इस छापेमारी के दौरान अब तक ₹2.1 करोड़ की नकदी बरामद की गई है। वहीं अभी भी तलाशी की जा रही है। विजिलेंस टीम ने ओडिशा के भुवनेश्वर, अंगुल और पिपिली समेत 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों के तहत की गई। छापेमारी में 8 डीएसपी, 12 इंस्पेक्टर, 6 एएसआई और अन्य अधिकारी शामिल थे।

खिड़की से फेंकी गई 500 रुपये की गड्डियां बता दें कि छापेमारी के दौरान एक तरफ भुवनेश्वर के पीडीएन एक्सोटिका अपार्टमेंट में मौजूद फ्लैट से ₹1 करोड़ कैश मिला। वहीं दूसरी तरफ अंगुल में स्थित उनके दो मंजिला मकान से अब तक ₹1.1 करोड़ नकद जब्त किया गया है। यहां इतना कैश बरामद हुआ है कि इससे गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई हैं और नोटों की गिनती अब तक जारी है। इतना ही नहीं इस छापेमारी के दौरान भुवनेश्वर स्थित फ्लैट में मौजूद बैकुंठ नाथ सारंगी ने सतर्कता टीम को आता देख ₹500 के नोटों के बंडल खिड़की से बाहर फेंक दिए। उनका उद्देश्य अवैध नकदी को छुपाना था, लेकिन विजिलेंस टीम ने गवाहों की मौजूदगी में नोटों को तुरंत जब्त कर लिया।

इन ठिकानों पर छापेमारी-

करदगड़िया, अंगुल में दो मंजिला मकान पीडीएन एक्सोटिका, डुमडुमा, भुवनेश्वर में फ्लैट पिपिली, पुरी में सिउला गांव का फ्लैट अंगुल के शिक्षकपाड़ा में रिश्तेदार का घर लोकेईपासी गांव, अंगुल में पैतृक घर मटियासाही, अंगुल में दो मंजिला पैतृक मकान भुवनेश्वर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय का चेम्बर

आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई

विजिलेंस विभाग के अनुसार यह जांच सारंगी द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में की जा रही है। अधिकारी अब उनके बैंक खातों, निवेश, संपत्तियों और अन्य आर्थिक स्रोतों की भी जांच कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आगे चलकर और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। यह कार्रवाई ओडिशा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की बड़ी मिसाल है। अब सबकी नजर विजिलेंस विभाग की आखिरी रिपोर्ट पर टिकी है।

देखे वीडियो- 

https://youtu.be/xDIaxCaM1_M?si=4Vmw8p27Fabzeuig 

 https://youtube.com/shorts/NqfiAxePvnc?si=fZ2CjDF-grBL1De2 

 विशाल केसरवानी

वाराणसी-29मई । विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले बनारस के बिजलिकर्मियो ने भिखारीपुर स्थित हनुमानजी मंदिर पर सुबह-11बजे से देश के समस्त 27लाख बिजलिकर्मियो की तरह विरोध प्रदर्शन किया।

संघर्ष समिति के वक्ताओ ने कहा कि आज देश के समस्त 27लाख बिजलिकर्मियो ने पुर्वांचल और दक्षिणांचल विधुत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में देश के अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जिसके तारतम्य में बनारस के बिजलिकर्मियो ने भारी विरोध सभा भिखारीपुर स्थित प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर किया। सभा के दौरान वक्ताओ ने कहा कि प्रदेश के समस्त बिजलिकर्मियो की भांति बनारस के बिजलिकर्मियो ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि एक बार आप विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा बनाया गया प्रेजेंटेशन को देखिए और उसपर विचार कीजिये कि क्या बिजली के निजीकरण की आवश्यकता है ? यदि आपको निजीकरण की आवश्यकता समझ मे नही आता तो आप इन शीर्ष ऊर्जा प्रबन्धन से पूछे कि आप 24 वर्षो में सरकार को क्यों गुमराह कर रहे थे यदि आप से ये विभाग नही संभल रहा है तो छोड़ क्यों नही दिया।

नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर आज देश के सभी प्रांतों के बिजली कर्मचारियों ,जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओ ने उत्तर प्रदेश में 42 जनपदों के किये जा रहे बिजली के निजीकरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। उप्र के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर आज बिजली कर्मचारियों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर अपने आक्रोश को व्यक्त किया।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के पदाधिकारियों ने बताया कि यह चर्चा है कि निजीकरण हेतु नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन को झूठा शपथ पत्र देने के बावजूद निदशक वित्त श्री निधि नारंग ने उसे क्लीन चिट दे दी है। उल्लेखनीय है कि इंजीनियर ऑफ कांट्रैक्ट ने झूठा शपथ पत्र देने के मामले में ग्रांट थॉर्टन का नियुक्ति आदेश रद्द करने की सिफारिश की थी। इसे न मान कर अब अवैध ढंग से नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन को क्लीन चिट देकर निजीकरण की प्रक्रिया तेज की जा रही है। संघर्ष समिति ने कहा कि इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रबंधन की निजी घरानों से मिली भगत है। इसीलिए तीसरी बार श्री निधि नारंग को सेवा विस्तार दिया गया है।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्युत वितरण निगमों में घाटे के भ्रामक आंकड़ों देकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय लिया है जिससे उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा व्याप्त है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मी विगत 06 माह से लगातार आंदोलन कर रहे हैं किंतु अत्यंत खेद का विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक एक बार भी उनसे वार्ता नहीं की।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में गलत पावर परचेज एग्रीमेंट के चलते विद्युत वितरण निगमों को निजी बिजली उत्पादन कंपनियों को बिना एक भी यूनिट बिजली खरीदे 6761 करोड रुपए का सालाना भुगतान करना पड़ रहा है । इसके अतिरिक्त निजी घरानों से बहुत महंगी दरों पर बिजली खरीदने के कारण लगभग 10000 करोड रुपए प्रतिवर्ष का अतिरिक्त भार आ रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागो पर 14400 करोड रुपए का बिजली राजस्व का बकाया है। उत्तर प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती है, गरीबी रेखा से नीचे के बिजली उपभोक्ताओं को 03 रुपए प्रति यूनिट की दर पर बिजली दी जाती है जबकि बिजली की लागत रुपए 07.85 पैसे प्रति यूनिट है। बुनकरों आदि को भी सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की धनराशि ही लगभग 22000 करोड रुपए है। उत्तर प्रदेश सरकार इन सबको घाटा बताती है और इसी आधार पर निजीकरण का निर्णय लिया गया है।

उत्तर प्रदेश में किए जा रहे बिजली के निजीकरण के विरोध में आज देशभर में 27 लाख बिजली कर्मचारियों ने सभी जनपदों और परियोजनाओं पर भोजन अवकाश के दौरान सड़क पर उतरकर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। बिजली कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों का कोई भी उत्पीड़न करने की कोशिश की गई तो देश के तमाम 27 लाख बिजली कर्मी मूक दर्शन नहीं रहेंगे और सड़क पर उतर कर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी।

सभा की अध्यक्षता ई0 नीरज बिंद ने एवं संचालन अंकुर पाण्डेय ने किया। सभा को सर्वश्री ई0मायाशंकर तिवारी,ई0अनिल शुक्ला,ई0विजय सिंह,ई0अमित श्रीवास्तव, ई0गौतम शर्मा,ई0 सतीश चंद बिंद, विजय नारायण हिटलर,चंदन रविन्द्र यादव,उदयभान दुबे, ,आलोक रंजन, अरुण कुमार,आदि ने संबोधित किया।

 जयचन्द

ऊर्जा मंत्री जी द्वारा "बिजली का निजीकरण हो कर रहेगा " ,के बयान पर भड़के बिजलीकर्मी, बिजलीकर्मी बोले मरते दम तक नही होने देंगे बिजली का निजीकरण

माननीय मुख्यमंत्री जी से बनारस के बिजलिकर्मियो ने बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव जनहित में हमेशा के लिए रद्द करने का किया आग्रह,वर्तमान व्यवस्था में अपनी निगरानी में सुधार हेतु बिजलिकर्मियो का ले योगदान

वाराणसी-28मई । विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले 8वें दिन बनारस के बिजलिकर्मियो ने भिखारीपुर स्थित हनुमानजी मंदिर पर दोपहर-2बजे से किया अविश्वसनीय विरोध प्रदर्शन। कल बिजली के निजीकरण के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जिसमे देश के 25लाख बिजलीकर्मी शामिल होंगे, के क्रम में बनारस के भी बिजलीकर्मी भी कल सुबह -11बजे से भिखारीपुर में करेंगे विरोध प्रदर्शन।

सभा को संबोधित करते हुऐ अंकुर पाण्डेय ने बताया कि कल दिनाँक-29मई से पूरे प्रदेश में बिजली के निजीकरण के विरोध में पूर्ण कार्यबहिष्कार का निर्णय लिया गया था किंतु बनारस के बिजलिकर्मियो ने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रभावी हस्तक्षेप द्वारा कल बिजली के निजीकरण के टेंडर की फ़ाइल वापस कराने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अध्यक्ष विधुत नियामक आयोग को हृदय से किया धन्यवाद किन्तु अभी भी ऊर्जा प्रबन्धन उस टेंडर की फ़ाइल विधुत नियामक आयोग से पास कराने का जुगाड़ लगा रहा है किंतु संघर्ष समिति ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी कार्यबहिष्कार स्थगित किया गया है किंतु हमारी नोटिस में स्पष्ट लिखा है कि जिस दिन टेंडर निकालने का निन्दनीय कार्य ऊर्जा प्रबन्धन करता है तो बिना किसी दूसरी नोटिस के तत्काल प्रदेश के समस्त बिजलीकर्मी पूर्ण कार्यबहिष्कार पर चले जायेंगे।

सभा को संबोधित करते हुये विजय नारायण हिटलर ने बताया कि ऊर्जा मंत्री जी द्वारा कल बनारस में कहा कि बिजली का निजीकरण हो कर रहेगा उनके इस बयान पर भड़के बिजलीकर्मी और बिजलीकर्मी बोले मरते दम तक नही होने देंगे बिजली का निजीकरण क्योंकि इसी सरकार के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री जी ,वित्त मंत्री जी और मुख्य सचिव के साथ संघर्ष समिति उ0प्र0 के साथ बिजली के निजीकरण नही किया जाने के साथ वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने का समझौता किया गया था।

सभा को संबोधित करते हुये ई0 पंकज जैसवाल ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बनारस के बिजलिकर्मियो की ओर से बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव जनहित में हमेशा के लिए रद्द करने का आग्रह किया और वर्तमान व्यवस्था में अपनी निगरानी में सुधार हेतु बिजलिकर्मियो का योगदान लेने की बात कही और आश्वस्त किया कि प्रदेश के समस्त बिजलीकर्मी आपके साथ पूरे मनोयोग से दिन रात की परवाह किये कार्य करने को तैयार है।

सभा की अध्यक्षता ई0 एस0के0सिंह ने एवं संचालन ई0 गजेंद्र श्रीवास्तव ने किया। सभा को सर्वश्री ई0 नरेंद्र वर्मा,ई0 प्रमोद कुमार, कृष्णा सिंह,प्रशांत सिंह,ई0 अभिजीत साह,,विजय नारायण हिटलर,चंदन कुमार, बृजेश यादव,ई0 जितेंद्र सिंह,दिनेश यादव,रंजीत पटेल,मनोज सोनकर,अशोक सिंह, ई0 जितेंद्र सिंह, मनोज यादव,आदि ने संबोधित किया।

 रिपोर्ट: जयचन्द

 कल तक ऊर्जा प्रबन्धन द्वारा वार्ता द्वारा नही निकाला हल तो 29मई को कार्यबहिष्कार निश्चित

 वाराणसी-26मई :विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले आज 7वे दिन भी बनारस के बिजलिकर्मियो ने भिखारीपुर स्थित प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर बिजली के निजीकरण के विरोध में जोरदार सभाये की।

वक्ताओ ने कहा कि प्रदेश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है कि करोड़ो में लोग 5किलो राशन पर निर्भर है किंतु वो परिवार भी अपने बच्चों को इस उम्मीद में आई0टी0आई0 ,पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग करा रहा है कि एक दिन बिजली विभाग में लाखों रिक्त पदों पर भर्ती आएगा और उनका बच्चा सरकारी नौकरी पाकर उनको 5किलो के राशन से मुक्ति दिलाएगा किन्तु ये ऊर्जा प्रबन्धन में बैठे लोग जो अपने आप को सबसे समझदार और अव्वल दर्जे का काबिल समझते है उनको बिजली विभाग में सुधार के उपाय नही समझ आ रहे बल्कि इस उद्दोग को बेचने का ही मात्र एक विकल्प बता रहे है।

संघर्ष समिति के वक्ताओ ने आज बताया कि 180दिन से पत्र के माध्यम से एवं संघर्ष समिति के द्वारा बिजली बोर्ड में सुधार हेतु ऊर्जा प्रबन्धन को दिखाए गये प्रजेंटेशन में जिसका उनके पास कोई उत्तर नही था वो इतना लाजबाब प्रजेंटेशन था जिसपर आज तक विचार ही नही किया गया और बिजलिकर्मियो एवं उनके परिवार के साथ आमजनमानस को महंगी बिजली खरीदने एवं बिल वसूलने हेतु बाउंसर पद्धति लाने का ये उर्जा प्रबन्धन सडयंत्र कर रहा है।

वक्ताओ ने ये भी बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी जान जोखिम में डालकर ये बिजलीकर्मी दिन रात प्रदेश में बेहतर विधुत आपूर्ति बनाने में लगे है जिसको आज ऊर्जा मंत्री जी द्वारा भी बनारस में कहा गया कि अपने तीन साल के कार्यकाल मे हमने इन्ही बिजलिकर्मियो को लेकर उत्तर प्रदेश में निर्वाध विधुत का एक रिकॉर्ड बनाया है उसके बावजूद ये नही समझ आ रहा है कि ऊर्जा मंत्री जी क्यों इन्ही बिजलिकर्मियो और उनके परिवार के पेट पर लात मारने का कार्य कर रहे है।

आज की विरोध सभा के दौरान ऊर्जा मंत्री जी द्वारा दो दिन में लगातार घायल बिजलिकर्मियो का हाल पूछने न जाने के कारण बिजलिकर्मियो में भी गहरा रोष दिखा और जमकर उनकी इस कृत्य की निंदा की गई।

सभा की अध्यक्षता ई0 ई0 दीपक गुप्ता ने एवं संचालन वेदप्रकाश राय ने किया।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी,ई0रेनू मौर्य,नेहा कुमारी,मोनिका केशरी,आशा,ई0विजय सिंह,ई0रामाशीष ,ई0नरेंद्र वर्मा,मदन श्रीवास्तव,विजय सिंह, संतोष वर्मा,संदीप कुमार,मो0 हारिश, रविन्द्र यादव,रमाशंकर पाल, उदयभान दुबे,पंकज यादव,ई0 विशाल श्रीवास्तव, आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/gz0291B1_r4?si=uPFjW-kUs2D1BsSb

जयचन्द

 बनारस के बिजलिकर्मियो ने नगर निगम विधुत उपकेंद्र पर विधुत स्पर्शाघात से जले बिजलीकर्मी वीरेंद्र सिंह हाल-चाल ऊर्जा मंत्री जी के बनारस आगमन के दौरान भी न ही मंत्री और न ही बड़े अधिकारियों में से किसी के अस्पताल पहुचने पर भड़के बिजलीकर्मी।

निजीकरण के विरोध में चल रही सभा के दौरान वक्ताओ ने सर्लोक कम्पनी के तीन महीने टेंडर के बावजूद अभी तक सुरक्षा उपकरण न देने के वावजूद अभी तक उस कम्पनी के प्राथमिकी दर्ज कराने या काली सूची में डालने की कार्यवाही न हो से ऊर्जा प्रबन्धन को जमकर कोशा।

वाराणसी-26मई। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले भिखारीपुर स्थित प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर आज फिर बिजलिकर्मियो ने जमकर हल्ला बोला।

                     सभा को संबोधित करते हुये आर0के0 वाही ने कहा कि आज बनारस में माननीय ऊर्जा मंत्री जी उपस्थित है और तमाम समाचार पत्रों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पता चला होगा कि कल और आज दोनों दिन बनारस में निजी कम्पनियों के हीलाहवाली रवैये के चलते और सुरक्षा उपकरणों की समुचित व्यवस्था न करने के कारण विधुत स्पर्शाघात से बिजलीकर्मी जख्मी हुये है उसके बाद भी उसको देखने या उसके परिवार को सान्त्वना देने न तो ऊर्जा मंत्री जी पहुचे और न ही बिजली बोर्ड का कोई बड़ा अधिकारी पहुचा जो इनके बिजलिकर्मियो के प्रति उदासीन व्यवहार प्रदशित करता है।

          ई0 मायाशंकर तिवारी ने कहा कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी केवल निजी कम्पनियों के हितों की रक्षा में ऊर्जा विभाग का निजीकरण करना चाहते है क्योंकि जिस प्रदेश में इतने बुद्धजीवी आई0ए0एस0 अधिकारी कार्यरत है जिनका डंका पूरे देश मे बजता है उनके रहते यदि किसी भी सेक्टर का सुधार नही किया जाता तो कैसे कोई निजी कम्पनी आके सुधार कर देगी।

      ई0 नरेंद्र वर्मा ने कहा कि ये बात समझ से परे है कि एक लाख करोड़ के घाटे वाले सेक्टर को कोई निजी कम्पनी कैसे खरीदने को तैयार है क्योंकि सब जानते है कि कोई भी निजी कम्पनी केवल मुनाफे हेतु अपना व्यापार बढ़ाती और यहां कोई कम्पनी घाटे वाले सेक्टर को खरीदकर देश पर एहसान कर रही है।

                ई0 प्रमोद कुमार ने बताया कि ये निजीकरण का फैसला केवल निजी कम्पनी को लाभ पहुचाने का षड्यंत्र है इनको किसी भी घाटे और मुनाफे से कोई मतलब नही है इन्होंने यह भी कहा कि बिजली कर्मियों की हड़ताल की कोई नोटिस न होते हुए भी पावर कार्पोरेशन प्रबंधन हड़ताल थोपना चाहता है और अनावश्यक तौर पर ऊर्जा निगमों का कार्य का वातावरण बिगाड़ रहा है।

              सभा को सम्बोधित करते हुये रंजीत पटेल ने कहा कि निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान लगातार बिजली कर्मियों को निर्देश दिया जा रहा है कि उपभोक्ताओं को कोई तकलीफ न होने पाए। संघर्ष समिति ने कहा कि अनावश्यक तौर पर पावर कार्पोरेशन प्रबंधन कार्य का वातावरण बिगाड़ रहा है और बड़े पैमाने पर हड़ताल के नाम पर बिजली कर्मचारियों को उत्पीड़नात्मक नोटिस दी जा रही है जबकि हड़ताल की कोई नोटिस ही नहीं है।

                सभा को सम्बोधित करते हुये संतोष वर्मा ने बताया कि निजीकरण के विरोध में चल रहे बिजली कर्मियों के शांतिपूर्ण ध्यान आकर्षण आंदोलन के दौरान आम उपभोक्ताओं को कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। अस्पताल, रेलवे, पेयजल जैसी आवश्यक सेवाओं की बिजली आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं होने दिया जाएगा और आम जनता को होने वाले बिजली व्यवधान को अटेंड किया जाएगा। इसी दृष्टि से आज संघर्ष समिति ने एनसीआर में आए भीषण आंधी तूफान से बिजली व्यवस्था में व्यवधान के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों को निर्देश दिया और वे लगातार काम कर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हैं जिससे आम उपभोक्ताओं और किसानों को कोई तकलीफ न होने पाए।

सभा की अध्यक्षता ई0 मदन श्रीवास्तव ने एवं संचालन अंकुर पाण्डेय ने किया।

सभा को सर्वश्री ई0 एस0के0सिंह,ई0रवि चौरसिया, ई0नवदीप सिंह,वेदप्रकाश राय,मोनिका केशरी,धर्मेन्द्र यादव,नवीन कुमार,रविन्द्र यादव,,राहुल श्रीवास्तव, उमेश यादव,अभिषेक सिंह,रामजी भारद्वाज, अनिल यादव,आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/wxUtfrsTC6k?si=uN3p1NTQonml1zmm

रिपोर्ट:राजेश

वाराणसी कमिश्नर मोहित अग्रवाल द्वारा चलाये जा रहे अपराधियो पर नकेल कसने के अभियान में कई बाल अपचारी भी चढ़ रहे है वाराणसी पुलिस के हत्थे । इस क्रम में थाना चौक प्रभारी निरीक्षक विमल कुमार मिश्रा द्वारा थाना चौक में पंजीकृत मुकदमा संख्या 56/2025 धारा 303 (2) बीएनएस सम्बंधित चोरी गये स्कूटी यूपी 65 एफ पी 6679 साथ 1 नफ़र बाल अपचारी उम्र 17 वर्ष को सीसीटीवी फुटेज, कमांड सेंटर के सहायता से देखभाल, क्षेत्रीय गश्त/संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों वांछितों के गिरफ्तारी के क्रम में बेनियाबाग डोम बस्ती से 24 मई को गिरफ्तार कर लिया गया।

चौक प्रभारी विमल कुमार मिश्रा ने घटना के बारे में जानकारी दी - दिनांक 23 मई 2025 को सूचना प्राप्त हुई कि स्थानीय थानाक्षेत्र के ब्रह्मनाल क्षेत्र से आवेदक के घर पास के लॉबी में खड़ी स्कूटी UP 65 FP 6679 जिसे किसी अज्ञात द्वारा चोरी कर ली गयी है आवेदक के प्रार्थना पत्र को तत्काल दर्ज कर कमांड सेंटर व चौक थाने की टीम को लगाया गया जिसके परिणामस्वरूप टीम को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई और बाल अभियुक्त पकड़ा गया और अपना गुनाह कबूल किया धारा 303 (2)/317(2) बीएनएस थाना चौक में मुकदमा पंजीकृत किया गया। 

गिरफ्तार करने वाली टीम में शामिल थे-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विमल कुमार मिश्रा थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी। 2. उ0नि0 श्री वैभव कुमार शुक्ला चौकी प्रभारी ब्रह्मनाल थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी। 3. उ0नि0 श्री प्रकाश सिंह चौहान चौकी प्रभारी दालमण्डी थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी। 4. उ0नि0 श्री आलोक कुमार यादव थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी। 5. का0 चन्दन कुमार पाण्डेय थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी। 6. का0 मदन कुमार थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी। 7. का0 मनोज कुमार साहू थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी। 8. का0 प्रवीण कुमार थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी।

जयचन्द/विशाल

भारत में फिर से पैर पसार रहा कोरोना, दिल्ली, हरियाणा समेत इन राज्यों में सामने आए नए केस, एडवाइजरी जारी।

दिल्ली में कोरोना के नए केस सामने आने के बाद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। राजधानी के अलावा हरियाणा, गुजरात, केरल और कर्नाटक में भी नए मामले सामने आए हैं।

चार साल बाद एक बार फिर कोविड-19 वायरस भारत में धीरे-धीरे पैर पसारता दिखाई दे रहा है। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में नए मामलों के सामने आने के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने सतर्कता बढ़ा दी है। सभी नागरिकों को कोविड-उपयुक्त व्यवहार अपनाने की सलाह दी जा रही है।

दिल्ली में सतर्कता, अस्पतालों को पूरी तैयारी के निर्देश

दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के जरिए परामर्श जारी कर सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि अस्पतालों में पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन और अन्य जरूरी दवाएं उपलब्ध रहनी चाहिए। साथ ही, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे उपकरण सक्रिय अवस्था में होने चाहिए। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने, कोविड जांच और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को मजबूत करने और जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव सैंपल्स लोक नायक अस्पताल भेजने की भी बात कही गई है। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली में 23 सक्रिय कोविड मामले हैं। हरियाणा: मामूली लक्षण, चार सक्रिय मामले हरियाणा में फिलहाल चार सक्रिय मामले हैं दो गुरुग्राम और दो फरीदाबाद में। इन सभी मरीजों में हल्के लक्षण हैं और वे होम क्वारंटीन में हैं। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा, “यह वैरिएंट हल्का है और नियंत्रण में है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार पूरी तरह से तैयार है।” उन्होंने कहा कि सभी सिविल सर्जनों को उपचार और रसद सुविधाएं सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं।

गुजरात, केरल और कर्नाटक में भी संक्रमण के नए मामले

गुजरात में शुक्रवार को 15 नए कोविड-19 केस सामने आए। केरल में मई महीने में 182 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि सभी मामलों पर करीबी निगरानी रखी जा रही है। कर्नाटक में 16 सक्रिय मामले हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने बताया कि बेंगलुरु में 9 महीने का एक बच्चा भी संक्रमित पाया गया है।

सरकार की अपील: सतर्क रहें, घबराएं नहीं

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि यह नया उभार अभी शुरुआती स्तर पर है और संक्रमण के लक्षण फिलहाल हल्के हैं। फिर भी, सभी नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे: मास्क पहनें (विशेषकर भीड़-भाड़ में), हाथों की स्वच्छता बनाए रखें अनावश्यक भीड़ से बचें और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी लक्षण को हल्के में न लें।

 वाराणसी ब्यूरो चीफ:जयचन्द

वाराणसी, 25 मई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 122वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' से लेकर 'वोकल फॉर लोकल' समेत कई बिंदुओं का जिक्र किया।

पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी लोगों ने मन की बात कार्यक्रम सुना। उन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन को प्रेरणादायक बताया।

संदीप सिंह ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि आज 'मन की बात' के 122वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' की चर्चा की। मुझे लगता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है।

पार्षद शिधनाथ शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी हर बार मन की बात के जरिए प्रेरणादायक बातें करते हैं। आज के एपिसोड में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया हम सभी देशवासियों को अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है। उनकी रणनीति की वजह से हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट किया। साथ ही 'वोकल फॉर लोकल' का भी जिक्र किया गया। इसलिए हम काशीवासी भी प्रण लेते हैं कि लोकल उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।

स्थानीय निवासी गंगा धर राय ने कहा कि मन की बात में कई महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला गया। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुए व्यापक सुधार के बारे में भी बात की। पीएम मोदी ने आज देशवासियों को भी संदेश दिया कि एक भारत, श्रेष्ठ भारत के लिए सभी लोग काम करें।

मन की बात के 122वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में बने हथियारों, उपकरणों टेक्नोलॉजी की ताकत, उसमें 'आत्मनिर्भर भारत' का संकल्प भी था।

पीएम मोदी ने मन की बात को संबोधित करते हुए कहा, हमारे इंजीनियर, हमारे टेक्निशियन हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में 'वोकल फॉर लोकल' को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। कई बातें मन को छू जाती हैं। एक मां-बाप ने कहा कि अब हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ भारत में बने खिलौने ही लेंगे। देशभक्ति की शुरुआत बचपन से होगी।

प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ परिवारों ने शपथ ली है कि हम अपनी अगली छुट्टियां देश के किसी खूबसूरत जगह में ही बिताएंगे। कई युवाओं ने 'वेड इन इंडिया' का संकल्प लिया है, वो देश में ही शादी करेंगे। किसी ने ये भी कहा है कि अब जो भी गिफ्ट देंगे, वह किसी भारतीय शिल्पकार के हाथों से बना होगा।

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NATIONAL DESK

भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच यह सीजफायर सिर्फ 18 मई तक ही सीमित है।

इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच फिर से सैन्य संघर्ष शुरू होने की आशंकाएं गहराने लगी हैं।

इशाक डार ने कहा कि 14 मई को दोनों देशों के सैन्य अभियानों के महानिदेशकों (डीजीएमओ) के बीच हॉटलाइन संपर्क के दौरान यह समझौता हुआ था। हालांकि उन्होंने इस समझौते की शर्तों और इसके पीछे के कारणों का खुलासा नहीं किया।

क्या 18 मई के बाद फिर होगा युद्ध?

इशाक डार के इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या 18 मई के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से सैन्य संघर्ष शुरू हो जाएगा? क्या यह बयान पाकिस्तान की किसी नई चाल का हिस्सा है? क्या दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी तरह से टूट गई है? इन सवालों का जवाब अभी तक स्पष्ट नहीं है।

सीमा पर तनाव कम करने की कोशिशें

गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने सीमा पर तनाव कम करने के लिए परस्पर विश्वास के उपाय जारी रखने का निर्णय लिया है। सेना ने गुरुवार देर शाम बताया कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच 10 मई को बनी सहमति और समझ को आगे बढ़ाने के लिए सीमा पर परस्पर विश्वास बढ़ाने के उपाय जारी रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि सेना ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आज का यह निर्णय दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत के दौरान लिया गया या नहीं।

आतंकवाद और पीओके पर ही होगी बात

भारत ने पाकिस्तान के साथ वार्ता को लेकर अपनी शर्तें स्पष्ट कर दी हैं। भारत ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान से यदि कोई बातचीत होगी तो वह सिर्फ आतंकवाद और पीओके (पाक अधिकृत कश्मीर) पर ही केंद्रित होगी। इसके अलावा सिंधु जल संधि भी फिलहाल स्थगित रहेगी। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान की हालत खस्ता है क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था।

पहलगाम हमले का करारा जवाब

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी। इस कायराना हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी जिसमें 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया था। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की लेकिन भारतीय सेना ने उनके हर प्रयास को नाकाम कर दिया।

इशाक डार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के प्रयास जारी हैं। ऐसे में इस बयान से दोनों देशों के बीच संबंधों में और कड़वाहट आने की आशंका है।

जयचन्द

मामला लक्सा थानांतर्गत रामापुरा क्षेत्र का है जहाँ आंख खुलते ही प्रातः खुल जाती है सरकारी भांग की दुकान प्रातः 7:31 पर लिया गया सम्बंधित फोटो आज दिनांक 5 मई प्रातः की ही है जिसमे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि भांग की दुकान सुबह ही खुल जाती है।

इस सम्बंधित फोटो से मन मे एक ही नही कई सवाल उठता है कि आखिर किसके सह पर ये हो रहा है?

 आखिर क्यों स्थानीय प्रशासन व आबकारी विभाग कार्यवाही नही करता है?

सम्बंधित फोटो में लोकेशन,समय,दिनांक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सुबह 7:00 बजे से रात के 12:00 बजे तक खुली रहती है ये सरकारी भांग की दुकान ।

 सरकारी भांग या मदिरा की दुकानो के लिए नियम तो ये कहता है कि सुबह 10 से रात 10 बजे तक ही खुलेंगी। तो आखिर इनके लिए स्पेशल नियम किसने बना दिया?

रिपोर्ट: राजेश

वाराणसी:लक्सा थाना क्षेत्र के निवासी साहिल इंटरप्राइजेज के मालिक नवीन जायसवाल ने,सारनाथ के सालारपूर निवासी दोस्त को उधार पैसा दिया कारोबार करने को जब वापस मांगा तो दोस्त ने ही खबर के माध्यम से सामाजिक छवि खराब करने की शाजिस रच डाली दोस्त को ही बताया सट्टे का काला कारोबारी इस मामले में नवीन ने सामाजिक छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए सलारपुर निवासी युवक के खिलाफ लक्सा थाने में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है और हम लोगो से बात करते हुए नवीन ने बताया पूर्व में कच्ची शराब की तस्करी में सलारपुर निवासी दोस्त जा चुका है जेल उसको सही काम करने को उधार पैसा भी मैंने दिया था उसके बाद भी गलत कृत्यों में वो शामिल रहा जिसपर मैने अपनी सामाजिक छवि को देखते हुए सलारपुर निवासी दोस्त से दूरी बना ली और अपना पैसा वापस मांगा लेकिन रुपये वापस करने के बजाए युवक उन्हें धमकी देने लगा और समाजिक छवि को धूमिल करने के लिए तरह तरह की अफवाह उड़ाने लगा और रुपये लौटाने से इनकार कर दिया और फर्जी मुकदमे फ़साने व जान से मारने की धमकी दी है नवीन जायसवाल ने लक्सा थाने में शिकायत दर्ज कराई और प्रशासन से न्याय दिलाने की मांग की है।

 Varanasi: वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने गुरुवार को हेरिटेज थाना चौका के जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण का लोकार्पण किया। पुलिस कमिश्नर ने फीता काटाकर नवीनीकृत थाना चौक को समर्पित किया। 125 वर्ष पुराने चौक थाने के ऐतिहासिक भवन को संरक्षित रखते हुए हेरिटेज भवन का रूप विकसित किया गया है।

थाने में आधुनिक सुविधाओं को सुसज्जित करने के साथ कक्षों को बेहतर बनाया गया है। थाना परिसर में वातानुकूलित आगन्तुक कक्ष, पर्यटकों के अल्प विश्राम के लिए पार्क, आकर्षक प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है। थाना चौक के नवीनीकृत करने वाली आर्किटेक्चर प्रिया सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कमिश्नरेट के दशाश्वमेध, कोतवाली और रामनगर समेत अन्य थानों का भी इसी तर्ज पर जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण होगा। यह पहला चरण था और सबसे महत्वपूर्ण थाना है। प्रतिदिन लाखों दर्शनार्थियों को सुरक्षा, सुगम दर्शन में ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों के लिए मददगार साबित होगा।

इस दौरान अपर पुलिस आयुक्त श्री एस चन्नप्पा और राजेश कुमार सिंह, डीसीपी काशी गौरव बंसवाल, डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार, डीसीपी गोमती आकाश पटेल, एडीसीपी काशी सरवणन टी. समेत सभी एसीपी, थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

जयचन्द

कर्नाटक के बेंगलुरू में 21 साल के एक युवक ने 10 हजार रुपये की शर्त के लिए अपनी जान गंवा दी।प्राप्त सूचना के आधार पर मृतक कार्तिक ने अपने दोस्तों के सामने दावा किया था कि वह पांच बोतल शराब बिना पानी मिलाए पी सकता है। ऐसे में उसके दोस्तों ने कहा था कि ऐसा करने पर उसे 10 हजार रुपये मिलेंगे। कार्तिक ने शर्त के अनुसार बिना पानी मिलाए पांच बोतल शराब पी ली और शर्त जीत गया, लेकिन शराब पीने के थोड़ी देर बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी।

कार्तिक को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। कार्तिक की शादी लगभग एक साल पहले हुई थी और वह आठ दिन पहले ही पिता बना था।

10 हजार रुपयों के लिए गंवाई जान

कार्तिक ने अपने दोस्त वेंकट रेड्डी, सुब्रमणि और तीन अन्य दोस्तों से कहा था कि वह पानी मिलाए बिना शराब की पांच पूरी बोतलें पी सकता है। इस पर वेंकट रेड्डी ने कार्तिक से कहा था कि अगर वह ऐसा कर सकता है तो वह उसे 10,000 रुपये देगा।

ऐसे में उसके दोस्तों ने कहा था कि ऐसा करने पर उसे 10 हजार रुपये मिलेंगे। कार्तिक ने शर्त के अनुसार बिना पानी मिलाए पांच बोतल शराब पी ली और शर्त जीत गया, लेकिन शराब पीने के थोड़ी देर बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी।

कार्तिक को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। कार्तिक की शादी लगभग एक साल पहले हुई थी और वह आठ दिन पहले ही पिता बना था।

10 हजार रुपयों के लिए गंवाई जान

कार्तिक ने अपने दोस्त वेंकट रेड्डी, सुब्रमणि और तीन अन्य दोस्तों से कहा था कि वह पानी मिलाए बिना शराब की पांच पूरी बोतलें पी सकता है। इस पर वेंकट रेड्डी ने कार्तिक से कहा था कि अगर वह ऐसा कर सकता है तो वह उसे 10,000 रुपये देगा। कार्तिक ने पांच बोतलें पी लीं, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी हालत गंभीर हो गई। उसे कोलार जिले के मुलबागल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज

वेंकट रेड्डी और सुब्रमणि समेत छह लोगों के खिलाफ नांगली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हर साल शराब पीने से लगभग 2.6 मिलियन लोग मरते हैं, जो वैश्विक मृत्यु का 4.7 प्रतिशत है।

शराब की हर बूंद हानिकारक- विश्व स्वास्थ्य संगठन

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, शराब के सेवन का कोई "सुरक्षित" स्तर नहीं है। "शराब के सेवन के 'सुरक्षित' स्तर की पहचान करने के लिए, वैध वैज्ञानिक साक्ष्य की जरूरत होगी, जो यह साबित करे कि एक निश्चित स्तर तक या उससे कम शराब पीने से सेहत को कोई नुकसान नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए बयान में साफ किया गया है कि शराब पीने का कोई तय स्तर नहीं है, जहां से कैंसर होना शुरू होता है या अन्य तरह की बीमारियां होती है।

अब तक किसी रिपोर्ट में यह भी साबित नहीं हुआ है कि कम मात्रा में शराब पीने से हार्ट अटैक या डाइबिटीज जैसी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। शराब और अन्य अवैध दवाओं के लिए यूरोप में विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय सलाहकार डॉ. कैरिना फेरेरा-बोर्गेस ने कहा "हम शराब के सेवन के तथाकथित सुरक्षित स्तर के बारे में बात नहीं कर सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पीते हैं। शराब की पहली बूंद से ही सेहत को नुकसान शुरू हो जाता है। एकमात्र चीज जो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, वह यह है कि जितना अधिक आप पीते हैं, यह उतना ही अधिक हानिकारक है या, दूसरे शब्दों में, जितना कम आप पीते हैं, यह उतना ही सुरक्षित है।"

यश राज शर्मा

ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ परसों प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन

आजाद अधिकार सेना उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाने के विरोध में परसों 17 अप्रैल (बृहस्पतिवार) को विभिन्न जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगी।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने बताया कि पिछले दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में घटी घटनाओं ने प्रदेश में कानून व्यवस्था के पूरी तरह समाप्त होने की तथ्य को प्रमाणित कर दिया है. उन्होंने कहा कि कासगंज में भाजपा नेता द्वारा बलात्कार, फतेहपुर में ट्रिपल मर्डर, प्रयागराज में दलित युवक को जिंदा जलाना, वाराणसी का जघन्यतम रेप केस एवं खुद पीड़ित हरीश मिश्रा को जेल भेजने की घटनाएं प्रदेश में कानून व्यवस्था समाप्त हो जाने के स्पष्ट उदाहरण है।

अमिताभ ठाकुर ने कहा कि इन सभी मामलों में उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह दबंग के साथ खड़ी दिखी. इतना ही नहीं, आगरा में जिस प्रकार पुलिस संरक्षण में करणी सेना के कार्यक्रम के दौरान अराजक स्थितियां उत्पन्न की गई, उससे प्रदेश में कानून व्यवस्था शून्य हो जाना प्रमाणित होता है।

आजाद अधिकार सेना इस संबंध में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग करेगी।

उक्त जानकारी डॉ नूतन ठाकुर प्रवक्ता आजाद अधिकार सेना द्वारा दी गयी है।

https://x.com/Amitabhthakur/status/1912025642561925211?t=mukIN0RypIUHj-jWeJK_Lg&s=19

वीडियो के लिये लिंक पर जाये-

https://youtu.be/rDFyOWMKqCA?si=5S8bkkjGkaoTd_T0

जयचन्द

Varanasi Gangrape Case: PM Modi की सख्ती के बाद DCP Varuna Chandrakant Meena पर गिरी गाज

वाराणसी में पिछले दिनों 19 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप (Varanasi Gangrape) मामले में बड़ा एक्शन हुआ है. सोमवार देर रात DCP वरुणा ज़ोन चंद्रकांत मीणा को हटा दिया गया. डीसीपी मीणा को डीजीपी ऑफिस अटैच कर दिया गया है. माना जा रहा है कि शुरुआती जांच में उनके यहां से लापरवाही हुई है. बता दें कि पीएम मोदी (PM Narendra Modi) गैंगरेप मामले में जांच को लेकर लगातार पल-पल का अपडेट ले रहे हैं. 11 अप्रैल को जब वह वाराणसी दौरे पर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उन्होंने गैंगरेप मामले में की गई कार्रवाई को लेकर पूरा अपडेट लिया था।

वाराणसी में छात्रा से गैंगरेप मामले में प्रशासन ने पहली बड़ी कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराजगी के चार दिन बाद वाराणसी के डीसीपी वरुणा चंद्रकांत मीना को उनके पद से हटा दिया गया है। सोमवार रात उन्हें वाराणसी से हटाकर लखनऊ में डीजीपी कार्यालय से अटैच कर दिया गया।

Police Action: वाराणसी में एक ग्रेजुएशन की छात्रा से 23 लड़कों ने 7 दिन तक गैंगरेप किया। 3 अप्रैल को छात्रा को सड़क पर फेंक कर भाग गए। छात्रा बदहवास हालत में घर पहुंची और मामले की जानकारी दी। मामले में पुलिस ने अभी तक 23 आरोपियों में से 13 को गिरफ्तार किया है।

पीएम ने कमिश्नर से जताई थी नाराजगी शुक्रवार सुबह पीएम मोदी जब वाराणसी दौरे पर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उतरते ही पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से छात्रा से गैंगरेप केस का अपडेट लिए। साथ ही लापरवाही पर कमिश्नर से नाराजगी जताई। कहा कि सभी दोषियों के‌ खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब मामले में एक्शन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री की नाराजगी के बाद सोमवार रात वाराणसी के डीसीपी वरुणा चंद्रकांत मीना को उनके पद से हटा दिया गया है।

3 से 4 और पुलिस अधिकारियों पर गिर सकती है गाज सूत्रों के मुताबिक, चंद्रकांत मीना ने घटना के पहले ही दिन सख्त कार्रवाई नहीं की। न ही लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारी और दरोगा के खिलाफ रिपोर्ट दी। इससे वरिष्ठ अधिकारियों में असंतोष था, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े 3 से 4 और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है।

कौन हैं चंद्रकांत मीना

IPS चंद्रकांत मीना 2018 बैच के अधिकारी हैं। मूल रूप से राजस्‍थान अलवर के रहने वाले हैं। वाराणसी में 2022 से हैं। उन्हें 2023 में ADCP काशी जोन बनाया गया था। इसके बाद 2023 में ही DCP क्राइम की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रशासनिक स्तर पर हुए फेरबदल में DCP वरुणा जोन का जिम्मा सौंपा गया। तब से वाराणसी में ही थे।

चंद्रकांत मीना ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है। मीना को 2023 में DG सिल्वर मेडल भी मिला है। वाराणसी से पहले मीना सहायक पुलिस अधीक्षक बरेली रहे, जहां पर भू-माफिया पर कार्रवाई की। एलायंस बिल्डर्स के निदेशकों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद 35.11 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई।

 शिव विशाल

निजीकरण के विरोध में 29 मई से कार्य बहिष्कार का ऐलान

 वाराणसी-9अप्रैल।विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के बैनर तले पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में निर्णायक आन्दोलन का ऐलान आज लखनऊ में विशाल रैली में उमड़ी लाखो बिजलिकर्मियो की भीड़ के बीच पहुचे बनारस के हजारो बिजलिकर्मियो ने कर दिया।

मीडिया प्रभारी अंकुर पाण्डेय ने बताया कि आज लखनऊ में हुई बिजली कर्मचारियों की विशाल रैली जिसमे लाखो बिजलीकर्मी शामिल हुए जिसमे बनारस के हजारों निविदा/नियमित/अधिकारी एवं अवर अभियंता शामिल हुए और एक स्वर में बनारस के बिजलिकर्मियो ने कहा कि ये बिजली उधोग हमारे प्रदेश के किसानों, आमजनमानस, मेहनतकश बिजलिकर्मियो के खून पसीने से सींचा हुआ है जिसके लिए न जाने कितने नवजवान बिजलीकर्मी विधुत दुर्घटना में कालकवलित हो गए , आमजनमानस टैक्स से प्रदेश को इस उम्मीद के साथ उन्नति के रास्ते पर ले जा रही है कि एक दिन इस विभाग के प्रयास से किसानों की फसल खिलखिलायेगी,उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी एवं नवजवानों को सरकारी मिलेगी जो लाखो रुपया खर्च कर अपनी पढ़ाई के साथ अपनी जवानी को तपा रहे है कि एक दिन बिजली विभाग में वो भी अपनी सेवा दे सके ।

ये सभी जानते है कि ये ऊर्जा विभाग आज की तिथि में 3 करोड़ से ज्यादा घरों को रोशन कर रहा है जिसमे एक लालच बिजलीकर्मी कार्यरत है और देश लागू आरक्षण भी इस विभाग में लागू है जो निजीकरण के बाद समाप्त हो जाएगा।।

आम सभा में प्रस्ताव पारित कर 29 मई से अनिश्चितकालीन कार्यबहिष्कार आन्दोलन का निर्णय लिया गया। इसके पूर्व 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जनजागरण अभियान चलाया जायेगा, 01 मई को बाईक रैली निकाली जायेगी, 02 मई से 09 मई तक क्रमिक अनशन होगा, 14 मई से 19 मई तक नियमानुसार कार्य आन्दोलन होगा, 20 मई को व्यापक विरोध प्रदर्शन होगा और 21 मई से 28 मई तक तीन घण्टे का कार्य बहिष्कार होगा।

बिजली कर्मचारियों की रैली अपराह्न 12.30 बजे राणा प्रताप मार्ग स्थित हाईडिल फील्ड हॉस्टल से प्रारम्भ होकर दैनिक जागरण चौराहा, सिकन्दरबाग चौराहा, अशोक मार्ग, इन्दिरा भवन, जवाहर भवन, शक्तिभवन होते हुए मीराबाई मार्ग के रास्ते वापस फील्ड हॉस्टल तक आई और फील्ड हॉस्टल पर विशाल सभा में सर्वसम्मति से इन्कलाब के नारों के बीच निजीकरण के विरोध में आन्दोलन का निर्णय लिया गया। रैली में लगभग 25 हजार बिजली कर्मी उपस्थित थे। रैली पूरे अनुशासन के साथ निकली।

आज की रैली के माध्यम से बिजलिकर्मियो ने चेतावनी दी कि यदि निजीकरण वापस न लिया गया और किसी भी बिजली कर्मी का उत्पीड़न किया गया तो देश के 27 लाख बिजली कर्मी मूक दर्शक नहीं रहेंगे और राष्ट्रव्यापी आन्दोलन प्रारम्भ करने हेतु बाध्य होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी उप्र सरकार की होगी।

बिजली कर्मियों की रैली के बाद आम सभा में लिये गये निर्णय के अनुसार 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जन-जागरण पखवाड़ा चलाया जायेगा जिसके अन्तर्गत प्रदेश के समस्त सांसदों और विधायकों को निजीकरण के विरोध में ज्ञापन दिये जायेंगे तथा समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर विरोध सभा की जायेगी। 01 मई को मजदूर दिवस के दिन समस्त जनपदों और परियोजनाओं में बाईक रैली निकाली जायेगी।

02 मई से 09 मई तक शक्तिभवन मुख्यालय पर क्रमिक अनशन किया जायेगा जिसमें अलग-अलग दिन विद्युत वितरण निगमों और परियोजनाओं के बिजली कर्मी सम्मिलित होंगे। क्रमिक अनशन में उत्तरी भारत के विभिन्न प्रान्तों के बिजली कर्मी और अभियन्ता भी सम्मिलित होंगे। 14 मई से 19 मई तक नियमानुसार कार्य आन्दोलन चलाया जायेगा जिसके तहत बिजली कर्मी अपने लिये निर्धारित ड्यूटी और अपने लिये निर्धारित कार्य की अवधि के अलावा काम नहीं करेंगे। 14 मई को उत्तरी भारत के सभी प्रान्तों के बिजली कर्मी उत्तर प्रदेश में हो रहे निजीकरण के विरोध में व्यापक प्रदर्शन करेंगे।

पारित प्रस्ताव में चेतावनी दी गयी है कि यदि शान्तिपूर्ण ध्यानाकषर्ण आन्दोलन के फलस्वरूप किसी भी बिजली कर्मी पर कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही की गयी तो उसी समय अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार प्रारम्भ हो जायेगा जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की और प्रबन्धन की होगी।

आज की रैली की विशेष बात यह थी कि देश के अनेक प्रान्तों के बिजली कर्मचारी संघों और अभियन्ता संघों के शीर्ष पदाधिकारी इस रैली में सम्मिलित हुए और उन्होंने उत्तर प्रदेश के संघर्षरत बिजली कर्मियों को पुरजोर समर्थन दिया। मुख्यतया तेलंगाना, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड के पदाधिकारी और अभियन्ता बड़ी संख्या में रैली में आये। उप्र राज्य विद्युत परिषद उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों के आन्दोलन का समर्थन किया और निजीकरण तत्काल वापस लेने की मांग की।

देखे वीडियो:

 https://youtu.be/gzo_UOPa9Xk?si=6B7xQdcQK1SPYqFH

विशेष रिपोर्ट : जयचन्द

 आज यानी 2 अप्रैल को संसद में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जा रहा है सरकार पहले लोकसभा में संशोधित बिल को पेश करेगी।सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा।

गृह मंत्री अमित शाह ने 29 मार्च को एक निजी चैनल से बातचीत में इसी सत्र (बजट सत्र) में वक्फ बिल संसद में पेश करने की बात कही थी।

उस वक्त शाह ने कहा था कि इस बिल से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है. इस बिल का उद्देश्य वक्फ बोर्डों में ज्यादा जवाबदेही और पारदर्शिता लाना है और इन बोर्डों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करना है. हालांकि, इस बिल ने मुस्लिम समुदाय में नाराजगी पैदा कर दी है।

ऐसे में इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या और सरकार इसमें क्यों कर रही है में संशोधन।

वक्फ क्या है?

वक्फ एक इस्लामिक परंपरा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक, सामाजिक या पुण्य कार्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित कर देता है. यह संपत्ति स्थायी रूप से वक्फ बोर्ड के अधीन हो जाती है और उसका इस्तेमाल समुदाय के भले के लिए किया जाता है. यह संपत्ति कृषि भूमि, भवन, दरगाह, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, कब्रिस्तान, इदगाह जैसे कई रूपों में हो सकती है।

वक्फ बोर्ड और उसकी भूमिका

भारत में वक्फ बोर्ड स्थानीय स्तर पर हर राज्य में होते हैं, जो वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं. वक्फ बोर्ड के पास कुल मिलाकर 9.4 लाख एकड़ जमीन और 8.7 लाख संपत्तियां हैं. इन संपत्तियों की कुल कीमत 1.2 लाख करोड़ तक आंकी जाती है, जिससे यह भारत के सबसे बड़े भूमि मालिकों में से एक बन जाता है. वक्फ बोर्ड के द्वारा की गई प्रबंधकीय गलतियों और कानूनी विवादों के कारण कई वक्फ संपत्तियां अदालतों में भी जा चुकी हैं।

सरकार वक्फ कानून में क्यों संशोधन कर रही है?

वक्फ एक्ट 1995 में प्रस्तावित संशोधन का मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्डों के कामकाज में पारदर्शिता लाना और उनका मैनेजमेंट ज्यादा प्रभावी बनाना है. वर्तमान में वक्फ बोर्ड के ज्यादातर सदस्य चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन नए बिल के तहत यह बोर्ड के सदस्य सरकारी नामांकित होंगे. इसके अलावा, वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण और सही मूल्यांकन करना अनिवार्य होगा, ताकि संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन हो सके।

सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने और संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करने के लिए यह संशोधन जरूरी है।

क्या बदलाव प्रस्तावित हैं?

• वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण: वक्फ संपत्तियों को ज़िले के कलेक्टर के पास पंजीकृत करवाना अनिवार्य होगा ताकि उनकी सही कीमत और स्थिति का आंकलन किया जा सके।

• बोर्ड के सदस्य: नए बिल के अनुसार, वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य अब सरकार द्वारा नामांकित किए जाएंगे. इसमें गैर-मुस्लिम लोग भी बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं और कम से कम दो सदस्य गैर-मुस्लिम होने चाहिए. इसके अलावा, वक्फ बोर्ड का सीईओ भी गैर-मुस्लिम हो सकता है।

• महिलाओं की भागीदारी: इस बिल में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि वक्फ बोर्डों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी होनी चाहिए, ताकि समुदाय में समानता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

विपक्ष और मुस्लिम समुदाय की आपत्तियां

हालांकि सरकार यह संशोधन पारदर्शिता और सुधार के नाम पर कर रही है, लेकिन मुस्लिम समुदाय और विपक्ष इसका विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह संशोधन वक्फ बोर्ड के कामकाज में सरकारी दखलअंदाजी बढ़ाएगा और इससे धार्मिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा. कई लोगों का मानना है कि इससे मुस्लिम समुदाय की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा और वक्फ बोर्डों में सत्ता का केंद्रीकरण होगा, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचेगी.

सर्वेक्षण और मुकदमे

वक्फ बोर्ड के पास भारी मात्रा में संपत्तियां हैं, लेकिन इन संपत्तियों से संबंधित कई विवाद अदालतों में चल रहे हैं. वर्तमान में, वक्फ ट्रिब्यूनल में 40,951 मामले लंबित हैं, जिनमें से 9,942 मामले मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ संस्थाओं के खिलाफ दायर किए गए हैं. इन विवादों में वक्फ संपत्तियों के गलत प्रबंधन और अधिकारियों की लापरवाही शामिल है।

क्या वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी जा सकती है?

हां, वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. उच्च न्यायालय इस फैसले को सही गलत या संशोधित कर सकता है।

क्या वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा कर सकता है? वक्फ बोर्ड केवल उन संपत्तियों पर दावा कर सकता है जो धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित की गई हों. निजी संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का कोई दावा नहीं हो सकता है।

वक्फ कानून में प्रस्तावित संशोधन सरकार का प्रयास है ताकि वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन हो सके और उनमें अधिक पारदर्शिता लाई जा सके. हालांकि, इसका विरोध मुस्लिम समुदाय और विपक्षी दल कर रहे हैं, जो इसे असंवैधानिक और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं. अब देखना यह है कि यह संशोधन कानून आखिरकार कैसे लागू होता है और इसका क्या असर पड़ता है।

ऐसे में आज विरोध के बीच जारी है संसद में बफ्फ बोर्ड पर चर्चा ।

 बुल और बियर मार्केट को उनके नाम कहां से मिले? ज्यादातर लोगों को शेयर बाजार के प्रतीक चिन्ह बुल या बियर के बारे में नही पता होता है रोजमर्रा की जिंदगी में हम सभी शेयर बाजार के बारे में सुनते है पढ़ते है ,देखते है लेकिन हमें इनके प्रतीक के बारे में पता नही होता है आज विशेष व एक रोचक तथ्य की जानकारी देने का प्रयास कर रहे है।

 शेयर बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जहाँ कंपनियों के शेयर खरीदे-बेचे जा सकते हैं। किसी भी दूसरे बाज़ार की तरह शेयर बाज़ार में भी खरीदने और बेचने वाले एक-दूसरे से मिलते हैं और मोल-भाव कर के सौदे पक्के करते हैं।

यदि आपने हर्षद मेहता के जीवन पर आधारित लोकप्रिय वेब सीरीज देखी है, तो आपको याद होगा कि उसमें 'मंदोड़िया' (बियर) और 'तेजड़िया' (बुल) के बारे में बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बुल और बियर मार्केट, मार्केट एक्विटी का आधार हैं। ये निवेशकों और व्यापारियों को प्रचलित प्रवृत्ति के अनुसार अपना स्थान लेने में मदद करते हैं।

एक bull stock market में उच्च कीमतें वास्तव में एक स्व-पूर्ति भविष्यवाणी के रूप में काम करती हैं क्योंकि यह अधिक निवेशकों को आकर्षित करती है जो ऊपर जाने वाली कीमतों को भुनाना चाहते हैं। यह अधिक लोगों को आकर्षित करता है, और कीमतों को आगे बढ़ाता है।

एक bear मार्किट में, इसका विपरीत सच है। गिरती कीमतें अधिक निराशावाद का कारण बनती हैं, जो एक परिसंपत्ति में तेज, निरंतर गिरावट का कारण बनती हैं। जब कीमतें गिरती हैं तो लोग ज्यादा घबराते हैं और आमतौर पर तर्कहीन निर्णय लेते हैं। यह bear market meaning को आशावाद की बहुत छोटी रैलियों का प्रदर्शन करने का कारण बनता है।

बुल और बियर मार्केट को उनके नाम कहां से मिले?

वित्तीय बाजारों को लेबल करने के लिए "बुल" और "बियर" शब्दों के इस्तेमाल के कई अलग-अलग संभावित स्रोत हैं। हालाँकि, ये शब्द इन जानवरों के हमले के तरीके से आ सकते हैं: एक बैल अपने सींगों को ऊपर की ओर उठाता है, जो बढ़ती कीमतों का प्रतीक है, जबकि एक भालू अपने पंजे नीचे की ओर घुमाता है, जो गिरती कीमतों का प्रतिनिधित्व करता है।

इस प्रकार, बुल मार्केट बढ़ती कीमतों की अवधि के लिए होता है, और बियर मार्केट तब होता है जब कीमतें गिर रही होती हैं। इसलिए, यदि आप वित्तीय समाचारों का अनुसरण करते हैं, तो "बुल मार्केट" और "बेयर मार्केट" इतनी बार बोले जाते हैं कि वे अब आपको वास्तविक जानवरों की याद नहीं दिला सकते हैं।

• तेजी वाला बाजार तब होता है जब स्टॉक की कीमतें बढ़ रही होती हैं और आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं, जबकि मंदी वाला बाजार तब होता है जब कीमतें गिर रही होती हैं।।
• इन अभिव्यक्तियों की उत्पत्ति अस्पष्ट है, लेकिन एक कारण यह हो सकता है कि बैल अपने सींगों को ऊपर की ओर लाकर हमला करते हैं, जबकि भालू अपने पंजे नीचे की ओर लाकर हमला करते हैं।
• दूसरा स्पष्टीकरण शेयर बाजार के शुरुआती प्रतिभागियों से संबंधित है तथा वे तेजी या गिरावट से कैसे लाभ कमाते हैं।

बुल" और "बेयर" का प्रयोग बाजार पर्यवेक्षक पारंपरिक रूप से विभिन्न स्थितियों और समय-सीमाओं का वर्णन करने के लिए तेजी और मंदी का उपयोग करते हैं - एक दिन में अचानक तेजी को तेजी का बाजार कहा जा सकता है, या विशेष रूप से कठिन सप्ताह को मंदी का बाजार कहा जा सकता है।

विश्लेषक अब इन शब्दों को परिभाषित करने के बारे में अधिक विशिष्ट हैं। आज की वित्तीय दुनिया में, बुल और बियर मार्केट आम तौर पर हाल ही में कुछ महीनों में कीमतों में 20% या उससे अधिक की वृद्धि या गिरावट को संदर्भित करते हैं। ये लेबल किसी एकल परिसंपत्ति, प्रतिभूतियों के समूह या संपूर्ण प्रतिभूति बाजार पर लागू किए जा सकते हैं।

चाहे आप जानवरों के रूपकों पर तेजी या मंदी के पक्ष में हों, बाजार के उतार-चढ़ाव पर चर्चा करने के तरीके में बैल और भालू अंतर्निहित हैं। इन बाजार शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन यह लेख बताता है कि वित्त की भाषा में बैल और भालू के बीच कैसे लड़ाई हुई।

"बुल्स" और "बियर्स" कहां से आये?

हालांकि ये शब्द समझने में अपेक्षाकृत सरल हैं, लेकिन बुल या बियर मार्केट का आपके पोर्टफोलियो पर जो प्रभाव पड़ सकता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों ही जानवर अपनी अविश्वसनीय और अप्रत्याशित ताकत के लिए जाने जाते हैं, इसलिए शेयर बाजार की अस्थिरता के बारे में वे जो छवियाँ बनाते हैं , वे सच लगती हैं।

दिलचस्प बात यह है कि इन अभिव्यक्तियों की वास्तविक उत्पत्ति अस्पष्ट है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, इन शब्दों का पहला उदाहरण 19वीं सदी का है, और 1890 के बाद से इनका इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ने लगा, जबकि मेरियम-वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार इनका इस्तेमाल पहले भी शुरू हो चुका था।

यहां कुछ सबसे अधिक बार दिए गए स्पष्टीकरण दिए गए हैं:

• सबसे ज़्यादा सुनाई जाने वाली कहानी इस बात से संबंधित है कि प्रत्येक जानवर किस तरह से हमला करता है। एक बैल अपने सींग हवा में उछालेगा, जबकि एक भालू नीचे की ओर वार करेगा। ये क्रियाएँ रूपकात्मक रूप से बाज़ार की चाल को दर्शाती हैं, जिसमें बैल बाज़ार ऊपर की ओर और भालू बाज़ार नीचे की ओर प्रवृत्त होते हैं। हालाँकि यह दिखाने के लिए बहुत अधिक सबूत नहीं हैं कि यह शब्दों की सही व्युत्पत्ति है, लेकिन हमले की रणनीतियाँ कम से कम आपको यह याद रखने में मदद कर सकती हैं कि बैल और भालू बाज़ार किस दिशा में आगे बढ़ते हैं।
• एक अन्य मूल कहानी 16वीं शताब्दी में जानवरों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में से एक का पता लगाती है, जब भालू की खाल की बिक्री में बिचौलिए ऐसी खालें बेचते थे जो उन्हें अभी तक नहीं मिली थीं। वे जाल बिछाने वालों से इन खालों की भविष्य की खरीद कीमत पर सट्टा लगा रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वे गिर जाएँगी। जाल बिछाने वालों को प्रसार से लाभ होता था - लागत और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर। इन बिचौलियों को "भालू" के रूप में जाना जाता था, जो भालू की खाल बेचने वालों का संक्षिप्त नाम था , और शायद इसी तरह से यह शब्द अंततः बाजार में मंदी का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा।
• भालू और बैल को व्यापक रूप से विपरीत माना जाता था क्योंकि एक समय में बैल और भालू के बीच मौत तक की लड़ाई लोकप्रिय थी। शेयर बाजार में, बैल और भालू मुनाफे के लिए लड़ते हैं।

भालू के नाम: "भालू" का ऐतिहासिक उपयोग जबकि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने अपना सर्वेक्षण बाद में शुरू किया, मेरियम-वेबस्टर का तर्क है कि ये शब्द 19वीं सदी से भी पहले के हैं। यह कहता है कि ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द “बेयर” सबसे पहले आया।

व्युत्पत्तिविज्ञानी एक कहावत की ओर इशारा करते हैं जिसमें चेतावनी दी गई है कि ‘भालू को पकड़ने से पहले उसकी खाल को बेचना बुद्धिमानी नहीं है।’ 18वीं शताब्दी तक, भालू की खाल शब्द का प्रयोग ‘भालू की खाल बेचने (या खरीदने)’ के लिए किया जाने लगा था और ‘भालू की खाल बेचने वाले’ के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा था।

समय के साथ, "बियरस्किन जॉबर" नाम को छोटा करके "बियर" कर दिया गया। इस परिभाषा को वित्तीय बाज़ारों में भी शामिल किया गया, जो स्टॉक बेचने वाले सट्टेबाज का वर्णन करने के लिए पहले से ही "बियर" शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे।

बाज़ार में लेन-देन का वर्णन करने के लिए "भालू" शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल 1709 में ब्रिटिश साहित्यिक और समाज पत्रिका द टैटलर के प्रकाशक रिचर्ड स्टील के एक निबंध में हुआ था । वहाँ, स्टील ने "भालू" को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है जो किसी काल्पनिक वस्तु पर वास्तविक मूल्य लगाता है और इस प्रकार उसे "भालू बेचने वाला" कहा जाता है।

भालू की यह नकारात्मक छवि 1726 में प्रकाशित डैनियल डेफो ​​की "द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ़ द डेविल" में जारी है। पुस्तक में, डेफो ​​लिखते हैं, "हर धोखेबाज, हर झूठा दोस्त, हर गुप्त धोखेबाज, हर भालू की खाल का सौदा करने वाले का एक फटा हुआ पैर होता है।"

बैल नाम: "बैल" का ऐतिहासिक उपयोग इसके विपरीत, जब वित्तीय बाजारों पर चर्चा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है , तो "बुल" शब्द का अर्थ बहुत अधिक सकारात्मक होता है। बुल मार्केट और बुलिश सट्टेबाज का उपयोग तब किया जाता है जब कीमतों में वृद्धि की उम्मीद होती है।

अटकलों से इस संबंध की उत्पत्ति बैल और भालू को लुभाने की भीषण प्रतियोगिताओं से हो सकती है। ये 1200 के दशक के आसपास शुरू हुए और एलिज़ाबेथ युग के दौरान अपनी लोकप्रियता के शिखर पर पहुँच गए।

लोग इन आयोजनों में भाग लेते थे और नतीजों पर जुआ खेलते थे, बैल या भालू वाली प्रतियोगिता पर बड़ी रकम दांव पर लगाते थे। यह देखना मुश्किल नहीं है कि यह आज के शेयर बाजार की सट्टेबाजी में किस तरह इस्तेमाल होता है।

शेक्सपियर ने बैलों और भालुओं के बीच होने वाली लड़ाइयों का कई बार ज़िक्र किया है। "मैकबेथ" में,  (मैकबेथ पर बनी हिंदी फिल्म मक़बूल ) बदकिस्मत शीर्षक पात्र कहता है कि उसके दुश्मनों ने उसे एक खंभे से बांध दिया है, लेकिन "भालू की तरह, मुझे भी लड़ना होगा।" "मच अडो अबाउट नथिंग" में, बैल एक जंगली लेकिन महान जानवर है:-

"मुझे लगता है कि वह जंगली बैल के बारे में सोचता है।

तुश, डरो मत, यार; हम तुम्हारे सींगों को सोने से सजा देंगे

और सारा यूरोप तुम्हारे ऊपर आनन्दित होगा,

जैसा कि एक बार यूरोपा ने कामुक जौव पर किया था,

जब वह प्यार में महान जानवर की भूमिका निभाएगा।

 विशाल केसरवानी

 यूपी के सीतापुर में दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई की हत्या का अभी खुलासा भी नहीं हुआ जनपद में एक और पत्रकार की नहर में तैरती लाश बरामद हुई है।

बीते कुछ दिन पहले लापता हुए दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नवनीत पांडेय की खूब तलाश के बावजूद भी वह नहीं मिले। बताया जा रहा है कि उनकी डेड बॉडी बाराबंकी में पाई गई है।

घटना के बाद से जिले के पत्रकारों और परिवार में शोक़ की स्थिति बनी हुई है।

राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद प्रशासनिक लापरवाही की निंदा करता है और मैं पत्रकार जगदीश शुक्ला (जिलाध्यक्ष वाराणसी राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद) पत्रकार बंधुओ को अवगत कराना चाहता हूं। कि जितने भी पत्रकार हैं। सभी को एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए संविधान में मीडिया को चौथा स्तंभ बताया जाता है । यह कैसा चौथा स्तंभ है ? आए दिन पत्रकारों की हत्या की जा रही है। हर जिले में एक दो पत्रकारों के साथ प्रतिदिन कोई न कोई घटना हो रही हैं। आखिर यह चल क्या रहा है? सरकार पत्रकारों को क्या समझ रही है। या संविधान को नहीं मान रही है। यह सारी चीज हम सभी लोगों को मिलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और सभी को एकजुट होना चाहिए ।

राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद में जुड़े हुए समस्त जिलों के जिलाध्यक्ष एवं तहसील अध्यक्ष इस विषय पर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए एक आपात स्थिति में एक बैठक सुनिश्चित करें। ताकि आगे कि रणनीति बनाई जा सकें।

 जयचन्द

 वाराणसी कमिश्नरेट के काशी जोन में 11 उपनिरीक्षको को नई तैनाती दी गयी है काशी जोन डीसीपी गौरव वंशवाल की ओर से जारी स्थान्तरण सूची में बताया गया है कि सम्बन्धित अधिकारी तद्नुसार निम्नलिखित पुलिस कर्मियों को तत्काल नवनियुक्ति स्थान पर रवाना कर अनुपालन आख्या से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

उ०नि० दिगम्बर उपाध्याय को चौकी प्रभारी अस्सी थाना भेलूपुर थाना भेलूपुर से अटैच किया गया है,उ०नि० पार्थ तिवारी चौ०प्र० लाट भैरव थाना आदमपुर को चौकी प्रभारी अस्सी थाना भेलूपुर, उ०नि० बलिराम यादव थाना आदमपुर से चौ०प्र० लाट भैरव थाना आदमपुर ,उ०नि० पुष्कर दूबे चौ०प्र० हनुमानफाटक थाना आदमपुर से थाना रामनगर, उ०नि० अभय गुप्ता चौ०प्र० देवनाथपुरा थाना दशाश्वमेध से चौ०प्र० हनुमानफाटक थाना आदमपुर, उ०नि० विजय कुमार चौधरी थाना आदमपुर से चौ०प्र० देवनाथपुरा थाना दशाश्वमेध, उ०नि० विकास मिश्रा चौ०प्र० मच्छोदरी थाना आदमपुर से थाना कोतवाली, उ०नि० भृगुपति त्रिपाठी चौ०प्र० दालमण्डी थाना चौक से चौ०प्र० मच्छोदरी थाना आदमपुर, उ०नि० प्रकाश सिंह चौहान चौ०प्र० शीतलाघाट थाना दशाश्वमेध से चौ०प्र० दालमण्डी थाना चौक, उ०नि० शिवम श्रीवास्तव थाना चेतगंज से चौ०प्र० शीतलाघाट थाना दशाश्वमेध, उ०नि० अभिषेक कुमार त्रिपाठी थाना चेतगंज से थाना दशाश्वमेध स्थानांतरित किया गया है।

 जयचन्द

भाई के गुनाह की सजा बहन को! पुलिस ने पहले खेत में मारा, बेहोश हुई तो पानी पिलाकर फिर पीटा, थाने में भी टॉर्चर; प्राइवेट पार्ट में चोट, डर ऐसा कि कर लिया सुसाइड।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक महिला के साथ पुलिस की क्रूरता की दिल दलहा देने वाली घटना सामने आई है. एक मामले में आरोपी भाई को पकड़ने पहुंची पुलिस ने उसकी बहन पर ऐसा जुल्म किया कि उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली।

परिवार का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से महिला के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट आई थी. आरोपी की बहन तीन बच्चों की मां थी. मृतक महिला के बेटे ने बताया कि पुलिस ने उसकी मां को खेत में पकड़ा और उसे जमकर पीटा. उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गई. इसके बाद पुलिस वालों ने उसे पानी पिलाया और होश में लाए. इसके बाद घसीटकर उसे पुलिस की गाड़ी में बैठाया और थाने ले गए।

थाने ले जाते वक्त भी उसकी पिटाई की. इसके बाद थाने में ले जाकर भी उसे नहीं छोड़ा. वहां पीटने के बाद पुलिसवालों ने कहा कि अब जाओ कल सुबह 10 बजे आना. पुलिस के इस बर्बरता से महिला में इतना खौफ बैठ गया कि घर पहुंचने के बाद उसने फंदे पर लटककर जान दे दी. घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया. मामला अलीगढ़ के पालीमुकीमपुर थाना क्षेत्र के हरनौट गांव का है. मृतका की उम्र 46 वर्ष बताई गई है. पुलिस ने आरोपी अधिकारियों को लाइन हाजिर कर हर संभव कार्रवाई और मदद की बात कही है।

पुलिस पर गंभीर आरोप, ग्रामीणों में आक्रोश

मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने महिला के गुप्तांगों पर भी प्रहार किए और उसे अमानवीय यातनाएं दीं. घटना के बाद जब महिला का शव गांव पहुंचा तो ग्रामीण आक्रोशित हो उठे. परिजनों ने शव को थाने ले जाने और पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमृत जैन, सीओ इगलास महेश कुमार और अन्य उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को शांत कराया।

पुलिस हिरासत में बर्बरता का शिकार हुई महिला

दरअसल, 29 मार्च को दादों थाने की पुलिस प्रेम-प्रसंग के आरोपी छोटे उर्फ राकेश को पकड़ने के लिए हरनौट गांव पहुंची थी. पुलिस आरोपी के न मिलने पर उसकी बहन लक्ष्मी देवी को जबरन पकड़कर थाने ले गई. लक्ष्मी देवी अपने बेटे के साथ खेत में गेहूं काट रही थी, तभी पुलिस ने उसे घसीटते हुए गाड़ी में डाल दिया. रास्ते में भी, और थाने में उसे लगातार पीटा गया. शाम को पुलिस ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के हस्तक्षेप के बाद मां-बेटे को रिहा कर दिया. लेकिन पुलिस ने अगले दिन सुबह 10 बजे फिर से पूछताछ के लिए बुलाया, जिससे डरी-सहमी लक्ष्मी देवी ने रात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

गांव में हंगामा, पुलिस पर कार्रवाई की मांग

30 मार्च की सुबह जब ग्रामीणों ने महिला का शव पेड़ से लटका देखा, तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया. परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की और शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया. सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची।

पुलिस अधिकारियों ने दिए कार्रवाई के आदेश

बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने दादों थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह, महिला कांस्टेबल और अन्य पुलिसकर्मियों को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया. साथ ही, निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों को निलंबित करने और कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. परिजनों को प्रशासन से मुआवजा दिलाने की भी बात कही गई, जिसके बाद वे पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए।

परिवार में मातम

लक्ष्मी देवी अपने पीछे पति और तीन बेटों को छोड़ गई है. इस घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश है, और लोग पुलिस के इस अमानवीय कृत्य पर न्याय की मांग कर रहे हैं. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है।

जयचन्द

मौत कहीं से भी और कैसे भी आ सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण इस वीडियो को देखकर मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से यह वीडियो आया है, जिसमें देख सकते हैं कि एक शख्स अपने ई-रिक्शा की छत पर खड़े होकर डांस कर रहा था।

वह शराब के नशे में धुत है। एक शख्स उसकी वीडियो बना रहा है। वह उसकी इंस्टाग्राम रील बना रहा था कि अचानक शख्स छत से गिर गया। गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। उसके अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों ने उसे पहली जांच में ही मृत घोषित कर दिया।

चंद्रशेखर को इलाके मे 'जल्लाद' के नाम से जाना जाता था

मृतक की पहचान पोस्टमार्टम हॉउस के आउट सोर्सिंग कर्मचारी चंद्रशेखर के रूप में हुई, जिसे इलाके के लोग 'जल्लाद' के नाम से जानते थे। उसकी मौत होने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। लोगों ने बताया कि उसे रील्स बनाने का शौक था और वह रील उसके जीवन की अंतिम रील साबित हुई। किस्मत देखिए कि चंद्रशेखर का पोस्टमार्टम उसकी मोर्चरी में हुआ, जहां वह नौकरी करता था। देखिए हादसे का वीडियो…

https://youtube.com/shorts/Di-eZbhUWzQ?si=WFAlgb8-Ir3tmZuK

UP के गाज़ीपुर मे रील्स के नशे ने एक व्यक्ति की सांसे छीन ली। पोस्टमार्टम हॉउस के आउट सोर्सिंग कर्मचारी चंद्रशेखर को इलाके मे 'जल्लाद' के नाम से जाना जाता था। 100 से भी ज्यादा लोगो का किया था पोस्टमार्टम सोशल मीडिया पर वह अलग अलग तरह की #reelsvideo अपलोड करके वाह वाही लूटता था। उसके जीवन की अंतिम रील्स #viralvideo हो गई.. वह E रिक्शा की छत पर डांस कर रहा था। अचानक बेलेन्स बिगड़ा और नीचे गिरते ही सांसे टूट गई। उसका पोस्टमार्टम वही हुआ जहाँ वहां नौकरी करता था।

2 शादियों से 2 बेटे

प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि चंद्रशेखर नशे में धुत था। वह ई-रिक्शा के ऊपर खड़े होकर इंस्टाग्राम रील बनवा रहा था। वह गाने पर नाच रहा था कि अचानक बैलेंस बिगड़ा और वह मुंह के बल नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही वह बेहोश हो गया। उसे तुरंत उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन बचाया नहीं जा सका। वह पोस्टमार्टम हाउस में साफ-सफाई का काम करता था। डॉक्टरों की उनके कामों में भी मदद करता था। उसकी 2 शादियां हुई थीं। बड़े बेटे के 4 बच्चे हैं। छोटा बेटी दिल्ली में रहता है। दोनों बेटे पिता की मौत होने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे।

 विशाल केसरवानी

शास्त्रों में ग्रहण का खास महत्व है, जिसका असर 12 राशियों के साथ-साथ देश-दुनिया पर भी होता है। जब पृथ्वी और सूरज के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो ऐसे में धरती पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है।

इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आज यानी 29 मार्च 2025 को साल का पहला सूर्य ग्रहण मीन राशि में लगेगा। भारतीय समय के अनुसार, आज 29 मार्च 2025 को दोपहर 2 बजकर 21 मिनट से लेकर शाम 6 बजकर 14 मिनट तक सूर्य ग्रहण रहेगा। आसमान में घटित होने वाली सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक माना जाता है ग्रहण।

 सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse) और चंद्र ग्रहण साल में 3 से 4 बार लगते हैं. इस साल कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं जिनमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं।

साल का पहला सूर्य ग्रहण आज 29 मार्च के दिन लग रहा है. खगोलीय महत्व होने के साथ ही ग्रहण का विशेष धार्मिक महत्व भी होता है. सूर्य ग्रहण लगने पर हिंदू धार्मिक मान्यतानुसार इसका सूतक काल लग जाता है. ऐसे में यहां जानिए सूर्य ग्रहण से जुड़ी जरूरी बातें. पढ़ें कैसे लगता है सूर्य ग्रहण, आज किस प्रकार का सूर्य ग्रहण लग रहा है, यह ग्रहण किस समय लगेगा (Solar Eclipse Time), इसे भारत से देखा जा सकेगा या नहीं, संसार के किन हिस्सों में यह ग्रहण नजर आएगा, इस ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा या नहीं और सूर्य ग्रहण नग्न आंखों से देखा जा सकता है या नहीं।

किस समय रहेगा सूर्य ग्रहण | Surya Grahan Timing

भारत के समयानुसार यह ग्रहण दोपहर 2 बजकर 20 मिनट पर शुरू होगा और शाम 4 बजकर 17 मिनट पर अपने चरम पर होगा।

किस तरह का होगा यह सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse Type)

साल का पहला सूर्य ग्रहण आंशिंक सूर्य ग्रहण (Parstial Solar Eclipse) होने वाला है. जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है लेकिन सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाता और सूर्य का कुछ ही हिस्सा अंधकारमय होता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं।

क्या भारत से नजर आएगा यह ग्रहण? | Solar Eclipse Visibility In India

आज लग रहा ग्रहण भारत से नजर नहीं आएगा. इस ग्रहण को संसार के कई हिस्सों से देखा जा सकेगा लेकिन भारत के लोग यह सूर्य ग्रहण नहीं देख सकेंगे।

किन हिस्सों से नजर आएगा सूर्य ग्रहण | Places Where People Can See Solar Eclipse

इस सूर्य ग्रहण को अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, युरोप, अफ्रीका, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और आइलैंड के कई हिस्सों से देखा जा सकता है. नॉर्थ अमेरिका से सूर्य ग्रहण का बेहतरीन नजारा देखने को मिलेगा।

सूतक काल क्या होता है? ( What Is Sutak Kaal)

सूतक काल को हिंदू धर्म में अशुभ समय माना जाता है. ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से 9 से 12 घंटों पहले लग जाता है. इस समयावधि में बहुत से कार्य करने की मनाही होती है, जैसे इस समय सोना नहीं चाहिए, बाहर निकलने से परहेज किया जाता है या फिर पूजा-पाठ करने के लिए कहते हैं।

क्या भारत में मान्य होगा सूतक काल (Sutak Lagega Ya Nahi)

सूतक काल तब लगता है जब ग्रहण को भारत से देखा जा सकता है. आज 29 मार्च के दिन लग रहा सूर्य ग्रहण भारत से नहीं दिखेगा इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल भारत (Sutak in India) में मान्य नहीं होगा और लोगों को सूतक काल के दौरान सावधानी नहीं बरतनी पड़ेगी।

क्या नग्न आंखों से देख सकते हैं सूर्य ग्रहण ( Can You See Solar Eclipse With Naked Eye)

जो लोग दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से इस सूर्य ग्रहण को देख पा रहे हैं उन्हें ग्रहण को नग्न आंखों से देखने की सलाह नहीं दी जाती है. इससे रेटिना डैमेज हो सकता है. इसीलिए ग्रहण के दौरान सूरज को डायरेक्टली देखने के बजाय सोलर फिल्टर्स या ग्रहण वाले ग्लासेस का इस्तेमाल किया जा सकता है।

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. इंडिया न्यूज रिपोर्ट इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 विशाल केसरवानी

उत्तर प्रदेश के मथुरा के आंगनबाड़ी में सहायिका और शिक्षिका के बीच बच्चों के सामने हुई जमकर ढिशुम-ढिशुम ,गालियों का दौर भी चला हंगामा देख बच्चों ने रील लाईफ फाइट का भरपूर लिया आनन्द।

मथुरा: आंगनवाड़ी सहायिका और शिक्षिका के बीच मारपीट, बच्चों के सामने हुआ हंगामा, वीडियो वायरल मथुरा के एक आंगनवाड़ी केंद्र का दिलदहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां जनपद के छाता क्षेत्र में एक आंगनवाड़ी केंद्र पर हैरान करने वाली घटना हुई. जहां आंगनवाड़ी सहायिका और शिक्षिका के बीच जमकर मारपीट और गाली-गलौज हुई. इस पूरे विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों महिलाएं एक-दूसरे से भिड़ी हुई हैं और मारपीट के दौरान गाली-गलौज कर रही हैं. स्कूल के बच्चे इस हंगामे को देखकर सहमे खड़े नजर आ रहे हैं. कुछ लोग बीच-बचाव करने की कोशिश करते भी दिखाई दिए, लेकिन दोनों महिलाएं किसी की सुनने को तैयार नहीं थीं।

X पर पोस्ट:-

https://x.com/WeUttarPradesh/status/1905198404655095845?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1905198404655095845%7Ctwgr%5E2357198cc6dc72d04c8fb73de3cfff9917c091c0%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fapi-news.dailyhunt.in%2F

घटना से अभिभावकों में नाराजगी

वीडियो के अंत में पीले रंग का सूट पहनी महिला को ज़मीन पर गिरा हुआ देखा गया, जो लगभग बेहोशी की हालत में थी. कुछ अन्य महिलाओं ने उसे उठाने की कोशिश की. इस घटना से अभिभावकों में नाराजगी है, क्योंकि यह पूरा घटनाक्रम बच्चों के सामने घटित हुई।

शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

इस घटना ने बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाह कार्यशैली को उजागर कर दिया है। आए दिन शिक्षकों और स्टाफ के बीच मतभेद और विवाद की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे स्कूलों का माहौल प्रभावित हो रहा है। स्थानीय अभिभावकों का कहना है कि अगर शिक्षकों के बीच इस तरह के झगड़े होंगे, तो बच्चों को क्या शिक्षा मिलेगी? स्कूलों में अनुशासन और शिक्षकों के व्यवहार को लेकर सख्त नियमों की आवश्यकता है।

प्रशासन ने शुरू की जांच, होगी कड़ी कार्रवाई

घटना के तूल पकड़ने के बाद प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दे दिए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

देखे पूरी वीडियो

https://youtube.com/shorts/j77rWv_2XYI?si=mMmeOC-q2dGbtrgN

जयचन्द

उत्तर प्रदेश में लगातार दुष्कर्म ,प्यार की साज़िश और हत्या जैसी तमाम खबरें रोज ही आ रही है कई मामलों में पिता या कहे कि रक्षक ही भक्षक बन गये ऐसे मामलों में अदालत भी सख्त कदम उठाने के लिये तत्प रता दिख रही है और दोषियों को सख्त सजा देने में कोई कोताही नही बरत रही है ।

उत्तर प्रदेश :उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक अदालत ने अपनी सगी बेटी से रेप करने के मामले में आरोपी पिता को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न करने, गाली-गलौज और धमकाने के आरोप में पिता को दोषी पाया।अगर आरोपी जुर्माना नहीं दे पाया तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

जानिए पूरा मामला

अभियोजन पक्ष का कहना है कि सारनाथ थाना क्षेत्र के दानियालपुर निवासी आरोपी अनुराग गुप्ता की पत्नी की 2010 में मौत हो गई थी। बाद में उसने दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी से जन्मी 13 वर्षीय बेटी के साथ दुराचार न हो, इसके लिए उसकी मौसी ने उसका पालन-पोषण शुरू कर दिया। बाद में नाबालिग बेटी को उसका पिता जबरदस्ती अपने साथ वापस ले गया।

नशे में टुल्ल था पिता

पिता के घर पर रहने के दौरान 30 मार्च 2019 को आरोपी की अपनी दूसरी पत्नी से लड़ाई हो गई। गुस्से में वह अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। उस रात आरोपी शराब पीकर घर आया और नशे में अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। लड़की चिल्लाई लेकिन उसे बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। पिता ने उसके साथ बलात्कार किया। बाद में लड़की ने पूरी बात अपनी मौसी को बताई। 2 अप्रैल 2019 को सारनाथ थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले में सजा का ऐलान अब किया गया है।

विशाल केसरवानी

 प्रयागराज एसटीएफ ने 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश जुनैद अहमद को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। जुनैद पर प्रतापगढ़ और भदोही में हत्या, लूट और रंगदारी मांगने के मामले दर्ज हैं। वह मुंबई में छिपा हुआ था ।

श्री इंद्र्रब्रहादुर सिंह नेशनल इंटर काॅलेज के प्रधानाचार्य योगेंद्र बहादुर सिंह हत्याकांड के आरोपी और 50-50 हजार के इनामी बदमाश जुनैद अहमद को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। रामदेव पट्टी, रानीगंज, प्रतापगढ़ का रहने वाला है।

प्रयागराज एसटीएफ ने महाराष्ट्र के ठाणे ग्रामीण जिले के शाहपुर थानाक्षेत्र के आसनगांव रेलवे स्टेशन ईस्ट के बाहर शुभ मंगल कार्यालय के सामने से उसे गिरफ्तार किया। वह प्रधानाचार्य हत्याकांड मामले में मुख्य शूटर था और पांच महीने से फरार चल रहा था। उसके खिलाफ प्रतापगढ़, बाराबंकी व भदोही में लूट, हत्या, हत्या के प्रयास समेत 10 मुकदमे दर्ज हैं। उस पर प्रतापगढ़ और भदोही जिले में 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित है।

21 अक्तूबर 2024 की सुबह साढ़े आठ बजे भदोही के अमिलौरी गांव निवासी प्रधानाचार्य योगेंद्र बहादुर सिंह अपनी कार से काॅलेज के लिए निकले थे। घर से दो किमी दूर पहुंचे ही थे कि बाइक सवार दो युवकों ने उन्हें मोबाइल देने का इशारा करके रोका। उन्होंने कार रोकर जैसे ही गेट का शीशा नीचे किया, बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। प्रधानाचार्य को चार गोली लगी थी। पुलिस इस मामले में कई लोगों को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है। 50 हजार का इनामी बदमाश जुनैद अहमद घटना के बाद ठाणे ग्रामीण क्षेत्र में छिपकर रह रहा था। उसने प्रतापगढ़ में 2022 में अपने साथियों के साथ मिलकर रंगदारी मांगने, लूट आदि की घटनाएं की थीं। इसमें वह जेल भी भेजा गया था। जमानत पर छूटने के बाद वह गुजरात चला गया और ट्रक चालक के साथ रहने लगा। मुकदमों में पेशी के चलते वह प्रतापगढ़ न्यायालय में आता था। 19 अक्तूबर 2024 को प्रतापगढ़ आया और अपने साथी आमिर के यहां रुका था। साथी कलीम के माध्यम से शिवकुटी प्रयागराज निवासी सौरभ सिंह से उसकी मुलाकात हुई थी। साैरभ ने अपने पिता योगेंद्र की हत्या का बदला लेने के लिए उसे 10 लाख रुपये की सुपारी दी। एक लाख रुपये एडवांस भी दिए थे। इसके बाद वह 21 उसकी को अपने साथी फरमूद के साथ बाइक से भदोही आया, यहां अपने साथियों के साथ प्रधानाचार्य की गोली मारकर हत्या कर फरार हो गया। इसके बाद महाराष्ट्र में छिपकर रहने लगा।

स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ), उत्तर प्रदेश को बड़ी सफलता मिली है। जनपद प्रतापगढ़ और भदोही से वांछित और 50,000 रुपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त जुनैद अहमद को थाणे ग्रामीण, महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। जुनैद अहमद पर विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है, जिसमें लूट, हत्या, हत्या के प्रयास और रंगदारी की मांग शामिल है।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 23 मार्च 2025 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को सूचना मिली कि अभियुक्त जुनैद अहमद महाराष्ट्र के थाणे ग्रामीण क्षेत्र में छिपकर रह रहा है। इसके बाद एसटीएफ की टीम ने विशेष रूप से इस अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए सूचना संकलन की प्रक्रिया शुरू की। एसटीएफ की प्रयागराज इकाई के निरीक्षक जय प्रकाश राय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाणे ग्रामीण पहुंचकर आसनगाँव रेलवे स्टेशन के पास शुभमंगल कार्यालय के सामने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया।

लखनऊ से प्राप्त जानकारी:

-यूपी एसटीएफ ने इनामी बदमाश जुनैद अहमद को महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार l

-यूपी के प्रतापगढ़ भदोही से घोषित है 50-50 हजार का इनाम l

-ठाणे ग्रामीण महाराष्ट्र से एसटीएफ ने किया अरेस्ट l

-हत्या, लूट, रंगदारी के कई मामलों में चल रहा था वांछित l

-अक्टूबर 2024 में 10 लाख की सुपारी लेकर भदोही में की थी हत्या l

-हत्या के बाद से फरार चल रहा था जुनैद अहमद l

जयचन्द

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित सांगाठेड़ा गांव में तीन बच्चों की मौत के बाद आखिरकार मां नेहा रोहिला ने भी दम तोड़ दिया। नेहा का चंडीगढ़ के अस्पताल में इलाज चल रहा था। शनिवार दोपहर कथित भाजपा नेता योगेश रोहिला ने शक और गुस्से में अपनी पत्नी और तीन मासूम बच्चों के सिर में गोलियां दाग दी थीं। उसकी बेटी श्रद्धा (8), बेटे देवांश (7) और शिवांश (4) की मौत हो गई थी, जबकि नेहा को जिला अस्पताल से गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया था। परिजनों ने उसे चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था और उसकी हालत स्थिर बनी हुई थी। 51 घंटे तक मौत से जूझने के बाद सोमवार शाम नेहा भी इस दुनिया को अलविदा कह गई।

मां ने दिया था 17 साल पहले श्राप

वारदात के बाद जब रविवार को योगेश की बहनें घर आईं थीं तो बार-बार चिल्लाकर कह रहीं थीं कि 17 साल पहले तड़पती हुई मां ने जो श्राप दिया था वह सच हो गया। मां ने कहा था कि बिल्लू (योगेश के घर का नाम) तुझे कभी शांति और सुख नहीं मिलेगा। 17 साल बाद योगेश के कुंठित दिमाग ने वह सच कर दिया। श्रद्धा, देवांश और शिवांश के शवों को देखकर उनकी बुआ सीमा और गुड्डी बार-बार बेहोश हो रही थीं। वह बार-बार कह रही थीं कि योगेश ने अपने अंहकार व शक में घर के चिरागों को बुझा दिया है।

"तुझे पानी देने वाला कोई न रहेगा"

नेहा के मौसा राजपाल ने बताया कि 17 साल पहले जब योगेश के माता-पिता और तीन बहनों की जहरीले पदार्थ से मौत हो गई थी, तब तड़पते हुए योगेश की मां ने कहा था कि इस हवेली में तू अकेला ही रहे, तुझे पानी देने वाला भी कोई न रहेगा। तुझे कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। दोनों बहनें मां की इन बातों को याद कर बिलख रहीं थीं।

कई दिनों से साजिश रच रहा था योगेश

पत्नी और तीन बच्चों को मौत के घाट उतारने वाला आरोपी योगेश पिछले कई दिनों से साजिश रच रहा था। वह खुद को मानसिक रूप से बीमार दिखाने की भी कोशिश कर रहा था। ग्रामीणों को बताया था कि वह सहारनपुर में किसी डॉक्टर के पास भी गया। जब उससे डॉक्टर का नाम पता पूछा गया तो वह इधर-उधर देखने लगा। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, चार खोखे और एक कारतूस नाल में फंसा हुआ बरामद किया। सवाल यह है कि योगेश के पास लाइसेंसी पिस्टल थी, लेकिन इतनी संख्या में कारतूस क्यों रखे हुए थे। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही उसने कारतूस खरीदे थे।

खुद को दिखाता था मानसिक रूप से बीमार

आसपास के लोगों ने बताया कि वह खुद को इस तरह दर्शाता था जैसे मानसिक रूप से बीमार हो। उसके साथ अन्याय हो रहा हो। ग्रामीणों की मानें तो वह कुछ दिन पहले सहारनपुर में एक मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास भी गया था। हालांकि जब उससे पर्चा मांगा गया था तो वह नहीं दिखा सका। यहां तक कि डॉक्टर का नाम और पता भी नहीं बता पाया। इन सभी तथ्यों को जोड़कर देखा जाए तो उसकी साजिश सामने आ रही है।

पत्नी पर शक करता था योगेश

सांगाठेड़ा में योगेश और उसकी पत्नी नेहा के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। इसके चलते कई बार झगड़े भी हुए और मायके पक्ष से लेकर योगेश के परिवार के लोगों को बीच में आना पड़ा। करीब 15 दिन पहले योगेश ने नेहा और तीनों बच्चों को घर से निकाल दिया था। सहारनपुर निवासी साढ़ू नवीन राय ने बताया कि योगेश अपनी पत्नी पर शक करता था। इसे लेकर ही विवाद था।

पुल के नीचे फेंक आया था नेहा का सामान

जिस दिन योगेश ने नेहा और बच्चों को घर से निकाला था, उसी दिन उसने नेहा के कपड़े, जेवर और अन्य सामान एक पोटली में बांधा और उसे गंगोह-नानौता मार्ग स्थित काठा पुल से नीचे फेंक दिया। जब ग्रामीणों ने पुल के नीचे पड़ी पोटली देखी, तो उन्होंने इसे किसी तांत्रिक क्रिया से जुड़ा समझकर हंगामा कर दिया। कई लोग वहां इकट्ठा हो गए और तरह-तरह की आशंकाएं जताने लगे, लेकिन जब यह सामने आया कि पोटली में पड़ा सामान योगेश की पत्नी का है तो ग्रामीणों ने उसे बाहर निकालकर धोया और वापस घर भिजवा दिया था।

योगेश बेहद शातिर और दबंग प्रवृत्ति का

ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अदालत से उसकी जल्द रिहाई की आशंका सता रही है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य सलीम अख्तर सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि योगेश बेहद शातिर और दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उन्होंने खुलासा किया कि योगेश ने गांव के ही मुकेश कुमार, बिल्लू मिस्त्री, शैलेंद्र सिंह, मांगेराम, इकबाल, नीतू, अंकित कुमार, जबर सिंह सहित कई लोगों पर मुकदमे दर्ज कराए हैं।

 डेस्क

 चुरू :चूरू के दूधवाखारा थाना इलाके में 32 साल की एक महिला की दर्दभरी दास्तां सामने आई है. इस महिला के साथ 18 लोगों ने गैंगरेप किया. ये आरोपी बीते 18 महीनों से उसके पीछे पड़े थे. उसके बावजूद यह महिला अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं पाई. पीड़िता आरोपियों की डिमांड से जब थक गई तो उसने गांव ही छोड़ दिया।

फिर भी दरिंदे उसे मैसेज करके परेशान करते रहे. इससे उसका जीना दूभर हो गया. आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर अपने पति को आपबीती बताई. आरोपी उसके बच्चों और परिजनों को जान से मार देने की धमकी देकर उससे रेप करते रहे. महिला का पति बाहर रहता है।

पीड़िता की रिपोर्ट पर चूरू के महिला थाने में 18 नामजद आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने पीड़िता का राजकीय भरतिया अस्पताल में मेडिकल करवाया है और उसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है. पीड़िता बुरी तरह से घबराई हुई है. उसे अपने बच्चों और परिजनों की चिंता लगी हुई है।

आरोपी ने पीड़िता को घर बुलाकर किया रेप

महिला थानाधिकारी कमला ने बताया कि पीड़िता का उसके पड़ोसी ज्ञान सिंह के घर में आना जाना था. बाद में पड़ोसी के यहां हुए एक शादी समारोह में यह आना जाना बढ़ गया. करीब 18-19 महीने पहले ज्ञान सिंह ने उसको अपने घर पर बुलाया. वह जब उसके घर गई तब ज्ञान सिंह वहां अकेला था. महिला के घर में आते ही उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और जबर्दस्ती पकड़ लिया. उसने उसे जान से मारने की धमकी देकर उसे रेप किया।

दोस्त के घर बुलाया और आपत्तिजनक वीडियो बनाया उसके बाद शुरू रेप का यह सिलसिला चलता गया. आरोपी ने किसी को भी इस घटना के बारे में बताने पर उसे और बच्चों तथा परिजनों को जान से मारने की धमकी दी. डर की वजह से उसने किसी को इस बारे में नहीं बताया. इस बात का फायदा उठाकर ज्ञान सिंह ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. एक दिन ज्ञान सिंह ने पीड़िता को रामावतार के घर बुलाया गया. वहां पर पहले से नत्थू सिंह और कान सिंह मौजूद थे. वहां उन सभी ने पीड़िता से रेप किया. इस दौरान उन्होंने उसका आपत्तिजनक विडियो भी बना लिया।

तारानगर होटल में ले जाकर भी कई बार किया गैंगरेप फिर उन्होंने वह अश्लील वीडियो और उसके मोबाइल नंबर अपने दोस्तों को दे दिए. इसके बाद भाल सिंह, कान सिंह, नत्थू सिंह, भंवर सिंह, लक्ष्मण सिंह, ज्ञान सिंह, रामवतार, मुकेश, महेन्द्र, रामदयाल, रघुवीर, धन्ने सिंह, प्रेम सिंह, पवन, राकेश, रणजीत सिंह, रूप सिंह और महेन्द्र सिंह सहित कई अन्य पीड़िता को डरा धमका कर उससे रेप किया. आरोपी कई बार उसको गाड़ी में तारानगर ले गए. वहां होटल के कमरे में भी कई लोगों उसका देह शोषण किया गया।

महिला ने गांव छोड़ा लेकिन आरोपियों ने उसे नहीं छोड़ा

आरोपियों से डरी सहमी महिला ने आखिरकार गांव छोड़ने का मानस बना लिया. फिर वह बच्चों को लेकर पति के साथ हनुमानगढ़ चली गई. लेकिन आरोपियों ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा. उनके पीड़िता के पास इस फोन आने लगे. आरोपी उसे ब्लैकमेल कर वापस गांव आने का दबाव बनाने लगे. उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देने की धमकी दी. उसके बाद उसने पति को सारी बात बताई. पत्नी की व्यथा सुनकर पति के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसे लेकर पुलिस थाने पहुंचा।

 विशाल केसरवानी

फर्जी जमानत आदेश पर कुख्यात कैदी को जेल से रिहा करने के आरोप

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने वाराणसी जेल के अधिकारियों पर अलीगढ़ निवासी एक कैदी सुनील पुत्र राजवीर सिंह को फर्जी रिहाई आदेश के आधार पर जेल से रिहा करने का गंभीर आरोप लगाया है।

यूपी के मुख्यमंत्री को भेजी अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि उनके पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार सुनील के खिलाफ अलीगढ़, मेरठ, बरेली और वाराणसी सहित तमाम जिलों के आईटी एक्ट के अपराध हैं, जिनके क्रम में वह कुछ दिन पूर्व तक वाराणसी जेल में बंद था।

अन्य मामलों में सुनील को जमानत मिल गई है किंतु अलीगढ़ के आईटी एक्ट के मुकदमा अपराध संख्या 16/2023 थाना साइबर क्राइम में उसे जमानत नहीं मिली है।

अभिलेखों के अनुसार इसके बाद भी एसीजेएम 4, अलीगढ़ का एक फर्जी रिहाई आदेश वाराणसी जेल में 4 मार्च 2025 को प्राप्त दिखाया गया और इसके आधार पर सुनील को एक-दो दिन बाद उस फर्जी रिहाई आदेश के आधार पर जेल से छोड़ दिया गया बताया जाता है, जबकि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका संख्या 26163/2024 अभी लंबित है, जिसमें कल 25 मार्च 2025 को लगी है।

अमिताभ ठाकुर ने इसे अत्यंत गंभीर मामला बताया है और कहा है कि यह पूरा प्रकरण पूर्व जेल अधीक्षक उमेश कुमार सिंह द्वारा भारी धनराशि लेकर किया गया बताया जाता है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से इस गंभीर मामले की तत्काल जांच करा कर सही पाए जाने पर दोषी जेलकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने सहित अन्य समस्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

जयचन्द

भाजपा नेता ने पत्नी और तीन बच्चों के सिर में गोली मारी, तीनों बच्चों की मौत

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गंगोह के सांगाठेड़ा गांव में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। भाजपा नेता योगेश रोहिला ने अपनी पत्नी और तीन बच्चों के सिर में लाइसेंसी पिस्टल सटाकर गोली मार दी। इसमें श्रद्धा (8), देवांश (7) और शिवांश (4) की मौत हो गई, जबकि पत्नी नेहा (32) मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है।योगेश ने खुद फोन करके पुलिस को वारदात की सूचना दी। पुलिस ने घर पहुंच कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अभी तक जांच में सामने आया है कि आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया।

सहारनपुर के सांगाठेड़ा में पत्नी और तीन बच्चों को गोली मारने के बाद आरोपी योगेश रोहिला ने एसएसपी को फोन किया। आरोपी ने फोन पर कहा कि मैंने पत्नी और बच्चों को गोली मार दी है, आकर उठा लो, नहीं तो मैं खुद को भी गोली मार दूंगा। इतना सुनते ही पुलिस अधिकारियों के भी हाथ-पैर फूल गए। सबसे पहले एसओ, उसके बाद सीओ और फिर एसएसपी भी मौके पर पहुंच गए।

पुलिस को डर था कि इतनी बड़ी वारदात करने के बाद जो आरोपी इस तरह फोन कर रहा है वह कुछ भी कर सकता है। पुलिस जब वहां पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। योगेश की पत्नी नेहा और दोनों बेटे जमीन पर खून से लथपथ हालत में पड़े तड़प रहे थे, जबकि बेटी श्रद्धा की मौत हो चुकी थी। उनके पास ही आरोपी योगेश हाथ में पिस्टल लेकर बैठा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

घर के बाहर परिजन भी मौजूद थे, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची तब तक कोई भी उनके पास नहीं जा सका। डर था कि यदि उन्होंने घायलों को उठाने का प्रयास किया तो कभी उन्हें भी गोली न मार दे। पुलिस जांच में आया है कि घर में ही योगेश की अपनी पत्नी नेहा से बहस हुई, जिसके बाद उसने लाइसेंसी पिस्टल उठाई। नेहा घबराकर पीछे हट गई। बताया जा रहा है कि उसने हाथ जोड़कर कहा कि योगेश क्या कर रहे हो। मुझे मत मारो, बच्चों का ख्याल करो, लेकिन योगेश पर जैसे खून सवार था। अगले ही पल उसने नेहा की कनपटी पर गोली मार दी, जिससे वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी।

13 साल पहले योगेश ने लिया था पिस्टल का लाइसेंस

जिस पिस्टल से योगेश रोहिला ने अपनी पत्नी नेहा, बेटी श्रद्धा, बेटे देवांश व शिवांश को गोली मारी है, उसका लाइसेंस करीब 13 साल पहले लिया था। 2013 में अपने नाम से ही पिस्टल का लाइसेंस नाम कराया था। वह पिस्टल को ज्यादातर अपने पास ही रखता था। बताया जा रहा है कि पिछले करीब दो माह से पत्नी को परेशान कर रहा था।

पहले शिवांश, फिर लाए गए देवांश

एसबीडी जिला अस्पताल की इमरजेंसी में सबसे पहले एंबुलेंस से शिवांश पहुंचा। उसके बाद देवांश और उसकी मां नेहा को लाया गया। चिकित्सकों ने चेक किया तो देवांश व शिवांश को मृत घोषित कर दिया, जबकि नेहा की सांस चलती मिली। इसके बाद चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। रेफर करने के लिए एएलएस एंबुलेंस को बुलाने के लिए कहा, लेकिन एएलएस एंबुलेंस वीआईपी कार्यक्रम के चलते नहीं आई। इसलिए बाद में नेहा को 108 एंबुलेंस से ही राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया।

मंत्री जैसे ठाठ-बाट से रहता था योगेश

गांव में योगेश रोहिला ने घर के पास ही कैंप कार्यालय बना रखा था। कैंप कार्यालय को देखने से लगता है कि उसके ठाठ-बाट किसी विधायक, सांसद या मंत्री से कम नहीं थे। कार्यालय के अंदर तमाम बड़े नेताओं के फोटोग्राफ लगे हुए थे। उसने बुलेट और बोलेरो गाड़ी भी ले रखी थी। उसके साथ गाड़ी का ड्राइवर और डायरी लेकर चलने वाला सहायक भी मौजूद रहता था। उसके पास एक लाइसेंसी रिवाल्वर था। उसी लाइसेंसी रिवाल्वर की दो मैगजीन से उसने अपनी पत्नी और बच्चों को गोलियां मारी।

कमरे से एक के बाद एक कई गोलियों की आवाज आई

योगेश रोहिला भाजपा में जिला कार्यसमिति का सदस्य है। दोपहर करीब डेढ़ बजे योगेश बाहर से आया और घर में जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। करीब दो बजे कमरे से एक के बाद एक कई गोलियों की आवाज सुनाई दी। इस पर उसी मकान के दूसरे हिस्से में रहने वाली योगेश की चाची मीना व अन्य परिजनों ने दरवाजा खटखटाया।

'मैंने पत्नी और तीनों बच्चों को गोली मार दी'

योगेश ने दरवाजा खोला और तेज आवाज में कहा कि मैंने पत्नी और तीनों बच्चों को गोली मार दी। यह सुनते ही परिजन हैरान रह गए। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वहां चारों खून से लथपथ हालत में पड़े थे। श्रद्धा की मौत हो चुकी थी, जबकि पत्नी और अन्य दोनों बच्चे तड़प रहे थे। सभी के सिर में गोली मारी गई थी। इसी दौरान आरोपी ने एसएसपी, सीओ और कोतवाल को भी फोन कर कहा कि मैंने परिवार को मार दिया है।

तीसरे बच्चे पर था शक, कराना चाहता था डीएनए टेस्ट

पुलिस पूछताछ में हत्यारोपी योगेश ने बताया कि उसे छोटे बेटे शिवांश को लेकर भी शक था कि वह उसका नहीं है। इसलिए वह डीएनए जांच कराना चाहता था। इसे लेकर भी कई बार पत्नी के साथ बहस हुई। आरोपी ने यह भी बताया कि उसे डर था कि पत्नी उसे जहर देकर मार सकती है। इसलिए उसने पहले ही यह कदम उठा लिया। हालांकि पत्नी और तीन बच्चों को गोली मारने के बाद हत्यारोपी योगेश के चेहरे पर किसी तरह की शिकन नहीं थी। चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ किया ही नहीं। जब पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने लेकर पहुंची, तब वह जाकर गुमशुम बैठ गया। पुलिसकर्मियों से बोला कि गलत हो गया है।

नेहा के भाई की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया केस

कैराना निवासी रजनीश की तहरीर पर गंगोह पुलिस ने हत्यारोपी जीजा योगेश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। भाई रजनीश का कहना है कि जीजा ने मेरी बहन के सिर में गोली मारी। इसके साथ ही बहन के बच्चों को भी गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया। रजनीश ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है।

देर शाम तक नहीं हुआ पोस्टमार्टम, पत्नी की हालत गंभीर

तीनों बच्चों का देर शाम तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। शवों को मोर्चरी में रखने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम की तैयारी की। पता लगने पर परिजन जिला अस्पताल व पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। पत्नी नेहा की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है।

 जयचन्द

कहा जाता है कि एक इंसान सबसे अधिक सुरक्षित अपने घर में होता है. बाहर की सभी परेशानियों से दूर घर में इंसान को किसी तरह का भय नहीं होता. खासकर बच्चे अपने मां-बाप, भाई-बहन के साथ सेफ महसूस करते हैं।

लेकिन जब यही घर जेल बन जाए और अंदर हर दिन आपकी चीखों को दबाया जाए तो जिंदगी नर्क हो जाती है. नागौर में रहने वाली पंद्रह साल की एक नाबालिग के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा था. सबसे हैरानी की बात तो ये है कि लड़की के साथ हो रहे अपराध से उसका पूरा परिवार वाकिफ था लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की।

पंद्रह साल की मासूम की इज्जत हर दिन उसके अपने ही घर में लूटी जा रही थी. अस्मत का ये लूटेरा कोई बाहरी शख्स नहीं बल्कि उसका अपना ही भाई था. नाबालिग का भाई हर दिन ड्रग्स का नशा कर आता और लड़की के साथ रेप करता. पहले तो लड़की ने किसी को कुछ नहीं बताया लेकिन जब घरवालों को इसका पता चला तो सबने अपने बेटे को बचाने के लिए बेटी के साथ ही नाइंसाफी कर डाली. लड़की को घर में बंधक बना लिया गया, जहां उसका भाई आराम से रेप करता रहा. अब मामला पुलिस के पास जा पहुंचा है।

सगे भाई ने किया क्राइम

पुलिस में मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई है. एफआईआर के मुताबिक़, लड़की का भाई लंबे समय से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था. लड़की ने हिम्मत कर अपने छोटे जीजा को इसकी जानकारी दी. जीजा ने लड़की के मां-बाप को बताया. उस समय तो उन्होंने भविष्य में ऐसा ना होने का विश्वास दिलाया लेकिन जब उनके बेटे ने अपनी बहन को हवस का शिकार बनाना बंद नहीं किया तो बेटी को ही घर में बंधक बना लिया।

सबने दिया आरोपी का साथ

लड़की का स्कूल छुड़वा दिया गया. उसे घर में ही बंद रखा जाता था. इस पूरे अपराध की जानकारी घर में सबको थी. लड़की के मां-बाप, बड़ी बहन-बड़े जीजा सभी बेटे को बचाने के लिए लड़की की इज्जत लूटते देखते रहे. जब लड़की ने फिर से अपने छोटे जीजा को कॉल कर जान का खतरा बताया तब जाकर छोटे जीजा ने पुलिस में जानकारी दी. अब पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है. पुलिस पोक्सो एक्ट के तहत कार्यवाई कर रही है।

जयचन्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि नाबालिग लड़की के स्तन को पकड़ना, उसके पायजामे के नाडे को तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना रेप या रेप की कोशिश के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले के आधार पर कासगंज जिले के तीन आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट से जारी समन आदेश में बदलाव करने को कहा है।

हाईकोर्ट ने आरोपियों की तरफ से दाखिल की गई क्रिमिनल रिवीजन की अर्जी को आंशिक रूप से मंजूर करते हुए अपने फैसले में कहा है कि आरोपियों के खिलाफ रेप की कोशिश और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत जारी किया गया समन गलत है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत से कहा है कि वह समन आदेश में बदलाव करते हुए उन्हें छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट की दूसरी धारा के तहत समन आदेश जारी करें।

क्या है मामला यह मामला यूपी के कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र में 10 नवंबर 2021 को शाम पांच बजे हुई एक घटना से जुड़ा हुआ है. इसमें एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपनी 14 साल की बेटी के साथ कहीं जा रही थी. रास्ते में पवन, आकाश और अशोक नाम के तीन युवकों ने बेटी को घर छोड़ने के बहाने अपनी बाइक पर बैठा लिया. एफआईआर में कहा गया कि आरोपियों ने रास्ते में एक पुलिया के पास गाड़ी रोककर उसकी बेटी के स्तन पकड़े और पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया. इसके बाद गलत इरादे से उसे पुलिया के नीचे खींच कर ले जाने लगे।

इस बीच चीख पुकार सुनकर वहां लोगों की भीड़ छूट गई, जिसकी वजह से आरोपी उसकी बेटी को छोड़कर भाग निकले. इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी में रेप की धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 18 यानी अपराध करने के प्रयास का केस दर्ज किया गया. निचली अदालत ने इन्हीं धाराओं में आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया।

क्या बोले जज

निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आरोपियों ने पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन की अर्जी दाखिल की. हाईकोर्ट में इस मामले आरोपियों की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अहम फैसला सुनाया है. जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि महिला के स्तन को पकड़ना, उसके पजामे के नाडे को तोड़ना और खींचने की घटना को कतई रेप की कोशिश का अपराध नहीं माना जा सकता. इन हरकतों से यह नहीं माना जा सकता कि इन्हें रेप की घटना को अंजाम देने के लिए ही कारित किया गया है।

जयचन्द

महिला जेल कर्मी की वापसी, जेल अधीक्षक के ट्रांसफर सहित अन्य मांग उठाई आज़ाद अधिकार सेना संस्थापक पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने।

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक, वाराणसी उमेश सिंह पर महिला जेल कर्मी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के क्रम में उमेश सिंह को तत्काल अन्यत्र ट्रांसफर करने तथा महिला कर्मी को वापस वाराणसी बुलाए जाने की मांग की है।

यूपी के मुख्यमंत्री सहित अन्य अफसरों को भेजी अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि उमेश सिंह पर लगातार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

साथ ही कम से कम तीन महिला जेल कर्मियों ने उन पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं जिनमें कोई जांच नहीं हुई. उल्टे आरोप लगाने वाली महिलाकर्मियों का अन्यत्र ट्रांसफर कर दिया गया है।

अमिताभ ठाकुर ने कहा कि यह कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 की धाराओं का खुला उल्लंघन है क्योंकि अधिनियम की धारा 12 में आरोप लगाने वाली महिला कर्मी के लिखित अनुरोध के बिना उसका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।

अतः उन्होंने मुख्यमंत्री से जेल अधीक्षक उमेश सिंह को अन्यत्र ट्रांसफर करने तथा महिला जेल कर्मी को वापस वाराणसी में बुलाने के साथ ही लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की धारा 11 में आंतरिक समिति से तीनों आरोपों की जांच कराते हुए कार्रवाई त्वरित की मांग की है।

विशाल केशरवानी

 लखनऊ। उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। हाथरस के बागला डिग्री कालेज प्रोफेसर ने पास करने के नाम पर कई छात्राओं के साथ संबंध बनाये हैं। प्रोफेसर का 59 वीडियो है।

तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस ने प्रोफ़ेसर के खिलाफ दुष्कर्म समेत कई धाराओं में मुक़दमा दर्ज कर लिया है।

जानिए पूरा मामला

पुलिस के पास मौजूद एक वीडियो में प्रोफ़ेसर कॉलेज की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करता हुआ दिख रहा है। वीडियो में छात्रा उससे कहती है कि नौकरी लगवा दीजिए। जिसमें प्रोफ़ेसर कहता है कि चिंता मत करो नौकरी लगवा दी जाएगी। प्रोफ़ेसर छात्राओं को आश्वासन देता था कि अच्छे नंबरों से पास करवा देगा, जिसके बाद वह झांसे में आ जाती थी।

खुद ही बनाता था वीडियो

पुलिस का कहना है कि प्रोफ़ेसर खुद ही ऑफिस के अंदर वीडियो बनाता था। वह मोबाइल को इस तरह से सेट करके रखता था कि पूरी वीडियो सही से बन सके। दोनों के चेहरे उसमें दिखे। प्रोफ़ेसर के मोबाइल से उसके 59 वीडियो सामने आये हैं। बताया जा रहा है कि प्रोफ़ेसर के फ़ोन से किसी ने यह वीडियो वायरल कर दिए।

सीएम योगी आदित्यनाथ गुस्से में

प्रोफेसर रजनीश कुमार हाथरस के चमन बिहार कॉलोनी में रहता है। उसने एक प्ले स्कूल खोला है। उसके काले कारनामे की गूंज हाथरस में नहीं बल्कि लखनऊ तक पहुंच गई है। सीएम योगी ने इस मामले में संज्ञान लिया है और पुलिस को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने धमकी की है कि 5 दिनों के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

 उच्च न्यायालय खबर

अधिवक्ता:कौस्तुभ त्रिपाठी (उ0न्यायालय)

 मामला गाजियाबाद जिले के निवाड़ी थाना क्षेत्र का है, जहाँ 25 अप्रैल 2009 को सहारनपुर निवासी रियाज ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रियाज ने आरोप लगाया था कि उसकी 9 साल की बेटी 22 अप्रैल 2009 की दोपहर से लापता है, जिसका शव नरेश और प्रेमवीर के गन्ने के खेत में मिला था उसने यह भी आरोप लगाया कि उसकी पुत्री को अंतिम बार आरोपी के पोते जावेद ने आरोपी के साथ देखा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ बलात्कार और गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। मामले की जाँच के बाद पुलिस ने आरोपी सलीम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302/376/201 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया।

विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 11 ने आरोपों को सही पाते हुए 31 जनवरी 2014 को आरोपी सलीम को धारा 376 आईपीसी में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना, तथा धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया था।

आरोपी ने इस आदेश के खिलाफ 2014 में अपील दायर की थी, लेकिन आरोपी की ओर से किसी वकील के अदालत में उपस्थित न होने पर उच्च न्यायालय ने 24 मई 2022 को जयंत कुमार (अधिवक्ता) को अपीलकर्ता का वकील नियुक्त किया था।

मामले की अंतिम सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति एस. डी. सिंह और डॉ. गौतम चौधरी की पीठ में हुई। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के अधिवक्ता जयंत कुमार के इस तर्क से सहमति जताई कि अपीलकर्ता के खिलाफ 6 वर्ष के एक बच्चे के अंतिम देखे जाने के साक्ष्य के अलावा कोई सबूत नहीं है, जो मामले की परिस्थितियों में विश्वसनीय नहीं है, और अपीलकर्ता को बरी करने का आदेश दिया।

जयचन्द

 वाराणसी,10 मार्च सोमवार रंगभरी एकादशी के मौके पर सोमवार को काशीपुराधिपति बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती (गौरा) का गौना परंपरागत तरीके से हर्षाेल्लास एवं उत्साह के साथ किया गया। इस दिन का खास महत्व है, जब मां गौरा को ससुराल से विश्वनाथ धाम लाया जाता है।

सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ, माता गौरा की पालकी महंत आवास टेढ़ीनीम से लोकाचार के बाद कॉरिडोर पहुंची। पालकी सुबह 9.30 बजे डमरूवादन और शंखनाद के साथ मंदिर प्रांगण लाई गई। यहां पर संजीव रत्न मिश्र ने बाबा का श्रृंगार किया, जबकि महंत वाचस्पति तिवारी ने आरती की। इसके बाद काशीवासियों ने बाबा विश्वनाथ के पंचबदन रजत प्रतिमा और गौरा के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा का दर्शन एवं पूजन किया।

काशीवासियों ने बाबा के प्रतिमा पर अबीर-गुलाल अर्पित कर उनसे होली खेलने की अनुमति मांगी। महंत वाचस्पति तिवारी ने बताया कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए इस बार महंत आवास टेढ़ीनीम पर होने वाले लोकाचार को मंदिर प्रांगण में, पूर्व महंत आवास वाले स्थान पर किया गया। सुबह ब्रह्ममुहूर्त में प्रतिमा का पूजन 5 वैदिक ब्राह्मणों ने षोडशोपचार विधि से किया गया। इसके बाद महंत परिवार की महिलाओं ने माता गौरा के विदाई के लोकाचार को पूरा किया और भोलेनाथ और माता पार्वती की चल प्रतिमा मंदिर भेजी गई। जहां इसे काशी विश्वनाथ धाम के शंकराचार्य चौक पर स्थापित किया जाएगा। इस बीच श्रद्धालुओं ने पुलिस प्रशासन के दबाव में बाबा के रजत पालकी की शोभायात्रा सुबह निकालने पर नाराजगी जताई। परंपरागत रूप से यह शाेभायात्रा अपरान्ह में निकाली जाती रही है। इस बदलाव पर परंपरा ताेड़ने का आरोप लगाया। इसके अलावा, पालकी में सवार शिव परिवार के विग्रह को लाल कपड़े से ढक कर ले जाने पर भी सोशल मीडिया के जरिए लोग आक्रोश जताते रहे। रजत प्रतिमा पालकी में विराजित कर मंदिर भेजी गई, लेकिन इसे एक कपड़े से ढक कर ले जाया गया, जबकि भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यह यात्रा टेढ़ीनीम स्थित पूर्व महंत आवास से मंदिर के लिए रवाना की गई।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, रंगभरी एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार अपनी प्रिय काशी नगरी आए थे। इस दिन शिव जी के गण और जनता पर रंग, अबीर, और गुलाल उड़ाते हुए खुशी का माहौल बनाते हैं। इसे आमलकी एकादशी भी कहा जाता है।

वाराणसी में होली की शुरुआत

रंगभरी एकादशी से ही वाराणसी में होली खेलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो लगातार 6 दिन तक चलता है। जबकि ब्रज में होली का पर्व होलाष्टक से शुरू होता है, वहीं वाराणसी में यह रंगभरी एकादशी से प्रारंभ होता है। इस वर्ष रंगभरी एकादशी 10 मार्च, सोमवार को मनाई जा रही हैं।

रंगभरी एकादशी के विशेष उपाय

रंगभरी एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जो जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाने में मददगार होते हैं। सफलता प्राप्ति के लिए

रंगभरी एकादशी के दिन 1 या 21 ताजे पीले फूलों की माला बनाकर श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान को खीर में तुलसी डालकर भोग लगाएं। ऐसा करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है।

सुख-समृद्धि के लिए

अगर आप जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करें। कार्यक्षेत्र में तरक्की के लिए

अगर आप कार्यक्षेत्र में तरक्की चाहते हैं या आपकी स्थिति विपरीत हो, तो इस दिन आंवले के पेड़ में जल चढ़ाएं और आंवले की जड़ की थोड़ी-सी मिट्टी माथे पर तिलक के रूप में लगाएं।

रंगभरी एकादशी पूजन विधि

रंगभरी एकादशी के दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के दौरान आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद के रूप में अर्पित करें और आंवले के वृक्ष की पूजा करें। इसके बाद किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं।

अगले दिन स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मण को कलश, वस्त्र और आंवला दान करें। इसके बाद भोजन ग्रहण करके व्रत खोलें। कुछ लोग इस दिन रंगभरी एकादशी को शिवजी के पूजन के रूप में मनाते हैं, ऐसे में इस दिन शिवलिंग पर लाल गुलाल अर्पित करें और माता पार्वती को सोलह श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। शिवजी और विष्णु जी के मंत्रों का जाप भी करें।

जयचन्द

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी, यूपी को शिकायत भेज कर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट तथा चंदौली क्राइम ब्रांच के इंचार्ज पर 20 लाख रुपए लेकर प्रतिबंधित कफ सिरप के ट्रक को छोड़े जाने के आरोपों की जांच और कार्रवाई की मांग की है।

अपनी शिकायत के साथ उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भेजा है, जो डील के समय एक व्यक्ति द्वारा भेजा गया बताया जाता है।

स्क्रीनशॉट में चंदौली और वाराणसी कमिश्नरेट के क्राइम ब्रांच के इंचार्ज का नाम लिखकर रिंग रोड फेंटेसिया वॉटर पार्क के पास ट्रक रोक कर पैसे की डिमांड किए जाने की बात लिखी है. साथ ही जिन व्यक्तियों का यह माल बताया गया है, उनका भी नाम स्क्रीनशॉट में अंकित है।

अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार इसके बाद इस संबंध में डील सुनिश्चित हो गई और ट्रक छोड़ दिया गया. उन्होंने कहा कि फेंटेसिया वॉटर पार्क के आसपास की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और इन लोगों के सीडीआर से इन आरोपों की सत्यता ज्ञात की जा सकती है।

जयचन्द

यूपी विधानसभा में विधायक ने पान मसाला खाकर थूका, अध्यक्ष बोले- मैंने सब देख लिया लेकिन नाम नहीं बताऊंगा

यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि आज सुबह मुझे सूचना मिली कि हमारे विधानसभा के हाल में किसी सदस्य ने पान मसाला खाकर वहीं थूक दिया. मैं आया और उसे साफ करवाया. मैंने वीडियो में देख लिया है कि यह किसने किया, लेकिन मैं किसी सदस्य का अपमान नहीं करना चाहता इसलिए नाम नहीं बताऊंगा।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को एक ऐसी घटना घटी, जिसने सदन की गरिमा और स्वच्छता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक विधायक ने पान मसाला खाकर सदन के हॉल में थूक दिया. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और इसे अनुशासनहीनता करार दिया. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ' मैंने वीडियो में देख लिया है कि यह किसने किया, लेकिन किसी सदस्य का नाम नहीं लूंगा '

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज की कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले इसी मामले पर अपनी नाराजगी भी जताई. विधानसभा अध्यक्ष ने बेहद गंभीर लहजे में कहा कि सदन में इस तरह की हरकत बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा, 'आज सुबह मुझे सूचना मिली कि हमारे विधानसभा के हाल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर वहीं थूक दिया. मैं आया और उसे साफ करवाया. मैंने वीडियो में देख लिया है कि यह किसने किया, लेकिन मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता.'

विधानसभाअध्यक्ष सतीश महाना ने आगे कहा कि विधानसभा किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि 403 विधायकों और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की है. इसे स्वच्छ और गरिमामय बनाए रखना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है।

   स्वयं आकर बताएं, वरना बुलवाना पड़ेगा :

 विधानसभा अध्यक्ष ने दो टूक शब्दों में कहा कि ' जिसने यह कृत्य किया है, उसकी पहचान हो चुकी है. यदि वह स्वयं आगे आकर अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो ठीक, अन्यथा मुझे उसे बुलवाना पड़ेगा.' अध्यक्ष ने सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई विधायक अपने साथी को इस तरह की हरकत करते देखे, तो उसे तुरंत ऐसा करने से रोके. उन्होंने कहा "यह सदन हम सबकी मर्यादा और उत्तर प्रदेश की जनता की आस्था का केंद्र है. इसे साफ-सुथरा और सम्मानजनक बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।

जयचन्द

वाराणसी,28 फरवरी,श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और कालभैरव मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आए श्रद्धालुओं का मोबाइल सहित कीमती सामान उड़ाने वाले तीन चोरों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

            तीनों की निशानदेही पर 09 एंड्रायड मोबाइल भी पुलिस टीम ने बरामद कर लिया।

 शुक्रवार को गिरफ्तार चोरों में पाण्डेसर जिला वर्धमान पश्चिम बंगाल निवासी शिवा सिंह पुत्र सुरजन सिंह,दीवाना कुमार पुत्र स्व.राजा माली ,चौसा जिला बक्सर बिहार निवासी जीत माली पुत्र मंगल माली को कोतवाली पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया।

     तीनों ने पूछताछ में बताया कि प्रयागराज महाकुंभ से और महाशिवरात्रि पर दर्शन पूजन के लिए शहर में आए लाखों श्रद्धालुओं के भीड़ का फायदा उठाकर वे आसानी से लोगों के जेब से मोबाइल को चुरा लेते थे।

कोतवाली एसीपी ने बताया कि तीनों चोरों को हरिश्चंद्र पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया । चोरों को पकड़ने में कालभैरव चौकी प्रभारी, सप्तसागर चौकी प्रभारी,गायघाट चौकी प्रभारी व उनकी टीम शामिल रही।

जयचन्द की रिपोर्ट

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) वाराणसी यूनिट द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 01 अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 505 ग्राम अवैध कोकीन व 01 दो पहिया वाहन बरामद किया गया हैI

वाराणसी कैण्ट थाना क्षेत्र में नारकोटिक्स की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ ₹ मूल्य की कोकीन बरामद की है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है प्राप्त जानकारी के अनुसार नारकोटिक्स टीम इस ऑपरेशन शामिल रहे।

गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ते हुए भारी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त किया प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी नशे की तस्करी में लिप्त था और वाराणसी सहित अन्य जिलों में इसे सप्लाई करने की फिराक में था।

फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने के प्रयास में जुटी है इस गिरफ्तारी के बाद वाराणसी पुलिस और नारकोटिक्स टीम इसे बड़ी सफलता मान रही है। प्रशासन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी पुलिस उपाधीक्षक ANTF राजकुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इस दौरान टीम में मौजुद शक्तिधर पाण्डेय अभिषेक कुमार सिंह और इंद्रजीत कुमार शक्ति सिंह भी मौजुद रहे।

इस कार्यवाही से यह तो स्पष्ट हो गया है कि वाराणसी व आसपास के जिलों में बड़ी मात्रा में मौत के सौदागरों ने अपना जाल बिछा रखा है उम्मीद की जा सकती है कि नारकोटिक्स के साथ ही वाराणसी सहित आसपास जिलों की पुलिस प्रशासन टीम अलर्ट होकर आगे भी कार्यवाही करते हुये नशे के सौदागरो पर शिकंजा कसने में कामयाब होगी।

रिपोर्ट जगदीश शुक्ला

 वाराणसी: मंडुवाहीह थाना क्षेत्र के पहाड़ी से दफ़्फ़लपुर मार्ग पर मंगलवार रात्रि 2:10 बजे दो महिलाओं से चेन छिनैती के मामले में वांछित अभियुक्त प्रेम नारायण सिंह उर्फ बाबू उर्फ बउवा निवासी सिकंदरपुर गाजीपुर के साथ पुलिस की जबरदस्त मुठभेड़ हो गयी जिसमे पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी जिसमे आरोपी युवक के दाहिने पैर में गोली लगी और इस दौरान उसका चचेरा भाई अजीत सिंह उर्फ कउवा मौका देखकर फरार होने में सफल हो गया।

चार अप्रैल 2023 में हसनपुर मंडुवाहीह और लहरतारा के रेलवे कॉलोनी से दो महिलाओं से एक ही घंटे में चेन छिनैती हुई थी।

इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। जिसमे दो युवक अभियुक्त थे।

पुलिस ने चेन छिनैती के मामले में एक युवक को पहले ही जेल भेज दिया है और दूसरा आरोपी 25 हजार इनामिया प्रेम नारायण सिंह फरार चल रहा था। जिसमे वांछित की तलाश चल रही थी इसी क्रम में देर रात लहरतारा चौकी प्रभारी पवन कुमार यादव को मुखबिर ए खास से सूचना मिली कि चेन छिनैती का आरोपी पहाड़ी से दफ़्फ़लपुर मार्ग पर है अगर आप जल्दी करेंगे तो वो पकड़ा जा सकता है मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए वर्तमान लहरतारा चौकी इंचार्ज व पूर्व मंडुआडीह क्राइम टीम प्रभारी ने ततपरता दिखाई उच्चाधिकारियों के साथ ही स्थानीय चौकियो को व तेज तर्रार मढौली चौकी इंचार्ज राहुल सिंह,विकास मौर्या,कस्बा चौकी प्रभारी अमित प्रभारी मंडुआडीह ने डीसीपी चन्द्रकान्त मीना,एसीपी रोहनिया संजीव शर्मा, को भी सूचित किया ।

थाना प्रभारी के साथ बताये गये स्थल पर पहुंच घेराबंदी की तभी अभियुक्त को पुलिस की भनक लग गयी और फायरिंग कर दी

स्पेलेंडर बाइक पर सवार दो युवक से पुलिस टीम की मुठभेड़ हुई जिसमें प्रेम नारायन सिंह के दाहिने पैर में गोली लग गई और वो घायल होकर बाइक से गिर गया और उसका चचेरा भाई अजीत सिंह उर्फ कउवा निवासी सिकंदरपुर गाजीपुर भागने में सफल हो गया। फरार आरोपी अजीत पर कुल 26 मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने घायल युवक को हास्पिटल में भर्ती कराया है।

 वाराणसी:जयचन्द