इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रही All Kerala LPST Rank Holders Association की सेक्रेटरी S. Valarmathi ने रोते हुए अपना सिर मुंडवा लिया और आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि PSC परीक्षा पास करने और रैंक लिस्ट में नाम आने के बाद भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जिससे सैकड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है।

Valarmathi ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें टेंट लगाने तक नहीं दिया और वे बारिश में भीगते हुए अनशन पर बैठने को मजबूर हैं। उन्होंने एक वीडियो भी जारी कर अपनी पीड़ा बयां की है।

प्रदर्शनकारियों की 4 बड़ी मांगें हैं - छात्र-शिक्षक अनुपात को 1:30 से घटाकर 1:25 किया जाए ताकि अधिक पद सृजित हों, मौजूदा रैंक लिस्ट की वैधता बढ़ाई जाए, पुरानी लिस्ट से नियुक्ति पूरी होने तक नई भर्ती का नोटिफिकेशन रोका जाए और हेड टीचर की नियुक्ति भी PSC के जरिए की जाए।

बता दें कि यह पहली बार नहीं है। अगस्त में भी Valarmathi ने 13 दिन तक भूख हड़ताल की थी, तब सरकार ने 45 दिन में समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन लिखित आदेश न मिलने से नाराजगी और बढ़ गई है।

अब इस मामले पर राजनीति भी गरमा गई है और अभ्यर्थियों ने साफ कहा है कि जब तक ठोस नियुक्ति आदेश नहीं मिलता, आमरण अनशन जारी रहेगा।

जेल प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम

जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई को पहले ‘दस खोली’ ब्लॉक में रखा गया था, जहां सिर्फ 10 कैदियों को रखा जाता है। अब उसे ‘दो सौ खोली’ (ब्लॉक 200) में भेजा गया है। इस ब्लॉक में 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के आतंकी समेत 200 खतरनाक कैदी बंद हैं।

7.5x11 फीट की सेल में बंद

सूत्रों के अनुसार ब्लॉक 200 को चार हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से में 50-50 कैदी रखे जाते हैं। लॉरेंस को जिस सेल में रखा गया है उसका आकार महज 7.5 फीट गुणा 11 फीट है। यहां उसकी 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी की जा रही है।

बाहरी संपर्क पूरी तरह बंद

पहले आरोप लगते थे कि लॉरेंस जेल के अंदर से ही रंगदारी और धमकी भरे कॉल करवाता है। उसके जेल से इंटरव्यू और ऑडियो-वीडियो भी वायरल हुए थे। हालांकि जांच एजेंसियों का दावा है कि पिछले दो सालों में उसका कोई सीधा फोन कॉल ट्रेस नहीं हुआ है। अब वह सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोर्ट पेशी और वकीलों से बात कर सकेगा।

कब से है साबरमती जेल में

लॉरेंस बिश्नोई 10 मई 2023 से साबरमती जेल में बंद है। इससे पहले वह दिल्ली की तिहाड़ और पंजाब की कई जेलों में रह चुका है।

रूस और यूक्रेन दोनों ने 27 अक्टूबर सुबह 3 बजे (कीव टाइम) से लोकल सीजफायर पर सहमति जताई है। इस समझौते के पीछे अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की सीधी बातचीत है।

खेरसॉन के सामने नीपर नदी पर बसे इस शहर पर 2022 से रूस का कब्जा है। पहले यहां 24 हजार लोग थे, अब सिर्फ 1700 बुजुर्ग बचे हैं जिनके पास न बिजली है, न पानी।

व्हाइट हाउस के अनुसार, इस ऑपरेशन में सबसे पहले माइंस हटाई जाएंगी, फिर दोनों देशों के सिविल अफसर घर-घर जाकर मदद पहुंचाएंगे। जो लोग निकलना चाहेंगे, उन्हें रूस या यूक्रेन, जहां वे जाना चाहते हैं, भेजा जाएगा।

यूक्रेन के मानवाधिकार आयुक्त Dmytro Lubinets ने इसे मुश्किल लेकिन जरूरी मिशन बताया है। यह सीजफायर सिर्फ ओलेश्की तक है, बाकी जगह जंग जारी है।

इथियोपिया के ओरोमिया क्षेत्र में ईसाई समुदाय पर बड़ा हमला हुआ है, जिसमें 60 से ज्यादा ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों की हत्या कर दी गई है।

यह जानकारी इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स तेवाहेडो चर्च के Holy Synod ने सोमवार को जारी बयान में दी है। चर्च ने इसे "नागरिकों पर हुई बेहद दुखद क्रूरता" बताया है।

कब और कहां हुए हमले?

चर्च के अनुसार, पहला हमला 20 अक्टूबर को Merti Woreda के Gora Silingo, Angada Kebele गांव में हुआ, जिसमें 14 ईसाइयों की मौत हुई।

दूसरा बड़ा हमला 24 अक्टूबर को Shirka Woreda के Tereta, Chole और Birbo गांवों में हुआ, जहां 46 लोगों को घेरकर मार डाला गया। दोनों इलाके मध्य इथियोपिया के Arsi Zone में आते हैं।

कैसे हुआ नरसंहार?

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हथियारबंद हमलावरों ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया था। एक पीड़ित ने बीबीसी अम्हारिक को बताया कि उसके 75 वर्षीय बुजुर्ग पिता को एंबुश में फंसाकर मार डाला गया।

भारी नुकसान: इस हमले में 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं और करीब 20 घरों को आग के हवाले कर दिया गया है।

चर्च ने कहा है कि यह हमला संविधान में मिले जीवन और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है और इससे इथियोपिया की शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की परंपरा को खतरा है।

वहीं, ओरोमिया क्षेत्रीय सरकार ने विद्रोही गठबंधन पर धार्मिक संघर्ष भड़काने का आरोप लगाया है, जबकि विद्रोही सूत्रों ने सरकार पर ही हत्याओं का आरोप लगाया है। ओरोमो लिबरेशन आर्मी (OLA) पर पहले भी ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों पर हमले के आरोप लगते रहे हैं।

इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च ने सरकार से मांग की है कि पीड़ित समुदायों को अतिरिक्त सुरक्षा दी जाए और दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाए।

यह फिल्म काशी के हरिश्चंद्र घाट सहित अन्य श्मशान घाटों पर अंतिम संस्कार से जुड़े डोम समुदाय के जीवन, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों तथा स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है।

सुधि सिंह को मिले अंतरराष्ट्रीय सम्मान:

इस डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन लायन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, क्राउन वुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, सुंदरबन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंडियन इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल तथा एशियन इंटरनेशनल फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त, एशियन इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल के 12वें सीजन में सर्वश्रेष्ठ नवोदित फिल्म निर्माता श्रेणी में विशेष उल्लेख (Honourable Mention) प्राप्त हुआ है।

फिल्म का चयन वैंकूवर इंटरनेशनल यूथ फिल्म फेस्टिवल, ब्लू बर्ड फिल्म फेस्टिवल, चेन्नई इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल तथा नई दिल्ली फिल्म फेस्टिवल के लिए भी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि सुधि सिंह के पिता बरेका में कार्यरत हैं। सुधि सिंह की यह उपलब्धि युवा पीढ़ी की रचनात्मक क्षमता का प्रेरक उदाहरण है।

IMD के ताजा बुलेटिन (आज सुबह 2:30 बजे) के अनुसार चक्रवात विशाखापत्तनम से 300 किमी, काकीनाडा से 360 किमी और ओडिशा के गोपालपुर से 380 किमी दक्षिण-पूर्व में केंद्रित है और 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है।

कहाँ और कब होगा लैंडफॉल?

मौसम विभाग ने बताया कि अर्नब 28 अक्टूबर की सुबह बापटला और विशाखापत्तनम के बीच, यनम के पास तट को पार करेगा। इस दौरान अधिकतम हवा की रफ्तार 115-125 किमी प्रति घंटा रहेगी, जबकि झोंके 140 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। तटवर्ती इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की गई है।

ओडिशा-आंध्र में हाई अलर्ट

आंध्र प्रदेश सरकार ने 1763 साइक्लोन शेल्टर तैयार किए हैं, 15 NDRF टीमों को तैनात किया गया है। ओडिशा के गजपति जिले में 15 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। दोनों राज्यों में 27 से 29 अक्टूबर तक स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और 53 ट्रेनें रद्द की गई हैं।

वाराणसी-पूर्वांचल पर असर - येलो अलर्ट जारी

चक्रवात का असर उत्तर प्रदेश तक भी दिखेगा। यूपी राहत आयुक्त कार्यालय ने 28 से 31 अक्टूबर तक के लिए एडवाइजरी जारी की है। IMD ने 28 अक्टूबर के लिए वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, बलिया और सोनभद्र में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।

इसके अलावा 29 अक्टूबर को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कई जिलों में भारी बारिश और 40-50 किमी की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। किसानों को फसल सुरक्षित रखने और लोगों को पक्की इमारतों में रहने की सलाह दी गई है।

फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल IMD की आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें।

इस बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आज सोमवार को देशभर के सभी प्रदेश मुख्यालयों पर विरोध-प्रदर्शन का ऐलान किया है। पटना के कोतवाली थाने में शिकायत भी दर्ज हुई है।

खड़गे ने क्या कहा - पूरा बयान:

कार्यक्रम में खड़गे SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया में कथित धांधली को लेकर बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने पर दोषियों को जेल भेजा जाएगा।

तभी सामने बैठे एक युवक ने कहा - “जब तक विद्रोह नहीं होगा, मोदी नहीं जाएगा।”

इस पर खड़गे भड़क गए और माइक से कहा - “मोदी का बाप भी जाएगा, बाप भी जाएगा। चल ,तुम मत सोचो।”

वहीं कांग्रेस की सफाई है कि पहले युवक ने कहा था - “तुम्हारा बाप भी आए तो मोदी नहीं जाएगा” - जिसके जवाब में खड़गे ने ये पलटवार किया और उनका इशारा वैचारिक पिता RSS की ओर था।

भाजपा ने इसे प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता का अपमान बताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि खड़गे ने शालीनता की सारी हदें पार कर दीं।

नेताओं की भाषा क्यों हो जाती है अमर्यादित?

पटना में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान—“मोदी का बाप भी जाएगा”—अब सियासी विवाद का मुद्दा बन गया है।

लेकिन सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं, भारतीय राजनीति के गिरते संवाद-स्तर का भी है।

सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जनता को गाली-गलौज नहीं, रोजगार, महंगाई, शिक्षा और विकास पर जवाब चाहिए।

लोकतंत्र में नेता शब्दों से नहीं, अपने काम और तर्कों से बड़े बनते हैं।

राजनीति में मर्यादा जरूरी है या अब विवाद ही चुनावी हथियार बन गया है?

25 अक्टूबर रविवार को हुए स्नैप संसदीय चुनाव में स्टूडेंट लिस्ट – स्टूडेंट्स विन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। Ipsos और CeSID की रिपोर्ट के अनुसार स्टूडेंट लिस्ट को 52% वोट मिले, जबकि वुचिच की SNS गठबंधन को सिर्फ 39.3% वोट मिले।

वुचिच ने खुद हार स्वीकारी और कहा, "यह स्पष्ट है कि हम चुनाव हार गए हैं, स्टूडेंट लिस्ट जीत गई है। उन्हें 135 से 140 सीटें मिलेंगी, हमें 105 के आसपास।" सर्बिया की संसद में कुल 250 सीटें हैं। जानकारी के मुताबिक स्टूडेंट लिस्ट को 22 लाख वोट और वुचिच गठबंधन को 17.2 लाख वोट मिले।

क्यों शुरू हुआ था आंदोलन?

इस आंदोलन की जड़ नवंबर 2024 में नोवी सैड रेलवे स्टेशन हादसा है, जिसमें छत गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। जनता ने इसके लिए सरकार के भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद से लगातार 2 साल तक छात्रों ने प्रदर्शन किया, जो मिलोसेविच शासन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन बन गया।

क्या ये Gen Z प्रोटेस्ट है?

हाँ, ये यूरोप में चल रहे Gen Z विद्रोह का सबसे बड़ा रूप है। पिछले एक महीने में यूरोप के कई शहरों में छात्र सड़कों पर हैं - बेहतर शिक्षा, नौकरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस आंदोलन का नेतृत्व 21-22 साल के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने किया था।

फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरे देशों में Gen Z सिर्फ प्रदर्शन कर रहा है, जबकि सर्बिया में उन्होंने Level 2 कर दिया। उन्होंने Student List बनाई, जिसमें खुद कोई छात्र उम्मीदवार नहीं था। इसमें प्रोफेसर, किसान, एथलीट और कलाकार जैसे 250 आम लोगों को उतारा, जिनका नारा था - "हमें नया नेता नहीं, नई व्यवस्था चाहिए।" इसीलिए इसे यूरोप का सबसे बड़ा यूथ विद्रोह माना जा रहा है।

रिकॉर्ड मतदान और जश्न

इस चुनाव में 65% से ज्यादा मतदान हुआ, जो 1993 के बाद सबसे अधिक है। 64 लाख मतदाताओं में से शाम 6 बजे तक ही 65% वोट पड़ गए थे। हार की घोषणा होते ही बेलग्रेड की सड़कों पर हजारों लोग निकल आए, गाड़ियों ने हॉर्न बजाए, आतिशबाजी हुई और 'विक्टरी' के नारे लगे।

स्टूडेंट लिस्ट के उम्मीदवार प्रोफेसर राडोमिर साइसिक ने कहा, "आज जनता की आवाज सुनी गई है। छात्रों के साथ एक उम्मीद जीती है कि सर्बिया न्याय, स्वतंत्रता और गरिमा का देश बनेगा।"

सबसे खास बात यह है कि इस लिस्ट में कोई भी छात्र खुद उम्मीदवार नहीं था। लिस्ट में प्रोफेसर, किसान, एथलीट और कलाकार जैसे आम लोग थे, जिन्होंने वुचिच के वन-मैन राज को खत्म करने का संकल्प लिया था।

वाराणसी के लोगों ने देखा नजदीक से रियल इंडियन सुपर हीरोज को - नमो घाट पर जब आपके 100 विमानों ने गर्जना की, तो लगा जैसे बाबा विश्वनाथ की नगरी खुद गर्व से कह रही हो - देखो, ये हैं मेरे भारत के लाल, हमारे असली हीरोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये नजारा और भी ऐतिहासिक बन गया।

हमने आज तक गंगा आरती देखी थी, आज गंगा के ऊपर तिरंगे की आरती देखी। राफेल की गड़गड़ाहट में हमें महादेव के डमरू की आवाज सुनाई दी। सुखोई की रफ्तार में हमें काशी की फुर्ती दिखी। और जब सूर्यकिरण टीम ने दिल बनाया, तो घाट पर खड़े हर बच्चे, बूढ़े, जवान की आंखें भर आईं।

आपने सिर्फ करतब नहीं दिखाए, आपने हममें भरोसा भर दिया। आप हैं तो हम सुरक्षित हैं। आप हैं तो गंगा बहती है, घाट सजते हैं, और काशी मुस्कुराती है।

हम वाराणसी वाले जानते हैं मेहमाननवाजी क्या होती है। आज आप हमारे मेहमान थे, लेकिन आप तो हमारे रक्षक निकले। पीएम मोदी जी और योगी जी की मौजूदगी ने इस दिन को और बड़ा बना दिया, पर असली हीरो तो आप थे - भारतीय वायुसेना के जवान।

उन तीन मेरठ के पायलटों - अमन गोयल, राहुल सिंह, शरद गोयल - को भी काशी का सलाम, जिन्होंने साबित किया कि यूपी के लड़के आसमान भी जीत सकते हैं।

हमारी तरफ से एक वादा है - जब तक गंगा बहेगी, काशी आपके शौर्य की कहानी कहती रहेगी। आप देश की सीमा संभालो, हम दिल में आपका सम्मान संभालेंगे।

जय हिंद, जय भारतीय वायुसेना।

- वाराणसी की जनता की ओर से

PM मोदी की मौजूदगी: फिनाले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। PM मोदी पुलिस लाइन से नमो घाट तक पहुंचे।

100 विमानों ने भरी उड़ान: रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कुल 100 विमानों ने शो में हिस्सा लिया। इसमें फाइटर, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर शामिल थे। वायुसेना ने बताया कि यूपी के पायलटों की भागीदारी से इस शो का लोकल कनेक्शन जुड़ा है।

मेरठ के 3 लाल - सूर्यकिरण टीम में: मेरठ एयर शो की आधिकारिक प्रेस रिलीज के मुताबिक सूर्यकिरण टीम में मेरठ के 3 अफसर शामिल थे।

1. स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल - Hawk विमान उड़ाकर करतब दिखाए।

2. स्क्वाड्रन लीडर राहुल सिंह - Hawk विमान से फॉर्मेशन में शामिल रहे।

3. स्क्वाड्रन लीडर शरद गोयल - पूरे डिस्प्ले को ग्राउंड से मैनेज किया।

फॉर्मेशन: शो में काशी, वरुण, केदार, ओमकार, त्रिदेव, भागीरथी जैसी फॉर्मेशन बनाई गई। त्रिदेव में पहली बार तीनों सेनाओं के हेलीकॉप्टर एक साथ उड़े।

सारंग टीम: HAL के ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर से सारंग टीम ने भी प्रदर्शन किया।

तिथि, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय: पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर शुरू होगी और इसका समापन 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजकर 41 मिनट पर होगा। धर्मशास्त्रों में रात में चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा का विशेष महत्व है, इसलिए शरद पूर्णिमा का व्रत और पूजन 25 अक्टूबर को ही किया जाएगा। जबकि स्नान-दान के लिए 26 अक्टूबर की सुबह उदया तिथि मान्य होगी। इस दिन चंद्रोदय शाम 5 बजकर 40 मिनट पर होगा। लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे उत्तम निशिता काल मुहूर्त रात 11 बजकर 39 मिनट से 12 बजकर 31 मिनट तक रहेगा।

क्यों रखी जाती है चांदनी में खीर, क्या है मान्यता: शरद पूर्णिमा की रात की सबसे प्रसिद्ध परंपरा खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखना है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, इस रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है और अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। उसकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है। आयुर्वेद के अनुसार भी इस रात चंद्रमा की रोशनी में औषधीय गुण होते हैं। जब दूध, चावल और चीनी से बनी खीर पर ये किरणें पड़ती हैं, तो वह अमृत समान हो जाती है। इसे खाने से आरोग्य, शीतलता और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। खीर रखने का सबसे शुभ समय रात 8 बजकर 30 मिनट से 11 बजकर 30 मिनट तक माना गया है। खीर को मिट्टी या कांच के बर्तन में, जाली से ढककर रखना चाहिए ताकि चंद्रमा की रोशनी सीधे उस पर पड़े।

कोजागरी पूर्णिमा और मां लक्ष्मी का संबंध: इसे कोजागरी पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि इस रात मां लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं और पूछती हैं "को जागर्ति" यानी कौन जाग रहा है? जो भक्त इस रात जागकर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करता है, उसके घर में मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। इस दिन धन, वैभव और समृद्धि के लिए मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है। इस रात जागरण, भजन-कीर्तन करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है।

क्या करें और क्या न करें: इस दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व है। सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध, चीनी का दान करना शुभ माना जाता है। इस रात तामसिक भोजन, मांस-मदिरा से दूर रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी पूर्णिमा के साथ चातुर्मास की अवधि समाप्त हो जाती है और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है।

दोनों को इस समय अमेरिका के नेवादा राज्य के Henderson Detention Center में ICE (Immigration and Customs Enforcement) की कस्टडी में रखा गया है। अमेरिकी सरकार की Detainee Locator वेबसाइट पर दोनों के नाम Himanshu Sigroha और Neeraj Kaushik के तौर पर लिस्ट हैं।

कौन है हिमांशु भाऊ? असली नाम हिमांशु रिटोलिया, गांव रिटोली, रोहतक, हरियाणा का रहने वाला है। महज 28 साल की उम्र में उस पर 18 से ज्यादा संगीन केस दर्ज हैं। साल 2022 में फर्जी पासपोर्ट से दुबई भागा, फिर पुर्तगाल होते हुए डंकी रूट से अमेरिका पहुंचा था। उस पर अगस्त 2023 से इंटरपोल का रेड नोटिस जारी था।

किन केसों में वांछित? हिमांशु भाऊ यूट्यूबर एल्विश यादव के घर फायरिंग, दिल्ली के बर्गर किंग में युवक की हत्या, नारायणा और तिलक नगर में कार शोरूम पर फायरिंग और रंगदारी के मामलों में वांछित है। हरियाणा में 24 घंटे में 3 मर्डर से वह चर्चा में आया था।

लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी: हिमांशु भाऊ का कनेक्शन नीरज बवाना और बंबीहा गैंग से है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई-गोल्डी बराड़ गैंग उसका कट्टर दुश्मन है।

अब क्या होगा? भारतीय एजेंसियां डिपोर्टेशन प्रोसेस के जरिए उसे जल्द भारत लाने की तैयारी में हैं। हरियाणा STF और सेंट्रल एजेंसियां अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं।

भारतीय वायुसेना के सेंट्रल एयर कमांड के मुताबिक 12 एयरबेस से आए विमानों में 52 फाइटर, 15 ट्रांसपोर्ट, 32 हेलीकॉप्टर और 1 विंटेज एयरक्राफ्ट शामिल थे।

कौन से विमान शामिल थे:

राफेल, सुखोई-30 MKI, मिग-29, मिराज 2000, जगुआर, स्वदेशी तेजस, C-17 ग्लोबमास्टर, चिनूक, अपाचे, LCH प्रचंड और ALH ध्रुव।

मुख्य आकर्षण: राफेल का वर्टिकल लूप, जगुआर का मालवीय ब्रिज पर मॉक अटैक, IL-78 द्वारा हवा में मिराज को फ्यूल भरना और 3 किरण विमानों द्वारा आसमान में 'KASHI' लिखना।

स्क्वाड्रन लीडर गौतम त्यागी (सारंग टीम) ने कहा -

"मैं सारंग टीम का हिस्सा हूँ और ये हमारे लिए सौभाग्य है कि हम काशी में 94वां वायुसेना दिवस मना रहे हैं। मैं सभी से अपील करता हूँ कि बड़ी संख्या में आएं और प्रेरणा लें।"

स्क्वाड्रन लीडर अंकिता सिंह (सारंग टीम) ने कहा -

"हमें गर्व है कि सारंग एशिया की इकलौती 5 हेलीकॉप्टर वाली डिस्प्ले टीम है। हम HAL द्वारा निर्मित स्वदेशी ALH ध्रुव उड़ाते हैं। यह IAF की प्रोफेशनल क्षमता और स्वदेशी प्लेटफॉर्म की सफलता को दिखाता है।"

सुरक्षा व्यवस्था: वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि 11,900 पुलिसकर्मी, 79 अस्थायी थाने, PAC, NDRF, SDRF और ATS तैनात हैं। घाटों के 5 KM दायरे में ड्रोन बैन है।

कल 25 अक्टूबर को फाइनल शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट होंगे। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे।

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वाराणसी, 22 अक्टूबर 2026 - काशी की गंगा ने आज पहली बार आरती के साथ-साथ लड़ाकू विमानों की गर्जना भी सुनी। भारतीय वायुसेना (IAF) के 94वें स्थापना दिवस पर आयोजित 'Wings Over Ganga' एयर शो का आगाज नमो घाट पर हुआ।

दोपहर 12 बजे सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम के 9 हॉक विमानों ने जैसे ही तिरंगे के रंगों के साथ मालवीय ब्रिज के ऊपर से उड़ान भरी, नमो घाट से अस्सी घाट तक खड़ी लाखों की भीड़ ने ‘हर-हर महादेव’ और ‘भारत माता की जय’ के जयकारे लगाए।

100 लड़ाकू विमानों ने दिखाया दम

वायुसेना ने 12 एयरबेस से कुल 100 एयरक्राफ्ट उतारे हैं। इसमें 52 फाइटर जेट, 15 ट्रांसपोर्ट और 32 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। मुख्य आकर्षण राफेल, सुखोई-30MKI, मिराज-2000, मिग-29, जगुआर और स्वदेशी तेजस रहे। इसके अलावा अपाचे, चिनूक, प्रचंड LCH और C-17 ग्लोबमास्टर ने भी करतब दिखाए।

तीन स्पेशल फॉर्मेशन बनीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन

काशी फॉर्मेशन में तीन किरण विमानों ने V-शेप में उड़कर काशी को सलामी दी। ओमकार फॉर्मेशन में MI-17 हेलीकॉप्टरों ने विशाल तिरंगा लहराते हुए गंगा की परिक्रमा की। वहीं त्रिदेव फॉर्मेशन में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों ने एक साथ उड़कर तीनों सेनाओं के जॉइंटनेस का संदेश दिया।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि 15-20 लाख दर्शकों की उम्मीद में 11,900 जवान, 79 अस्थायी थाने, PAC, NDRF, ATS और बम निरोधक दस्ता तैनात किया गया है। गंगा में नाव संचालन तीन दिन बंद रहेगा और शहर में चार ट्रैफिक प्लान लागू किए गए हैं।

आगे का शेड्यूल

एयर शो 22, 24 और 25 अक्टूबर को आयोजित होगा। 23 अक्टूबर को MLC चुनाव के कारण शो स्थगित रहेगा। 25 अक्टूबर को समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे।

वाराणसी। भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस पर काशी में होने वाले ऐतिहासिक एयर शो Wings Over Ganges की फुल ड्रेस रिहर्सल 21 अक्टूबर को नमो घाट पर संपन्न हुई।

21 अक्टूबर को रिहर्सल में क्या हुआ:

रिहर्सल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चली। इस दौरान 20 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने गंगा नदी के ऊपर लो-लेवल फ्लाईपास्ट किया। राफेल और सुखोई की गर्जना से पूरा नमो घाट गूंज उठा। सारंग हेलीकॉप्टर टीम ने तिरंगे के रंगों के साथ करतब दिखाए और कमांडो ने हेलीकॉप्टर से क्रूज पर उतरने का ऑपरेशन दिखाया। 

एयर शो की फाइनल डेट और टाइम:

IAF के अनुसार मेन शो 22, 24 और 25 अक्टूबर को होगा। 22 अक्टूबर को स्कूली बच्चों के लिए, 24 अक्टूबर को आम जनता के लिए और 25 अक्टूबर को ग्रैंड फिनाले होगा जिसमें PM नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी मुख्य अतिथि होंगे। शो का समय सुबह 11:40 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा, बीच में 20 मिनट का ब्रेक होगा।

100 विमान लेंगे हिस्सा:

IAF के PRO विंग कमांडर देबार्थो धर के अनुसार, शो में कुल 100 एयरक्राफ्ट - 52 फाइटर, 15 ट्रांसपोर्ट और 32 हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। इनमें राफेल, सुखोई-30 MKI, मिराज-2000, मिग-29, जगुआर, LCA तेजस, C-17, C-130, अपाचे, चिनूक, प्रचंड और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के 9 Hawk विमान शामिल हैं।

स्पेशल फॉर्मेशन: शो में काशी, वरुण, केदार, हनुमान, ओंकार, रुद्र, भागीरथी और त्रिदेव नाम की स्पेशल फॉर्मेशन बनाई गई है। ओंकार फॉर्मेशन में 3 Mi-17 तिरंगे के साथ फूल बरसाएंगे।

सुरक्षा व्यवस्था:

पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि 12,000 पुलिसकर्मी, ATS, NDRF, PAC, SDRF, वाटर पुलिस तैनात हैं। 500 एन्क्लोजर (हर एक में 4000 लोग) और 70 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। 20 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। नमो घाट पर आम लोगों की एंट्री पूरी तरह बैन है।

SEM के तौर पर ACP ऋतु राज ने ये आदेश दिया, जबकि दिल्ली पुलिस ने 3 दिन की हिरासत और बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने पुलिस की मांग ठुकरा दी।

दोनों को 50-50 हजार रुपये के पर्सनल और श्योरिटी बॉन्ड पर रिहा किया गया है।

कोर्ट से क्या वादे किए?

1. जब तक जंतर-मंतर डीनोटिफाइड है, तब तक वहां कोई प्रोटेस्ट कॉल नहीं करेंगे।

2. शांति भंग नहीं करेंगे, कानून-व्यवस्था बनाए रखेंगे।

3. उन्हें न्यायपालिका और SEM कोर्ट सहित सभी संस्थाओं पर पूरा भरोसा है।

4. कोई भी प्रोटेस्ट संविधान के दायरे में ही करेंगे।

कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड और लिखित अंडरटेकिंग से ही शांति बनी रहेगी, इसलिए आगे जेल में रखने की जरूरत नहीं है।

दोनों 13 अक्टूबर से तिहाड़ जेल में बंद थे। पहले 5 दिन, फिर 2 दिन की हिरासत बढ़ाई गई थी। अब अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी और उस दिन फिर पेश होना होगा।

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जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने दशहरा छुट्टी के बावजूद अर्जेंट हियरिंग को मंजूरी दी। दोपहर 12:20 बजे सुनवाई शुरू हुई।

कोर्ट में जज ने क्या पूछा?

1. "आप 27 और 32 साल के हो, Gen Z नहीं हो, फिर Gen Z आंदोलन क्यों?"

2. "आपने 11 अक्टूबर को शांति बॉन्ड तोड़ा है, अब दोबारा बॉन्ड पर जोर देना गैरकानूनी कैसे?"

3. "आप बैरिकेड तोड़कर गए, आपके पीछे 10-20 लोग आ जाते तो आगजनी भी हो सकती थी।"

CJP के वकील अभिक चिमनी ने कहा कि 2 नए मुचलके दिए थे पर SEM कोर्ट ने वेरिफिकेशन के लिए बुलाया ही नहीं।

वहीं पुलिस की ओर से ASG चेतन शर्मा ने कहा कि मुचलके फर्जी हैं, आधार की फोटो मैच नहीं करती।

जज ने कहा कि आज दोपहर 2 बजे SEM कोर्ट में ही मुचलकों पर सुनवाई हो रही है, इसलिए हाई कोर्ट में राहत नहीं मिल सकती। इसके बाद वकील ने याचिका वापस ले ली।

बैकग्राउंड: दोनों नेता 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर के लॉक गेट को कूदकर अंदर घुसे थे। वहाँ तिरंगा फहराया और CEC के खिलाफ नारे लगाए। जंतर-मंतर को अब प्रोटेस्ट साइट से डीनोटिफाई कर दिया गया है। अब दोनों केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हो चुके हैं।

वाराणसी। बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) में विजयादशमी पर्व आज दिनांक 20 अक्टूबर 2026 को पारंपरिक उल्लास एवं भव्यता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बरेका खेलकूद स्टेडियम में भव्य रामलीला मंचन एवं रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाद के पुतला दहन का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि बरेका महाप्रबंधक श्री आशुतोष पंत एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भगवान श्रीराम, माता जानकी एवं भगवान लक्ष्मण की आरती के साथ किया गया।

इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री आशुतोष पंत ने सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए स्वस्थ, सुखी एवं मंगलमय जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की विजय, सत्य एवं धर्म की स्थापना का प्रतीक है और हमें असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म तथा अहंकार पर विनम्रता के संदेश को आत्मसात करना चाहिए।

श्री एस. डी. सिंह के निर्देशन में प्रस्तुत रूपक रामलीला मंचन में राम वनगमन, सीता हरण, वानरों द्वारा सीता की खोज, लंका दहन, हनुमान जी की वापसी एवं विभीषण की शरणागति जैसे प्रसंगों का भावपूर्ण मंचन किया गया। इसके अतिरिक्त अंगद-रावण संवाद, लक्ष्मण शक्ति, कुंभकर्ण एवं मेघनाद वध, सुलोचना विलाप तथा राम-रावण युद्ध के दृश्यों ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया।

तत्पश्चात आकर्षक आतिशबाजी के बीच 70 फीट ऊंचे रावण, 65 फीट ऊंचे कुंभकर्ण एवं 60 फीट ऊंचे मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। इस दौरान पूरा परिसर ‘जय श्रीराम’ के जयघोष से गूंज उठा।

इस अवसर पर प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर श्री मनीष कुमार, प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर श्री विवेक शील, प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक श्री आलोक अग्रवाल, प्रमुख मुख्य इंजीनियर श्री राम जन्म, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री लालजी चौधरी, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री अंकुर चंद्रा, महानिरीक्षक-सह-प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री देवराज कुमार मौर्य, विजयादशमी समिति के अध्यक्ष श्री राम जन्म चौबे एवं महामंत्री श्री अनूप सिंह वत्स सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

1. दिल्ली, पीतमपुरा - 30 फीट का कॉकरोच: नेताजी सुभाष प्लेस मैदान में श्री केशव रामलीला समिति ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के साथ 30 फीट ऊंचा कॉकरोच का पुतला तैयार किया है। समिति के अध्यक्ष अशोक गोयल के मुताबिक यह गंदगी और अस्वच्छता का प्रतीक है और स्वच्छ भारत अभियान का संदेश देगा। हालांकि सोशल मीडिया पर इसे CJI की टिप्पणी के बाद वायरल हुए 'कॉकरोच जनता पार्टी' प्रोटेस्ट से जोड़कर देखा जा रहा है।

2. लुधियाना, पंजाब - चिट्टा (ड्रग्स) का पुतला: लुधियाना के दरेसी ग्राउंड में आज शाम होने वाले दशहरा समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। यहाँ रावण के साथ चौथा पुतला 'चिट्टा' यानी हेरोइन/नशे का जलाया जाएगा। BJP ने इसे पंजाब से नशे के रावण को खत्म करने का संकल्प बताया है। शाह आज गुरदासपुर, मानसा और संगरूर में नशा विरोधी अभियान में जान गंवाने वाले परिवारों से भी मिलेंगे।

3. मुजफ्फरनगर, यूपी - कॉकरोच से बना भ्रष्टाचार: यहाँ नुमाइश मैदान में भी 60, 55 और 50 फीट के रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के साथ 30 फीट का कॉकरोच पुतला बनाया गया था। फोटो वायरल होने पर पुलिस ने आपत्ति जताई और कहा कि धार्मिक आयोजन में राजनीतिक प्रतीक नहीं होना चाहिए। इसके बाद आयोजकों ने रातों-रात उसी पुतले पर 'कॉकरोच' हटाकर 'भ्रष्टाचार' लिख दिया और अब भ्रष्टाचार के पुतले के रूप में दहन किया जाएगा।

4. दिल्ली, पश्चिमी विहार और लखनऊ - आज का रावण: पश्चिमी विहार की रामलीला में इस बार 'आज का रावण' नकली दवाओं और जेनेरिक दवाओं की कालाबाजारी को दिखाया गया है। वहीं लखनऊ में 75 फीट के रावण को राष्ट्र-विरोधी, सनातन-विरोधी और दिमागी नक्सलवाद का प्रतीक बताया गया है।

कुल मिलाकर इस बार का दशहरा सिर्फ पौराणिक रावण नहीं, बल्कि समाज की नई बुराइयों - गंदगी, नशा, भ्रष्टाचार और मिलावट - के खात्मे का संदेश दे रहा है।

क्या हुआ शनिवार की रात? शनिवार शाम 17 अक्टूबर को करीब 500-700 युवा प्रदर्शनकारी तिराना के सेंटर में इकट्ठा हुए। भीड़ ने पुलिस पर पत्थर, पेट्रोल बम और मोलोटोव कॉकटेल फेंके। जवाब में पुलिस को आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठीचार्ज करना पड़ा। इसी दौरान भीड़ का एक हिस्सा सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में घुस गया और पहली मंजिल पर आग लगा दी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट के अंदर रखी फाइलें और फर्नीचर जलकर राख हो गया। इसके अलावा बैंक ऑफ अल्बानिया के गेट, पोस्ट ऑफिस और शिक्षा विभाग समेत 4 मंत्रालयों को भी नुकसान पहुंचाया गया। संसद भवन पर भी हमला हुआ।

अब तक कितना नुकसान? स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 35 लोग घायल (18 पुलिस, 17 प्रदर्शनकारी) हुए हैं, जबकि 5 दिन में कुल 132 से बढ़कर अब 272 लोग घायल (169 पुलिसकर्मी) हो गए हैं। पुलिस ने 167 लोगों को गिरफ्तार किया है और 388 लोगों पर क्रिमिनल केस दर्ज किया है।

क्यों भड़के हैं Gen-Z? इसके पीछे 2 कहानी है। पहला- कॉलेज फीस, खराब हॉस्टल, नौकरी न मिलने और महंगाई से गुस्सा। दूसरा- PM एदी रामा पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप। विपक्ष का आरोप है कि उन्होंने देश के खूबसूरत समुद्री तट Sazan Island को अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दामाद जेरेड कुशनर की कंपनी को लक्जरी रिसॉर्ट बनाने के लिए दे दिया।

भारत में चिंता और सियासी घमासान: इस घटना के बाद भारत में भी बयानबाजी तेज हो गई है।

1. RSS चीफ मोहन भागवत का बयान (20 अक्टूबर): नागपुर में विजयादशमी उत्सव पर भागवत ने कहा- "पश्चिम से एक तूफान आया है जो सभ्य और सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट कर रहा है। देखिए फ्रांस, अल्बानिया, बांग्लादेश, नेपाल में क्या हो रहा है। वे कहते हैं कि Regime Change से हालात बदलेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, न अब होगा। भारत भी उनका टारगेट है।"

2. संजय राउत का विवादित ट्वीट: शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- "अल्बानिया में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को जला दिया। जनता इसलिए गुस्से में थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक भ्रष्ट प्रधानमंत्री की मदद कर रहा था। सभी देशों को इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए, खासकर भारत को।"

3. BJP का पलटवार: राउत के बयान पर BJP ने अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि "भारत में Regime Change सिर्फ चुनाव से होगा, सोरोस से नहीं।" कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि भारत बांग्लादेश नहीं है, हम सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं।

PM एदी रामा का क्या कहना है? PM ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है और कहा है- "प्रदर्शन आपका हक है, लेकिन हिंसा से देश का EU में जाने का रास्ता बंद हो जाएगा।" अल्बानिया 2030 तक EU में शामिल होना चाहता है।

एयर शो से पहले हुई फुल ड्रेस रिहर्सल में राफेल, सुखोई-30 और हेलीकॉप्टरों ने गंगा के ऊपर करतब दिखाए। इस नजारे को देख काशी वासी रोमांचित हो उठे।

छतों और घाटों पर उमड़ी भीड़

रिहर्सल देखने के लिए घाट किनारे हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं शहरी क्षेत्र में लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर इस रोमांचक पल के गवाह बने। जैसे ही विमानों की हुंकार सुनाई देती, लोग उत्साह से चिल्ला उठते।

स्थानीय लोगों ने कहा कि यह पहला मौका है जब हम अपनी वायुसेना के शौर्य और पराक्रम को इतने करीब से देख रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में इस एयर शो को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है।

सोशल मीडिया पर छाया रहा एयर शो

दिन भर वाराणसी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राफेल और सुखोई की रिहर्सल के वीडियो वायरल होते रहे। कोई कह रहा था 'देखो राफेल है', तो कोई सुखोई की गर्जना को अपने मोबाइल में कैद करता नजर आया।

बता दें कि मुख्य एयर शो का आयोजन इसी सप्ताह गंगा घाट पर किया जाना है, जिसमें वायुसेना के जांबाज पायलट अपने हैरतअंगेज करतब दिखाएंगे।

कैसे पकड़े गए?

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, रविवार शाम जुहू में फायरिंग के बाद तीनों आरोपी अपनी बाइक अंधेरी वेस्ट रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले तो पता चला कि वो बोरिवली की तरफ लोकल ट्रेन से गए हैं। इसके बाद पुलिस ने RPF, GRP और पड़ोसी राज्यों की पुलिस को अलर्ट किया।

आज सुबह पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12939) को कोटा में रोका गया और कोटा SP तेजस्वनी गौतम की टीम ने कोच से तीनों को दबोच लिया। ANI ने वीडियो के साथ इसकी पुष्टि की है।

कौन हैं आरोपी?

1. फूल सिंह (17 वर्ष) - सोनीपत, हरियाणा निवासी, पिता कुम्हार का काम करते हैं। पुलिस के मुताबिक नाबालिग है।

2. रेहान (18 वर्ष) - ईदगाह कॉलोनी, सोनीपत, हरियाणा।

3. हृतिक कुमार उर्फ रोशन (22 वर्ष) - मूल रूप से बेगूसराय, बिहार का रहने वाला है, पिछले 2 साल से मुंबई के अंधेरी में रहकर Rapido बाइक चलाता था।

मुंबई पुलिस अब तीनों को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ला रही है।

क्या हुआ था रविवार को?

रविवार 18 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे टाइगर श्रॉफ जुहू के एक फुटबॉल ग्राउंड में बर्थडे पार्टी से निकल रहे थे। जैसे ही उनकी BMW बाहर निकली, भीड़ में से बाइक सवार तीन युवकों ने 3 से 4 राउंड फायरिंग कर दी।

टाइगर को गोली नहीं लगी, लेकिन उनके ड्राइवर फिरदौस के बाएं हाथ में गोली लगी और पास खड़े एक ऑटो रिक्शा चालक भी घायल हो गया।

लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन और सलमान खान को धमकी

घटना के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अनिल पंडित और हरमन संधू बताने वाले दो लोगों ने जिम्मेदारी ली। पोस्ट में दावा किया गया कि टाइगर को सलमान खान के साथ काम न करने की चेतावनी दी गई थी।

इसी के साथ एक ऑडियो भी सामने आया है जिसमें अनिल पंडित सलमान खान को सीधे धमका रहा है और बिश्नोई समाज से माफी मांगने को कह रहा है।

मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच इसकी प्रामाणिकता की जांच कर रही है। वहीं, सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

CM फडणवीस ने क्या कहा?

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना पर कहा, "ये कायरों की हरकत है। कहीं छिपकर धमकियां देते हैं। मुंबई पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है, आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा।"

पुलिस के अनुसार घटना शाम करीब 7 बजे की है। टाइगर श्रॉफ जुहू के पुष्पा पार्क में फुटबॉल खेलने के बाद अपनी कार में बैठ रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार तीन हमलावरों ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।

ड्राइवर घायल, टाइगर सुरक्षित

जुहू पुलिस स्टेशन के अधिकारी मोहित गर्ग ने बताया कि फायरिंग में टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर फिरदौस को मामूली चोट आई है और उनके स्टाफ के एक अन्य सदस्य उमेश चव्हाण को भी गोली लगी है। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी घायल बताया जा रहा है। सभी को जुहू के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर है। टाइगर के पिता जैकी श्रॉफ ने भी पुष्टि की है कि उनका बेटा सुरक्षित है और पुलिस जांच में सहयोग कर रहा है।

लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी, अनिल पंडित का पोस्ट वायरल

घटना के कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर अनिल पंडित व हरमन संधू ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है।

पोस्ट में लिखा गया था कि यह हमला उन लोगों के लिए चेतावनी है जो सलमान खान के साथ काम करते हैं। बता दें कि टाइगर श्रॉफ और सलमान खान के बीच अच्छे संबंध हैं और दोनों कई प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा में रहे हैं। हालांकि मुंबई पुलिस ने कहा है कि वह इस पोस्ट की सत्यता की जांच कर रही है और अभी तक बिश्नोई गैंग से सीधा लिंक स्थापित नहीं हुआ है।

सांताक्रूज से एक संदिग्ध गिरफ्तार, 12 टीमों ने घेरा

मुंबई पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 12 से 15 विशेष टीमों का गठन किया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने सांताक्रूज इलाके से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस जुहू और आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज खंगाल रही है और बाइक सवार हमलावरों की तलाश जारी है।

फोरेंसिक टीम ने मौके से खोखे बरामद किए हैं और सबूत जुटाए हैं।

पहले भी बॉलीवुड को मिल चुकी है धमकी

गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से बॉलीवुड के कई सितारों को धमकी भरे कॉल और फायरिंग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद से मुंबई पुलिस अलर्ट पर है। अब टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद फिल्म इंडस्ट्री में दहशत का माहौल है।

पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

अपने बेबाक गानों के लिए चर्चित लोकगायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनका कोई गाना नहीं, बल्कि ABP News द्वारा चलाई गई एक विवादित खबर है।

ABP News के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शनिवार को एक खबर प्रसारित की गई जिसका टाइटल था - "नेहा सिंह राठौर वाले हॉस्टल में सेक्स रैकेट, पुलिस ने मारा छापा"। खबर में पुलिस रेड के फुटेज के साथ नेहा की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था।

नेहा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए X पर लिखा, "ये चैनल मुझे वेश्या और कॉल गर्ल बताना चाहता है। मैं सरकार से सवाल पूछूंगी तो ये मुझे अपमानित करेंगे।" उन्होंने महिला आयोग से हस्तक्षेप की मांग भी की।

बताया जा रहा है कि नेहा ने ABP के VP रजनीश आहूजा से फोन पर बात की और उनसे सबूत मांगे। संतोषजनक जवाब न मिलने पर फोन काट दिया गया, जिसकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल है।

जांच में सामने आया कि जिस हॉस्टल की खबर थी, उसका नेहा से कोई संबंध नहीं था और वीडियो भी पुराना था। विवाद बढ़ने पर ABP नेटवर्क ने अपने सभी प्लेटफॉर्म से खबर हटा ली और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। ABP ने अपने बयान में कहा, "तथ्यों के गलत होने पर हमें खेद है।"

हालांकि नेहा सिंह राठौर ने माफी को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ गलती नहीं, बल्कि उनकी छवि खराब करने की साजिश है और वह अब इस मामले को अदालत में ले जाएंगी और मानहानि का केस करेंगी।

देखें video https://youtube.com/shorts/xm62JBZvPyw?si=yK-5_bLoOqmx-IOZ

दिल्ली पुलिस ने उन्हें BNSS की धारा 126/170 के तहत गिरफ्तार किया था। आरोप था कि उन्होंने 10 अक्टूबर को भरे गए 50,000 रुपये के शांति बॉन्ड का उल्लंघन किया। कोर्ट ने फिर से 50,000 रुपये का पीस बॉन्ड (शांति बॉन्ड) भरवाकर जमानत दी है।

जमानत की मुख्य शर्त है कि अभिजीत को एक साल तक शांति और अच्छा आचरण बनाए रखना होगा।

क्या था पूरा मामला?

16 अक्टूबर को शाम 5 बजे CJP ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा मार्च का ऐलान किया था। दिल्ली पुलिस ने BNSS 163 लागू कर मार्च की परमिशन नहीं दी और अभिजीत को दो नोटिस दिए थे। इसके बावजूद झंडेवालान स्थित घर से निकलते ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। हाथ में तिरंगा लेकर पुलिस वैन में बैठने का उनका वीडियो वायरल हुआ था।

इसी दौरान AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को भी हिरासत में लिया गया था, जिन्हें आज सुबह दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 65 के तहत रिहा कर दिया गया।

CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने रिहाई की पुष्टि करते हुए X पर लिखा - "Abhijeet Dipke released"। उन्होंने गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि तिरंगा लहराने की अपील करना अपराध कैसे हो सकता है।

फिलहाल अभिजीत मंदिर मार्ग थाने से बाहर आ गए हैं और NCP नेता अनिश गवांडे के आवास पर हैं।

इसी क्रम में शुक्रवार को बरेका के दो महत्वपूर्ण विभागों - इंस्पेक्शन विंग और प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र (TTC) में व्यापक साफ-सफाई अभियान आयोजित किया गया।

इंस्पेक्शन विंग के 5 शॉप में सफाई

इंस्पेक्शन विंग में अभियान के तहत रिसीविंग इंस्पेक्शन, लोको फ्रेम शॉप, ट्रक मशीन शॉप, लोको टेस्टिंग शॉप एवं ट्रैक्शन असेंबली शॉप के निरीक्षण कार्यालयों में साफ-सफाई की गई। इस दौरान पुराने रिकॉर्ड, अनुपयोगी सामान और कबाड़ को हटाकर कार्यस्थल को व्यवस्थित किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि अनावश्यक सामग्री के निस्तारण और जगह के बेहतर उपयोग से काम करने का माहौल बेहतर होगा और संसाधनों का सही इस्तेमाल हो सकेगा।

TTC और वेल्डिंग संस्थान का गार्डन भी चमका

इसी क्रम में प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र (Technical Training Center) में भी अभियान चलाया गया। इलेक्ट्रिकल ट्रेड, मशीनिस्ट ट्रेड और भारतीय रेल वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान के गार्डन सहित पूरे परिसर की साफ-सफाई की गई।

कर्मचारियों को किया जागरूक

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल की नियमित साफ-सफाई बनाए रखने, पुराने रिकॉर्ड को हटाने और स्वच्छता को रोज की आदत बनाने के लिए जागरूक करना है।

बरेका प्रशासन का कहना है कि स्पेशल कैंपेन 6.0 के तहत ये गतिविधियां स्वच्छ और सुव्यवस्थित कार्य वातावरण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं।

रात में खाए थे नूडल्स, सुबह बिस्तर पर मिले शव

पुलिस और स्थानीय लोगों के अनुसार परिवार ने शुक्रवार रात नूडल्स खाकर सोया था। शनिवार सुबह काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को अनहोनी की आशंका हुई। खिड़की से देखने पर पांचों अचेत अवस्था में बेड पर पड़े मिले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर सभी को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

मृतकों की पहचान

मृतकों की पहचान महेश (37 वर्ष), पत्नी ललिता (35 वर्ष), बेटा लड्डू (11 वर्ष), बेटी मिष्टी (7 वर्ष) और 3 वर्षीय बेटा साक्षात के रूप में हुई है। महेश की मां भी उसी घर में रहती थीं, उन्होंने पुलिस को बताया कि रात में परिवार ने नूडल्स खाए थे।

पुलिस ने क्या कहा?

डीसीपी ग्रेटर नोएडा श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला फूड पॉइजनिंग का लग रहा है, लेकिन अभी मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि नहीं हुई है। मौके पर फोरेंसिक टीम और फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम ने रसोई से नूडल्स और बर्तनों के सैंपल कब्जे में लिए हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम और लैब रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट होगी।

फिलहाल पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। गांव में घटना के बाद सन्नाटा और दहशत का माहौल है।

उज्जैन। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में एक ऐसा मंदिर है जहां लोग लंबी उम्र नहीं बल्कि मौत की प्रार्थना करने आते हैं। शिप्रा नदी के रामघाट पर स्थित श्री धर्मराज चित्रगुप्त मंदिर अपनी अनोखी और चौंकाने वाली मान्यता के लिए देशभर में प्रसिद्ध है।

आमतौर पर मंदिरों में लोग सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना लेकर जाते हैं, लेकिन इस मंदिर में उलटी मन्नत मांगी जाती है। यहां वो लोग आते हैं जिनके परिजन लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और जीवन-मृत्यु के बीच तड़प रहे हैं।

क्या है मान्यता और कैसे होती है पूजा?

मान्यता के अनुसार, जब कोई व्यक्ति असहनीय कष्ट में हो तो उसके परिजन मंदिर में उसके नाम से घी का दीया जलाते हैं। पुजारी पंडित राकेश जोशी बताते हैं कि प्रार्थना की जाती है कि हे धर्मराज, या तो इस जीव को स्वस्थ कर दो या इसे इस कष्ट से मुक्ति देकर मोक्ष प्रदान करो।

स्थानीय लोगों का दावा है कि पूजा के 24 घंटे के अंदर परिणाम सामने आ जाता है। या तो मरीज की तबीयत में चमत्कारिक रूप से सुधार हो जाता है या उसकी शांतिपूर्ण मृत्यु हो जाती है, जिसे मोक्ष के रूप में देखा जाता है।

400 साल पुराना और कर्क रेखा पर स्थित मंदिर

यह मंदिर करीब 400 साल पुराना बताया जाता है और इसके ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है। स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख है। यही भारत का इकलौता मंदिर है जहां यमराज यानी धर्मराज और उनके मंत्री चित्रगुप्त एक साथ विराजमान हैं।

1000 रुपये में खरीदा था सांप

12 अप्रैल 2025 की रात बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव में रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप को घर बुलाया। अमित कश्यप टाइल-पत्थर लगाने का काम करता था। अमरदीप उसी के साथ काम करता था और अक्सर घर आता-जाता था, इसी दौरान रविता से अफेयर हो गया। उस रात दोनों ने मिलकर अमित का गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर हत्या को हादसा दिखाने के लिए सपेरे से 1000 रुपये में खरीदा गया जहरीला सांप उसके बिस्तर पर छोड़ दिया।

पोस्टमार्टम ने खोला राज

सुबह परिवार को बताया गया कि सांप के काटने से मौत हुई है। शरीर पर सांप के काटने के निशान भी थे। परिवार को शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी। रविता ने पोस्टमार्टम का विरोध भी किया था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना निकली, सांप काटना नहीं। पुलिस ने जांच शुरू की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

कोर्ट में क्या हुआ?

7 अक्टूबर को कोर्ट ने दोनों को हत्या और साजिश का दोषी ठहराया था। आज सजा पर बहस हुई। सरकारी वकील के.के. चौबे और फरजाना ने कहा - लाश के नीचे सांप रखना सबूत मिटाने की शातिर कोशिश थी, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, फांसी दी जाए। मृतक के परिवार के वकील बलराज सिंह ने भी फांसी की मांग की।

जज ने सजा सुनाते हुए मनुस्मृति और महाभारत का जिक्र किया। कहा - "पतिव्रता सावित्री ने यमराज से पति के प्राण वापस ले लिए थे, यहां पत्नी ने ही प्राण ले लिए। ऐसे लोगों के लिए माफी नहीं है।"

फैसला सुनते ही रो पड़ी रविता

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मेरठ जेल से पेशी हुई थी। फांसी की सजा सुनते ही दोनों फूट-फूटकर रोने लगे। रविता बोली - "मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, उनका ख्याल रखा जाए।" अमरदीप बोला - "मेरे बूढ़े मां-बाप हैं।" मृतक अमित की मां कोर्ट से बाहर निकलकर भावुक हो गईं। बोलीं - "बेटे की आत्मा को शांति मिली।"

गौरतलब है कि मेरठ कोर्ट ने 3 दिन में 4 लोगों को फांसी सुनाई है। इससे दो दिन पहले नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को भी फांसी की सजा हुई थी।

क्यों बुलाया था ये तिरंगा मार्च?

दरअसल, CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने दो साथियों सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के विरोध में आज 16 अक्टूबर शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा मार्च का ऐलान किया था। दोनों को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराने के आरोप में 5 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया है। जंतर-मंतर को केंद्र ने हाल ही में प्रोटेस्ट साइट की लिस्ट से हटा दिया था। दीपके ने कहा था - "तिरंगा लहराना अपराध है क्या? अगर है तो आज सब मिलकर लहराएंगे।"

आज दिल्ली में सुबह से क्या-क्या हुआ - पूरा टाइमलाइन

1. सुबह 20 पुलिसकर्मियों ने घर पर दिया नोटिस: 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी अभिजीत दीपके के झंडेवालान स्थित घर पर पहुंचे। 2 नोटिस दिए - पहला, CP नोटिफाइड प्रोटेस्ट साइट नहीं है, धारा 163 BNSS लगी है, वहां मत आओ। दूसरा, आपने कोर्ट में एक साल तक शांति बनाए रखने का बॉन्ड भरा है, उसका पालन करो। पुलिस ने 11 लोगों के साथ मार्च की परमिशन ऑफर की, जिसे दीपके ने ठुकरा दिया।

2. दोपहर में अभिजीत दीपके हिरासत में: जैसे ही दीपके तिरंगा लेकर CP के लिए निकले, पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें रोक लिया। वीडियो में पुलिस अधिकारी कहते सुनाई दे रहे हैं - "We are placing you under preventive detention." दीपके को जाफरपुर कलां थाने ले जाया गया। यह एक हफ्ते में दूसरी बार है जब उन्हें हिरासत में लिया गया है।

3. मंडी हाउस से AISA अध्यक्ष नेहा बोरा हिरासत में: AISA अध्यक्ष नेहा बोरा जब मंडी हाउस से CP की ओर मार्च निकाल रही थीं, तो पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। AISA का आरोप है कि नेहा का फोन छीन लिया गया और उन्हें "अनजान जगह" ले जाया गया है, ये हिरासत नहीं अपहरण है।

4. कनॉट प्लेस बना छावनी - 28,000 जवान तैनात: NDMC ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर के लिए बंद कर दिया। कनॉट प्लेस, राजीव चौक, जंतर-मंतर, पालिका बाजार, मेट्रो स्टेशनों पर 6000 दिल्ली पुलिस और 220 कंपनियां CAPF (22,000 जवान) + RAF तैनात। हर रास्ते पर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग, 10 से ज्यादा CCTV से निगरानी और ट्रैफिक पूरी तरह डायवर्ट कर दिया गया।

5. फिर भी हुआ फ्लैश प्रोटेस्ट: पुलिस की सख्ती के बावजूद SFI, DYFI, AISF, AIYF के 80-100 कार्यकर्ता CP के इनर सर्कल में घुस गए। हाथ में तिरंगा, 'जय हिंद' के नारे और राष्ट्रगान गाकर पुलिस के आने से पहले ही दूसरी जगह भाग जाने की रणनीति अपनाई। CPI(M) के 4 सांसद जॉन ब्रिटास, वी शिवदासन, एए रहीम और संतोष कुमार भी 100 समर्थकों के साथ CP पहुंच गए।

6. कुल 150 लोग हिरासत में: दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाम 7:30 बजे तक 150 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए जा चुके हैं। कई को बसों में भरकर अलग-अलग थानों में ले जाया गया है। दिल्ली पुलिस अब दीपके के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है।

मुंबई में मिली इजाजत, दिल्ली में नहीं: दिल्ली में जहां रोक है, वहीं मुंबई के आजाद मैदान में पुलिस ने CJP को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक तिरंगा मार्च की इजाजत दे दी और प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। बेंगलुरु में टाउन हॉल की परमिशन नहीं मिली।

सियासी बयानबाजी तेज: AAP ने इस मार्च का समर्थन किया है। अरविंद केजरीवाल ने X पर लिखा - "ये तो सरासर तानाशाही है। क्या तिरंगा लहराना जुर्म है?" वहीं नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कहा - "विरोध का हक है, लेकिन CP क्यों? 15 लाख व्यापारियों का रोज का कारोबार 200-250 करोड़ है।"

क्या है असली मुद्दा - SIR विवाद: CJP का आरोप है कि वोटर लिस्ट के Special Intensive Revision (SIR) में 13 करोड़ वोटों में हेरफेर किया गया है और चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। इसी को लेकर 6 दिन से दिल्ली में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं।

दिल्ली पुलिस की PRO DCP नेहा यादव ने गुरुवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि Connaught Place और आसपास के इलाकों में BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने दो साथियों की तिहाड़ जेल भेजे जाने के विरोध में कल शाम 5 बजे Central Park में तिरंगे के साथ जुटने की अपील की है।

DCP नेहा यादव ने कहा, "CJP ने सोशल मीडिया पर लोगों से तिरंगा लेकर पार्क में इकट्ठा होने की अपील की है। मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए धारा 163 लागू की गई है। NDMC ने पत्र लिखकर पार्क बंद होने की जानकारी दी है और सुरक्षा के इंतजाम की मांग की है। वहीं CP के व्यापारिक संगठनों ने भी दुकानों की सुरक्षा की मांग की है।"

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि धारा 163 का उल्लंघन कर किसी भी गैरकानूनी जमावड़े में शामिल न हों। हालांकि राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान के लिए 11 लोगों के छोटे समूह को उपयुक्त जगह पर अनुमति दी जा सकती है। नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।

अमृत भारत ट्रेनों के लिए निर्मित पुश-पुल लोकोमोटिव आधुनिक तकनीक से लैस हैं। ट्रेन के दोनों छोर पर लोकोमोटिव लगाए जाने से परिचालन में सुगमता आती है और समय की बचत होती है। इनमें अत्याधुनिक लोको कैब, सेमी-ऑटोमेटिक कपलर, क्रैशवर्दी डिजाइन और बेहतर ब्रेकिंग प्रणाली जैसी विशेषताएं इन्हें और अधिक आधुनिक और सुरक्षित बनाती हैं।

इस उपलब्धि पर बरेका महाप्रबंधक श्री आशुतोष पंत ने कहा कि बरेका का प्रत्येक लोकोमोटिव भारत की औद्योगिक आत्मनिर्भरता, नवाचार और तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक है। पुश-पुल लोकोमोटिव का निर्माण ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प को सशक्त बनाता है।

नवनिर्मित लोकोमोटिव संख्या 45336 एवं 45337 को उत्तर पश्चिम रेलवे के भगत की कोठी, जोधपुर स्थित डीजल लोको शेड के लिए भेजा गया है।

गौरतलब है कि बरेका अपनी स्थापना से अब तक कुल 11,531 रेल इंजनों के निर्माण का गौरव हासिल कर चुका है, जिनमें 3,195 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शामिल हैं। यह आंकड़ा भारतीय रेल के आधुनिकीकरण और स्वदेशी उत्पादन में बरेका के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करता है।

मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/डीजल/पीओएच कार्यालय एवं उसके आसपास विशेष सफाई अभियान

स्पेशल कैंपेन 6.0 के अंतर्गत आज दिनांक 14.10.2026 को बरेका में मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, डीजल, पी ओ एच के अधीन निरीक्षण ई-2, निरीक्षण ब्लॉक एवं निरीक्षण एम.जी.आर कार्यालयों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान कार्यालयों एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई की गई तथा कार्यस्थलों को स्वच्छ, सुंदर एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।

अभिकल्प कार्यालयों एवं उसके आसपास स्वच्छता अभियान

इसी क्रम में बरेका में मुख्य अभिकल्प इंजीनियर, डीजल, मुख्य अभिकल्प इंजीनियर विद्युत, मुख्य अभिकल्प इंजीनियर प्रोजेक्ट के कार्यालयों एवं उसके आसपास विशेष साफ-सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान गैरेज, गैलरी, पूर्वी साइड ग्राउंड, सेंटर लॉन एवं गार्डन की सफाई की गई। साथ ही, पुराने रिकॉर्ड एवं अनुपयोगी सामान को हटाकर परिसर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाया गया।

कार्यशाला की विभिन्न शॉपों में विशेष सफाई अभियान

बरेका की कार्यशाला स्थित लाइट मशीन शॉप, हीट ट्रीटमेंट शॉप, टर्बो शॉप, इंजन टेस्टिंग शॉप एवं न्यू ब्लॉक शॉप में भी विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विभिन्न शॉपों में साफ-सफाई करते हुए पुराने रिकॉर्ड, अनुपयोगी सामान एवं फर्नीचर को हटाया गया। इससे कार्यस्थलों को अधिक स्वच्छ, व्यवस्थित एवं उपयोगी बनाने पर विशेष बल दिया गया।

बरेका में संचालित यह अभियान स्वच्छता को दैनिक कार्यशैली का हिस्सा बनाने तथा कार्यशाला एवं कार्यालय परिसर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

दिल्ली पुलिस ने दोनों को बुधवार सुबह मंदिर मार्ग स्थित Special Executive Magistrate (SEM) कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने 5 दिन की Judicial Custody का आदेश दिया।

जन्मदिन पर जेल!

साथ गिरफ्तार हुए तीसरे नेता अजिंक्य शिंदे को 5000 रुपये के मुचलके पर रिहा किया गया। कोर्ट से बाहर निकलते ही शिंदे ने मीडिया से कहा, "आज आशुतोष का जन्मदिन है और उसे भारत माता की जय और तिरंगा फहराने के लिए जेल भेजा गया। हमने सिर्फ भारत का झंडा लहराया था।"

शिंदे ने आगे कहा, "ये मोदी-शाह की तानाशाही सरकार है। ये सोचते हैं कि 5 दिन जेल भेजने से हमारे नेता डर जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा है हम सर ऊंचा करके अंदर जा रहे हैं।"

क्यों भेजा जेल?

पुलिस का आरोप है कि दोनों ने शनिवार को साइन किए गए एक साल के शांति बॉन्ड (Peace Bond) का उल्लंघन किया और प्रतिबंध के बावजूद Jantar Mantar में घुसकर तिरंगा फहराया। इन पर Trespass, bond violation और सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा की धाराओं में FIR दर्ज है।

CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, "Ashu और Saurav की गलती क्या? Jantar Mantar पर तिरंगा फहराना।"

बता दें, 11 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने Jantar Mantar को धरना स्थल की सूची से हटा दिया था। इसी के विरोध में CJP ने प्रदर्शन किया था।

पुलिस के अनुसार तीनों को मंगलवार सुबह हिरासत में लिया गया था, जब उन्होंने Jantar Mantar को protest site से हटाए जाने के एक दिन बाद बैरिकेड्स पार कर अंदर प्रवेश किया था।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 11 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने आदेश जारी कर Jantar Mantar को अधिकृत धरना स्थल की सूची से हटा दिया था और रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और CBD ग्राउंड को नए protest स्थल घोषित किया था।

इसी आदेश के विरोध में CJP नेताओं ने Jantar Mantar का गेट कूदकर अंदर घुसने और भारत माता की जय और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने वीडियो शेयर कर कहा था - "You cannot denotify the resistance"।

किन धाराओं में हुई गिरफ्तारी?

CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह के मुताबिक, तीनों नेताओं पर Trespass, bond violation और सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं में FIR दर्ज की गई है। सौरव दास और रंका ने शनिवार को ही एक साल का शांति बॉन्ड (peace bond) साइन किया था।

रत्ना सिंह ने X पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि "उन्हें देर रात तक वकीलों से मिलने नहीं दिया गया। उन्हें सुबह 3 बजे एक प्राइवेट वैन में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लाया गया। उनके हौसले अभी भी बुलंद हैं।"

अब आगे क्या?

दिल्ली पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों को जैफरपुर कलां थाने ले जाया गया था। अब तीनों को आज बुधवार सुबह Special Court of Executive Magistrate (SEM) में पेश किया जाएगा और तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजे जाने की संभावना है।

फिलहाल CJP के करीब 11 सदस्यों को हिरासत में लेने की बात सामने आई है। सुरक्षा के मद्देनजर थाने के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 22 बच्चों की मौत से जुड़े Coldrif कफ सिरप कांड में तमिलनाडु सरकार ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है। 13 अक्टूबर को Sresan Pharmaceuticals का लाइसेंस पूरी तरह रद्द कर कंपनी को परमानेंट बंद करने का आदेश दिया गया है। कांचीपुरम की फैक्ट्री सील है।

जांच में क्या निकला: 1 अक्टूबर को MP ड्रग कंट्रोल से अलर्ट मिलते ही TN की टीम ने उसी शाम फैक्ट्री पर छापा मारा। सैंपल को चेन्नई लैब भेजा गया तो होश उड़ गए - Coldrif के बैच SR-13 में 48.6% Diethylene Glycol (DEG) मिला। नियम के मुताबिक 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 486 गुना ज्यादा जहर। DEG किडनी फेल कर देता है और जानलेवा है।

जांच में कंपनी में 300 से ज्यादा गंभीर उल्लंघन मिले। GMP और GLP नियमों का पालन नहीं, नॉन-फार्मा ग्रेड का Propylene Glycol इस्तेमाल, जंग लगी मशीनें, फर्जी रिकॉर्ड।

गिरफ्तारी और ED रेड: कंपनी के 75 वर्षीय मालिक G. Ranganathan को MP की SIT ने चेन्नई के अशोक नगर से गिरफ्तार किया। उसी दिन ED ने कंपनी और ड्रग अधिकारियों के ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापा मारा। लापरवाही पर कांचीपुरम के ड्रग इंस्पेक्टरों को सस्पेंड किया गया है - उन्होंने 2022 के बाद फैक्ट्री का इंस्पेक्शन ही नहीं किया था।

यह जहरीला बैच ओडिशा और पुडुचेरी में भी सप्लाई हुआ था, वहां भी अलर्ट जारी किया गया है।

टाइमलाइन: जाने कब क्या हुआ?-

27 सितंबर - 5 अक्टूबर - छिंदवाड़ा में 22 बच्चों की मौत

1 अक्टूबर - MP ने TN को अलर्ट भेजा, TN टीम ने शाम को ही रेड मारी

3 अक्टूबर शाम - लैब रिपोर्ट में 48.6% DEG कन्फर्म, फैक्ट्री सील

9 अक्टूबर - मालिक G. Ranganathan गिरफ्तार

13 अक्टूबर - लाइसेंस पूरी तरह रद्द, ED की रेड।

पंजाब डेस्क: मानसा। पंजाब के मानसा जिले से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नशे के खिलाफ मुहिम चलाने वाले चर्चित एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट और पूर्व कबड्डी खिलाड़ी परविंदर सिंह झोटा की मंगलवार सुबह एक मेडिकल स्टोर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की पूरी वारदात उनके फेसबुक लाइव के दौरान लाइव कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जानकारी के अनुसार, परविंदर झोटा को सूचना मिली थी कि मानसा के एक मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित सिंथेटिक ड्रग्स खुलेआम बेची जा रही हैं। वह एक युवक को साथ लेकर दुकान पर पहुंचे थे, जिसने आरोप लगाया कि उसी सुबह उसी स्टोर से उसे नशीली दवा बेची गई थी।

मेडिकल स्टोर पर पहुंचकर परविंदर झोटा ने संचालक अश्वनी कुमार से नशीली दवाएं बेचने को लेकर सवाल-जवाब शुरू किया और पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन पर फेसबुक लाइव करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच करीब 4 मिनट तक बहस चली।

वायरल वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि झोटा दुकानदार से सीसीटीवी फुटेज दिखाने और डीएसपी को फोन करने की बात कह रहे हैं। इसी दौरान गुस्साए दुकानदार ने काउंटर से अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाल ली। वीडियो में झोटा कहते सुनाई दे रहे हैं - "इसने पिस्तौल निकाल ली है..." और अगले ही पल आरोपी ने बेहद करीब से ताबड़तोड़ 4-5 राउंड फायर कर दिए।

गोली लगने से गंभीर रूप से घायल परविंदर झोटा को स्थानीय लोगों ने तुरंत मानसा सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस फायरिंग में उनके दो साथी भी घायल हुए हैं। घटना के बाद आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक दुकान बंद कर मौके से फरार हो गया।

कौन थे परविंदर सिंह झोटा?

परविंदर सिंह झोटा मानसा के काफी चर्चित चेहरे थे। वह कबड्डी के पूर्व खिलाड़ी थे और पिछले 5-6 सालों से 'एंटी ड्रग टास्क फोर्स' के नाम से संगठन चलाकर नशे के खिलाफ अभियान चला रहे थे। वह अक्सर मेडिकल स्टोरों पर जाकर स्टिंग ऑपरेशन करते और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते थे। अपने आक्रामक तरीकों के कारण वह पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं।

पुलिस का एक्शन:

मानसा के एसएसपी वैभव चौधरी ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे पकड़ने के लिए 3 विशेष टीमें गठित की गई हैं। आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं, इस घटना के बाद पूरे पंजाब में कानून-व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है।

जानकारी के मुताबिक CJP के चीफ स्पोक्सपर्सन सौरव दास, नेशनल स्पोक्सपर्सन आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे अपने कुछ समर्थकों के साथ तिरंगा लेकर जंतर-मंतर की बैरिकेडिंग और लोहे के गेट को कूदकर अंदर घुस गए। इस दौरान उन्होंने भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत तीनों नेताओं को हिरासत में ले लिया।

दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी पास के खाने-पीने के स्टॉल वाले रास्ते से चुपके से अंदर आए थे। पुलिस ने बताया कि जंतर-मंतर अब अधिकृत धरना स्थल नहीं है, इसलिए वहां प्रदर्शन करना गैरकानूनी है।

CJP फाउंडर अभिजीत दिपके ने X पर इस प्रदर्शन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "तिरंगे के साथ कॉकरोच जंतर-मंतर में घुस गए। @AshutoshRanka, @SauravDassss, @AjinkyaCJP को डिटेन किया गया। You cannot denotify the resistance, @narendramodi।"

वहीं एक और वीडियो में CJP नेता आशुतोष रांका ने कहा, "हम अपने वादे पर टिके हैं। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जंतर-मंतर पर ही प्रदर्शन करेंगे। आज 10 लोग आए हैं, कल 1000 आएंगे, परसों 10 हजार आएंगे। हम आपके तानाशाही आदेशों के आगे नहीं झुकेंगे।"

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सोमवार को जंतर-मंतर को धरना स्थल की लिस्ट से डीनोटिफाई कर दिया था और नई तीन जगहें - रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और ईस्ट दिल्ली के CBD ग्राउंड को नया प्रोटेस्ट साइट घोषित किया है। CJP CEC ज्ञानेश कुमार पर SIR में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। इसके अलावा विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट मार्च को लेकर बाराखंभा रोड और तिलक मार्ग थानों में 2 FIR भी दर्ज की गई हैं।

DESK । नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने ऐतिहासिक Jantar Mantar को आधिकारिक तौर पर धरना-प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया है। 11 अक्टूबर को जारी आदेश के मुताबिक अब किसी भी राजनीतिक या सामाजिक संगठन को Jantar Mantar पर धरने की इजाजत नहीं होगी, जो 12 अक्टूबर से लागू हो गया है।

सूत्रों के मुताबिक 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए बड़े प्रदर्शन के बाद यह फैसला लिया गया। Cockroach Janta Party (CJP) और INDIA गठबंधन के आह्वान पर हजारों लोग Jantar Mantar पहुंच गए थे, जिसके बाद पुलिस को 20 FIR दर्ज करनी पड़ी और 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेना पड़ा।

दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के लिए नई जगहें तय की हैं: Ramlila Maidan, Burari Ground और एक वैकल्पिक स्थल।

पुलिस का कहना है कि नई दिल्ली इलाके में धारा 163 लागू होने से Jantar Mantar पर भीड़ जुटाना सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है।

वहीं विपक्ष ने इस फैसले को लोकतंत्र पर हमला बताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज Supreme Court तक मार्च का ऐलान किया है और कहा है कि "शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार छीना जा रहा है।"

इस फैसले के बाद 12 अक्टूबर को दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों को भी बंद रखा गया है।

कुलदीप बरनवाल 

<p>नई दिल्ली। INDIA ब्लॉक के मार्च फॉर डेमोक्रेसी के बीच आम आदमी पार्टी ने सोमवार को अपना अलग प्रोटेस्ट निकाला। इस दौरान पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया।</p>

<p><strong>कहां से डिटेन किया?</strong></p>

<p>पुलिस के मुताबिक AAP कार्यकर्ता पंडित रवि शंकर शुक्ला लेन स्थित पार्टी ऑफिस से कनॉट प्लेस की ओर मार्च कर रहे थे। जनपथ मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस से धक्का-मुक्की और झड़प हो गई।</p>

<p><strong>कौन-कौन हिरासत में?</strong></p>

<p>इस झड़प के बाद पुलिस ने संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और कई विधायकों को बस में भरकर डिटेन कर लिया। सौरभ भारद्वाज ने वैन में ले जाते समय केंद्र सरकार पर पावर के दुरुपयोग और पुलिसिया बर्बरता का आरोप लगाया।</p>

<p><strong>सुरक्षा बढ़ी</strong></p>

<p>सेंट्रल दिल्ली में पैरामिलिट्री फोर्स और अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सभी को एहतियातन हिरासत में लिया गया है, कोई FIR दर्ज नहीं की गई है और कुछ घंटे बाद छोड़ दिया जाएगा। इससे पहले शनिवार को भी संजय सिंह और सौरभ को जंतर-मंतर जाने से रोककर जाफरपुर कलां थाने ले जाया गया था।</p>

कौन-कौन शामिल हुआ?

इस मार्च में विपक्ष का पूरा टॉप लीडरशिप सड़क पर था: कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, सचिन पायलट, मुकुल वासनिक, सपा से अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, RJD से तेजस्वी यादव, TMC से सागरिका घोष, सौगत रॉय, CPI से डी राजा, CPI-M से एम ए बेबी, CPI-ML से दीपांकर भट्टाचार्य, NCP-SCP से सुप्रिया सुले, शिवसेना UBT से संजय राउत और एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव, AISA अध्यक्ष नेहा बोरा।

क्या हुआ मार्च में?

पुलिस ने पहले ही 40,000 जवान तैनात कर दिए थे। 6 मेट्रो स्टेशन - पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, बाराखंबा रोड के गेट सुबह 6 से शाम 4 बजे तक बंद कर दिए गए। ITO, DDU मार्ग, मिंटो रोड पर बैरिकेडिंग थी। जैसे ही मार्च मंडी हाउस से आगे भगवानदास रोड पहुंचा, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इस पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव बस की छत पर चढ़ गए और वहीं से भाषण दिया।

राहुल गांधी ने कहा - "ज्ञानेश कुमार रात में सो नहीं पा रहे। हम उनके भ्रष्टाचार का पूरा इतिहास जानते हैं। वो बचेंगे नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं।"

CJI ने मिलने से किया मना, फिर SC में याचिका

राहुल गांधी ने CJI जस्टिस सूर्यकांत से मिलने का टाइम मांगा था। CJI ने कहा - "ये मेरा डोमेन नहीं है, मामला पहले से कोर्ट में है, याचिका दाखिल करो।" इसके बाद राहुल गांधी की लीगल टीम ने शाम 5:17 बजे SC में याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता बने - राहुल गांधी, खड़गे, सौगत रॉय, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव। 10 नेताओं ने इस पर साइन किया।

मांग क्या है?

1. CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा 2. वोटर लिस्ट के SIR पर तुरंत रोक - विपक्ष का आरोप 13 करोड़ वोट काटे गए 3. EVM हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव

आगे क्या?

विपक्ष ने ऐलान किया है कि अब ये लड़ाई सड़क से कोर्ट तक जाएगी। सचिन पायलट ने कहा - "पूरा देश सड़कों पर है, SC को हमें सुनना होगा।" वहीं बीजेपी ने पलटवार किया, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा - "कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पा रही तो संविधान पर हमला कर रही है।" दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को अब प्रोटेस्ट साइट की लिस्ट से ही हटा दिया है और 3 नई जगहें तय की हैं।

नई दिल्ली/नागपुर, 11 अक्टूबर 2026 - कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस की हिरासत से रिहा होने के कुछ घंटे बाद केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दीपके ने साफ कहा है कि उन्होंने प्रदर्शन न करने का कोई बॉन्ड नहीं भरा है और वो फिर से सड़कों पर उतरेंगे।

"100 बार जेल में डाल दो, डरेंगे नहीं"।

नागपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए दीपके ने कहा कि वो अपनी दादी के अंतिम संस्कार के लिए महाराष्ट्र के हिंगोली जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "मैंने किसी भी बॉण्ड पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे। हम अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे लोगों से नहीं डरेंगे। मुझे एक बार नहीं, सौ बार जेल में डाल दो।"।

X पर भी उन्होंने लिखा - "Haven’t signed any bond that says we won’t protest. We will hit the streets again."।

रिहाई की शर्तों पर विवाद क्या है?।

इससे पहले CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने बताया था कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर एहतियातन हिरासत में लिए गए दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को SEM कोर्ट, दिल्ली कैंट में पेश किया गया और एक साल तक शांति भंग नहीं करने की शर्त पर रिहा किया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि BNSS की धारा 126/170 के तहत 50,000 रुपये के बॉन्ड पर रिहाई हुई। दीपके ने कहा कि उस बॉन्ड में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन न करने की कोई शर्त नहीं है।।

दादी के निधन और फोन हैकिंग का आरोप।

10 अक्टूबर को हिरासत के दौरान दीपके की दादी का निधन हो गया था। पुलिस ने वीडियो जारी कर कहा कि खबर संवेदनशीलता से दी गई और गांव जाने की मदद ऑफर की गई। दीपके की मां ने इसे झूठा बताया। वहीं CJP प्रवक्ता सौरव दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि बिना सीजर मेमो के उनके फोन जब्त किए गए और हैक/क्लोन होने का डर है।

देखें वीडियो https://youtube.com/shorts/admdfwBHEEM?si=PfVYt7ve5fQQPTV0

कुलदीप बरनवाल 

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन के नाम पर मेट्रो बंद करने और इंटरनेट ठप करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को छुट्टी के दिन स्पेशल सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है।

जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने कहा कि आम लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता।

कोर्ट के 4 बड़े आदेश:

1. मेट्रो सामान्य करो: दिल्ली मेट्रो के 303 स्टेशनों में से 45 स्टेशन बंद कर दिए गए थे। कोर्ट ने DMRC को आदेश दिया कि मेट्रो सेवाएं अपने सामान्य शेड्यूल पर चलें। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी सामान्य किए जाएं
2. इंटरनेट बंद नहीं होगा: शहर में इंटरनेट शटडाउन नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि कानून-व्यवस्था के नाम पर पूरे इलाके का इंटरनेट बंद करना गलत है।
3. बैरिकेडिंग हटाओ: जंतर-मंतर, कनॉट प्लेस, सुप्रीम कोर्ट के आसपास लगाए गए सभी बैरिकेड्स हटाए जाएं, जब तक कि बेहद जरूरी न हो। लोगों की आवाजाही सामान्य हो।
4. पत्रकारों-वकीलों को मत रोको: कोर्ट ने साफ कहा कि वकील, पत्रकार और अन्य प्रोफेशनल्स को अपना काम करने से नहीं रोका जा सकता। शांतिपूर्ण तरीके से जुटे लोगों को BNSS की धारा 163 के नाम पर इलीगल डिटेन नहीं किया जा सकता।

सुनवाई के दौरान Solicitor General तुषार मेहता ने कहा कि केवल 45 स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद की गई थी। इस पर कोर्ट ने केंद्र, गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और DMRC चेयरमैन को अवमानना याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है।

कोर्ट ने सरकार से मंगलवार 13 अक्टूबर तक कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी है।

पत्रकार से बदसलूकी पर सीधा असर

गौरतलब है कि इसी प्रदर्शन को कवर करने गये पत्रकारो को भी रोका गया और बदसलूकी की गई, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कि पत्रकारों को काम से न रोका जाए।

कुलदीप बरनवाल

वाराणसी। बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) के कर्मी श्री अजय कुमार बिंद ने 65वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है।

नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 08 से 11 अक्टूबर 2026 तक आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में अजय ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में 14 मिनट 03.86 सेकंड का समय दर्ज कर तीसरा स्थान प्राप्त किया।

टेक्नीशियन से नेशनल एथलीट तक का सफर

श्री अजय कुमार बिंद बरेका में टेक्नीशियन (फिटर) के पद पर कार्यरत हैं। ड्यूटी के साथ-साथ निरंतर अभ्यास जारी रखते हुए उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि उनकी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा और कठिन परिश्रम का परिचायक है।

बरेका प्रशासन ने उनकी इस सफलता को गौरवपूर्ण बताते हुए कहा कि उनकी सफलता अन्य खिलाड़ियों एवं रेलकर्मियों के लिए प्रेरणास्रोत है। बरेका परिवार ने उनके उज्ज्वल खेल भविष्य की कामना की है।

कुलदीप बरनवाल 

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर 2026 |अपडेट

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली आज सुबह से ही रणक्षेत्र बनी हुई है। युवा संगठन Cockroach Janta Party (CJP) ने आज जंतर मंतर पर 'जंतर मंतर 2.0' के नाम से महा-आंदोलन का आह्वान किया था। पुलिस ने अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद पूरे लुटियंस दिल्ली को किले में बदल दिया गया।

1. सुबह 10 बजे से शुरू हुआ एक्शन

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने गुरुवार रात ही एक वीडियो रिकॉर्ड कर कहा था कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक वैसा ही हुआ। सुबह 10:19 पर उनकी फ्लाइट दिल्ली लैंड होते ही पुलिस प्लेन के अंदर घुस गई और दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया। इसके बाद संगठन ने अजिंक्य शिंदे को मोर्चा संभालने को कहा।

CJP ने X पर पोस्ट किया - "पुलिस की बैरिकेडिंग हमें नहीं रोक पाएगी, प्रदर्शन जारी रहेगा।"

2. किस-किस को हिरासत में लिया गया?

दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, साउथ एवेन्यू और दिल्ली हाट के आसपास से अब तक लगभग 500 लोगों को हिरासत में लिया है। सभी को छत्रसाल स्टेडियम में बने अस्थायी हिरासत केंद्र में रखा गया है।

हिरासत में लिए गए बड़े नाम:

- TMC प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व CM ममता बनर्जी - साउथ एवेन्यू बस स्टैंड के पास धरने पर बैठी थीं

- AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल

- केरल के पूर्व CM पिनराई विजयन

- CPI(M) नेता वृंदा करात

- एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण

- AISA प्रेसिडेंट नेहा बोरा - दिल्ली हाट पर प्रदर्शन कर रही थीं

- यूट्यूबर ध्रुव राठी को गुरुग्राम से उठाए जाने की खबर

3. दिल्ली हाट बना नया जंतर मंतर

जंतर मंतर पर एंट्री पूरी तरह बंद होने के बाद AISA ने ऐलान किया - "Dilli Haat Becomes Jantar Mantar Today!" बड़ी संख्या में छात्र दिल्ली हाट पहुंचे, लेकिन पुलिस ने वहां भी सड़क ब्लॉक कर सबको वैन में भर लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है जिसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों को घसीट कर बसों में डाल रही है।

4. पत्थरबाजी और झड़प

दोपहर करीब 12:30 बजे इम्तियाज खान मार्ग पर आकाशवाणी भवन के पास 25-30 प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और पुलिस पर पथराव कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक इसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।

5. दिल्ली में Lockdown जैसा माहौल

- इतिहास में पहली बार एक साथ 57 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं

- 35 हजार से ज्यादा पुलिस, CRPF, BSF के जवान तैनात

- नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 लागू

- कई इलाकों में इंटरनेट और टेलीकॉम सेवाएं बाधित

- DU के जाकिर हुसैन कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज ने आज की क्लास ऑनलाइन कर दीं, सत्यवती कॉलेज ने छात्रों को प्रदर्शन में न जाने की लीगल चेतावनी दी है

6. प्रदर्शन की वजह क्या है?

CJP और विपक्षी दलों का आरोप है कि CEC ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में SIR (Special Intensive Revision) के नाम पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है और Form 6 में बदलाव कर BJP को फायदा पहुंचाया जा रहा है। AAP सांसद संजय सिंह ने कहा - "यह लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है।"

प्रदर्शनकारियों की 4 मांगें:

1. CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा

2. SIR प्रक्रिया को तुरंत रद्द करना

3. चुनाव बैलेट पेपर से कराना

4. CEC की नियुक्ति में CJI को शामिल करना

फिलहाल जंतर मंतर पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। CJP ने कहा है कि नेतृत्व हिरासत में है, लेकिन आंदोलन रुकेगा नहीं।

 हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे। 75 साल की उम्र में आज गुरुवार 8 अक्टूबर 2026 को सुबह 5:20 बजे गोवा में उनका निधन हो गया।

कैसे हुई मौत?

जानकारी के मुताबिक नाना पाटेकर गोवा के डोना पाउला स्थित अपने फ्लैट में सीने में तेज दर्द के बाद बेहोश पाए गए थे। उनके बेटे मल्हार पाटेकर के मुताबिक परिवार ने तुरंत मेडिकल टीम को कॉल किया। सुबह करीब 4 बजे एंबुलेंस और डॉक्टरों की टीम घर पहुंची।

मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर ने बताया कि उन्हें बचाने के लिए घर पर ही और अस्पताल में करीब 45 मिनट तक लगातार सीपीआर दिया गया, लेकिन शरीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सुबह 5:20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शुरुआती जांच में मौत की वजह जबरदस्त कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है।

अस्पताल ने इसे मेडिको-लीगल केस (MLC) के तौर पर दर्ज किया है, इसलिए आज ही पोस्टमार्टम किया जाएगा ताकि मौत की सही परिस्थितियों का पता चल सके।

कौन थे नाना पाटेकर?

नाना पाटेकर का असली नाम विश्वनाथ पाटेकर था। वह हिंदी और मराठी सिनेमा के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में से एक थे। उन्होंने 1978 में फिल्म ‘गमन’ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी।

उन्हें ‘परिंदा’, ‘क्रांतिवीर’, ‘अग्नि साक्षी’, ‘खामोशी: द म्यूजिकल’, ‘अब तक छप्पन’ और ‘नटसम्राट’ जैसी फिल्मों में यादगार अभिनय के लिए जाना जाता है। उन्हें तीन नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिले थे और 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

2007 में आई फिल्म ‘वेलकम’ में उदय शेट्टी के किरदार से उन्होंने कॉमेडी में भी अपनी अलग पहचान बनाई थी।

नाना पाटेकर आखिरी बार 'हाउसफुल 5' में नजर आए थे।

फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है।

सड़क पर लेट गईं प्रियंका

दिल्ली पुलिस ने इंडिया गठबंधन के सांसदों को जंतर-मंतर पहुंचने से करीब 500 मीटर पहले अशोका रोड पर बैरिकेड लगाकर रोक दिया। बसें रोके जाने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सड़क के बीचों-बीच लेट गईं। उनके हाथ में संविधान की कॉपी थी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला पुलिसकर्मी उन्हें हटाने की कोशिश कर रही हैं और प्रियंका विरोध कर रही हैं।

'मुझे नोंचा-खसोटा गया' - प्रियंका का आरोप

बाद में प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की। उन्होंने कहा कि उन्हें जमीन पर पटका गया और पूरे शरीर पर खरोंच आई हैं।

राहुल गांधी को भी उठाकर बस में डाला

इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी पुलिस ने उठाकर टेम्पो ट्रैवलर में डाल दिया था। वीडियो में राहुल पुलिस से उलझते नजर आए। कांग्रेस का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सांसदों को जबरन हिरासत में लिया गया।

छत्रसाल स्टेडियम ले जाकर छोड़ा

सभी हिरासत में लिए गए सांसदों को बसों में भरकर छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। करीब दो घंटे हिरासत में रखने के बाद सभी को रिहा कर दिया गया।

क्या है पूरा मामला?

राहुल गांधी ने CEC ज्ञानेश कुमार पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी (SIR) और 'वोट चोरी' का आरोप लगाया है और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद इंडिया गठबंधन के करीब 300 सांसद जंतर-मंतर पर धरना देने जा रहे थे।

पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति के मार्च निकालने के कारण उन्हें रोका गया और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिरासत में लेना पड़ा।

लगातार दूसरे दिन हिरासत

गौरतलब है कि ये लगातार दूसरा दिन था जब राहुल और प्रियंका को हिरासत में लिया गया। इससे एक दिन पहले 6 अक्टूबर को भी चुनाव आयोग कार्यालय की ओर मार्च के दौरान दोनों को हिरासत में लिया गया था।

पत्र में त्रिपाठी ने लिखा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जब इससे सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को खतरा हो तो प्रशासन को पहले से सतर्क होना चाहिए।

पत्र में चार अहम मांगें

• आयोजक संगठन की वैधानिकता की जांच हो - रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज और पदाधिकारी कौन हैं।
• प्रदर्शन की फंडिंग की जांच हो। विदेशी या संदिग्ध स्रोत से पैसा आने पर केंद्रीय एजेंसी जांच करे।
• सोशल मीडिया पर भड़काऊ प्रचार और भाषणों की कानूनी समीक्षा हो।
• इससे पहले हुए प्रदर्शनों का रिकॉर्ड चेक किया जाए।

CM Office का एक्शन

इस पत्र पर दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय ने तुरंत संज्ञान लिया है। जानकारी के मुताबिक CM Office ने त्रिपाठी के ई-मेल को दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद के कार्यालय को "आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित" कर दिया है।

त्रिपाठी ने प्रशासन से मांग की है कि 10 अक्टूबर के कार्यक्रम की अनुमति पर दोबारा विचार किया जाए। अगर कानून-व्यवस्था की स्थिति अनुमति के अनुकूल नहीं है तो अनुमति न दी जाए। अनुमति देने की स्थिति में भीड़, रूट, समय, लाउडस्पीकर और नारेबाजी को लेकर सख्त गाइडलाइन तय की जाए।

कुलदीप बरनवाल 

वाराणसी। बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) में सतर्कता जागरूकता अभियान-2026 के तहत बुधवार को सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और दक्ष बनाने को लेकर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया।

प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र के सेमिनार हॉल में आयोजित कार्यक्रम का विषय “Transforming Public Procurement in India – Transparency, Efficiency & Inclusiveness” रहा। इसमें कोंकण रेलवे, नवी मुंबई के भंडार नियंत्रक अरुण मेहता ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की।

कार्यक्रम का शुभारंभ महाप्रबंधक आशुतोष पंत और अतिथि वक्ता अरुण मेहता के पौधरोपण के साथ हुआ। मुख्य सतर्कता अधिकारी अंकुर चंद्रा ने अतिथि का स्वागत किया।

महाप्रबंधक आशुतोष पंत ने कहा कि सार्वजनिक खरीद किसी भी बड़े संगठन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें पारदर्शिता, गुणवत्ता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से अनुभवी अधिकारियों से सीखने और अपना अनुभव नई पीढ़ी को देने पर जोर दिया।

अतिथि वक्ता अरुण मेहता ने दो सत्रों में QCBS (Quality and Cost Based Selection) की अवधारणा, खरीद में गुणवत्ता और लागत के बीच संतुलन, और सतर्कता के दृष्टिकोण से बरती जाने वाली सावधानियों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सार्वजनिक खरीद के चार प्रमुख स्तंभों और केस स्टडी के जरिए वास्तविक चुनौतियों और उनके समाधान को समझाया।

द्वितीय सत्र में पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड विजिलेंस पर्सपेक्टिव पर चर्चा हुई, जिसमें निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रक्रियात्मक शुचिता पर फोकस रहा। अधिकारियों-कर्मचारियों ने व्यावहारिक सवाल भी पूछे।

अंत में महाप्रबंधक द्वारा अतिथि वक्ता को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। मुख्य सतर्कता अधिकारी अंकुर चंद्रा ने 'काशी का इतिहास' और 'अंधेर नगरी' पुस्तक भेंट की।

इस अवसर पर PCME मनीष कुमार, PCME विवेक शील, PCMM आलोक अग्रवाल, PFA मुक्तेश मित्तल, PCE राम जन्म, PCPO लाल जी चौधरी, PCMD डॉ. सुनील कुमार, IG cum PCSC देवराज कुमार मौर्य, DGM सागर सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अनूप सिंह वत्स ने किया।

कुलदीप बरनवाल 

सपने में आते थे मृत चाचा, 'तस्मै स्वधा' बोलकर अमेरिका से काशी पहुंचा विदेशी!

वाराणसी। काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहां पितरों का तर्पण करने से आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में लाखों श्रद्धालु काशी पहुंच रहे हैं, लेकिन अमेरिका से आए एक मेहमान की कहानी सबसे अलग है।

अमेरिका के मिशिगन के जैक्सन अपने चाचा नेट के साथ रहते थे। चाचा की मृत्यु के बाद वह अक्सर सपने में परेशान दिखते थे। जैक्सन ने बताया कि आत्मा की शांति के लिए उन्होंने कुछ करने का सोचा।

YouTube पर वीडियो सर्च करते समय उन्हें वाराणसी में हो रहे पिंडदान का वीडियो मिला। वीडियो देखकर प्रभावित होकर उन्होंने काशी के आचार्य से संपर्क किया और फिर पितृपक्ष में काशी आने का फैसला किया।

शनिवार को जैक्सन अस्सी घाट पहुंचे। आचार्य के नेतृत्व में उन्होंने पूरे विधि-विधान से 'एष पिण्डः तस्मै स्वधा' मंत्र के साथ चाचा का पिंडदान किया।

कुलदीप बरनवाल 

वाराणसी में कोडीन कफ सिरप तस्करी का पर्दाफाश, फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र बनाने वाला गिरफ्तार

वाराणसी। कमिश्नरेट पुलिस द्वारा अवैध ड्रग तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रोहनिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी प्रकरण में संलिप्त एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

 पुलिस आयुक्त के निर्देशन, डीसीपी वरुणा जोन, एडीसीपी वरुणा जोन के निर्देशन तथा एसीपी रोहनिया के पर्यवेक्षण में थाना रोहनिया पुलिस टीम ने कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार मु.अ.सं. 343/2025 धारा 8/21/25/29 NDPS एक्ट व बढ़ोत्तरी धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) BNS की विवेचना के दौरान सीडीआर व अन्य साक्ष्यों के संकलन में अभियुक्त की भूमिका प्रकाश में आई।

 पूछताछ के लिए लाए गए अभियुक्त विकास सिंह पुत्र स्व. ताराचन्द्र, निवासी ए-9/61ए कायस्थ टोला, प्रहलाद घाट, थाना आदमपुर, वाराणसी (उम्र 62 वर्ष) को साक्ष्यों के आधार पर संलिप्तता पाए जाने पर दिनांक 04.10.2026 को दोपहर 12:40 बजे उसके निवास से नियमानुसार हिरासत में लिया गया।

 फर्जी प्रमाणपत्र से हुई तस्करी जांच में सामने आया कि अभियुक्त विकास सिंह ने शैली ट्रेडर्स, रांची के मुख्य अभियुक्त शुभम जायसवाल को अपनी फर्म श्यामभवी फार्मा में दो वर्ष कार्य करने का फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र जारी किया था, जबकि वह व्यक्ति कभी उसकी फर्म में कार्यरत ही नहीं रहा। इसी कूटरचित प्रमाणपत्र के आधार पर शुभम जायसवाल ने शैली ट्रेडर्स का कम्पीटेन्ट पर्सन बनकर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर भारी मात्रा में फेन्साडिल कफ सिरप की तस्करी कर अवैध धनार्जन किया।

नई दिल्ली | 4 अक्टूबर 2026 दक्षिण दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय नाबालिग से कथित गैंगरेप की घटना के बाद राजधानी में महिला सुरक्षा को लेकर नया छात्र आंदोलन खड़ा हो गया है।

पुलिस के मुताबिक पार्क की चारदीवारी टूटी हुई थी और गेट पर सीसीटीवी नहीं था। घटना के बाद DDA ने सभी बड़े पार्कों में सूर्यास्त के बाद प्रवेश नियंत्रित करने का आदेश दिया। इसी के बाद 30 सितंबर से दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ और साउथ कैंपस और जंतर-मंतर पर LSR, गार्गी, मिरांडा हाउस, राजधानी कॉलेज की छात्राओं का प्रदर्शन शुरू हुआ।

प्रदर्शन में

  "शर्म नहीं है मर्दों में, औरत क्यों है पर्दों में" और "एक कचौड़ी दो समोसा, इन मर्दों का क्या भरोसा"

जैसे नारे लगे, जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं।

प्रदर्शनकारियों का पक्ष: छात्राओं का कहना है कि हर घटना के बाद पाबंदी लड़कियों पर ही क्यों आती है - रात में मत निकलो, अकेले मत जाओ। उनका सवाल है कि सुरक्षा की गाइडलाइन समाज और सिस्टम के लिए क्यों नहीं बनती, जैसे लाइट, सीसीटीवी, पेट्रोलिंग और तेज जांच।

मर्दों का पक्ष और मर्द का दर्द जो अक्सर नहीं लिखा जाता:

इस बहस में पुरुष छात्रों ने कहा कि उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए।

सबको एक जैसा ठहराना: एक अपराध की वजह से पूरे लड़कों को शक की नजर से देखना गलत है। इससे कॉलेज जाने वाला आम छात्र भी खुद को अपराधी महसूस करता है।

बोलने की दुविधा: इस मुद्दे पर बोलो तो ट्रोल होते हैं, चुप रहो तो कहा जाता है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता।

दोहरा दबाव: समाज एक तरफ मर्द से उम्मीद करता है कि वह रक्षा करे, रात में साथ जाए, आगे खड़ा हो। दूसरी तरफ उसी को खतरा भी बता देता है। इस दोहरे पैमाने से मानसिक तनाव बढ़ता है।

अनसुनी समस्याएं: रात में पुरुषों के साथ लूटपाट, मारपीट, और झूठे आरोप के डर जैसे मुद्दों पर बात ही नहीं होती। उन्हें अपनी बात रखने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती।

निष्कर्ष: प्रदर्शन में शामिल कई छात्र-छात्राओं ने कहा कि असली लड़ाई मर्द बनाम औरत नहीं, बल्कि अपराध बनाम लचर सुरक्षा व्यवस्था की है। मांग यही है कि पार्कों में लाइट, सीसीटीवी, महिला-पुरुष दोनों के लिए सुरक्षित पेट्रोलिंग और तेज न्याय प्रक्रिया लागू हो, ताकि पाबंदी किसी एक जेंडर पर न हो, सुरक्षा सबके लिए हो।

कुलदीप बरनवाल 

नई दिल्ली | 3 अक्टूबर 2026, शाम 7:15 PM

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर आज लगातार दूसरे दिन हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिस ने सुबह से ही जंतर-मंतर को छावनी में तब्दील कर दिया था, लेकिन दोपहर होते-होते वकीलों और छात्रों का जत्था फिर से जंतर-मंतर की ओर बढ़ गया।

पुलिस ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव समेत दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है।

क्या है पूरा मामला?

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के नाम पर पिछले 2 साल में करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इसे वे "वोट चोरी" बता रहे हैं और इसके लिए सीधे CEC ज्ञानेश कुमार को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारी "Gyanesh Must Go" और "मुख्य चुनाव अभियुक्त" जैसे नारों के साथ जंतर-मंतर सत्याग्रह कर रहे हैं।

आज सुबह से क्या हुआ - पॉइंट टू पॉइंट

1. सील हुआ जंतर-मंतर: दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 लागू की है। पटेल चौक, जनपथ और संसद मार्ग पर बैरिकेडिंग।

2. वकीलों का मार्च: AISA अध्यक्ष नेहा बोरा के आह्वान पर कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, अविक साहा और योगेंद्र यादव ने जंतर-मंतर की ओर मार्च किया।

3. योगेंद्र यादव का बयान: "पुलिस की घेराबंदी के बावजूद जनता ने मुख्य चुनाव अभियुक्त के खिलाफ महाभियोग जारी रखा है। जब तक ज्ञानेश की छुट्टी नहीं, हम भी छुट्टी नहीं लेंगे।"

4. पुलिस का एक्शन: दिल्ली पुलिस ने शाम तक 3 FIR दर्ज कीं - 2 संसद मार्ग थाने में, 1 कनॉट प्लेस थाने में। BNS धारा 223 के तहत आदेश की अवज्ञा का केस।

कल का रिकॉर्ड

शुक्रवार 2 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन में पुलिस ने 1100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया था। इसमें पूर्व CM आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और AISA की नेहा बोरा भी शामिल थीं।

अब आगे क्या? 10 अक्टूबर को Jantar Mantar 2.0

मुंबई के शिवाजी पार्क में CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि CEC को 10 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। अगर इस्तीफा नहीं आया तो 10 अक्टूबर को देशभर से "कॉकरोच" दिल्ली कूच करेंगे और जंतर-मंतर 2.0 होगा।

वाराणसी| India News Report | 03 अक्टूबर 2026

अतिरिक्त सदस्य (ट्रैक्शन), रेलवे बोर्ड सोमेश कुमार ने 03 अक्टूबर 2026 को बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) का दौरा किया।

दौरे के दौरान उन्होंने लोको फ्रेम शॉप, लोको असेंबली शॉप और लोको टेस्ट शॉप का गहन निरीक्षण किया। लोको निर्माण की अत्याधुनिक तकनीक, उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता और संरक्षा मानकों का जायजा लिया।

सोमेश कुमार ने अमृत भारत लोको के कैब का भी निरीक्षण किया और निर्माण प्रक्रिया, तकनीकी दक्षता और उत्पादन की बारीकियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इसके बाद प्रशासन भवन स्थित कीर्ति कक्ष में सोमेश कुमार की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर मनीष कुमार ने प्लांट भेंट कर उनका स्वागत किया।

बैठक में बरेका की उत्पादन गतिविधियों, तकनीकी प्रगति, लोको निर्माण और गुणवत्ता की समीक्षा की गई। मुख्य विद्युत इंजीनियर (लोको) अरविंद कुमार जैन, मुख्य अभिकल्प इंजीनियर (विद्युत) अनुराग गुप्ता, मुख्य विद्युत इंजीनियर (निरीक्षण) भारद्वाज चौधरी, मुख्य अभिकल्प इंजीनियर (डीजल) प्रवीण कुमार और मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (उत्पादन एवं विपणन) राम जन्म चौबे ने अपने विभागों की उपलब्धियों और तकनीकी प्रगति की जानकारी दी।

मुख्य सामग्री प्रबंधक (लोको) अमित वर्मा, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील कुमार, प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर विवेकशील और प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर मनीष कुमार ने भी अपने विचार रखे।

इस मौके पर प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक आलोक अग्रवाल, प्रधान वित्त सलाहकार मुक्तेश मित्तल, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी लालजी चौधरी, महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त देवराज कुमार मौर्य, मुख्य सतर्कता अधिकारी अंकुर चंद्रा, मुख्य विद्युत सर्विस इंजीनियर मनोज कुमार गुप्ता, मुख्य अभिकल्प इंजीनियर (प्रोजेक्ट) कौशलेश सिंह, मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (डीजल-पीओएच) एस.बी. पटेल, मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (सर्विस इंजीनियर) विपुल सिंह, मुख्य इंजीनियर शैलेंद्र कुमार सिंह और मुख्य संरक्षा अधिकारी जितेंद्र अग्रवाल समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

कुलदीप बरनवाल 

नई दिल्ली/मुंबई/बेंगलुरु/लखनऊ | 02 अक्टूबर 2026

गांधी जयंती के मौके पर देश की सियासत गरमा गई। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार को दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर मुंबई के शिवाजी पार्क और बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क तक एक साथ प्रदर्शन हुए।

विपक्ष और छात्र संगठनों का आरोप है कि SIR (Special Intensive Revision) के नाम पर देशभर में 13 करोड़ वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, जो सीधे-सीधे दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के वोटरों को टारगेट करता है।

जंतर-मंतर बना छावनी, घसीट-घसीट कर बसों में भरे गए नेता

दिल्ली में सुबह 11 बजे से ही AAP, कांग्रेस, NSUI, AISA, SFI, DYFI के हजारों कार्यकर्ता जंतर-मंतर पहुंचने लगे। दिल्ली पुलिस ने पहले से BNSS की धारा 163 लागू कर 12 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे, 3 लेयर बैरिकेडिंग और ड्रोन से निगरानी की जा रही थी।

जैसे ही "वोट चोर गद्दी छोड़ो" के नारे लगे, पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। Rexpress Bharat को मिली ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व CM आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, अनुराग ढांडा समेत 700 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया।

AAP नेता सौरभ भारद्वाज को पुलिसकर्मी हवा में टांग कर बस में ले गए, जिसका वीडियो वायरल है। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि "पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिला प्रदर्शनकारियों के प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ डाला।" हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस आरोप पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। शाम तक सभी को फतेहपुर बेरी और नरेला थानों से रिहा कर दिया गया।

शिवाजी पार्क में CJP का शक्ति प्रदर्शन, नसीरुद्दीन शाह और विशाल डडलानी पहुंचे

मुंबई के शिवाजी पार्क में Cockroach Janata Party (CJP) ने "Jail Bharo Andolan" किया। पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी, दादर स्टेशन से आने वाले रास्ते बंद थे, फिर भी हजारों युवा पहुंचे।

मंच पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह CJP चीफ अभिजीत दीपके को गले लगाते दिखे, सिंगर विशाल डडलानी ने "Go Gyanu Go" का नारा लगाया। एक दिन पहले Marine Drive पर दीपके को briefly detain किया गया था। यहां कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई।

बेंगलुरु फ्रीडम पार्क में 'GYA-NO' के पोस्टर, कर्नाटक CM का धरना

बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में AISA ने "No NRC! No SIR!", "GYA-NO" और "Gyanesh it's done bro" के बैनर के साथ प्रदर्शन किया। AISA सचिव आरात्रिका ने कहा - हमारी 3 मांगें हैं - fair election, SIR पर रोक और ज्ञानेश का इस्तीफा।

वहीं CM डीके शिवकुमार ने अपने मंत्रियों के साथ कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर के बाहर धरना दिया और SIR में गड़बड़ी पर FIR की मांग की। यहां दोनों जगह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा।

UP में घर पर कालिख, FIR और गिरफ्तारी

आगरा में ज्ञानेश कुमार के घर के बाहर "Gyanesh Gaddar, Gyanesh Chor" स्प्रे पेंट किया गया और कालिख पोती गई। हरि पर्वत थाने में FIR दर्ज कर कांग्रेस नेता मुकेश धनगर और अनिल यादव को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा समेत 10 जिलों में पुतला दहन हुआ।

बीजेपी ने कहा - ये हताशा का प्रचार

बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा - "प्रदर्शन लोकतंत्र में जायज है, पर अनुमति लेनी पड़ती है, नियम तोड़ोगे तो हिरासत होगी।" प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा - "ये चुनावी हार की हताशा है, पारदर्शी चुनाव के बाद कांग्रेस का झूठा प्रचार है।" महाराष्ट्र मंत्री योगेश कदम ने कहा - "SIR हर 24 साल में होता है, ये घुसपैठियों और फर्जी वोटरों के नाम हटाने की प्रक्रिया है, इसे राजनीतिक रंग देना मूर्खता है।"

आगे क्या: CJP ने ऐलान किया है कि अगर ज्ञानेश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया तो 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा, जो गोवा, बेंगलुरु, कोलकाता, रांची से होते हुए दिल्ली पहुंचेगा।

कुलदीप बरनवाल 

वाराणसी। बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) में 02 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा-2026 मनाया गया। महाप्रबंधक आशुतोष पंत के नेतृत्व में स्वच्छता शपथ, पौधरोपण और जागरूकता रैली का आयोजन हुआ।

प्रशासन भवन में आयोजित समारोह में महाप्रबंधक ने अधिकारियों, कर्मचारियों, आरपीएफ जवानों, स्काउट्स-गाइड्स और छात्र-छात्राओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इसके बाद महात्मा गांधी के चित्र और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई।

अधिकारी विश्राम गृह स्थित अमृत कानन उद्यान में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृहद पौधरोपण किया गया। अधिकारियों ने पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया।

इससे पहले गोल्फ कोर्स से प्रशासन भवन तक स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर विवेकशील ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली सूर्य सरोवर, बैंक ऑफ बड़ौदा और बरेका चिकित्सालय होते हुए प्रशासनिक भवन पहुंची।

कार्यक्रम में प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर मनीष कुमार, प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक आलोक अग्रवाल, प्रधान वित्त सलाहकार मुक्तेश मित्तल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

 BREAKING NEWS

 नई दिल्ली/तबुक। दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में 30 सितंबर को जो हुआ, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 34,000 फीट की ऊंचाई पर कॉकपिट के अंदर ही हाईजैक और प्लेन क्रैश करने की कोशिश हुई, जिसे मुंबई के भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार ने अपनी जान दांव पर लगाकर नाकाम कर दिया।

फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 120 इजरायली नागरिक और 27 बच्चे शामिल थे। उड़ान के करीब 2 घंटे 15 मिनट बाद, जब प्लेन सऊदी एयरस्पेस में था, को-पायलट जो कि ओमान का नागरिक है, ने अचानक कैप्टन पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक को-पायलट प्लेन को जानबूझकर क्रैश कराना चाहता था।

हमले के दौरान प्लेन ने खतरनाक गोता लगाया और सिर्फ 37 सेकंड में 14,300 फीट नीचे आ गया। कॉकपिट से पहले 7700 यानी इमरजेंसी और फिर 7500 यानी हाईजैक कोड सिग्नल भेजा गया। सिग्नल मिलते ही इजरायल एयरफोर्स ने फाइटर जेट स्क्रैम्बल कर दिए और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई।

को-पायलट के कई वार से कैप्टन स्मित मच्छार खून से लथपथ होकर कॉकपिट के फर्श पर गिर पड़े थे। इजरायली PMO के प्रवक्ता के मुताबिक उन्होंने अपनी आखिरी बची ताकत से कॉकपिट के लॉक दरवाजे का बटन दबा दिया। यह फैसला 180 जिंदगियों के लिए जीवनदायी साबित हुआ।

दरवाजा खुलते ही इजरायली यात्री यानिव हयून और क्रू मेंबर्स कॉकपिट में घुसे और हमलावर को-पायलट को काबू में किया। गनीमत रही कि प्लेन में 2 ऑफ-ड्यूटी फ्लाईदुबई पायलट भी यात्री के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने तुरंत कंट्रोल संभाला और प्लेन को सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करा दी।

भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय ने बताया है कि कैप्टन स्मित मच्छार फिलहाल सऊदी अरब के तबुक शहर के अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी सर्जरी हो चुकी है। विदेश मंत्रालय ने उन्हें गंभीर रूप से घायल बताया है, हालांकि वह अब खतरे से बाहर और स्थिर हैं। दूतावास लगातार उनके परिवार के संपर्क में है।

कैप्टन स्मित मच्छार मूल रूप से मुंबई के घाटकोपर के रहने वाले हैं और एक गुजराती परिवार से आते हैं। उन्होंने 11 साल तक SpiceJet में सेवाएं दी हैं और जून 2022 से FlyDubai में डायरेक्ट-एंट्री कैप्टन हैं। उनके पास Boeing 737 पर 9,750 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव है।

घटना के बाद पूरी दुनिया कैप्टन की बहादुरी को सलाम कर रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने इजरायल के 9/11 को रोक दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैप्टन स्मित मच्छार हीरो हैं और भारत को उन पर गर्व है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उनकी अदम्य साहस की तारीफ की है।

फिलहाल हमलावर को-पायलट सऊदी पुलिस की हिरासत में है और उसे जल्द यूएई लाया जाएगा। यूएई के प्रॉसिक्यूटर जनरल ने आतंकी एंगल से जांच के आदेश दे दिए हैं।

कुलदीप बरनवाल 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए सख्त नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने 30 सितंबर को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यूपी पुलिस को भंग कर इसकी सभी जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए।

पीठ बुलंदशहर जिले के खुर्जा नगर थाने में 2021 में दर्ज छेड़छाड़ के एक मामले में अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिकाकर्ता वीणा सलूजा ने अदालत को बताया कि घटना के समय आरोपी को मौके पर पकड़कर पुलिस को सौंपा गया था, लेकिन पुलिस ने एफआईआर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की। हाईकोर्ट द्वारा स्टेटस रिपोर्ट मांगे जाने के बाद ही आरोपी का नाम चार्जशीट में जोड़ा गया, जिसे बाद में क्लीन चिट दे दी गई।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि जब्त की गई मोटरसाइकिल पर जब्ती के समय नंबर प्लेट नहीं थी, जिसे बाद में जांच में जोड़ दिया गया। साथ ही शिकायत का समय भी रिकॉर्ड में गलत दर्ज किया गया।

इस पर पीठ ने यूपी पुलिस के हलफनामे पर असंतोष जताते हुए कहा कि पुलिस की कार्यशैली में एजेंडा दिखता है और यह भरोसे के लायक नहीं है। अदालत ने कहा कि पुलिस का कार्य मामले को उजागर करना है, न कि उसे ढंकना।

सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित थाना अध्यक्ष को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।

*नोट:* अदालत की यह टिप्पणी सुनवाई के दौरान की गई मौखिक टिप्पणी है।

विवाद की जड़ मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR है। विपक्ष और संगठनों का आरोप है कि SIR के नाम पर देश भर में लगभग 13 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। CPI(M) नेता वृंदा करात ने इसे ब्रिटिश काल से भी बदतर बताया है।

इस विवाद को हवा Indian Express की रिपोर्ट ने दी, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयोग के दो अन्य आयुक्तों एस.एस. संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में 14 बार CEC के फैसलों पर लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे।

AISA अध्यक्ष नेहा बोरा और योगेंद्र यादव ने 28 सितंबर को संसद मार्ग थाने में 2 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की लिखित सूचना दी है। नेहा बोरा ने कहा था - धर्मेंद्र प्रधान नाम तो सुना ही होगा, अब ज्ञानेश कुमार आपकी बारी है।

दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 25 सितंबर को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। CJP की 3 मांगें हैं - ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें और उन पर केस चले, SIR को Freeze कर जनवरी 2025 वाली लिस्ट बहाल हो और वोट चोरी की जांच हो।

अल्टीमेटम खत्म होने के बाद CJP ने ऐलान किया - Mumbai Chalo... Gaddar Gyanu must go, at Shivaji Park, 4 p.m. at Gate No. 6। मुंबई पुलिस ने 2013 के हाईकोर्ट आदेश का हवाला देकर परमिशन देने से मना कर दिया, इसलिए CJP ने उसी दिन उसी जगह Jail Bharo Andolan का ऐलान किया है।

CJP ने इस आंदोलन को Jantar Mantar 2.0 नाम दिया है। पार्टी का कहना है कि ये देशव्यापी आंदोलन है, जो 2 अक्टूबर को मुंबई से शुरू होगा और फिर पूरे देश में फैलेगा। अब सबकी नजर दिल्ली और मुंबई पुलिस पर है कि क्या 2 अक्टूबर को इन प्रदर्शनों को अनुमति मिलेगी या नहीं।

 वाराणसी :जयचन्द

वाराणसी, 29 सितंबर 2026। बनारस रेल इंजन कारखाना (BLW) के कुश्ती केंद्र में आज से 67वीं पुरुष अखिल भारतीय अंतर-रेलवे कुश्ती प्रतियोगिता-2026-27 की शुरुआत हो गई। यह प्रतियोगिता 01 अक्टूबर तक चलेगी।

महाप्रबंधक आशुतोष पंत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने गुब्बारा उड़ाकर और दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने पहलवानों को खेल भावना और अनुशासन के साथ बेहतरीन प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दीं।

पहला मुकाबला मेजबान बरेका के अर्जुन यादव और उत्तर रेलवे के दिनेश के बीच हुआ। 69 किग्रा फ्री स्टाइल वर्ग में बरेका के अर्जुन ने जीत हासिल कर शानदार शुरुआत की।

इस राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में 13 टीमें भाग ले रही हैं - NR, CR, WR, NWR, NCR, RCF, BLW, RPF, NER, ECR, RB, WCR और SWR। फ्री स्टाइल में 57 से 125 किग्रा और ग्रीको-रोमन में 55 से 130 किग्रा तक के 10-10 भार वर्गों में मुकाबले होंगे।

पहले दिन 8 भार वर्गों - फ्री स्टाइल के 70, 92, 79, 61 और ग्रीको-रोमन के 55, 72, 87, 130 किग्रा में पदक तय होंगे। अखाड़े में ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी पहलवानों के दांव देख दर्शक झूम उठे।

समारोह में PCE मनीष कुमार, PCME विवेक शील, PCMM आलोक अग्रवाल, PFA मुक्तेश मित्तल, PCPO लालजी चौधरी, IG-cum-PCSC देवराज कुमार मौर्य समेत सभी विभागाध्यक्ष, महिला कल्याण संगठन और कर्मचारी परिषद के पदाधिकारी मौजूद रहे।

1. सिर्फ क्रांतिकारी नहीं, जबरदस्त लेखक और पत्रकार भी थे

बहुत कम लोग जानते हैं कि भगत सिंह 'किरती' और 'अकाली' अखबारों में बलवंत सिंह और विद्रोही जैसे नामों से लिखते थे। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी और बंगाली भाषाओं पर उनकी गजब की पकड़ थी। जेल में उन्होंने 4 किताबें लिखीं जिनमें 'जेल नोटबुक' सबसे प्रसिद्ध है।

2. नौजवान भारत सभा - 100 साल का सफर

1926 में भगत सिंह ने 'नौजवान भारत सभा' बनाई थी। 2026 में इस सभा के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इसका मकसद था - युवाओं को धर्म और जाति से ऊपर उठाकर एक सच्चे सेक्युलर भारत के लिए तैयार करना।

3. फिटनेस और अनुशासन के मिसाल

भगत सिंह रोज 2 घंटे व्यायाम करते थे। लाहौर के नेशनल कॉलेज में वो ड्रामेटिक्स क्लब के भी एक्टिव मेंबर थे और कई नाटकों में मुख्य भूमिका निभाई।

4. फांसी से एक रात पहले की आखिरी इच्छा

23 मार्च 1931 की शाम फांसी से ठीक पहले भगत सिंह लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। जब जेलर ने कहा चलिए, तो उन्होंने कहा - "रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है।" किताब खत्म करके ही फंदे पर गए।

5. लाहौर से नलगढ़ा तक का सीक्रेट कनेक्शन

दिल्ली की असेंबली में फेंका गया बम नोएडा के नलगढ़ा गांव के जंगलों में बने गुप्त ठिकाने में बनाया गया था, जहां भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद छिपकर रहते थे।

6. परिवार का बलिदान

भगत सिंह के पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके परिवार ने तीन पीढ़ियों तक आजादी के लिए संघर्ष किया।

7. आज क्यों प्रासंगिक हैं?

भगत सिंह का नारा था - 'इंकलाब जिंदाबाद' सिर्फ नारा नहीं, एक सोच है। उन्होंने कहा था - "बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है।" आज भ्रष्टाचार और अन्याय के दौर में उनके विचार युवाओं को सोचने पर मजबूर करते हैं।

पूरा मामला क्या है?

विकासपुरी रिंग रोड पर नई बनी सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि सड़क बनते ही उखड़ रही है। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे AAP कार्यकर्ता साहिब सिंह। उसी वक्त मौके पर पहुंचे मंत्री प्रवेश वर्मा।

पीड़ित का आरोप - "मंत्री ने आते ही थप्पड़ मारा, मेरा फोन जमीन पर पटक दिया, तोड़ दिया और कहा जान से मार दूंगा। सब कुछ SHO के सामने हुआ।"

रात 10 बजे के बाद सियासी ड्रामा

वीडियो वायरल होते ही AAP ने जनकपुरी DCP ऑफिस तक मार्च का ऐलान किया। सौरभ भारद्वाज, जरनैल सिंह, कुलदीप कुमार के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता नारे लगाते हुए निकले - "प्रवेश वर्मा इस्तीफा दो, FIR दर्ज करो।"

पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सभी को हिरासत में ले लिया। कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर थाने ले जाया गया। AAP का आरोप है कि थाने में महिला कार्यकर्ताओं से भी दुर्व्यवहार हुआ।

मंत्री बोले - परिवार को गाली दी, इसलिए आपा खोया

मंत्री प्रवेश वर्मा ने सफाई में कहा, "AAP के लोग कमीशन मांग रहे थे। PWD इंजीनियरों पर दबाव बना रहे थे। मौके पर मेरे परिवार को गाली दी, इसलिए गुस्से में हाथ उठ गया।"

क्यों बढ़ रहा है विवाद?

सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में PWD की सड़कों को लेकर AAP और BJP में पिछले 1 महीने से टकराव चल रहा है। AAP लगातार सड़कों के वीडियो पोस्ट कर रही है, तो सरकार कह रही है ये साजिश है।

फिलहाल विकासपुरी थाने में शिकायत पर जांच चल रही है, FIR दर्ज नहीं हुई है। AAP ने आज फिर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

INDIA NEWS REPORT की अपील: इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या मंत्री का थप्पड़ मारना सही था? कमेंट में बताइए।

देखे वीडियो

दिल्ली थप्पड़ कांड: रातों-रात 200 AAP कार्यकर्ता थाने में जमा!

https://youtube.com/shorts/9BFDOAZNVj8?si=nzsRAg-X16LqCemc

 BREAKING NEWS

गुवाहाटी से इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक ब्रेकिंग सामने आ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक आशुतोष रांका को असम पुलिस ने गुवाहाटी में हिरासत में ले लिया है। CJP का दावा है कि यह कार्रवाई पार्टी की प्रस्तावित 'रीजनल वॉलंटियर्स मीट' से ठीक पहले की गई है।

यह मीट रविवार, 27 सितंबर 2026 को होनी थी। जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने यह एक्शन दिसपुर इलाके में असम सचिवालय के पास लिया।

इस पूरे मामले का खुलासा पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर जानकारी दी कि आशुतोष रांका और उनकी टीम जब बैठक स्थल की ओर जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया।

अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि आशुतोष रांका के साथ अंकित भारद्वाज, प्रेम आकाश सहित करीब 20 वॉलंटियर्स को भी हिरासत में लिया गया है। CJP के मुताबिक, हिरासत में लिए गए लोगों में नागालैंड से आई 72 साल की बुजुर्ग महिला कार्यकर्ता भी शामिल हैं। पार्टी का यह भी आरोप है कि हिरासत में लिए गए लोगों से मिलने पहुंचे वकीलों को भी मिलने की इजाजत नहीं दी गई और सभी को अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है।

पुलिस वैन से वीडियो आया सामने!

हिरासत के बाद आशुतोष रांका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे पुलिस वैन के अंदर बैठे हुए नजर आ रहे हैं आशुतोष ने अपने x हैंडल पर भी लाइव दिखाया है और कहा है वीडियो में. "

गाइस देख सकते हो यहाँ हम सबको डिटेन कर दिया गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के लोगों से डर गए हैं। हम इनकी स्कूलों की हकीकत देश की जनता के सामने लाना चाहते हैं इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा डर गया है। हम लोग काजीरंगा की सच्चाई देश के लोगों के सामने लाना चाहते हैं इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा डर गया है। हम लोग असम में जो फ्लड है उसकी सच्चाई देश के सामने लाना चाहते हैं इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा डर गए।" "सुबह से पुलिस की यहाँ पर गुंडागर्दी चल रही है। एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे मीट अप था, पीसफुल मीटअप था। लेकिन सुबह से हमारे वॉलंटियर्स को डिटेन किया गया। अभी हम सब लोगों को डिटेन कर लिया गया है। लोगों को धमकाया जा रहा है। डराया जा रहा है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा भूल गए हैं। हम लोग किस मिट्टी के बने हैं। इसी देश की मिट्टी के लोग हैं। इनसे डरने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने हक़ के लिए लड़ेंगे, यहाँ के लोगों के लिए लड़ेंगे और हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक इस देश की व्यवस्था, असम की व्यवस्था बदल नहीं जाती।"

वीडियो में आशुतोष रांका असम सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं, "हिमंत बिस्वा सरमा डरे हुए हैं कि अगर हम असम के स्कूलों की वास्तविक स्थिति दिखा देंगे, तो पूरे देश को उनकी हालत के बारे में पता चल जाएगा। इसके अलावा, वो इस बात से भी घबराए हुए हैं कि काज़ीरंगा में हमारे लोगों के अधिकार कैसे छीने जा रहे हैं और कैसे ज़मीन, जंगल व पानी को कॉरपोरेट्स के हवाले किया जा रहा है। जब-जब हिमंता डरता है, पुलिस को आगे करता है।"

उन्होंने आगे कहा कि CJP डरने वाली नहीं है और असम में अपना अभियान जारी रखेगी।

क्या था असम दौरे का मकसद?

CJP के अनुसार, यह असम में उनकी पहली क्षेत्रीय वॉलंटियर्स मीट थी, जिसमें 200 से 300 कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद थी। पार्टी ने असम में सरकारी स्कूलों की स्थिति का जायजा लेने के लिए 'स्कूल ठीक करो' अभियान और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से प्रभावित परिवारों से संपर्क करने की योजना बनाई थी।

मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

इधर, इस घटनाक्रम के बीच CJP ने आक्रामक रुख अपनाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की भी मांग की है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय पर इस्तीफा नहीं दिया गया, तो 2 अक्टूबर को देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।

फिलहाल इस पूरे मामले पर असम पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक विस्तृत बयान सामने नहीं आया है ना ही गिरफ्तारी का कारण ही स्पष्ट है।

रिपोर्ट :-कुलदीप बरनवाल 

वाराणसी, 26 सितंबर 2026। विद्युत पेंशनर्स परिषद, उत्तर प्रदेश के वाराणसी अंचल का षष्ठम् आंचलिक सम्मेलन शुक्रवार को स्थानीय शगुन लॉन, महमूरगंज में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता अंचल अध्यक्ष ई. अशोक कुमार सिंह ने की।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री (श्रम एवं सेवायोजन) अनिल राजभर ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। वेद मंत्रों से मंगलाचरण के बाद स्वागत अध्यक्ष डॉ. आर. बी. सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। सभी विशिष्ट अतिथियों को अंगवस्त्रम् एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

45 अति वरिष्ठ पेंशनर सम्मानित

सम्मेलन में 80 वर्ष से अधिक आयु के 45 अति वरिष्ठ पेंशनरों को मंत्री अनिल राजभर एवं निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) पूविविनिलि द्वारा शॉल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मेलन में लगभग 1000 पेंशनर एवं पारिवारिक महिला पेंशनर उपस्थित रहे।

11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया

महासचिव अतिन गांगुली ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और 11 सूत्रीय मांग पत्र का पाठ किया। मांग पत्र मंत्री अनिल राजभर एवं निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) को सौंपा गया।

प्रमुख मांगें हैं - आठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ सभी विद्युत पेंशनरों को दिया जाए, राज्य सरकारी पेंशनरों की तरह विद्युत पेंशनरों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाए, तथा LMB-10 की सुविधा यथावत रखी जाए।

प्रांतीय अध्यक्ष एवं प्रमुख महासचिव ने इन मांगों को जायज बताते हुए शासन एवं पावर कारपोरेशन प्रबंधन से त्वरित समाधान की मांग की। विद्युत कामगार संगठनों के पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे।

78 हजार संविदाकर्मियों पर बड़ा ऐलान

मुख्य अतिथि मंत्री अनिल राजभर ने पेंशनरों की भारी उपस्थिति पर हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने मांग पत्र पर न्यायसंगत विचार का आश्वासन दिया और मंच से ऐलान किया कि प्रदेश के 78 हजार संविदाकर्मियों को आउटसोर्स निगम में शामिल किया जाएगा।

अंत में अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने सभी अतिथियों एवं पेंशनरों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन संयोजक आर. के. वाही ने किया। भोजनावकाश के बाद द्वितीय सत्र में आगामी दो वर्षों के लिए नई कार्यकारिणी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई।

वाराणसी

जुए-लॉटरी के अलावा भी लूट जारी है! ना इस पर कलम चलती है, ना होते हैं व्हाट्सएपिया खुलासे।

साहब! लूट तो यहाँ भी हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि जुए में अमीर अपनी स्वेच्छा से लुटता है, जबकि जन सेवा केंद्र और साइबर कैफे / CSC केंद्रों पर गरीब अपनी मजबूरी में लुटा जाता है।

आधार कार्ड से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक, घर के प्रमाण से लेकर बेघर होने के प्रमाण तक, SIR से लेकर हर तरह की सुविधा उपलब्ध है का बोर्ड लगाए इन केंद्रों पर जाता तो गरीब ही है, और लूट का शिकार भी वही होता है।

गम्भीर परिस्थिति पर ध्यान किसी का नहीं!

सूत्रों के अनुसार CSC सेंटरों पर पैसा फेंको और कुछ भी बनवाओ। 8000 में आयुष्मान कार्ड, 2000 में आधार, 5000-6000 में आवास, निवास और आय प्रमाण पत्र तक बनने की बात सामने आ रही है। ये हम दावे नहीं करते, लेकिन हमने ऐसी सुविधाओं को देखा है। बिना साक्ष्य के दावा करना गलत होगा, इसलिए हमारी टीम की जांच प्रगति पर है।

टीम जल्द ही कुछ साक्ष्यों के साथ वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों से मिलकर बात करेगी ।

सरकारी रेट के नाम पर 10 गुना वसूली

जमीनी हकीकत यह है कि आधार कार्ड बनवाने के 200-300 रुपये, अपडेट के 300 रुपये, पैन, निवास, आय प्रमाण पत्र के लिए सरकारी फीस से 10 गुना पैसा वसूला जा रहा है। नियमानुसार न तो केंद्रों पर कार्य की रेट लिस्ट लगी होती है, न ही पैसे का कोई बिल दिया जाता है।

हैरानी की बात है कि इस पर न तो CSC विभाग कार्यवाही करता है और न ही जिला प्रशासन संज्ञान लेता है। CSC को सिर्फ अपना टारगेट पूरा करना होता है, इसलिए एक ही क्षेत्र में कई-कई केंद्र आवंटित कर दिए गए हैं।

हम खुलासा नहीं, प्रशासन को जगाएंगे

INDIA NEWS REPORT कोई हवाई खुलासा नहीं करेगा। हम प्रशासन को जगाने का काम करेंगे।

इसी कड़ी में INDIA NEWS REPORT की टीम ने "ऑपरेशन आधार से अंत तक लूट" शुरू किया है।

इस ऑपरेशन के तहत जनपद के ऐसे हर असुविधा केंद्र का स्टिंग किया जाएगा और उसका जवाब प्रशासन से मांगा जाएगा। CSC के नाम पर रजिस्टर्ड ऐसे लुटेरों की पूरी लिस्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी।

अपील: क्या आपके साथ भी हुई है ऐसी लूट? यदि आप भी ऐसे किसी लूट केंद्र के बारे में जानते हैं तो कमेंट में बताएं या हमें सबूत भेजें। हमारी कोशिश रहेगी हम उसे दिखाएं।

 INDIA NEWS REPORT

STATUS: TEAM ACTIVATED

कुलदीप बरनवाल 

वाराणसी, 23 सितंबर 2026 | व्यक्तिगत घटनाओं और स्थानीय आपराधिक मामलों को जातीय, धार्मिक या साम्प्रदायिक रंग दिए जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की मांग उठी है।

अधिवक्ता एवं भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ, काशी क्षेत्र के संयोजक तथा दी बनारस बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशांक शेखर त्रिपाठी ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजा है।

पत्र में उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में सामाजिक सद्भाव और कानून-व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता जरूरी है। सोशल मीडिया पर कई बार किसी घटना की वास्तविक पृष्ठभूमि की जांच किए बिना ही उसमें शामिल व्यक्तियों की जाति या धर्म के आधार पर उसे प्रचारित किया जाता है, जिससे समाज में अनावश्यक तनाव और अविश्वास की स्थिति बन सकती है।

त्रिपाठी ने मांग की है कि -

1. प्रत्येक संवेदनशील घटना का तथ्यात्मक सत्यापन पुलिस और प्रशासन द्वारा किया जाए।

2. पुराने या एडिटेड वीडियो-फोटो के दुरुपयोग पर कार्रवाई हो।

3. साइबर सेल और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट को सक्रिय रखा जाए।

4. आधिकारिक फैक्ट-चेक व्यवस्था को मजबूत किया जाए।

5. केवल सोशल मीडिया के दावों के आधार पर किसी निर्दोष व्यक्ति या समुदाय को दोषी न ठहराया जाए और कानून सभी पर समान रूप से लागू हो।

उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या समुदाय के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि "तथ्य पहले, निष्कर्ष बाद में" की नीति के तहत सामाजिक सद्भाव और कानून-व्यवस्था को मजबूत करना है।

NATIONAL DESK

राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य जिले उदयपुर में सरकारी स्कूलों की बदहाली की एक और तस्वीर सामने आई है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने शनिवार 20 सितंबर को उदयपुर के खेरवाड़ा ब्लॉक के देलवाड़ा-काली घाटी क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मिड-डे मील के लिए रखे गए अनाज में कीड़े मिलने का दावा किया गया।

वायरल हो रहे वीडियो में रांका एक बड़े भगोने में रखे गेहूं/दलिया को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप है कि अनाज में कीड़े और लटें हैं। साथ ही चावल में कंकर, आटा खुले में और सब्जियां जमीन पर सड़ी-गली अवस्था में रखी मिलीं।

निरीक्षण के दौरान रांका ने कहा, "क्या शिक्षा मंत्री मदन दिलावर या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने बच्चों को इस लटों से भरे किचन का खाना खिलाएंगे? क्या राजस्थान का कोई भी नेता अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में भेजेगा? तो इस देश के मूल निवासी आदिवासी बच्चे क्यों ऐसे स्कूल में जाने को मजबूर हैं?"

CJP की ओर से चलाए जा रहे 'आदिवासी स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत टीम ने दावा किया कि स्कूल में 70 बच्चों पर 1 शिक्षक है, दो कमरे जर्जर हैं और आंगनवाड़ी का भवन कभी भी गिर सकता है। स्कूल के बोर्ड पर 15 अगस्त का संदेश आज भी लिखा है, क्योंकि एक महीने से नियमित पढ़ाई नहीं हुई है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी कोटा और बारां जिले में मिड-डे मील खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले सामने आ चुके हैं। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि 53 हजार से अधिक स्कूलों में मिड-डे मील के बर्तन तक कई साल पुराने हैं।

फिलहाल इस मामले पर शिक्षा विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। CJP ने कहा है कि वह आने वाले दिनों में और स्कूलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी।

WATCH VIDEO: https://youtube.com/shorts/DDgw5Bdlqvo?si=kOmYDINrzqBkT-ds

 Exclusive Report

 रूह कांप उठी फिर याद आया 'आदमखोर' जहन में दौड़ गया निठारी कांड

हरिद्वार/2006 के निठारी कांड से देश को दहलाने वाले सुरेंद्र कोली की 18 सितंबर 2026 को हरिद्वार में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक वह उत्तरी हरिद्वार के भूपतवाला इलाके में सप्त सरोवर रोड पर लालमाता मंदिर के सामने अपनी चाय की दुकान में फंदे से लटका मिला।

कोली पिछले कुछ महीनों से हरिद्वार में रह रहा था और सड़क किनारे चाय का खोखा चला रहा था। वह अल्मोड़ा के भिकियासैंण इलाके के मंगरुखला गांव का रहने वाला था। पुलिस ने परिवार को सूचना दे दी है। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

उसकी मौत सुप्रीम कोर्ट से बरी होने के 310 दिन के अंदर हुई है। इससे पहले वह जेल में लगभग 19 साल यानी 6,935 दिन रहा था।

2006 से 2026 तक: निठारी कांड की पूरी टाइमलाइन

दिसंबर 2006 - कांड का खुलासा: नोएडा के सेक्टर-31 में कारोबारी मोनिंदर सिंह पंधेर की डी-5 कोठी के पीछे नाले से 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल और कपड़े बरामद हुए। पुलिस ने पंधेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया।

जनवरी 2007 - CBI जांच: मामले की गंभीरता देखते हुए जांच CBI को सौंपी गई। कोली पर अपहरण, बलात्कार और हत्या के 16 से ज्यादा केस दर्ज हुए।

2009 से 2011 - फांसी की सजा: गाजियाबाद की विशेष CBI अदालत ने कोली को कई मामलों में फांसी की सजा सुनाई, जिसे 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा।

2014-2015 - फांसी पर रोक: 2014 में मेरठ जेल में फांसी की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 2015 में दया याचिका में देरी के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फांसी को उम्रकैद में बदला।

अक्टूबर 2023 - हाईकोर्ट से बड़ी राहत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CBI की जांच को लचर और कमजोर बताते हुए 12 मामलों में कोली को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा जांच एजेंसियां पुख्ता वैज्ञानिक सबूत पेश करने में नाकाम रहीं।

11 नवंबर 2025 - सुप्रीम कोर्ट से अंतिम बरी: सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी लंबित मामले में भी कोली की दोषसिद्धि रद्द कर दी और तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। CJI बी.आर. गवई की पीठ ने कहा कि कोली को पहले ही 12 मामलों में बरी किया जा चुका है।

18 सितंबर 2026 - गुमनाम मौत: जेल से छूटने के बाद कोली हरिद्वार में पहचान छिपाकर रह रहा था और चाय का खोखा चलाता था। वहीं उसका शव लटका मिला।

मौत पर क्यों उठ रहे सवाल?

पुलिस शुरुआती तौर पर इसे आत्महत्या मान रही है।

लेकिन कोली के परिजन और पीड़ित परिवार इसे सोची-समझी साजिश बता रहे हैं। उनका सवाल है कि 19 साल तक कानूनी लड़ाई लड़कर बेगुनाही साबित करने वाला व्यक्ति नई जिंदगी शुरू करने के कुछ महीनों बाद ही आत्महत्या क्यों करेगा। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

क्यों आज भी रहस्य है निठारी कांड?

कानूनी तौर पर कोली और पंधेर दोनों बरी हो चुके हैं, लेकिन जांच में बड़ी खामियां उजागर हुईं:

1. फॉरेंसिक सबूतों का अभाव: कोठी के अंदर से खून के धब्बे या फिंगरप्रिंट जैसे कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिले जो हत्या कोठी में होने को साबित कर सकें।

2. जबरन कबूलनामा: शुरुआती भयानक कबूलनामे को अदालत ने थर्ड-डिग्री टॉर्चर से लिया गया माना, उस पर हस्ताक्षर तक नहीं थे।

3. अनसुलझा एंगल: शवों को पेशेवर तरीके से काटे जाने से अंग तस्करी का शक जताया गया था, लेकिन CBI इस एंगल पर बड़े नेटवर्क तक नहीं पहुंच सकी।

19 साल बाद सच यही है कि 16 से ज्यादा बच्चों की जान गई, नाले से कंकाल मिले, लेकिन कानून आज भी यह तय नहीं कर पाया कि असली कातिल कौन था।

कुलदीप बरनवाल

वाराणसी, 07 सितंबर 2026। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 20 जुलाई 2026 को हुई गंभीर कानून-व्यवस्था की घटना को लेकर वाराणसी के अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी की शिकायत पर प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई हुई है।

भाजपा विधि प्रकोष्ठ, काशी क्षेत्र के संयोजक अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने इस घटना को लेकर 05 सितंबर 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र भेजकर उच्चस्तरीय और स्वतंत्र जांच की मांग की थी। पत्र की कॉपी दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी भेजी गई थी।

अपने पत्र में शशांक शेखर त्रिपाठी एडवोकेट ने दिल्ली पुलिस की पूर्व तैयारी, इंटेलिजेंस असेसमेंट, क्राउड कंट्रोल, डिप्लॉयमेंट प्लान और कमांड लेवल की जवाबदेही की विस्तृत समीक्षा की मांग की थी। साथ ही CCTV, बॉडी कैमरा फुटेज, वायरलेस लॉग और डिप्लॉयमेंट रिकॉर्ड की जांच का अनुरोध किया था।

CM ऑफिस से CP तक पहुंचा मामला

इस पत्र पर त्वरित कार्रवाई हुई। 05 सितंबर को ही मुख्यमंत्री कार्यालय, दिल्ली के आधिकारिक ईमेल से प्रकरण को संबंधित मंत्री श्री आशीष सूद के कार्यालय को कार्रवाई के लिए भेजा गया।

इसके बाद मामला Deputy Secretary, LGS तक पहुंचा और आज 07 सितंबर 2026 को दोपहर 12:06 बजे Deputy Secretary, LGS के आधिकारिक ईमेल से सीधे दिल्ली पुलिस आयुक्त (CP Delhi Police) को भेज दिया गया। इस ईमेल में भी शशांक शेखर त्रिपाठी को CC में रखा गया है।

इस प्रकार कार्रवाई का क्रम रहा: 

केंद्रीय गृह मंत्री → मुख्यमंत्री कार्यालय, दिल्ली → मंत्री कार्यालय → Deputy Secretary, LGS → दिल्ली पुलिस आयुक्त।

शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े सवालों की निष्पक्ष जांच कराना है। उन्होंने कहा कि अब उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस तथ्यों और रिकॉर्ड के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करेगी।

 वाराणसी। बॉलीवुड में जहाँ 100 करोड़ की मार्केटिंग के बाद भी फिल्में पिट रही हैं, वहीं एक 2 करोड़ की फिल्म ने बिना किसी चेहरे और शोर के बॉक्स ऑफिस का गणित बदल दिया है। नाम है - *'हनुमान अंश'*।

फिल्म 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई थी। लेखक-निर्देशक विशाल चतुर्वेदी। रिलीज से पहले कोई ट्रेलर ट्रेंड नहीं, कोई प्रमोशन इवेंट नहीं। प्रचार के नाम पर टीम ने सिर्फ कैंची धाम, वृंदावन, अयोध्या में लंगर-भंडारे लगाए और हाथ जोड़कर एक ही अपील की - "एक बार देख आइए, सेवा समझ कर।"

पहले 14 दिन तक फिल्म लगभग खाली हॉल में चली। कुल कलेक्शन 1.48 से 3 करोड़ के बीच। कई जगह शो कैंसिल हो गए।

और फिर 15वें दिन चमत्कार हुआ।

वर्ड ऑफ माउथ और भक्तों की मानें तो 'बाबा का चमत्कार'। परिवार के परिवार, बच्चे, बुजुर्ग थिएटर की तरफ उमड़ पड़े। सिंगल डे में फिल्म ने 13 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर डाला। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 दिन में फिल्म भारत में 27 से 61 करोड़ तक कमा कर ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। IMDb पर रेटिंग 9.2 है।

फिल्म है क्या?

'हनुमान अंश' नीम करौली बाबा के जीवन पर बन रही आध्यात्मिक ट्रायोलॉजी का पहला भाग है। ये विशाल चतुर्वेदी की किताब 'डिवाइन डेटूर' से प्रेरित है। कहानी एक टूटे हुए लड़के की है जो अपनी दिवंगत माँ से मिलने के लिए भगवान को खोजता है, और अंत में सेवा, प्रेम और मौन आशीर्वाद के रास्ते पर चलकर खुद 'बाबा' बन जाता है। फिल्म के सभी गीत ब्रज, अवधी और बुंदेली में हैं, जो इसे और जमीन से जोड़ते हैं।

कलाकार:

बाबा के किरदार में FTII ग्रेजुएट शोभिनव सत्या (उनकी डेब्यू फिल्म), उनके 13 साल के बचपन के रोल में 8वीं के छात्र विहान शेडगे, साथ में चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी और गुलशन पांडे।

कौन हैं नीम करौली बाबा?

भक्त उन्हें हनुमान जी का अंश मानते हैं। उन्होंने 1964 में नैनीताल में कैंची धाम की स्थापना की और 1973 में वृंदावन में महासमाधि ली।

कैंची धाम से Silicon Valley तक कनेक्शन:

1974 में स्टीव जॉब्स बाबा से मिलने भारत आए और 7 महीने आश्रम में रहे। बाद में 2008 में संकट के दौर में जॉब्स ने ही मार्क जुकरबर्ग को कैंची धाम भेजा था। Google.org के फाउंडिंग डायरेक्टर लैरी ब्रिलिएंट, विराट कोहली-अनुष्का शर्मा, जूलिया रॉबर्ट्स तक बाबा के अनुयायी रहे हैं।

फिल्म की टीम का कहना है, "ये सिर्फ फिल्म नहीं, सेवा है।"

ऐसे दौर में जब पर्दे पर गोला-बारूद और हिंसा परोसी जा रही है, जनता ने 'हनुमान अंश' को चुनकर बता दिया है कि दिल आज भी शांति ही खोजता है।

जन्माष्टमी पर विशेष माधव जैसा दोस्त ,गुरु ,हम सब के जीवन मे हो लालो जी सबकी ऐसे ही सुने ... इस जन्माष्टमी, उस एक दोस्त से मिलिए जो कभी जज नहीं करता - कृष्ण जन्मोत्सव पर विशेष ...

कभी-कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम भीड़ में भी अकेले होते हैं। सब अपने लगते हैं पर कोई सुनता नहीं। मन में हजारों बातें हैं, पर कहें किससे? क्योंकि आजकल लोग सुनते कम हैं, समझते कम हैं और जज जल्दी कर लेते हैं।

ऐसे में अगर कोई है जो बिना कुछ कहे सब समझ ले, तो वो है हमारा प्यारा लालो।

लालो कौन है?

लालो सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। वो हमारे घर का वो छोटा सा बच्चा है जो दिन भर हमारी ओर देखकर मुस्कुराता रहता है। हम उसे नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, भोग लगाते हैं, पर असल में वो हमें संभाल रहा होता है।

वो सब सुनता है...

आप रात को 2 बजे भी उससे बात करोगे तो वो सुनेगा। आप गुस्से में कुछ बोलोगे तो भी सुनेगा। आप रोते हुए कुछ कहोगे तो भी सुनेगा। वो कभी नहीं कहेगा - "अब बस करो, तुम्हारा वही रोना है।"

वो समझता है और जज नहीं करता...

दुनिया को आपको समझाने के लिए सबूत चाहिए होते हैं। लालो को नहीं। वो आपके आंसुओं के पीछे का दर्द समझता है। इंसान आपके अतीत को देखकर आपका आज तय करता है, लालो आपके आज को देखकर आपका कल संवारता है।

और फिर वो हाथ थाम लेता है...

जब हम सब छोड़ देते हैं, तब वो हमारा हाथ थामता है। वो रास्ता आसान नहीं करता, पर चलने की हिम्मत जरूर दे देता है।

इस जन्माष्टमी पर एक वादा

इस जन्माष्टमी, भीड़ से नहीं, अपने लालो से बात करके देखो। अपने दिल की सारी बातें सीधे उसके सामने बैठकर कहो। देखना, मन हल्का हो जाएगा।

आप सभी को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री लालो, जय श्री कृष्ण! राधे-राधे

 ???? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।

पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।।

https://youtube.com/shorts/tOMxG-MUM-I?si=iKY7_SUU6V8iHPv3

क्या है पूरा मामला?

अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रार्थना-पत्र देकर आरोप लगाया था कि 30 अगस्त 2026 को झंडेवालान स्थित RSS मुख्यालय के सामने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई गईं और 1 सितंबर 2026 को RSS की प्रतीकात्मक ड्रेस जलाई गई।

शिकायत में इन घटनाओं पर FIR दर्ज करने, साक्ष्य संरक्षण और कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग की गई है।

शिकायत का सफर: LG सचिवालय से पुलिस आयुक्त तक

ई-मेल रिकॉर्ड के अनुसार शिकायत का आधिकारिक क्रम इस प्रकार रहा:

1 सितंबर, शाम 5:04 बजे: शशांक शेखर त्रिपाठी (adshashank2@gmail.com) द्वारा Secretary LG (seclg@nic.in) को मेल।

1 सितंबर, शाम 6:06 बजे: Secretary LG ने शिकायत को OSD to Hon'ble LG को भेजा।

2 सितंबर, दोपहर 12:18 बजे: OSD to LG ने Deputy Secretary LGS को अग्रेषित किया।

2 सितंबर, दोपहर 12:28 बजे: Deputy Secretary LGS ने शिकायत को दिल्ली पुलिस आयुक्त (cpdelhi@delhipolice.gov.in) को भेज दिया।

शिकायत में मुख्य मांगें:

दोनों घटनाओं में तत्काल FIR दर्ज हो। उदय भानु चिब, उदित राज व अन्य की भूमिका की जांच हो।

CCTV फुटेज, मोबाइल वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट और न्यूज चैनलों के मूल वीडियो को सुरक्षित कर फॉरेंसिक जांच हो।

जांच में कानूनी आधार मिलने पर गिरफ्तारी सहित वैधानिक कार्रवाई हो।

अब आगे क्या?

अब शिकायत दिल्ली पुलिस आयुक्त के पास पहुंच चुकी है। पुलिस उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करेगी। यदि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है तो FIR दर्ज कर विवेचना आगे बढ़ाई जाएगी।

शिकायतकर्ता ने FIR संख्या, धाराएं और जांच अधिकारी का नाम लिखित में उपलब्ध कराने की मांग भी की है।

शिकायतकर्ता का पक्ष

शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को रोकना नहीं, बल्कि यदि विरोध के दौरान कानून का उल्लंघन हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराना है।

नोट: यह दस्तावेज केवल शिकायत के अग्रेषित होने की पुष्टि करता है। FIR दर्ज होने या गिरफ्तारी की पुष्टि इससे नहीं होती।

कुलदीप बरनवाल 

देहरादून / पटना:- उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति और भाजपा नेता गिरधारी लाल साहू द्वारा बिहार की महिलाओं पर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर देश भर में राजनीतिक और सामाजिक आक्रोश फैल गया है। इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाने वाली प्रसिद्ध लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो जारी कर सरकार, विपक्ष और समाज की चुप्पी पर तीखा हमला बोला है।

नेहा सिंह राठौर ने वीडियो में क्या कहा?

लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर जारी अपने वीडियो में बेहद आक्रामक अंदाज में कहा:

"एक बहुत घटिया कहावत है कि 'गरीब की लुगाई, गांव भर की भौजाई।' भाजपा के नेताओं ने इस कहावत को अब एक नया रूप देने की कोशिश की है... क्या बिहार की बेटियाँ बिकाऊ हैं? क्या उनकी क़ीमत सिर्फ 20-25 हज़ार रुपये रह गई है? उत्तराखंड सरकार की मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू खुलेआम बिहार की बेटियों की बोली लगा रहे हैं और बिहार के लोग तथा राजनेता अभी भी शीतनिद्रा में पड़े हुए हैं? क्या किसी को शर्म नहीं आती?"  https://tinyurl.com/mutdjhxd

 अमृतकाल और बिहारी अस्मिता पर तीखा तंज

नेहा ने अपने वीडियो में अमृतकाल पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग चाहें तो इस बेइज्जती को सरकारी राशन की दाल समझकर निगल लें या राष्ट्रीय हित में योगदान मानकर चाय की तरह धीरे-धीरे पी लें। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस बिहार के वोट और समर्थन से केंद्र सरकार चलती है, अगर बिहारियों को सच में बुरा लगता तो किसी की हिम्मत होती बोली लगाने की? उन्होंने सरकार के साथ-साथ विपक्ष की चुप्पी को भी शर्मनाक बताया।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा के दौलाघाट क्षेत्र में एक स्वागत समारोह के दौरान का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में भाजपा नेता गिरधारी लाल साहू कहते दिखे - "अभी तक तुम्हारे तीन-चार बच्चे हो जाने चाहिए थे, लड़की बिहार से ले आएंगे, वहां 20-25 हजार में मिल जाती है। चलो हम तुम्हारी शादी करवा देते हैं।"

बढ़ता राजनीतिक विवाद और माफी

वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस, राजद और बिहार महिला आयोग ने इसे पूरे देश की बेटियों का अपमान बताया। बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने इसे मानसिक दिवालियापन बताया और नोटिस भेजने की बात कही।

विवाद बढ़ने पर गिरधारी लाल साहू ने सफाई दी कि वे एक मित्र की शादी की चर्चा हंसी-मजाक में कर रहे थे, जिसे विरोधियों ने तोड़-मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने कहा कि वे हर साल 101 निर्धन बेटियों की शादी में सहयोग करते हैं और अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो वे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं।

क्यों नहीं थम रहा आक्रोश?

नेहा सिंह राठौर और कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि ऐसी सामंती और अपमानजनक मानसिकता को केवल एक माफीनामे से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महिलाओं को वस्तु की तरह पेश करना मानव तस्करी और महिला शोषण जैसी सोच को बढ़ावा देता है।

रिपोर्ट :-कुलदीप बरनवाल 

देहरादून / पटना:-  उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति और भाजपा नेता गिरधारी लाल साहू द्वारा बिहार की महिलाओं पर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर देश भर में राजनीतिक और सामाजिक आक्रोश फैल गया है। इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाने वाली प्रसिद्ध लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो जारी कर सरकार, विपक्ष और समाज की चुप्पी पर तीखा हमला बोला है।

नेहा सिंह राठौर ने वीडियो में क्या कहा?

लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर जारी अपने वीडियो में बेहद आक्रामक अंदाज में कहा:

"एक बहुत घटिया कहावत है कि 'गरीब की लुगाई, गांव भर की भौजाई।' भाजपा के नेताओं ने इस कहावत को अब एक नया रूप देने की कोशिश की है... क्या बिहार की बेटियाँ बिकाऊ हैं? क्या उनकी क़ीमत सिर्फ 20-25 हज़ार रुपये रह गई है? उत्तराखंड सरकार की मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू खुलेआम बिहार की बेटियों की बोली लगा रहे हैं और बिहार के लोग तथा राजनेता अभी भी शीतनिद्रा में पड़े हुए हैं? क्या किसी को शर्म नहीं आती?"

 अमृतकाल और बिहारी अस्मिता पर तीखा तंज

नेहा ने अपने वीडियो में अमृतकाल पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग चाहें तो इस बेइज्जती को सरकारी राशन की दाल समझकर निगल लें या राष्ट्रीय हित में योगदान मानकर चाय की तरह धीरे-धीरे पी लें। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस बिहार के वोट और समर्थन से केंद्र सरकार चलती है, अगर बिहारियों को सच में बुरा लगता तो किसी की हिम्मत होती बोली लगाने की? उन्होंने सरकार के साथ-साथ विपक्ष की चुप्पी को भी शर्मनाक बताया।

 क्या है पूरा मामला?

दरअसल उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा के दौलाघाट क्षेत्र में एक स्वागत समारोह के दौरान का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में भाजपा नेता गिरधारी लाल साहू कहते दिखे - "अभी तक तुम्हारे तीन-चार बच्चे हो जाने चाहिए थे, लड़की बिहार से ले आएंगे, वहां 20-25 हजार में मिल जाती है। चलो हम तुम्हारी शादी करवा देते हैं।"

बढ़ता राजनीतिक विवाद और माफी

वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस, राजद और बिहार महिला आयोग ने इसे पूरे देश की बेटियों का अपमान बताया। बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने इसे मानसिक दिवालियापन बताया और नोटिस भेजने की बात कही।

विवाद बढ़ने पर गिरधारी लाल साहू ने सफाई दी कि वे एक मित्र की शादी की चर्चा हंसी-मजाक में कर रहे थे, जिसे विरोधियों ने तोड़-मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने कहा कि वे हर साल 101 निर्धन बेटियों की शादी में सहयोग करते हैं और अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो वे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं।

क्यों नहीं थम रहा आक्रोश?

नेहा सिंह राठौर और कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि ऐसी सामंती और अपमानजनक मानसिकता को केवल एक माफीनामे से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महिलाओं को वस्तु की तरह पेश करना मानव तस्करी और महिला शोषण जैसी सोच को बढ़ावा देता है।

रिपोर्ट:- कुलदीप बरनवाल 

बस्ती/बनकटी। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और जल प्रलय की दर्दनाक दास्तां उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले तक पहुंची है। बनकटी नगर पंचायत के मथौली गांव के रहने वाले कुलदीप सिंह उर्फ रोशन सिंह ने नेपाल के त्रिशूली में आई आपदा की आंखोंदेखी सुनाई है। इस हादसे में उनके 9 साथियों की मलबे में दबकर मौत हो गई।

रोशन टुंडी ग्रुप कंपनी में सहायक प्रबंधक के पद पर हैं और नेपाल में विद्युत प्रसारण, हाइड्रो पावर और सड़क निर्माण के कार्यों की देखरेख करते हैं।

बुधवार को अचानक आया सैलाब

रोशन ने बताया कि बुधवार को त्रिशूली में काम शुरू ही होने वाला था, तभी पहाड़ से पानी का तेज सैलाब आ गया। इससे कुछ देर पहले प्रशासन ने अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद कई लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए थे। लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई लोग संभल नहीं पाए।

"त्रिशूली नदी से घिरे कस्बे में दोनों तरफ से पानी घुसा। देखते ही देखते पूरा क्षेत्र श्मशान जैसा लगने लगा। जिसे जहां रास्ता मिला, उधर भागा। मजदूर जान बचाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गए," रोशन ने बताया।

लहरों में समा गए साथी, पुल पर वीडियो बना रहे युवक भी बहे

रोशन के मुताबिक, ऊंची लहरों ने कई लोगों को अपने साथ बहा लिया। कई साथी मलबे में दब गए। उन्होंने बताया कि जब सैलाब आया तो कुछ युवा पुल पर खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, तेज बहाव में वो भी बह गए।

अब भी कई मजदूर लापता, टनल-जंगलों में फंसे लोग

रोशन ने बताया कि त्रिशूली में काम करने वाले बहुत से मजदूरों का अब तक पता नहीं चल पाया है। कई लापता हैं। अब भी मलबे में लोग दबे होने की आशंका है, तो कई टनल और जंगलों में मदद का इंतजार कर रहे हैं।

रक्षाबंधन पर घर आने का था प्लान

इस हादसे ने रोशन को भीतर तक तोड़ दिया है। उन्होंने रक्षाबंधन पर घर आकर बहनों से राखी बंधवाने की तैयारी की थी, लेकिन इस त्रासदी ने सब कुछ बदल दिया। 9 साथियों को खोने के गम में रोशन घर नहीं लौट पाए।

जानकारी के अनुसार 19 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति महोदया को भेजे गए अभ्यावेदन को राष्ट्रपति सचिवालय के अवर सचिव कुलचंद्र कुमार ने 27 अगस्त 2026 को गृह सचिव, भारत सरकार को उचित कार्रवाई (appropriate attention) के लिए अग्रेषित कर दिया है। साथ ही पत्र में निर्देश दिया गया है कि की गई कार्रवाई की जानकारी सीधे याचिकाकर्ता को दी जाए।

क्या था अभ्यावेदन में?

शशांक शेखर त्रिपाठी ने अपने अभ्यावेदन में लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले संभावित संगठित डिजिटल अभियान को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने Cognitive Warfare, Information Warfare, विदेशी संपर्क एवं फंडिंग, डिजिटल नेटवर्क्स और Coordinated Influence Operations की तथ्याधारित और निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

साथ ही उन्होंने इस गंभीर विषय पर एक सर्वदलीय और बहुविषयक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का सुझाव भी दिया था।

राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा प्रकरण को गृह मंत्रालय के स्तर पर भेजा जाना इस मामले में सक्षम स्तर पर जांच और आवश्यक कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

अनुराग भारतीय की मार्मिक ग्राउंड रिपोर्ट:

 नेपाल त्रासदी: वो सुबह, जो कभी दोपहर नहीं हुई नेपाल-तिब्बत बॉर्डर से एक खबर नहीं, एक जनाज़ा आया है।

26 अगस्त। सुबह के 8:30 बजे थे। पहाड़ों पर धूप उतर ही रही थी। रसुवागढ़ी में एक माँ ने शायद अपने बच्चे के लिए थर्मस में चाय भरी होगी। एक तीर्थयात्री ने कैलाश की तरफ देखकर हाथ जोड़े होंगे। किसी पुल पर कोई बच्चा स्कूल जा रहा होगा।

तभी पहाड़ का दिल फट गया।

ल्हेंदे नदी के ऊपर जो ग्लेशियर सदियों से चुपचाप लटका था, वो टूटा नहीं... वो रोया। और उसका रोना इतना भारी था कि उसने नदी का गला घोंट दिया।

और फिर वो झील फट गई।

 लोग कहते हैं 160 फीट ऊंची लहर थी। झूठ है। लहरें इतनी ऊंची नहीं होतीं। वो 160 फीट ऊंचा मातम था। पानी, कीचड़, पत्थर, लोहे, लकड़ी और अधूरी ख्वाहिशों की एक दीवार... जो दौड़ी नहीं, निगलती हुई आई।

पहले रसुवागढ़ी इमीग्रेशन सेंटर... जहाँ स्याही सूखने से पहले ही पासपोर्ट बह गए। जहाँ मोहर लगने से पहले ही हाथ बह गए।

 अब क्या बचा है?

177 चिताएं, जिनके नाम पता हैं।

1500 घर, जहाँ थाली परोसी गई, पर खाने वाला नहीं आया। उन 1500 में 300 से ज्यादा भारतीय हैं। सोचो... वो 300 लोग जो तीर्थ करने निकले थे, वो खुद तीर्थ हो गए।

भोटेकोशी अब नदी नहीं रही, एक विधवा की तरह बह रही है। त्रिशूली... जिसके नाम में ही त्रिशूल था, आज खुद ही घायल पड़ी है।

19 पुल... जो लोगों को मिलाते थे, वो आज खुद बिछड़ गए।

 45 झूला पुल... जो हवा में झूलते थे, वो आज मलबे में दफन हैं।

40 किलोमीटर सड़क... जो किसी की माँ के घर जाती थी, अब कहीं नहीं जाती।

 14 बिजली घर... जो कहते थे 'उजाला देंगे', आज खुद अंधेरे में डूबे हैं।

नेपाली सेना के जवान हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंक रहे हैं। नीचे कीचड़ है। उस कीचड़ में कोई हाथ ढूंढ रहे हैं। कोई सांस ढूंढ रहा है। ड्रोन उड़ रहे हैं, पर ड्रोन को दर्द नहीं दिखता।

 बिहार और यूपी में अलर्ट है। कहा जा रहा है गंडक का जलस्तर बढ़ेगा। पानी तो बढ़ेगा ही, पानी को तो बहना है।

पर जो बह गए... वो कैसे लौटेंगे? पहाड़ आज फिर खामोश है। पर इस बार उसकी खामोशी में एक सिसकी है। एक ऐसी दरार है, जो कभी भरेगी नहीं।

• अनुराग भारतीय--

नेपाल त्रासदी

काठमांडू/नई दिल्ली: नेपाल-तिब्बत सीमा पर 26 अगस्त 2026 की सुबह आई भीषण फ्लैश फ्लड ने नेपाल के उत्तरी और मध्य जिलों में भारी तबाही मचा दी है। इस प्रलयकारी बाढ़ में अब तक 177 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,500 से अधिक लोग लापता हैं। लापता लोगों में 300 से अधिक भारतीय पर्यटक और तीर्थयात्री भी शामिल बताए जा रहे हैं।

शुरुआत में इसे भूकंप जनित आपदा माना जा रहा था, लेकिन अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) और विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि यह त्रासदी ग्लेशियर ढहने (Glacial Collapse) से हुई है।

कैसे आई तबाही?

तिब्बती क्षेत्र में ऊपरी ल्हेंदे नदी के पास एक विशाल ग्लेशियर टूटकर गिरा। भारी मात्रा में बर्फ, चट्टानें और मलबा घाटी में आ गया और नदी का रास्ता रोक दिया। इससे एक अस्थायी झील बन गई। जब यह अस्थायी बांध अचानक फटा तो भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में 160 फीट ऊंची पानी और मलबे की दीवार दौड़ पड़ी।

केदारनाथ से भी भयावह मंजर

इसे 2013 की केदारनाथ त्रासदी से भी अधिक भयावह बताया जा रहा है।

- इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह: बाढ़ में 19 से अधिक कंक्रीट के पुल और 45 झूला पुल बह गए हैं। 40 किलोमीटर से अधिक बेत्रावती-रसुवागढ़ी हाईवे पूरी तरह नष्ट हो चुका है।

- गांव-बाजार खत्म: रसुवा, नुवाकोट और धाडिंग जिलों के कई रिहाइशी इलाके, होटल और पूरे बाजार मलबे में तब्दील हो गए हैं।

- बिजली ठप: करीब एक दर्जन जलविद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त होने से पूरा इलाका ब्लैकआउट में है।

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और रेस्क्यू टीमें मलबे और दलदल के बीच जीवित बचे लोगों की तलाश कर रही हैं। पुल और सड़कें टूटने से दुर्गम इलाकों में सिर्फ हेलीकॉप्टर और ड्रोन से ही पहुंचा जा रहा है। त्रिशूली में हेलीकॉप्टर से लोगों को आर्मी कैंप पहुंचाया जा रहा है।

भारत की मदद, UP-Bihar में अलर्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। भारत की ओर से दवाओं, टेंटों और जरूरी सामान की 10 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी जा चुकी है।

भोटेकोशी और त्रिशूली का पानी आगे भारत की गंडक और नारायणी नदी में मिलता है, इसलिए भारत के गृह मंत्रालय ने बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है, हालांकि अभी जलस्तर धीरे-धीरे कम हो रहा है।

 कुलदीप बरनवाल नई दिल्ली/वाराणसी, 24 अगस्त 2026 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान "वंदे मातरम्" गायन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। वीडियो में कथित तौर पर व्यवधान के आरोपों को लेकर अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी द्वारा उठाई गई निष्पक्ष जांच की मांग पर राष्ट्रपति सचिवालय ने कार्रवाई की है।

अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने 16 अगस्त 2026 को महामहिम राष्ट्रपति को ई-मेल के माध्यम से विस्तृत प्रार्थना-पत्र भेजा था। अपने पत्र में उन्होंने किसी को भी पहले से दोषी ठहराने के बजाय घटना की निष्पक्ष, स्वतंत्र और वैज्ञानिक जांच की मांग की थी। उन्होंने वीडियो सहित सभी डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने, मूल वीडियो-ऑडियो, CCTV फुटेज, raw footage, metadata तथा अन्य स्वतंत्र रिकॉर्डिंग के संरक्षण और आवश्यकता पड़ने पर FSL/साइबर फॉरेंसिक जांच कराने का अनुरोध किया था।

इस शिकायत पर 24 अगस्त 2026 को प्रातः 11:29 बजे राष्ट्रपति सचिवालय के अवर सचिव कुलचंद्र कुमार ने संज्ञान लेते हुए उक्त प्रार्थना-पत्र को गृह मंत्रालय में सचिव गोविंद मोहन (hshso@nic.in) को उचित ध्यानार्थ प्रेषित कर दिया है। ई-मेल में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि की गई कार्रवाई की सूचना सीधे याचिकाकर्ता को दी जाए।

प्रार्थना-पत्र में यह भी मांग की गई है कि घटना की तारीख को लागू विधिक प्रावधानों की स्थिति स्पष्ट की जाए और यदि जांच में प्रथमदृष्टया अपराध बनता है तो कानून के अनुसार FIR एवं अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही संबंधित व्यक्तियों, आयोजकों, प्रत्यक्षदर्शियों और recording personnel के बयान दर्ज करने की भी मांग की गई है।

इस संबंध में शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि यह शिकायत किसी राजनीतिक व्यक्ति को दोषी घोषित करने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रतीक के सम्मान और Rule of Law की कसौटी पर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए है। उन्होंने कहा कि यदि आरोप गलत हैं तो जांच से संबंधित व्यक्तियों को राहत मिलेगी और यदि आरोप सही सिद्ध होते हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए - यही इस शिकायत का मूल उद्देश्य है।

                             INDIA NEWS REPORT 

रिपोर्ट :-कुलदीप बरनवाल 

रोहनिया / वाराणसी: रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जहां हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, वहीं आइडियल ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी, भुल्लनपुर की बहनों ने देश की सीमा पर दिन-रात हमारी रक्षा करने वाले वीर जवानों के लिए एक मिसाल पेश की है।

संस्था से जुड़ी बहनों ने अपने हाथों से 300 रंग-बिरंगी राखियां बनाकर सरहद पर तैनात सैनिक भाइयों के लिए भेजी हैं।

संस्था की छात्राओं - गुंजन सोनकर, आर्निका, बबली, सविता और साधना ने बताया कि यह सिर्फ एक धागा नहीं है, बल्कि हम बहनों की दुआएं हैं। इन राखियों को उन्होंने रक्षा, चावल, रुद्राक्ष, सितारा और मोती से बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम के साथ तैयार किया है।

संस्था की अध्यक्ष बीना सिंह ने कहा कि जो वीर जवान दिन-रात हमारी रक्षा करते हैं, उनके लिए यह एक छोटा सा सम्मान है। हमारा मकसद है कि सीमा पर तैनात हर जवान को यह एहसास हो कि पूरा देश उनके साथ है और उनकी बहनें उनकी लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना कर रही हैं।

इस नेक कार्य में संस्था की अहरौरा शाखा से प्रो. रीना शर्मा ने डॉ. कुबेर सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भईपुर-कला, मीरजापुर की छात्राओं से राखी बनवाकर सराहनीय कार्य किया। वहीं इमिलिया चट्टी ब्रांच से आकांक्षा ने ग्राम जमुहार की छात्राओं से राखी बनवाकर भेजी।

अंत में बीना सिंह और शिल्पी गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय प्रभारी शिव शरण पाठक को सभी 300 राखियां सौंपीं, ताकि ये राखियां सीमा पर तैनात जवानों तक पहुंचाई जा सकें।

संस्था के इस कदम की क्षेत्र में खूब सराहना हो रही है।

नई दिल्ली, 22 अगस्त 2026

रिपोर्ट :-कुलदीप बरनवाल 

केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में फर्जीवाड़े और साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) ने भारत के राजपत्र में असाधारण अधिसूचना सं. सा.का.नि. 750(अ) के जरिए दूरसंचार (प्रयोक्ता पहचान) नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही प्रभावी हो गए हैं।

यह अधिसूचना 21 अगस्त 2026 को जारी की गई है। इससे पहले इस नियम का ड्राफ्ट 19 सितंबर 2025 को अधिसूचना 691(अ) के द्वारा प्रकाशित कर जनता से आपत्तियाँ और सुझाव मांगे गए थे। सरकार का कहना है कि प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद ही अंतिम नियम बनाए गए हैं।

क्या है नया नियम?

1. नया नाम और पहचान: अब इन्हें आधिकारिक तौर पर दूरसंचार (प्रयोक्ता पहचान) नियम, 2026 कहा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य मोबाइल नंबर के असली मालिक की पहचान पक्की करना है।

2. MNV प्लेटफॉर्म: सरकार एक Mobile Number Validation (MNV) प्लेटफॉर्म बना रही है। इसके जरिए बैंक, फिनटेक, बीमा कंपनियां और दूसरी संस्थाएं जो मोबाइल नंबर से ग्राहक की पहचान करती हैं, वो सीधे टेलीकॉम कंपनियों से वेरीफाई कर सकेंगी कि नंबर वाकई उसी व्यक्ति का है या नहीं।

3. 9 सिम की सीमा सख्त: DoT ने अलग सर्कुलर में सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि 24 अगस्त, 2026 से किसी भी एक व्यक्ति को 9 से ज्यादा सिम न दिया जाए। जम्मू-कश्मीर, असम और नॉर्थ-ईस्ट में यह सीमा 6 सिम की होगी। कंपनियों को इसके लिए तकनीकी जांच करनी होगी और ग्राहक से पहले से मौजूद सिमों का घोषणा-पत्र (Declaration) लेना होगा। DoT के Digital Intelligence Platform (DIP) पर पहले से ही 9 से ज्यादा सिम रखने वालों की फोटो उपलब्ध कराई जाएगी।

4. TIUE की नई परिभाषा: नियम में Telecom Identifier User Entity (TIUE) नाम की नई श्रेणी बनाई गई है। इसमें वो सभी कंपनियां आएंगी जो सर्विस देने के लिए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करती हैं, जैसे - WhatsApp, PhonePe, Paytm, Zomato, Swiggy, Ola-Uber जैसी ऐप्स।

5. सेकेंड हैंड फोन की जांच: चोरी और क्लोन IMEI वाले फोन की बिक्री रोकने के लिए अब सेकेंड हैंड या रीफर्बिश्ड फोन बेचने वालों को हर फोन का IMEI सेंट्रल ब्लैकलिस्ट डेटाबेस में चेक करना अनिवार्य होगा।

सरकार के मुताबिक 2023 में जहां साइबर फ्रॉड से 7,465 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, वहीं 2024 में यह बढ़कर 22,845 करोड़ रुपये हो गया है। इसी को देखते हुए ये नए नियम लाए गए हैं। टेलीकॉम कंपनियों के लिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना अनिवार्य होगा, जबकि बाकी कंपनियों के लिए यह फिलहाल स्वैच्छिक होगा।

कुलदीप बरनवाल

वाराणसी/नई दिल्ली | 21 अगस्त 2026

भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ, काशी क्षेत्र के संयोजक और दी बनारस बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी द्वारा 'वंदे मातरम्' प्रकरण में की गई शिकायत पर प्रशासनिक कार्रवाई आगे बढ़ गई है।

अधिवक्ता त्रिपाठी ने 15 अगस्त 2026 को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" के गायन में कथित व्यवधान / अपमान को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में मांग की गई थी कि उपलब्ध वीडियो फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग, CCTV फुटेज, सोशल मीडिया पर मौजूद मूल वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखते हुए पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच कराई जाए। साथ ही कहा गया था कि यदि जांच में संज्ञेय अपराध प्रथमदृष्टया प्रमाणित होता है तो विधि अनुसार FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाए। शिकायत में यह भी उल्लेख था कि किसी भी व्यक्ति को केवल राजनीतिक पद या सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर जांच से बाहर न रखा जाए।

शिकायत का सफर: 15 से 21 अगस्त तक

प्राप्त अभिलेखों के अनुसार यह शिकायत 15 अगस्त को ही दिल्ली पुलिस, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री एवं गृह विभाग, अपराध शाखा और राष्ट्रपति सचिवालय को भेजी गई थी।

इसके बाद इस पर प्रशासनिक स्तर पर पत्राचार आगे बढ़ा -

• 17 अगस्त 2026: मामला उपराज्यपाल कार्यालय के संबंधित स्तर से आगे भेजा गया।
•  - 19 अगस्त 2026: इसे OSD to Hon’ble LG के माध्यम से Deputy Secretary, LG Secretariat / Home & Police को अग्रेषित किया गया।
• 21 अगस्त 2026: Deputy Secretary, LG Secretariat से प्रकरण Commissioner of Police, Delhi को भेजा गया। इस ई-मेल में शिकायतकर्ता को भी CC में रखा गया।

शशांक शेखर त्रिपाठी ने क्या कहा?

अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति को राजनीतिक रूप से निशाना बनाना नहीं है, बल्कि कानून के शासन, राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान और समान रूप से कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा, "यदि जांच में कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है तो भी अपेक्षा है कि दिल्ली पुलिस शिकायतकर्ता को कारणों सहित लिखित रूप से अवगत कराए। यदि अपराध प्रमाणित होता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।"

उन्होंने यह भी मांग की है कि पूरे मामले में मूल डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए, जरूरत पड़ने पर FSL / साइबर फॉरेंसिक जांच कराई जाए और जांच को निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्याधारित रखा जाए।

फिलहाल उपलब्ध दस्तावेजों में FIR दर्ज होने या किसी व्यक्ति के विरुद्ध अंतिम आपराधिक कार्रवाई की पुष्टि नहीं है। अब निगाहें दिल्ली पुलिस की आगे की जांच और कार्रवाई पर टिकी हैं।

झारखंड डेस्क

रांची. झारखंड में परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे 24 दिन के ऐतिहासिक छात्र आंदोलन के बाद आखिरकार हेमंत सोरेन सरकार को झुकना पड़ा है। सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा और 2014 के बाद विवादित ब्लैकलिस्टेड आउटसोर्सिंग एजेंसी TDPL यानी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कराई गई सभी परीक्षाओं और उनके परिणामों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का ऐलान किया है।

रांची में जश्न, जयपाल सिंह स्टेडियम में नारेबाजी

सरकार के फैसले के बाद रांची में जश्न का माहौल है। जयपाल सिंह स्टेडियम और राजधानी की सड़कों पर हजारों छात्र तिरंगा लहराकर और नारेबाजी कर अपनी ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाते नजर आए।

देवेंद्र महतो ने तोड़ा 15 दिन का अनशन

सदर अस्पताल में पिछले 15 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने राज्य के मंत्रियों की मौजूदगी में जूस पीकर अपना अनशन समाप्त किया।

अनशन तोड़ने से पहले देवेंद्र महतो ने लद्दाख के प्रसिद्ध एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर मार्गदर्शन लिया। सोनम वांगचुक ने छात्रों के इस अहिंसक आंदोलन की सराहना की।

सरकार की 5 बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई 4 घंटे की आपातकालीन कैबिनेट बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए:

• परीक्षाएं रद्द: JSSC-CGL और JPSC CGL सहित 2014 के बाद TDPL द्वारा ली गई सभी परीक्षाएं और रिजल्ट रद्द।
• CID और SIT जांच: 2014 से अब तक हुई परीक्षाओं में गड़बड़ियों की जांच राज्य CID और SIT करेगी।
• रिटायर्ड जज की निगरानी में कमेटी: पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विशेष कमेटी का गठन।
• रिफॉर्म कमेटी: वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में सुधार समिति।
• कड़ा कानून: पेपर लीक रोकने के लिए सरकार जल्द सख्त कानून लाएगी और 90 दिनों में चार्जशीट के साथ फास्ट-ट्रैक सुनवाई होगी।

CID की ताबड़तोड़ कार्रवाई

कैबिनेट फैसले के तुरंत बाद CID एक्शन में आ गई। CID ने JSSC कार्यालय में छापेमारी कर सचिव सुधीर गुप्ता से कड़ी पूछताछ की। इस मामले में JPSC के पूर्व चेयरमैन एल. खियांग्ते और पूर्व सदस्य के पीए बी.एन. राम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। जांच में सामने आया कि 2024 की JSSC-CGL परीक्षा के 150 में से 120 प्रश्न पहले ही लीक हो चुके थे।

"जीत बड़ी है, लड़ाई बाकी है" - देवेंद्र महतो

अनशन तोड़ने के बाद देवेंद्र महतो ने कहा, "यह झारखंड के युवाओं और छात्र आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है। जिस परीक्षा पर कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी, उसे छात्रों के शांतिपूर्ण संघर्ष ने रद्द करवा दिया। लेकिन परीक्षा रद्द होना सिर्फ पहला कदम है। पूरा एजुकेशन और रिक्रूटमेंट सिस्टम सुधारने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।"

CBI जांच की मांग पर अड़े छात्र

सरकार के फैसले के बावजूद JPSC-JSSC सुधार मंच और छात्रों का एक बड़ा गुट CBI जांच की मांग पर अड़ा है। छात्रों का कहना है कि CID की बजाय CBI जांच से ही बड़े सफेदपोशों के नाम सामने आ सकेंगे।

वहीं मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने CBI जांच की मांग को "जिद" बताते हुए कहा कि 2015 से अब तक पेपर लीक के 152 मामलों में CBI कुछ खास नहीं कर पाई।

चयनित उम्मीदवारों का विरोध

एक तरफ जश्न है तो दूसरी तरफ JSSC-CGL पास कर चुके चयनित उम्मीदवारों ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की थी और रद्द होने से उनका भविष्य अधर में लटक गया है। चयनित अभ्यर्थियों ने विधानसभा के बाहर धरना शुरू कर दिया है।

छात्रों की कोर कमेटी जल्द बैठक कर आगे के आंदोलन और रणनीति की आधिकारिक घोषणा करेगी।

Video 

JSSC CGL रद्द! छात्रों की जीत, लड़ाई अभी बाकी | छात्रों का जश्न ए जीत

 https://youtube.com/shorts/Kt5olVNAlQY?si=xeMK0ulDkKhUra0U

कुलदीप बरनवाल

वाराणसी, 16 अगस्त 2026 स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत “वंदे मातरम्” के गायन में कथित व्यवधान के मामले में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है। अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी के शिकायती प्रार्थना-पत्र पर कार्रवाई करते हुए मामले को “Further Necessary Action” के लिए संबंधित मंत्री के कार्यालय को अग्रसारित किया गया है।

त्रिपाठी ने 15 अगस्त 2026 को महामहिम राष्ट्रपति, दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, पुलिस आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र भेजा था। मुख्यमंत्री कार्यालय से 16 अगस्त की सुबह 9:10 बजे आए ईमेल में कहा गया कि शिकायत प्राप्त हुई है और यह संबंधित मंत्री के विभाग से जुड़ी है।

क्या है पूरा मामला

त्रिपाठी ने अपने पत्र में 15 अगस्त को दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में हुए ध्वजारोहण कार्यक्रम का जिक्र किया है। उनके अनुसार कार्यक्रम में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद थे। उपलब्ध सार्वजनिक वीडियो फुटेज में कुछ हाव-भाव को लेकर यह आरोप लगाया गया कि “वंदे मातरम्” के पूर्ण गायन को रोकने या उसमें व्यवधान डालने का प्रयास हुआ।

पत्र में यह भी उल्लेख है कि संबंधित दल की ओर से सफाई दी गई है कि कोई व्यवधान नहीं हुआ और कथित इशारा किसी अन्य कारण से था। इसी आधार पर त्रिपाठी ने मांग की है कि किसी को पहले से दोषी न मानते हुए मूल वीडियो, ऑडियो, CCTV फुटेज, आधिकारिक रिकॉर्डिंग और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर निष्पक्ष जांच की जाए।

“कानून सबके लिए समान होना चाहिए”

शशांक शेखर त्रिपाठी, संयोजक भाजपा विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र और दी बनारस बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ने कहा कि यह शिकायत किसी राजनीतिक दल को निशाना बनाने के लिए नहीं है। उनका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान और कानून का समान अनुपालन सुनिश्चित करना है।

“अगर सामान्य नागरिक पर कानून लागू होता है तो राजनीतिक नेताओं पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए। जांच में यदि आरोप गलत पाए जाते हैं तो वह भी स्पष्ट हो और यदि जानबूझकर व्यवधान सिद्ध होता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई हो,” उन्होंने कहा।

2026 संशोधन का हवाला

पत्र में Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 की संशोधित धारा 3 का उल्लेख किया गया है। त्रिपाठी ने कहा कि 2026 में हुए संशोधन के बाद “वंदे मातरम्” को राष्ट्रीय गीत के रूप में वैधानिक संरक्षण मिलने से मामले की गंभीरता बढ़ जाती है।

साक्ष्य सुरक्षित रखने की मांग

शिकायत में दिल्ली पुलिस से निम्न साक्ष्य तत्काल सुरक्षित रखने का आग्रह किया गया है:

15 अगस्त 2026 कार्यक्रम की मूल वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग

समाचार चैनलों की फुटेज और सोशल मीडिया पर प्रसारित मूल वीडियो का metadata/URL कार्यक्रम स्थल की CCTV रिकॉर्डिंग आयोजकों और उपस्थित लोगों के बयान कार्यक्रम की आधिकारिक script और schedule FSL या साइबर फॉरेंसिक जांच की आवश्यकता पड़ने पर उसे कराने की मांग

त्रिपाठी ने मांग की है कि प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध पाए जाने पर FIR दर्ज की जाए और जांच की प्रगति से शिकायतकर्ता को अवगत कराया जाए।

आगे क्या

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मामला अग्रसारित किए जाने के बाद अब गेंद संबंधित मंत्री और दिल्ली पुलिस के पाले में है। त्रिपाठी ने कांग्रेस नेतृत्व से भी अपील की है कि वह इसे राजनीतिक विवाद न बनाकर जांच में सहयोग करे और उपलब्ध मूल रिकॉर्ड जांच एजेंसियों को सौंपे।

उन्होंने स्पष्ट किया, “राष्ट्रीय सम्मान के प्रश्न पर राजनीति नहीं, निष्पक्ष जांच आवश्यक है।”

 कुलदीप बरनवाल

वाराणसी।वर्ष 1947 के भारत-विभाजन की परिस्थितियों, कारणों और उस दौरान हुई मानवीय त्रासदी की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जाँच की मांग को लेकर गुरुवार को अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी वाराणसी श्री सत्येंद्र कुमार से मुलाकात की और माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार से “राष्ट्रीय विभाजन त्रासदी एवं परिस्थितियाँ जाँच आयोग” के गठन की मांग की है।

क्या है मांग?

प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि इस जाँच का उद्देश्य किसी धर्म, जाति, समुदाय या राजनीतिक दल को दोषी ठहराना नहीं है। बल्कि 1947 की घटनाओं के पीछे की वास्तविक परिस्थितियों, निर्णय-प्रक्रिया, सीमा निर्धारण और विभाजन के दौरान हुई हिंसा-विस्थापन को ऐतिहासिक अभिलेखों, सरकारी दस्तावेजों और प्रत्यक्षदर्शी गवाहियों के आधार पर समझकर राष्ट्रीय अभिलेख के रूप में सुरक्षित करना है।

किन बिंदुओं पर होगी जाँच - अधिवक्ताओं ने ये रखीं 4 प्रमुख मांगें-

1. निर्णय-प्रक्रिया और सीमा निर्धारण की जाँच- वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश त्रिवेदी ने कहा कि विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ, सत्ता हस्तांतरण की समय-सारिणी क्या थी और Punjab Boundary Commission, Bengal Boundary Commission व Radcliffe Award से जुड़े दस्तावेजों का अध्ययन जरूरी है।

2. *हिंसा, विस्थापन और पीड़ितों का रिकॉर्ड संरक्षित हो- वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला ने मांग की कि विभाजन के दौरान हुई हत्याओं, आगजनी, लूट, जबरन विस्थापन, महिलाओं-बच्चों के विरुद्ध अपराध और शरणार्थी शिविरों से संबंधित सरकारी दस्तावेजों का राष्ट्रीय स्तर पर संकलन किया जाए।

3. राष्ट्रीय विभाजन डिजिटल अभिलेखागार बने- भारत, ब्रिटेन, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित अन्य देशों में उपलब्ध विभाजन संबंधी फाइलें, पुलिस-सैन्य रिकॉर्ड, समाचार-पत्र, पत्र, डायरी और मानचित्रों के डिजिटलीकरण की मांग की गई।

4. राष्ट्रीय विभाजन मौखिक इतिहास परियोजना- विभाजन पीड़ितों एवं उनके परिवारों की गवाही सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष परियोजना शुरू करने की मांग की गई, ताकि प्रत्यक्षदर्शियों की स्मृतियाँ आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सकें।

“सत्य किसी समुदाय का शत्रु नहीं”

संयोजक शशांक शेखर त्रिपाठी, अधिवक्ता ने कहा कि "वर्ष 1947 का विभाजन केवल भौगोलिक सीमाओं का परिवर्तन नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी थी।"

उन्होंने कहा, “सत्य किसी समुदाय का शत्रु नहीं होता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शक होता है।” इसलिए इस जाँच का उद्देश्य दोषारोपण नहीं, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों का दस्तावेजीकरण और पीड़ितों की स्मृति का सम्मान है।

जितेंद्र तिवारी, संरक्षक राजस्व बार ने 1946 से 1950 तक के घटनाक्रम, कानून-व्यवस्था और जन-विस्थापन से निपटने की प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा पर जोर दिया।

जिलाधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार से अनुरोध किया गया कि इस ज्ञापन को केंद्र सरकार तक आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाए।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे

शशांक शेखर त्रिपाठी - संयोजक, भाजपा विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दी बनारस बार एसोसिएशन, राजेश त्रिवेदी, आशुतोष शुक्ला, जितेंद्र तिवारी, उपेंद्र निगम, आशुतोष सक्सैना, गुलशन मिश्रा, गौरव मिश्रा, मोनी श्रीवास्तव, सुजीत कुमार सिंह, पल्लवी श्रीवास्तव, राही पटेल, श्वेता अग्रहरि सहित अन्य अधिवक्ता।

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कर्जत तालुका स्थित कोंडीवडे गांव की 3 दसवीं की छात्राओं ने ऐसा रिपोर्टिंग की कि प्रशासन को रातों-रात सड़क बनवानी पड़ी।

क्या है पूरा मामला

बारिश के कारण कर्जत की खांडपे-कोंडीवाडे सड़क पूरी तरह टूट गई थी। छात्रों और ग्रामीणों को रोज आने-जाने में भारी दिक्कत हो रही थी। तब गांव की तीन छात्राओं -नेहा घारे, मानसी पवार और ज्योत्स्ना मुकाने ने जिम्मेदारी खुद उठाई।

- नेहा घारे बनीं रिपोर्टर

- मानसी पवार ने मोबाइल से वीडियो शूट किया

- छाते को माइक बनाकर बूम रिपोर्टिंग की

वीडियो में नेहा ने तीखे व्यंग्य के साथ पूछा: _"सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क?" यही एक लाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

प्रशासन की त्वरित कार्रवाई

वीडियो वायरल होते ही स्थानीय विधायक महेंद्र थोर्वे और जिला प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया।

1. रातों-रात गड्ढे भरने का काम शुरू हुआ

2. मरम्मत पूरी कर सड़क आवागमन के लिए ठीक की गई

3. प्रशासन ने आश्वासन दिया कि मानसून के बाद सड़क का स्थायी और पूर्ण पुनर्निर्माण किया जाएगा

GEN-Alpha की ताकत

छाते-माइक और फोन से की गई 1 मिनट की रिपोर्टिंग ने दिखा दिया कि आवाज़ उठाने का तरीका कितना असरदार हो सकता है। बिना किसी प्रदर्शन के, सिर्फ व्यंग्य और सच से प्रशासन हरकत में आ गया।

ग्रामीणों का कहना है कि सालों से चली आ रही समस्या को इन बच्चियों ने एक वीडियो से हल करवा दिया।

क्या ऐसी और "ग्राउंड रिपोर्टिंग" होनी चाहिए ताकि सिस्टम जल्दी जागे?

देखिये Gen -Alpha की ग्राउंड रिपोर्टिंग-

"सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क?" ???? छाते से रिपोर्टिंग ने हिला दिया सिस्टम

 https://youtube.com/shorts/z6l7gVTyhjY?si=Pg9UqyV2HI5Te94T

क्या है पूरा मामला?

भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ, काशी क्षेत्र के संयोजक और दी बनारस बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशांक शेखर त्रिपाठी ने 06 अगस्त 2026 की रात 9:39 बजे दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता को ई-मेल के माध्यम से प्रार्थना-पत्र भेजा था। इसकी प्रतिलिपि उपराज्यपाल को भी भेजी गई।

पत्र में उन्होंने दिल्ली पुलिस का मनोबल बढ़ाने, ड्यूटी के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त करने, तथा हिंसा, षड्यंत्र और कानून-व्यवस्था भंग करने में शामिल दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की थी।

कैसे आगे बढ़ा प्रकरण?

1. 07 अगस्त सुबह 8:56 बजे: मुख्यमंत्री कार्यालय ने पत्र को मंत्री आशीष सूद के कार्यालय को अग्रेषित किया।

2. 07 अगस्त सुबह 10:54 बजे: मामला OSD to HLG के कार्यालय भेजा गया।

3. 10 अगस्त शाम 4:02 बजे: OSD कार्यालय से पत्र Deputy Secretary, LGS को गया।

4. 10 अगस्त शाम 4:51 बजे: Deputy Secretary LGS ने पूरे प्रकरण को दिल्ली पुलिस आयुक्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया। इस ई-मेल में शशांक शेखर त्रिपाठी को भी CC में रखा गया।

शशांक शेखर त्रिपाठी ने क्या कहा?

उन्होंने कहा कि "मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर पुलिस आयुक्त तक मामला पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि शिकायत को गंभीरता से लिया गया है। अब उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। किसी भी दोषी को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा।"

उन्होंने आगे कहा कि "पुलिसकर्मियों का मनोबल बनाए रखना सिर्फ प्रशासनिक जरूरत नहीं, बल्कि कानून के शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता है। ड्यूटी के दौरान कठिन परिस्थितियों से गुजरने वाले जवानों और उनके परिवारों को सरकार और समाज का नैतिक समर्थन मिलना चाहिए।"

अब क्या?

वर्तमान में उपलब्ध ई-मेल रिकॉर्ड के अनुसार प्रकरण दिल्ली पुलिस आयुक्त के कार्यालय में आवश्यक कार्रवाई के लिए लंबित/विचाराधीन है। अभी तक FIR या जांच के आदेश की पुष्टि नहीं हुई है।

झारखंड संवाददाता

10 अगस्त- रांची: JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर 10 अगस्त को रांची में छात्रों का आंदोलन उग्र हो गया। विधानसभा महा-घेराव के आह्वान के बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया और राज्य की राजनीति गरमा गई।

सुबह: घेराबंदी और मार्च

प्रशासन ने आंदोलन को देखते हुए रांची में धारा 144 लागू कर दी। 4 किलोमीटर लंबे रूट पर 1500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। देवघर मेले से भी 150 अतिरिक्त जवान बुलाए गए। पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, जिनका 10.5 किलो वजन गिर चुका था, सुबह एम्बुलेंस से सीधे प्रदर्शन स्थल पहुंचे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की तस्वीर हाथ में लेकर मार्च का नेतृत्व किया। राज्यभर से हजारों अभ्यर्थी पुरानी विधानसभा के पास जुटे।

दोपहर: बैरिकेड टूटे, आंसू गैस और लाठीचार्ज

दोपहर में आक्रोशित छात्रों ने विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश में पुलिस के कई लेयर के बैरिकेड और कटीले तार तोड़ दिए। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले चलाए। इसमें कई छात्र घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने 2022 में एक्सपायर हो चुके आंसू गैस के गोले दागे, जिससे आंखों और त्वचा में जलन हुई।

शाम और रात: अस्पताल में भर्ती, राजनीति तेज

मार्च और तनाव के बाद देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें रांची के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

इस मुद्दे पर दिल्ली से रांची तक सियासत तेज हो गई। भाजपा नेताओं बाबूलाल मरांडी और आदित्य साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सोरेन सरकार पर दमन का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की वही CJP चीफ अभिजीत दीपके ने अस्पताल में VC के जरिये महतो से बात कर कहा हम सब आपके साथ है हर मदद करेंगे।

पुलिस की कार्रवाई के बावजूद छात्र रात में भी विधानसभा परिसर के पास सड़क पर धरने पर बैठे रहे। पुलिस ने देर रात बलपूर्वक उन्हें हटाने का प्रयास किया।

आगे क्या?

छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने 11 अगस्त को पूरे राज्य में झारखंड बंद का आह्वान किया है।

सरकार ने एक दिन पहले ही प्रारंभिक परीक्षा समेत 3 परीक्षाएं रद्द करने और 3 JPSC सदस्यों के इस्तीफे का ऐलान किया था। लेकिन छात्र JPSC-JSSC परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता, व्यापक सुधार और पूरे मामले की CBI जांच की मांग पर अड़े हैं।

 https://youtube.com/shorts/oGGCHWbWlo0?si=JxNeAKGheHgaxnU4

वाराणसी: स्वतंत्रता दिवस समारोह IDC-2026 के उपलक्ष्य में रविवार को बनारस रेलवे स्टेशन पर देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। रेलवे सुरक्षा बल, पोस्ट बनारस द्वारा स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या-8 पर स्थित सेल्फी प्वाइंट यात्री हाल में एक भव्य आरपीएफ बैंड प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक चला। मुख्यालय गोरखपुर से आई आरपीएफ बैंड टीम ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति गीतों से पूरे स्टेशन परिसर को देशप्रेम के रंग में सराबोर कर दिया। प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ पोस्ट बनारस श्री राजेश कुमार के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम का आयोजन प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त गोरखपुर एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त वाराणसी के निर्देशों पर किया गया। *इन गीतों पर झूमे यात्री* बैंड ने “वन्दे मातरम्”, “जहाँ डाल-डाल पर चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा”, “दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए” और “तलवारों पर सर वार दिए... केशरी रंग सजाया है” जैसे गीत प्रस्तुत किए। धुन बजते ही यात्री, विदेशी पर्यटक, रेलकर्मी और पुलिसकर्मी तालियां बजाते नजर आए। कई यात्री गीतों की लय पर झूमते भी दिखे। 

अतिथियों ने की सराहना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहायक सुरक्षा आयुक्त छपरा श्री अजय कुमार और विशिष्ट अतिथि प्रभारी निरीक्षक SHO मडुआडीह श्री अजय राज वर्मा मौजूद रहे। दोनों ने आरपीएफ बैंड की अनुशासित प्रस्तुति की तारीफ की। अतिथियों ने कहा कि ऐसे आयोजन न सिर्फ राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करते हैं, बल्कि रेल यात्रियों और कर्मचारियों के बीच सकारात्मक माहौल भी बनाते हैं। कार्यक्रम में बनारस स्टेशन के विभिन्न विभागों के अधिकारी, सुपरवाइजर, जीआरपी, सिविल पुलिस और आरपीएफ के जवान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच पूरा आयोजन शांतिपूर्ण और गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट बनारस के अनुसार यह कार्यक्रम IDC-2026 की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यात्रियों और आम नागरिकों में राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को बढ़ाना है।

त्रिपाठी ने 09 अगस्त 2026 को दोपहर 1:30:25 बजे ई-मेल के माध्यम से यह प्रार्थना-पत्र भेजा। ई-मेल `seclg@nic.in` को संबोधित था और इसकी प्रति दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय `cmdelhi@nic.in` को भेजी गई थी। शिकायत में दिल्ली के उपराज्यपाल को भी प्रतिलिपि भेजे जाने का उल्लेख है।

क्या है पूरा मामला?- शिकायत का आधार Instagram Reel में कथित तौर पर बोला गया वाक्य “CJP के लोग सड़क पर मोदी को ठोकने आए थे” है। शिकायतकर्ता के अनुसार, यहां "मोदी" से आशय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से है और "ठोकने" शब्द शारीरिक हिंसा, गंभीर चोट अथवा जान से मारने की धमकी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसे अत्यंत गंभीर आपराधिक एवं सुरक्षा संबंधी विषय बताते हुए त्रिपाठी ने Reel का पूरा लिंक भी शिकायत में उपलब्ध कराया है।

शिकायत में अरविंद केजरीवाल की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि केजरीवाल या किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता को अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा रहा, बल्कि प्रदर्शन और उसके पीछे की राजनीतिक भूमिका को लेकर सार्वजनिक सामग्री के आधार पर उत्पन्न संदेह की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

उन्होंने मांग की कि यह भी जांचा जाए कि कहीं किसी राजनीतिक व्यक्ति या संगठन की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन, निर्देशन, उकसावा या पूर्व नियोजित रणनीति तो नहीं थी।

जांच में क्या मांगा गया-

 शिकायत में निम्न बिंदुओं पर जांच की मांग की गई है:

- Reel के मूल अपलोडर, वक्ता, ऑडियो, एडिटिंग और मेटाडाटा की फॉरेंसिक जांच

- प्रदर्शन के आयोजकों एवं समन्वयकों की भूमिका की जांच

- आवश्यक डिजिटल, CCTV, मोबाइल वीडियो एवं ऑडियो साक्ष्य को सुरक्षित किया

CMO ने मामला मंत्री को भेजा-

इस शिकायत पर 09 अगस्त 2026 को शाम 4:35 बजे दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय ने कार्रवाई की। CMO ने इस शिकायत को दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री श्री आशीष सूद के कार्यालय को "appropriate further necessary action" हेतु अग्रेषित कर दिया। CMO के ई-मेल में स्पष्ट किया गया कि शिकायत मुख्यमंत्री के आधिकारिक ई-मेल पर प्राप्त हुई है और संबंधित विभाग मंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस ई-मेल में शशांक शेखर त्रिपाठी को भी CC में रखा गया है।

शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि यह अब केवल सोशल मीडिया पर वायरल बयान का विषय नहीं है। इसकी सत्यता, संदर्भ, वक्ता, उद्देश्य और किसी राजनीतिक साजिश या उकसावे से संबंध—इन सभी पहलुओं की जांच जरूरी है।

उन्होंने कहा, "यदि जांच में अरविंद केजरीवाल अथवा किसी अन्य राजनीतिक व्यक्ति/संगठन की आपराधिक संलिप्तता, उकसावा, निर्देशन या षड्यंत्र के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, तो कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। केवल राजनीतिक आरोप के आधार पर किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं है, लेकिन गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच से बचना भी उचित नहीं होगा।"

रांची — जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के विशेष आग्रह पर अपना जल व्रत तोड़ दिया है। उन्होंने बुधवार को जल और नमक का सेवन किया। हालांकि उनका अन्न त्याग का आंदोलन अभी भी जारी रहेगा।

सोनम वांगचुक की वीडियो कॉल से बदली स्थिति पिछले कई दिनों से बिना अन्न-जल के अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। इसी बीच जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने उनसे वीडियो कॉल पर बात की।

सोनम वांगचुक ने कहा कि सरकार तक आवाज पहुंचाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए समझाया कि स्वस्थ रहकर ही लंबी लड़ाई लड़ी जा सकती है। सोनम की अपील के बाद देवेंद्र नाथ महतो ने पानी और नमक लेना स्वीकार कर लिया।

क्या कहा छात्र नेता ने

जल और नमक लेने के बाद देवेंद्र नाथ महतो ने साफ किया कि यह कदम सिर्फ स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उठाया

वाराणसी/नई दिल्ली/वाराणसी, 05 अगस्त 2026 दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी के विधिक प्रतिनिधित्व को दिल्ली पुलिस आयुक्त को आधिकारिक रूप से अग्रेषित कर दिया है। प्रतिनिधित्व में दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन एक संवेदनशील अवमानना प्रकरण से जुड़े संभावित डिजिटल साक्ष्यों के संरक्षण की मांग की गई है।

Deputy Secretary LGS द्वारा 5 अगस्त 2026 को शाम 4:41 बजे भेजे गए मेल के अनुसार, त्रिपाठी का पत्र दिल्ली पुलिस आयुक्त को भेजा गया। इसकी प्रतिलिपियां उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर, जॉइंट CP क्राइम और DCP साइबर सेल को भी भेजी गई हैं।

क्या है मामला

पत्र में अधिवक्ता त्रिपाठी ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा से संबंधित कुछ सोशल मीडिया पोस्ट कथित तौर पर हटाए गए हैं। इन पोस्टों को श्री सौम्या दास, श्री अर्नब गोस्वामी और श्री मनीष शिशोदिया द्वारा कथित रूप से किया गया बताया गया है।

त्रिपाठी ने मांग की है कि:

1. हटाए गए सोशल मीडिया पोस्टों की प्रारंभिक जांच की जाए

2. सभी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को तत्काल संरक्षित किया जाए

3. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से लॉग, मेटाडेटा और आर्काइव्ड कंटेंट मांगा जाए

4. यदि न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप या साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास मिले तो विधिक कार्रवाई हो

5. जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से हो

उन्होंने कहा कि "न्यायपालिका की गरिमा लोकतंत्र की आधारशिला है। यह प्रतिनिधित्व किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि विधि के शासन को मजबूत करने के लिए है।

कौन हैं शशांक शेखर त्रिपाठी

शशांक शेखर त्रिपाठी, भाजपा विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र के संयोजक और दी बनारस बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। वह सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं।

वाराणसी, 04 अगस्त 2026 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और फर्जी खबरों को रोकने को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर राष्ट्रपति सचिवालय ने संज्ञान लिया है। सचिवालय ने इस याचिका को आवश्यक कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को अग्रेषित कर दिया है।

दी बनारस बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और भाजपा विधि प्रकोष्ठ, काशी क्षेत्र के संयोजक अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने यह याचिका महामहिम राष्ट्रपति को भेजी थी। राष्ट्रपति सचिवालय के अवर सचिव अशोक कुमार द्वारा जारी आधिकारिक ई-मेल में कहा गया है कि याचिका पर की गई कार्रवाई की सूचना सीधे याचिकाकर्ता को दी जाए।

याचिका में क्या कहा गया? याचिका में 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संभावित दुष्प्रचार, फर्जी समाचार और भ्रामक प्रचार पर चिंता जताई गई है। इसमें विशेष रूप से आरक्षण और एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जैसे संवेदनशील मुद्दों का जिक्र करते हुए आशंका व्यक्त की गई कि चुनावी माहौल में इनका दुरुपयोग कर समाज में भ्रम, वैमनस्य और तनाव फैलाया जा सकता है।

त्रिपाठी ने याचिका में कहा कि डिजिटल युग में गलत सूचनाएं सोशल मीडिया के जरिए बेहद तेजी से फैलती हैं। समय रहते निगरानी, फैक्ट-चेक और जन-जागरूकता की व्यवस्था न होने पर सामाजिक सौहार्द, जातीय सद्भाव और कानून-व्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है।

सरकार से की गई मांगें याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार से निम्न मांगें की गई हैं:

- सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत किया जाए

-फैक्ट-चेक तंत्र* को सक्रिय रखा जाए

- भ्रामक और भड़काऊ सामग्री पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई हो

- विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाकर समय रहते कदम उठाए जाएं

"यह किसी दल के समर्थन में नहीं" -अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि यह याचिका किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में नहीं है।

"यह याचिका लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता, सामाजिक शांति, संवैधानिक व्यवस्था और राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए, लेकिन झूठी सूचनाओं और सुनियोजित अफवाहों से समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिशों को रोकना राज्य का दायित्व है," उन्होंने कहा।

उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी और चुनावी माहौल को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और तथ्यपरक बनाए रखने के लिए जरूरी प्रशासनिक और कानूनी कदम उठाएगी।

वाराणसी/नई दिल्ली, 03 अगस्त 2026 राष्ट्रीय राजधानी में प्रस्तावित सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और डिजिटल सूचना-पर्यावरण को सुरक्षित रखने को लेकर अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने केंद्र और दिल्ली सरकार को विस्तृत अभ्यावेदन सौंपा है। 

दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने 03 अगस्त 2026 को इस अभ्यावेदन को विधिसम्मत कार्रवाई के लिए पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस को अग्रेषित कर दिया। विभाग ने इसकी प्रति प्रेषक को भी भेजी है।

प्रकरण का विवरण- दिनांक 02 अगस्त 2026 को अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी, अधिवक्ता, प्रयागराज द्वारा यह अभ्यावेदन माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस को भेजा गया था।

अभ्यावेदन में कहा गया कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा केवल पारंपरिक चुनौतियों तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया, साइबर स्पेस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीपफेक, समन्वित दुष्प्रचार और सूचना-आधारित मनोवैज्ञानिक अभियान जैसी नई चुनौतियां भी सार्वजनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रभावित कर सकती हैं।

इसी के मद्देनजर अधिवक्ता ने निम्न सुझाव दिए:

1. विधिसम्मत अनुमति के बिना कोई प्रदर्शन न हो
2.  प्रदर्शन स्थलों पर CCTV और उच्च गुणवत्ता की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य हो
3. विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए
4. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डिजिटल सामग्री की विधिसम्मत निगरानी की जाए 
5.  आवश्यकता पड़ने पर निष्पक्ष एवं साक्ष्य-आधारित जांच और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जाये

गृह विभाग की कार्रवाई- दिल्ली सरकार के गृह विभाग के Deputy Secretary (LGS) ने 03 अगस्त 2026को इस अभ्यावेदन को अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस आयुक्त को भेजा। ईमेल की प्रति अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी को भी CC की गई है।

अधिवक्ता ने अभ्यावेदन में यह भी कहा कि दिल्ली में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो।

अब इस अभ्यावेदन के आधार पर दिल्ली पुलिस आगे विधिसम्मत कार्रवाई करेगी।

वाराणसी/दिल्ली, 03 अगस्त 2026* — दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय ने आज अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी द्वारा भेजे गए प्रार्थना-पत्र पर त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए पूरे मामले को माननीय मंत्री श्री आशीष सूद के कार्यालय को अग्रेषित कर दिया है। 

क्या है मामला?

बीजेपी विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र के संयोजक और दी बनारस बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने आज 03 अगस्त 2026 को दिल्ली पुलिस आयुक्त, दिल्ली सरकार और अन्य सक्षम अधिकारियों को एक प्रार्थना-पत्र भेजा था। इसमें CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके के कथित सार्वजनिक बयानों और उससे जुड़े वीडियो की निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी।

प्रार्थना-पत्र में मांग की गई है कि:

 1. डिजिटल साक्ष्यों का संरक्षण किया जाए

 2. वीडियो और बयानों का फॉरेंसिक परीक्षण हो

3. जांच में यदि संज्ञेय अपराध के तत्व पाए जाएं तो भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई हो मुख्यमंत्री कार्यालय का कदम

सीएम कार्यालय ने उसी दिन ईमेल के जरिए मामले को "kind perusal and further necessary action" के लिए मंत्री आशीष सूद के विभाग को भेज दिया। इस ईमेल की प्रति आवेदक शशांक शेखर त्रिपाठी को भी भेजी गई है।

महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी यह ईमेल किसी जांच का निष्कर्ष या किसी को दोषी ठहराने का आदेश नहीं है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इसे संबंधित विभाग के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण आवश्यक विचार और आगे की प्रशासनिक कार्रवाई के लिए भेजा गया है।

अब आगे की कार्रवाई मंत्री आशीष सूद के कार्यालय के स्तर पर होगी।

कुलदीप बरनवाल

वाराणसी। संसद परिसर में हुए एक प्रदर्शन ने नया सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। वाराणसी के संतों ने सांसद पप्पू यादव द्वारा संसद में भगवा वस्त्र धारण करके किए गए प्रदर्शन पर आपत्ति जताते हुए कोतवाली थाने में प्रार्थना पत्र सौंपा। संतों के आक्रोश के बाद पुलिस ने पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और सपा सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है।

शिकायत में कहा गया है कि शनिवार, 1 अगस्त को संसद परिसर में पप्पू यादव द्वारा भगवा वस्त्र पहनकर किया गया प्रदर्शन संत समाज और सनातन धर्म का अपमान है।

क्या बोले अवधेश प्रसाद?- FIR दर्ज होने के बाद सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, "दान और चढ़ावे की चोरी में देशभर के करोड़ों लोग शामिल हैं, जिनकी भगवान श्री राम में आस्था है। यह एक अलग तरह की डकैती है। यह देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ डकैती है।"

अवधेश ने आरोप लगाया कि "समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को उजागर किया। सरकार चाहे जितना भी उन्हें बचाने की कोशिश करे, वे बच नहीं पाएंगे। वास्तव में धर्म के विरुद्ध अपराध हुआ है, और इसके दोषी बीजेपी या आरएसएस के लोग हैं।" उन्होंने आगे कहा, "भले ही बीजेपी उनको माफ कर दे, लेकिन भगवान माफ नहीं करेंगे।"

संत समाज का आक्रोश- पातालपुरी पीठ के पीठाधीश्वर बाबा बालक दास ने कहा कि पप्पू यादव ने राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के साथ मिलकर सनातन धर्म का अपमान किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो "सनातन धर्म के साधु-संत सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।"

पुलिस का बयान - वाराणसी के डीसीपी काशी क्षेत्र गौरव वंशवाल ने बताया कि संतों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संतों ने एक वीडियो के हवाले से आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति ने संतों की वेशभूषा धारण कर उनका अपमान किया।

DESK

वाराणसी, 1 अगस्त 2026 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में नागरिकों पर हो रहे कथित अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे को लेकर वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ध्यान खींचा है।

त्रिपाठी, जो भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ, काशी क्षेत्र के संयोजक और दी बनारस बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं, ने केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय विदेश मंत्री और NHRC को विस्तृत पत्र भेजकर इस मामले में कूटनीतिक और संवैधानिक पहल करने की मांग की है।

पत्र में क्या कहा गया

1. संसद के 1994 के प्रस्ताव का हवाला

त्रिपाठी ने अपने पत्र में कहा कि वर्ष 1994 में भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर PoK को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया था। ऐसे में वहां नागरिकों के अधिकारों का हन केवल अंतरराष्ट्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि भारत की संवैधानिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है।

2. केंद्र से अंतरराष्ट्रीय मंच पर मुद्दा उठाने की मांग

उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस विषय को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तथ्यों के साथ मजबूती से उठाया जाए। साथ ही गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय संयुक्त रणनीति बनाकर समय-समय पर देश को की गई कार्रवाई से अवगत कराएं।

3.NHRC से एक्शन टेकन रिपोर्ट की मांग

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह प्रकरण का संज्ञान ले और भारत सरकार से विस्तृत कार्यवाही प्रतिवेदन मांगे। आवश्यकता पड़ने पर आयोग सरकार को PoK में रह रहे लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक, कूटनीतिक और विधिक उपायों के उपयोग की अनुशंसा भी करे।

"राष्ट्रीय हित में जरूरी कदम"

शशांक शेखर त्रिपाठी ने विश्वास जताया कि भारत सरकार और NHRC राष्ट्रीय हित, संवैधानिक दायित्वों और मानवाधिकार संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर गंभीरता से विचार करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे।

इस पहल को काशी के विधि जगत में PoK के मुद्दे पर नागरिक समाज की सक्रियता के रूप में देखा जा रहा है।

वाराणसी / दिल्ली संसद के बाहर कथित प्रदर्शन मामले पर दिल्ली CMO ने लिया संज्ञान, मंत्री आशीष सूद को भेजा प्रकरण

वाराणसी, 31 जुलाई | संसद भवन के बाहर हुए कथित आपत्तिजनक प्रदर्शन की शिकायत पर दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है। वाराणसी के अधिवक्ता एवं भाजपा विधि प्रकोष्ठ, काशी क्षेत्र के संयोजक

शांक शेखर त्रिपाठी द्वारा उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और पुलिस आयुक्त को भेजे गए प्रार्थना पत्र के बाद यह कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आधिकारिक ईमेल में कहा गया है कि यह मामला संबंधित विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए पूरे प्रकरण को परीक्षण और आवश्यक कार्रवाई के लिए *माननीय मंत्री श्री आशीष सूद के कार्यालय को अग्रेषित कर दिया गया है।

क्या है शिकायत में शशांक शेखर त्रिपाठी ने अपने पत्र में 4 प्रमुख मांगें रखी हैं:

1. निष्पक्ष जांच - पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए
2. साक्ष्य संरक्षण - संसद परिसर और आसपास लगे CCTV फुटेज व अन्य डिजिटल साक्ष्यों को तुरंत सुरक्षित किया जाए
3.  भूमिका तय करना - प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों की भूमिका की जांच हो
4. कानूनी कार्रवाई - यदि जांच में अपराध पाया जाता है तो भारतीय न्याय संहिता `BNS` और अन्य लागू कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए

"उद्देश्य सौहार्द की रक्षा है"

त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल को निशाना बनाना नहीं है।

"मेरा उद्देश्य सभी धर्मों के सम्मान, सामाजिक सौहार्द और विधि के शासन की रक्षा सुनिश्चित करना है। मुझे आशा है कि संबंधित विभाग निष्पक्ष जांच कर कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा," त्रिपाठी ने कहा।

अब मंत्री आशीष सूद के कार्यालय द्वारा मामले का परीक्षण कर आगे की कार्रवाई किए जाने की संभावना है।

--- _India News Report इस मामले पर आगे की अपडेट्स लगातार प्रकाशित करता रहेगा।_

संसद के बाहर चले हाई प्रोफाइल वाले हाई वोल्टेज ड्रामे से आखिर क्या साबित करना चाहता है विपक्ष?

दिनांक: 1 अगस्त 2026 | ब्यूरो डेस्क, नई दिल्ली नई दिल्ली:संसद के मानसून सत्र के दौरान 31 जुलाई 2026 को संसद परिसर के मकर द्वार के बाहर विपक्ष ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे और चंदे में कथित वित्तीय अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी को लेकर विपक्षी सांसदों ने सुनियोजित 'नुक्कड़ नाटक' किया। इस राजनीतिक प्रदर्शन में बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव 'पुजारी' की भूमिका में नजर आए।

घटनाक्रम: कैसे हुआ नाटक शुक्रवार सुबह संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सांसद मकर द्वार पर इकट्ठा हुए।

1. पुजारी के भेष में पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भगवा कुर्ता-धोती धारण की, माथे पर तिलक लगाया और हाथ में भगवान राम की तस्वीर लेकर जमीन पर बैठ गए। उनके सामने एक दानपेटी रखी गई थी।

2. राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने डाला चंदा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सपा सांसद डिंपल यादव समेत कई विपक्षी नेता 'भक्त' बनकर पहुंचे। राहुल गांधी ने प्रतीकात्मक रूप से दानपेटी में पैसे डाले।

3. चोरी और भागने की एक्टिंग जैसे ही दानपेटी में पैसे इकट्ठे हुए, पप्पू यादव ने उन पैसों को दानपेटी में रखने के बजाय अपनी जेबों में छिपाना शुरू कर दिया। इसके बाद वे पूरी दानपेटी लेकर भागने का अभिनय करने लगे।

4. अयोध्या सांसद ने पकड़ा भागते समय अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य नेताओं ने उन्हें 'रंगे हाथों' पकड़ लिया। इस पर पप्पू यादव ने कहा, "अयोध्या वालों ने चंदा चोरी करते हुए पकड़ लिया!" इसके बाद विपक्षी सांसदों ने "चढ़ावा चोर, गद्दी छोड़" और "धर्म के नाम पर लूट बंद करो" के नारे लगाए।

5. गृहमंत्री पर निशाना प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था कि छात्र प्रदर्शनों और देश के अहम मुद्दों के बीच "अमित शाह सदन से गायब क्यों हैं?"

इस ड्रामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही में हंगामा हुआ और संसद को सोमवार 3 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

प्रतिक्रियाएं:

1. संत समाज का विरोध :अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस प्रदर्शन की निंदा की। उन्होंने इसे साधु-संतों और भगवा वस्त्र का अपमान बताया और लोकसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की।

विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि वह पप्पू यादव और नाटक में शामिल नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है। कई संतों ने राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर पप्पू यादव की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की।

2.भाजपा का पलटवार: भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित और बेबुनियाद बताया। जयपुर के विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल हमेशा से राम मंदिर के विरोधी रहे हैं। भाजपा ने इसे उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर फैलाया गया झूठा नैरेटिव करार दिया।

3. विपक्ष का जवाब :आलोचना के बाद पप्पू यादव ने कहा, "हम सब सच्चे सनातनी हैं। हम धर्म का अपमान नहीं कर रहे, बल्कि धर्म की आड़ में जो लूट मची है उसे बेनकाब कर रहे हैं।"

4. लोकसभा अध्यक्ष की चेतावनी :लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिना नाम लिए नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सांसदों द्वारा संसद परिसर में वेश बदलकर स्वांग रचना और प्रदर्शन करना संसद की मर्यादा और आचरण नियमों के खिलाफ है। भविष्य में ऐसा होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

5. सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया : सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। एक वर्ग ने कहा कि संसद को थिएटर का मंच नहीं बनाया जाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक व्यंग्य बताया। 

INR रिपोर्ट- राम मंदिर चंदा विवाद अब संसद से सड़क तक पहुंच गया है। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार का मुद्दा बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष और संत समाज इसे आस्था का अपमान मान रहे हैं। अब देखना होगा कि सोमवार को सदन शुरू होने पर इस मुद्दे पर क्या स्थिति बनती है।

कई लोगो ने इसे आस्था पर चोट भी कहा है लेकिन संसद के बाहर ये सब कर क्या सांसद वोट पा सकेंगे?

 https://youtube.com/shorts/sOnVuzDDG6Q?si=rUNxy04ESIXET3sK

 विशेष संवाददाता

नई दिल्ली, 31 जुलाई 2026: 20 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'संसद चलो' मार्च के दौरान हुई हिंसा में घायल हुए दिल्ली पुलिस के जवानों के परिवार 11 दिन बाद सू और हाथ में वर्दी के खून लगे कपड़े दिखाते हुए न्याय की मांग की।

प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें

1. भीड़ द्वारा बेरहमी से पिटाई एक सब-इंस्पेक्टर की बेटी ने बताया, "भीड़ ने मेरे पिता को खींचकर पीटा। वे 4 घंटे तक बेहोश रहे। जब घर आए तो उनकी वर्दी पूरी तरह खून से सनी थी।"

2. घरों में गहरा मानसिक आघात ACP कैलाश सिंह बिष्ट की पत्नी ने कहा कि अपने पति को उस हालत में देखना उनके और उनकी 2 साल की बेटी के लिए "भयानक अनुभव" था। कई परिजनों ने कहा कि रात-रात भर नींद नहीं आ रही है।

3. सोशल मीडिया पर गलत चित्रण का आरोप परिवारों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के बावजूद सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों को ही "दोषी और क्रूर" बताया जा रहा है। "हमारी ड्यूटी थी, लेकिन हमें ही विलेन बना दिया गया" - एक परिजन।

4. असामाजिक तत्वों पर शक परिजनों ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ उपद्रवी तत्व शामिल हो गए थे। इन्होंने जानबूझकर सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाकर पथराव किया।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद घायल 4 पुलिसकर्मियों के परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में Intervention Application दायर की है। घायलों में ACP कैलाश सिंह बिष्ट, ASI संदीप, कांस्टेबल धीरज और ASI हेमेंद्र राठी शामिल हैं।

याचिका में 2 मुख्य मांगें रखीद गई हैं:

• ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए कड़े दिशानिर्देश बनाए जाएं
• - कानून लागू करने वाले जवानों पर हमला करने वाले हिंसक तत्वों की जवाबदेही तय कर सख्त कार्रवाई हो

किस प्रदर्शन में हुई थी हिंसा? यह झड़प 20 जुलाई 2026 को 'संसद चलो' मार्च के दौरान हुई थी। प्रदर्शन पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर था। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे। सरकार द्वारा मांगें मान लिए जाने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद यह धरना खत्म हो गया था।

संसद परिसर में क्या हुआ? परिवारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटे बाद ही यह मुद्दा संसद तक पहुंच गया।

एक पत्रकार  ने जब राहुल गांधी से मकर द्वार के पास पूछा कि "क्या विपक्ष संसद में इन घायल पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की मांगों को उठाएगा?", तो राहुल गांधी ने सीधा जवाब देने के बजाय मुस्कुराते हुए पूछा, "भैया, आप BJP से हो क्या?"

पत्रकार ने स्पष्ट किया कि यह सवाल किसी दल का नहीं, बल्कि पीड़ित परिवारों का है। इसके बाद उन्होंने दोबारा आवाज दी, लेकिन राहुल गांधी बिना जवाब दिए विपक्षी सांसदों के धरने में शामिल होने चले गए।

परिजनों ने मांग की है कि संसद में केवल प्रदर्शनकारियों की बात न हो, बल्कि घायल पुलिसकर्मियों की चिंताओं और उन पर हुए हमलों का मुद्दा भी गंभीरता से उठाया जाए।

देखे VIDEO https://youtube.com/shorts/_wqsHDTTGng?si=pOO6NlrXo2wFEkLw

 नई दिल्ली, 28 जुलाई 2026 फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो ब्लॉक किए जाने के बाद केंद्र सरकार सख्त हो गई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY ने मेटा के ग्लोबल हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी को तलब किया है। क्या हुआ था

23 जुलाई को PM मोदी ने छात्रों और Gen Z प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए एक सेल्फी वीडियो पोस्ट किया था।

इसमें उन्होंने कहा था कि "कल की कैबिनेट मीटिंग में पेपर लीक के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान किया जाएगा।" यह वीडियो CJP के नेतृत्व वाले मौजूदा विरोध से जुड़ा था।

मंगलवार सुबह करीब 1:25 बजे फेसबुक पर यह वीडियो भारत में इनएक्सेसिबल हो गया। "See Why" नोटिस में लिखा था कि एक लीगल रिक्वेस्ट के जवाब में कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। हालांकि किस कानून और किस अथॉरिटी की मांग पर यह हुआ, इसकी जानकारी नहीं दी गई।

मेटा का बयान

विवाद बढ़ने के बाद मेटा ने मंगलवार को सफाई दी।

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा:

कंटेंट गलती से हटा दिया गया था और अब उसे फिर से चालू कर दिया गया है।" ANI ने मेटा के बयान को X पर शेयर किया।

सरकार का एक्शन

सूत्रों के अनुसार MeitY ने वीडियो हटाने के बाद मेटा के ग्लोबल हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी को बुलाया और स्पष्टीकरण मांगा है। मंत्रालय यह जानना चाहता है कि बिना स्पष्ट कानूनी प्रावधान बताए कंटेंट को कैसे ब्लॉक किया गया।

वीडियो की पहुंच

PM मोदी का यही वीडियो इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट हुआ था। 24 घंटे में इसे 303 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले, जिससे यह इंस्टाग्राम की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रील बन गई। पुराना रिकॉर्ड 300 मिलियन था। अब तक इस रील को करीब 396 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं।

नरेंद्र मोदी 105 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ इंस्टाग्राम पर दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनीतिक नेता हैं।

साभार: सरकारी सूत्र, ANI, बिजनेस स्टैंडर्ड

एक सोच- एक सच -कुलदीप बरनवाल-मंगलवार 28 जुलाई 2026

 वाराणसी/उत्तर प्रदेश/दिल्ली/बिहार 27 जुलाई 2026। डिजिटल क्रांति ने भारत में विरोध प्रदर्शनों और जन आंदोलनों का चेहरा पूरी तरह बदल दिया है। कभी जंतर-मंतर पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए बड़े-बड़े टेंट लगते थे, लाउडस्पीकर पर घंटों लंबे भाषण होते थे और हफ्तों तक भीड़ जुटी रहती थी। लेकिन आज वही आंदोलन एक नए रूप का गवाह बन रहा है — जहाँ आंदोलन की कमान सोशल मीडिया रील और शॉर्ट वीडियो के हाथों में है। वर्तमान में चल रहे CJP (COCKROACH JANTA PARTY) छात्र आंदोलन में यह बदलाव सबसे ज्यादा साफ देखा जा रहा है। यहाँ विरोध का एक बिल्कुल अनोखा और अतरंगी रूप सामने आ रहा है।

भाषणों का दौर हुआ पुराना

समय की कमी के कारण आज की पीढ़ी के पास लंबे भाषण सुनने का धैर्य नहीं बचा है। 30 सेकंड की रील सीधे मुद्दे की बात करती है और तुरंत युवाओं को आकर्षित करती है। बैकग्राउंड म्यूजिक और सटीक विजुअल्स के साथ बनी रील्स सीधे लोगों के दिलों पर असर डाल रही हैं।

CJP छात्र आंदोलन: हँसी, अचरज और वायरल रील्स

CJP छात्र आंदोलन के दौरान व अब भी सोशल मीडिया पर ऐसी अजीबोगरीब रील्स लगातार सामने आ रही हैं, जिन्हें देखकर पूरा देश एक तरफ हँस रहा है तो दूसरी तरफ हैरान भी है।

गंभीर मुद्दों को छात्र मजाकिया मीम्स, फनी ऑडियो और एक्टिंग रील्स के जरिए उठा रहे हैं। तख्तियां लेकर नारे लगाने के बजाय छात्र कैमरे के सामने अजीबोगरीब डांस स्टेप्स, ट्रेंडी रील्स चैलेंज और थियेट्रिकल परफॉर्मेंस कर रहे हैं। देश यह देखकर हैरान है कि कैसे एक गंभीर छात्र आंदोलन को सोशल मीडिया के 'लाइक और शेयर' वाले दौर में पूरी तरह एंटरटेनिंग बना दिया गया है।

जंतर-मंतर से स्मार्टफोन तक का सफर

जंतर-मंतर हमेशा से देश की आवाज उठाने का केंद्र रहा है, लेकिन अब इसकी गूंज केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। एक छोटा सा वीडियो देखते ही देखते देश के कोने-कोने में पहुंच जाता है। अब आंदोलन में शामिल होने के लिए शारीरिक रूप से मौजूद होना जरूरी नहीं, एक 'शेयर' या 'रीट्वीट' भी समर्थन की बड़ी ताकत बन चुका है। रील्स और शॉर्ट्स के जरिए स्कूल-कॉलेज जाने वाले वो युवा भी आंदोलनों से जुड़ रहे हैं जो पहले राजनीति से दूर रहते थे।

बदल गई आंदोलन की रणनीति

आधुनिक आंदोलनों के रणनीतिकार अब पारंपरिक नारों से ज्यादा ट्रेंडिंग हैशटैग और क्रिएटिव रील्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कम शब्दों में, बिना किसी लाग-लपेट के अपनी बात रखना ही नए भारत का नया विरोध प्रदर्शन बन चुका है। CJP /छात्र आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि कैसे तकनीक और सोशल मीडिया ने लोकतंत्र में अपनी बात रखने और ध्यान खींचने के तरीके को एक नया, अतरंगी और बेहद असरदार रूप दे दिया है।

"19 जुलाई की शिकायत पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जांच पूरी होने तक मुकदमे वापस न हों —"

 अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी वाराणसी, 27 जुलाई 2026- दी बनारस बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं भाजपा विधि प्रकोष्ठ–काशी क्षेत्र के संयोजक अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने जंतर-मंतर, नई दिल्ली में CJP द्वारा आयोजित धरना-प्रदर्शन के पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच की मांग की है। उन्होंने यह भी मांग की है कि जांच पूरी होने से पहले संबंधित किसी भी मुकदमे को वापस न लिया जाए।

त्रिपाठी ने कहा कि राष्ट्रहित, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता।

19 जुलाई को ही दी थी सूचना

अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने 19 जुलाई 2026 को ही माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली को विस्तृत प्रार्थना-पत्र भेजकर इस प्रकरण की गंभीरता से अवगत कराया था। पत्र में उन्होंने धरना-प्रदर्शन की वैधानिक अनुमति, अनुमति की शर्तों का पालन, आयोजकों की भूमिका, संगठन की विधिक स्थिति, वित्तीय स्रोत और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की मांग की थी। साथ ही यदि कोई विधि-विरुद्ध गतिविधि हुई हो तो उसकी उच्चस्तरीय जांच और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में SIT गठित करने का अनुरोध भी किया गया था।

त्रिपाठी के अनुसार उपलब्ध आधिकारिक ई-मेल अभिलेखों से स्पष्ट है कि उनके प्रार्थना-पत्र पर राजनिवास स्तर पर कार्रवाई हुई। यह पत्र उपराज्यपाल सचिवालय के विभिन्न अधिकारियों से होता हुआ *Deputy Secretary (Home/Police), LG Secretariat* द्वारा दिल्ली पुलिस आयुक्त को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया गया।

"समय पर कार्रवाई होती तो क्या टल सकती थीं बाद की परिस्थितियां?"

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि 19 जुलाई को दी गई सूचना पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की जाती, तो क्या बाद में उत्पन्न हुई परिस्थितियों को टाला जा सकता था। यह भी जांच का महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए और इसके लिए उत्तरदायित्व तय किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो।

27 जुलाई को राष्ट्रपति, गृह मंत्री को भेजा दूसरा पत्र अधिवक्ता त्रिपाठी ने बताया कि *27 जुलाई 2026* को उन्होंने एक और विस्तृत प्रार्थना-पत्र माननीय राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजा है। इसमें उन्होंने स्पष्ट अनुरोध किया है कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी मुकदमे को वापस न लिया जाए।

पत्र में पूरे घटनाक्रम, संभावित हिंसा, वित्तीय सहयोग, आयोजकों की भूमिका, डिजिटल साक्ष्यों और कथित भड़काऊ भाषणों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से उन्हें सूचना मिली है कि इस प्रार्थना-पत्र को संबंधित विभाग के मंत्री *श्री आशीष सूद* के कार्यालय को परीक्षण एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया गया है।

"शांतिपूर्ण विरोध अधिकार है, पर कानून उल्लंघन की जांच जरूरी" त्रिपाठी ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन यदि किसी स्तर पर कानून का उल्लंघन हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। जांच में दोषी पाए जाने पर कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई हो और यदि कोई अनियमितता न मिले तो उसे भी अभिलेखित किया जाए।

उन्होंने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से आग्रह किया कि उपलब्ध *वीडियो, ऑडियो एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों का वैज्ञानिक परीक्षण* कराया जाए और दोषियों के विरुद्ध विधि के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

"राष्ट्रहित सर्वोपरि है। भारत की एकता, अखंडता, सार्वजनिक शांति और कानून के शासन से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता," त्रिपाठी ने कहा।

वाराणसी, 27 जुलाई 2026। दी बनारस बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं भाजपा विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र के संयोजक अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने Draft Advocates (Amendment) Bill, 2026 पर चिंता जताते हुए केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि इस विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले देशभर के अधिवक्ताओं और बार संस्थाओं से व्यापक संवाद किया जाए।

श्री त्रिपाठी ने कहा कि विधि व्यवसाय में पारदर्शिता और सुधार का स्वागत है, लेकिन अधिवक्ता सिर्फ एक पेशेवर वर्ग नहीं बल्कि न्यायपालिका के अभिन्न अंग हैं।

संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अधिवक्ताओं की भूमिका को देखते हुए उनसे जुड़े किसी भी संशोधन से पहले सभी पक्षों से चर्चा आवश्यक है।

उन्होंने पत्र में कहा कि प्रस्तावित विधेयक में नामांकन शुल्क में अत्यधिक वृद्धि, अनुशासनात्मक शक्तियों के विस्तार और अन्य नियामकीय प्रावधानों को लेकर अधिवक्ता समुदाय में असंतोष है। उनके मुताबिक सुधार ऐसे होने चाहिए जो अधिवक्ताओं की गरिमा, स्वतंत्रता और पेशेवर स्वायत्तता को बनाए रखते हुए न्याय व्यवस्था को मजबूत करें।

शांक शेखर त्रिपाठी ने आग्रह किया कि विधेयक को अंतिम रूप देने से पूर्व बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सभी राज्य बार काउंसिलों, बार एसोसिएशनों, वरिष्ठ-युवा अधिवक्ताओं और विधि विशेषज्ञों से सुझाव लिए जाएं। इससे अधिनियम अधिक व्यावहारिक, न्यायसंगत और सर्वस्वीकार्य बन सकेगा।

उन्होंने विश्वास जताया कि भारत सरकार अधिवक्ता समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हुए न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए संतुलित और सर्वहितकारी निर्णय लेगी।

 ZEN-Z जानिये कॉन है और क्यों कहा जाता है ZEN-Z

समय के साथ बदलती सोच: Baby Boomers से Gen Beta तक, जानिए हर पीढ़ी की कहानी

समाज में हर 15 से 20 साल बाद सोच, तकनीक और जीवनशैली पूरी तरह बदल जाती है। इसी बदलाव को समझने के लिए समाजशास्त्री और आम लोग "पहले की पीढ़ी" और "आने वाली पीढ़ी" जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जन्म का साल सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उस दौर की घटनाएं, टेक्नोलॉजी और मूल्यों की पहचान भी बन जाता है।

दुनिया भर में पीढ़ियों को उनके जन्म वर्ष और उस समय की बड़ी घटनाओं के आधार पर बांटा गया है। आइए जानते हैं आज की 6 मुख्य पीढ़ियां और उनकी खासियतें।

पीढ़ियों का पूरा वर्गीकरण

1. बेबी बूमर्स Baby Boomers: 1946 – 1964

दूसरे विश्व युद्ध के बाद पैदा हुई यह पीढ़ी मेहनत, अनुशासन और स्थिरता में भरोसा रखती है। इनके लिए सरकारी नौकरी, घर और बचत जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां थीं। चिट्ठी, रेडियो और लैंडलाइन फोन इसी दौर की पहचान हैं।

2. जनरेशन एक्स Gen X: 1965 – 1980

इन लोगों ने कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की शुरुआत अपनी आंखों से देखी। Gen X को "लैचकी पीढ़ी" भी कहा जाता है क्योंकि ये आत्मनिर्भर और व्यावहारिक हैं। नौकरी और परिवार के बीच संतुलन बनाना इन्होंने सीखा।

3. मिलेनियल्स Gen Y: 1981 – 1996

ये आखिरी पीढ़ी है जिसने बिना इंटरनेट वाला बचपन और इंटरनेट वाला जवानी दोनों देखा। मिलेनियल्स ने "वर्क-लाइफ बैलेंस" का कॉन्सेप्ट लोकप्रिय किया। करियर के साथ घूमना, नया सीखना और अनुभव को पैसे से ऊपर रखना इनकी सोच है।

4. जनरेशन जेड Gen Z / Zoomers: 1997 – 2012

पहली पूरी तरह डिजिटल पीढ़ी। स्मार्टफोन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और गूगल के साथ बड़े हुए। Gen Z मानसिक स्वास्थ्य, फ्रीलांसिंग, पर्यावरण और सोशल मुद्दों पर सबसे ज्यादा आवाज उठाती है। इनके लिए स्थिर नौकरी से ज्यादा आजादी मायने रखती है।

5. जनरेशन अल्फा Gen Alpha: 2013 – 2024

ये मिलेनियल्स के बच्चे हैं। पैदा होते ही इन्हें टैबलेट, वॉइस असिस्टेंट और AI का माहौल मिला। पढ़ाई भी यूट्यूब और ऐप से शुरू होती है। ये अब तक की सबसे टेक-सेवी पीढ़ी मानी जा रही है।

6. जनरेशन बीटा Gen Beta: 2025 – 2039

अभी-अभी शुरू हुई बिल्कुल नई पीढ़ी। ये उस दुनिया में बड़ी होंगी जहां AI, रोबोटिक्स और क्लाइमेट चेंज रोजमर्रा का हिस्सा होंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि इनकी सोच और भी ज्यादा ग्लोबल और समस्या-समाधान वाली होगी।

पीढ़ियों में इतना फर्क क्यों आता है

1. तकनीक का बदलाव- बूमर्स और Gen X ने पत्र और लैंडलाइन से शुरुआत की, जबकि Gen Z और Alpha ने टचस्क्रीन और हाई-स्पीड इंटरनेट के साथ आंखें खोलीं।

2. सोच और प्राथमिकताएं- पहले की पीढ़ियां नौकरी की सुरक्षा और भविष्य की बचत पर फोकस करती थीं। आज की युवा पीढ़ी मानसिक शांति, उद्देश्य और सामाजिक प्रभाव को ज्यादा तरजीह देती है।

3. वैश्वीकरण- इंटरनेट ने दुनिया को एक कमरा बना दिया। आज लखनऊ का एक छात्र कोरिया का संगीत और ब्राजील का फैशन एक ही दिन में अपना लेता है। इसी वजह से Gen Z और Alpha की सोच सबसे ज्यादा ग्लोबल है।

निष्कर्ष

यह वर्गीकरण किसी को अच्छा या बुरा साबित करने के लिए नहीं है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हम समझें कि समय के साथ इंसान कैसे बदलता है। दादा-दादी की डायरी, माता-पिता का कंप्यूटर और बच्चों का AI, तीनों अलग हैं लेकिन एक ही कहानी के हिस्से हैं।

आप किस पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं और आपको अपनी पीढ़ी की सबसे बड़ी खासियत क्या लगती है?

NEET-UG पेपर लीक के बाद Gen Z ने आंदोलन का पूरा फॉर्मूला बदल दिया। न कोई नेता, न नारे। सिर्फ मीम, रील और "Cockroach Janta Party" का बैनर। दिल्ली के जंतर-मंतर पर "Trust me vro" वाले पोस्टर और वाटर कैनन के नीचे रेन डांस हुआ। पटना में छात्र "जन गण मन" गाकर लाठीचार्ज का जवाब दे रहे थे और बैरिकेड उठाकर ले जा रहे थे। इस डिसेंट्रलाइज्ड, लीडरलेस और हास्य-आक्रोश वाले आंदोलन के दबाव में शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। विदेशी मीडिया ने भी इसे "सबसे नॉन-सीरियस दिखने वाला लेकिन सबसे असरदार आंदोलन" बताया।

दिल्ली/लखनऊ/पटना: भारत में NEET-UG पेपर लीक विवाद के बाद जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ, उसने पिछले सभी विरोध प्रदर्शनों के फॉर्मूले को ही बदल दिया। इस बार सड़क पर न कोई बड़ा नेता था, न पारंपरिक नारे। था तो सिर्फ मीम, रील, इंटरनेट स्लैंग और "कॉकरोच जनता पार्टी" का बैनर।

Gen Z, यानी 1997 के बाद पैदा हुई पीढ़ी, ने विरोध को एक 'फन एक्टिविटी' में बदल कर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है।

1. दिल्ली जंतर-मंतर: नारे नहीं, मीम्स पारंपरिक आंदोलनों से हटकर ये प्रदर्शन पूरी तरह डिजिटल भाषा में हुआ।

- नाम ही मीम बन गया

चीफ जस्टिस की बेरोजगार युवाओं पर कथित टिप्पणी के बाद छात्रों ने खुद को "Cockroach Janta Party" यानी CJP कहना शुरू कर दिया। यही नाम आंदोलन का पोस्टर बॉय बन गया।

- पोस्टर की भाषा- "मुर्दाबाद" की जगह पोस्टरों पर "Trust me vro" और "वास्ते गुना हुइया" जैसे वायरल ट्रेंड छाए रहे।

- लीडरलेस संगठन: कोई एक चेहरा नहीं। पूरा आंदोलन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से चला। जो छात्र जंतर-मंतर नहीं पहुंच सके उन्होंने फूड डिलीवरी ऐप से वहां खाना भिजवाया। इंटरनेट बंद हुआ तो ऑफलाइन मैसेजिंग ऐप्स से कम्युनिकेशन किया।

- रचनात्मक विरोध: पुलिस ने वाटर कैनन चलाया तो छात्र उसके नीचे रेन डांस करने लगे। बैरिकेड्स पर फोन टिकाकर "Fit Check" रील बनीं। पुलिस को गुलाब दिए गए। और सबसे खास, आंदोलन के बाद छात्रों ने खुद जगह साफ की।

इस दबाव का असर भी दिखा।

 केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और सरकार को छात्रों की मुख्य मांगें माननी पड़ीं।

Al Jazeera, The New York Times और ABC News जैसी विदेशी मीडिया ने भी लिखा कि कैसे भारत की "सबसे नॉन-सीरियस" मानी जाने वाली पीढ़ी ने बिना हिंसा के बड़ा नीतिगत बदलाव करा दिया।

पटना गांधी मैदान: "Gen Z Protest Vs Bihari Protest"

अगर दिल्ली में आंदोलन "कूल" था तो बिहार में वो "नेक्स्ट लेवल" हो गया। सोशल मीडिया पर पटना के वीडियो ने दिल्ली के आंदोलन को भी पीछे छोड़ दिया।

- राष्ट्रगान से जवा: जैसे ही पुलिस ने लाठीचार्ज की कोशिश की, छात्र भागे नहीं। सबने एक साथ "जन गण मन" शुरू कर दिया। फिर माहौल ऐसा बना कि वही छात्र "जिया हो बिहार के लाला" पर डांस करने लगे।

- बैरिकेड ही उठा ले गए: प्रशासन ने रोकने के लिए भारी लोहे की बैरिकेडिंग लगाई थी। छात्रों के एक गुट ने उसे ही उठाकर ले गए। कुछ ने तो बैरिकेड को साइकिल की तरह चलाया।

- पुलिस से सवाल: कैमरे पर एक छात्र पुलिस से पूछता दिखा, "भैया, टियर गैस की व्यवस्था नहीं है क्या? कुछो व्यवस्था आप लोग नहीं कीजिएगा? खाली डंडा मारिएगा?" ये क्लिप तुरंत वायरल हुई।

- वॉटर कैनन = वॉटर पार्क: हाई-प्रेशर पानी की बौछार को छात्रों ने गर्मी से राहत मान लिया और हाथ उठाकर रेन डांस किया।

- रस्साकशी और गेट तोड़: पुलिस ने डिवाइडर के लिए रस्सी बांधी तो छात्रों ने उसके साथ टग ऑफ वॉर खेला। गांधी मैदान का बड़ा लोहे का गेट भीड़ ने तोड़ दिया।

सोशल मीडिया पर मीम चल रहा है: "बाकी राज्यों में पुलिस पूछ रही है ये पीसफुल है क्या, और बिहार में पुलिस हाथ जोड़कर कह रही है भाई प्लीज पीसफुल कर लो।" आंदोलन खत्म होने के बाद छात्रों ने इस पूरे घटनाक्रम पर एक "प्रोटेस्ट सॉन्ग" भी लॉन्च कर दिया।

ये आंदोलन अलग क्यों था?

विशेषज्ञ कह रहे हैं कि Gen Z ने विरोध के 3 नियम बदल दिए:

1. हथियार: मीम > नारा: गुस्सा था, पर उसे मीम और स्लैंग से पेश किया गया ताकि वो वायरल हो।

2.संरचना: कोई बॉस नहीं: पूरा संगठन डिसेंट्रलाइज्ड था। इंस्टाग्राम स्टोरी से भीड़ जुट गई।

3. टोन: आक्रोश + हास्य: तोड़फोड़ नहीं, सफाई और अनुशासन। पुलिस से दुश्मनी नहीं, उसे भी कंटेंट का हिस्सा बना दिया।

इसी वजह से इसे "सबसे कम सीरियस दिखने वाला, लेकिन सबसे ज्यादा असरदार आंदोलन" कहा जा रहा है।

अब सवाल ये है कि क्या भविष्य के सभी छात्र आंदोलन इसी "मीम वाले फॉर्मेट" में होंगे? एक बात तय है, Gen Z ने सड़क और स्क्रीन के बीच की लाइन मिटा दी है।

आपको इस आंदोलन का कौन सा वीडियो सबसे ज्यादा पसंद आया, दिल्ली वाला "Fit Check" या पटना वाला "रेन डांस कमेंट करके हमे बताये ।

क्या मजबूरी में देना पड़ा इस्तीफा या कुछ और!? "कहता है कबूतर कोई तो है चक्कर" तीसरे दौर की बातचीत के पहले ही इस्तीफा?

सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करके चले गए धर्मेन्द्र प्रधान!!

आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए विवश होना पड़ा।

कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बीच दोपहर को होने वाली तीसरे दौर की बातचीत शुरू होने से कुछ देर पहले ही धर्मेन्द्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया।

इस्तीफे की वजह और पृष्ठभूमि

अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि "मैं देश के युवाओं, उनकी आकांक्षाओं और भावनाओं का बहुत सम्मान करता हूँ।"

इससे कुछ घंटे पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सुबह कहा था कि अगर सरकार से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, तो सरकार से बातचीत जारी रखने का कोई मतलब नहीं है।

कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के साथ दूसरे दौर की बातचीत के बाद दावा किया था कि नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों को उचित मुआवजा देने और प्रदर्शनकारी छात्रों के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज न करने की उनकी मांग सरकार ने सैद्धान्तिक रूप से मान ली है।

साथ ही पार्टी ने चेतावनी भी दी थी कि नीट पेपर लीक मामले में यदि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, तो देश भर में इस आंदोलन का और बड़े रूप में विस्तार किया जाएगा।

संसद से सड़क तक हंगामा

यहाँ यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक वह संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं होगी।

कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद के मानसून सत्र में लगातार हंगामा कर रहा था, जिसके कारण संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही थी।

जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक ने जिस अनशन की शुरुआत की थी, उसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग प्रमुख थी। हालांकि सोनम वांगचुक ने दो दिन पहले जब अपना अनशन समाप्त किया, तो उन्होंने धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर विशेष जोर नहीं दिया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित 100 से अधिक वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे सहित अन्य मांगों को लेकर प्रधानमंत्री आवास के समीप धरना देकर गिरफ्तारी दी। इसके बाद देश भर में यह आंदोलन व्यापक रूप से फैलता गया और आंदोलनकारियों की एकमात्र मांग यही रही कि धर्मेन्द्र प्रधान इस्तीफा दें।

सरकार के तमाम प्रयास नाकाम

आंदोलनकारी छात्रों के आक्रोश को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कदम उठाए। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और पेपर लीक रोकने के लिए इसी सत्र में एक बिल लाने की घोषणा की। रात में छात्रों को संबोधित किया और लगातार दो दिन इंस्टाग्राम पर संदेश भी दिए।

परंतु ये सारे कदम भी छात्रों को धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं कर सके।

कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सरकार धर्मेन्द्र प्रधान को शिक्षा मंत्री पद पर कायम रखने के लिए अडिग है। इसके पीछे एकमात्र कारण यही माना जा रहा था कि सरकार यह संदेश नहीं देना चाहती थी कि यदि विपक्ष और आंदोलनकारी छात्रों की मांग मानकर धर्मेन्द्र प्रधान से इस्तीफा लिया गया, तो भविष्य में किसी भी मंत्री के इस्तीफे के लिए आंदोलनों का एक नया सिलसिला शुरू हो सकता है।

अचानक बदला फैसला, क्यों?

लेकिन अब सरकार को इस हकीकत को स्वीकार करना पड़ेगा कि नीट पेपर लीक का मामला सामने आते ही नैतिकता के आधार पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा करके धर्मेन्द्र प्रधान अपना कद बढ़ा सकते थे। परंतु इतना सब होने के बाद मजबूरी में इस्तीफे की घोषणा करके उन्होंने पूरी सरकार को असहज स्थिति में पहुंचा दिया है।

इतनी किरकिरी होने के बाद भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा न देने की जिद पर अड़े धर्मेन्द्र प्रधान आखिर अचानक अपना फैसला बदलने के लिए विवश क्यों हुए? इसे समझने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के उस भाषण पर गौर करना जरूरी है जो उन्होंने एक दिन पहले नई दिल्ली में आयोजित विश्व मांगल्य सभा के एक महत्वपूर्ण समारोह में दिया था।

अपने इस भाषण में संघ प्रमुख ने कहा था कि नई पीढ़ी को अपनापन और समय देने एवं उसके साथ संवाद करने की आवश्यकता है। भागवत ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि नई पीढ़ी के साथ संवाद करके ही उन्हें सही दिशा दिखाई जा सकती है।

गौरतलब है कि भागवत के इस संबोधन से दो दिन पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और अतीत में मानव संसाधन मंत्री रह चुके डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने भी छात्रों के संसद मार्च के बाद कहा था कि परीक्षा प्रणाली को लेकर छात्रों की चिंताएं और सरोकार वास्तविक हैं। उन्होंने संसद मार्च में शामिलों पर बलप्रयोग को 'निर्मम' बताते हुए यहां तक कह दिया था कि बल का ऐसा इस्तेमाल भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से को 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय लक्ष्य से दूर कर देगा।

इन दोनों बयानों के बाद ही राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई थीं और अंततः धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा।

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली, 25 जुलाई 2026 NEET-UG 2026 परीक्षा में हुई अनियमितताओं और देशभर में चल रहे छात्र विरोध-प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार दोपहर अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया।

धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 2 पन्नों का पत्र पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। पत्र में उन्होंने लिखा कि "पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुःखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवाशक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की एकता बनी रहे और भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है।"

NEET मामले पर क्या कहा

मंत्री ने पत्र में 3 मई 2026 को हुई NEET-UG परीक्षा में सामने आई अनियमितता का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मामले की जांच CBI को सौंपी, परीक्षा रद्द की और 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा कराई। उन्होंने कहा कि "पहले ही दिन से मैंने जिम्मेदारी ली। मेरा संकल्प था कि किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे।"

जंतर-मंतर प्रोटेस्ट और CJP का रिएक्शन

पिछले 10 दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर Cockroach Janta Party के बैनर तले छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। संगठन की मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा थी।

इस्तीफे की खबर आते ही CJP ने X पर पोस्ट किया: "The Education Minister has submitted his resignation. Long live Student Power!" दिल्ली, मुंबई, पुणे, चंडीगढ़ सहित कई शहरों में छात्रों ने जश्न मनाया।

CJP ने कहा कि उनकी बाकी मांगें अब भी बाकी हैं। इनमें NEET में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज केस वापस लेना शामिल है।

आगे की राह

पत्र के अंत में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वो "प्रभु श्रीजगन्नाथ जी के आशीर्वाद से आगे भी भारत माता, ओडिशा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित रखेंगे।"

 प्रमुख अब तक कि 

◆धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया है कि छात्रों के आंदोलन के कारण

◆मोदी सरकार में पहली बार हुआ इस्तीफा हुआ किसी मंत्री का

◆सोनम वांगचुक ने कहा छात्रो की जीत

 ◆प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को बधाई दी

◆तीसरे दौर की वार्ता कड़े सुरक्षा में जारी

◆जे0पी0 नड्डा ने अमित शाह से की मुलाकात की

◆ 3:54 पर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह CJP से तीसरे दौर के वार्ता के लिए पहुंचे

◆बैठक में सौरभ दास और आशुतोष रांका के साथ बातचीत

◆ अभिजीत प्रदर्शन स्थल पर ही मौजूद

◆धर्मेंद्र प्रधान ने X से मंत्री शब्द हटाया 

नई दिल्ली, 25 जुलाई 2026

NEET-UG 2026 परीक्षा में हुई अनियमितताओं और देशभर में चल रहे छात्र विरोध-प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार दोपहर अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया।

धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 2 पन्नों का पत्र पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। पत्र में उन्होंने लिखा कि "पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुःखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवाशक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की एकता बनी रहे और भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है।"

NEET मामले पर क्या कहा

मंत्री ने पत्र में 3 मई 2026 को हुई NEET-UG परीक्षा में सामने आई अनियमितता का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मामले की जांच CBI को सौंपी, परीक्षा रद्द की और 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा कराई। उन्होंने कहा कि "पहले ही दिन से मैंने जिम्मेदारी ली। मेरा संकल्प था कि किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे।"

जंतर-मंतर प्रोटेस्ट और CJP का रिएक्शन

पिछले 10 दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर Cockroach Janta Party के बैनर तले छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। संगठन की मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा थी। 

इस्तीफे की खबर आते ही CJP ने X पर पोस्ट किया: "The Education Minister has submitted his resignation. Long live Student Power!" दिल्ली, मुंबई, पुणे, चंडीगढ़ सहित कई शहरों में छात्रों ने जश्न मनाया।

CJP ने कहा कि उनकी बाकी मांगें अब भी बाकी हैं। इनमें NEET में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज केस वापस लेना शामिल है।

आगे की राह

पत्र के अंत में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वो "प्रभु श्रीजगन्नाथ जी के आशीर्वाद से आगे भी भारत माता, ओडिशा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित रखेंगे।"

 नई दिल्ली | इंडिया न्यूज रिपोर्ट डेस्क | 24 जुलाई 2026 नई दिल्ली। जंतर मंतर पर 26 दिन से चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच शुक्रवार को CJP और केंद्र सरकार के बीच कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में अहम बैठक हुई। करीब 2 घंटे चली इस वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। अब अगली बैठक शनिवार 25 जुलाई दोपहर को होगी।

बैठक में कौन-कौन शामिल हुआ

सरकार की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह शामिल हुए। CJP की तरफ से मुख्य प्रवक्ता सौरव दास, राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका, संस्थापक व रणनीतिकार अभिजीत दिपके और वरिष्ठ सदस्य दीपक बाल्यान मौजूद रहे।

CJP की मांग पर बैठक को न्यूट्रल वेन्यू कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में रखा गया था।

CJP की 3 मुख्य मांगें

बैठक में CJP ने सरकार के सामने ये 3 मांगे रखीं।

पहली मांग: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत पद से हटाया जाए।

दूसरी मांग: NEET की तैयारी में आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए।

तीसरी मांग: प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दर्ज सभी मुकदमे और FIR तुरंत वापस लिए जाएं।

इसके साथ CJP ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 5 सुधार सुझाव भी सौंपे। सुझावों का पूरा ब्यौरा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।

सरकार का क्या रुख रहा

बैठक के बाद जेपी नड्डा ने कहा, करीब 2 घंटे चर्चा हुई। उनकी 3 मांगें और 5 सुझाव मिले हैं। हम इस पर आंतरिक चर्चा कर कल दोपहर फिर मिलेंगे।

सरकार ने मुआवजे और FIR वापसी की मांग पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार ने कल तक का समय मांगा है।

वार्ता से पहले सरकार ने 2 शर्तें पहले ही मान ली थीं। पहली, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी, पेपर लीक से प्रभावित छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।

CJP का बयान

CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, हमें उम्मीद है सरकार शिक्षा मंत्री को जल्द हटाएगी। लेकिन लिखित आश्वासन न मिलने तक जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। CJP ने शुक्रवार को देशभर में प्रदर्शन का भी आह्वान किया है।

इसी दिन कैबिनेट का बड़ा फैसला

बैठक वाले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन को मंजूरी दी।

नए प्रावधानों के अनुसार संगठित पेपर लीक माफिया को 10 साल तक जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना होगा। दोषी पाई जाने वाली परीक्षा एजेंसियों से परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा।

मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे जिन्हें 3 महीने में फैसला देना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट को स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट अधिसूचित किया है। यह संशोधन विधेयक 27 जुलाई सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है।

बैकग्राउंड:इससे पहले लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद 26 दिन का अनशन तोड़ा था। कल देर रात जारी वीडियो सन्देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

कुलदीप बरनवाल

नीट-यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों को लेकर देशभर में छात्रों के प्रदर्शन तेज हैं। इसी बीच क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने बिना किसी का नाम लिए छात्रों के पक्ष में आवाज उठाई है। ।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सचिन ने अपने पिता की सीख साझा की। उन्होंने लिखा कि उनके पिता प्रोफेसर थे और उन्होंने बचपन से ही सिखाया था कि असफल होना स्वीकार है, लेकिन धोखा कभी नहीं। कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए।।

सचिन ने कहा कि मेहनत करने वाले हर छात्र को यह भरोसा होना चाहिए कि उसकी लगन का सही मूल्यांकन होगा। अगर छात्रों को लगने लगे कि उनकी मेहनत बेकार गई है तो उनका निराश होना लाजमी है। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां योग्यता ही सफलता का आधार बने, न कि जुगाड़। ।

उन्होंने युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया। कहा कि देश का भविष्य इन्हीं के हाथों में है और उनका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। सचिन ने अपने बच्चों का उदाहरण देते हुए कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को पारदर्शी और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली मिले। ।

सचिन ने अपने बयान में किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति पर सीधी टिप्पणी नहीं की। उनका जोर सिर्फ ईमानदारी, निष्पक्षता और मेहनत के सम्मान पर रहा।

उनसे पहले फुटबॉलर साहल अब्दुल समद, लालरिंजुआला छांगते और ओलंपिक चैंपियन अभिनव बिंद्रा भी शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के मुद्दे पर बोल चुके हैं। सचिन के इस संदेश के बाद सोशल मीडिया पर छात्रों और अभिभावकों में इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है।

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नई दिल्ली। जलवायु कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक ने NEET पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर CJP के साथ समर्थन में 26 दिन बाद गुरुवार देर रात अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, डॉ. जितेंद्र सिंह और लद्दाख की Apex Body के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने अनशन तोड़ा।

सोनम वांगचुक ने X पर जानकारी देते हुए लिखा, _"Just now in the presence of Union Ministers Sh. JP Nadda, Dr. Jitendra Singh and the senior leaders of Apex Body of Leh Ladakh I finally broke my fast after 26 days. Earlier 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging me to break the fast."_

उन्होंने आगे कहा कि _"This was done after long negotiations on various conditions and in view of possible violence in the country. I will explain the conditions in detail in a separate video very soon."_

(अभी केंद्रीय मंत्री श्री जेपी नड्डा, डॉ. जितेंद्र सिंह और लेह लद्दाख की एपेक्स बॉडी के सीनियर नेताओं की मौजूदगी में मैंने आखिरकार 26 दिन बाद अपना अनशन तोड़ दिया। इससे पहले अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के 65 सांसद मुझसे मिलने आए थे या उन्होंने मुझे अनशन तोड़ने के लिए चिट्ठी पर साइन किए थे। यह अलग-अलग शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को देखते हुए किया गया था। मैं बहुत जल्द एक अलग वीडियो में शर्तों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस बीच मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा न होने देने के बारे में बहुत सावधान रहें।

 https://x.com/Wangchuk66/status/2080380336630800427?s=19)

यानी विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को देखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया। शर्तों की पूरी डिटेल वो जल्द वीडियो में बताएंगे।

PM मोदी ने दी स्वास्थ्य की शुभकामनाएं

सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी। PM ने कहा, _"मैं सोनम जी से गुज़ारिश करता हूं कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपना रूटीन फॉलो करें और जल्द से जल्द अपना पुराना वज़न वापस पाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी हमेशा स्वस्थ रहें।"_

वीडियो संदेश में PM मोदी ने NEET पेपर लीक को "दर्दनाक स्थिति" बताते हुए कहा कि सरकार इसके खिलाफ और सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन और कठोर सजा के प्रावधान वाला बिल लाने का भी ऐलान किया।

CJP ने जताई राहत

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक *अभिजीत दिपके* ने सोनम के अनशन खत्म करने पर राहत जताई। उन्होंने कहा, _"हमें राहत और शुक्रगुजार हैं कि सोनम सर ने 26 दिनों के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। सर, आपकी ज़बरदस्त हिम्मत और कुर्बानी के लिए धन्यवाद। अपनी जान जोखिम में डालकर, आपने पूरे देश की चेतना जगाई है। कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते।"_

प्रमुख बिंदु:

- 26 दिन बाद खत्म हुआ अनशन* - JP नड्डा, जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में

- 65 सांसदों ने की थी अपील - विभिन्न दलों के सांसदों ने चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया था

- शर्तों पर बनी सहमति - डिटेल जल्द वीडियो में आएगी

- PM का फोकस - पेपर लीक पर फास्ट-ट्रैक कोर्ट, बिल शुक्रवार को कैबिनेट में

सोर्स:

https://x.com/Wangchuk66/status/2080380336630800427?s=19 

 BREAKING NEWS

 NEET पेपर लीक विवाद के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल केंद्र सरकार ने हटाया उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी, नरेश पाल गंगवार को मिली जिम्मेदारी

नई दिल्ली, 23 जुलाई 2026 — NEET पेपर लीक को लेकर दिल्ली में छात्रों के लगातार प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पद से हटाकर उनका तबादला कर दिया है।

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 1992 बैच के IAS अधिकारी विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय से हटाकर अब पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। वह विवेक भारद्वाज की जगह लेंगे जो 31 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

नए उच्च शिक्षा सचिव कौन हैं?

विनीत जोशी की जगह 1994 बैच के IAS अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया है। गंगवार इससे पहले पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे।

विनीत जोशी के पास स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी था। अब इस विभाग की कमान टी. के. अनिल कुमार को सौंपी गई है। वह ग्रामीण विकास विभाग से स्थानांतरित होकर आए हैं।

एक साथ कई सचिवों का तबादला सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अलावा अन्य विभागों में भी बड़े बदलाव किए

कतिकिथला श्रीनिवास: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव

पीयूष गोयल: खान मंत्रालय से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के महासचिव

सुशील कुमार लोहानी: पंचायती राज मंत्रालय से पशुपालन और डेयरी विभाग में विशेष कार्य अधिकारी

अर्चना वर्मा: जल शक्ति मंत्रालय में राष्ट्रीय जल मिशन की मिशन निदेशक

केशव चंद्रा: खान मंत्रालय के सचिव

डी. थारा: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में पूंजी विकास विभाग की सचिव

चंद्र भूषण कुमार: श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव

सतेंद्र सिंह: कैबिनेट सचिवालय से शहरी विकास विभाग, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव

सुचिंद्र मिश्रा: वाणिज्य विभाग से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव

बी. राजेंद्र लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक पद पर बने रहेंगे।

NEET पेपर लीक के बाद छात्रों के विरोध और विपक्ष के दबाव के बीच हुए इस फेरबदल को सरकार का अहम कदम माना जा रहा है।

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। 22 जुलाई रात 8:30 बजे जंतर मंतर पर रात में प्रदर्शन हिंसक हो गया। घटना का समय 22 जुलाई 2026 को रात करीब 8:30 बजे टॉल्स्टॉय मार्ग और संसद मार्ग के पास यह संघर्ष हुआ। RAF के जवान पारदर्शी शील्ड लेकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सामने से छात्र भीड़ आगे बढ़ रही है।

प्रदर्शनकारी छात्रों ने अचानक पुलिसकर्मियों पर पत्थर और बोतल से हमला कर दिया। इस दौरान छात्रों ने पुलिस से डंडे भी छीन लिए। हमले में करीब दर्जन भर पुलिसकर्मी और RAF के जवान घायल हुए हैं।

घायलों में 2 सहायक पुलिस आयुक्त, 2 इंस्पेक्टर और ACP कनॉट प्लेस शामिल हैं। ACP कनॉट प्लेस को सीनियर अफसर खुद RML अस्पताल लेकर पहुंचे। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

भीड़ को काबू करने के लिए RAF ने आंसू गैस के गोले छोड़े। छात्रों के आक्रामक रवैये के कारण पुलिस को कुछ देर पीछे भी हटना पड़ा।

फिलहाल जंतर मंतर और आसपास भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

वही कॉक्रोज जनता पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि हम एक साल तक शांतिपूर्वक आंदोलनके लिए तैयार है।

X पर कॉक्रोज जनता पार्टी ने लिखा अपने नये एकाउंट 

https://x.com/Cockroachisback/status/2079914659683971167?s=19

ज़रूरी - 22 जुलाई शाम 6:15 बजे CJP तब तक अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी जब तक सरकार उसकी ये मांगें नहीं मान लेती:

1. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा
2. आत्महत्या करने वाले बच्चों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवज़ा
3.  शांति से विरोध करने वालों पर कोई केस न चलाया जाए
4. ज़ुल्म करने वाले सभी पुलिस अधिकारियों पर केस चलाया जाए।

देखे झड़प की वीडियो

https://youtube.com/shorts/Zx2nn9ZwBvY?si=PgbVMLI-3sGUJJ35

नई दिल्ली | NEET पेपर लीक से आहत छात्रों की आवाज बनने गए विपक्षी नेताओं को मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने सड़क से घसीटकर हिरासत में ले लिया।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाद्रा और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को PM आवास के बाहर लोक कल्याण मार्ग से जबरन बसों में भरा गया। कई घंटे बाद देर रात सभी को रिहा किया गया।

वजह: NEET और लाठीचार्ज का विरोध

घायल छात्रों से मुलाकात के बाद दोपहर 3:30 बजे विपक्षी नेता PM आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। उनकी दो मांगें थीं:

1. NEET पेपर लीक पर संसद में विशेष चर्चा
2. 2. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा

https://tinyurl.com/wepv6r5z

लेकिन सरकार ने जवाब देने के बजाय लाठियां चलवा दीं।

सड़क पर लेटे राहुल, 'डरपोक' बोलीं प्रियंका

हाई-सिक्योरिटी का हवाला देकर पुलिस ने धरना खत्म करने को कहा। इनकार पर धक्का-मुक्की शुरू हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जब पुलिस राहुल गांधी को उठाने लगी तो वे विरोध में सड़क पर लेट गए। इस दौरान उनकी आंख के नीचे चोट भी आई।

हिरासत में ले जाते समय प्रियंका गांधी ने केंद्र को 'डरपोक' कहा। राहुल गांधी का बयान था, "देश में लोकतंत्र की यही स्थिति है। सवाल पूछो तो जेल।"

अलग-अलग बसों में भरकर ले गए

पुलिस नेताओं को तितर-बितर करने की कोशिश की:

• राहुल गांधी + अखिलेश यादव: छत्रसाल स्टेडियम
• - प्रियंका गांधी: मंदिर मार्ग थाना। यहां सोनिया गांधी उनसे मिलने पहुंचीं
•  - अन्य सांसद: किंग्सवे कैंप हिरासत केंद्र

हिरासत से पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बीच-बचाव की कोशिश की, पर बात नहीं बनी। रिहाई के बाद भी नहीं थमा विरोध देर रात रिहाई के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ।

UP के मथुरा वाराणसी में सपा-कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और अब विरोध की आवाज को भी दबाया जा रहा है।

देखे Video - https://youtube.com/shorts/Ys4AaN92_ls?si=BaZMfnO2N5AAcZS8

 वाराणसी, 21 जुलाई 2026 दिल्ली में संसद की ओर किए गए मार्च और उसके बाद बनी कानून-व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र हर नागरिक को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार देता है, लेकिन किसी भी संगठन को कानून की अवहेलना कर अति-संवेदनशील क्षेत्रों की ओर बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री त्रिपाठी ने कहा कि यदि किसी प्रदर्शन को प्रशासन की अनुमति नहीं है और फिर भी संसद जैसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्थान की ओर बढ़ने का प्रयास किया जाए, खासकर संसद सत्र के दौरान, तो यह केवल विरोध नहीं रह जाता। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था का गंभीर सवाल बन जाता है।

उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कानून के अनुसार आवश्यक और न्यूनतम बल का प्रयोग करना वैधानिक और जरूरी कदम है। "लोकतंत्र का मतलब अराजकता या संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाना नहीं है। संसद 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का प्रतीक है, जिसकी सुरक्षा हर नागरिक और राज्य की जिम्मेदारी है," उन्होंने कहा।

अधिवक्ता त्रिपाठी ने सभी राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों और सामाजिक संगठनों से अपील की कि वे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग संविधान और कानून की मर्यादा में रहकर करें। उन्होंने कहा कि हिंसा, उग्र प्रदर्शन, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान या सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

अंत में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत संविधान, कानून के शासन और शांतिपूर्ण संवाद में है। "किसी भी परिस्थिति में कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।"

नई दिल्ली, 20 जुलाई 2026 संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज दिल्ली का जंतर-मंतर पूरी तरह रणक्षेत्र में बदल गया। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले छात्रों, अभिभावकों और कार्यकर्ताओं की लगभग 12,000 की भीड़ शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर उतरी।

मुख्य अपडेट्स:

1. पुलिस लाठीचार्ज और झड़प - प्रदर्शनकारियों ने जब जंतर-मंतर से संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस से तीखी झड़प हुई। भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने लाठीचार्ज और हल्के बल का इस्तेमाल किया। इसमें कुछ प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं।

2. किले में तब्दील दिल्ली - सुरक्षा के लिए जंतर-मंतर और संसद के आसपास 5,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 लागू कर दी है। पुलिस का कहना है इस मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी।

3. मेट्रो-ट्रैफिक ठप - DMRC ने सुरक्षा कारणों से राजीव चौक और पटेल चौक सहित 5 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद कर दिए। कई रास्तों पर डायवर्जन की वजह से आम लोगों को भी भारी दिक्कत हुई।

4. सरकार से बातचीत शुरू - हंगामे के बीच सरकार ने बातचीत की पहल की। CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रंका ने बताया कि वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं। लेकिन आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अड़े हैं।

5. सोनम वांगचुक और विपक्ष का समर्थन- CJP के समर्थन में 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को पुलिस ने शनिवार को जबरन अस्पताल में भर्ती कराया था। वो अब भी अस्पताल से ही अनशन जारी रखे हुए हैं। AAP नेता संजय सिंह समेत कई विपक्षी नेता और कलाकार भी प्रदर्शन स्थल पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की।

CJP का ऐलान

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने साफ कहा - "जब तक NEET पेपर लीक जैसी अनियमितताओं पर जवाबदेही तय नहीं होती और हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं, ये आंदोलन जारी रहेगा।"

BREAKING NEWS

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने शनिवार 18 जुलाई 2026 की सुबह जंतर-मंतर पर 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिरासत में लेकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान धरना स्थल पर भारी हंगामा हुआ।

सोनम वांगचुक 28 जून से NEET पेपर लीक मामले में CBI जांच और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे थे। शनिवार को उनके अनशन का 21वां दिन था।

दिल्ली पुलिस और New Delhi DCP कार्यालय के अनुसार कार्रवाई 2 वजहों से की गई। पहला दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश जिसमें डॉक्टरों की राय के आधार पर वांगचुक के स्वास्थ्य की निगरानी और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। दूसरा कारण बिगड़ती सेहत था। 21 दिन के अनशन में वांगचुक का वजन 9.5 किलो से अधिक घट चुका था और डॉक्टरों ने उनके अंगों को नुकसान पहुंचने की चेतावनी दी थी।

प्रदर्शनकारियों के अनुसार सुबह करीब 7 बजे पुलिस और सिविल ड्रेस में आए सुरक्षाकर्मी मंच पर पहुंचे और वांगचुक को सफेद चादर में लपेटकर जबरदस्ती उठाकर एम्बुलेंस से अस्पताल ले गए। वांगचुक को ले जाने से रोकने की कोशिश में कार्यकर्ताओं और छात्रों से पुलिस की झड़प भी हुई। आरोप है कि पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा।

CJP नेता भी हिरासत में, परिवार ने की अपील

इस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी - CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी हिरासत में लिया गया। CJP ने पुलिस पर छात्रों के साथ मारपीट और लाठीचार्ज का आरोप लगाया है।

वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने X पर पोस्ट कर अस्पताल प्रशासन से अपील की है कि परिवार और डॉक्टरों की सहमति के बिना वांगचुक को नसों या मुंह के जरिए जबरन कोई दवा या लिक्विड न दिया जाए। फिलहाल सोनम वांगचुक का इलाज सफदरजंग अस्पताल में जारी है।

देखे विडिओ https://youtube.com/shorts/gdviR3NeRmk?si=JT63-iqlYbWdIsPP

नेपाल का भूगोल बेहद खास है—जहां एक ओर उपजाऊ तराई के मैदान हैं, वहीं दूसरी ओर घने जंगलों से ढकी पहाड़ियां और बर्फ से आच्छादित हिमालय की ऊंची चोटियां हैं। दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से 8 इसी देश में स्थित हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट सबसे प्रमुख है।

नेपाल एक बहु-जातीय, बहुभाषी और बहु-धार्मिक देश है। यहां की आधिकारिक भाषा नेपाली है और इसकी राजधानी काठमांडू देश का सबसे बड़ा और प्रमुख शहर है।

इतिहास की बात करें तो "नेपाल" का उल्लेख वैदिक काल के ग्रंथों में भी मिलता है। यह देश प्राचीन समय से ही हिंदू और बौद्ध संस्कृति का केंद्र रहा है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुंबिनी में हुआ था, जो इसे धार्मिक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण बनाता है।

18वीं शताब्दी में गोरखा साम्राज्य ने नेपाल का एकीकरण किया और शाह राजवंश ने आधुनिक नेपाल की नींव रखी। इसके बाद राणा शासन और ब्रिटिश साम्राज्य के साथ संबंधों ने भी देश की राजनीति को प्रभावित किया, लेकिन खास बात यह रही कि नेपाल कभी भी उपनिवेश नहीं बना।

आधुनिक इतिहास में नेपाल ने कई बड़े राजनीतिक बदलाव देखे। 1951 में संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई, लेकिन बीच-बीच में राजशाही का हस्तक्षेप भी देखने को मिला। 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में चले गृहयुद्ध के बाद 2008 में नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया, जिससे दुनिया की आखिरी हिंदू राजशाही का अंत हो गया।

2015 में लागू संविधान के तहत नेपाल को सात प्रांतों में विभाजित एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के साथ-साथ नेपाल ने क्षेत्रीय सहयोग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सार्क के स्थायी सचिवालय की मेजबानी करता है।

जनसंख्या के दृष्टिकोण से नेपाल में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारू और तमांग जैसी भाषाएं यहां व्यापक रूप से बोली जाती हैं।

धार्मिक रूप से नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां अधिकांश लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, जबकि बौद्ध, इस्लाम, किरंत और ईसाई धर्म के अनुयायी भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं।

कुल मिलाकर, नेपाल एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक गहराई और सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है।

Responding to a question on whether he would allow Iran to continue controlling access to the strait, Trump suggested that the US might instead impose its own charges. “Why shouldn’t we charge tolls? I would prefer that over letting them benefit,” he said.

The Strait of Hormuz connects the Persian Gulf to the Indian Ocean and handles nearly one-fifth of global oil and LNG shipments during normal times. Any attempt by the United States to introduce tolls would likely require a significant military presence or direct control over the passage, most of which lies within Iranian and Omani territorial waters.

Trump also reiterated his claim that Iran has been militarily weakened, despite ongoing drone and missile activities in the region. He dismissed Tehran’s capabilities, stating that its remaining strength lies more in psychological tactics than actual military threat.

Meanwhile, reports suggest that Iran may already be charging certain vessels heavy fees—reportedly up to $2 million—for safe passage through the strait. With around 120 ships crossing daily, a similar move by the US could generate massive revenue.

The US President further issued what he described as a “final ultimatum” to Iran, demanding that it reopen the strait and agree to Washington’s conditions. He warned that failure to comply could lead to strikes on critical infrastructure, including bridges and power facilities.

On the other hand, Iranian leaders have signaled that the situation in the Strait of Hormuz may not return to its previous state. Officials have proposed new frameworks for managing the waterway after the conflict, emphasizing regional cooperation and safeguarding national interests.

As tensions continue to escalate, the future of this vital global trade route remains uncertain, raising concerns about energy security and stability in the Middle East.

SPECIAL REPORT

नई दिल्ली/वाराणसी। देश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत की उस टिप्पणी ने इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बना दिया, जिसमें कहा गया कि समाज में मौजूद भेदभाव का समाधान समान नागरिक संहिता हो सकता है।

दरअसल, यह मामला मुस्लिम महिलाओं को उत्तराधिकार में पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाने की मांग से जुड़ा था। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यह संकेत दिया कि यदि समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करना है तो समान नागरिक संहिता जैसे व्यापक समाधान पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

संविधान विशेषज्ञों के अनुसार भारत के संविधान में पहले से ही समान नागरिक संहिता की अवधारणा मौजूद है। संविधान के नीति निदेशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद 44 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में प्रयास करे, ताकि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान अधिकार मिल सकें।

विशेषज्ञ बताते हैं कि वर्तमान समय में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक मामलों से जुड़े कई कानून अलग-अलग समुदायों के लिए अलग-अलग रूप में लागू हैं। कई मामलों में यह व्यवस्था विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में असमानता और विवाद का कारण बनती रही है। इसी वजह से न्यायपालिका समय-समय पर अपने फैसलों और टिप्पणियों में इस विषय की प्रासंगिकता को रेखांकित करती रही है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी शाह बानो मामला (1985) और सरला मुद्गल केस (1995) जैसे महत्वपूर्ण मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया था। अदालत ने तब कहा था कि अलग-अलग व्यक्तिगत कानून कई बार न्याय की समानता में बाधा बन जाते हैं और एक समान कानूनी व्यवस्था इस समस्या का समाधान हो सकती है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य किसी धर्म विशेष की परंपराओं में हस्तक्षेप करना नहीं है, बल्कि नागरिक अधिकारों के स्तर पर समानता और न्याय सुनिश्चित करना है। इसे सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।

इसी संदर्भ में वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बनारस बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान की मूल भावना से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 के माध्यम से स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया था कि देश में नागरिक अधिकारों के स्तर पर समानता स्थापित करने की दिशा में प्रयास होना चाहिए।

त्रिपाठी के अनुसार, “भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक राष्ट्र है, जहाँ कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान माना गया है। ऐसे में यदि किसी व्यवस्था में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे दूर करना समय की मांग बन जाता है।”

उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ-साथ समान नागरिक संहिता पर राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर विमर्श भी तेज हुआ है। न्यायपालिका की हालिया टिप्पणियों ने इस चर्चा को और व्यापक बना दिया है।

कानूनी और सामाजिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस विषय पर व्यापक संवाद, संवैधानिक प्रक्रिया और सामाजिक सहमति के साथ आगे बढ़ा जाए तो यह भारतीय लोकतंत्र में समानता और न्याय की अवधारणा को और मजबूत कर सकता है।

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि आने वाले समय में समान नागरिक संहिता का मुद्दा केवल कानूनी बहस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों से जुड़े एक व्यापक राष्ट्रीय विमर्श के रूप में सामने आ सकता है।

 DESK

 मुगलों के दौर में फारस (ईरान) के सांस्कृतिक प्रभाव का आलम यह था कि दरबार की भाषा फारसी थी. उसी मुगल वंश के सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के वक्त में फारस का लुटेरा बादशाह नादिरशाह दिल्ली तक चढ़ आया।

मुगलों की शान मयूर सिंहासन, जग प्रसिद्ध कोहिनूर, शाही खजाने से साथ इतनी बड़ी रकम लूटी कि फारस वापसी बाद अपने मुल्क की प्रजा से अगले तीन साल कोई कर नहीं वसूला. 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्धों में ईरान की मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत खुलकर पाकिस्तान के साथ थी।

सिर्फ हथियार और साजो-सामान ही नहीं, हर मंच पर पाकिस्तान की हिमायत में उसने आवाज उठाई. लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में अमेरिका का विरोध बढ़ा. शिया-सुन्नी, तालिबान-अफगानिस्तान के सवालों पर पाकिस्तान से दूरियां बढ़ीं. फिर 1999 के कारगिल युद्ध के समय ईरान तटस्थ रहा. लेकिन 2017 से 2024 के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली ख़ामेनेई ने भारत के आंतरिक मुद्दों-विशेषकर कश्मीर, अनुच्छेद 370, दिल्ली दंगों और नागरिकता संशोधन अधिनियम-पर सार्वजनिक तौर पर भारत विरोधी टिप्पणियां कीं. ऐसे हर मौके पर भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी दूत को तलब कर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और भारत के आंतरिक मामलों में दखल का विरोध किया. पढ़िए ईरान-भारत के संबंधों का इतिहास. नादिरशाह का दिल्ली पर कहर

मध्यकाल में भारत और फारस (ईरान) के बीच गहरे सांस्कृतिक संपर्क रहे. मुगल दरबार की भाषा फारसी थी. इस दौरान सूफी परंपरा और शिया धार्मिक प्रभाव उत्तर भारत और दक्कन तक फैले. लेकिन मुगल शासनकाल के पतन के दौर में उसे सबसे तगड़ा झटका ईरान ( फारस) से मिला. 1739 मुगल सम्राट मुहम्मद शाह रंगीला के समय में ईरान के शासक नादिरशाह ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया. पहले करनाल में मुगल सेना को हराया और फिर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली में 22 मार्च 1739 को नादिरशाह की अफशरीद सेना ने छह घंटे से अधिक समय तक कत्लेआम किया, जिसमें तकरीबन तीस हजार लोग मारे गए. दस हजार से अधिक औरत – बच्चे बंदी बना लिए गए. सिर्फ शाही ख़ज़ाना नहीं बल्कि पूरी दिल्ली लूटी गई. लोगों से भारी रकम वसूल की गयी. मयूर सिंहासन, जग प्रसिद्ध कोहिनूर और दरिया-ए-नूर हीरे सहित तमाम मूल्यवान आभूषण और धन नादिरशाह अपने साथ फारस ले गया. ये लूट इतनी बड़ी थी कि नादिरशाह ने अगले तीन साल तक फारस में अपनी प्रजा से कर वसूली बंद कर दी थी।

पहलवी के वक्त में पाकिस्तान की खुली हिमायत

आजादी के बाद पहलवी के शासनकाल में 1950 में ईरान से भारत के राजनयिक संबंध स्थापित हुए. सातवें दशक के अंत तक ईरान पश्चिमी और खासतौर पर अमेरिकी प्रभाव में था. दूसरी ओर भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक स्तंभ था. यह वैचारिक दूरी आगे चलकर कश्मीर और पाकिस्तान के मुद्दों पर भी दिखाई दी.1950 और 60 के दशक में ईरान, CENTO (Central Treaty Organization) का सदस्य था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था।

अमेरिका-समर्थित इस सैन्य गठबंधन ने ईरान और पाकिस्तान को रणनीतिक साझेदार बनाया. 1965 के भारत – पाक युद्ध में शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने पाकिस्तान को समर्थन दिया. ईंधन और सैन्य सहायता भी उपलब्ध कराई. भारत ने इस पर विरोध जताया था. 1971 के बांग्लादेश युद्ध के मौके पर ईरान पाकिस्तान की हिमायत और भारत के विरोध में और अधिक खुलकर सामने आया. सैन्य एवं अन्य सहायता के साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ में पहलवी ने पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन किया।

इस दौर में ईरान साफतौर पर पाकिस्तान की ओर झुका हुआ था. कश्मीर पर उसने इस्लामी देशों के मंचों पर पाकिस्तान के दृष्टिकोण के प्रति सहानुभूति दिखाई. लेकिन1979 की इस्लामी क्रांति के बाद स्थितियां बदलीं. अमेरिका का विरोध करके सत्ता हासिल करने वाले आयतुल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी के शासनकाल में घरेलू मोर्चे पर कट्टरपंथ का उभार हुआ. अमेरिका के प्रति विरोध बढ़ा और ईरान स्वतंत्र विदेश नीति के रास्ते पर चलता दिखा. इस्लामी क्रांति के तुरंत बाद भारत ने नए शासन को जल्दी ही मान्यता दी।

पाकिस्तान से बढ़ती दूरी बीच भारत के प्रति संयम

इस्लामी क्रांति के बाद कश्मीर के सवाल पर ईरान के रुख में पहले जैसी स्थिरता नहीं थी. इनमें समय-समय पर तब्दीली दिखी. इसकी बड़ी वजह शिया-सुन्नी और अफगानिस्तान-तालिबान के सवालों पर पाकिस्तान से उसके रिश्तों में खिंचाव था. ईरानइराक युद्ध को लेकर भारत ने तटस्थता का रुख अपनाया था।

औपचारिक तौर पर पाकिस्तान का भी यही रुख था. लेकिन सऊदी अरब के प्रभाव और सुन्नी राजनीति के कारण ईरान-पाक संबंधों में दूरी बढ़ी. 1994 में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में कश्मीर के प्रश्न पर भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश की. ईरान जो पहले मौकों पर पाकिस्तान का पक्ष लेता रहा था ने इस बार उसका समर्थन नहीं किया था. 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की खुली हिमायत करने वाले ईरान ने 1999 के कारगिल युद्ध के समय संयम बरता और पाकिस्तान को खुला समर्थन नहीं दिया. समझा जाता है कि उसने पाकिस्तान को संघर्ष विस्तार से बचने की भी सलाह दी थी।

प्रतिबंधों से पहले ईरान से 12 फ़ीसद तेल आयात

2010 के दशक के मध्य तक भारत के कुल तेल आयात का लगभग 10-12% हिस्सा ईरान से था. ईरान के चाबहार पोर्ट परियोजना को विकसित करने में भारत का योगदान मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच की रणनीति का अहम स्तंभ है. पाकिस्तान को बाईपास कर क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की दृष्टि से यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है. 2015 में बराक ओबामा प्रशासन के दौरान ईरान और अन्य शक्तियों के बीच करार हुआ. इससे भारत-ईरान के ऊर्जा संबंधों को नई गति मिली. लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका को समझौते से बाहर निकाल दिया. इसके बाद Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) के दबाव में भारत को ईरान से तेल आयात लगभग शून्य तक घटाना पड़ा।

रणनीतिक जरूरतों बीच संतुलन की कोशिशें

2005 से 2009 के मध्य के तीन ईरान विरोधी प्रस्तावों का भारत ने समर्थन किया था. यह वह दौर था जब भारतअमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर वार्ता चल रही थी. लेकिन 2022 में भारत ने ईरान से जुड़े एक प्रस्ताव पर मतदान से परहेज़ कर संतुलन के संकेत दिए थे. दूसरी ओर ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली ख़ामेनेई के 2017 से 2024 के बीच के कुछ बयानों को भारत ने अपने आंतरिक मामलों में दखल मानते हुए कड़ा प्रतिवाद किया था।

2017 में ख़ामेनेई ने कश्मीर के कथित उत्पीड़ित मुसलमानों के समर्थन में बयान दिया. 2019 में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के फैसले के बाद ख़ामेनेई ने कश्मीर के लिए न्यायपूर्ण नीति की मांग की. 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान वे सीमाएं लांघ गए और अपने ट्वीट में उन्होंने मुसलमानों के नरसंहार जैसे शब्दों का प्रयोग किया. 2024 के एक ट्वीट में उन्होंने भारत की तुलना गाज़ा और म्यांमार से कर डाली।

ऐसे हर मौके पर भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी दूत को तलब किया और कड़ी आपत्ति दर्ज कराई. बेशक 1999 के कारगिल युद्ध के समय ईरान ने पाकिस्तान के सैन्य अभियानों का खुला समर्थन नहीं किया।

कश्मीर के सवाल पर भी भारत का खुला विरोध नहीं किया लेकिन कभी समर्थन भी नहीं किया. असलियत में ईरान और भारत बहुध्रुवीय एशिया की राजनीति में एक-दूसरे को आवश्यक साझेदार के रूप में देखते हैं-विशेषकर अफगानिस्तान, मध्य एशिया और ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में. दोनों को परिस्थिति-आधारित रणनीतिक साझीदार कहा जा सकता है. 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद अमेरिका के विरोध के बीच ईरान ने कश्मीर और पाकिस्तान के प्रश्न पर समय-समय पर संतुलन साधने की कोशिश की है, जो उसकी रणनीतिक जरूरत है।

Who Shaped India’s Airwaves

Observed annually on February 13, World Radio Day highlights the technology’s role in informing communities, strengthening democracy, and connecting people.

World Radio Day is a global observance that celebrates one of the most trusted and wide-reaching forms of mass communication. Unlike many modern technologies, radio does not rely on internet access, costly devices, or advanced digital skills, making it a powerful medium for connecting people across economic, geographic, and social boundaries.

Observed annually on February 13, the day highlights radio’s role in informing communities, strengthening democracy, and connecting people across cultures and regions.

World Radio Day 2026: History

World Radio Day is a global initiative led by UNESCO and recognised by the United Nations, that highlights radio’s power to inform, educate, unite, and empower communities. It was proclaimed by UNESCO in 2011 and first observed in 2012.

February 13 was chosen to mark the establishment of United Nations Radio in 1946. Since then, the day has been celebrated annually to raise awareness about the importance of the technology and to encourage support for broadcasters worldwide.

World Radio Day 2026: Theme

The theme for World Radio Day 2026 is “Radio and Artificial Intelligence", built around the guiding principle: “AI is a tool, not a voice." It focuses on how artificial intelligence is transforming radio broadcasting, while emphasising that human judgment, ethics, and creativity should remain central to journalism.

As artificial intelligence continues to reshape media production and distribution, the theme of this year’s celebrations encourages all voices to reflect on building an ethical, accessible, and innovative future for radio.

World Radio Day 2026: Iconic Moments

1. Roosevelt’s First Fireside Chat (1933): On March 12, 1933, Franklin D. Roosevelt delivered his first Fireside Chat, changing the way presidents communicated with the public. Speaking calmly about the banking crisis, he built confidence during a time of national panic.
2. NHK Japan Tsunami Broadcasts (2011): During the chaotic first moments of the 2011 Tōhoku earthquake and tsunami, NHK Radio Japan served as a vital lifeline for the nation. Despite widespread power outages, its clear and timely emergency broadcasts guided evacuations, coordinated disaster response, and kept millions of people in Japan and around the world connected with real-time information.
3. Historic National Broadcasts: Radio played a central role in broadcasting key national events, including Jawaharlal Nehru’s speeches at independence, uniting millions across the country.
4. The War of the Worlds (1938): Orson Welles directed a radio adaptation of H.G. Wells’ classic novel, The War of the Worlds. Its realistic presentation caused panic among some listeners, who believed an actual alien invasion was taking place. This broadcast remains a landmark example of radio’s ability to influence public perception.
5. Winston Churchill’s Speeches (1940): During World War II, Winston Churchill’s inspirational speeches were broadcast across the radio, uniting the nation and boosting morale during a time of conflict.

Radio Personalities Who Shaped India’s Airwaves

• Melville de Mellow: Melville de Mellow, a legendary broadcaster with All India Radio, is remembered for his exceptional reporting and commentary on key events in independent India.

          One of his most notable broadcasts was the emotional seven-hour coverage of Mahatma Gandhi’s funeral procession, widely                  regarded as one of the most powerful moments in the country’s history of radio broadcasts.

          “Work for me came first – I had no time to be afraid," she recalled. Known for her powerful voice, her broadcasts captivated                        listeners across the nation.

• Ameen Sayani: Known as the “Golden Voice," Ameen Sayani was a popular radio presenter in India. He was best known for his show Geetmala, which aired from 1952 to 1994. His warm and friendly voice helped him connect with listeners and build a sense of community.
• Sushil Javeri: A veteran All India Radio broadcaster, he started as a music presenter in 1955 and became one of the most respected English newsreaders in Indian radio. Known for his attention to pronunciation and clear delivery, Javeri’s voice was a staple on AIR for decades.

His broadcasts became widely recognisable across the nation, and his popularity was such that people would often recognise him by voice even outside the studio.

Nationwide Bank Strike on February 12, 2026: 12 फरवरी 2026 को अगर आप बैंक से जुड़ा कोई बड़ा काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. देश की बड़ी बैंक यूनियनों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिन की देशव्यापी हड़ताल का  ऐलान किया है. ऐसे में ग्राहकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज बैंक बंद रहेंगे? सबसे पहले यह साफ कर दें कि रिजर्व बैंक (RBI) के कैलेंडर के हिसाब से कल कोई सरकारी छुट्टी नहीं है, लेकिन हड़ताल की वजह से बैंकों के कामकाज पर गहरा असर पड़ सकता है.

आइए जानते हैं इस हड़ताल की वजह से किन-किन बैंकों पर ज्यादा असर पड़ सकता है और आपके कौन-कौन से काम अटक सकते हैं.

क्या है बैंक कर्मचारियों की मांग?

ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA) और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) ने अपने सदस्यों से 12 फरवरी को हड़ताल में शामिल होने की अपील की है. ये यूनियनें 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर इस हड़ताल में हिस्सा ले रही हैं. इनकी मुख्य नाराजगी सरकार के नए लेबर कोड को लेकर है. यूनियनों का मानना है कि नए नियम कर्मचारियों के हक में नहीं हैं. 

इसके अलावा, बैंक कर्मचारी लंबे समय से 5 डे का वर्क वीक (5-Day Work Week) और बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस की मांग भी कर रहे हैं. इसी खींचतान की वजह से आज बैंकों में ताले तो नहीं लटकेंगे, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण आपका काम घंटों अटक सकता है.

किन बैंकों की सर्विस पर हो सकता है ज्यादा असर?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) कहा कि 12 फरवरी को देशभर में बैंक हड़ताल हो सकती है और इससे बैंकिंग सेवाओं पर कुछ असर पड़ सकता है. बैंक ने कहा है कि हड़ताल के दौरान काम प्रभावित हो सकता है. IDBI बैंक को भी यूनियनों से हड़ताल का नोटिस मिला है.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े सरकारी बैंकों ने शेयर बाजार को दी जानकारी में माना है कि वे कामकाज सामान्य रखने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर भी सेवाओं में देरी हो सकती है. अगर आपको चेक जमा करना है, कैश निकालना है या लोन से जुड़ा कोई काम है, तो आपको दिक्‍कतें हो सकती हैं. चेक क्लीयरेंस की रफ्तार धीमी रह सकती है और बैंक काउंटरों पर लंबी लाइनें देखने को मिल सकती हैं.

ऑनलाइन सर्विस रहेगी जारी

राहत की बात यह है कि नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और UPI जैसी ऑनलाइन सेवाएं पहले की तरह ही चलती रहेंगी. एटीएम (ATM) में भी कैश की किल्लत होने की संभावना कम है. लेकिन अगर आपको फिजिकली बैंक की ब्रांच जाना है, तो अपनी नजदीकी शाखा से एक बार फोन पर जरूर पूछ लें. हड़ताल का असर अलग-अलग शहरों और शाखाओं में अलग-अलग हो सकता है. इसलिए आखिरी समय की परेशानी से बचने के लिए अपनी प्लानिंग पहले ही कर लें.

वाराणसी:डेस्क

वाराणसी-वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सामाजिक विषयों पर मुखर रहने वाले शशांक शेखर त्रिपाठी ने प्रदेश की समस्त न्यायालयों—विशेष रूप से वाराणसी जिला न्यायालय—में न्यायिक कार्य प्रारंभ होने से पूर्व राष्ट्रगान को अनिवार्य किए जाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय जिला न्यायालय, वाराणसी को औपचारिक पत्र प्रेषित कर अपना पक्ष रखा है।

शशांक शेखर त्रिपाठी का कहना है कि न्यायालय केवल मुकदमों के निस्तारण का स्थान नहीं, बल्कि संविधान का जीवंत मंदिर है। जब न्यायिक अधिकारीगण, न्यायालय कर्मचारीगण, अधिवक्तागण एवं वादीगण एक साथ खड़े होकर राष्ट्रगान को सम्मान देंगे, तो वह क्षण भारत के लोकतंत्र, एकता और अखंडता का सशक्त प्रतीक बनेगा। यह दृश्य स्वयं यह सिद्ध करेगा कि पद, भूमिका या दायित्व चाहे जो भी हो—भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान और कानून की दृष्टि में समान है।¿ उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रगान किसी प्रकार का औपचारिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि अनुशासन, समयपालन और संवैधानिक चेतना का संवाहक है। उनका मत है कि विद्यालयों तक सीमित रह गई राष्ट्रगान की परंपरा को सार्वजनिक जीवन में पुनः स्थापित किया जाना समय की मांग है।

शशांक शेखर त्रिपाठी ने यह भी मांग की है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश इस विषय का संज्ञान लेकर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित करें कि प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर प्रातः एक बार राष्ट्रगान अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाए, ताकि राष्ट्रभक्ति, संवैधानिक मूल्यों और नागरिक एकता की भावना को सुदृढ़ किया जा सके।

https://youtube.com/shorts/ATeEhV4kxhQ?si=jcg0s100T7XgOs17

INR: SPECIAL REPORT 

VARANASI: धरती की सबसे प्राचीन नगरी काशी के विषय में अनेकों मान्यताये है जो वेदों से लेकर गर्न्थो तक वर्णित है उनमें से एक मान्यता जुड़ी है महाश्मशान मणिकर्णिका घाट से यहाँ धधकती चिताओं के पूर्ण रूप से ठंडे होने से पूर्व मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति राखो के बीच उंगली या काष्ट (लकड़ी) से 94 या 94/राम क्यों लिखता है आज जानेंगे इस रहस्य को।

काशी महाश्मशान, मणिकर्णिका घाट का ही दूसरा नाम है। इसे "महाश्मशान" कहा जाता है क्योंकि यहाँ चौबीसों घंटे चिताएँ जलती रहती हैं और कभी बुझती नहीं हैं। यह घाट वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ अंतिम संस्कार होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, जिससे वह जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है।

स्कन्द पुराण और काशी खंड जैसे ग्रंथों के अनुसार, ऐसी मान्यता है कि मणिकर्णिका घाट पर स्वयं भगवान विष्णु ने तप किया था और अपने चक्र से मणिकर्णिका कुंड खोदा।

इस दौरान उनका मणि और पार्वती का कुंडल इस स्थान पर गिरा था, जिसकी वजह से इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। मणिकर्णिका के महाश्मशान में मौत को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि दाह संस्कार करने वाले व्यक्ति को अपने उंगली या काष्ठ से चिता की आग ठंडा करने से पहले 94 लिखना होता है।

आपको बता दें कि 94 को मुक्ति मंत्र कहा जाता है। मान्यता है कि इसे खुद भगवान शंकर ग्रहण करते हैं।बनारस में 94 गुण शव को समर्पित करके उसके लिए मोक्ष की मांग करने की प्रथा है। बाकी ब्रह्मा से मिलने वाले 6 गुण यानी जीवन, मरण, यश, अपयश, लाभ और हान‍ि इंसान के हाथ में नहीं होते।

अर्थात हे ईश्वर! आपकी दी हुई 94 गुण मनुष्य को दिया गया और 6 गुण जीवन, मरण, यश, अपयश, लाभ और हान‍ि जो कि आपके हाथ मे सदा से है हम आपको समर्पित करते है।

यहाँ एक अनोखी परंपरा भी है जहाँ चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नगरवधुएं अपनी नृत्यांजलि अर्पित करती हैं और यह माना जाता है कि इससे उन्हें अगले जन्म में नरक से मुक्ति मिलती है।

 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत बड़ी चेतावनी zoho के फाउंडर  श्रीधर वेम्बू ने दी है!!

श्रीधर वेम्बु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका के एथेंस, जॉर्जिया में 2023 से अब तक बिजली की कीमतों में करीब 60 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जिसका बड़ा कारण एआई डाटा सेंटर्स हैं. उन्होंने लिखा, “हम सारे GPU खरीद भी लें, लेकिन बिजली का बिल नहीं चुका सकते. हम घरों और फैक्ट्रियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते.”

भारत को चाहिए नया डिजिटल मॉडल

वेम्बु ने कहा कि आज की एआई टेक्नोलॉजी बेहद “एनर्जी इनएफिशिएंट” है यानी जितनी कंप्यूटिंग पावर चाहिए, उसके मुकाबले ये बहुत ज्यादा बिजली खाती है. उन्होंने भारत से अपील की कि वह अपने डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को दोबारा सोचे और अधिक ऊर्जा-कुशल एआई सिस्टम पर काम करे।

उनका कहना है कि अगर एआई को सही दिशा में न ले जाया गया, तो भारत जैसे देशों के लिए यह बड़ी चुनौती बन सकता है, खासकर तब जब बिजली की मांग पहले से ही रिकॉर्ड स्तर पर है।

भारत में डाटा सेंटर्स की रफ्तार और बढ़ेगी बिजली खपत

भारत में डाटा सेंटर्स की कैपेसिटी 2024 के 1.2 गीगावॉट से बढ़कर 2030 तक करीब 5 गीगावॉट तक पहुंचने का अनुमान है. इसी के साथ एआई आधारित वर्कलोड्स 40 से 50 टेरावॉट-घंटे तक बिजली सालाना खा सकते हैं. यह उतनी बिजली है, जितनी किसी मध्यम आकार के राज्य को चलाने में लगती है. यानी आने वाले वक्त में अगर हर इंडस्ट्री और सर्विस एआई पर चलेगी, तो बिजली ग्रिड पर भारी दबाव पड़ना तय है. खास तौर पर गर्मी के मौसम में जब घरेलू खपत पहले से ज्यादा होती है, तब बिजली की कमी का असर साफ दिख सकता है।

रीन्यूएबल एनर्जी में गैप हुआ तो बढ़ेगा ब्लैकआउट का खतरा

भारत अपनी कुल उत्पादन क्षमता को 777 गीगावॉट तक बढ़ाने की दिशा में है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर नवीकरणीय (Renewable) ऊर्जा के लक्ष्यों में थोड़ी भी देरी हुई, तो कुछ इलाकों में बिजली की कमी देखी जा सकती है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर यह ग्रोथ स्लो हुई, तो देश को सालाना करीब 6 टेरावॉट-घंटे का बिजली घाटा झेलना पड़ सकता है. ऐसे में, अगर उसी समय एआई आधारित प्रोसेसिंग तेज हुई या हीटवेव जैसी स्थिति आई, तो ब्लैकआउट्स की आशंका बढ़ जाएगी।

श्रीधर वेम्बू द्वारा X पर किया गया पोस्ट-

https://x.com/svembu/status/1975312897531363756?s=19

कभी सोचा है कि हम AI से कुछ भी बोलते है और AI उसे तुरंत स्क्रीन पर कैसे ला देता है ये सब होता है डेटा सेंटर से अपनी मोबाइल से हम टाईप करते है कि 'मेरे नजदीक की कॉफी शॉप कौन सी है ' या "एक शेर पर उड़ता हुआ सुपरमैन बनाओ' और उत्तर या तश्वीर हमारे सामने होती है लेकिन हमारा मोबाइल डेटा सेंटर को कमांड भेजता है और वहां लगे सैकड़ो ,हजारों कम्प्यूटर इस काम को करने में लग जाते है जिसमे बिजली की खपत होती है एक डेटा सेंटर एक फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ी होती है वहां लगे कम्प्यूटर हमारी कल्पनाओं को अंजाम देते है इन सब मे बिजली की खपत बहुत ही ज्यादा होती है जॉर्जिया में ऐसी कई डेटा सेंटर बने है वहां अचानक से बिजली के बिलों में 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

हालांकि वैज्ञानिक प्राकृतिक संसाधनों जैसे सूर्य की रोशनी, वायु आदि से संचालित डेटा सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे है।

आइये जाने क्या है Zoho ?

ज़ोहो कॉर्पोरेशन एक भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो क्लाउड-आधारित व्यावसायिक सॉफ़्टवेयर, ऑनलाइन व्यावसायिक उपकरण और उत्पादकता सूट बनाती है, जिसमें ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM), ईमेल, लेखांकन और कार्यालय सुइट जैसे विभिन्न उत्पाद शामिल हैं।

ज़ोहो के मुख्य काम और उत्पाद

क्लाउड-आधारित सॉफ़्टवेयर: ज़ोहो मुख्य रूप से ऑनलाइन और क्लाउड-आधारित एप्लिकेशन और सॉफ़्टवेयर सेवाएँ (SaaS) प्रदान करता है।

व्यावसायिक उपकरण: कंपनी छोटे से लेकर बड़े व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पाद और उपकरण बनाती है।

उत्पादकता सुइट: ज़ोहो अपना "ज़ोहो ऑफिस सुइट" प्रदान करता है, जो Microsoft 365 और Google Workspace जैसे उत्पादों का एक ऑनलाइन विकल्प है

ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM): यह छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए एक लोकप्रिय CRM समाधान प्रदान करता है।

अन्य उत्पाद:

• Zoho Mail: एक सुरक्षित ईमेल सर्विस.
• Zoho Writer: ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिटर.
• Zoho Books: अकाउंटिंग और इनवॉइसिंग सॉफ़्टवेयर.
• Zoho People: एचआर और एंप्लॉयी मैनेजमेंट टूल.
• Zoho Social: सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए.
• Arattai: यह कंपनी का एक नया मैसेजिंग ऐप है। जिसे WhatsApp का एक भारतीय संस्करण माना जाता है।

ज़ोहो की स्थापना और मुख्यालय

स्थापना: ज़ोहो की स्थापना 1996 में श्रीधर वेंबू और टोनी थॉमस ने की थी।

मुख्यालय: कंपनी का वैश्विक मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है।

Disclaimer: उपरोक्त सभी जानकारी मीडिया संसाधनों द्वारा प्राप्त की गई है।

 प्रमोद दुबे

 Gujrat-Surat: गुजरात के सूरत शहर के अलथाण इलाके में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने 2 साल के मासूम बेटे को 13वीं मंजिल से फेंकने के बाद खुद भी छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली।

यह दुखद घटना बुधवार शाम को हुई, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। मां-बेटे की लाशें सोसाइटी में स्थापित गणेश पंडाल से मात्र 20 फीट की दूरी पर पड़ी थीं।

क्या है पूरा मामला? 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतका पूजा, जो एक लूम्स फैक्ट्री मालिक की पत्नी थी, अपने 2 साल के बेटे कृषिव के साथ लिफ्ट से 13वीं मंजिल पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि पूजा घर से ब्लाउज का पीस लेकर निकली थी और पहले एक महिला टेलर के घर गई, लेकिन वहां कोई नहीं मिलने पर वह सीधे 13वीं मंजिल पर चली गई। इसके बाद उसने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया और महज 12 सेकंड बाद खुद भी छलांग लगा दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

 पुलिस जांच में क्या सामने आया?

 पुलिस की प्रारंभिक जांच में अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पूजा ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। घटना के समय पास में ही गणेश पंडाल होने के बावजूद, काफी देर तक किसी को इसकी भनक नहीं लगी। गिरने की आवाज सुनकर सोसाइटी का एक व्यक्ति बाहर आया और दोनों की लाशें देखी। इसके बाद 108 एम्बुलेंस और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दोनों शवों का सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमॉर्टम करवाकर परिवार को सौंप दिया।

 क्या हो सकता है कारण?

 हालांकि, पुलिस ने अभी तक आत्महत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन आसपास के लोगों और प्रारंभिक जांच से मानसिक तनाव या पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है। पूजा के इस कदम ने न केवल उसके परिवार, बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है।

 जांच में जुटी पुलिस

यह घटना उस समय हुई जब सोसाइटी में गणेश उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। इतने करीब पंडाल होने के बावजूद इस हादसे का तुरंत पता न चलना भी कई सवाल खड़े करता है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रही है।

 वाराणसी: भारतीय जनता पार्टी, विधि प्रकोष्ठ, काशी क्षेत्र के संयोजक एवं अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को भेजे गए एक महत्वपूर्ण सुझाव पर आयोग ने संज्ञान लिया है।

शशांक शेखर त्रिपाठी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों सहित सभी चुनावों में फर्जी मतदान (Bogus Voting) को रोकने के लिए मतदान केंद्रों पर मतदाता की पहचान उनके वोटर आईडी या आधार कार्ड में लगी फोटो से चेहरे का प्रत्यक्ष मिलान करके सुनिश्चित करने की मांग की थी।

इस महत्वपूर्ण सुझाव पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारत निर्वाचन आयोग ने ई-मेल के माध्यम से शशांक शेखर त्रिपाठी को सूचित किया है कि "आपके बहुमूल्य सुझावों को आयोग द्वारा नोट कर लिया गया है" (Your valuable Suggestions have been noted by ECI)।

श्री त्रिपाठी ने अपने पत्र में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन नियमावली, 1961 का हवाला देते हुए कहा था कि एक पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करना आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है। उन्होंने विशेष रूप से पर्दानशीं या बुर्कानशीं महिलाओं की पहचान के लिए एक महिला मतदान अधिकारी द्वारा चेहरा देखकर सत्यापन करने का प्रस्ताव दिया था, ताकि धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हुए चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बनी रहे।

इस सकारात्मक प्रतिक्रिया पर श्री शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा, "यह हर्ष का विषय है कि चुनाव आयोग ने हमारे सुझाव को गंभीरता से लिया है। हमारा उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित बनाना है, ताकि प्रत्येक सही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीके से लोकतंत्र के इस महापर्व को दूषित न कर सके। चेहरे के मिलान की व्यवस्था लागू होने से लोकतंत्र में जनता का विश्वास और भी सुदृढ़ होगा।"

निर्वाचन आयोग द्वारा इस सुझाव को संज्ञान में लेना चुनावी सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे भविष्य में होने वाले चुनावों में फर्जी मतदान पर प्रभावी रोक लगने की उम्मीद है।

DESK

 इंडिया न्यूज रिपोर्ट से बातचीत में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संयोजक भाजपा विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र ने बताया किशशांक शेखर त्रिपाठी की ओर से राहुल गांधी तथा अन्य के खिलाफ दाखिल परिवाद में परिवाद पत्र की पोषणीयता हेतु आज दिनांक 17 सितंबर 2025 की तारीख लगी थी परंतु आज कचहरी में हड़ताल होने के कारण परिवाद पत्र की पोषणीयता पर बहस के लिए दिनांक 22 सितंबर 2025 की तारीख नियत की गई है।

माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, 4 एमपी/एमएलए कोर्ट, वाराणसी में राहुल गांधी तथा अन्य के विरुद्ध दाखिल परिवाद पत्र की पोषणीयता के समर्थन में आज दिनांक 17 सितम्बर 2025 को तय लिखित बहस, अधिवक्ता संघ में चल रही हड़ताल के कारण स्थगित हो गई। अब इस सम्बन्ध में लिखित बहस एवं सुनवाई हेतु अगली तिथि 22 सितम्बर 2025 नियत की गई है।

केस अपडेट की मुख्य बातें

- परिवार पत्र में BNSS, 2023 की धारा 223 और धारा 210 के तहत न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और परिवाद के विधिक आधार समेत उच्चतम न्यायालय के विविध महत्वपूर्ण निर्णयों (Subramanian Swamy, Pravasi Bhalai Sangathan, Shreya Singhal, आदि) का विस्तार से उल्लेख किया गया[1]।

- प्रस्तुत परिवाद में सोशल मीडिया, वीडियो एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संलग्न किए गए हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अनुसार उनकी पोषणीयता बताई गई है[1]।

- प्रतिवादी पक्ष (राहुल गांधी व अन्य) के पूर्व आचरण, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में माफी/क्षमा याचना की न्यायिक प्रवृत्तियों का भी विवरण प्रस्तुत किया गया है[1]।

- परिवादी द्वारा भाजपा विधि प्रकोष्ठ के सयोंजक तथा अधिवक्ता के रूप में अपनी अधिकारिता व संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया गया है[1]।

- आज न्यायालय कार्य न होने से बहस स्थगित हुई, अगली सुनवाई 22 सितम्बर 2025 नियत की गई है।

यह केस भारतीय राजनीति में डिजिटल साक्ष्य, चुनावी भाषण और राजनीतिक वक्तव्य की जवाबदेही से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण सवाल को सामने रखता है।

यह अपडेट अधिवक्ता समुदाय, आमजन और मीडिया के लिए तैयार की गई है, ताकि विधिक प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा आगामी तारीख़ से जुड़े तथ्य स्पष्ट हो सकें[1][2][3][4]।

Citations: [1] 1009728228.jpg https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/images/94527365/6fe5ee70-618e-4ea0-8f29-378ee0b7150d/1009728228.jpg

[2] 1009728230.jpg https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/images/94527365/45cfb45b-07e0-4527-9ede-854e1f6eb917/1009728230.jpg

[3] 1009728224.jpg https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/images/94527365/6b4640a3-7981-4ae6-aed9-d7494ff20892/1009728224.jpg

[4] 1009728229.jpg https://ppl-ai-file-uploa

 DESK

 खजुराहो जवारि मंदिर में भगवान विष्णु की क्षत-विक्षत मूर्ति के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर केंद्र सरकार को पत्र

मैं, शशांक शेखर त्रिपाठी, अधिवक्ता एवं संयोजक, भाजपा विधि प्रकोष्ठ, काशी क्षेत्र, केंद्र सरकार एवं माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र द्वारा आग्रह करता हूँ कि मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित जवारि मंदिर में भगवान विष्णु की सात फुट ऊंची, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण तथा मुगल आक्रमण के दौरान क्षतिग्रस्त मूर्ति का वैज्ञानिक व सांस्कृतिक रूप से पुनर्निर्माण किया जाए[1][2][3][4].

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में दायर याचिका पर स्पष्ट किया है कि मंदिर परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधिकार क्षेत्र में आता है, अतः सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह राष्ट्रीय महत्व के ऐसे धरोहरों की सुरक्षा व मरम्मत सुनिश्चित करे[1][2][3][4].

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-25 के तहत नागरिकों को पूजा-अर्चना एवं धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है[5][6][7]. अनुच्छेद-49 के अनुसार, सरकार का नैतिक और संवैधानिक दायित्व है कि ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्मारकों की रक्षा और संरक्षण सुनिश्चित किया जाए[8][9][10].

मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति हमारे सांस्कृतिक इतिहास और श्रद्धा का प्रतीक है। ऐसी क्षति के पुनर्निर्माण व संरक्षण की आवश्यकता है ताकि आस्थावान समाज अपने धार्मिक अधिकारों का संपूर्ण उपयोग कर सके[1][2][5].

केंद्र सरकार से मांग है कि:

- ASI को निर्देश दिए जाएं कि जवारि मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति का वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक पुनर्निर्माण सुनिश्चित करें।

- संविधान के अनुच्छेद-25 के तहत श्रद्धालुओं के पूजा-अधिकार की रक्षा हेतु मूर्ति की मरम्मत तत्काल कराई जाए।

- भारत की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान एवं संरक्षण सरकार की प्राथमिकता बने।

आशा है कि केंद्र सरकार मंदिर की गरिमा एवं करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शीघ्र आवश्यक कदम उठाएगी।

Citations: [1] 'भगवान विष्णु से प्रार्थना करें...' सुप्रीम कोर्ट का खजुराहो की टूटी ...

https://ndtv.in/india/supreme-court-dismisses-petition-for-the-reconstructions-of-7-feet-tall-lord-vishnu-idol-in-khajuraho-9289707

[2] सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो मंदिर में खंडित विष्णु प्रतिमा की ... https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/khajuraho-temple-vishnu-idol-pil-supreme-court-304110

[3] खजुराहो में मूर्ति पुन:स्थापित कराने संबंधी याचिका खारिज https://www.livehindustan.com/ncr/new-delhi/story-supreme-court-rejects-petition-to-restore-vishnu-idol-at-khajuraho-s-jawari-temple-201758041095872.html

[4] 'भगवान के प्रबल भक्त हैं, तो आप प्रार्थना और ध्यान करें', कोर्ट ... https://hindi.news18.com/news/nation/supreme-court-rejects-vishnu-idol-restoration-khajuraho-9630917.html

[5] Article 25 https://wonderhindi.com/article-25/

[6] भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25: धार्मिक स्वतंत्रता https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Ftestbook.com%2Fconstitutional-articles%2Farticle-25-of-indian-constitution&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=srp

[7] भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Fconstitutionofindia.in%2Farticle-25-of-indian-constitution-right-to-freedom-of-religion-in-hindi%2F&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=srp

[8] भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49: स्मारकों और राष्ट्रीय धरोहरों ... https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Ftestbook.com%2Fconstitutional-articles%2Farticle-49-of-indian-constitution&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=srp

[9] भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Fconstitutionofindia.in%2Farticle-49-of-indian-constitution%2F&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=srp

[10] Article 49 https://wonderhindi.com/article-49/

[11] खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति बदलने की मांग वाली याचिका ... https://www.amarujala.com/india-news/petition-demanding-replacement-of-lord-vishnu-s-idol-in-khajuraho-rejected-from-supreme-court-2025-09-16

[12] Khajuraho के जरी मंदिर में विष्णु प्रतिमा पुनर्स्थापना मामला में ... https://www.youtube.com/watch?v=gxFJhXQLSZk

[13] 'आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए', जानें मुगल काल में खंडित ... https://www.abplive.com/news/india/supreme-court-dismisses-plea-over-reestablishment-of-lord-vishnu-idol-in-khajuraho-jawri-temple-ann-3013676

[14] जाइए, भगवान से कहिए कि वे खुद कुछ करें, खजुराहो में ... https://www.statemirror.com/state/madhya-pradesh/go-and-tell-god-to-do-something-himself-pil-related-to-the-statue-of-lord-vishnu-in-khajuraho-dismissed-151216

[15] धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 – 28) https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Fbyjus.com%2Ffree-ias-prep%2Fright-to-freedom-of-religion-articles-25-28%2F&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=srp

[16] अनुच्छेद 49: राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का ... https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Fwww.constitutionofindia.net%2Farticles%2Farticle-49-protection-of-monuments-and-places-and-objects-of-national-importance%2F&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=srp

[17] भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Findiankanoon.org%2Fdoc%2F631708%2F&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=srp

[18] भारत के संविधान में अनुच्छेद 49 https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Findiankanoon.org%2Fdoc%2F9107%2F&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=srp

[19] अनुच्छेद 25: अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से ... https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Fwww.constitutionofindia.net%2Farticles%2Farticle-25-freedom-of-conscience-and-free-profession-practice-and-propagation-of-religion%2F&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=srp

[20] राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत- अनुच्छेद 49

https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Funacademy.com%2Fcontent%2Fnda%2Fstudy-material%2Fgeneral-knowledge%2Fdirective-principles-of-state-policy-articles-49%2F&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=srp

भारत सरकार ने इस महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत किया है और विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में कहा—"हम नेपाल में नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत करते हैं और सुशीला कार्की के नेतृत्व में नेपाल के साथ अपने गहरे संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में काम करते रहेंगे।" प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी अपनी ओर से सुशीला कार्की को बधाई देते हुए कहा कि "नेपाल के भाई-बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।"

Suशीला कार्की को अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपे जाने से पहले हामि नेपाल नामक संगठन ने तीन शर्तें रखी थीं, जिनको कार्की ने स्वीकार किया। उन्हें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शपथ दिलाई और साथ ही छह महीने के भीतर नए संसदीय चुनाव के आयोजन का दायित्व सौंपा गया है। भारत ने हमेशा नेपाल के साथ लोकतांत्रिक और विकासशील साझेदारी को प्राथमिकता दी है, और मौजूदा घटनाक्रम में दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और शांति की दिशा में समर्थन जताया है

पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया कि वह चुराए हुए सामान को रीसेल करने की योजना बना रही थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमे पुलिस उसके साथ शालीनता से पेश आती दिख रही है। स्टोर कर्मचारियों के अनुसार महिला पहली बार चोरी करते पकड़ी गई, लेकिन वह नियमित ग्राहक थी। अब पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया है

राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उन्होंने यह भी बताया कि देश आक्रामक नहीं है, लेकिन सुरक्षा के खतरे के सामने कड़ा रुख अपनाएगा। रक्षा मंत्री की यह स्पष्टता सीमाओं की सुरक्षा और रक्षा तंत्र को मजबूत बनाने पर केंद्रित है, ताकि किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना पूरी ताकत से किया जा सके।

यह बयान ऐसे समय में आया है, जब वैश्विक जियोपॉलिटिकल माहौल बदल रहा है और भारत की सुरक्षा नीतियाँ और अधिक सशक्त और सक्रिय हो रही हैं। रक्षा मंत्री के इस संदेश से सेना के मनोबल में भी वृद्धि हुई है और यह स्पष्ट संकेत है कि भारत अपनी रक्षा पर किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं है।

अमेरिका की मांग रही है कि भारत अपने बाजार अमेरिकी उत्पादों के लिए और अधिक खोले और रूस-यूक्रेन संकट में तटस्थता बनाना छोड़े। लेकिन भारत ने अपने घरेलू उद्योग, किसानों और ऊर्जा सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देने का स्पष्ट संकेत दिया है। भारत सरकार ने साफ किया है कि देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव की अनदेखी की जाएगी।

इन बढ़ते टैरिफों की वजह से भारतीय निर्यातकों की चिंता भी बढ़ी है, हालांकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और इस विवाद को सुलझाने के लिए सभी संचार चैनल खुले हैं। समझा जाता है कि अमेरिकी प्रशासन भारत के साथ अपने रणनीतिक और व्यापारिक रिश्तों को बनाए रखना चाहता है और इस संबंध में आने वाले हफ्तों में समाधान के प्रयास किए जाएंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समस्या जल्द नहीं सुलझती तो इसका असर न सिर्फ द्विपक्षीय व्यापार, बल्कि इंडो-पैसिफिक सहयोग और संभावित FTA वार्ता पर भी पड़ेगा

ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 का उद्देश्य ऑनलाइन मनी गेम्स और सट्टेबाजी गतिविधियों को नियंत्रित करना है। इस बिल के तहत सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जबकि ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस कानून के बनने से लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के सेक्टर को नुकसान हो सकता है और करीब 2 लाख लोग अपनी नौकरियां खो सकते हैं। इसी के साथ 400 से अधिक कंपनियां बंद हो सकती हैं।

नया आयकर अधिनियम, 2025 पुरानी कर व्यवस्था को संशोधित करते हुए 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा। इस विधेयक का लक्ष्य कर प्रणाली को सरल और समेकित बनाना है ताकि करदाता के लिए प्रक्रियाएँ आसान हों और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।

सरकार ने यह कानून इसलिए तैयार किया है ताकि ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में जिम्मेदार और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सके और वित्तीय धोखाधड़ी और अपराधों को रोका जा सके। इन दोनों विधेयकों के लागू होने से देश की डिजिटल खेमा और कर व्यवस्था दोनों में बड़े बदलाव आएंगे।

यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद लिया गया है, जो देश में गेमिंग और कर सुधार के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है।

इस प्रकार, गेमिंग और इनकम टैक्स दोनों क्षेत्रों में यह नई कानूनी व्यवस्था भारत के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को प्रभावित करेगी।

जयचन्द/विशाल

भारत में फिर से पैर पसार रहा कोरोना, दिल्ली, हरियाणा समेत इन राज्यों में सामने आए नए केस, एडवाइजरी जारी।

दिल्ली में कोरोना के नए केस सामने आने के बाद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। राजधानी के अलावा हरियाणा, गुजरात, केरल और कर्नाटक में भी नए मामले सामने आए हैं।

चार साल बाद एक बार फिर कोविड-19 वायरस भारत में धीरे-धीरे पैर पसारता दिखाई दे रहा है। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में नए मामलों के सामने आने के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने सतर्कता बढ़ा दी है। सभी नागरिकों को कोविड-उपयुक्त व्यवहार अपनाने की सलाह दी जा रही है।

दिल्ली में सतर्कता, अस्पतालों को पूरी तैयारी के निर्देश

दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के जरिए परामर्श जारी कर सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि अस्पतालों में पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन और अन्य जरूरी दवाएं उपलब्ध रहनी चाहिए। साथ ही, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे उपकरण सक्रिय अवस्था में होने चाहिए। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने, कोविड जांच और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को मजबूत करने और जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव सैंपल्स लोक नायक अस्पताल भेजने की भी बात कही गई है। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली में 23 सक्रिय कोविड मामले हैं। हरियाणा: मामूली लक्षण, चार सक्रिय मामले हरियाणा में फिलहाल चार सक्रिय मामले हैं दो गुरुग्राम और दो फरीदाबाद में। इन सभी मरीजों में हल्के लक्षण हैं और वे होम क्वारंटीन में हैं। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा, “यह वैरिएंट हल्का है और नियंत्रण में है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार पूरी तरह से तैयार है।” उन्होंने कहा कि सभी सिविल सर्जनों को उपचार और रसद सुविधाएं सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं।

गुजरात, केरल और कर्नाटक में भी संक्रमण के नए मामले

गुजरात में शुक्रवार को 15 नए कोविड-19 केस सामने आए। केरल में मई महीने में 182 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि सभी मामलों पर करीबी निगरानी रखी जा रही है। कर्नाटक में 16 सक्रिय मामले हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने बताया कि बेंगलुरु में 9 महीने का एक बच्चा भी संक्रमित पाया गया है।

सरकार की अपील: सतर्क रहें, घबराएं नहीं

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि यह नया उभार अभी शुरुआती स्तर पर है और संक्रमण के लक्षण फिलहाल हल्के हैं। फिर भी, सभी नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे: मास्क पहनें (विशेषकर भीड़-भाड़ में), हाथों की स्वच्छता बनाए रखें अनावश्यक भीड़ से बचें और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी लक्षण को हल्के में न लें।

 वाराणसी ब्यूरो चीफ:जयचन्द

वाराणसी, 25 मई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 122वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' से लेकर 'वोकल फॉर लोकल' समेत कई बिंदुओं का जिक्र किया।

पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी लोगों ने मन की बात कार्यक्रम सुना। उन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन को प्रेरणादायक बताया।

संदीप सिंह ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि आज 'मन की बात' के 122वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' की चर्चा की। मुझे लगता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है।

पार्षद शिधनाथ शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी हर बार मन की बात के जरिए प्रेरणादायक बातें करते हैं। आज के एपिसोड में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया हम सभी देशवासियों को अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है। उनकी रणनीति की वजह से हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट किया। साथ ही 'वोकल फॉर लोकल' का भी जिक्र किया गया। इसलिए हम काशीवासी भी प्रण लेते हैं कि लोकल उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।

स्थानीय निवासी गंगा धर राय ने कहा कि मन की बात में कई महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला गया। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुए व्यापक सुधार के बारे में भी बात की। पीएम मोदी ने आज देशवासियों को भी संदेश दिया कि एक भारत, श्रेष्ठ भारत के लिए सभी लोग काम करें।

मन की बात के 122वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में बने हथियारों, उपकरणों टेक्नोलॉजी की ताकत, उसमें 'आत्मनिर्भर भारत' का संकल्प भी था।

पीएम मोदी ने मन की बात को संबोधित करते हुए कहा, हमारे इंजीनियर, हमारे टेक्निशियन हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में 'वोकल फॉर लोकल' को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। कई बातें मन को छू जाती हैं। एक मां-बाप ने कहा कि अब हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ भारत में बने खिलौने ही लेंगे। देशभक्ति की शुरुआत बचपन से होगी।

प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ परिवारों ने शपथ ली है कि हम अपनी अगली छुट्टियां देश के किसी खूबसूरत जगह में ही बिताएंगे। कई युवाओं ने 'वेड इन इंडिया' का संकल्प लिया है, वो देश में ही शादी करेंगे। किसी ने ये भी कहा है कि अब जो भी गिफ्ट देंगे, वह किसी भारतीय शिल्पकार के हाथों से बना होगा।

डिस्क्लेमरःयह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ इंडिया न्यूज रिपोर्ट ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी।

NATIONAL DESK

भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच यह सीजफायर सिर्फ 18 मई तक ही सीमित है।

इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच फिर से सैन्य संघर्ष शुरू होने की आशंकाएं गहराने लगी हैं।

इशाक डार ने कहा कि 14 मई को दोनों देशों के सैन्य अभियानों के महानिदेशकों (डीजीएमओ) के बीच हॉटलाइन संपर्क के दौरान यह समझौता हुआ था। हालांकि उन्होंने इस समझौते की शर्तों और इसके पीछे के कारणों का खुलासा नहीं किया।

क्या 18 मई के बाद फिर होगा युद्ध?

इशाक डार के इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या 18 मई के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से सैन्य संघर्ष शुरू हो जाएगा? क्या यह बयान पाकिस्तान की किसी नई चाल का हिस्सा है? क्या दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी तरह से टूट गई है? इन सवालों का जवाब अभी तक स्पष्ट नहीं है।

सीमा पर तनाव कम करने की कोशिशें

गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने सीमा पर तनाव कम करने के लिए परस्पर विश्वास के उपाय जारी रखने का निर्णय लिया है। सेना ने गुरुवार देर शाम बताया कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच 10 मई को बनी सहमति और समझ को आगे बढ़ाने के लिए सीमा पर परस्पर विश्वास बढ़ाने के उपाय जारी रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि सेना ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आज का यह निर्णय दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत के दौरान लिया गया या नहीं।

आतंकवाद और पीओके पर ही होगी बात

भारत ने पाकिस्तान के साथ वार्ता को लेकर अपनी शर्तें स्पष्ट कर दी हैं। भारत ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान से यदि कोई बातचीत होगी तो वह सिर्फ आतंकवाद और पीओके (पाक अधिकृत कश्मीर) पर ही केंद्रित होगी। इसके अलावा सिंधु जल संधि भी फिलहाल स्थगित रहेगी। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान की हालत खस्ता है क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था।

पहलगाम हमले का करारा जवाब

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी। इस कायराना हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी जिसमें 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया था। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की लेकिन भारतीय सेना ने उनके हर प्रयास को नाकाम कर दिया।

इशाक डार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के प्रयास जारी हैं। ऐसे में इस बयान से दोनों देशों के बीच संबंधों में और कड़वाहट आने की आशंका है।

???? नई दिल्ली/इस्लामाबाद | 10 मई 2025

भारत और पाकिस्तान के बीच जारी सैन्य तनाव ने आज तड़के एक नए मोड़ ले लिया जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के तीन प्रमुख वायुसेना अड्डों — नूर ख़ान एयरबेस (रावलपिंडी), मुरीदके एयरबेस (लाहौर के पास), और शोरकोट एयरबेस (पंजाब प्रांत) — पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले किए।

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क्या हुआ हमला?

भारतीय सैन्य सूत्रों के अनुसार, ये हमले रात करीब 3:15 बजे शुरू हुए और लगभग 20 मिनट तक चले।

हमलों में अत्याधुनिक ‘Hammer’ और ‘Crystal Maze-II’ मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया।

भारतीय सेना ने इसे "रिटालिएटरी स्ट्राइक" बताया है जो पाकिस्तान द्वारा किए गए हालिया मिसाइल हमलों के जवाब में की गई।

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तीनों एयरबेस पर क्या नुकसान हुआ?

1. नूर ख़ान एयरबेस (रावलपिंडी):

रडार स्टेशन और कम्युनिकेशन टावर ध्वस्त

रनवे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त

दो F-16 विमान जलकर खाक

2. मुरीदके एयरबेस:

भारतीय हमले का केंद्र

यहां पाकिस्तानी ड्रोन यूनिट और फ्यूल डिपो निशाने पर

भारी विस्फोटों की आवाज़ें लाहौर तक सुनाई दीं

3. शोरकोट एयरबेस:

मिराज और JF-17 विमानों की तैनाती वाला बेस

भारतीय हमले में एक हैंगर और गोला-बारूद भंडारण केंद्र तबाह

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DG ISPR की आपात प्रेस कॉन्फ्रेंस

पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता DG ISPR मेजर जनरल अहमद शराफ़ ने सुबह 4 बजे अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुष्टि की कि:

> “भारत ने एकतरफा हमला किया है, हमारे एयरबेस पर सीधा निशाना साधा गया। हम इसका माकूल जवाब देंगे। हमारी सेना पूरी तरह सतर्क है।”

DG ISPR के बयान के समय बैकग्राउंड में सायरनों की आवाज़ और अफरातफरी के दृश्य देखे गए, जिसने पूरे पाकिस्तान में दहशत फैला दी।

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भारत का रुख

भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सेना के उच्च सूत्रों ने इस ऑपरेशन को "ऑपरेशन गरुड़-द्वितीय" बताया है।

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अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

संयुक्त राष्ट्र (UN): महासचिव ने दोनों देशों से "संयम और वार्ता" की अपील की है।

चीन और अमेरिका: स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, दोनों देशों में उच्चस्तरीय बैठकों की खबर

रूस: युद्धविराम की मध्यस्थता की पेशकश

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नागरिकों में डर और पलायन

लाहौर, बहावलपुर और शेखुपुरा में लोग रातभर सड़कों पर रहे

भारतीय सीमावर्ती राज्यों (पंजाब, राजस्थान) में भी रेड अलर्ट

सोशल मीडिया पर #IndiaStrikesBack और #PakistanUnderAttack ट्रेंड कर रहा है

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विश्लेषण: क्या यह जंग और बढ़ेगी?

यह हमला 2025 की भारत-पाक तनाव श्रृंखला में सबसे आक्रामक माना जा रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है, तो यह पूर्ण युद्ध का रूप ले सकता है।

परमाणु हथियारों की मौजूदगी के कारण वैश्विक समुदाय बेहद चिंतित है।

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निष्कर्ष:

भारत द्वारा पाकिस्तान के तीन वायुसेना ठिकानों पर किया गया यह ताजा हमला, सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि एक निर्णायक चेतावनी है। DG ISPR की आपात प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात की पुष्टि है कि पाकिस्तान को इस बार गहरी क्षति पहुंची है। आने वाले 24 घंटे दोनों देशों के भविष्य और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं।

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 पृष्ठभूमि:

23 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 25 हिंदू तीर्थयात्री शामिल थे। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान-आधारित आतंकवादी समूहों को जिम्मेदार ठहराया, जबकि पाकिस्तान ने किसी भी संलिप्तता से इनकार किया।  

प्रमुख घटनाक्रम:

भारत का 'ऑपरेशन सिंदूर' (7 मई 2025)

भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल और बम हमले किए। इन हमलों में बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य मारे गए। भारत ने दावा किया कि इन हमलों में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए।  

???????? पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई

पाकिस्तान ने 'बुनियान-उन-मर्सूस' नामक सैन्य अभियान शुरू करते हुए भारत के उत्तरी क्षेत्रों में मिसाइल भंडारण स्थलों और वायुसेना अड्डों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारतीय वायुसेना के पांच लड़ाकू विमानों को मार गिराया, हालांकि भारत ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है।  

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????‍♂️ नागरिक और सैन्य हताहत:

भारत: पाकिस्तानी गोलाबारी में 15 नागरिकों की मौत और 43 घायल हुए, जिनमें अधिकांश जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले से हैं।  

पाकिस्तान: भारतीय हमलों में 31 नागरिकों की मौत और 46 घायल हुए। बहावलपुर और मुरिदके में मस्जिदों और मदरसों को नुकसान पहुंचा है।  

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???? प्रमुख घटनाएं और प्रभाव:

सीमा क्षेत्रों में विस्फोट: भारतीय कश्मीर और अमृतसर में धमाकों की खबरें हैं।  

आवश्यक सेवाओं पर प्रभाव: सीमा क्षेत्रों में स्कूल बंद, हवाई अड्डे बंद, और नागरिकों का बड़े पैमाने पर पलायन जारी है।  

खेल आयोजनों पर असर: भारतीय प्रीमियर लीग (IPL) के मैच स्थगित कर दिए गए हैं।  

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???? अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया:

संयुक्त राज्य अमेरिका, जी7 देशों, ईरान, सऊदी अरब और अन्य वैश्विक शक्तियों ने दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है। हालांकि, अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि वह इस संघर्ष में हस्तक्षेप नहीं करेगा।  

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????️ वीडियो रिपोर्ट:

नीचे दिए गए वीडियो में जम्मू में सायरनों की आवाज़ें और पाकिस्तान के हमलों के बाद भारत की प्रतिक्रिया देखी जा सकती है: 

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???? निष्कर्ष:

भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान संघर्ष 2019 के बाद सबसे गंभीर माना जा रहा है। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार होने के कारण अंतरराष्ट्रीय समुदाय चिंतित है। सीमा क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए यह समय अत्यंत कठिन है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, दो

नों देशों के लिए कूटनीतिक समाधान खोजना आवश्यक है। 

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विशेष रिपोर्ट : जयचन्द

 आज यानी 2 अप्रैल को संसद में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जा रहा है सरकार पहले लोकसभा में संशोधित बिल को पेश करेगी।सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा।

गृह मंत्री अमित शाह ने 29 मार्च को एक निजी चैनल से बातचीत में इसी सत्र (बजट सत्र) में वक्फ बिल संसद में पेश करने की बात कही थी।

उस वक्त शाह ने कहा था कि इस बिल से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है. इस बिल का उद्देश्य वक्फ बोर्डों में ज्यादा जवाबदेही और पारदर्शिता लाना है और इन बोर्डों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करना है. हालांकि, इस बिल ने मुस्लिम समुदाय में नाराजगी पैदा कर दी है।

ऐसे में इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या और सरकार इसमें क्यों कर रही है में संशोधन।

वक्फ क्या है?

वक्फ एक इस्लामिक परंपरा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक, सामाजिक या पुण्य कार्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित कर देता है. यह संपत्ति स्थायी रूप से वक्फ बोर्ड के अधीन हो जाती है और उसका इस्तेमाल समुदाय के भले के लिए किया जाता है. यह संपत्ति कृषि भूमि, भवन, दरगाह, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, कब्रिस्तान, इदगाह जैसे कई रूपों में हो सकती है।

वक्फ बोर्ड और उसकी भूमिका

भारत में वक्फ बोर्ड स्थानीय स्तर पर हर राज्य में होते हैं, जो वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं. वक्फ बोर्ड के पास कुल मिलाकर 9.4 लाख एकड़ जमीन और 8.7 लाख संपत्तियां हैं. इन संपत्तियों की कुल कीमत 1.2 लाख करोड़ तक आंकी जाती है, जिससे यह भारत के सबसे बड़े भूमि मालिकों में से एक बन जाता है. वक्फ बोर्ड के द्वारा की गई प्रबंधकीय गलतियों और कानूनी विवादों के कारण कई वक्फ संपत्तियां अदालतों में भी जा चुकी हैं।

सरकार वक्फ कानून में क्यों संशोधन कर रही है?

वक्फ एक्ट 1995 में प्रस्तावित संशोधन का मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्डों के कामकाज में पारदर्शिता लाना और उनका मैनेजमेंट ज्यादा प्रभावी बनाना है. वर्तमान में वक्फ बोर्ड के ज्यादातर सदस्य चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन नए बिल के तहत यह बोर्ड के सदस्य सरकारी नामांकित होंगे. इसके अलावा, वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण और सही मूल्यांकन करना अनिवार्य होगा, ताकि संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन हो सके।

सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने और संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करने के लिए यह संशोधन जरूरी है।

क्या बदलाव प्रस्तावित हैं?

• वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण: वक्फ संपत्तियों को ज़िले के कलेक्टर के पास पंजीकृत करवाना अनिवार्य होगा ताकि उनकी सही कीमत और स्थिति का आंकलन किया जा सके।

• बोर्ड के सदस्य: नए बिल के अनुसार, वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य अब सरकार द्वारा नामांकित किए जाएंगे. इसमें गैर-मुस्लिम लोग भी बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं और कम से कम दो सदस्य गैर-मुस्लिम होने चाहिए. इसके अलावा, वक्फ बोर्ड का सीईओ भी गैर-मुस्लिम हो सकता है।

• महिलाओं की भागीदारी: इस बिल में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि वक्फ बोर्डों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी होनी चाहिए, ताकि समुदाय में समानता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

विपक्ष और मुस्लिम समुदाय की आपत्तियां

हालांकि सरकार यह संशोधन पारदर्शिता और सुधार के नाम पर कर रही है, लेकिन मुस्लिम समुदाय और विपक्ष इसका विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह संशोधन वक्फ बोर्ड के कामकाज में सरकारी दखलअंदाजी बढ़ाएगा और इससे धार्मिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा. कई लोगों का मानना है कि इससे मुस्लिम समुदाय की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा और वक्फ बोर्डों में सत्ता का केंद्रीकरण होगा, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचेगी.

सर्वेक्षण और मुकदमे

वक्फ बोर्ड के पास भारी मात्रा में संपत्तियां हैं, लेकिन इन संपत्तियों से संबंधित कई विवाद अदालतों में चल रहे हैं. वर्तमान में, वक्फ ट्रिब्यूनल में 40,951 मामले लंबित हैं, जिनमें से 9,942 मामले मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ संस्थाओं के खिलाफ दायर किए गए हैं. इन विवादों में वक्फ संपत्तियों के गलत प्रबंधन और अधिकारियों की लापरवाही शामिल है।

क्या वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी जा सकती है?

हां, वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. उच्च न्यायालय इस फैसले को सही गलत या संशोधित कर सकता है।

क्या वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा कर सकता है? वक्फ बोर्ड केवल उन संपत्तियों पर दावा कर सकता है जो धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित की गई हों. निजी संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का कोई दावा नहीं हो सकता है।

वक्फ कानून में प्रस्तावित संशोधन सरकार का प्रयास है ताकि वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन हो सके और उनमें अधिक पारदर्शिता लाई जा सके. हालांकि, इसका विरोध मुस्लिम समुदाय और विपक्षी दल कर रहे हैं, जो इसे असंवैधानिक और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं. अब देखना यह है कि यह संशोधन कानून आखिरकार कैसे लागू होता है और इसका क्या असर पड़ता है।

ऐसे में आज विरोध के बीच जारी है संसद में बफ्फ बोर्ड पर चर्चा ।

 विशाल केसरवानी

शास्त्रों में ग्रहण का खास महत्व है, जिसका असर 12 राशियों के साथ-साथ देश-दुनिया पर भी होता है। जब पृथ्वी और सूरज के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो ऐसे में धरती पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है।

इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आज यानी 29 मार्च 2025 को साल का पहला सूर्य ग्रहण मीन राशि में लगेगा। भारतीय समय के अनुसार, आज 29 मार्च 2025 को दोपहर 2 बजकर 21 मिनट से लेकर शाम 6 बजकर 14 मिनट तक सूर्य ग्रहण रहेगा। आसमान में घटित होने वाली सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक माना जाता है ग्रहण।

 सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse) और चंद्र ग्रहण साल में 3 से 4 बार लगते हैं. इस साल कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं जिनमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं।

साल का पहला सूर्य ग्रहण आज 29 मार्च के दिन लग रहा है. खगोलीय महत्व होने के साथ ही ग्रहण का विशेष धार्मिक महत्व भी होता है. सूर्य ग्रहण लगने पर हिंदू धार्मिक मान्यतानुसार इसका सूतक काल लग जाता है. ऐसे में यहां जानिए सूर्य ग्रहण से जुड़ी जरूरी बातें. पढ़ें कैसे लगता है सूर्य ग्रहण, आज किस प्रकार का सूर्य ग्रहण लग रहा है, यह ग्रहण किस समय लगेगा (Solar Eclipse Time), इसे भारत से देखा जा सकेगा या नहीं, संसार के किन हिस्सों में यह ग्रहण नजर आएगा, इस ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा या नहीं और सूर्य ग्रहण नग्न आंखों से देखा जा सकता है या नहीं।

किस समय रहेगा सूर्य ग्रहण | Surya Grahan Timing

भारत के समयानुसार यह ग्रहण दोपहर 2 बजकर 20 मिनट पर शुरू होगा और शाम 4 बजकर 17 मिनट पर अपने चरम पर होगा।

किस तरह का होगा यह सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse Type)

साल का पहला सूर्य ग्रहण आंशिंक सूर्य ग्रहण (Parstial Solar Eclipse) होने वाला है. जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है लेकिन सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाता और सूर्य का कुछ ही हिस्सा अंधकारमय होता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं।

क्या भारत से नजर आएगा यह ग्रहण? | Solar Eclipse Visibility In India

आज लग रहा ग्रहण भारत से नजर नहीं आएगा. इस ग्रहण को संसार के कई हिस्सों से देखा जा सकेगा लेकिन भारत के लोग यह सूर्य ग्रहण नहीं देख सकेंगे।

किन हिस्सों से नजर आएगा सूर्य ग्रहण | Places Where People Can See Solar Eclipse

इस सूर्य ग्रहण को अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, युरोप, अफ्रीका, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और आइलैंड के कई हिस्सों से देखा जा सकता है. नॉर्थ अमेरिका से सूर्य ग्रहण का बेहतरीन नजारा देखने को मिलेगा।

सूतक काल क्या होता है? ( What Is Sutak Kaal)

सूतक काल को हिंदू धर्म में अशुभ समय माना जाता है. ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से 9 से 12 घंटों पहले लग जाता है. इस समयावधि में बहुत से कार्य करने की मनाही होती है, जैसे इस समय सोना नहीं चाहिए, बाहर निकलने से परहेज किया जाता है या फिर पूजा-पाठ करने के लिए कहते हैं।

क्या भारत में मान्य होगा सूतक काल (Sutak Lagega Ya Nahi)

सूतक काल तब लगता है जब ग्रहण को भारत से देखा जा सकता है. आज 29 मार्च के दिन लग रहा सूर्य ग्रहण भारत से नहीं दिखेगा इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल भारत (Sutak in India) में मान्य नहीं होगा और लोगों को सूतक काल के दौरान सावधानी नहीं बरतनी पड़ेगी।

क्या नग्न आंखों से देख सकते हैं सूर्य ग्रहण ( Can You See Solar Eclipse With Naked Eye)

जो लोग दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से इस सूर्य ग्रहण को देख पा रहे हैं उन्हें ग्रहण को नग्न आंखों से देखने की सलाह नहीं दी जाती है. इससे रेटिना डैमेज हो सकता है. इसीलिए ग्रहण के दौरान सूरज को डायरेक्टली देखने के बजाय सोलर फिल्टर्स या ग्रहण वाले ग्लासेस का इस्तेमाल किया जा सकता है।

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. इंडिया न्यूज रिपोर्ट इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

जयचन्द

यूपी विधानसभा में विधायक ने पान मसाला खाकर थूका, अध्यक्ष बोले- मैंने सब देख लिया लेकिन नाम नहीं बताऊंगा

यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि आज सुबह मुझे सूचना मिली कि हमारे विधानसभा के हाल में किसी सदस्य ने पान मसाला खाकर वहीं थूक दिया. मैं आया और उसे साफ करवाया. मैंने वीडियो में देख लिया है कि यह किसने किया, लेकिन मैं किसी सदस्य का अपमान नहीं करना चाहता इसलिए नाम नहीं बताऊंगा।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को एक ऐसी घटना घटी, जिसने सदन की गरिमा और स्वच्छता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक विधायक ने पान मसाला खाकर सदन के हॉल में थूक दिया. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और इसे अनुशासनहीनता करार दिया. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ' मैंने वीडियो में देख लिया है कि यह किसने किया, लेकिन किसी सदस्य का नाम नहीं लूंगा '

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज की कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले इसी मामले पर अपनी नाराजगी भी जताई. विधानसभा अध्यक्ष ने बेहद गंभीर लहजे में कहा कि सदन में इस तरह की हरकत बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा, 'आज सुबह मुझे सूचना मिली कि हमारे विधानसभा के हाल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर वहीं थूक दिया. मैं आया और उसे साफ करवाया. मैंने वीडियो में देख लिया है कि यह किसने किया, लेकिन मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता.'

विधानसभाअध्यक्ष सतीश महाना ने आगे कहा कि विधानसभा किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि 403 विधायकों और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की है. इसे स्वच्छ और गरिमामय बनाए रखना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है।

   स्वयं आकर बताएं, वरना बुलवाना पड़ेगा :

 विधानसभा अध्यक्ष ने दो टूक शब्दों में कहा कि ' जिसने यह कृत्य किया है, उसकी पहचान हो चुकी है. यदि वह स्वयं आगे आकर अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो ठीक, अन्यथा मुझे उसे बुलवाना पड़ेगा.' अध्यक्ष ने सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई विधायक अपने साथी को इस तरह की हरकत करते देखे, तो उसे तुरंत ऐसा करने से रोके. उन्होंने कहा "यह सदन हम सबकी मर्यादा और उत्तर प्रदेश की जनता की आस्था का केंद्र है. इसे साफ-सुथरा और सम्मानजनक बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।

 Author: Jaychand

   बांग्लादेशी छात्रों के लिए बीएचयू की उदारता:बांग्लादेश में भारी विरोध प्रदर्शन और अराजकता के बीच शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा. कल, 5 अगस्त को उन्होंने देश छोड़ना पड़ा।

एक तरफ जहां देश में तख्ता पलट होने के बाद जहां शेख हसीना ने भारत की शरण ली और भारत सरकार ने उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करते हुए बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी है. वहीं दूसरी तरफ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने बांग्लादेशी छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।

बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले बीएचयू ने दरियादिली दिखाई है. यूनिवर्सिटी ने पासआउट बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को स्थिति सामान्य होने तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस हॉस्टल में ही रुकने की परमिश दे दी है. ऐसे में अब पढ़ाई पूरी कर चुके स्टूडेंट्स को इन हालातों में बांग्लादेश वापस नहीं लोटना पड़ेगा।

लंबे समय तक संभालीं बांग्लादेश की कमान, जानिए कितनी पढ़ी-लिखी हैं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना

यूनिवर्सिटी का कहना है कि बांग्लादेश की स्थिति पर विचार करते हुए परिसर में रहने वाले ऐसे बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को हॉस्टल में रहने की अनुमति देने का फैसला लिया गया है, जो अपना कोर्स पूरा कर चुके हैं. यह फैसला पासआउट बांग्लादेशी छात्रों के हित में लिया गया है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है और कार्यक्रम पूरा होने पर अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय का छात्रावास खाली करना था।

बीएचयू इंटरनेशनल सेंटर के समन्वयक प्रो. एसवीएस. राजू ने बताया कि बांग्लादेशी छात्रों को अपने देश लौटते समय जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उसे ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया है. ऐसे में जो छात्र विश्वविद्यालय के छात्रावासों में रहना जारी रखना चाहते हैं, उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी. इसके लिए उन्हें कोई चार्ज भी नहीं देना होगा।

प्रोफेसर राजू ने कहा, "हमने छात्रों को आश्वासन दिया है कि अगर परिसर में रहने के दौरान उन्हें किसी अन्य कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो विश्वविद्यालय उसके समाधान के लिए जरूरी कदम उठाएगा."

प्रोफेसर ने कहा, "बांग्लादेश में स्थिति सामान्य होने तक वे यहां रह सकते हैं. हर साल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय विभिन्न कार्यक्रमों में सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय छात्रों का नामांकन करता है. इनमें से बड़ी संख्या में छात्र बांग्लादेश से भी आते हैं, जिनमें से कई छात्र विश्वविद्यालय परिसर के छात्रावासों में रहते हैं."   

 Author: Shiv Vishal

 Updated-22 July 2024

 जिंदा गाड़ दिया, ट्रक से डालते रहे मिट्टी, दिल दहला देगा , रूह तक कंपा देने वाली हैवानियत

इस मामले में स्थानीय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और तीन अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

मध्य प्रदेश के रीवा में हैवानियत की सारी हदें पार हो गईं जब दो महिलाओं को जिंदा सड़क में गाड़ने की कोशिश हुई, बताया जा रहा है जिन दो महिलाओं को जिंदा गाड़ने की कोशिश हुई, असल में वे इस जमीन पर सड़क निर्माण का विरोध कर रही थीं, उनका दावा था कि वो जमीन उनकी है और ऐसे में वहां पर कोई दूसरा सड़क निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन उस बात से नाराज होकर दूसरे पक्ष ने कुछ दबंगों को बुलाया और महिलाओं की बेरहमी से पिटाई करवाई और उसके बाद उन पर मिट्टी डालकर जिंदा जमीन में गाड़ने की कोशिश हुई।

वीडियो में क्या दिख रहा है?

काफी देर बाद स्थानीय लोगों की मदद की वजह से दोनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। बताया जा रहा है कि अगर थोड़ी भी और देर हो जाती तो महिलाओं को बचाना मुश्किल हो जाता।

जो वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है, उसमें साफ दिख रहा है कि दोनों महिलाएं चिल्ला रही हैं और दूसरे लोग उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं।

क्या लिया गया एक्शन ?

इस मामले में स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और तीन अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रीवा की घटना पर डीआईजी रीवा साकेत प्रकाश पांडे ने तो कहा है कि एक जमीन का विवाद था और दो परिवारों के बीच में लंबे समय से संघर्ष चल रहा था।

 हमारा सवाल है कि ऐसी हैवानियत की सज़ा क्या है मध्यप्रदेश सरकार, महिला विकास मंत्री का अब तक कोई रिएक्शन नही आया है एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नारी शशक्तिकरण की बात करते है वही मध्यप्रदेश के रीवा की घटना को हैवानियत, दरिंदगी क्या नाम दिया जा सकता है।

कांग्रेस ने X पर भाजपा पर निशाना साधा कहा?

अब जब से यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, कांग्रेस ने भी जमकर निशाना साधा है। एक्स प्लेटफार्म पर लिखा है कि "यह बीजेपी के 20 साल के कुशासन का नतीजा है कि हर जिले में अब गुंडे पनप रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने इस घटना को मार्मिक और शर्मनाक बता दिया है।" वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग भी इस घटना से पूरी तरह स्तब्ध रह गए हैं और आरोपियों के खिलाफ सबसे सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं।

Bhopal Congress on X

"The result of 20 years of misgovernance by BJP is that goons have flourished in every district.

This viral video is from village Mangava in Rewa district of Madhya Pradesh, in which women were forced to commit murder by some goons.

And an attempt was made to take his life.

Madhya Pradesh is anyway 0 regarding women's safety and this incident is extremely touching and shameful."

https://twitter.com/Bhopalinc/status/1814973646781522082?s=19

 जगदीश शुक्ला

पिछले कुछ समय से जम्मू में आतंकी हमले बढ़ गए हैं. ऐसे में आतंकियों से निपटने के लिए अब सेना ने रणनीति तैयार कर ली है. बढ़ती हुई घुसपैठ को देखते हुए सेना क्षेत्र में अपनी तैनाती को फिर से समायोजित करने की कोशिश कर रही है।

जम्मू में 500 स्पेशल पैरा कमांडो तैनात:

50-55 पाकिस्तानी आतंकियों की मौजूदगी का शक, इनका मकसद भारत में टेरर नेटवर्क फिर एक्टिव करना

जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच भारतीय सेना ने लगभग 500 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो को तैनात किया है। रक्षा सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि जम्मू रीजन में पाकिस्तान के 50-55 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ये भारत में फिर से टेरर नेटवर्क एक्टिव करने के लिए घुसे हैं।

सेना को इससे जुड़े इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं, जिसके बाद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। इंटेलिजेंस एजेंसियां भी आतंकियों का समर्थन करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं।

रक्षा सूत्रों के मुताबिक, जम्मू में घुसपैठ कर रहे आतंकी हाई लेवल ट्रेनिंग लेकर आए हैं। उनके पास आधुनिक हथियार और उपकरण हैं। सेना इन आतंकियों की तलाश और उन्हें खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है।

आज आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी भी जम्मू जा रहे हैं। वे सेना के अधिकारियों के साथ जम्मू में बढ़ रही आतंकी घुसपैठ की घटनाओं को लेकर मीटिंग करेंगे।

आतंकियों से मुकाबला करने के लिए सेना पहले ही 3500 से 4000 सैनिकों की अपनी ब्रिगेड उतार चुकी है। इसके अलावा जम्मू में सेना के पास पहले से ही एक काउंटर-टेररिस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रोमियो और डेल्टा फोर्सेज के साथ-साथ राष्ट्रीय राइफल्स की दो फोर्सेज शामिल हैं।

खुफिया एजेंसियां भी हुई एक्टिव

सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में खुफिया एजेंसियों ने भी अपने तंत्र को मजबूत कर दिया है. इनकी कोशिश आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोगों सहित उनके बुनियादी ढांचे को खत्म करने की है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में पहले से ही 3,500-4000 कर्मियों की एक ब्रिगेड सहित सेना तैनात है।

बनाई गई ये खास रणनीति

रक्षा सूत्रों ने बताया कि इस बार आतंकवादी नए हथियारों से लैस हैं. ऐसे में उनके खत्म को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, आतंकवादियों से निपटने के लिए सेना के पास पहले से ही बुनियादी ढांचा मौजूद हैं. इसके अलावा रोमियो और डेल्टा बलों के साथ राष्ट्रीय राइफल्स की दो सेनाओं भी हैं. वहीं, नियमित पैदल सेना डिवीजन भी मौजूद है।

एक महीने में हुए हैं कई हमले

पिछले एक महीने में आतंकियों ने जम्मू को निशाना बनाया है. आतंकियों ने 9 जून को रियासी में तीर्थयात्रियों से भरी बस पर गोलीबारी की थी. इसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी. कठुआ में आतंकियों ने 8 जुलाई को सेना की गाड़ी को निशाना बनाया था, जिसमे 5 जवान शहीद हो गए थे. आतंकी पिछले एक महीने में सात बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं. इसमें 12 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 9 आम लोगों की मौत हो गई है।

 जयचन्द-विशेष संवाददाता

 साभार-ANI

राजस्थान(झुंझुनूं) -शहीद जवानों के पार्थिव शरीर देख नम हुई आंखें,एक साथ हुए आर्मी में भर्ती,एक ही दिन हो गए शहीद,पैतृक गांव में राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार।

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में शहीद हुए राजस्थान के 2 जवानों अजय सिंह और बिजेंद्र सिंह के पार्थिव शरीरों को बुधवार को विशेष विमान से जयपुर लाया गया जयपुर एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सेना के अधिकारियों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की।

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में शहीद हुए राजस्थान के 2 जवानों अजय सिंह और बिजेंद्र सिंह के पार्थिव शरीरों को बुधवार को विशेष विमान से जयपुर लाया गया जयपुर एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सेना के अधिकारियों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की।

निकाली जायेगी तिरंगा यात्रा

इसके बाद दोनों के पार्थिव शरीरों को अंतिम संस्कार के लिए झुंझुनूं ले जाया गया है. अजय सिंह और बिजेंद्र झुंझुनू जिले के भैसावता कलां और डुमोली कलां गांव के रहने वाले थे.इनके पैतृक गांवों में अंतिम संस्कार से पहले तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी।

एक साथ सेना में भर्ती,अब एक साथ शहादत

खुमा की ढाणी निवासी बिजेंद्र सिंह और भैसावता कलां निवासी अजय सिंह नरूका करीब 8 साल पहले एक साथ ही सेना में भर्ती हुए थे.दोनों की ट्रेनिंग भी एक साथ हुई थी,और अब शहादत भी एक साथ हुई है.दोनों शहीद जवान 10वीं राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे।

https://twitter.com/AHindinews/status/1813440232882131090?s=19

”हम अपने बहादुरों को सलाम करते हैं”

राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, “हम अपने बहादुरों को सलाम करते हैं.सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए क्योंकि आतंकवादी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है.”

 जम्मू-कश्मीर में डोडा मुठभेड़ के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सिपाही अजय सिंह नरुका और सिपाही बिजेंद्र कुमार को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई।

https://twitter.com/AHindinews/status/1813455231197364266?s=19

जयचन्द

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर पेन्सिलवेनिया की रैली में हुए जानलेवा हमले से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। वह तो किस्मत सही थी कि डोनॉल्ड ट्रंप इस खतरनाक हमले में बाल-बाल बच गए।

मगर ट्रंप पर हमले के बाद अब बाबा वेंगा की वह भविष्यवाणी बेहद चर्चा में आ गई है, जिसमें उन्होंने पहले ही ट्रंप पर हमले की बात बता दी थी। बाबा वेंगा ने पूर्व में ही ट्रंप पर हमले की भविष्यवाणी कर दी थी। अब बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणी भी 100 फीसदी सच निकली है। इससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। आइए आपको यह भी बताते हैं कि बाबा वेंगा कौन हैं, जिनकी कई विश्वस्तरीय भविष्यवाणियां 100 फीसदी सच साबित हुई हैं।

ट्रंप पर हमले से पूर्व भविष्यवाणी करके बाबा वेंगा एक बार फिर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुके हैं। बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की जान खतरे में पड़ जाएगी। बाबा वेंगा बुल्गारिया के अंधे फकीर हैं। ट्रंप पर हमले की बात सच होने की घटना ने बाबा वांगा की भयानक भविष्यवाणियों में फिर से दिलचस्पी जगा दी है। ट्रंप पर हमले से पहले बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी कर दी थी कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का जीवन खतरे में होगा। अब शनिवार को पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक कार्यक्रम में बोलते वक्ट डोनाल्ड ट्रम्प को 20 वर्षीय एक व्यक्ति ने गोली मार दी। हालांकि इस हमले में ट्रंप बाल-बाल बच गए।

डोनाल्ड ट्रम्प की रैली में कैसे हुई गोलीबारी की घटना

अमेरिकी की प्रमुख जांच एजेंसी एफबीआई के अनुसार पेंसिल्वेनिया के बेथेल पार्क में कार्यक्रम के दौरान ट्रंप पर उनकी हत्या के इरादे से हमला किया गया। हमलावर की पहचान थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के रूप में की गई, जिसने ट्रंप पर कई गोलियां चलाईं। जिनमें से एक गोली ट्रम्प के दाहिने कान में लगी। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर क्रुक्स को गोली मार दी, जबकि ट्रंप पर हमले के दौरान रैली में भाग लेने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए।

सोशल मीडिया पर ट्रंप ने कहा-मुझे गोली मारी गई

घटना के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप ने इस घटना को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर कहा, ''मुझे गोली मार दी गई। उन्होंने बताया कि "मुझे एक गोली मारी गई जो मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छेदती हुई निकल गई।" सीक्रेट सर्विस ने नोट किया कि एआर-स्टाइल राइफल का उपयोग करके सुरक्षित क्षेत्र के बाहर एक ऊंचे स्थान से गोलियां चलाई गईं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के निकट एक छत पर शूटर को राइफल से लैस देखा गया था, जिससे हमले से कुछ क्षण पहले ही सुरक्षा को सतर्क कर दिया गया था।

बाबा वेंगा की अशुभ भविष्यवाणियां

वुल्गारिया वाले बाबा वेंगा को अक्सर 'बाल्कन के नास्त्रेदमस' के रूप में जाना जाता है। वेंगा भी दुनिया में चौंकाने वाली भविष्यवाणियां करने के लिए जाने जाते थे। जिनका 1996 में निधन हो गया था। इसके बावजूद उनकी भविष्यवाणियां कई लोगों के लिए जिज्ञासा और चिंता का विषय बनी हुई हैं। अपनी कई भविष्यवाणियों के बीच, वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रम्प दोनों का जीवन खतरे में होगा। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के अनुसार, ट्रम्प को एक रहस्यमय बीमारी का सामना करना पड़ेगा, जिससे वह बहरे हो जायेंगे और ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हो जाएंगे। जबकि ट्रम्प ने इन विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव नहीं किया है, हाल ही में हत्या का प्रयास उनके जीवन के खतरे में होने की उनकी भविष्यवाणी में एक चौंकाने वाली परत जोड़ता है। क्योंकि गोली से उनके कान को ही नुकसान पहुंचा है।

बाबा वेंगा की विरासत और संशयवाद

बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों ने अक्सर आकर्षण और संदेह दोनों को जगाया है। जबकि उनकी कुछ भविष्यवाणियां जैसे 9/11 के हमले और कुर्स्क पनडुब्बी दुर्घटना, को उनकी दूरदर्शिता के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया है। अन्य भविष्यवाणियां जैसे कि 2016 तक यूरोप का अंत और 2010 और 2014 के बीच परमाणु युद्ध सामने नहीं आईं। सत्यापन योग्य दस्तावेज़ों की कमी के बावजूद उनकी भविष्यवाणियां दुनिया भर के लोगों को मंत्रमुग्ध करती रहती हैं।

जगदीश शुक्ला

WhatsApp Call: हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि जल्द ही नए संचार नियम लागू होने जा रहे हैं. इसके बाद आपकी प्राइवेसी को लेकर बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा. सरकार न सिर्फ सारे व्हाट्सप्प कॉल सुनेगी बल्कि इन्हें रिकॉर्ड करके भी रखेगी। इसके अलावा फेसबुक और एक्स समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी नजर रखी जाएगी. इसके लिए सरकार नए संचार नियम लेकर आने वाली है. मगर, अब सरकार ने इसे अफवाह करार दिया है. साथ ही कहा है कि उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है. यह फेक न्यूज है।

नए संचार नियमों का दावा फर्जी

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने रविवार, 7 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से पोस्ट किया कि नए संचार नियमों का दावा फर्जी है. तेजी से वायरल हो रहीं ऐसे खबरें और सोशल मीडिया पोस्ट फर्जी हैं. भारत सरकार ऐसा कोई नियम लागू नहीं करने जा रही है. मेटा प्लेटफॉर्म्स (फेसबुक) और वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार भी ये कंपनियां भी आपके पर्सनल मैसेज नहीं देखती हैं. न ही ये आपकी कॉल्स सुन सकते हैं। इन्हें एंड टू एंड एनक्रिप्टेड किया जाता है।

जानिए क्या भ्रम फैलाया जा रहा था

मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि नए संचार नियमों के तहत अब भारत सरकार आपके सोशल मीडिया कॉल्स और मैसेज पर कड़ी नजर रखने जा रही है इनमें कहा गया था कि सोशल मीडिया साइट्स का कम से कम इस्तेमाल करें. राजनीति, सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ न लिखें. राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर लिखने से बिना वारंट आपकी गिरफ्तारी हो सकती है. व्हाट्सएप पर तीन टिक आएंगे. इनमें से अगर 2 नीले और 1 लाल होता है तो सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

पीआईबी ने X पर पोस्ट कर जानकारी दी है की

सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे एक फोटो के माध्यम से यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा 'नए संचार नियम' के तहत सोशल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी की जाएगी

#PIBFactCheck ❌ भारत सरकार द्वारा ऐसे कोई नियम लागू नहीं किए गए हैं

✅ ऐसे किसी #फर्जी सूचना को शेयर न करें

 https://twitter.com/PIBFactCheck/status/1809903686094926146?s=19

जगदीश शुक्ला/जयचन्द

New Criminal Laws: देश में 1 जुलाई, 2024 से ब्र‍िट‍िश काल के समय के बनाए कानून खत्‍म हो जाएंगे. तीनों मौजूदा कानून न‍िर्धार‍ित तारीख से समाप्‍त हो जाएंगे. 3 नए कानून आने के बाद 1 जुलाई से क्या क्या बदलेगा, 10 पॉइंट में समझिए।

देश में लागू होंगे तीन नए आपराध‍िक कानून

Three New Criminal Laws Notify: केंद्र सरकार ने तीनों नए आपराध‍िक कानूनों को 1 जुलाई, 2024 से लागू करने का नोट‍िफ‍िकेशन जारी कर द‍िया है. 23 फरवरी को जारी क‍िए गए इस नोट‍िफ‍िकेशन के बाद अब वर्तमान में लागू ब्र‍िट‍िश काल के भारतीय दंड संहिता, आपराध‍िक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम न‍िर्धार‍ित तारीख से खत्‍म हो जाएंगे।

केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचित किए गए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीनों नए कानून आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का काम करेंगे. तीनों कानूनों का खास मकसद विभिन्‍न अपराधों को परिभाषित करके उनके लिए सजा तय करके देश में आपराधिक न्याय स‍िस्‍टम को पूरी तरह से बदलना है।

सरकार ने वाहन चालक की ओर से हिट एंड रन के मामलों से संबंधित प्रावधान को लागू नहीं करने का निर्णय लिया है, जैसा कि ट्रक चालकों से वादा किया गया था. ट्रक चालकों ने इन प्रावधानों का विरोध किया था. कानून के प्रावधान सामने आने के बाद ट्रक चालकों ने धारा 106 (2) के प्रावधान का विरोध किया था. इसमें उन लोगों को 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, जो तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनते हैं और घटना के बारे में पुलिस को सूचना दिए बिना भाग जाते हैं।

आइए समझते हैं क‍ि इन कानूनों के लागू होने के बाद क‍िस तरह से आपराधिक न्याय प्रणाली में क्‍या-क्‍या बड़े बदलाव आएंगे:-

भारतीय न्‍याय संह‍िता में यह तय होगा क‍ि कौन सा कृत्‍य अपराध है और उसके ल‍िए क्‍या सजा होगी. आईपीसी कानून में 511 धाराएं थीं जबक‍ि नए बीएनएस में 358 धाराएं होंगी. नए कानून में 21 नए अपराधों को भी सम्‍मलि‍त क‍िया गया है।

सीआरपीसी में 484 धाराएं थीं, जबकि भारतीय नागर‍िक सुरक्षा संह‍िता (बीएनएसएस) में 531 धाराएं होंगी. नए कानून में सीआरपीसी की 177 धाराओं को बदला गया है और 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं. नए कानून को लाते हुए 14 धाराएं समाप्‍त भी गई हैं. ग‍िरफ्तारी, जांच और मुकद्दमा चलाने आद‍ि की प्रक्र‍िया सीआरपीसी में होती है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 170 धाराएं होंगी, जबक‍ि अभी तक इसमें 166 धाराएं हैं. मुकद्दमे के सबूतों को कैसे साबित क‍िया जाएगा, बयान कैसे दर्ज होंगे, यह सब अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 170 धाराओं के तहत ही होगा. नए कानून लाने में 24 घाराओं में बदलाव क‍िया गया है और 2 नई धाराएं भी साक्ष्‍य अध‍िन‍ियम में जोड़ी गई हैं. नए कानून में पुरानी 6 धाराओं को समाप्‍त भी कि‍या गया है।

आतंकवाद, मॉब लींच‍िंग और राष्‍ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के ल‍िए सजा को और सख्‍त बनाया गया।

नए कानून में 23 अपराधों में अन‍िवार्य न्‍यूनतम सजा के प्रावधान को भी शामि‍ल क‍िया गया है. 6 तरह के अपराधों में कम्‍युन‍िटी सर्व‍िस की सजा का प्रावधान भी क‍िया गया है. नये कानून में केस का निपटारा करने के ल‍ि‍ए टाइमलाइन होगी. इसमें फॉरेंसिक साइंस के इस्तेमाल का भी प्रावधान होगा।

राजद्रोह को अब अपराध नहीं माना जाएगा. नए कानून की धारा 150 के तहत एक नया अपराध जोड़ा गया है. इसके तहत भारत से अलग होने, पृथकावादी भावना रखने या भारत की एकता एवं संप्रभुता को खतरा पहुँचाने को अपराध बताया गया है. यह देशद्रोह का अपराध होगा।

नए कानूनों में मॉब लिंचिंग, यानी जब 5 या इससे ज्‍यादा लोगों का एक समूह मिलकर जाति या समुदाय आदि के आधार पर हत्या करता है, तो ग्रुप के हर सदस्य को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।

नए कानूनों में नाबाल‍िग से दुष्‍कर्म करने के दोष‍ियों को अब फांसी की सजा दी जा सकेगी. गैंगरेप के मामलों में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा नाबालिग के साथ गैंगरेप को नए अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

नए कानून में आतंकवादी कृत्य, जो पहले गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम जैसे खास कानूनों का हिस्सा थे, इसे अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है. नए कानूनों के तहत जो भी शख्स देश को नुकसान पहुंचाने के लिए डायनामाइट या जहरीली गैस जैसे खतरनाक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आतंकवादी माना जाएगा।

पॉकेटमारी जैसे छोटे संगठित अपराधों पर भी नकेल कसने का प्रावधान नए कानूनों में क‍िया गया है. इस तरह के संगठित अपराधों से निपटने के लिए राज्यों के अपने कानून थे।

भारत में तीन नए आपराधिक कानून (New Criminal Lawa) लागू होने वाले हैं। एक जुलाई से पूरे देश में तीन नए कानून (भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) लागू हो जाएंगे। नए कानूनों में ऐसे कई प्रविधान किए गए हैं जो न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं।

1 जुलाई से बन जाएगा इतिहास, क्या फिर लगाई जा सकेंगी IPC और CrPC की धाराएं?

भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बदले तीन नए क्रिमिनल कानून- भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 1 जुलाई से लागू होंगे. इसके बाद क्या ये पुराने कानून लागू होंगे? आइए यहां जानें-

ब्रिटिश काल से देश में लागू तीन आपराधिक कानून एक जुलाई से इतिहास बन जाएंगे. नए मुकदमे और प्रक्रिया भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) लागू होंगे. इसके बावजूद इतिहास बन चुके कानून कुछ हफ्तों या महीनों तक उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे, जिनके खिलाफ अपराध एक जुलाई से पहले यानी 30 जून की रात 12 बजे से कुछ पल पहले हुआ होगा. ऐसे में मुकदमा और प्रक्रिया भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईईए) के तहत लागू किए जाएंगे।

नए आपराधिक कानून लागू होने के बावजूद पुराने में मामला दर्ज होने के पीछे की वजह यह है कि आपराधिक कानून पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) लागू नहीं होते. यह पुलिस, प्रशासन और अदालत के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, जब देशभर में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हों।

अगर निर्धारित एक जुलाई की तिथि से पहले कोई भी अपराध हुआ है तो कानून लागू करने वाली सभी एजेंसियों को यह ख्याल रखना होगा कि मामला और प्रक्रिया पुराने कानूनों के तहत चले. ऐसा नहीं होने की स्थिति में पीड़ित को अदालती प्रक्रिया में नुकसान होगा और प्राधिकार की गलती का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा।

कई अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान

मसलन नए कानून में आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए सजा को सख्त बनाया गया है, लेकिन घटना कानून लागू होने की तिथि से पहले की होगी और अगर गलती से भी नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया तो अदालत उसे रद्द कर देगी. पूरी प्रक्रिया फिर से निभानी होगी और पीड़ित को न्याय मिलने में बेवजह की देरी का सामना करना पड़ेगा. जबकि तमाम लोग इसी भ्रम में होंगे कि नए कानून में इसका प्रावधान है तो मुकदमा पुरानी घटना पर भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा, तो यह समझ लीजे कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. अव्वल तो पुलिस मुकदमा पुराने कानून में दर्ज करेगी और गलती से नए कानून में दर्ज कर ली तो अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक में सुनवाई के दौरान जिसने भी गौर कर लिया कि घटना पुरानी है तो एफआईआर रद्द कर दी जाएगी. नए सिरे से एफआईआर पुराने कानून में दर्ज होगी।

कानून संविधान के अनुच्छेद 15 पर आधारित

आपराधिक कानून के पूर्वव्यापी नहीं होने का कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 पर आधारित है, जो देश के किसी भी नागरिक या देश में हुए अपराध में आरोपी विदेशी नागरिक के खिलाफ मुकदमा चलाने की स्थिति में आपराधिक कानूनों को पूर्वव्यापी तौर पर लागू करने से रोकता है. दरअसल यह लंबे समय से मान्यता प्राप्त आपाधिक कानून के सिद्धांतों को दर्शाता है कि घटना के समय स्थापित कानून के अलावा अन्य में आरोपी के खिलाफ कोई प्रक्रिया नहीं चलायी जा सकती या उसे सजा नहीं दी जा सकती. यह नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा के तहत अनुच्छेद 15 में आधारित है।

ऑस्ट्रेलिया ने 1980 में इस संधि का अनुमोदन किया था. ऐसे में भारत में लागू मानवाधिकार अधिनियम में भी इस स्थिति को स्पष्ट किया गया है. अब एक जुलाई दूर नहीं है और देशभर में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में तीनों नए कानूनों को लागू करने पर प्रशिक्षण चल रहे हैं. पुलिस, प्रशासन, एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों को कानून के महारथियों ने नए प्रावधानों से भी अवगत करा दिया है और साथ में यह भी ताकिद कर दिया है कि इतिहास बन चुके कानून अभी कुछ दिन तक अपनी मौजूदगी का अहसास कराते रहेंगे।

नए कानूनों को लागू करने की तैयारी जोरों पर

नए कानून लागू होने के मद्देनजर आपराधिक कानून के जानकारों ने कमर कस ली है. थाने से लेकर कचहरी तक हलचल है, क्योंकि एफआईआर से लेकर कोर्ट के निर्णय तक की सुनवाई पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. सात साल से ज्यादा सजा वाले सभी क्राइम में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य होगी. यौन उत्पीड़ के मामले में 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट जमा करनी होगी।

सवाल बस इतना है कि ढांचागत व्यवस्था के मद्देनजर क्या हम तैयार हैं? हालांकि केंद्र सरकार पूरी तरह आश्वस्त है, तभी ताबड़तोड़ तरीके से इन कानूनों के संसद में पारित होने के बाद इन्हें एक जुलाई से लागू करने का फैसला किया गया. कानूनविदों का मानना है कि सरकार का कदम और मंशा अच्छी है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी में इन्हें लागू किए जाने में कुछ शुरुआती जटिलताएं तो आएंगी. जरूरी ये है कि लोगों को अपराध के खिलाफ समय पर न्याय मिले और अपराध करने वालों को यह अहसास हो जाए कि नए कानून में अदालतों में मामले तय अवधि में निपटते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नए कानूनों की जांच और लागू होने के बाद सही ढंग से काम करने की परख के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश देने की मांग हाल ही में खारिज कर दी थी. दरअसल याचिका में कहा गया था कि बिन संसद में बिना बहस के पारित किए गए और उस वक्त ज्यादातर विपक्षी सांसद निलंबित थे। याद रहे कि लोकसभा ने 21 दिसंबर, 2023 को तीनों विधेयकों को पारित किया था. इसके बाद 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन विधेयकों को संस्तुति प्रदान कर दी थी।

नही मिलेगी तारीख पर तारीख

नए आपराधिक कानून के तहत तीन वर्ष के अंदर न्याय दिलाने की व्यवस्था होगी।कोर्ट में पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर आरोप तय करना होगा. तो वहीं आपराधिक मामलों में सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर फैसला भी सुनाना होगा।

76 साल की आज़ादी के बाद, भारत में एक ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। 1 जुलाई 2024 से, 1860 में बने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को बदलकर तीन नए कानून लागू किए जाएंगे। ये नए कानून – भारतीय दंड संहिता, 2024, भारतीय नागरिक संहिता, 2024 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2024 – न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाएंगे। इन नए कानूनों की मुख्य विशेषताएं:

न्याय में तेज़ी: इन कानूनों का लक्ष्य अपराधों की जांच और मुकदमों को तेज़ी से निपटाना है, ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। सबूतों का महत्व: नए कानून में वैज्ञानिक और डिजिटल सबूतों को अधिक महत्व दिया जाएगा, ताकि अपराधों को साबित करना आसान हो सके।

पीड़ितों के अधिकार:

नए कानून पीड़ितों के अधिकारों को मजबूत बनाते हैं और उन्हें बेहतर मुआवजा प्रदान करते हैं।

सजा में कठोरता:

गंभीर अपराधों के लिए सजा में कठोरता लाई जाएगी, ताकि अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके।

वि0 संवाददाता-शिव विशाल

दिल्ली:दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत, कई घायल, गाड़ियों को भारी नुकसान

Delhi IGI Airport Roof Falls: दिल्ली फायर सर्विसेज के एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर छत गिर गई. मौके पर 3 दमकल गाड़ियां भेजी गईं। राहत और बचाव कार्य जारी है।

एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया।शुक्रवार की सुबह टर्मिनल-1 पर एयरपोर्ट की छत गिर गई इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि करीब 6 लोग घायल हैं। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटीं। दिल्ली फायर सर्विस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार सभी को बचा लिया गया और अस्पताल ले जाया गया है। दिल्ली फायर सर्विसेज के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर छत गिर गई. मौके पर 3 दमकल गाड़ियां भेजी गई हैं। हादसा होने के बाद शुरुआती समय में चार लोगों के घायल होने की खबर आई थी अब घायलों का आंकड़ा बढ़ कर 6 हो गया है वहीं, ताजा सूचना के मुताबिक, एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है।

फंसे हुए एक व्यक्ति को फायर डिपार्टमेंट ने निकाला

फायर सर्विस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह 5.30 बजे उन्हें कॉल पर सूचना मिली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर छत गिर गई. सूचना मिलते ही दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. अभी तक तीन घायल लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया था लेकिन एक व्यक्ति फंसा हुआ था। उसे भी अब रेस्क्यू कर लिया गया है।

जबलपुर के एयरपोर्ट में भी हुआ ऐसा ही हादसा

जबलपुर का नया एयरपोर्ट शहर की पहली बारिश झेल नहीं सका. 450 करोड़ की लागत से बने डुमना एयरपोर्ट बीते में गुरुवार (27 जून) को टर्मिनल बिल्डिंग के ड्राप एंड गो एरिया में टेंसाइल रूफ फटने से पानी का सैलाब सा आ गया और एक कार चकनाचूर हो गई. इस घटना में आयकर विभाग के एक अधिकारी और उनका ड्राइवर बाल-बाल बच गए।

शुक्रवार को दिल्ली की पहली झमाझम बारिश

शुक्रवार को दिल्ली में मानसून की पहली भारी बारिश देखने को मिली. सुबह 4:30 से 5:00 बजे से ही झमाझम बरसात ने दिल्ली को सराबोर कर दिया. हालांकि, इसकी वजह से शहर में सुबह से ही जलभराव हो गया और ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ गई. कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और लोगों को पहुंचने में दो घंटे से ज्यादा लग रहे हैं।

DIAL में जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड की 64 फीसदी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 26 फीसदी और Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide की 10% हिस्सेदारी है। जीएमआर देश में दिल्ली के अलावा तीन और एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करती है। इनमें हैदराबाद, गोवा और बीदर शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी फिलीपींस और इंडोनेशिया में भी एक-एक एयरपोर्ट को ऑपरेट करती है। जीएमआर ग्रुप देश की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। यह अडानी ग्रुप के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर भी है। जीएमआर ग्रुप का बिजनस एयरपोर्ट, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन इन्फ्रा और एयरो सर्विस जैसे सेक्टर तक फैला है।

दिल्ली एयरपोर्ट की लागत

18 जनवरी 2008 को DIAL ने दिल्ली एयरपोर्ट की मूल परियोजना लागत 8,975 करोड़ रुपये मंजूर की थी लेकिन 20 जुलाई 2010 के कंपनी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में 12857 करोड़ रुपये की लागत आई है। इस एयरपोर्ट का व्यापक विस्तार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्मिनल 1 से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू की जा सकती है। अभी यहां से केवल घरेलू उड़ानें की संचालित की जाती हैं। साथ ही कई दूसरे टर्मिनल्स पर भी काम चल रहा है। पूरी तरह कंप्लीट होने के बाद यह एयरपोर्ट सालाना 10 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करने में सक्षम होगा।

आखिर क्यों हो रहे है ऐसे हादसे इस पर किसी का ध्यान नही जा रहा है विकास तो हो रहा है लेकिन क्वालिटी पर किसी का ध्यान नही जा रहा है आवश्यकता है ओवरब्रिज, पुलिया,एयरपोर्ट ट्रेन हादसा आखिर जिम्मेदारी किसकी??

चंदन

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ,फैक्ट चेक

कुछ दिनों से सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि IRCTC के नए नियमों के अनुसार, व्यक्ति केवल अपने रक्त संबंधियों या समान उपनाम वाले लोगों के लिए ही रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं।

#PIBFactCheck

यह दावा #भ्रामक है

व्यक्तिगत यूजर आईडी पर टिकट दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के लिए बुक किए जा सकते हैं।

व्यक्तिगत यूजर आईडी पर बुक किए गए टिकट वाणिज्यिक बिक्री के लिए नहीं हैं और ऐसा करना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 143 के तहत अपराध है।

यह दावा कि रेलवे टिकट केवल सगे रिश्तेदारों या समान उपनाम वाले लोगों के लिए ही बुक किए जा सकते हैं, भ्रामक है!

इस संदर्भ में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की तरफ से जानकारी दी गई है कि यह बिल्कुल भ्रामक है।

क्या कहा PIB ने?

पीआईबी द्वारा प्रसारित जानकारी में बताया गया है कि कोई संबंध नहीं - आपको 3 साल के लिए जेल भेजा जाएगा या 10,000/- जुर्माना लगाया जाएगा।

नया नियम -

रेलवे अधिनियम की धारा 143, आप केवल अपने व्यक्तिगत आरसीटीसी खाता आईडी "उपनाम मिलान" के माध्यम से अपने रक्त संबंधियों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। आपकी व्यक्तिगत आईडी, रेलवे विज्ञापनों का उल्लंघन करने पर जेल या जुर्माना। केवल आधिकारिक तौर पर एजेंट ही तीसरे पक्ष के लिए लीडिंग केओकिंग्स के लिए अधिकृत हैं।

शिव विशाल

शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर रोक के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे।

हम बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे. यानी केजरीवाल की याचिका पर 26 जून को सुनवाई होगी।

सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश आने दें. अगर हाई कोर्ट ने कहा कि 2 दिन में फैसला दे देंगे. ऐसे में क्या परेशानी है? इस पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि यह उचित नहीं है. जब फैसला मेरे पक्ष में आया तो रोक क्यों? सिंघवी ने कहा कि ईडी ने 48 घंटे मांगे थे लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने नहीं दिए. हाई कोर्ट के आदेश और प्रक्रिया पर यह अदालत रोक लगाए।

जमानत मिलने के बाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी- सिंघवी

सिंघवी ने कहा कि जमानत मिलने के बाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी. यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए दिशानिर्देशों के मुताबिक नहीं है.एसजी मेहता ने कहा के दो दिन में अवकाश कालीन बेंच ने यह फैसला दिया. यह पूरी तरह से गलत है. निचली अदालत ने अपने ही आदेश में लिखा है कि वह ईडी के दस्तावेजों को नहीं देख पाई है. सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट में ईडी ने बिना आदेश की प्रति के याचिका दायर कर दी. ईडी ने कहा कि बाद में आदेश आया तो उसकी प्रति दी गई।

केजरीवाल के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने के आदेश के बाद नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा था. जब वहां से जमानत मिली तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, जो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के दिशानिर्देशों के मुताबिक नहीं है जो कैदियों के संबंध में दिया गया था. केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 10 मई के आदेश का हवाला दिया, जिसमें उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी।

उन्होंने कहा कि तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उन्हें गिरफ्तार करने का कोई खतरा नहीं है, जांच अगस्त 2022 से लंबित थी और उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया था. सिंघवी ने ईडी के वकील पर जानबूझकर निचली अदालत में कई पहलुओं पर दलील नहीं देने का आरोप लगाया।

याचिका में दिल्ली HC के आदेश को दी गई है चुनौती

याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाई थी. शराब घोटाले मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी लेकिन लोअर कोर्ट के इस फैसले को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी. इस पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि सुनवाई पूरी होने तक बेल पर रोक रहेगी. इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

21 जून को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि हम 2/3 दिन के लिए आदेश सुरक्षित रख रहे हैं. आदेश सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाती है. कहा जा रहा है कि कोर्ट अगले सप्ताह अपना फैसला सुना सकता है।

केजरीवाल 21 मार्च को हुए थे गिरफ्तार

दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 9 बार समन भेजे थे. इसके बाद वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए. जांच एजेंसी के समक्ष पेश न होने और कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को उनके घर से गिरफ्तार किया था. 10 दिनों तक ED की हिरासत में रहने के बाद 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया था।

यश राज शर्मा

UGC NET पेपर लीक की जांच करने पहुंची सीबीआई टीम पर हमले की खबर सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार घटना शनिवार शाम की है. टीम बिहार के नवादा जिले के कसियाडीह गांव पहुंची थी, यहां पर ग्रामीणों ने उन पर हमला बोल दिया. हालांकि पहले जानकारी मिली थी कि ग्रामीणों ने CBI टीम को नकली समझकर हमला किया था, लेकिन असल में जब टीम ने कार्रवाई के तहत पेपर लीक में इस्तेमाल हुए फोन को जब्त किया तो तुरंत ही आरोपी के परिवार वालों और ग्रामीणों ने हमला बोल दिया।

घटना में 200 लोगों के खिलाफ FIR घटना की खबर मिलने के बाद रजौली थाना के अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर सीबीआई के चार अधिकारियों को सुरक्षित निकाला. इस घटना में एफआईआर दर्ज की गई है और चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में तकरीबन 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है. शनिवार शाम की है घटना

रजौली एसडीपीओ ने बताया है कि घटना शनिवार शाम को हुई थी. सीबीआई की टीम एक घर पर छापेमारी करने पहुंची थी और उन्होंने वह फोन भी जब्त कर लिया था जिसका इस्तेमाल UGC NET पेपर लीक मामले में किया गया था. जैसे ही सीबीआई ने यह फोन जब्त किया, घर के लोगों ने सीबीआई की टीम पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया और फिर मौके पर इकट्टा हुए ग्रामीण भी सीबीआई की टीम पर हमलावर हो गए।

शिक्षा मंत्रालय ने NEET-UG की जांच CBI को सौंपी

शिक्षा मंत्रालय ने NEET-UG परीक्षा में कथित गड़बड़ियों का मामला व्यापक जांच के लिए CBI को सौंप दिया है. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने 5 मई 2024 को OMR (पेन और पेपर) मोड में NEET-UG परीक्षा आयोजित की थी।

बता दें कि इस परीक्षा में गड़बड़ी और धांधली का मामला सामने आया था. परीक्षा में पारदर्शिता के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक समीक्षा की. इसके बाद इस मामले को व्यापक जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का फैसला किया है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने NEET और UGC-NET परीक्षाओं में कथित अनियमितता को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए लेकर बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य देशभर में आयोजित होने वाले प्रतियोगी और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को रोकना है।

सरकार परीक्षाओं की पवित्रता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसमें कहा गया है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले किसी भी व्यक्ति/संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि NEET-UG की परीक्षा 5 मई को देशभर के 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसमें करीब 24 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था. परीक्षा का परिणाम 4 जून को घोषित किया गया था, रिजल्ट 10 दिन पहले ही जारी कर दिया गया था।

रिजल्ट के बाद पेपरलीक और गड़बड़ी के आरोप लगाए गए, क्योंकि 67 से अधिक छात्रों ने अधिकतम अंक प्राप्त किए, जिनमें से कुछ छात्र एक ही परीक्षा केंद्र के थे. पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में बिहार में अनियमितताओं और पेपर लीक का मामला सामने आया. इसके साथ ही कुछ उम्मीदवार सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं, उन्होंने दावा किया है कि उन्हें परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर मिल गया था। इन आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और कई उच्च न्यायालयों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिकाएं दायर की गईं।

 जगदीश शुक्ला

देश में नीट यूजी और यूजीसी नेट परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर बड़े पैमाने पर उठे विवाद के बीच शुक्रवार को केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया।

(Anti Paper Leak Law) केंद्र ने शुक्रवार रात इसकी अधिसूचना जारी कर दी। केंद्र सरकार की ओर से यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक को रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के अनुसार पेपर लीक करने पर या ओएमआर शीट से छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 5 साल की जेल होगी। वहीं 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आरोपियों से परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी।

बता दें कि इस कानून से पहले केंद्र सरकार के पास परीक्षाओं में गड़बड़ियों से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए कोई अलग कानून नहीं था। कानून के अनुसार इनको माना जाएगा अपराध-

1. किसी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर और आंसर की लीक करना।

2. बिना अनुमति के परीक्षा का पेपर और आंसर की अपने पास रखना।

3. परीक्षा दे रहे अभ्यर्भी की मदद करना।

4. परीक्षा के दौरान किसी से पेपर हल करने के लिए मदद लेना।

5. ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ करना।

6. सरकारी एजेंसी द्वारा तय मानकों का उल्लंघन करना।

7. किसी एग्जाम सेंटर या उसके सिस्टम से छेड़छाड़ करना।

8. नकली एडमिट कार्ड जारी करना और गलत तरीके से एग्जाम करवाना।

9. काॅपियों की जांच के दौरान छेड़छाड़ करना।

10. परीक्षा केंद्रों पर तैनात अथाॅरिटी को धमकाना।

क्या है कानून के मुख्य प्रावधान?

1. आंसर सीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 5 साल की जेल।

2. 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान।

3. सर्विस प्रोवाइडर दोषी पाया जाता है तो उस पर 1 करोड़ का जुर्माना।

4. यूपीएएसी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस और एनटीए की परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी इस कानून के दायरे में आएगी।

5. परीक्षाओं में पेपर लीक से जुड़े सभी अपराध गैर जमानती होंगे।

6. परीक्षा की लागत पेपर लीक के आरोपियों से वसुली जाएगी।

7. एग्जाम सेंटर की भूमिका सामने आने पर 4 साल के एग्जाम सेंटर सस्पेंड होगा।

8. पेपरलीक और अन्य गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर एग्जाम सेंटर और उससे जुड़ी संपत्तियों को कुर्क करने का प्रावधान।

9. सरकार पेपर लीक जुड़े किसी भी मामले की जांच सीबीआई, ईडी और आईबी जैसी एजेंसियों से करा सकती है।

10. पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे का कोई भी अधिकारी इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच कर सकता है।

 डेस्क:चन्दन कुमार

वाराणसी:उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे. यहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए उसके बाद में पीएम मोदी गंगा आरती के दौरान उपस्थित रहे।

                इस गंगा आरती के दौरान शंख बजाने वाले रामजनम योगी की जमकर चर्चा हो रही है। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्होंने 2 मिनट 40 सेकेंड तक शंखनाद किया और उसके बाद हर हर महादेव कह कर शंखनाद संपन्न किया।

   वीडियो में देखा जा सकता है कि शंखनाद शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ बात की और फिर मुस्कुराने लगे शंखनाद संपन्न होने के बाद पीएम मोदी ने ताली भी बजाई।

एएनआई की एक्स पर पोस्ट पर वीडियो में देखा जा सकता है-

https://twitter.com/ANI/status/1803065916881588260?s=19

षोडशोपचार’ विधि से पूजन अर्चन

काशी विश्वनाथ मंदिर जाने से पहले, मोदी ने मेहंदीगंज में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया और दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए।मंदिर के मुख्य अर्चक श्रीकांत मिश्रा ने मंत्रोच्चार के बीच ‘षोडशोपचार’ विधि से पूजन अर्चन कराया. मंदिर में, प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को स्मृति चिन्ह भेंट किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी ये बात

मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट किया, ‘‘काशी विश्वनाथ मंदिर में भारत की प्रगति और 140 करोड़ भारतीयों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की. महादेव का आशीर्वाद सदैव हम सभी पर बना रहे और सभी सुखी और स्वस्थ रहें"

उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा, ‘‘काशी में बाबा विश्वनाथ की पूजा-अर्चना कर मन को असीम संतोष मिला. बाबा से सभी देशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की. जय बाबा विश्वनाथ!’’

जगदीश शुक्ला

नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुँचे. वाराणसी पहुँचने पर उनका स्थानिय नागरिकों भव्य स्वागत किया।

अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद बाद नरेंद्र मोदी बनारस में बन रहे अंतराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुँचे थे. वाराणसी में अंतराष्ट्रीय क्रिकेट को पहुँचाने मैच करवाने को लेकर मोदी संकल्पित हैं. ये तभी होगा जब स्टेडियम तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा. मोदी के पहुँचने के बाद स्टेडियम की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

वायरल हुई स्टेडियम की तस्वीर

नरेंद्र मोदी ने पीएम का पद संभालने के बाद से खेल के क्षेत्र को काफी बढ़ावा दिया है. अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अंतराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बनवाना उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है. इस स्टेडियम के निर्माण का काम काफी तेजी से चल रहा है. स्टेडियम के साथ स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी हो रहा है. पीएम ने स्टेडियम का निरीक्षण करने के बाद स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स के मॉडल को भी देखा. उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे. सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वायरल हो रही है।

https://twitter.com/CricCrazyJohns/status/1803111303961256337?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1803111303961256337%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fapi-news.

उत्तरप्रदेश का तीसरा अंतराष्ट्रीय स्टेडियम

वाराणसी में बन रहा अंतराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उत्तरप्रदेश का तीसरा अंतराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा. यूपी में पहले से कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम लखनऊ में इकाना स्टेडियम है.लखनऊ स्टेडियम के निर्माण के बाद ज्यादातर अंतराष्ट्रीय मैच यहीं होते हैं. आईपीएल के सभी मैच भी इकाना में होते हैं. वाराणसी सीधे एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है औऱ वहां होटल की व्यवस्था भी अच्छी है।

ऐसे मे स्टेडियम बनने के बाद लखनऊ के साथ बनारस में भी अंतराष्ट्रीय मैच होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी. इससे बनारस के विकास की संभावना भी पहले से बढ़ जाएगी. साथ ही स्थानिय क्रिकेटरों को भी आधुनिक सुविधा के साथ स्टेडियम मिल जाएगा जिससे उनके क्रिकेट में भी सुधार होगा. वहीं स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के बनने के बाद क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों का भी विकास होगा।

जयचन्द की खास रिपोर्ट

क्या हम फिर से किसी महामारी के बम के गोले पर बैठे हैं, मानों हटे नहीं कि विस्फोट हो गया? कुछ ऐसा ही कहना है अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन (सीडीसी) के पूर्व डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड का।

एक चर्चा में उन्होंने कहा कि अमेरिका में बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है. खासकर फार्म में पाली जाने वाली गायों में. उन्होंने अपनी बात एक न्यूज चैनल से इंटरव्यू के दौरान यह बात कही।

रेडफील्ड ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि महामारी आयेगी या नहीं है. सवाल है कि ये कब आयेगी क्योंकि इसका आना तय है. उन्होंने कहा कि अगर बर्ड फ्लू की वजह से महामारी फैली और इंसानों में प्रवेश किया तो, यह कोविड-19 महामारी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है।

कोरोना से 50 गुना तेजी से मरेंगे लोग रेडफील्ड ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान मृत्यु दर मात्र 0.6 प्रतिशत थी, लेकिन बर्ड फ्लू से फैले महामारी से संभावित मृत्यु दर 20 से 50 प्रतिशत के बीच रह सकती है. मालूम हो कि पिछले महीने अमेरिका में इंसान में बर्ड फ्लू का तीसरा मामला सामने आया था. वहीं, पूरी दुनिया में H5N1 से अब तक 15 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है।

क्या कारण है?

रेडक्लीफ ने बताया कि पांच एमिनो एसिड ऐसे हैं, जिनकी वजह से बर्ड फ्लू इंसानों तक पहुंचता है. वायरस एक बार जब इंसानों पहुंच जाता है, उसको मानव से मानव में प्रवेश करने का रिसेप्टर मिल जाता है, तब पूरी दुनिया में महामारी फैलने से कोई नहीं रोक सकता है. यह अमेरिका में तेजी से पांव पसार रहा है. एवियन इंफ्लूएंजा (पक्षियों में फैलने वाले वायरस) 50 से अधिक मवंशियों के संक्रमित कर चुका है।

जानवरों में तेजी क्यों फैल रहा है H5N1?

अमेरिकी किसान अपने मवेशियों को मुर्गियों केा बासी खाना खिला देते हैं, लोकिन यह प्रैक्टिस यूरोप में प्रतिबंधित कर दिया गया है. वैज्ञानिकों ने कहा है कि शायद यहीं वजह हो सकता है कि बर्ड फ्लू के वायरस अमेरिका के मवेशियों में तेजी से फैल रहे हैं, वहीं, गायों में व जंगली पक्षियों से फैल रहा है।

 जगदीश शुक्ला की खास रिपोर्ट

 Flesh-Eating Bacteria: जापान में एक बैक्टीरिया के कारण होने वाले घातक बीमारी से हड़कंप मचा हुआ है. ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इससे अड़तालीस घंटे के भीतर लोगों की इससे जानें जा रही हैं।

 इस बीमारी को स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम (STSS) नाम दिया गया है. जापान के नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ़ इनफेक्शियस डिजीज की लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि 2 जून तक ही यदि हम बात करें तो अब सिन्ड्रोम यानी मास खाने वाले बैक्टीरिया के 977 मामले सामने आ चुके हैं. पिछले साल इन मामलों की तादाद 941 थी. जापान में फैल रही दुर्लभ बीमारी 2 दिन में किसी भी व्यक्ति की जान ले सकती है. रिपोर्ट के अनुसार जापान में इन मामले की संख्या 2500 क्रॉस कर सकती है।

 जापान में कोविड काल के दौरान लोगों को जो ढील दी गई थी, उसी वजह से बीमारी अब तेजी से फैल रही है. अनुमान रिपोर्ट में जताया गया है कि सिर्फ अड़तालीस घंटे में किसी पीड़ित की जान जा सकती है. इस बीमारी के चलते बच्चों को गले में सूजन की दिक्कत होती है. इसे स्ट्रेप थ्रोट भी कहा जाता है. अंगों में दर्द हो, सूजन, बुखार, लो ब्लड प्रेशर भी बैक्टीरिया के गंभीर लक्षण हैं. बीमारी का अधिक खतरा 50 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को होता है. मेडिकल इन्स्टिट्यूट के विशेषज्ञ की राय भी इससे अलग नहीं है. इस बीमारी की मृत्यु दर पर 30 फीसदी है मामले 2500 पार जा सकते हैं।

 इस बीमारी को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि लोग लगातार अपने हाथ साफ करते रहें. घाव का तुरंत इलाज डॉक्टर से करवाएं. टोक्यो महिला मेडिकल यूनिवर्सिटी में संक्रामक रोग के प्रोफेसर कि अधिकांश मौतें अड़तालीस घंटे के भीतर हो रही हैं. मरीज के पैर में सूजन दिखाई देती है. संक्रमण की वर्तमान दर के अनुसार में इस साल मामलों की संख्या 2500 तक पहुँच सकती है मृत्यु दर 30% तक पहुँच सकती है. इस बीमारी से बचाव के लिए जरूरी है कि बैक्टीरिया ना पनपे. इसलिए समय पर आप हाथ धोते रहें. हाइजीन का पूरा ख्याल रखें. संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाकर रखें।

ये हैं बीमारी की लक्षण- 

 -बुखार

-सर्दी, खांसी, जुकाम

 -हृदय की धड़कन बढ़ना

 -सांस की रफ्तार बढ़ना

 -लकवा मार जाना

 चन्दन पाण्डेय डेस्क

 हिंदू धर्म में मां गंगा को मोक्षदायनी के नाम से जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो व्यक्ति मां गंगा में स्नान करता है, उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है. बता दें कि धर्म शास्त्रों में यह बताया गया है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था. मान्यता है कि इस विशेष दिन पर मां गंगा की उपासना करने से सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती है।

 गंगा दशहरा 2024 शुभ मुहूर्त

 वैदिक पंचांग के अनुसार, इस वर्ष गंगा दशहरा पर कल यानी 16 जून 2024, रविवार के दिन मनाया जाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 16 जून रात्रि 2:32 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 17 जून सुबह 4:45 पर होगा. साथ ही इस दिन हस्त नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है, जो सुबह 11:13 तक रहेगा।

गंगा दशहरा पूजा विधि

 गंगा दशहरा के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें और सूर्य देव को जल प्रदान करें. पवित्र स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे उत्तम माना जाता है. इसके बाद गंगाजल को हाथ में लेकर व्रत का संकल्प लें. ऐसा करने के बाद मां गंगा और भगवान शिव की उपासना विधि-विधान से करें. पूजा के दौरान मां गंगा को गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि अर्पित करें. साथ ही भगवान शिव को भी बेलपत्र, चंदन, भांग, धतूरा इत्यादि अर्पित करें. पूजा के दौरान मां गंगा के मंत्रों का जाप करें और अंत में मां गंगा की आरती के साथ पूजा संपन्न करें।

माँ गंगा स्तोत्रम्

 देवि सुरेश्वरि भगवति गङ्गे

त्रिभुवनतारिणि तरलतरङ्गे ।

 शङ्करमौलिविहारिणि विमले

मम मतिरास्तां तव पदकमले ॥

भागीरथि सुखदायिनि मातस्तव

 जलमहिमा निगमे ख्यातः ।

 नाहं जाने तव महिमानं

पाहि कृपामयि मामज्ञानम् ॥

हरिपदपाद्यतरङ्गिणि गङ्गे

 हिमविधुमुक्ताधवलतरङ्गे ।

 दूरीकुरु मम दुष्कृतिभारं

कुरु कृपया भवसागरपारम् ॥

तव जलममलं येन निपीतं,

 परमपदं खलु तेन गृहीतम् ।

 मातर्गङ्गे त्वयि यो भक्तः

किल तं द्रष्टुं न यमः शक्तः ॥

पतितोद्धारिणि जाह्नवि गङ्गे

 खण्डितगिरिवरमण्डितभङ्गे ।

भीष्मजननि हे मुनिवरकन्ये,

पतितनिवारिणि त्रिभुवनधन्ये ॥

कल्पलतामिव फलदां लोके,

 प्रणमति यस्त्वां न पतति शोके ।

पारावारविहारिणि गङ्गे

विमुखयुवतिकृततरलापाङ्गे ॥

तव चेन्मातः स्रोतःस्नातः

 पुनरपि जठरे सोऽपि न जातः ।

 नरकनिवारिणि जाह्नवि गङ्गे

 कलुषविनाशिनि महिमोत्तुङ्गे ॥

पुनरसदङ्गे पुण्यतरङ्गे

जय जय जाह्नवि करुणापाङ्गे ।

इन्द्रमुकुटमणिराजितचरणे

 सुखदे शुभदे भृत्यशरण्ये ॥

 रोगं शोकं तापं पापं

हर मे भगवति कुमतिकलापम्।

त्रिभुवनसारे वसुधाहारे

 त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे॥

 अलकानन्दे परमानन्दे

कुरु करुणामयि कातरवन्द्ये ।

तव तटनिकटे यस्य निवासः

 खलु वैकुण्ठे तस्य निवासः ॥

वरमिह नीरे कमठो मीनः

किं वा तीरे शरटः क्षीणः ।

अथवा श्वपचो मलिनो दीनस्तव

न हि दूरे नृपतिकुलीनः॥ ११॥

भो भुवनेश्वरि पुण्ये धन्ये

 देवि द्रवमयि मुनिवरकन्ये ।

गङ्गास्तवमिमममलं नित्यं

 पठति नरो यः स जयति सत्यम् ॥

येषां हृदये गङ्गाभक्तिस्तेषां

 भवति सदा सुखमुक्तिः ।

 मधुराकान्तापज्झटिकाभिः

परमानन्दकलितललिताभिः ॥

गङ्गास्तोत्रमिदं भवसारं

 वाञ्छितफलदं विमलं सारम् ।

शङ्करसेवकशङ्कररचितं पठति

सुखी स्तव इति च समाप्तः ॥

देवि सुरेश्वरि भगवति गङ्गे

त्रिभुवनतारिणि तरलतरङ्गे ।

शङ्करमौलिविहारिणि विमले

 मम मतिरास्तां तव पदकमले ॥

 गंगा दशहरा के दिन क्यों दान करते हैं पंखा और पानी? जानिए इसका धार्मिक महत्व

 धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन यदि गंगा में स्नान किया जाए तो व्यक्ति को 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है. इसके अलावा इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व माना गया है।

 हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है और हिंदू धर्म में इस पर्व को बहुत ही खास माना गया है. पंचांग के अनुसार इस साल गंगा दशहरा 16 जून 2024 को मनाया जाएगा. पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थीं और इसलिए यदि इस दिन गंगा स्नान किया जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है. गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान के बाद दान का भी विशेष महत्व होता है. इस दिन गरीबों व जरूरतमंदों को अपनी क्षमता के अनुसार जरूर दान करना चाहिए. गंगा दशहरा के दिन पंखा और पानी दान करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है।

 गंगा दशहरा पर दान का महत्व

 हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार दान करना सबसे बड़ा पुण्य होता है और यह दान यदि किसी विशेष दिन किया जाए तो इसका महत्व दोगुना हो जाता है. हिंदू धर्म में गंगा नदी को पूजनीय माना गया है और कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और उसे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है. साथ ही गंगा दशहरा के दिन यदि दान किया जाए तो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है. इस दिन पंखा और पानी से भरा मटका अवश्य दान करना चाहिए. इसके पीछे कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं।

क्यों करते हैं पंखा और मटका दान?

गंगा दशहरा के दिन लोग पंखा और मटका दान करते हैं. कहा जाता है कि इससे मां गंगा समेत सभी देवी-देवता प्रसन्न होते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गर्मी के मौसम में पंखा और पानी से भरा मटका दान करना सबसे बड़ा पुण्य होता है. गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ माह में आता है और ज्येष्ठ यानि जेठ के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है. इस गर्मी से राहत के लिए पंखा और पानी बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं. ऐसे में यदि गंगा दशहरा के दिन पंखा और मटका दान किया जाए तो पुण्य फल प्राप्त होता है. आप चाहें तो मंदिर में जाकर भी पंखा और मटका दान कर सकते हैं।

 डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं, IndiaNews Report इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें।

शिव विशाल गुप्ता

झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता यहां के पर्यटन में अहम भूमिका निभाती है. पर झारखंड में मौजूद प्राचीन मंदिर भी बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. इन प्राचीन मंदिरों का वैभव और इतिहास पर्यटकों के बीच प्रचलित है।

राज्य के देवघर में स्थित बाबा धाम, जिसे वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है. यहां मौजूद ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से नौवां ज्योतिर्लिंग है. यह स्थान श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच काफी प्रसिद्ध है. अगर आप भी झारखंड आने का प्लान बना रहे हैं, तो बाबा धाम है आपके लिए खास. यह ज्योर्तिलिंग वाराणसी से करीब 500 किमी दूर है, जहां काशी विश्वनाथ बाबा विराजमान हैं।

कैसे आएं बाबा धाम

रांची से करीब 248 किलोमीटर दूर देवघर में स्थित है-बाबाधाम मंदिर. बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव का पवित्र स्थान है. यहां हर वर्ष हजारों भक्त भगवान भोले पर जल चढ़ाने आते हैं. यह मंदिर भारत के प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक है. यहां शक्तिपीठ भी मौजूद है. यह मंदिर आध्यात्म का केंद्र है।

क्या है मंदिर की खासियत

बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है. यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है. बाबा बैद्यनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के साथ,माता सती का शक्तिपीठ भी मौजूद है. यहां माता सती का हृदय गिरा था. यही कारण है, इस जगह को शिव शक्ति का मिलन स्थान भी कहा जाता है. यहां आने वाले हर भक्त की मनोकामना जरुर पूरी होती है. इस कारण यहां स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी.सावन के समय मंदिर का महत्व अधिक बढ़ जाता है. लोग दूर-दूर से कावड़ यात्रा कर आते हैं और यहां शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं. सावन के अतिरिक्त भी इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है. यहां महादेव के अन्य मंदिरों से उलट,मंदिर के शीर्ष पर त्रिशूल की जगह पंचशूल लगा हुआ है।

जगदीश शुक्ला

वाराणसी, 15 जून 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 के एक सप्ताह पहले से ही आदियोगी भगवान शंकर की नगरी में योग की बयार बहने लगी है। जिला प्रशासन की पहल पर शुक्रवार को नमोघाट पर विधिवत योग सप्ताह की शुरुआत हुई। प्रदेश सरकार में मंत्री रविन्द्र जायसवाल और पूर्व मंत्री एवं शहर दक्षिणी के विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वल्लन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया।

कार्यक्रम में मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने कहा कि योग के मामले में भारत विश्व गुरु है। भारत ने योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और योग के जरिए सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग लाभकारी है। यह शरीर को रोगमुक्त रखता है और मन को शांति प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति से जुड़ी ये क्रिया अब विदेशों तक फैल चुकी है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस दौरान दुनियाभर के लोग सामूहिक रूप से योगाभ्यास करते हैं। विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है।

यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लम्बा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। 11 दिसम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। कार्यक्रम में जिलाधिकारी एस. राजलिंगम, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने भी जनप्रतिनिधियों के साथ योग किया।

अफसरों के अनुसार योग सप्ताह 15 से 21 जून तक चलेगा। हर दिन अलग- अलग स्थलों पर योग और विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारी डॉ. सरोज शंकर राम के अनुसार योग प्रशिक्षक अभय यादव, रक्षा कौर, मनीष पांडे ने सभी को योग प्रोटोकॉल कराया, योग के फायदे बताएं व योग प्रोटोकॉल का संचालन डॉ. दीपिका दवे ने किया।

योग कार्यक्रम में सहयोगी संस्था गोवर्धन पीठ के समस्त प्रभारी व सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लगभग 597 लोगों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संचालन पारस यादव ने किया।

 जयचन्द

 प्रदेश सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारियों मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल और अपर मुख्य सचिव नियुक्त एवं कार्मिक जल्द ही केंद्र में प्रतिनियुक्त पर जाएंगे। उनको केंद्र में तैनाती के लिए राज्य सरकार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को भेज दिया है।

राज्य सरकार ने बुधवार को तीन आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। आबकारी आयुक्त आदेश सिंह को आयुक्त राज्य कर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आयुक्त राज्यकर मिनिस्ती एस. दो माह की छुट्टी पर गई हैं। धनंजय शुक्ला को विशेष सचिव नियुक्ति से अपर आयुक्त राज्य कर बनाया गया है। यह पद काफी समय से खाली चल रहा था।

वहीं विशेष सचिव खनन विजय कुमार को विशेष सचिव नियुक्ति के पद पर स्थाई तैनाती दी गई है। उनके पास अभी विशेष सचिव नियुक्ति का अतिरिक्त प्रभार था। अध्ययन अवकाश से लौटने के बाद डा. मन्नान अख्तर को विशेष सचिव खनन बनाया गया है। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल और अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डा. देवेश चतुर्वेदी के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए राज्य सरकार की ओर से एनओसी भेज दी गई है। केंद्र में तैनाती मिलने के बाद जल्द ही दोनों आईएएस अधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

जल्द होंगे बड़े बदलाव

इसी के साथ यूपी की ब्यूरोक्रेसी में जल्द ही बड़ा बदलाव होने वाला है। डा. देवेश चतुर्वेदी के पास नियुक्ति एवं कार्मिक के साथ कृषि विभाग भी है। मई में दो आईएएस अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद ऊर्जा और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है। इसके चलते इन पदों पर भी स्थाई तैनाती होगी। आने वाले समय में पंचम तल से लेकर शासन स्तर के कई अधिकारियों को इधर से उधर किया जाना तय माना जा रहा है। इसके अलावा एक दर्जन से अधिक जिलों के डीएम को भी हटाए जाने की चर्चाएं हैं।

 -शिव विशाल विशेष संवाददाता

 नई दिल्ली. कुवैत की एक बिल्डिंग में आग लगने से 49 लोगों की मौत हो गई है जिसमें से कई भारतीय हैं. आग के कारण कई अन्य लोग घायल भी बताए जा रहे हैं. जिस बिल्डिंग में यह आग लगी है वह एनबीटीसी ग्रुप की थी।

इसका मालिक केरल का एक बिजनेसमैन है जिसका नाम केजी अब्राहम है. एनबीटीसी ग्रुप की वेबसाइट फिलहाल खुल नहीं हो रही है. इसके लिंक्डिन पेज पर मौजूद जानकारी के अनुसार, यह कंपनी ऑयल, गैस व कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों में काम करती है।

इसके अलावा एनबीटीसी के पास सुपरमार्केट भी है. इस सुपरमार्केट में काम करने वाले लोग भी इस बिल्डिंग में मौजूद थे. एनबीटीसी की स्थापना 1977 में हुई थी. लिंक्डिन के मुताबिक, यह एक कॉन्ट्रेक्टिंग कंपनी है. यह कंपनी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल सर्विस, हेवी इक्विपमेंट लीजिंग, लॉजिस्टिक्स, होटल्स और रिटेलिंग के बिजनेस में काम करती है. कंपनी के पास करीब 14000 लोग हैं।

कौन है केजी अब्राहम?

सेंट्रल चेंबर्स की वेबसाइट पर केजी अब्राहम का प्रोफाइल दिया गया है. इसके अनुसार, केजी अब्राहम एनबीटीसी ग्रुप के पार्टनर और एमडी है. वेबसाइट के मुताबिक, यह कुवैत में सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन ग्रुप है. केरल में स्थित 5 स्टार होटल क्राउन प्लाजा के चेयरमैन भी केजी अब्राहम ही हैं। केजी अब्राहम ने केजीए ग्रुप की स्थापना की है जो कुवैत आधारित कंपनी है

क्या है घटना?

कुवैत की मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में आग लगने से 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई है. इस बिल्डिंग में कुल 195 लोग रह रहे थे. अधिकांश लोग भारतीय मूल के थे जो ब्लू कॉलर जॉब करते थे. कई कर्मचारी एनबीटीसी के भी थे जिसकी यह बिल्डिंग थी. कुवैत के डिप्टी पीएम यूसुफ अल सबाह ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और जांच के आदेश दिए।

 - जगदीश शुक्ला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश की सत्ता संभाल ली है. 4 जून को बहुमत हासिल करने के बाद देश में एनडीए की सरकार का गठन हो चुका है. रविवार 9 जून को पीएम मोदी समेत 71 मंत्रियों ने शपथ ली।

इसमें कई नए चेहरों को भी मौका मिला. सोमवार को सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया. अब पीएम मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी जाएंगे. तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का ये पहला वाराणसी दौरा होगा।

पीएम मोदी के वाराणसी जाने पर कई अटकलें लगाई जा रही थीं, हालांकि अब इन पर विराम लग गया है. पीएम 18 जून को एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचेंगे. यहां पीएम मोदी किसान सम्मलेन में शामिल होंगे और किसानों के साथ संवाद करेंगे. इसके बाद वो बाबा श्रीकाशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे. शाम को वो दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे. बता दें, इस बार आम चुनाव में पीएम मोदी की जीत का अंतर डेढ़ लाख के करीब ही था।

पीएम के आगमन की तैयारियां तेज

इससे पहले 11 जून को पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का कार्यक्रम तय था. इसके लिए एसपीजी भी पहुंच गई थी. लेकिन कुछ कारणों से इस दिन ये दौरा टाल दिया गया. पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर बनारस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है. बीजेपी जिला कार्यालय के बाहर हल चल काफी तेज हो गई है. पीएम के कार्यक्रम को लेकर लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं. पीएम के आगमन की लगभग सभी तैयारियां कर ली गई है।

किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे पीएम मोदी

किसान सम्मेलन को लेकर नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है. माना जा रहा है, ये किसान सम्मेलन रोहनिया या सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में किया जा सकता है. बता दें, इन दोनों ही विधानसभा में पीएम मोदी का जीत का फासला कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय से कुछ ही कम था. एक क्षेत्र में 26 हजार के करीब तो दूसरे क्षेत्र में 22 हजार के करीब का अंतर ही था।

 -जयचन्द

 वाराणसी : बोलीविया देश के लापाज, मैक्सिको के बाद दुनिया का तीसरा और देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोप-वे देव दीपावली से काशी में शुरू होना संभावित है.अधिकृत सूत्रों ने बताया कि पहले सेक्शन वाराणसी जंक्शन कैंट रेलवे स्टेशन से रथयात्रा तक की सुगम यात्रा काशीवासी कम समय में कर सकेंगे.सिटी रोपवे के संचालन से वाराणसी में यातायात की समस्या से निजात मिलेगी।

रोपवे के निर्माण के लिए स्विटज़रलैंड से आये उपकरण इंस्टाल किया जाना शुरू हो गए हैं। 807 करोड़ रुपये की लागत से वाराणसी में रोपवे का निर्माण हो रहा है। यह काम स्विट्जरलैंड आधारित कंपनी बर्थोलेट कर रही है। देव दीपावली में पर्यटक जब वाराणसी आएंगे तो रोपवे से यात्रा कर सकेंगे।

रोप वे से वाराणसी में ट्रैफिक की समस्या से काफी राहत मिलेगी। रोपवे के संचालन के लिए स्टेशन और टावर इंस्टॉल करने का काम तेजी से चल रहा है.जल्द ही रोपवे का ट्रायल रन होगा.उसके बाद पर्यटक यात्रा कर सकेंगे. हर डेढ़ से दो मिनट के अंतराल में यात्रियों को गोंडोला उपलब्ध रहेगी.एक दिशा में एक घंटे में 3000 लोग यात्रा कर सकेंगे यानी दोनों दिशाओं में एक घंटे में छह हजार यात्रियों का आवागमन होगा.गोदौलिया से कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचने में लगभग 16 मिनट लगेगा.45 से 50 मीटर की अनुमानित ऊंचाई से क़रीब150 ट्रॉली कार चलेगी। एक ट्रॉली में 10 यात्री सवार हो सकते है.रोपवे का संचालन 16 घंटे होगा।

नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश गौड़ ने बताया कि वाराणसी में देव दीपावली पर पूरे विश्व से पर्यटक आते है.एनएचएलएमएल की कोशिश है कि देव दीपावली तक रोपवे का संचालन शुरू हो जाए और काशी आने वाले पर्यटकों को प्रदूषण रहित परिवहन की अच्छी सुविधा मिल सके. कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक विद्यापीठ स्टेशन पर एंकर बोल्ट स्थापित हो गया है.इसके अलावा कई एक्सेलरेशन व डी एक्सेलरेशन कन्वेयर भी स्थापित हो गए हैं .अब जल्द ही रोप लगाने का काम शुरू होगा। वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से रथयात्रा तक कुल दो टावर इंस्टॉल हो चुके है।16 टावर पर तेजी से काम चल रहा है।

- जगदीश शुक्ला

 लोकसभा चुनाव के नतीजों में पता लगा कि एक बार फिर मोदी सरकार आ गई है। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह जहां राष्ट्रपति पीएम मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगी और तीसरी बार पीएम मोदी इस पद पर आएंगे लेकिन इससे पहले ही पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत कर दी है।

तीसरी बार मोदी सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को एनडीए के नेता चुन लिए गए। नौ जून को पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगे। शपथ के अगले ही दिन उनका तीसरे कार्यकाल का पहला दौरा होगा। इसकी तैयारियां शुक्रवार को शुरू हो गईं। पीएम मोदी सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। यहां काशी की जनता का आभार जताने के साथ ही बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेक सकते हैं। 2014 में भी पीएम बनने के अगले ही दिन मोदी वाराणसी पहुंचे थे और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर नए सफर के लिए भोले शंकर का आशीर्वाद लिया था। पीएम मोदी के संभावित दौरे को लेकर शुक्रवार को वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर अधिकारियों की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 10 जून को विशेष विमान से वाराणसी आएंगे।

10 जून को पहुंचेंगे वाराणसी

पीएम मोदी वाराणसी से लगातार तीसरी बार साांसद चुने गए हैं। उन्होंने इस बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रत्याशी अजय राय को डेढ़ लाख वोटों से हराया है। प्रधानमंत्री के संभवित दौरे को लेकर एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल भवन स्थिति सभागार में एसपीजी के आईजी नवनीत कुमार मेहता की अगुवाई में एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग की बैठक दोपहर 12:30 बजे से शुरू हुई। करीब डेढ़ घंटे चली बैठक के साथ ही एसपीजी अधिकारीयों की टीम ने टर्मिनल भवन, आगमन, प्रस्थान, पार्किंग क्षेत्र, एप्रन रनवे, सहित अन्य सुरक्षा क्षेत्रों का निरीक्षण किया।

INDIA NEWS REPORT

नई दिल्ली: एलोपैथी दवाओं के खिलाफ विज्ञापन और पतंजलि आयुर्वेद द्वारा अपनी दवाओं के लिए 'भ्रामक दावों' पर अदालत की अवमानना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई।

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने जब इस मामले की सुनवाई की, तब कोर्ट रूम में योगगुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण मौजूद थे। योगगुरु रामदेव की मौजूदगी में पतंजलि की ओर से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पतंजलि ने 67 अखबारों में माफीनामा दिया है, जिसमें कंपनी के 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं।

 सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के माफीनामे को एक बार फिर से स्वीकार नहीं किया और कहा कि मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को होगी और अगली सुनवाई में रामदेव और बालकृष्ण को पेश होना होगा। जब इस मामले की मंगलवार को सुनवाई हो रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर कल माफीनामा दाखिल क्यों किया गया है, यह तो पहले ही कर दिया जाना चाहिए था।

 इस पर पतंजलि की ओर से पेश हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी की तरफ से कहा गया कि हमने 67 अखबारों में हमने माफीनामा दिया है. इस पर हमने 10 लाख रुपए खर्च किए हैं।

इसके बाद विज्ञापन पर अदालत ने पूछा कि ये उतने ही साइज का माफीनामा है, जितना बड़ा आप विज्ञापन देते हैं? अदालत ने पूछा क्या आप हमेशा इतने साइज का ही विज्ञापन देते है? जब पतंजलि के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कंपनी ने विज्ञापन पर लाखों खर्च किए हैं, तो अदालत ने जवाब दिया कि इसकी हमें कोई चिंता नहीं है।

'टीवी के एक हिस्से में पतंजलि का विज्ञापन चल रहा'

 इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि वह इस मामले की याचिका में कंजूमर एक्ट को भी शामिल कर सकते हैं। ऐसे में सूचना प्रसारण मंत्रालय का क्या? हमनें देखा है कि पतंजलि मामले में टीवी पर दिखाया जा रहा है कि कोर्ट क्या कह रहा है। ठीक उसी समय एक हिस्से में पतंजलि का विज्ञापन चल रहा है।सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आयुष मंत्रालय ने नियम 170 (राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण की मंजूरी के बिना आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के विज्ञापन पर रोक) को वापस लेने का फैसला क्यों किया? क्या आपके पास यह कहने का अधिकार है कि मौजूदा नियम का पालन न करें? क्या यह मनमाना नहीं है? क्या आपको प्रकाशित होने वाली चीडों की बजाय राजस्व की अधिक चिंता नहीं है?

 'माफीनामा वाले एड को रिकॉर्ड पर लाइए'

 सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि पतंजलि की तरफ से बताया कि उनकी तरफ से माफीनामा प्रकाशित किया गया है. हालांकि ये बात रिकॉर्ड पर नहीं है. इसके बाद मुकुल रोहतगी ने कहा कि आज ही वो इसे रिकॉर्ड पर डालेंगे. इस पर बेंच ने कहा कि मामला केवल पतंजलि तक ही नहीं है, बल्कि दूसरे कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर भी चिंता है. सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को साफ तौर पर कहा कि माफीनामे का नया विज्ञापन भी पतंजलि को प्रकाशित करना होगा और उसे भी रिकॉर्ड पर लाना होगा।

जस्टिस कोहली ने जताई चिंता

 जस्टिस कोहली ने कहा कि आपको यह बताना होगा कि एडवरटाइजिंग काउंसिल ने ऐसे विज्ञापनों के खिलाफ क्या किया और सदस्यों ने भी ऐसे उत्पादों का समर्थन किया. आपके सदस्य दवाइयां लिख रहे हैं. जिस तरह का कवरेज हमने देखा है. अब हम सभी को देख रहे हैं. हम बच्चों, शिशुओं, महिलाओं को देख रहे हैं और किसी को भी धोखा नहीं दिया जा सकता है और केन्द्र सरकार को इस पर जागना चाहिए. केवल इस अदालत के समक्ष प्रतिवादियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य एफएमसीजी भी जनता को भ्रमित करने वाले भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं, विशेष रूप से शिशुओं, स्कूल जाने वाले बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं… जो उनके उत्पादों का उपभोग कर रहे हैं।

INDIA NEWS REPORT

पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दीं और कामना की कि स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजा यह पारंपरिक पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा व नया उत्साह लेकर आए।

 https://twitter.com/narendramodi/status/1771863343969521701?s=19

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई नेताओं ने भी देशवासियों को होली शुभकामनाएं दी हैं. देश में रविवार को होलिका दहन होगा और सोमवार को रंगों का पर्व होली मनाया जाएगा। ।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने होली पर लोगों को शुभकामनाएं दीं. बिरला ने अपने संदेश में कहा है कि, "सम्पूर्ण देश के मेरे परिवार जनो, आप सभी को होली की राम-राम. उन्होंने संदेश में कहा- "होली रंगों और खुशियों का त्यौहार है. यह त्योहार समाज के सभी लोगों को साथ लाकर एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है. होली हमें सिखाती है कि बुराइयों का सदा नाश होता है और अच्छाई हमेशा आगे बढ़ती है. हम भी इसी भावना के साथ जीवन में आगे बढ़ें.''

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, ''प्रिय परिवार जनो, इसी साल भगवान श्री राम लला अयोध्या धाम में अपने भव्य और नव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, इसलिए भी यह होली हम सबके लिए विशेष है. यह त्योहार सबके जीवन में खुशहाली लेकर आए, यही भगवान श्री राम से मेरी प्रार्थना है.''

बिरला ने कहा कि, ''इस अवसर पर एक अपील मैं आप सबसे करना चाहता हूं कि हम जब त्योहार की खरीददारी करें, तो अपने लोकल दुकानदारों, रेहड़ी-ठेला लगाने वाले लोगों से करें, ताकि सब मिलकर त्योहार मना पाएं. इसी संदेश के साथ आप सबको एक बार फिर होली की राम राम."

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर होली का जश्न मनाया गया. उन्होंने कहा कि, "होली के इस शुभ अवसर पर प्रदेश के लोगों को मेरी शुभकामनाएं. होली का त्योहार पूरी उमंग और खुशी के साथ मनाया जाता है...यह एक अद्भुत त्योहार है।"

शिव विशाल गुप्ता

विशेष संवाददाता

????बड़ी खबर Facebook Instagram‼️

दुनियाभर में ठप हुआ Facebook, सभी की अपने आप ही ID लाॅगऑउट होने से यूजर्स परेशान

मेटा कंपनी के स्वामित्व वाली सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक की मंगलवार को दुनियाभर में सेवाएं ठप हो गईं।

फेसबुक का Login सेशन अचानक बंद हो गया। फेसबुक अपने आप लॉग आउट हो रहा है। इसके बाद यूजर्स ने काफी परेशान दिखे। यूजर्स ने सोशल मीडिया एक्स पर फेसबुक पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं।

भारतीय समयानुसार फेसबुक 8.52 मिनट पर ठप हुआ है। इसके अलावा कुछ यूजर्स ने Instagram के डाउन होने की शिकायत दर्ज कराई है।

यूजर्स लगातार सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत कर रहे हैं।

????फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ देर के लिए बाधित रहेगा, कोई भी व्यक्ति अपने id से छेड़ छाड़ ना करें।

विशेष संवाददाता

शिव विशाल गुप्ता

04/03/2024

नई दिल्ली

विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शनिवार को दिवंगत कारोबारी पोंटी चड्ढा के छतरपुर स्थित फार्महाउस पर बुलडोजर चला दिया। लगभग 10 एकड़ में फैले इस फार्म हाउस का बड़ा हिस्सा सरकारी जमीन पर बना हुआ था। इसकी कीमत लगभग 400 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में पुलिसकर्मियों की तैनाती मौके पर रही। रविवार को भी इस फार्महाउस को तोड़ने का काम जारी रहेगा।

दक्षिण दिल्ली के छतरपुर में लगभग 10 एकड़ में पूर्व शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा उर्फ गुरदीप सिंह का फार्महाउस बना हुआ था। इसका बड़ा हिस्सा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया है। इसके चलते डीडीए अधिकारियों की तरफ से अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गये थे। शुक्रवार से ही इस फार्महाउस को तोड़ने का काम डीडीए ने शुरू किया और यह शनिवार को भी जारी रहा।

राजनिवास सूत्रों से अभी तक इस फार्महाउस से पांच एकड़ में मौजूद अतिक्रमण को हटाया जा चुका है। शनिवार को चल रही इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रही।

डीडीए के अनुसार शनिवार को अंधेरा होने पर यह कार्रवाई रोक दी गई, लेकिन रविवार को फिर अवैध निर्माण को गिराकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा।

बताया जाता है कि इसी फॉर्म हाउस में नवंबर 2012 में पोंटी चड्ढा एवं उसके भाई हरदीप की गोलीबारी में मौत हो गई थी। प्रॉपर्टी विवाद के चलते दोनों भाइयों द्वारा एक-दूसरे पर गोली चलाने की बात सामने आई थी।

इस स्कीम में सरकार सोलर पैनल लगवाने में सब्सिडी का लाभ देती है। इसके अलावा इस स्कीम के तहत 1 करोड़ घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल सकेगी।

इस स्कीम का पहले नाम पीएम सूर्योदय योजना (Pradhan Mantri Suryodaya Yojana) था। इस स्कीम में सरकार सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी देती है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत एक करोड़ घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल सकेगी।

प्रधानमंत्री सूर्या घर योजना में सरकार द्वारा 1 करोड़ से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाये जाएंगे। सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए यह स्कीम शुरू की है। इस योजना में गरीब और मध्यम वर्ग के लोग शामिल हैं।

सरकार इस स्कीम में सोलर पैनल लगाने में सब्सिडी का लाभ देती है। ऐसे में लोगों पर सोलर पैनल लगाने की लागत का बोझ नहीं आएगा। बता दें कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी लाभार्थी के अकाउंट में डायरेक्ट आएगी।

क्या है स्कीम की पात्रता

• इस स्कीम का लाभ केवल भारतीय निवासी को मिलेगा।
• आवेदक की सालाना आय 1 या 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
• आवदेक के पास सभी दस्तावेज होने चाहिए।
• सरकारी सर्विस से जुड़े व्यक्तियों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।

ये दस्तावेज हैं जरूरी

• आधार कार्ड (Aadhaar Card)
• एड्रेस प्रूफ (Address Proof)
• बिजली का बिल (Electricity Bill)
• इनकम सर्टिफिकेट (Income Certificate)
• मोबाइल नंबर
• बैंक पासबुक (Bank Passbook)
• पासपोर्ट साइज फोटो
• राशन कार्ड (Ration Card)

पुलिस ने पटना और राजस्थान के रहनेवाले पांच शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है. बरामद किये गये शराब और वाहनों की कीमत तीन करोड़ से ज्यादा आंकी गयी है. एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेकपोस्ट के पास राजस्थान से आ रही ट्रक को पकड़ा गया. जांच के दौरान गत्ता वाले कपड़ों के बीच में छिपाकर रखे गये 99 लीटर शराब बरामद किया गया. पुलिस ने बस को जब्त कर राजस्थान के सिकरी जिला के जीनमाता थाना क्षेत्र के खंडेलसर निवासी बिरबल सिंह और बिहार के भोजपुर जिला के बड़हरा थाना क्षेत्र के ज्ञानपुर सेमरिया निवासी सुभाष प्रसाद को गिरफ्तार किया.

दोनों ने राजस्थान से आरा जिला शराब की खेप लेकर जाने की बात स्वीकार की. कार्रवाई के बाद कटेया थाने की पुलिस ने दस चक्का यूपी नंबर की ट्रक को जब्त किया, जिसमें तीन हजार 785 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया. चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो ट्रक के केबिन में गुप्त तहखाना बनाकर शराब की तस्करी कर ला रहा था. वहीं, भोरे थाने की पुलिस ने यूपी से आ रही दस चक्का वाली दो ट्रकों को जब्त किया, जिसमें 1667 लीटर शराब बरामद किया गया. पुलिस ने यहां दो चालकों को गिरफ्तार किया है, जो पटना जिला के रहनेवाले हैं. हरियाणा से शराब की खेप लाने का खुलासा हुआ है.

यूपी-बिहार के सीमावर्ती इलाके के थानों में हुए इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने गाड़ियों की जांच में सख्ती बढ़ा दी है. वाहनों की हैंड स्कैनर मशीन से जांच की जा रही है. एसपी स्वर्ण प्रभात का कहना है कि शराब तस्करों को किसी भी हाल पर पनाह नहीं दी जाएगी. यूपी से सटे सभी इलाकों में अस्थायी और स्थायी चेकपोस्ट बनाकर पुलिस गाड़ियों की सख्ती से जांच कर रही है. वहीं, जब्त किये गये बस और ट्रकों की शराब तस्करी में शामिल माफियाओं की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

इंडस्ट्री में शोक की लहर, लोग दे रहे श्रद्धांजलि

एक्टर के निधन की खबर से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। लोग लगातार उनके लिए दुख जता रहे हैं और उन्हें भरे हुए दिल से श्रद्धांजली दे रहे हैं। इंडस्ट्री से उनके अपनों ने लिखा है- आपको कभी भुलाया नहीं जा सकता, आप हमेशा प्रेरणा के तौर पर याद किए जाएंगे

मियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस बीमारी है क्या

एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (ALS) एक घातक ह्यूमन मोटर सिस्टम से जुड़ी न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारी है। बताते हैं कि ये दिमाग और रीढ़ की हड्डी में नर्व सेल्स पर काफी धीरे-धीरे असर करती है और फिर मसल्स पर कंट्रोल खत्म होने लगता है। इसके लक्षण की बात करें तो हाथ, पैर, कंधे या जीभ में मसल्स का फड़कना, मांसपेशियों में ऐंठन, एक हाथ, एक पैर, गर्दन को प्रभावित करने वाली मांसपेशियों में कमजोरी, चबाने या निगलने में परेशानी जैसे कई तरह की समस्याएं हैं। कई बार पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है और फिर उन्हें वेंटिलेटर की मदद लेनी पड़ सकती है।इस बीमारी का कोई विशेष कारण नहीं है, लेकिन इसकी वजह परिवार में किसी का एएलएस की हिस्ट्री या कुछ अन्य फैक्टर जैसे कि कुछ वायरस भी हो सकते हैं।

/INDIA NEWS REPORT 

गुजरात:- द्वारका :प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 978.93 करोड़ रुपये की लागत से बने पुल का उद्घाटन किया. इससे पहले उन्होंने बेयट द्वारका मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की।

सुदर्शन सेतु का उपयोग नाव द्वारा पारंपरिक मार्ग के बजाय ओखा और बेट द्वारका के बीच किया जाएगा जिसका उपयोग तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है।

सुदर्शन सेतु की विशेषताएं:

वर्तमान में ओखा से बेटद्वारका तक नौका से जाना पड़ता है. ओखा को बेटद्वारका से जोड़ने वाला सुदर्शन सेतु किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं है।

ओखा और बेट द्वारका को जोड़ने वाला फोरलेन सिग्नेचर ब्रिज जो 900 मीटर लंबे सेंट्रल केबल मॉड्यूल पर बनाया गया है।

ओखा और बेट द्वारका के दोनों ओर 2452 मीटर लंबी एप्रोच रोड बनाई जाएगी. पुल की कुल लंबाई 2320 मीटर है

पुल के मुख्य स्पान की लंबाई 500 मीटर है. पुल के मुख्य हिस्से में 130 मीटर ऊंचे दो तोरण हैं. नाव से यात्रा करने में जो लगभग 30 से 40 मिनट लगते थे, अब उससे काफी कम समय लगेगा. पैदल चलने वालों के लिए एक देखने वाली गैलरी भी उपलब्ध कराई गई है. पर्यटक उस स्थान से बेटद्वारका और समुद्र के सुंदर दृश्य का आनंद ले सकते हैं. पुल पर वाहनों के अलावा बैटरी संचालक पैदल, साइकिल, गोल्फ कार्ट से भी गुजर सकेंगे।

इसके अलावा रात के समय पुल पर सजावटी रोशनी की व्यवस्था की गई है. जो पुल की खूबसूरती में चार चांद लगा देगा. ऐसे में यह सिग्नेचर ब्रिज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा. पैदल यात्रियों के लिए भगवद गीता के श्लोकों और तीर्थयात्रियों के लिए नक्काशी का आनंद लेने की भी सुविधा है. जिससे आकर्षण काफी बढ़ जाएगा. जिससे तीर्थाटन एवं पर्यटन में विकास होगा।

इसके अलावा सिग्नेचर ब्रिज में तीर्थयात्रियों को कुछ विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. पुल से पहले वाहनों को खड़ा करने के लिए ओखा की ओर पार्किंग स्थल बनाया जाएगा. इस चार लेन पुल की चौड़ाई 27.20 मीटर है. जिसमें दोनों तरफ 2.50 मीटर के फुटपाथ बनाए जाएंगे।

गुजरात का पहला एम्स आईपीडी फुटपाथों पर लगाए गए सोलर पैनल से एक मेगावाट बिजली पैदा होगी. इसका उपयोग पुल पर रोशनी के लिए किया जाएगा. ओखा गांव की आवश्यकता के लिए अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

द्वारकाधीश के दर्शन होंगे आसान: यह पुल बेट-द्वारका में द्वारकाधीश के मंदिर में आने वाले भक्तों को नौका से द्वारका जाने से बचाएगा साथ ही बेट-द्वारका के लोगों को आवश्यक सुविधाएं भी आसानी से मिल सकेंगी. इस पुल को लेकर स्थानीय लोग खुश हैं. जो लोग द्वारिकाधीश के दर्शन नहीं कर पाते थे वे अब आसानी से दर्शन कर सकेंगे. साथ ही इस पुल के बनने से यहां तेजी से विकास होगा. पूरी संभावना है कि यह पुल पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा।

भूल गए अफगानिस्तान जहां से मोदी जी ने ससम्मान पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को भारत लाने की व्यवस्था की थी।

और हजारों सिक्खों अफगानिस्तान से आए सिक्खों को भारत की नागरिकता दी।

70 वर्षों के इतिहास से पहले प्रधानमंत्री है। जिन्होंने सभी सिक्ख गुरुओं का सम्मान किया।

गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादो की शहादत को, वीर बाल दिवस, का नाम दिया है।

और इस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। और आज से एहसान फरामोश उन्हें गाली देकर यह अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।

पूरे देश को पता है किस देश में कुल फसल कितनी उगती है।

40 लाख करोड़ से ज्यादा की सालाना। जिन 24 फसल पर एमएसपी होती है उसका दाम क्या है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा सालाना सरकार इसमें कितना खरीदनी है।

2,5 लाख करोड़ से ज्यादा बाकी कहां बिकता है। ओपन मार्केट में।

इसके अलावा-कर्ज माफी चाहिए कितने की । 24 लाख करोड़ की

अब आप सोचिए की उपाधियों की जो नौटंकी है उसे हिसाब से इतने लाख करोड़ जितना देश का बजट नहीं होता है इतना इन्हें चाहिए।

पहले तो लायेगी कहां से सरकार? दूसरा यदि 10 लाख करोड़ भी को देने को राजी हो जाए तो वह पैसा या तो अन्य काम जैसे रक्षा बजट, सैलरी पेंशन, विकास कार्य रोक कर देना होगा।

या फिर आपके ऊपर जितना टैक्स है उसका तीन गुना कर कर देना होगा क्योंकि हम गरीब 3 लाख करोड़ की इनकम टैक्स देते हैं। इसके अलावा और मांगे जैसा बीमा आदि जो ये मांग रहे हैं उसके पैसे के लिए अन्य आपकी सुविधा छीनी जाएगी और कल को यह कहेंगे कीMsp फला चाहिए तो मानMsp12 ग्राम गोल्ड बराबर 300 किलो गेहूं हो, जैसा टिकट कह रहा है तो इस हिसाब से 1 किलो गेहूं पड़ेगा हमें 240 रुपया का मतलब आता तो मान लो₹300 किलो पर पड़ा करेगा।

तो क्या यह चूइयो जो किसान समर्थक बन रहे हैं यह ₹300 किलो का आटा खरीदने को भी तैयार है। क्यों किसी न सिर्फ आता बल्कि हर चीज फिर इस तरह 10 गुनी महंगी हो जाएगी।

खाने का मतलब जेब से एक्स्ट्रा टैक्स भी दोगे, अपना विकास, सुरक्षा, सैलरी पेंशन भी सरेंडर करोगे और ₹300 किलो के हिसाब से आटा भी खरीदोगे।

जो फिर कैसे खरीदोगे तुम ही जानो!!

इसलिए बोलना आसान होता है कि मेरे अन्नदाता है। मैं समर्थन करता हूं कि क्योंकि तुम्हें मोदी से नफरत है लेकिन प्रैक्टिकलेटी तो मनमोहन भी जानता था इसलिए अपने-अपने समय साफ मना कर दिया था कि कोई एमएसपी गारंटी नहीं दी जाएगी जो है सो है। ऊपर से पंजाब का गेहूं सबसे सदा होता है। खुद पंजाब वाले यूपी,एमपी से धान खरीदते हैं इसलिए इन्हें किसान कानून से दिक्कत थी कि तब एम् एसपी ना बंद हो जाए तो साडा़ धान खरीदेगा कौन जो यह सरकार को बिकवाते हैं। जो फिर ₹2 किलो में मिलता है या दारू आदि बनाने में चला जाता है। इस तरह के ब्लैकमेलर हैं जिनका समर्थन कांग्रेस, आपिये, ली ब्रांड, नक्सली कर रहे हैं। क्योंकि उनके लिए देश बर्बाद हो,शो हो सट्टा मिलनी चाहिए। और इन्होंने पंजाब सरकार या कांग्रेस सरकार से कभी क्यों एम् एसपी नहीं मांगी। सब भाजपा ही देगी क्या इनको?

अर्थव्यवस्था में जापान से आगे निकला जर्मनी, लेकिन दोनों को पीछे छोड़ने की तैयारी में भारत, टॉप 3 में पहुंचने के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार

भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है। अभी भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में पांचवें नंबर पर है लेकिन जल्दी ही इसके तीसरे नंबर पर पहुंचने की उम्मीद है।

◆ जल्दी ही टॉप-3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है भारत

◆ जर्मनी और जापान की इकॉनमी कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहीं

◆ जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर पर पहुंचने के करीब पहुंचा जर्मनी

जापान और जर्मनी आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष कर रहे हैं जबकि भारत की इकॉनमी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है।

जापान के हालिया आंकड़ों के मुताबिक देश तीसरे से चौथे नंबर पर खिसक सकता है जबकि जर्मनी तीसरे नंबर पर आ सकता है।

किसी जमाने में जापान अमेरिका को पछाड़ने के करीब पहुंच गया था लेकिन 1990 के दशक में उसकी इकॉनमी में ठहराव आ गया था। आज चीन भी उसी स्थिति से गुजर रहा है।

जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी है लेकिन उसे भी कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। इसे विपरीत भारत दुनिया में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रहा है।

पिछले साल भारत की इकॉनमी सबसे तेजी से बढ़ी थी और आईएमएफ के मुताबिक अगले दो साल भी ऐसा ही अनुमान है।

2023 में डॉलर टर्म में जर्मनी की इकॉनमी जापान से आगे पहुंच जाएगी। लेकिन जर्मनी के भी आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं। यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी में महंगाई चरम पर है, एनर्जी की कीमत आसमान छू रही है और ग्रोथ में ठहराव आ गया है।

जापान और जर्मनी की आबादी में बुजर्गों की संख्या बढ़ रही है, प्राकृतिक संसाधन घट रहे हैं और कारों के एक्सपोर्ट्स में उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है।

आईएमएफ के आंकड़ों के मुताबिक भारत के साल 2026 में जापान और 2027 में जर्मनी से आगे निकलने का अनुमान है। लेकिन जापान और जर्मनी में जिस तरह के हालात हैं, उससे भारत के जल्ही ही इन देशों से आगे निकलने का अनुमान है।

फोर्ब्स के मुताबिक अभी अमेरिका 27.974 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। चीन 18.566 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे, जर्मनी 4.730 ट्रिलियन डॉलर के साथ तीसरे और जापान 4.291 ट्रिलियन डॉलर के साथ चौथे नंबर पर है। भारत 4.112 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की पांचवीं बड़ी इकॉनमी है।

वैलेंटाइन्स डे के अवसर पर, भारतीय चुनाव आयोग और आईडीटी ने विशेष अभियान का आयोजन किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है पहली बार वोट करने वालों को सशक्त बनाना। हमारी युवा पीढ़ी को लोकतंत्र में भागीदारी के महत्व को समझाना और उन्हें लोकतंत्र में विश्वास को बढ़ावा देना है।

हम सभी को अपने देश के प्रति प्यार का अभिव्यक्ति के रूप में वोट डालने का आह्वान करते हैं।

इस अभियान के माध्यम से, हम विवेकपूर्ण भागीदारी की महत्वता को समझाने के साथ-साथ, नए वोटरों को वोटिंग प्रक्रिया, पंजीकरण विवरण और उनकी भूमिका के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहते हैं। कार्यक्रम के अवसर पर संस्था की निदेशक अंकिता गोयल के द्वारा इसके महत्व के बारे में जानकारी दी गई। वैलेंटाइन डे के अवसर पर हम अपने वोट के महत्व को याद करते हैं और इस विचार को इसके साथ जोड़ते हैं क्योंकि दोनों में भी एक रिश्ता है। जैसे हम अपने प्यार को समझने और उसकी देखभाल करने में मेहनत करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने मताधिकार के महत्व को समझना और उसका समर्थन करना चाहिए। यह एक सामाजिक ज़िम्मेदारी है जो हमारे देश के लोकतंत्र के सुदृढ़ बुनियाद है।

अभियान के दौरान, हमारे छात्रों ने कुछ पोस्टर के माध्यम से अवगत किया:

1) इस बार हाथ में गुलाब और साथ में मत का अधिकार

2) दिल से दिल मिलाओ वोट से बदलाव लाओ

3) प्यार से वोट करे, वोट से प्यार करे

कार्यक्रम के अंत में, छात्रों ने वोट जरूर करने का संकल्प लिया,

संस्था के अंदर जो हमारे फर्स्ट टाइम वॉटर थे उनको इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया के द्वारा वोट का महत्व ईवीएम मशीन का डेमो और गुलाब का फूल देकर

My Valentine - My Democracy का संदेश छात्रों को दिया।

अंत में संस्था के निदेशक अशोक गोयल जी के द्वारा इस कार्यक्रम को विशेष सफल बनाने के लिएडिप्टी कलेक्टर जी.एम. बारोड और Ca राहुल अग्रवाल का सम्मान किया गया।