वाराणसी:जयचन्द

वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के नेहिया गांव में अंबेडकर के झंडे-पोस्टर हटाने और भगवा झंडा लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद 17-18 अप्रैल 2026 को भारी तनाव फैल गया, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया। इस मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 11 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

अंबेडकर जयंती पर दलित समाज के लोगों ने बटुक भैरवनाथ मंदिर के गेट पर बाबा साहेब का झंडा लगाया था, जिसे बाद में हटाकर केसरिया झंडा लगाने का आरोप है, जिसके बाद दलित बस्ती के लोगों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया।

प्रदर्शनकारियों ने बाबतपुर-चौबेपुर मार्ग पर जाम लगाया और पुलिस टीम पर पथराव किया। पथराव में एसीपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया. मौके पर डीआईजी शिवहरि मीणा, डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार, एसडीएम पिंडरा, तहसीलदार पिंडरा, लालपुर पांडेयपुर, चोलापुर, सारनाथ इत्यादि थानों की फोर्स मौके पर पहुंची।

पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। दंगा, हत्या का प्रयास और सरकारी कार्य में बाधा डालने (12 धाराओं) के तहत FIR दर्ज की गई है। गांव में भारी पुलिस फोर्स के साथ PAC और RRF की टीमें तैनात हैं।

गोमती जोन डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि चोलापुर के नेहिया गांव के पास गेट पर झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ था. जिसके बाद समझा बुझाकर मामला शांत कर दिया गया था. इन लोगों द्वारा झंडा उतार लिया गया था, जो यथा स्थिति थी उसको गांव के लोगों द्वारा ही समझा बुझाकर कायम कर दिया गया था. इसको लेकर आज कुछ लोग आए हुए थे।

उन्होंने बताया कि पुलिस भी मौके पर मौजूद थी और समझाया जा रहा था, तभी इसी बीच किसी ने पथराव कर दिया. जिसके कारण एसीपी सारनाथ, एक दरोगा भी घायल हो गए. पुलिस द्वारा बल प्रयोग कर लोगों को हटाया गया. फोटो एवं वीडियो के जो लोग आईडेंटिफाई होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि पथराव में एसीपी और दरोगा को भी चोटें आईं हैं, जिसको लेकर मेडिकल कराकर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि गांव के प्रधान एवं पूर्व प्रधान द्वारा यथा स्थिति बनाए जाने को लेकर कार्य हुआ था. इसके बाद दोनों पक्षों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था।

उन्होंने बताया कि इसको लेकर आज कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, जिनसे बात की जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने पथराव कर दिया. उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है. 6 से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है. इन लोगों पर पुलिस पर पथराव करना एवं शांति भंग के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है।

देखे वीडियो-

डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार

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जयचन्द-वाराणसी

वाराणसी: भेलूपुर थाना क्षेत्र में हिंदू युवा वाहिनी के एक कार्यकर्ता संग मारपीट की घटना सामने आई है। आरोप है कि कुछ लोगों ने कार्यकर्ता के साथ मारपीट की और संगठन के खिलाफ भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

लस्सी की दुकान के पास मारपीट

जानकारी के मुताबिक, हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े कार्यकर्ता गौरव दुबे ने आरोप लगाया है कि वह सोनारपुरा इलाके में लस्सी की एक दुकान के पास खड़े थे। तभी कुछ लोगों के साथ उनकी कहासुनी हो गई। उन्होंने बताया कि धीरे-धीरे मामला बढ़ता गया और आरोपियों ने उनके साथ मारपीट कर दी। गौरव दुबे ने आरोप लगाया है कि इस दौरान उन्होंने आरोपियों से बताया कि वह हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता हैं, जिसके बाद संगठन के खिलाफ भी आरोपियों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ मारपीट की।

                            गौरव दुबे ने कहा कि यह मारपीट मामूली सी कहासनी के बाद उनके साथ की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें इस दौरान इसके साथ ही आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी है। उन्होंने बताया कि सरेराह हुई इस घटना के बाद से वह बहुत ही आहत हैं और संगठन के खिलाफ भी की गई अभद्र टिप्पणी से उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा है।

दो आरोपी हिरासत में

गौरव ने इस मामले में भेलूपुर पुलिस को लिखित शिकायत दी है और मामले में पुलिस से न्याय की मांग की है। गौरव ने बताया कि उनके द्वारा मारपीट की इस घटना में कृष और सुरेश के समेत कुछ अज्ञात व्यक्ति भी शामिल थे। गौरव की ओर से तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं फरार आरोपियों की जानकारी भी जुटाए जा रही है और जो तथ्य निकल कर सामने आएंगे, उसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

वाराणसी :जयचन्द

वाराणसी-रविवार, 12 अप्रैल 2026 को वरुणा पुलिस स्थापना बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक के बाद वरुणा जोन के पुलिस कर्मियों के कार्यक्षेत्र में व्यापक बदलाव की घोषणा की गई। इस नए आदेश के तहत 17 उप-निरीक्षकों (Sub-Inspectors) का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है, जिससे महकमे में हलचल तेज हो गई है।

प्रमुख चौकियों पर नए चेहरों की तैनाती

पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शहर की कई महत्वपूर्ण पुलिस चौकियों की कमान अब नए हाथों में होगी। इस तबादला एक्सप्रेस में घनश्याम निषाद को रोहनिया थाने से हटाकर कैण्ट थाने की महत्वपूर्ण कचहरी चौकी का प्रभारी बनाया गया है। वहीं, शैलेन्द्र सिंह को चौबेपुर से स्थानांतरित कर पंडित दीनदयाल अस्पताल चौकी का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा, दिनेश सिंह अब लालपुर पाण्डेयपुर थाने की पाण्डेयपुर चौकी के नए प्रभारी होंगे। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य थानों और चौकियों पर लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण और कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाना है।

प्रशासनिक फेरबदल और पीआरओ की नियुक्ति

स्थानांतरण की इस सूची में कुछ अधिकारियों की भूमिका में भी बदलाव किया गया है। महेश मिश्रा, जो अब तक पहाड़िया चौकी के प्रभारी थे, उन्हें अब चौबेपुर थाने की चिरईगांव चौकी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, अमित कुमार को अकेलवा चौकी प्रभारी के पद से हटाकर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमित कुमार अब पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पीआरओ (PRO) के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। अधिकारियों का मानना है कि इस फेरबदल से जमीनी स्तर पर पुलिसिंग की गुणवत्ता में सुधार होगा और जनता के बीच पुलिस की पहुंच और मजबूत होगी।

कैण्ट और सारनाथ सहित कई थानों में नई नियुक्तियाँ

वाराणसी के प्रमुख थानों में शुमार कैण्ट, सारनाथ और शिवपुर में भी कई उप-निरीक्षकों की नई तैनाती की गई है। अजय कुमार और कमल सिंह यादव को क्रमशः सारनाथ और चौबेपुर से हटाकर कैण्ट थाने में भेजा गया है। सूची में लल्लन यादव, राम सनेही रावत, सुरेन्द्र कुमार यादव और देवव्रत तिवारी के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें अलग-अलग क्षेत्रों से स्थानांतरित कर कैण्ट थाने में तैनात किया गया है। माना जा रहा है कि कैण्ट जैसे व्यस्त इलाके में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती से अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी।

तत्काल कार्यभार संभालने का कड़ा निर्देश

वरुणा पुलिस स्थापना बोर्ड ने 12 अप्रैल रविवार को जारी इस आदेश को बेहद गंभीरता से लागू करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित थाना प्रभारियों और उच्च अधिकारियों को स्पष्ट कहा गया है कि स्थानांतरित किए गए सभी पुलिस कर्मियों को उनके नए कार्यस्थल के लिए तत्काल रवाना किया जाए। आदेश में यह भी रेखांकित किया गया है कि सभी अधिकारी अपनी नई तैनाती पर तुरंत कार्यभार ग्रहण करें और इसकी अनुपालन आख्या जल्द से जल्द मुख्यालय को उपलब्ध कराएं। इस त्वरित बदलाव से साफ संदेश दिया गया है कि कानून-व्यवस्था की मजबूती के लिए पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगा।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम को सूचना दी गई। कुछ ही देर में NDRF के जवान मौके पर पहुंच गए और उन्होंने युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए बातचीत शुरू की। जवानों ने काफी देर तक युवक को समझाने और शांत कराने की कोशिश की, लेकिन युवक किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था।

बताया जा रहा है कि युवक का व्यवहार लगातार आक्रामक होता जा रहा था। इसी दौरान उसने एक NDRF जवान के साथ अभद्रता करते हुए उसे थप्पड़ मार दिया। यह घटना वहां मौजूद लोगों के लिए चौंकाने वाली थी और कुछ समय के लिए माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया।

स्थिति को संभालने की कोशिश जारी ही थी कि अचानक युवक ने बिना कुछ सोचे-समझे गंगा नदी में छलांग लगा दी। युवक के नदी में कूदते ही मौके पर मौजूद लोगों की सांसें थम गईं। हर कोई इस डर में था कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए।

हालांकि, NDRF टीम ने तुरंत अपनी ट्रेनिंग और सूझबूझ का परिचय दिया। जवानों ने बिना समय गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नदी से बाहर निकाल लिया। यह ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन टीम ने साहस और तत्परता दिखाते हुए युवक की जान बचा ली।

रेस्क्यू के बाद युवक को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। मेडिकल टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है ताकि उसकी स्थिति को स्थिर किया जा सके।

प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उसने इस तरह का खतरनाक कदम उठाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और युवक की पहचान तथा उसके परिजनों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में जागरूकता कितनी जरूरी है। साथ ही, NDRF टीम की तत्परता और बहादुरी की हर तरफ सराहना की जा रही है, जिन्होंने समय रहते कार्रवाई कर एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया।

वाराणसी:जयचन्द

 वाराणसी में गंगा नदी के बीच एक नाव पर शराब (बियर) पार्टी करने के मामले में पुलिस ने अर्जुन राजभर नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है।

 गिरफ्तारी और पहचान: पुलिस ने वीडियो के आधार पर मुख्य आरोपी अर्जुन राजभर को पकड़ा है, जो वाराणसी के अस्सी क्षेत्र के नगवा का निवासी है। वह डेकोरेशन का काम करता है। भेलूपुर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है और अन्य शामिल लोगों की पहचान कर रही है।

 पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गंगा की मर्यादा भंग करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वाराणसी में गंगा की लहरों के बीच नाव पर शराब पार्टी की गई, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया. पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने स्वीकार किया कि उससे गलती हो गई थी, आगे ऐसी हरकत नहीं करेगा। पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है, अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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वाराणसी गंगा नदी में इफ्तार पार्टी के बाद नाव में शराब पार्टी,स्थानीय प्रशासन ने शुरू की जांच

आधयात्मिक राजधानी वाराणसी में गंगानदी में इफ्तार पार्टी मनाने वाले 14 लोग अभी रिहा नही हुये थे कि अब गंगा नदी में नाव पर नाचते गाते, तेज़ डीजे बजाते हुये शराब पीते हुये मांझियों का एक वीडियो वायरल हो गया है ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सभी मांझी समाज के है जो वाराणसी के छोटी शीतला माता से मिर्जापुर अदलपुरा बड़ी शीतला माता तक बधावा ले कर प्रतिवर्ष जाते है और दूसरे दिन वापस आते है,मांझियों का वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो की जांच सुरु कर दी गयी है।

वायरल वीडियो व मामले की जांच स्थानीय थाना कर रही है ये जानकारी एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने दी उन्होंने बताया कि मांझी समाज छोटी शीतला माता वाराणसी से हर वर्ष बधावा ले कर मिर्जापुर के अदलहाट जाते है व दूसरे दिन वापस आते है वायरल वीडियो रात की लग रही है ,वीडियो की जांच स्थानीय पुलिस कर रही है व वीडियो में दिखने वाले मांझियों की पहचान की जा रही है क्योंकि कई जिलों के लोग इसमें शामिल होते है जो भी चिन्हित होगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

देखे वीडियो https://youtube.com/shorts/np2RXNO4b9o?si=sUv-jusXPxM4xBuX

इस शानदार आयोजन का शुभारंभ डॉ. मोहन यादव और योगी आदित्यनाथ ने किया। उद्घाटन के दौरान डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह महानाट्य केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सुशासन और आदर्श नेतृत्व के प्रतीक सम्राट विक्रमादित्य के जीवन को समझने का सशक्त माध्यम है।

मंचन के दौरान भव्य सेट और विशाल किले दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बने। ऊंचे-ऊंचे दुर्ग, राजसी दरबार और युद्ध के दृश्य इतने जीवंत थे कि मानो दर्शक खुद उस युग का हिस्सा बन गए हों। लाइटिंग और म्यूजिक इफेक्ट्स ने हर दृश्य में जान डाल दी, जिससे कहानी और भी प्रभावशाली बन गई।

विशेष रूप से हाथियों, घोड़ों और ऊंटों के काफिलों ने प्रस्तुति को वास्तविकता के करीब ला दिया। घोड़ों की टापों और हाथियों की गर्जना ने रणभूमि का ऐसा माहौल बनाया, जिसने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए। कलाकारों के दमदार अभिनय ने सम्राट विक्रमादित्य की वीरता, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।

यह महानाट्य केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने दर्शकों को भारत के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का कार्य भी किया। कार्यक्रम के दौरान दर्शकों में उत्साह और गर्व की भावना साफ नजर आई।

‘सम्राट विक्रमादित्य’ का यह मंचन वाराणसी के सांस्कृतिक इतिहास में एक यादगार अध्याय बन गया, जिसने यह साबित कर दिया कि आज भी भारतीय परंपरा और इतिहास लोगों के दिलों में गहराई से बसे हुए हैं।

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मज़दूर पंचायत के प्रतिनिधि मंडल ने ट्रामा सेंटर में उसका हाल देखकर मुख्यअभियन्ता और अधीक्षण अभियंता को कर्मचारी को न्याय दिलाने का किया मांग

 वाराणसी-02अप्रैल2026:विधुत मज़दूर पंचायत ने आज ट्रामा सेंटर में कल विधुत स्पर्शाघात से घायल संविदाकर्मी बृजमोहन मिश्रा का हाल चाल देखा जहाँ उसकी इलाज में हो रही लापरवाही को देखते हुये तत्काल मुख्य अभियन्ता और अधीक्षण अभियंता को उसकी बेहतर इलाज कराने और पूरे प्रकरण की जांच कराने का आग्रह किया जिस पर उनके द्वारा आश्वत किया गया कि पहले कर्मचारी की बेहतर इलाज की व्यवस्था कराते हुये उक्त विधुत घटना की जांच भी कराएंगे।

विधुत मज़दूर पंचायत के प्रांतीय अतिरिक्त महामंत्री ने बताया कि विद्युत विभाग में अधिकारियों की मनमानी का नतीजा है कि पूरे वर्ष लगातार विद्युत स्पर्शाघात से संविदाकर्मीयो की जान लगातार जा रही है उसके बावजूद भी जल्दबाजी में काम कराने की आदत से बाज नही आ रहे है और कर्मचारी अधिकारियों के दबाव में मानसिक प्रेसर में जल्दबाजी एवं अधिकारियों को खुश करने के चक्कर मे कालकवलित हो रहे है, जिसका ताजा उदाहरण कल वाराणसी के नगरीय विद्युत वितरण खण्ड प्रथम के अंतर्गत पटालेश्वर क्षेत्र में एक बृजमोहन मिश्रा नामक संविदा कर्मी कार्य के दौरान हाई-वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से बुरी तरह घायल हो गया। किन्तु विभाग द्वारा इसे विधुत स्पर्शघात न बताकर सीढ़ी से गिरना बताया जा रहा है जबकि आज विधुत मज़दूर पंचायत का प्रतिनिधि मंडल जब उक्त संविदाकर्मी से मिलने गया तो देखा कि उसके हाथ की स्किन जली हुई है और उसका इलाज भी अच्छे से नही हो रहा है जिसपर तत्काल मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता से इस पूरे प्रकरण की जांच कराने एवं उक्त कर्मचारी का बेहतर इलाज कराने का आग्रह किया गया ।

प्रतिनिधि मंडल में सर्वश्री ओ0पी0 सिंह,जिउतलाल,रमाकांत ,राजकुमार,बंशीलाल आदि रहे।

वाराणसी-01अप्रैल2026 विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज पूरे प्रदेश की भांति ही बनारस में बिजलिकर्मियो ने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर की जा रही मनमानी कार्यवाहियों,संविदाकर्मियों की छटनी एवं 20-40बार रिपेयर किये गए पुराने ट्रांसफार्मर के क्षतिग्रस्त होने पर अवर अभियंता एवं अभियंताओं पर मनमाने ढंग से उसका प्रकीर्ण डालने से पूरे प्रदेश के बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों, अभियंताओं एवं संविदा कर्मियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि इतने सुंदर विभाग को केवल अपनी कमी छिपाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये सारी कार्यवाही अध्यक्ष पावर कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है जबकि सच तो ये है कि उनको इस विभाग के बारे में कुछ पता ही नही है अध्यक्ष महोदय से ज्यादा तो पूर्वांचल के प्रबंध निदेशक को पता है।

बिजलिकर्मियो ने कहा कि प्रबंधन ये बताए कि नये ट्रांसफार्मर क्यों नही जल रहे 20 से 40 बार रिपेयर किये पुराने ट्रांसफार्मर ही क्यों जल रहे?,पुराने ट्रांसफार्मर के जलने पर प्रकीर्ण डालना पूर्ण रूप से तानाशाही का प्रमाण है।

संघर्ष समिति ने कहा इस बार गर्मी में संविदाकर्मीओ की वापसी नही हुई तो बिजली व्यवस्था ध्वस्त होना निश्चित है क्योंकि पूर्वांचल में लगभग 2 हजार सहित बनारस में 400 से ज्यादा संविदाकर्मियों की छटनी हुई है और आगे भी करने की तैयारी है जो अभी तक विधुत विभाग की छवि कर्मचारियों ने अथक परिश्रम से अच्छी बनाई थी वो अब धूमिल हो रही है जिसके लिये जिम्मेदार विधुत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बनाया जा रहा है जबकि सच तो ये है कि इसके पूरे जिम्मेदार अध्यक्ष पावर कारपोरेशन है जिनके गलत नीतियों ने विधुत व्यवस्था बेपटरी हुई है।

संघर्ष समिति ने कहा कि राजधानी लखनऊ सहित अयोध्या, मेरठ और अन्य शहरों में लागू की गई वर्टिकल व्यवस्था पूरी तरह विफल साबित हो रही है,वर्टिकल व्यस्था के नाम पर लगातार संविदाकर्मियों की छंटनी होने से बिजली व्यवस्था पटरी से उतर गई है। अपनी विफलता स्वीकार करने के बजाय प्रबंधन अब इसका ठीकरा कर्मचारियों पर फोड़ते हुए दमनात्मक कार्यवाहियां कर रहा है।

संघर्ष समिति ने बताया कि अयोध्या में एक ही आदेश के तहत 52 अत्यंत अल्प वेतनभोगी संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे उनके परिवारों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। संघर्ष समिति ने आशंका व्यक्त की कि आगामी गर्मियों में बिजली आपूर्ति में संभावित व्यवधानों के लिए कर्मचारियों एवं अभियंताओं को दोषी ठहराने की मंशा से ही यह उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा रही है।

संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां तत्काल बंद नहीं की गईं और संघर्ष समिति के साथ सार्थक संवाद शुरू नहीं किया गया, तो पूरे प्रदेश में और व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी।

सभा को सर्वश्री राजेन्द्र सिंह,ई0 एस0के0 सिंह,अंकुर पाण्डेय,राजेश सिंह,पंकज यादव,मनोज जैसवाल,बंशीलाल,अरुण पटेल,आशुतोष राय, आदि ने संबोधित किया।

 वाराणसी जयचन्द

वाराणसी-29मार्च2026। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की आज आयोजित ऑनलाइन बैठक में पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि आगामी 11 अप्रैल 2026 को लखनऊ में संघर्ष समिति की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जाएगी। यदि तब तक उत्पीड़नात्मक सभी कार्यवाहियां वापस नहीं ली जाती हैं, तो इसी बैठक में प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी।

संघर्ष समिति ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष द्वारा किसी भी कर्मचारी या अभियंता के खिलाफ उत्पीड़न की नीयत से निलंबन या दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, तो प्रदेश के सभी जनपदों में बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी, जूनियर इंजीनियर एवं अभियंता तत्काल सामूहिक सत्याग्रह के लिए बाध्य होंगे।

बैठक में यह भी आरोप लगाया गया कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन आगामी गर्मी के मौसम में जानबूझकर बिजली व्यवस्था को प्रभावित करने की योजना बना रहा है, ताकि निजीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि बिजली कर्मी इस मंशा को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे और हर प्रकार के उत्पीड़न का पुरजोर विरोध करेंगे।

इसके साथ ही यह निर्णय लिया गया कि 11 अप्रैल से पूर्व संघर्ष समिति से जुड़े सभी श्रम संघ अपने-अपने स्तर पर प्रदेशभर में व्यापक सभाएं आयोजित कर कर्मचारियों को एकजुट करेंगे।

11 अप्रैल को लखनऊ में होने वाली बैठक में प्रदेश के सभी संगठनों की केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सैकड़ों सक्रिय सदस्य भाग लेंगे।

आज की ऑनलाइन बैठक में प्रमुख रूप से संजय सिंह चौहान, जितेन्द्र सिंह गुर्जर, महेन्द्र राय,अंकुर पांडेय, मोहम्मद वसीम, सोहेल आबिद, माया शंकर तिवारी, श्रीचंद, मोहम्मद इलियास, सरजू त्रिवेदी, योगेंद्र लाखा, ए के श्रीवास्तव, रफीक अहमद, पी एस बाजपेई, प्रेम नाथ राय एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

जानकारी के मुताबिक, बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ. इस हादसे में दो सगे भाई-बहन की मौत हो गई, जबकि मां और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. आस-पास के लोगों ने बताया कि धमाका इतना जबरदस्त था कि उनके घरों में भी दरारे आ गईं. यह धमाका लहरतारा निवासी स्वर्गीय आद्या प्रसाद के घर में हुआ.

खाना बनाते वक्त सिलेंडर में विस्फोट

बताया जा रहा है कि सुबह 8-9 बजे के बीच जब किचन में खाना बन रहा था तभी तेज आवाज के साथ सिलेंडर में विस्फोट हुआ. धमाका इतना जबरदस्त था कि पक्के मकान की छत और दीवारें जमींदोज हो गई. मलबे में आद्या प्रसाद की पत्नी गिरिजा देवी, उनकी 28 वर्षीय बेटी प्रीती, 30 वर्षीय पुत्र ओम और एक अन्य सदस्य दब गए. धमाके की एवज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. पड़ोसियों ने खुद राहत बचाव शुरू किया. जब मलबे को हटाया गया तो बेटी प्रीती और बेटे ओम की मौत हो चुकी थी. गिरजा देवी और परिवार के एक अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया गया है.

मौके पर रहत बचाव जारी

हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बुलडोजर की मदद से मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया है. एहतियात के तौर पर आस पास के घरों को भी खाली कराया गया है. साथ ही मौके पर फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है, ताकि विस्फोट की असली वजह पता चल सके।

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वाराणसी-10मार्च2026। विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल 2025 के विरोध में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र बनारस के प्रत्येक बिजली कार्यालयों पर बनारस के बिजलिकर्मियो ने जमकर विरोध किया।

इलेक्ट्रीसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में आज बनारस के साथ ही उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने व्यापक प्रदर्शन, धरना और विरोध सभाएँ आयोजित की।

बनारस के बिजलिकर्मियो ने माननीय प्रधानमंत्री जी से इलेक्ट्रीसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 को व्यापक जनहित में वापस कराने का किया अपील,बिजलिकर्मियो ने कहा पूर्व में किसानों के समझौते में इलेक्ट्रीसिटी अमेंडमेंट बिल वापस लेने का हुआ था समझौता, फिर क्यों संसद में पास कराने का किया जा रहा प्रयास

वक्ताओं ने बताया कि इलेक्ट्रीसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 के विरुद्ध ये प्रदर्शन नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स (NCCOEEE) के आह्वान पर आयोजित किए गए।

वक्ताओ ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों व प्रदेश के विभिन्न जिलों में बिजलीघरों, ट्रांसमिशन केंद्रों, वितरण कार्यालयों तथा जिला मुख्यालयों पर बिजली कर्मचारी और इंजीनियर बड़ी संख्या में एकत्र हुए और प्रस्तावित कानून की कड़ी निंदा की।

प्रदर्शनकारियों ने बिल को किसान विरोधी, उपभोक्ता विरोधी और कर्मचारी विरोधी बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की।

वक्ताओं ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य बिजली वितरण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निजीकरण को बढ़ावा देना और सार्वजनिक बिजली व्यवस्था को कमजोर करना है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस बिल के गंभीर परिणाम देश के किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं और बिजली कर्मचारियों पर पड़ेंगे।

संघर्ष समिति ने कहा कि प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार पांच वर्षों के भीतर क्रॉस-सब्सिडी समाप्त करने से कृषि उपभोक्ताओं के बिजली दरों में भारी वृद्धि होगी। वर्तमान में सिंचाई के लिए रियायती बिजली पाने वाले किसानों को अधिक बिजली शुल्क देना पड़ेगा, जिससे कृषि उत्पादन लागत बढ़ेगी और ग्रामीण संकट और गहरा सकता है। निजी वितरण कंपनियाँ ग्रामीण और कम राजस्व वाले कृषि क्षेत्रों में सेवा देने से बच सकती हैं, जिससे गांवों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

संघर्ष समिति ने यह भी कहा कि एक ही क्षेत्र में एकाधिक वितरण लाइसेंस देने की व्यवस्था से निजी कंपनियाँ केवल अधिक भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को चुनेंगी, जबकि घाटे वाले उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण कंपनियों के पास रह जाएंगे।

क्रॉस-सब्सिडी समाप्त होने से घरेलू उपभोक्ताओं, विशेषकर कम आय वाले परिवारों के लिए बिजली दरों में भारी वृद्धि होगी। इससे बिजली एक सामाजिक सेवा के बजाय मुनाफे पर आधारित व्यापार बन जाएगी और सभी के लिए सस्ती बिजली की उपलब्धता प्रभावित होगी।

संघर्ष समिति ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह बिल बिजली वितरण के पिछले दरवाजे से निजीकरण का रास्ता खोलता है, जिससे हजारों बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की नौकरी और सेवा शर्तों पर खतरा उत्पन्न होगा। निजीकरण के पिछले अनुभव बताते हैं कि इससे कर्मचारियों की संख्या में कटौती, ठेका प्रथा में वृद्धि और सेवा शर्तों में गिरावट आती है। साथ ही, लाभकारी उपभोक्ताओं के निजी कंपनियों की ओर जाने से सार्वजनिक वितरण कंपनियाँ आर्थिक रूप से कमजोर होंगी।

संघर्ष समिति ने यह भी चेतावनी दी कि यह बिल देश की संघीय व्यवस्था को कमजोर करता है। संविधान के अनुसार बिजली समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार के अधिकारों में अत्यधिक वृद्धि की जा रही है। नए केंद्रीय निकायों के गठन और नियम बनाने की शक्तियों के विस्तार से राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होगी और राज्यों के लिए अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार बिजली नीति, सब्सिडी और टैरिफ तय करना कठिन हो जाएगा।

संघर्ष समिति ने कहा कि इस बिल से सार्वजनिक वितरण कंपनियाँ आर्थिक रूप से कमजोर होंगी, किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली दरों का बोझ बढ़ेगा तथा मुनाफे का निजीकरण और घाटे का सामाजिककरण होगा।

संघर्ष समिति ने सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से अपील की है कि वे इस बिल के गंभीर परिणामों पर विचार करें और संसद में इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल 2025 का मजबूती से विरोध करें, ताकि किसानों, उपभोक्ताओं, बिजली कर्मचारियों और देश की संघीय व्यवस्था के हितों की रक्षा हो सके।

संघर्ष समिति ने दोहराया कि बिजली एक आवश्यक सार्वजनिक सेवा है और यह सभी नागरिकों को सस्ती, सुलभ और विश्वसनीय रूप से उपलब्ध रहनी चाहिए। संघर्ष समिति ने इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल 2025 को तत्काल वापस लेने तथा बिजली क्षेत्र में किसी भी सुधार से पहले राज्य सरकारों, बिजली कर्मचारियों, इंजीनियरों, किसान संगठनों और उपभोक्ता संगठनों से सार्थक परामर्श करने की मांग की।

विरोध सभा को सर्वश्री राजेंद्र सिंह,ई0 एस0के0 सिंह,ई0 मनोज गुप्ता,अंकुर पाण्डेय,कृष्णा सिंह,प्रवीन कुमार ,अनुराग सिंह,उदयभान दुबे,अरुण कुमार रमेश सिंह,पंकज यादव,अमित कुमार,धर्मेंद्र यादव, एस0के0 भूषण,कृपाल सिंह,रोहित कुमार,विनोद कुमार,आदि ने सम्बोधित किया।

 विशाल केसरवानी

वाराणसी। भारतीय जनता पार्टी, विधि प्रकोष्ठ, काशी क्षेत्र के संयोजक एवं बनारस बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशांक शेखर त्रिपाठी ने ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता Ayatollah Ali Khamenei के निधन के संबंध में प्राप्त समाचारों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि किसी भी वैश्विक धार्मिक व्यक्तित्व के निधन का समाचार मानवता के लिए संवेदनशील क्षण होता है। उन्होंने भारत के शिया समुदाय से अपील की कि वे शांतिपूर्वक एवं मर्यादित तरीके से अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करें। उन्होंने कहा कि भारत का प्रत्येक नागरिक इस संवेदनशील समय में उनके साथ खड़ा है। भारतीय समाज की परंपरा सहअस्तित्व, संवेदनशीलता और सामाजिक सौहार्द की रही है, जिसे बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

राष्ट्रीय शोक घोषित किए जाने के प्रश्न पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केंद्र सरकार का नीतिगत एवं कूटनीतिक विषय है। उन्होंने उल्लेख किया कि पूर्व में Ebrahim Raisi के निधन पर भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था, क्योंकि वह निर्वाचित राष्ट्रपति पद पर आसीन थे और राजनयिक प्रोटोकॉल के अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष स्तर की श्रेणी में आते थे।

शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि भारत की विदेश नीति सदैव संवैधानिक मूल्यों, कूटनीतिक परिपक्वता और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित रही है। ऐसे विषयों को राजनीतिक दृष्टि से देखने के बजाय सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जयचन्द

 वाराणसी। जनपद के चर्चित आपराधिक प्रकरण में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम), वाराणसी ने दिनांक 27 फरवरी 2026 को आरोपी अनुज राजभर की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए विस्तृत एवं कारणयुक्त आदेश पारित किया। मामला धारा 69, 351(2), 352 बी.एन.एस. के अंतर्गत पंजीकृत था, जिसमें विवाह का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप लगाया गया था।

न्यायालय ने जमानत पर निर्णय देते समय उपलब्ध साक्ष्यों, अभियोजन कथन तथा उच्चतम न्यायालय की नज़ीरों का तुलनात्मक परीक्षण किया।

बचाव पक्ष की संयुक्त दलील

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश त्रिवेदी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला ने संयुक्त रूप से तथ्यात्मक एवं विधिक आधारों पर विस्तृत बहस प्रस्तुत की।

चारों अधिवक्ताओं की ओर से यह प्रमुख रूप से तर्क रखा गया कि कथित संबंध दीर्घ अवधि तक चले, जिससे प्रथम दृष्टया सहमति (consent) का प्रश्न उभरता है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक ऐसे मामले में “तथ्यात्मक भ्रांति” (misconception of fact) स्वतः सिद्ध नहीं मानी जा सकती, जब तक अभियोजन स्पष्ट और ठोस साक्ष्यों के साथ यह स्थापित न करे कि सहमति वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र नहीं थी।

संयुक्त रूप से यह भी तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, बाद के बयानों और घटनाक्रम के समय-क्रम में संगति का परीक्षण आवश्यक है तथा अभियोजन को अपराध के प्रत्येक आवश्यक घटक को सिद्ध करना होगा। बचाव पक्ष ने यह भी रेखांकित किया कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है, जो जमानत के विचार में महत्वपूर्ण कारक हैं।

चारों अधिवक्ताओं ने संवैधानिक स्वतंत्रता और जमानत के स्थापित सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि विचाराधीन अवस्था में जमानत सामान्य नियम है और निरुद्धता अपवाद।

आदेश में न्यायालय की प्रमुख टिप्पणी

न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि— अभियोजन को अपराध के प्रत्येक आवश्यक तत्व को सिद्ध करना होगा।

रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया जमानत के प्रतिकूल नहीं पाई गई।

आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया।

आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध था।

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके एवं समरूप जमानतदार की शर्त पर जमानत स्वीकृत की। साथ ही निर्देश दिए गए कि आरोपी साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा तथा न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।

प्रशासनिक एवं विधिक महत्व

विधि विशेषज्ञों का मत है कि यह आदेश जमानत संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा अपनाए गए संतुलित दृष्टिकोण का उदाहरण है। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम द्वारा तथ्य और विधि के संयुक्त परीक्षण को प्रशासनिक एवं न्यायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जमानत आदेश के पश्चात आरोपी के परिजनों ने चारों अधिवक्ताओं के प्रति समान रूप से आभार व्यक्त किया।

यह निर्णय वर्तमान में विधिक एवं प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

जयचन्द

उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 (18 फरवरी - 12 मार्च) के दौरान, नकलविहीन और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाराणसी में कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर के क्वींस कॉलेज में एक स्पेशल कंट्रोल रूम (कमांड सेंटर) स्थापित किया गया है, जो 117 परीक्षा केंद्रों की हर गतिविधि पर सीसीटीवी के जरिए पैनी नजर रखेगा। कुल परीक्षा केंद्र: जनपद में 117 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

निगरानी तंत्र: क्वींस कॉलेज में स्थापित कंट्रोल रूम से सभी केंद्रों के स्ट्रांग रूम और कक्षाओं की ऑनलाइन निगरानी होगी।

प्रशासनिक व्यवस्था: परीक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिले को 12 सेक्टर और 8 जोन में बांटा गया है।

परीक्षार्थी: इस साल जिले में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 92,277 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।

सुरक्षा व नियम: नकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए ज़ीरो-टॉलरेंस नीति अपनाई गई है, और सीसीटीवी सर्विलांस अनिवार्य है।

यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी, जिसमें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था (जैसे- सुरक्षित प्रश्नपत्र, लाइव मॉनिटरिंग) सुनिश्चित की गई है।

उत्तर प्रदेश में 18 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है. वाराणसी जनपद में इसको लेकर विशेष तैयारी की गई है. वाराणसी जनपद के क्वींस कॉलेज में एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से जनपद के सभी 117 परीक्षा केंद्र पर पैनी नजर रखी जाएगी।

इस कंट्रोल रूम के अलग-अलग मॉनिटर और कैमरे के माध्यम से कक्षाओं और स्ट्रांग रूम में होने वाली हर गतिविधियों पर नजर रखा जा रहा है।

वाराणसी के क्वींस कॉलेज में उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा को सकुशल और पारदर्शी व्यवस्था के तहत संपन्न करने के लिए एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है. इस कंट्रोल रूम से ही जनपद के सभी 117 परीक्षा केंद्र पर पैनी नजर रखी जाएगी. वाराणसी मंडल में करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. सुबह और शाम के पाली में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्रमशः की परीक्षा निर्धारित की गई है।

कड़ी निगरानी के बीच होगी परीक्षा

शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की बैठकों के बाद बोर्ड परीक्षा की तैयारी को पूरा कर लिया गया. जनपद के हर एक परीक्षा केंद्र पर कड़ी निगरानी, चेकिंग और नियम के तहत यूपी बोर्ड की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी. परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को भी सभी नियमों का पालन करने के साथ-साथ संयम और धैर्य के साथ परीक्षा में शामिल होने की सलाह दी गई है।

सचल लगातार करेंगे गश्त-परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस तैनात

कंट्रोल रूम के साथ ही सभी जिलों में सचल दस्तों का भी गठन किया गया है. जो जिला विद्यालय निरीक्षक की निगरानी में परीक्षा केन्द्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे. बोर्ड परीक्षा में नकल या किसी भी प्रकार की लापरवाही को लेकर प्रशासन बेहद सख्त है. इसके साथ ही सभी केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बल व परीक्षार्थियों के लिए समुचित इंतजाम किए गए हैं।

Varanasi News

Kashi Vishwanath Dham

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शिव विशाल गुप्ता

 मामला पनकी कानपुर निवासी श्रीमती रेनू कुमारी का है, जिन्होंने ने अपने पति संतोष कुमार से अपने और तीन बच्चों के मेंटेनेंस क लिए 125 दंड प्रक्रिया संहिता का केस प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कानपुर नगर की कोर्ट में २०१५ में दाखिल किया था। जिस पर दिनांक 12/09/22 को परिवार न्यायालय ने निर्णय दिया और पति को आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी और और तीन बच्चों को प्रार्थना पत्र के दिनांक से 3000-3000 हजार एवं आदेश की तारीख से 5000-5000 हजार रुपए दे। इस आदेश के खिलाफ पति ने हाई कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 11/7/23 में यह देखते हुए कि पति घरेलू हिंसा के केस में 13000/महीने में दे रहा है मेंटेनेंस अमाउंट को घटा कर 9000/ मासिक कर दिया। इस आदेश के बाद पत्नी ने परिवार न्यायालय कानपुर में मेंटेनेंस अमाउंट की रिकवरी के लिए आवेदन किया जिस पर परिवार न्यायालय ने दिनांक 18/11/23 एक आदेश पारित किया और कहा कि वादिनी और उसके बच्चे दोनों केस में मेंटेनेंस के अधिकारी नहीं हैं। इस आदेश के खिलाफ वादनी ने हाई कोर्ट में केस दाखिला किया जिसकी बहस प्रार्थनी के अधिवक्ता जयंत कुमार द्विवेदी ने न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की कोर्ट में दिनांक 16/12/25 को की। प्रार्थनी के अधिवक्ता जयंत कुमार द्विवेदी के तर्कों से कोर्ट ने सहमति व्यक्त की एवं हाई कोर्ट ने परिवार न्यायालय कानपुर के आदेश दिनांक 18/11/23 पर बहुत नाराजगी जताई और कहा कि यह आदेश गलत है एवं न्यायिक अनुशासन के खिलाफ है, जबकि इस कोर्ट का आदेश दिनांक 11/7/23 स्पष्ट है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट से यह अपेक्षा नहीं की जाती हैं कि वह हाई कोर्ट का आदेश अनुपालन करने के बजाए वह उसकी व्याख्या करे। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट का यह कहना की प्रार्थनीय और उसके बच्चे दोनों केस में मेंटेनेंस के अधिकारी नहीं हैं एकदम गलत है। उपरोक के आधार पर हाई कोर्ट ने परिवार न्यायालय कानपुर नगर के आदेश से उस हिस्से को समाप्त कर दिया जिसमे यह कहा गया था कि प्रार्थनी और उसके बच्चे दोनों केस में मेंटेनेंस के अधिकारी नहीं हैं।

 DESK: EXCLUSIVE REPORT

 वाराणसी: प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में पुलिस कमिश्नरेट की कार्यप्रणाली एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। मामला शिवपुर थाने में दर्ज FIR संख्या 524/2024 से जुड़ा है, जहाँ पुलिस की 'अन्तर्यामी' शक्ति और सत्ता के रसूख के आगे न्याय बौना पड़ता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि हत्या के एक पुराने मामले में खुद को बचाने के लिए महादेव पीजी कॉलेज के मालिक अजय सिंह पुलिस के जरिए गवाहों पर दबाव बना रहे हैं। अज्ञात तहरीर और पुलिस की 'जादुई' कार्रवाई शिवपुर थाने में दर्ज इस मुकदमे की तहरीर में जिस अपराध को 'अज्ञात' व्यक्तियों द्वारा किया गया बताया गया था, पुलिस ने उसमें बड़ी मुस्तैदी से उन लोगों को नामजद कर दिया जिनसे अजय सिंह की पुरानी अदावत है। सवाल उठता है कि जिस चेहरे को वादी ने नहीं पहचाना, उसे पुलिस ने इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया? गवाहों को खामोश करने की साजिश? इस पूरे मामले के पीछे का सच बेहद चौंकाने वाला है। जिन कीर्तिभूषण सिंह और श्वेता रश्मि को इस नई FIR में फंसाया गया है, उनका प्रोफाइल देखिए:

• कीर्तिभूषण सिंह: अजय सिंह पर दर्ज हत्या के मामले (302 IPC) के वादी मुकदमा हैं।
• श्वेता रश्मि: उस हत्या के मामले में मुख्य चश्मदीद गवाह हैं।

 तारीखों का खेल:

 जब गवाही, तभी FIR अगर हम कैंट थाने के क्राइम नंबर 66/22 (विभूति सिंह हत्या मामला) की सुनवाई और शिवपुर की इस नई FIR की तारीखों का मिलान करें, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। जिस दिन अदालत में हत्यारोपी अजय सिंह के खिलाफ गवाही की तारीख होती है, ठीक उसी के आसपास पुलिस एक नई FIR दर्ज कर गवाहों को डराने का काम करती है। क्या है विभूति सिंह हत्या मामला? चर्चाओं में रहने वाले महादेव पीजी कॉलेज के मालिक अजय सिंह पर कीर्तिभूषण सिंह ने अपने भाई विभूति सिंह की हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 'रोड एक्सीडेंट' की चार्जशीट दाखिल कर बचाव की कोशिश की थी, लेकिन मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है। अब इसी मामले को कमजोर करने के लिए पेशबंदी में मुकदमे दर्ज करवाने का आरोप लग रहा है।

जयचन्द:वाराणसी

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रशासन ने दालमंडी इलाके में अतिक्रमण और सड़क चौड़ीकरण अभियान तेज कर दिया है। सोमवार को टीम ने बुल्डोजर से अवैध निर्माण ढहाए वही एकतरफ जिस ओर बुलडोजर नही जा सका वहां हथौड़े से भवन स्वामियों ने स्वयं ही भवन तोड़ा व नई सड़क मार्ग से मलबा हटाने का काम शुरू किया। स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस फ़ोर्स मौके पर मौजूद रही। यही नहीं ड्रोन से पूरी कार्रवाई की निगरानी हुई। देर शाम तक तक कार्रवाई जारी रही।

स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस फ़ोर्स मौके पर मौजूद रही. यही नहीं ड्रोन से पूरी कार्रवाई की निगरानी हुई. देर शाम तक तक कार्रवाई जारी रही. पिछले दिनों स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध जताया था. लोगों का आरोप था कि इतनी बड़ी आबादी को प्रशासन जानबूझकर परेशान कर रहा है. जबकि रास्ता कहीं और से भी बनाया जा सकता था. स्थानीय प्रशासन ने पिछले दिनों भी निर्माण तोड़े थे, जिसका विरोध देखने को मिला था

पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद से ही बुलडोजर ने वाराणसी के दालमंडी में मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया . इससे पहले भी वाराणसी के दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण और सुंदरीकरण को लेकर ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया था. लेकिन पहली बार सोमवार के दिन वाराणसी के दालमंडी स्थित दुकान पर बुलडोजर कार्रवाई हुई. इसके बाद शाम होते-होते बुलडोजर की एंट्री वाराणसी के दालमंडी स्थित बीच बाजार में भी देखी गई. इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय दुकानदारों की भी मौजूदगी रही।

पुलिस प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस बल की तैनाती की थी, ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही थी. इससे जुड़ी तस्वीर भी लोगों के बीच चर्चा के केंद्र में रही. मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी के दालमंडी में आगे भी ध्वस्तीकरण का कार्य किया जाएगा।

पिछले दिनों सड़क चौड़ीकरण के लिए दालमंडी में घरों और दुकानों के तोड़ने के फैसले के खिलाफ स्थानीय व्यापारियों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया था. यही नहीं राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल रहे. लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई जारी और अब निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया गया है।

https://youtube.com/shorts/jGFU66UuPjo?si=nSdXLpbO7-yf8S4A

जयचन्द

 वाराणसी-02जनवरी2026- विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले निजीकरण के विरोध में चल रहे लगातार आंदोलन के आज 401 वें दिन बनारस के बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर में समस्त जनपदों और परियोजनाओं की भांति ही बनारस के सिगरा स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया।

वक्ताओ ने कहा कि जब पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ आशीष गोयल खुद कह रहे हैं कि विद्युत वितरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हुआ है तब निजीकरण का क्या औचित्य रह जाता है ? संघर्ष समिति ने कहा कि साल 2026 की शुरुआत अभी हुई है। यदि पॉवर कॉरपोरेशन प्रबन्धन निजीकरण का निर्णय वापस लेने की घोषणा कर दे तो बिजली कर्मी दिन रात मेहनत कर प्रदेश के ऊर्जा निगमों को देश के शीर्ष ऊर्जा निगमों की श्रेणी में लाने में सक्षम हैं।

उल्लेखनीय है कि नए साल के पहले दिन पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने शक्ति भवन में कहा है कि विद्युत वितरण, पारेषण और उत्पादन के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र लगातार प्रगति कर रहा है और इस साल हम नया रिकॉर्ड बनाएंगे।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली कर्मियों ने वर्ष 2025 में भी 31618 मेगावाट बिजली आपूर्ति कर देश में सर्वाधिक बिजली आपूर्ति का रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2025 में महा कुम्भ में बिजली कर्मियों द्वारा किया गया कार्य इतिहास में दर्ज हो चुका है।

संघर्ष समिति ने कहा कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कई बार प्रदेश में बिजली व्यवस्था में सुधार और बिजली कर्मियों की सार्वजनिक तौर पर प्रशंसा करते रहे हैं। ऊर्जा मंत्री श्री अरविन्द कुमार शर्मा जी ने विधान सभा में हाल ही में यह भी कहा है कि बिजली के निजीकरण का अभी कोई निर्णय नहीं है।

संघर्ष समिति ने कहा कि मा ऊर्जा मंत्री और चेयरमैन दोनों ही शीर्ष लोग यह स्वीकार कर रहे हैं कि बिजली व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार हुआ है तब पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण की प्रक्रिया के विरोध में लगातार 401 दिन से बिजली कर्मी सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। निजीकरण का निर्णय वापस ले लिया जाय तो बिजली कर्मी पूर्ण मनोयोग के साथ संकल्प लेकर बिजली व्यवस्था के और सुधार में पूर्ण मनोयोग से जुट जायेंगे।

संघर्ष समिति ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन को यह स्वीकार करना चाहिए कि निजीकरण की प्रक्रिया से ऊर्जा निगमों में टकराव पैदा हुआ है और कार्य का वातावरण बिगड़ा है।

ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं निजीकरण का कोई निर्णय नहीं है,सुधार हो रहा है। चेयरमैन ऐतिहासिक सुधार कह रहे हैं तो समय की मांग है कि निजीकरण का निर्णय वापस लेकर कार्य का वातावरण बनाया जाय।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी,जे0पी0एन सिंह,हेमन्त श्रीवास्तव, अमित कुमार,आशुतोष पाण्डेय,नेहा कुमारी, रागिनी, बृजेश कुमार,सुधांशु कुमार आदित्य कुमार आदि ने संबोधित किया।

जयचन्द

वाराणसी-01 जनवरी2026- विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले निजीकरण के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के 400 दिन पूरे होने पर आज बनारस के बिजली कर्मियों ने काली पट्टी बांध कर प्रदेश भर की तरह ही बनारस में "विरोध दिवस" मनाया और ऐलान किया है कि उप्र में बिजली के निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में आगामी 12 फरवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में उ0प्र0 के एक लाख से अधिक बिजली कर्मी सम्मिलित होंगे।

उल्लेखनीय है कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स ने यह निर्णय लिया है कि उप्र में चल रही बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया रद्द कराने और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध आगामी 12 फरवरी को देश के 27 लाख बिजली कर्मी एक दिन की हड़ताल करेंगे।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि आज संघर्ष समिति की कोर कमेटी की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि निजीकरण और उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के विरोध में चल रहा विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक निजीकरण का निर्णय वापस नहीं लिया जाता।

संघर्ष समिति ने यह भी निर्णय लिया कि 12 फरवरी की प्रस्तावित हड़ताल की तैयारी हेतु जनवरी माह में प्रदेश में छह बिजली महापंचायत आयोजित की जाएगी। बिजली महापंचायत वाराणसी, ओबरा/अनपरा,आगरा, केस्को, मेरठ और लखनऊ में होगी। बिजली महापंचायत में बिजली कर्मियों के साथ किसान, आम उपभोक्ता और केन्द्रीय ट्रेड यूनियन भी सम्मिलित होंगे।

जनवरी माह में संघर्ष समिति के केन्द्रीय पदाधिकारी निजीकरण के विरोध में प्रांतव्यापी सघन दौरा करेंगे।

संघर्ष समिति ने कहा कि 25 नवंबर 2024 को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का एकतरफा निर्णय घोषित कर पॉवर कॉरपोरेशन प्रबन्धन ने ऊर्जा निगमों में कार्य का वातावरण पूरी तरह बिगाड़ दिया है। बिजली कर्मी संघर्ष में उपभोक्ताओं के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता पर अटेंड कर रहे हैं। अब समय आ गया है जब पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन को निजीकरण का निर्णय निरस्त कर आंदोलन के फलस्वरूप की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस लेना चाहिए।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी,ई0 एस0के0सिंह,ई0 विजय सिंह,हेमन्त श्रीवास्तव,राजेन्द्र सिंह,समरजीत सिंह,राजेश सिंह,मनोज जैसवाल,बृजेश यादव,पंकज यादव,कमलेश सिंह आदि ने संबोधित किया।

 वाराणसी-जयचन्द

 वाराणसी-31दिसम्बर 2025 विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर निजीकरण और उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के विरोध में आज लगातार चल रहे आंदोलन के 399 वें दिन भी बनारस के बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर की ही भांति बनारस में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया।

वक्ताओ ने बताया कि आंदोलन के 400 दिन पूरा होने पर साल के पहले दिन 01 जनवरी को प्रदेशभर की ही भांति बनारस के बिजली कर्मी भी पूरे दिन काली पट्टी बांधकर"विरोध दिवस" मनाएंगे।

वक्ताओ ने बताया कि "विरोध दिवस" के दौरान समस्त ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता पूरे दिन दाहिने बाजू पर काली पट्टी बंधेंगे और भोजनावकाश अथवा कार्यालय समय के उपरांत जनपदों और परियोजनाओं पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

संघर्ष समिति ने पॉवर कार्पोरेशन प्रबंधन से कहा है कि जब प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री अरविन्द कुमार शर्मा जी ने विधानसभा में वक्तव्य दिया है कि निजीकरण का कोई निर्णय नहीं है तब पॉवर कॉरपोरेशन प्रबन्धन को इसे झूठी प्रतिष्ठा की जिद बनाना छोड़कर निजीकरण की सारी प्रक्रिया तत्काल निरस्त कर देना चाहिए जिससे आने वाले नये साल में ऊर्जा निगमों में कार्य का स्वस्थ वातावरण बन सके।

संघर्ष समिति ने बताया पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन ने कि निजीकरण के विरोध में शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे बिजली कर्मियों का लगातार उत्पीड़न किया है जिससे बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा व्याप्त है। बिजली कर्मी आंदोलन के चलते उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत नहीं होने दे रहे हैं। आगे भी आंदोलन के दौरान उपभोक्ताओं को साथ लेकर ही आंदोलन चलाया जाएगा।

संघर्ष समिति ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन के मन में बिजली व्यवस्था में सुधार और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने का यदि जरा सा भी भाव है तो निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल निरस्त की जाय जिससे बिजली कर्मी पूर्ण मनोयोग के साथ बिजली व्यवस्था के सुधार में जुट सकें।

सभा को सर्वश्री ई0 अवधेश मिश्रा,ई0 मायाशंकर तिवारी,राजेन्द्र सिंह, राजेश सिंह,हेमन्त श्रीवास्तव, चंद्रशेखर कुमार,अभिषेक शुक्ला,आशुतोष पाण्डेय,गुलशन कुमार, जे0पी0 सिंह, आदि ने संबोधित किया।

 जयचन्द

वाराणसी-30 दिसम्बर 2025- विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले बिजली के निजीकरण के विरोध में चल रहे लगातार आंदोलन के आज 398 वें दिन भी बनारस के बिजली कर्मियों ने जमकर प्रदर्शन किए।

वक्ताओ ने आरोप लगाया है कि पावर कार्पोरेशन प्रबंधन ने 25 नवम्बर 2024 को निजीकरण का ऐलान कर बिजली कर्मियों को संघर्ष के पथ पर जाने को मजबूर कर दिया। अब बिजली कर्मियों को विगत 47 साल से मिल रही रियायती बिजली की सुविधा समाप्त करने हेतु दबाव और प्रतिकूल कार्यवाही की धमकी देकर प्रबंधन ने ऊर्जा निगमों में कार्य का वातावरण पूरी तरह बिगाड़ दिया है।

संघर्ष समिति के आह्वान पर आज बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर में समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और जबरिया स्मार्ट मीटर लगाने के पॉवर कारपोरेशन के 22 दिसम्बर के आदेश की होली जलाई।

संघर्ष समिति ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन निजीकरण के नाम पर लगातार बिजली कर्मियों पर उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां कर रहा है। रियायती बिजली की सुविधा समाप्त करना एक शुरुआत है। पॉवर कॉरपोरेशन प्रबन्धन बिजली कर्मियों की 24 घंटे की इमरजेंसी ड्यूटी के चलते बिजली कर्मियों का विशेष स्टेटस समाप्त करना चाहता है।

संघर्ष समिति ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार का हर विभाग अपने कर्मचारियों को विभाग की सुविधाएं देता है। इसी के तहत रियायती बिजली की सुविधा मिल रही है जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 1999, ट्रांसफर स्कीम 2000 और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 द्वारा संरक्षित है।

संघर्ष समिति ने कहा कि आज रियायती बिजली की सुविधा छीनी जा रही है। अगला कदम बिजली कर्मियों को मिल रहे टाइम स्केल से छेड़छाड़ करने का और इमरजेंसी ड्यूटी के कारण मिल रहे कई भत्तों को समाप्त करने की पॉवर कॉरपोरेशन की तैयारी है।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी, ई0 एस0के0सिंह,जयप्रकाश, रंजीत पटेल,मदन श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह,अरुण कुमार,रमेश कुमार,प्रवीण सिंह,अरविंद कौशनन्दन आदि ने संबोधित किया।

जयचन्द

वाराणसी-29दिसम्बर 2025 पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में एवं निजीकरण के फलस्वरुप चल रहे आंदोलन के दौरान पावर कार्पोरेशन प्रबंधन द्वारा की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों तथा बिजली कर्मचारियों के निवास पर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में आज लगातार 397 वें दिन बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर की भांति ही बनारस के बिजलकर्मियो ने सिगरा स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रखा और आगामी 01 जनवरी को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी की।

वक्ताओ ने बताया कि उप्र पॉवर कॉरपोरेशन ने बिजनेस प्लान के तहत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 824.65 करोड रुपए और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 819 करोड रुपए का बिजनेस प्लान स्वीकृत किया है। बिजनेस प्लान के तहत इन दोनों विद्युत वितरण निगमों में बिजली व्यवस्था में सुधार हेतु कार्य किया जा रहा है। संघर्ष समिति ने कहा कि इन दोनों विद्युत वितरण निगमों में बिजनेस प्लान के तहत 16.43 अरब रुपए खर्च करने के बाद इन निगमों को निजी घरानों को कौड़ियों के मोल बेचना कदापि स्वीकार्य नहीं है।

संघर्ष समिति ने कहा कि भारत सरकार की आरडीएसएस योजना के अंतर्गत विद्युत वितरण निगमों में नए बिजली उपकेंद्रों को बनाने और बने हुए बिजली उपकेंद्रों को सुधार करने और उनका नवीनीकरण करने का कार्य किया जा रहा है। इस हेतु भी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के लिए भारत सरकार ने 7089 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।

आरडीएसएस योजना के अंतर्गत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 3842 करोड रुपए और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 3247 करोड रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

संघर्ष समिति ने कहा कि आरडीएसएस योजना और बिजनेस प्लान में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के लिए कुल 8732 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे है।

संघर्ष समिति ने बताया कि पावर कॉरपोरेशन द्वारा निजीकरण हेतु तैयार किए गए आरएफपी डॉक्यूमेंट के तहत इन विद्युत वितरण निगमों को बेचने की रिजर्व प्राइस मात्र 6500 करोड़ पर रखी गई है जबकि इनकी परिसंपत्तियों का मूल्य लगभग एक लाख करोड रुपए है। निजीकरण के नाम पर इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है ?

संघर्ष समिति ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि बेचने के लिए जो रिजर्व प्राइस रखी गई है उससे अधिक की धनराशि इन विद्युत वितरण निगमों के सुधार में खर्च की जा रही है। यह कौन सा रिफॉर्म है जिसमें सरकारी धन से सुधार कर इसे निजी घरानों को कौड़ियों के मोल बेचा जा रहा है ?

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी,राजेन्द्र सिंह,ई0 अवधेश मिश्रा,मनोज जैसवाल,हेमन्त श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह,चंद्रशेखर कुमार,राजेश सिंह, आदि ने संबोधित किया।

शिव विशाल गुप्ता

हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ आदेश देने पर 'प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, कानपुर नगर ' को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार,मामला पनकी कानपुर निवासी श्रीमती रेनू कुमारी का है, जिन्होंने ने अपने पति संतोष कुमार से अपने और तीन बच्चों के मेंटेनेंस क लिए 125 दंड प्रक्रिया संहिता का केस प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कानपुर नगर की कोर्ट में २०१५ में दाखिल किया था। जिस पर दिनांक 12/09/22 को परिवार न्यायालय ने निर्णय दिया और पति को आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी और और तीन बच्चों को प्रार्थना पत्र के दिनांक से 3000-3000 हजार एवं आदेश की तारीख से 5000-5000 हजार रुपए दे। इस आदेश के खिलाफ पति ने हाई कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 11/7/23 में यह देखते हुए कि पति घरेलू हिंसा के केस में 13000/महीने में दे रहा है मेंटेनेंस अमाउंट को घटा कर 9000/ मासिक कर दिया। इस आदेश के बाद पत्नी ने परिवार न्यायालय कानपुर में मेंटेनेंस अमाउंट की रिकवरी के लिए आवेदन किया जिस पर परिवार न्यायालय ने दिनांक 18/11/23 एक आदेश पारित किया और कहा कि वादिनी और उसके बच्चे दोनों केस में मेंटेनेंस के अधिकारी नहीं हैं। इस आदेश के खिलाफ वादनी ने हाई कोर्ट में केस दाखिला किया जिसकी बहस प्रार्थनी के अधिवक्ता जयंत कुमार द्विवेदी ने न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की कोर्ट में दिनांक 16/12/25 को की। प्रार्थनी के अधिवक्ता जयंत कुमार द्विवेदी के तर्कों से कोर्ट ने सहमति व्यक्त की एवं हाई कोर्ट ने परिवार न्यायालय कानपुर के आदेश दिनांक 18/11/23 पर बहुत नाराजगी जताई और कहा कि यह आदेश गलत है एवं न्यायिक अनुशासन के खिलाफ है, जबकि इस कोर्ट का आदेश दिनांक 11/7/23 स्पष्ट है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट से यह अपेक्षा नहीं की जाती हैं कि वह हाई कोर्ट का आदेश अनुपालन करने के बजाए वह उसकी व्याख्या करे। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट का यह कहना की प्रार्थनीय और उसके बच्चे दोनों केस में मेंटेनेंस के अधिकारी नहीं हैं एकदम गलत है। उपरोक के आधार पर हाई कोर्ट ने परिवार न्यायालय कानपुर नगर के आदेश से उस हिस्से को समाप्त कर दिया जिसमे यह कहा गया था कि प्रार्थनी और उसके बच्चे दोनों केस में मेंटेनेंस के अधिकारी नहीं हैं।

जयचन्द

 संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के नाम पर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलनरत बिजली कर्मियों पर पावर कार्पोरेशन प्रबंधन ने इस 13 माह में अनेक प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां की और ऊर्जा निगमों का कार्य का वातावरण पूरी तरह बिगाड़ दिया। इन सबके लिए कौन जिम्मेदार है ?तत्काल समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहिया हो वापस।

 वाराणसी-26दिसम्बर 2025- संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले आज भी बनारस के समस्त बिजलकर्मियो ने सिगरा स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर बिजली के निजीकरण और बिजलकर्मियो के यहां स्मार्ट मीटर लगाने का जमकर विरोध करते हुये कहा कि पावर कारपोरेशन के चेयरमैन द्वारा 25 नवंबर, 2024 को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का एकतरफा ऐलान करने के बाद से ही लगातार 13 माह से बिजली कर्मी आंदोलनरत है। अब ठीक 13 माह के बाद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री माननीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी ने 24 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में वक्तव्य दिया है कि निजीकरण का कोई निर्णय नहीं है।

वक्ताओ ने कहा कि सवाल यह है कि जब निजीकरण का कोई निर्णय ही नहीं था तो पावर कारपोरेशन के चेयरमैन ने निजीकरण का ऐलान क्यों किया ? निजीकरण के नाम पर अवैध ढंग से ट्रांजैक्शन कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन की नियुक्ति की गई। इस प्रक्रिया में करोड़ों रुपए खर्च हुए । इसी कंसल्टेंट द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का आरएफपी डॉक्यूमेंट तैयार कराया गया । पॉवर कॉरपोरेशन ने इसी आरएफपी डॉक्यूमेंट को विद्युत नियामक आयोग को भेजा जिस पर विद्युत नियामक आयोग ने आपत्ति दर्ज करके वापस कर दिया ।

वक्ताओ ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के नाम पर ही निदेशक वित्त के पद पर विवादित निधि नारंग को तीन बार सेवा विस्तार दिया गया और पावर कारपोरेशन को चूना लगता रहा साथ ही संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के नाम पर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलनरत बिजली कर्मियों पर पावर कार्पोरेशन प्रबंधन ने इस 13 माह में अनेक प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां की और ऊर्जा निगमों का कार्य का वातावरण पूरी तरह बिगाड़ दिया। इन सबके लिए कौन जिम्मेदार है ?

वक्ताओ ने बताया कि अब समय आ गया है जब पावर कार्पोरेशन प्रबंधन को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि जब निजीकरण का कोई निर्णय नहीं है तो निजीकरण की सारी प्रक्रिया तत्काल निरस्त की जाए और निजीकरण के नाम पर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे बिजली कर्मियों पर की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस ली जाय।माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा में दिया गया यह वक्तव्य इतना महत्वपूर्ण है कि देश के सबसे प्रमुख अखबार इकनॉमिक टाइम्स और टाइम्स आफ इंडिया ने इसे मुख पृष्ठ पर छापा। देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इसे देश भर में प्रसारित किया और देश के कई अन्य बड़े समाचार पत्रों ने इस समाचार को प्रमुखता से छापा।

सभा को सर्वश्री ई0मायाशंकर तिवारी,राजेन्द्र ,ई0 अवधेश मिश्रा,सिंह,संदीप कुमार, राजेश सिंह,अजय मौर्य,जे0पी0एन0 सिंह,जमुना पाल, अशोक कुमार,मनोज जैसवाल आदि ने संबोधित किया।

 वाराणसी:जयचन्द

 वाराणसी दिनांक 23 दिसंबर दिन मंगलवार को सभी सैनिक एकत्रित होकर महावीर मंदिर अर्दली बाजार चौराहे पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मंदिर में तोड़फोड़ हिंदुओं को जिंदा जला देना और पुलिस प्रशासन के सामने दिनदहाड़े गोलियां बरसा देना इन सभी को लेकर आज सभी शिव सैनिकों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस खान का पप्रतीकात्मक पुतला फूका गया और आतंकवाद मुर्दाबाद बांग्लादेश मुर्दाबाद का नारा लगाया गया और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को यह चेतावनी दी गई यदि बांग्लादेश में यह आतंकवाद नहीं रुका तो पूरे देश के हिंदू एकत के साथ बांग्लादेश में लेकर वहां के प्रधानमंत्री को ही जिंदा जला देने का चेतावनी दिया इसमें मुख्य रूप से शिवसेना प्रदेश उप प्रमुख व मंडल प्रभारी अजय चौबे महानगर अध्यक्ष सतीश कुमार शर्मा संगठन मंत्री गौरव शुक्ला दिलीप गुप्ता राजेश शर्मा संदीप पटेल दिनेश गोड आदि शिव सैनिको ने कार्यक्रम को सफल बनाये।

 विशाल केसरवानी

उत्तर प्रदेश- वाराणसी दिनांक 23/12/2025 जिला प्रोबेशन अधिकारी के दिशा निर्देश में  चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर पारूल राय कॉउंसलर प्राची जायसवाल रेलवे सुपरवाइजर शिवेंद्र प्रताप सिंह और सदस्य राजकुमार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत ज्ञानोदय इंटर कॉलेज वाराणसी में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

बालक बालिकाओं को बाल विवाह मुक्त भारत के बारे में जागरूक किया गया और बाल विवाह के लिए शपथ दिलाई गई ।

बालक और बालिकाओं को बताया गया कि यदि आपके आसपास कोई भी 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह होता है व 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह होता है तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है यदि ऐसा आपके आसपास हो रहा है तो आप 1098 पर सूचित करें ,साथ ही बच्चों को उनको सरकारी योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ,मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर,महिला हेल्पलाइन नंबर, वन स्टॉप सेंटर आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई ।

इस मौके पर विद्यालय का समस्त स्टॉफ भी मौजूद रहा।

जयचन्द:वाराणसी

पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय निरस्त कर आगरा फ्रेंचाइजी के चलते अब तक लगभग 30 अरब रुपए के घाटे को देखते हुए निजीकरण के प्रयोग की समीक्षा की जाय :संघर्ष समिति

वाराणसी-22दिसम्बर 2025 निजीकरण के विरोध में चल रहे लगातार आंदोलन के 390 वें दिन भी बनारस के बिजलकर्मियो ने विरोध जारी रखा साथ ही अधीक्षण अभियंता मंडल प्रथम और अधिशासी अभियंता परीक्षण खण्ड प्रथम से मिलकर कर्मचारी समस्याओं से अवगत कराया ,संघर्ष समिति ने कहा जहाँ एक ओर राज्य सरकार रोजगार बढ़ाने के दिशा में लगातार रोजगार मेला जैसे आयोजन करा रही है वही दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में बेरोजगार हो रहे अल्पवेतनभोगी संविदाकर्मी गलत कदम उठाने को हो रहे मजबूर।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपील की है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय निरस्त कर उत्तर प्रदेश में पिछले 16 साल से चल रहे आगरा फ्रेंचाइजी के निजीकरण के प्रयोग की समीक्षा की जाए जहां फ्रेंचाइजी के चलते पावर कारपोरेशन को अब तक लगभग 30 अरब रुपए का घाटा हो चुका है।

संघर्ष समिति ने कहा कि आज उप्र विधान सभा में निजीकरण पर चर्चा के दौरान ऊर्जा मंत्री ने आगरा और ग्रेटर नोएडा के निजीकरण का हवाला दिया। इसलिए और जरूरी हो जाता है कि प्रदेश में निजीकरण का नया प्रयोग करने के पहले आगरा फ्रेंचाइजी और ग्रेटर नोएडा की निजी कंपनी के परफार्मेंस की गहन समीक्षा की जाय और निजीकरण का प्रयोग विफल रहने की स्थिति में ग्रेटर नोएडा और आगरा के निजीकरण के करार रद्द किए जाय।

संघर्ष समिति ने बताया कि वर्ष 2024 - 25 में आगरा में पावर कारपोरेशन ने टोरेंट पावर कंपनी को लगभग 2500 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति की है। ध्यान देने की बात यह है कि पावर कॉरपोरेशन ने यह बिजली 05 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट की दर से खरीदा और टोरेंट पॉवर कंपनी को मात्र 04 रुपए 29 पैसे प्रति यूनिट की दर पर बेचा। इस प्रकार पावर कारपोरेशन को प्रति यूनिट 01 रुपए 36 पैसे का नुकसान हुआ है। वर्ष 2024 - 25 में आगरा फ्रेंचाइजी करार के कारण इस प्रकार लगभग 340 करोड रुपए का नुकसान पावर कॉरपोरेशन ने उठाया है। चालू वित्तीय वर्ष में भी पॉवर कॉरपोरेशन लगभग 300 करोड़ रुपए का नुकसान उठा चुका है।

संघर्ष समिति ने कहा कि इसके पहले 01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2024 तक पावर कॉरपोरेशन महंगी दरों पर बिजली खरीद कर सस्ती दरों पर टोरेंट पावर कंपनी को देता रहा और इस तरह लगभग 2434 करोड रुपए का नुकसान उठा चुका है ।

वर्ष 2024 - 25 के और चालू वित्तीय वर्ष के नुकसान को जोड़ देने पर इस मद में पॉवर कॉरपोरेशन को 3000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। इसके अतिरिक्त पॉवर कॉरपोरेशन का राजस्व का 2200 करोड रुपए का बकाया आज तक टोरेंट पावर कंपनी ने पावर कारपोरेशन को नहीं दिया है।

संघर्ष समिति ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की जल्दबाजी में है तो उसे यह भी बताना चाहिए कि आगरा के निजीकरण का क्या परिणाम रहा है ? संघर्ष समिति ने कहा कि घाटे के झूठे आंकड़े देकर निजीकरण की वकालत करने वाला प्रबंधन आगरा फ्रैंचाइजी पर चुप्पी क्यों साधे हुए है।

प्रतिनिधि मंडल में सर्वश्री ओ0पी0 सिंह, जिउतलाल, अंकुर पाण्डेय,रमाकांत ,बंशीलाल,अरुण कौल, पंकज यादव,आदि उपस्थित रहे।

जयचन्द

 वाराणसी-20दिसम्बर2025- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के आज 388 वें दिन भी संघर्ष समिति के बैनर तले बनारस के बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर के समस्त जनपदों की भांति ही बनारस में भी व्यापक विरोध प्रदर्शन किया।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने कहा है कि पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन द्वारा घाटे के दिए गए गलत आंकड़ों के आधार पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का लिया गया निर्णय निरस्त कर ऊर्जा निगमों में कार्य का स्वस्थ वातावरण बनाया जाय।

संघर्ष समिति ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन द्वारा आज भी घाटे के भ्रामक आंकड़े दिए जा रहे हैं। पॉवर कॉरपोरेशन एक लाख 15 हजार करोड़ रुपए का घाटा बता रहा है जो भ्रामक है। पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन सब्सिडी की 22 हजार करोड़ रुपए की धनराशि और सरकारी विभागों की राजस्व की धनराशि भी घाटे में जोड़ रहा है जो पूरी तरह गलत है।

संघर्ष समिति ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन को उपभोक्ताओं से एक लाख 15 हजार करोड़ रूपए वसूलने है। इसे वसूल लिया जाय तो पॉवर कॉरपोरेशन मुनाफे में है। इस राजस्व वसूली के लिए नए पद सृजित करना समय की महती आवश्यकता है जबकि पॉवर कॉरपोरेशन रिस्ट्रक्चरिंग कर बड़े पैमाने पर पदों को समाप्त करने में लगा है ।

संघर्ष समिति ने कहा कि हाल ही में विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में भी यह पाया गया है कि पावर कारपोरेशन के पास 01 अप्रैल, 2025 को सरप्लस धनराशि है। इसी आधार पर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ नहीं बढ़ाया गया है। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि पॉवर कारपोरेशन घाटे के गलत और भ्रामक आंकड़े दे रहा है।

संघर्ष समिति घाटे के भ्रामक आंकड़ों पर कल विस्तृत प्रेस नोट जारी करेगी।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि कल हुई समीक्षा में पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ आशीष गोयल ने स्वयं स्वीकार किया है कि केस्को में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और बिजली कर्मी बिजली चोरी रोकने तथा लाइन हानियां कम करने के तरीके केस्को से सीखें।

संघर्ष समिति ने कहा कि वर्ष 2009 में केस्को और आगरा दोनों शहरों के फ्रेंचाइजीकरण का निर्णय एक साथ हुआ था। आज सरकारी क्षेत्र की कम्पनी केस्को में निजी क्षेत्र की फ्रेंचाइजी आगरा की तुलना में लाइन हानियां भी कम हैं और प्रति यूनिट बिजली बेचने पर केस्को से 07 रुपए प्रति यूनिट से अधिक राजस्व मिल रहा है जबकि फ्रेंचाइजी करार के अनुसार पॉवर कॉरपोरेशन को आगरा से प्रति यूनिट 04.36 रुपए राजस्व मिलता है। ऐसे में जब घाटे के नाम पर निजीकरण की बात हो रही है तब घाटा दे रहे आगरा के फ्रेंचाइजी करार को तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए।

सभा को सर्वश्री राजेन्द्र सिंह, अंकुर पाण्डेय,पंकज यादव,संदीप कुमार, मनोज यादव,राजेश सिंह,बृजेश यादव,सुशांत कुमार,धर्मेन्द्र यादव,धनपाल सिंह,बृजेश कुमार,रमाकांत पटेल, आदि ने संबोधित किया।

जयचन्द

 पॉवर कॉरपोरेशन प्रबन्धन के दमनकारी रवैए से ऊर्जा निगमों में आपातकाल जैसा माहौल : मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील : निजीकरण के विरोध में समस्त जनपदों में प्रदर्शन जारी

 वाराणासी-19दिसम्बर2025 विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0के बैनर तले निजीकरण के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के 387 वें दिन बनारस के बिजली कर्मियों ने अन्य जनपदो भांति ही जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

वक्ताओ ने कहा कि बिजली विभाग के निजीकरण का प्रयास ये साबित करता है कि उच्च पदों पर बैठे अधिकारी की बनायी गयी नीतियां सुधार की नही बल्कि घाटे बढ़ाने वाली है ऊर्जा प्रबन्धन की असफलता बताते हुए बिजलकर्मियो ने कहा कि ऊर्जा निगम में सुधार के अपार संभावनाएं है जैसा कि केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक जी द्वारा संसद में कहा गया कि सभी डिस्कॉम में काफी सुधार हुआ है और उ0प्र0 में अकेले 10प्रतिशत की हानिया कम हुई है जो अब केंद्रीय मानक से मात्र 4प्रतिशत ज्यादा है जो यदि कर्मचारियों की भर्ती कर बिजली विभाग इसको भी जल्द सुधार कर कम कर सकता है किन्तु ऊर्जा प्रबन्धन नही चाहती सुधार।

संघर्ष समिति ने कहा कि इस एक साल के दौरान पॉवर कॉरपोरेशन प्रबन्धन बिजली कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं का लगातार उत्पीड़न कर रहा है जिससे ऊर्जा निगमों में टकराव का वातावरण बन गया है और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के चलते ऊर्जा निगमों में अघोषित आपातकाल जैसा माहौल बन गया है।

संघर्ष समिति के केन्द्रीय पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपील की है कि वे हस्तक्षेप कर बिजली कर्मियों पर आंदोलन के नाम पर की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस कराने की कृपा करें जिससे उनके कुशल नेतृत्व में लगातार बिजली व्यवस्था के सुधार में लगे हुए बिजली कर्मी पूरे मनोयोग के साथ उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान कर सकें।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली कर्मियों का माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा विश्वास है और उनके नेतृत्व में बिजली कर्मियों ने लगातार सुधार किया है और आगे भी सुधार करने हेतु संकल्पबद्ध हैं।

संघर्ष समिति ने कहा कि उन्होंने बिजली कर्मियों का आह्वान किया है कि निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन के दौरान उपभोक्ताओं की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर अटेंड किया जाय और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उपभोक्ताओं के हित में लाई गई बिजली बिल राहत योजना 2025 में पूरा सहयोग किया जाय।

सभा को सर्वश्री ई0 एस0के0सिंह,अंकुर पाण्डेय,राजेश सिंह,हेमन्त श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह,अभिषेक शुक्ला,आशुतोष पाण्डेय,गुलशन कुमार, जे0पी0 श्रीवास्तव, आजाद कुमार,आदित्य कुमार,सुबोध श्रीवास्तव आदि ने संबोधित किया।

जयचन्द:वाराणसी

वाराणसी-18दिसम्बर2025- विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के निर्णय के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के 386वें दिन आज प्रदेश के समस्त जनपदों की भांति ही बनारस के बिजलकर्मियो ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

वक्ताओ ने बताया कि देश भर में बिजली कर्मचारी और इंजीनियर, केंद्रीय ट्रेड यूनियनें तथा संयुक्त किसान मोर्चा 23 दिसंबर को लोकसभा में पारित दमनकारी न्यूक्लियर बिल के विरोध में प्रदर्शन करेंगे।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स (एनसीसीओईईई), केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्लेटफॉर्म तथा संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की आशंकाओं के अनुसार, केंद्र सरकार ने लोकसभा में सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (शांति) बिल, 2025 पारित कर दिया है।

उन्होंने कहा कि यह बिल भारत की सावधानीपूर्वक निर्मित न्यूक्लियर सुरक्षा और जवाबदेही की संरचना को ध्वस्त कर देता है तथा सबसे खतरनाक ऊर्जा क्षेत्र को बड़े पैमाने पर निजी और विदेशी भागीदारी के लिए खोल देता है।

मौजूदा एटॉमिक एनर्जी एक्ट सिविलियन न्यूक्लियर गतिविधियों पर सख्त सार्वजनिक नियंत्रण सुनिश्चित करता था, क्योंकि इनमें रणनीतिक और विनाशकारी जोखिम होते हैं। शांति बिल इसे लाभ-केंद्रित लाइसेंसिंग व्यवस्था से बदल देता है, जिससे न्यूक्लियर वैल्यू चेन के प्रमुख हिस्सों को निजी ऑपरेटरों के लिए खोल दिया जाता है।

यह न्यूक्लियर संचालन के निजीकरण की दिशा में निर्णायक बदलाव है, जबकि जोखिमों का पूरा बोझ जनता और राष्ट्र पर डाल दिया जाता है।

सीएलएनडी (सिविल लाइबिलिटीज न्यूक्लियर डैमेज) एक्ट को निरस्त करके, यह बिल रिएक्टर सप्लायर्स के खिलाफ ऑपरेटर के वैधानिक पुनर्भरण के अधिकार को हटा देता है, जिससे निजी निर्माताओं को दोषपूर्ण डिजाइन या उपकरण के लिए दायित्व से बचाव मिल जाता है। नतीजतन, न्यूक्लियर दुर्घटनाओं का वित्तीय बोझ लाभ कमाने वाली कंपनियों से पीड़ितों और सरकार का हो जाता है।

सीएलएनडी एक्ट के लागू होने के बाद से, बहुराष्ट्रीय रिएक्टर सप्लायर्स सप्लायर दायित्व का हवाला देकर भारत में निवेश करने से इनकार करते रहे हैं। अब उनके लिए रास्ता खुल गया है।

फुकुशिमा जैसी आपदाओं के बावजूद, जो 200 अरब डॉलर से अधिक की लागत वाली थीं, अंतरराष्ट्रीय सप्लायर्स कुल छूट की मांग करते रहते हैं, जिसमें दायित्व को सख्ती से ऑपरेटरों तक सीमित रखा जाए, संकीर्ण मौद्रिक और समय सीमाओं के साथ।

वक्ताओ ने कहा कि बिजली के निजीकरण और ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2025 के खिलाफ एनसीसीओईईई, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का प्लेटफॉर्म तथा एसकेएम का संयुक्त अभियान जनवरी और फरवरी 2026 के महीनों में देश भर में बड़े सम्मेलनों और रैलियों के साथ आयोजित किया जाएगा।

सभा को सर्वश्री ई0 एस0के0 सिंह,नवदीप सैनी,अंकुर पाण्डेय,मदन श्रीवास्तव, योगेंद्र कुमार, सुशांत सिंह, मनोज यादव,धनपाल सिंह,सरोज भूषण,कृपाल सिंह, आदि ने संबोधित किया।

जयचन्द/विशाल 

उत्तर प्रदेश : वाराणसी के व्यस्तम क्षेत्र सुंदरपुर में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां 8 साल के मासूम बच्चा जेसीबी हाईड्रा की चपेट में आ गया, जिससे उसकी पिता की आंखों के सामने ही मौत हो गई. इस घटना के बाद हंगामा हो गया. बच्चे के परिजन और स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा. जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई।

सुंदरपुर सब्जी मंडी चौराहे के पास पीडब्ल्यूडी द्वारा विकास कार्य कराया जा रहा है. बुधवार को आठ साल का बच्चा अपने पिता के साथ सब्जी खरीदने के लिए मंडी जा रहा था. इसी दौरान जेसीबी से टकराकर गिर गया और हाईड्रा की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा

इस घटना के बाद आसपास के इलाके में तनाव फैल गया, जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया. परिजन बच्चे का शव लेकर सड़क पर ही बैठ गए. इस दौरान सड़क पर काफी लंबा जाम लग गया. बवाल बढ़ता देख मौके पर स्थानीय पुलिस फोर्स पहुंची, इसके अलावा स्थानीय विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव भी पहुंच गये।

ग़ुस्साए लोगों ने कर दिया चक्का जाम

गुस्साएं लोगों ने जेसीबी पर पथराव किया और बवाल काटा. क़रीब एक से डेढ़ घंटे तक ये हंगामा चलता रहा. इस दौरान सड़क पर जाम लग गया. पुलिस और स्थानीय विधायक ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की लेकिन लोगों का गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा था. पुलिस ने तहरीर प्राप्त कर जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई का भी भरोसा दिया, तब कहीं जाकर मामला शांत हो पाया.

घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें स्थानीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव मौके पर ही एडीएम सिटी और पीडब्ल्यूडी अधिकारी पर नाराज नजर आ रहे हैं. उन्होंने जवाबदेही तय करते हुए अधिकारियों से पूछा कि दिन में जेसीबी हाईड्रा गाड़ी शहर में कैसे पहुंच गई. वीडियो में साफ तौर वह अधिकारियों पर भड़कते नजर आ रहे हैं।

लोगो ने लगाया आरोप!

स्थानीय लोगो ने आरोप लगाया कि सुन्दरपुर क्षेत्र में अवैध रूप से गाड़ियों का संचालन होता है और सड़के संकरी होने से जाम की स्तिथि बनी रहती है ऐसे में दुर्घटना होना प्रशासन की लापरवाही का ही नतीजा है ।

https://youtube.com/shorts/XuMCqBTtrec?si=mHtf0tryyJmyJlYi

जयचन्द वाराणसी

वाराणसी के बिजलकर्मियो ने निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन के 385वें दिन आज बैठक कर निजीकरण का विरोध करते हुये संविदाकर्मियों के छटनी और उभोक्ताओ के साथ विधुत कानूनों का ऊर्जा प्रबन्धन द्वारा उलंघन कर प्रताड़ित करने आदि को लेकर रणनीति भी बनाई*संघर्ष समिति ने कहा बिजली बोर्ड कानून से ही चलेगा उपभोक्ता हित के लिए देश के सम्मानित संसद द्वारा बनाया गया कानून इसका उलंघन ठीक नही

ओबरा और अनपरा में ज्वाइंट वेंचर समाप्त कर उत्पादन निगम को परियोजनायें देने की मांग : ढाई साल बाद भी जॉइंट वेंचर में कार्य न शुरू होना चिंताजनक : उत्पादन निगम को परियोजना देने से 35-40 पैसे प्रति यूनिट तक सस्ती मिलेगी बिजली

वाराणसी-17दिसम्बर2025।पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के आज 385वें दिन बनारस के बिजली कर्मियों ने एक बैठक भिखारीपुर स्थित यूनियन कार्यालय में आहूत कर निजीकरण के साथ ही संविदाकर्मियों के छटनी को लेकर अपनी रणनीति बनाई।

संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मा० योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है कि व्यापक जनहित में बिजली की निजीकरण का परास्त निरस्त कराने के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की तरह ही ओबरा और अनपरा में लग रही नई बिजली इकाइयों को ज्वाइंट वेंचर के स्थान पर प्रदेश के व्यापक हित में राज्य विद्युत उत्पादन निगम को देकर प्रदेश की बिजली व्यवस्था सुदृढ़ बनाकर उपभोक्ताओं और बिजलकर्मियो कि नजर में अपनी छवि को निखारने के काम करें।

संघर्ष समिति ने मध्य प्रदेश सरकार का उदाहरण देते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अमरकंटक बिजली घर में जॉइंट वेंचर में दो साल तक कोई काम न शुरू होने के बाद जॉइंट वेंचर समाप्त कर नई बनने वाली इकाई मध्य प्रदेश के उत्पादन निगम को देने का निर्णय लिया । यही स्थिति उप्र में भी आ गई है।

मध्य प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने 27 जुलाई 2023 को यह निर्णय लिया था कि 2×800 ओबरा डी और 2×800 अनपरा ई ताप बिजली परियोजनाओं को ज्वाइंट वेंचर में एनटीपीसी के साथ लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक बात समान थी कि राज्य के उत्पादन गृह में पहले से चल रही इकाइयों के साथ ज्वाइंट वेंचर को अनुमति दी गई थी जो विवाद का मुख्य कारण है। राज्य के उत्पादन निगम की चल रही इकाइयों के साथ ज्वाइंट वेंचर में नई परियोजना लगाने का निर्णय पूरे देश में और कहीं नहीं लिया गया है।

संघर्ष समिति ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यतः 6 बिंदुओं को आधार मानते हुए जॉइंट वेंचर का अपना दो साल से अधिक पुराना निर्णय संशोधित कर नई इकाई जॉइंट वेंचर की जगह राज्य के उत्पादन निगम को देने का निर्णय लिया है।

संघर्ष समिति ने बताया कि छह बिंदुओं में सबसे बड़ा बिंदु यह है कि राज्य का उत्पादन निगम यदि एक्सटेंशन प्रोजेक्ट बनाएगा तो परियोजना की कई कामन फैसेलिटीज को देखते हुए बिजली की उत्पादन लागत ज्वाइंट वेंचर की तुलना में 35 से 40 पैसे प्रति यूनिट कम हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त एक ही परिसर में उत्पादन निगम और ज्वाइंट वेंचर की परियोजनाएं रहने से कई प्रकार की परिचालकीय दिक्कतें उत्पन्न होने की संभावना व्यक्ति की गई थी। एक ही परिसर में दो स्वामित्व की परियोजनाएं रहने से भविष्य में अनेक प्रकार के कानूनी विवाद खड़े होने की स्थित आ सकती है।

ऑपरेशनल डिफिकल्टीज में सबसे बड़ी समस्या रेलवे से कोल् ट्रांसपोर्टेशन की और ऐश डिस्पोजल की सामने आने वाली है। एक ही रेलवे ट्रैक होने से कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि परियोजना के लिए कोयला अनलोड करने में अनावश्यक विलंब होगा।

संघर्ष समिति ने कहा कि ओबरा डी और अनपरा ई परियोजनाओं के लिए कोयला खदान के मुहाने से (coal pit head ) कोयला लिंकेज नहीं मिल पाया है और 500 से 700 किलोमीटर दूर से कोयला लाने के कारण ज्वाइंट वेंचर में बिजली की उत्पादन लागत बहुत अधिक बढ़ने की संभावना है। राख का डिस्पोजल एक बड़ी समस्या होने जा रही है। सामान्यत: एक ही ऐश पौंड होने से बहुत ही दुरूह स्थिति उत्पन्न होने की संभावना व्यक्त की गई है।

संघर्ष समिति ने कहा कि इन मुख्य बातों को संज्ञान में लेते हुए मध्य प्रदेश की तरह उप्र में भी जॉइंट वेंचर का प्रस्ताव निरस्त कर परियोजना राज्य के उत्पादन निगम को तत्काल दी जाय।

संघर्ष समिति ने कहा कि इन स्थितियों को देखते हुए प्रदेश को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल ज्वाइंट वेंचर निरस्त करने का निर्णय लेना चाहिए अन्यथा विलंब होने से परियोजना की लागत बढ़ रही है तथा और अधिक नुकसान होने की संभावना है।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी,आर0के0वाही, राजेन्द्र सिंह,ओ0पी0 सिंह,संदीप कुमार, अंकुर पाण्डेय,अजित पटेल,पवन कुमार, मनोज कुमार, अरविंद कौशनन्दन,देवेन्द्र सिंह आदि ने सम्बोधित किया।

 जयचन्द

संघर्ष समिति ने कहा की बनारस के 111000 उपभोक्ताओं में से 59984 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के विद्युत संयोजन को उनके बिना सहमति के पोस्टपेड मोड को प्रीपेड मोड में कन्वर्ट कर दिया गया जो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) का खुला उल्लंघन है*संघर्ष समिति ने कहा देश के कानून का खुला उल्लंघन बंद करें पावर कॉरपोरेशन

बिजली के निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में उप्र में भी किसान संगठनों और केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों को मिलाकर वृहत मोर्चा बनाया जायेगा: निजीकरण वापस होने तथा उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां समाप्त होने तक चलता रहेगा आंदोलन-संघर्ष समिति

वाराणासी-16दिसम्बर2025- विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन आज लगातार 384 वें दिन भी बनारस के बिजली कर्मियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

वक्ताओं ने बताया की पूरे बनारस में लगभग 111 000 स्मार्ट मीटर लगाए दिए गए हैं जिसमें 59984 मीटर पोस्टपेड से प्रीपेड में बदल दिए गए हैं जो उपभोक्ताओं की सहमति नहीं थी उसके बावजूद विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5 ) का उल्लंघन करते हुए पावर कॉरपोरेशन द्वारा 59984 स्मार्ट मीटर को पोस्टपेड मोड़ से प्रीपेड मोड में कन्वर्ट कर दिया गया।

वक्ताओं ने बताया की विद्युत अधिनियम, 2003 की- धारा 55(1) के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर केवल उपभोक्ता की लिखित सहमित से या नए कनेकशन के मामले में ही लगाया जा सकता है। कार्यशील पुराने मीटर को उपभोक्ता की सहमति के बगैर बदलना गैर-कानूनी है। स्मार्ट मीटर से इनकार करने पर धारा 56(1) के तहत बिजली काटना इसका दुरुपयोग है।

बताओ ने बताया कि केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री माननीय श्रीपद नायक जी ने अभी हाल ही में संसद में या जानकारी साझा किया कि अभी भी विद्युत संयोजन की पोस्टपेड व्यवस्था डिफॉल्ट मोड में है और बिजली कंपनियों का AT&C लॉस 27.11% से घटकर 19.54 प्रतिशत हो गया है इस पर संघर्ष समिति के पदाधिकारी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया है कि केंद्रीय विद्युत ऊर्जा मंत्री जी के संसद में दिए गए बयान का मान रखते हुए विद्युत उपभोक्ताओं को जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर युक्त कनेक्शन देने पर तत्काल रोक लगाते हुए बिजली कंपनियों की अच्छी सुधार को देखते हुए निजीकरण के प्रस्ताव को तत्काल निरस्त करने की कृपा करें ।

संघर्ष समिति ने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में एक वर्ष से अधिक समय से लगातार संघर्षरत बिजली कर्मचारियों की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के साथ बैठक होने के बाद संघर्ष के संयुक्त कार्यक्रम तय किए जाएंगे।

संघर्ष समिति ने बताया कि निजीकरण करने हेतु बड़े पैमाने पर बिजली कर्मचारियों पर की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों एवं जबरदस्ती प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में कर्मचारियों के साथ किसानों और आम उपभोक्ताओं को जागरूक करने हेतु प्रदेश में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जायेगा। इस हेतु प्रदेश भर में बिजली पंचायतों, बिजली महा पंचायतों और रैलियों का आयोजन किया जाएगा।

संघर्ष समिति ने कहा कि किसान संगठनों और केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ यह सहमति बनी है कि जब तक निजीकरण का निर्णय वापस नहीं लिया जाता और आंदोलन के फलस्वरूप बिजली कर्मियों पर की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस नहीं ली जाती तब तक लगातार आंदोलन जारी रखा जाएगा।

सभा को सर्वश्री अंकुर पाण्डेय, आनंद सिंह,राजेश सिंह,रंजीत पटेल,जयप्रकाश,धनपाल सिंह,राजेश पटेल,अजित पटेल, सरोज भूषण,प्रवीण सिंह,देवेंद्र सिंह,अरुण कुमार, रमेश कुमार, नागेंद्र कुमार आदि ने संबोधित किया।

INDIA NEWS REPORT

 जयचन्द

वाराणासी-15दिसम्बर2025 विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले निजीकरण के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के 383 वें दिन आज बनारस के बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर में समस्त जनपदों की भांति बनारस में भी व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

वक्ताओ ने बताया कि बनारस सहित 8 मंडलो के लगभग 1200 संविदाकर्मियों के छटनी से जहाँ एक ओर राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही अतिमहत्वपूर्ण योजना ओ0टी0एस0 की प्रगति बुरी तरह प्रभावित हो रही है क्योंकि स्टाफ की कमी के कारण अधिकारी उपभोक्ताओं तक पहुच नही पा रहे है वही दूसरी ओर बिजली व्यवस्था भी चौपट होने वाली है ।

संघर्ष समिति ने मांग किया है कि मानक के अनुसार संविदाकर्मियों की अविलम्ब तैनाती कराकर माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों को पूरा करे ये ऊर्जा प्रबन्धन।

वक्ताओ ने बताया कि एक ऐतिहासिक बैठक में, बिजली कर्मचारियों एवं इंजीनियर्स की राष्ट्रीय समन्वय समिति नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स (एनसीसीओईईई), केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच तथा संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के राष्ट्रीय नेतृत्व की बैठक 14 दिसंबर 2025 को बी.टी. रणदीवे भवन, नई दिल्ली में आयोजित हुई।

ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) के चेयरमैन एवं संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि चर्चा का मुख्य फोकस बिजली के निजीकरण, प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग तथा ड्राफ्ट विद्युत (संशोधन) बिल, 2025 पर केंद्रित रहा। नेताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के एक साल से चल रहे प्रयासों पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

यह भी ध्यान में लाया गया कि सरकार संसद के वर्तमान सत्र में परमाणु ऊर्जा अधिनियम तथा नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम में संशोधन बिल प्रस्तुत कर सकती है।

बैठक में केंद्र सरकार के समक्ष सर्वसम्मति से निम्नलिखित मांगें रखी गईं:

•  ड्राफ्ट विद्युत (संशोधन) बिल, 2025 की तत्काल वापसी।
•  परमाणु ऊर्जा अधिनियम तथा नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों की तत्काल वापसी।
•  प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की स्थापना को तत्काल रोकना।
•  उत्पादन, पारेषण तथा वितरण में मौजूदा सभी निजीकरण या फ्रैंचाइजी मॉडलों की वापसी, अर्थात चंडीगढ़, दिल्ली तथा ओडिशा में।
•  उत्तर प्रदेश में पीवीवीएनएल तथा डीवीवीएनएल के निजीकरण के प्रयासों को तत्काल रोकना।
•  क्रॉस-सब्सिडी तथा सार्वभौमिक सेवा दायित्व को बनाए रखना; किसानों तथा सभी अन्य उपभोक्ता वर्गों के लिए बिजली के अधिकार की रक्षा।
• देश भर में बिजली टैरिफ को कम करने के लिए ठोस कदम सुनिश्चित करना।

एनसीसीओईईई, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच तथा एसकेएम ने निर्णय लिया है कि यदि परमाणु ऊर्जा अधिनियम तथा नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम में संशोधन संसद के समक्ष रखे जाते हैं, तो देश भर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे।

बिजली के निजीकरण तथा ड्राफ्ट विद्युत (संशोधन) बिल, 2025 के खिलाफ एनसीसीओईईई, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच तथा एसकेएम द्वारा जनवरी एवं फरवरी 2026 के महीनों में देश भर में विशाल सम्मेलनों एवं रैलियों के साथ संयुक्त अभियान चलाया जाएगा।

शैलेंद्र दुबे ने कहा कि इन सभी कार्रवाइयों के बावजूद यदि केंद्र एवं राज्य सरकारें उत्तर प्रदेश में निजीकरण के प्रयासों को वापस नहीं लेतीं तथा ड्राफ्ट विद्युत (संशोधन) बिल, 2025 को वापस नहीं लेतीं, तो बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर्स राष्ट्रव्यापी सेक्टरल हड़ताल की कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे।

सभा को सर्वश्री ई0 इंद्रेश राय, अंकुर पाण्डेय,संदीप कुमार, हेमन्त श्रीवास्तव, राजेश सिंह,मनोज जैसवाल,कांता सिंह,मनोज यादव,आशुतोष पाण्डेय, उमेश यादव,कृपाल सिंह आदि ने संबोधित किया।

UTTAR PRADESH-DESK

उत्तर प्रदेश -झांसी पुलिस महानिरीक्षक आकाश कुलहरि ने वार्षिक निरीक्षण में अपने तेवर तेज कर दिए हैं। मऊरानीपुर थाना में मिशन शक्ति प्रभारी, दो आरक्षी व एसएसपी कार्यालय के अकाउटेंट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही सीओ मऊरानीपुर को अपने कार्यों में सुधार लाने की चेतावनी दी है। इस कार्रवाई से पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया है। थाने में बैठकर टाइम पास मत करो

आईजी ने मऊरानीपुर थाना की शिवगंज चौकी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सबसे पहले उन्होंने महिला संबंधी अपराधों का देखा। तभी उनकी नजर रजिस्टर में दर्ज एक बलात्कार के मामले पर गई। इस पर उन्होंने वहां मौजूद चौकी प्रभारी, महिला आरक्षियों से उक्त मामले में जानकारी ली मगर संतुष्ट जवाब नहीं दे सकी। आईजी ने कहा पूरी तरह से मजाक बना लिया। टाइम पास ना करो, रेप के केस को कौन देख रहा है। महिला संबंधी अपराध का पर्यवेक्षण कौन देख रहा है। महिला मिलने आती है कि उसको न्याय दिलाना पुलिस का कर्तव्य होता है। पीड़िता को मुआवजा भी नहीं मिला है। यह देख आईजी आग बबूला हो गए और तत्काल प्रभाव से मिशन शक्ति प्रभारी उप निरीक्षक श्रीमती मंजू देवी, महिला आरक्षी जसना चौधरी, रीता बिंद को निलंबित करने का आदेश दिया है।

अब पांच किलोमीटर इनके पास जाओगे

निरीक्षण के दौरान आईजी ने जनसुनवाई के दौरान पीड़ित से वार्तालाप की। वार्तालाप के दौरान पीड़ित ने बताया कि साहब, उसे न्याय नहीं मिला है, वह चार बार थाने पर भी गया मगर वह न्याय के लिए भटक रहा है। यह बात सुनते ही आईजी आग बबूला हो गए। उन्होंने फोन लगाकर ककरबई थानेदार से वार्ता की और कहा कि मैं निलंबित करता हूं, अभी तक पीड़ित को न्याय क्यों नहीं मिला है। कुछ देर बाद थानेदार से पूछा कि ग्राम सिया थाना से कितना दूर है, साहब पांच किलोमीटर। इस पर आईजी ने कहा कि अब तुमको ही पांच किलोमीटर जाना पड़ेगा। उस पीड़ित की समस्या का निदान करना होगा। इसका जवाब परसो तक मिलना चाहिए। इसके बाद आईजी ने फोन रख दिया।

साइबर अपराधों के लिए गांवों में लगाई जाए चौपाल

साइबर क्राइम की घटनाएं रोकने के लिए साइबर जागरूकता अभियान चलाकर - सिम कार्ड के माध्यम से होने वाले फ्रॉड, एटीएम कार्ड बदलकर होने वाले फ्राड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होने वाले फ्राड, बायोमैट्रिक फ्राड, यूपीआई संबंधी फ्राड, फोन कॉल के माध्यम से होने वाले फ्राड की जानकारी, पालिसी, चिट फंड लाटरी का लालच देकर होने वाले फ्राड, ओएलएक्स के माध्यम से सामान खरीदने व बेचने से संबंधित फ्राड आदि साइबर अपराधों के प्रति स्कूल/कॉलेज/गाँव में चौपाल लगाकर प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिये गये।

जयचन्द

 वाराणसी-12दिसम्बर 2025 - संघर्ष समिति के आह्वान पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के आज लगातार 380 वें दिन बनारस के बिजली कर्मियों ने समस्त जनपदों की भांति ही बनारस में भी व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय पदाधिकारियों ने आज यहां जारी बयान में बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में संविदा कर्मियों का नया टेंडर कर मनमाने ढंग से हजारों संविदा कर्मियों को रोज निकाला जा रहा है जिससे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में कार्य का वातावरण पूरी तरह बिगड़ गया है और बिजली कर्मियों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

संघर्ष समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन किया है कि वह इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर संविदा कर्मियों की छटनी रोकने का निर्देश देने की कृपा करें। संघर्ष समिति ने बताया कि मई 2017 के आदेश के अनुसार शहरी क्षेत्र में प्रत्येक विद्युत उपकेंद्र पर 36 कर्मचारी और ग्रामीण क्षेत्र में 20 कर्मचारी होनी चाहिए। अब नए टेंडर के अनुसार इस आदेश के सर्वथा उल्लंघन में 48% तक संविदा कर्मचारी हटाए जा रहे हैं।

संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग का प्रयोग विफल हो जाने के बावजूद विद्युत वितरण निगमों में अन्य शहरों में इसे लागू करने का मुख्य मकसद इन शहरों की बिजली व्यवस्था डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी को सौंपने की तैयारी है।

संघर्ष समिति ने बताया कि भदोही, मिर्जापुर, आजमगढ़, मऊ, और फतेहपुर के अलावा अब सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव और हरदोई में भी वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग कर बड़े पैमाने पर पदों को समाप्त करने की तैयारी हो रही है। संघर्ष समिति ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन निजीकरण के नाम पर प्रदेश की बिजली व्यवस्था पटरी से उतारने पर आमादा है।

संविदा कर्मियों की लगातार हो रही छटनी के आंकड़े देते हुए संघर्ष समिति ने बताया की वाराणसी में 417, कुशीनगर में 450, बस्ती में 453, गोरखपुर में 326, भदोही में 429, सोनभद्र में 535, प्रयागराज में 526 और कौशांबी में 569 अत्यंत अल्प वेतन भोगी संविदा कर्मियों को नया टेंडर कर नौकरी से हटाया जा चुका है। इस प्रकार पिछले कुछ दिनों में लगभग 3705 संविदा कर्मियों की पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में छटनी की जा चुकी है। इससे बिजली कर्मी आंदोलित हैं।

संघर्ष समिति ने अति आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने हेतु एस्मा लगाए जाने का प्रबल विरोध किया है । संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली सेक्टर में पिछले 25 साल से लगातार एस्मा लगा हुआ है। अब बिजली कर्मचारियों का समर्थन करने वाले राज्य कर्मचारियों, स्थानीय निकाय और निगमों के कर्मचारियों पर भी एस्मा लगा दिया गया है जो लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है।

सभा को सर्वश्री ई0 एस0के0सिंह,ई0विजय सिंह, अंकुर पाण्डेय,विनय सिंह,मनोज यादव,राजेश सिंह,संदीप सिंह, राजेश पटेल, धनपाल सिंह,हेमन्त श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह,अभिषेक शुक्ला,रंजीत कुमार, आदि ने संबोधित किया।

जयचन्द वाराणसी

मानक के विपरीत संविदाकर्मियों की छटनी से कर्मचारियों में गुस्सा,संघर्ष समिति ने कहा तत्काल इनको रोजगार प्रदान करने की प्रबन्धन करे व्यवस्था

निजीकरण हेतु रिस्ट्रक्चरिंग कर पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में बड़े पैमाने पर पद समाप्त किए जाने और हजारों संविदा कर्मियों की छटनी से बिजली कर्मियों का गुस्सा बढ़ा : निजीकरण के विरोध में प्रांतव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी।

वाराणसी-11 दिसम्बर 2025- निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के आज लगातार 379 वें दिन भी बनारस के बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर के समस्त जनपदों की तरह ही बनारस में व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

वक्ताओ ने बताया कि मानक के विपरीत ऊर्जा प्रबन्धन द्वारा संविदाकर्मियों की छटनी से बनारस सहित अन्य जिलों के संविदाकर्मियों में काफी रोष व्याप्त हो गया है जहाँ एक ओर माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार मेला लगाकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का कार्य कार्य कर रहे है वही दूसरी ओर बनारस का ऊर्जा प्रबन्धन 10हजार की नौकरी जो 10 से 20 वर्षो से बिजली बोर्ड में कर रहे है उनको रिक्त पद के विरुद्ध नियमित करने के स्थान पर मानक के विपरीत जाकर उनको हटाने का कार्य कर रहा है जिससे उनके परिवार में शोक का माहौल बना हुआ है।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि राजधानी लखनऊ के बाद अब पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत आने वाले शहरों और कस्बों में वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग कर सैकड़ों की संख्या में बिजली कर्मियों के पदों को समाप्त करने का प्लान है। इसके साथ ही मनमाने ढंग से सभी मापदंडों को ताक पर रखकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में हजारों की संख्या में संविदा कर्मचारियों की छटनी की जा रही है जिससे बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा व्याप्त हो गया है।

बड़े पैमाने पर पदों को समाप्त करने और संविदा कर्मियों की छटनी के विरोध में आज वाराणसी और प्रयागराज में बिजली कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया।

संघर्ष समिति ने बताया कि यह सब निजीकरण की तैयारी है जिससे निजीकरण के बाद निजी कंपनियों को तत्काल छटनी न करनी पड़े।

इसीलिये बड़े पैमाने पर पदों को समाप्त किया जा रहा है और अत्यन्त अल्प वेतन भोगी संविदा कर्मियों को बिना किसी मापदंड के हटाया जा रहा है।

संघर्ष समिति ने बताया कि पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ आशीष गोयल ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूर्वांचल में भदोही, मिर्जापुर,फतेहपुर, आजमगढ़ और मऊ में रिस्ट्रक्चरिंग करने तथा दक्षिणांचल में मथुरा और वृन्दावन में रिस्ट्रक्चरिंग करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर संविदा कर्मियों को हटाया जा रहा है।

संघर्ष समिति ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन निजीकरण हेतु इतना उतावला हो गया है कि बिना सोचे समझे विफल हो चुकी वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग की व्यवस्था को एक एक कर पूरे प्रदेश में थोप रहा है जिसके दुष्परिणाम राजधानी लखनऊ में साफ दिख रहे हैं।

संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर नियमित पदों को समाप्त करने और बिना किसी मापदंड के 48% तक संविदा कर्मियों की छटनी करने की प्रक्रिया वापस न ली गई तो ऊर्जा निगमों में औद्योगिक शांति बिगाड़ने की सारी जिम्मेदारी पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन की होगी।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी,आर0के0 वाही, राजेन्द्र सिंह,ओ0पी सिंह,अंकुर पाण्डेय,संदीप कुमार, रंजीत पटेल,राजेश पटेल,राजेश सिंह,मनोज जैसवाल,रविन्द्र कुमार आदि ने संबोधित किया।

 जयचन्द

निजीकरण के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के आज 378 वें दिन बनारस के बिजली कर्मियों ने प्रदेश के समस्त जनपदों की भांति ही बनारस में व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रखा। संघर्ष समिति ने कहा नियमित बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं के खाते में एक वर्ष के औषत खपत के आधार पर वर्तमान बिल में 25%क्रेडिट जोड़ने की करे व्यवस्था उन्हें भी मूलधन में क्रेडिट पाने का है पूरा अधिकार, ओ0टी0एस0 योजना में कम से कम 4किलो वाट तक उपभोक्ताओं को शामिल करना चाहिए।

वाराणसी-10दिसम्बर 2025- संघर्ष समिति के आह्वान पर निजीकरण के विरोध में आगामी 01 जनवरी से शुरू होने वाले आंदोलन की तैयारी हेतु आज व्यापक जनसंपर्क किया गया। निजीकरण के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के आज 378 वें दिन बनारस के बिजली कर्मियों ने प्रदेश के समस्त जनपदों की भांति ही बनारस में व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

वक्ताओ ने कहा कि संघर्ष समिति का मानना है कि नियमित बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं के खाते में एक वर्ष के औषत खपत के आधार पर उनके वर्तमान बिल में 25%क्रेडिट देने की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि उन्हें भी मूलधन में क्रेडिट पाने का है पूरा अधिकार साथ ही ओ0टी0एस0 योजना में 2किलो वाट की तक कि व्यवस्था को कम से कम 4किलो वाट तक उपभोक्ताओं को शामिल करना चाहिए क्योंकि बहुत से ऐसे उपभोक्ता है जिनका विभाग ने अपने मन से लोड बढ़ाकर 1-2-3-4किलो वाट कर दिया है जबकि उनके बिलो में भी ब्याज की मात्रा ज्यादा है किंतु वर्तमान ओ0टी0एस0योजना का लाभ उनको नही मिल पा रहा है।

बिजली के निजीकरण हेतु लाए गए इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 एवं श्रम संहिता के विरोध में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने फरवरी के महीने में आम हड़ताल करने का निर्णय लिया है। उप्र में बिजली के निजीकरण के विरोध में लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शन के साथ प्रदेश भर में बिजली कर्मियों ने आगामी 01 जनवरी से शुरू होने वाले आंदोलन की तैयारी की और बिजली कर्मियों के बीच व्यापक जनसंपर्क किया।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने आज बताया कि दिल्ली में कल हुई मीटिंग में देश की दस प्रमुख केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने श्रम संहिता एवं इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में और किसानों की मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि हड़ताल की तारीख तय करने हेतु आगामी 22 दिसम्बर को केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में एटक, इंटक, सीटू, एच एम एस, ए आई यू टी यू सी, टी यू सी सी, सेवा, ए आई सी सी टी यू, एल पी एफ, यू टी यू सी के पदाधिकारी सम्मिलित थे।

संघर्ष समिति ने बताया की इसी क्रम में 14 दिसंबर को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा के केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ बिजली कर्मचारियों की नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स की बैठक हो रही है जिसमें उप्र से संघर्ष समिति के संयोजक एवं आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे सम्मिलित होंगे। इस बैठक में श्रम संहिता तथा इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल के विरोध के साथ उप्र में बिजली के निजीकरण के विरोध में एक साल से अधिक से चल रहे आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रव्यापी आन्दोलन चलाने पर भी चर्चा होगी।

सभा को सर्वश्री अंकुर पाण्डेय,राजेश सिंह, संदीप कुमार, हेमन्त श्रीवास्तव, अभिषेक शुक्ला,धनपाल सिंह,मनोज यादव,मनोज जैसवाल,उमेश यादव,योगेंद्र कुमार,एस0के0सरोज,आदि ने संबोधित किया।

विगत 6 से 7 वर्षो में उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य प्रदेशों में  कानफाड़ू शोर से होने वाले हादसों को आमबात बताया जाता है:सत्या फाउंडेशन

वाराणसी- 9 दिसंबर 2025 वाराणसी के चौबेपुर थाना अंतर्गत छितौनी गांव के निवासी श्री राम सूरत निषाद, उम्र 50 वर्ष, इलाके में गोलगप्पे का ठेला लगाकर अपना और परिवार का पेट भरते थे. 2 साल पहले हृदय में ब्लॉकेज की समस्या हुई और आए दिन बीमार रहने लगे. कल सोमवार को पत्नी और भतीजा के साथ वाराणसी के माता आनंदमयी अस्पताल में चिकित्सक से दवा लेकर अपने गांव वापस लौट रहे थे की तभी लेढूपुर इलाके में, रात के लगभग 9 बजे, एक मैरिज लॉन के सामने बारातियों के डी.जे. पर डांस के चलते लगभग 1 किलोमीटर तक सड़क पर जाम लगा हुआ था. डॉक्टर ने रामसूरत जी को तेज आवाज से दूर रहने की सलाह दी थी मगर जाम के झाम में उनका ऑटो रिक्शा ऐसा फंसा कि चाह कर भी निकल नहीं सके. शोर के कारण रामसूरत निषाद की बेचैनी और हृदय गति को बढ़ते देख कर उनके परिजनों ने बारातियों से बार-बार हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि डी.जे. और वूफर बंद कर दें मगर बारातियों ने कहा कि यह शादी की बारात है और हम डी.जे. को नहीं बंद कर सकते. इसके बाद कुछ ही मिनट में, रामसूरत निषाद की मौके पर ही तड़प कर मौत हो गई. तेज आवाज के चलते हुई घबराहट, चिल्लाहट, असफल बहस और फिर मौत के बीच समय का फ़ासला इतना कम था कि अस्पताल ले जाने का मौका भी नहीं मिला।

इसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत करना उचित नहीं समझा और शव के साथ वहां से चले गए. पूरे इलाके में इस बात की खबर फैल गई कि डीजे के तेज शोर के चलते रामसूरत भैया नहीं रहे. ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने वाली संस्था, 'सत्या फाउण्डेशन' को जब एक स्थानीय व्यक्ति ने आज सुबह यह खबर दी तो संस्था के सचिव चेतन उपाध्याय, मृतक के दरवाजे पर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की।

'सत्या फाउण्डेशन' के सचिव चेतन उपाध्याय ने कहा है कि भारत के कानून के मुताबिक दिन के दौरान भी अधिकतम 70 से 75 डेसीबल में ही साउंड को बजाया जा सकता है. आगे कहा कि दुनिया का कोई भी डी.जे. सिस्टम, 70 से 75 डेसीबल में नहीं बजाया जा सकता और इसलिए भारत के कानून में लाउडस्पीकर को धीमी आवाज में बजाने की बात कही गई है, और तेज ध्वनि वाले साउंड पर दिन में भी कार्रवाई का भय कायम करने के लिए पुलिस को स्वतः संज्ञान लेकर मुक़दमा करना होगा और सबसे अच्छा तो यह होगा कि सरकार कानून में संशोधन करे और सड़क पर या खुली जगह में केवल परंपरागत वाद्य यंत्रों को ही अनुमति मिलनी चाहिए। परिजनों के साथ आज हुई सत्या फाउंडेशन के सचिव चेतन उपाध्याय की बातचीत का वीडियो:-

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जयचन्द 

वाराणसी बनारस के पेंषनर्स एवं नियमित बिजलकर्मियो ने बिजली के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन के 377वें दिन भी जमकर विरोध किया, साथ ही एल0एम0वी0-10पर स्मार्ट मीटर लगाने का भी अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन

बनारस सहित पूर्वांचल के 8 मंडलो में संविदाकर्मियों की मानक के विपरीत चल रही छटनी पर रोक लगाने हेतु संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल जल्द ही प्रबन्ध निदेशक महोदय से मिलकर प्रभावी हस्तक्षेप करने की मांग करेगा

विधुत पेंषनर्स और संघर्ष समिति प्रबन्ध निदेशक महोदय को संयुक्त मांग पत्र प्रेषित कर समस्याओं के निदान हेतु करेंगे आग्रह

बिजली के निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में बिजली कर्मियों के साथ किसान संगठन और ट्रेड यूनियन हुए लामबंद: 14 दिसंबर को दिल्ली में हो रही मीटिंग में संघर्ष की वृहत रणनीति घोषित की जाएगी।

वाराणसी-09दिसम्बर 2025:संघर्ष समिति के आह्वान पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में चल रहे संघर्ष के आज लगातार 377 वें दिन भी बनारस के बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर में समस्त जनपदों की भांति ही बनारस में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया साथ ही एल0एम0वी0-10पर स्मार्ट मीटर लगाने का भी अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन ।

वक्ताओ ने बताया कि आज अधीक्षण अभियंता कार्यालय सिगरा पर विधुत पेंषनर्स, महिलाकर्मी सहित अन्य बिजलकर्मियो ने बिजली के निजीकरण के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते हुये वर्ष 2000 में संयुक्त संघर्ष समिति और राज्य सरकार के साथ बिजलकर्मियो के तत्कालीन सुविधाओं को कम न करने के समझौते का पालन कराने का मांग करते हुये स्मार्ट मीटर लगाने का जमकर विरोध किया।

वक्ताओ ने बताया कि आज सहमति बनी है कि विधुत पेंषनर्स और संघर्ष समिति जिसमे नियमित एवं पेंषनर्स की समस्याओं का उल्लेख करते हुये प्रबन्ध निदेशक महोदय को संयुक्त मांग पत्र प्रेषित कर समस्याओं के निदान हेतु आग्रह करेंगे।

वक्ताओ ने संविदाकर्मियों के मानक के विपरीत छटनी करने के प्रबन्ध के निर्णय का घोर निंदा करते हुये इस पर प्रबन्ध निदेशक महोदय से मिलकर संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल प्रबन्ध निदेशक महोदय से प्रभावी हस्तक्षेप कर संविदाकर्मियों के जीविका बचाने के साथ ही राजस्व वसूली एवं अनुरक्षण कार्य पर पड़ने वाले विपरीत असर से सुरक्षा हेतु करेंगे अपील।

वक्ताओ ने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की चल रही प्रक्रिया के विरोध में एवं इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में बिजली कर्मचारी संगठनो की किसान संगठनों और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों के साथ संयुक्त संघर्ष पर सहमति हो गई है। इस संबंध में 14 दिसंबर को दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई है जिसमें संयुक्त संघर्ष की रणनीति तय की जाएगी और आंदोलन के कार्यक्रमों की घोषणा की जायेगी।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर एक साल से अधिक से पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। इसी बीच भारत सरकार ने पूरे देश के ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके अतिरिक्त ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्यों पर यह दबाव डाला जा रहा है कि केंद्र सरकार तभी वित्तीय सहायता करेगी जब राज्य निजीकरण के तीन विकल्पों में से एक विकल्प को स्वीकार करें।

उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों की निजीकरण की इन कोशिशें को देखते हुए बिजली के निजीकरण के विरोध में सारे देश के बिजली कर्मचारियों के साथ किसान और मजदूर संगठन भी आ गए हैं और राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा 14 दिसंबर को घोषित कर दी जाएगी।

सभा को सर्वश्री ई0 ए0के0 सिंह,आतीन गांगुली,आर0के0वाही,ई0 अवधेश मिश्रा, ओ0पी0 सिंह,अंकुर पाण्डेय,हेमन्त श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह,अभिषेक शुक्ला,आशुतोष पाण्डेय,जिउतलाल,के0पी0 दुबे,सुरेशचंद,राजेश श्रीवास्तव, गुलशन कुमार, आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/GMak-IS0hv0?si=dQKNTNdVDTvXwmwl

जयचन्द

वाराणसी थाना मंडुआडीह पुलिस द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुम हुये 03 एण्ड्रायड मोबाइल फोन को सकुशल बरामद कर उसके मालिक/स्वामी को सुपुर्द किया गया।

                   पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा गुमशुदा व्यक्ति/ वस्तु की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के कुशल नेतृत्व मे, थाना मण्डुवाडीह पुलिस की टीम द्वारा CEIR पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गुम हुए कुल 03 अदद विभिन्न कम्पन्नीयों के एण्ड्रायड मोबाईल फोन को आज दिनांक-07.12.2025 को बरामद कर उनके मालिक/स्वामी को थाना मण्डुवाडीह पर बुलाकर सकुशल सुपुर्द किया गया।

                           थाना प्रभारी निरीक्षक अजय राज वर्मा जी ने बताया कि वर्तमान परिपेक्ष्य में मोबाइल गुम होने पर कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी थाने पर मोबाइल बिल के साथ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं तथा https://www.ceir.gov.in/ पर जाकर अपने गुम हुये मोबाइल के सम्बन्ध में मोबाइल बिल व पुलिस शिकायत प्रति को अपलोड करते हुए शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिससे गुम हुये मोबाइल में पुनः दूसरी सिम लगाने पर उसकी जानकारी सम्बन्धित शिकायतकर्ता व सम्बन्धित थाना को CEIR पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होगी।

             गुम हुये कुल 03 अदद एण्ड्रायड मोबाईल फोन विभिन्न कम्पन्नीयों के (अनुमानित कीमत लगभग 72,000/-रुपये) बरामद किये गये व मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किये गये।

बरामद करने वाली टीम में अजय राज वर्मा थाना प्रभारी निरीक्षक मण्डुवाडीह के साथ 0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार यादव थाना मण्डुवाडीह, उ0नि0 राहुल सिंह थाना मण्डुवाडीह, ASI/क०आ० ग्रेड-बी सतपाल यादव थाना मण्डुवाडीह ,का0 आन्नद कुमार थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी सामिल थे।

जयचन्द

बनारस सहित अन्य जिलों के बिजलकर्मियो ने निजीकरण के विरुद्ध जारी आंदोलन के आज 373वें दिन भी जमकर प्रदर्शन किया साथ ही कारपोरेशन मानक के विपरीत टेंडर कर बनारस सहित 8 मंडल के लगभग 500 से ज्यादा संविदाकर्मी अपनी जीविका बचाने को लगा रहे अधिकारियों के चक्कर

संघर्ष समिति उ0प्र0 की लखनऊ में 7दिसम्बर की होने वाले बैठक में संविदाकर्मियों के छटनी को लेकर आंदोलन के कार्यक्रम घोषित कराने का पूर्ण प्रयास कराएगी वाराणासी की कोर कमेटी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने के बावजूद टोरेंट पावर कंपनी नहीं लागू कर रही है बिजली बिल राहत योजना : संघर्ष समिति ने टॉरेंट का फ्रेंचाइजी करार रद्द करने की पुनः की माँग : निजीकरण के विरोध में आंदोलन जारी

वाराणासी-05दिसम्बर2025 विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के विरोध में चल रहे आंदोलन के आज 373 वें दिन बनारस के बिजली कर्मियों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

वक्ताओ ने बताया कि बनारस सहित पूर्वांचल के 8 मंडल में लगभग 500 से 7 00 संविदा कर्मियों को कॉरपोरेशन मानक के विपरीत जाकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा टेंडर कर छटनी की जा रही है जबकि हाल ही में माननीय श्रम मंत्री अनिल राजभर जी का बयान आया था कि जहां पर भी 300 या उससे ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं वहां के किसी भी कर्मचारी को निकलने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमोदन लेनी होगी किंतु बनारस के मंगल द्वितीय में लगभग डेड सो कर्मचारी गलत टेंडर के कारण निकल जा रहे हैं जिसका संघर्ष समिति ने पुरजोर विरोध किया है और बहुत ही जल्द बनारस सहित पूर्वांचल के आठ मंडल के कर्मचारी की चटनी को लेकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम या संबंधित कार्यालय पर आंदोलन करने की कार्रवाई की जाएगी वक्ताओं ने बताया कि 7 दिसंबर को लखनऊ में संघर्ष समिति के प्रदेश कमेटी की बैठक रखी गई है जिसमें संविदा कर्मियों के छटनी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा और कोशिश की जाएगी की संविदा कर्मियों के छटनी को लेकर एवं कर्मचारियों की अन्य समस्याओं को लेकर अध्यक्ष पावर कारपोरेशन को मांग पत्र प्रेषित की जाएगी और अगर उसका समाधान नहीं किया जाता तो बाध्य होकर आंदोलन की नोटिस देने का भी निर्णय लिया जाएगा।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आज फिर दावा किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लागू की गई बिजली बिल राहत योजना 2025 को आगरा में टोरेंट पावर कंपनी लागू नहीं कर रही है।

संघर्ष समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है कि चूंकि टोरंट कंपनी ने पिछले 16 साल से लगातार फ्रेंचाइजी करार का उल्लंघन किया है और अब टोरेंट पावर कंपनी, उत्तर प्रदेश सरकार के बिजली बिल राहत योजना आदेश को भी नहीं लागू कर रही है ऐसे में टोरेंट कंपनी का फ्रेंचाइजी करार तत्काल रद्द किया जाना चाहिए।

संघर्ष समिति ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। टोरेंट कंपनी ने पावर कारपोरेशन का 2200 करोड रुपए का राजस्व का बकाया पिछले 16 साल से दबा रखा है।

संघर्ष समिति के केन्द्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि बिजली बिल राहत योजना 2025 की घोषणा के बाद टोरेंट पावर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट संजय कुमार ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम से इस संबंध में पत्र लिखकर कहा था कि टोरेंट पावर कंपनी उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली के लिए व्यापक प्रयास करना जारी रखे हुए है। बिना किसी स्पष्ट प्रतिपूर्ति (रीइंबर्समेंट) तंत्र के ऐसी छूट हमारे लिए वित्तीय रूप से संभव (financially feasible) नहीं होगी।

टोरेंट पावर ने पत्र में आगे लिखा कि उपरोक्त के मद्देनजर कृपया स्पष्ट करें कि क्या टोरेंट पावर को माफ की गई राशियों (waiver amounts) के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी। यदि प्रतिपूर्ति अनुमेय है, तो कृपया उसको दावा करने की विस्तृत प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करें। चूंकि यह योजना 1 दिसंबर से प्रभावी हो रही है, इसलिए शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें ।

संघर्ष समिति ने कहा कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की ओर से टोरेंट पावर कंपनी को इसका स्पष्ट उत्तर दे दिया गया था कि मूल धन में माफ की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को नहीं मिल रही है अतः दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम भी इसकी प्रतिपूर्ति टोरेंट पावर को नहीं कर सकता है।

संघर्ष समिति ने कहा कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के स्पष्टीकरण के बावजूद आज योजना लागू होने के 05 दिन बाद भी टोरेंट पावर कंपनी अपने उपभोक्ताओं के लिए मूलधन पर छूट की बिजली बिल राहत योजना लागू नहीं कर रही है।

संघर्ष समिति ने कहा कि आगरा में बिजली बिल राहत योजना में जिन चन्द उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन किया गया है वह 1 अप्रैल 2010 के पूर्व के बकायदार हैं (जो दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का बकाया है, टोरेंट पावर कंपनी का नहीं) और इनकी भी संख्या नगण्य है।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली बिल राहत योजना 2025 को लागू करने में टोरेंट पावर कंपनी का यह रवैया उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही घातक है जिससे उपभोक्ताओं के प्रति निजी कंपनियों का रवैया स्पष्ट दिखाई देता है।

सभा को सर्वश्री ई0 एस0के0सिंह, ओ0पी0सिंह,राजेन्द्र सिंह,हेमन्त श्रीवास्तव, जिउतलाल, जमुना पाल, राजेश सिंह,अरविंद कौशनन्दन,प्रवीण सिंह,अरुण कुमार, नन्हे लाल आदि ने संबोधित किया।

 जयचन्द:वाराणसी

बनारस के कज्जाकपुरा स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय पर बिजली का निजीकरण का विरोध करते हुए बिजलकर्मियो ने संविदाकर्मियों की छटनी को लेकर अधिशासी अभियंता से नाराजगी व्यक्त की और कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी से अपनी जीविका बचाने की करेंगे अपील

वर्तमान नियम के अनुसार 300से ज्यादा कर्मियों वाले विभागों के कर्मचारी बिना मुख्यमंत्री जी के आदेश के नही हटाये जा सकते जिसका श्रम मंत्री अनिल राजभर जी ने अखबारों में स्वयं द्विय है बयान उसके बाद भी संविदाकर्मियों के साथ हो रहा अन्याय

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में निजीकरण हेतु बड़े पैमाने पर हटाए जा रहे हैं संविदा कर्मी: मई 2017 के पॉवर कारपोरेशन के आदेश के विपरीत 48% तक संविदा कर्मियों की छटनी से बिजली कर्मियों का गुस्सा बढ़ा : निजीकरण के विरोध में आंदोलन जारी।

वाराणासी-04दिसम्बर2025: विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के निर्णय के विरोध में लगातार 372वें दिन से आंदोलनरत बिजली कर्मियों ने आज भी बनारस सहित प्रदेश के समस्त जनपदों में व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

संघर्ष समिति, के सभा को संबोधित करते हुये वक्ताओ ने आरोप लगाया है कि निजीकरण की दृष्टि से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत बड़े पैमाने पर संविदा कर्मियों की छटनी की जा रही है।जिसमे सर्वप्रथम पूर्वांचल के 8 मंडल में लगभग एक हजार संविदाकर्मियों की छटनी होनी है ।

वक्ताओ ने बताया कि आज कज्जाकपुरा स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय पर निजीकरण का विरोध करते हुये संविदाकर्मियों की छटनी को लेकर कज्जाकपुरा के अधिशासी अभियंता से बिजलीकर्मियों ने अपना जमकर विरोध भी दर्शाया। संविदाकर्मियों का आरोप है कि पूरी जवानी बिजली विभाग में दे दिया अब कौन सी जगह हमलोगों को काम मिलेगा ये हमलोगों के साथ घोर अन्याय है। हम सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को अपनी जीविका बचाने का आग्रह करेंगे।

संघर्ष समिति ने चार्ट जारी करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में पॉवर कॉरपोरेशन द्वारा निर्धारित मानक की तुलना में 48 % तक संविदा कर्मी कम किए जा रहे हैं जिससे बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा व्याप्त हो रहा है।

संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के लिए उतावलेपन में पॉवर कार्पोरेशन प्रबंधन हजारों की तादाद में संविदा कर्मियों को हटाकर प्रदेश की बिजली व्यवस्था पटरी से उतार देने पर आमादा है।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन ने नगरीय एवं ग्रामीण विद्युत उपकेंद्रों के लिए नियमित कर्मचारियों और संविदा कर्मियों की तैनाती का मानक वर्ष 2017 में तय किया था। इस संबंध में पॉवर कॉरपोरेशन ने 15 मई 2017 को आदेश जारी किया था। संघर्ष समिति ने बताया कि पॉवर कारपोरेशन ने इस आदेश में आज तक कोई संशोधन नहीं किया है और आज भी यही आदेश प्रभावी है।

संघर्ष समिति ने कहा कि मई 2017 के आदेश के अनुसार शहरी क्षेत्र में एक उपकेंद्र पर 36 कर्मचारी और ग्रामीण क्षेत्र में एक उप केंद्र पर 20 कर्मचारी निर्धारित किए गए हैं। अब मनमाने ढंग से बड़े पैमाने पर संविदा कर्मी हटाए जा रहे हैं और शहरी क्षेत्र में 36 कर्मचारियों के स्थान पर 18.5 कर्मचारी और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 कर्मचारियों के स्थान पर 12 कर्मचारी प्रति उप केंद्र पर रखे जा रहे हैं।

संघर्ष समिति ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंधन ने मई 2017 के आदेशों की अवहेलना करते हुए बड़े पैमाने पर संविदा कर्मियों की छटनी के आदेश जारी कर दिए हैं।

नए तैनाती आदेशों के अनुसार संविदा कर्मचारियों को 22% से 48% तक कम किया जा रहा है जिससे अत्यन्त अल्प वेतन भोगी संविदा कर्मी भुखमरी के कगार पर आ गए हैं।

संघर्ष समिति ने बताया कि इसके पहले मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में भी इसी प्रकार से हजारों संविदा कर्मियों को हटाया गया। राजधानी लखनऊ में लेसा में रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर हजारों संविदा कर्मी हटाए जा चुके हैं। अब पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में भी हजारों की संख्या में संविदा कर्मियों को हटाया जा रहा है।

संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि निजीकरण के नाम पर हजारों की तादाद में अत्यंत अल्प वेतन भोगी संविदा कर्मियों को हटाया जाना तत्काल बंद न किया गया तो बिजली कर्मी इस अन्याय के विरोध में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी, ई0 विजय सिंह,अंकुर पाण्डेय,राजेन्द्र सिंह,संदीप कुमार, राजेश सिंह,रविन्द्र यादव,मनोज जैसवाल, इकबाल,आदि ने संबोधित करते हुये संविदाकर्मियों के छटनी को लेकर अधीक्षण अभियंता द्वारा लिए गये समय के उपरांत बड़ा प्रदर्शन करने का किया एलान।

जयचन्द

 वाराणसी निजीकरण के विरोध में आन्दोलन के कार्यक्रम तय करने हेतु 07 दिसम्बर को लखनऊ में बड़ी मीटिंग : किसान और किसान मजदूर भी निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल के विरोध में आर पार के संघर्ष के लिए तैयार

 वाराणसी-03दिसम्बर2025: निजीकरण के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के आज 371वें दिन भी बनारस के बिजली कर्मियों ने समस्त जनपदों की भांति ही व्यापक विरोध प्रदर्शन किया।

  मीडिया सचिव अंकुर पाण्डेय ने बताया कि जहाँ एक ओर लगातार बिजली के निजीकरण के विरुद्ध प्रदेशव्यापी आन्दोलन जारी है वही दूसरी ओर मनमाने ढंग से कारपोरेशन आदेशो के विपरीत नगरीय विधुत वितरण मंडल-द्वितीय वाराणासी सहित पूर्वांचल के 8 मंडलो में एक हजार के आस-पास संविदाकर्मियों की छटनी टेंडर कम कर करने का प्रयास प्रबन्धन द्वारा किया जा रहा है । वाराणासी मंडल में संघर्ष समिति वाराणासी द्वारा संविदाकर्मियों के छटनी के विरुद्ध 48घण्टे का समय आन्दोलन करने हेतु द्विय गया था किंतु आज अधिक्षण अभियंता ई0 सचिन कुमार द्वारा संघर्ष समिति द्वारा संविदाकर्मियों के जीविका की रक्षा हेतु दिये गये नोटिस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने एवं उच्चधिकारियों से चर्चा कर जल्द से जल्द हल निकालने का आश्वासन देते हुये कल से उनके कार्यालय पर होने वाले सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित करने की अपील की गयी जिसपर संघर्ष समिति ने आपसी सहमति से अपना कल का सत्याग्रह आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

              वक्ताओ ने सभा को संबोधित करते हुये आज बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में एक साल से अधिक से चल रहे आंदोलन को और तेज करने हेतु आगामी 07 दिसंबर को लखनऊ में एक बड़ी मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में आंदोलन के कार्यक्रमों की घोषणा की जायेगी जिसमे संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने भी बिजली के निजीकरण, इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 और प्रीपेड मीटर के विरोध में संघर्ष का मोर्चा खोल दिया है। किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर 05 दिसंबर को और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 08 दिसंबर को बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया है।

  संयुक्त संघर्ष समिति,पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं के संघर्ष समिति के संयोजकों और सह संयोजकों की मीटिंग 07 दिसम्बर को लखनऊ में हो रही है। उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में संघर्ष समिति के सभी घटक श्रम संघों और सेवा संगठनों के शीर्ष केन्द्रीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

  संघर्ष समिति ने बताया कि 07 दिसम्बर की मीटिंग में एक साल से अधिक से चल रहे संघर्ष की समीक्षा की जायेगी तथा निजीकरण निरस्त कराने हेतु एवं आंदोलन के फलस्वरूप प्रबंधन द्वारा बिजली कर्मियों पर की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को समाप्त कराने हेतु रणनीति तय की जायेगी।

संघर्ष समिति ने बताया कि विगत एक वर्ष में प्रबंधन ने आंदोलन के फलस्वरूप बिजली कर्मियों पर लगातार उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां की है और प्रबंधन ने ऊर्जा निगमों में अघोषित आपातकाल लागू कर रखा है । मुख्यतया अत्यंत अल्प वेतन भोगी 25 हजार से ज्यादा संविदा कर्मियों को नौकरी से निकल गया है, हजारों की संख्या में बिजली कर्मियों को दूरस्थ स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है, फेशियल अटेंडेंस के नाम पर महीनों तक वेतन रोका गया है, संघर्ष समिति के पदाधिकारियों पर फर्जी एफ आई आर दर्ज की गई है, बिजली कर्मियों और पेंशनरों के घरों पर जबरदस्ती प्रीपेड मीटर लगाकर एक्ट के तहत मिल रही रियायती बिजली की सुविधा समाप्त करने की कुचेष्टा की जा रही है, रिस्ट्रक्चरिंग कर हजारों की संख्या में पदों को समाप्त किया जा रहा है,आदि आदि।

संघर्ष समिति ने कहा कि 07 दिसंबर की मीटिंग में इन तमाम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कर संघर्ष के अगले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी।

सभा को सर्वश्री ई0 नवदीप सैनी,अंकुर पाण्डेय,राजेश सिंह,मनोज जैसवाल, हेमन्त श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह,आशुतोष शुक्ला,चन्द्रशेखर सिंह,अनिल कुमार, कृष्णा सिंह,सहित अन्य पदाधिकारियो ने संबोधित किया।

जयचन्द:वाराणसी

टोरेंट पावर कंपनी ने बिजली बिल राहत योजना में उपभोक्ताओं को रियायत देने से किया मना: संघर्ष समिति ने टोरेंट पावर कंपनी का फ्रेंचाइजी करार रद्द करने की मुख्यमंत्री से की मांग :जयचन्द की रिपोर्ट

वाराणसी-02दिसम्बर2025: विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0के बैनर तले आज संघर्ष समिति के आह्वान पर लगातार 370 वें दिन बिजली कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में समस्त जनपदों की भांति ही बनारस के बिजलकर्मियो द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। संघर्ष समिति की निर्देश के अनुसार बिजली कर्मियों ने बिजली बिल राहत योजना 2025 में उपभोक्ताओं का सभी जनपदों में पूरा सहयोग किया।

वक्ताओ ने बताया कि बनारस में बिजलकर्मियो के साथ हो रहे अन्याय जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के वावजूद संविदाकर्मियों की छटनी कर बनारस बिजली व्यवस्था ध्वस्त करने के साथ ही निर्दोष संविदाकर्मियों को बेरोजगार करने की नीयत को देखते आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने का प्रयास एल0आई0यू0 के माध्यम से किया गया किन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी के अतिव्यस्त शेड्यूल होने के का कारण आज मुलाकात नही हो सकी किन्तु आगामी बनारस दौरों के मध्यनजर जिला प्रशासन और एल0आई0यू0के माध्यम से निर्दोष संविदाकर्मियों को न्याय दिलाने हेतु पुनः प्रयास किया जाएगा।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने बताया कि यह जानकारी मिली है कि टोरेंट पावर कंपनी द्वारा आगरा में बिजली बिल राहत योजना में उपभोक्ताओं को लाभ देने से मना किया जा रहा है।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है कि पॉवर कारपोरेशन के बकाए की बड़ी धनराशि न देने, टोरेंट पावर कंपनी की कई अन्य अनियमितताओं को देखते हुए तथा अब उप्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हित में लाई गई बिजली बिल राहत योजना 2025 के तहत आगरा में उपभोक्ताओं को लाभ देने से मना करने पर टोरेंट पावर कंपनी का फ्रेंचाइजी करार तत्काल निरस्त किया जाय।

संघर्ष समिति ने बताया कि यह जानकारी मिली है कि टोरेंट पावर कंपनी ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम से यह कहा है कि बिजली बिल राहत योजना के तहत उपभोक्ताओं को मिलने वाली 25% छूट की धनराशि पॉवर कारपोरेशन टोरेंट कंपनी को उपलब्ध कराए तब टोरेंट कंपनी बिजली बिल राहत योजना लागू करने को तैयार है अन्यथा की स्थिति में टोरेंट पावर कंपनी इस छूट को अपने खाते से नहीं देगी।

संघर्ष समिति ने कहा कि यह बेहद गंभीर बात है और इससे निजी घरानों का उपभोक्ताओं के प्रति असहिष्णु दृष्टिकोण उजागर हो गया है। उप्र सरकार और मा मुख्यमंत्री जी द्वारा उपभोक्ताओं के हित में लाई गई बिजली बिल राहत योजना को मानने से मना करने वाली टोरेंट पावर कंपनी का फ्रेंचाइजी करार उपभोक्ताओं के व्यापक हित में तत्काल निरस्त किया ही जाना चाहिए।

संघर्ष समिति ने कहा कि निजी कंपनी का उपभोक्ताओं के प्रति यह रवैया देखते हुए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय उपभोक्ताओं के व्यापक हित में तत्काल निरस्त किया जाए।

संघर्ष समिति ने कहा कि 01 अप्रैल, 2010 को जब आगरा की विद्युत वितरण व्यवस्था टोरेंट कंपनी को हैंडोवर की गई थी तब पावर कारपोरेशन का बिजली राजस्व का लगभग 2200 करोड रुपए बकाया था। फ्रेंचाइजी करार के अनुसार यह धनराशि टोरेंट कंपनी को वसूल कर पावर कारपोरेशन को देनी थी और पावर कॉरपोरेशन टोरेंट कंपनी को 10% धनराशि इंसेंटिव के रूप में वापस करता। अब लगभग 16 साल गुजरने जा रहे हैं और टोरेंट पावर कंपनी ने एक पैसा भी नहीं दिया है।

संघर्ष समिति ने कहा कि इसके अलावा भी टोरेंट पावर कंपनी करार की शर्तों का लगातार उल्लंघन कर रही है और टोरेंट पावर के करार में हुए घोटाले पर कैग ने भी अपनी रिपोर्ट दी है। इन सब बातों को देखते हुए अब समय आ गया है जब टोरेंट पावर कंपनी का फ्रेंचाइजी करार तत्काल निरस्त किया जाए।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी, ओ0पी0सिंह,एस0के0सिंह,अंकुर पाण्डेय,राजेश सिंह,संदीप कुमार, जयप्रकाश सिंह,सरोज भूषण, कृपाल सिंह,उमेश यादव,गुलजार अहमद,मनोज यादव, आदि ने संबोधित किया।

जयचन्द

वाराणसी-29नवम्बर2025 विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले बिजली के निजीकरण के विरोध में चल रहे संघर्ष के लगातार 369 वें दिन भी कल बनारस के बिजलीकर्मी करेंगे विरोध प्रदर्शन।

मीडिया सचिव अंकुर पाण्डेय ने बताया कि वाराणासी के नगरीय विधुत वितरण मंडल-द्वितीय के अंतर्गत जानबूझकर माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में बिजलकर्मियो को अक्षम दिखाने एवं बनारस की जनता को बिजली कटौती की मार झेलने हेतु विधुत उपकेंद्रों एवं लाइन के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु कारपोरेशन मानक के अनुसार 718संविदाकर्मियों के स्थान पर मात्र 489 संविदाकर्मियों का टेंडर कर दिया गया है जो 01दिसम्बर2025 से लागू होने वाला है जिसका संघर्ष समिति वाराणासी द्वारा नोटिस के माध्यम से पहले ही इसका विरोध किया जा चुका है । जिसमे संघर्ष समिति ने स्प्ष्ट कहा है कि यदि किसी भी कर्मचारी की छटनी की जाती है तो बाध्य होकर बिजलकर्मियो को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा क्योंकि संविदाकर्मियों की छटनी से जहाँ एक ओर बनारस की बिजली व्यवस्था ध्वस्त होगी वही दूसरी ओर माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर रोजगार बढ़ाने और बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के निर्देशों का खुला उलंघन है।

संघर्ष समिति ने अपने नोटिस में कारपोरेशन नियमो का हवाला देते हुये स्प्ष्ट किया है कि मंडल द्वितीय के अंतर्गत मच्छोदरी,कज्जाकपुरा, इमिलियाघट एवं सारनाथ खण्ड के अंतर्गत लगभग 2लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को निर्वाध विधुत आपूर्ति ,ओ0टी0एस0 योजना के सफलता एवं राजस्व वसूली हेतू न्यूनतम 718 संविदाकर्मियों की आवश्यकता है किंतु जानभुझकर बिजलकर्मियो को बदनाम करने हेतु आवश्यकता से कम कर्मचारी तैनात करना चाहता है वर्तमान प्रबन्धन किन्तु संघर्ष समिति ने स्प्ष्ट किया है कि हम ऐसा होने नही देगी और क़ानून व्यवस्था का पालन करते किसी भी प्रकार का आंदोलन अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर संघर्ष समिति के बैनर तले करने को बाध्य होंगे जिसमे सभी बिजलीकर्मी सम्मिलित होंगे ।

 SHIV VISHAL (UP)

उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ़ किया है कि आधार कार्ड अब बर्थ सर्टिफ़िकेट या जन्म की तारीख के सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किए जाएँगे। यह निर्देश तब जारी किया गया जब राज्य के प्लानिंग डिपार्टमेंट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आधार कार्ड में कोई भी ऑफिशियली सर्टिफाइड बर्थ रिकॉर्ड नहीं होता है, और इसलिए इसे किसी व्यक्ति की जन्म की जानकारी साबित करने के लिए एक असली डॉक्यूमेंट नहीं माना जा सकता है। 

ऑफिशियल ऑर्डर में, प्लानिंग डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी अमित सिंह बंसल ने सभी राज्य डिपार्टमेंट को जन्म से जुड़े वेरिफ़िकेशन के लिए आधार कार्ड स्वीकार करना बंद करने का निर्देश दिया। नोटिस में बताया गया है कि आधार मुख्य रूप से एक पहचान और पते का सबूत है, न कि जन्म की जानकारी रिकॉर्ड करने वाला डॉक्यूमेंट।

जयचन्द

 वाराणसी: मंडुआडीह थानांतर्गत बरेका चौकी के निकट नाथुपुर रोड पर शराबियों का जमावड़ा,अवांछनीय तत्वों का जमावड़ा,नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों का जमावड़ा लगा रहता था चौकी इंचार्ज प्रदीप यादव ,एसआई भीम ठाकुर, एसआई ऋषभ शुक्ला ने दिखाई पुलिस की ताकत मिस्टर इंडिया हुये शराबी (रोड पर पीने वाले)

 ऐसी कार्यवाही का श्रेय एसआई ऋषभ शुक्ला जी को जाता है जिन्होंने कमान संभाली और अवैध गाड़ियों का चालान किया लगातार छापा मार कर सभी को हिदायत दी व आसपास के दुकानदारों को बैठाकर ना पिलाने की हिदायत व चेतावनी दी।

ऐसी कार्यवाही देख रोड पर पीने वाले ऐसे भागे जैसे गधे के सर पेपर सिंघ ।

 छापा मार टीम में चौकी इंचार्ज प्रदीप यादव जी के साथ एस आई भीम ठाकुर, एसआई ऋषभ शुक्ला ,कांटेबल प्रेमचंद,केशव मौर्य, का0शिवकुमार ,का0 रामकुमार साथ थे।

 DESK

वाराणसी::10 अक्टूबर 2025 को हुई एक घटना को लेकर संदीपा प्रजापति द्वारा शिकायत दर्ज कराने का मामला सामने आया था। शुरुआत में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि राजातालाब थाने के थाना प्रभारी और मातलदेई चौकी के चौकी प्रभारी साकेत पटेल ने पीड़िता को मुकदमा दर्ज कराने से रोकते हुए धमकाया।,

हालाँकि जांच और तथ्यपूर्ण जानकारी के अनुसार, मातलदेई चौकी प्रभारी साकेत पटेल एक बेहद संवेदनशील और जिम्मेदार अधिकारी हैं। पीड़िता की तहरीर मिलने के बाद उन्होंने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराया और न्याय सुनिश्चित करने में पूरी तत्परता दिखाई।

कुछ रिपोर्ट्स में आरोप लगाए गए थे कि पुलिस ने पीड़िता को डराया और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी। ये बातें भ्रम फैलाने और प्रशासन की छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कुछ ‘दलाल’ प्रकार के पत्रकारों द्वारा मीडिया में प्रचारित की गई प्रतीत होती हैं।

स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और संवेदनशील अधिकारियों की कार्यप्रणाली की आलोचना के पीछे किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है।

इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि मीडिया में उठी कुछ खबरें तथ्यात्मक आधार पर नहीं थीं और वास्तविकता में मातलदेई चौकी प्रभारी ने जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ पीड़िता की मदद की।

जयचन्द

वाराणसी :अदालत के आदेश ताख़ पर रखकर सिगरा थाना क्षेत्र के लल्लापुरा चौकी इंचार्ज दुकान पर कब्जा दिलवाने पहुंचे। अदालत का आदेश देखने के बाद पैसेज का बंद शटर खुलवाने की जिद्द पर अड़े। इसी प्रकरण में अदालत की अवमानना का केस भी है दरोगा जी के खिलाफ दाखिल। एकपक्षीय कार्रवाई करते दिखाई दे रहे लल्लापुरा चौकी इंचार्ज।

इसके पूर्व भी कब्जा दिलवाने के प्रयास में अदालत में दाखिल है अवमानना का केस, जिसमें 24 तारीख को है दरोगा जी की पेशी।

अदालत के हुक्म को ताख पर रख कर अदालत द्वारा यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश होने के बावजूद सिगरा थाना क्षेत्र के लल्लापुरा चौकी इंचार्ज खुद खड़े होकर दुकान का ताला तोड़वा रहे है।

दरोगा जी खुद बन बैठे अदालत और फैसला मौके पर ही करने को हुवे आमादा। आम जन से अभद्रता का भी आरोप। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दरोगा जी खुद खड़े होकर तुड़वा रहे ताला। कथित शिकायतकर्ता के द्वारा वीडियो में साफ साफ कहा गया कि वर्ष 2014 से बंद है ये ताला। इसके बावजूद भी अदालत के हुक्म यथा स्थिति बरकरार रखने के बजाए यथा स्थिति बिगाड़ते लल्लापुरा चौकी इंचार्ज शिवम् मिश्रा।

सत्ता रूढ़ दल का खुद को करीबी बताने वाले दरोगा जी का कृत्य उठा रहा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। दूसरे पक्ष के अधिवक्ताओं का जमावड़ा लगा सिगरा थाने पर।

देखे वीडियो-

https://youtu.be/yO6Ji4gOqj4?si=PgGpwSVt-WJ1MFHG

 जयचन्द:वाराणसी

वाराणसी, दिनांक: 23 अक्टूबर 2025 मृतका अनाया रिजवान की मां, आफरीन बानो की ओर से शशांक शेखर त्रिपाठी व अन्य अधिवक्ताओं ने माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी श्री मनीष कुमार की अदालत मे मुकदमा दाखिल किया. और उनके पक्ष को न्यायालय में मजबूती से प्रस्तुत किया। यह मामला एक गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही और सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ा है, जिसमें 7 वर्षीय मासूम अनाया रिजवान की रेटिना सर्जरी के दौरान हुई संदिग्ध मृत्यु की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।

इस प्रकरण में अनाया की माँ आफरीन बानो का कहना है कि 14 अक्टूबर 2025 को जब बच्ची को पूरी तरह स्वस्थ अवस्था में ASG Eye Hospital, वाराणसी में भर्ती कराया गया था, उस समय सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया की मात्रा, मॉनिटरिंग और आपातकालीन प्रबंधन में गंभीर त्रुटियां हुईं। इन लापरवाहियों के परिणामस्वरूप बच्ची की असमय मृत्यु हो गई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने तथ्यों को छिपाने, झूठे आश्वासन देने और मामले को दबाने का प्रयास किया।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में साक्ष्य छिपाने एवं षड्यंत्र रचने में चिकित्सकीय और प्रशासनिक जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका को उजागर किया गया है। आरोपियों में ASG Eye Hospital के वरिष्ठ नेत्र सर्जन सहित अन्य चिकित्सा कर्मचारी, Matcare Maternity & Child Hospital के निदेशक एवं संबंधित व्यक्ति शामिल हैं।

माननीय न्यायालय ने इस गम्भीर मामले में प्रार्थना पत्र दर्ज करते हुए संबंधित थाना भेलूपुर को आगामी 28 अक्टूबर 2025 को न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। न्यायालय का यह आदेश पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण और आशास्पद कदम है।

इस अवसर पर अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा, - “यह मामला केवल एक परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि चिकित्सा प्रणाली की जवाबदेही से जुड़ा प्रश्न है। सात वर्ष की मासूम बच्ची की मौत किसी भी तरह मात्र एक दुर्घटना नहीं मानी जा सकती। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच हो और न्यायालय के समक्ष सच्चाई सामने आए। आफरीन बानो और उनकी बेटी अनाया के लिए हमारा संघर्ष न्याय पूर्ण होने तक जारी रहेगा।”

वहीं मृतका की मां आफरीन बानो ने अपनी संवेदनापूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, “मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। मैं अपनी मासूम बेटी की आत्मा की शांति के लिए तब तक संघर्ष करती रहूंगी जब तक उन सभी लोगों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाएगा, जिनकी लापरवाही, गैरजिम्मेदारी और गलत प्रबंधन की वजह से मेरी बेटी की जान गई।”

न्यायालय के आदेश का अधिवक्ता दल ने स्वागत किया है और अपेक्षा जताई है कि जांच एजेंसी पारदर्शी, निष्पक्ष और शीघ्र जांच सुनिश्चित करेगी, ताकि पीड़िता के परिवार को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

अधिवक्ता टीम: शशांक शेखर त्रिपाठी, आशुतोष शुक्ला, राजकुमार तिवारी, राजेश त्रिवेदी, दीपक वर्मा, सुजीत कुमार सिंह ,अधिवक्ता – वाराणसी सिविल कोर्ट

जयचन्द

वाराणसी-मार्कंडेय महादेव मंदिर जाने वाले मार्ग के चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने बुलडोजर कार्यवाही की।

मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कई मकान ढहाए गए।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक चौबेपुर थाना क्षेत्र के कैथी गांव स्थित मार्कंडेय महादेव धाम मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर मंगलवार को प्रशासन की ओर से बुलडोजर कार्यवाही की गई।इस दौरान हंगामे की स्थिति बन गई।सुबह 11 बजे शुरू हुई कार्यवाही में कई मकान ढहा दिए गए।जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिना उचित मुआवजा दिए मकान गिराए जा रहे हैं।उनका कहना है कि गांधी आश्रम से प्राथमिक विद्यालय तक के मकान मालिकों को मुआवजा दिया गया।लेकिन प्राथमिक विद्यालय से मंदिर तक के भवन स्वामियों का अब तक भुगतान नहीं हुआ है।प्रभावित लोगों का कहना है कि उनके पास सभी वैध अभिलेख मौजूद हैं,बावजूद इसके उन्हें मुआवजे से वंचित रखा गया है।ग्रामीण महेंद्र सिंह ने बताया कि अधिकारियों से कुछ समय देने की अपील की गई थी,लेकिन बिना सुनवाई के उनका मकान गिरा दिया गया।अचानक हुई कार्यवाही से कई परिवार अपने घरों से सामान तक नहीं निकाल पाए।ग्रामीणों ने चेताया कि जब तक सभी प्रभावित लोगों को मुआवजा नहीं दिया जाता,तब तक विरोध जारी रहेगा।इस संबंध में अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी के के सिंह ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण कार्य शासन की प्राथमिकता वाली परियोजना है।जिन भवन स्वामियों को नोटिस जारी किया गया था,उनकी संपत्ति नियमानुसार अधिग्रहित की जा रही है जिन लोगों के मुआवजे की प्रक्रिया लंबित है,उसे राजस्व विभाग के माध्यम से पूरा कराया जाएगा।अभियंता ने कहा कि किसी को भी वैध अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।इस दौरान कैथी चौकी प्रभारी अनिल कुमार पुलिस बल और पीएसी के साथ मौके पर मौजूद रहे।इधर छह माह से रुका सड़क चौड़ीकरण कार्य अब तेजी से शुरू हो गया है।

जयचन्द

Varanasi-जंसा थाना क्षेत्र के सजोई गांव के सामने रिंग रोड पर मंगलवार को सड़क हादसे में चचेरे भाई और बहन की मौत हो गई,जबकि महिला सोनी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई।

घायल सोनी देवी बाइक चला रहे मृतक अतुल कुमार की चाची हैं। सोनी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।दुर्घटना के बाद पहुंचे ग्रामीण और परिजनों ने हंगामा करते हुए जाम लगाने का प्रयास किया।

तत्काल मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी के समझाने पर लोग शांत हो गये।इसके बाद पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज सकी।

दुर्घटना के बाद सड़क पर जाम लग गया था।प्राप्त जानकारी के अनुसार मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के लच्छापुर गांव का अतुल कुमार पटेल 22 वर्ष अपनी चाची सोनी पटेल 32 वर्ष और उनकी पुत्री परी पटेल 3 वर्ष को लेकर मंगलवार की सुबह अपाचे बाइक से जंसा थाना क्षेत्र के कपरफोरवा गांव सोनी के मायके जा रहा था।वह जैसे ही रिंग रोड फेज-2 पर सजोई गांव के सामने पहुंचा तभी चार पहिया वाहन की टक्कर से बाइक असंतुलित होकर गिरी और तीनों घिसटते हुए कुछ दूर जा गिरे।मौके पर ही बाइक चला रहे अतुल पटेल और सोनी की गोद में बैठी बच्ची परी की मौत हो गई।जबकि चाची सोनी गंभीर रूप से घायल हो गई।ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची और शवों को कब्जे में ले लिया।

इसी दौरान मौके पर पहुंचे परिजन और ग्रामीणों ने चक्काजाम का प्रयास किया और मौके पर उच्च अधिकारियों की बुलाने की जिद पर अड़ गए।

डीसीपी आकाश पटेल ने परिजनों और ग्रामीणों को समझाया तो वह मान गये।आपको बता दें कि मृतक अतुल के पिता रमेश पटेल की कुछ दिन पहले ही मौत हो चुकी है और वह अपने परिवार का इकलौता बेटा था।मृत बच्ची परी अनिल पटेल की पुत्री थी और वह दो बहनों में छोटी थी।परिजनों ने बताया कि सोनी अपनी पुत्री परी व भतीजा अतुल के साथ लहिया गांव के विजयादशमी मेला देखने के लिए जा रही थी।उधर परिवार के इकलौते पुत्र अतुल की मौत के बाद मां आशा देवी की हालत बदहवासों जैसी हो गई है।

जयचन्द

 वाराणसी-महाराज बलवंत सिंह पीजी कॉलेज गंगापुर वाराणसी के राजा तालाब परिसर में मिशन शक्ति के पांचवें चरण का शुभारंभ किया गया।

इस कार्यक्रम में राजा तालाब थाने के मिशन शक्ति प्रभारी अंकुर कुमार तथा सह प्रभारी मानसी यादव के टीम द्वारा छात्राओं एवं प्राध्यापिकाओं को प्रशासन द्वारा दिए गए सभी हेल्पलाइनों के बारे में विस्तार से चर्चा किया।

इस अवसर पर अनेक छात्राओं ने निर्भीक होकर अपने प्रश्नों को टीम के सामने रखा टीम प्रभारी द्वारा उन्हें समुचित उत्तर देकर संतुष्ट करते हुए निर्भिक,निडर बन संघर्ष करें हर स्तर पर मिलेगी सुरक्षा।

कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थापक महाराज एवं ज्ञान की देवी मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया।इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो शैलेंद्र कुमार सिंह ने किया।धन्यवाद ज्ञापन डॉ आशा कुमारी ने किया तथा संचालन डॉ आख़िला नन्द सिंह ने किया।

इस अवसर पर महाविद्याल की प्राध्यापिकाएं प्रो मंजू मिश्रा डॉ अंजना,डॉ अनुराधा सिंह,डॉ अर्चना श्रीवास्तव,डॉ रेणु कुमारी,डॉ ममता,डॉ प्रियंका मौर्या,डॉ पूनम,डॉ शिवम् भरी मिश्रा,डॉ अजय कुमार कुशवाहा,अंगद प्रसाद यादव सहित समस्त छात्र-छात्राएं उपस्थिति रही।

वाराणसी से विशाल केसरवानी की रिपोर्ट

वाराणसी-14 अक्टूबर। विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के आज 321 दिन पूरा होने पर बनारस के बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर की भांति ही व्यापक विरोध प्रदर्शन किया।

वक्ताओ ने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के मामले में बड़े घोटाले की आशंका को देखते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निजीकरण के सारे प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि निजीकरण का निर्णय प्रदेश के व्यापक हित में तत्काल निरस्त किया जाए।

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा दीपावाली के पूर्व 15 लाख राज्य कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा का स्वागत करते हुए संघर्ष समिति ने मांग की है कि दीपावली पर रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में लगे बिजली कर्मियों को भी दीपावली के पूर्व बोनस दिया जाय।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि निजीकरण के मामले में प्रारंभ में ही जिस प्रकार अवैध ढंग से ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति की गई उससे बड़े घोटाले की आशंका बलवती हो गई थी।

संघर्ष समिति ने आज ऐसे पांच बिंदुओं को सार्वजनिक करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को देखते हुए निजीकरण के सारे मामले की तत्काल सीबीआई जांच कराई जाए और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की प्रक्रिया निरस्त की जाय ।

संघर्ष समिति ने कहा कि पहला बिंदु विगत वर्ष नवंबर में लखनऊ में विद्युत वितरण निगमों की डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2024 का आयोजन है जिसमें निजी घरानों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की थी और कार्यक्रम को स्पॉन्सर भी किया था। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की पृष्ठभूमि इसी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट में तैयार की गई थी।

इस मीटिंग में देश के इतिहास में पहली बार शीर्ष प्रबंधन द्वारा आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन बनाई गई। उप्र में निजीकरण को अंजाम देने के दृष्टिकोण से उप्र पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल को इसी मीटिंग में ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और उप्र में ग्रेटर नोएडा में काम कर रही निजी कम्पनी एन पी सी एल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी आर कुमार की डिस्कॉम एसोशिएशन का ट्रेजरार बनाया गया।

दूसरा बिन्दु ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति में हितों के टकराव को शिथिलता देना है। इसके साथ ही झूठा शपथ पत्र देने और अमेरिका में पेनल्टी लगने की बात स्वीकार कर लेने के बाद भी ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट ग्रांट थॉर्टन को नहीं हटाया गया और इसी कंसल्टेंट से निजीकरण के डॉक्यूमेंट तैयार कराए गए।

तीसरी बात बिडिंग हेतु तैयार किए गए आर एफ पी डॉक्यूमेंट के लिए ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट 2025 को आधार माना गया जो डॉक्यूमेंट आज तक पब्लिक डोमेन में ही नहीं है। इसके पूर्व सितंबर 2020 में ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट जारी किया गया था जिस पर ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन सहित कई संस्थानों की आपत्ति आई थी। इन आपत्तियों का आज तक निस्तारण नहीं किया गया है और गुपचुप ढंग से उत्तर प्रदेश में निजीकरण के पहले ड्राफ्ट बिडिंग डॉक्यूमेंट 2025 जारी कर दिया गया। ड्राफ्ट बिडिंग डॉक्यूमेंट 2025 को न पब्लिक डोमेन में रखा गया है न इस पर किसी की आपत्ती मांग की गई है। उत्तर प्रदेश में निजीकरण करने के लिए यह सब मिली भगत का बड़ा खेल है।

चौथा बिंदु यह है कि निजीकरण के सारे प्रकरण में कॉर्पोरेट घरानों को विश्वास में लेकर पूरी कार्यवाही की जा रहा है। टाटा पावर के सीईओ प्रवीर सिन्हा ने कई बार बयान देकर इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के आर एफ पी डॉक्यूमेंट उनसे चर्चा करके बनाया गए हैं। संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि उप्र में बिजली के निजीकरण को लेकर कार्पोरेट घरानों के बीच 'कार्टेल' बन गया है जो बहुत गम्भीर बात है।

पांचवा बिंदु यह है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को कौड़ियों के मोल निजी घरानों को बेचने के लिए इक्विटी को आधार मानकर बेचने की कोशिश की जा रही है। इक्विटी को लॉन्ग टर्म लोन में कन्वर्ट किए जाने के बाद 42 जनपदों की बिजली व्यवस्था मनचाहे कॉर्पोरेट घरानों को कौड़ियों के दाम मिल जाएगी।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि यह सब बिन्दु बहुत ही गंभीर है। उत्तर प्रदेश में बिजली की लाखों करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों को लूट से बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल हस्तक्षेप कर सारी प्रक्रिया रोकनी चाहिए और चल रहे घोटाले की उच्च स्तरीय सीबीआई कराई जानी चाहिए।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली कर्मचारी, किसान, उपभोक्ता, व्हीसल ब्लोअर, सरकारी कर्मचारी, राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन सब मिलकर निजीकरण के पीछे हो रहे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते रहेंगे। निजीकरण के विरोध में अभियान और संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया जाता।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी,ई0 एस0के0सिंह,ई0 राजेन्द्र सिंह,अंकुर पाण्डेय,कृष्णा सिंह,अशोक कुमार,संजय गौतम,बंशीलाल, औरन कुमार,रमेश कुमार, दिनेश कुमार, धर्मेन्द्र यादव,धनपाल सिंह,ओमप्रकाश विश्वकर्मा, कमलेश यादव,अनुराग मौर्य,प्रवीण सिंह, आदि ने संबोधित किया।

जयचन्द

बनारस के बिजलिकर्मियो ने आज 320वें दिन भी बिजली के निजीकरण का जमकर विरोध करते हुये कहा कि ऊर्जा मंत्री जी बनारस में खुले ट्रांसफार्मर और लटके तारों से जनमानस की सुरक्षा चाहते है किंतु ऊर्जा विभाग लगातर ऊर्जा मंत्री जी की नाराजगी के वावजूद संविदाकर्मियों को हटाने एवं निर्दोष बिजलिकर्मियो पर कार्यवाही का डर दिखाकर मनोबल गिराने में लगा है जिसका संघर्ष समिति कड़ी निंदा करता है।

बनारस के बिजलिकर्मियो ने मेरठ में पूरी तरह से विफल होने के वावजूद लखनऊ और कानपुर जैसे महानगरों में वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग व्यवस्था का प्रबल विरोध किया।

वाराणासी-13अक्टूबर: विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले बनारस के बिजलिकर्मियो ने आज 320वें दिन भी बिजली के निजीकरण का जमकर विरोध करते हुये कहा कि ऊर्जा मंत्री जी बनारस में खुले ट्रांसफार्मर और लटके तारों से जनमानस की सुरक्षा चाहते है किंतु ऊर्जा विभाग लगातर ऊर्जा मंत्री जी की नाराजगी के वावजूद संविदाकर्मियों को हटाने एवं निर्दोष बिजलिकर्मियो पर कार्यवाही का डर दिखाकर मनोबल गिराने में लगा है जिसका संघर्ष समिति कड़ी निंदा करता है ।

वक्ताओ ने कहा कि माननीय ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा जी ने वाराणासी के बिजली व्यवस्था को लेकर बैठक करते हुये स्पष्ट निर्देश दिए कि ऊर्जा विभाग और नगर विकास विभाग की एक संयुक्त टीम बनाई जाए, जो शहर में विद्युत सुरक्षा से जुड़े बिंदुओं का समग्र सर्वेक्षण करे। उन्होंने कहा कि “एक बार में संपूर्ण सुरक्षा और सुधार अभियान चलाते हुए वन टाइम सर्विस ड्राइव” चलाया जाए। इस ड्राइव के तहत खुले ट्रांसफार्मर, झूलते तार, टूटी-फूटी केबल और पुराने विद्युत पोल की पहचान कर उन्हें सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से ठीक किया जाए और कहा कि प्रदेश सरकार का स्पष्ट लक्ष्य जनसुविधा और जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है।

बैठक में ऊर्जा मंत्री ने वाराणसी एवं आस पास के जनपदों में चल रही विद्युत आधुनिकीकरण परियोजनाओं, जैसे भूमिगत केबलिंग और सबस्टेशन उन्नयन कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण की जाएं जिसके लिये जरूरी है कि मार्च 2023 में मनमाने तरीके से संविदाकर्मियों को निकालकर बिजली व्यवस्था बेपटरी करने का कुछ लोगो ने प्रयास किया उनको बक्सा नही जाएगा और ये भी निर्देश दिया था तत्काल निकाले गए संविदाकर्मियों को काम पर वापस रखा जाए किन्तु ऊर्जा मंत्री जी के निर्देश के वावजूद अधिकारी अभी भी संविदाकर्मियों को काम पर नही रख रहे है जिसकी मांग संघर्ष समिति लगातार कर रहा है ।

वक्ताओ ने बताया कि ऊर्जा मंत्री जी विभाग के बेहतरी के लिए जो प्रयास लगातार कर रहे है उनको जमीन पर उतारने के लिये और प्रदेश के 3करोड़ 50 हजार उपभोक्ताओं को बेहतर विधुत आपूर्ति प्रदान करने हेतु कम से कम 2 लाख योग्य कर्मचारियों की जरूरत है किंतु वर्तमान ऊर्जा प्रबन्धन योग्य कर्मचारियों पर वेवजह के आरोप लगाकर उनको नौकरी से निकालने के अलावा आये दिन निलंबन और अन्य प्रकार की कार्यवाही कर डर का माहौल बना दिया है जिसके कारण बनारस सहित अन्य जिलों में अधिशासी अभियंता से अधीक्षण अभियंता का काम से लेकर 2-3विधुत उपकेंद्रों को एक अवर अभियंता से दिखवाया जा रहा है ।

वक्ताओ ने बताया कि ऊर्जा प्रबन्धन की इन्ही गलत नीतियों के कारण इस वर्ष गर्मी में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी रही किन्तु कोई अधिकारी अपने फिजूल के अहंकार के कारण इस बात को स्वीकार नही करना चाहता है।

बनारस के बिजलिकर्मियो ने लखनऊ में लागू की जा रही वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग की फ्लॉप व्यवस्था का प्रबल विरोध करते कहा कि आज संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने इस संबंध में विधानसभा की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष और मेरठ के माननीय विधायक श्री अमित अग्रवाल जी से फोन पर बात की। श्री अमित अग्रवाल ने कहा कि वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग के बाद मेरठ की बिजली व्यवस्था पहले से खराब हो गई है। श्री अमित अग्रवाल ने बताया कि 12 सितंबर 2025 को हुई प्राक्कलन समिति की बैठक में भी प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के पद से उन्होंने वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग का प्रबल विरोध किया था। श्री अमित अग्रवाल ने कहा कि विद्युत वितरण की वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग आम उपभोक्ताओं के हित में नहीं है अतः इसे वापस लिया जाय उसके बाद भी लखनऊ और कानपुर जैसे सेंसटिव महानगर में इसको लागू करना बिजलिकर्मियो के शोषण के अलावा कुछ भी नही है।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी,ई0एस0के0सिंह,अंकुर पाण्डेय,धर्मेन्द्र यादव,सरोज भूषण,प्रवीण सिंह,अरविंद कौशनन्दन, अरुण कुमार, रमेश कुमार, अलका कुमारी,पूजा कुमारी,नेहा कुमारी ,पंकज यादव,बृजेश यादव,रमेश यादव, मनोज यादव,ब्रिज सोनकर आदि ने संबोधित किया।

जयचन्द की रिपोर्ट

बिजली वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनियों की मनॉपली और सरकारी बिजली कंपनियों का इन्फ्रा इस्तेमाल करने की छूट दे कर निजी कंपनियों को विद्युत वितरण का लाइसेंस देना दोनों ही आम उपभोक्ताओं के हित में नहीं : किसानों और आम उपभोक्ताओं को लालटेन युग में ले जाने के निर्णय के विरोध में बिजली कर्मियों ने भरी हुंकार: किसान संगठनों से संघर्ष समिति ने की वार्ता।

वाराणासी-11अक्टूबर। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले बिजलिकर्मियो द्वारा जारी निजीकरण के विरोध जारी रखने हेतु एक ऑनलाइन बैठक आयोजित हुई जिसमें संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों ने कहा कि निजीकरण के किसी भी स्वरूप को हम स्वीकार नहीं करेंगे और इसके विरोध में आन्दोलन तब तक जारी रहेंगे जब तक निजीकरण का निर्णय वापस नहीं लिया जाता।

वक्ताओ ने कहा है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण कर निजी कंपनियों की मनॉपली बनाई जा रही है हो जो किसी भी तरह जनहित में नहीं है।

संघर्ष समिति ने कहा कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 09 अक्टूबर को जारी ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के प्राविधानों के अनुसार विद्युत वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनियों को सरकारी बिजली कंपनियों का इन्फ्रा इस्तेमाल करने की छूट दे कर निजी कंपनियों को विद्युत वितरण का लाइसेंस देना भी किसानों और आम उपभोक्ताओं के हित में नहीं है। इसका भी सशक्त प्रतिकार किया जाएगा।

संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के जरिए बिजली महंगी कर किसानों और आम उपभोक्ताओं को लालटेन युग में ले जाने की तैयारी है जिसके विरोध में बहुत सशक्त आन्दोलन चलाने हेतु शीघ्र ही किसान संगठनों के साथ संयुक्त कार्यक्रम बनाया जाएगा। इस सम्बन्ध में संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने आज संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों डॉ दर्शन पाल और हन्नान मूला से दूरभाष पर चर्चा की है।

अतः संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में विगत 318 दिन से लगातार चल रहे आंदोलन के साथ ही ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में भी आंदोलन चलाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स की केन्द्रीय कोर कमेटी की मीटिंग आगामी 04 एवं 05 नवम्बर को मुम्बई में हो रही है। इस बैठक में उप्र में किए जा रहे बिजली के निजीकरण और ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में राष्ट्रव्यापी आन्दोलन का निर्णय लिया जायेगा।

संघर्ष समिति ने कहा कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स के निर्णय के अनुसार उप्र के बिजली कर्मी 11माह से चल रहे आंदोलन को और तेज करेंगे।

संघर्ष समिति ने कहा कि अवैध ढंग से नियुक्त ट्रांजेक्शन कंसल्टेंट मेसर्स ग्रांट थॉर्टन द्वारा बनाए गए आर एफ पी डॉक्यूमेंट के अनुसार एक लाख करोड रुपए की पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की परिसंपत्तियों को मात्र 6500 करोड रुपए की रिजर्व प्राइस में बेचने की तैयारी है। इसके अतिरिक्त उप्र में विगत छह साल से आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें नहीं बढ़ी हैं किन्तु निजीकरण होते ही उप्र में किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में तीन गुना से अधिक वृद्धि की तैयारी है।

संघर्ष समिति ने कहा कि न ही लाखों करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों को कौड़ियों के मोल बेचना जनहित में है और न ही निजीकरण के बाद बिजली दरों में बेतहाशा वृद्धि जनहित में है। संघर्ष समिति इसी के विरोध में संघर्षरत है।

संघर्ष समिति ने कहा कि मल्टीपल लाइसेंसी के नाम पर निजी कंपनियों को सरकारी विद्युत वितरण निगमों का इन्फ्रा इस्तेमाल करने की छूट देने से किसानों और आम उपभोक्ताओं को सबसे बड़ा आघात पहुंचने वाला है। ड्राफ्ट बिल के अनुसार सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी जिसका मतलब साफ है कि किसानो को 05 हॉर्स पावर के पम्प को छह घंटे चलाने पर कम से कम 12 हजार रुपए प्रति माह देने पड़ेंगे। इसी प्रकार गरीब घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बेतहाशा महंगी बिजली का संदेश लेकर आ रहा निजीकरण और मल्टीपल लाइसेंसी सिस्टम प्रदेश को लालटेन युग में ले जायेगा ।

विशाल केसरवानी

वाराणासी-10 अक्टूबर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज बनारस के बिजलिकर्मियो ने निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के 317वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रखते हुए कहा कि अपने वर्षो की कड़ी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करने के बाद मिली इस नौकरी को बर्बाद नही होने देंगे ,मरते दम तक निजीकरण का विरोध करेंगे ।

              वक्ताओ ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण विद्युत वितरण क्षेत्र के निजीकरण हेतु कल जारी किये गए ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 का विरोध करते हुए उप्र के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है कि निजीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट बिल को देखते हुए उप्र सरकार को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय तत्काल निरस्त करना चाहिए जो इस ड्राफ्ट बिल के प्राविधान के अनुसार सरकारी क्षेत्र में विद्युत वितरण निगमों को बनाए रखने की नीति का विरोधाभाषी है । संघर्ष समिति इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी को अलग से पत्र भेजेगी।

                  वक्ताओ ने आज यहां बताया कि यद्यपि कि ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 का भी बिजली कर्मी पुरजोर विरोध करेंगे किन्तु इस ड्राफ्ट बिल के प्राविधानों को देखते हुए उप्र सरकार को पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय वापस लेना चाहिए।

           संघर्ष समिति ने कहा कि उ0प्र0 सरकार के वर्तमान निर्णय के अनुसार पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अन्तर्गत आने वाले सभी सभी 42 जनपदों का निजीकरण कर उन्हें किसी निजी कंपनी को सौंपा जाएगा जिसका तात्पर्य यह होगा कि इन सभी जनपदों में विद्युत वितरण में निजी घरानों की मनॉपली हो जाएगी ।

                  इसके विपरीत ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 में यह प्राविधान है कि सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे विद्युत वितरण निगमों को काम करने दिया जाएगा साथ ही निजी कंपनियों को सरकारी विद्युत वितरण निगमों के मौजूदा नेटवर्क को इस्तेमाल कर विद्युत वितरण हेतु विद्युत वितरण के लाइसेंस दिए जा सकेंगे।

संघर्ष समिति ने कहा कि सरकारी विद्युत वितरण निगमों के नेटवर्क का इस्तेमाल करने की निजी घरानों को अनुमति देने का यह प्राविधान भी जनहित में नहीं है जिस पर संघर्ष समिति केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय को शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन भेजेगी और इस पर अलग से प्रेस वक्तव्य भेजा जाएगा ।

किन्तु जब भारत सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के अनुसार सरकारी क्षेत्र में विद्युत वितरण निगमों को बनाए रखने का प्राविधान है तो उप्र में इसके विपरीत प्रदेश के 42 जनपदों के निजीकरण का निर्णय लेकर सरकारी क्षेत्र में विद्युत वितरण निगमों को पूरी तरह समाप्त करना भारत सरकार की इस ड्राफ्ट बिल की नीति से विरोधाभाषी है। अतः इस सन्दर्भ में भी निजीकरण के इस निर्णय को तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी, अंकुर पाण्डेय,पंकज कुमार, बृजेश कुमार,विकास ठाकुर, दिनेश कुमार, समीर पाल, अरुण कुमार,आशुतोष राय, जितेंद्र कुमार,नागेंद्र कुमार,छोटेलाल आदि ने संबोधित किया।

वाराणसी जयचन्द

वाराणसी निवासी कुलदीप बरनवाल ने जनसुनवाई कार्यप्रणाली पर उठाये सवाल संवाददाता जयचन्द को बताई पूरी बात।

वाराणसी में सो रहा पशु विभाग,लापरवाह कर्मचारियों की जनसुनवाई से खुली पोल वाराणसी के पुराना पूल के पास जहां गंगा मे वरुणा का संगम होता है बांध के पास दिनांक 25 सितम्बर को घाट के पास एक मृत गौवंश पुरानापुल फाटक से टकरा गया था सम्बंधित विभाग को तत्काल पानी के दूषित होने व मृत गौवंश के शव को निकालने की बात की गई कोई भी कार्य ना होते हुये देख जनसुनवाई पर शिकायत दर्ज कराई गई (जनसुनवाई शिकायत संख्या -40019725043256) जिसपर 25 सितम्बर 2025 को कुलदीप बरनवाल को फ़ीडबैक लेने के लिए लगभग 15 दिनों बाद आया कॉल सरकारी नियमानुसार जिसमे 15दिन के अन्दर शिकायत निस्तारित करनी होती है पशु विभाग से आख्या लगाई गई कि कार्य करने में असमर्थ हैं । जब कुलदीप से कॉल पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि कॉल फीडबैक लेने के लिए आया था जब विलम्ब का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बहुत से काम होते है फिर डीएम साहेब के पास से लेटर आता है जिसमे समय लगता है वहाँ हम लोग असमर्थ है कार्य करने से आप कहि भी शिकायत कर सकते है और जनसुनवाई शिकायत की आख्या में लंबित लिख दिया गया है।

                      कुलदीप बरनवाल ने बताया कि कॉल रिकॉर्डिंग सुरक्षित है और विभाग के रवैये के कारण माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र व आइजीआरएस के माध्यम से अवगत कराऊंगा की आईजीआरएस की कार्यवाही सिर्फ कागजो तक सीमित रह गयी है जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं शिकायत करूंगा ,गाय 15 दिनों बाद वहां नही है लेकिन विभाग की लापरवाही उजागर करना हम आम नागरिकों का कर्तव्य है ।

कुलदीप ने 1076 पर भी कॉल किया लेकिन 1076 से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की बात कही।

Varanasi: वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के काशी जोन में कई चौकी प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है जो कि निम्न है-

• उपनिरीक्षक कुमार गौरव सिंह को पान दरीबा चौकी इंचार्ज थाना चेतगंज से चौकी इंचार्ज रोडवेज थाना सिगरा ।
• उपनिरीक्षक रोहित तिवारी को नगर निगम ,थाना सिगरा से पानदरीबा थाना चेतगंज।
• उपनिरीक्षक पंकज पांडेय को सरैया थाना जैतपुरा से नगर निगम थाना सिगरा।
• उपनिरीक्षक सत्यदेव गुप्ता सोनिया चौकी इंचार्ज थाना सिगरा से सरैया चौकी इंचार्ज थाना जैतपुरा।
• उपनिरीक्षक पुष्कर दुबे रोडवेज चौकी थाना सिगरा से सोनिया चौकी इंचार्ज थाना सिगरा ।
• उपनिरीक्षक शिवम मिश्रा को चौकाघाट चौकी इंचार्ज थाना जैतपुरा से लल्लापुरा थाना सिगरा।

उपनिरीक्षक प्रशांत शिवहरे को लल्लापुरा चौकी इंचार्ज थाना सिगरा से चौकाघाट चौकी इंचार्ज थाना जैतपुरा।

वाराणसी सर्वश्रेष्ठ पुलिस कार्यो के लिये लगातार तीनो जोन में स्थानांतरण किया जा रहा है।

वाराणसी:जयचन्द

वाराणसी-08 अक्टूबर। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले बिजली के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के आज लगातार 315वें दिन भी बनारस के बिजली कर्मियों ने प्रदेश के समस्त जनपदों की भांति ही व्यापक विरोध प्रदर्शन सिगरा स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर किया।

वक्ताओ ने निजीकरण की प्रक्रिया तेज होते देख विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार को आज एक पत्र भेजकर मांग की है कि वह पॉवर कारपोरेशन द्वारा दिये गए आरएफपी डॉक्यूमेंट पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा लगाई गई आपत्तियों पर पावर कॉरपोरेशन का जवाब सुनने के पहले विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश को अपना पक्ष रखने के लिए समय दें।

संघर्ष समिति ने पत्र में चेतावनी दी है कि यदि विद्युत नियामक आयोग से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल को समय न दिया तो विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के आह्वान पर सैकड़ों बिजली कर्मी विद्युत नियामक आयोग के मुख्यालय पर मौन प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी नियामक आयोग के अध्यक्ष की होगी।

पत्र में कहा गया है कि समाचार पत्रों के माध्यम से यह विदित हुआ है कि विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष ने माननीय ऊर्जा मंत्री, प्रमुख सचिव ऊर्जा और पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युतग वितरण निगम केआरएफपी डॉक्यूमेंट पर नियामक आयोग द्वारा लगाई गई आपत्तियों के संबंध में अलग से चर्चा की है। चर्चा यह भी है कि इस बैठक में यह तय हो गया है कि पावर कार्पोरेशन प्रबंधन द्वारा आपत्तियों पर दिए जाने वाले जवाब पर विद्युत नियामक आयोग ने अपनी सहमति दे दी है जिसके बाद निजीकरण का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि यह सही है तो यह बहुत ही गंभीर बात है कि सरकार, प्रबंधन और विद्युत नियामक आयोग के बीच निजीकरण को लेकर मिलीभगत हो गई है। एक लाख करोड रुपए से अधिक की पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की परिसंपत्तियों को कौड़ियों के दाम पूर्व निर्धारित निजी घरानों के हाथ बेचने की साजिश है यह ।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में सबसे बड़े स्टेकहोल्डर बिजली के उपभोक्ता और बिजली के कर्मचारी हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण से लगभग 60000 संविदा कर्मियों और साढ़े सोलह हजार नियमित कर्मचारियों की नौकरी समाप्त होने जा रही है। हजारों की संख्या में बिजली कर्मियों की पदावनती होने जा रही है। निजीकरण के दुष्प्रभाव से बिजली कर्मचारियों में भारी चिंता और गुस्सा व्याप्त है।

सभा को सर्वश्री ओ0पी0 सिंह, जिउतलाल, अंकुर पाण्डेय,हेमंत श्रीवास्तव,पवन कुमार, बृजेश कुमार, पंकज कुमार,धर्मेन्द्र कुमार,राम सिंह,चंद्रशेखर कुमार,अमित कुमार,अभिषेक शुक्ला,अभिषेक सिंह,आशुतोष पाण्डेय,विनोद कुमार,आदि संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/_d3l-b9yHBs?si=aVnB2ORP0Hft3e3k

वाराणसी:जयचन्द

वाराणसी-07 अक्टूबर। विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के प्रदेश संयोजक ई0 शैलेन्द्र दुबे जी की अध्यक्षता में आज जहाँ एक ओर वाराणासी में संघर्ष समिति के समस्त घटक संगठन के पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक बिजली के निजीकरण के विरुद्ध आगामी संघर्ष को सफलतापूर्वक सफल बनाने हेतु हुई वही दूसरी ओर उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के तत्वावधान में वाराणसी में आयोजित "चिन्तन मंथन शिविर - संदर्भ निजीकरण" में अभियंताओं ने पॉवर कारपोरेशन द्वारा दिए गए निजीकरण के विकल्प को एक स्वर में खारिज कर दिया और संकल्प लिया कि निजीकरण के विरोध में आन्दोलन और तेज किया जायेगा तथा निजीकरण के विरोध में संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक निजीकरण का निर्णय वापस नहीं लिया जाता।

चिन्तन मंथन शिविर में मुख्य वक्ता आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे ने पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ आशीष गोयल द्वारा पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के बाद दिए जाने वाले विकल्पों का विस्तार से विश्लेषण कर उसे खारिज कर दिया । उन्होंने विकल्प के तीनों बिन्दुओं निजी कंपनी की नौकरी ज्वॉइन कर लें, अन्य निगमों में वापस आ जाएं और स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले लें, का विश्लेषण करते हुए यह बताया कि तीनों ही विकल्प बिजली कर्मियों के भविष्य को बर्बाद कर देंगे अतः निजीकरण किसी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

इसके पूर्व वाराणसी में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के वाराणसी के पदाधिकारियों की कोर मीटिंग को संबोधित करते हुए शैलेन्द्र दुबे, जितेन्द्र सिंह गुर्जर, माया शंकर तिवारी, अंकुर पाण्डेय, ए पी शुक्ला और अन्य वक्ताओं ने बिजली कर्मियों को निजीकरण से होने वाली क्षति से अवगत कराया और आह्वान किया कि निजीकरण का टेंडर होते ही सामूहिक जेल भरो आन्दोलन की तैयारी की जाए। यह संकल्प लिया गया कि निजीकरण के विरोध में 314 दिन से चल रहा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक निजीकरण का निर्णय वापस नहीं लिया जाता साथ ही संघर्ष समिति ने बिजली के सभी संविदाकर्मियों को होमगार्ड और सफाईकर्मीयो की तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार विधुत दुर्घटना पर 35-40लाख रुपये देने का किया मांग ।

वाराणसी में शिविर के दौरान ही यह जानकारी मिलने से कि, पश्चिमांचल और मध्यांचल के बड़े शहरों में अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी होने जा रहा है, अभियंताओं में गुस्सा फूट पड़ा। शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि यह पुख्ता जानकारी मिली है कि जिन जिन शहरों में वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है उन सभी शहरों के अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी का टेंडर भी पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के टेंडर के साथ ही जारी किया जाएगा।

उप्र राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के महासचिव जितेन्द्र सिंह गुर्जर ने कहा कि चिन्तन मंथन शिविर का मुख्य उद्देश्य अभियंताओं को निजीकरण के विरोध में निर्णायक संघर्ष के लिये प्रशिक्षित करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे पांच शिविर डिस्कॉम स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभियन्ता संकल्प लेकर सामने आएं तो उप्र में पॉवर सेक्टर में निजी घरानों को रोकना कोई कठिन काम नहीं है। उन्होंने कहा कि निजीकरण के विरोध में निर्णायक संघर्ष किया जाएगा।

अभियन्ता संघ के उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, संगठन सचिव जगदीश पटेल, सहायक सचिव पुष्पेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय सचिव उपेन्द्र चौरसिया, पंकज कुमार, जिवेश,नन्दन ,शिवम रंजन,शशि कुमार सिंह, बीरेंद्र सिंह , नरेन्द्र वर्मा, मुख्यतया सम्मिलित थे।

जयचन्द

वाराणसी-06अक्टूबर। विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले बनारस के बिजलिकर्मियो ने 314वें दिन भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

वक्ताओ ने बताया कि प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना और तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा के साथ ठीक पांच वर्ष पूर्व आज के ही दिन हुये लिखित समझौते का उल्लेख करते हुये बिजली कर्मियों ने आज सभी जनपदों में जोरदार विरोध प्रदर्शन कर मांग की कि प्रदेश सरकार के शीर्ष मंत्रियों के साथ हुये समझौते का सम्मान करते हुये पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय निरस्त किया जाय।

वक्ताओ ने बताया कि आज की ही तारीख को 06 अक्टूबर, 2020 को वित्त मंत्री एवं पूर्व ऊर्जा मंत्री से वार्ता के बाद विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के साथ लिखित समझौता हुआ था। समझौते के पहले बिन्दु में ही लिखा गया है -"विद्युत वितरण निगमों की वर्तमान व्यवस्था में ही सुधार हेतु कर्मचारियों और अभियंताओं को विश्वास में लेकर सार्थक कार्यवाही की जायेगी। कर्मचारियों और अभियंताओं को विश्वास में लिये बिना उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर कोई निजीकरण नहीं किया जायेगा।"

 वक्ताओ ने कहा कि इतने वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों के साथ किए गये लिखित समझौते का खुला उल्लंघन कर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन द्वारा ऐलान किए जाने का दुष्परिणाम यह है कि प्रदेश के ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मी विगत 314 दिनों से सड़क पर उतरकर आंदोलन करने हेतु विवश हैं।

संघर्ष समिति ने कहा कि कि बिजली कर्मी सदा ही संघर्ष से पहले सुधार को महत्व देते हैं किंतु बड़े अफसोस की बात है कि 06 अक्टूबर 2020 को हुए समझौते के अनुरूप पावर कार्पोरेशन प्रबंधन ने सुधार पर आज तक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र से कोई वार्ता नहीं की। उल्लेखनीय है कि संघर्ष समिति ने समझौते के एक महीने के अंदर ही पॉवर कॉरपोरेशन प्रबन्धन को सुधार का प्रस्ताव दे दिया था।

 संघर्ष समिति ने कहा कि इतने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ हुए समझौते का सम्मान न करने से बिजली कर्मियों में अनावश्यक रूप से अविश्वास का वातावरण बन रहा है जो सरकार और प्रबन्धन दोनों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

 समझौते के ठीक पांच साल पूरा होने पर आज बिजली कर्मियों ने सभी जनपदों में समझौते की प्रतियां लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। बिजली कर्मियों ने नारे लगाये - "समझते का सम्मान करो, निजीकरण वापस लो।"

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी,कृष्णा सिंह,अंकुर पाण्डेय,रोहित कुमार,संजय गौतम,सुशांत गौतम,मनोज यादव,प्रवीण कुमार, अरविंद कौशनन्दन, रजनीश श्रीवास्तव, योगेश जैसवाल, मिथिलेश कुमार ,बंशीलाल ,रमाकांत यादव,आदि ने संबोधित किया।

जयचन्द

आईजीआरएस की रिपोर्ट , सत्यता व जांच पर लगातार सवाल उठ रहे हैं सिर्फ कागजों में गलत और झठी जानकारी देने से जनमानस की समस्या का समाधान नही मिल रहा है!

वाराणसी-एसीपी के द्वारा दिये गए आदेश के बीस दिन बीतने के बाद भी मिर्जामुराद पुलिस नही कर रही मनबढो पर कार्यवाही,गड्ढा पटा ही नही उप निरीक्षक ने लगा दी फर्जी आईजीआरएस रिपोर्ट सवालों के घेरे में मिर्जामुराद पुलिस की कार्यशैली इंस्पेक्टर मिर्जामुराद पढा रहे हिला हवाली का पाठ।

आज दो दिवसीय दौरे पर काशी आ रहे सीएम से भाजपा नेता के साथ मिलेगा पीड़ित परिवार बतायेगी मिर्जामुराद पुलिस की कार्यशैली।प्राप्त जानकारी के अनुसार मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के रखौना गाँव निवासी वृद्ध सुरेश पटेल ने बीते 16 सितम्बर 2025 को सहायक पुलिस आयुक्त राजातालाब अजय कुमार श्रीवास्तव को एक प्रार्थना पत्र देकर बताया कि हमारे विपक्षी नखडू पटेल पुत्र स्वछ बल्लर पटेल,राहुल उर्फ रोहित पटेल पुत्र नखडू पटेल निवासीगण उपरोक्त द्वारा बार-बार हमे व हमारे बेटे सहित पूरे परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं,हाल ही में उपरोक्त मनबढ़ों के खिलाफ थाना-मिर्जामुराद में 6/9/2025, 9/8/2024,मुअसं-180/2024,1319/2025

पुलिस आयुक्त,अपर पुलिस आयुक्त माननीय न्यायालय वाराणसी में अग्रिम तिथि 19 नवम्बर 2025 विचाराधीन होने के बावजूद जबरन हमारे आराजी नम्बर-220 क दक्षिण दिशा में निर्माण कार्य कराने तथा दिनांक 12 सितम्बर 2025 मुख्यमंत्री को की गयी शिकायत तथा दिनांक-31 अगस्त 2025 थाना-मिर्जामुराद पर कराया 8 फीट रास्ता को लेकर शिव कुमार पुत्र स्व रामनरेश पटेल के खिलाफ कि हम पिड़ित द्वारा तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की गयी थी,जिसमें शिवकुमार,राजकुमार से सुलह समझौता व नखडू,राहुल, इन्द्रजीत में से राहुल व इद्रजीत का 151 में चालान किया गया था।

बावजूद इसके विपक्षीगण हमारे भूमि आनं-220 क दक्षिण दिशा में गड्ढा खोद दिये हैं स्थानीय प्रशासन द्वारा बार-बार गड्‌ढ़ा ढकवाने के लिए बोला जा रहा है,लेकिन विपक्षीगण मान नहीं रहे है और हमारे बेटे के खिलाफ भी परेशान करने के नियत से बार-बार बागवानी फूलपत्ती के डाल को लेकर दवाई इंजेक्शन फेंकने को लेकर थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दे रहे हैं,जो बेबुनियाद व निराधार है,किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने पर हमारे बेटे को फर्जी मुकदमे में फसाकर सरकारी नौकरी खत्म कराने व जान से मारने की धमकी भी विपक्षीगण नखडू,रोहित उर्फ राहुल, इन्द्रजीत उर्फ अमरजीत देते रहते हैं के साथ-साथ साक्ष्य प्रमाण का अवलोकन करते हुए सहायक पुलिस आयुक्त राजातालाब ने इंस्पेक्टर मिर्जामुराद को स्पष्ट रूप से लिखित आदेश यह दिया कि " विपक्षीगण के विरुद्ध अभियोग दर्ज जाँच कर कार्यवाही गुंडा एक्ट/गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही पाबंद व निरोधात्मक कार्यवाही तथा जिला बदर की कार्यवाही कराये/विपक्षी गण कब्जा ना कर पाए " के बावजूद भी बीस दिन बीतने के बाद मिर्जामुराद पुलिस मुकदमा दर्ज नही कर सकी।वही इस बाबत प्रभारी निरीक्षक मिर्जामुराद प्रमोद कुमार पांडेय का कहना रहा कि एसीपी साहब मना किये है इस तहरीर पर कोई मुकदमा दर्ज नही की जायेगी वही सहायक पुलिस आयुक्त राजातालाब अजय कुमार श्रीवास्तव का कहना रहा कि हमने आदेश स्पष्ट कर दिया है

मुकदमा दर्ज करने के लिए इंस्पेक्टर मिर्जामुराद से हमारी कोई बात नही हुई है मैंने मना नही किया है मैं खुद मुकदमा दर्ज करने के लिए भी बोला था अगर ऐसा आरोप इंस्पेक्टर द्वारा लगाया जा रहा है तो वह बेबुनियाद व निराधार है इंस्पेक्टर से वार्तालाप करता हूँ।वही पीड़ित सुरेश का कहना रहा कि 20 दिन बाद भी मुकदमा दर्ज नही हुई अब भाजपा नेता के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर मिर्जामुराद पुलिस की कार्यशैली बताते हुए न्याय संगत कार्यवाही की माँग की जायेगी।

जयचन्द

वाराणसी-04अक्टूबर। विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले आज बनारस के बिजलिकर्मियो ने विभिन्न कार्यालयो पर बिजली के निजीकरण का जमकर विरोध किया।

वक्ताओ ने बताया कि सरकारी संस्थाएँ आम तौर पर “सेवा” को प्राथमिकता देती हैं, जबकि निजी कंपनियों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है जिसके परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं से निजी कम्पनियां अधिक बिजली दर वसूलेंगी जिससे गरीब या ग्रामीण उपभोक्ताओं को वापस लालटेन युग मे जाना पड़ जायेगा साथ ही एकमुश्त समाधान योजना या आसान क़िस्त योजना जो आम उपभोक्ताओं के लिए सरकारी विभाग समय समय पर लाता रहता है वो योजनाएँ खत्म हो जाएगी ।

वक्ताओ ने बताया कि निजीकरण के पश्चात सब्सिडी कम या समाप्त हो सकती है जिससे ग्रामीण और पिछड़े इलाकों की उपेक्षा सरकारी कंपनियाँ सामाजिक दायित्व निभाने के लिए दूर-दराज़ इलाकों में भी सेवाएँ देती हैं, लेकिन निजी कंपनियाँ केवल लाभ वाले क्षेत्रों में निवेश करना पसंद करती हैं जिससे ग्रामीण या पहाड़ी इलाकों में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

वक्ताओ ने बताया कि सेवा गुणवत्ता में असमानता जिसके तहत शुरुआत में निजी कंपनियाँ अच्छी सेवा देती हैं ताकि छवि बने,लेकिन बाद में एकाधिकार (monopoly) बन जाने पर सेवा में लापरवाही खराब रखरखाव उपभोक्ता शिकायतों पर ध्यान न देना जैसी समस्याएँ उत्पन्न होंगी।

वक्ताओ ने बताया कि नियंत्रण और पारदर्शिता की कमी जिसके तहत सरकारी कंपनियाँ जनता और संसद के प्रति जवाबदेह होती हैं,जबकि निजी कंपनियों में पारदर्शिता कम होती है। इससे भ्रष्टाचार, मनमानी दरें और अनुचित अनुबंध जैसे खतरे बढ़ते हैं। कर्मचारियों की छँटनी ठेका प्रणाली वेतन और लाभों में कटौती देखी जाती है, जिसका असर अप्रत्यक्ष रूप से सेवा गुणवत्ता और उपभोक्ता अनुभव पर पड़ता है।सरकारी क्षेत्र दीर्घकालिक निवेश (जैसे नवीकरणीय ऊर्जा या पर्यावरण संरक्षण) पर ध्यान देता है, जबकि निजी कंपनियाँ त्वरित मुनाफ़े के लिए इन बातों की उपेक्षा करती हैं।

सभा को सर्वश्री अंकुर पाण्डेय,अभिषेक सिंह,अभिषेक शुक्ला,बृजेश कुमार,प्रवीण कुमार, ब्रिज सोनकर,अनुराग, अरुण कुमार, रमेश कुमार,धनपाल सिंह, बृजेश यादव,योगेंद्र कुमार, आदि ने संबोधित किया।

EDITOR DESK

वाराणसी : पूर्वांचल के वरिष्ठ पत्रकार व कलम के सिपाही को 26 जुलाई 2025 को अपराध, अपराधियो , के विरूद्ध खबर चलाना इतना भारी पड़ गया था कि अपराधियों ने षणयंत्र रच पत्रकार को जी तोड़ मेहनत कर जेल पहुंचा दिया और साज़िश रच एनडीपीएस एक्ट में वाराणसी क्या उत्तर प्रदेश छोड़ मध्य प्रदेश में अपने गुर्गों से पत्रकार का नाम बुलवाकर जी तोड़ मेहनत की सलाखों के पीछे पहुँचाने की मध्यप्रदेश रीवा के मऊगंज थाने की टीम वाराणसी से उन वरिष्ठ पत्रकार को 26 जुलाई को अपने साथ कर ले गयी और 1 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की नतीजा निकला शून्य वरिष्ठ पत्रकार की अर्जी हाई कोर्ट में लगी अंततः कहावत है ना कि साँच को आँच क्या विद्वान विकीलो की बहस में 67 दिनों के लंबे अंतराल के बाद हाई कोर्ट जबलपुर ने जमानत पर रिहा किया और मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज़ की ।

आज 67वें दिन पत्रकार तारिक आज़मी जी रिहा हुई ठीक रावण दहन के पूर्व बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य की जीत हुई ।

अपराधियो व सहयोगियों की बढ़ी बेचैनी!!

पत्रकार तारिक़ आज़मी जी को युही नही जाना जाता है शब्दो के प्रहार से अच्छे अच्छे मठाधीशों को इन्होंने चित किया है अपनी बेबाक छवि ,दुसरो के प्रति सहयोग ,सहायता वाली छवि खोजी पत्रकारिता की छवि के कारण तारिक़ आज़मी जी की रिहाई की खबर सुन अपराधियो और उनके संरक्षकों की बेचैनी बढ़ गयी है।

वाराणसीभारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ (काशी क्षेत्र) के संयोजक एवं अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी द्वारा बिहार कांग्रेस और राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रसारित भ्रामक, असंवैधानिक एवं चुनाव प्रक्रिया विरोधी पोस्ट्स और अभियानों के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग को गंभीर शिकायत दर्ज कराई गई है।इस संदर्भ में त्रिपाठी जी ने चुनाव आयोग को अवगत कराया कि कांग्रेस पार्टी की ओर से EVM, चुनाव आयोग की निष्पक्षता एवं सरकारी संस्थाओं पर झूठे और भड़काऊ आरोप लगाकर मतदाताओं में भ्रम, अविश्वास और आक्रोश फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। इन पोस्ट्स में "वोट चोर", "नौकरी चोर" जैसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। साथ ही, AI जनरेटेड/एडिटेड वीडियो और फर्जी ग्राफिक्स का प्रयोग कर मतदाताओं को गुमराह किया जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेशों तथा Representation of People Act, BNSS/BNS व IT Act के स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आता है।भारत निर्वाचन आयोग ने इस शिकायत को NGS पोर्टल पर दर्ज कर संज्ञान लिया है और इसकी पुष्टि करते हुए शिकायत संदर्भ संख्या [NGS24N290925702085] प्रदान की है। आयोग ने संबंधित अधिकारी को प्रकरण शीघ्र निस्तारित करने हेतु अग्रेषित भी किया है। आयोग द्वारा शिकायतकर्ता को शिकायत की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा भी प्रदान की गई है।शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा:"यह लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। हमने निर्वाचन आयोग से तत्काल जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसे असंवैधानिक प्रयासों पर रोक लग सके।"भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ (काशी क्षेत्र) ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और लोकतंत्र की गरिमा को आहत करने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर विधिक स्तर पर उसका विरोध किया जाएगा।

जयचन्द की रिपोर्ट

INDIA NEWS REPORT

वाराणसी, 27 सितम्बर।  

वाराणसी की पावन नगरी में एक गंभीर डीपफेक वीडियो प्रकरण सामने आया है, जिसके बाद थाना चौक, वाराणसी में FIR संख्या 0120/2025 के अंतर्गत 26 सितंबर 2025 को प्राथमिकी दर्ज की गई। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223, 285, 126(2), 196, और 299 के तहत कार्रवाई की जा रही है।  

यह मामला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत भी संगीन अपराध के रूप में दर्ज किया गया है, जिसमें डिजिटल तकनीक का दुरुपयोग कर समाज में वैमनस्य और धार्मिक उन्माद फैलाने की नीयत शामिल है। प्राथमिकी प्रकाश सिंह चौहान द्वारा दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोपियों की संख्या आठ से अधिक बताई गई है।  

यह प्राथमिकी थाना चौक के क्षेत्र दालमंडी में हुई घटना से संबंधित है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के कुछ व्यक्तियों को संदिग्ध बनाया गया है। पुलिस ने साइबर सेल के माध्यम से जांच शुरू कर दी है और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है।  

भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ, काशी क्षेत्र के संयोजक अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे डिजिटल अपराध समाज और धार्मिक सामंजस्य के लिए गंभीर खतरा हैं, और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आम जनता से इस तरह की अफवाहों और भड़काऊ सामग्री से दूर रहने का आह्वान किया।  

यह मामला तकनीकी प्रगति के दुरुपयोग तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भी चिंताजनक है, इसलिए तत्काल न्यायिक प्रवर्तन एवं कठोर दंड की आवश्यकता है।

 जयचन्द

वाराणसी:सोमवार को देर शाम पुलिस आयुक्त श्री मोहित अग्रवाल द्वारा कमिश्नरेट वाराणसी मे कानून एवं शांति व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु 5 सहायक पुलिस सहायक आयुक्तों सहित 8 थाना प्रभारी का स्थानांतरण कर नई नियुक्ति दी गयी है। प्रशासनिक आवश्यक्ताओं एवं कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत निम्नांकित निरीक्षक/उपनिरीक्षक को उनके स्थान पर तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया गया है

त्यौहार के मद्देनजर व बेहतर पुलिसिंग के लिए स्थानांतरित किया गया है।

 एसीपी स्तर पर बदलाव-

सहायक पुलिस आयुक्तों को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी विधुश सक्सेना को सायबर अपराध के साथ एसीपी सारनाथ की मिली जिम्मेदारी

•  श्रीमती प्रज्ञा पाठक, जो अभी तक सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली थीं, वह अब अवकाश पर चली गई हैं।
• अतुल अंजान त्रिपाठी, जो पहले सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध थे, अब उन्हें कोतवाली की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
• शुभम कुमार सिंह, जो सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय थे, अब दशाश्वमेध के नए सहायक पुलिस आयुक्त होंगे।
• विजय प्रताप सिंह, जिन्हें सारनाथ की जिम्मेदारी मिली थी, अब वह सहायक पुलिस आयुक्त सुरक्षा के साथ सहायक पुलिस आयुक्त सुरक्षा/आंकिक/अपराध/एएचटीयू /प्रोटोकॉल / महिला अपराध/जनसुनवाई / जल व पर्यटक पुलिस का पर्यवेक्षण होंगे।
• विदुष सक्सेना, जो सहायक पुलिस आयुक्त साइबर अपराध का कार्यभार संभाल रहे थे, उन्हें सारनाथ की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वह अब दोनों कार्यभार देखेंगे।

थाना प्रभारियों का भी कार्यक्षेत्र में बदलाव इसके अलावा, 8 थाना प्रभारियों का भी स्थानांतरण किया गया है ताकि व्यवस्था और भी दुरुस्त हो सके।

• विमल कुमार मिश्रा, जो प्रभारी निरीक्षक चौक थे, अब आदमपुर के प्रभारी निरीक्षक होंगे।
• विरेन्द्र कुमार सोनकर, जो आदमपुर के प्रभारी निरीक्षक थे, अब शिवपुर थाने की कमान संभालेंगे।
• विजय कुमार शुक्ला, प्रभारी निरीक्षक दशाश्वमेध से प्रभारी निरीक्षक चेतगंज बनाए गए हैं।
• दिलीप कुमार मिश्रा, जो चेतगंज के प्रभारी निरीक्षक थे, अब उन्हें चौक थाने की जिम्मेदारी मिली है।
• जगदीश कुशवाहा, प्रभारी निरीक्षक शिवपुर से अब पुलिस लाइन में भेजे गए हैं।
• दयाराम, प्रभारी निरीक्षक लक्सा से अब राजातालाब के प्रभारी निरीक्षक होंगे।
• राजू कुमार, जो अभी तक राजातालाब के थानाध्यक्ष थे, अब उन्हें लक्सा थाने का थानाध्यक्ष बनाया गया है।
• उ0नी0 उपेन्द्र प्रताप सिंह, (नवागंतुक) पुलिस लाइन में थे, उन्हें दशाश्वमेध का थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

जयचन्द की रिपोर्ट

 त्योहारों के पूर्व उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां समाप्त करने तथा फेसियल अटेंडेंस के नाम पर रोका गया वेतन तत्काल जारी करने की मांग: दशहरा और दीपावली पर्व के दौरान आंदोलन के साथ निर्बाध बिजली आपूर्ति की जायेगी: निजीकरण की प्रक्रिया वापस लेकर कार्य का अच्छा वातावरण बनाने की मांग

वाराणासी-20 सितम्बर:विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज 297वें दिन भी बनारस के बिजलिकर्मियो ने बिजली के निजीकरण का जमकर विरोध करते हुये माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील किया कि बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव जनहित में ततकाल निरस्त कराने का आदेश जारी कराये क्योंकि आपके नेतृत्व में अब तक ऊर्जा विभाग के बिजलिकर्मियो ने अपने दिन-रात के मेहनत से रिकॉर्ड बिजली आम उपभोक्ताओं तक पहुचाया है और आगे भी निरन्तर इस कार्य मे लगे हुए है।

वक्ताओ ने बताया कि पावर कार्पोरेशन प्रबंधन से मांग की है कि सबसे बड़े पर्व दशहरा और दीपावली के पूर्व बिजली कर्मचारियों पर की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को वापस लिया जाय और निजीकरण की प्रक्रिया को निरस्त कर त्योहारों के पूर्व ऊर्जा निगमों में कार्य का अच्छा वातावरण बनाया जाय।

संघर्ष समिति ने बिजली कर्मियों से अपील की है कि त्योहारों के मद्देनजर बिजली कर्मी निजीकरण के विरोध के साथ-साथ उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित करें।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के केंद्रीय पदाधिकारियों ने आज यहां कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के निर्णय के विरोध में बिजली कर्मी विगत दस माह से आंदोलन रत हैं किंतु इस दौरान बिजली कर्मियों ने उपभोक्ताओं को कोई तकलीफ नहीं होने दी है। संघर्ष समिति ने कहा कि इस दौरान बिजली कर्मियों ने महाकुंभ की बिजली व्यवस्था में अतुलिनीय कार्य करके दिखाया। मई , जून की भीषण गर्मी में बिजली कर्मी आंदोलन रत भी रहे और देश में सर्वाधिक बिजली आपूर्ति का रिकॉर्ड भी बनाया। उपभोक्ताओं को कोई तकलीफ नहीं होने दी।

संघर्ष समिति ने कहा कि पावर कार्पोरेशन प्रबंधन को बिजली कर्मियों के योगदान को देखते हुए नवरात्र के पहले समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को वापस लेना चाहिए।

संघर्ष समिति ने कहा कि मार्च 2023 की हड़ताल के दौरान और डाउनसाइजिंग के नाम पर हटाए गए अत्यंत अल्प वेतन भोगी सभी संविदा कर्मियों को तत्काल कार्य में वापस लिया जाय। फेशियल अटेंडेंस के नाम पर जिन हजारों कर्मचारियों का वेतन रोका गया है उन्हें त्यौहार के पहले तत्काल वेतन दिया जाए।

संघर्ष समिति ने कहा कि कार्य का अच्छा वातावरण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि मार्च 2023 और चल रहे आंदोलन के दौरान की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां तो वापस ली ही जाय, साथ ही पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय भी वापस लिया जाय।

संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के विरोध में आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक निजीकरण का निर्णय वापस नहीं लिया जाता। त्योहारों के दौरान आंदोलन भी चलेगा और निर्बाध बिजली आपूर्ति भी प्रदान की जाएगी।

सभा को सर्वश्री अंकुर पाण्डेय, एस0के0भूषण,रंजीत पटेल, धनपाल सिंह,गुलजार अहमद,विशाल सिंह,योगेंद्र कुमार,भैयालाल,नन्हेलाल, मिथिलेश कुमार, आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/WugLwHz5-go?si=V3D8lBrpYax2BzUZ

 वाराणसी ब्यूरो चीफ: जयचन्द

296 वे दिन प्रदेश के विद्युकर्मियो का आंदोलन जारी रहा!शासन क्यों नही दे रही ध्यान।

डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 का मुख्य एजेंडा - विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण : मुंबई में होने वाली मीट के आयोजक , होस्ट और समर्थक संगठनों में निजी घरानों का प्रभुत्व: ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन की निजीकरण में मुख्य भूमिका के चलते उप्र में कांफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला: निजीकरण के विरोध में प्रान्त व्यापी विरोध प्रदर्शन

वाराणासी-19सितम्बर* विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के 296वें दिन आज भी बनारस के बिजली कर्मियों ने प्रांत भर की भांति व्यापक विरोध प्रदर्शन किया।

वक्ताओं ने बताया कि आगामी 04 एवं 05 नवम्बर को मुम्बई में हो रही डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 का मुख्य एजेंडा ही विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण है। ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन और निजी घरानों का इस मीट में प्रभुत्व खुलकर दिखाइ दे रहा है।

डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 के लिए जारी किए गए एजेंडा से बिल्कुल साफ हो जाता है कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन की निजी घरानों के साथ मिली भगत है और निजीकरण में ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन की सबसे प्रमुख भूमिका है।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 का आयोजक इंडियन स्मार्ट ग्रिड फोरम है जो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड एक निजी संस्था है। इस संस्था के वेब साइट पर जाने से पता चलता है कि इसका मुख्य उद्देश्य ही निजीकरण की पहल है।

संघर्ष समिति कहा कि यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है की उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल अध्यक्ष की हैसियत से पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण में लगे हुए हैं वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के महामंत्री के रूप में आशीष गोयल की निजी घरानों के साथ मिली भगत है। संघर्ष समिति ने कहा कि यह सीधे-सीधे कनफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट (हितों के टकराव) का मामला है जो बहुत गम्भीर बात है ।

डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट के मेजबान टाटा पावर और सह मेजबान बीएसईएस राजधानी पावर और बीएसईएस यमुना पावर हैं जो रिलायंस पावर की विद्युत वितरण कंपनियां है। ध्यान देने योग्य बात है कि मुख्य मेजबान टाटा पावर के सीईओ कई बार ऐलान कर चुके हैं कि टाटा पावर उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को खरीदने की लिए बेताब है।

संघर्ष समिति ने कहा कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसी प्रकार की डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट नवंबर 2024 में लखनऊ में हुई थी। इसी मीट में ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन का गठन किया गया था जिसमें महाराष्ट्र विद्युत वितरण निगम के सीएमडी लोकेश चंद्र को अध्यक्ष बनाया गया, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल को महामंत्री बनाया गया और नोएडा पावर कंपनी के पी आर कुमार को कोषाध्यक्ष बनाया गया। लखनऊ में हुई मीट के कुछ दिन बाद ही पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की घोषणा कर दीगई थी।

संघर्ष समिति ने कहा डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 के एजेंडा से बिल्कुल साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया तेज की जा रही है और इसके बाद महाराष्ट्र में बिजली के निजीकरण की पूरी तैयारी है। ऐसे में संघर्ष समिति ने महाराष्ट्र के बिजली कर्मियों से अपील की है कि वे चार-पांच नवंबर को मुंबई में होने वाली डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 का पुरजोर विरोध करें।

सभा को सर्वश्री कृष्णलाल ,सतवंत कुमार,अंकुर पाण्डेय,योगेश कुमार,मिथिलेश कुमार, जितेंद्र कुमार,विवेक कुमार, बंशीलाल, अजय श्रीवास्तव,अखिलेश कुमार,रंजीत पटेल, पूजा कुमारी, अलका कुमारी, मनोज यादव,प्रवीण कुमार, देवेंद्र सिंह,उमेश सिंह, विशाल कुमार,शैलेंद्र कुमार आदि ने संबोधित किया।

 DESK

वाराणसी:वाराणसी कमिश्नरेट थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुम हुए 06 अदद मोबाइल फोन कीमत लगभग 1,36,000 रुपये को सकुशल बरामद कर उनके मालिकों को सुपुर्द किया गया।

पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं तलाश गुमशुदा व्यक्ति/वस्तु की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन व अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व मे, प्रभारी निरीक्षक थाना मण्डुवाडीह प्रभारी निरीक्षक अजय राज वर्मा कमिश्नरेट वाराणसी की टीम को CEIR पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गुम हुए 06 अदद मोबाइल फोन को दिनांक-18.09.2025 को बरामद कर उनके मालिकों/स्वामियों को थाना मण्डुवाडीह पर बुलाकर सकुशल सुपुर्द किया गया।

थाना प्रभारी निरीक्षक महोदय अजय राज वर्मा जी ने बताया कि वर्तमान परिपेक्ष्य में मोबाइल गुम होने पर कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी थाने पर मोबाइल बिल के साथ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं तथा https://www.ceir.gov.in/

पर जाकर अपने गुम हुये मोबाइल के सम्बन्ध में मोबाइल बिल व पुलिस शिकायत प्रति को अपलोड करते हुए शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिससे गुम हुये मोबाइल में पुनः दूसरी सिम लगाने पर उसकी जानकारी सम्बन्धित शिकायतकर्ता व सम्बन्धित थाना को CEIR पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होगी।

बरामदगी का विवरण के बारे में बताया कि-

गुम हुए 06 अदद मोबाईल फोन (विभिन्न कम्पन्नीयों के एण्ड्रायड फोन,स्मार्ट फोन) बरामद अनुमानित कीमत लगभग 1,36,000 रुपये बरामद कर मालिको के रिपोर्ट के आधार पर सपुर्द किया गया। थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा CEIR पोर्टल के माध्यम से अबतक कुल 12 मोबाइल बरामद कर उनके स्वामीयों को सुपुर्द किया जा चुका है।

बरामद करने वाली टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक अजय राज वर्मा थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।, निरीक्षक विद्या शंकर शुक्ला थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।,कम्प्यूटर आपरेटर सतपाल यादव थाना मण्डुवाडीह वाराणसी शामिल थे।

 जयचन्द

वाराणासी-18सितम्बर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज 295वें दिन भी बनारस के बिजलिकर्मियो ने समस्त कार्यालयो पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

वक्ताओ ने आरोप लगाया है कि पांच शहरों की वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग कर पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के समानांतर इन शहरों के निजीकरण की भी तैयारी चल रही है। निजीकरण के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के 295 वें दिन आज बिजली कर्मियों ने प्रदेश के समस्त जनपदों में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने आज यहां कहा कि विदित हुआ है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के आरएफपी डॉक्यूमेंट पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा लगाई गई आपत्तियों का जवाब तैयार कर लिया गया है और आरएफपी डॉक्यूमेंट के अनुमोदन के लिए पावर कॉरपोरेशन किसी भी समय विद्युत नियामक आयोग में जा सकता है जिससे निजीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ाई जा सके।

संघर्ष समिति ने विद्युत नियम आयोग के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार से अपील की है कि यदि पावर कारपोरेशन का निजीकरण का आरएफपी डॉक्यूमेंट अनुदान के लिए आता है तो पहले तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाए और अगर उस पर चर्चा भी की जाती है तो उसके पहले विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों से चर्चा की जाए क्योंकि निजीकरण से बिजली कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय होने जा रहा है।

संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के समानांतर उत्तर प्रदेश के पांच अन्य शहरों के निजीकरण की तैयारी भी अंदर-अंदर की जा रही है। संघर्ष समिति ने कहा कि कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, बरेली और लखनऊ शहर की बिजली व्यवस्था का ऊर्ध्वाधर पुनर्गठन (वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग) करने के पीछे मुख्य उद्देश्य इन शहरों की बिजली व्यवस्था का निजीकरण किया जाना है।

संघर्ष समिति ने कहा कि पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल जो ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के महामंत्री के रूप में काम करने में अधिक रुचि ले रहे हैं, उन्होंने आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन की वेबसाइट पर निजीकरण पर अपनी उपलब्धियां गिनाने के क्रम में स्वयं एक नया पॉइंट जोड़ा है जिसमें इस बात को लिखा है कि पूर्वांचल विद्युत निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के साथ सुधार हेतु कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, बरेली और लखनऊ की बिजली व्यवस्था की वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि इन शहरों के निजीकरण की साथ-साथ तैयारी चल रही है।

संघर्ष समिति ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में रहते हुए देश के जिन शहरों में भी बिजली व्यवस्था में सर्वाधिक सुधार किया गया उनमें से किसी भी शहर में इस प्रकार तुगलकी फरमान जारी कर वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग जैसी विचित्र व्यवस्था नहीं लागू की गई। संघर्ष समिति ने उदाहरण देकर कहा बेंगलुरु, पटियाला, पुणे, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, गुड़गांव, हिसार आदि ऐसे कई शहर है जहां बिजली व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया गया है और यह सब सरकारी क्षेत्र में चल रही व्यवस्था के अंतर्गत ही किए गए हैं।

सभा को सर्वश्री ई0 अभिषेक कुमार,अंकुर पाण्डेय, सतवंत कुमार,मिथिलेश कुमार, अनुनय पाण्डेय,योगेश कुमार,कौशलेंद्र सिंह,अखिलेश कुमार,मनोज यादव,रंजीत कुमार, योगेंद्र कुमार,नन्हेलाल,अरुण कुमार, रमेश सिंह,काफी ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/gHPfL508K9c?si=FpQfYPGXghRTFNk5

 DESK

 राष्ट्रीय पेशवा बाजीराव महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब सिंह ने वाराणसी की जिम्मेदारी राहुल पाण्डेय को सौंपी

राष्ट्रीय पेशवा बाजीराव महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब सिंह एवं कोर कमेटी की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री राणा प्रताप सिंह जी ने प्रदेश के निम्न जिलों में नये पदाधिकारियों के नियुक्ति की घोषणा की है जो कि निम्नवत है-

 1:श्री मंदीप सिंह मण्डल संयोजक अयोध्या मण्डल 8545837538

2:श्री संजय तिवारी मण्डल अध्यक्ष अयोध्या 9903557037

3:श्री नित्यानंद पाण्डेय जिला संयोजक कुशीनगर 9839601274

4:श्री आलोक सिंह जिला अध्यक्ष कुशीनगर 7355557047

5:श्री राहुल पाण्डेय जिला अध्यक्ष वाराणसी 9867813375

 6:श्री रघुपति सहाय श्रीवास्तव जिला संयोजक अम्बेडकरनगर 8199505166

7:श्री सुनील सिंह जिला अध्यक्ष अम्बेडकरनगर 9721112483

8:श्री विशाल मिश्र जिला संयोजक लखनऊ 9793888008

 9:श्री अरविन्द सिंह जिला संयोजक अयोध्या 6393025058

10:श्री राहुल मिश्र जिला अध्यक्ष महाराजगंज 8052075661

भुवनेश्वर प्रताप सिंह प्रदेश महासचिव उ०प्र० ने पत्र जारी कर नव नियुक्ति की जानकारी दी।

 जयचन्द

 बिजनेस प्लान और आरडीएसएस स्कीम में अरबों रुपए खर्च करने के बाद पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का कोई औचित्य नहीं: निजीकरण के विरोध में प्रांतव्यापी प्रदर्शन जारी

वाराणासी-29अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति , उत्तर प्रदेश के बैनर तले बनारस के बिजलिकर्मियो ने आज 275वे दिन भी बिजली के निजीकरण के विरुद्ध समस्त कार्यालयो पर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन साथ ही बिजलिकर्मियो ने पूछा कि प्रबन्ध निदेशक पुर्वांचल ये बताये की 21लाख 80हजार रुपये का भुगतान ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन को क्यों किया गया ? जहाँ आज पुर्वांचल विधुत वितरण निगम में हजारो संविदाकर्मियों के छटनी से इस वर्ष गर्मी में प्रचंड गर्मी पड़ने के कारण ,नई लाइनो के बनाये जाने, हजारो ट्रांसफॉर्मरों के क्षमताबृद्धि होने के साथ ही हजारो नये ट्रांसफॉर्मर लगाए जाने के उपरांत बिजलीकर्मीओ की कमी के कारण बिजली कटौती से उपभोक्ताओं के रोष का सामना मौजूदा बिजलिकर्मियो को करनी पड़ी साथ ही सरकार और ऊर्जा प्रबन्धन की भी क्षवि धूमिल हुई वही संविदाकर्मियों के तनख्वाह के लाले पड़े डिस्कॉम द्वारा इतनी बड़ी राशि का चंदा दिया जा रहा है।

वक्ताओ ने बताया कि आज बनारस के समस्त बिजलिकर्मियो ने अपने-अपने कार्यालयो पर बिजली के निजीकरण का पुरजोर विरोध किया और कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में आरडीएसएस स्कीम और बिजनेस प्लान के तहत अरबो रुपए की योजनाएं स्वीकृत करने के बाद इन निगमों को निजी घरानों को मात्र 6500 करोड रुपए की रिजर्व प्राइस पर सौंपने का क्या औचित्य है । संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि जितनी धनराशि सुधार के लिए खर्च की जा रही है उससे कहीं कम धनराशि की रिजर्व प्राइस पर इन विद्युत वितरण निगमों को बेचा जा रहा है।

संघर्ष समिति ने कहा कि पावर कार्पोरेशन प्रबंधन निजी घरानों के साथ मिली भगत में उत्तर प्रदेश सरकार सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखकर एक लाख करोड रुपए की परिसंपत्तियों को कौड़ियों के मोल बेचना चाहते है।

वक्ताओ ने बताया कि हाल ही में उप्र पॉवर कॉरपोरेशन ने बिजनेस प्लान के तहत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 824.65 करोड रुपए बिजनेस प्लान में स्वीकृत किया है। बिजनेस प्लान के तहत पुर्वांचल विद्युत वितरण निगम में बिजली व्यवस्था में सुधार हेतु कार्य किया जाना है। संघर्ष समिति ने कहा की पुर्वांचल और दक्षिणांचल विधुत वितरण निगमों में बिजनेस प्लान के तहत 16.43 अरब रुपए खर्च करने के बाद इन निगमों को निजी घरानों को कौड़ियों के मोल बेचना कदापि स्वीकार्य नहीं है।

आरडीएसएस योजना के अंतर्गत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 3842 करोड रुपए और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के लिए 3247 करोड रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

संघर्ष समिति ने बताया कि पावर कॉरपोरेशन द्वारा निजीकरण हेतु तैयार किए गए आरएफपी डॉक्यूमेंट के तहत इन विद्युत वितरण निगमों को बेचने की रिजर्व प्राइस मात्र 6500 करोड़ पर रखी गई है जबकि इनकी परिसंपत्तियों लगभग एक लाख करोड रुपए की हैं।

संघर्ष समिति ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि बेचने के लिए जो रिजर्व प्राइस रखी गई है उससे अधिक की धनराशि इन विद्युत वितरण निगमों के सुधार में खर्च की जा रही है। यह कौन सा रिफॉर्म है जिसमें सरकारी धन से सुधार कर इसे निजी घरानों को कौड़ियों के मोल बेचा जा रहा है ?

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी,ई0 ओ0पी0 सिंह,ई0 नीरज बिंद, अंकुर पाण्डेय,धर्मेन्द्र यादव,अलका कुमारी, पूजा कुमारी,सत्यम सिंह,पंकज यादव,रोहित कुमार,सन्नी कुमार,प्रशांत कुमार,कृष्णा सिंह,विवेक कुमार, संजय गौतम,आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/LWgg2AoYN8U?si=_6W7ZbOzC6aaQdlx

जयचन्द

संघर्ष समिति पुर्वांचल कमेटी का प्रतिनिधिमंडल उपभोक्ताओं के हितों के लिए जल्द प्रबन्ध निदेशक से मिलेगा , यदि उपभोक्ताओं के प्रीपेड कनेक्सन पोस्टपेड में नही बदले तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल

वाराणासी-28अगस्त। विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले आज 274वें दिन भी बनारस के बिजलिकर्मियो ने बिजली के निजीकरण और बेतहाशा बिजली दरो में बढ़ोतरी का किया जोरदार विरोध, साथ ही उपभोक्ताओं के बिना सहमति उनके पोस्टपेड कनेक्शन को प्रीपेड में बदलने को नियम विरुद्ध बताते हुए किया विरोध।

वक्ताओ ने बताया कि आज बिजलिकर्मियो ने जहाँ एक ओर बिजली के निजीकरण का विरोध किया वही दूसरी ओर उपभोक्ता देवो भव: कहे जाने वाली आमजनता के अधिकारों का हनन करते हुए पुर्वांचल डिस्कॉम द्वारा 2लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के यहाँ जबरन स्मार्ट मीटर लगाकर उनको पोस्टपेड से प्रीपेड में बदल दिया जबकि जब उपभोक्ता कनेक्शन लेने हेतु झटपट पोर्टल या निवेशमित्र पोर्टल पर अवेदम करता है तो उसके पास ये अधिकार होता है कि वो पोस्टपेड कनेक्शन हेतु आवेदन करें या प्रीपेड कनेक्शन आवेदन करें किन्तु हद तो तब हो जाती है जब पोस्टपेड कनेक्शन लेने वाले 2लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के कनेक्शन जबरन प्रीपेड में बदल दिए गये जबकि उपभोक्ताओ से सहमति भी नही ली गयी जो उपभोक्ताओं के अधिकारों का घोर हनन है जिसका यह संघर्ष समिति निंदा करते हुए पुरजोर विरोध करती है।

वक्ताओ ने बताया कि संघर्ष समिति पुर्वांचल कमेटी जल्द ही इसको लेकर प्रबन्ध निदेशक पुर्वांचल को पत्र लिखेगी और उनसे मुलाकात कर तत्काल बिना सहमति पोस्टपेड से प्रीपेड किये गए कनेक्शनों को पोस्टपेड में बदलने का आग्रह करेगी अन्यथा बिजली के निजीकरण के साथ ही उपभोक्ताओं के साथ किये गए नियमविरुद्ध आदेश को लेकर भी विरोध करेगी।

वक्ताओ ने कहा कि वर्तमान में भीषण आपदा जो बाढ़ के रूप में आई है उसको लेकर उपभोक्ताओं की सेवा हेतु संघर्ष समिति ने अपने आंदोलनों में ढील दी है किंतु यह आपदा के समाप्त होते ही संघर्ष समिति पुर्वांचल कमेटी अपना आंदोलन तेज करेगी और यदि पूर्वान्चल विधुत निगम के निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त न हुआ तो बनारस में माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के दौरान कभी भी संघर्ष समिति पुर्वांचल कमेटी उनसे मिलकर विभिन्न समस्याओं जैसे पुर्वांचल विधुत निगम का निजीकरण, उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन करने सहित बिजलिकर्मियो के बिना संसाधन उपलब्ध कराये फेसिअल अटेंडेन्स के नाम पर वेतन काटने आदि को लेकर ज्ञापन देगी।

वक्ताओ ने बताया कि निजीकरण के लिए लालायित प्रबंधन के आला अधिकारी कितनी बेशर्मी पर उतर आए हैं इसका सबूत है कि सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड निजी संस्था देश भर के विद्युत वितरण निगमों से उगाही कर रही है। इन सब के बावजूद शासन और सरकार चुप है।

सभा को सर्वश्री ई0 राजेन्द्र सिंह, ई0 एस0के0 सिंह,अंकुर पाण्डेय,रामाशीष कुमार,आजाद बाबू,आशुतोष राय,नागेंद्र कुमार,छोटेलाल,दिनेश सिंह,कृष्णा सिंह,बंशीलाल, सरोज भूषण,योगेंद्र कुमार,सुशांत गौतम,विशाल कुमार, आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/hFptIQ0oRc8?si=G1TD-qhdMK2jmLLY

जयचन्द

उप्र पॉवर कॉरपोरेशन सहित विद्युत वितरण निगमों ने डिस्कॉम एसोशिएशन को कैसे दिये एक करोड़ 30 लाख 80 हजार? : घाटे के नाम पर निजीकरण की दलील देने वाले किस मद में डिस्कॉम एसोशिएशन को कर रहे हैं भुगतान - संघर्ष समिति

वाराणासी-27अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले बनारस के बिजलिकर्मियो ने आज 273वे दिन बिजली के निजीकरण का किया जोरदार विरोध और संघर्ष समिति वाराणासी ने आज अपनी विरोध सभाओं के साथ ही मीडिया के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक पुर्वांचल विधुत वितरण निगम से सवाल किया कि कैसे जनता और बिजलिकर्मियो कि खून - पशीने से किये गए राजस्व कलेक्शन को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम ने आल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन को 21.80 लाख रुपये का भुगतान किया गया है ?

संघर्ष समिति ने सवाल किया है कि 10लाख का सहयोग और 11लाख 80हजार की सदस्यता सहित कुल 21लाख 80हजार रुपये के भुगतान में आपको कितने पैसे मिलेंगे? या कितनी लक्ज़री और कितने दिन की सुविधा होटलों में मिलेगी जैसा कि आल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन ने सभी को आफर किया है ?

संघर्ष समिति के पुर्वांचल कमेटी ने इसकी घोर निंदा करते हुये मांग किया है कि जितना फायदे वाले डिस्कॉम को घाटा बताकर बड़े स्तर पर कमीशन बनाने में लगे है यदि उतना ही ध्यान पूरी ईमानदारी से और सच्चाई पुर्वांचल डिस्कॉम के बेहतरी के लिये लगा देते तो पुर्वांचल डिस्कॉम के साथ यहाँ कार्यरत प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को तनाव भरी कार्यप्रणाली से नही गुजरना होता। संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा हो रहा है और जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा।

संघर्ष समिति ने आज यह भी खुलासा किया कि विगत 03 जून 2025 को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और उ0प्र0 के पांचो विद्युत वितरण निगमों ने ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन को एक करोड़ 30 लाख 80 हजार रुपए का भुगतान किया है जबकि एक ओर पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन घाटे के नाम पर विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण की दलील दे रहा है और दूसरी ओर एक निजी संस्था ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन को करोड़ों रुपए का चंदा दे रहा है , यह बहुत गम्भीर मामला है।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के केन्द्रीय पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के गठन से लेकर उप्र पॉवर कॉरपोरेशन और विद्युत वितरण निगमों द्वारा डिस्कॉम एसोशिएशन को चंदा देने के मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाय। साथ ही हितों के टकराव को देखते हुए उप्र पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ आशीष गोयल को निर्देश दिया जाय कि वे या ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के महामंत्री का पद छोड़ दें या पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन के पद से उन्हें हटा दिया जाय।

संघर्ष समिति ने कहा कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन का गठन और चंदे की ऊपर से दिखाई दे रही रकम "टिप ऑफ द आईस बर्ग" है। संघर्ष समिति ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के पीछे मेगा घोटाला है। संघर्ष समिति ने कहा कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा निगमों को बहुत बड़े घोटाले से बचाने के लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय तत्काल निरस्त किया जाय।

संघर्ष समिति ने यह आरोप पुनः लगाया है कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन विद्युत वितरण निगमों में समानांतर प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन कर रही है और विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण में पूरी मदद कर रही है।

संघर्ष समिति ने कहा कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के गठन के पीछे देश के बड़े कॉर्पोरेट घरानों का हाथ है और इस एसोसिएशन का गठन विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण हेतु किया गया है। आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के कोषाध्यक्ष पद पर इसीलिए निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि को नियुक्त किया गया है। इस एसोसिएशन में निजी क्षेत्र की कई विद्युत वितरण कंपनियां सम्मिलित हैं और उप्र सहित अन्य प्रांतों में निजीकरण हेतु दस्तावेज तैयार कराने में उनकी अहम भूमिका है।

संघर्ष समिति ने बताया कि उप्र पॉवर कॉरपोरेशन ने आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन की सदस्यता लेने के लिये 10 लाख रुपए और 01.80 लाख रुपए जी एस टी मिलाकर 11.80 लाख रुपए का भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त इनीशियल कॉन्ट्रिब्यूशन के रूप में 10 लाख रुपए का अलग भुगतान किया है। इस प्रकार उप्र पॉवर कॉरपोरेशन ने आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन को कुल 21.80 लाख रुपए का भुगतान विगत 03 जून, 2025 को किया।

उप्र पॉवर कॉरपोरेशन के निर्देश पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम और केस्को ने इसी प्रकार ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन को अलग-अलग 21 लाख 80 हजार रुपए का भुगतान 03 जून 2025 को किया है।

इस प्रकार उप्र पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड और उप्र के विद्युत वितरण निगमों ने कुल मिलाकर एक करोड़ 30 लाख 80 हजार रुपए का भुगतान ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन को किया।

संघर्ष समिति ने कहा है कि पावर कॉरपोरेशन यह बताये कि एक करोड़ तीस लाख अस्सी हजार रुपए के भुगतान हेतु पॉवर कारपोरेशन और विद्युत वितरण निगमों ने उप्र राज्य विद्युत नियामक आयोग से पूर्व अनुमति ली है या नहीं। और यदि अनुमति नहीं ली है तो इस चंदे की धनराशि को खर्च में जोड़कर उपभोक्ताओं पर भार डालने का आधार क्या है ? संघर्ष समिति ने कहा कि घाटे के नाम पर एक निजी संस्था को करोड़ों रुपए का चंदा देना और उसका बोझ आम उपभोक्ताओं पर डालना कितनी नैतिकता है ?

संघर्ष समिति ने कहा कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के डायरेक्टर जनरल सेवानिवृत आईएएस अधिकारी आलोक कुमार के 01 अगस्त के पत्र से स्पष्ट है कि अब तक देश के 39 विद्युत वितरण निगम ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन की सदस्यता ले चुके हैं। यदि सभी विद्युत वितरण निगमों ने न्यूनतम 21.80 लाख रुपए भी दिया हो तो अब तक ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन को चंदे के रूप में 08 करोड़ 50 लाख 20 हजार रुपए चंदे के रूप में मिल चुके हैं।

सभा को सर्वश्री ई0 एस0के0सिंह,ई0 राजेन्द्र सिंह,अंकुर पाण्डेय,जमुना पाल, राजेश सिंह,दीपक सिंह,अनिल यादव,हेमंत श्रीवास्तव, बृजेश कुमार,नवीन कुमार, विनोद कुमार, अरुण गुप्ता,अजय तिवारी,अमित कुमार, चंद्रशेखर सिंह,मनोज सोनकर,संदीप कुमार, सुशील कुमार, कृष्णा सिंह, मनोज जैसवाल,आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/8RH7eUtmAaE?si=NzpKP03x08Xvwt7C

 जयचन्द

272वें दिन भी बनारस के बिजलिकर्मियो ने पूरे जोश के साथ बिजली के निजीकरण का पुरजोर विरोध किया

निजीकरण की प्रक्रिया पर संघर्ष समिति ने उठाये सवाल : बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार निजीकरण के बाद सरकार निजी घरानों को आर्थिक सहयोग देती रहेगी तो जनता पर यह भार क्यों डाला जा रहा है-संघर्ष समिति

वाराणासी-26अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले बिजली के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के 272 दिन पूरे हो जाने पर आज भी समस्त जनपदों और परियोजनाओं की भांति बनारस के बिजली कर्मियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

वक्ताओ ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की सारी प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। संघर्ष समिति ने कहा है कि स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार निजीकरण के बाद भी सरकार निजी घरानों को आर्थिक सहयोग देती रहेगी तो निजीकरण से क्या लाभ होने जा रहा है ?

संघर्ष समिति ने एक बार पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपील की है कि तमाम घोटालों से भरे निजीकरण की सारी प्रक्रिया बहुत ही संदेहास्पद है। अतः वे प्रभावी हस्तक्षेप कर निजीकरण को निरस्त करने की कृपा करें।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय पदाधिकारियों ने आज यहां बताया कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा सितंबर 2020 में जारी ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट की धारा 2.2 (बी) में लिखा है कि जिस विद्युत वितरण निगम का निजीकरण किया जा रहा है अगर वहां औसत बिजली विक्रय मूल्य और औसत राजस्व वसूली में अधिक अन्तर है तो निजीकरण के बाद सरकार निजी विद्युत कम्पनी को सब्सिडाइज्ड रेट पर बिजली आपूर्ति तब तक सुनिश्चित करेगी जब तक निजी कम्पनी मुनाफे में नहीं आ जाती।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिडिंग डॉक्यूमेंट की उक्त धारा के अनुसार सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि निजी कम्पनी को सब्सिडाइज्ड रेट पर सरकार कितने वर्ष बिजली आपूर्ति कराएगी और इस हेतु सरकार को कितने अरब रुपए की धनराशि खर्च करनी पड़ेगी।

संघर्ष समिति ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्युत वितरण निगमों के घाटे का सबसे बड़ा कारण बहुत महंगी दरों पर निजी विद्युत उत्पादन घरों से बिजली खरीद के करार है। ऐसे बिजली क्रय करार भी हैं जिनसे बिना बिजली खरीदे प्रति वर्ष 6761 करोड रुपए फिक्स चार्ज देना पड़ रहा है।

संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार सरकार निजीकरण के बाद निजी घरानों को महंगे पावर परचेज एग्रीमेंट के एवज में सब्सिडाइज्ड बल्क पावर सप्लाई करेगी और इसका खर्चा सरकार उठायेगी। संघर्ष समिति ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सब्सिडाइज्ड बल्क सप्लाई का प्रतिवर्ष कितना खर्चा आएगा और यह कितने वर्ष तक जारी रखा जाएगा ।

संघर्ष समिति ने कहा कि इसके अलावा स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट की धारा 1.1 (ई) के अनुसार निजी कंपनियों को क्लीन बैलेंस शीट दी जाएगी और घाटे तथा देनदारियों का सारा उत्तरदायित्व भी सरकार का होगा ।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिडिंग डॉक्यूमेंट की धारा 1.1 (एफ) के अनुसार सरकार 05 से 07 वर्ष तक या और अधिक समय तक निजी घरानों को वित्तीय सहायता भी सरकार देगी और यह सहायता तब तक देती रहेगी जब तक निजी कंपनियां आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न हो जाए और मुनाफा न कमाने लगे।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार 42 जनपदों की सारी जमीन मात्र ₹1 प्रतिवर्ष की लीज पर दी जाएगी। वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर और अन्य स्थानों पर जिनका निजीकरण किया जा रहा है जमीन बेशक कीमती है उसे मात्र 01रुपए की लीज पर दिए दिया जाना कौन सा रिफॉर्म है ?

संघर्ष समिति ने कहा कि यदि यही सब करना है तो सरकारी क्षेत्र के विद्युत वितरण निगमों को लगातार सुधार के बाद कौड़ियों के मोल बेचने की जरूरत क्या है ?

      सभा को सर्वश्री ई0 राजेन्द्र सिंह, जिउतलाल, ई0 नीरज बिंद, कृष्णा सिंह, चन्द्रभान कुमार,रमाकांत पटेल,बंशीलाल, एस0के0 सरोज,योगेंद्र कुमार,सुशांत सिंह, गुलजार,रंजीत कुमार, नन्हे सिंह,पंकज यादव,बृजेश यादव,राजेश सिंह,अंकुर पाण्डेय आदि ने किया।

https://youtube.com/shorts/U3vkQocFIWA?si=IbBs2A2xbGcbJ9Dg

 जयचन्द

 वाराणसी-23अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ.प्र. के बैनर तले आज 269वें दिन भी बनारस के बिजलिकर्मियो ने बिजली के निजीकरण के विरुद्ध समस्त बिजली कार्यालयों पर किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हुये बताया कि संघर्ष समिति ने केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र भेजकर मांग की है कि पूर्व विद्युत सचिव आलोक कुमार द्वारा पद के नाम का दुरुपयोग करने और विद्युत वितरण निगमों की डिस्कॉम एसोसिएशन द्वारा समानान्तर सरकार चलाए जाने के विरुद्व प्रभावी और सख्त कार्यवाही करें। संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि डिस्कॉम एसोसिएशन न केवल देश के विद्युत वितरण निगमों से चन्दे के रुप में भारी धनराशि की वसूली करने पे लगा है अपितु नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप कर समानान्तर सरकार चला रहा है।

    आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन की गतिविधियों पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए भारत सरकार के पूर्व विद्युत सचिव श्री ई ए एस शर्मा ने इसे आपत्तिजनक बताया है। श्री ई ए एस शर्मा माननीय अटल बिहारी वाजपेई की सरकार में विद्युत सचिव थे।

  संघर्ष समिति ने केंद्रीय विद्युत मंत्री से मांग की है कि ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन द्वारा देश विद्युत वितरण निगमों से करोड़ों रुपए का चंदा एकत्र किया जाना पूरी तरह पद का भीषण दुरुपयोग है जिसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। साथ ही यह हितों के टकराव का भी मामला है अतः ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन के पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वह या तो डिस्कॉम एसोसिएशन छोड़ दें अथवा प्रशासनिक पद छोड़ दें जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

   संघर्ष समिति ने खुलासा करते हुए बताया कि भारत सरकार के पूर्व विद्युत सचिव सेवा निवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी श्री आलोक कुमार कथित ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल बने हुए हैं। श्री आलोक कुमार ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन के पैड पर पूर्व केंद्रीय विद्युत सचिव के नाते देश के विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को पत्र भेजकर चन्दा भी मांग रहे हैं और प्रशासनिक निर्देश भी दे रहे हैं जो बहुत ही गंभीर मामला है।

     संघर्ष समिति ने बताया कि 01 अगस्त 2025 को श्री आलोक कुमार द्वारा देश के कई विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को पत्र भेजा गया है जिसमें यह कहा गया है कि देश के 39 विद्युत वितरण निगम अब तक ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन की मेम्बरशिप ले चुके हैं अतः आपका कार्पोरेशन भी ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन की मेंबरशिप जल्दी से जल्दी ले लें , पत्र में मेम्बरशिप लेने हेतु प्रोत्साहन के लिए लिखा गया है कि ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन की मेम्बरशिप लेने पर एसोसिएशन आपको अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दौरे पर भेजने हेतु मदद करेगी और इस हेतु अंतर्राष्ट्रीय एयर फेयर और होटल का खर्चा भी एसोसिएशन उठाएगी। अंतर्राष्ट्रीय दौरे में विभिन्न देशों में उच्च स्तरीय कांन्फरेंस और प्रदर्शनी में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। संघर्ष समिति ने कहा कि पत्र के पहले पैरा में इस प्रकार का प्रलोभन दिया जाना पद का दुरुपयोग तो है ही साथ ही विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों की इंटीग्रिटी पर भी बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है।

   पत्र में मेम्बरशिप लेने पर 10 तरह की सुविधाएं गिनाई गयी हैं। मुख्यतः वि़द्युत वितरण निगमों में विधिक सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोध अध्ययन, बाहरी विशेषज्ञों द्वारा विद्युत वितरण निगमों में प्रजेंटेशन, विद्युत वितरण निगमों में खरीद फरोख्त के आदेशों का आदान प्रदान, टैरिफ आदि की सुविधा देने की बात लिखी है।

संघर्ष समिति ने कहा कि पत्र में नीतिगत विषयों पर विद्युत वितरण निगमों को सलाह देने की बात लिखी है जो पूरी तरह संविधानेतर और हितों के टकराव का मामला है।

संघर्ष समिति ने बताया कि 14-15 नवंबर 2024 को लखनऊ में देश के विद्युत वितरण निगमों की एक मीटिंग हुई थी जिसमें ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन का गठन किया गया था। इस मीटिंग को देश की नामी गिरामी मीटर के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों ने स्पांसर किया था। इस मीटिंग में टाटा पॉवर, रिलायंस पॉवर, गोयनका पॉवर और निजी क्षेत्र की कई कंपनियों के प्रतिनिधि थे इसी मीटिंग में ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिऐशन के अध्यक्ष पद पर महाराष्ट्र विद्युत वितरण निगम के अध्यक्ष श्री लोकेश चंद्र आई.ए.एस. को डिस्कॉम एसोशिएशन का अध्यक्ष नामित किया गया और उ.प्र. पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डा. आशीष गोयल आई.ए.एस. को डिस्कॉम एसोशिएशन का महामंत्री नामित किया गया। एक निजी कंपनी के प्रबंध निदेशक को डिस्कॉम एसोशिएशन का कोषाध्यक्ष बनाया गया। श्री आलोक कुमार पूर्व विद्युत सचिव भारत सरकार को डिस्कॉम एसोसिएशन का डायरेक्टर जनरल नामित किया गया था।

संघर्ष समिति ने कहा कि लखनऊ में हुई इस बैठक के बाद ही पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का का जिन्न बाहर आया। इस एसोसिएशन की अगली बैठक महाराष्ट्र में नवंबर 2025 में हो रही है क्योंकि निजीकरण का अगला पड़ाव महाराष्ट्र में है।निजीकरण के कार्यक्रम इसी एसोसिएशन द्वारा तय किया जा रहा है।

संघर्ष समिति ने कहा कि यह सब अधिकारी जो विभिन्न विद्युत वितरण निगमों में उच्च प्रबंधकीय पदों पर आसीन हैं उनका ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन की उपरोक्त गतिविधियों में हिस्सा लेना बहुत ही आपत्तिजनक और गंभीर मामला है।

सभा को सर्वश्री अंकुर पाण्डेय,हेमंत श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह,राजेश सिंह,मनोज यादव, मनोज सोनकर,प्रदीप कुमार,बृजेश यादव,सन्नी सिंह,रितेश पाण्डेय,राहुल सिंह,राकेश कुमार, रोहित सिंह,हिमांशु कुशवाहा,वीरेंद्र कुमार, जैस मौर्य,प्रवीण सिंह,आदि ने सम्बोधित किया।

https://youtube.com/shorts/rdU9QMbeQ78?si=sL9SZx1_iuuzMacw

जयचन्द

वाराणसी-22अगस्त। विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर आज लगातार 268 वें दिन बनारस के बिजली कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में प्रांतव्यापी व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

  वक्ताओ ने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के बारे में ऑल इंडिया डिस्काम एसोशिएशन की संविधानेतर गतिविधियों पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश में सवाल खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है कि आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन की निजीकरण को लेकर की जा रही कार्यवाहियों पर तत्काल रोक लगाई जाय।

     वक्ताओ ने आज यहां कहा कि पता चला है कि नवंबर 2024 में लखनऊ में हुई विद्युत वितरण कंपनियां की बैठक में निजी घरानों के साथ मिली भगत में गठित आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण में न केवल रुचि ले रही है अपितु इस एसोशिएशन की आड़ में निजी घरानों का हित साधने की कोशिश भी की जा रही है जो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण और निन्दनीय है।

     संघर्ष समिति ने कहा कि आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन में विद्युत वितरण निगम के मौजूदा चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों के साथ निजी घरानों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफीसर हैं ।

           एसोशिएशन के डायरेक्टर जनरल के पद पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व विद्युत सचिव आलोक कुमार सेवानिवृत्त आई ए एस है।

             एसोशिएशन के जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के मौजूदा अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल हैं। संघर्ष समिति ने कहा कि डॉ आशीष गोयल का पॉवर कारपोरेशन का चेयरमैन रहते हुए इस प्रकार निजी घरानों के साथ एसोसिएशन बनाना सरकारी गोपनीयता का हनन है और हितों के टकराव का मामला भी है। संघर्ष समिति ने कहा कि पारदर्शिता का तकाजा है कि ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर आशीष गोयल को या तो अपने को आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन से अलग कर लेना चाहिए अन्यथा स्वयं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष का पद छोड़ देना चाहिए।

     संघर्ष समिति ने कहा कि यह भी पता चला है कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन देश के सभी विद्युत वितरण निगमों से करोड़ों रुपए का चंदा ले रही है। एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष पद पर एक बड़े निजी घराने के सीईओ को रखा गया है। यह चर्चा है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन को कई करोड़ का चंदा दिया है। संघर्ष समिति ने कहा कि यदि करोड़ों रुपए का चंदा लिया जा रहा है तो सरकार को यह जांच करना चाहिए कि यह संगठन किसने बनाया है, किस उद्देश्य से बनाया है, देश के विद्युत वितरण निगम किस मद में इसे चंदा दे रहे हैं और इसका ऑडिट कैग से कराया जाना चाहिए। सरकार की अनुमति के बिना इस प्रकार संगठन बनाकर करोड़ों करोड़ों रुपए का चंदा लिया जाना पूरी तरह अनैतिक और अनुचित है।

संघर्ष समिति ने कहा कि यह भी जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व विद्युत सचिव सेवा निवृत आई0 ए0 एस श्री आलोक कुमार उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के उच्चाधिकारियों की अनौपचारिक बैठक ले रहे हैं और उन्हें निजीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह बहुत गम्भीर बात है जिसकी जांच होनी चाहिए और इसे तत्काल रोका जाना चाहिए।

         संघर्ष समिति ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण न कर पाने से हताश और निजीकरण करने के लिए उतावले पॉवर कारपोरेशन के पूर्व और वर्तमान अधिकारी निजी घरानों के साथ मिलकर संविधानेतर कार्य कर रहे हैं ।

आज के कार्यक्रम को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी,ई0 एस0के0सिंह,ई0नीरज बिंद, ई0 राजेन्द्र सिंह, अंकुर पाण्डेय,राजेश सिंह,कृष्णा सिंह,मनोज यादव,पंकज जैसवाल,कुंदन सिंह,पंकज यादव, बृजेश यादव,प्रदीप कुमार, अमित कुमार, अजय पाण्डेय,रोहित कुमार,पंकज सोनकर,रामाशीष कुमार आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/maSpBGSRdQ8?si=eEn0fxvADHdiZ-eY

 जयचन्द

 वाराणासी-21अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले बनारस के बिजलिकर्मियो ने आज 267वे दिन भी बिजली के निजीकरण के विरोध में समस्त कार्यालयों पर किया जोरदार प्रदर्शन।

वक्ताओ ने कहा है कि यदि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण किया गया तो लगभग 76500 सरकारी कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगेगा। आज निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के 267 वें दिन बिजली कर्मियों ने निजीकरण रोकने के लिये निर्णायक संघर्ष का संकल्प लिया।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली की बढ़ी हुई मांग को देखते हुए बिजली कर्मी आंदोलन के साथ-साथ उपभोक्ताओं की समस्याओं को भी सर्वोच्च प्राथमिकता पर अटेंड कर रहे हैं । संघर्ष समिति ने कहा कि उनका नारा है - सेवा करेंगे और हक भी लेंगे।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में लगभग 17500 और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में लगभग 10500 नियमित कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन दोनों विद्युत वितरण निगमों में लगभग 50 हजार संविदा कर्मी काम कर रहे हैं।

संघर्ष समिति ने कहा कि पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष द्वारा निजीकरण के बाद बिजली कर्मियों को तीन विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प यह है कि वे निजी कंपनी की नौकरी स्वीकार कर लें। दूसरा विकल्प यह है कि वे अन्य विद्युत वितरण निगमों में वापस आ जाए और तीसरा विकल्प यह है कि वे स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेकर घर चले जाएं। संघर्ष समिति ने कहा कि ऐसे बिजली कर्मी बहुत बड़ी संख्या में हैं जो निजी कंपनियों की नौकरी छोड़कर पावर कारपोरेशन में सरकारी नौकरी करने आए थे। अब कई कई साल की नौकरी के बाद उनसे यह कहना कि वे फिर निजी कंपनी में चल जाए यह पूरी तरह अन्यायपूर्ण है और बिजली कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

दूसरे विकल्प के रूप में यदि बिजली कर्मी अन्य विद्युत वितरण निगमों में वापस आते हैं तो वे सरप्लस हो जाएंगे और उनकी छटनी की नौबत आ जाएगी। इतना ही नहीं तो पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम से अन्य विद्युत वितरण निगमों में आने वाली बिजली कर्मी नियमानुसार वरिष्ठता क्रम में 2025 बैच के नीचे अर्थात सबसे नीचे रखे जाएंगे। स्वाभाविक है कि सरप्लस होने पर सबसे पहले इन बिजली कर्मियों की ही छटनी होगी।

संघर्ष समिति ने दिल्ली का उदाहरण देते हुए बताया कि वर्ष 2002 में निजीकरण के बाद दिल्ली के विद्युत वितरण निगमों में कुल 18097 बिजली कर्मी कार्यरत थे।

निजीकरण के एक वर्ष के अंदर-अंदर निजी घरानों के उत्पीड़न से तंग आकर 8190 बिजली कर्मियों ने सेवानिवृत्ति ले ली। इस प्रकार दिल्ली में निजीकरण के एक साल के अंदर ही अंदर-अंदर 45% बिजली कर्मी सेवानिवृत्ति लेकर घर चले गए। तब बिजली कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी। अब पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में कार्यरत 90% बिजली कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलती वे सेवा निवृत्ति लेकर कहां जाएंगे ?

हाल ही में 1 फरवरी 2025 को चंडीगढ़ विद्युत विभाग का निजीकरण किया गया। निजीकरण जिस दिन किया गया उसी दिन लगभग 40% बिजली कर्मी सेवा निवृत्ति लेकर घर चले। चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों की यूनियन और सरकार के बीच 1 फरवरी की रात जो समझौता हुआ था आज तक उसे लिखकर नहीं दिया गया है। और निजी कंपनी यह कह रही है कि यह समझौता सरकार ने किया था हमें इससे कोई मतलब नहीं है। निजीकरण की यही भयावह कहानी अब उत्तर प्रदेश में दोहराई जा रही है जिसे बिजली कर्मी कदापि स्वीकार नहीं करेंगे।

निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के 267 वें दिन आज बिजली कर्मचारियों ने प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर व्यापक विरोध प्रदर्शन कर निजीकरण के विरोध में निर्णायक संघर्ष का संकल्प लिया। बिजली कर्मियों ने कहा कि निजीकरण बिजली कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए अंधेरे का संदेश लेकर आ रहा है। बिजली कर्मियों ने कहा कि वे किसी कीमत पर निजीकरण स्वीकार नहीं करेंगे और यह संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया जाता।

सभा को सर्वश्री अंकुर पाण्डेय, रोहित कुमार,पंकज यादव, यमुना सिंह, नन्हे कुमार,सरोज भूषण,रमेश कुमार, पी0एन0 चक्रधारी,विशाल कुमार,अरुण कुमार, मनोज यादव,बृजेश यादव,सन्नी कुमार,दयाशंकर सिंह,अभिषेक सिंह,अरुण सिंगज, धनपाल सिंह,विकास पटेल आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाया।

https://youtube.com/shorts/fktsch3_ELg?si=vdkAxInvPyS8kTq9

जयचन्द

वाराणासी-20अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले बनारस के बिजलकर्मीयो ने आज भी बिजली के निजीकरण के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद की।

वक्ताओ ने बिजली कर्मियों से अपील की है कि निजीकरण के विरोध में चलाये जा रहे आंदोलन के दौरान बढ़ी हुई बिजली की मांग को देखते हुए बिजली उपभोक्ताओं को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में आज लगातार 266 वें दिन बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर में सभी जनपदों और परियोजनाओं पर व्यापक जनसंपर्क कर विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि 19 अगस्त को रात 10.21 बजे 30251 मेगावॉट बिजली की माँग पहुंच गई जिसके आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना है। जून में 31486 मेगावॉट की अब तक की सबसे अधिक मांग रही है। अगस्त सितम्बर में बिजली की मांग इससे भी अधिक रहने की सम्भावना है।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली कर्मी निजीकरण के विरोध में चल रहे संघर्ष में उपभोक्ताओं को साथ लेकर चल रहे हैं । यह अपने आप में एक कीर्तिमान है कि विगत 266 दिन के आन्दोलन में बिजली कर्मियों ने आन्दोलनरत रहते हुये भी महाकुम्भ में बिजली की अद्वितीय व्यवस्था बनाये रखी और मई जून की भीषण गर्मी में अधिकतम बिजली आपूर्ति के कीर्तिमान बनाये। संघर्ष समिति का बिजली कर्मियों को निर्देश है कि आंदोलन के कारण किसी भी उपभोक्ता को कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

संघर्ष समिति ने कहा है कि जहां बिजली कर्मी आंदोलन के साथ उपभोक्ताओं की समस्याओं का भी समाधान कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर पावर कार्पोरेशन प्रबंधन बिजली कर्मियों का दमन कर कार्य का वातावरण लगातार बिगाड़ रहा है। हजारों बिजली कर्मियों का जून, जुलाई माह का वेतन काम करने के बावजूद नहीं दिया गया है जो सबसे अधिक निन्दनीय है। संघर्ष समिति ने कहा कि चाहे जितना दमन किया जाए बिजली कर्मियों का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक निजीकरण वापस नहीं होता और उत्पीड़न की समस्त कार्यवाहियां निरस्त नहीं की जाती।

संघर्ष समिति का निर्णय है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का टेंडर होने पर सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार प्रारंभ कर देंगे और शुरू होगा सामूहिक जेल पर हुआ आंदोलन।

आज राजधानी लखनऊ में संघर्ष समिति के केन्द्रीय पदाधिकारियों की बैठक में निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन को और तेज करने की रणनीति बनाई गई। अधिकतम अभियंताओं तक जनसंपर्क तेज करने की दृष्टि से अभियन्ता संघ ने आज से परियोजना वार ऑनलाइन मीटिंग करना प्रारम्भ किया है। आज हरदुआगंज और पारीछा ताप बिजली घरों के अभियंताओं की ऑनलाइन मीटिंग हुई। अगले सप्ताह से संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों के प्रांतव्यापी दौर प्रारंभ होंगे।

https://youtube.com/shorts/8lb8ZFm1ZUQ?si=I4QsJsoBlB8kPdI9

जयचन्द की रिपोर्ट

 (इनपुट:विधुत विभाग संघर्ष समिति)

 बनारस के बिजलिकर्मियो ने आज भी बनारस के विभिन्न कार्यालयों पर बिजली के निजीकरण का जमकर विरोध किया और कहा कि निजीकरण का टेण्डर होने पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और सामूहिक जेल भरो आंदोलन करने को होंगे मजबूर

निजीकरण के आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट पर कोई निर्णय लेने के पहले संघर्ष समिति से की जाए बात- विद्युत नियामक आयोग को पत्र भेजकर संघर्ष समिति ने की मांग।

वाराणासी-19अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ.प्र. के बैनर तले आज भी बिजली कर्मियों ने सभी जनपदों और परियोजनाओं की भांति बनारस में भी व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रहा ।

वक्ताओ ने बताया कि आज विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन को पत्र भेजकर संघर्ष समिति ने मांग की है कि पॉवर कार्पोरेशन प्रबंधन द्वारा तैयार किये गए निजीकरण के आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट को विद्युत नियामक आयोग कोई मंजूरी न दे और इस मामले में संघर्ष समिति को अपना पक्ष रखने हेतु विद्युत नियामक आयोग वार्ता हेतु समय दें। संघर्ष समिति ने निजीकरण की गतिविधियां तेज होते देख बिजली कर्मचारियों को सचेत करते हुए एलर्ट जारी किया है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का टेण्डर होने के बाद अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और सामूहिक जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे समस्त बिजलीकर्मी।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ.प्र. के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि निजीकरण होने के बाद बिजली कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा अतः निजीकरण के आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट पर कोई भी अभिमत देने के पहले विद्युत नियामक आयोग को संघर्ष समिति से वार्ता करनी चाहिए। संघर्ष समिति ने इस बावत नियामक आयोग के चेयरमैन को पत्र भेजकर वार्ता का समय मांगा है। संघर्ष समिति का कहना है कि निजीकरण के बाद लगभग 50 हजार संविदा कर्मियों की छटनी हो जायेगी और लगभग 16 हजार 500 नियमित कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ जायेगी। कॉमन केडर के अभियंताओं और जूनियर इंजीनियरों पर नौकरी जाने और पदावनति का खतरा उत्पन्न होगा। ऐसी स्थिति में निजीकरण से सबसे अधिक दुष्प्रभाव बिजली कर्मियों पर पड़ने जा रहा है अतः बिना बिजली कर्मियों का पक्ष सुने नियामक आयोग को कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए अपितु सीधे सीघे पॉवर कार्पोरेशन द्वारा भेजे गये आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट को निरस्त कर देना चाहिए।

संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों की आज लखनऊ में हुई बैठक में पॉवर कार्पोरेशन प्रबंधन द्वारा जोर जबरदस्ती से निजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाये जाने के घटनाक्रमों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गयी। संघर्ष समिति ने प्रदेश के सभी बिजली कर्मियों, संविदा कर्मियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं को एलर्ट जारी करते हुए आह्वान किया है कि यदि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का टेण्डर किया जाता है तो बिजली कर्मी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और सामूहिक जेल भरो आंदोलन के लिये तैयार रहें।

संघर्ष समिति ने कहा कि पूर्व निदेशक वित्त श्री निधि नारंग द्वारा अवैध ढंग से नियुक्त किये गए ट्रांजैक्शन कंसल्टेन्ट ग्रांट थार्टन के साथ मिलीभगत कर आ.एफ.पी. डाक्यूमेंट कुछ निजी घरानों की मदद करने के लिए बनाया गया था। उ.प्र. शासन ने संभवतः इन्ही बातों को देखते हुए श्री निधि नारंग को सेवा विस्तार देने से मना कर दिया और अब नए निदेशक वित्त श्री संजय मेहरोत्रा बन गये हैं। अतः श्री निधि नारंग द्वारा तैयार किये गए निजीकरण के दस्तावेज को वैसे ही निरस्त कर देना चाहिए।

सभा को सर्वश्री अंकुर पाण्डेय,मनोज यादव, रोहित कुमार,योगेंद्र कुमार,एस0के0 भूषण,राजू सिंह,अरुण कुमार, रमेश सिंह,आदित्य पाण्डेय, पी0एन0 चक्रधारी,अभिषेक कुमार,गुलजार,प्रवीण सिंह,वीरेंद्र कुमार, अरुण कुमार सिंह, आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/NhWnj-RfKBQ?si=XICOO7ftYkk01pXQ

जयचन्द 

बनारस के बिजलिकर्मियो ने बिजली कार्यालयों पर किया बिजली के निजीकरण का जोरदार विरोध प्रदर्शन

उड़ीसा और चण्डीगढ़ में निजीकरण पूरी तरह विफल हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण का निर्णय निरस्त करने की मांग : निजीकरण के विरोध में प्रांत भर में विरोध प्रदर्शन जारी

वाराणसी-18अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ.प्र. के बैनर तले आज बनारस के बिजलिकर्मियो ने बिजली कार्यालयों पर बिजली के निजीकरण के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है कि चण्डीगढ़ में हाल ही में किया गया बिजली का निजीकरण पूरी तरह विफल हो जाने के बाद उ.प्र. में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय निरस्त करने की कृपा करें। संघर्ष समिति ने कहा कि उड़ीसा सहित देश के सभी भागों में और उ.प्र. में आगरा और ग्रेटर नोयडा में निजीकरण का प्रयोग पहले ही विफल हो चुका है। ऐसे में इस विफल प्रयोग को उ.प्र. के 42 जनपदों पर थोपने का कोई औचित्य नहीं है।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ.प्र. के केंद्रीय पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु ट्रॉजैक्शन कंसल्टेंट के चयन के आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट में निजीकरण हेतु चण्डीगढ़ को टेस्ट केस बताया गया है। चण्डीगढ़ के विद्युत विभाग को गोयनका की एमीनेंट पॉवर कंपनी लिमिटेड को 01 फरवरी 2025 को बिजली कर्मियों के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद सौंपा गया था। चण्डीगढ़ का निजीकरण करते समय यह तर्क दिया गया था कि निजीकरण के बाद 24 घण्टे निर्बाध गुणवत्ता परक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उ.प्र. में निजीकरण के पीछे भी यही तर्क दिया जा रहा है।

संघर्ष समिति ने बताया कि चण्डीगढ़ में निजीकरण के बाद आए दिन 02 घण्टे से 06 घण्टे तक बिजली की कटौती की जा रही है और आम नागरिकों को भीषण गर्मी में बिना बिजली के उबलना पड़ रहा है। निजीकरण के बाद मात्र 06 महीने में ही चण्डीगढ़ में बिजली आपूर्ति पूरी तरह पटरी से उतर गयी है। उन्होंने बताया कि चण्डीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बाबला ने कहा है कि निजीकरण के बाद आम उपभोक्ताओं की शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है और निजी कंपनी की हेल्पलाईन भी पूरी तरह निष्क्रिय पड़ी है। चण्डीगढ़ रेजीडेंट एसोसिएशन वेलफेयर फेडरेशन के अध्यक्ष हितेश पुरी का बयान है कि घरेलू उपभोक्ताओं खास कर गरीब उपभोक्ताओं की बिजली कटौती आए दिन हो रही है, जो 06 महीने पहले सरकारी क्षेत्र में नहीं होती थी। हालात इतने खराब हो गए हैं कि मुख्य सचिव को सीधे अपने हाथ में कमान लेनी पड़ी है।

संघर्ष समिति ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु तैयार किये गए आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट चण्डीगढ़ के आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट के आधार पर तैयार किया गया है। चण्डीगढ़ में लगभग 22 हजार करोड़ रुपए की विद्युत विभाग की परिसम्पत्तियों को बेचने हेतु मात्र 124 करोड़ रुपए की रिजर्व प्राइस रखी गयी थी और इस डाक्यूमेंट के आधार पर चण्डीगढ़ का विद्युत विभाग मात्र 871 करोड़ रुपए में बेच दिया गया।

संघर्ष समिति ने कहा कि उ.प्र. पॉवर कार्पोरेशन के चेयरमैन और पूर्व निदेशक वित्त निधि नारंग द्वारा कार्पोरेट घरानों की मिलीभगत से पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की 01 लाख करोड़ रुपए की परिसम्पत्तियों को बेचने हेतु चण्डीगढ़ की तर्ज पर रिजर्व प्राइस मात्र 6500 करोड़ रुपए रखी गयी है। इस प्रकार यह आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट लूट का दस्तावेज है, अतः इसे तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए।

संघर्ष समिति ने कहा कि उ.प्र. के 42 गरीब जनपदों में बिजली के निजीकरण का भयावह प्रयोग करने के पहले उ.प्र. में ही ग्रेटर नोयडा और आगरा के निजीकरण की समीक्षा किया जाना बहुत जरुरी है। उल्लेखनीय है कि ग्रेटर नोयडा में निजी कंपनी के खराब परफार्मेंस को देखते हुए उ.प्र. सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ग्रेटर नोयडा का निजीकरण का करार रद्द कराने के लिए मुकदमा लड़ रही है। इसी प्रकार आगरा में टोरेंट पॉवर कंपनी ने पॉवर कार्पोरेशन का 2200 करोड़ रुपए का बिजली राजस्व हड़प लिया है और निजी कंपनी को लागत से कम मूल्य पर बिजली देने के चलते पॉवर कार्पोरेशन को 10 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है।

विरोध सभा को सर्वश्री ई0 रामअशीष, अंकुर पाण्डेय,पंकज कुमार, अमित कुमार, मनोज यादव,रंजीत कुमार, धनपाल सिंह,अजय पाण्डेय,विनय कुमार, विकास भारती, अभिषेक सिंह,हेमंत श्रीवास्तव आदि ने संबोधित किया।

 https://youtube.com/shorts/rMWITYbgENA?si=njnJCBmWMroqUMfG

 अनुराग पांडेय

Varanasi : देश हुआ कृष्ण जन्माष्टमी पर भाव विभोर काशी में दिखा अगल ही जन्मोत्सव का त्योहार : सभी थानों में 365 दिन में 3 घण्टे इंसपेक्टर से लेकर एसीपी तक दिखे अलग अंदाज में..

काशी विश्वनाथ की नगरी लेकिन कल वास्तविकता में लगा कि ये राधाकृष्ण की भी नगरी है हर थाने चौकी पर सिर्फ इंस्पेक्टर के अलावा चौकी इंचार्ज दिखे कृष्णमय ।

वाराणस: अक्सर ही आदरणीय एसीपी, इंस्पेक्टर , एसआई महोदय द्वारा हर थाना क्षेत्र में जन्माष्टमी की अलौकिक छांटा देखने को मिली चाहे थाना चौक हो हो या थाना रोहनियां ,या फिर लोहता सारे अधिकारी बिना वर्दी के 2 घण्टे जनसमस्या को सुनते हुये अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते दिखे ,मंडुआडीह से लेकर लोहता,रोहनियां ,लोहता,चौक अधिकारियों को मेरा नमन है जिन्होंने अपना कीमती वख्त निकाल कर व लोगो की समस्याओं पर भी ध्यान दिया ।

एक सैल्यूट तो बनता है सभी के लिए।। मंडुआडीह ,चौक रोहनियां जाने का अवसर मिला धन्यवाद वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट। किसी एक व्यक्ति, अधिकारी का नाम लेना उचित नही होगा इसलिए माननीय DGP यूपी व वाराणसी कमिश्नर सर को आभार।

 मीडिया सेल :विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश

विकसित उत्तर प्रदेश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में पावर सेक्टर बनाये रखना जरूरी : योगी सरकार में लगातार सुधार के बावजूद निजीकरण क्यों ?:

वाराणासी-13अगस्त- विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज लगातार 259 वें दिन प्रदेश भर की ही तरह बाराणसी के बिजली कर्मियों ने निजीकरण के विरोध और बेतहाशा बिजली दरो में बृद्धि के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन ।

संघर्ष समिति उ0प्र0 के आह्वान पर कल 14 अगस्त को बनारस के समस्त बिजलिकर्मि भिखारीपुर प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर सभी जनपदों और परियोजनाओं की भांति ही निजीकरण के विरोध में विरोध सभा करते हुये हनुमानजी मंदिर से प्रबन्ध निदेशक कार्यालय तक तिरंगा रैली निकालेंगे।

वक्ताओ ने कहा है कि जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के विजन 2047 पर 24 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा हो रही है तब यह बताना जरूरी है कि विकसित उत्तर प्रदेश के विजन के लिये पॉवर सेक्टर को सार्वजनिक क्षेत्र में बनाये रखना जरूरी है। संघर्ष समिति ने कहा कि योगी सरकार के विगत 08 साल के कार्यकाल के दौरान प्रदेश की बिजली व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है ऐसे में निजीकरण का प्रस्ताव लाकर बिजली व्यवस्था पटरी से उतारने की कोशिश पर तुरन्त विराम लगना चाहिये ।

संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के विरोध में 08 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा लेकर अभियान चलाने के संघर्ष समिति के कार्यक्रम के क्रम में 14 अगस्त को सभी जनपदों और परियोजनाओं पर बिजली कर्मी तिरंगा रैली निकालेंगे और तिरंगा लेकर निजीकरण के विरोध में सभा करेंगे।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री माननीय श्री अरविंद कुमार शर्मा ने विधान सभा में कहा कि बिजली व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है और हम 24 घंटे गुणवत्ता परक विद्युत आपूर्ति करने की स्थिति में आ गये हैं। यह सही भी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के समय बिजली की ए टी एंड सी हानियां 42 प्रतिशत थीं जो आज राष्ट्रीय मानक 15% पर आ गई है। उप्र ने देश में सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति का नया कीर्तिमान मई 2025 में बनाया है। पहले सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति का कीर्तिमान महाराष्ट्र के पास रहता था। उत्तर प्रदेश में बिजली के 03 करोड़ 63 लाख उपभोक्ता है जो देश में किसी भी एक प्रदेश में सर्वाधिक हैं।

संघर्ष समिति ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के 42 जनपदों में प्रदेश की सबसे गरीब जनता रहती है। पूर्वांचल में गरीबी है ही तो बुंदेलखंड में पीने का पानी जमीन की सतह के बहुत नीचे है जिसे ऊपर लाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। जब विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विजन की चर्चा हो रही है तो पूर्वांचल और दक्षिणांचल की गरीब जनता पर बिजली का निजीकरण थोपने का क्या औचित्य है ? विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लिए सस्ती बिजली सबसे अधिक जरूरी है जो सार्वजनिक क्षेत्र में ही सम्भव है ।

संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के पीछे मेगा स्कैम है। पॉवर कारपोरेशन के अध्यक्ष और निदेशक वित्त निधि नारंग की निजी घरानों के साथ मिलीभगत है। पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल ने नवंबर 2024 में लखनऊ में हुई एक मीटिंग में ऑल इंडिया डिस्काउंट एसोशिएशन बना लिया और उसके महामंत्री बन गए हैं। आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन में देश के सभी बड़े कारपोरेट घराने शामिल है और इसका मुख्य उद्देश्य बिजली का निजीकरण है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष विगत आठ महीने से डिस्कॉम एसोशिएशन के महामंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। अब जब निदेशक वित्त निधि नारंग का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव उप्र सरकार ने अस्वीकृत कर दिया है तब विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 के लिए जरूरी है कि इन लोगों के द्वारा तैयार किया गया निजीकरण का दस्तावेज तत्काल रद्द किया जाय ।

https://youtube.com/shorts/8oyzZBZgy5c?si=C0TlKmJ4yyKb2jk5

 जयचन्द की रिपोर्ट

बनारस के बिजलिकर्मियो ने निजीकरण की प्रक्रिया को आमजनमानस के साथ छलावा बताते हुए किया विरोध ,निजीकरण की प्रक्रिया को जनविरोधी बताते हुए निरस्त करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से किया अपील

वाराणासी-12अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले बिजली के निजीकरण के विरोध में आज आंदोलन के 258 दिन भी बनारस के सभी बिजलिकर्मियो ने किया विरोध प्रदर्शन

वक्ताओ ने बताया कि बनारस के बिजलिकर्मियो सहित प्रदेश के समस्त बिजलीकर्मी के साथ जनप्रतिनिधियों और आमजनमानस ने एक बार पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपील की है कि तमाम घोटालों से भरे निजीकरण की सारी प्रक्रिया बहुत ही संदेहास्पद है और व्यापक जनविरोधी निर्णय है जिसके पक्ष में कोई नही है। अतः वे प्रभावी हस्तक्षेप कर निजीकरण को निरस्त करने की कृपा करें।

वक्ताओ ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की सारी प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। संघर्ष समिति ने कहा है कि निजीकरण के पहले सरकार यह बताए कि स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार निजीकरण के बाद निजी घरानों को कितने वर्ष तक और कितनी आर्थिक मदद करेगी सरकार। संघर्ष समिति ने कहा कि जिन शर्तों पर निजीकरण किया जा रहा है वही शर्तें सरकारी विद्युत वितरण निगमों पर लागू कर दी जाए तो सरकारी विद्युत वितरण निगमों का कायाकल्प हो जाएगा।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय पदाधिकारियों ने आज यहां बताया कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा सितंबर 2020 में जारी ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट की धारा 2.2 (बी) में लिखा है कि जिस विद्युत वितरण निगम का निजीकरण किया जा रहा है अगर वहां औसत बिजली विक्रय मूल्य और औसत राजस्व वसूली में अधिक अन्तर है तो निजीकरण के बाद सरकार निजी विद्युत कम्पनी को सब्सिडाइज्ड बल्क पॉवर परचेज कॉस्ट के आधार पर बिजली आपूर्ति तब तक सुनिश्चित करेगी जब तक निजी कम्पनी मुनाफे में नहीं आ जाती।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिडिंग डॉक्यूमेंट की उक्त धारा के अनुसार सरकार यह स्पष्ट करे कि निजी कम्पनी को सब्सिडाइज्ड बल्क पॉवर परचेज कॉस्ट के आधार पर सरकार कितने वर्ष बिजली आपूर्ति कराएगी और इस पर सरकार को कितने अरब रुपए की धनराशि खर्च करनी पड़ेगी।

संघर्ष समिति ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्युत वितरण निगमों के घाटे का सबसे बड़ा कारण बहुत महंगी दरों पर निजी विद्युत उत्पादन घरों से बिजली खरीद के करार है। यहां तक कि ऐसे करार भी हैं जिनसे बिना बिजली खरीदे प्रति वर्ष 6761 करोड रुपए फिक्स चार्ज देना पड़ रहा है।

संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार सरकार निजीकरण के बाद निजी घरानों को महंगे पावर परचेज एग्रीमेंट के एवज में सब्सिडाइज्ड बल्क पावर सप्लाई करेगी और इसका खर्चा सरकार उठायेगी। संघर्ष समिति ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सब्सिडाइज्ड बल्क सप्लाई का प्रतिवर्ष कितना खर्चा आएगा और यह कितने वर्ष तक जारी रखा जाएगा ।

इसके अतिरिक्त सरकार निजी घरानों कोकिसानों, बुनकरों आदि को मिलने वाली सब्सिडी की धनराशि भी देगी और सरकारी विभागों का बिजली राजस्व का बकाया भी देगी जो अभी सरकारी विद्युत वितरण निगमों को नहीं दे रही है। संघर्ष समिति ने कहा कि इसके अलावा स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट की धारा 1.1 (ई) के अनुसार निजी कंपनियों को क्लीन बैलेंस शीट दी जाएगी और घाटे तथा देनदारियों का सारा उत्तरदायित्व भी सरकार लेगी।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिडिंग डॉक्यूमेंट की धारा 1.1 (एफ) के अनुसार सरकार 05 से 07 वर्ष तक या और अधिक समय तक निजी घरानों को वित्तीय सहायता भी सरकार देगी और यह सहायता तब तक देती रहेगी जब तक निजी कंपनियां आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न हो जाए और मुनाफा न कमाने लगे।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार 42 जनपदों की सारी जमीन मात्र ₹1 प्रतिवर्ष की लीज पर दी जाएगी। वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर और अन्य स्थानों पर जिनका निजीकरण किया जा रहा है जमीन बेशक कीमती है उसे मात्र ₹1 की लिस्ट पर दिए दिया जाना कौन सा रिफॉर्म है ?

संघर्ष समिति ने कहा कि यदि यही सब करना है तो सरकारी क्षेत्र के विद्युत वितरण निगमों को लगातार सुधार के बाद कौड़ियों के मोल बेचने की जरूरत क्या है ?

सभा को सर्वश्री ई0 रामाशीष,ई0प्रदीप कुमार, अंकुर पाण्डेय,सरोज भूषण,पंकज यादव,मो0सलाम,उमेश यादव,लालू, बृजेश यादव,पंकज यादव, धनपाल सिंगज,भैयालाल,रामजी भरद्वाज, मनोज यादव,रोहित कुमार, अजय तिवारी,अनुनय पाण्डेय ,विनोद सिंह, आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/UfvkCwkxy8I?si=C6m5G_Jk7K-vZrNm

 जयचन्द

वाराणासी-11अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन की 257 वें दिन आज समस्त जनपदों और परियोजनाओं की भांति बनारस के बिजली कर्मचारियों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन करते हुये समस्त बिजली कार्यालयों पर अपनी एकता प्रदर्षित किया।

संघर्ष समिति के वक्ताओ ने बताया कि प्रदेश के सभी सांसदों और विधायकों को पत्र भेज कर मांग की है कि वे प्रभावी पहल करें जिससे उत्तर प्रदेश की जनता पर निजीकरण का विफल हो चुका प्रयोग थोपा न जाय और ग्रेटर नोएडा व आगरा की बिजली वितरण व्यवस्था को पॉवर कारपोरेशन टेकओवर करे।

  विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने आज यहां बताया कि बिजली के निजीकरण का प्रयोग उड़ीसा और अन्य स्थानों पर पूरी तरह विफल हो चुका है। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा और आगरा में बिजली के निजीकरण से पावर कारपोरेशन को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और हो रहा है। ऐसे में विकसित भारत और विकसित उप्र के विजन में सबसे बड़ी प्राथमिकता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय निरस्त करना और ग्रेटर नोएडा और आगरा की विद्युत वितरण व्यवस्था को तत्काल सरकारी क्षेत्र में टेकओवर करना होना चाहिए।

      आगरा डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी मेसर्स टोरेंट पावर कंपनी के बारे में सांसदों और विधायकों को भेजे गए पत्र में वर्ष 2010 से 2024 तक का प्रत्येक साल का विवरण दिया गया है। विवरण के अनुसार प्रत्येक वर्ष पॉवर कॉरपोरेशन ने महंगी दरों पर बिजली खरीद कर टोरेंट पावर को सस्ती दर पर आपूर्ति की है और इससे भारी घाटा होता जा रहा है। संघर्ष समिति ने सवाल किया कि यह कौन सा निजीकरण है जिसमें निजी क्षेत्र को बिजली आपूर्ति करने में ही पावर कारपोरेशन को 2434 करोड रुपए का नुकसान हो चुका है।

संघर्ष समिति ने कहा कि दरअसल यह नुकसान लगभग 10000 करोड रुपए का है। आगरा एक औद्योगिक और व्यावसायिक शहर है। आगरा भारत की लेदर कैपिटल है। वर्ष 2023 - 24 में जहां पावर कारपोरेशन ने 05 रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद कर टोरेंट पावर को 04 रुपए 36 पैसे प्रति मिनट की दर पर बेचा। महंगी बिजली खरीद कर सस्ते में बेचने से पॉवर कॉरपोरेशन को वर्ष 2023 - 24 में 274 करोड रुपए का नुकसान हुआ है। आगरा औद्योगिक शहर होने नाते आगरा में बिजली विक्रय की दर 07 रुपए 98 पैसे प्रति यूनिट है। इस प्रकार सस्ती बिजली खरीद कर टोरेंट पावर ने केवल एक वर्ष में 800 करोड रुपए का मुनाफा कमाया है। यदि आगरा की बिजली व्यवस्था सरकारी क्षेत्र में रहती तो यह मुनाफा पावर कारपोरेशन को मिलता । इस प्रकार एक वर्ष में ही लगभग 1000 करोड रुपए का घाटा पावर कारपोरेशन को उठाना पड़ा है।

संघर्ष समिति ने पत्र में लिखा है कि इसके अतिरिक्त 01 अप्रैल 2010 को पावर कारपोरेशन का आगरा शहर में बिजली राजस्व का 2200 करोड रुपए का बकाया था जिसे एग्रीमेंट के अनुसार टोरेंट पावर को एकत्र करके पावर कारपोरेशन को वापस करना था। इसके एवज में पावर कॉरपोरेशन 10% धनराशि टोरेंट पावर को इंसेंटिव के रूप में देती। आज 15 वर्ष व्यतीत हो गए हैं और टोरेंट पावर ने 2200 करोड रुपए की बकाया की धनराशि में एक पैसा भी पावर कारपोरेशन को वापस नहीं किया।

   संघर्ष समिति ने कहा कि इस प्रकार आगरा के अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी में हजारों करोड रुपए का नुकसान पावर कारपोरेशन को उठाना पड़ रहा है और पावर कारपोरेशन ने इस एग्रीमेंट को निरस्त करने के लिए एक बार भी टोरेंट पावर को नोटिस नहीं दिया।

             ग्रेटर नोएडा के बारे में संघर्ष समिति ने पत्र में लिखा है कि ग्रेटर नोएडा में निजी कंपनी मेसर्स नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को शेड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति नहीं करती क्योंकि यह घाटे वाले क्षेत्र हैं। इसी कारण और कई अन्य शिकायतों के चलते उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड का वितरण लाइसेंस निरस्त कराने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ रही है।

       संघर्ष समिति ने पत्र में उदाहरण देकर बताया है कि उड़ीसा में निजीकरण का प्रयोग तीसरी बार विफल हो गया है। उड़ीसा का विद्युत नियामक आयोग टाटा पावर की चारों कंपनियों के बहुत खराब परफॉर्मेंस के चलते 15 अगस्त के बाद टाटा पावर के विरुद्ध जन सुनवाई करने जा रही है। इसके अतिरिक्त अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी का प्रयोग उज्जैन, सागर, ग्वालियर, रांची, जमशेदपुर, औरंगाबाद, नागपुर, जलगांव, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया में विफलता के चलते निरस्त किया जा चुका है।

         संघर्ष समिति ने माननीय सांसदों और विधायकों से मांग की है कि वे अपने पद का सदुपयोग करते हुए प्रभावी पहल करें और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय निरस्त कराने की कृपा करें।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी, अंकुर पाण्डेय,,ई0एस0के0 सिंह,ई0 नीरज बिंद,ई0विकास कुशवाहा, ई0अमर पटेल,मदन श्रीवास्तव,मनीष यादव,देवेंद्र सिंह, रंजीत कुमार, एस0के0 भूषण,रंजीत पटेल,संदीप कुमार,जितेंद्र कुमार ,शिवनारायण सिंह,राहुल कुमार, आदि ने संबोधित किया।

प्रदर्शन का वीडियो देखने के लिये लिंक पर जाये:

https://youtube.com/shorts/aaVRwM8MJM4?si=DO9P6nF2o25PnkFA

जयचन्द

वाराणासी-8अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले 8 अगस्त को बनारस के समस्त कार्यालयों पर बिजलीकर्मियों ने तिरंगा लेकर बिजली के निजीकरण का विरोध किया साथ ही बिजली कर्मियों ने काकोरी क्रांति के अमर शहीदों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेन्द्र लाहिड़ी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभा के बाद बिजली कर्मी अमर शहीदों के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए रैली के रूप में शहीद स्मारक तक गए। शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद सभा समाप्त हो गई।

वक्ताओ ने कहा कि बिजलकर्मी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील की है कि विजन डॉक्यूमेंट 2047 में सबसे बड़ी भूमिका बिजली की होगी और इस हेतु बिजली सार्वजनिक क्षेत्र में बनाये रखना बेहद जरूरी है।

वक्ताओ ने बताया कि आज प्रदेश के समस्त जिलो के बिजलिकर्मियो ने "अंग्रेजों भारत छोड़ो" की पूर्व संध्या पर प्रदेश भर में "कार्पोरेट घरानों - सार्वजनिक क्षेत्र में पॉवर सेक्टर छोड़ो" अभियान चलाया।

संघर्ष समिति ने कहा कि मा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बिजली कर्मियों ने सार्वजनिक क्षेत्र में उप्र में बिजली के क्षेत्र में सतत सुधार किया है। बिजली कर्मियों के पिछले आठ वर्षों के प्रयास का परिणाम है कि ए टी एंड सी हानियां 41% से घटकर 15% तक आ गई हैं जो राष्ट्रीय मानक है।

पहले सबसे अधिक बिजली आपूर्ति और सबसे अधिक उपभोक्ताओं को बिजली देने का कीर्तिमान महाराष्ट्र के पास था । आठ वर्षों में बिजली कर्मियों के परिश्रम से आज उप्र देश में सबसे अधिक उपभोक्ताओं को सर्वाधिक बिजली आपूर्ति करने वाला प्रान्त बन गया है। यह सब कीर्तिमान बिजली के सार्वजनिक क्षेत्र में रहने के कारण ही बन पाये हैं।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के आह्वान पर आज प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर बिजली कर्मी तिरंगा लेकर निकले। काकोरी क्रांति के 100 वर्ष पूरे होने और भारत छोड़ो आंदोलन की पूर्व संध्या पर संघर्ष समिति ने कहा कि अमर शहीदों के सपनों के भारत में बिजली मौलिक अधिकार होना चाहिए । इस हेतु किसानों, गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलना बहुत जरूरी है जो सार्वजनिक क्षेत्र में ही सम्भव है। निजी घरानों के लिये बिजली एक व्यापार है।

निजीकरण हुआ तो मा योगी आदित्यनाथ जी के विजन 2047 के बजाय प्रदेश लालटेन युग में चला जायेगा।

संघर्ष समिति के आह्वान पर आज प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर बिजली कर्मियों ने तिरंगा सभा और रैली निकालकर "कार्पोरेट घरानों - सार्वजनिक क्षेत्र में पॉवर सेक्टर छोड़ो" का शंखनाद किया। बिजली कर्मी 08 अगस्त से 15 अगस्त तक यह अभियान चलायेंगे जिसके अंतर्गत किसानों और उपभोक्ताओं को निजीकरण से होने वाले नुकसान से अवगत कराया जाएगा।

आज के कार्यक्रम को ई0 एस0के0सिंह,ई0नीरज बिंद, राजेन्द्र सिंगज,अंकुर पाण्डेय,विवेक ,धर्मेन्द्र यादव,देवेंद्र सिंह,रामाशीष कुमार,विपिन सिंह, योगेन्द्र, के0पी0 बैजू,पंकज सिंह,पंकज यादव,जितेंद्र सिह, रवि कुमार,मो0 हारिश, अरुण कुमार, रमेश सिंह, आदि ने सफल बनाया।

https://youtube.com/shorts/Y9j3qXDcwvg?si=AB0NjJiYRBXtOa3v

जयचन्द

वाराणासी-7अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ0प्र0 के बैनर तले आज तीसरे दिन भी बनारस के समस्त कार्यालयों पर बिजलिकर्मियो ने बिजली के निजीकरण और उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया जिसमें बनारस के अभियंता, अवर अभियंता, नियमित एवं संविदाकर्मी शामिल हुये।

संघर्ष समिति के केंद्रीय आह्वान पर प्रदेश के समस्त जिला ,मुख्यालय की तरह ही बनारस के तमाम बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी, जूनियर इंजीयिनर और अभियन्ता कल 08 अगस्त से 15 अगस्त तक सार्वजनिक क्षेत्र में पॉवर सेक्टर को बचाये रखने हेतु तिरंगा लेकर अभियान के तारतम्य में भिखारीपुर स्थित प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर दोपहर-2बजे से हाथ मे तिरंगा लेकर अग्रेंजो भारत छोड़ो आन्दोलन की तर्ज पर कारपोरेट सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र में पॉवर सेक्टर छोड़ो अभियान काकोरी क्रांति के 100 वर्ष पूरा होने पर चलाएंगे।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, के पदाधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य किसानों, गरीब और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को बिजली के निजीकरण से होने वाली अपूरणीय क्षति से अवगत कराया जायेगा। संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली अकेली सेवा है जो अलग अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं को अलग अलग दाम पर मिलती है। इसका उद्देश्य यही है कि बिजली सबकी आवश्यकता है और गरीब उपभोक्ताओं को नुकसान उठाकर लागत से कम दाम पर बिजली आपूर्ति की जा सके। बिजली कारपोरेट घरानों के लिए व्यापार है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बिजली एक सेवा है। इसीलिए बिजली के क्षेत्र में सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी का प्राविधान है।

संघर्ष समिति ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अन्तर्गत प्रदेश के सबसे गरीब 42 जनपद आते हैं। इन 42 जनपदों की बिजली कारपोरेट घरानों के हवाले कर देना प्रदेश के विकास के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। निजीकरण के बाद बिजली की दरें कम से कम तीन गुनी हो जायेंगी। पॉवर कारपोरेशन ने निजी घरानों को सहूलियत देने के लिए बिजली की दरों में 45 प्रतिशत तक का इजाफा करने का प्रस्ताव इसीलिए विद्युत नियामक आयोग को भेज रखा है। इस प्रस्ताव से ही घरेलू बिजली की दरें 13 रूपये प्रति यूनिट तक हो जायेंगी।

वक्ताओ ने बताया कि 08 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले अभियान में बिजली कर्मी आम जनता को निजीकरण के पीछे हो रही लूट से भी अवगत करायेंगे। लगभग एक लाख करोड़ रूपये की परिसम्पत्तियों को मात्र 6500 करोड़ रूपये की रिजर्व प्राइस पर बेचने का आरएफपी डॉक्यूमेंट पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन ने तैयार किया है। इसके अतिरिक्त 42 जनपदों की जमीन मात्र एक रूपये की लीज पर निजी घरानों को दी जायेगी जिसका संघर्ष समिति उ0प्र0 घोर विरोध एवं निंदा करती है।

आज के कार्यक्रम को ई0 एस0के0सिंह, ई0 नीरज बिंद, अंकुर पाण्डेय,संदीप कुमार,पंकज यादव,हेमंत श्रीवास्तव,उदयभान दुबे,विजय नारायण हिटलर, अमित कुमार, रोहित कुमार, विजय सिंह,नवीन कुमार,ज्योतिप्रकाश,जितेंद्र कुमार आदि ने सम्पन्न कराया। 

वीडियो के लिये लिंक पर जाये

https://youtube.com/shorts/_6css-e5LbA?si=4JXaW_MXKIMrJSFI

जयचन्द की रिपोर्ट

 आज दूसरे दिन भी बनारस के समस्त कार्यालयों पर एक साथ बिजलिकर्मियो ने संघर्ष समिति के बैनर तले उत्पीड़नात्मक कार्यवाही एवं बिजली के निजीकरण के विरुद्ध किया विरोध प्रदर्शन,कल भी जारी रहेगा।

बिजली व्यवस्था बेपटरी होने का मुख्य कारण निर्दोष संविदाकर्मियों को निकालना ,भीषण गर्मी और बरसात में हजारो बिजलिकर्मियो का ट्रांसफर और निजीकरण के प्रस्ताव से बिजलिकर्मियो में उत्साह की कमी है।

जल्द ही समस्त जनप्रतिनिधियों को बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को जनहित में निरस्त कराने हेतु ज्ञापन देने का अभियान होगा शुरू

वाराणासी-6अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज दूसरे दिन भी बनारस के समस्त कार्यालयों पर एक साथ शाम-5बजे कार्यालय अवकाश के बाद बिजलिकर्मियो ने बिजली के निजीकरण एवं उत्पीड़नात्मक कार्यवाही के विरुद्ध किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन और कल भी शाम-5बजे सभी बिजलकर्मी अपने -अपने कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

वक्ताओ ने बताया कि शीर्ष ऊर्जा प्रबन्धन केवल भारी कमीशन के चक्कर मे पूरे प्रदेश के निर्दोष जनता को महंगी बिजली के दंश झेलने को मजबूर करने का प्रयास कर रहा है क्योंकि यदि निजी कम्पनी के आने विधुत व्यवस्था में सुधार होने की बात करने वाले ये क्यों नही बता रहे कि रीडिंग से लेकर मीटर लगाने तक कि कम्पनी प्राइवेट है फिर भी उपभोक्ताओं की शिकायतें क्यों कम नही हो रही है ? यदि निजी कम्पनी अच्छी व्यवस्था कम दाम पर दें सकती है तो मध्यप्रदेश,बिहार और हिमाचल सरकार ने क्यों बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया? क्या उनको अपने प्रदेश की बिजली व्यवस्था अच्छी नही करनी है ?

वक्ताओ ने बताया कि ये सभी राज्य सरकारे जानती है कि यदि उस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने क्षेत्राधिन विभागों को बेहतर नही कर सकती तो निजी कम्पनियां कैसे बेहतर कर पाएंगी क्योंकि निजी कम्पनी तो खुद ही सरकार के इन्वेस्टमेंट से चलती है यदि किसी भी कम्पनी में सरकार का इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका शेयर बढ़ जाता है ये स्पष्ट दिखाता है कि सरकार के नेतृत्वकर्ता से बडा कोई नही है और जिस प्रदेश के नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री हमारे महाराज जी जैसा हो वहाँ के समस्त विभाग तो ऐसे ही बढ़िया काम करने लगेंगे।

वक्ताओ ने बताया कि जबसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश की कमान संभाले है तब से यही ऊर्जा मंत्री जी कहते नही थकते की उ0प्र0 के बिजलिकर्मियो के अथक प्रयास से हमने सबसे ज्यादा 31000मेगावाट विधुत की सप्लाई का रिकॉर्ड बनाया है हर जगह अच्छी बिजली मिल रही है ,नये ट्रांसफार्मर लग रहे है , पुराने ट्रांसफार्मर की क्षमताबृद्धि हो रही है ,और हजारो किलोमीटर नई लाइने हर साल बनाई जा रही है फिर अचानक इतनी व्यवस्था चरमरा कैसे गयी? इसका मुख्य कारण निर्दोष संविदाकर्मियों को निकालना ,भीषण गर्मी और बरसात में हजारो बिजलिकर्मियो का ट्रांसफर और निजीकरण के प्रस्ताव से बिजलिकर्मियो में उत्साह की कमी है अन्यथा इतनी बिजली व्यवस्था बेपटरी नही होती।

वक्ताओ ने बताया कि जल्द ही बनारस के समस्त जनप्रतिनिधि से मिलकर संघर्ष समिति वाराणासी के पदाधिकारी बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को जल्द से जल्द जनहित में निरस्त कराने हेतु ज्ञापन के माध्यम से मानसून सत्र में निरस्त कराने की अपील करेंगे क्योंकि यदि निजी कम्पनियां आयी तो निश्चित तौर पे हमारे जनप्रतिनिधि का भी अधिकार उनपर नही रहेगा और वो मुनाफे के लिए उपभोक्ताओं का शोषण करना शुरू कर देंगी वो किसी भी प्रकार के विधुत बिलो में सरचार्ज माफी या बिजली का दर को कम नही करेंगी।

वक्ताओ ने बताया कि निजीकरण प्रदेश के किसानों, गरीब और माध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं के लिये अंधेरे का संदेश लेकर आयेगा।

अतः इससे निजात पाने के लिये "अंग्रेजों भारत छोड़ो" की तर्ज पर "कार्पोरेट घरानों - सार्वजनिक क्षेत्र में पॉवर सेक्टर छोड़ो" अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत 08 अगस्त से 15 अगस्त तक बिजली कर्मी प्रतिदिन तिरंगा लेकर व्यापक जनसंपर्क कर आम लोगों को बिजली के निजीकरण से होने वाले नुकसान से अवगत कराएंगे।

संघर्ष समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आज पुनः अपील की है कि वे निजीकरण के पीछे हो रहे घोटाले में मुख्य भूमिका निभाने वाले पॉवर कारपोरेशन के निदेशक वित्त श्री निधि नारंग को तीसरी बार सेवा विस्तार न दें।

उल्लेखनीय है कि श्री निधि नारंग का सेवा विस्तार के बाद कार्यकाल 17 अगस्त को समाप्त हो रहा है। श्री निधि नारंग की सेवा विस्तार के लिए 14 जुलाई को पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भेजा था। उत्तर प्रदेश शासन ने 30 जुलाई को पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष को पत्र भेजकर स्पष्ट कर दिया है कि श्री निधि नारंग को और सेवा विस्तार देने का अब कोई औचित्य नहीं है। इसके बावजूद पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने पुनः शासन को पत्र भेजकर श्री निधि नारंग का 06 महीने के लिए और सेवा विस्तार करने की अनुशंसा की है।

संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि श्री निधि नारंग ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट ग्रांट थॉर्टन के साथ मिलकर कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट घरानों को गोपनीय दस्तावेज दे रहे हैं। यह बहुत गम्भीर बात है। ऐसी स्थिति में श्री निधि नारंग का कार्यालय तत्काल सील किया जाना चाहिए और उन्हें किसी भी परिस्थिति में सेवा विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए।

आज का समस्त कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन ई0 एस0के0 सिंह,ई0 विजय सिह,ओ0पी0सिंह, राजेन्द्र सिंह,जिउतलाल,अंकुर पाण्डेय, तपन चटर्जी,रमाकांत,राजेश सिंह,हेमंत श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह, पंकज यादव,रमेश यादव, अमित कुमार,राजेश सिंह,मनोज जैसवाल,रंजीत पटेल,जयप्रकाश, उदयभान ज्योतिप्रकाश भाष्कर, अनुनय पाण्डेय, जितेंद्र कुमार,धनपाल सिंह ,मनोज यादव,उमेश यादव, आदित्य पाण्डेय,रमेश,अम्बरेश,देवेंद्र , आदि के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ।

वाराणसी से जयचन्द की रिपोर्ट

बनारस के बिजलिकर्मियो ने बिजली के निजीकरण विरोध एवं बिना संसाधन उपलब्ध कराये फेसिअल अटेंडेंस को बाध्यकारी बनाकर वेतन रोकने के विरोध में प्रबन्ध निदेशक कार्यालय भिखारीपुर पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया।

कल से बनारस के समस्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता कार्यालय पर बिजलकर्मी शाम-5बजे एक साथ बिजली के निजीकरण और उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के विरोध में करेंगे विरोध प्रदर्शन।

निजीकरण और उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियो के वापस होने तक संघर्ष जारी रखने का बिजलिकर्मियो ने लिया संकल्प।

वाराणासी-4अगस्त। विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले आज बनारस के बिजलिकर्मियो ने बिजली के निजीकरण विरोध एवं बिना संसाधन उपलब्ध कराये फेसिअल अटेंडेंस को बाध्यकारी बनाकर वेतन रोकने के विरोध में प्रबन्ध निदेशक कार्यालय भिखारीपुर पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि निजीकरण और उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों के वापस होने तक जारी रहेगा बिजलिकर्मियो का संघर्ष।

वक्ताओ ने बताया कि बनारस के समस्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता कार्यालय पर बिजलकर्मी शाम-5बजे एक साथ बिजली के निजीकरण और उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के विरोध में विरोध प्रदर्शन करेंगे।

संघर्ष समिति के वक्ताओ ने बताया कि प्रबन्ध निदेशक महोदय को भ्रम है कि बिजलीकर्मी फेसिअल अटेंडेंस का विरोध कर रहे है क्योंकि बिजलकर्मी अपने कार्यालयों में समय से जा ही रहे है उसका विरोध नही कर रहे है बल्कि उसके संचालन हेतु संशाधन जैसे फेसियल अटेंडेंस लगाने हेतु मोबाईल या कैमेरायुक्त कम्प्यूटर कार्यालयों में लगाने की मांग कर रहे है , क्या संशाधन की व्यवस्था करना प्रबन्धन की जिम्मेदारी नही है ? साथ ही प्रबन्धन से पूछ रहे है कि क्या फील्ड में कार्यरत बिजलकर्मी सुबह-10बजे से 5बजे तक का फेसिअल अटेंडेंस लगा दे तो शाम-5बजे के बाद बन्द होने वाली लाइन का अनुरक्षण कौन करेगा क्या ब्रेकडाउन होने पर किसी सहायक अभियंता, अवर अभियंता और लाइनमैन को शाम-5बजे के बाद नही बुलाया जाएगा ? क्या इन बातों हेतु अश्वासन पत्र पुर्वांचल के प्रबन्ध निदेशक जारी करेंगे?

वक्ताओ ने बताया कि 20जून2025 को प्रबन्ध निदेशक पुर्वांचल से संघर्ष समिति वाराणासी के पदाधिकारियों की वार्ता में यह तय हुआ था कि जब तक विधुत कार्यालयों और उपकेंद्रों पर संशाधन उपलब्ध नही कराया जाता तब तक फेसियल अटेंडेंस को बाध्यकारी नही बनाया जाएगा फिर भी वेतन रोकना कतई उचित नही है।

सभा को संबोधित करते हुये वक्ताओ ने कहा कि शीर्ष प्रबन्धन की निजी घरानों के साथ मिलीभगत है और आठ माह से निजीकरण न कर पाने के कारण हताश प्रबंधन बिजली कर्मियों का लगातार उत्पीड़न कर रहा है। संघर्ष समिति ने कहा कि उत्पीड़न का उद्देश्य बिजली कर्मियों का मनोबल तोड़ना है किंतु बिजली कर्मी किसी कीमत पर निजीकरण स्वीकार नहीं करेंगे।

उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां समाप्त कराने हेतु संघर्ष समिति की मांग है कि मार्च 2023 की हड़ताल के बाद ऊर्जा मंत्री द्वारा समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के वापस लिये जाने के निर्देश के अनुपालन में समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस ली जाय।

निजीकरण के नाम पर 55 साल की उम्र और डाउन साइजिंग के नाम पर हटाये गये सभी संविदा कर्मी बहाल किये जाय।

उत्पीड़न की दृष्टि से बिजली कर्मियों के किये गये सभी ट्रांसफर निरस्त किये जाय।

फेसियल अटेंडेंस के नाम पर जून और जुलाई माह का रोका गया वेतन तत्काल बिजली कर्मियों को दिया जाये। 

उत्पीड़न के नाम पर स्टेट विजिलेंस की जांच कराकर शीर्ष पदाधिकारियों के विरुद्ध की गई फर्जी एफ आई आर वापस ली जाए।

रियायती बिजली की सुविधा समाप्त करने की दृष्टि से धमकी देकर जोर जबरदस्ती से स्मार्ट मीटर लगाने की कार्यवाही तत्काल बन्द की जाय। सभा की अध्यक्षता ई0 आर0बी0यादव ने एवं संचालन अंकुर पाण्डेय ने किया।

सभा को सर्वश्री ई0 राजेन्द्र सिंह,ई0 एस0के0सिंह,ई0पंकज जैसवाल,वेदप्रकाश राय, रविन्द्र यादव,रामकुमार झा,राजेश सिंह,हेमंत श्रीवास्तव, संदीप सिंह,प्रदीप कुमार,पंकज जैसवाल,ई0दीपक गुप्ता, मनोज यादव,मनोज जैसवाल, अनिल कुमार,प्रमोद कुमार उमेश यादव,पंकज,उदयभान दुबे आदि ने संबोधित किया।

जयचन्द

 वाराणसी- वाराणसी जनपद की राजातालाब पुलिस ने महज़ एक व्यक्ति के तहरीर देने पर संपादक वाराणसी की आवाज़ सुनील जायसवाल के खिलाफ मुकदकमा पंजीकृत कर दिया और रंगदारी दो लाख रुपया मांगने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा कर दिया ।

वहीं सुनील जायसवाल ने बताया की ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है इस किस्म की कोई भी मांग मेरे अथवा मेरी संस्था द्वारा उपरोक्त (जिसने आरोप लगाया )किसी भी व्यक्ति से ऐसी कोई मांग नहीं की गई ये सभी आरोप बे बुनियाद और निराधार हैं मेरी और मेरे संस्था की छवि धूमिल करने और बदनाम करने की योजनाबद्ध तरीके से फ़साने का तरीका अपनाया गया है।

पत्रकार सुनील जायसवाल ने कहा-

संपादक डॉ0 सुनील जायसवाल ने कहा कि शोशल मीडिया पर उनको कुछ स्वयम्भू पत्रकारों द्वारा तथाकथित पत्रकार,फर्जी पत्रकार ,यूटूबर सम्बोधित किया जा रहा है मेरा चैनल एक रजिस्टर चैनल है व सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है जल्द ही ऐसे स्वयम्भू पत्रकारों के विरुद्ध भी कार्यवाही की मांग कर उनके आय का स्रोत व पत्रकारिता की जांच की मांग की जायेगी साथ ही मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जायेगा।

इस सन्दर्भ में संयुक्त पुलिस आयुक्त वाराणसी से पत्रकारों का एक प्रतिनिधि मण्डल मिला और अपनी बातों और पक्ष को रखा जहाँ कहा गया की यदि पत्रकार सुनील जायसवाल दोषी हैं तो पहले निष्पक्ष जाँच हो यदि सत्यता है तो कार्यवाही हो अन्यथा जिसने मुकदमा करवाया और किया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज़ कर कार्यवाही की जाए ।

संयुक्त पुलिस आयुक्त वाराणसी ने आश्वस्त किया की जो भी कार्यवाही होगी वो जांचोपरांत निष्पक्षता से की जाएगी इस बारे में पत्रकार साथियों ने भी अपनी बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया व वेब पोर्टल के माध्यम से रखी।

 जयचन्द

वाराणासी-29जुलाई। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश की आज ऑनलाइन हुई आमसभा में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निजीकरण और उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के विरोध में आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक निजीकरण का निर्णय निरस्त नहीं किया जाता और उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को वापस नहीं लिया जाता ।

निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के आज 244 दिन पूरे होने पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने आम सभा कर बिजली कर्मियों के विचार आमंत्रित किए थे। सभी संवर्गो के बिजली कर्मियों ने एक स्वर में कहा कि निजीकरण किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है और आंदोलन जारी रहे ।

संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने पुनः कहा है कि बिजली कर्मी उपभोक्ता सेवा के प्रति पूरी तरह समर्पित है।

आंदोलन करना बिजली कर्मचारियों का स्वभाव नहीं है। उड़ीसा, नागपुर, औरंगाबाद, जलगांव, आगरा, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर, उज्जैन, सागर, ग्वालियर, रांची, जमशेदपुर आदि स्थानों पर निजीकरण का प्रयोग पहले ही विफल हो चुका है।

संघर्ष समिति ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत आने वाले 42 जनपदों में प्रदेश की सबसे गरीब जनता रहती है। निजी घराने मुनाफा के लिए काम करते हैं जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बिजली एक सेवा है। ऐसे में निजीकरण के बाद बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि होगी जिसे इन जनपदों की गरीब जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। निजीकरण का निर्णय व्यापक जनहित में तत्काल निरस्त किया जाए। बिजली कर्मी उसी क्षण आंदोलन समाप्त कर दिन रात बिजली व्यवस्था सुधारने के कार्य में जुट जाएंगे।

संघर्ष समिति ने कहा कि विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने के पहले ही समस्त विधायकों को एक पत्र भेजकर झूठे आंकड़ों और भय के वातावरण के बीच निजीकरण करने की पूरी दास्तान बताइ जाएगी।

आमसभा में निजीकरण की दृष्टि से किए जा रहे उत्पीड़न के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने आवाज उठाई। उत्पीड़न के नाम पर पहले संविदा कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया, उसके बाद फेसियल अटेंडेंस के नाम पर वेतन रोका गया, हजारों बिजली कर्मचारियों को प्रशासनिक आधार पर दूरस्थ स्थानों पर ट्रांसफर कर दिया गया, रियायती बिजली की सुविधा समाप्त करने की दृष्टि से बिजली कर्मियों के घरों पर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्टेट विजिलेंस की झूठी जांच करा कर संघर्ष समिति के पदाधिकारियों पर एफ आई आर की जा रही है।

संघर्ष समिति ने कहा कि सबसे बड़ा उत्पीड़न 19 मार्च 2023 को ऊर्जा मंत्री की घोषणा के बाद आज ढाई वर्ष गुजर जाने के बावजूद बिजली कर्मियों पर की गई कार्यवाहियों को वापस न लेना है। ऊर्जा मंत्री समझौते से मुकर गए हैं और अब संघर्ष समिति के पदाधिकारी, जिनके साथ उन्होंने लिखित समझौता किया था, के साथ वार्ता करने के लिए भी तैयार नहीं है। इससे पूरे प्रदेश की बिजली कर्मचारियों में भारी गुस्सा व्याप्त है।

आज बिजली कर्मियों की ऑनलाइन आमसभा के अतिरिक्त समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर निजीकरण और उत्पीड़न के विरोध में विरोध प्रदर्शन का क्रम जारी रहा।

राजेश गुप्ता की रिपोर्ट

 शिव को समर्पित पुण्यदायी श्रावण* के पावन पर्व द्वित्तीय सोमवार पर श्री गुरु शरण सेवा ट्रस्ट और से डॉ आर के बक्शी के अध्यक्षता में वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण गोदौलिया स्तिथ बड़ादेव मंदिर के पास निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें बाहर से आए शिव भक्त,एवं कांवरिया , दर्शनार्थी का दबाई, पैन रिलीफ स्प्रे और गुड़ स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था किया गया।

उक्त शिविर में , ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष रामकृष्ण गुप्ता, सचिव श्रीमती ऋतु वर्मा, कनिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार सिद्धार्थ, सुश्री सुनीता, मजुमदार मृत्युंजय चक्रवर्ती , मनोज शर्मा, ओम शंकर, अनिकेत पांडेय ,पत्रकार व समाजसेवी अनुराग पांडेय,जयचन्द जी व राजेश गुप्ता ने पूर्ण रूप से सेवाभाव से सभी का सहयोग किया।

मेडिकल कैम्प में श्री बलराम पाण्डेय जी का अतुलनीय सहयोग रहा। चिकित्सा शिविर सुबह 7 बजे से 11 बजे तक चला जिसमें 1000 लोगों को बुखार, सेर दर्द, बदन दर्द की दबाई, पैन रिलीफ स्प्रे लगा गए, ड्रेसिंग भी किया गया ।

"सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः"

देखे वीडियो-

https://youtu.be/Kio3uq0GKWI?si=v4DgkGiYMa5-XzoC

क्षितिज चतुर्वेदी की रिपोर्ट

सदर कोतवाली क्षेत्र के चूर्क मोड स्थित पंचशील हॉस्पिटल में मंगलवार को ट्यूमर ऑपरेशन के दौरान 33 वर्षीय महिला की मौत हो गई मौत हो जाने के बाद जमकर परिजनों ने जमकर हंगामा शुरू किया परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मिर्जापुर जनपद के मड़ीहान निवासी अरविंद की पत्नी इंदु (33वर्षीय) मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे ट्यूमर का ऑपरेशन के लिए पंचशील हॉस्पिटल पहुंची थीं। परिजनों के अनुसार महिला का ऑपरेशन शाम चार बजे शुरू किया गया, लेकिन देर शाम तक जब कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्हें शक हुआ। स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टरों ने मरीज को रेफर करने की बात कही।

इस पर परिजन जबरन अस्पताल के भीतर घुस गए, जहां उन्हें पता चला कि इंदु की मौत हो चुकी है। जैसे ही मौत की जानकारी परिजनों को हुई,परिजन आक्रोशित हो उठे और अस्पताल परिसर में जमकर तोड़फोड़ की।

परिजनों के बढ़ते हंगामे और गुस्से को देखकर अस्पताल के डॉक्टर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर एएसपी, सीओ सिटी, सीओ सदर समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं।

 जयचन्द

 श्री गुरु शरण सेवा ट्रस्ट और से डॉ आर के बक्शी के अध्यक्षता में वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण गधूलिया बरादेव मंदिर के पास निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें बाहर से आए शिव भक्त,एवं कांवरिया , दर्शनार्थी का दबाई, पैन रिलीफ स्प्रे और गुर स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था किया गया।

उक्त शिविर में उपाध्यक्ष रंजन कुमार चैटर्जी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार सिद्धार्थ, सचिव श्रीमती ऋतु वर्मा, सुश्री सुनीता, मजुमदार मृत्युंजय चक्रवर्ती , मनोज शर्मा, राजकुमार भारद्वाज व पत्रकार व समाजसेवी अनुराग पांडेय,जयचन्द ,राजेश गुप्ता उपस्थित थे।

 मेडिकल कैम्प में श्री बलराम पाण्डेय जी का अतुलनीय सहयोग रहा।

 जिन्होंने पूरे मन से श्रद्धालुओं की सेवा की । चिकित्सा शिविर सुबह 5 बजे से 12 बजे तक चला जिसमें 1000 लोगों को पेट दर्द सेर दर्द, बुखार एवं पैर दर्द दबाई, के साथ पैन रिलीफ स्प्रे लगाया गया।

श्री गुरु शरण सेवा ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य ही है -

"सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः"

डॉ0 आर0 के बक्शी हड्डी रोग विशेषज्ञ, सिविल डिफेंस पोस्ट वार्डन व शहर के जाने माने समाजसेवी।

      वक्ताओ ने बताया कि "बिजली बिकेगी नहीं, संघर्ष झुकेगा नहीं!"यही नारा लेकर आज पीएम मोदी के बनारस की सड़कों पर उतरे बिजली कर्मचारी, जब उन्होंने देशव्यापी एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल में भाग लिया। बिजली के निजीकरण के खिलाफ यह विरोध अब सिर्फ एक विभाग की आवाज़ नहीं रह गया, बल्कि यह एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसमें 25 करोड़ से अधिक अधिकारी और कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।

         वक्ताओ ने बताया कि बनारस समेत पूरे पूर्वांचल में बिजलीकर्मियों का प्रदर्शन आज चरम पर दिखा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में चल रहे इस विरोध में रेलवे, बैंक, एलआईसी, संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य केंद्रीय संगठनों ने भी समर्थन दिया है। बनारस के पावर हाउस, वितरण खंड कार्यालयों और बिजली स्टेशनों से विरत होकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों का जमावड़ा पूरे दिन भिखारीपुर में जारी रहा।

वक्ताओ ने बताया कि आज के विरोध प्रदर्शन के दौरान हाथों में तख्तियां, नारों में ललकार और चेहरों पर चेतावनी दिखाते हुये अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने यदि निजीकरण वापस नहीं लिया, तो यह चेतावनी आगे चलकर निर्णायक संघर्ष में बदलेगी।बिजली कर्मचारीयो ने कहा कि "हमने बिना निजी कंपनियों के भी रोशन किया है उत्तर प्रदेश, अब हमारे हाथ बांधने की साज़िश क्यों?"

वक्ताओ ने विज्ञापन की विसंगतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ सरकार 2012 से 2024 तक की उपलब्धियों की गिनती गिना रही है, वही दूसरी तरफ उसी व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि "अगर व्यवस्था इतनी सुधरी है तो निजी कंपनियों की ज़रूरत क्यों?"

वक्ताओ ने बताया कि आज धरना स्थल पर गूंजते रहे नारे— 'निजीकरण वापस लो', 'जनता की बिजली जनता को दो', 'मुख्यमंत्री संवाद करो','बिजली का निजीकरण बन्द करो', 'जनता को सस्ती बिजली दो',।

वक्ताओ ने बताया कि किसान,आमजनमानस, एवं अधिकारी/कर्मचारि का कहना है कि निजीकरण से आम जनता को महंगी बिजली मिलेगी, ग्रामीण इलाकों में सेवाएं घटेंगी और हजारों कर्मियों एवं तैयारी में लगे लाखो विद्यार्थियों जो आई0टी0आई0 ,डिप्लोमा,बी0टेक आदि की पढ़ाई कर रहे की रोज़ी-रोटी पर खतरा मंडराएगा।

संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि यदि सरकार अब भी नहीं चेती, तो बिजली संकट गहराना तय है आज के देशव्यापी प्रदर्शन में यह साफ हो गया कि यह लड़ाई सिर्फ बिजली की नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और जनहित की भी है। बनारस के बिजली कर्मचारियों ने देशभर की आवाज़ को जोड़ते हुए सरकार को अंतिम चेतावनी दे दी— "जनता की बिजली, जनता के पास रहनी चाहिए... नहीं तो अब बत्ती गुल होगी, और आंदोलन तेज़ होगा!" इस आंदोलन की लहर अब सिर्फ तारों में नहीं, दिलों में दौड़ रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार ‘स्विच ऑन’ करती है संवाद का, या फिर ‘पावर ऑफ’ हो जाएगा भरोसे का!

सभा की अध्यक्षता ई0 पंकज जैसवाल ने एवं संचालन सौरभ श्रीवास्तव ने किया।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी,ई0 अनिल कुमार,ई0 रामाशीष ,राजेश सिंह,विजय नारायण हिटलर, सौरभ श्रीवास्तव,अंकुर पाण्डेय,संदीप कुमार, रविन्द्र यादव , दीपक गुप्ता,रंजीत पटेल, जयप्रकाश, मो0 हारिश,मदन श्रीवास्तव, उदयभान दुबे,चंदन विश्वकर्मा, गजेंद्र श्रीवास्तव,आदि ने संबोधित किया।

उक्त जानकारी अंकुर पाण्डेय-मीडिया सचिव/प्रभारी विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0,वाराणासी ने दिया।

https://youtube.com/shorts/oUO-Dqbj_XM?si=DKQvWnqm1gyZ7ByM

 वाराणसी :जयचन्द

बिजली के निजीकरण के विरोध में देश भर में 27 लाख बिजली कर्मचारीयो के साथ 20करोड़ से ज्यादा अन्य विभागों के कर्मचारियों द्वारा 09 जुलाई को एक दिन की हड़ताल किया जाएगा, बनारस के बिजलिकर्मी भिखारीपुर में प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर करेंगे पूरे दिन विरोध प्रदर्शन: बनारस के संघर्ष समिति पदाधिकारियो ने आज बनारस के समस्त बिजली कार्यालयों में जाकर किया जनजागरण

वाराणासी-8जुलाई। विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले आज बनारस के विभिन्न कार्यालयों में संघर्ष समिति के पदाधिकारी जाकर जनजागरण के माध्यम से वहां के सभी बिजलिकर्मियो को बिजली के निजीकरण के विरोध में कल नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर देश भर में लगभग 27 लाख बिजली कर्मचारी उत्तर प्रदेश में किए जा रहे बिजली के निजीकरण के विरोध में 09 जुलाई को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे और इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ उप्र के एक लाख से अधिक बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी ,जूनियर इंजीनियर और अभियंता की भांति बनारस के भिखारीपुर स्थित प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर सुबह-11बजे से पूरे दिन कार्यालयों / कार्य स्थल से विरत होकर व्यापक विरोध प्रदर्शन करेंगे।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने यहां बताया कि 09 जुलाई को होने वाली हड़ताल भारत सरकार और राज्य सरकारों की मुख्यतया निजीकरण की नीति के विरोध में की जा रही है। उन्होंने बताया कि 09 जुलाई की हड़ताल में बिजली के साथ रेल, बैंक, बीमा, बी एस एन एल, पोस्टल, केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी, निजी कल कारखानों के कर्मचारी आदि पूरे देश में लगभम 25 करोड़ कर्मचारी और मजदूर सम्मिलित होंगे। निजीकरण के विरोध में 09 जुलाई की हड़ताल ऐतिहासिक हड़ताल होगी।

संघर्ष समिति ने बताया कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स की नोटिस में भारत सरकार से मांग की गई है कि वह हस्तक्षेप कर उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दें कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का फैसला बिजली कर्मचारियों के व्यापक हित में वापस लिया जाय। उन्होंने बताया कि 10 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों के मांगपत्र में भी उप्र में दो विद्युत वितरण कंपनियां के निजीकरण के निर्णय को निरस्त करने की मुख्य मांग है।

संघर्ष समिति ने कहा कि इस प्रकार पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में 09 जुलाई को बिजली कर्मचारियों के अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रमों, अन्य उद्योगों, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारी भी सड़क पर उतर कर उप्र के बिजली कर्मियों के साथ अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे।

संघर्ष समिति ने बताया कि 09 जुलाई को प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी,जूनियर इंजीनियर और अभियंता कार्यालयों से और अपने कार्य स्थल से बाहर आकर पूरे दिन निजीकरण के विरोध में व्यापक विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत न हो इस हेतु एक टीम सभी जनपदों में बना दी गई है।

जनजागरण में सर्वश्री ई0 शिवम पाण्डेय,ई0 के0के0 ओझा,ई0 आनंद सिंह,ई0 मनोज गुप्ता,ई0 एस0के0सिंह,ई0 विजय सिंह,ई0नीरज बिंद, प्रमोद कुमार, रवि चौरसिया,विनय सिंह,विजय नारायण हिटलर,उदयभान दुबे,मनोज कुमार, मनोज यादव, आदि रहे।

उक्त जानकारी अंकुर पाण्डेय मीडिया सचिव/प्रभारी विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0, वाराणासी ने दी।

जयचन्द

 मुख्य अभियंता वाराणासी क्षेत्र -प्रथम से संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की 9जुलाई2025 को होने वाली हड़ताल/कार्यबहिष्कार के मुद्दे पर हुई वार्ता जिसमे संघर्ष समिति ने बड़े आदर से संघर्ष समिति के ऊर्जा प्रबन्धन से हुए पुराने समझौते लागू कराने का किया अपील

9जुलाई तक निर्दोष और ड्यूटी ऑवर से ज्यादा ड्यूटी करने वाले बिजलिकर्मियो का वेतन नही मिला तो संघर्ष समिति पुर्वांचल में ही या प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर ही कोई आंदोलन करने को होगी बाध्य

बनारस के बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में दिनभर काली पट्टी बांधकर प्रांतव्यापी विरोध दिवस मनाया: जेल भरो आंदोलन की तैयारी तेज

वाराणासी-5जुलाई। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज बनारस के बिजली कर्मचारियों ने दिनभर काली पट्टी बांध कर "विरोध दिवस" मनाया और अलग-अलग कार्यालयों में जाकर जनजागरण के माध्यम से 9जुलाई को होने वाले देशव्यापी एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के विषय मे भी विस्तार से जानकारी दी।

वक्ताओ ने बताया कि आज वाराणासी क्षेत्र प्रथम-वाराणासी के मुख्य अभियंता महोदय द्वारा संघर्ष समिति वाराणासी को 9जुलाई को होने वाले देशव्यापी एकदिवसीय हड़ताल के विषय पर द्विपक्षीय वार्ता हेतु आमन्त्रित किया गया था जिसमे संघर्ष समिति वाराणासी के विभिन्न घटक संगठन के पदाधिकारियों ने वार्ता अटेंड की और 9जुलाई को देशव्यापी एकदिवसीय सांकेतिक हडताल पर अपने ऊर्जा प्रबंधन और संघर्ष समिति के मध्य पूर्व में हुए समझौते का पालन कराने की अपील करते हुए कहा कि ऊर्जा प्रबन्धन कह रहा है कि निजीकरण के दौरान बिजलिकर्मियो का भविष्य सुरक्षित रहेगा जबकि पूर्व में इसी सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री ,ऊर्जा मंत्री, अध्यक्ष पावर कारपोरेशन एवं अन्य अधिकारियों एवं संघर्ष समिति के बीच समझौता हुआ था कि निजीकरण नही किया जाएगा,वही दिसम्बर20222 में बिजलिकर्मियो के मांग पत्र पर समझौता हुआ किन्तु उसपर आज तक कोई कार्यवाही नही की गयी ,वही मार्च 2023 में ऊर्जा मंत्री जी द्वारा न्यूज़ चैनल पे ,राज्य सरकार के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में ये कहा गया कि मैं संघर्ष समिति और बिजलिकर्मियो का धन्यवाद करता हु की ये लोग जनहित में अपना हड़ताल 72घंटे से पहले वापस ले लिए और मैं अध्यक्ष पावर कारपोरेशन को निर्देश देता हूं कि हड़ताल के दौरान जो भी विभागीय कार्यवाही की गई है उसको वापस ले ले उसके बाद भी आज तक न तो एक भी समझौता लागू हुआ और नही ही कोई निर्देश का इम्प्लीमेंट हुआ तो बिजलीकर्मी अभी ऊर्जा मंत्री जी या ऊर्जा प्रबन्धन के किसी भी बात को सही कैसे मानेंगे।

वक्ताओ ने बताया कि संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने एक सुर में बिना मोबाइल और डेटा या बॉयोमेट्रिक मशीन लगाये बिजलिकर्मियो का वेतन रोकने की कड़ी निंदा करते हुये कहा कि बिजलिकर्मियो का वेतन उस महीने का रोका गया है जिस महीने में अभियंता, अवर अभियंता, नियमित और संविदाकर्मियों ने अपनी ड्यूटी ऑवर से कही बहुत ज्यादा ड्यूटी कर इस प्रचंड गर्मी में बिजली व्यवस्था बनाये रखी उस महीने में वेतन रोककर प्रबन्धन ने बहुत बड़ी गलती की है । प्रबन्ध निदेशक के इस कदम से सभी बिजलिकर्मियो मे भारी रोष व्याप्त हो गया है और संघर्ष समिति ने प्रबन्ध निदेशक महोदय से आग्रह किया है कि निर्दयता छोड़कर इन निर्दोष बिजलिकर्मियो का वेतन 9जुलाई तक निर्गत करा दीजिये क्योंकि वेतन से बहुत से बिजलिकर्मियो का बैंक का लोन का क़िस्त मिस हो सकता है अन्यथा संघर्ष समिति 9जुलाई के बाद किसी भी प्रकार का बड़ा आंदोलन केवल पुर्वांचल या उनके कार्यालय पर करने को बाध्य होगी जिससे उत्पन्न होने वाले समस्त अधोगिक अशांति की जिम्मेदारी प्रबन्ध निदेशक महोदय की होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण से उपभोक्ताओं को होने वाले विशेष लाभ के विज्ञापन से आक्रोशित बिजली कर्मचारियों ने आज पूरे दिन काली पट्टी बांध कर अपना विरोध दर्ज किया। "विरोध दिवस" के तहत आज बिजली कर्मचारियों,जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं ने समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर व्यापक विरोध प्रदर्शन कर निजीकरण के विरोध में निर्णायक संघर्ष और सामूहिक जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया। स्वेच्छा से जेल जाने वाले कर्मचारियों ने लाइन लगाकर जेल जाने वाले की सूची में अपना नाम लिखाया।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि यदि उप्र सरकार की नजर में निजीकरण के बाद पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के 42 जनपदों में बिजली की आपूर्ति हेतु विश्वसनीय प्रबन्धन होगा तो इस विज्ञापन से अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि कि ऊर्जा निगमों में विगत 22 वर्षों से चल रहा आई ए एस प्रबंधन अविश्वसनीय है। संघर्ष समिति ने सवाल किया कि इसी अविश्वसनीय प्रबंधन द्वारा किए जा रहे निजीकरण की विश्वसनीयता क्या है ?

संघर्ष समिति ने कहा कि प्रदेश कि ऊर्जा मंत्री माननीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी ने कहा है कि बेहतर प्रबन्धन और तकनीक के लिए निजीकरण किया जा रहा है। माननीय ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी स्वयं एक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और उनके द्वारा यह कहना कि निजीकरण के बाद बेहतर प्रबन्धन होगा , एक प्रकार से ऊर्जा निगमों में विगत 22 वर्षों से काम कर रहे आई ए एस प्रबंधन की विफलता को बताता है। सवाल यह है कि ऊर्जा निगमों का प्रबंध करने में जो आईएएस अधिकारी विफल हो चुके है उन्हीं आईएएस अधिकारियों से निजीकरण के किस सफल प्रयोग की उम्मीद की जा रही है।

संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण की सारी प्रक्रिया भ्रष्टाचार से भरी हुई है। पहले निजीकरण हेतु ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति में हितों के टकराव के प्राविधान को शिथिल कर दिया गया। फिर झूठा शपथ पत्र देने की बात और अमेरिका में पेनल्टी लगने की बात स्वीकार कर लेने वाले मेसर्स ग्रांट थॉर्टन को निजीकरण हेतु ट्रांजैक्शन कंसलटेंट बनाया गया। इसके बाद पॉवर कॉरपोरेशन के निदेशक वित्त निधि नारंग, जिनकी निजी घरानों के साथ मिली भगत है, को तीन बार सेवा विस्तार दिया गया। निधि नारंग ने निजी घरानों के साथ मिली भगत कर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु आरएफपी डॉक्यूमेंट तैयार कराया। इसे विद्युत नियामक आयोग को भेजा गया। विद्युत नियामक आयोग ने इस पर अनेकों आपत्तियां दर्ज कर इसे वापस कर दिया।

संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के दस्तावेज को अभी तक विद्युत नियामक आयोग ने अप्रूव नहीं किया है। आश्चर्य है कि इसके बावजूद पॉवर कारपोरेशन और शासन में बैठे उच्च अधिकारियों ने निजीकरण के विशेष लाभ बताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञापन छपवा दिया। इसी का प्रतिकार करने हेतु आज बिजली कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांधकर विरोध दिवस मनाया है।

वार्ता में मुख्य अभियंता ई0 राकेश पाण्डेय एवं उनके अधिकारी के साथ संघर्ष समिति की ओर से ई0मायाशंकर तिवारी, ई0एस0के0सिंह,ई0नीरज बिंद, अंकुर पाण्डेय,जमुना पाल,रामकुमार झा, उदयभान दुबे,रवि चौरसिया,प्रमोद कुमार,मनोज यादव रहे।

देखे वीडियो-

https://youtube.com/shorts/mp61zio4AqI?si=CTFCRywULxUQ7waN

जयचन्द

दिनांक 9जुलाई को बिजलीकर्मी, किसान ,रेलकर्मी, एल0आई0सी0 सहित तमाम यूनियन बिजली के निजीकरण के विरोध में करेंगे एक दिन का देशव्यापी हड़ताल।

वाराणासी-2जुलाई। विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले बिजली के निजीकरण के विरोध में चल रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के क्रम में बनारस के बिजलिकर्मियो ने भी भिखारीपुर स्थित प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन जिसमे शामिल हुए संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारीगण।

सभा को संबोधित करते हुए आरपके0वाही ने बताया कि आज पूरे देश मे बिजली के निजीकरण के विरोध में विरोध प्रदर्शन जारी रहा जिसके तारतम्य में बनारस में भी बिजलिकर्मियो ने भारी भीड़ के बीच विरोध सभा के माध्यम से निजीकरण का विरोध किया जिसमें वक्ताओ ने बताया कि बिजली, पानी,सड़क,शिक्षा,स्वास्थ्य, और सुरक्षा हमेशा से आमजनमानस की मूलभूत आवश्यकताये है जिसका सरकारीकरण ही रहना चाहिए क्योंकि कोई भी निजी कम्पनी वेलफेयर के उद्देश्य से बिजली कम्पनियों नही खरीदेगी वो मुनाफे के लिए खरीदने को तैयार बैठी है।

संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अफलातून और किसान मजदूर परिषद के अध्यक्ष चौधरी राजेन्द्र जी ने कहा कि पुर्वांचल विधुत वितरण निगम द्वारा 25लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर खरीद चुकी है जिसको उपभोक्ताओं के यहां लगाकर निजी कम्पनियों को मुनाफे कमाने का रास्ता पहले ही खोल दिया है किंतु जिस तरह उड़ीसा में टाटा पावर के दफ्तर के सामने किसानों ने अपना मीटर उखाड़कर ढेर लगा दिया और बिजली के निजीकरण को नकार दिया उसी तरह उ0प्र0 का किसान भी बिजली के निजीकरण को नकार दिया है और संघर्ष समिति के हर आंदोलन में कंधे से कंधे मिलाकर उ0प्र0 का समस्त किसान साथ देगा और बिजली के निजीकरण की हर लड़ाई को साथ लड़ने का निर्णय लिया है और साथ ही यह भी कहा कि संघर्ष समिति ने जो निर्णय लिया है कि जिस दिन बिजली के निजीकरण का टेंडर निकला उसी दिन बिना किसी नोटिस के सभी बिजलीकर्मी कार्यबहिष्कार पर चले जायेंगे और जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे तो प्रदेश के समस्त जिलो की भांति बनारस के किसान भी जेलों को भरना शुरू कर देंगे।

सभा को संबोधित करते हुये ई0 नीरज बिंद ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्युत वितरण निगमों में घाटे के भ्रामक आंकड़ों देकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय लिया है जिससे उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा व्याप्त है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मी विगत 07 माह से लगातार आंदोलन कर रहे हैं किंतु अत्यंत खेद का विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक एक बार भी उनसे वार्ता नहीं की।

ई0 एस0के0सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में गलत पावर परचेज एग्रीमेंट के चलते विद्युत वितरण निगमों को निजी बिजली उत्पादन कंपनियों को बिना एक भी यूनिट बिजली खरीदे 6761 करोड रुपए का सालाना भुगतान करना पड़ रहा है । इसके अतिरिक्त निजी घरानों से बहुत महंगी दरों पर बिजली खरीदने के कारण लगभग 10000 करोड रुपए प्रतिवर्ष का अतिरिक्त भार आ रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागो पर 14400 करोड रुपए का बिजली राजस्व का बकाया है। उत्तर प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती है, गरीबी रेखा से नीचे के बिजली उपभोक्ताओं को 03 रुपए प्रति यूनिट की दर पर बिजली दी जाती है जबकि बिजली की लागत रुपए 07.85 पैसे प्रति यूनिट है। बुनकरों आदि को भी सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की धनराशि ही लगभग 22000 करोड रुपए है। उत्तर प्रदेश सरकार इन सबको घाटा बताती है और इसी आधार पर निजीकरण का निर्णय लिया गया है।

राजेश सिंह ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और शासन के कुछ बड़े अधिकारियों की कुछ चुनिंदा निजी घरानों के साथ मिली भगत है। वे लाखों करोड़ रुपए की बिजली की परिसंपत्तियों को कौड़ियों के मोल निजी घरानों को बेचना चाहते हैं। पूर्वांचल में प्रदेश की सबसे गरीब जनता रहती है। दक्षिणांचल में बुंदेलखंड के क्षेत्र में बेहद गरीब लोग रहते हैं जहां पीने के पानी की भी समस्या है। निजीकरण होने के बाद यहां के उपभोक्ताओं की सब्सिडी समाप्त होने का अर्थ होगा कि उपभोक्ताओं को 10 से 12 रुपए प्रति यूनिट की दर पर बिजली खरीदनी पड़ेगी जो वे नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को लालटेन युग में धकेला जा रहा है।

मदन श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में किए जा रहे बिजली के निजीकरण के विरोध में आज देशभर में 27 लाख बिजली कर्मचारियों ने सभी जनपदों और परियोजनाओं पर भोजन अवकाश के दौरान सड़क पर उतरकर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। बिजली कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों का कोई भी उत्पीड़न करने की कोशिश की गई तो देश के तमाम 27 लाख बिजली कर्मी मूक दर्शन नहीं रहेंगे और सड़क पर उतर कर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी।

सभा की अध्यक्षता ई0 मायाशंकर तिवारी ने एवं संचालन विजय नारायण हिटलर ने किया। सभा को सर्वश्री ओ0पी0 सिंह,रविन्द्र यादव, ई0 विजय सिंह,प्रमोद कुमार,रामकुमार झा,धर्मेन्द्र यादव, पंकज यादव,रंजीत कुमार,ई0 अमित श्रीवास्तव, उदयभान दुबे,मनोज सोनकर, नवीन कुमार, कृष्णमोहन, रंजीत पटेल, जयप्रकाश, आदि ने संबोधित किया।

https://youtu.be/HuXgXTFPfmQ?si=vjsIVtgTBZxahuii

जयचन्द

विधुत संघर्ष समिति वाराणासी के पदाधिकारियों की प्रबन्ध निदेशक पुर्वांचल से पांच सूत्रीय मांगों पर हुई वार्ता, संविदाकर्मियों का फेसिअल अटेंडेंस के नाम पर कटा वेतन जल्द होगा जारी,फेसिअल अटेंडेंस लगाने और ऐप्पसेवी चलाने हेतु विधुत उपकेंद्रों पर लगेगा कैमेरयुक्त सिस्टम,प्रशासनिक आधार पर संगठन नेताओ का स्थानांतरण को प्रशासनिक आवश्यकता हेतु संसोधन पत्र जारी करने पर अड़े संघर्ष समिति पदाधिकारी,संघर्ष समिति ने मिन्ट्स ऑफ मीटिंग जारी होने के बाद वर्तमान में स्थगित अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू करने का लेगी निर्णय

आज जनजागरण सभा बरईपुर के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर बिजलिकर्मियो और उपभोक्ताओं की उपस्थिति में हुई सम्पन्न,कल सिगरा स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर लंच ऑवर में होगा जनजागरण सभा

वाराणासी-20जून । विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले कल पांच सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर शुरू किया गया था जिसके तारतम्य आज प्रबन्ध निदेशक महोदय के आमंत्रण पर संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई जिसमें पुर्वांचल विधुत वितरण निगम के निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त करने हेतु संघर्ष समिति के मांग को ऊर्जा प्रबन्धन एवं उ0प्र0 शासन को भेजने,वर्ष 2023 के बाद हटाये गये संविदाकर्मियों को कार्य पर वापस रखने,फेसिअल अटेंडेंस के नाम पर संविदाकर्मियों के कटे वेतन दिलाने के साथ ही उत्पीड़न के दृष्टि से किये गए स्थानांतरण आदि पर चर्चा हुई, जिसपर प्रबन्ध निदेशक ने निजीकरण के प्रस्ताव पर संगठन कें पत्र को शासन स्तर पर भेजने, हटाये गये योग्य संविदाकर्मियों को आवश्यकतानुसार खाली जगह पर रखने या विभाग में कार्य कर रही कम्पनियों में उनका नाम भेजने,फेसिअल अटेंडेंस हेतु मोबाइल उपलब्ध कराने या विधुत उपकेंद्रों पर कैमेरायुक्त कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध कराने जिससे एस0एस0ओ0 ऐप्प सेवी के डेटा को भी भर सके,के साथ ही फेसिअल अटेंडेंस न लग पाने के कारण कटे वेतन को तत्काल दिलाने , स्थानांतरण हुए बिजलिकर्मियो के समस्याओं पर आवेदन लेकर उनपर आवश्यक कार्यवाही करने की बात हुई।

उत्पीड़न के दृष्टि से प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किये संगठन नेताओ पर भी विस्तार से चर्चा हुई जिसमें संगठन पदाधिकारियो ने प्रशासनिक आधार का कारण जब मांगा तो उनके पास कोई उत्तर नही था जिसपर संगठन पदाधिकारियो ने गलत तरीके या टाइपिंग मिस्टेक से लिखे प्रशासनिक आधार को संशोधित पत्र जारी कर प्रशासनिक आवश्यकता करने की मांग संघर्ष समिति ने रखी और कहाँ की स्थानांतरण से कोई निजीकरण स्वीकार नही करेगा और जहाँ अपने स्थानांतरण किया है वहा ही ड्यूटी करते हुए संघर्ष समिति के हर कार्यक्रम को संपादित करेंगे।

विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले कल से अनिश्चिकालीन सत्याग्रह जो प्रबन्ध निदेशक के आश्वासन पर फिलहाल स्थगित किया गया था जिसको आगे प्रबन्ध निदेशक के मिनट्स ऑफ मीटिंग आने के बाद जारी रखने या निरस्त करने का निर्णय किया जाएगा।

संघर्ष समिति उ0प्र के बैनर तले आज जनजागरण सभा बरईपुर स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय पर हुई जिसमें बिजलिकर्मियो के साथ उपभोक्ताओं ने एक स्वर में बिजली के निजीकरण को सरकार का सबसे बड़ा गलत निर्णय ठहराया। कल जनजागरण सभा लंच ऑवर में सिगरा स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर होगा जिसमें सभी बिजलीकर्मी प्रतिभाग करेंगे।

सभा को सर्वश्री ई0 मनीष झा, रविन्द्र यादव,रंजीत पटेल,सौरभ श्रीवास्तव, राकेश कुमार, धनपाल सिंह,समीर पाल, अंकुर पाण्डेय,अरुण पटेल,आदि ने संबोधित किया।

जयचन्द

उत्पीड़न और लेने देन के आरोप के घेरे में आए स्थानांतरण आदेशों के विरोध में वाराणसी में सत्याग्रह जारी

वाराणासी-19जून* । विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले आज प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर बिजलिकर्मियो ने 2 महीने पहले दिये गये पांच सूत्रीय मांगों के पूरा न होने तक अनिश्चितकालीन सत्याग्रह सभा।उत्पीड़न और लेने देन के आरोप के घेरे में आए स्थानांतरण आदेशों के विरोध में वाराणसी में सत्याग्रह जारी

सभा को संबोधित करते हुये वक्ताओ ने कहा कि 2 महीने पहले प्रबन्ध निदेशक महोदय को पांच सूत्रीय मांग पत्र दिया गया किन्तु प्रबन्ध निदेशक द्वारा समस्याओं का समाधान करना तो दूर की बात वार्ता करना भी उचित नही समझे जिससे बिजलिकर्मियो में जबरदस्त आक्रोश पैदा हो गया है और आज मजबूर होकर बिजलिकर्मियो ने सत्याग्रह शुरू कर दिया गया है हद तो तब हो गयी जब बिजलिकर्मियो के सत्याग्रह हेतु विधुत नगर का गेट बंद कर दिया गया जबकि हमारी नोटिस प्रबन्ध निदेशक पर सत्याग्रह करने का था। किंतु प्रशासन के आग्रह के कारण बिजलिकर्मियो ने जोर जबरदस्ती नही की लेकिन यदि के द्वारा लिया गया समय के बाद भी गेट नही खोला जाता तो बिजलीकर्मी किसी भी प्रकार का निर्णय गेट खोलने हेतु कर सकते है।

वक्ताओ ने कहा कि आज अभी केवल कुछ कर्मचारियों को लेकर सत्याग्रह शुरू किया गया है जिससे पहले ही दिन बिजली व्यवस्था पर कोई असर न पड़े किन्तु यदि प्रबन्ध निदेशक महोदय हमारे मांगो को पूरा नही करते तो निश्चित तौर पर पुर्वांचल के समस्त जिलो से बिजलिकर्मियो को बुलाया जाएगा जिससे किसी भी प्रकार की आद्योगिक अशांति होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रबन्ध निदेशक की होगी।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संगठन समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के आर एफ पी डॉक्यूमेंट पर विद्युत नियामक आयोग को तत्काल अभिमत देने के लिए निजी घरानों और पावर कारपोरेशन प्रबन्धन दबाव डाला जा रहा है। संघर्ष समिति ने कहा कि संभावना बताई जा रही है कि निजी घरानों के दबाव में विद्युत नियामक आयोग किसी भी समय अपना अभिमत पॉवर कार्पोरेशन प्रबंधन को दे सकता है।

दीक्षा छात्र संघ के ध्रुव और ज्ञानप्रकाश ने अपनी कविताओं से सत्याग्रह में चार चांद लगा दिया

सभा की अध्यक्षता ई0मायाशंकर तिवारी एवं संचालन अंकुर पाण्डेय ने किया।

सभा को सर्वश्री ई0 एस0के0सिंह,ई0विजय सिंह,ई0 सियाराम यादव,विजय सिंह,वेदप्रकाश राय, मदन श्रीवास्तव,संतोष वर्मा, जिउतलाल, राघवेंद्र गोस्वामी, उमेश यादव,प्रशांत सिंह,उदयभान दुबे,रामजी भारद्वाज,रंजीत पटेल, अजित कुमार आदि ने संबोधित किया ।

DESK

प्रशासनिक आधार पर बैक डेट में श्रम संगठनों के पदाधिकारियों के उत्पीड़नात्मक स्थानांतरण का समस्त बिजलिकर्मियो ने घोर निंदा करते हुये कहा कि तत्काल ये राज्य सरकार के स्थानांतरण पॉलिसी के विपरीत आज के समस्त स्थानांतरण निरस्त नही हुये तो प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे बिजलीकर्मी

पुर्वांचल के किसी भी अधिकारी ने 15जून तक स्थानांतरण नही किया है इसका मतलब अब जितने स्थानांतरण आदेश जारी होंगे वो सरकार के स्थानांतरण पॉलिसी को ठेंगा दिखाने वाला होगा

33/11के0वी0 विधुत उपकेंद्र चौकाघाट पर दोपहर-3बजे से बिजलीकर्मीयो ने जनजागरण सभा कर बिजली के निजीकरण से होने वाले नुकसान को समझाया। 19जून से प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर होगा अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन

निजीकरण से बेतहाशा बिजली दरों में होगी बढ़ोतरी, कर्मचारियों की भारी कमी बनी बिजली फाल्ट को दूर करने में सबसे बड़ी बाधा

वाराणासी-17जून* ।विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले आज 33/11के0वी0 विधुत उपकेंद्र चौकाघाट पर दोपहर-3बजे से बिजलीकर्मीयो ने जनजागरण सभा किया जिसमे नियमित एवं संविदा बिजलिकर्मी शामिल हुये। जिनको संघर्ष समिति पदाधिकारियो ने बिजली के निजीकरण से होने वाले व्यापक नुकसान के बारे में विस्तार से बताया गया। कल दोपहर-3बजे से लेढुपुर विधुत उपकेंद्र पर होगा जनजागरण सभा। संघर्ष समिति वाराणासी द्वारा आज राज्य सरकार के स्थानांतरण पॉलिसी के विपरीत बैक डेट में प्रबन्ध निदेशक कार्यालय से जारी स्थानांतरण आदेश , जहाँ एक ओर स्थानांतरण पॉलिसी के संगत विन्दुओं को भी दरकिनार करते हुये बिना वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए स्थानांतरण किया गया वही दूसरी ओर संगठन पदाधिकारियो का भी नियम विरुद्ध उत्पीड़न के उद्देश्य से प्रशासनिक आधार पर किये गये स्थानांतरण से बिजलिकर्मियो में आक्रोश व्याप्त होने के कारण आज संघर्ष समिति को 24घंटे में 2 महीने पहले पांच सूत्रीय मांग पत्र पर कोई कार्यवाही न करने , अल्पवेतनभोगी संविदाकर्मियों जो बिजलिकर्मियो कि भारी कमी के कारण 16-20घण्टे वर्तमान में बिजली व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्य कर रहे है उनका फेसिअल अटेंडेंस को आधार बनाकर वेतन कटौती किया गया जबकि उनको न ही मोबाइल दिया गया है नही डेटा की व्यवस्था की गई है एवं नियम विरुद्ध स्थानांतरण को निरस्त नही किया गया तो दिनाँक-19जून2025 से सत्याग्रह आंदोलन करने का नोटिस दिया गया । गजेन्द्र श्रीवास्तव ने आज यहां जारी बयान में कहा है कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन ने बिजली दरों में बेतहाशा वृद्धि का प्रस्ताव देकर संघर्ष समिति के इस आरोप की पुष्टि कर दी है कि निजीकरण के बाद बिजली दरों में दोगुनी-तीनगुनी वृद्धि होगी।

जे0पी0एन0 सिंह ने कहा कि घाटे के भ्रामक आकड़े देकर पॉवर कारपोरेशेन ने निजीकरण के बाद आने वाले निजी घरानों की मदद के लिए बिजली दरों में बेतहाशा वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि 44 हजार करोड़ रूपये आरडीएसएस योजना में खर्च करने के बाद पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर कौड़ियों के मोल निजी घरानों को बेचने की साजिश है। निजी घरानों को मुनाफा दिलाने के लिए ही बिजली दरों में 45 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है।

सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन द्वारा दिये गये बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव से किसान, गरीब उपभोक्ता और आम उपभोक्ता सकते में आ गये हैं और अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। संघर्ष समिति ने किसानों और आम उपभोक्ताओं से इस बाबत व्यापक जनसम्पर्क अभियान तेज कर दिया है जिससे आगामी 22 जून को लखनऊ में होने वाली बिजली महापंचायत किसान, मजदूर और आम उपभोक्ता बड़ी संख्या में आये। संघर्ष समिति ने बताया कि 22 जून को होने वाली बिजली महापंचायत अपने आप में देश में एक अनूठा कार्यक्रम है जिसमें बिजली के सबसे बड़े हितधारक किसान, मजदूर और आम उपभोक्ता एक साथ आकर व्यापक जन आन्दोलन का फैसला लेंगे।

सभा की अध्यक्षता यमुना यादव ने एवं संचालन सौरभ श्रीवास्तव ने किया।

सभा को सर्वश्री तहशीलदार यादव, राजेन्द्र जोशी,पंकज यादव,जैस कुमार,सोलंकी, राजू मौर्य,अशोक कुमार, रोहित कुमार, चतुरी,श्यामलाल आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/UQ2qSg66gAw?si=rgYKwIYmKqfEbbsV

DESK

प्रशासनिक आधार पर बैक डेट में श्रम संगठनों के पदाधिकारियों के उत्पीड़नात्मक स्थानांतरण का समस्त बिजलिकर्मियो ने घोर निंदा करते हुये कहा कि तत्काल ये राज्य सरकार के स्थानांतरण पॉलिसी के विपरीत आज के समस्त स्थानांतरण निरस्त नही हुये तो प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे बिजलीकर्मी पुर्वांचल के किसी भी अधिकारी ने 15जून तक स्थानांतरण नही किया है इसका मतलब अब जितने स्थानांतरण आदेश जारी होंगे वो सरकार के स्थानांतरण पॉलिसी को ठेंगा दिखाने वाला होगा। 33/11के0वी0 विधुत उपकेंद्र राजातालाब पर दोपहर-3बजे से बिजलीकर्मीयो ने बेहतरीन जनजागरण सभा कर बिजली के निजीकरण के खिलाफ अपनी राय रखी। स्थानीय जनप्रतिनिधियो ने बिजली के निजीकरण को एक स्वर में जनहित के विपरीत बताते हुये बिजलिकर्मियो के साथ इसके विरोध में प्रदर्शन करने का दिया आश्वाशन। कल चौकाघाट विधुत उपकेंद्र पर जनजागरण सभा दोपहर-3बजे से होगी।

संघर्ष समिति वाराणासी ने मुख्य अभियंता वाराणासी क्षेत्र प्रथम को संविदाकर्मियों का कटा वेतन 48घंटो में न मिलने पर दिया आंदोलन का नोटिस

वाराणासी-16जून ।विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले आज 33/11के0वी0 विधुत उपकेंद्र राजातालाब पर दोपहर-3बजे से बिजलीकर्मीयो ने जनजागरण सभा जिसमे बिजलिकर्मियो के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुये ,कल चौकाघाट विधुत उपकेंद्र पर होगी जनजागरण सभा दोपहर-3बजे से ।

संघर्ष समिति वाराणासी ने मुख्य अभियंता वाराणासी क्षेत्र प्रथम को संविदाकर्मियों का कटा वेतन 48घंटो में न मिलने पर दिया आंदोलन का नोटिस।

सभा को संबोधित करते हुए पूर्व जिला पंचायत एवं पुर्वांचल किसान यूनियन के पदाधिकारी योगिराज जी ने बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को आमजनमानस, किसानों के हितों के विपरीत बताते हिये कहा कि हमलोगों को भी पता है कि अपने ही प्रदेश के नोएडा में किसानों को मुफ्त बिजली नही मिल पा रही है जबकि पूरे प्रदेश के समस्त बाकी जिलो के किसान मुफ्त बिजली से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे है। योगिराज ने एयर इंडिया की फ्लाइट जो हाल ही दुर्घटनाग्रस्त हुई थी इस घटना को निजीकरण का उदाहरण बताया।

ग्राम प्रधान -बभनियाव रामप्रकाश जी,ग्राम प्रधान-चंदापुर राजेन्द्र प्रसाद, ग्राम प्रधान-गजापुर-रामबाबू ,ग्रामप्रधान-व्येमचंडी विजय कुमार गुप्ता,ग्रामप्रधान-गंगापुर- शिवा सिंह,ग्रामप्रधान- राजातालाब-ओमप्रकाश पटेल ने एक स्वर में बिजली के निजीकरण के खिलाफ चल रहे आंदोलन को सपोर्ट करते हुए कहा कि ऊर्जा प्रबन्धन बार-बार पता नही क्यो बिजली का निजीकरण करना चाहता है जबकि देश के सबसे ज्यादा योग्य आई0ए0एस0 प्रबन्धन जो इस विभाग को पिछले 25साल से चला रहा है और वो इस विभाग का घाटा गिना रहै है जबकि घाटे का सबसे बड़ा कारण ये लोग खुद ही है और इस विभाग में गलत नियत से रिक्त पड़े पदों को न भरना है क्योंकि जिस सेक्टर में स्टाफ ही नही होगा वहाँ कोई भी प्लान सफल ही नही सकता साथ ही सभी ने अपने स्तर से माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त कराने की मांग करने का आश्वासन दिया।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि आज प्रशासनिक आधार पर बैक डेट में श्रम संगठनों के पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया जबकि स्थानांतरण पॉलिसी 15जून तक ही था साथ ही ये भी बताया गया कि 15तारीख तक पुर्वांचल के किसी भी अधिकारी ने स्थानांतरण नही किया था इसका मतलब अब जो भी सूची जारी होगी वो बैक डेट की होगी जिससे प्रबन्ध निदेशक कटघरे में खड़े हो गए है इस उत्पीड़नात्मक स्थानांतरण का समस्त बिजलिकर्मियो ने घोर निंदा करते हुये कहा कि तत्काल ये स्थानांतरण निरस्त नही हुआ तो प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर जबरदस्त अनिश्चकालीं प्रदर्शन किया जाएगा।

मीडिया सचिव अंकुर पाण्डेय ने बताया कि बनारस के संविदाकर्मियों का माह मई के वेतन जो इस महीने संबंधित फर्म द्वारा फेसिअल अटेंडेंस के हिसाब से काट दिया गया है ,जबकि संघर्ष समिति पुर्वांचल कमेटी ने प्रबन्ध निदेशक पुर्वांचल को पत्र लिखकर 2महीने पहले ही आग्रह किया था कि किसी भी बिजलीकर्मी को स्मार्टफोन नही दिया गया है और न ही डाटा की व्यवस्था विभाग द्वारा किया गया साथ ही ऊर्जा जनशक्ति ऐप भी सुरक्षित नही है उसके बावजूद फेसिअल अटेंडेंस को आधार मानकर वेतन काटने का समस्त बिजलीकर्मी घोर निंदा करते है और आज बनारस के संघर्ष समिति ने मुख्य अभियंता वाराणासी क्षेत्र प्रथम को 48घण्टे का अल्टीमेटम देते हुये कहा कि 48घंटे से पहले सभी संविदाकर्मियों का कटा वेतन नही मिला तो 48घण्टे बाद जबरदस्त प्रदर्शन बिजलीकर्मी करेंगे।

सभा की अध्यक्षता ई0 मुकेश कुमार एवं संचालन विजय नारायण हिटलर ने किया। सभा को सर्वश्री ई0 संतोष कुमार,शिवजीत यादव, वेदप्रकाश राय, अंकुर पाण्डेय,प्रशांत सिंह, अनिल पाण्डेय,आलोक कुमार, कल्लू राम,सुरेश कुमार,रविन्द्र कुमार,विवेक राणा,प्रशांत सिंह,उदयभान दुबे,मनोज यादव,समीर पाल, आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/2TL0iT0c1x4?si=TjxPAxfUmb50EQId

जयचन्द

निजीकरण का विरोध: बनारस के बिजलिकर्मियो की कज्जाकपुरा स्थित बिजली कार्यालय पर आज जोरदार जनजागरण सभा सम्पन्न हुई जिसमें काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे पार्षदगण ,बुनकर नेता ,जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय जनता शामिल हुये जिन्होंने बिजली के निजीकरण को बिल्कुल जनहित में नही बताया और सब ने एक सुर में माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि जनहित में ऊर्जा प्रबन्धन के बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त कराये।

निजीकरण के विरोध में 22 जून को लखनऊ में विशाल बिजली महापंचायत की तैयारी : ऊर्जा मंत्री द्वारा निजीकरण के पक्ष में दिये गये बयान से बिजली कर्मियों में रोष

वाराणासी-13जून।विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले आज कज्जाकपुरा स्थित बिजली कार्यालय में बिजलिकर्मियो ने जनजागरण सभा आयोजित किया जिसमें बड़ी संख्या में बिजलीकर्मी और जनप्रतिनिधि शामिल हुये। जिसमें काफी संख्या में पार्षदगण ,बुनकर नेता ,जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय जनता शामिल हुये जिन्होंने बिजली के निजीकरण को बिल्कुल जनहित में नही बताया और सब ने एक सुर में माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि जनहित में ऊर्जा प्रबन्धन के बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त कराये।

कल छुट्टी का दिन होने के कारण जनजागरण सभा के स्थान पे संघर्ष समिति वाराणासी के पदाधिकारीगण बनारस के विभिन्न जनप्रतिनिधियों जैसे पार्षदगण एवं ग्राम प्रधान से मिलकर उनसे बिजली के निजीकरण से होने वाले हानियों को बताते हुये उनसे जनहित में बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को जनहित में निरस्त कराने हेतु अपना पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को लिखे जिससे बिजलिकर्मियो के साथ ही आमजनमानस को राहत मिल सके।

सभा को संबोधित करते हुये कोनिया के पार्षद शिवप्रकाश मौर्य ने बिजली के निजीकरण को विधुत सुधार के नाम बिल्कुल गलत बताया और कहा कि वर्तमान व्यवस्था में सुधार यदि निजी कम्पनी कर सकती है तो हमारी सरकार बिल्कुल कर सकती है और ये करके अब तक दिखाया भी है जो पहले बिजली के लिए हमे धरना देना पड़ता था और अब 22-24घण्टा बिजली मिल रही है।इसलिए हमलोग इसप्रस्ताव को निरस्त कराने हेतु अपना पक्ष जरूर रखेंगे।

हाजी वोकास पार्षद जल्लीपुरा ने कहा कि बिजली के निजीकरण से आमजनमानस को बहुत परेशानी होगी क्योंकि कोई प्राइवेट कंपनी वेलफेयर का काम नही करने वाली बल्कि महंगी दर पर बिजली बेचकर आमजनमानस का शोषण करेगी।

इम्तियाजुदिन पार्षद अलईपुरा ने कहा कि हमलोगों का क्षेत्र बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है जो भी निजी कम्पनी आएगी वो हमारे सब्सिडी को खत्म कर देगी और वो अपने व्यापार को बढ़ाने हेतु जनता का किसी भी प्रकार का दोहन करेगी साथ ही यह भी कहा कि बिजलीकर्मी जब भी आवाज देंगे हमलोग उनके समर्थन में अपने समस्त साथियों के साथ उनके हर आंदोलन में उपस्थित होकर लड़ेंगे।

सपा नेता जावेद अख्तर अंसारी ने कहा कि बिजली के निजीकरण का नुकसान हमलोग अच्छी तरह से जानते है इसलिए जनता को जागरूक करने के साथ बिजलिकर्मियो के हर आंदोलन को पूरी क्षमता के साथ लड़ेंगे।

ई0नरेंद्र वर्मा ने कहा कि निजीकरण के विरोध में आगामी 22 जून को लखनऊ में होने वाली बिजली महापंचायत में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन को बुलाने का निर्णय लिया है। महापंचायत में किसानों, आम उपभोक्ताओं और सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय नेता सम्मिलित होंगे। ऊर्जा मंत्री द्वारा निजीकरण के पक्ष में कल दिये गये बयान से बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा व्याप्त हो रहा है। संघर्ष समिति के आह्वान पर आज लगातार 198वें दिन प्रान्तव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी रहा।

ई0 विजय सिंह ने कहा कि, उप्र ने ऊर्जा मंत्री श्री अरविन्द कुमार शर्मा द्वारा निजीकरण के पक्ष में दिये गये बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संघर्ष समिति ने आगामी 22 जून को लखनऊ में आयोजित बिजली महापंचायत में ऊर्जा मंत्री को आमंत्रित करते हुए कहा है कि ऊर्जा मंत्री महापंचायत में आकर बिजली कर्मियों, किसानों और आम उपभोक्ताओं को बिजली के निजीकरण का लाभ समझाये तो बेहतर होगा। संघर्ष समिति ने कहा कि ऊर्जा मंत्री ने कल दिये गये बयान में ग्रेटर नोएडा और आगरा में बिजली के निजीकरण की प्रशंसा करते हुए कहा है कि आगरा और ग्रेटर नोएडा में निजीकरण के बाद बहुत सुधार हुआ है।

जमुना पाल ने कहा कि आरडीएसएस योजना के अन्तर्गत 44 हजार करोड़ रूपये खर्च करने के बाद जब प्रदेश की बिजली व्यवस्था सुदृढ़ हो गयी है तब सरकारी पैसे से बिजली व्यवस्था सुधार कर निजी घरानों को देना किस सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में घाटे की परवाह न करते हुए किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में इस भीषण गर्मी में बिजली कर्मी रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री आये दिन इसका श्रेय भी ले रहे हैं किन्तु वकालत निजी घरानों की कर रहे हैं।

सभा को संबोधित करते हुये प्रशांत कुमार ने कहा कि ऊर्जा मंत्री के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि आगरा में जब 01 अप्रैल 2010 को बिजली व्यवस्था टोरेंट पॉवर कम्पनी को सौंपी गयी थी तब पावर कारपोरेशन का 2200 करोड़ रूपये का उपभोक्ताओं पर बकाया था। इस 2200 करोड़ रूपये को टोरेंट पॉवर कम्पनी को एकत्र कर पॉवर कारपोरेशन को देना था। पॉवर कारपोरेशन इसके एवज में टोरेंट पॉवर कम्पनी को 10 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि देती। आज 15 वर्ष से अधिक व्यतीत हो गया है किन्तु टोरेंट पॉवर कम्पनी ने इस 2200 करोड़ रूपये के बकाये का एक पैसा भी पॉवर कारपोरेशन को नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त पॉवर कारपोरेशन रूपये 5.55 प्रति यूनिट की दर पर बिजली खरीद कर रूपये 4.36 प्रति यूनिट की दर पर टोरेंट पॉवर कम्पनी को देता है। इस प्रकार 1 वर्ष में लगभग 2300 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्ति करने में पॉवर कारपोरेशन को सालाना 274 करोड़ रूपये का घाटा हो रहा है। विगत 15 वर्ष में यह घाटा 2500 करोड़ रूपये से अधिक का हो चुका है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री इसे उपलब्धि मानते हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि पूर्वांचल विद्युत वितनण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण से और कितना घाटा होने वाला है।

संघर्ष समिति ने कहा कि ग्रेटर नोएडा ने नोएडा पॉवर कम्पनी लि. 1993 से काम कर रही है। नोएडा पॉवर कम्पनी लि. के रवैये से किसान और आम उपभोक्ता काफी नाराज हैं। स्वयं उप्र सरकार नोएडा पॉवर कम्पनी लि. का लाईसेंस समाप्त कराने के लिए मा. सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ रही है। संघर्ष समिति ने ऊर्जा मंत्री से सवाल पूछा कि यदि ग्रेटर नोएडा में निजी कम्पनी इतना अच्छा काम कर रही है तो उप्र सरकार उसका लाईसेंस समाप्त कराने के लिए मा. सर्वोच्च न्यायालय में क्यों मुकदमा लड़ रही है?

संघर्ष समिति ने बताया कि आज यह विदित हुआ है कि दिल्ली में 53 लाख घरों में बिजली आपूर्ति करने वाले निजी कम्पनियों बीएसईएस राजधानी पॉवर लि. एवं बीएसईएस यमुना पॉवर लि. का लाईसेंस निरस्त कराने के लिए दिल्ली की भाजपा सरकार कार्यवाही करने जा रही है। सरकार का यह कहना है कि बीएसईएस की कम्पनियों पर सरकारी विभागों का 25 हजार करोड़ रूपये से अधिक का बकाया हो गया है जिसमें प्रगति पॉवर कारपोरेशन लि. का 15 हजार करोड़ रूपये आईपीजीसीएल का 5400 करोड़ रूपये और दिल्ली ट्रांस्को का 5000 करोड़ रूपये बकाया है। संघर्ष समिति ने कहा कि एक ओर दिल्ली की भाजपा सरकार पूर्णतया विफल रहने के बाद दिल्ली में निजी बिजली कम्पनियों का लाईसेंस निरस्त कराने जा रही है वहीं दूसरी ओर उप्र के ऊर्जा मंत्री प्रदेश के 42 जनपदों की बिजली व्यवस्था सरकारी क्षेत्र से छीनकर निजी कम्पनियां को देने की वकालत कर रहे हैं।

सभा की अध्यक्षता ई0 उपेन्द्र कुमार एवं संचालन अंकुर पाण्डेय ने किया।

सभा को सर्वश्री ई0 सतेंद्र सुमन,ई0 संजय ,प्रशांत कुमार,मनोज यादव,राजेश सिंह,पंकज यादव, बृजेश यादव,संजय कुमार,ई0 विनोद कुमार,ई0 हरिप्रसाद पाल, ई0 अमेरिका यादव,मनोज जैसवाल,रमेश यादव,अमित सिंह आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/B5_3cN99vjk?si=jGAntXsXwoH5USIg

जयचन्द

 बनारस के बिजलिकर्मियो ने भेलूपुर में किया जनजागरण सभा, जनजागरण सभा मे अब तक शामिल हुये जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय जनता ने बिजली के निजीकरण को अस्वीकार करते हुये माननीय मुख्यमंत्री जी से जनहित में बिजली विभाग को सरकारीकरण रहने देने हेतु किया अपील।

कल कज्जाकपुरा में होगा जनजागरण सभा

निजीकरण के बिडिंग डॉक्यूमेंट पर विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नहीं दे सकते कोई अभिमत - संघर्ष समिति : पॉवर कॉरपोरेशन प्रबन्धन द्वारा निजीकरण के आर एफ पी डॉक्यूमेंट पर नियामक आयोग की संस्तुति लेने की तैयारी

वाराणासी-11जून।विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले आज भेलूपुर बिजली कार्यालय में बिजलिकर्मियो ने जनजागरण सभा आयोजित किया जिसमें बड़ी संख्या में बिजलीकर्मी और जनप्रतिनिधि शामिल हुये। संघर्ष समिति ने कल कज्जाकपुरा में होने वाले जनजागरण सभा में बिजलिकर्मियो एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं आमजनता को बुलाने का किया अपील।

 सभा को संबोधित करते हुये ई0 मायाशंकर तिवारी ने बताया कि निजीकरण के आर एफ पी डॉक्यूमेंट पर विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष को कोई अभिमत देने का नैतिक व कानूनी अधिकार नहीं है। अतः विद्युत नियामक आयोग को पॉवर कारपोरेशन द्वारा अवैध ढंग से नियुक्त किये गये कंसलटेंट द्वारा तैयार कराए गए निजीकरण के आर एफ पी डॉक्यूमेंट पर अपना अभिमत नहीं देना चाहिए।

वक्ता ओ0पी0 सिंह ने कहा कि पता चला है कि विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन अरविन्द कुमार से आज पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ आशीष गोयल, निदेशक वित्त निधि नारंग, नियामक आयोग के सदस्य संजय सिंह और अवैध ढंग से नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन के साथ पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु आरएफपी डॉक्यूमेंट पर नियामक आयोग की संस्तुति लेने के मामले पर एक घण्टे से अधिक बातचीत की है।

ई0 एस0के0सिंह ने कहा कि विद्युत नियामक आयोग को अवैध ढंग से नियुक्त किए गए, झूठा शपथ पत्र देने वाले और फर्जीवाडा स्वीकार कर लेने वाले ट्रांजैक्शन कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन द्वारा बनाए गए निजीकरण के आर एफ पी डॉक्यूमेंट पर पॉवर कारपोरेशन से कोई बात नहीं करनी चाहिए। संघर्ष समिति ने कहा कि किसी भी नियम के तहत विद्युत नियामक आयोग को पावर कॉरपोरेशन के कहने पर निजीकरण के किसी दस्तावेज़ पर अभिमत नहीं देना चाहिए।

ई0 पंकज जैसवाल ने कहा कि सबसे मुख्य बात यह है कि विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन के पद पर रहते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के साथ 06 अक्टूबर 2020 को एक लिखित समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना एवं तत्कालीन ऊर्जा मंत्री माननीय श्री श्रीकांत शर्मा की उपस्थिति में हुआ था।

इस समझौते में लिखा गया है कि “पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रस्ताव वापस लिया जाता है । इसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यवस्था का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण निगमों की वर्तमान व्यवस्था में ही विद्युत वितरण में सुधार हेतु कर्मचारियों एवं अभियंताओं को विश्वास में लेकर सार्थक कार्यवाही की जाएगी । कर्मचारियों एवं अभियंताओं को विश्वास में लिए बिना उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा।“

संघर्ष समिति ने कहा कि 06 अक्टूबर 2020 के इस समझौते पर श्री अरविंद कुमार के हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिति में जब श्री अरविंद कुमार ने ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने की बात है और साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा, तो श्री अरविंद कुमार विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष रहते हुए कैसे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के आर एफ पी डॉक्यूमेंट पर अपना अभिमत देने हेतु पॉवर कारपोरेशन और ग्रांट थॉर्टन के साथ मीटिंग कर रहे हैं।

संघर्ष समिति ने कहा कि विद्युत नियामक आयोग में दूसरे सदस्य श्री संजय सिंह उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के कर्मचारी रह चुके है। ऐसी स्थिति में पावर कॉरपोरेशन की सब्सिडियरी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के डॉक्यूमेंट पर वे भी अपना अभिमत नहीं दे सकते। विद्युत नियामक आयोग में आज की तारीख में कोई मेंबर लॉ नहीं है। इस तरह विद्युत नियामक आयोग का तकनीकी दृष्टि से कोरम ही पूरा नहीं है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए विद्युत नियामक आयोग को निजीकरण के किसी भी डॉक्यूमेंट को कोई मंजूरी नहीं देनी चाहिए और न ही इस सम्बन्ध में कोई मीटिंग करनी चाहिए।

संघर्ष समिति ने एक बार पुनः कहा है कि पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष झूठे आंकड़े देकर, धमकी देकर और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में उन्हें गुमराह करके निजीकरण की जिद पर अड़े हुए जिससे इस भीषण गर्मी में ऊर्जा निगमों में अनावश्यक तौर पर औद्योगिक अशांति का वातावरण बना हुआ है। बिजली कर्मचारी नहीं चाहते कि इस भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं को कोई तकलीफ हो। पावर कारपोरेशन को निजीकरण की जिद छोड़ देनी चाहिए जिससे बिजली कर्मचारी पूर्ण मनोयोग के साथ उपभोक्ताओं को बिजली देने के कार्य में जुटे रहे।

सभा को सर्वश्री ई0मायाशंकर तिवारी,ई0 एस0के0 सिंह,ओ0पी0सिंह,ई0पंकज जैसवालई0 रुचि कुमारी,संतोष वर्मा,जिउतलाल, हेमंत श्रीवास्तव, कृष्णा सिंह,रंजीत पटेल,मनोज जैसवाल,देवेंद्र सिंह सौरभ श्रीवास्तव,रमाकांत पटेल , अरुण पटेल, जयप्रकाश,आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/ZeYkZ8uphsY?si=5rJRsA9wm2wo0i9o

विशाल केसरवानी

बनारस के बिजलिकर्मियो ने भारतेंदु पार्क में किया जनजागरण सभा, जनजागरण सभा मे बड़ी संख्या में व्यापार मंडल ,बुनकर नेता ,जनप्रतिनिधि के साथ क्षेत्रीय जनता ने बिजली के निजीकरण को गलत बताते हुये माननीय मुख्यमंत्री जी से जनहित में इसको तत्काल निरस्त करने की अपील किये।

राजस्व वसूली के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेइज्जत किया जा रहा है जबकि बिजलिकर्मियो की छटनी राजस्व वसूली और बेपटरी बिजली व्यवस्था के लिये बनी मुसीबत। कल भेलूपुर में दोपहर-3बजे से होगा जनजागरण सभा जिसमे शामिल होंगे विभिन्न जनप्रतिनिधि।

वाराणासी-11जून।विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले आज भारतेंदु पार्क में बिजलिकर्मियो ने जनजागरण सभा आयोजित किया जिसमें बड़ी संख्या में निजीकरण के विरोध में उतरे जनप्रतिनिधि ,व्यापार मंडल के पदाधिकारी ,बुनकर नेता, बिजलिकर्मियो के साथ क्षेत्रीय जनता ने शिरकत किया ।

कल भेलूपुर में दोपहर-3बजे से होगा जनजागरण सभा जिसमे शामिल होंगे विभिन्न जनप्रतिनिधि जनजागरण सभा मे मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापार संगठन के पदाधिकारियों के अलावा क्षेत्रीय जनता ने बिजली के निजीकरण के फैसले को एक स्वर में गलत ठहराते हुये माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी से इसको तत्काल जनहित में निरस्त कराने हेतु पत्र लिखने की भी बात कही।

वक्ताओ ने बताया कि बिजली के निजीकरण का फैसला अब तक का सबसे खराब फैसला साबित हो सकता है हमारे वर्तमान सरकार का क्योंकि आमजनमानस किसी कीमत पर बिजली का निजीकरण स्वीकार नही करने वाली क्योंकि बिजली आमजनमानस की सबसे अमूल्य जरूरत है जिसको निजीकरण करने वाले सरकार को कतई माफ नही करेगी क्योंकि आज भी 80करोड़ उपभोक्ता सरकार के सरकारी अनाज पर निर्भर है ,जो जनता अपना पेट भरने हेतु सरकार पर निर्भर है जो जनता सौभाग्य योजना के तहत कम्पनी वालो के द्वारा फ्री की बिजली का झूठा आश्वाशन देकर भ्रमित किया गया वो जनता प्राइवेट कंपनी से महंगी बिजली कैसे खरीदेगी ।

वक्ताओ ने बताया कि जनजागरण के दौरान उपभोक्ताओं से मिलने पर पता चल रहा है कि ऊर्जा प्रबन्धन द्वारा जो बिजली का निजीकरण किया जा रहा है उसका बदला समय आने पर उपभोक्ता जरूर लेंगे ये वो बात कह रहे है।

वक्ताओ ने बताया कि आज कल राजस्व वसूली के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेइज्जत किया जा रहा है जबकि बिजलिकर्मियो की छटनी राजस्व वसूली और बेपटरी बिजली व्यवस्था के लिये बहुत बड़ा कारण है किंतु इस भीषण गर्मी में कम मैनपॉवर की उपलब्धता में भी अधिकारी एवं कर्मचारी बिजली व्यवस्था को मेन्टेन करने में लगे है किंतु यदि कोई अधिकारी आज कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नही जुड़ पा रहा है तो वह बहुत गुनहगार है किंतु जिन बिजलिकर्मियो की नौकरी ऊर्जा प्रबन्धन लेने पे तुला है आज उसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर रहा है जिसको ये अब तक अक्षम मान रहै थे।

सभा की अध्यक्षता ई0 अनिल शुक्ला ने और संचालन सौरभ श्रीवास्तव ने किया।

सभा को सर्वश्री बुनकर नेता सलाम, चुनचुन चौधरी वयापार मंडल गोला दीनानाथ, भरत चंद गुप्ता,भैरो युवा संघ,पार्षद भैयालाल यादव,ई0 विजय सिंह,ई0 उपेन्द्र कुमार,मदन श्रीवास्तव,अंकुर पाण्डेय,राजेश सिंह,विजय नारायण हिटलर,ई0 दीपक गुप्ता,रामजी भारद्वाज,विजय वर्मा,आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/B7eRzzrBBnY?si=d33akl5v1FLCfZQS

 जयचन्द

बिजलिकर्मियो ने 191वें दिन प्रबन्ध निदेशक कार्यालय के सामने बिजली के निजीकरण के विरोध में किया उग्र प्रदर्शन,अभियंताओं के उत्पीड़न के विरोध में वाराणसी में सोमवार को प्रबन्ध निदेशक के कार्यालय पर पुर्वांचल के हजारो बिजलीकर्मी करेंगे विरोध प्रदर्शन

22 जून को लखनऊ में उपभोक्ताओं, किसानों और बिजली कर्मियों की महापंचायत में लिया जाएगा बड़े आंदोलन का निर्णय: निजीकरण के विरोध में प्रांत व्यापी प्रदर्शन जारी

वाराणासी-6जून। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के 191वें दिन आज प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं की भांति बनारस में भी भिखारीपुर स्थित प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन जारी रहा साथ ही अभियंताओं के उप्पर कार्यवाही के नियत से किये गए स्थानांतरण के विरोध में सोमवार को पुर्वांचल के हजारों बिजलीकर्मी करेंगे विरोध प्रदर्शन। 06 माह से चल रहे संघर्ष में किसानों और आम उपभोक्ताओं को साथ जोड़कर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। संघर्ष समिति ने आगामी 22 जून को लखनऊ में किसानों, आम उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों की संयुक्त महापंचायत बुलाई है जिसमें निजीकरण रद्द कराने हेतु आंदोलन की साझा रणनीति का ऐलान किया जाएगा। इस महा पंचायत का मुख्य उद्देश्य यह है कि निजीकरण से प्रभावित होने वाले सभी संवर्ग एक साथ मिलकर आंदोलन करें।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि 22 जून को लखनऊ में होने वाली महापंचायत को बिजली के निजीकरण से प्रभावित होने वाले सबसे प्रमुख स्टेकहोल्डर्स किसानों, आम गरीब एवं मध्यमवर्गीय घरेलू उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों के संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी सम्बोधित करेंगे।

इस महापंचायत में निजीकरण हेतु पावर कार्पोरेशन प्रबंधन द्वारा दिए जा रहे झूठे आंकड़ों का पर्दाफाश करते हुए एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। निजीकरण के बाद उड़ीसा,चंडीगढ़, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, आगरा में उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाइयों और बिजली कर्मियों की दुर्दशा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और प्रदेश सरकार को अवगत कराने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

22 जून की महापंचायत में यह भी निर्णय लिया जाएगा कि ऐसी महापंचायत तत्काल वाराणसी, आगरा, मेरठ और प्रदेश में अन्य प्रमुख स्थानों पर की जाएगी। संघर्ष समिति ने बताया कि महापंचायत के लिए किसानों और उपभोक्ताओं के सभी प्रमुख संगठनों से बातचीत हो चुकी है। बिजली कर्मचारियों के सभी प्रमुख संगठनों से बातचीत हो गई है। महापंचायत में निजीकरण के विरोध में संयुक्त रूप से आंदोलन चलाने की रणनीति का खुलासा किया जाएगा।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा उत्पीड़न की दृष्टि से 06 अभियंताओं के किए गए स्थानांतरण के विरोध में वाराणसी की संघर्ष समिति ने पूर्वांचल के प्रबंध निदेशक को 72 घंटे की नोटिस दी है और निर्णय लिया है कि यदि 72 घंटे में उत्पीड़न की दृष्टि से किए गए स्थानांतरण आदेश निरस्त नहीं किए जाते तो 72 घंटे के बाद सोमवार को पूर्वांचल के प्रबंध निदेशक के कार्यालय पर पुर्वांचल के बिजलिकर्मियो द्वारा विशाल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

सभा को सर्वश्री ई0विजय सिंह,ई0दीपक गुप्ता,वेदप्रकाश राय,रामजी भारद्वाज,रविन्द्र यादव,संतोष वर्मा,राजेश सिंह,ई0नीरज बिंद, संदीप कुमार,ई0सियाराम ,रमाशंकर पाल, जयप्रकाश, अजित कुमार आदि ने संबोधित किया।

 जयचन्द

आज दिनांक 5 जून को लगातार 190वें दिन बनारस के बिजली कर्मियों ने पकौड़ा तलकर बिजली के निजीकरण का किया अनोखा विरोध विरोध में पकौड़ा तलकरअनोखा विरोध प्रदर्शन किया ।

निजी घरानों से मिलीभगत कर निजीकरण की प्रक्रिया को अंजाम देने में लगा है पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन : प्रशासनिक आधार पर पूर्वांचल डिस्कॉम में अभियन्ताओं का स्थानान्तरण किये जाने से बिजली कर्मियों में फैला गुस्सा

वाराणसी-5जून* । विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ0प्र0 के बैनर तले आज 190वें दिन बिजली के निजीकरण के विरोध में भिखारीपुर स्थित प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर पूरे आक्रोश के साथ जोरदार नारो के बीच विरोध प्रदर्शन किया साथ ही बिजलिकर्मियो ने पकौड़ा तलकर निजीकरण के विरोध में आज एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया।

ई0 एस0के0सिंह ने आरोप लगाया है कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन और चेयरमैन निजी घरानों के साथ मिलीभगत कर कौड़ियों के दाम 42 जनपदों का बिजली का निजीकरण करने में लगे हैं। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि निजीकरण के नाम पर अभियन्ताओं को अनावश्यक रूप से दण्डित किया गया तो इसकी तीखी प्रतिक्रिया होगी। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रशासनिक आधार पर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में बिजली कर्मियों में गुस्सा फैल गया है। आज लगातार 190वें दिन बिजली कर्मियों का प्रान्तव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी रहा।

ई0 पंकज जायसवाल ने आज यहां जारी बयान में आरोप लगाया है कि पॉवर कारपोरेशन शीर्ष प्रबन्धन और चेयरमैन की निजी घरानों के साथ मिलीभगत है। इसी दृष्टि से झूठा शपथ पत्र देने वाले ग्रांट थॉर्टन को निदेशक वित्त निधि नारंग से क्लीन चिट दिलाई गयी है। यह चर्चा है कि निदेशक वित्त निधि नारंग पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन और कारपोरेट घरानों के बीच मिलीभगत में सेतु का काम कर रहे हैं। एक बड़े कारपोरेट घरानें के प्रबन्ध निदेशक बयान दे चुके हैं कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु बनाया गया आरएफपी डॉक्यूमेंट उनसे चर्चा करके बनाया गया है और उनकी कम्पनी निजीकरण का टेण्डर डालने हेतु उत्साहित है। संघर्ष समिति ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन ने बढ़ाकर घाटा दिखाने हेतु नियामक आयोग को सौंपे गये एआरआर को पुनरीक्षित किया है।

अंकुर पाण्डेय ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वर्ष 2017 में 41 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024 में एटी एण्ड सी हानियां 16.5 प्रतिशत रह गयी हैं। किन्तु 2025-26 के लिए पॉवर कारपोरेशन द्वारा दिये गये एआरआर में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की 2024-25 में 18.49 प्रतिशत हानियों के सापेक्ष बढ़ाकर 36.08 प्रतिशत और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में 2024-25 में 18.97 प्रतिशत के सापेक्ष बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 28.48 प्रतिशत हानियां दिखाई गयी हैं। सवाल यह है कि आरडीएसएस स्कीम में प्रणाली सुधार में हजारों करोड़ रूपये खर्च करने के बाद बढ़ी हुई हानियां किस आधार पर दिखाई गयी हैं। साफ है कि निजीघरानों को लाभ दिलाने हेतु बढ़ा-चढ़ा कर प्रबन्धन घाटा दिखाया जा रहा है जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसी प्रकार लाखों करोड़ रूपये की परिसम्पत्तियां निजी घरानों को कौड़ियों के मोल बेचने के लिए साजिश रची जा रही है। 42 जनपदों की सारी जमीन मात्र 1 रूपये की लीज पर निजीघरानों को देने की तैयरी है। संघर्ष समिति निजीकरण के पीछे हो रहे घोटालों का चरणबद्ध ढंग से खुलासा करेगी।

विजय नारायण हिटलर ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन ने कल यह धमकी दी है कि अनुशासनहीनता करने वाले अभियन्ताओं को नगरीय क्षेत्र से स्थानान्तरित किया जाये और 15 जून से पहले ऐसे अभियन्ताओं की सूची भेजी जाये जिन्हें प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किया जाना है। संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के विरोध में विगत 06 माह से चल रहे आन्दोलन से बौखलाये हुए पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन उत्पीड़न पर उतर आये हैं। वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से वे लगातार अभियन्ताओं को डरा-धमका रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। सवाल यह है कि निजीकरण के विरोध में शान्तिपूर्वक आन्दोलनरत बिजली कर्मी जो सर्वोच्च प्राथमिकता पर उपभोक्ता सेवाओं को अटेण्ड कर रहे हैं, किस अनुशासनहीनता के दोषी हैं जिसके लिए चेयरमैन उन्हें नगरीय क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित करने का आदेश दे रहे हैं। वाराणसी में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा इसी प्रकार 6 अभियन्ताओं को दण्डित करने की दृष्टि से स्थानान्तरित किया गया है। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि यदि यह सभी स्थानान्तरण निरस्त न किये गये, अभियन्ताओं को दी गयी चार्जशीट वापस न ली गयी और किसी भी अभियन्ता को इस आधार पर दण्डित करने की कोशिश की गयी तो इसके विरोध में प्रान्तव्यापी आन्दोलन होगा जिसकी सारी जिम्मेदारी पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन की होगी।

सभा की अध्यक्षता जमुना पाल ने एवं संचालन सौरभ श्रीवास्तव ने किया।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी, ई0नरेंद्र वर्मा,ई0 गुलाबचन्द रविन्द्र यादव,संतोष वर्मा,कृष्णा सिंह,आशा जी ,मोनिका केशरी,अंकुर पाण्डेय, ,ई0एस0के0 सिंह,ई0के0के0 ओझा,ई0 राहुल श्रीवास्तव, मनोज यादव,उदयभान दुबे,आदि ने संबोधित किया।

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गोरखपुर में कार और बाइक की आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 3 चचेरे भाई समेत 4 की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर बैठे दो युवक करीब 20 फीट ऊपर उछल कर गिरे। जबकि दो कार के बोनट में फंस गए।

ग्रांड विटारा कार उन्हें करीब 100 मीटर तक घसीट ले गई। उनके शव बहुत बुरी हालत में मिले हैं। वहीं बाइक पूरी तरह से खत्म हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया। बाइक पर 4 लोग सवार थे। हादसा बड़हलगंज कोतवाली क्षेत्र के गोरखपुर-वाराणसी नेशनल हाईवे पर हुआ। सिधुआपार ग्राम सभा के गरथौली टोला निवासी सुनील कुमार, प्रदीप कुमार, अरविंद कुमार और राहुल कुमार की मौत हुई है। ये सभी पेंटर थे। शनिवार सुबह करीब 9.45 बजे चारों एक बाइक से गांव से गोरखपुर शहर की ओर जा रहे थे।

गोरखपुर-वाराणसी नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के दौरान उनकी बाइक सामने से आ रही ग्रांड विटारा कार से टकरा गई। हादसे के वक्त दोनों गाड़ियों की रफ्तार काफी तेज थी। टक्कर लगते ही दो युवक हवा में उछले, जबकि 2 कार के बोनट में फंस गए। ड्राइवर ने जब गाड़ी रोकी, तब दोनों युवक उछलकर सड़क पर गिरे। राहुल की एक जून को सगाई थी हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस और परिजनों को सूचना दी। ग्रामीण चारों दोस्तों को लेकर सीएचसी पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने प्रदुम्न, सुनील और अरविंद को मृत घोषित कर दिया। राहुल को जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने उनके शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।

राहुल की 1 जून को सगाई थी पड़ोसियों ने बताया कि मरने वालों में सुनील, प्रदीप और राहुल चचेरे भाई थे। वहीं, अरविंद उनका दोस्त था। वह एक हफ्ते पहले ही बेंगलुरु से घर आया था। सुनील की दो बेटियां हैं। राहुल अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। उसकी 1 जून को सगाई होनी थी। कार सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाने के परिगावा निवासी निवेदिता शुक्ला पत्नी चंद्रप्रकाश शुक्ला के नाम से है। ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया था। उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है।

मृतकों की हुई पहचान

 चारों युवक प्रद्मुन कुमार, राहुल कुमार, सुनील कुमार और अरविंद कुमार सिधुआपार ग्राम सभा के गरथौली टोला के रहने वाले थे. चारों पेंटर थे और वे गांव से गोरखपुर शहर की तरफ बाइक से जा रहे थे. राहुल कुमार की हाल ही में सगाई हुई थी उसकी शादी होने वाली थी. घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए. पुलिस और परिजनों की सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंच मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

सीओ बोले- ड्राइवर की पहचान की जा रही CO मनोज कुमार पाण्डेय ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। कार में मिले कागजातों और हाईवे के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ड्राइवर का पता लगाया जा रहा है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

देखे वीडियो-

 https://youtube.com/shorts/5IW4zhZpne0?si=FnbKX6ngqixWnZ98

 विशाल केसरवानी

वाराणसी-29मई । विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले बनारस के बिजलिकर्मियो ने भिखारीपुर स्थित हनुमानजी मंदिर पर सुबह-11बजे से देश के समस्त 27लाख बिजलिकर्मियो की तरह विरोध प्रदर्शन किया।

संघर्ष समिति के वक्ताओ ने कहा कि आज देश के समस्त 27लाख बिजलिकर्मियो ने पुर्वांचल और दक्षिणांचल विधुत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में देश के अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जिसके तारतम्य में बनारस के बिजलिकर्मियो ने भारी विरोध सभा भिखारीपुर स्थित प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर किया। सभा के दौरान वक्ताओ ने कहा कि प्रदेश के समस्त बिजलिकर्मियो की भांति बनारस के बिजलिकर्मियो ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि एक बार आप विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा बनाया गया प्रेजेंटेशन को देखिए और उसपर विचार कीजिये कि क्या बिजली के निजीकरण की आवश्यकता है ? यदि आपको निजीकरण की आवश्यकता समझ मे नही आता तो आप इन शीर्ष ऊर्जा प्रबन्धन से पूछे कि आप 24 वर्षो में सरकार को क्यों गुमराह कर रहे थे यदि आप से ये विभाग नही संभल रहा है तो छोड़ क्यों नही दिया।

नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर आज देश के सभी प्रांतों के बिजली कर्मचारियों ,जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओ ने उत्तर प्रदेश में 42 जनपदों के किये जा रहे बिजली के निजीकरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। उप्र के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर आज बिजली कर्मचारियों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर अपने आक्रोश को व्यक्त किया।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के पदाधिकारियों ने बताया कि यह चर्चा है कि निजीकरण हेतु नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन को झूठा शपथ पत्र देने के बावजूद निदशक वित्त श्री निधि नारंग ने उसे क्लीन चिट दे दी है। उल्लेखनीय है कि इंजीनियर ऑफ कांट्रैक्ट ने झूठा शपथ पत्र देने के मामले में ग्रांट थॉर्टन का नियुक्ति आदेश रद्द करने की सिफारिश की थी। इसे न मान कर अब अवैध ढंग से नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन को क्लीन चिट देकर निजीकरण की प्रक्रिया तेज की जा रही है। संघर्ष समिति ने कहा कि इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रबंधन की निजी घरानों से मिली भगत है। इसीलिए तीसरी बार श्री निधि नारंग को सेवा विस्तार दिया गया है।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्युत वितरण निगमों में घाटे के भ्रामक आंकड़ों देकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय लिया है जिससे उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा व्याप्त है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मी विगत 06 माह से लगातार आंदोलन कर रहे हैं किंतु अत्यंत खेद का विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक एक बार भी उनसे वार्ता नहीं की।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में गलत पावर परचेज एग्रीमेंट के चलते विद्युत वितरण निगमों को निजी बिजली उत्पादन कंपनियों को बिना एक भी यूनिट बिजली खरीदे 6761 करोड रुपए का सालाना भुगतान करना पड़ रहा है । इसके अतिरिक्त निजी घरानों से बहुत महंगी दरों पर बिजली खरीदने के कारण लगभग 10000 करोड रुपए प्रतिवर्ष का अतिरिक्त भार आ रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागो पर 14400 करोड रुपए का बिजली राजस्व का बकाया है। उत्तर प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती है, गरीबी रेखा से नीचे के बिजली उपभोक्ताओं को 03 रुपए प्रति यूनिट की दर पर बिजली दी जाती है जबकि बिजली की लागत रुपए 07.85 पैसे प्रति यूनिट है। बुनकरों आदि को भी सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की धनराशि ही लगभग 22000 करोड रुपए है। उत्तर प्रदेश सरकार इन सबको घाटा बताती है और इसी आधार पर निजीकरण का निर्णय लिया गया है।

उत्तर प्रदेश में किए जा रहे बिजली के निजीकरण के विरोध में आज देशभर में 27 लाख बिजली कर्मचारियों ने सभी जनपदों और परियोजनाओं पर भोजन अवकाश के दौरान सड़क पर उतरकर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। बिजली कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों का कोई भी उत्पीड़न करने की कोशिश की गई तो देश के तमाम 27 लाख बिजली कर्मी मूक दर्शन नहीं रहेंगे और सड़क पर उतर कर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी।

सभा की अध्यक्षता ई0 नीरज बिंद ने एवं संचालन अंकुर पाण्डेय ने किया। सभा को सर्वश्री ई0मायाशंकर तिवारी,ई0अनिल शुक्ला,ई0विजय सिंह,ई0अमित श्रीवास्तव, ई0गौतम शर्मा,ई0 सतीश चंद बिंद, विजय नारायण हिटलर,चंदन रविन्द्र यादव,उदयभान दुबे, ,आलोक रंजन, अरुण कुमार,आदि ने संबोधित किया।

 जयचन्द

ऊर्जा मंत्री जी द्वारा "बिजली का निजीकरण हो कर रहेगा " ,के बयान पर भड़के बिजलीकर्मी, बिजलीकर्मी बोले मरते दम तक नही होने देंगे बिजली का निजीकरण

माननीय मुख्यमंत्री जी से बनारस के बिजलिकर्मियो ने बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव जनहित में हमेशा के लिए रद्द करने का किया आग्रह,वर्तमान व्यवस्था में अपनी निगरानी में सुधार हेतु बिजलिकर्मियो का ले योगदान

वाराणसी-28मई । विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले 8वें दिन बनारस के बिजलिकर्मियो ने भिखारीपुर स्थित हनुमानजी मंदिर पर दोपहर-2बजे से किया अविश्वसनीय विरोध प्रदर्शन। कल बिजली के निजीकरण के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जिसमे देश के 25लाख बिजलीकर्मी शामिल होंगे, के क्रम में बनारस के भी बिजलीकर्मी भी कल सुबह -11बजे से भिखारीपुर में करेंगे विरोध प्रदर्शन।

सभा को संबोधित करते हुऐ अंकुर पाण्डेय ने बताया कि कल दिनाँक-29मई से पूरे प्रदेश में बिजली के निजीकरण के विरोध में पूर्ण कार्यबहिष्कार का निर्णय लिया गया था किंतु बनारस के बिजलिकर्मियो ने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रभावी हस्तक्षेप द्वारा कल बिजली के निजीकरण के टेंडर की फ़ाइल वापस कराने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अध्यक्ष विधुत नियामक आयोग को हृदय से किया धन्यवाद किन्तु अभी भी ऊर्जा प्रबन्धन उस टेंडर की फ़ाइल विधुत नियामक आयोग से पास कराने का जुगाड़ लगा रहा है किंतु संघर्ष समिति ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी कार्यबहिष्कार स्थगित किया गया है किंतु हमारी नोटिस में स्पष्ट लिखा है कि जिस दिन टेंडर निकालने का निन्दनीय कार्य ऊर्जा प्रबन्धन करता है तो बिना किसी दूसरी नोटिस के तत्काल प्रदेश के समस्त बिजलीकर्मी पूर्ण कार्यबहिष्कार पर चले जायेंगे।

सभा को संबोधित करते हुये विजय नारायण हिटलर ने बताया कि ऊर्जा मंत्री जी द्वारा कल बनारस में कहा कि बिजली का निजीकरण हो कर रहेगा उनके इस बयान पर भड़के बिजलीकर्मी और बिजलीकर्मी बोले मरते दम तक नही होने देंगे बिजली का निजीकरण क्योंकि इसी सरकार के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री जी ,वित्त मंत्री जी और मुख्य सचिव के साथ संघर्ष समिति उ0प्र0 के साथ बिजली के निजीकरण नही किया जाने के साथ वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने का समझौता किया गया था।

सभा को संबोधित करते हुये ई0 पंकज जैसवाल ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बनारस के बिजलिकर्मियो की ओर से बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव जनहित में हमेशा के लिए रद्द करने का आग्रह किया और वर्तमान व्यवस्था में अपनी निगरानी में सुधार हेतु बिजलिकर्मियो का योगदान लेने की बात कही और आश्वस्त किया कि प्रदेश के समस्त बिजलीकर्मी आपके साथ पूरे मनोयोग से दिन रात की परवाह किये कार्य करने को तैयार है।

सभा की अध्यक्षता ई0 एस0के0सिंह ने एवं संचालन ई0 गजेंद्र श्रीवास्तव ने किया। सभा को सर्वश्री ई0 नरेंद्र वर्मा,ई0 प्रमोद कुमार, कृष्णा सिंह,प्रशांत सिंह,ई0 अभिजीत साह,,विजय नारायण हिटलर,चंदन कुमार, बृजेश यादव,ई0 जितेंद्र सिंह,दिनेश यादव,रंजीत पटेल,मनोज सोनकर,अशोक सिंह, ई0 जितेंद्र सिंह, मनोज यादव,आदि ने संबोधित किया।

 रिपोर्ट: जयचन्द

 कल तक ऊर्जा प्रबन्धन द्वारा वार्ता द्वारा नही निकाला हल तो 29मई को कार्यबहिष्कार निश्चित

 वाराणसी-26मई :विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले आज 7वे दिन भी बनारस के बिजलिकर्मियो ने भिखारीपुर स्थित प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर बिजली के निजीकरण के विरोध में जोरदार सभाये की।

वक्ताओ ने कहा कि प्रदेश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है कि करोड़ो में लोग 5किलो राशन पर निर्भर है किंतु वो परिवार भी अपने बच्चों को इस उम्मीद में आई0टी0आई0 ,पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग करा रहा है कि एक दिन बिजली विभाग में लाखों रिक्त पदों पर भर्ती आएगा और उनका बच्चा सरकारी नौकरी पाकर उनको 5किलो के राशन से मुक्ति दिलाएगा किन्तु ये ऊर्जा प्रबन्धन में बैठे लोग जो अपने आप को सबसे समझदार और अव्वल दर्जे का काबिल समझते है उनको बिजली विभाग में सुधार के उपाय नही समझ आ रहे बल्कि इस उद्दोग को बेचने का ही मात्र एक विकल्प बता रहे है।

संघर्ष समिति के वक्ताओ ने आज बताया कि 180दिन से पत्र के माध्यम से एवं संघर्ष समिति के द्वारा बिजली बोर्ड में सुधार हेतु ऊर्जा प्रबन्धन को दिखाए गये प्रजेंटेशन में जिसका उनके पास कोई उत्तर नही था वो इतना लाजबाब प्रजेंटेशन था जिसपर आज तक विचार ही नही किया गया और बिजलिकर्मियो एवं उनके परिवार के साथ आमजनमानस को महंगी बिजली खरीदने एवं बिल वसूलने हेतु बाउंसर पद्धति लाने का ये उर्जा प्रबन्धन सडयंत्र कर रहा है।

वक्ताओ ने ये भी बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी जान जोखिम में डालकर ये बिजलीकर्मी दिन रात प्रदेश में बेहतर विधुत आपूर्ति बनाने में लगे है जिसको आज ऊर्जा मंत्री जी द्वारा भी बनारस में कहा गया कि अपने तीन साल के कार्यकाल मे हमने इन्ही बिजलिकर्मियो को लेकर उत्तर प्रदेश में निर्वाध विधुत का एक रिकॉर्ड बनाया है उसके बावजूद ये नही समझ आ रहा है कि ऊर्जा मंत्री जी क्यों इन्ही बिजलिकर्मियो और उनके परिवार के पेट पर लात मारने का कार्य कर रहे है।

आज की विरोध सभा के दौरान ऊर्जा मंत्री जी द्वारा दो दिन में लगातार घायल बिजलिकर्मियो का हाल पूछने न जाने के कारण बिजलिकर्मियो में भी गहरा रोष दिखा और जमकर उनकी इस कृत्य की निंदा की गई।

सभा की अध्यक्षता ई0 ई0 दीपक गुप्ता ने एवं संचालन वेदप्रकाश राय ने किया।

सभा को सर्वश्री ई0 मायाशंकर तिवारी,ई0रेनू मौर्य,नेहा कुमारी,मोनिका केशरी,आशा,ई0विजय सिंह,ई0रामाशीष ,ई0नरेंद्र वर्मा,मदन श्रीवास्तव,विजय सिंह, संतोष वर्मा,संदीप कुमार,मो0 हारिश, रविन्द्र यादव,रमाशंकर पाल, उदयभान दुबे,पंकज यादव,ई0 विशाल श्रीवास्तव, आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/gz0291B1_r4?si=uPFjW-kUs2D1BsSb

जयचन्द

 बनारस के बिजलिकर्मियो ने नगर निगम विधुत उपकेंद्र पर विधुत स्पर्शाघात से जले बिजलीकर्मी वीरेंद्र सिंह हाल-चाल ऊर्जा मंत्री जी के बनारस आगमन के दौरान भी न ही मंत्री और न ही बड़े अधिकारियों में से किसी के अस्पताल पहुचने पर भड़के बिजलीकर्मी।

निजीकरण के विरोध में चल रही सभा के दौरान वक्ताओ ने सर्लोक कम्पनी के तीन महीने टेंडर के बावजूद अभी तक सुरक्षा उपकरण न देने के वावजूद अभी तक उस कम्पनी के प्राथमिकी दर्ज कराने या काली सूची में डालने की कार्यवाही न हो से ऊर्जा प्रबन्धन को जमकर कोशा।

वाराणसी-26मई। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले भिखारीपुर स्थित प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर आज फिर बिजलिकर्मियो ने जमकर हल्ला बोला।

                     सभा को संबोधित करते हुये आर0के0 वाही ने कहा कि आज बनारस में माननीय ऊर्जा मंत्री जी उपस्थित है और तमाम समाचार पत्रों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पता चला होगा कि कल और आज दोनों दिन बनारस में निजी कम्पनियों के हीलाहवाली रवैये के चलते और सुरक्षा उपकरणों की समुचित व्यवस्था न करने के कारण विधुत स्पर्शाघात से बिजलीकर्मी जख्मी हुये है उसके बाद भी उसको देखने या उसके परिवार को सान्त्वना देने न तो ऊर्जा मंत्री जी पहुचे और न ही बिजली बोर्ड का कोई बड़ा अधिकारी पहुचा जो इनके बिजलिकर्मियो के प्रति उदासीन व्यवहार प्रदशित करता है।

          ई0 मायाशंकर तिवारी ने कहा कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी केवल निजी कम्पनियों के हितों की रक्षा में ऊर्जा विभाग का निजीकरण करना चाहते है क्योंकि जिस प्रदेश में इतने बुद्धजीवी आई0ए0एस0 अधिकारी कार्यरत है जिनका डंका पूरे देश मे बजता है उनके रहते यदि किसी भी सेक्टर का सुधार नही किया जाता तो कैसे कोई निजी कम्पनी आके सुधार कर देगी।

      ई0 नरेंद्र वर्मा ने कहा कि ये बात समझ से परे है कि एक लाख करोड़ के घाटे वाले सेक्टर को कोई निजी कम्पनी कैसे खरीदने को तैयार है क्योंकि सब जानते है कि कोई भी निजी कम्पनी केवल मुनाफे हेतु अपना व्यापार बढ़ाती और यहां कोई कम्पनी घाटे वाले सेक्टर को खरीदकर देश पर एहसान कर रही है।

                ई0 प्रमोद कुमार ने बताया कि ये निजीकरण का फैसला केवल निजी कम्पनी को लाभ पहुचाने का षड्यंत्र है इनको किसी भी घाटे और मुनाफे से कोई मतलब नही है इन्होंने यह भी कहा कि बिजली कर्मियों की हड़ताल की कोई नोटिस न होते हुए भी पावर कार्पोरेशन प्रबंधन हड़ताल थोपना चाहता है और अनावश्यक तौर पर ऊर्जा निगमों का कार्य का वातावरण बिगाड़ रहा है।

              सभा को सम्बोधित करते हुये रंजीत पटेल ने कहा कि निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान लगातार बिजली कर्मियों को निर्देश दिया जा रहा है कि उपभोक्ताओं को कोई तकलीफ न होने पाए। संघर्ष समिति ने कहा कि अनावश्यक तौर पर पावर कार्पोरेशन प्रबंधन कार्य का वातावरण बिगाड़ रहा है और बड़े पैमाने पर हड़ताल के नाम पर बिजली कर्मचारियों को उत्पीड़नात्मक नोटिस दी जा रही है जबकि हड़ताल की कोई नोटिस ही नहीं है।

                सभा को सम्बोधित करते हुये संतोष वर्मा ने बताया कि निजीकरण के विरोध में चल रहे बिजली कर्मियों के शांतिपूर्ण ध्यान आकर्षण आंदोलन के दौरान आम उपभोक्ताओं को कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। अस्पताल, रेलवे, पेयजल जैसी आवश्यक सेवाओं की बिजली आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं होने दिया जाएगा और आम जनता को होने वाले बिजली व्यवधान को अटेंड किया जाएगा। इसी दृष्टि से आज संघर्ष समिति ने एनसीआर में आए भीषण आंधी तूफान से बिजली व्यवस्था में व्यवधान के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों को निर्देश दिया और वे लगातार काम कर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हैं जिससे आम उपभोक्ताओं और किसानों को कोई तकलीफ न होने पाए।

सभा की अध्यक्षता ई0 मदन श्रीवास्तव ने एवं संचालन अंकुर पाण्डेय ने किया।

सभा को सर्वश्री ई0 एस0के0सिंह,ई0रवि चौरसिया, ई0नवदीप सिंह,वेदप्रकाश राय,मोनिका केशरी,धर्मेन्द्र यादव,नवीन कुमार,रविन्द्र यादव,,राहुल श्रीवास्तव, उमेश यादव,अभिषेक सिंह,रामजी भारद्वाज, अनिल यादव,आदि ने संबोधित किया।

https://youtube.com/shorts/wxUtfrsTC6k?si=uN3p1NTQonml1zmm

 Varanasi: वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने गुरुवार को हेरिटेज थाना चौका के जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण का लोकार्पण किया। पुलिस कमिश्नर ने फीता काटाकर नवीनीकृत थाना चौक को समर्पित किया। 125 वर्ष पुराने चौक थाने के ऐतिहासिक भवन को संरक्षित रखते हुए हेरिटेज भवन का रूप विकसित किया गया है।

थाने में आधुनिक सुविधाओं को सुसज्जित करने के साथ कक्षों को बेहतर बनाया गया है। थाना परिसर में वातानुकूलित आगन्तुक कक्ष, पर्यटकों के अल्प विश्राम के लिए पार्क, आकर्षक प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है। थाना चौक के नवीनीकृत करने वाली आर्किटेक्चर प्रिया सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कमिश्नरेट के दशाश्वमेध, कोतवाली और रामनगर समेत अन्य थानों का भी इसी तर्ज पर जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण होगा। यह पहला चरण था और सबसे महत्वपूर्ण थाना है। प्रतिदिन लाखों दर्शनार्थियों को सुरक्षा, सुगम दर्शन में ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों के लिए मददगार साबित होगा।

इस दौरान अपर पुलिस आयुक्त श्री एस चन्नप्पा और राजेश कुमार सिंह, डीसीपी काशी गौरव बंसवाल, डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार, डीसीपी गोमती आकाश पटेल, एडीसीपी काशी सरवणन टी. समेत सभी एसीपी, थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

 विशाल केसरवानी

 यूपी के सीतापुर में दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई की हत्या का अभी खुलासा भी नहीं हुआ जनपद में एक और पत्रकार की नहर में तैरती लाश बरामद हुई है।

बीते कुछ दिन पहले लापता हुए दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नवनीत पांडेय की खूब तलाश के बावजूद भी वह नहीं मिले। बताया जा रहा है कि उनकी डेड बॉडी बाराबंकी में पाई गई है।

घटना के बाद से जिले के पत्रकारों और परिवार में शोक़ की स्थिति बनी हुई है।

राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद प्रशासनिक लापरवाही की निंदा करता है और मैं पत्रकार जगदीश शुक्ला (जिलाध्यक्ष वाराणसी राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद) पत्रकार बंधुओ को अवगत कराना चाहता हूं। कि जितने भी पत्रकार हैं। सभी को एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए संविधान में मीडिया को चौथा स्तंभ बताया जाता है । यह कैसा चौथा स्तंभ है ? आए दिन पत्रकारों की हत्या की जा रही है। हर जिले में एक दो पत्रकारों के साथ प्रतिदिन कोई न कोई घटना हो रही हैं। आखिर यह चल क्या रहा है? सरकार पत्रकारों को क्या समझ रही है। या संविधान को नहीं मान रही है। यह सारी चीज हम सभी लोगों को मिलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और सभी को एकजुट होना चाहिए ।

राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद में जुड़े हुए समस्त जिलों के जिलाध्यक्ष एवं तहसील अध्यक्ष इस विषय पर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए एक आपात स्थिति में एक बैठक सुनिश्चित करें। ताकि आगे कि रणनीति बनाई जा सकें।

 जयचन्द

 वाराणसी कमिश्नरेट के काशी जोन में 11 उपनिरीक्षको को नई तैनाती दी गयी है काशी जोन डीसीपी गौरव वंशवाल की ओर से जारी स्थान्तरण सूची में बताया गया है कि सम्बन्धित अधिकारी तद्नुसार निम्नलिखित पुलिस कर्मियों को तत्काल नवनियुक्ति स्थान पर रवाना कर अनुपालन आख्या से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

उ०नि० दिगम्बर उपाध्याय को चौकी प्रभारी अस्सी थाना भेलूपुर थाना भेलूपुर से अटैच किया गया है,उ०नि० पार्थ तिवारी चौ०प्र० लाट भैरव थाना आदमपुर को चौकी प्रभारी अस्सी थाना भेलूपुर, उ०नि० बलिराम यादव थाना आदमपुर से चौ०प्र० लाट भैरव थाना आदमपुर ,उ०नि० पुष्कर दूबे चौ०प्र० हनुमानफाटक थाना आदमपुर से थाना रामनगर, उ०नि० अभय गुप्ता चौ०प्र० देवनाथपुरा थाना दशाश्वमेध से चौ०प्र० हनुमानफाटक थाना आदमपुर, उ०नि० विजय कुमार चौधरी थाना आदमपुर से चौ०प्र० देवनाथपुरा थाना दशाश्वमेध, उ०नि० विकास मिश्रा चौ०प्र० मच्छोदरी थाना आदमपुर से थाना कोतवाली, उ०नि० भृगुपति त्रिपाठी चौ०प्र० दालमण्डी थाना चौक से चौ०प्र० मच्छोदरी थाना आदमपुर, उ०नि० प्रकाश सिंह चौहान चौ०प्र० शीतलाघाट थाना दशाश्वमेध से चौ०प्र० दालमण्डी थाना चौक, उ०नि० शिवम श्रीवास्तव थाना चेतगंज से चौ०प्र० शीतलाघाट थाना दशाश्वमेध, उ०नि० अभिषेक कुमार त्रिपाठी थाना चेतगंज से थाना दशाश्वमेध स्थानांतरित किया गया है।

 जयचन्द

भाई के गुनाह की सजा बहन को! पुलिस ने पहले खेत में मारा, बेहोश हुई तो पानी पिलाकर फिर पीटा, थाने में भी टॉर्चर; प्राइवेट पार्ट में चोट, डर ऐसा कि कर लिया सुसाइड।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक महिला के साथ पुलिस की क्रूरता की दिल दलहा देने वाली घटना सामने आई है. एक मामले में आरोपी भाई को पकड़ने पहुंची पुलिस ने उसकी बहन पर ऐसा जुल्म किया कि उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली।

परिवार का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से महिला के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट आई थी. आरोपी की बहन तीन बच्चों की मां थी. मृतक महिला के बेटे ने बताया कि पुलिस ने उसकी मां को खेत में पकड़ा और उसे जमकर पीटा. उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गई. इसके बाद पुलिस वालों ने उसे पानी पिलाया और होश में लाए. इसके बाद घसीटकर उसे पुलिस की गाड़ी में बैठाया और थाने ले गए।

थाने ले जाते वक्त भी उसकी पिटाई की. इसके बाद थाने में ले जाकर भी उसे नहीं छोड़ा. वहां पीटने के बाद पुलिसवालों ने कहा कि अब जाओ कल सुबह 10 बजे आना. पुलिस के इस बर्बरता से महिला में इतना खौफ बैठ गया कि घर पहुंचने के बाद उसने फंदे पर लटककर जान दे दी. घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया. मामला अलीगढ़ के पालीमुकीमपुर थाना क्षेत्र के हरनौट गांव का है. मृतका की उम्र 46 वर्ष बताई गई है. पुलिस ने आरोपी अधिकारियों को लाइन हाजिर कर हर संभव कार्रवाई और मदद की बात कही है।

पुलिस पर गंभीर आरोप, ग्रामीणों में आक्रोश

मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने महिला के गुप्तांगों पर भी प्रहार किए और उसे अमानवीय यातनाएं दीं. घटना के बाद जब महिला का शव गांव पहुंचा तो ग्रामीण आक्रोशित हो उठे. परिजनों ने शव को थाने ले जाने और पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमृत जैन, सीओ इगलास महेश कुमार और अन्य उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को शांत कराया।

पुलिस हिरासत में बर्बरता का शिकार हुई महिला

दरअसल, 29 मार्च को दादों थाने की पुलिस प्रेम-प्रसंग के आरोपी छोटे उर्फ राकेश को पकड़ने के लिए हरनौट गांव पहुंची थी. पुलिस आरोपी के न मिलने पर उसकी बहन लक्ष्मी देवी को जबरन पकड़कर थाने ले गई. लक्ष्मी देवी अपने बेटे के साथ खेत में गेहूं काट रही थी, तभी पुलिस ने उसे घसीटते हुए गाड़ी में डाल दिया. रास्ते में भी, और थाने में उसे लगातार पीटा गया. शाम को पुलिस ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के हस्तक्षेप के बाद मां-बेटे को रिहा कर दिया. लेकिन पुलिस ने अगले दिन सुबह 10 बजे फिर से पूछताछ के लिए बुलाया, जिससे डरी-सहमी लक्ष्मी देवी ने रात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

गांव में हंगामा, पुलिस पर कार्रवाई की मांग

30 मार्च की सुबह जब ग्रामीणों ने महिला का शव पेड़ से लटका देखा, तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया. परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की और शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया. सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची।

पुलिस अधिकारियों ने दिए कार्रवाई के आदेश

बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने दादों थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह, महिला कांस्टेबल और अन्य पुलिसकर्मियों को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया. साथ ही, निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों को निलंबित करने और कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. परिजनों को प्रशासन से मुआवजा दिलाने की भी बात कही गई, जिसके बाद वे पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए।

परिवार में मातम

लक्ष्मी देवी अपने पीछे पति और तीन बेटों को छोड़ गई है. इस घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश है, और लोग पुलिस के इस अमानवीय कृत्य पर न्याय की मांग कर रहे हैं. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है।

जयचन्द

मौत कहीं से भी और कैसे भी आ सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण इस वीडियो को देखकर मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से यह वीडियो आया है, जिसमें देख सकते हैं कि एक शख्स अपने ई-रिक्शा की छत पर खड़े होकर डांस कर रहा था।

वह शराब के नशे में धुत है। एक शख्स उसकी वीडियो बना रहा है। वह उसकी इंस्टाग्राम रील बना रहा था कि अचानक शख्स छत से गिर गया। गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। उसके अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों ने उसे पहली जांच में ही मृत घोषित कर दिया।

चंद्रशेखर को इलाके मे 'जल्लाद' के नाम से जाना जाता था

मृतक की पहचान पोस्टमार्टम हॉउस के आउट सोर्सिंग कर्मचारी चंद्रशेखर के रूप में हुई, जिसे इलाके के लोग 'जल्लाद' के नाम से जानते थे। उसकी मौत होने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। लोगों ने बताया कि उसे रील्स बनाने का शौक था और वह रील उसके जीवन की अंतिम रील साबित हुई। किस्मत देखिए कि चंद्रशेखर का पोस्टमार्टम उसकी मोर्चरी में हुआ, जहां वह नौकरी करता था। देखिए हादसे का वीडियो…

https://youtube.com/shorts/Di-eZbhUWzQ?si=WFAlgb8-Ir3tmZuK

UP के गाज़ीपुर मे रील्स के नशे ने एक व्यक्ति की सांसे छीन ली। पोस्टमार्टम हॉउस के आउट सोर्सिंग कर्मचारी चंद्रशेखर को इलाके मे 'जल्लाद' के नाम से जाना जाता था। 100 से भी ज्यादा लोगो का किया था पोस्टमार्टम सोशल मीडिया पर वह अलग अलग तरह की #reelsvideo अपलोड करके वाह वाही लूटता था। उसके जीवन की अंतिम रील्स #viralvideo हो गई.. वह E रिक्शा की छत पर डांस कर रहा था। अचानक बेलेन्स बिगड़ा और नीचे गिरते ही सांसे टूट गई। उसका पोस्टमार्टम वही हुआ जहाँ वहां नौकरी करता था।

2 शादियों से 2 बेटे

प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि चंद्रशेखर नशे में धुत था। वह ई-रिक्शा के ऊपर खड़े होकर इंस्टाग्राम रील बनवा रहा था। वह गाने पर नाच रहा था कि अचानक बैलेंस बिगड़ा और वह मुंह के बल नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही वह बेहोश हो गया। उसे तुरंत उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन बचाया नहीं जा सका। वह पोस्टमार्टम हाउस में साफ-सफाई का काम करता था। डॉक्टरों की उनके कामों में भी मदद करता था। उसकी 2 शादियां हुई थीं। बड़े बेटे के 4 बच्चे हैं। छोटा बेटी दिल्ली में रहता है। दोनों बेटे पिता की मौत होने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे।

 विशाल केसरवानी

उत्तर प्रदेश के मथुरा के आंगनबाड़ी में सहायिका और शिक्षिका के बीच बच्चों के सामने हुई जमकर ढिशुम-ढिशुम ,गालियों का दौर भी चला हंगामा देख बच्चों ने रील लाईफ फाइट का भरपूर लिया आनन्द।

मथुरा: आंगनवाड़ी सहायिका और शिक्षिका के बीच मारपीट, बच्चों के सामने हुआ हंगामा, वीडियो वायरल मथुरा के एक आंगनवाड़ी केंद्र का दिलदहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां जनपद के छाता क्षेत्र में एक आंगनवाड़ी केंद्र पर हैरान करने वाली घटना हुई. जहां आंगनवाड़ी सहायिका और शिक्षिका के बीच जमकर मारपीट और गाली-गलौज हुई. इस पूरे विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों महिलाएं एक-दूसरे से भिड़ी हुई हैं और मारपीट के दौरान गाली-गलौज कर रही हैं. स्कूल के बच्चे इस हंगामे को देखकर सहमे खड़े नजर आ रहे हैं. कुछ लोग बीच-बचाव करने की कोशिश करते भी दिखाई दिए, लेकिन दोनों महिलाएं किसी की सुनने को तैयार नहीं थीं।

X पर पोस्ट:-

https://x.com/WeUttarPradesh/status/1905198404655095845?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1905198404655095845%7Ctwgr%5E2357198cc6dc72d04c8fb73de3cfff9917c091c0%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fapi-news.dailyhunt.in%2F

घटना से अभिभावकों में नाराजगी

वीडियो के अंत में पीले रंग का सूट पहनी महिला को ज़मीन पर गिरा हुआ देखा गया, जो लगभग बेहोशी की हालत में थी. कुछ अन्य महिलाओं ने उसे उठाने की कोशिश की. इस घटना से अभिभावकों में नाराजगी है, क्योंकि यह पूरा घटनाक्रम बच्चों के सामने घटित हुई।

शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

इस घटना ने बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाह कार्यशैली को उजागर कर दिया है। आए दिन शिक्षकों और स्टाफ के बीच मतभेद और विवाद की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे स्कूलों का माहौल प्रभावित हो रहा है। स्थानीय अभिभावकों का कहना है कि अगर शिक्षकों के बीच इस तरह के झगड़े होंगे, तो बच्चों को क्या शिक्षा मिलेगी? स्कूलों में अनुशासन और शिक्षकों के व्यवहार को लेकर सख्त नियमों की आवश्यकता है।

प्रशासन ने शुरू की जांच, होगी कड़ी कार्रवाई

घटना के तूल पकड़ने के बाद प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दे दिए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

देखे पूरी वीडियो

https://youtube.com/shorts/j77rWv_2XYI?si=mMmeOC-q2dGbtrgN

विशाल केसरवानी

 प्रयागराज एसटीएफ ने 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश जुनैद अहमद को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। जुनैद पर प्रतापगढ़ और भदोही में हत्या, लूट और रंगदारी मांगने के मामले दर्ज हैं। वह मुंबई में छिपा हुआ था ।

श्री इंद्र्रब्रहादुर सिंह नेशनल इंटर काॅलेज के प्रधानाचार्य योगेंद्र बहादुर सिंह हत्याकांड के आरोपी और 50-50 हजार के इनामी बदमाश जुनैद अहमद को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। रामदेव पट्टी, रानीगंज, प्रतापगढ़ का रहने वाला है।

प्रयागराज एसटीएफ ने महाराष्ट्र के ठाणे ग्रामीण जिले के शाहपुर थानाक्षेत्र के आसनगांव रेलवे स्टेशन ईस्ट के बाहर शुभ मंगल कार्यालय के सामने से उसे गिरफ्तार किया। वह प्रधानाचार्य हत्याकांड मामले में मुख्य शूटर था और पांच महीने से फरार चल रहा था। उसके खिलाफ प्रतापगढ़, बाराबंकी व भदोही में लूट, हत्या, हत्या के प्रयास समेत 10 मुकदमे दर्ज हैं। उस पर प्रतापगढ़ और भदोही जिले में 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित है।

21 अक्तूबर 2024 की सुबह साढ़े आठ बजे भदोही के अमिलौरी गांव निवासी प्रधानाचार्य योगेंद्र बहादुर सिंह अपनी कार से काॅलेज के लिए निकले थे। घर से दो किमी दूर पहुंचे ही थे कि बाइक सवार दो युवकों ने उन्हें मोबाइल देने का इशारा करके रोका। उन्होंने कार रोकर जैसे ही गेट का शीशा नीचे किया, बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। प्रधानाचार्य को चार गोली लगी थी। पुलिस इस मामले में कई लोगों को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है। 50 हजार का इनामी बदमाश जुनैद अहमद घटना के बाद ठाणे ग्रामीण क्षेत्र में छिपकर रह रहा था। उसने प्रतापगढ़ में 2022 में अपने साथियों के साथ मिलकर रंगदारी मांगने, लूट आदि की घटनाएं की थीं। इसमें वह जेल भी भेजा गया था। जमानत पर छूटने के बाद वह गुजरात चला गया और ट्रक चालक के साथ रहने लगा। मुकदमों में पेशी के चलते वह प्रतापगढ़ न्यायालय में आता था। 19 अक्तूबर 2024 को प्रतापगढ़ आया और अपने साथी आमिर के यहां रुका था। साथी कलीम के माध्यम से शिवकुटी प्रयागराज निवासी सौरभ सिंह से उसकी मुलाकात हुई थी। साैरभ ने अपने पिता योगेंद्र की हत्या का बदला लेने के लिए उसे 10 लाख रुपये की सुपारी दी। एक लाख रुपये एडवांस भी दिए थे। इसके बाद वह 21 उसकी को अपने साथी फरमूद के साथ बाइक से भदोही आया, यहां अपने साथियों के साथ प्रधानाचार्य की गोली मारकर हत्या कर फरार हो गया। इसके बाद महाराष्ट्र में छिपकर रहने लगा।

स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ), उत्तर प्रदेश को बड़ी सफलता मिली है। जनपद प्रतापगढ़ और भदोही से वांछित और 50,000 रुपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त जुनैद अहमद को थाणे ग्रामीण, महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। जुनैद अहमद पर विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है, जिसमें लूट, हत्या, हत्या के प्रयास और रंगदारी की मांग शामिल है।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 23 मार्च 2025 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को सूचना मिली कि अभियुक्त जुनैद अहमद महाराष्ट्र के थाणे ग्रामीण क्षेत्र में छिपकर रह रहा है। इसके बाद एसटीएफ की टीम ने विशेष रूप से इस अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए सूचना संकलन की प्रक्रिया शुरू की। एसटीएफ की प्रयागराज इकाई के निरीक्षक जय प्रकाश राय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाणे ग्रामीण पहुंचकर आसनगाँव रेलवे स्टेशन के पास शुभमंगल कार्यालय के सामने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया।

लखनऊ से प्राप्त जानकारी:

-यूपी एसटीएफ ने इनामी बदमाश जुनैद अहमद को महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार l

-यूपी के प्रतापगढ़ भदोही से घोषित है 50-50 हजार का इनाम l

-ठाणे ग्रामीण महाराष्ट्र से एसटीएफ ने किया अरेस्ट l

-हत्या, लूट, रंगदारी के कई मामलों में चल रहा था वांछित l

-अक्टूबर 2024 में 10 लाख की सुपारी लेकर भदोही में की थी हत्या l

-हत्या के बाद से फरार चल रहा था जुनैद अहमद l

 विशाल केसरवानी

फर्जी जमानत आदेश पर कुख्यात कैदी को जेल से रिहा करने के आरोप

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने वाराणसी जेल के अधिकारियों पर अलीगढ़ निवासी एक कैदी सुनील पुत्र राजवीर सिंह को फर्जी रिहाई आदेश के आधार पर जेल से रिहा करने का गंभीर आरोप लगाया है।

यूपी के मुख्यमंत्री को भेजी अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि उनके पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार सुनील के खिलाफ अलीगढ़, मेरठ, बरेली और वाराणसी सहित तमाम जिलों के आईटी एक्ट के अपराध हैं, जिनके क्रम में वह कुछ दिन पूर्व तक वाराणसी जेल में बंद था।

अन्य मामलों में सुनील को जमानत मिल गई है किंतु अलीगढ़ के आईटी एक्ट के मुकदमा अपराध संख्या 16/2023 थाना साइबर क्राइम में उसे जमानत नहीं मिली है।

अभिलेखों के अनुसार इसके बाद भी एसीजेएम 4, अलीगढ़ का एक फर्जी रिहाई आदेश वाराणसी जेल में 4 मार्च 2025 को प्राप्त दिखाया गया और इसके आधार पर सुनील को एक-दो दिन बाद उस फर्जी रिहाई आदेश के आधार पर जेल से छोड़ दिया गया बताया जाता है, जबकि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका संख्या 26163/2024 अभी लंबित है, जिसमें कल 25 मार्च 2025 को लगी है।

अमिताभ ठाकुर ने इसे अत्यंत गंभीर मामला बताया है और कहा है कि यह पूरा प्रकरण पूर्व जेल अधीक्षक उमेश कुमार सिंह द्वारा भारी धनराशि लेकर किया गया बताया जाता है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से इस गंभीर मामले की तत्काल जांच करा कर सही पाए जाने पर दोषी जेलकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने सहित अन्य समस्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

जयचन्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि नाबालिग लड़की के स्तन को पकड़ना, उसके पायजामे के नाडे को तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना रेप या रेप की कोशिश के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले के आधार पर कासगंज जिले के तीन आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट से जारी समन आदेश में बदलाव करने को कहा है।

हाईकोर्ट ने आरोपियों की तरफ से दाखिल की गई क्रिमिनल रिवीजन की अर्जी को आंशिक रूप से मंजूर करते हुए अपने फैसले में कहा है कि आरोपियों के खिलाफ रेप की कोशिश और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत जारी किया गया समन गलत है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत से कहा है कि वह समन आदेश में बदलाव करते हुए उन्हें छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट की दूसरी धारा के तहत समन आदेश जारी करें।

क्या है मामला यह मामला यूपी के कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र में 10 नवंबर 2021 को शाम पांच बजे हुई एक घटना से जुड़ा हुआ है. इसमें एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपनी 14 साल की बेटी के साथ कहीं जा रही थी. रास्ते में पवन, आकाश और अशोक नाम के तीन युवकों ने बेटी को घर छोड़ने के बहाने अपनी बाइक पर बैठा लिया. एफआईआर में कहा गया कि आरोपियों ने रास्ते में एक पुलिया के पास गाड़ी रोककर उसकी बेटी के स्तन पकड़े और पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया. इसके बाद गलत इरादे से उसे पुलिया के नीचे खींच कर ले जाने लगे।

इस बीच चीख पुकार सुनकर वहां लोगों की भीड़ छूट गई, जिसकी वजह से आरोपी उसकी बेटी को छोड़कर भाग निकले. इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी में रेप की धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 18 यानी अपराध करने के प्रयास का केस दर्ज किया गया. निचली अदालत ने इन्हीं धाराओं में आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया।

क्या बोले जज

निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आरोपियों ने पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन की अर्जी दाखिल की. हाईकोर्ट में इस मामले आरोपियों की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अहम फैसला सुनाया है. जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि महिला के स्तन को पकड़ना, उसके पजामे के नाडे को तोड़ना और खींचने की घटना को कतई रेप की कोशिश का अपराध नहीं माना जा सकता. इन हरकतों से यह नहीं माना जा सकता कि इन्हें रेप की घटना को अंजाम देने के लिए ही कारित किया गया है।

जयचन्द

महिला जेल कर्मी की वापसी, जेल अधीक्षक के ट्रांसफर सहित अन्य मांग उठाई आज़ाद अधिकार सेना संस्थापक पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने।

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक, वाराणसी उमेश सिंह पर महिला जेल कर्मी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के क्रम में उमेश सिंह को तत्काल अन्यत्र ट्रांसफर करने तथा महिला कर्मी को वापस वाराणसी बुलाए जाने की मांग की है।

यूपी के मुख्यमंत्री सहित अन्य अफसरों को भेजी अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि उमेश सिंह पर लगातार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

साथ ही कम से कम तीन महिला जेल कर्मियों ने उन पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं जिनमें कोई जांच नहीं हुई. उल्टे आरोप लगाने वाली महिलाकर्मियों का अन्यत्र ट्रांसफर कर दिया गया है।

अमिताभ ठाकुर ने कहा कि यह कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 की धाराओं का खुला उल्लंघन है क्योंकि अधिनियम की धारा 12 में आरोप लगाने वाली महिला कर्मी के लिखित अनुरोध के बिना उसका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।

अतः उन्होंने मुख्यमंत्री से जेल अधीक्षक उमेश सिंह को अन्यत्र ट्रांसफर करने तथा महिला जेल कर्मी को वापस वाराणसी में बुलाने के साथ ही लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की धारा 11 में आंतरिक समिति से तीनों आरोपों की जांच कराते हुए कार्रवाई त्वरित की मांग की है।

जयचन्द

 वाराणसी,10 मार्च सोमवार रंगभरी एकादशी के मौके पर सोमवार को काशीपुराधिपति बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती (गौरा) का गौना परंपरागत तरीके से हर्षाेल्लास एवं उत्साह के साथ किया गया। इस दिन का खास महत्व है, जब मां गौरा को ससुराल से विश्वनाथ धाम लाया जाता है।

सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ, माता गौरा की पालकी महंत आवास टेढ़ीनीम से लोकाचार के बाद कॉरिडोर पहुंची। पालकी सुबह 9.30 बजे डमरूवादन और शंखनाद के साथ मंदिर प्रांगण लाई गई। यहां पर संजीव रत्न मिश्र ने बाबा का श्रृंगार किया, जबकि महंत वाचस्पति तिवारी ने आरती की। इसके बाद काशीवासियों ने बाबा विश्वनाथ के पंचबदन रजत प्रतिमा और गौरा के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा का दर्शन एवं पूजन किया।

काशीवासियों ने बाबा के प्रतिमा पर अबीर-गुलाल अर्पित कर उनसे होली खेलने की अनुमति मांगी। महंत वाचस्पति तिवारी ने बताया कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए इस बार महंत आवास टेढ़ीनीम पर होने वाले लोकाचार को मंदिर प्रांगण में, पूर्व महंत आवास वाले स्थान पर किया गया। सुबह ब्रह्ममुहूर्त में प्रतिमा का पूजन 5 वैदिक ब्राह्मणों ने षोडशोपचार विधि से किया गया। इसके बाद महंत परिवार की महिलाओं ने माता गौरा के विदाई के लोकाचार को पूरा किया और भोलेनाथ और माता पार्वती की चल प्रतिमा मंदिर भेजी गई। जहां इसे काशी विश्वनाथ धाम के शंकराचार्य चौक पर स्थापित किया जाएगा। इस बीच श्रद्धालुओं ने पुलिस प्रशासन के दबाव में बाबा के रजत पालकी की शोभायात्रा सुबह निकालने पर नाराजगी जताई। परंपरागत रूप से यह शाेभायात्रा अपरान्ह में निकाली जाती रही है। इस बदलाव पर परंपरा ताेड़ने का आरोप लगाया। इसके अलावा, पालकी में सवार शिव परिवार के विग्रह को लाल कपड़े से ढक कर ले जाने पर भी सोशल मीडिया के जरिए लोग आक्रोश जताते रहे। रजत प्रतिमा पालकी में विराजित कर मंदिर भेजी गई, लेकिन इसे एक कपड़े से ढक कर ले जाया गया, जबकि भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यह यात्रा टेढ़ीनीम स्थित पूर्व महंत आवास से मंदिर के लिए रवाना की गई।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, रंगभरी एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार अपनी प्रिय काशी नगरी आए थे। इस दिन शिव जी के गण और जनता पर रंग, अबीर, और गुलाल उड़ाते हुए खुशी का माहौल बनाते हैं। इसे आमलकी एकादशी भी कहा जाता है।

वाराणसी में होली की शुरुआत

रंगभरी एकादशी से ही वाराणसी में होली खेलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो लगातार 6 दिन तक चलता है। जबकि ब्रज में होली का पर्व होलाष्टक से शुरू होता है, वहीं वाराणसी में यह रंगभरी एकादशी से प्रारंभ होता है। इस वर्ष रंगभरी एकादशी 10 मार्च, सोमवार को मनाई जा रही हैं।

रंगभरी एकादशी के विशेष उपाय

रंगभरी एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जो जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाने में मददगार होते हैं। सफलता प्राप्ति के लिए

रंगभरी एकादशी के दिन 1 या 21 ताजे पीले फूलों की माला बनाकर श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान को खीर में तुलसी डालकर भोग लगाएं। ऐसा करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है।

सुख-समृद्धि के लिए

अगर आप जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करें। कार्यक्षेत्र में तरक्की के लिए

अगर आप कार्यक्षेत्र में तरक्की चाहते हैं या आपकी स्थिति विपरीत हो, तो इस दिन आंवले के पेड़ में जल चढ़ाएं और आंवले की जड़ की थोड़ी-सी मिट्टी माथे पर तिलक के रूप में लगाएं।

रंगभरी एकादशी पूजन विधि

रंगभरी एकादशी के दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के दौरान आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद के रूप में अर्पित करें और आंवले के वृक्ष की पूजा करें। इसके बाद किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं।

अगले दिन स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मण को कलश, वस्त्र और आंवला दान करें। इसके बाद भोजन ग्रहण करके व्रत खोलें। कुछ लोग इस दिन रंगभरी एकादशी को शिवजी के पूजन के रूप में मनाते हैं, ऐसे में इस दिन शिवलिंग पर लाल गुलाल अर्पित करें और माता पार्वती को सोलह श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। शिवजी और विष्णु जी के मंत्रों का जाप भी करें।

Report-Anurag Indian

वाराणसी चितईपुर चौकी इंचार्ज संदीप सिंह का हुआ भव्य स्वागत लोगो मे अपनी पहचान बनाना काफी मुश्किल होती है लेकिन जल्द ही चितईपुर चौकी इंचार्ज संदीप सिंह ने अपनी छवि बना ली:अनुराग पांडेय।

 संदीप सिंह जी लोहता में उपनिरीक्षक से काशी,वरुणा जोन के कई चौकियो को संभालते हुए अब सीधे बने चौकी इंचार्ज चितईपुर अपने मृदु भाषी,सरल स्वभाव व कार्य करने के शैली से।

 पूर्व में लोहता, सिगरा रहते हुए लोगो का हृदय जितने में माहिर संदीप सिंह जी वर्तमान में वाराणसी कमिश्नरेट के चितईपुर चौकी इंचार्ज है यहाँ भी अपने कार्य शैली से लोगो को प्रभावित कर उनका मन जीत रहे है ।

 आज स्थानिय लोगों के साथ पत्रकारों ने चौकी इंचार्ज चितईपुर का सम्मान किया अपने व्यस्त कार्यक्रम में से उन्होंने समय निकाल कर लोगो को समय दिया। सम्मान करने वालो में विशाल केशरवानी,ए0 जावेद,जयचन्द ,रवि मिश्रा,पवन जायसवाल,मो0 सलीम आदि लोग उपस्थित थे।

बाबा विश्वनाथ के पैरों में झुककर निवेदन है कि भाई संदीप सिंह जी को और आगे बढ़ाए।।<\p>

जयचन्द

वाराणसी। 15 दिसम्बर। बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में महानगर प्रमुख धनजय तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने अस्सी चौराहे पर दोपहर 12 बजे एकत्र होकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर विरोध जताया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए।

 महानगर प्रमुख धनंजय तिवारी ने कहा कि जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर भीषण नरसंहार हो रहा है उससे हम सभी हिन्दुओं का मन काफी व्यथित है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सख्त कदम उठाते हुए बांग्लादेश को दी जा रही सभी आर्थिक, सामाजिक सुविधाओं को बंद कर देना चाहिए। जिससे बांग्लादेश के आर्थिक विकास की कमर टूट जाए, साथ ही यह भी कहा कि भारत के अन्दर पैर पसार रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल बाहर किया जाए। यदि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो आगे चलकर देश के लिए गम्भीर संकट पैदा हो सकते हैं और इसके घातक परिणाम हो सकते हैं।

 उक्त कार्यक्रम में महानगर प्रमुख धनंजय तिवारी, उपप्रमुख संतोष कुमार सिंह, उपप्रमुख-प्रदीप पांडे, संगठन प्रमुख तेजप्रताप त्रिपाठी (रूनझुन), सचिव-लव शर्मा, सचिव- विजय शर्मा, राज पांडे, अंगद गुप्ता, साकीप गुप्ता, शुभम झा, प्रभात कुमाराय श्याम सिंह शिव कुमार त्रिपाठी आदि लोग उपस्थित थे।

 जयचन्द की रिपोर्ट

वाराणसी-7दिसम्बर । विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज प्रदेश के सभी जनपद परियोजना मुख्यालयों और राजधानी लखनऊ सहित वाराणसी के बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में कार्यालय समय के उपरांत शांतिपूर्ण तरीके से जनचेतना विरोध प्रदर्शन भिखारीपुर स्थित हनुमानजी मंदिर पर किया। वाराणसी के बिजली कर्मी व अभियंता बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए और सभा को संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारियो ने संबोधित किया।

वक्ताओं ने बताया कि बिजली का निजीकरण आम जनमानस, कर्मचारिहित, आदि के बिल्कुल भी हित मे नही है इससे उपभोक्ताओं के साथ बिजलीकर्मीओ को भी महंगी बिजली का दंश झेलना पड़ेगा पूर्व में भी निजीकरण का फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप से वापस हुआ था किंतु इसबार ऊर्जा प्रबन्धन बिना किसी हड़ताल के नोटिस के ही हड़ताल का माहौल बना रहा है जिससे विभाग के साथ ही सरकार की भी क्षवि धूमिल हो रही है। वर्तमान में सभी बिजलीकर्मी 24घंटे जनता की सेवा में उपस्थित है ।

बिजली कर्मचारियों ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में सबसे बड़े स्टेकहोल्डर बिजली के उपभोक्ता और बिजली के कर्मचारी है। अतः आम उपभोक्ताओं और कर्मचारियों की राय लिए बिना निजीकरण की कोई प्रक्रिया शुरू न की जाए। साथ ही संघर्ष समिति ने मांग की है की अरबों खरबों रुपए की बिजली की संपत्तियों एक कमेटी बनाकर, जिसमें कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि भी हों, मूल्यांकन किया जाए और जब तक यह मूल्यांकन सार्वजनिक न हो तब तक निजीकरण की कोई प्रक्रिया शुरू करना संदेह के घेरे में होगा।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि निजीकरण से कर्मचारियों की सेवा शर्तें तो प्रभावित होती ही हैं कर्मचारियों के साथ ही सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव आम घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और गरीब उपभोक्ताओं पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि निजीकरण के उत्तर प्रदेश में आगरा और ग्रेटर नोएडा में किए गए विफल प्रयोगों की समीक्षा करना बहुत जरूरी है अन्यथा निजीकरण के नाम पर एक बार पुनः आम उपभोक्ता ठगा जाएगा।

ग्रेटर नोएडा में करार के अनुसार निजी कंपनी को अपना विद्युत उत्पादन गृह स्थापित करना था जो उसने आज तक नहीं किया। यह भी समाचार आ रहे हैं की ग्रेटर नोएडा की कंपनी किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली देने के बजाय ज्यादा रुचि औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में बिजली देने में लेती है। स्वाभाविक है निजी कंपनी मुनाफे के लिए काम करती है जबकि सरकारी कंपनी सेवा के लिए काम करती है ।आगरा में भी उपभोक्ताओं की बहुत शिकायतें हैं। इन सब का संज्ञान लिए बगैर उत्तर प्रदेश में कहीं और पर निजीकरण किया जाना कदापि उचित नहीं है।

संघर्ष समिति ने यह भी कहा कि आगरा और केस्को दोनों के निजीकरण का एग्रीमेंट एक ही दिन हुआ था। आगरा टोरेंट कंपनी को दे दिया गया और केस्को आज भी सरकारी क्षेत्र में है। इनकी तुलना से स्वयं पता चल जाता है कि निजीकरण का प्रयोग विफल हो गया है। आगरा में टोरेंट कंपनी प्रति यूनिट 4 रुपए 25 पैसे पावर कारपोरेशन को देती है। पावर कॉरपोरेशन यह बिजली रु 05.55 प्रति यूनिट पर खरीदता है ।इस प्रकार पिछले 14 साल में पावर कारपोरेशन को टोरेंट को लागत से कम मूल्य पर बिजली देने में 3000 करोड रुपए का घाटा हो चुका है। दूसरी ओर केस्को में प्रति यूनिट राजस्व की वसूली रु 06.80 है। साफ हो जाता है कि निजीकरण का प्रयोग विफल हुआ है और इससे पावर कारपोरेशन का घाटा और बढ़ा है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रयोग कानपुर में सीमित संसाधनों के बावजूद कहीं अधिक सफल रहा है।

प्रदेश भर में हुई सभा में आज बिजली कर्मचारियों ने संकल्प लिया की प्रदेश की आम जनता की व्यापक हित में और कर्मचारियों के हित में बिजली का निजीकरण पूरी तरह अस्वीकार्य है और लोकतांत्रिक ढंग से इस निजीकरण को समाप्त करने हेतु सभी प्रयास किए जाएंगे। सभा की अध्यक्षता ई0 मायाशंकर तिवारी ने एवं संचालन अंकुर पाण्डेय ने किया।

सभा को सर्व श्री मायाशंकर तिवारी, ई0नरेंद्र वर्मा, ई0एस0के0 सिंह,ई0 विजय सिंह,राजेन्द्र सिंह,कृष्णमोहन, जमुना पाल, रमाशंकर पाल, जयप्रकाश ,अंकुर पाण्डेय,आदि पदाधिकारियो ने संबोधित किया।

जयचन्द की रिपोर्ट

उप्र में बिजली के निजीकरण के विरोध में देशभर में विरोध प्रदर्शन : उप्र और उत्तराखंड में 07 दिसम्बर को होगी विरोध सभाएं : वाराणसी में माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यो की समीक्षा के कार्यक्रम को देखते हुए भिखारीपुर स्थित हनुमानजी मंदिर पर ऑफिस आवर के बाद शाम-5बजे से होंगी विरोध सभाये, पॉवर कारपोरेशन पर हड़ताल का वातावरण बनाकर औद्योगिक अशांति पैदा करने का आरोप : पॉवर कारपोरेशन द्वारा निजीकरण का प्रस्ताव पारित करना मंत्रिमंडलीय उप समिति के साथ हुए समझौते का खुला उल्लंघन

वाराणसी-6दिसम्बर। विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 वाराणसी की एक अहम बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 06 दिसंबर की संवेदनशीलता को देखते हुए निजीकरण के विरोध में सभाएं 0 7 दिसंबर को आयोजित की जाएगी जिसके तारतम्य में वाराणसी में माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यो के समीक्षा कार्यक्रम को देखते हुए जहाँ पूरे प्रदेश के समस्त जिलो में निजीकरण के विरोध में कल दोपहर 1बजे से विरोध सभा होंगी वही वाराणसी में शाम को 5बजे से आफिस आवर के बाद भिखारीपुर स्थित हनुमानजी मंदिर के पास हजारो बिजलीकर्मी विरोध प्रदर्शन करेंगे साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी से इस निजीकरण के फैसले को व्यापक जनहित और कर्मचारी हित मे निरस्त कराने की अपील करेंगे । उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के विरोध में आज देश के सभी प्रांतों में जिला मुख्यालयों पर बिजली कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि कर्मचारियों के और आम उपभोक्ताओं के हित में बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव वापस लिया जाए। । संघर्ष समिति ने पॉवर कॉरपोरेशन पर आरोप लगाया है कि प्रबंधन हड़ताल का वातावरण बनाकर प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में अनावश्यक तौर पर औद्योगिक अशांति उत्पन्न कर रहा है। प्रबंधन के क्रियाकलापों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रबंधन बिजली कर्मचारियों पर अनचाहे हड़ताल थोप देना चाहता है ।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि बिजली के निजीकरण के विरोध में कर्मचारी और उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए देश भर के 27 लाख बिजली कर्मचारियों ने आज सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों में अपने भविष्य को लेकर भारी चिंता है । पावर कार्पोरेशन प्रबंधन ने विरोध सभा को लेकर हड़ताल का कंट्रोल रूम बनाना ,जिला अधिकारियों को हड़ताल का मैसेज देना और खुद चेयरमैन द्वारा प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हड़ताल से निपटने की तैयारी करना, यह सब देखकर ऐसा लगता है की पावर कार्पोरेशन प्रबंधन को कर्मचारी और उपभोक्ताओं के हित की कोई चिंता नहीं है और प्रबंधन प्रदेश में बिना किसी हड़ताल नोटिस के हड़ताल का वातावरण बना रहा है और अनचाहे बिजली कर्मचारियों पर हड़ताल थोप देना चाहता है ।संघर्ष समिति ने इस संबंध में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से अपील की है कि वह तत्काल हस्तक्षेप करें और बिजली कर्मचारियों का लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करने के अधिकार का हनन न होने दे।

संघर्ष समिति ने कहा की 05 दिसंबर को जिस प्रकार गैरकानूनी ढंग से पावर कार्पोरेशन प्रबंधन ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम कि निजीकरण का प्रस्ताव पारित किया है वह कर्मचारी विरोधी तो है ही, 06 अक्टूबर 2020 को मा वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति के साथ हुए संघर्ष समिति के लिखित समझौते का खुला उल्लंघन है। इस समझौते में लिखा गया है "विद्युत वितरण निगमों की मौजूदा व्यवस्था में ही कर्मचारियों को विश्वास में लेकर सुधार किया जाएगा। प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में कहीं भी कोई निजीकरण कर्मचारियों को विश्वास में लिए बिना नहीं किया जाएगा।"

इसके पूर्व 05 अप्रैल, 2018 को तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा जी के साथ हुए लिखित समझौते में भी यही लिखा है कि " उप्र के ऊर्जा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई निजीकरण कर्मचारियों को विश्वास में लिए बिना नहीं किया जाएगा।"

इतने उच्च स्तर पर हुए इन दोनों समझौतों का खुला उल्लंघन करते हुए निजीकरण का प्रस्ताव पारित कर प्रबंधन ने ऊर्जा क्षेत्र में अनावश्यक तौर पर औद्योगिक अशांति पैदा करने का काम किया है।

संघर्ष समिति ने कहा कि अत्यधिक कम वेतन पाने वाले आउट सोर्स निविदा कर्मचारियों का कार्यालय समय के बाद सभा में भाग लेने के नामपर उत्पीड़न किया जा रहा है और कई संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इस प्रकार प्रदेश के ऊर्जा निगमों में पॉवर कारपोरेशन भय का वातावरण बना रहा है।

संघर्ष समिति ने एक बार पुनः कहा कि घाटे के झूठे आंकड़े देकर और भय का वातावरण बनाकर निजीकरण थोपने की कोशिश की जा रही है जिसे बिजली कर्मी कभी स्वीकार नहीं करेंगे।

उक्त जानकारी अंकुर पाण्डेय मीडिया सचिव/प्रभारी विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0,वाराणसी ने दिया।

बैठक को सर्व श्री मायाशंकर तिवारी,डॉ0आर0बी0सिंह,ई0नरेंद्र वर्मा ,ई0 एस0के0सिंह,ई0 विजय सिंह,राजेन्द्र सिंह,रामकुमार झा,जिउतलाल, अनिल कुमार,रमाशंकर पाल, मदन श्रीवास्तव, जयप्रकाश, अंकुर पाण्डेय, आदि ने संबोधित किया।

आंखों देखी विशेष रिपोर्ट

अनुराग पांडेय

वाराणसी: यू तो नवम्बर महीना आते ही लोगो के चेहरे की हवाइयां उड़ सी जाती है दूर से ही प्रशासन (पुलिस व ट्रैफिक पुलिस) को देखकर लोग अपना रास्ता बदल देते है लेकिन इस बार वाराणसी में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने साबित कर दिखाया है कि पुलिस से डरने की आवश्यकता नही है पुलिस हमारी मित्र व सदैव हमारी सुरक्षा में तत्पर है।

यातायात माह नवम्बर माह के अंतिम दिन 30 नवम्बर को वाराणसी में वाराणसी पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देश पर विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाया गया लेकिन इस अभियान में ना ही किसी वाहन का चालान काटा गया ना ही गाड़ी सीज की गई बल्कि सड़को पर डीसीपी,एसीपी के साथ लोगो को यातायात नियमो के प्रति जागरूक किया गया अपितु बिना हेलमेट पहने सैकड़ो लोगो को हेलमेट भी दिया गया।

कुछ ऐसा ही नज़ारा वाराणसी मंडुआडीह थानाक्षेत्र के चांदपुर पर देखने को मिला जहाँ लोगो को रोककर यातायात के बारे में ना सिर्फ जागरूक किया गया बल्कि उन्हें निःशुल्क हेलमेट वितरित किया गया अचानक भीड़ देख व पुलिस की ऐसी कार्यवाही लोगो के लिये कौतूहल व शर्म का कारण अवश्य बनी लेकिन सबके ज़ुबा पर वाराणसी पुलिस की ऐसी कार्यवाही के लिए गौरवान्वित होकर "वाराणसी पुलिस हमारी पुलिस" बस यही शब्द सुनने को मिल रहे थे।

मंडुआडीह थाना क्षेत्र के चांदपुर में डीसीपी वरुणा जोन,एसीपी रोहनिया, थानाध्यक्ष मंडुआडीह भरत उपाध्याय,एसएसआई योगेंद्र यादव,एसआई राहुल सिंह,एसआई पवन सिंह,महिला एसआई के अलावा अन्य पुलिसकर्मि उपस्थित रहे ।

बात अगर हम अपनी करे तो इस खबर के माध्यम से हम बताना चाहते है 40 वर्ष की अवस्था मे ऐसी कार्यवाही हमने पहली बार देखी है हालांकि हम वर्दी का सम्मान हमेशा से करते आये है लेकिन प्रशासन की ये पहल एक नज़ीर बनेगी लोगो मे प्रशासन के रति विश्वास बढ़ेगा।

धन्यवाद वाराणसी पुलिस।।

 एडवोकेट कौस्तुभ त्रिपाठी

S.C./S.T. एक्ट में, उच्च न्यायालय में 482 सीआरपीसी की याचिका हो सकती दाखिल- वृहद पीठ

मामला कानपुर का हैं जिसमे याची अभिषेक अवस्थी व भोलू अवस्थी ने अपनी किराएदार द्वारा किये गए मुकदमे के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 482 CRPC के अंतर्गत याचिका दाखिल की थी। दिनांक 20/9/ 23 को याची के अधिवक्ता जयंत कुमार के तर्कों से सहमति जताते हुए एकल पीठ ने मामले को वृहद पीठ को भेज दिया था ।

इस याचिका के उपरांत मामले में कई केसों को टैग किया गया था। मामले की सुनवाई मई 2024 में वृहद पीठ के समक्ष पूरी हो गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने निर्णय को सुरक्षित रख लिया था।

उच्च न्यायालय ने दिनांक 26/11/24 को अपने निर्णय को सुनाया एवं कहा की एससी०/एसटी० एक्ट 14-A के अंतर्गत अपील दाखिल के अधिकार के होते हुए भी , 482 सीआरपीसी की याचिका दाखिल हो सकती हैं। इस प्रकार हाई कोर्ट ने याची के अधिवक्ता जयंत कुमार के तर्कों से सहमति जाते। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के उपरांत जिन लोगो के ऊपर sc/st एक्ट के मुकदमे गलत तरीके से लगाये गए हैं उन्हें बहुत राहत मिलेगी।

इस निर्णय के उपरांत उच्च न्यायालय में एकल पीठ के मध्य जो मत भिन्नता थी वह भी समाप्त हो जाएंगी।

विशेष संवाददाता:जयचन्द

वाराणसी जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर लगे आरोपों की अमिताभ ठाकुर ने की मुख्य सचिव से जांच की मांग

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने विगत दिनों वाराणसी जिला जेल के जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच की मांग की है।

मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को भेजी अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि अपने सात माह के लखनऊ जेल प्रवास के क्रम में वे जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जेल में सभी मदों में भारी भ्रष्टाचार की स्थिति है।

चाहे वह जेल के अंदर चल रहे कैंटीन का मामला हो या कैदियों को बैरक आवंटन का मामला हो या कैदियों को परिजनों से फोन करने या मुलाकात का मामला हो या उन्हें इलाज के लिए बाहर भेजे जाने का मामला हो, हर मामले में जेल में भारी घूसखोरी चल रही है. निश्चित रूप से वाराणसी जिला जेल इससे अछूता नहीं है।

अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उन्होंने उमेश सिंह के विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोपों को सूचीबद्ध करते हुए मुख्य सचिव से उनकी उच्चस्तरीय जांच करा कर नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई की मांग की है।

उसके साथ ही नये तथ्यो को भी शुक्रवार को पेश कर जांच की मांग की उन्होंने कहा कि- जेल में दरोगा तक से रिश्वत, जेल कर्मी को पुड़िया सहित पकड़ने पर बचाव के आरोप की जांच की मांग की

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने कल शुक्रवार 29 नवम्बर को वाराणसी जिला जेल के जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के क्रम में कतिपय नए तथ्य प्रस्तुत करते हुए उनकी भी जांच की मांग की है।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को भेजे अपनी पत्र में उन्होंने कहा है कि कल उनके द्वारा भेजी शिकायत के बाद उन्हें कुछ और नए तथ्य मिले हैं. इनमें भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल गए एक दरोगा से भी बैरक बदलने के नाम पर ₹6000 लिए जाने तथा एक जेल कर्मी को लगभग 10 माह पहले 100 भांग की पुड़िया के साथ पकड़ने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।

अमिताभ ठाकुर ने कल भेजे आरोपों के साथ इन आरोपों का भी संज्ञान लेकर उनकी भी निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है।

उपरोक्त जानकारी डॉo नूतन ठाकुर प्रवक्ता आजाद अधिकार सेना ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी।

विशाल केसरवानी

वाराणसी- पूर्वान्चल विधुत वितरण निगम और दक्षिणांचल वितरण निगम के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ विधुत मज़दूर पंचायत उ0प्र0 करेगा जबरदस्त विरोध प्रदर्शन , इस पूरे विरोध प्रदर्शन की रूप रेखा तय करने हेतु विधुत मज़दूर पंचायत की आपातकालीन बैठक भिखारीपुर स्थित हनुमानजी जी मंदिर पर दिनांक- 30/11/2024 को दोपहर-1बजे लंच समय मीटिंग बुलायी गयी है जिसमे सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में आंदोलन की रूप रेखा तय की जाएगी।

मीडिया प्रभारी अंकुर पांडेय ने बताया कि विधुत मज़दूर पंचायत की कोर कमेटी की बैठक में यह पहले ही तय हो चुका है कि बिजली उद्धोग का निजीकरण कतई बर्दाश्त नही किया जाएगा क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में वर्ष 2000 के समझौते में स्पष्ट लिखा है कि यदि पावर कारपोरेशन बनने के एक साल के अंदर 77करोड़ का घाटा कम नही हुआ तो पुनः इसको राज्य विधुत परिषद बना दिया जाएगा जबकि वर्तमान में घाटा 1लाख करोड़ बताया जा रहा है जिससे स्पष्ट है कि पावर कारपोरेशन बनाने का प्रयोग पूरी तरह विफल हो चुका है साथ ही नोयडा और आगरा के निजीकरण का प्रयोग भी पूरी तरह से फेल हो चुका है क्योंकि इन जगहों से ज्यादा बनारस , प्रयागराज ,गोरखपुर आदि शहरों का हानिया कम होने के3 साथ ही राजस्व का कलेक्शन भी बेहतर है फिर भी ये निजीकरण का प्रस्ताव समझ से परे है जबकि सबको ज्ञात है कि निजी एजेंसियों के आने से महंगी बिजली का दंश आम जनता को झेलना पड़ेगा जबकि मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में पिछले 5साल से बिजली का रेट नही बढा है और विधुत आपूर्ति इन्ही मेहनतकश कर्मचारियों और अधिकारियों से बेहतर हुई है और आगे भी होगी ।

अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान सरकार के वित्त मंत्री सहित पूरे ऊर्जा प्रबन्धन द्वारा पूर्व में संघर्ष समिति के साथ लिखित समझौता हुआ था कि ऊर्जा विभाग का आगे निजीकरण नही किया जाएग उसके बाद भी इस तरह का प्रयोग समझ से परे है जिसको लेकर कर्मचारियों में काफी आक्रोश है और इस आक्रोश को बढ़ाकर ऊर्जा प्रबंधन इस विभाग की दुर्गति करने में लगा है ।

विधुत मज़दूर पंचायत उ0प्र0 की माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अपील है कि ऊर्जा प्रबन्धन के निजीकरण के प्रयास को रोकते हुए उद्योग हिट और आमजनमानस के हित मे पुनः राज्य विधुत परिषद का गठन कराये जिससे पूरे देश मे उनकी ख्याति और बढ़े सभी विभागों की तरह ऊर्जा विभाग भी पूरे प्रदेश की जनता की सेवा कर सके।

जयचन्द

पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने आईपीएस अफसर अमित पाठक को शासन द्वारा विभागीय कार्यवाही में क्लीन चिट दिए जाने को मौजूदा सरकार के दो तरफा नीति का एक और उदाहरण बताया है।

एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उन्होंने कहा कि वाराणसी के रेप कांड की कथित पीड़िता की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों में न सिर्फ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया बल्कि उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर सात माह तक जेल में भी रखा गया।इसके विपरीत इसी मामले में लगभग समान आरोपों पर आईपीएस अमित पाठक के खिलाफ सिर्फ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई और उसे भी 3 साल बाद साक्ष्य का अभाव बताते हुए समाप्त कर दिया गया।

अमिताभ ठाकुर ने कहा कि एक ही प्रकरण में लगभग समान आरोपों में बिल्कुल अलग-अलग कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की निष्पक्षता पर गहरे सवाल खड़े करता है।

बसपा सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली लड़की ने अपने एक साथी के साथ आत्मदाह कर लिया था। इससे ऐन पहले उसने फेसबुक लाइव कर कई पुलिस अफसरों पर परेशान करने और दबाव बनाने का आरोप लगाया था।

देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के बाहर रेप पीड़िता और उसके साथी द्वारा आत्मदाह के मामले में जांच समिति लखनऊ में डिप्टी एसपी अमरेश सिंह बघेल से पूछताछ की सब इंस्पेक्टर संजय राय और उसके पुत्र विवेक से भी पूछताछ हुई।

बता दें मंगलवार 24 अगस्त 2021 को पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर (Former IPS Amitabh Thakur) और आईपीएस अमित पाठक (IPS Amit Pathak) से जांच समिति ने पूछताछ की थी। इस जांच समिति में डीजी आरके विश्वकर्मा और एडीजी मीरा रावत शामिल हैं। बता दें बसपा सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली लड़की ने अपने एक साथी के साथ पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर आत्मदाह कर लिया था।आत्मदाह से ऐन पहले उन्होंने फेसबुक लाइव करते हुए यूपी के कई पुलिस अफसरों समेत कुछ अन्य लोगों पर परेशान करने और दबाव बनाने का आरोप लगाया था।बाद में दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल बलिया की रहने वाली पीड़िता वाराणसी के एक कॉलेज की छात्रा थी. उसने फेसबुक लाइव में वाराणसी के तत्कालीन एसएसपी रहे अमित पाठक, तत्कालीन सीओ भेलुपुर अमरेश सिंह बघेल, दरोगा संजय राय समेत अन्य पर सांसद को बचाने और उसे परेशान करने का आरोप लगाया था।

जानें अब तक कब, क्या हुआ...

1 मई 2019 - बलिया जिले की मूल निवासिनी और वाराणसी के यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा ने लंका थाने में अतुल राय के खिलाफ दुराचार और अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया।

22 जून 2019 - बसपा सांसद अतुल राय ने वाराणसी की अदालत में सरेंडर किया, जेल भेजा गया।

16 अगस्त 2021 - सुप्रीम कोर्ट के सामने पीड़िता और गवाह सत्यम प्रकाश राय फेसबुक पर लाइव हुए और आत्मदाह किया।

16 अगस्त 2021 - वाराणसी के पूर्व एसएसपी और गाजियाबाद के पुलिस कप्तान के पद पर तैनात रहे आईपीएस अमित पाठक को डीजीपी ऑफिस से अटैच किया गया।

17 अगस्त 2021 - इंस्पेक्टर कैंट राकेश कुमार सिंह और दरोगा गिरिजा शंकर यादव को वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने निलंबित किया। 21 अगस्त 2021 - इलाज के दौरान गवाह सत्यम प्रकाश राय की मौत हो गई।

24 अगस्त 2021 - पीड़िता ने भी दम तोड़ दिया।

27 अगस्त 2021 - पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर को सांसद अतुल राय से मिलीभगत और दुराचार पीड़िता व उसके गवाह को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में लखनऊ से गिरफ्तार किया गया।

30 सितंबर 2021 - वाराणसी के एसपी सिटी रहे एडिशनल एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी को प्रदेश सरकार ने निलंबित किया।

30 सितंबर 2021 - निलंबित डिप्टी एसपी अमरेश सिंह बघेल को सांसद अतुल राय से मिलीभगत और दुराचार पीड़िता व उसके गवाह को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में वाराणसी से जेल भेजा गया।

 वाराणसी:जयचन्द

 विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र ने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मा0 योगी आदित्यनाथ जी से अपील की है कि वे व्यापक जनहित में पॉवर कारपोरेशन द्वारा वाराणसी एवं आगरा विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के निर्णय को निरस्त करने की कृपा करें। संघर्ष समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि निजीकरण के बाद आम जनता को होने वाली कठिनाईयों से अवगत कराने हेतु संघर्ष समिति व्यापक जनजागरण अभियान चलायेगी। जन जागरण अभियान के पहले चरण में आगामी 04 दिसम्बर को वाराणसी में और 10 दिसम्बर को आगरा में जन पंचायत आयोजित की जायेगी जिनमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं के अतिरिक्त आम उपभोक्ता सम्मिलित होंगे।

           विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के प्रमुख पदाधिकारियों जितेन्द्र सिंह गुर्जर, गिरीश पांडेय, महेन्द्र राय, सुहैल आबिद, पी.के.दीक्षित, वी सी उपाध्याय, आर बी सिंह, राजेंद्र घिल्डियाल, शशिकांत श्रीवास्तव, चंद्र भूषण उपाध्याय, आर वाई शुक्ला, ए के श्रीवास्तव, मो वसीम, श्रीचंद, सी.एल. दीक्षित, के एस रावत, सरयू त्रिवेदी, योगेन्द्र कुमार, राम सहारे वर्मा, रफीक अहमद, पी एस बाजपेई, देवेन्द्र पाण्डेय ने आज यहां जारी वक्तव्य में बताया कि पॉवर कारपोरेशन द्वारा द्योषित पीपीपी मॉडल के आधार पर उड़ीसा की तर्ज पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के निजीकरण का निर्णय लिया गया है जो न ही कर्मचारियों के हित में है आर न ही आम उपभोक्ताओं के हित में है।

                 सघर्ष समिति ने कहा कि 25 जनवरी 2000 को मा0 मुख्यमंत्री जी के साथ हुए लिखित समझौते में यह लिखा है ‘‘विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम के लागू होने से हुए उपलब्धियों का मूल्यांकन कर यदि आवश्यक हुआ तो पूर्व की स्थिति बहाल करने पर एक वर्ष बाद विचार किया जायेगा।’’ उल्लेखनीय है कि वर्ष 2000 में विद्युत परिषद का विघटन होने के समय 77 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष का घाटा था जो अब 25 वर्ष के बाद 01 लाख 10 हजार करोड़ हो गया है। स्पष्ट है कि विघटन का प्रयोग पूरी तरह असफल रहा और 25 जनवरी 2000 के समझौते के अनुसार पूर्व की स्थिति बहाल की जानी चाहिए जबकि प्रबन्धन निजीकरण करने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2018 एवं अक्टूबर 2020 में तत्कालीन मा0 ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा जी एवं मंत्री मण्डलीय उपसमिति के अध्यक्ष मा0 वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी के साथ हुए समझौते में यह उल्लेख है कि ‘’उप्र में विद्युत वितरण निगमों की वर्तमान व्यवस्था में ही सुधार हेतु कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं को विश्वास में लेकर सार्थक कार्यवाही की जायेगी। कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं को विश्वास में लिये बिना उप्र में किसी भी स्थान पर काई निजीकरण नहीं किया जायेगा।’’ निजीकरण की अब की जा रही कार्यवाही स्पष्ट तौर पर इतने उच्च स्तर पर किये गये समझौते का खुला उल्लंघन है। अतः संघर्ष समिति माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करती है कि व्यापक जनहित में एवं उक्त समझौतों को देखते हुए पॉवर कारपोरेशन द्वारा लिये गये निजीकरण के निर्णय को निरस्त करने की कृपा करें।

            उन्होंने बताया कि पावर कारपोरेशन द्वारा जारी किये गये घाटे के आँकडे़ पूरी तरह भ्रामक हैं और उन्हें इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है मानों घाटे का मुख्य कारण कर्मचारी व अभियन्ता हैं। उन्होंने बताया कि पॉवर कारपोरेशन में चालू वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा 46130 करोड़ रूपये की सहायता देने की बात कही है। पॉवर कारपोरेशन ने यह तथ्य छिपाया है कि 46130 करोड़ रूपये में सब्सिडी की धनराशि ही रूपये 20 हजार करोड़ है जो विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार सरकार को देनी ही होती है। इसी प्रकार उड़ीसा मॉडल की सच्चाई सामने लाते हुए संघर्ष समिति ने कहा कि उड़ीसा में निजीकरण का प्रयोग वर्ष 1998 में किया गया था जो पूरी तरह विफल रहा था और वर्ष 2015 में जब उड़ीसा विद्युत नियामक आयोग ने निजी कम्पनी रिलायंस के सभी लाइसेंस रद्द किये तब उड़ीसा में लाइन हानियाँ 47 प्रतिशत से अधिक थीं। वर्ष 2020 में टाटा पॉवर के आने के बाद वर्ष 2023 में सदर्न कम्पनी में 31.3 प्रतिशत हानियाँ, वेस्टर्न कम्पनी में 20.5 प्रतिशत और सेन्ट्रल कम्पनी में हानियाँ 22.6 प्रतिशत हैं। जिसके सापेक्ष उप्र पॉवर कारपोरेशन में हानियाँ काफी कम 19 प्रतिशत हैं जो कि वर्तमान में चल रहे रिवैम्प योजना के पूर्ण होने के उपरान्त 15 प्रतिशत से भी कम हो जायेंगी। इस प्रकार पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन जिस उड़ीसा मॉडल की तर्ज पर उप्र में निजीकरण करने की बात कर रहा है उसका परफॉर्मेंस उप्र की वितरण कम्पनियों से कहीं ज्यादा खराब है।

उन्होंने कहा कि नियम यह है कि बिजली की लागत का 85 प्रतिशत बिजली खरीद की लागत होती है। उप्र में सबसे सस्ती बिजली राज्य के जल विद्युत गृहों से रूपये 01 प्रति यूनिट व राज्य के ताप विद्युत गृहों से रूपये 4.28 प्रति यूनिट मिलती है इससे थोड़ी मंहगी बिजली एनटीपीसी से रूपये 4.78 प्रति यूनिट है जबकि सबसे मंहगी बिजली निजी क्षे से रूपये 5.59 प्रति यूनिट और निजी क्षेत्र से शार्ट टर्म र्सोसेज से 7.53 रूपये प्रति यूनिट की दर से खरीदनी पड़ती है। उड़ीसा में बिजली खरीद की लागत रूपये 2.33 प्रति यूनिट है। निजी क्षेत्र से इतनी मंहगी दरों पर बिजली खरीदने के बाद उसे घाटा उठाकर सस्ती दरों में बेचना पड़ता है। उप्र में घाटे का सबसे बड़ा कारण यही है। वहीं दूसरी ओर मुंबई में निजी क्षेत्र की टाटा पॉवर कम्पनी की दरें घरेलू उपभोक्ताओं से 100 यूनिट तक रूपये 5.33 प्रति यूनिट, 101 से 300 यूनिट तक रूपये 8.51 प्रति यूनिट, 301 से 500 तक 14.77 प्रति यूनिट और 500 से यूनिट से अधिक पर 15.71 प्रति यूनिट है। निजी कम्पनी इस प्रकार भारी मुनाफा कमा रही है यह सच्चाई भी जनता के सामने आनी चाहिए।

 संवाददाता:कुडीपी बरनवाल की खास रिपोर्ट

 बिजली आफिस खंड अष्टम,कज्जाकपुरा मे ये मीटर लगा हुआ है जोकि एक्सयूटिव इंजीनियर कज्जाकपुरा के नाम से लगा हुआ है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है पोल से मीटर मे जाने वाले तार को बायपास किया गया है जबकि इस तरह के बायपास कनेक्शन को विधुत चोरी की श्रेणी मे रखते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाया जाता है लेकिन कहावत चरितार्थ है जब सईया भए कोतवाल तो डर काहे का।

A/c no 2075078214 Custmer name:-exutive engineer, kazzakpura

जगदीश शुक्ला डेस्क

 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खबर :दहेज के मुकदमे में देवर एवं विवाहित ननद पर चार्जशीट लगाने के मामले में जांच अधिकारी पर विभागीय जांच का आदेश--- मामला महिला थाना ज्ञानपुर जिला- भदोही का है । दीपा तिवारी पुत्री त्रिभुवन तिवारी निवासी ग्राम-परगासपुर , जिला- भदोही ने पति समेत परिवार के सात सदस्यों पर दहेज उत्पीड़न का केस दिनांक 05/04/24 को दर्ज कराया था। मामले की जांच अधिकारी गीता राय ने जांच के बाद परिवार के आठ समस्त सदस्यों पर चार्ज शीट लगायी थी। जिससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता अंकित कुमार दुबे एवं अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दाख़िल की थी। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वक़ील जयंत कुमार ने याचीगणों का पक्ष रखा। पूर्व में कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 12/9/24 के द्वारा एसपी भदोही का शपथपत्र मांगा गया था एवं जांच अधिकारी को कोर्ट में तलब किया था। इसके उपरान्त एसपी भदोही के द्वारा कोर्ट में दाखिल शपथपत्र से असंतुष्ट होकर कोर्ट ने एसपी को कोर्ट में तलब किया था। मामले की अगली सुनवाई 23/10/24 को एसपी भदोही ने कोर्ट में उपस्थित होकर पुनः अपना शपथपत्र दाख़िल कर कोर्ट को बताया की उन्होंने ने मामले में अग्रिम विवेचना का आदेश पारित कर जांच अधिकारी के लिये विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।एसपी ने कोर्ट को यह भी भरोसा दिलाया की वह भविष्य में इस बात का ध्यान रखेगीं की अपने जूनियर अधिकारियों की ट्रेनिंग में इस बात को शामिल करेगी कि जांच में उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन हो। इस बात का आश्वासन गवर्मेंट एडवोकेट (G.A.) ए. के. सैंड ने उच्च न्यायालय को दिया है। याचिकाकर्ता ने वक़ील जयंत कुमार के तर्कों से उच्च न्यायालय ने पूर्ण सहमति जताई। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश पारित किया कि अग्रिम विवेचना के दौरान याचीगणों के खिलाफ कोई उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाये।

 वाराणसी - ज्ञानवापी केस के मूल वाद में सुनवाई आज

 सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी आज रखेगा

 अपना पक्ष हिंदू पक्ष ने सेंट्रल डोम के नीचे शिवलिंग होने का किया था दावा मुख्य गुम्बद के नीचे 100 फिट का शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष की शेष स्थल की खुदाई कराकर ASI सर्वे कराने की मांग मुस्लिम पक्ष ने खुदाई कराकर ASI सर्वे कराने का किया था विरोध

 1991 में सोमनाथ व्यास ने दाखिल किया था वाद मामले में दोपहर 1 बजे के बाद होगी सुनवाई 

ज्ञानवापी मस्जिद भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है । इसका निर्माण लगभग 1678 में हुआ था, जो कि औरंगज़ेब द्वारा शिव मंदिर को ध्वस्त करने के एक दशक बाद हुआ था।

सितंबर 1669 में, औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया;उस स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया, संभवतः औरंगजेब ने स्वयं, लगभग 1678 में।

अग्रभाग को आंशिक रूप से ताजमहल के प्रवेश द्वार के अनुरूप बनाया गया था; मंदिर की नींव को मस्जिद के प्रांगण के रूप में उपयोग करने के लिए बड़े पैमाने पर अछूता छोड़ दिया गया था, और दक्षिणी दीवार - इसके नुकीले मेहराबों, बाहरी ढलाई और तोरणों के साथ - को क़िबला दीवार में बदल दिया गया था । परिसर की अन्य इमारतों को बख्श दिया गया।

मौखिक विवरण बताते हैं कि अपवित्रता के बावजूद, ब्राह्मण पुजारियों को मस्जिद के परिसर में रहने और हिंदू तीर्थयात्रा के मुद्दों पर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करने की अनुमति थी। मंदिर के अवशेष, विशेष रूप से चबूतरा, हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए एक लोकप्रिय केंद्र बना रहा। मस्जिद को आलमगिरी मस्जिद के रूप में जाना जाने लगा - औरंगज़ेब के नाम पर - लेकिन समय के साथ, वर्तमान नाम को आम बोलचाल में अपनाया गया, जो एक निकटवर्ती पवित्र जल निकाय - ज्ञान वापी ("ज्ञान का कुआँ") से निकला था जो, सभी संभावनाओं में, मंदिर से भी पुराना है।

 जगदीश शुक्ला

रविवार को वाराणसी दौरा PM मोदी, 1400 करोड़ की बड़ी परियोजनाओं की देंगे सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी यात्रा को ध्यान में देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. 5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है. ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी. पीएम इस दौरान अपने संसदीय क्षेत्र में करीब 1,400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. पीएम यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करने वाले हैं और करीब 1,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने अभिधम्म दिवस के मौके पर अपने दिए गए संबोधन में खुद भी इसकी जानकारी दी है. पीएम ने कहा कि 3 दिन बाद यानी 20 अक्टूबर को मैं वाराणसी जा रहा हूं. उन्होंने कहा कि सारनाथ में हुए अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा. प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए वाराणसी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम नए निर्माण के साथ-साथ अपने सुनहरे अतीत को भी सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं. अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रविवार को प्रधानमंत्री 1,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इस दौरान दो जनसभाओं को भी संबोधित करने का कार्यक्रम निर्धारित है।

वाराणसी में क्या है पीएम का कार्यक्रम?

प्रधानमंत्री मोदी रविवार को वाराणसी दोपहर करीब साढ़े 12 बजे बाबतपुर हवाई अड्डा पहुंचेंगे. बीजेपी की काशी इकाई के अध्यक्ष दिलीप पटेल ने बताया कि संभावित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी यहां उतरने के बाद रिंग रोड स्थित शंकरा नेत्र अस्पताल का उद्घाटन करेंगे. अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और करीब 1,000 लोगों को संबोधित करेंगे।

जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से सिगरा स्थित सम्पूर्णनानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंच कर स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का भी लोकार्पण करेंगे. पीएम ने इस स्टेडियम का उद्घाटन जुलाई 2023 को किया था. प्रधानमंत्री यहां कई अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री शाम करीब 6 बजे दिल्ली वापसी करेंगे.

शंकरा नेत्र अस्पताल से सबको मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों के संबंध में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि रिंग रोड स्थित शंकरा नेत्र अस्पताल के शुरू होने से वाराणसी सहित पूर्वांचल और बिहार के लोगों को काफी लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री वाराणसी दौरे पर बाबतपुर हवाई अड्डा टर्मिनल और अन्य हवाई अड्डा परियोजनाओं सहित करीब 1,400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास होना है.

पीएम मोदी की यात्रा पर प्रशासन अलर्ट

प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है. पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के मुताबिक प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां जारी हैं. व्यवस्था ऐसी की जा रही है जिससे आम जनता को तकलीफ ना हो और सुरक्षा भी दुरुस्त हो.

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के लिए पुख्ता योजना बनाई गई है. इस दौरान 5,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. इसके साथ ही ड्रोन से चप्पे-चप्पे की निगरानी की जाएगी. इस दौरान यातायात के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं।

 जयचन्द

 सहारनपुर: यूपी के सहारनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां हावड़ा-अमृतसर मेल ट्रेन के रिजर्वेशन कोच में आधी रात पति-पत्नी चढ़ते हैं. जिसके बाद सीट मिलते ही दोनों सो जाते हैं। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है ट्रेन में घूम रही जीआरपी दंपत्ती से पूछती हैं कि क्या हुआ यहां क्या कर रहे हो? तब वह बताते हैं कि कोई ट्रेन से मेरी 2 साल की बच्ची को किडनैप करके ले गया. उन्होंने जीआरपी को जानकारी दी कि ट्रेन के एसी कोच में मेरे पति और मैं सो रही थी, साथ में मेरी 2 साल की बेटी थी जिसका नाम नायरा था. ट्रेन जब सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तभी बुर्का पहने दो महिलाओं ने मेरी मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया. जैसे ही पुलिसवाले सुनते हैं, तो वह भागकर सहारनपुर रेलवे स्टेशन पहुंच पूरी जानकारी देते हैं।

पूरा मामला ट्रेन नंबर 13005 हावड़ा मेल का है. जहां धामपुर से चढ़े दंपत्ति की 2 साल की बच्ची चोरी करके कोई ले जाता है. वारदात देर रात की है जब दंपती धामपुर से हावड़ा मेल ट्रेन में सवार होकर पंजाब जा रहे थे, तभी उनके पास सो रही 2 साल की बच्ची कोई चुरा कर ले जाता है. जब दोनों पति-पत्नी जगाधरी स्टेशन पर सोकर उठे, तो उन्होंने देखा उनकी बच्ची उनके पास नहीं है. तभी तुरंत उन्होंने इसकी सूचना जगाधरी रेलवे पुलिस स्टेशन को दी. जिसके बाद छानबीन और आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि उनकी बेटी को सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर 2 बुर्का पहने महिला उठा कर ले गईं थी. जिसकी पुष्टि पीड़ित महिला ने सहारनपुर रेलवे स्टेशन पहुंच कर सीसीटीवी वीडियो के आधार पर की है।

पीड़ित महिला ने बताया कि उसका नाम नेहा है और वह पंजाब की रहने वाली है. वह अपने पति और बेटी के साथ रात 11 बजे धामपुर से ट्रेन में चढ़े. पी‌ड़ित महिला ने बताया कि हम गलती से रिजर्वेशन कोच में चढ़ गए थे. सीट भी मिल गई थी आराम से हम उसी पर लेट गए और बेटी के साथ सो गए. मेरे पति फोन चला रहे थे, अचानक उन्हें भी नींद आ गई वो भी सो गए. रात लगभग 12:30 बजे आंख खुली तब मेरी बेटी नायरा मेरे पास थी. मगर जब अंबाला से पहले जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी बच्ची सीट पर नहीं थी. जिसके बाद पूरी ट्रेन में हमने अपनी बच्ची ढूढ़ी पर मेरी बच्ची नहीं मिली.

महिला ने बताया कि फिर दो पुलिसवाले मिले उन्हें मैंने सबकुछ बताया. पूछताछ में मेरी ही सीट के पास बैठे एक शख्स ने बताया कि एक महिला आई थी उसने पहले बच्ची के सर पर हाथ रखा और फिर उसे गोद में लेकर सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर उतर गई. तब पुलिसवालों ने सहारनपुर में फोन कर सारी जानकारी दी. फिर मैं और मेरे पति पुलिसवालों के साथ सहारनपुर स्टेशन पहुंचे वहां हमने सीसीटीवी देखा जिसमें दो महिलाएं बुर्का पहनकर मेरी बेटी को लेकर जा रहीं थी।

 उच्च न्यायालय खबर

प्रयागराज -इलाहाबादहाईकोर्ट खबर दहेज के मुकदमे में परिवार के सभी सदस्यों पर चार्ज शीट लगाने के मामले में भदोही की एसपी डॉ मीनाक्षी कात्यान हाई कोर्ट में तलब। दहेज के मुकदमे में विवाहित ननद एवं देवर पर रूटीन चार्जशीट लगाने के मामले में अपने आदेश दिनांक 12/9/24 के द्वारा उच्च न्यायालय ने एसपी भदोही से शपथ पत्र मांगा था एवं जाँच अधिकारी को कोर्ट में तलब किया था । मामले की अगली सुनवाई दिनांक 17/10/24 को जांच अधिकारी द्वारा कोर्ट के सवालों के जो जवाब दिए गए उनसे कोर्ट सन्तुष्ट नही हुई एवं मामले की अगली सुनवाई दिनांक 23/10/24 को एसपी को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। कोर्ट ने वादी के अधिवक्ता जयंत कुमार के तर्कों से सहमति जताई। यह मामला भदोही जिले के महिला थाने का ज्ञानपुर का हैं। जहाँ दीपा तिवारी पुत्री त्रिभुवन तिवारी निवासी परगासापुर ने अपने ससुराली जानो पर दिनांक 05/04/24 को दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले के जांच अधिकारी ने जांच के बाद परिवार के 8 लोगो पर चार्ज शीट लगाई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने विवाहित नंदो एवं देवरों के ऊपर चार्जशीट को बहुत गंभीरता से लिया है।

जगदीश शुक्ला

वाराणसी- शिवधाम कैलाश मानसरोवर मुक्ति आंदोलन की उत्तर प्रदेश कार्यकारणी की बैठक वाराणसी में आयोजित हुई । प्रदेश संयोजक अशोक जाटव के नेतृत्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविन्द केसरी के आवास पर आयोजित कार्यकारणी की बैठक में आन्दोलन के अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह का अशोक जाटव ने स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया।

मानवेन्द्र सिंह ने संगठन के उद्देश्य से अभी पदाधिकारियों को अवगत कराया तथा उपस्थित सदस्यों की सभी जिज्ञासाओं का उत्तर दिया। राष्ट्रीय संरक्षक प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने सभी सदस्यों को कार्य करने की रणनीति से अवगत कराया । प्रो. सिंह ने जोर देकर कहा कि अभी हमारा प्राथमिक उद्देश्य जनजागरण होना चाहिए तथा उसको कैसे आसानी से किया जा सकता है उसपर विस्तृत जानकारी प्रदान की। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविन्द केसरी ने कहा कि हमें मीडिया के सभी माध्यमों का उपयोग करना होगा। राष्ट्रीय मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि हमें अनुशासित होकर इसके उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रतिदिन एक घंटे देना होगा। प्रदेश सह संयोजक योगाचार्य भूमेश्वर ने कहा कि हमें हर जगह इस आंदोलन के बारे में बात कर जनजागरण करना होगा। प्रदेश सह संयोजक मुकेश तिवारी ने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक के आराध्य भोलेनाथ है इसलिए हमें प्रत्येक नागरिक से इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में सहयोग मिलेगा।

प्रदेश सहसंयोजक अमित सिंह ने कहा कि जब तक शिवधाम को मुक्त नहीं करा लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा।

धन्यवाद ज्ञापन राष्ट्रीय सहमंत्री सौरभ सिंह ने किया।

जगदीश शुक्ला

वाराणसी बरेका प्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदी जी का क्षेत्र व प्रवासिय स्थान नाथुपुर से लेके बरेका पश्चिमी गेट तक लोग खुलेआम पीते आज दशहरा होने के कारण कल मंडुआडीह थाने के दरोगाय फोर्स आकर चेतावनी  देकर गये की कोई  बाहर नह पीएएगा लेकिन आज 4 बजे के बाद कोई फोर्स नही लगी बल्कि लड़कियों को भी चलते देखा गया यही है मंडुआडीह पुलीस नाथुपुर से लेकर बरेका पश्चिमी गेट तक लोग बैठा कर पिलाते है जिसके बारे में बरेका चौकी इंचार्ज  को पता है  लेकिन कोई एक्शन नही नही लिया जाता।।

जिसका साफ  मतलब है बरेका चौकी इंचार्ज के पास पैसा पहुँचता है।

 जगदीश शुक्ला

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने सिगरा थाना क्षेत्र के रोडवेज पुलिस चौकी में चल रहे अवैध टैक्सी स्टैंड की जांच और कार्रवाई की मांग की है।

डीजीपी, उत्तर प्रदेश को भेजी अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि रोडवेज पुलिस चौकी क्षेत्र में पिछले लगभग 10- 12 वर्षों से एक अवैध टैक्सी स्टैंड लगातार चल रहा है, जिसको लेकर लगातार मारपीट की घटनाएं होती रही है. पिछले तीन दिनों में यहां पर पहले मझवा कछुआ निवासी कमलेश यादव और फिर कल लालगोपालगंज, प्रयागराज निवासी मनोज कुमार यादव के साथ मारपीट की घटनाएं घटी, जिनके द्वारा इंस्पेक्टर सिगरा को लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया गया।

इसके बाद भी इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई और मामले को रफादफा करने का प्रयास चल रहा है।

अमिताभ ठाकुर ने कहा कि पूर्व में भी उनके द्वारा इस संबंध में कई शिकायत दी गई है किंतु हर शिकायत वाराणसी पुलिस के पास भेज दी जाती है, जिनके द्वारा मामला रफा दफा कर दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि इस मामले में सिगरा पुलिस के साथ वहां तैनात रहे पूर्व दीवान तथा एक अन्य व्यक्ति की भूमिका बताई जाती है, जहां से लाखों रुपए प्रतिदिन की आमदनी बताई गई है।

अतः उन्होंने डीजीपी मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारी मौके पर भेज कर इन समस्त तथ्यों की अपने स्तर से जांच करने और इसमें संलिप्त पुलिस करने के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की ।

अमिताभ ठाकुर द्वारा भेजी शिकायत--

सेवा में,

डीजीपी,

उत्तर प्रदेश,

लखनऊ उत्तरप्रदेश

विषय - वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के रोडवेज पुलिस चौकी के पास अवैध टैक्सी स्टैंड विषयक

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के रोडवेज पुलिस चौकी क्षेत्र में एक अवैध टैक्सी स्टैंड पिछले लगभग 10-12 वर्षों से लगातार चल रहा है. इस टैक्सी स्टैंड के संबंध में स्वयं मेरे द्वारा पिछले दो वर्षों से अनेक शिकायतें स्वयं आपके सम्मुख प्रस्तुत की गई हैं, किंतु कष्ट का विषय है कि इनमें से किसी भी प्रकरण का अब तक संज्ञान नहीं लिया गया और इन प्रकरणों को वाराणसी जिला पुलिस के पास भेज दिया गया, जिनके द्वारा इस पूरे मामले को बार-बार दफा दफा किया जाता रहा है।

इस अवैध टैक्सी स्टैंड की वसूली को लेकर कभी पुलिस के साथ और कभी संगठित गिरोहों में आपस में लगातार कई झगड़ा मारपीट और गंभीर अपराधी घटनाएं घटित हुई हैं. इसके बाद भी दुर्भाग्यवश आज तक इसके संबंध में स्वयं आपके स्तर से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि वाराणसी जिले को उक्त प्रकरण संदर्भित करने के बाद उनके द्वारा निरंतर मामले की लीपापोती ही की जाती है।

इसी क्रम में पिछले तीन दिनों से लगातार इस अवैध टैक्सी स्टैंड पर मारपीट की घटनाएं हो रही है।

मेरे पास प्राप्त अभिलेखों के अनुसार दिनांक 30/09/2024 को श्री कमलेश यादव पुत्र श्री बाबूलाल यादव निवासी मझवा कछुआ के साथ दिनांक 30/09/2024 को दिन में लगभग 11:00 बजे श्री पंकज पांडे और श्री विकास दुबे नाम के व्यक्तियों ने मारपीट किया तथा उनकी गाड़ी का चाबी लेकर ₹700 निकाल लिया, जिससे वह किसी प्रकार से जान बचाकर भागे. इस संबंध में मेरे पास श्री कमलेश यादव द्वारा थाना प्रभारी सिगरा को दिए गए प्रार्थना पत्र दिनांक 30/09/2024 की प्रति है, जिसे मैं इस शिकायत के साथ संलग्न कर रहा हू।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रकरण में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया गया, जिसके कारण कल दिनांक 01/10/2024 को पुनः इसी प्रकार की घटना श्री मनोज कुमार यादव पुत्र श्री रामकृष्ण यादव निवासी लालगोपालगंज, प्रयागराज मोबाइल नंबर 9936891394 के साथ घटी, जिसमें उनके गाड़ी संख्या यूपी 70 सीके 9067 से वाराणसी निवासी श्री संगम पांडे और श्री संदीप सोनकर द्वारा गुंडा टैक्स की ₹200000 अतिरिक्त धनराशि की मांग को लेकर दोनों पक्षों में विवाद होने और प्रातः लगभग 6:30 बजे श्री संगम पांडे के गुर्गों और श्री संदीप सोनकर और चार पांच अन्य लोगों के साथ मिलकर श्री मनोज कुमार यादव की गाड़ी को रोक कर मारपीट और गाड़ी का आगे, पीछे और दाहिने के शीशा सहित पूरी गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने और करीब 30 हजार रुपए निकालने तथा अगली बार ₹200000 ले कर आने की बात के आरोप है . मेरे पास श्री मनोज कुमार यादव द्वारा थाना प्रभारी सिगरा को दिए गए प्रार्थना पत्र दिनांक 01/10/2024 की प्रति है जिसे इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूं।

किंतु प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी सिगरा ने एक बार पुनः इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवैध टैक्सी स्टैंड से लाखों रुपए की प्रतिदिन की वसूली होती है जो काम पिछले 10 वर्षों से श्री पंकज पांडे के हाथ में है, जो थाना सिगरा के कार्य खास के रूप में कार्य करते हुए यह करते हैं. यह भी बताया गया है कि थाने के पूर्व दीवान श्री बुद्धदेव तिवारी, जो वाराणसी में लगभग 30 साल से है और अभी जल पुलिस में है, उनकी भी इस पूरे प्रकरण में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और श्री पंकज पांडे और श्री बुद्धदेव तिवारी यह काम थाना सिगरा के खुले सहयोग से करते हैं.

आप सहमत होंगे कि यह समस्त अत्यंत गंभीर हैं और उनकी मात्र आपके स्तर से ही जांच कराए जाने पर सही तथ्य सामने आ सकते हैं क्योंकि वाराणसी पुलिस के पास यह प्रकरण जाने पर उनके द्वारा बार-बार रफा दफा कर दिया जाता है.

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इन समस्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए डीजीपी मुख्यालय से किसी वरिष्ठ अधिकारी को मौके पर भेज कर मेरे इस प्रार्थना पत्र और मेरे द्वारा इस अवैध टैक्सी स्टैंड के संबंध में पूर्व में प्रेषित समस्त प्रार्थनापत्रों का संज्ञान लेते हुए उनके संबंध में कठोर कार्रवाई करने और इसमें संलिप्त समस्त पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने की कृपा करें.

अमिताभ ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अधिकार सेना 5/426 विराम खंड गोमती नगर, लखनऊ 941553452 दिनांक 02/10/2024 प्रतिलिपि समस्त संबंधित अधिकारियों को कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

 जगदीश शुक्ला

वाराणसी :वाराणसी। यूनियन बैंक में शुक्रवार को हड़ताल होने के कारण दर्जनभर शाखाओं में कामकाज ठप हो गया है। बैंक से जुड़े एक कर्मचारी यूनियन बैंक एंप्लॉय फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के आह्वान पर कुछ शाखाओं पर तालाबंदी की गई है। सिकरौल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय, रथ यात्रा स्थित सिटी कार्यालय, लहरतारा स्थित करंसी चेस्ट कार्यालय समेत अन्य शाखाएं बंद हैं। कर्मचारियों ने सिटी कार्यालय समेत कुछ शाखाओं के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर दी है जिस कारण बैंक अधिकारी और अन्य कर्मचारी यूनियनों से जुड़े पदाधिकारी व सदस्य भी बैंक में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। बैंक एंप्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के महासचिव शिवनाथ यादव एवम संयुक्त मंत्री रितेश शर्मा ने कहा कि बैंक में 12 साल से कई पदों पर भर्ती बंद है। जिससे काम का बोझ बढ़ता जा रहा है और बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। रथयात्रा समेत अन्य शाखाओं पर प्रदर्शन में मिथिलेश कुमार , श्रवण कुमार, अरविंद यादव, अमित विश्वकर्मा, गोविंद दूबे, इरफान, सुशील कुमार , दीपक यादव, चेतन श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

 पवन जायसवाल

 वाराणसी दिनांक 16/09/2024 को लंका से रामनगर आते समय आदर्श सिंह का बैंग जिसमें कपडे व सोने के जेवर था, आटो में छूट गया जिसे थाना रामनगर पुलिस द्वारा आटो चालक से सम्पर्क करके बैग प्राप्त कर सुपर्दगी में दिया गया।

आदर्श सिंह पुत्र सत्येन्द्र कुमार निवासी रोमा अपार्टमेन्ट थाना रामनगर कमिश्नरेट वारणसी मो0नं0- 8303625317 ने थाना रामनगर पर आकर सूचना दिये कि उनका एक ब्राउन कलर का बैग लंका से रामनगर आते समय आटो में छूट गया है। बैंग में कपड़े, सामान व सोने के जेवरात रखे थे। रामनगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के अंदर थाना क्षेत्र में खड़े आटो चालक से पूछताछ व अन्य कार्यवाही करते हुए आटो चालक से आदर्श सिंह का बैग प्राप्त किया गया । आदर्श सिंह द्वारा बैग में रखे सामान के सम्बन्ध में पूछने पर बताये कि इसमें सभी सामान है। आदर्श सिंह द्वारा पुलिस प्रशासन के प्रति काफी प्रसन्नता व्यक्त की गयी व वाराणसी पुलिस को सहृदय धन्यवाद दिया गया।

पुलिस द्वारा खोजी तीन में स्वंय प्रभारी निरीक्षक राम नगर के साथ शामिल थे-

प्र०नि० राजू सिंह थाना रामनगर कमिश्ररेट वाराणसी। , उ0नि0 अनिल राजपूत थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी। , का0 सर्वेश कुमार थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।,का0 गंगा प्रसाद वर्मा थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी

जयचन्द

मैनपुरी मे लोक कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के साथ विपक्ष पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री महर्षि मार्कण्डेय की पावन भूमि जनपद मैनपुरी में आज ₹361 करोड़ से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण/शिलान्यास हेतु आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुये सीएम योगी। इस अवसर पर विभिन्न लोक-कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि के हस्तांतरण के साथ ही ऋण, अनुदान राशि व विद्यार्थियों को स्मार्टफोन/टैबलेट का भी वितरण किया गया विपक्ष और पिछली सरकार पर भी जमकर बरसे मुख्यमंत्री। 'नया उत्तर प्रदेश' विकास एवं सुरक्षा के नित नए मॉडल प्रस्तुत कर रहा है।

सीएम ने कहा कि अभी हाल ही सबसे बड़ी भर्ती की. कोई शिकायत नहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं. 2017 से पहले हर नौकरी बिकती थी उसकी नीलामी होती थी.. चाचा भतीजे समान के भागीदार होते थे और जब ज्यादा वसूली होती थी तो भतीजा सब ले जाता था. इन्हें मैनपुरी या इटावा की नहीं अपनी चिंता थी. इन लोगों ने विदेशो में द्वीप खरीद लिए होंगे हमें तो उत्तर प्रदेश में रहना है. चाचा की आदत है धक्का खाकर पड़े रहना, लेकिन जनता धक्के नहीं खाएगी

शिवपाल-अखिलेश पर कई तीखे हमले

मैनपुरी के बरनाहल में एके इंटर कॉलेज में पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया. योगी ने सभा में सपा पर जमकर तीखा प्रहार किया. इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से कई महत्वपूर्ण योजनाओं का भी एलान किया।

उन्होंने दावा किया कि भाजपा की सरकार में प्रदेश में कोई काम बिना भेदभाव, भ्रष्टाचार के होता है. सीएम ने सभा में मौजूद लोगों से पूछा क्या 2017 से पहले होता था? सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जमकर हमला बोला।

उन्होंने कहा कि मैनपुरी के लिए पौने चार सौ विकास परियोजनाओं की सौगात लेकर आया हूं. अब प्रदेश में दंगे,अपरहण,जमीनों पर कब्जे नहीं होते और बहन बेटियां पूरी तरह सुरक्षित हैं, बहन बेटियों की आबरू से कोई खिलवाड करने का कोई दुस्साहस करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। कानून व्यवस्था को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जमकर निशाना साधा।

 देखे वीडियो इंडिया न्यूज रिपोर्ट पर क्या कहा सीएम योगी ने-

https://youtu.be/6sQOxkphv90?si=k0iVS9fQUZfyChCg 

 जयचन्द

वाराणसी में आयोजित उत्तरप्रदेश भाजयुमो की कार्यशाला व बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा  कि आने वाले 2 साल में एक लाख पुलिस जवानों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने इस कार्यक्रम में कहा कि कोई जाति या धर्म से देश से बड़ा नहीं है और विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोले कि वे नकाब पहनकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं।

भाजयुमो के कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उन्होंने आज बाबा काशी विश्वनाथ व काल भैरव मंदिर में  दर्शन कर पूजा अर्चना भी की।

सीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि आप देख रहे हैं कि कैसे-कैसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। बोलें कि विपक्ष ने समाज को छिन्न-भिन्न करने का मौका नहीं छोड़ा। जो लोग सामाजिक न्याय के लिए समर्पित महापुरुषों का अपमान करते थे, वे आज वोट के लिए उनकी आरती उतार रहे हैं। कांग्रेस हो या फिर सपा, जब भी इन्हें मौका मिलता, वे राजनीति करने का मौका नहीं छोड़ता है।

सपा और कांग्रेस के कारनामों को कौन नहीं जानता है। इन सबने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सामाजिक अपमान किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान किया। इन महापुरुषों को भारत रत्न न मिल पाए, इसके लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया। ऐसे लगता था जैसे भारत रत्न पर एक परिवार का अधिकार हो गया हो। उसी परिवार के लोगों को मिलना चाहिए, बाकी किसी को नहीं मिलना चाहिए।

  https://youtu.be/xGLfrZ6FMr8?si=egn40460NTb-Cv0n 

 जयचन्द

वाराणसी एक अखबार के संपादन के अनुसार विधुत चोरी की शिकायत पर नगरीय विधुत वितरण खण्ड-प्रथम भेलूपुर के अंतर्गत 33/11 kVA भैदैनी पर तैनात उपखण्ड अधिकारी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता एव क्षेत्रीय अवर अभियंता श्री गुप्तेश्वर राय द्रारा दिनांक:- 01-08-2024 को श्रीमती मीरा देवी W/O श्री हीरा लाल मकान नंबर:- D 33/102 खालिसपूरा भैदैनी वाराणसी कनेक्शन संख्या नंबर:-4406011000 मीटर नंबर:- 019062 (|VE C 19351 5–20 रीडिंग- 31728) पर पहुच कर जांच करने पर पाया गया कि उपभोक्ता द्वारा मीटर से पहले बाइपास कर के 7 किलो वाट की बिजली चोरी किया जा रहा था। उपभोक्ता द्रारा 7 किलो व्हाट की चोरी की सूचना भैदैनी के उपखंड अधिकारी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता द्रारा सीयूजी सरकारी फ़ोन नंबर 9450963576 से दिनांक 1-08-2024 को नगरीय विधुत वितरण खण्ड प्रथम भेलूपुर के अधिशासी अभियंता श्री आशीष कुमार के सीयूजी सरकारी नंबर:- 9450963559 पर मौखिक द्रारा चोरी की सूचना देने के साथ-साथ 33/11 भदैनी उपखण्ड के सरकारी व्हॉटअप्स ग्रुप जिसमे नगरीय विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम भेलूपुर के सभी संबधित अधिकारीगढ़ एव कर्मचारीगढ़ जुड़े हुए है। उस सरकारी व्हाटसप ग्रुप में उपखण्ड अधिकारी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता के ड्राइवर जो कि एक संविदा कर्मचारी भी हैं श्री संदीप कुमार ने अपने पर्सनल मोबाइल नंबर:-9696142828 के द्रारा भैदैनी के सरकारी व्हाटसप ग्रुप में दिनांक:-1-08-2024 को शाम 3:05 PM डाला दिया गया।

इसके साथ ही क्षेत्र के अवर अभियंता श्री गुप्तेश्वर राय द्रारा उपभोक्ता के मकान की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई।

सूत्रों के अनुसार नगरीय विधुत वितरण खण्ड-प्रथम भेलूपुर के अधिशासी अभियंता श्री आशीष कुमार एव 33/11 KVA भदैनी उपखण्ड के उपखण्ड अधिकारी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता द्वारा 7 किलो की पकड़ी गई चोरी पर (एफo आईo आरo ) ना करके अपने भदैनी सरकारी कार्यालय में उपभोक्ता को बुला के ₹300000 (तीन लाख) लेकर मामला रफ़ा दफ़ा कर दिया गया।

अधिशासी अभियंता श्री आशीष कुमार एव उपखण्ड अधिकारी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता ने उपभोक्ता से पैसा लेकर 7 किलो व्हाट पर बिजली चोरी की करवाई ना करके उसी तारीख में सिर्फ़ उपभोक्ता का मीटर बदल कर मामला रफ़ा दफ़ा कर दिया गया ।

अब देखने वाली बात ये है माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्य नाथ जी के भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के सपने एव इतनी बड़ी राजस्व हानि के ज़िमेदार नगरीय विद्युत वितरण खण्ड के अधिशासी अभियंता श्री आशीष कुमार एव भदैनी के उपखण्ड अधिकारी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता पर उत्तर प्रदेश कारपोरेशन के ईमानदार अध्यक्ष श्री आशीष गोयल जी क्या कार्यवाही करते है?

बाइपास करके चलाया जा रहा विधुत कनेक्शन की वीडियो व व्हाट्सएप पर भेजे संदेश देखे।

जयचन्द वाराणसी

पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी,सप्तसागर दवा मंडी में गलत तार जोड़ने पर हुई घटना, जेई ने लिखित में मानी गलती तब छोड़ा

वाराणसी। सप्तसागर दवा मंडी में शनिवार को शॉर्ट सर्किट से दवा की दुकानों में रखे कंप्यूटर, प्रिंटर, पंखा, एसी सहित अन्य उपकरण जल गए। दवा विक्रेताओं ने बिजली निगम के कर्मचारियों पर गलत तरीके से तार जोड़ने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे जेई को विक्रेताओं ने करीब तीन घंटे तक बंधक बनाया। विरोध बढ़ता देख जेई ने अर्थ में फेस आने की वजह से करीब 20 विक्रेताओं के उपकरण जलने की बात लिखी तब जाकर लोगों ने उन्हें रिहा किया। उधर, मामले में मुख्य अभियंता ने अधीक्षण अभियंता को जांच सौंपी है।

दवा मंडी में शनिवार दोपहर में दवा विक्रेताओं ने बिजली उपकेंद्र को तारों के शॉर्ट सर्किट होने की सूचना दी। इसके बाद यहां कर्मचारी पहुंचे और तार जोड़ने लगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान कर्मचारियों ने अर्थ में फेस का तार जोड़ दिया। इस कारण वहां आग लग गई। दवा विक्रेता समिति के महामंत्री संजय सिंह और अन्य पदाधिकारी भी पहुंचे। बताया कि मुख्य अभियंता एके सिंघल को भी जानकारी दी गई। इसके बाद मुख्य अभियंता, अधिशासी अभियंता आरके गौतम के हस्तक्षेप के बाद दवा विक्रेता माने। इस दौरान धर्मेंद्र अग्रवाल, त्रिलोकी यादव, अशोक सिंह, अनिल शाह, अतुल जैन, अनूप जायसवाल आदि विक्रेता मौजूद रहे।

मुआवजा नहीं मिला तो आंदोलन करेंगे :

 महामंत्री संजय सिंह ने चेतावनी दी कि अगर दवा विक्रेताओं को नुकसान का मुआवजा बिजली निगम की ओर से नहीं दिया गया तो आंदोलन किया जाएगा। कहा कि दवा के कारोबार से हर दिन करोड़ों रुपये की जीएसटी, इनकम टैक्स का भुगतान किया जाता है।

जांच रिपोर्ट पर होगी कार्रवाई मुख्य अभियंता ने बताया कि अधीक्षण अभियंता द्वितीय एके वर्मा को मामले की जांच सौंपी गई है। वह मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। इसके बाद जो रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

 वाराणसी। मीरघाट गोलीकांड में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में एक आरोपित गोविंद यादव की मां ने अदालत में प्रार्थनापत्र देकर मीरघाट गोलीकांड मामले के वादी विजय यादव समेत 10 नामजद व अई अज्ञात के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगायी थी। जिसपर सुनवाई करते हुए अदालत ने दशाश्वमेध थाना प्रभारी को उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कारवाई करने का आदेश दिया है।

प्रकरण के अनुसार मीरघाट निवासिनी सुमन यादव ने अपने अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी व मयंक मिश्रा के जरिए बीएनएसएस की धारा 175 (3) के तहत कोर्ट प्रार्थनापत्र दिया था। आवेदिका का आरोप है कि 30 जून 2024 को करीब 12 बजे उसका पुत्र गोविन्द यादव, विजय यादव निवासी मीरघाट, थाना दशाश्वमेध द्वारा पूर्व के एक विवाद में पंचायत के लिए बुलाने पर उसके घर की तरफ जा रहा था कि पूर्व से की गई साजिश व षडयन्त्र के तहत गोविन्द यादव को मीरघाट की गली में देखते ही विजय यादव उसके तीनों लड़के गोलू यादव, पुन्ना यादव व सुमित यादव, उसकी पत्नी नाम अज्ञात, आज यादव पुत्र सुखदेव, चिकू पुत्र अज्ञात, आर्यन पाण्डेय पुत्र अजय पत्नी नाम अज्ञात, विजय यादव के परिवार की दो-तीन लड़कियाँ व चार-पांच अन्य लोग एकराय होकर इंट, पत्थर, लाठी, अण्डा, राड, असलहे से लैस होकर गोविन्द यादव को जान से मार डालने की नियत से उस पर जानलेवा हमला कर दिया और उसे गली में ही पटक कर राड, पटिया आदि से मारने पीटने के बाद उसे घसीट कर घर के अन्दर ले गये उसके बाद गोलू यादव, गोविन्द यादव के सिर पर राड से, पुन्ना यादव सिर पर पटिया से, विजय यादव ईंट से कान घर, सुमित यादव असलहे से फायर करने लगा, रजनी सिलबट्टा से मारने लगी, जबकि किरन गांविन्द्र की आँख फोड़ने के लिए चम्मच से दांयी आँख में वार करने लगी, आर्यन पाण्डेय व चिकू तथा विजय यादव के घर की दो-तीन लड़कियों भी लाठी व डण्डा से व लात-मुक्रा से बुरी तरह मारने-पीटने लगी, मुँह नोचने लगी, सीने के बाल नोचने लगी। गोविन्द पूरी तरह खून से लथपथ हो गया लेकिन सभी लोग उसे मार डालने की मंशा से मारते रहे। सुमित ने गोविन्द को मारने के लिए फायर भी किया। गोविन्द की जान पर खतरा देख गली के लोगों ने पुलिस को सूचना दिया जिस पर पुलिस आयी तब गोविन्द यादव की जान बच पायी। पुलिस ने गोविन्द यादव की गम्भीर स्थिति देखते हुए उसे बी. ए.पू. स्थित ट्रामा सेन्टर में भर्ती किया जहाँ गोविन्द को करीब 31 टाका लगाकर किसी तरह जान बचायी जा सकी।

इंडिया न्यूज रिपोर्ट की तफ्तीश -वाराणसी के भुल्लनपुर बरेका स्टेशन के पास का नाला जिससे घर कई जुड़े है कई वर्षों से साफ ना होने के कारण गन्दगी से जाम हो गया है सुबह उठकर ही लोग भुल्लनपुर, नाथुपुर, मोढ़ेला के लोग अपने घरों के शिविर की सफाई में लग जाते है वही बरेका प्रशासन भी इस समस्या का हल नही निकाल पा रही है स्थानीय लोगो द्वारा बताया गया कि कई बार सफाई के लिए बरेका प्रशासन को लिखित भी दिया गया है लेकिन कोई कायर्वाही नही हुई थोड़ी सी बारिश होने पर घरो के अंदर पानी चला जाता है यहां तक कि कुछ लोग स्टेशन पर रहने को भी मजबूर हैं स्थानीय सभासद महोदय कब नींद से जागेंगे पता नही क्षेत्रीय समस्या उन्हें कब दिखेगी पता नही ।

वीडियो हाज़िर है साहब हमारा काम है दिखाना हम तो दिखायेंगे।

आखिर क्षेत्रीय सभासद क्षेत्र की समस्या से कब रु-ब -रु होंगे ?

वाराणसी/-तेज हवा के कारण रविवार देर शाम रोहनिया थाना क्षेत के अखरी के समीप अर्वाचीन हॉस्पिटल के सामने अड़गड़ानंद कालोनी अन्नपूर्णा ढाबा के पास शीशम का पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर जाने के कारण अखरी वाया मोहनसराय सर्विस मार्ग पर यातायात बाधित हो गया।

पेड़ की चपेट में लो टेंशन विद्युत लाइन भी आ गई,जिससे क्षेत्र से जुड़े गाँवो की विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई।पेड़ गिर जाने के वजह से सर्विस मार्ग पर वाहनों की लंबी-लंबी लाइन लग गई।

पेड़ गिरने व यातायात बाधित होने की सूचना चौकी प्रभारी अखरी ओम नारायण शुक्ला को दी गयी।प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार देर शाम हुई बारिश के कारण शीशम का पेड़ सर्विस मार्ग पर गिर गया जिससे आने जाने वाले राहगीर परेशान होते नजर आए।प्रत्यक्ष दर्शियों के मुताबिक जिस समय पेड़ गिरा उस समय कोई आ जा नही रहा था वरना किसी घटना से इनकार नही किया जा सकता था।वही इस बाबत चौकी प्रभारी अखरी ओम नारायण शुक्ला का कहना रहा कि अभी तत्काल पुलिस कर्मियों को भेजकर दिखवाता हूँ।

वाराणसी/-राजातालाब पावर हाउस पर संविदा कर्मचारी उमेश कुमार पटेल उर्फ डब्लू ट्रांसफार्मर में तेल डालते समय बीते आठ दिन पूर्व बुरी तरह जुलूस गया था,जिसे परिजनों ने वाराणसी के निजी चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती किया था जहाँ शनिवार तड़के सुबह इलाज के दौरान संविदा कर्मचारी उमेश कुमार पटेल की मौत हो गई।वही गुस्साए परिजनों एवं ग्रामीणों ने राजातालाब पावर हाउस पर धरना प्रदर्शन शुरू कर लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों को बर्खास्त करने सहित पचास लाख रुपये मुआवजा की माँग करने लगे,धरना प्रदर्शन की सूचना पाकर राजातालाब पुलिस मौके पर पहुँची।प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते दिनों 16 अगस्त को राजातालाब 132 केवी उपकेंद्र में संविदाकर्मी उमेश कुमार शटडाउन कर ट्रांसफार्मर में तेल डाल रहा था,तभी किसी कर्मचारी द्वारा बिजली आपूर्ति चालू कर दिया गया था जिससे मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के रखौना गाँव निवासी उमेश कुमार पटेल बुरी तरह झुलस गया था जिसे परिजनों ने निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान उमेश कुमार की शनिवार को मौत हो गई।वहीं स्थानीय निवासी राहुल सिंह ने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही से अब तक कितने कर्मचारी की जान जा चुकी है,प्रदर्शनकारियो का आरोप है कि बिजली विभाग की असावधानी और ब्यवस्थागत खामियों के कारण यह घटना घटी है।मृतक दो भाई में छोटा था और अविवाहित था।मृतक बीते दो वर्ष तक इसके पहले भी काम कर चुका था वर्तमान समय मे वह आठ माह से मेसर्स जेपीएस इम्पोरियम अयोध्या फर्म के तहत 132 केवी उपकेंद्र राजातालाब में इलेक्ट्रिशियन/फिटर के पद पर कार्यरत था।फर्म द्वारा 10 लाख क्षतिपूर्ति व मृतक के माता सम्पत्ति देवी को उचित पेंशन देने के लिए विभाग को पत्र भेजा गया,मौके पर अधिशाषी अभियंता व फर्म के द्वारा अंतिम संस्कार के लिए पचास हजार का आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया,एडीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल,एसीपी राजातालाब अजय कुमार श्रीवास्तव,नायब तहसीलदार संग्राम सिंह के द्वारा विभागीय तौर तरीके से जो भी मदद सहयोग होगा किया जायेगा के आश्वासन पर धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ।

 जयचन्द - वाराणसी

वाराणसी-17अगस्त। विधुत मज़दूर पंचायत उ0प्र0 के जिला कमेटी की आज एक बैठक भिखारीपुर स्थित संगठन कार्यालय पर हुई जिसमें कल भेलूपुर स्थित अधिशासी अभियन्ता,नगरीय विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम भेलूपुर वाराणसी ई० आशीष कुमार, से संगठन द्वारा दिये गए मॉग पत्र सं0-259 दिनांक-14.03.2024 संगठन के पत्र सं0-400 दिनांक-09.04.2024 तथा पत्र सं0-210 दिनांक- 14.08.2024 पर संगठन से आज तक द्विपक्षीय वार्ता न कर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने और जानबूझ कर औधोगिक आशान्ति उत्पन्न करने को लेकर पंचायत का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने गया था किंतु न तो अधिशासी अभियंता दिन भर अपने कार्यालय बल्कि अधीक्षण अभियंता के कहने के वावजूद द्विपक्षीय वार्ता का समय तक नही दिया गया जबकि उ0प्र0 सरकार एवं ऊर्जा प्रबन्धन द्वारा बार-बार आदेश जारी कर संगठन प्रतिनिधियो से हर महीने वार्ता करने को कहा जाता है अधिशासी अभियंता अपनी गलतियों को छिपाते हुए लाचार, बेशहारा, अल्पवेतनभोगी संविदाकर्मियों को निकालने ,उनका शोषण करने, बिना संसाधन कर्मचारियों से अस्सिस्टेंट बिलिंग कराने ,बिना सुरक्षा उपकरणों के अनुरक्षण एवं परिचालन का कार्य कराने , मस्टरोल से नियमित हुए 283 कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 का पैसा जी0पी0एफ0 में स्थानांतरित न कराने आदि जैसे शोषण का कार्य कर रहे जिससे स्पष्ट है ये कर्मचारियों के समस्याओ को लेकर कितने लापरवाह है।

संगठन के बार-बार अनुरोध करने पर दिनांक-10.04.2024 को संगठन से कुछ समस्याओं पर वार्ता तो किया परन्तु चार माह बीत जाने के बाद भी वार्ता की कार्यवृत्त जारी नहीं किया और एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। उक्त से स्वयं प्रमाणित है इनकी कार्य प्रणाली कर्मचारियों के समस्याओं के समाधान के प्रति कैसी है।

प्रांतीय मंत्री ओ0पी0 सिंह ने बताया कि चार संविदा/निविदा कार्मिकों को असिटेन्ट बिलिग के खराब परफारमेन्स का आरोप लगाते हुये कर्मचारियों से बिना स्पष्टीकरण लिये, बिना चेतावनी दिये, रीडिंग लिये जाने हेतु कोई सुविधा प्रदान न किये जाने, बिना ट्रेनिग दिये, साजिश के तहत सेवा से निष्कासित कराये जाने का दूषित कार्य किया गया है। इस मुद्दे पर संगठन ने पत्र सं0-210 दिनांक-14.08.2024 द्वारा आपत्रि दर्ज कराते हुये वार्ता द्वारा समस्या के समाधान का अनुरोध किया गया था। संगठन प्रतिनिधि कर्मचारियों के समस्याओं का समाधान कराये जाने हेतु उनसे वार्ता करने हेतु उनके कार्यालय पर पहुंचे तो ये अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं थें। जिस पर संगठन के मण्डल मंत्री ने अधीक्षण अभियन्ता नगरीय विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम, वाराणसी से दूरभाष पर उन्हें सूचना देते हुये उनसे अनुरोध किया कि अधिशासी अभियन्ता महोदय को वार्ता किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करे जिसपर उन्होने संगठन प्रतिनिधि को यह अवगत कराया कि अधिशासी अभियन्ता को वार्ता कर समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशित कर रहा हूँ। लेकिन उनके निर्देश के बाद भी अधिशासी अभियन्ता वार्ता हेतु नहीं आये। जब पुनः अधीक्षण अभियन्ता महोदय की सूचित किया गया कि आपको निर्देश के बाद भी अधिशासी अभियन्ता वार्ता हेतु नही आये तब उन्होने उक्त खण्ड के एक सहायक को निर्देशित किया था कि अधिशासी अभियन्ता से वार्ता कर वार्ता की कोई तिथि निधारित कर संगठन प्रतिनिधियों को पत्र उपलब्ध करा दे। वावजूद इसके अधिशासी अभियन्ता न तो वार्ता हेतु उपस्थित हुये एवं न ही वार्ता की तिथि निर्धारित करके सूचित कराये। जिससे संगठन प्रतिनिधित निराश होकर वापस चले गए।

जगदीश शुक्ला

वाराणसी सहित इन छह जिलों को मिली उपलब्धि

जनता की शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में वाराणसी एजीजी जोन को प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। शासन जुलाई माह के मूल्यांकन रिपोर्ट में वाराणसी जोन अव्वल रहा।

साथ ही साथ पुलिस उप महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र और पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र को भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि पर एडीजी जोन पीयूष मोर्डिया ने बताया कि यह सभी के परिश्रम और मेहनत लगन का परिणाम है।

एडीजी जोन पीयूष मोर्डिया के अनुसार आईजी आरएस मे जोन के छह जिलों में चंदौली, मिर्जापुर, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर, सोनभद्र, भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

एक परिक्षेत्र वह तीन जनपदों के निस्तारण का स्तर संतोष जनक ना होने के कारण मूल्यांकन रिपोर्ट में उनकी रैंकिंग प्रभावित हुई है। जिन्हें भविष्य मेंऔर सावधानी व समयबद्ध रूप से ध्यान देकर शासन के मानसा के अनुरूप शिकायतों का निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया है।

 जगदीश शुक्ला

वाराणसी बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में श्री गुरुशरण सेवा ट्रस्ट वाराणसी के पदाधिकारियों व सदस्यों ने सावन के दूसरे सोमवार कों भी शिवभक्तों,दर्शनार्थियों व कावडियों के लिए चिकित्सा शिविर के साथ ही जलपान की व्यवस्था की गयी।

ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी डॉ0 आर 0के0 बक्शी की अध्यक्षता में काशी की हृदयस्थलि गोदौलिया चौराहे पर यह व्यवस्था की गई। जिसमें ट्रस्ट के सचिव श्रीमती ऋतु वर्मा ने आज के जलपान की व्यवस्था के साथ ही ट्रस्ट की प्रबंधधिका ईशिता दत्ता, व्यवस्थापक (संकट मोचन फार्मा श्री बलराम पंडे, उपाध्यक्ष रंजन कुमार चैटर्जी, कुमार सिद्धार्थ, मृत्युंजय चक्रवती, मनोज शर्मा आदि लोग उपस्थित होकर अपनी सेवाओ से शिव भक्तों के लिए स्वक्छ जल व दवाइयो की पूरी व्यवस्था की गई थी।

मेडिकल हेल्प डेस्क मे निःशुल्क 50 से 70 लोगों का प्राथमिक चिकित्सा, के साथ ही 2000 लोगों का बदन दर्द ,पेट दर्द बुखार की दवा का भी वितरण किया गया ।

डा0 आ0के0 बक्शी मुख्य ट्रस्टी व संस्थापक श्री गुरुशरण सेवा ट्रस्ट ने India News Report संवाददाता को बताया कि पिछले सोमवार से इस बार भीड़ ज्यादा रही, वाराणसी में गदौलिया चौराहे पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर सुबह 7 बजे से 10 बजे तक सावन के प्रत्येक सोमवार को लगेगा।

वाराणसी। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के निर्देशन पर चलाए गए स्वच्छता अभियान के तहत कमिश्नरेट के तीनो(काशी , वरुणा और गोमती) जोन के पुलिसकर्मीयो ने श्रमदान कर थाना भवन परिसर को साफ सफाई किया।

इस दौरान पुलिस कर्मियों ने खुद अपने हाथों में झाड़ू लेकर कार्यालय परिसर मे सफाई के साथ फूलों की डालियों का कटाई छटाई भी की। परिसर में जप्त किए गए वाहनों को एक जगह रखवा कर वहां भी सफाई की गई।

डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीणा एडीसीपी वरुणा सरवन टी॰के निर्देशन में मंडुवाडीह प्रभारी, कैंट, रोहनिया, सारनाथ, शिवपुर, चोलापुर, चौबेपुर, और लोहता थाना परिसर को स्वच्छ बनाया गया। इस दौरान थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने खुद अपने हाथों में झाड़ू लेकर कार्यालय परिसर में साफ सफाई किये और फूलों की डालियों में कटाई छटाई भी की। परिसर में जप्त किए गए दो पहिए वाहनों को हटवा कर भी सफाई की गई।

पुलिस अफसरों ने कहा हमें सिर्फ साफ सुथरे कपड़े पहनने के साथ बल्कि अपने अगल-बगल भी साफ सफाई रखने की जरूरत है। न सिर्फ घर कार्यस्थल अपितु हर जगह का वातावरण स्वच्छ हो। इसका प्रयास करना चाहिए। और इस दिशा में प्रयास करना हम सभी का कर्तव्य बनता है।

बड़ागांव एवं जंसा थाना क्षेत्र के हरहुआ एवं रामेश्वर पुलिस चौकियों पर विशेष सफाई अभियान चला। हरहुआ चौकी एसीपी पिंडरा प्रतीक कुमार एसो बड़ागांव अजय पांडे हरहुआ चौकी प्रभारी शिवानंद सिसोदिया मैं पुलिस बल के साथ वही रामेश्वर चौकी प्रभारी जगदीश राम संघ पुलिस बल पुलिस कें जवानों ने श्रमदान कर आसपास की गंदगी को साफ सफाई किया।

थाना प्रभारी मनोज मिश्रा ने कार्यालय परिसर में सफाई करते हुए फूलों की डालियों की,कटाई छटाई कराई। परिसर में जप्त किए गए दो वाहनो को एक जगह रखवा कर वहां भी साफ सफाई कराई।

इस दौरान इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार सिंह, कें॰के॰वर्मा के अलावा दरोगा एवं सिपाही साफ सफाई के दौरान उगे हुए घास हटाने के साथ झाड़ू भी लगाई।

सिंधोरा थाना प्रभारी निकिता सिंह बाबतपुर चौकी इंचार्ज प्रदीप यादव के नेतृत्व में वृहद स्तर पर चला सफाई अभियान।

वाराणसी मंडुआडीह थानाक्षेत्र में विश्वप्रसिद्ध क्षेत्र है बीएलडब्लू इसी क्षेत्र में एक स्टेशन है भुल्लनपुर हालांकि यहां से लम्बी दूरी की ट्रेने कम जाती है और भी कई ट्रेनें कम ही जाती है लेकिन स्टेशन के पास के दुकान पर भीड़ तो इतनी रहती है कि जैसे शहर का सबसे बड़ा स्टेशन है और भीड़ भी नाबालिग बच्चो की जो आराम से भीड़भाड़ से दूर बाइक पर चार लोग बैठकर आते है और सिगरेट ,गांजा,शराब,बियर पीते है जिसका सबूत पास के नाले में मिल जायेगा जो बोतलों के वजह से जाम है । ठीक 3 वर्ष पहले भी यहाँ स्थानीय प्रशासन ने अभियान चलायाथा और गांजा पीने वाला कागज "गोगो" पर रोक लगाया था और सबको चेतावनी देकर छोड़ दिया था। कल रविवार शाम को स्थानीय चौकी (बरेका) इंचार्ज सत्यम तिवारी को किसी ने सूचना दे दी कहि दूर क्षेत्र में होने के कारण तत्काल ही मौके पर नही पहुँच सके परन्तु तत्काल उपनिरीक्षक सुरेंद्र यादव जी को मौके पर पहुंच कर स्तिथि को समझने के लिये कहा ,जिसपर तत्काल उपनिरीक्षक महोदय स्थान पर पहुँचे तो शायद भीड़भाड़ देख वे भी पहले तो दंग रह गए की क्या करे फिर एक दो लोगो का चालान किया आस पास के दुकान वालो को चेतावनी दी उसके ठीक 10 मिनट के बाद खुद चौकी इंचार्ज सत्यम तिवारी भी आये और मौके को देख जायजा लिया।

आखिर ग़लती किसकी?

अगर हम विचार करे तो प्रशासन क्या क्या देखे ,प्रशासन ना सिगरेट पीने से मना कर सकती है ना ही बेचने से, माँ-बाप खुद ही बच्चों पर नियंत्रण खोते जा रहे हैं और जब यही लोग किसी अपराध में शामिल होंगे तो ग़लती प्रशासन की निकाल दी जाती है।

जयचन्द

 उत्तर प्रदेश:ललितपुर - मीडिया में खबर आने पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर महिला सुरक्षा के मामले में हल्ला बोला था।

ललितपुर : ललितपुर जिले के थाना पाली के अंतर्गत वर्ष 2022 में 8 बच्चो की माँ ने अपनी नाबालिक 13 साल की बेटी के साथ चार लड़कों चंदन ,राजभान,हरिशंकर, महेंद्र चौरसिया के द्वारा अपहरण करके भोपाल ले जाकर वहां के जंगल व पुलिया के नीचे तीन दिन तक लगातार गैंगरेप किए जाने का आरोप लगाया और वहां से लौटकर आने पर पीड़िता के अपनी सगी मौसी के साथ थाने जाने पर शाम को 8 बजे थाने के अंदर तत्कालीन इंस्पेक्टर तिलकधारी सरोज को उनके कमरे में ले जाकर पकड़ा दिया जिस पर उसके द्वारा नाबालिक बेटी के साथ रेप होने के आरोप पर मीडिया में चर्चा होने पर मुकदमा दर्ज कराया था । एफ आई आर दर्ज होने से पहले वादिनी की शिकायत पर एस पी ,ललितपुर के आदेश पर बनी कमेटी ने 2 दर्जन गाँव वालों व 22 पुलिस कर्मियों के बयान लिए थे जिस पर सभी गवाहों ने कहा था कि घटना झूठी है पीड़िता की माँ दुष्चरित्र महिला है जो थाने के रिकॉर्ड में भी दर्ज है और देह व्यापार,कच्ची शराब तस्करी,लोगो को 376,354,sc/st एक्ट में फसाकर धन ऐंठ लेना, फिर न्यायालय में समझौता कर लेना।लेकिन मामला मीडिया में चर्चित होने पर एफ आई आर के बाद फिर एक कमेटी गठित हुई जिसमें याची के अलावा उसके हमराही कांस्टेबल सुनील सहित अन्य 11 लोगो के खिलाफ गैंग रेप,पॉक्सो, sc /st एक्ट ,अपहरण सहित कई गंभीर धाराओं में चार्ज सीट दाखिल किए जाने पर याची के द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र अपर सेशन जज (पॉस्को एक्ट),ललितपुर द्वारा खारिज किए जाने पर याची ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल की ।एफ आई आर दर्ज होने पर याची निलंबन के बाद प्रयागराज अपने घर आने पर ए.डी. जी . ज़ोन प्रयागराज,प्रेम प्रकाश ने गिरफ्तारी कराई थी।

याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी के समक्ष बहस में बताया याची ललितपुर जिले में बतौर थानाअध्यक्ष वर्ष 2022 में था। शिकायतकर्ता जो पीड़िता की मां है जिसका थाने के रिकॉर्ड के अनुसार अन्य तीन महिलाओं के साथ दुश्चरित्र महिला के गैंग के रूप में पिछले कई सालों से दर्ज है शिकायतकर्ता पीड़िता की मां ने स्थानीय राशन दुकानदारों, व्यापारियों ,ग्राम वासियों के विरुद्ध एक दर्जन से अधिक मुकदमे /शिकायत बलात्कार ,पोक्सो एक्ट ,एससी एसटी एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज कर धन वसूली का काम कुछ फर्जी वकील जो पूरी तरह से वकालत के पेशे में न होकर गैंग के रूप में ऐसी महिलाओं के साथ लोगो को फसाने का काम करते है जो सरकार व पीड़िता से आरोपी गणों का का राजीनामा कर पैसा का बंदर बाट कर लेते है । पीड़िता की मां के ऊपर भी चार मुकदमे फर्जी रेप केस का आरोप लगाने,मारपीट करना, लोगो से धनउगाई,कच्ची शराब का अवैध कारोबार करने सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। घटना से पूर्व पीड़िता की मां व नाबालिक बेटी के द्वारा चंदन ,राजभान व महेंद्र चौरसिया, याची व अन्य के विरुद्ध कई शिकायत गैंग रेप,पॉक्सो,एस सी - एस टी एक्ट आदि का आरोप जांच उच्च अधिकारी के द्वारा कराए जाने पर झूठे पाए गए और जांच अधिकारी ने कहा पीड़िता की मां झूठे मुकदमे करने में एक अभ्यस्त महिला है आम सोहरत ठीक नही ।झूठे मुकदमे कराए जाने व लोगों से धन ऐंठने के लिए आए दिन पुलिस अधिकारियों व स्थानीय ग्राम वासियों के विरुद्ध झूठी प्रार्थना पत्र देती रहती है ।

याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बताया कि पीड़िता ने स्वयं अपनी मां व सौतेले पिता के विरुद्ध 2021 में थाने में आकर याची को बताया की मेरी उम्र 17 साल है मेरे सौतेला पिता और उसकी माँ गाँव के चंदन व अन्य लोगो के विरुद्ध झूठा बलात्कार का मुकदमा लिखाने के लिए मारपीट करती रहती है और घर से निकाल दिया है जिस पर याची ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था और सौतेले पिता व पीड़िता की मां के ऊपर मारपीट गली गलौच किए जाने पर विवेचक के द्वारा चार्ज सीट न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है ।

इस केस में चार लड़कों में आरोपी राजभान के ऊपर बलात्कार का मुकदमा होने पर जेल के अंदर फांसी लगा लिया और वर्ष 2008 में आरोपी राजभान के सगे भाई जगन्नाथ के ऊपर भी पीड़िता की मां ने रेप का आरोप लगाते हुए जेल भिजवा दिया था उसके बाद ट्रायल के दौरान पीड़िता ने आरोपी राजभान की मां से लाखों रुपए की वसूली कर पक्ष द्रोही घोषित हो गई उसके इस काम में उसका पति गवाह के रूप में पक्ष द्रोही घोषित होकर कहा की जगन्नाथ ने कोई भी बलात्कार नहीं किया है जिस पर जगन्नाथ को निचली अदालत ने 2008 में निर्दोष करार कर दिया । निर्दोष होने के पश्चात फिर पीड़िता की मां ने और पैसे मांगे न देने पर न्यायालय में झूठा शपथपत्र देकर फिर मुकदमे की पैरवी शुरू कर दिया जिससे दुखी होकर जगन्नाथ ने भी फांसी लगा लिया था गांव के एक व्यक्ति ने भी पीड़िता की मां के द्वारा बलात्कार का आरोप लगाए जाने पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी । आरोपी महेंद्र चौरसिया जो लगभग 55 वर्ष के है जिसके दो बेटों की शादियां हो चुकी है पीड़िता कि मां ने पूर्व में कई बार बलात्कार का आरोप लगाकर न्यायालय में 156( 3) के तहत याची सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध बलात्कार,छेड़खानी, पोक्सो एक्ट व एससी एसटी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र दिया है। पीड़िता की मां ने पूर्व में भी याची के ऊपर गंभीर आरोप लगाकर शिकायत की है क्योकि याची ने अपने थाने पर पीड़िता की शिकायत मिलने पर मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया था।

पीड़िता की मां ने याची, महेंद्र चौरसिया, दो दरोगा ,दो महिला कांस्टेबल के ऊपर थाने में मारपीट करने का आरोप लगाकर शिकायत की थी जो जांच में झूठा पाया गया था याची के ऊपर पीड़िता की मां के गुप्तांग में लात मार कर घायल करने अन्य पुलिस कर्मियों के द्वारा मारपीट करने का गंभीर आरोप थाने में लगा चुकी है ।

पीड़िता का 3 बार मेडिकल टेस्ट कराए जाने पर नो इंजरी और डी. एन.ए . का मिलान नहीं हो सका। घटना की सूचना मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पीड़िता से मिलकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे वही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी योगी सरकार के थाने में बलात्कार होने के आरोप की सूचना मिलने पर ट्विटर पर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया था। आरोपी महेंद्र चौरसिया और याची की पत्नीयो ने भी अखिलेश यादव व प्रियंका गांधी जी से पत्र भेजकर निवेदन किया था कि उनके पतियों को झूठा फसाया जा रहा है हमारे भी घर मे बेटियां है और आप भी बेटी के पिता है, बेटी है।

याची के अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता की मां (वादीनी)की शादी वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश में हुई थी जहां से वह बिना तलाक दिए यूपी के ललितपुर जिले में आकर एक व्यक्ति के साथ रहकर गैंग का संचालन करने लगी जिसमे कुछ फर्जी वकील भी गैंग के सदस्य के रुप में शामिल हो गए जो सब कुछ जानते हुए भी शिकायकर्ता की प्रार्थना पत्र को टाइप कर लिखवाते है और इस प्रकार जनता का शोषण करने लगी । ललितपुर जिले के 10 वार्ड अध्यक्ष/ पार्षद, बीजेपी मंडल के नेता ,गांव के लोगों ने बयान दिया कि पीड़िता की मां दुश्चरित्र महिला है देह व्यापार ,कच्ची शराब का धंधा चलाकर अपने गैंग के सदस्यों के द्वारा लोगों से धनउगाही का काम करती है। कुछ फर्जी वकील बनकर पीड़िता की मां को आए दिन प्रार्थना पत्र लिखवा कर लोगों से धनउगाही का काम करवा कर पैसे का बंदर बाट करते हैं।याची के पूर्व के 2 इंस्पेक्टर पाली थाने में तैनात उन पर भी शिकायतकर्ता ने गंभीर आरोप लगाए थे।पीड़िता 8 वी पास बताती है जो कि शिक्षा विभाग ने उसकी मार्कशीट को त्रुटि पूर्ण बताया है । पीड़िता की मां भी ज्यादा नही पढ़ी है , सिर्फ हस्ताक्षर बना लेती है ।

अभियोजन पक्ष ने जांच के दौरान स्वयं माना है कि बलात्कार की घटना चार लड़कों राजभान ,हरिशंकर, महेंद्र चौरसिया (उम्र लगभग 55 वर्ष), हरिशंकर के द्वारा भोपाल जिले में नहीं हुआ है बल्कि पीड़िता चंदन व हरिशंकर के साथ राजस्थान बल्लभगढ़ में अपने जीजा के यहां तीन दिन तक थी जहां वह चंदन व हरिशंकर व अपने जीजा के साथ झील के किनारे मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रही थी और जीजा फ़ोटो खिंच रहा है।जिसको विवेचक ने केस डायरी का पार्ट भी बनाया है।

याची के अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी महेंद्र चौरसिया की पत्नी ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया है कि पीड़िता की मां ने 11 दुश्चरित के मुकदमे कर रखे हैं पीड़िता की जन्मतिथि मार्कशीट के अनुसार 1-1 -2009 त्रुटि पूर्ण पाई गई है जिसको शिक्षा विभाग में जांच के दौरान बताया है । घटना के समय पीड़िता बालिग थी ।

13 आरोपियों की जमानत हाइकोर्ट से हुई और पीड़िता की माँ ने केवल याची के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट से जमानत निरस्त करा दिया और उस आदेश का रिव्यु सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है । याची के अधिवक्ता ने बताया कि सिर्फ याची से ही आपत्ति क्यो ? याची वर्तमान में ललितपुर जेल में है।

शासन के द्वारा एसआईटी जांच में फर्जी घटनास्थल को पीड़िता के सामने 3 -5- 2022 को दिखाया गया है जबकि घटना के बाद पीड़िता चाइल्ड लाइन वन स्टाफ सेंटर में रह रही थी और घटना स्थल निरीक्षण के लिए पीड़िता को वन स्टाफ सेंटर से 4 -5- 2022 को रात्रि में 1:00 बजे घटनास्थल का मुआयना करने के लिए डीआईजी के निर्देश पर वन स्टाफ सेंटर से निकाला गया था और उसी दिन पीड़िता का 164 का बयान होना था।याची के अधिवक्ता ने बताया कि इस प्रकार साबित है कि घटना स्थल फर्जी है और रात्रि 1 बजे से सुबह 5 बजे तक पीडिता को सिखाया पढ़ाया गया और उसी दिन न्यायालय में 164 का बयान कराया गया।याची को झूठे केस में फसाया गया है।

याची के अधिवक्ता ने बताया कि थाने की जीडी एंट्री में घटना के दिन शाम को 6:35 पर अपने क्षेत्राधिकारी मय हमराही शांति व्यवस्था कायम करने के लिए गस्त पर था जिसकी फोटो याची ने ललितपुर व्हाट्सएप ग्रुप में डाले जाने पर ललितपुर पुलिस ने शाम को 8:00 बजे 27 अप्रैल 2022 को अपने ट्विटर हैंडल पर लाइव फोटो अपलोड किया था उस गस्त की फोटो को ए.डी.जी. ज़ोन कानपुर के द्वारा भी रिट्वीट किया गया था । याची के अधिवक्ता ने बताया कि चाइल्ड लाइन ललितपुर की निदेशक व अन्य कर्मचारी महिला ने भी पीड़िता के पक्ष में झूठा बयान देकर याची को झूठा फसाने की बात कही है पीड़िता के मेडिकल में डॉक्टर ने अपने बयान में कहा की पांच लोगों के द्वारा बलात्कार करना मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बरी किया जाना थोड़ा मुश्किल है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने भी मेडिकल में बलात्कार की पुष्टि न होने पर एससी एसटी एक्ट में आर्थिक सहायता धनराशि नहीं दिया । DNA का भी मिलान नही हुआ । प्रयागराज में 50 फेक केस रेप,एस सी एस टी की जांच हाइकोर्ट के निर्देश पर सी बी आई कर रही है केस विचाराधीन होने पर उसी केस से जोड़कर इस केस में भी सी बी आई जांच कराया जाए। जिस पर हाइकोर्ट ने सरकार व शिकायतकर्ता पीड़िता की माँ से जवाब तलब किया है अगली सुनवाई की तारीख 7 अगस्त नियत किया है।

जगदीश शुक्ला

चंदौली। सैयदराजा थानांतर्गत भतिजा गांव में खुले आम बिजली चोरी की जा रही है। सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसके एवज में उनकी जेब गर्म हो रही है। बिजली के खंभे से खुलेआम कटिया डालकर ट्यूबवेल बोरिंग के माध्यम से लोगों के खेतों की सिंचाई करने हेतु विजय सिंह नामक व्यक्ति 60 रुपये प्रतिघंटे की दर से वसूली करता है। सम्बंधित जेई इसके एवज में प्रतिमाह एक मोटी रकम उक्त व्यक्ति से लेता है।

उत्तर प्रदेश सरकार जहा एक ओर बिजली चोरी रोकने के लिए लगातार प्रयासरत है वही सरकार को बिजली विभाग के कर्मचारी सरकार के आदेशों की केवल धज्जियां ही नही उड़ा रहे है बल्कि प्रतीकात्मक रूप से सरकार को बताने की कोशिश करते है कि हमसे बढ़कर कौन।

 Author: Jaychand

 Updated:25 July 2024 Varanasi:वाराणसी के विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण दीनानाथ ने 26 साल पुराने केस में फैसला सुनाया है, 20 दोषियों को 5-5 साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना लगाया गया। मामला साल 1998 के ताजिया जुलूस हमले का था।

न्यायाधीश दीनानाथ ने इस मामले में एक पक्ष के 9 और एक पक्ष के 11 लोगों को 5-5 साल की सजा सुनाई। केस हिस्ट्री भेलूपुर थानाक्षेत्र के बजरडीहा इलाके की है। यहां 15 मई 1998 में दो पक्षों के बीच ताजिया जुलूस को लेकर जमकर मारपीट हुई थी जिसमे हथियार चलाए गए। लाठी-डंडों से हिंसा की गई। इस हिंसा में राहगीर भी घायल हुए। दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर हुई, फिर केस की लगातार सुनवाई चली।

दूसरे पक्ष ने भी लगाया था आरोप इस मामले में दूसरे पक्ष ने क्रॉस केस करते हुए आरोप लगाया था कि इमामबाड़े का ताला तोड़कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसे में विवाद हुआ जिसमें दूसरे पक्ष ने हथियारों से लैस होकर हमला किया। इसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।

कोर्ट ने नहीं बरती नरमी सुनाई 5 वर्ष की सज़ा

26 साल पुराने इस मामले में कई अभियुक्त 60 साल से ज्यादा के हो गए हैं। ऐसे में उन्होंने कोर्ट से सजा में नरमी बरतने का भी अनुरोध किया था। इसके बाद कोर्ट ने महज 5 वर्ष की सजा सुनाई ।

 AUTHOR: JAYCHAND

Updated:22july 2024

Varanasi:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर सावन के प्रथम सोमवार को वाराणसी पहुंचे,प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने सोमवार को सर्किट हाउस में अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने बाबा कालभैरव और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में हाजिरी लगाई, सावन के पहले सोमवार पर शहर में आए मुख्यमंत्री (CM Yogi) ने कालभैरव मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन के बाद विग्रह की आरती उतारी। इसके बाद उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में बाबा के पावन ज्योर्तिलिंग का अभिषेक किया ।

 मंदिर के गर्भगृह में दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ धाम अन्न सेवा वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वैन मंदिर के भोजनालय में बने भोजन को हॉस्पिटलों और संस्कृत विद्यालयों में पहुंचाएगी।

वाराणसी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रावण मास के दौरान काशी आने वाले बाबा के भक्तों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्हें किसी भी दशा में परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होने कहा कि प्रमुख शिवालयों सहित पूरे शहर में चाक चौबंद साफ-सफाई के साथ ही प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सकीय सुविधा शिवालयों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में की जाय। साथ ही सुरक्षा सहित यातायात की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को वाराणसी सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ श्रावण मास की व्यवस्थाओं एवं विकास परियोजनाओं के प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की।

उन्होने जनसमस्याओं के निस्तारण में पूरी तत्परता बरते जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इसमें गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पारदर्शिता अवश्य हो। उन्होंने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्ति को उपलब्ध कराए जाने पर ख़ास जोर देते हुए कहा कि कोई भी पात्र लाभार्थी इससे वंचित न रहने पाए। उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं को युद्धस्तर पर अभियान चलाकर मानक के अनुरूप गुणवत्ता के साथ पूरा कराए जाने हेतु कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को भी निर्देशित किया।

वाराणसी में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले में मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य को शीघ्रता से शुरू कराए जाने के लिए निर्देशित किया। रामनगर पीएसी में 200 बेड बैरक निर्माण कार्य में प्रगति संतोषजनक न होने पर संबंधित की जवाबदेही तय करते हुए कार्य तेजी से कराए जाने का आदेश दिया। ग्रामीण पेयजल योजना के लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराए जाने का भी निर्देश दिया तथा कहा कि इसमें पाइप बिछाए जाने के बाद सड़कों की मरम्मत न कराए जाने की शिकायत मिल रही हैं, ऐसे संबंधित ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय करने के साथ ही ऐसी कटिंग की गई शत प्रतिशत सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित कराए जाय। गंजारी में निर्माणाधीन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित कराए जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया। बैठक के दौरान बड़ागांव बाजार में विगत दो माह से पंप खराब होने से पेयजल आपूर्ति बाधित होने की शिकायत पर तत्काल निस्तारण कराए जाने के साथ ही संबंधित के विरूद्ध जिम्मेदारी भी तय किए जाने का निर्देश दिया।

उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि शहर में कही भी सीवर का ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए और कहीं भी इसकी शिकायत मिले, तो तुरन्त समाधान किया जाए। अधिकारी पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करे। विद्युत विभाग के कतिपय कर्मियों द्वारा फोन न उठाए जाने की शिकायत पर ऐसे जेई, एई, एसडीओ को चिन्हित कर उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, उनके मार्ग निर्देशन में अब तक लगभग 40 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्य हो चुके हैं। लगभग 12 हजार करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं निर्माणाधीन है। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं का डीपीआर बनाते समय स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सुझाव अवश्य लिए जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परियोजनाओ के मॉनिटरिंग के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने राजस्व से संबंधित वरासत, पैमाइश आदि के लंबित मामलों के समय से निस्तारण पर जोर देते हुए कहा कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित हो। उन्होंने महिला सुरक्षा, यातायात एवं पर्यटन के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखे जाने का भी निर्देश दिया। विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम को कार्यपद्धति बेहतर करते हुए अपनी छवि सुधारने पर विशेष जोर दिया।

वैदिक मंत्रोंच्चार के बीच मुख्यमंत्री (CM Yogi) ने पूजन अर्चन के बाद बाबा काशी विश्वनाथ से लोकमंगल की कामना की।

मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री (CM Yogi) को देख कतारबद्ध शिवभक्त हर-हर महादेव का नारा लगाते रहे। मुख्यमंत्री ने भी हाथ जोड़ कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री (CM Yogi) बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए।

UPDATED:22 JULY 2024

Varanasi:आज पवित्र श्रावण मास के प्रथम सोमवार कावरियों, शिवभक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आये श्रद्धालुओं के लिए श्री गुरुशरण सेवा ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/संस्थापक डॉ०आर० के० बक्शी द्वारा काशी की हृदयस्थली गदौलिया चौराहे पर मेडिकल हेल्प डेस्क लगाया गया साथ ही गुड़ व स्वच्छ की व्यवस्था भी किया गया जिसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट की प्रबंधक श्रीमती ईशिता दत्ता ने उठाई, मेडिकल कैम्प की जिम्मेदारी निभाई ट्रस्ट के व्यवस्थापक (संकट मोचन फार्मा श्री बलराम पंडे, कोषाध्यक्ष (एडवोकेट) रामकृष्ण गुप्ता, सचिव ऋतु वर्मा, उपाध्यक्ष कुमार सिद्धार्थ, मनोज शर्मा आदि लोगो का चिकित्सा शिविर में सहयोग रहा।

मेडिकल हेल्प डेस्क मे निशुल्क 50 से भी ज्यादा लोगों का प्राथमिक उपचार के साथ 500 लोगों का बदन दर्द पेट दर्द बुखार आदि की दवाई वितरित की गयी ,अनुभवी चिकित्सको द्वारा बीपी वगैरह की जांच कर दवाइयां दी गयी, चिकित्सा शिविर सुबह 7 बजे से 10 बजे तक चला।

Author-Jagdish ShuklaU

Updated -22 july 2024

 वाराणसी आज दिनांक 22 जुलाई को मंडुआडीह चौराहे पर वाराणसी के मंडुआडीह यातायात प्रभारी आसिफ़ सिद्दकी ने पेश की गंगा जमुना की तहज़ीब व मानवता क्षेत्र में चर्चा का विषय बने जमकर हो रही है तारीफ़।

सावन के प्रथम सोमवार के दिन आने वाले कांवरियों के रास्ते को इस भयानक गर्मी मे भी रास्ते को पानी गिरवा कर ठंडा करवाया ताकि नँगे पाव चलने वाले कावरियों, श्रद्धालुओं को आराम मिल सके।

दूर दराज से आने वाले किसी किसी कावरिओ के पैर दर्द के लिए दर्द की दवाये मंगवाये, आराम देने वाला स्प्रे साथ ही गर्मी से राहत के लिए ग्लूकोज पानी की भी व्यवस्था की।

जो चल नहीं पा रहे है उनको किसी भी प्रकार से आगे पहुंचने को कर रहे है अपने हमराहियों के साथ मदद। मंडुआडीह चौराहे से होकर जाने वाले श्रद्धालुओं, कांवरियों के साथ ही क्षेत्र के लोग जमकर यातायात निरीक्षक की जमकर तारीफ करते सुने गये।

Author:Anurag Pandey

 Date:21 July 2024

वाराणसी:आज दिनांक 21 जुलाई 2024 को रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ व सीआरपीएफ के जवानों ने जनपद की परिस्थितियों को समझने (परिचितीकरण अभ्यास) के लिए थानाक्षेत्रों का दौरा शुरू किया। रविवार को जवानों ने वाराणसी जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर जानकारी जुटाई।

थाना क्षेत्रों में में सिंधौरा,कपसेठी, राजातालाब, मिर्जामुराद, जंसा, फूलपुर, व बड़ागांव में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) की 91वीं वाहिनी ,रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) श्री विनोद कुमार राव (सहायक कमांडेंट) के नेतृत्व मे बी/91 बटालियन के जवान एवं निरीक्षक सुरेंद्र कुमार पटेल,निरीक्षक अभिषेक कुमार, निरीक्षक सन्दीप कुमार सिंह एवं एवं राज्य व जनपद पुलिस के अन्य अधिकारियों व जवानों के साथ दंगा/बलवा बाहुल्य एवं अति संवेदनशील क्षेत्रो में रूट/फ्लैग मार्च कर भगौलिक स्तिथी का परिकलन करते हुये समस्त स्थानीय नागरिकों को सत-प्रतिशत सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

थाना क्षेत्र के प्रबुद्धजनों से वार्ता कर बताया गया कि वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस है ।

 जगदीश शुक्ला

वाराणसी: मंडुवाडीह क्षेत्र के पहाड़ी स्थित एक बन्द कमरे में इमरान 27 वर्ष का शव मिला। सूचना पर पहुँची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को पीएम हेतु भेजा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बेलवरिया (चांदमारी) निवासी इमरान कल ही अपने दोस्त विष्णु के कहने पर पहाड़ी स्थित एक सैलून में कार्य करने हेतु आया था और झिरु पटेल के मकान में एक कमरा किराए पर लिया था लेकिन सोमवार की सुबह से ही दरवाजा न खुलने पर मकान मालिक ने मृतक के साले को सूचना दिया जिसपर पहुँचे इसके साले ने 112 नम्बर पर फोन कर दिया मौके पर एसीपी रोहनिया तथा मंडुवाडीह पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो देखा इमरान मृत पड़ा था और उसके ऊपर स्टेंड फैन(फर्राटा) गिरा हुआ था जिससे आशंका जतायी जा रही कि सम्भवतः करेंट लगने से उसकी मौत हुई होगी, मौके पर फोरेंसिक टीम ने भी पहुँच जांच किया।

 बरेका चौकी प्रभारी सत्यम तिवारी ने बताया पी एम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के सही कारणों का पता चल पाएगा।

 जगदीश शुक्ला

वाराणसी। थाना मंडुवाडीह क्षेत्र के उत्तरी ककरमत्ता में रेलवे ट्रैक के समीप रविवार की दोपहर पोखरे में नहाते समय किशोरी किरन उम्र लगभग 15 वर्ष की डूबने से मौत हो गई।

 प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तरी का ककरमत्ता निवासी सुभाष जो मंडुवाडीह मे एक नर्सरी में मजदूरी करता हैं की पहली पत्नी की पुत्री किरन की डूबने से मौत हो गई।

 प्रत्यक्षदर्शियो ने बताया की रोजाना की तरह ही आज भी दोपहर में चार-पांच बच्चियां इस पोखरी में आकर नहा रहे थे। तभी किरण तालाब के बीच में चली गई उसे डूबता देख साथ नहा रहे बच्चे चिल्लाते हुए बाहर निकले, शोर गुल सुनकर आसपास के लोग पोखरी के किनारे जुट गए। और कुछ लोग पोखरी डूबी बच्ची की तलाश करने लगे।

 सूचना पाकर बरेका चौकी इंचार्ज सत्यम तिवारी किरन को लेकर बरेका सेंट्रल हॉस्पिटल ले गए। जहां डॉक्टरों ने किरन को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने किशोरी के शव को पंचनामा कर परिवार वालों को सुपुर्दगी में दे दिया।

 जगदीश शुक्ला

 वाराणसी-मंडुआडीह ओवरब्रिज के नीचे मेनहोल बड़ा सा मुँह फाड़े खुला पड़ा है, सड़क विकास की ओर बहुत ही दयनीय स्थिति से देखते हुये पूछ रही है क्या अब हमारा हाल यही होगा। मंडुआडीह सब्जी मार्केट जो आगे चलकर रेलवे गेट को पार करते हुये शहर में प्रवेश करने का एक प्रमुख मार्ग हुआ करता था ,आरओबी बनने के बाद नीचे रेलवे गेट को हमेशा के लिए बन्द कर दिया गया ।

अब मंडुआडीह क्षेत्र नगर निगम में भी आ गया है और इसके पहले पार्षद बने राजेश कन्नौजिया ,मंडुआडीह एक बृहत बाजार हुआ करता है ,आसपास प्रमुख स्कूल भी है स्थानीय लोग जिस मार्ग को प्रतिदिन प्रयोग करते है वहाँ की ऐसी स्तिथि देख आसपास के लोग बस यही सोचा करते होंगे अच्छे दिन वे पहले थे या अब?

हालांकि दुर्घटना से बचाव के लिए मेनहोल के अंदर एक बास का डंडा और डंडे पर कुछ कपड़ा लगाकर स्थानीय लोगो ने चेतावनी जारी कर दी है जिससे लोगो को दिख जाये। परन्तु नवनियुक्त सभासद राकेश कन्नौजिया महोदय आप अपनी जिम्मेदारी कब निभायेंगे,या आप किसी दुर्घटना होने का इंतेज़ार कर रहे है ।

आसपास क्षेत्र में स्कूल है छोटे -बड़े-बच्चे है दो पहिया वाहन गुज़रते है ।

वाराणसी:जयचन्द

वाराणसी। सावन के महीने में काशी आने वाले लाखो शिवभक्त और कावड़ियों को सुगम दर्शन करवाने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन जुट गया है। बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम से लेकर काशी तमाम शिवालयों के मार्ग को सही करने के साथ स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाए जाने की तैयारी जोरो शोर पर चल रहा है। वाराणसी नगर निगम काशी आने वाले कावड़ियों के मार्ग पर स्वच्छता और पेयजल की व्यवस्था के अलावा कावड़ियों के मार्ग से खुले में मांस और नॉनवेज की दुकानों को बंद करवाने की तैयारी में है।

वाराणसी नगर निगम के महापौर अशोक तिवारी ने बताया कि सावन के पवित्र महीने में काशी आने वाले श्रद्धालुओं को जितनी अच्छी सुविधा हो उसको देने का प्रयास है। जहां तक खुले में मांस बेचने की बात है, उसे अधिकारियों को अवगत करवाया गया है, कि सावन में कावड़ियों के मार्ग में खुले में मांस न बिके। इस बाबत वाराणसी एडीएम से वार्ता की गई है।

वही वाराणसी नगर निगम के उप सभापति ने बताया- काशी आने वाले कावड़ियों के मार्ग और स्टेशनों के बाहर खुले में नॉनवेज न बीके इस पर सभी का समन्वय बनाकर कार्य किया जा रहा है।

हर वर्ष की भाँति इस वर्ष श्रावण मास में विश्वनाथ धाम कावड़ियों के साथ ही अधिक से अधिक श्रद्धालुओं के वाराणसी आने की संभावना जताई गई है। 

 जगदीश शुक्ला

उत्तर प्रदेश: यूपी के बदायूं जिले में एक लेखपाल को ज्वाइनिंग लेटर मिले अभी 5 घंटे भी नहीं हुए थे कि डीएम ने उनकी बर्खास्तगी का नोटिस जारी कर दिया।डीएम और मंत्री की मौजूदगी में चल रही मीटिंग के दौरान नए नवेले लेखपाल ने कुछ ऐसा कर दिया जो उनकी नौकरी के लिए मुसीबत बन गया और डीएम ने लेखपाल से स्पीष्टीकरण मांगते हुए सेवा समाप्ति का नोटिस जारी कर दिया. बांटे जा रहे थे नियुक्ति पत्र दरअसल, कलेक्ट्रेट परिसर के अटल सभागार में लेखपालों को ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए कार्यक्रम रखा गया था।

इसमें केंद्रीय मंद्री बीएल वर्मा समेत सदर विधायक और जिलाधिकारी मनोज कुमार मौजूद थे. नवनियुक्त 110 लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। इसमें महेंद्र भी शामिल थे, जिनकी तैनाती सदर तहसील के रियोनइया क्षेत्र में हुई थी. लेकिन डीएम और मंत्री के नाश्ता करने के दौरान अचानक महेंद्र उनके पास पहुंच गए और उनपर पक्षपात का आरोप लगा दिया।

नाश्ते को लेकर अड़ गए लेखपाल

नए नवेले लेखपाल ने कहा कि आप लोग नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन लेखपालों के लिए आपने कुछ नहीं मंगवाया. डीएम को लेखपाल साहब का ये तल्ख रवैया रास नहीं आया. उन्होंने कहा कि आप सीट पर जाकर बाकी लेखपालों के साथ बैठिए आपको नाश्ता वहीं दे दिया जाएगा. लेकिन लेखपाल साहब कहा मानने वाले थे. डीएम के कहने के बावजूद भी जनाब वहीं खड़े रहे. बस फिर क्या था केंद्रीय मंत्री के जाने के बाद डीएम ने सदर एसडीएम को नवनियुक्त लेखपाल से स्पष्टीकरण मांगने और संतोषजनक जवाब न मिलने पर बर्खास्त करने के निर्देश दिए. जानकारी के मुताबिक एसडीएम की ओर से नोटिस भी जारी किया जा चुका है। एसडीएम के नोटिस में लेखपाल से दो दिनों में जवाब मांग गया है, साथ ही कहा गया है कि ऐसा न करने पर सेवा समाप्ति को लेकर विचार किया जाएगा।

जयचन्द

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) यानी कॉलेज,यूनिवर्सिटी वो जगह है, जहां बच्चे उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं।कॉलेज लाइफ हर स्टूडेंट की लाइफ में काफी इम्पोर्टेन्ट होता है, यहां पढ़ाई के अलावा स्टूडेंट अपने फ्यूचर की नींव रखता है।

कॉलेज में पढ़ाई के साथ ही साथ कई तरह की एक्टिविटीज होती हैं. जिस उम्र में लोग कॉलेज जाते हैं, उसमें इनके बाहरी दुनिया, खासकर फिल्मों के चका-चौंध से प्रभावित होने के कई मामले सामने आते हैं. ऐसे ही एक वेब सीरीज मिर्जापुर से प्रभावित होकर एक युवक ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एंट्रेंस गेट पर रील बना डाला।

आज के युवाओं के ऊपर रील्स का क्रेज चढ़ गया है. लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से लोग रील्स बनाते हैं. इनमें से कई यूनिक कंटेंट की वजह से वायरल हो जाते हैं. ऐसा ही एक रील इन दिनों बीएचयू के गेट से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक युवक को यूनिवर्सिटी के गेट पर कुर्सी लगाकर बैठे देखा गया. युवक कुर्सी पर सिगरेट पीते नजर आया. उसने मिर्जापुर वेब सीरीज के म्यूजिक के साथ ये रील सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जहां से ये वायरल हो गया।

कर रहा था कालीन भैया की नक़ल

वायरल हो रहे इस वीडियो को बनारस में रिकॉर्ड किया गया वीडियो के बैकग्राउंड में काशी हिंदू यूनिवर्सिटी का गेट साफ़ नजर आ रहा है. उसी के सामने युवक कुर्सी लगाकर बैठा नजर आया. मुख्य द्वार पर शख्स सिगरेट भी पीते नजर आया. मिर्जापुर वेब सीरीज का म्यूजिक लगाकर शख्स ने इस रील को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जहां से ये वायरल हो गया। शख्स ने कालीन भैया की नक़ल करते हुए वीडियो बनाया था, वीडियो के सुरुआत में एक युवक मुख्य द्वार के सामने कुर्सी लगाकर सिगरेट पीते नज़र आ रहा है पीछे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय लिखा हुआ मुख्य द्वार स्पष्ठ दिख रहा है वही 15 सेकेंड के वीडियो के अंत मे कुर्सी पर बैठे युवक के साथ दो और युवक खड़े नजर आ रहे है।

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो अपलोड हुआ, ये वायरल हो गया साथ ही इस वीडियो से हड़कंप भी मच गया. कॉलेज के बाहर इस तरह की हरकत होते देख कॉलेज प्रशासन भी हैरान है।

युवाओं में सोशल मीडिया और फिल्मों की नक़ल करने की आदत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद कॉलेज इसमें दिख रहे शख्स की तलाश में जुट गया है। इसपर जल्द ही एक्शन लेने का प्लान बनाया जा रहा है।

वही लंका थाने की प्रशासन ने भी मामले को संज्ञान में लेकर एडवाइजरी जारी की है कि रात्रि 10 बजे के बाद गेट के आस पास भीड़ जुटाने, बर्थडे मनाने पर कार्यवाही की जायेगी।

हालांकि अभी तक युवको के बारे में किसी तरह की खबर लिखने तक कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ ही लोगो मे काफी रोष व्याप्त है ।

ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो एडिटिंग व ए आई टूल्स की मदद से वीडियो बनाया गया हो जिसका खुलासा जल्द ही लंका थाने द्वारा या बीएचयू प्रशासन द्वारा किया जा सकता है ।

जयचन्द वाराणसी 

वाराणसी/-राजातालाब थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से सुरेश पटेल उर्फ भोनू की मौत हो गयी।जिससे आक्रोशित ग्रामीण और परिजनों ने मातलदेई अदलपुरा रोड पर शव रख कर चक्का जाम कर दिया।वहीं सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने परिजनों को चक्का जाम समाप्त करने के लिए समझती रही।लेकिन परिजनों का मांग था कि बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर आए।तभी चक्का जाम समाप्त किया जाएगा।जिससे कि मातलदेई अदलपुरा मार्ग पर घंटों जाम की स्थिति बनी रही।प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरेश पटेल उर्फ भोनू 30 वर्ष शाम सात बजे किसी कार्य के लिए अपने छत पर गया था।जिससे कि छत के ऊपर से ग्यारह हजार वोल्ट की बिजली का लाइन गया था।जिसमें आर्थिक उतरने से सुरेश पटेल उर्फ भोनु की मौत हो गई।वहीं मृतक के भाई सोनू पटेल का कहना है कि हम लोगों ने बिजली विभाग को छत के ऊपर से गया ग्यारह वोल्ट की बिजली का लाइन हटवाने के लिए शिकायत किया था।लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।इसमें बिजली विभाग की घोर लापरवाही से आज हमारे भाई की मौत हो गयी। वही ग्रामीण एवं परिजनों ने चक्का जाम कर बिजली विभाग के अधिकारी को बुलाने के लिए अड़े हुए थे मृतक तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था।वहीं इस घटना से मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।स्थानीय लोगो का आरोप रहा कि बिजली विभाग की लापरवाही से अब तक कई लोगों ने अपनी जान गंवा दिए।बिजली विभाग के अधिकारी का कहना है कि जांच कर जो भी दोषी पाया जाएगा।उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

 जगदीश शुक्ला

काशी में एक परिवार द्वारा सनातन संस्कृति को अपनाते हुए धर्म परिवर्तन कर लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार यह परिवार पहले इस्लाम धर्म का पालन करता था और सनातन संस्कृति की परंपराओं से प्रभावित होकर पूरे परिवार ने सनातन धर्म को अपना लिया।

कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी में यह बताया गया कि परिवार चंदौली जनपद का रहने वाला है जिसमें पति-पत्नी और बेटे सहित तीन लोग शामिल हैं।

वैदिक मंत्र उच्चारण, हवन पूजन के साथ परिवार ने सनातन धर्म को अपनाया. इसके अलावा सदस्यों के पुराने नाम को बदलकर नए नाम भी रखे गए।

वाराणसी के भोजबीर स्थित आर्य समाज मंदिर में एक मुस्लिम दंपति द्वारा अपना धर्म परिवर्तन कर लिया गया. दरअसल, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ सनातन धर्म को स्वीकार किया, यह परिवार चंदौली का रहने वाला है. वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच इन लोगों ने सनातन धर्म को स्वीकार किया। इसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम डब्लू सिंह उनके पत्नी का नाम रिजवाना से गुड़िया सिंह और उनके बेटे का नाम मोहम्मद राज से राज सिंह रखा गया. परिवार का कहना है कि सनातन परंपरा से सभी पहले से ही काफी प्रभावित थे, हमारे परिवार ने इस धर्म को स्वीकार किया है और यह हमारी इच्छा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है हम लोगो ने अपनी स्वेच्छा से हिन्दू धर्म को अपनाया है।

जब मुस्लिम परिवार अचानक पहुंचा आर्य मंदिर

30 जून देर शाम वाराणसी के भोजूबीर स्थित आर्य समाज मंदिर में मुस्लिम परिवार पहुंचा, जहां उन्होंने कार्यालय से संपर्क करके अपना धर्म परिवर्तन करने की इच्छा जताई. इसके बाद कार्यालय द्वारा उनकी लिखा पड़ी की गई और विधिक पत्र पूरा करने के बाद वैदिक मंत्र उच्चारण और परंपरा का पालन कराते हुए उन्हें सनातन धर्म में शामिल होने का संकल्प दिलाया गया । इस दौरान कार्यालय पर परिवार के साथ-साथ अन्य सदस्य भी मौजूद रहे जहां परिवार को मिठाई भी खिलाई गई। रिजवाना ने सनातन धर्म स्वीकार करने के पश्चात अपना नाम गुड़िया सिंह, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने डब्लू सिंह और बेटे मोहम्मद राज ने राज सिंह नामकरण करवाया। वाराणसी में मुस्लिम परिवार के घर वापसी की पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुई है।

 हालांकि इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में भी खूब चर्चा रही।

विशेष संवाददाता

शिव विशाल

उत्तर प्रदेश:जबलपुर एयरपोर्ट के बाद दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल का हिस्सा गिरने की बात खबरों ,शोशल मीडिया के माध्यम से देश विदेश में काफी चर्चा में है तभी शनिवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ चौधरी चरण सिंह (अमौसी) एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 की छत से पानी टपकने का वीडियो प्रकाश में आ गया।

मानसून की पहली बारिश का असर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह (अमौसी) एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर भी दिखा, छत से टपक रहा पानी

लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर टर्मिनल-3 में बारिश से छत टपक रही है। नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च 2024 को इसका उदघाटन किया था। आज यहां के पानी टपकने का वीडियो अंदर मौजूद यात्रीओ ने बनाया और अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला जिसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन हड़कंप में आया। लखनऊ का यह नया टर्मिनल 3 महीने पहले ही शुरू हुआ था. 10 मार्च को इस टर्मिनल 3 की शुरुआत हुई थी . जब इस टर्मिनल की शुरुआत हो रही थी तब इसकी देश दुनिया के तमाम लोगों ने तारीफ की थी।

बारिश के पानी से लखनऊ एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 की छत लीक, 3 महीने पहले ही हुआ था उद्घाटन लखनऊ एयरपोर्ट टर्मिनल 3

लखनऊ में पहली बारिश ने ही चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के लिए परेशानी खड़ी कर दी।मात्र तीन महीने पहले चालू हुए इस नए नवेले टर्मिनल 3 की छत से आज उस वक्त पानी लीक होने लगा जब लखनऊ में आज पहली बारिश हुई। टर्मिनल 3 के वेटिंग लाउंज की छत से बारिश का पानी टपकने से एयरपोर्ट पर लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

आपको बता दें कि लखनऊ का यह नया टर्मिनल 3 महीने पहले ही शुरू हुआ था। 10 मार्च को इस टर्मिनल 3 की शुरुआत हुई थी । जब इस टर्मिनल की शुरुआत हो रही थी तब इसकी देश दुनिया के तमाम लोगों ने तारीफ की थी पर अब टर्मिनल 3 की वेटिंग एरिया से छत का पानी टपकने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसकी जमकर किरकिरी कर रहे हैं.इसी टर्मिनल से 10 दिनों पहले ही इंटरनेशनल उड़ानों की शुरुआत भी हुई थी।

https://twitter.com/INCUttarPradesh/status/1807008104384430381?s=19

आज यहां के पानी टपकने का वीडियो अंदर मौजूद यात्रीओ ने बनाया और अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला जिसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन हड़कंप में आया. जानकारी के मुताबिक इसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने छत की लीकेज को सही करा दिया है।

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूपी कांग्रेस ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को पोस्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है.एक तरफ दिल्ली एयरपोर्ट ,जबलपुर एयरपोर्ट की हादसे की खबरें सामने आई उसे बीच लखनऊ एयरपोर्ट का भी नए नवेले टर्मिनल से पानी टपकने के वीडियो को देखते हुए लोग तमाम प्रतिक्रियाए देते हुए सवाल खड़े कर रहे हैं।

जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट 10 मार्च को पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन।

हमारे सवाल आज भी वही है कि विकास,सजावट दिख रहा है लेकिन क्वालिटी? जिम्मेदार कौन?

 जगदीश शुक्ला/जयचन्द

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। अमरोहा जनपद के खुशहालपुर गांव में में एक पशुपालक के भैंस ने बच्चों को जन्म दिया तो उसने 112 नंबर डालकर पुलिस को बुला लिया।

गांव पहुंचकर जब पुलिसकर्मियों ने मवेशी मालिक से उन्हें बुलाने का कारण पूछा तो उसने जो जवाब दिया उसे सुनकर पुलिसकर्मी हैरान रह गए। अब खुशहालपुर के इस किसान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग उसकी खूब तारीफ कर रहे हैं।

भैंस का दूध पीने के लिए बुलाया

दरअसल, यह पूरा मामला अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र के खुशहालपुर गांव का है। गांव में जसवीर सिंह नामक एक किसान का घर है। जसवीर सिंह की भैंस गर्भवती थी और उसने पाड़ा को जन्म दिया। उसके बाद जसवीर को काफी खुशी हुई।

इसी बीच गांव के रहने वाले किसी शख्स ने उसे 112 नंबर डायल कर पुलिस को बुलाकर दूध पिलाने के लिए कहा। भैंस के बच्चा देने की जसवीर को इतनी खुशी हुई कि उससे रहा नहीं गया और उसने 112 नंबर डायल कर पुलिस को मौके पर बुला लिया।

करीब 10 मिनट में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उसके बाद जसवीर से पुलिस को बुलाने का कारण पूछा। जसवीर द्वारा जब यह बताया गया कि उसने दूध पिलाने के लिए बुलाया है तो पुलिसकर्मियों ने अपना माथा पकड़ लिया।

दौरान पुलिसकर्मियों ने किस का वीडियो बना लिया। उसे वीडियो को पुलिस में तैनात कॉप सचिन कौशिक द्वारा सोशल साइट एक्स पर शेयर किया गया है। वीडियो देखने के बाद किस की खुशी देखकर लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

वीडियो में किसान यह कहते सुना जा रहा है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह केवल दूध पीने के लिए बुलाया है। इस दौरान एक पुलिसकर्मी कहता है कि तुम हमारा नाम जानते हो, जो हमें दूध पीने के लिए बुला लिया? गांव में और लोग हैं किसी को पिला सकते हो।

उसके बाद पुलिसवालों ने किस को समझाया कि पुलिस को आपातकालीन मदद के लिए बुलाया जाता है और पुलिस को बुलाकर बेवजह समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। इस पर किसान ने कहा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसके बाद पुलिसवालों को भी एहसास हुआ कि किसान को इस बारे में पता नहीं था।

अमरोहा पुलिस के एक्स पर पोस्ट में जसवीर सिंह की वीडियो पोस्ट करते हुये लिखा गया है कि

-"अमरोहा का खुशहालपुर गाँव, एक किसान की भैंस ने बच्चा दिया।" "किसान ने 112 डायल कर पुलिस की गाड़ी बुला ली, पुलिसकर्मियों ने पूछा, "भाई हमें क्यूँ बुलाया"?"

"किसान, "आपको भैंस का दूध पिलाना था, इसलिए बुलाया है"

"वैसे, इस सम्मान के लिए शुक्रिया भाई"

https://x.com/upcopsachin/status/1806179831031464343?s=08

 जगदीश शुक्ला

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर की तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने की मांग की है।

मुख्यमंत्री को भेजे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी द्वारा अपने प्रत्याशी को टिकट देते समय उसके आपराधिक इतिहास की पूरी जानकारी प्राप्त करना कानूनन अनिवार्य है। बेदी राम ने 2022 में चुनाव आयोग के समक्ष दिए हलफनामे में उन पर यूपी, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में रेलवे भर्ती, पुलिस भर्ती तथा एमपीपीसीएस के 8 मुकदमों का स्वयं ही उल्लेख किया था, जो ओमप्रकाश राजभर को इस तथ्य की पूरी जानकारी होने का स्पष्ट प्रमाण है।

अब स्वयं ओम प्रकाश राजभर द्वारा बेदी राम को लोगों को सरकारी नौकरी देने की तारीफ करने का वीडियो सामने आने के बाद से इस पूरे प्रकरण में उनकी संलिप्तता के तथ्य सामने आते दिखते हैं।

अतः अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री से देश में परीक्षाओं की सुचिता को बरकरार रखने तथा प्रदेश सरकार पर लग रहे दागों को समाप्त करने के लिए तत्काल ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद से हटाने की मांग की है।

https://x.com/Amitabhthakur/status/1806568439890215078?t=s5MoIoLotYSUb_3tgVWUBg&s=19

जगदीश शुक्ला

लखनऊ. सीएम योगी आदित्यनाथ ने की लापरवाह मंडलायुक्तों की रिपोर्ट तलब की है. राजस्व वादों के निस्तारण में लापरवाही करने वाले कमिश्नर पर गाज गिरनी भी तय मानी जा रही है. इसमें अलीगढ़, अयोध्या, बस्ती, विंध्याचल और आगरा मंडल में सबसे ज्यादा लंबित मामले हैं. तहसीलदार से लेकर डीएम की रिपोर्ट पहले ही मंगवाई जा चुकी है. प्रदेश के 18 मंडलों में 4619 राजस्व वाद के मामले पेंडिंग हैं. 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से काम के 1633 मामले लंबित हैं, जबकि 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम 1342 मामले लंबित हैं. 5 वर्ष से अधिक के 8287 मामले लंबित हैं. राजस्व वाद के मामलों में लापरवाही पर मंडलायुक्तों की श्रेणीवार रिपोर्ट तैयार की गई है. मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, चित्रकूट धाम का प्रदर्शन बेहतर रहा है।

लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अमौसी एयरपोर्ट पर 18 यात्रियों को बिना लिए इंडिगो की फ्लाइट टेक ऑफ कर गई. सभी यात्री देहरादून से वाराणसी जा रहे थे. कनेक्टिंग फ्लाइट होने की वजह से लखनऊ में यात्रियों को उतारा गया था. जिसके बाद यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया. यात्रियों का कहना था कि उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी. उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया. इसके बाद उनकी फ्लाइट डेढ़ घंटे की देरी से पहुंची. फिर भी उन्हें इसकी सूचना नहीं दी गई. यात्रियों का आरोप था कि अब इंडिगो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है. उधर उत्तर प्रदेश में मॉनसून की एंट्री के बाद बुधवार से कई जिलों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है. संगम नगरी प्रयागराज में भी मॉनसून की वजह से मौसम का मिजाज बदल गया है. शहर में मंगलवार देर रात से ही रिमझिम बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है. कभी तेज बारिश हो रही है तो कभी रिमझिम फुहारे पड़ रही हैं. बारिश के चलते तापमान में कमी आई है. मौसम विज्ञानियों की माने तो जल्दी मॉनसून और भी ज्यादा सक्रिय हो सकता है।

 जगदीश शुक्ला

महिला पुलिसकर्मी संग होटल में आशिकी करते पकड़े गए यूपी पुलिस के डिप्‍टी एसपी कृपाशंकर कनौजिया पर हुआ एक्‍शन तो चर्चा में है और लोग भी उनके बारे में खूब जानना चाह रहे हैं…हर शोसल मीडिया पर सीओ से सिपाही बनने के चर्चे खूब हो रहे हैं पर क्‍या आप जानते हैं कि उस महिला सिपाही पर क्‍या कार्रवाई हुई है? जाहिर तौर पर दोनों सरकारी कर्मचारी थे, तो विभागीय एक्‍शन होना लाजिमी है. कृपा शंकर कनौजिया को तो डिमोट कर सिपाही बना दिया गया, लेकिन उस महिला सिपाही पर भी यूपी पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल, तीन साल पहले 6 जुलाई 2021 को डिप्‍टी एसपी कृपाशंकर कनौजिया ने फैमिली कारणों से अवकाश मांगा था और मंजूरी मिलने के बाद वे अवकाश पर चले गए थे।प्रशासनिक लोगो द्वारा माना जा रहा था कि वे अपनी फैमिली के साथ छुट्टी पर गए थे, लेकिन पंगा वहां खड़ा हुआ जब उनकी पत्‍नी ने उन्‍नाव कप्‍तान से शिकायत कर डाली कि उनके पति के सरकारी और प्राइवेट दोनों नंबर बंद जा रहे हैं किसी अनहोनी की आशंका से कृपा शंकर कन्नौजिया की पत्नी ने कप्तान से मदद की गुहार लगा दी थी।

कप्‍तान ने इसका संज्ञान लिया और सर्विलांस पर फोन को लगाया गया तो लोकेशन कानपुर के एक होटल में मिली,जब पुलिस वहां पहुंची तो वे कृपाशंकर कनौजिया को यहां देखकर हैरान रह गई। उनके साथ एक महिला सिपाही भी मौजूद थी. बतौर सबूत पुलिस टीम ने उनका वीडियो भी बना लिया साथ ही आस पास के सीसीटीवी फुटेज भी एकत्रित कर लिया इसके बाद उन्‍हें पुलिस आचरण नियमावली का दोषी पाया गया और एडीजी प्रशासन ने 3 वर्ष बाद उन्‍हें डिमोट कर उन्‍हें सिपाही बना दिया गया उन्‍हें गोरखपुर पीएसी की 26वीं वाहिनी के एफ दल में बतौर सिपाही ज्‍वॉइनिंग मिली हालांकि उन्‍होंने ज्‍वॉइन नहीं किया है।

वही दूसरी तरफ, कृपाशंकर कनौजिया पर एक्‍शन के साथ ही यूपी पुलिस विभाग ने आरोपी लेडी कॉन्‍स्‍टेबल पर भी एक्‍शन लिया। उसका ट्रांसफर वाराणसी कर दिया है हालांकि उसके लिए राहत की बात ये है कि पुलिस विभाग की ओर से कोई विभागीय जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक लेडी कांस्टेबल की पोस्टिंग पहले उन्नाव में थी लेकिन उसके बाद उसका तबादला चुनार पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हो गया था. घटना के बाद उसका ट्रांसफर वाराणसी कर दिया गया।

 जयचंद

वाराणसी से अलग-अलग शहरों के लिए जाने वाली कई ट्रेन 26- 27 जून तक निरस्त रहेंगी, जिसकी वजह से यात्रियों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. प्रचंड गर्मी में वाराणसी रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्रियों की मौजूदगी भी देखी जा रही है। क्रम में गोरखपुर भटनी प्रयागराज मुजफ्फरपुर के लिए लगभग आधा दर्जन से अधिक ट्रेन निरस्त है. इसके अलावा कई ऐसी भी ट्रेनें हैं जो अपने निर्धारित समय से घंटो लेट भी चल रही हैं. रेलवे की तरफ से जारी सूचना के बाद यात्रियों को पहले से उनके सफर के लिए निर्देशित किया गया है।

वाराणसी से जाने वाली यह ट्रेन निरस्त रहेगी

रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 15130 वाराणसी सिटी गोरखपुर एक्सप्रेस, 15129 गोरखपुर वाराणसी सिटी एक्सप्रेस, 01748 बनारस-भटनी सिटी, 01747 भटनी वाराणसी सिटी, 15104 बनारस गोरखपुर एक्सप्रेस 15103 गोरखपुर बनारस एक्सप्रेस 27 जून तक निरस्त रहेंगी. इसके अलावा 12538 प्रयागराज रामबाग मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस और 12537 मुजफ्फरपुर प्रयागराज रामबाग एक्सप्रेस 26 जून तक निरस्त रहेगी. इन गाड़ियों के निरस्त होने की प्रमुख वजह है कि निर्धारित ट्रेनों के मार्ग पर दोहरीकरण प्रोजेक्ट के परिपेक्ष में प्री. नॉन इंटरलॉकिंग एवं नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है।

26 जून को इन गाड़ियों का रहेगा रूट परिवर्तन

इसके अलावा कोलकाता अहमदाबाद और राजधानी दिल्ली के लिए आवागमन करने वाली कुछ ट्रेनों के रूट भी परिवर्तित किए गए हैं. 14006 आनंद विहार टर्मिनल सीतामढ़ी एक्सप्रेस अपने निर्धारित रूप मऊ भटनी छपरा के बजाय परिवर्तित मार्ग मऊ फेफना छपरा के रास्ते चलाई जानी तय है. वहीं 15050 गोरखपुर कोलकाता एक्सप्रेस अपने निर्धारित रूट भटनी मऊ फेफना छपरा की जगह भटनी सिवान छपरा के रास्ते चलाई जाएगी. तो वहीं अहमदाबाद के लिए चलने वाली 19489 अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस वाराणसी शाहगंज अयोध्या के रास्ते चलाई जाएगी. यह रूट के परिवर्तित शेड्यूल 26 जून तक लागू रहेंगे।

 जयचंद

(विशेष संवाददाता)

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के आगरा का एक मामला पूरे राज्य के साथ ही देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ट्रेनी महिला दारोगा को रात में कमरे में बुलाना फोन करके उससे अश्लील बातें करने को लेकर थाना प्रभारी सीनियर सब इंस्पेक्टर पर बड़ी कार्रवाई की गई है।

थाना प्रभारी को संस्पेंड कर दिया गया है। ट्रेनी महिला दारोगा ने कमिश्नर को लिखित शिकायत देखकर थाना प्रभारी पर आरोप लगाया है कि वह उससे अश्लील बातें करता था उस पर कमरे में आने के लिए दवाब बनाता था। जब महिला दारोगा ने इसका विरोध किया तो उसे धमकी भी दी जाती है। जैसे ही यह मामला कमिश्नर तक पहुंचा, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को जांच के निर्देश दिए. जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने एत्मादपुर के एसपी से मामले की जांच करने को कहा। प्रथम दृष्टया में महिला दारोगा द्वारा लगाए गए आरोप को सही पाया गया। जिसके बाद SHO दुर्गेश मिश्र को सस्पेंड कर दिया गया।दुर्गेश मिश्र के साथ ही SSI अमित प्रसाद को भी निलंबित कर दिया गया।

महिला दारोगा को कमरे में बुलाता था SHO

वहीं, इस मामले के उजागर होने के बाद पुलिस आयुक्त जे रविन्दर गौड के निर्देश पर एसपी सकुन्या शर्मा द्वारा महिला सिपाहियों की बैठक बुलाई गई. इस बैठक में सभी महिला सिपाहियों को विशाखा गाइडलाइन के बारे में बताया गया उनसे पूछा गया कि उन्हें किस-किस बात को लेकर परेशानी है. इस दौरान कुछ महिला दारोगा ने अपनी आपबीति सुनाई. इस बैठक के बाद जो भी बातें सामने आई, उसकी जानकारी पुलिस आयुक्त को दी गई. जिसके बाद सख्त आदेश जारी किए गए हैं. महिला दारोगा को लेकर दिए गए सख्त निर्देश

1. शाम के बाद किसी विशेष परिस्थिति को छोड़कर महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी।

2. अगर ड्यूटी में महिला पुलिसकर्मी को ले जाना आवश्यक है तो साथ में कम से कम दो महिला पुलिसकर्मी को लेकर जाना होगा।

3. महिला पुलिसकर्मी की गिनती शाम होने से पहले ही कर ली जाए।

4. अगर महिला पुलिसकर्मी को शाम के बाद आवश्यक ड्यूटी पर बुलाया जाता है तो उसे सरकारी गाड़ी भेजकर बुलाया जाएगा।

5. किसी भी महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी थाना प्रभारी हमराह में नहीं लगाई जाएगी।

• यूपी में महिला पुलिस को लेकर नियमों में बदलाव
•  सूर्यास्त के बाद नहीं लगेगी महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी।
• इंस्पेक्टर के अश्लील हरकतों की वजह से लिया गया फैसला।

जगदीश शुक्ला

 वाराणसी :प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र मे उस समय हंगामा हो गया जब पशू सेवक एवं आटो चालक संदीप जायसवाल ( बाबू पगडी ) को कोतवाली की पुलिस ने शनिवार को लाठियों से पीट दिया यह देख तमाम उपस्थित चालकों मे रोष व्याप्त हो गया ।

इसी को देखते हूए दूसरे दिन बाबू पगडी ने रविवार को सुबह 10 बजे से उत्पीड़न के विरोध में मैदागिन-कोतवाली क्षेत्र में धरने का ऐलान कर दिया और सडक के किनारे टेन्ट लगा दिया यह देख कोतवाली पुलिस ने प्रमिशन ना होने का हवाला देते हुए जबरी टेन्ट को हटवा दिया इसे देख कर बाबू पगडी तुरंत ही रोड पर बैठ गये और धरना देने लगे यह खबर जैसे ही आटो यूनियन को लगी वैसे ही अध्यक्ष ईश्वर सिंह अपने साथियों के साथ मौके पर पहूंचे इस दौरान विधायक सौरभ श्रीवास्तव सिंह ने भी अपनी टीम को मौके पर भेजा और पुलिस से वार्ता हूई काफी मान मनौवल के बाद शाम 5 बजे के आसपास मौके पर पुलिस, ईश्वर सिंह, टीम सौरभ श्रीवास्तव, संतोष देवंशी, बबलू जी, किशन कुमार, मोहन लाल निषाद, सरवर आदि लोगो ने मिल कर सम्झौता कराया व जूस पिला कर धरना समाप्त कराया।

अब देखना ये है कि क्या प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेती है या आगे भी ऑटो चालकों का उत्पीड़न होता रहेगा।

डेस्क:चन्दन

इस वर्ष प्रचण्ड गर्मी का असर पूरे उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में ज्यादा दिखा, अभी भी गर्मी का असर कम नहीं हुआ है. हालांकि दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश के बाद मौसम में थोड़ा बदलाव जरूर हुई है लेकिन कुछ इलाकों में अब भी लू का असर देखने को मिल रहा है।

इसी के साथ मौसम विभाग की ने भी कई क्षेत्रों में लू का अलर्ट जारी किया है।राजधानी दिल्ली में तो इस साल गर्मी के चलते कई लोगों की मौत हो चुकी है. भीषण गर्मी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बच्चों के स्कूल की छुट्टियां बढ़ा दी हैं. जानकारी के मुताबिक, शासन ने पहली से लेकर आठवीं क्लास तक के बच्चों के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने का ऐलान किया है. सरकार ने ये आदेश सभी निजी सरकार मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए जारी किया है।

कब खुलेंगे यूपी में बच्चों के स्कूल

यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक, पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल अब 28 जून को खोले जाएंगे. तब तक सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है. बता दें कि इससे पहले शासन ने सभी परिषदीय विद्यालयों मान्यता प्राप्त संस्थानों में 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया था.

गर्मी ने बढ़ाई स्कूल की छुट्टियां

यहाँ हम बताना चाहेंगे कि गर्मी के चलते सरकार ने स्कूल की छुट्टियों को दूसरी बार बढ़ाने के फैसला लिया है., इससे पहले राज्य के अधिकतर स्कूल 24 या 25 जून को खुलने थे. लेकिन अब ये स्कूल एक जुलाई को खुलेंगे. क्योंकि 29 जून को शनिवार 30 जून को रविवार होन की वजह से अवकास रहेगा. जिसके चलते अब स्कूल एक जुलाई को खुलेंगे. बता दें कि देश के कई हिस्सों में अभी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है. हाल ही में मौसम विभाग ने भी लू को लेकर अलर्ट जारी किया था।

बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए लिया फैसला

सरकार ने ये फैसला बच्चों की सेहत को देखते हुए लिया है. क्योंकि लू लगने से जहां बड़ों की हालत खराब है तो वहीं बच्चे इस लू को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बीमार हो जाएंगे. जिसके चलते योगी सरकार ने स्कूल की छुट्टियों को बढ़ाने का फैसला लिया है. ऐसा माना जा रहा है जब तक बच्चों के स्कूल खुलेंगे युपी समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी।

 जगदीश शुक्ला

उत्तर प्रदेश के  शहर के होटल में अपनी प्रेमिका के साथ बंद कमरे में इश्क लड़ाते वक्त पकड़े गए डीएसपी को अब डिमोट करके सिपाही बना दिया गया है। मोहब्बत के भंवर में उलझने वाले पुलिस अधिकारी वारदात के समय उन्नाव में तैनात थे, लेकिन अपनी महिला मित्र सिपाही के साथ इलू-इलू खेलने अक्सर कानपुर आते थे।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक पुलिस अधिकारी के डिमोशन की कहानी की खूब चर्चा हो रही है. वहां के कृपा शंकर कनौजिया डिप्टी SP की पोस्ट से लुढ़ककर सीधे कांस्टेबल के पद पर आ गए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कृपा शंकर ने परिवार के साथ समय बिताने के लिए छुट्टी मांगी थी. छुट्टी अप्रूव भी हो गई, लेकिन डिप्टी SP परिवार को छोड़कर कहीं और ही निकल गये जिसका खुलासा सर्विलांस टीम ने किया था।

मामला तीन साल पुराना है. आजतक से जुड़े संतोष शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्नाव में सर्किल ऑफिसर CO के तौर पर काम कर रहे कृपा शंकर ने 6 जुलाई 2021 से पारिवारिक वजहों से छुट्टी मांगी थी. छुट्टी की मंजूरी मिल गई. इसके बाद कृपा शंकर मानो लापता हो गए. उन्होंने अपना प्राइवेट और सरकारी दोनों फोन बंद कर दिए।

ऑफिस में सब यही मान रहे थे कि डिप्टी SP परिवार के साथ होंगे, लेकिन कृपा शंकर घर पर नहीं थे. इधर, उनकी पत्नी बार-बार उन्हें फोन मिला रही थीं. काफी देर तक फोन नहीं लगा तो कृपा शंकर की पत्नी ने उनके साथियों से जानकारी ली. पता चला कि वो परिवार का बहाना देकर छुट्टी पर निकल गए हैं. परेशान होकर पत्नी ने उन्नाव के SP से मदद मांगी।

कृपा शंकर को ढूंढने के लिए सर्विलांस टीम को काम पर लगाया गया. उनका फोन नंबर ट्रैक किया गया. पता चला कि कृपा शंकर का मोबाइल कानपुर के होटल में जाकर बंद हुआ था. उन्नाव पुलिस लोकेशन के हिसाब से उस होटल में पहुंची. पुलिस के मुताबिक, कृपा शंकर होटल में एक महिला सिपाही के साथ थे. सबूत के तौर पर पुलिस वीडियो बनाकर अपने साथ ले गई. दोनों के होटल में जाते हुए CCTV फुटेज भी इकट्ठा किए गये।

इसके बाद राज्य सरकार ने कृपा शंकर का डिमोशन कर फिर से सिपाही बनाने की सिफारिश की. ADG प्रशासन ने CO को सिपाही बनाने का आदेश जारी किया. अब उनकी पोस्टिंग 26वीं PS वाहिनी गोरखपुर में की गई है।

जगदीश शुक्ला

वाराणसी:आर्थिक जांच शाखा ने शुक्रवार को झुनझुनवाला के वाराणसी स्थित पारिवारिक कार्यालय और आवास पर छापेमारी की। नाटी  इमली समेत सारनाथ, सिंधौरा रोड पर आवास और जौनपुर, बिहार में फैक्ट्रियों पर कार्रवाई चल रही है। सुबह 6 बजे सभी जगहों पर एकसाथ टीम पहुंची। केवल नाटी इमली स्थित आवास पर 15 से अधिक अधिकारियों की टीम मौजूद है। नाटी इमली आवास पर अधिकारी बैंक लोन से जुड़ी फाइलों और कंपनी की संपत्तियों को खंगाल रहे हैं।

झुनझुनवाला परिवार का खाद्य तेल झूला एक प्रतिष्ठित ब्रांड है। बताया जा रहा है कि जांच इसी से जुड़ी हुई है. जानकारी के मुताबिक. आर्थिक जांच टीम सबसे पहले नाटीइमली स्थित दीनानाथ झुनझुनवाला के आवास पर पहुंची. जबकि दूसरी टीम उनके परिवार के महेश झुनझुनवाला के कार्यालय पर धमक दी।दोनों जगहों पर कई घंटों तक गुरिल्ला मौजूद रहे।ईडी अधिकारियों के मुताबिक, यह 2000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी का मामला है. वाराणसी के अलावा दिल्ली, हरियाणा समेत कुल 12 अन्य जगहों पर छापेमारी चल रही ।

सूचना है कि लोकल पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन से किसी तरह की कोई मदद नहीं ली गई है और न ही किसी को शामिल किया गया है।

जगदीश शुक्ला

 देश में 1 जुलाई से नये कानून लागू होने हैं. नए कानून को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव सम्पन्न हुए हैं और संविधान को लेकर तरह-तरह की बातें चुनावों के दौरान की गयीं। लोगों के मन में नये कानूनों को लेकर किसी तरह की गलतकहमी न हो इसके लिये सरकार और पुलिस पूरी तरह सतर्क हैं।

 पुलिस को लागू होने वाले नये कानूनों का प्रशिक्षण लगातार दिया जा रहा है. साथ ही जनता से समन्वय बनाकर इन कानूनों की जानकारी देने का भी प्रशिक्षण पुलिसकर्मियों को दिया जा रहा है. शनिवार को डीआईजी वाराणसी रेंज ओमप्रकाश सिंह ने इसी क्रम में गाजीपुर में पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उनको आवश्यक निर्देश दिये।

पुलिस अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

 डीआईजी ने समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बात की और बताया कि पुलिस लंबे समय से चुनावों में व्यस्त थी और पुलिस को फिर से गियरअप करने के लिये और पुलिसिंग और बेहतर बनाने के लिये समीक्षा बैठक की गयी है. उन्होंने बताया कि पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिये सबसे आवश्यक है कि आम लोगों को थाना स्तर से न्याय मिले और उनको अधिकारियों का चक्कर न लगाना पड़े. थाने में आने वाले फरियादियों की शिकायतों के शत-प्रतिशत निपटारे के निर्देश दिये गये।

उन्होंने आगे कहा कि 1 जुलाई से देश में नये कानून लागू होने हैं. इन कानूनों को लेकर पुलिसकर्मियों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है. आज भी उनको इस बात के निर्देश दिये गये हैं कि इन कानूनों के प्रति आम लोगों के साथ समन्वय बनाकर उनको इसकी सही जानकारी दें. इन कानूनों का उद्देश्य है कि मुकदमों में अधिक से अधिक कन्विक्शन हों और आरोपियों को सजा दिलायी जा सके. डीआईजी ने डायल 112 की ऊपर के स्तर से समीक्षा की बात की और बताया कि पुलिस अधिकारी हर शिकायत की समीक्षा करें, हर शिकायत के समुचित निवारण को सुनिश्चित करें।

 जयचन्द

 वाराणसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र के हरहुआ पुलिस चौकी अंतर्गत सातोमहुआ में वाराणसी बाबतपुर फोरलेन के किनारे रविवार दोपहर में झाड़ियों में 45 वर्षीय अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों द्वारा फोन करके पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी गई।

 जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची इसके बाद फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर जांच-पड़ताल की उसके बाद महिला की लाश को कब्जे में लेकर पुलिस में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

 आसपास के लोगों से पुलिस ने महिला की पहचान करने की कोशिश की लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। बड़ागांव थानाध्यक्ष आशीष मिश्रा द्वारा बताया गया कि महिला की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है।

 जगदीश शुक्ला

वाराणसी। कमिश्नरेट वाराणसी में कार्यरत दो महिला पुलिसकर्मी को सेवा के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने हेतु एडीसीपी अपराध ममता रानी ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। दोनों महिला आरक्षियों ने महिलाओं की सुरक्षा व उन्हें सशक्त करने हेतु उल्लेखनीय योगदान दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, काशी दर्शन के लिए आई आंध्र प्रदेश निवासी एक वृद्ध महिला गुम हो गई थी. भेलूपुर थाना पर नियुक्त महिला आरक्षी दीपिका चौधरी ने पूरे मनोयोग से महज दो घंटे में वृद्ध महिला को ढूंढ कर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। साथ ही थाना चितईपुर पर नियुक्त महिला आरक्षी सुमन द्वारा गुम हुए एक बालक को महज 4 घंटे के अंदर सकुशल ढूंढ कर उसके परिजन को सुपुर्द किया।

गुम हुए व्यक्तियों के परिजनों द्वारा महिला पुलिसकर्मियों उनके कार्यो की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया गया। इन दोनो महिला आरक्षी को अपर पुलिस आयुक्त महिला एवं अपराध ममता रानी चौधरी ने मिशन शक्ति का चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया एवं इनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

चन्दन कुमार

वाराणसी। बेगमपुरा एक्सप्रेस के एसी द्वितीय श्रेणी के कोच का एयरकंडीशन फेल होने से यात्रियों को काफी परेशानी का समाना करना पड़ा। 

शनिवार की दोपहर कैंट स्टेशन से ट्रेन खुलते ही कोच की एसी बंद होगई। आरोप है कि ट्रेन के जौनपुर पहुंचने पर यात्रियों को घबराहट होने लगी। बावजूद कोच अटेंडेंट और रनिंग स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया। कोच में वाराणसी से लखनऊ जा रही शायरा ने इसकी ​​शिकायत रेलवे बोर्ड और स्थानीय अधिकारियों से एक्स पर की। यात्री अनीश का आरोप रहा कि रास्ते भर लोग गर्मी से परेशान रहे। लेकिन ट्रेन के स्टाफ ने उनकी एक नहीं सुनी।

जगदीश शुक्ला

वाराणसी: शायद धनबल में बड़ी शक्ति होती है। इसके बल पर सभी नियम कायदे और कानून को ताख पर रखवाया जा सकता है और मनमाना कार्य  किया जा सकता है।

ऐसा ही कुछ उदहारण देखने को मिल रहा है भेलूपुर थाना क्षेत्र के मह्मूरगंज इलाके में, जहा धनबल के साथ मह्मूरगंज चौकी इंचार्ज खड़े दिखाई दे रहे है और मामले में उच्चाधिकारियों को भी गुमराह कर रहे है।

 मामला कुछ इस तरह है कि दो भाइयो विकास खन्ना और विवेक खन्ना का भवन संख्या बी 37/121 क से सम्बन्धित आपसी बटवारे का मुकदमा अपर सिविल जज सीनियर डिविज़न के अदालत में चला और जेरे नज़र अदालत के दोनों पक्षों में आपसी बटवारा दिनांक 26 अगस्त 2013 को हुआ और दोनों पक्ष आपसी रजामंदी से समझौता किये और संपत्ति का बटवारा कर लिए।

 विकास खन्ना के हिस्से में आई संपत्ति में स्थिति कुआ हुआ तो विकास खन्ना का मगर उसके पानी हेतु सभी को हकदार अदालत ने घोषित किया और पानी सबको देने का हुक्म भी दिया। उक्त सुलहनामा डिग्री की प्रति हमारे पास भी सुरक्षित है,वैसे इस कुआ के पानी हेतु अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के बेच जस्टिस आरबी मिश्रा और जस्टिस एपी सेन द्वारा वर्ष 1984 में अय्यु स्वामी वर्सेज मुन्नू स्वामी के केस में सुनवाई के बाद दिनाक 25/9/1984 को दिए गए आदेश जिसमे अदालत ने साफ़ साफ़ कहा था कि ‘कुआ भले किसी की संपत्ति हो मगर उसका जल सार्वजनिक संपत्ति है और उससे किसी को रोका नही जा सकता’ का पालन हुआ था,सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति हमारे पास भी सुरक्षित है,अदालत सिविल जज सीनियर डिविज़न ने इस आदेश के दृष्टिगत ही संपत्ति के बटवारे में शरायत संख्या 17 को स्वीकार किया था जिसमे साफ़ साफ़ विवेक खन्ना को पानी देने की बात कही गई थी,समय बीतता गया और विकास खन्ना ने अपनी संपत्ति एक बैंक में रेहन रख दिया। समय से बैंक का लिया लोन न चुका पाने के कारण बैंक ने यह संपत्ति नीलाम किया जिसको नरेन्द्र लख्वानी ने नीलामी में खरीद लिया। सपत्ति खरीदने के बाद नरेंद्र लखमानी जो भारी धनबली और ऊँची पहुच वाला बताया जाता ने जून शुरू होने का इंतज़ार किया ताकि सिविल कोर्ट बंद हो जाए और उसके बाद उसने सेटिंग गेटिंग का सहारा लेकर कुआ बंद करवाना शुरू कर दिया।

 इधर पानी की किल्लत जब विवेक खन्ना को होने लगी तो वह बुज़ुर्ग शख्स अधिकारियो तक दौड़ लगाने लगे,मगर वह कहा जाता है कि कागज़ कही लगाओ, रिपोर्ट तो चौकी इंचार्ज को लगानी होती है,बस चौकी इंचार्ज साहब लखमानी के धनबल के आगे नतमस्तक और सभी अधिकारियो को भी गुमराह किये पड़े है,विवेक खन्ना को आज कल और फिर कोई अदालत से आदेश नया लेकर आओ के नाम पर टहला रहे है और इधर अदालत बंद है। चौकी इंचार्ज महमुरगंज से जब हमने फोन पर इस सम्बन्ध में बात किया तो उन्होंने हमसे भी यही राग अलापा कि ‘उनसे तो 15 दिन का वक्त दिया था अदालत से स्टे लाने के लिए, अब वह नही ला पाए तो क्या ही किया जा सकता है’ हमारे सवाल थोडा पढ़े लिखे वाले थे और हमने जब सवाल दागा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सिविल जज सीनियर डिविज़न के आदेश का क्या ? जब अदालत में छुट्टी चल रही है तो फिर कहा से खन्ना साहब आदेश लायेगे, पर चौकी इंचार्ज साहब मिल कर पूरी बात करने की बात कहने लगे और फोन काट दिया,अब सवाल उठता है कि क्या चौकी इंचार्ज साहब फोन पर बात न करके चौकी बुला कर वर्दी का धौस दिखाना चाहते है या फिरनरेंद्र लखमानी के धन बल के आगे मुझे भी अपने जैसे नतमस्तक करना चाहते है? ये तो चौकी इंचार्ज जाने मगर एक बात तो साफ़ है कि चौकी इंचार्ज की भूमिका अब तक 10 ट्रैक्टर पड़ चुके इस कुवे में बालू से संदिग्ध है।

-चन्दन कुमार

वाराणसी:द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर में दिनों दिन श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि जारी है. देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को एक भक्तिमय माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से मंदिर प्रशासन की तरफ से लगातार परिसर के सुविधाओं को हाईटेक और आकर्षक बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

इसी बीच मंदिर प्रशासन की तरफ से 3D टेक्नोलॉजी के तहत दुर्लभ दर्शन केंद्र का सफल ट्रायल किया गया. जिसके माध्यम से कुछ ही मिनट में श्रद्धालुओं को बाबा काशी विश्वनाथ के पांचों वक्त की विशेष आरती और गर्भगृह के दर्शन की सुविधा एक जगह बैठकर ही प्राप्त हो सकेगी।

मंदिर परिसर में 3D टेक्नोलॉजी वाले दुर्लभ दर्शन केंद्र का सफल ट्रायल

मंदिर प्रशासन की तरफ से एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार - 2021 काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के बाद दिनों दिन श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है और यह मंदिर के साथ-साथ पूरे काशी वालों के लिए हर्ष का विषय है. श्रद्धालुओं को एक भक्तिमय और ऊर्जावान माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से परिसर में दुर्लभ दर्शन केंद्र का सफल ट्रायल किया गया. यह केंद्र शंकराचार्य चौक के ठीक बाद वाले स्थान पर स्थित है. इसके माध्यम से 3D टेक्नोलॉजी के तहत श्रद्धालुओं को एक जगह बैठकर ही बाबा काशी विश्वनाथ के पांच वक्त की विशेष आरती (मंगला आरती, भोग आरती, सप्त ऋषि आरती, श्रृंगार भोग आरती, शयन आरती) साथ ही गर्भगृह में दर्शन करने जैसा अनुभव प्राप्त हो सकेगा. इसकी कुल अवधि तकरीबन 10 मिनट की होगी. आने वाले समय में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए दुर्लभ दर्शन केंद्र शुरू किया जा सकता है।

देश के प्राचीन धार्मिक स्थलों पर पहले से है यह सुविधा

देश के प्राचीन धार्मिक स्थलों पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. दुर्लभ दर्शन केंद्र की सुविधा पहले से ही मां वैष्णो धाम और महाकालेश्वर धाम में उपलब्ध है. हालांकि आने वाले समय में अगर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दुर्लभ दर्शन केंद्र की सुविधा शुरू होगी तो यह श्रद्धालुओं के लिए एक अलग अनुभव प्रदान करने वाला होगा. इसके अलावा उन भक्तों के लिए यह सुविधाजनक होगा जो पांचो वक़्त की विशेष आरती अथवा बाबा के गर्भगृह परिसर में जाकर दर्शन नहीं कर पा रहे हैं।

-चन्दन कुमार

 वाराणसी:प्रचंड गर्मी के बीच जहां आम जनता बेहाल दिखाई दे रही है, वहीं काशी के गंगा नदी के बीचो-बीच उभरते बालू के रेत ने अब लोगों को एक और परेशानी में डाल दिया है. शहर की पहचान गंगा नदी के बीच में उभरती रेत को लेकर लोगों की तरफ से इस बात की भी चर्चा की जा रही है कि विशाल नदी के बीच ऐसे परत घटते जलस्तर का सूचक हैं और आने वाले समय में इसके और भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्राउंडवाटर के इस्तेमाल करने की बजाय अब स्टोर हुए वाटर को अपने दैनिक उपयोग में लाना चाहिए. इस गंभीर विषय को लेकर BHU मालवीय गंगा शोध केंद्र के वैज्ञानिक प्रोफेसर बी. डी. त्रिपाठी ने बताया कि-

प्रोफेसर बी. डी. त्रिपाठी ने बताया कि बीते वर्षों की तुलना में इस बार गंगा नदी की स्थिति और भी चिंताजनक है. जून के महीने में गंगा के बीचो-बीच बालू के रेत उभर आए हैं. इसका प्रमुख वजह है कि उत्तराखंड की नदी की मुख्य धारा में बनाए गए बांध से उत्तर प्रदेश की तरफ आने वाला पानी प्रभावित हुआ है। नदी में कम पानी की वजह से प्रदूषण बढ़ सकता है।

इसके अलावा राजधानी दिल्ली की तरफ अधिक मात्रा में उत्तराखंड से पानी पहुंचाया जा रहा है सबसे प्रमुख वजह बताते हुए कहा कि पानी का अधिक से अधिक दोहन हो रहा है, जिसके कारण गंगा का जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है और इसके खिलाफ हमारे पास कोई कानून नहीं है. गंगा के जलस्तर नीचे जाने की वजह से न केवल नदी के बीच धारा में रेत देखा जा रहा है बल्कि उसकी शुद्धता भी सीधे तौर पर प्रभावित होगी, क्योंकि नदी में कम पानी होने की वजह से प्रदूषण आसानी से बढ़ सकता है।

वैज्ञानिक ने जल संकट को लेकर चिंता जाहिर की और बचाव के बारे में बताते हुए कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग जैसे साइंटिफिक तकनीक को लेकर लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना चाहिए. इसे हर क्षेत्र में अनिवार्य कर देना चाहिए. रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के माध्यम से गंगा और प्रमुख नदियों में पानी की मात्रा बढ़ेगी. आज के दौर में धड़ल्ले से लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए ग्राउंडवाटर का इस्तेमाल करते हैं।

जबकि अधिक से अधिक इस्तेमाल स्टोर वाटर का करना चाहिए. हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए की बारिश के पानी को किस प्रकार से स्टोर करना है. पानी का सबसे बड़ा स्रोत बारिश ही है और इसे रोकना अति आवश्यक है. ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ शहरी क्षेत्र में भी लोगों को जल संकट के प्रति गंभीरता से विचार करना आवश्यक है।

-जगदीश शुक्ला

 वाराणसी:उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में इन दिनों भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है। वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, मऊ सहित पूर्वांचल के तमाम जनपदों में गर्मी की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है।

पूर्वांचल में तापमान 45 से 46 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वांचल में मानसून 15 से 20 जून के बीच आ सकता है। ऐसे में कुछ दिनो तक पूर्वांचल में गर्मी का सितम जारी रहेगा। भीषण गर्मी को देखते हुए धर्म की नगरी काशी में अब लोग इंद्र देव को प्रसन्न करने में जुट गए है। गर्मी से निजात पाने के लिए वाराणसी में अनोखी शादी का आयोजन किया गया। यह शादी इंसान नही बल्कि मेंढक और मेंढकी के करवाया गया। शादी करवाने वाले लोगो का दावा है, कि मेंढक और मेंढकी की शादी करवाने से इंद्र देव प्रसन्न होते है और बारिश करवाते है, उनके अनुसार यह मान्यता सैकड़ो वर्षो से है। जिसे लेकर भीषण गर्मी से राहत के लिए मेढक और मेढ़की की शादी करवाया गया है।

 भगवान हनुमान के मंदिर में रीति - रिवाज के साथ संपन्न हुई शादी

 वाराणसी के पहाड़िया स्थित हनुमान मंदिर में भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए वैदिक रीति -रिवाज से मेढक और मेढ़की की शादी संपन्न करवाया गया। शादी समारोह में परंपरा गत गीत गाए गए, तो शादी के लिए मंडप लगाया गया। वही एक दंपत्ति में मेढक और मेढ़की की शादी में कन्या दान की परंपरा को भी निर्वाहित किया। शादी को संपन्न करवाने वाले पुजारी राकेश कुमार चौबे के अनुसार वैदिक रीति रिवाज के साथ मेघराज और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए भगवान हनुमान के मंदिर में शादी करवाया गया। वाराणसी सहित पूर्वांचल में मौजूदा समय में बारिश के आसार नही दिख रहे है। मानसून में हो रहीं देरी को देखते हुए इस विवाह को संपन्न करवाया गया है, जिससे काशी सहित तमाम स्थानों पर समय पर बारिश हो सके।

बिहार और बंगाल के बीच अटका मानसून, जल्द दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर

 गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने 4 दिनो तक लू और भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 12 से 15 जून के बीच सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक करीब 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी। जबकि तापमान 45 से 48 डिग्री तक हो सकता है, इसके साथ ही हिट इंडेक्स भी बढ़ाकर 52 के पार जा सकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में रेड अलर्ट, वही पूर्वांचल के कई जनपदों में एलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक प्रो.मनोज श्रीवास्तव के अनुसार मानसून बंगाल और बिहार के बीच रुका हुआ है। वही उन्होंने अनुमान लगाया है, कि पूर्वांचल में 3 दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है।

शिव विशाल

विशेष संवाददाता

अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ एवं अखिल भारतीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा योग महाकुंभ 2024 का आयोजन 14 जून को अयोध्या में किया जा रहा है। जिसमें प्रयागराज की योगाचार्य एकता श्रीवास्तव को पतंजलि योग रत्न से सम्मानित किया जाएगा।

एकता श्रीवास्तव 2009 में पोस्ट ग्रेजुएट के साथ ही नेचरोपैथी, एक्यूप्रेशर, थेरेपी ऑफ योग विज्ञान के साथ विगत 18 वर्षों से जनता को अपनी सेवाएं प्रदान करती चली आ रही है। बतौर आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू कैंट में योगाचार्य की सेवाएं छात्रों और अध्यापकों में निरंतर जारी है।

एकता श्रीवास्तव को 2024 में ही राष्ट्रीय योग वीर सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमो से योग कथाओं द्वारा सभी को निरंतर योग से जोड़ने का कार्य जारी है।

आगामी 14 जून को श्री राम ऑडिटोरियम अयोध्या में होने वाले योग महाकुंभ में मुख्य रूप से बाली इंडोनेशिया से पद्मश्री अगुम इंद्र उदवन, उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, वेदमूर्ति पवन दत्त महाराज जी के साथ अन्य गणमान्य उपस्थित रहेंगे। इनके द्वारा ही देश भर के योग शिक्षकों और योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु सभी को सम्मानित किया जाएगा।

-चन्दन कुमार

वाराणसी, 10 जून भोजपुरी सिनेमा के गायक व अभिनेता खेसारीलाल यादव सोमवार को फिल्म रंग दे बसंती के प्रमोशन के लिए वाराणसी पहुंचे। तेलियाबाग स्थित एक रेस्टोंरेंट में फिल्म की पूरी टीम के साथ खेसारी लाल मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि फिल्म रंग दे बसंती बीते शुक्रवार को पूरे भारत के लगभग 265 से ज्यादा सिनेमाघरों में रिलीज हुई है।

खेसारी ने कहा "फिल्म की कहानी अद्भुत है जो विविधता, समरसता और एकता का संदेश देती है। यह फिल्म न केवल मनोरंजन के लिए है, बल्कि एक सामाजिक संदेश को भी साझा करती है। जो लोग कहते थे भोजपुरी फिल्म मल्टीप्लेक्स में नहीं लगती है, उनकी शिकायत भी अब दूर हो रही है। जब आईपीएल में भोजपुरी भाषा को सम्मान मिल सकता है, तो सिनेमाघरों में क्यों नहीं। फिल्म 'रंग दे बसंती' में फौजी भाइयों की कहानी दर्शायी गई है। इस फिल्म में हिंदुत्व है, देश प्रेम है, शहादत है। इसमें एक फौजी की जिंदगी, उसके परिवार की जिंदगी क्या होती है, एक फौजी अपनी पूरी देश को ही पूरा परिवार मानता है। फौजी की पूरी कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है।

खेसारी ने कहा कि कश्मीर में कुछ लोग फौजियों पर पत्थर मारते हैं, उससे मैं काफी दुखी हूं। इस फिल्म में मैं फौजी का रोल निभाया हूं। फिल्म की शूटिंग आजमगढ़, वाराणसी और बिहार में हुआ है।

-जयचन्द

काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है. विश्वविद्यालय के 94 प्रोफेसर को विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से अनुशासनहीनता के मामले में नोटिस जारी किया गया है. हालांकि इसको लेकर जब BHU प्रशासन से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय का आंतरिक मामला है।

नोटिस भेजा गया है अथवा नहीं भेजा गया है इस पर कुछ भी स्पष्ट कहने से प्रशासन ने साफ इनकार कर दिया. वहीं बीते दिनों हफ्तों तक अनशन करने वाले BHU - IMS के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख ओम शंकर का कहना है कि उनकी मांगों के समर्थन में साथ देने वाले 94 प्रोफेसर को कल नोटिस भेजी गई है और उनसे 7 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है।

डॉ0 ओम शंकर BHU के मेडिकल विभाग में हृदय रोगियों के लिए आवंटित बेड को तत्काल उपलब्ध कराने और भ्रष्टाचार के खिलाफ 11 मई से 30 मई तक आमरण अनशन पर थे. इस दौरान उनसे मिलने के लिए न केवल विश्वविद्यालय के शिक्षक कर्मचारी बल्कि कई राजनीतिक दल के नेता भी पहुंचे थे. चुनाव से कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया. हालांकि इस विषय को लेकर एक पक्ष का यह भी कहना था कि इनके द्वारा राजनीतिक मंशा के तहत चुनाव से ठीक पहले अनशन किया जा रहा है जिससे एक पार्टी की छवि प्रभावित हो सकती है।

"हम पीछे नहीं हटेंगे अपनी बात को रखेंगे"

जब इस मामले को लेकर एबीपी लाइव ने BHU के कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ ओम शंकर से बातचीत की तो उन्होंने नोटिस की बात को स्वीकारते हुए कहा कि 7 जून को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IMS सहित अलग-अलग विभागों के 94 शिक्षकों को नोटिस भेजी गई है. बीते दिनों हमारे द्वारा मरीजों के स्वास्थ्य सुविधाओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठाई गई थी उसमें इन शिक्षकों द्वारा समर्थन किया गया था।

सामूहिक रूप से इन साथियों ने यह माना था कि मरीजों के आवश्यक सुविधाओं और उनके जीवन से जुड़ी यह बेहद गंभीर विषय है. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 7 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा गया है. हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम सभी मरीजों के हित के लिए और अपनी नैतिक जिम्मेदारी के तहत ही इस मांग को कर रहे हैं और हम बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं हैं. जो गलत करता है वह डरता है. हमने कहीं से भी गलत नहीं किया हैं, इसलिए हम नहीं डरेंगे।

-शिव विशाल गुप्ता

प्रयागराज:जिला स्तरीय वुमेन्स योगासन खेल, ट्रायल/चयन का आयोजन दिनांक 09 जून 2024 को मदन मोहन मालवीय स्टेडियम, प्रयागराज में किया गया। प्रतियोगिता का उदघाटन DYSA के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री शिव विशाल गुप्ता जी ने किया। 

कार्यक्रम का संचालन जिला योगासन खेल संघ के सचिव धर्मेंद्र मिश्रा जी ने किया।

 ट्रायल/चयन के मैनेजर अर्चना जी एवं डाइरेक्टर एकता श्रीवास्तव जी थी। ट्रायल/चयन के जज सोनी मौर्या, मनोज सिंह, रविन्द्र केशरवानी थे।

प्रतियोगिता में विशिष्ठ अतिथि स्टेडियम के हैंड बॉल कोच संजय श्रीवास्तव और बॉलीबाल कोच आशीष कुमार यादव , आशीष श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के परिणाम की जानकारी DYSA Joint Secretary संजय गुप्ता जी ने दिया। जो निम्नलिखित है

 Sub junior Traditional

1 - Sakshi kumari 2 - Devisi Saket 3 - Janhvi Singh

Artistic Single

1 - Ojasvi 2 - Ananya Verma 3 - Nitya Singh

Artistic Pair 1 - Rakhi Kanaujia & Ojasvi 2 - Sagun Verma & Yashi Yadav 3 - Nitya Singh & Tanishi Rai

Junior Traditional

1 - Rashmi Sahu 2 - Shilu Chaurasiya 3 - Saanvi Kesarwani 

Artistic Single

 1 - Rashmi Sahu 2 - Kalash Sen 3 - Shreya Singh

 Senior Girl Traditional

1 - Pooja Rajput 2 - Shagun Pandey 3 - Utkarsha Singh

 Artistic Single

1 - Utkarsha Singh 2 - Shivani Yadav 3 - Teena Najwani

Artistic Pair

 Shivani Yadav & Priyanka Yadav

 -चन्दन कुमार

वाराणसी :काशी भ्रमण पर आई फ्रांस की न्यायिक अधिकारी रोमी सरकार ने गुरुवार को अपने पति और नमामि गंगे के सदस्यों के साथ दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती उतारी। इसके बाद नमामि गंगे टीम के साथ घाट पर किनारे पड़े माला फूल और अन्य निर्माल्य को साफ करने के लिए श्रमदान भी किया। 

भारतीय मूल की न्यायिक अधिकारी ने दशाश्वमेध घाट से भव्य-दिव्य गंगा द्वार तक घाटों की नैसर्गिक सुंदरता देख इसकी सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के लिए गंगा महज नदी नहीं, बल्कि राष्ट्र की जीवनधारा है। नदियां संस्कृति की संरक्षक और संवाहक भी हैं। हमें मिलकर नदियों का संरक्षण करना है। इस दौरान न्यायिक अधिकारी के पति डॉ. सचिन रोहिला, कथक नृत्यांगना सोनी चौरसिया भी मौजूद रहीं। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा के प्रति हमारे जो सरोकार हैं, उसे समझना होगा। इसे ईमानदारी से निभाना भी पड़ेगा।

-चन्दन कुमार

वाराणसी: 1 जून 2024 लोकसभा चुनाव के आखरी चरण के मतदान में डॉ0 राजेश कुमार बक्शी, समाजसेवी, सिविल डिफेंस कार्यकर्ता व श्री गुरु शरण सेवा ट्रस्ट के न्यासी द्वारा सिविल डिफेंस की ड्यूटी के साथ ही लोगो की सहायता व सेवा करते दिखे भेलूपुर स्तिथ सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कालेज में प्रातः 7 बजे ही डॉ0 बक्शी पहुंचे व वहां बाहर से आने वाले फोर्स के लिए ट्रस्ट की ओर से मटका रखवाकर शुद्ध व शीतल जल, पानी व गुड़ की वयवस्था की उपस्थित फोर्स के लोगो का बीपी,सुगर आदि भी चेक कर उचित सलाह व दवाइयां दी।

शाम 6 बजे मतदान खत्म होने के बाद सभी सुरक्षाकर्मी, पीठासीन अधिकारीयो ने डॉ0 राजेश कुमार बक्शी के कार्यो की भूरी भूरी प्रशंसा की और धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर डॉ0 राजेश कुमार बक्शी इस कहा कि हम लोगो ने कई ऐसी जगह तलाश कर ली है जहाँ लोगो को सरलता से शुद्ध मटके का जल पीने के लिए प्राप्त हो सके जिसकी सुरुआत 31 मई को कमक्छा क्षेत्र के सायरी माता मंदिर से की जा चुकी है हम आगे भी अन्य स्थानों पर मटके लगायेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे की लोगो को शुद्ध जल पीने के लिए मिल सके जिसके लिए ट्रस्ट के एक सदस्य को लगाया जाएगा।

-जगदीश शुक्ला

शशांक शेखर त्रिपाठी अधिवक्ता व भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र का संयोजक द्वारा इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया को भेजा गया पत्र।

पत्र में शशांक ने लिखा है कि-

सेवा में,

सेवा में मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग भारत वास्ते, श्रीमान जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी, वाराणसी महोदय,

 निवेदन है कि प्रार्थी शशांक शेखर त्रिपाठी अधिवक्ताहै व भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र का संयोजक है। आपके संज्ञान में यह महत्वपूर्ण तथ्य लाना आवश्यक है कि वाराणसी के अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में एक अफवाह यह फैलाई जा रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने पर NRC लागू कर दिया जाएगा, और हर मुस्लिम परिवार से एक व्यक्ति को जेल भेजा जाएगा महोदय यह अत्यंत चिंता जनक स्थिति है और समाज का सामाजिक सौहार्द बिगड़ने वाली और निर्वाचन को प्रभावित करने वाली है इस हेतु आपसे निवेदन है कि इस विषय का संज्ञान लेकर अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में अफवाह फैलाने वालों पर तत्काल ही रोक लगाई जाए और जरिए सार्वजनिक सूचना तंत्र यह संदेश भी प्रसारित कराया जाए की NRC में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे कि किसी भारतीय नागरिक को जेल भेजा जाए।

 एक अन्य महत्वपूर्ण विषय यह संज्ञान में आया है कि अल्पसंख्यक समुदाय की माताएं बहनें बेटियां भारतीय जनता पार्टी व सभा से प्रत्याशी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का मन बना रही हैं, परंतु कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोग उन माताओँ बहनों बेटियों को जबरदस्ती वोट करने से रोकना चाहते हैं और इस हेतु वह ऐसा भी प्रयास कर सकते हैं की पर्दे की आड़ में वह किसी अन्य महिला को किसी अन्य महिला के स्थान पर वोटिंग करवा सकते हैं, जैसा कि देश में अन्य जगहों के चुनाव में देखने में भी आया आया है इस हेतु निर्वाचन कार्य में लगे निर्वाचन अधिकारीयों के संज्ञान में यह तथ्य होना चाहिए कि महिला मतदान कर्मियों के माध्यम से वोटर आईडी कार्ड अथवा आधार कार्ड पर लगे फोटो से चेहरे का मिलान करके ही मतदान के लिए जाने दिया जाए, और यदि किसी जगह से यह सूचना मिलती है कि अल्पसंख्यक समुदाय की माताओँ,बहनों,बेटियों को वोटिंग करने के लिए उनके परिवार के जन घर से नहीं निकलने दे रहे हैं तो उन माताओँ बहनों बेटियों के भी मत को पोल कराए जाने की व्यवस्था निर्वाचन आयोग से होनी चाहिए।

 महोदय यह अत्यंत आवश्यक व महत्वपूर्ण विषय है इस पर संज्ञान लेकर तत्काल ही उचित विधिक प्रक्रिया अमल में लाई जानी अत्यंत आवश्यक है तभी निष्पक्ष चुनाव संभव हो पाएगा। भवदीय शशांक शेखर त्रिपाठी अधिवक्ता संयोजक भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र 9580 42 6321

 -जगदीश शुक्ला

भीषण गर्मी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र की ओर से निर्वाचन आयोग भारत को ईमेल भेज कर मतदान का समय शाममें बढ़ाने का निवेदन किया गया है, जिसका संज्ञान निर्वाचन आयोग द्वारा लिया गया है, वाराणसी में टेंपरेचर 47, 48 डिग्री के आसपास है और मौसम विभाग ने भी 12 से 3 के बीच में घर से बाहर निकालने के लिए विशेष चेतावनी जारी की है, अत्यधिक गर्मी के कारण मतदान के प्रतिशत पर असर पड़ सकता है इसलिए भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र के संयोजक शशांक शेखर त्रिपाठी द्वारा निर्वाचन आयोग को मतदान का समय शाम में बढ़ाने का निवेदन किया गया है, ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिले।

-जयचन्द के साथ चन्दन की रिपोर्ट

वाराणसी, 27 मईः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को वाराणसी कचहरी के निकट रामआसरे वाटिका में अधिवक्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं ने देश व समाज के लिए खुद को समर्पित किया है। पीएम मोदी अधिवक्ताओं की प्राथमिकता में हैं और अधिवक्ता उनकी प्राथमिकता में हैं। आजादी की लड़ाई में अधिवक्ताओं ने प्रैक्टिस रोक कर देश को पूरा समय दिया था। उनके मन में नेशन फर्स्ट था। आज मोदी जी भी नेशन फर्स्ट के अभियान को लेकर चले हैं। एक तरफ नेशन फर्स्ट तो दूसरी तरफ फैमिली फर्स्ट वाले लोग हैं। आज विरासत, सुरक्षा, सम्मान, विकास और गरीब कल्याण के कार्य हो रहे हैं। हमारा अधिवक्ता समुदाय लड़ते-लड़ते थक जाता था, लेकिन अयोध्या का फैसला नहीं आ पाता था। अब तो वहां मंदिर भी बन गया है। काशी में आप कुछ और भी कर रहे हैं। काशी की देखादेखी अब मथुरा में भी आगाज हो गया है।

सुशासन के लिए कानून का राज और सुरक्षा पहली शर्त सीएम

योगी ने कहा कि सुशासन के लिए कानून का राज और सुरक्षा पहली शर्त है। हम एक-दूसरे के पूरक हैं। विधायिका के द्वारा बनाए गए अधिनियम को अधिवक्ता समुदाय प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने का कार्य करता है। अपनों से पीड़ित व्यक्ति परिवार के सदस्य के कहने पर हस्ताक्षर नहीं करता है, लेकिन अधिवक्ता जहां भी कह दे, वहां हस्ताक्षर कर देता है। आप और आपकी यूनिफॉर्म विश्वास का प्रतीक है। पीड़ित को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता सराहनीय और अभिनंदनीय है। गरीब से लेकर समाज के हर तबके को न्याय दिलाने के आपके प्रयास से लाखों लोगों को नया जीवन मिलता है।

अधिवक्ता समाज का प्रबुद्ध वर्ग

 सीएम ने कहा कि अधिवक्ता समाज का प्रबुद्ध वर्ग है। इस वर्ग ने देश की ज्वलंत समस्याओं से खुद को कभी अलग नहीं किया, बल्कि चुनौतियों से डटकर मुकाबला करने के लिए सदा अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहा। अधिवक्ता समुदाय देश की आजादी की लड़ाई के अग्रिम पंक्ति में था। उन्होंने देश और दुनिया में अच्छी डिग्री ली, लेकिन लगा कि अधिवक्ता पेशा ही सब कुछ नहीं हो सकता तो अच्छी प्रैक्टिस रखकर देश की आजादी के आंदोलन में कूद पड़े, तब आजादी कोसों दूर थी, लेकिन उन्होंने नेशन को फर्स्ट रखा। आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, भीमराव आंबडेकर और मालवीय जी भी अधिवक्ता थे।

  चौरीचौरा में गोरखपुर के क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी तो उनकी पैरवी के लिए कई घंटों तक मालवीय जी खड़े रहे और कइयों को फांसी के फंदे से बचाया। देश की हर चुनौती के लिए अधिवक्ता समुदाय खड़ा रहा, इसलिए लोकतंत्र के महापर्व में भी अधिवक्ता समुदाय पीछे नहीं रह सकता। दस वर्ष में आपने बदलती काशी, भारत और सात वर्ष में नए उत्तर प्रदेश को देखा है। इसका श्रेय काशीवासियों को जाता है, क्योंकि आपने मोदी जी को प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजा। इस बदलाव का लाभ न केवल काशी, उत्तर प्रदेश, बल्कि देश-दुनिया ले रही है। दुनिया में संकट आता है तो दुनिया भारत-मोदी की तरफ देखती है।

 सीएम ने कहा कि कैंट स्टेशन से काशी विश्वनाथ धाम तक देश का सबसे बड़ा रोपवे काशी में बन रहा है। यह कार्य इस वर्ष के अंत तक हो जाएगा। प्रतिदिन एक लाख श्रद्धालु इसका प्रयोग करेंगे। काशी की सड़कों से लेकर गलियों के अंदर तक विकास हुआ। झूलते तारों से मुक्ति हुई। काशी के घाटों का सुंदरीकरण हुआ तो गंगा जी अविरल और निर्मल हुई। न केवल सड़क, रेलवे, अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट व वॉटरवे के रूप में काशी से हल्दिया तक जुड़ना दिखाता है कि काशी हर कनेक्टिविटी का केंद्र बना है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया। पहले यहां 50 श्रद्धालुओं के आने पर परेशानी होती थी, आज 50 हजार श्रद्धालुओं के साथ आने पर भी दिक्कत नहीं होती। एक दिन में 10-10 लाख श्रद्धालु दर्शन करते हैं। इससे नाव, टैक्सी, होटल, रेस्टोरेंट, प्रसाद वालों समेत हर तबके के लोगों का विकास होता है। 

 है। नव्य-दिव्य काशी में आए लोग अभिभूत होकर जाते हैं। 2017 के पहले काशी में रंगदारी आम बात थी। माफिया हावी थे, हर काम में उनका हस्तक्षेप रहता था। व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा का अपहरण कर फिरौती लेकर उन्हें मारकर फेंक दिया जाता था। आतंकवाद के सामने देश और प्रदेश की सरकार माफिया के आगे घुटने टेक चुकी थी। अब भारत और उप्र में हुए परिवर्तन के वाहक आप हैं, क्योंकि आपने भाजपा व मोदी को समर्थन दिया। सरकार जो भी दे रही है, वह हमारी ड्यूटी और समाज के हर तबके का संरक्षण करना हमारा दायित्व है। *

अधिवक्ताओं के चेंबर निर्माण के लिए उपलब्ध कराई धनराशि

सीएम ने कहा कि हमें भी न्याय के लिए अधिवक्ता के पास जाना पड़ता था। उनके चैंबर को देखकर लगता था कि यह दूसरों के लिए लड़ते हैं, लेकिन सुविधा के अभाव में ही काम करते हैं। चैंबर में ही दिन में ही सूरज और चांद दिखाई देते थे, फिर भी मौसम की परवाह किए बिना अधिवक्ता काम करते थे। फिर हमने कहा कि यदि कोर्ट का भवन बनेगा तो अधिवक्ता के चेंबर को भी इससे जोड़ा जाए। बेंच और बार में संतुलन होना चाहिए। अधिवक्ताओं के चेंबर निर्माण के लिए भी सरकार ने धनराशि उपलब्ध कराई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डॉ. राजेंद्र प्रसाद के नाम पर विश्व स्तरीय लॉ यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। हमारा प्रयास है कि वह देश के लिए मानक बने। वहां से अच्छे अधिवक्ताओं की टीम पैदा करें। सीएम ने गिनाए अधिवक्ता हित में किए गए कार्य* सीएम ने अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान में किए गए प्रदेश सरकार के कार्यों को भी गिनाया। बोले कि अधिवक्ता निधि को हमने डेढ़ लाख से पांच लाख कर दिया। कॉपर्स फंड को 500 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके ब्याज से ही अधिवक्ताओं को कोई समस्या नहीं होगी। सीएम ने बताया कि 2751 आश्रितों को 127 करोड़, 81 लाख 50 हजार का भुगतान कर चुके हैं। वर्तमान में सहायता के लिए 456 आवेदन आए हैं। इनके 22 करोड़ 26 लाख रुपये जल्द ही अकाउंट में भेजे जाएंगे। 336 नए आवेदन आए हैं, इनके लिए 16 करोड़ 80 लाख रुपये स्वीकृत हो चुके हैं। 2017-18 से अब तक 3505 अधिवक्ताओं को 66 करोड़, 45 लाख 89 हजार926 रुपये का भुगतान कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के अंतर्गत मृत्यु दावे के रूप में 2017-18 से अब तक 1872 मृतक अधिवक्ताओं के आश्रितों को 14 करोड़, 75 लाख 22 हजार 112 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। 3758 युवा अधिवक्ताओं को तीन वर्ष के लिए पुस्तक-पत्रिका आदि क्रय के लिए एक करोड़ 60 लाख की वित्तीय सहायता स्वीकृत कर उपलब्ध कराई जा चुकी है। चैंबर निर्माण के लिए झांसी, वाराणसी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, देवरिया, बलरामपुर, गोरखपुर में पैसा रिलीज कर दिया है। प्रयागराज को 11.31 करोड़, कासगंज को 5.25 करोड़, लखनऊ को 4.88 करोड़, श्रावस्ती को 4.85 करोड़ अवमुक्त कर चुके हैं। प्रयागराज उच्च न्यायालय में 10 हजार अधिवक्ताओं के बैठने के लिए मल्टीलेवल पार्किंग कम एडवोकेट चैंबर बनाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। इसके लिए 608 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है। सम्मेलन में प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल, विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी, डॉ. अवधेश सिंह, द सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मुरलीधर सिंह, महामंत्री सुरेंद्र नाथ पांडेय, द बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह, महामंत्री कमलेश सिंह, कमिश्नरी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविशंकर त्रिपाठी, सेल टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद राम त्रिपाठी, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीप्रकाश गुप्ता, बार कौंसिल सदस्य प्रशांत सिंह अटल,हरिशकंर सिंह, अरुण कुमार त्रिपाठी, विनोद कुमार पांडेय, के साथ प्रमुख रूप से राधेश्याम चौबे, नागेंद्र सिंह राजेंद्र प्रताप पांडेय, राधे मोहन त्रिपाठी, सुरेश श्रीवास्तव, अनूप श्रीवास्तव, पुष्पराज सिंह, अक्षयवर पाण्डेय, राजेश मिश्रा अमरनाथ शर्मा,शशांक शेखर त्रिपाठी संजीव चौरसिया , अशोक सिंह प्रिंस, रामजन्म सिंह , कृष्ण कुमार द्विवेदी, विजय शंकर लाल श्रीवास्तव, विजय शंकर रस्तोगी, नूर फातिमा मोहन यादव श्रीनिवास मिश्र, विजय प्रताप सिंह, अशोक यादव, आदि के साथ सैकड़ो की संख्या में महिला अधिवक्ता भी मौजूद रहीं।

-जगदीश शुक्ला

काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र में महिलाओं से संवाद किया

संपूर्णानंद संस्कृत विश्‍वविद्यालय में 'नारीशक्ति संवाद' को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दस साल में पहली बार सरकार की नीतियों से लेकर निर्णय तक हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं केंद्र में आई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, "यह भारत की सक्सेज स्टोरी का बहुत बड़ा फैक्टर है। जब घर आपके बिना नहीं चलता तो देश आपके बिना कैसे चल सकता है। 60 वर्ष तक सरकारों को यह बात समझ ही नहीं आई।"

 पीएम मोदी ने कहा कि काशी में राजपाट बाबा विश्‍वनाथ का है, लेकिन व्यवस्था मां अन्नपूर्णा ही चलाती हैं। उन्‍होंने कहा, "ई पहिले बार ह', जब हम काशी क' नामांकन अपने माई के उपस्थिति के बिना कइले हईं। मां गंगा ही अब हमार माई हइन।"

 प्रधानमंत्री ने कहा, "मैंने इसलिए कहा था कि मां गंगा ने पहले मुझे काशी बुलाया था। अब मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। इतनी सारी मातृशक्ति की मौजूदगी मुझे अभिभूत कर रही है। मैं पार्टी के प्रचार में कितना भी व्यस्त होता हूं, लेकिन बनारस को लेकर हमेशा निश्चिंत रहता हूं। मुझे कोई चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ आप लोग ही संभालते हैं। इस गर्मी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए। मेरा सुझाव है कि कितना भी काम कीजिए, लेकिन पानी साथ रखिए और खूब पीजिए। बिना खाए घर से कतई न निकलिए।"

 पीएम मोदी ने कहा कि पहली बार केंद्र में ऐसी सरकार आई है, जिसने महिलाओं के सम्मान की चिंता की है। उन्हें इज्ज्तघर दिए। लोग मजाक उड़ाते थे कि मोदी टॉयलेट की बात करता रहता है। हमने 11 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं। मेरी बहन-बेटियों को इसकी बहुत जरूरत थी। मोदी ने गरीब महिलाओं के लिए बिना एक रुपया खर्च किए खाते खुलवाए, ताकि उन्हें मिलने वाला पैसा सुरक्षित रह सके। चार करोड़ से अधिक घर बनाए, लेकिन उसकी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर कराई, ताकि करोड़ों माताएं घर की मालकिन बनें। यह सिर्फ योजना ही नहीं थी, इससे नारी शक्ति को नया आत्मविश्‍वास मिला। यही मेरा मिशन और सोच थी।

 प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद जब समर्पित रहता है तो बड़ा काम कर सकता है। सांसद के नाते एक काम लगातार करता रहा। काशी में दस साल में तीन लाख से अधिक लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है। एक आंख के ऑपरेशन में कम से कम दस हजार रुपये खर्च होता है,यानी दो आंखों का 20 हजार रुपये लगता है। मोदी ने तीन लाख परिवार के दस-दस हजार रुपये बचाए हैं। जनऔषधि केंद्रों पर 80 फीसदी छूट से सस्ती दवा मिलती है। इससे भी बनारस के लोगों का करोड़ों रुपये खर्च होने से बचा है। काशी में 90 हजार से अधिक गर्भवती को पीएम मातृवंदना योजना का लाभ मिला है।

उन्‍होंने कहा कि मोदी सरकार पोषण के लिए हर गर्भवती को छह हजार रुपये सीधे बैंक अकाउंट में देती है। आयुष्मान भारत योजना से बनारस के सवा लाख से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज कराया है। माताएं दर्द सहती हैं, लेकिन किसी को बताती नहीं हैं। वे सोचती हैं कि अस्पताल जाएंगी तो खर्च होगा और बच्चों के सिर पर कर्ज चढ़ जाएगा, इसलिए मैंने यह तय किया कि किसी मां को यह पीड़ा नहीं सहनी पड़ेगी। अस्पताल का खर्च आपका बेटा मोदी उठाएगा। बनारस में जिन लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है, उससे अस्पताल में खर्च होने वाला करीब दो सौ करोड़ रुपये बच गया है। अब 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग के पांच लाख तक के मुफ्त इलाज की चिंता मोदी करेगा। आप सिर्फ आयुष्मान कार्ड बनवाइए, बाकी मोदी पर छोड़ दीजिए।

 पीएम मोदी ने कहा कि कुछ महीने पहले पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। बनारस में दो हजार से अधिक घरों में सोलर प्लांट लग चुके हैं। इससे बिजली बिल में महीने के दो से ढाई हजार यानी साल का 25-30 हजार रुपये बच रहा है। चार जून के बाद जब नई सरकार बनेगी तो इसका विस्तार होगा। हर परिवार को 75 हजार रुपये सोलर पैनल के लिए दिया जाएगा, जिससे बिजली का बिल शून्य हो जाएगा।

 -अनुराग पाण्डेय

 वाराणसी:बार बार मन मे एक ही सवाल आता है कि वाराणसी के उन स्थानों जहां जाम नही लगता है ,वहां पर ट्रैफिक पुलिस का कार्य क्या है सिर्फ वसूली करना कल महमूरगंज के पास हम गुजर रहे थे अपराह्न 3 बजे महमूरगंज ओवरब्रिज जो शराबियों का अड्डा बन चुका है वहां हमने देखा कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा है लोगो से जानकारी ली तो पता चला कि 11 बजे से ऐसे ही पड़ा है मैं अपने एक डॉक्टर मित्र हेमंत कुमार (OT assistant) चोलापुर के साथ था व काफी लंबे समय बाद हम लोग मिले थे तो हम उनके ही घर जा रहे थे लेकिन उस बेसुध व्यक्ति को देख रहा ना गया उसकी साँसे चल रही थी लगभग 25-30 बर्ष का था तो हमने चौकी इंचार्ज नगर निगम सौरभ पाण्डेय जी को तत्काल सूचना दी तो उन्होंने उचित राय देते हुये 108 नंबर पर कॉल करने की सलाह दी हमने वैसा ही किया अब वो अनजान व्यक्ति शराब के नशे में था या धूप ,गर्मी के वजह से बेहोश था लेकिन किसी ने उसकी मदद नही की तब तक 108 एम्बुलेंस भी आ गयी तो हमने उस व्यक्ति को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजवाया।

 रात्रि करीब 7 बजे अपने डॉक्टर मित्र के सिगरा आवास से लौटते हुये बनारस रेलवे स्टेशन के गेट नंबर एक रानीपुर के पास जहाँ अक्सर ही टोटो, ऑटो वालो की जमकर लड़ाई होती है मेरी बाइक को एक टोटो वाले ने बुरी तरह से टक्कर मार दी भीड़ तो लग गयी लोगो ने बाइक भी उठाई और हमे फुटपाथ पर लेटा दिया लेकिन हम जमीन पर गिरे थे पैर और कमर में चोट के वजह से उठ नही पा रहे थे तभी एक ट्रैफिक सिपाही आया और जबर्दस्ती उठाने लगा गालियां देते हुये किसी तरह हमने ट्रैफिक इंस्पेक्टर आसिफ सिद्दीकी जी को कॉल किया और मोबाइल ट्रैफिक सिपाही को दे दिया तो ट्रैफिक सिपाही ने अपने अधिकारी से मेरे ही ऊपर आरोप लगा दिया कि शराब के नशे में है और फोन काटकर मेरा मोबाइल मेरे पास फेंक दिया जिसमें मेरी मोबाइल टूट गयी और वो वहां से चला गया तब हमने अपने घर एक अनजान व्यक्ति से कॉल करवाया क्योंकि मेरा हाथ चोट के कारण उठ नही रहा था तब ऑटो लेकर मेरी पत्नी आयी और उनके भाई आये हमे घर पहुँचाये दवा लिए क्योंकि अंदरूनी चोट हड्डी पर काफी लगी थी। अभी कुछ दिन पहले ही ठीक उसी जगह ऑटो -टोटो वालो की जमकर हाथापाई हुई थी जिसमे ऑटो संचालक का सर भी फटा था।

 -जगदीश शुक्ला (इनपुट:अनुराग पाण्डेय)

  वाराणसी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय नें 30 अप्रैल को अपने चेतगंज स्थित आवास पर प्रेसवार्ता में भारत के प्रधानमंत्री एवं वाराणसी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हेट स्पीच दिया गया था, और बिना किसी साक्ष्य के प्रधानमंत्री को हत्यारा बताया गया था, जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

इस मामले में शशांक शेखर त्रिपाठी, अधिवक्ता संयोजक, बीजेपी, विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र नें चुनाव आयोग से समन्वय संबंधी जिम्मेदारी रखने वाले अधिवक्ता द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया तथा अन्य प्लेटफार्म पर अजय राय द्वारा हेट स्पीच दिए जानें के मामले की शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें जिसका संज्ञान लेते हुए सहायक रिटर्निग अधिकारी 388 वाराणसी उत्तरी वाराणसी 77 वाराणसी लोकसभा द्वारा अजय राय को नोटिस जारी किया है। 27 मई तक अजय राय को नोटिस का जवाब देना होगा।

जाने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर चलेगा गैंगस्टर का मुकदमा, हाईकोर्ट ने वाराणसी के कांग्रेस प्रत्याशी को क्यों दिया झटका

उत्तर प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज. गैंगस्टर मामले में कांग्रेस नेता अजय राय को लगा बड़ा झटका. नहीं लगेगी रोक।

लोकसभा चुनावों के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की गैंगस्टर मामले में ट्रायल पर रोक लगाने व अपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह आदेश कहते हुए कहा है कि इस मामले की ट्रायल पर रोक लगाने का कोई वैधानिक आधार नहीं है।

आपराधिक इतिहास को देखकर किया मना

आपको बता दें कि अजय राय समेक अन्य के खिलाफ वाराणसी के चेतगंज थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है. इसलिए हाईकोर्ट ने अजय राय के आपराधिक इतिहास को देखते हुए गैंगस्टर मामले के ट्रायल पर रोक व आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इंकार कर दिया है. हालांकि अजय राय द्वारा की गई दायर याचिका में अजय राय ने हाईकोर्ट में कहा कि जिस केस के आधार पर उनपे गैंगस्टर का मुकदमा लगा है उस केस के वादी से उसका समझौता हो गया है।

2011 में हुई थी चार्जशीट दाखिल आपको बता दें कि अजय राय के इस केस का ट्रायल वाराणसी के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट चल रहा है. इस केस में पुलिस ने चार्जशीट 28 अक्टूबर 2011 को दाखिल की थी. ज्ञात हो कि 2010 में अजय राय और चार अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 448, 511, 323,504, 506, 120 बी और सेक्शन 7 आफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, व सेक्शन 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रीवेंशन एक्ट में वाराणसी के चेतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी. हालांकि, बाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया था।

-चंदन पाण्डेय

वाराणसी:काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान एवं सर सुंदरलाल अस्पताल के कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

विभाग के चिकित्सकों ने सफलतापूर्वक एक जटिल सर्जरी की है। असम निवासी एक 61 वर्षीय मरीज 05 सालों से हृदय रोग से ग्रसित थे । बिहार से मूल रूप से ताल्लुक रखने वाले मरीज लाल मोहर सिंह का इलाज दवा के माध्यम से बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल के हृदय रोग विभाग ( कार्डियोलॉजी) से चल रहा था । लेकिन इतने लंबे अरसे तक दवा चलने के बावजूद उनके स्वास्थ्य में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ। अंत में इन्हें कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग की ओपीडी में ऑपरेशन की सलाह देते हुए रेफर कर दिया गया। एंजियोग्राफी रिपोर्ट के मुताबिक इनके हृदय की मुख्य नसों में बड़ी मात्रा में ब्लॉकेज होने की शिकायत बताई गई और इसका निदान बाईपास सर्जरी बताया गया।

मरीज की उम्र और डायबिटीज रोग से ग्रस्त होने की स्थिति को देखकर कार्डियोथोरेसिक विभाग के वरिष्ठ सर्जन डॉ संजय कुमार ने उन्हें मिनिमली इनवेसिव हार्ट सर्जरी प्रक्रिया के अंतर्गत ऑपरेशन कराने की सलाह दी। आम भाषा में हम इसे समझना चाहे तो यह एक प्रकार से ह्रदय सर्जरी में बहुत ही विशेष तरह का ऑपरेशन है । यह बहुत छोटे से चिरे के साथ अंजाम दिया जाता है। इसमें छाती के अंदर स्थित आर्टरी ग्राफ्ट के लिए इस्तेमाइल होता है। इस तरह छाती पर बड़ा चीरा और पैरों में चीरा न लगने के कारण ऑपरेशन से संबंधित घाव सिर्फ 3 इंच का होता है। ऑपरेशन के बाद मरीज के घाव को भरने में कम समय लगता है उन्हें दर्द जैसे परेशानियों का सामना बहुत कम करना पड़ता है। पंप का इस्तेमाल नहीं होने के कारण ऑपरेशन के दौरान या बाद में रक्त देने की जरूरत नहीं होती है। मरीज को पॉच दिन के अंदर डिस्चार्ज कर दिया गया। इस विशेष प्रकार के ऑपरेशन आमतौर पर बहुत विशिष्ट संस्थानों में किए जाते हैं । जिसकी संख्या प्रदेश में कुछ ही बड़े स्वास्थ्य केंद्र में संभव हैं। लेकिन अब बीएचयू का कार्डियोथोरेसिक विभाग बहुत तेज गति से हृदय रोग के मरीजों को आधुनिक और बेहतर इलाज में देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

कार्डियोथोरेसिक विभाग के सर्जनों ने यह साबित कर दिया है कि जो ऑपरेशन विदेश में या भारत के बड़े बड़े अस्पतालों और संस्थानों में ही संभव हो पाते थे। जहां आम लोगों की पहुंच नहीं हो पाती थी । वह अब यहां उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में आम जनता के लिए भी संभव हो सकेंगे । जटिल ऑपरेशन के अगुवाई कर रहे पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ संजय कुमार ने बताया कि इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना यहां पर एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्योंकि इस तरह का ऑपरेशन यहां पर पहले कभी नहीं हुआ है। लेकिन यहां के प्रशासन, ओटी टीम एवं नर्सिंग स्टाफ के सहयोग से आखिर उन्होंने इसे अंजाम दिया।

कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग के डॉक्टर संजय कुमार के अध्यक्षता में किए गए इस ऐतिहासिक ऑपरेशन में वरिष्ठ सर्जन डॉ ललित कपूर, डॉक्टर राजेश्वर यादव, डॉक्टर चंपक मेहर ने अपना बड़ा योगदान दिया। निसंज्ञा विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आर बी सिंह के अध्यक्षता में डॉक्टर विकास टोसनीवाल, डॉक्टर सोनू एवं विवेक का योगदान सराहनीय था। प्रो. संजय कुमार का कहना है कि विभाग की इस उपलब्धि से नए डॉक्टरों का उत्साह बढ़ेगा और पूर्वांचल के बायपास सर्जरी के मरीज लाभान्वित हो सकेंगे।

 -जगदीश शुक्ला

वाराणसी:काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट विभाग के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर ओम शंकर का कमरा नं. 19हृदय रोग विभाग में लगातार पांचवे दिन बुधवार को भी अनशन जारी रहा। हृदय विभाग को आवंटित बेड देने की मांग कर अनशनरत प्रो. ओमशंकर का स्वास्थ्य भी गिरने लगा है। पिछले चार दिनों में उनका वजन पांच किग्रा कम हो गया। हालत बिगड़ने की जानकारी पर अस्पताल के चिकित्सकों की एक टीम ने उनके स्वास्थ्य का जांच किया। प्रो. ओमशंकर की हालत बिगड़ती देख और उनके मांगों के समर्थन में छात्र और शहर के सामाजिक संगठन भी लामबंद होने लगे हैं।

बुधवार शाम प्रो. ओम शंकर के समर्थन में बीएचयू परिसर स्थित विश्वनाथ मंदिर से लंका गेट तक छात्रों, प्रोफेसरों और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला। मार्च में शामिल छात्रों ने कहा कि डॉ ओमशंकर बीएचयू अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार पर हमेशा पूरे दमख़म से सक्रिय रहे हैं। इस बार भी उन्होंने बेहद गंभीर मुद्दे पर सभी प्रयासों के विफल होने के बाद आमरण अनशन शुरू किया है। छात्रों ने कहा कि पहले सर सुंदर लाल अस्पताल के पुराने भवन में कार्डियोलॉजी विभाग में 47 बेड ही थे, लेकिन डॉ ओम शंकर के बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में एम्स स्थापित किए जाने के लिए वर्षों के आंदोलन के बाद वर्तमान सरकार ने सुपर स्पेशलिटी विभागों में बिस्तरों की कमियों को दूर करने के लिए 450 बेड के नए सुपर स्पेशलिटी भवन बनाने के लिए धनराशि आवंटित की। सुपर स्पेशलिटी भवन बनने के बाद इस भवन में हृदय विभाग को सेवा विस्तार के लिए 41 और बिस्तर आवंटित किए गए, जिस पर चिकित्सा अधीक्षक को कई सारे पत्र लिखने के बाद भी लगातार उसमें डिजिटल ताला लगाकर लॉक करके रखा गया।

डॉ शंकर बेड की समस्या को लेकर बार-बार प्रश्न उठाते रहे। इसकी वजह से अगस्त-2023 में इसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई। कमेटी 2 महीने के गहन विमर्श के बाद अक्टूबर के पहले हफ्ते में बहुमत से इस निष्कर्ष पर पहुंची की हृदय विभाग अब पुराने भवन में आवंटित बिस्तरों के बदले सम्पूर्ण हृदय विभाग को सुपर स्पेशलिटी भवन में स्थानांतरित कर दिया जाये। जहां पर हृदय विभाग को संपूर्ण चौथा तल और आधा पंचम तल दिया जाये। लेकिन 5 महीने बीत जाने और कुलपति, निर्देशक और चिकित्सा अधीक्षक को बार-बार पत्र लिखकर समिति की संस्तुतियों को लागू करने के आग्रह के बाद भी जब इस पर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई तो विवश होकर मार्च के पहले हफ्ते में सबंधित अधिकारियों को 8 मार्च से बेमियादी आमरण अनशन शुरू करने के लिए डॉ ओमशंकर ने पत्र लिखा था। जिसके बाद 08 मार्च को चिकित्सा विज्ञान केंद्र के निर्देशक, डीन और डॉ ओमशंकर के बीच आम सहमति बनी कि समिति द्वारा हृदय विभाग को आबंटित सभी बेड तत्काल प्रभाव से डिजिटली अनलॉक करके हृदय विभाग को मरीजों की सेवा के लिए उपलब्ध होगा।

इसके बाद एक सप्ताह बीत गया। जब डॉ केके गुप्ता ने आंवटित बेड को लागू नहीं किया तो डॉ. शंकर ने कुलपति, चिकित्सा अधीक्षक, निदेशक को उस आदेश को लागू करने के लिए एक पत्र लिखा। इस पत्र के बाद भी 2 हफ्ते बीत गए लेकिन डॉ केके गुप्ता ने आदेश का पालन नहीं किया तो उन्होंने कुलपति, चिकित्सा अधीक्षक और निदेशक को फिर से एक रिमांडर लेटर लिखा। इसके बाद आमरण अनशन के लिए बाध्य हुए। उधर, प्रो. ओमशंकर ने दो टूक कहा कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी अनशन जारी रहेगा।

 -जयचन्द

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने अपने पार्टी के संतोष मूरत सिंह उर्फ मैं जिंदा हूं को वाराणसी लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जानबूझकर अवरोध उत्पन्न करते हुए लगातार अवैध पुलिस हिरासत में रखे जाने के संबंध में चुनाव आयोग को दुबारा शिकायत भेजी है।

 उन्होंने कहा है कि मैं जिंदा हूं को पिछले चार दिन से गैरकानूनी हिरासत में रखा गया है. पहले उन्हें थाना चौबेपुर में और अब चौकी जादोपुर में रखा गया है. उनके द्वारा ₹25000 का ट्रेजरी चालान भी जमा कर दिया गया उन्हें गाली गलौज देकर उनका नामांकन सेट फाड़ दिया है।

 अमिताभ ठाकुर ने कहा कि इससे पूर्व भी उन्होंने इस संबंध में शिकायत की थी किंतु उसका कोई संज्ञान नहीं दिया गया. उन्होंने इसे अत्यंत गंभीर बताते हुए चुनाव आयोग से तत्काल विधिक कार्रवाई की मांग की है।

 उन्होंने कहा कि यदि चुनाव आयोग द्वारा कार्यवाही नहीं होती है तो प्रकरण को कोर्ट में ले जाएंगे।

  https://twitter.com/Amitabhthakur/status/1790236419828629650?t=DirxBKwUL6NjCiAvswIEJw&s=19 

-जगदीश शुक्ला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से एक दिन पहले आज वाराणसी में छह किलोमीटर लंबा रोड शो किए। बीजेपी ने पीएम मोदी को वाराणसी संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है, जहां लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में एक जून को मतदान होगा।

रोड की शुरुआत बीएचयू मेन गेट के सामने मालवीय चौराहा से हुआ बीएचयू के सिंह द्वार लंका पर स्थित महामना मदन मोहन मालवीय के विशाल प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो की शुरुआत की और रविदास गेट, अस्सी, शिवाला, सोनारपुरा, जंगमबाड़ी, गोदौलिया होते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंचे। इसके बाद वह विश्वनाथ धाम से मैदागिन चौराहा, कबीरचौरा, लहुराबीर, तेलियाबाग तिराहा, चौकाघाट चौराहा, लकड़ी मंडी, कैंट ओवरब्रिज, लहरतारा चौराहा, मंडुवाडीह चौराहा, ककरमत्ता ओवरब्रिज होते हुए रात्रि विश्राम के लिए बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस जाएंगे। बताया जा रहा है कि रोड शो में पांच हजार से ज्यादा ‘मातृशक्तियां’ पैदल यात्रा में शामिल थी,रोड शो में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कई मंत्री और विधायक भी शामिल थे।

लंका से प्रधानमंत्री का रथ लाखों के हुजूम के बीच आगे बढ़ा तो लोगों ने शाही अंदाज में विजेता नायक की तरह प्रधानमंत्री का शंखध्वनि, पुष्पवर्षा के बीच भव्य स्वागत किया। रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों की दीवानगी एक बार देखने को मिली। हर-हर महादेव, मोदी-मोदी के गगनभेदी नारों से आसमान गुंजायमान रहा। प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन हाथ जोड़ कर विनम्रता से स्वीकार करते रहे। यह देख भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजाकर गगनभेदी मोदी-मोदी, नारेबाजी के बीच गुलाब की पंखुड़ियां प्रधानमंत्री पर बरसाते रहे। पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं और नागरिकों का उत्साह देखकर प्रधानमंत्री का काफिला भी धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहा।

रोड शो में ढोल-नगाड़े की थाप पर जगह-जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकनृत्य, लोकगीत गाते बनारस के कलाकार व वैदिक मंत्रोच्चार करते हुए बटुक भी अभिनंदन के लिए डटे रहे। वीवी सुंदरम शास्त्री के नेतृत्व में सोनारपुरा, पांडेय हवेली मार्ग पर महिलाओं ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी। मार्ग में वेदमंत्रों के साथ दक्षिण भारत के शहनाई के रूप में शुमार नादश सरम तो बंगाली समाज की धुनकी और ढाक वाद्ययंत्र भी गूंजता रहा। डांडिया और गरबा की भी झलक दिखी। भारतरत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के परिवार के सदस्यों ने मदनपुरा के पास शहनाई वादन से अलग माहौल बनाया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए 11 बीट के अन्तर्गत 100 स्वागत प्वाइंट बनाए गए। स्वागत प्वाइंट पर मराठी, गुजराती, बंगाली, माहेश्वरी, मारवाड़ी, तमिल, पंजाबी आदि समाज के लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर पुष्पवर्षा कर स्वागत के लिए डटे रहे। इस दौरान 'विकास भी, विरासत भी', हमार काशी-हमार मोदी के पोस्टर भी लोग उत्साह से लहराते दिखे।

भीड़ सभालने में पुलिस अफसरों को छूटा पसीना

 प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में उमड़ी स्वत: स्फूर्त भीड़ के उत्साह के आगे व्यवस्था छोटी पड़ गई। प्रधानमंत्री का काफिला लंका से अस्सी की ओर बढ़ा तो भीड़ को संभालने में पुलिस अफसरों और जवानों के पसीने छूट गए। अस्सी मार्ग पर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास भीड़ आगे नहीं जा पा रही थी। बैरिकेडिंग से रास्ता बंद था। यहां हजारों लोग स्वागत मंच के पास जुटे थे। भीड़ के दबाब से बैरिकेडिंग टूट गई। उधर, प्रधानमंत्री के शहर में प्रवास और रोड शो को लेकर काशी विश्वनाथ धाम को भव्य रूप में सजाया गया। सतरंगी बिजली की लतरों से गोदौलिया चौराहे से लेकर काशी विश्वनाथ धाम तक सजाया गया ।

देखे रोड शो व विश्वनाथ धाम की पूरी वीडियो

 https://www.youtube.com/watch?v=YN_XZlo2DIM 

 https://youtube.com/live/WTFgBbEFG6o?feature=share 

-जगदीश शुक्ला

 आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने अपने पार्टी के संतोष मूरत सिंह उर्फ मैं जिंदा हूं को वाराणसी लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जानबूझकर अवरोध उत्पन्न करते हुए थाना चौबेपुर में कल से गैरकानूनी ढंग से बैठाए जाने के संबंध में चुनाव आयोग को शिकायत भेजी है।

 उन्होंने कहा है कि "मैं जिंदा हूं" राम मूरत सिंह को कल सुबह 9:00 बजे से गैरकानूनी हिरासत में रखा गया है उनके द्वारा ₹25000 का ट्रेजरी चालान भी जमा कर दिया गया किंतु उनके अनुसार अधिकारियों ने उन्हें गाली गलौज देकर उनका नामांकन सेट फाड़ दिया है।

 अमिताभ ठाकुर ने इसे अत्यंत गंभीर प्रकरण बताते हुए चुनाव आयोग से तत्काल प्रकरण की जांच करते हुए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर सहित समस्त विधिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

 वाराणसी प्रशासन की इस प्रकार की कार्यवाही से सन्तोष मूरत सिंह काफी क्षुब्द दिखे।

आपको बता दें कि 20 वर्षों से लड़ रहे जिंदा होने की लड़ाई वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के छितौनी गांव निवासी संतोष मूरत सिंह पिछले 20 वर्षों से राजस्व की फाइलों में जिंदा होने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए वह लोकसभा, विधानसभा एवं राष्ट्रपति जैसे चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भर चुके हैं।

संतोष सिंह मूरत का कहना है कि उनके परिवार वालों द्वारा मुंबई बम ब्लास्ट में उन्हें मृत घोषित कर उनके जमीन को अपने नाम पर हस्तांतरण कर लिया है। जिसको लेकर वह लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। कहा कि राजस्व की फाइलों में जिंदा होने के लिए 20 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूं। इस दौरान 109 बार जेल जा चुका हूं। कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो पुलिस मुझे हिरासत में ले लेती है। कहा कि अपनी लड़ाई लड़ते-लड़ते वर्ल्ड फेमस हो चुका हूं। मुझे गूगल में बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेरी चर्चा कर चुके हैं। मेरी पापुलैरिटी को देखते हुए पीएम मोदी एवं सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि उन्हें हार का डर है। जनता मेरे साथ है। अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो जीत मेरी ही होगी। लेकिन उन्हें मेरे से हार का डर है।

  https://twitter.com/Amitabhthakur/status/1789548179773431960?t=VQKGsPf8T-Cnyvlfy9J7Ag&s=19 

-पंकज जायसवाल

वाराणसी के सेवापुरी कपसेठी थाने पर तैनात सिपाही देवीलाल यादव (32) पुत्र राजबहादुर की रविवार को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं पीछे बैठा साथी सिपाही मनन कुमार बुरी तरह घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल ले जाया गया। 

 जहां सिपाही देवीलाल यादव की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल हेड कॉन्स्टेबल मनन कुमार का इलाज चल रहा है ।बता दें कि आज सुबह बाइक से दोनों सिपाही वीआईपी ड्यूटी पर बाबतपुर जा रहे थे। जहां लगभग 8 बजे पिकअप से जोरदार टक्कर हो गई। जिसके एक सिपाही की मौत हो गई। जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। यह घटना बड़ागांव थाना क्षेत्र के कोइलीपुर मोड़ के पास हुई है।

 2016 में हुई थी नियुक्ति बता दें कि मृतक सिपाही देवी लाल यादव कपसेठी थाने पर लगभग दो सालों से तैनात थे। मृतक सिपाही देवीलाल यादव ग्राम रसार बरौत थाना हंडिया प्रयागराज के निवासी बताए गए हैं। इनकी नियुक्ति 19 जनवरी 2016 में हुई थी। बाबतपुर जा रहे थे दोनों सिपाही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह का 11मई को वाराणसी दौरे पर आने वाले थे। उसी में इनकी ड्यूटी वाराणसी में लगाई गई थी। 11 मई को ड्यूटी कर वापस आ गए थे। इसके बाद दूसरे दिन 12 मई को बाबतपुर में ड्यूटी लगाई गई थी, जहां बाबतपुर में ड्यूटी करने के लिए बाइक से जा रहे थे। उसी दौरान यह हादसा हो गया। वह कपसेठी थाने पर बतौर पैरोकार का कार्य करते थे। घटना की सूचना मिलते ही कपसेठी थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह मौके पर पहुंच गए। वही थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि इनकी वीआईपी ड्यूटी बाबतपुर में लगाई थी। जहां इस तरह की घटना हो गई है। फिलहाल घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है।

-जगदीश शुक्ला 

 लोकसभा चुनाव 2024 : वाराणसी लोकसभा चुनाव सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं ऐसे में ये सीट देश की सबसे बड़ी हॉट सीट बनी है ख़ास बात तो ये की पीएम मोदी के समाने चुनाव लड़ने के लिए अजब गजब प्रत्याशियों की होड़ लग गई है। कोई अपने आप को कागज में जिन्दा रखने के लिए लड़ रहा है तो कोई घोड़े पर चढ़कर नामांकन करने आ रहा है तो कोई रोटी प्याज खाते पीएम मोदी को टक्कर देने की बात कर रहा. आखिर क्या है वाराणसी से चुनाव लड़ने की कहानी. दरअसल, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि कोई भी किसी के विरोध में चुनाव लड़ सकता है इसी का नायब नमूना काशी में नामांकन के दौरान देखने को मिला. सबसे पहले पीडीएम यानी पिछड़ा दलित मुसलमान पार्टी कहती है कि हमारी चुनौती है हमारे साथ ओवैसी है. हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लडेंगे इनका अपना ही दवा है. चुनाव लड़ने पर कहचे हैं हमें तो विश्वास है कि हम ही चुनाव जीतेंगे।

 दूसरी तरह घोड़े पर होकर पहुंचे नामांकन करने विनोद कुमार यादव इनका कहना है कि सरकार जो भी आती है जनता को ध्यान में नहीं रखती. इसलिए हम उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं घोड़े पर इसलिए आए की पेट्रोल का दाम बढ़ गया है।

 कागजों में मुर्दा घोषित हूं.. लेकिन चुनाव लड़कर जिंदा साबित करना चाहता हूं- प्रत्याशी एक प्रत्याशी तख्ती अपने गले में लटकाया हुआ पहुंचा, जिसमें लिखा था मैं जिंदा हूं इनका नाम संतोष सिंह मूरत है जो अपने जिंदा होने के अस्तित्व के लिए लगातार 20 वर्षो से लड़ रहे है। इनका कहना है की कागजों में हम मुर्दा घोषित हो चुके हैं चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं ताकि हमे जिंदा होने का प्रमाण मिल सके. इसके बाद हमें नजर आया एक शख्स प्याज रोटी खाने में लगा था. जमीन पर बैठकर दरअसल ये महोदय पूर्वांचल महापंचायत पार्टी से है इनका नाम है मिंटू इनका आरोप है की इन्हें नामांकन ही नहीं करने दिया जा रहा है. पेशे से ये खेती किसानी करते हैं किसी तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं पर जनता के दर्द को दूर करने के लिए चुनाव लड़ रहे है। वही टीवी पर दिखने वाले और स्टेज शो में नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करने वाले श्याम रंगीला भी बनारस से ही चुनाव लड़ रहे है लेकिन विडम्बना ये है कि लोग सिर्फ उनको टीवी पर ही देख कर पसन्द करते है हँसने के लिए वाराणसी में नामांकन के लिए 10 प्रस्तावक तक श्याम रंगीला को अब तक नही मिल पाये।

 राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी उम्मीदवार पीएम के खिलाफ मैदान में उतरे

 इसके बाद एक उम्मीदवार के गले में कई मेडल लटकाए हुए मनीष यादव हैं, जो पिछले कई सालों से अपने समाजसेवा के काम को दर्शाते हैं ये मानवीय भारत पार्टी से चुनाव मैदान में है समाज के उत्थान के लिए चुनाव लड़ने का दावा करते हैं. इतना ही नहीं पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों की लिस्ट सिर्फ वाराणसी या उत्तर प्रदेश तक की ही सीमित नहीं है. बल्कि राजस्थान, सतना से भी कई उम्मीदवार मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं।

बहरहाल देश के प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ने वालो की होड़ सी लगी है. ताकि वो भी सुर्खियों में आ सकते साल 2014 में पीएम के खिलाफ 40 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे तो 2019 में 26 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा अब इस बार 80 से अधिक लोग नामांकन पत्र ले चुके हैं उम्मीद में इनमें से शायद ही किसी की जमानत बच पाए पर चर्चा में जरूर रहेंगे।

-चंदन पाण्डेय (वी0संवाददाता)

वाराणसी, 11 मई (हि.स.)। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार शाम दशाश्वमेधघाट पर आयोजित गंगा सेवा निधि के प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुए।

भव्य गंगा आरती देख गृहमंत्री औैर मुख्यमंत्री अभिभूत दिखे। भाव विभोर कर देने वाली गंगा आरती के दौरान गृहमंत्री गंगा गीतों पर ताल देते भी दिखे। गृहमंत्री और मुख्यमंत्री को देखकर घाट पर मौजूद हजारों लोगों ने हर-हर महादेव के पारम्परिक उद्घोष से उनका स्वागत किया। इस पर दोनों राजनेताओं ने लोगों का गर्मजोशी से अभिवादन का जवाब मुस्कराकर हाथ जोड़कर दिया।

इससे पहले, निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव सुरजीत सिंह, हनुमान यादव ने अंगवस्त्र, मोमेंटो और प्रसाद देकर स्वागत किया। गंगा आरती के बीच में गृहमंत्री और मुख्यमंत्री ने ड्रोन लेजर शो देखा। दशाश्वमेध घाट के सामने गंगा पार से तीसरे दिन शनिवार को ड्रोन लेजर शो का भव्य आयोजन हुआ। इसके जरिए काशी की कायाकल्प की दास्तां दिखायी गयी और बताया गया कि पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल के दौरान पुरातन काशी कितनी आधुनिक हो गयी है।

लेजर शो की प्रस्तुति में ड्रोन से आसमान में करीब 400 फीट की ऊंचाई पर लगभग 300 मीटर की चौड़ाई में लेजर शो का प्रदर्शन हुआ। इसके जरिए दिखायी गयी विविध कलाकृतियों ने काशी के सभी घाटों पर उपस्थित लोगों का मनमोह लिया। इन कलाकृतियों में बाबा विश्वनाथ के डमरू से लेकर काशी की प्रसिद्ध मां गंगा आरती, भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर, भारत में बनी वंदे भारत ट्रेन के साथ भाजपा के निशान कमल, भाजपा का ध्वज और लोकसभा चुनावों में कमल के निशान रहा।

 -जगदीश शुक्ला (डेस्क)

उत्तरप्रदेश आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कराने वाले बनारस मंडल के 16 हजार से अधिक केस संदिग्ध पाए गए हैं. इनके चिकित्सा मद का 15 करोड़ रुपये का भुगतान निरस्त हो गया है।

बनारस जिले के दावों पर सबसे अधिक आपत्ति आई है. इन केसों में किसी का रिकॉर्ड गलत है तो किसी ने अधूरी जानकारी दी है.

सितंबर 2018 में आयुष्मान योजना शुरू हुई थी. इसमें लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज मिलता है. इलाज के बाद अस्पताल संचालक बिल स्वास्थ्य विभाग के पास भेजते हैं. विभाग में एक-एक फाइल की बारीकी से जांच होती है. जांच के दौरान ही बनारस मंडल में 16107 केस संदिग्ध मिले हैं. इनमें कोई अधिक समय तक अस्पताल में रखा गया, किसी ने वह जांच भी कराई जिसकी जरूरत नहीं थी. कई केसों में मरीजों को ओपीडी से ही उपचार मिल सकता था लेकिन उन्हें वार्ड में भर्ती दिखाया गया है. मानक के अनुसार गंभीर मरीज कम से कम पांच दिन भर्ती होने चाहिए लेकिन ऐसे कई मरीजों दो से तीन दिन ही भर्ती दिखाया गया. इन कारणों के चलते 15.8 करोड़ रुपये का भुगतान रोक दिया गया है. बनारस में सबसे अधिक 7.27 करोड़ रुपये का भुगतान रुका है।

कैंसर के मरीजों को सबसे ज्यादा लाभ बनारस में आयुष्मान कार्ड का कैंसर के मरीज सबसे ज्यादा लाभ ले रहे हैं. कीमोथेरेपी और रेडियोथेपी के लिए सबसे ज्यादा कार्ड का उपयोग हो रहा है. दूसरे नंबर पर किडनी और तीसरे नंबर पर सर्जरी कराने वाले मरीज हैं।

एक नजर इन आंकड़ों पर

जिला रद्द दावे रद्द राशि फीसदी

• वाराणसी 8495 7.27 07
• जौनपुर 4551 3.71 08
• चंदौली 1963 2.90 04
• गाजीपुर 1098 1.92 03
• कुल 16107 15.8 5.5
•  219 करोड़ का भुगतान

स्वास्थ्य विभाग ने पिछले छह साल में बनारस मंडल के 2.27 लाख क्लेम के लिए 219 करोड़ रुपयों का का भुगतान किया है. इसमें सबसे अधिक बनारस में 103. करोड़, जौनपुर में 57.99 करोड़, चंदौली में 57.75 करोड़ और गाजीपुर में 38.50 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है।

इलाज के बाद क्लेम की जांच होती है. फिर भुगतान होता है. संदिग्ध केस में भुगतान रोक दिया जाता है. -डॉ. मंजुला सिंह, अपर निदेशक, वाराणसी

- जगदीश शुक्ला डेस्क:वाराणसी के चितईपुर थाना क्षेत्र की नारायणी विहार कॉलोनी स्थित नारायणी पोखरे में बृहस्पतिवार की दोपहर नहाने गई तीन सगी बहनों में से दो डूब गईं। सूचना पाकर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने दोनों बहनों का शव पोखरे से बाहर निकालने के साथ ही घटना की जानकारी पुलिस को दी। 

मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया

सुसुवाही क्षेत्र की विश्वकर्मा नगर निवासी ऑटो ड्राइवर संतोष उपाध्याय की तीन पुत्रियां लाडो (13), लाली (9) और लवली (6) अपनी बड़ी मां मीरा देवी से बगल में जाने के लिए कह कर घर से निकली थीं। उसी दौरान तीनों नारायणी पोखरे में नहाने चली गईं। लाडो और लवली को पोखरे में डूबते देख लाली भाग कर घर गई और परिजनों को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे तीनों बहनों के बड़े पापा अनिल कुमार उपाध्याय स्थानीय लोगों के साथ पहुंचे। उन्होंने बताया कि तीनों बच्चियों की मां की पहले ही मौत हो चुकी है। उधर, तीनों बहनों की बड़ी मां मीरा देवी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।

 वही घौसाबाद के युवक का शव वरुणा नदी में उतराया मिला

 वाराणसी के घौसाबाद निवासी मनोज बेनवंशी (32) का शव बृहस्पतिवार को वरुणा नदी में उतराया मिला।सूचना पाकर पहुंची कैंट थाने की पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। परिजनों ने बताया कि मनोज तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था। वह एक वर्ष पूर्व तक होटलों में खाना बनाने का काम करता था।

बीते वर्ष ट्रेन हादसे में उसका एक हाथ कट गया था, इसके चलते वह फिलहाल कोई काम नहीं कर रहा था। भाई आनंद ने बताया कि मनोज बुधवार की शाम घर से निकला था। मनोज नशे का आदी भी बताया गया है। कैंट थाने की पुलिस घटना की जांच कर रही है।

-जगदीश शुक्ला-वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिया मुर्दा चुनाव लड़ेगा! इस भीड़ के बीच वाराणसी में गले में मैं जिंदा हूं कि तख्ती टांग एक शख्स सांसद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचा, तो हर किसी की नजर उसपर टिक गई।

"अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता राम मूरत सिंह उर्फ मैं जिन्दा हूँ"

 हाथ में 25 हजार रुपये और नामांकन फॉर्म लेकर संतोष मूरत सिंह नाम का यह शख्स कचहरी पहुंचा। हालांकि अफसरों ने उन्हें नामांकन स्थल के बाहर कलेक्ट्रेट की गेट पर भी रोक दिया। जिसके बाद नाराज संतोष मूरत सिंह ने वहीं पर हंगामा शुरू कर दिया और गेट के बाहर धरने पर बैठ गया। इसके तहत सातवें चरण के नामांकन के दूसरे दिन पर्चा खरीदा गया है। नामांकन करने जाने पर अधिकारियों ने कल के लिए बुलाया। मुर्दे ने ऐलान किया कि मोदी को मैं चुनाव में हरा दूंगा।

 आपको बता दें कि 20 वर्षों से लड़ रहे जिंदा होने की लड़ाई वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के छितौनी गांव निवासी संतोष मूरत सिंह पिछले 20 वर्षों से राजस्व की फाइलों में जिंदा होने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए वह लोकसभा, विधानसभा एवं राष्ट्रपति जैसे चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भर चुके हैं।

 संतोष सिंह मूरत का कहना है कि उनके परिवार वालों द्वारा मुंबई बम ब्लास्ट में उन्हें मृत घोषित कर उनके जमीन को अपने नाम पर हस्तांतरण कर लिया है। जिसको लेकर वह लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। कहा कि राजस्व की फाइलों में जिंदा होने के लिए 20 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूं। इस दौरान 109 बार जेल जा चुका हूं। कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो पुलिस मुझे हिरासत में ले लेती है। कहा कि अपनी लड़ाई लड़ते-लड़ते वर्ल्ड फेमस हो चुका हूं। मुझे गूगल में बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेरी चर्चा कर चुके हैं। मेरी पापुलैरिटी को देखते हुए पीएम मोदी एवं सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि उन्हें हार का डर है। जनता मेरे साथ है। अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो जीत मेरी ही होगी। लेकिन उन्हें मेरे से हार का डर है।

जगदीश शुक्ला 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट पर 14 मई को नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले 13 मई को पांच किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे. पीएम मोदी का रोड शो दस लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में होगा।

महामना के सम्मान के साथ रोड शो शुरू होगा और महादेव के आशीर्वाद तक तीन घंटे तक यह चलेगा. रोड शो में मोदी सरकार की दस सालों की उपलब्धियां दिखेंगी. 5 किलोमीटर लंबे रोड शो में पीएम के स्वागत के लिए 100 पॉइंट बनाए गए हैं. इस बीच, पीएम का रोड शो का रूट तय हो गया है. रोड शो की शुरुआत में पीएम मोदी लंका स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बाहर महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर करेंगे।

इसके बाद अस्सी के रास्ते से सोनारपुरा, जंगमबाड़ी, गोदौलिया, बांसफाटक होते हुए बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर से मंदिर तक पहुंचेंगे और विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे. रोड शो का शाम पांच बजे से शुरू होकर रात के आठ बजे तक चलने की संभावना है।

पीएम के रोड शो को भव्यतम बनाने के लिए बीजेपी ने दस लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा है. रोड शो को अंतिम रूप देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की पूरी तैयारी कर ली गयी है. वाराणसी में मालवीय प्रतिमा से लेकर काशी विश्वनाथ धाम तक कुल 11 बीट बनाए गये हैं. इन 11 बीट की जिम्मेदारी वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को दी गई है।

वाराणसी में पीएम मोदी की भव्य स्वागत की तैयारी उन्होंने कहा कि इन 11 बीट के अंर्तगत 10 -10 पॉइंट यानि लगभग 100 पॉइंट बने हैं. इन पर बंगाली, माहेश्वरी, मारवाड़ी, तमिल, मराठी, गुजराती, बंगाली, माहेश्वरी, मारवाड़ी, तमिल, पंजाबी आदि समाज के लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में उपस्थित रहेंगे और वे प्रधानमंत्री मोदी का अपनी परंपरा के अनुरूप स्वागत करेंगे।

सुनील बंसल ने कहा कि इन पॉइंट पर पीएम मोदी पर फूलों की बरसात की जाएगी. ढोल-नगाड़े बजाए जाएंगे. शंखनाद, शहनाई और डमरू दल के साथ काशी की जनता प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेगी. इसके साथ ही जगह-जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य एवं लोकगीत गाते हुए बनारस के कलाकार व वैदिक मंत्रोच्चार करते हुए बटुक पीएम मोदी का स्वागत करेंगे. पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए मुस्लिम समाज के लोग भी आगे आ रहे हैं. मदनपुरा में उनकी ओर से तैयारी की जा रही है।

मां गंगा की विशेष पूजा करेंगे पीएम मोदी, फिर दाखिल करेंगे नामांकन

पीएम मोदी 14 मई को बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन और मां गंगा की विशेष पूजा करने के बाद वाराणसी संसदीय सीट के लिए तीसरी बार नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. बता दें कि पीएम मोदी को बीजेपी ने फिर से वाराणसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है और हैट्रिक जीत की तैयारी कर रहे हैं।

जयचन्द

राणसी। रोप-वे प्रोजेक्ट के तहत मंगलवार को पहला टॉवर स्थापित किया गया। सिगरा में टॉवर संख्या 12 को स्विटजरलैंड से आई विशेषज्ञों की टीम की निगरानी में लगवाया गया। करीब दस घंटे की मशक्कत के बाद बर्थोलेट कंपनी, विश्व समुद्रा एवं नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) की टीम ने यह टॉवर लगाया।

इससे रोप-वे प्रोजेक्ट में गति आएगी। स्विटजरलैंड से आई टीम अभी कुछ दिन बनारस में रहेगी। कैंट स्टेशन और रथयात्रा स्टेशन पर बर्थोलेट कंपनी के विशेषज्ञ निरीक्षण करेंगे। साथ ही गिरजाघर और गोदौलिया पर प्रस्तावित टर्निंग प्वाइंट एवं रोप-वे स्टेशन के निर्माण पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे।

जयचन्द (विशेष संवाददाता)

लखनऊ:समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने राम मंदिर पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'वो मंदिर बेकार का है. मंदिर ऐसे नहीं बनते.

राम मंदिर का नक्शा ठीक नहीं बना है. वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं बनाया गया है.' वहीं रामगोपाल यादव के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा, 'समाजवादी पार्टी आस्था का सम्मान नहीं करती है. ये राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं.'

बता दें कि इससे पहले रामनवमी के मौके पर समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया था. दरअसल, एक सवाल के जवाब में बीजेपी पर हमला बोलते हुए रामगोपाल यादव ने कहा था कि रामनवमी हमेशा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती रही है. रामनवमी के कुछ लोगों ने पेटेंट करा लिया है. यह उनकी बपौती नहीं है।

इसके अलावा उन्होंने कहा था, 'करोड़ों लोग हजारों वर्षों से रामनवमी मनाते आ रहे हैं और इस देश में केवल एक राम मंदिर नहीं है. उन्होंने अधूरी प्राण-प्रतिष्ठा की है और शंकराचार्य इसके खिलाफ थे. बीजेपी को सजा देंगे. मैंने कभी किसी की पूजा नहीं की. मैं दिखावा नहीं करता हूं. मैं भगवान का नाम लेता हूं. लेकिन पाखंडी नहीं हूं. पाखंडी लोग ये सब करते हैं. भगवान राम इन लोगों को दंड देंगे.'

जगदीश शुक्ला

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चुनाव प्रचार में निकले कैंट भाजपा विधायक सौरभ श्रीवास्तव को अस्सी-नगवां इलाके में मंगलवार को लोगों ने घेर दिया। मोहल्ले में विधायक का विरोध कर लोगों ने आरोप लगाया कि हमारे घरों को फर्जी तरीके से सार्वजनिक घोषित कर दिया गया है।

हमारे पूर्वजों ने जमीन खरीदकर घर बनाया, अब हमें उजाड़ा जा रहा है।नागरिकों ने बताया कि असि- नगवा क्षेत्र के लगभग 300 मकानों को एसडीएम सदर ने फर्जी तरीके से नाम काटकर उसे सार्वजनिक जमीन घोषित कर दिया है। कुछ दिनों पूर्व कमिश्नर कौशल राज शर्मा, एसडीएम सदर क्षेत्र में आए और सर्वे भी किया था। लोगों का कहना है कि जगन्नाथ कॉरिडोर के नाम पर हम लोगों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है ।

हम लोग 70- 80 साल से अपने मेहनत की कमाई से जमीन खरीद कर मकान बना कर रह रहे हैं। हमें हमारी ही सरकार जिसे हम वोट देकर सत्ता में लाए हैं वही हमें उजाड़ने का प्रयास कर रही हैं।क्षेत्र के जय नारायण मिश्रा, राघवेंद्र पांडेय, ननकू, कौशलेंद्र पांडेय, गोलू मिश्रा, गणेश तिवारी ने कहा कि हम लोगों के पूर्वजों ने जमीन खरीद के मकान बनवाया था। आज हम लोगों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यह कहां का न्याय है। इलाके में जब से सर्वे का काम चल रहा है मोहल्ले के लोगों का सुख चैन छिन गया है ।समाजसेवी रामयश मिश्र ने कहा कि हम किसकी बात पर विश्वास करें ।

एक तरफ तो वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा हम लोग के मकान पर आकर कह रहे हैं कि आप लोग कोर्ट में जाइए, हम अपना काम कर रहे हैं। वहीं, हमारे विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सौरभ श्रीवास्तव आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग का मकान नहीं टूटेगा । आखिर हम किस पर विश्वास करें। हम लोगों के मकान से नाम काटकर उसे सार्वजनिक घोषित कर दिया गया। यह कहां का न्याय है। इलाकाई लोगों के विरोध को देखते हुए विधायक सौरव श्रीवास्तव ने सादे पेपर पर लिखित आश्वासन दिया है की आप लोग का मकान नहीं टूटेगा और जो भी योजना बना रही है उसे निरस्त कराया जाएगा । उन्होंने फोन पर कमिश्नर और एडीएम सिटी से बात भी की।

जगदीश शुक्ला

वाराणसी 07 मई मंगलवार लोकसभा चुनाव में सातवें और अन्तिम चरण की अधिसूचना मंगलवार को जारी होते ही वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई।  

पहले दिन कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रायफल क्लब सभागार में बने नामांकन कक्ष में कोली शेट्टी शिवकुमार ने निर्दल उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया।

वहीं, अभिषेक प्रजापति ने बहादुर आदमी पार्टी से नामांकन किया।

इसके अलावा 12 नामांकन फार्म लोगों ने लिए हैं। जबकि 55 ट्रेजरी चालान भी लोगों ने प्राप्त किया है। पहले दिन नामांकन पत्र प्राप्त करने वालों में विंध्याचल पासवान भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, संजय कुमार तिवारी निर्दल, अभिषेक प्रजापति बहादुर आदमी पार्टी, नरसिंह निर्दल, रामकुमार जायसवाल निर्दल, अवचितराव शाम जन सेवा गोंडवाना पार्टी, पारस नाथ केसरी राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी, दयाशंकर कौशिक भारतीय जवान पार्टी, शंकर शर्मा निर्दल, सुनील कुमार इंडियन नेशनल समाज पार्टी, अजय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा रणवीर सिंह संजोग जनादेश पार्टी प्रमुख रहे।

 जगदीश शुक्ला

वाराणसी देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के 7 वें एवं आखिरी चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए आज 7 मई से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के सबसे हॉट सीट वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा तमाम विपक्ष और निर्दल प्रत्याशी नामांकन करेंगे।

वाराणसी लोकसभा में मुख्य रूप से बीजेपी के अलावा इंडिया गठबंधन से कांग्रेस, बीएसपी और अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है।

वाराणसी लोकसभा सीट पर नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही तमाम मुख्य राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन की तारीख तय कर ली है। सबसे पहले वाराणसी लोकसभा सीट पर अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी गगन प्रकाश 8 मई को नामांकन करेंगे।

बीएसपी के प्रत्याशी अतहर जमाल लारी 9 मई को तो वही इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय 10 मई को नामांकन करेंगे। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को आखिरी दिन नामांकन करेंगे।

हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी पर नामांकन को लेकर प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

वाराणसी लोकसभा सीट पर आज से शुरू हुए नामांकन प्रक्रिया को लेकर जिला निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। 7 मई से 14 मई तक होने वाले नामांकन को लेकर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया है। जिला निर्वाचन आयोग ने कलेक्ट्रेड के बाहर बैरिकेटिंग कर रखा है, तो वही पूरे परिसर सीसीटीवी कैमरों के निगरानी में रखा गया है। नामांकन के लिए प्रशासन ने सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक का समय तय किया है।

सातवें चरण के चुनाव के लिए होने वाले नामांकन के लिए 7 से 14 मई तक नामांकन, 15 मई को नामंकन आवेदन की जांच और 17 मई को नाम वापसी की तारीख तय है। वही वाराणसी लोकसभा सीट पर 1 जून को मतदान व 4 जून को सभी लोकसभा सीट के मतदान का परिणाम आना है।

5 विधानसभा के मतदाता करेंगे वाराणसी लोकसभा सीट पर मतदान

वाराणसी जनपद के कुल 8 विधानसभा में 5 विधानसभा के मतदाता वाराणसी लोकसभा सीट पर मतदान करेंगे। जबकि 2 विधानसभा के मतदाता चंदौली और 1 विधानसभा के मतदाता मछलीशहर लोकसभा सीट पर मतदान करेंगे। अधिकारियों के अनुसार वाराणसी लोकसभा सीट पर करीब 19 लाख 62 हजार मतदाताओं को मतदान करना है।

वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है, तो वही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय भी तीसरी बार वाराणसी लोकसभा से ताल ठोकेंगे।

 जयचन्द

वाराणसी,06 मई लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया सात मई मंगलवार से शुरू होगी। नामांकन की प्रक्रिया 14 मई तक चलेगी। नामांकन प्रक्रिया के पूर्व संध्या पर सोमवार को जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम ने अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) एस.चिनप्पा के साथ कलेक्ट्रेट परिसर, रायफल क्लब सभागार का निरीक्षण किया। जिला रायफल क्लब सभागार में नामांकन की तैयारियों को परखने के साथ परिसर के बाहर बैरिकेडिंग,सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश भी दिया। इस वीवीआईपी संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई , इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय 10 मई, बसपा के अतहर जमाल लारी 09 मई को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम ने नामांकन से संबंधित अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नामांकन पूर्वाह्न 11 बजे से अपरान्ह तीन बजे तक होगा। कलक्ट्रेट से 100 मीटर की परिधि पर प्रत्याशी व उनके समर्थकों के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। नामांकन के दिन सभा या जुलूस के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार नामांकन कक्ष में प्रत्याशी के साथ केवल चार व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं। नामांकन पत्रों को भरने के दौरान प्रत्याशी को अपनी शैक्षिक योग्यता, आय-व्यय, चल-अचल संपत्ति, पत्नी, बच्चे, कर्ज, हथियार, आपराधिक मामलों के बारे में भी बताना होगा। कोई मुकदमा चल रहा है तो उसकी भी केस नंबर के साथ वर्तमान स्थिति की जानकारी देनी होगी। चुनाव में 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच,नाम वापसी 17 मई को होगी। 1 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 4 जून को मतगणना होगी।

 पहाड़िया स्थित मतगणना स्थल का भी किया निरीक्षण

 जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम ने अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) एस. चिनप्पा के साथ पहाड़िया मंडी में सुरक्षा व्यवस्था व मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। उनके साथ लोकसभा चुनाव में लगे हुए संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के बाद अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया।

जयचन्द विशेष संवाददाता

 चंदौली में पशु तस्कर को छोड़ने के लिए एक लाख रुपए घूस मांग रहे थानेदार का थाने के अंदर ही सीओ ने इलाज कर दिया। उसके खिलाफ पहले रिपोर्ट लिखवाई। केस दर्ज होते ही गिरफ्तार कर लिया और सीधे जेल रवाना कर दिया गया।

पशु तस्कर को छोड़ने के बदले में एक लाख रुपये घूस मांगने वाले चकरघट्टा थाना प्रभारी निरीक्षक सुधीर आर्य की। पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देश पर हुई कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।

चकरघट्टा थाना क्षेत्र के रहने वाली एक महिला से पशु तस्कर को छोड़ने के एवज में एक लाख रुपये की मांग की गई थी। इसी साल छह अप्रैल को फोन से रुपये मांगने का आडियो क्लिप वायरल हो गया था। इसमें थाने के दीवान संजय कुमार यादव की संलिप्तता पाई गई थी। तब संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमा दर्ज होते ही दीवान फरार हो गया। एसपी डॉ. अनिल कुमार ने इसकी जांच चकिया सीओ आशुतोष कुमार को दी गई थी।

जांच के दौरान पता चला कि इसमें थाना प्रभारी निरीक्षक और दीवान की संलिप्तता है। इसी क्रम में शुक्रवार को चकरघट्टा थाने पर पहुंचे सीओ चकिया ने थाना प्रभारी निरीक्षक से पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के अनुसार चकरघट्टा प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार आर्या और दीवान संजय यादव के खिलाफ पशु तस्कर को छोड़ने के एवज में एक लाख रुपये मांगने का आडियो क्लिप वायरल हुआ था। एसपी के निर्देश पर इसकी जांच सीओ चकिया को सौंपी गई थी। सीओ की जांच में चकरघट्टा प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार आर्या के खिलाफ आरोप सही पाए जाने पर धारा 120 के तहत मुकदमा दर्जकर जेल भेज दिया गया। थानेदार को जेल भेजने से हड़कंप मचा हुआ है।

वाराणसी :जयचन्द

 काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विस्तार से पहले शक्तिपीठ विशालाक्षी मंदिर को भव्य बनाया जाएगा। इसके लिए मंदिर के महंत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मंदिर को भव्य स्वरूप बनाने का आग्रह किया है।

काशी विश्वनाथ धाम के गलियारे का विस्तार विशालाक्षी मंदिर तक करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद की बैठक में इस पर मुहर भी लग चुकी है। उम्मीद है कि चुनाव के बाद इस दिशा में कार्य भी आरंभ हो जाएगा। विशालाक्षी मंदिर के महंत राजनाथ तिवारी ने प्रधानमंत्री को मंदिर के विस्तार के लिए भी पत्र लिखा है।

महंत ने अपने पत्र में लिखा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और विंध्याचल मंदिर के विस्तारीकरण के बाद विशालाक्षी मंदिर तक श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विस्तार की योजना है। श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यह स्वागतयोग्य कदम है। मंदिर का महंत होने के नाते मैं इस योजना का पूर्ण समर्थन करता हूं और इस फैसले के साथ हूं।

विशालाक्षी मंदिर से बाबा के धाम में आने का मार्ग होगा सुगम:काशी विश्वनाथ मंदिर के गलियारे के विस्तार के बाद विशालाक्षी मंदिर से बाबा के धाम में आने का मार्ग सुगम हो जाएगा। धाम के निर्माण के बाद शक्तिपीठ माता विशालाक्षी के मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। धाम से लेकर विशालाक्षी मंदिर तक गली को भी चौड़ा किया जाएगा।

जगदीश शुक्ला

वाराणसी: जिम में एक्सरसाइज करते वक्त या सामान्य दिनचर्या के दौरान हार्ट अटैक आने घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं. शहर के चेतगंज थाना इलाके में जिम में एकसरसाइज करते वक्त 32 साल के युवक की मौत हो गई। युवक को हार्ट अटैक आया था। उसे अस्पतला ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बता दें कि हाल के दो महीनों में बनारस में ऐसी दो घटनाएं हो चुकी हैं।

घटना मंगलवार की है. बताया जा रहा है कि दीपक गुप्ता (32) फिटनेस फिट था. उसका परिवार कारोबारी है. दीपक के भाई दिलीप का कहना है कि रोज की तरह मंगलवार को दीपक 7 बजे उठकर अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद जिम चला गया था. वह बेटे को लेने के लिए नहीं पहुंचा 10 बजे रिश्तेदार का फोन आया कि दीपक की तबीयत खराब है और तुरंत अस्पताल पहुंचें हम लोग अस्पताल पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी यहां डॉक्टरों ने दीपक को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने कहा कि दीपक को दिल का दौरा पड़ा था।

 बता दें कि बनारस में यह कोई पहली घटना नहीं है. इसके पहले सगला इलाके में भी जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान एक युवक की मौत हो चुकी है. जबकि 13 मार्च को एक युवक की ढाबे पर खाते समय मौत हो गई. उसे भी हार्ट अटैक आया था।

जयचन्द

 वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के विश्व सुंदरी पुल पर बुधवार की रात ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वह पत्नी की दवा लेकर शहर से डीडीयूनगर लौट रहा था। लंका पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भिजवाया।

 चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के परशुरामपुर निवासी प्रियांशु गुप्ता (22) की पत्नी का उपचार चल रहा है। वह सुबह अपने पड़ोसी सूरज पासवान की बाइक लेकर पत्नी का दवा लेने वाराणसी आया था। रात में दवा लेकर घर लौट रहा था। विश्वसुंदरी पुल पर पहुंचा था कि ट्रक की चपेट में आ गया। हेलमेट नहीं पहने होने के चलते सिर में गंभीर चोटें आई।

          लंका इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि बाइक पर दर्ज रजिस्ट्रेशन नंबर और युवक के जेब से मिले आधार कार्ड के जरिये शिनाख्त हुई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन पहुंच गए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भिजवाया। उधर, हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर भाग निकला। जिसकी तलाश की जा रही है।

INDIA NEWS REPORT

 वाराणसी में भीषण जाम की समस्या के समाधान के लिए वाराणसी पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है। पुलिस आयुक्त ने जाम वाले 20 प्वाइंट को चिह्नित कर वहां ट्रैफिक पुलिस के अलावा सिविल पुलिस के दो दरोगा और चार सिपाही को रोजाना दो शिफ्ट में तैनात करने का निर्देश दिया है।

पुलिस आयुक्त ने सोमवार को बताया कि चिह्नित 20 प्वाइंट पर अलग से तैनात किए जाने वाले पुलिसकर्मी सुगम यातायात में ट्रैफिक पुलिस की मदद करेंगे। संबंधित क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त और थानाध्यक्ष दिन में दो बार चिह्नित स्थान का भ्रमण कर वहां तैनात पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग करेंगे। चिह्नित स्थान से 200 मीटर तक नो व्हीकल जोन और नो पार्किंग के साथ ही यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि वहां अतिक्रमण न हो।

उन्होंने बताया कि चिह्नित स्थानों पर 20-20 स्थानीय दुकानदारों / निवासियों की ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी के सदस्य जाम लगने पर तत्काल संबंधित थानाध्यक्ष और यातायात हेल्प लाइन नंबर 7317202020 पर फोटो के साथ सूचना देंगे।

चिह्नित स्थलों के सीसी फुटेज की थानों पर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। संबंधित जोन के पुलिस उपायुक्त / अपर पुलिस उपायुक्त समय-समय पर चिह्नित चौराहों का भ्रमण कर एक्शन प्लान का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।

इन 20 स्थानों पर तैनात होंगे अतिरिक्त पुलिसकर्मी

ककरमत्ता पुल, भिखारीपुर तिराहा, सुंदरपुर चौराहा, बीएचयू गेट, नगवा चौराहा/बीएचयू ट्रॉमा सेंटर चौराहा, सामने घाट पुल, टेंगरा मोड़, रामनगर चौराहा, सूजाबाद/पड़ाव चौराहा, राजघाट से नमो घाट तक, रेलवे क्रॉसिंग आदमपुर, भदऊं चुंगी रेलवे डॉट पुल, गोदौलिया चौराहा, रामापुरा चौराहा, बेनियाबाग तिराहा, गुरुचाग तिराहा, रथयात्रा चौराहा, मैदागिन चौराहा, नीमामाई तिराहा, कचहरी चौराहा।

यातायात पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा ओआरएस

गर्मी को देखते हुए डीसीपी ट्रैफिक हृदेश कुमार ने जिले के सभी पुलिसकर्मियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। साथ ही पुलिसकर्मियों को गर्मी में बचाने के लिए छाता, चश्मा और ओआरएस का घोल वितरित किया जाएगा। ताकि चौराहों पर उन्हें परेशानी न हो। यातायात निरीक्षक पंकज कुमार तिवारी ने बताया कि शहर में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को 150 चश्मा, 150 छाता और ओआरएस घोल वितरित किए जाएंगे। अभी तक 125 चश्मे वितरित किए जा चुके हैं।

 VARANASI:पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने रविवार रात अपने कैंप कार्यालय पर अपराध समीक्षा बैठक की। मातहतों को ट्रैफिक संचालन, मादक पदार्थों की तस्करी से लेकर चुनाव संबंधी दिशा निर्देश दिए।

 कहा कि जाम के लिए संबंधित थानेदार जिम्मेदार होंगे। उन पर कार्रवाई भी होगी। जाम वाले प्वाइंट चिह्नित कर अतिरिक्त ड्यूटी लगाई जाए।

सीपी ने कहा कि जनता से दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। शिकायतों पर टालमटोल नहीं शत-प्रतिशत एफआईआर हो।

 घाटों पर नशीला पदार्थ बेचने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। थाने आए फरियादियों की शिकायतों की कम्प्यूटर में फीडिंग के साथ आवेदक को प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही से अवगत कराने को कहा।

 थाना क्षेत्र के टॉप-10 और हिस्ट्रीशीटर अपराधियों पर कार्रवाई, महिला अपराधों में त्वरित कार्रवाई, लंबित विवेचना का तेज गति से निस्तारण हो। पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखें। श्री काशी विश्वनाथ धाम एवं आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर कार्रवाई को कहा। चोरी पर रोकथाम, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर फुट पेट्रोलिंग, रात्रि गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया।

बैठक में संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध डॉ. के. एजिलरसन, अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था एस. चन्नप्पा सहित समस्त पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त और थाना प्रभारी मौजूद रहे।

INDIA NEWS REPORT

11 April 2024,Thursday

Varanasi:विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बोधिसत्व बाबा साहेब डॉ० भीमराव अम्बेडकर जयन्ती माह एवं ज्योतिबा फूले जयन्ती के अवसर पर डॉ० अम्बेडकर स्मारक कचहरी, वाराणसी पर रन-फार अम्बेडकर कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/जनजाति' कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन (ABAJKA) नई दिल्ली इकाई, वाराणसी, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति (BBS3) वाराणसी एवं आल इण्डिया डॉ० अम्बेडकर स्टूडेन्ट एसोसिएशन (AIDASA) वाराणसी द्वारा प्रातः 10:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक किया गया।

 कार्यक्रम की शुरूआत करूणा के सागर तथागत सम्यक सम्बुद्ध के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलन एवं पुष्पांजली, परमपूज्य बोधि सत्व बाबा साहेब डॉ० भीमराव अम्बेडकर एवं महामना ज्योतिबा फूले की प्रतिमा एवं चित्र पर माल्यार्पण उपरान्त बुद्ध नमस्कार, त्रिसरण एवं पंचशील के साथ हुआ।

 कार्यक्रम के उद्घाटक लंदन से पधारे बुद्ध रत्न परम आदरणीय एम०एस० बहल, अंतरराष्ट्रीय संरक्षक (BBS3), ने उद्घाटन भाषण से लोगो को अत्यन्त प्रभावित किया। आपने भारत देश की 18वीं सदी में दूर्दशा का चित्रण करते हुए कहा कि ज्योतिबा फूले से पूर्व बहुजन समाज गुमनामी, गुलामी एवं अंधेरे का जीवन यापन कर रहा था। आपने सामाजिक क्रान्ति एवं शिक्षा की क्रान्ति द्वारा देश में नये युग का प्रारम्भ किया। अगर ज्योतिबा न आते तो सायद बाबा साहेब डॉ० भीमराव अम्बेडकर इतना बड़ा आन्दोलन चला पाते। आदरणीय बहल सर ने बाबा साहेब के प्रति सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि मैं बाबा साहेब के ऋण चुकता करने हेतु वाराणसी एवं भारत में आता रहता हूँ।

 मुख्य अतिथि  सुबचन प्रधान आयकर आयुक्त (से०नि०), में ज्योतिबा फूले को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हमें अपनी पीढ़ियों को इतिहास बताना होगा क्योंकि जो समाज अपना इतिहास नही जानता वो अपना भविष्य नही बना सकता। आपने आगे कहा कि बाबा साहेब के मिशन पर काम करने से ही समता, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुत्व का शासन कायम होगा।

मुख्य वक्ता मिशन नायक  बुद्ध मित्र मुसाफिर-IRS राष्ट्रीय अध्यक्ष (ABAJKA) ने कहा कि ज्योतिबा फूले का समाज में अतुलनीय योगदान है, वे एक महान सामाजिक क्रान्तिकारी थे। बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपने उनके संघर्षो को याद दिलाया और गोम मेज सम्मेलन 1930, 1931 एवं 1932 लंदन के घटनाक्रम का विस्तार से विवरण किया और बताया कि किस तरह परम पूज्य बोधि सत्व बाबा साहेब डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने ब्रिटिश सत्ता के सामने यह साबित किया कि बहुजन समाज हिन्दू नहीं है और इसी आधार पर प्रतिनिधित्व (आरक्षण) का अधिकार प्राप्त किया और उन्ही अधिकारों के फलस्वरूप बहुजन समाज के लोग चपरासी से लेकर डी.एम. तथा प्रधान से लेकर सी.एम., पी.एम. तक बने।

   विशिष्ट वक्ता के रूप में अशोक कुमार प्रबुद्ध-राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रांतीय अध्यक्ष, उ०प्र० ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए निरन्तर बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने का अह्वाहन किया।

 ABAJKA ने सभी को इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए साधुवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि निश्चित रूप से बाबा साहेब का कारवां इस देश में परिवर्तन लायेगा।

 कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में प्रमुख रूप से सत्य प्रकाश बौद्ध, मनोज वर्मा-लखनऊ, शिव कुमार प्रियदर्शी, संजय कुमार, अयोध्या खुशदिल इत्यादि मऊ, प्रमोद कुमार, संजय कुमार, इं० शिवमूरत इत्यादि आजमगढ़, धनंजय कुमार, नन्दू प्रसाद, डॉ० प्रभाकर प्रसाद इत्यादि, गाजीपुर शेषमणि गौतम, बांके बौद्ध, सुदर्शन इत्यादि मिर्जापुर, रविकुमार, महेन्द्र कुमार, विनोद कुमार, संजीत कुमार इत्यादि चन्दौली, रहे।

 उपरोक्त अवसर पर रन-फार अम्बेडकर पद यात्रा डॉ० अम्बेडकर स्मारक कचहरी से प्रारम्भ होकर जे०पी० मेहता, भीमनगर, पुरानी चुंगी, गिलट बाजार, अर्दली बाजार, पुलिस लाईन चौराहे से पुनः डॉ० अम्बेडकर स्मारक कचहरी पर समाप्त हुई।

उपरोक्त अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन जैसे-सामान्य ज्ञान, भाषण, गीत-संगीत एवं नृत्य / डांस प्रतियोगिता सम्पन्न हुई और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम की स्वागताध्यक्ष श्रद्धेया उषा शास्त्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष (BBS3) एवं कार्यक्रम प्रभारी श्रद्धेया नीलम बौद्ध-राष्ट्रीय कार्यकारी महासचिव (ABAJKA) रहीं।

 उपरोक्त कार्यक्रम के संयोजक डॉ० प्रेम सागर, सुबाष चन्द्र बोस, विजय कुमार राव, गोपाल प्रबुद्ध, प्रवीण कुमार, प्रसून जोशी, संघ दर्शन, राजेश अनीता, कपिल देव, निर्मला बौद्ध, माला सागर, सीमा बौद्ध, ओमकार नाथ शास्त्री, आशीष कुमार, सम्यक, एकता कश्यप, कुंवरजीत इलाहाबादी, रामचन्दर, विजय बहादुर, विरेन्द्र, दिनेश कुमार, ओम प्रकाश, नन्दलाल, सुनील कुमार इत्यादि रहें।

 INDIA NEWS REPORT

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आज यूपी के डीजीपी, एसीएस होम तथा मुख्य सचिव को पत्र लिखकर वाराणसी में दो स्थानों पर पुलिस पर हुए हमले में 3 दिन में कार्रवाई की मांग की है।

         अपने पत्र में उन्होंने कहा कि  वाराणसी में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से चितईपुर थाने के अंदर इंस्पेक्टर के साथ तथा दशाश्वमेध थाने के गोदौलिया चौराहे पर युवा दरोगा आनंद प्रकाश के साथ खुलेआम हिंसक और आक्रामक घटनाएं की गई।

 इन दोनों मामलों में अब तक पुलिस द्वारा कोई सक्षम और सुदृढ़ कार्रवाई नहीं की गई है।

 अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उन्हें प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस कमिश्नर वाराणसी द्वारा इन दोनों मामलों में राजनीतिक दबाव में लीपापोती की जा रही है।

 उन्होंने कहा कि यदि इन दोनों मामलों में 3 दिनों में सुदृढ़ कार्रवाई नहीं होती है तो वह पुलिस कमिश्नर वाराणसी को सत्ता पार्टी के दबाव में काम करने के आरोपों में पद से हटाए जाने की मांग करेंगे।

यदि @BJP4India @BJP4UP कार्यकर्ताओं के चितईपुर व दशाश्वमेध थाने में पुलिस पर खुले हमलों में 3 दिन में कार्यवाही नहीं होती है तो @azadadhikarsena द्वारा @ECISVEEP @SpokespersonECI से पुलिस कमिश्नर वाराणसी को हटाने की मांग की जाएगी@Amitabhthakur @dgpup@UPGovt @Uppolice pic.twitter.com/QsGPgOxW9a

— Amitabh Thakur (Azad Adhikar Sena) (@Amitabhthakur) April 9, 2024

इस मंगलकामना को लेकर आज काशी में राखी टूरिस्ट बंगला सारनाथ में भट्टब्राह्मण महासभा काशी (पंजीकृत) संस्था द्वारा आयोजित किया गया। डेरे में भारी संख्या में समाज के सदस्यों और गैर-बराबरी वाले लोगों ने इस आश्रम में बढ़चढ़ कर अपनी पहचान बनाई। संप्रदाय में अपना मत व्यक्त करते हुए भट्टब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पं. बसंत राय भट्ट ने कहा कि सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु पूज्यपाद ज्योतिषीपीठाधीश्वर जगद्गुरु गुट स्वमिश्रीः अविमुक्तेश्वरानंदः सरस्वती जी महाराज सनातन धर्म की मूल गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करते हैं और गोकशी की वंदना करते हैं। रह रहे हैं। देवाधिदेव महादेव से हम सभी लोग उनके कठोर संकल्प को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। साथ ही समाज में लोगों को अपने मन मे एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव रखते हुए। पारदर्शिता व सुचितापूर्ण भाव के साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। संगोष्ठी की अध्यक्षता डॉ हरिद्धार शर्मा जी ने कहा कि बिना गौ संरक्षण व संवर्धन के राष्ट्र में रामराज्य की स्थापना हो ही नही सकती। गौ रक्षार्थ सरकार को कठोर नियम बनाने होंगे। संगोष्ठी में मुख्य अथिति के रूप में डा. घनश्याम शर्मा जी विजिटिंग प्रोफेसर अमर कंटक विश्वविद्यालय व अजय राय अध्यक्ष लखनऊ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। संरक्षक सदस्य, व्यवसायी भाई महेंद्र नाथ शर्मा जी इंजीनियर नन्द लाल राय अधिति के रूप में अपने भूमिका का निर्वहन किया। आगन्तुकों को आभार ज्ञापित संस्था के अध्यक्ष पं बसन्त राय जी ने किया तथा सभा का संचालन डा. शेषनाथ राय ने किया। अतिथियों का स्वागत भाई अवधेश राय भट्ट ने किया। संगोष्ठी का प्रारम्भ सरस्वती वंदना व मंगलाचरण से हुआ। समस्त आयोजन में प्रमुख रूप से जगदीश शर्मा, पं देवनारायण भट्ट, डा. उमेश राय, शिवम कुमार राय, कृष्णा राय,विकास राय, संदेश राय,राजीव शर्मा, सुबास शर्मा,सभाजीत राय, सुभाष राय,विनय कुमार, राकेश भट्ट, पं विनोद एडवोकेट,पं विनोद शर्मा,पं भावेश जी, पं विजय नाथ सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित थे।

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने मुख्तार अंसारी के जनाजे के समय डीएम गाजीपुर आर्यका अखौरी द्वारा उपस्थित लोगों की वीडियोग्राफी करा कर एफआईआर दर्ज कराए जाने के उनके वक्तव्य के बारे में उन्हें पत्र भेज कर 7 दिनों में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया है।

 ईमेल से भेजे अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि डीएम गाजीपुर ने पहले अफजाल अंसारी के साथ हुई बहस में और बाद में मीडिया में कहा कि उनके द्वारा वीडियोग्राफी कराई जा रही है और वीडियोग्राफी में नारेबाजी करते लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया जाएगा|

इसके विपरीत थाना मोहम्मदाबाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक इस प्रकार कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है|

अतः अमिताभ ठाकुर ने आर्यका अखौरी से एक जनाजे में आई भीड़ को इस प्रकार की अनावश्यक धमकी दिए जाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है|

INDIA NEWS REPORT

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आज यूपी के डीजीपी को पत्र भेजकर मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माफियाओं के मामले में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के आरोपी के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

 उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक लिस्ट लगातार प्रसारित हो रही है, जिसमें लगभग एक दर्जन लोगों के नाम तथा उन पर कथित रूप से दर्ज मुकदमों की संख्या अंकित है।

उन्होंने कहा कि इस लिस्ट में कई स्पष्ट गलतियां हैं, जैसे चुलबुल सिंह की मृत्यु के बाद भी उनका नाम इसमें लिखा है लेकिन कई ऐसे नाम है जो मौजूदा सरकार में पुष्पित पल्लवित होते दिख रहे हैं।

अमिताभ ठाकुर ने कहा कि माफियाओं पर कार्रवाई के दावों के बाद भी इतनी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से पुलिस पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगते हैं।

उन्होंने कहा कि यदि डीजीपी द्वारा 15 दिनों में स्थिति स्पष्ट नहीं की जाती है तो वे इस प्रकरण को सक्षम फोरम पर ले जाएंगे।

INDIA NEWS REPORT

वाराणसी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियो के संबंध में प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक हुई। उन्होंने सभी प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत सौपे गए अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी तत्परता एवं गंभीरता से करें। निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में जिलाधिकारी ने कार्मिकों का डाटाबेस, पिंक बूथों सहित समस्त बूथों पर आवश्यक सुविधाएं, निर्वाचन सामग्री, पार्टी रवानगी स्थलों पर की जाने वाली तैयारियां, कार्मिकों का प्रशिक्षण, रेंडमाइजेशन की तैयारी, मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, कार्मिकों के बेहतर ट्रेनिंग की व्यवस्था, उनके गुणवत्ता परक प्रशिक्षण ड्यूटी में लगे कार्मिकों के मतदान की व्यवस्था, मतगणना की कार्य योजना, दिव्यांग मतदाताओं हेतु बूथों पर की जाने वाली व्यवस्था, शांति व्यवस्था, नामांकन स्थलों, पार्टी रवानगी आदि स्थलों पर टेंटेज व्यवस्था, निर्वाचन के दृष्टिगत समुचित वाहनों का प्रबंध एवं व्यवस्थित ढंग से उनकी परिवहन की ठोस कार्य योजना तैयार करने, निर्वाचन लेखन सामग्री आदि पर चर्चा करते हुए ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, एटीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी विपिन कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रोटोकॉल सहित अन्य संबंधित प्रभारी अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित है।

INDIA NEWS REPORT

आज दिनांक 31 मार्च रविवार को निःस्वार्थ सामाजिक कार्यो, श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को निःशुल्क चिकित्सा कैम्प लगाने के लिये साथ ही ग्रामीण क्षेत्रो में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाने के लिए डॉ आ0के0 बक्शी को समाज संगठन सोसायटी जिला प्रशासन के तत्वाधान में आयोजित होली मिलन समारोह में अपर जिलाधिकारी एडीएम आलोक कुमार वर्मा द्वारा डॉ0 बक्शी का स्वागत कर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। 

डॉ0 राजेश कुमार बक्शी लगातार विगत कई वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रो में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर लोगो के हेल्थ चेकअप कर निःशुल्क दवाइयां वितरण करते है व  साथ ही लम्बी बीमारियों से ग्रसित लोगो का निःशुल्क इलाज करते आ रहे है।

वाराणसी:राजातालाब थाना क्षेत्र के कचनार गाँव मे शनिवार को पहुँची रोहनिया पुलिस ने अवैध गाँजा बेचने वाले फरार आरोपी रियासत पुत्र अलाउद्दीन के घर किया नोटिस चस्पा गाँव मे डुगडुगी बजवाकर कराई मुनादी की कार्यवाही।प्राप्त जानकारी के मुताबिक बीते 29 जून 2023 को तत्कालीन चौकी प्रभारी भदवर अजय दूबे ने तीन आरोपियों को तीन बोरी में कुल 48.800 ग्राम अवैध गाँजा के साथ पंडितपुर मोड़ गुप्ता के दुकान के सामने पकड़ने के लिए टीम के साथ पहुँचे थे कि पुलिस को देख व अंधेरे का फायदा उठाकर दो आरोपी मौके से फरार हों गए थे पुलिस ने एक आरोपी सिराज हाशमी पुत्र मुमताज 21 वर्ष निवासी कचनार थाना राजातालाब वाराणसी को अवैध गाँजा के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया था,गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को बताया कि भागने वालों का नाम रियासत पुत्र अलाउद्दीन निवासी कचनार थाना राजातालाब वाराणसी व सनी जायसवाल निवासी जमुआ बाजार थाना कछवा मिर्जापुर है,पुलिस ने कुछ दिनों बाद फरार दूसरे आरोपी सनी जायसवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है लेकिन तीसरा आरोपी रियासत पुत्र अलाउद्दीन निवासी कचनार थाना राजातालाब वाराणसी बीते नौ माह से पुलिस के पकड़ से कोषों दूर यानी फरार चल रहा है।इसी के तहत शनिवार को रोहनिया थाने के उप निरीक्षक नीरज कुमार व उप निरीक्षक चंद्रिका प्रसाद मौर्य फरार आरोपी के घर पहुँच 82 सीआरपीसी उद्घोषणा नोटिस चस्पा की कार्यवाही कराते हुए गाँव मे डुगडुगी बजवाई।विदित हो कि पकड़े गए आरोपी सिराज हाशमी ने पुलिस को बताया था कि हम तीनों लोग बिहार से गाँजा मंगवाकर वाराणसी के अलग-अलग जगहों पर पुड़िया बनाकर बेचते है और उसी से परिवार का भरण-पोषण जीविकोपार्जन करते है।वही नोटिस चस्पा करने वाले उप निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि इस नोटिस के चस्पा हो जाने के बाद अगर फरार आरोपी एक माह के भीतर थाना या न्यायालय में आत्मसमर्पण/सरेंडर नही करता है तो कुर्की की कार्यवाही की जायेगी,कुर्की की कार्यवाही होने के पूर्व इस नोटिस को चस्पा कर सूचना दिया जाता है कि एक माह के अंदर हाजिर नही होने पर घर इत्यादि सम्पत्ति कुर्क कर ली जायेगी।

वाराणसी:बनारस रेल इंजन कारखाना राजभाषा विभाग के तत्‍वावधान में शुक्रवार को बरेका राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति की तिमाही बैठक का आयोजन किया गया।बैठक की अध्‍यक्षता श्री बासुदेव पांडा महाप्रबंधक बरेका ने की।उन्‍होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारे सामने दुनिया की आधुनिकतम तकनीक के साथ कदम से कदम मिला कर चलने की चुनौती है,तो दूसरी ओर अपने प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करते हुए उसे आधुनिक जीवन के अनुकूल बनाने की चुनौती भी।इस चुनौती का सामना भारतीय भाषाओं को अपनाकर ही किया जा सकता है।आत्‍म निर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए राजभाषा हिंदी में मौलिक चिंतन एवं लेखन करना होगा।तकनीकी ज्ञान का आम जनता में प्रसार हिंदी के माध्‍यम से ही संभव है।उन्‍होंने सभी अधिकारियों को अनुवाद पर निर्भरता कम कर हिंदी में कार्य करने का निर्देश दिया। उन्‍होंने ई-पत्रिका “बरेका दर्पण” का लोकार्पण किया।बैठक में उपस्थित प्रमुख विभागाध्‍यक्षों एवं अधिकारियों द्वारा अपने विभाग से संबंधित हिंदी की प्रगति रपट पर चर्चा की गई एवं अपने विचार प्रस्‍तुत किए गये।इस अवसर पर सर्वश्री रजनीश गुप्‍ता,प्रमुख मुख्‍य सामग्री प्रबंधक,विनोद बम्‍पाल,प्रमुख मुख्‍य इंजीनियर,जनार्दन सिंह,प्रमुख मुख्‍य कार्मिक अधिकारी,डॉ देवेश कुमार,प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी,नीरज जैन,मुख्‍य यांत्रिक इंजीनियर,सर्विस इंजीनियरिंग एवं अन्‍य विभागाध्‍यक्ष उपस्थित थे।इसके पूर्व उपस्थित अधिकारियों का स्‍वागत करते हुए श्री त्रिलोक कोठारी,मुख्‍य राजभाषा अधिकारी ने बरेका में हो रहे हिंदी के प्रयोग और प्रगति के लिए किए जा रहे रचनात्‍मक प्रयासों से अवगत कराया।बैठक का संचालन एवं धन्‍यवाद ज्ञापन डॉ संजय कुमार सिंह,वरिष्‍ठ राजभाषा अधिकारी ने किया।

INDIA NEWS REPORT

वाराणसी: होली पर वाराणसी के आबकारी विभाग को 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम हुई है। वहीं, काशीवासियों ने देसी से ज्यादा अंग्रेजी शराब पीकर होली खेली।

 आबकारी विभाग का मानना है कि वाराणसी के कुल 742 ठीकों पर होली के दिन आम दिनों के मुकाबले दो गुना से ज्यादा बिक्री हुई है। वहीं, कुछ ठीकों पर तो 6-7 गुना ज्यादा शराब बिके। सबसे खास ये है कि इस बार गांवों में भी अंग्रेजी शराब से मिले इनकम का आंकड़ा, देसी से भी ज्यादा था। यानी कि लोग यहाँ भी मॉडर्न बन रहे है लोग देसी छोड़ विदेशी शराब पी रहे रह है।

 वाराणसी में डेली 1 करोड़ का रेवेन्यू देता है विभाग

 वाराणसी के आबकारी अधिकारी ओमवीर सिंह ने बताया कि वाराणसी में हर रोज शराब से 1 करोड़ रुपए की इनकम होती है। लेकिन, होली से एक दिन पहले 24 मार्च को शराब की बिक्री में करीब दो गुना से ज्यादा का उछाल देखा गया। इसका डिटेल आंकड़ा तैयार कराया जा रहा है, जिसे 1 अप्रैल को जारी किया जाएगा। होली पर किसी-किसी ठेके पर रोज के मुकाबले 6-7 गुना ज्यादा शराब बिके। वहीं, भांग को लेकर कोई सरकारी आंकड़ा नहीं जारी किया गया है। ओमवीर सिंह ने बताया कि आबकारी विभाग वाराणसी में सबसे ज्यादा आय देने यूनिट में से एक है।

 पिछले साल लोगों ने पी 21 करोड़ लीटर शराब

 वाराणसी में 2023 में बनारस में शराब से होने वाला रेवेन्यू 12.61 करोड़ रुपए रहा है। वाराणसी में पिछले साल लोग करीब 21 करोड़ लीटर शराब पी चुके हैं। इसमें देसी शराब सबसे ज्यादा 18.80 करोड़ लीटर, बीयर 1.44 करोड लीटर और अंग्रेजी शराब 74.27 लाख लीटर बिके हैं। पूरे वाराणसी जिले में शराब कुल 742 ठीके हैं।