वाराणसी:जयचन्द

वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के नेहिया गांव में अंबेडकर के झंडे-पोस्टर हटाने और भगवा झंडा लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद 17-18 अप्रैल 2026 को भारी तनाव फैल गया, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया। इस मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 11 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

अंबेडकर जयंती पर दलित समाज के लोगों ने बटुक भैरवनाथ मंदिर के गेट पर बाबा साहेब का झंडा लगाया था, जिसे बाद में हटाकर केसरिया झंडा लगाने का आरोप है, जिसके बाद दलित बस्ती के लोगों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया।

प्रदर्शनकारियों ने बाबतपुर-चौबेपुर मार्ग पर जाम लगाया और पुलिस टीम पर पथराव किया। पथराव में एसीपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया. मौके पर डीआईजी शिवहरि मीणा, डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार, एसडीएम पिंडरा, तहसीलदार पिंडरा, लालपुर पांडेयपुर, चोलापुर, सारनाथ इत्यादि थानों की फोर्स मौके पर पहुंची।

पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। दंगा, हत्या का प्रयास और सरकारी कार्य में बाधा डालने (12 धाराओं) के तहत FIR दर्ज की गई है। गांव में भारी पुलिस फोर्स के साथ PAC और RRF की टीमें तैनात हैं।

गोमती जोन डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि चोलापुर के नेहिया गांव के पास गेट पर झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ था. जिसके बाद समझा बुझाकर मामला शांत कर दिया गया था. इन लोगों द्वारा झंडा उतार लिया गया था, जो यथा स्थिति थी उसको गांव के लोगों द्वारा ही समझा बुझाकर कायम कर दिया गया था. इसको लेकर आज कुछ लोग आए हुए थे।

उन्होंने बताया कि पुलिस भी मौके पर मौजूद थी और समझाया जा रहा था, तभी इसी बीच किसी ने पथराव कर दिया. जिसके कारण एसीपी सारनाथ, एक दरोगा भी घायल हो गए. पुलिस द्वारा बल प्रयोग कर लोगों को हटाया गया. फोटो एवं वीडियो के जो लोग आईडेंटिफाई होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि पथराव में एसीपी और दरोगा को भी चोटें आईं हैं, जिसको लेकर मेडिकल कराकर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि गांव के प्रधान एवं पूर्व प्रधान द्वारा यथा स्थिति बनाए जाने को लेकर कार्य हुआ था. इसके बाद दोनों पक्षों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था।

उन्होंने बताया कि इसको लेकर आज कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, जिनसे बात की जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने पथराव कर दिया. उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है. 6 से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है. इन लोगों पर पुलिस पर पथराव करना एवं शांति भंग के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है।

देखे वीडियो-

डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार

https://youtube.com/shorts/MX5P3tGGXs4?si=-3yePidgC1FrNGQG

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को बढ़ाना दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस वार्ता के दौरान व्यापारिक बाधाओं को कम करने, आयात-निर्यात को बढ़ावा देने और निवेश के नए अवसरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही तकनीक, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र जैसे प्रमुख सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने की रणनीति पर भी चर्चा होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस संभावित ट्रेड डील से भारत को अपने निर्यात को बढ़ाने और विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। वहीं, अमेरिका को भारत जैसे तेजी से उभरते बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिलेगा।

अगर यह डील सफल रहती है, तो इसका असर न केवल भारत और अमेरिका बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक रूप से पड़ सकता है।

नेपाल का भूगोल बेहद खास है—जहां एक ओर उपजाऊ तराई के मैदान हैं, वहीं दूसरी ओर घने जंगलों से ढकी पहाड़ियां और बर्फ से आच्छादित हिमालय की ऊंची चोटियां हैं। दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से 8 इसी देश में स्थित हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट सबसे प्रमुख है।

नेपाल एक बहु-जातीय, बहुभाषी और बहु-धार्मिक देश है। यहां की आधिकारिक भाषा नेपाली है और इसकी राजधानी काठमांडू देश का सबसे बड़ा और प्रमुख शहर है।

इतिहास की बात करें तो "नेपाल" का उल्लेख वैदिक काल के ग्रंथों में भी मिलता है। यह देश प्राचीन समय से ही हिंदू और बौद्ध संस्कृति का केंद्र रहा है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुंबिनी में हुआ था, जो इसे धार्मिक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण बनाता है।

18वीं शताब्दी में गोरखा साम्राज्य ने नेपाल का एकीकरण किया और शाह राजवंश ने आधुनिक नेपाल की नींव रखी। इसके बाद राणा शासन और ब्रिटिश साम्राज्य के साथ संबंधों ने भी देश की राजनीति को प्रभावित किया, लेकिन खास बात यह रही कि नेपाल कभी भी उपनिवेश नहीं बना।

आधुनिक इतिहास में नेपाल ने कई बड़े राजनीतिक बदलाव देखे। 1951 में संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई, लेकिन बीच-बीच में राजशाही का हस्तक्षेप भी देखने को मिला। 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में चले गृहयुद्ध के बाद 2008 में नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया, जिससे दुनिया की आखिरी हिंदू राजशाही का अंत हो गया।

2015 में लागू संविधान के तहत नेपाल को सात प्रांतों में विभाजित एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के साथ-साथ नेपाल ने क्षेत्रीय सहयोग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सार्क के स्थायी सचिवालय की मेजबानी करता है।

जनसंख्या के दृष्टिकोण से नेपाल में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारू और तमांग जैसी भाषाएं यहां व्यापक रूप से बोली जाती हैं।

धार्मिक रूप से नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां अधिकांश लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, जबकि बौद्ध, इस्लाम, किरंत और ईसाई धर्म के अनुयायी भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं।

कुल मिलाकर, नेपाल एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक गहराई और सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है।

जयचन्द-वाराणसी

वाराणसी: भेलूपुर थाना क्षेत्र में हिंदू युवा वाहिनी के एक कार्यकर्ता संग मारपीट की घटना सामने आई है। आरोप है कि कुछ लोगों ने कार्यकर्ता के साथ मारपीट की और संगठन के खिलाफ भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

लस्सी की दुकान के पास मारपीट

जानकारी के मुताबिक, हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े कार्यकर्ता गौरव दुबे ने आरोप लगाया है कि वह सोनारपुरा इलाके में लस्सी की एक दुकान के पास खड़े थे। तभी कुछ लोगों के साथ उनकी कहासुनी हो गई। उन्होंने बताया कि धीरे-धीरे मामला बढ़ता गया और आरोपियों ने उनके साथ मारपीट कर दी। गौरव दुबे ने आरोप लगाया है कि इस दौरान उन्होंने आरोपियों से बताया कि वह हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता हैं, जिसके बाद संगठन के खिलाफ भी आरोपियों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ मारपीट की।

                            गौरव दुबे ने कहा कि यह मारपीट मामूली सी कहासनी के बाद उनके साथ की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें इस दौरान इसके साथ ही आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी है। उन्होंने बताया कि सरेराह हुई इस घटना के बाद से वह बहुत ही आहत हैं और संगठन के खिलाफ भी की गई अभद्र टिप्पणी से उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा है।

दो आरोपी हिरासत में

गौरव ने इस मामले में भेलूपुर पुलिस को लिखित शिकायत दी है और मामले में पुलिस से न्याय की मांग की है। गौरव ने बताया कि उनके द्वारा मारपीट की इस घटना में कृष और सुरेश के समेत कुछ अज्ञात व्यक्ति भी शामिल थे। गौरव की ओर से तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं फरार आरोपियों की जानकारी भी जुटाए जा रही है और जो तथ्य निकल कर सामने आएंगे, उसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

 जयचन्द

 उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में पुलिस ने नशे के काले कारोबार के खिलाफ एक बड़ी स्ट्राइक की है. पुलिस ने करोड़ों रुपये के कोडीन कफ सिरप घोटाले का खुलासा करते हुए वाराणसी के एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है।

यह पूरा खेल फर्जी बिलों और कागजी हेराफेरी के जरिए खेला जा रहा था, जिसमें माल को मेडिकल स्टोर भेजने के बजाय सीधे तस्करी कर दिया गया।

पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देशन में नशीली दवाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में पुलिस ने वाराणसी के रहने वाले विजय गुप्ता को चौरी थाना क्षेत्र के मानिकपुर तिराहे से गिरफ्तार किया. जांच में पता चला कि यह आरोपी एक बड़े अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का हिस्सा है।

औषधि निरीक्षक की रिपोर्ट में हुए चौकाने वाले खुलासे

इस पूरे घोटाले की जड़ें औषधि निरीक्षक, आजमगढ़ की उस रिपोर्ट में हैं, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए थे. जांच में पाया गया कि आजमगढ़ की मेसर्स शिव शक्ति इण्टरप्राईजेज और मेसर्स माँ शारदा फार्मा ने कुल 1,86,000 बोतल फेन्सेडील कफ सिरप की सप्लाई भदोही के नई बाजार स्थित दिलीप मेडिकल स्टोर को दिखाई थी।

इसके अलावा, मेसर्स राजेन्द्र एण्ड संस की प्रोपराईटर अंशिका गुप्ता ने भी एक आपराधिक साजिश के तहत भारी मात्रा में कोडीन युक्त औषधियों का विक्रय दिलीप कुमार उमर की दो फर्मों—मेसर्स दिलीप मेडिकल स्टोर और मेसर्स आयुष इण्टरप्राईजेज को दिखाया था जो कि शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नई बाजार में है।

करोड़ों का माल डंप नहीं, सीधे डाइवर्ट कर बेचा पुलिस के मुताबिक, यह माल भदोही की इन दुकानों से बाईपास किया गया और कुछ तो यहां ऊंचे दामों में बेचे भी गये हैं. आरोपी विजय गुप्ता ने फर्जी विक्रय बीजकों (Invoices) और कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से कागजों पर तो क्रय-विक्रय दिखाया, लेकिन भौतिक रूप से भारी मात्रा इसे डायवर्ट कर तस्करी के जरिए खुले बाजार में नशे के लिए बेच दिया।

इस पूरी प्रक्रिया में ₹3,57,43,147 मूल्य की कुल 2,44,000 बोतलें खपा दी गईं. दिलीप कुमार उमर ने भी इन नशीली दवाओं के स्टॉक का कोई सत्यापन नहीं कराया, जो उनकी संलिप्तता की ओर सीधे इशारा करता है।

अपराध का लंबा इतिहास, कई जिलों तक जांच की आंच

गिरफ्तार अभियुक्त विजय गुप्ता का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है. वह सोनभद्र के राबर्ट्सगंज थाने में भी एनडीपीएस और बीएनएस की गंभीर धाराओं में वांछित रहा है. कोडीन कफ़ सिरप के अवैध कारोबार के जांच का दायरा बढ़ा तो राजधानी लखनऊ तक इसके तार जुड़ने की बात सामने आई. वाराणसी के गोला दीनानाथ में भी इस रैकेट का नाम आया तो इसकी जांच शुरू हुई और इसी वजह से अब जगह-जगह एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारियां की जा रही है।

फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दी जा रही दबिश

एएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि इस सिंडिकेट में शामिल अन्य आरोपियों और फर्मों के मालिकों की भूमिका की गहराई से जांच की जा रही है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही इस मामले में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां संभव हैं।

वाराणसी :जयचन्द

वाराणसी-रविवार, 12 अप्रैल 2026 को वरुणा पुलिस स्थापना बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक के बाद वरुणा जोन के पुलिस कर्मियों के कार्यक्षेत्र में व्यापक बदलाव की घोषणा की गई। इस नए आदेश के तहत 17 उप-निरीक्षकों (Sub-Inspectors) का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है, जिससे महकमे में हलचल तेज हो गई है।

प्रमुख चौकियों पर नए चेहरों की तैनाती

पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शहर की कई महत्वपूर्ण पुलिस चौकियों की कमान अब नए हाथों में होगी। इस तबादला एक्सप्रेस में घनश्याम निषाद को रोहनिया थाने से हटाकर कैण्ट थाने की महत्वपूर्ण कचहरी चौकी का प्रभारी बनाया गया है। वहीं, शैलेन्द्र सिंह को चौबेपुर से स्थानांतरित कर पंडित दीनदयाल अस्पताल चौकी का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा, दिनेश सिंह अब लालपुर पाण्डेयपुर थाने की पाण्डेयपुर चौकी के नए प्रभारी होंगे। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य थानों और चौकियों पर लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण और कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाना है।

प्रशासनिक फेरबदल और पीआरओ की नियुक्ति

स्थानांतरण की इस सूची में कुछ अधिकारियों की भूमिका में भी बदलाव किया गया है। महेश मिश्रा, जो अब तक पहाड़िया चौकी के प्रभारी थे, उन्हें अब चौबेपुर थाने की चिरईगांव चौकी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, अमित कुमार को अकेलवा चौकी प्रभारी के पद से हटाकर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमित कुमार अब पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पीआरओ (PRO) के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। अधिकारियों का मानना है कि इस फेरबदल से जमीनी स्तर पर पुलिसिंग की गुणवत्ता में सुधार होगा और जनता के बीच पुलिस की पहुंच और मजबूत होगी।

कैण्ट और सारनाथ सहित कई थानों में नई नियुक्तियाँ

वाराणसी के प्रमुख थानों में शुमार कैण्ट, सारनाथ और शिवपुर में भी कई उप-निरीक्षकों की नई तैनाती की गई है। अजय कुमार और कमल सिंह यादव को क्रमशः सारनाथ और चौबेपुर से हटाकर कैण्ट थाने में भेजा गया है। सूची में लल्लन यादव, राम सनेही रावत, सुरेन्द्र कुमार यादव और देवव्रत तिवारी के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें अलग-अलग क्षेत्रों से स्थानांतरित कर कैण्ट थाने में तैनात किया गया है। माना जा रहा है कि कैण्ट जैसे व्यस्त इलाके में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती से अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी।

तत्काल कार्यभार संभालने का कड़ा निर्देश

वरुणा पुलिस स्थापना बोर्ड ने 12 अप्रैल रविवार को जारी इस आदेश को बेहद गंभीरता से लागू करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित थाना प्रभारियों और उच्च अधिकारियों को स्पष्ट कहा गया है कि स्थानांतरित किए गए सभी पुलिस कर्मियों को उनके नए कार्यस्थल के लिए तत्काल रवाना किया जाए। आदेश में यह भी रेखांकित किया गया है कि सभी अधिकारी अपनी नई तैनाती पर तुरंत कार्यभार ग्रहण करें और इसकी अनुपालन आख्या जल्द से जल्द मुख्यालय को उपलब्ध कराएं। इस त्वरित बदलाव से साफ संदेश दिया गया है कि कानून-व्यवस्था की मजबूती के लिए पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगा।

सूत्रों के अनुसार, दोनों देशों के बीच करीब दो हफ्तों के लिए युद्धविराम लागू किया गया है, ताकि कूटनीतिक बातचीत को मौका दिया जा सके। हालांकि, इस बीच ईरान ने इसे अपनी रणनीतिक जीत बताया है, जबकि अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि वह अपने दबाव को बनाए रखेगा। इससे यह साफ है कि तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि केवल ठहराव की स्थिति में है।

इसी बीच, इज़राइल द्वारा लेबनान में किए गए ताजा हवाई हमलों ने स्थिति को और विस्फोटक बना दिया है। इन हमलों में बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की खबर है। इस कार्रवाई को कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर युद्धविराम का उल्लंघन बताया जा रहा है। इसके जवाब में लेबनान स्थित संगठन हिज़्बुल्लाह ने भी जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में युद्ध का दायरा फैलने की आशंका बढ़ गई है।

इस संघर्ष का असर अब केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ रही है। खासतौर पर तेल और गैस की आपूर्ति पर इसका सीधा असर पड़ा है। Strait of Hormuz जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर खतरा मंडरा रहा है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। यदि यह मार्ग बाधित होता है, तो वैश्विक स्तर पर ईंधन संकट गहरा सकता है।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्ध के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी चेतावनी दी है कि यदि स्थिति जल्द नहीं संभली, तो महंगाई, ऊर्जा संकट और व्यापार में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है।

इसके अलावा, यमन के हूती विद्रोही और अन्य क्षेत्रीय गुट भी इस संघर्ष में सक्रिय होते दिख रहे हैं, जिससे यह युद्ध और व्यापक हो सकता है। यह स्थिति न केवल मध्य पूर्व, बल्कि एशिया और यूरोप के कई देशों के लिए भी चिंता का विषय बन चुकी है।

कुल मिलाकर, भले ही फिलहाल युद्धविराम लागू हो, लेकिन हालात अभी भी विस्फोटक हैं। यदि कूटनीतिक प्रयास विफल होते हैं, तो आने वाले दिनों में यह संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम को सूचना दी गई। कुछ ही देर में NDRF के जवान मौके पर पहुंच गए और उन्होंने युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए बातचीत शुरू की। जवानों ने काफी देर तक युवक को समझाने और शांत कराने की कोशिश की, लेकिन युवक किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था।

बताया जा रहा है कि युवक का व्यवहार लगातार आक्रामक होता जा रहा था। इसी दौरान उसने एक NDRF जवान के साथ अभद्रता करते हुए उसे थप्पड़ मार दिया। यह घटना वहां मौजूद लोगों के लिए चौंकाने वाली थी और कुछ समय के लिए माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया।

स्थिति को संभालने की कोशिश जारी ही थी कि अचानक युवक ने बिना कुछ सोचे-समझे गंगा नदी में छलांग लगा दी। युवक के नदी में कूदते ही मौके पर मौजूद लोगों की सांसें थम गईं। हर कोई इस डर में था कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए।

हालांकि, NDRF टीम ने तुरंत अपनी ट्रेनिंग और सूझबूझ का परिचय दिया। जवानों ने बिना समय गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नदी से बाहर निकाल लिया। यह ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन टीम ने साहस और तत्परता दिखाते हुए युवक की जान बचा ली।

रेस्क्यू के बाद युवक को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। मेडिकल टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है ताकि उसकी स्थिति को स्थिर किया जा सके।

प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उसने इस तरह का खतरनाक कदम उठाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और युवक की पहचान तथा उसके परिजनों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में जागरूकता कितनी जरूरी है। साथ ही, NDRF टीम की तत्परता और बहादुरी की हर तरफ सराहना की जा रही है, जिन्होंने समय रहते कार्रवाई कर एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया।

वाराणसी:जयचन्द

 वाराणसी में गंगा नदी के बीच एक नाव पर शराब (बियर) पार्टी करने के मामले में पुलिस ने अर्जुन राजभर नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है।

 गिरफ्तारी और पहचान: पुलिस ने वीडियो के आधार पर मुख्य आरोपी अर्जुन राजभर को पकड़ा है, जो वाराणसी के अस्सी क्षेत्र के नगवा का निवासी है। वह डेकोरेशन का काम करता है। भेलूपुर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है और अन्य शामिल लोगों की पहचान कर रही है।

 पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गंगा की मर्यादा भंग करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वाराणसी में गंगा की लहरों के बीच नाव पर शराब पार्टी की गई, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया. पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने स्वीकार किया कि उससे गलती हो गई थी, आगे ऐसी हरकत नहीं करेगा। पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है, अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

Responding to a question on whether he would allow Iran to continue controlling access to the strait, Trump suggested that the US might instead impose its own charges. “Why shouldn’t we charge tolls? I would prefer that over letting them benefit,” he said.

The Strait of Hormuz connects the Persian Gulf to the Indian Ocean and handles nearly one-fifth of global oil and LNG shipments during normal times. Any attempt by the United States to introduce tolls would likely require a significant military presence or direct control over the passage, most of which lies within Iranian and Omani territorial waters.

Trump also reiterated his claim that Iran has been militarily weakened, despite ongoing drone and missile activities in the region. He dismissed Tehran’s capabilities, stating that its remaining strength lies more in psychological tactics than actual military threat.

Meanwhile, reports suggest that Iran may already be charging certain vessels heavy fees—reportedly up to $2 million—for safe passage through the strait. With around 120 ships crossing daily, a similar move by the US could generate massive revenue.

The US President further issued what he described as a “final ultimatum” to Iran, demanding that it reopen the strait and agree to Washington’s conditions. He warned that failure to comply could lead to strikes on critical infrastructure, including bridges and power facilities.

On the other hand, Iranian leaders have signaled that the situation in the Strait of Hormuz may not return to its previous state. Officials have proposed new frameworks for managing the waterway after the conflict, emphasizing regional cooperation and safeguarding national interests.

As tensions continue to escalate, the future of this vital global trade route remains uncertain, raising concerns about energy security and stability in the Middle East.

 वाराणसी:जयचन्द

वाराणसी गंगा नदी में इफ्तार पार्टी के बाद नाव में शराब पार्टी,स्थानीय प्रशासन ने शुरू की जांच

आधयात्मिक राजधानी वाराणसी में गंगानदी में इफ्तार पार्टी मनाने वाले 14 लोग अभी रिहा नही हुये थे कि अब गंगा नदी में नाव पर नाचते गाते, तेज़ डीजे बजाते हुये शराब पीते हुये मांझियों का एक वीडियो वायरल हो गया है ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सभी मांझी समाज के है जो वाराणसी के छोटी शीतला माता से मिर्जापुर अदलपुरा बड़ी शीतला माता तक बधावा ले कर प्रतिवर्ष जाते है और दूसरे दिन वापस आते है,मांझियों का वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो की जांच सुरु कर दी गयी है।

वायरल वीडियो व मामले की जांच स्थानीय थाना कर रही है ये जानकारी एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने दी उन्होंने बताया कि मांझी समाज छोटी शीतला माता वाराणसी से हर वर्ष बधावा ले कर मिर्जापुर के अदलहाट जाते है व दूसरे दिन वापस आते है वायरल वीडियो रात की लग रही है ,वीडियो की जांच स्थानीय पुलिस कर रही है व वीडियो में दिखने वाले मांझियों की पहचान की जा रही है क्योंकि कई जिलों के लोग इसमें शामिल होते है जो भी चिन्हित होगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

देखे वीडियो https://youtube.com/shorts/np2RXNO4b9o?si=sUv-jusXPxM4xBuX

इस शानदार आयोजन का शुभारंभ डॉ. मोहन यादव और योगी आदित्यनाथ ने किया। उद्घाटन के दौरान डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह महानाट्य केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सुशासन और आदर्श नेतृत्व के प्रतीक सम्राट विक्रमादित्य के जीवन को समझने का सशक्त माध्यम है।

मंचन के दौरान भव्य सेट और विशाल किले दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बने। ऊंचे-ऊंचे दुर्ग, राजसी दरबार और युद्ध के दृश्य इतने जीवंत थे कि मानो दर्शक खुद उस युग का हिस्सा बन गए हों। लाइटिंग और म्यूजिक इफेक्ट्स ने हर दृश्य में जान डाल दी, जिससे कहानी और भी प्रभावशाली बन गई।

विशेष रूप से हाथियों, घोड़ों और ऊंटों के काफिलों ने प्रस्तुति को वास्तविकता के करीब ला दिया। घोड़ों की टापों और हाथियों की गर्जना ने रणभूमि का ऐसा माहौल बनाया, जिसने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए। कलाकारों के दमदार अभिनय ने सम्राट विक्रमादित्य की वीरता, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।

यह महानाट्य केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने दर्शकों को भारत के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का कार्य भी किया। कार्यक्रम के दौरान दर्शकों में उत्साह और गर्व की भावना साफ नजर आई।

‘सम्राट विक्रमादित्य’ का यह मंचन वाराणसी के सांस्कृतिक इतिहास में एक यादगार अध्याय बन गया, जिसने यह साबित कर दिया कि आज भी भारतीय परंपरा और इतिहास लोगों के दिलों में गहराई से बसे हुए हैं।

DESK 

मज़दूर पंचायत के प्रतिनिधि मंडल ने ट्रामा सेंटर में उसका हाल देखकर मुख्यअभियन्ता और अधीक्षण अभियंता को कर्मचारी को न्याय दिलाने का किया मांग

 वाराणसी-02अप्रैल2026:विधुत मज़दूर पंचायत ने आज ट्रामा सेंटर में कल विधुत स्पर्शाघात से घायल संविदाकर्मी बृजमोहन मिश्रा का हाल चाल देखा जहाँ उसकी इलाज में हो रही लापरवाही को देखते हुये तत्काल मुख्य अभियन्ता और अधीक्षण अभियंता को उसकी बेहतर इलाज कराने और पूरे प्रकरण की जांच कराने का आग्रह किया जिस पर उनके द्वारा आश्वत किया गया कि पहले कर्मचारी की बेहतर इलाज की व्यवस्था कराते हुये उक्त विधुत घटना की जांच भी कराएंगे।

विधुत मज़दूर पंचायत के प्रांतीय अतिरिक्त महामंत्री ने बताया कि विद्युत विभाग में अधिकारियों की मनमानी का नतीजा है कि पूरे वर्ष लगातार विद्युत स्पर्शाघात से संविदाकर्मीयो की जान लगातार जा रही है उसके बावजूद भी जल्दबाजी में काम कराने की आदत से बाज नही आ रहे है और कर्मचारी अधिकारियों के दबाव में मानसिक प्रेसर में जल्दबाजी एवं अधिकारियों को खुश करने के चक्कर मे कालकवलित हो रहे है, जिसका ताजा उदाहरण कल वाराणसी के नगरीय विद्युत वितरण खण्ड प्रथम के अंतर्गत पटालेश्वर क्षेत्र में एक बृजमोहन मिश्रा नामक संविदा कर्मी कार्य के दौरान हाई-वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से बुरी तरह घायल हो गया। किन्तु विभाग द्वारा इसे विधुत स्पर्शघात न बताकर सीढ़ी से गिरना बताया जा रहा है जबकि आज विधुत मज़दूर पंचायत का प्रतिनिधि मंडल जब उक्त संविदाकर्मी से मिलने गया तो देखा कि उसके हाथ की स्किन जली हुई है और उसका इलाज भी अच्छे से नही हो रहा है जिसपर तत्काल मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता से इस पूरे प्रकरण की जांच कराने एवं उक्त कर्मचारी का बेहतर इलाज कराने का आग्रह किया गया ।

प्रतिनिधि मंडल में सर्वश्री ओ0पी0 सिंह,जिउतलाल,रमाकांत ,राजकुमार,बंशीलाल आदि रहे।

वाराणसी-01अप्रैल2026 विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज पूरे प्रदेश की भांति ही बनारस में बिजलिकर्मियो ने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर की जा रही मनमानी कार्यवाहियों,संविदाकर्मियों की छटनी एवं 20-40बार रिपेयर किये गए पुराने ट्रांसफार्मर के क्षतिग्रस्त होने पर अवर अभियंता एवं अभियंताओं पर मनमाने ढंग से उसका प्रकीर्ण डालने से पूरे प्रदेश के बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों, अभियंताओं एवं संविदा कर्मियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि इतने सुंदर विभाग को केवल अपनी कमी छिपाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये सारी कार्यवाही अध्यक्ष पावर कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है जबकि सच तो ये है कि उनको इस विभाग के बारे में कुछ पता ही नही है अध्यक्ष महोदय से ज्यादा तो पूर्वांचल के प्रबंध निदेशक को पता है।

बिजलिकर्मियो ने कहा कि प्रबंधन ये बताए कि नये ट्रांसफार्मर क्यों नही जल रहे 20 से 40 बार रिपेयर किये पुराने ट्रांसफार्मर ही क्यों जल रहे?,पुराने ट्रांसफार्मर के जलने पर प्रकीर्ण डालना पूर्ण रूप से तानाशाही का प्रमाण है।

संघर्ष समिति ने कहा इस बार गर्मी में संविदाकर्मीओ की वापसी नही हुई तो बिजली व्यवस्था ध्वस्त होना निश्चित है क्योंकि पूर्वांचल में लगभग 2 हजार सहित बनारस में 400 से ज्यादा संविदाकर्मियों की छटनी हुई है और आगे भी करने की तैयारी है जो अभी तक विधुत विभाग की छवि कर्मचारियों ने अथक परिश्रम से अच्छी बनाई थी वो अब धूमिल हो रही है जिसके लिये जिम्मेदार विधुत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बनाया जा रहा है जबकि सच तो ये है कि इसके पूरे जिम्मेदार अध्यक्ष पावर कारपोरेशन है जिनके गलत नीतियों ने विधुत व्यवस्था बेपटरी हुई है।

संघर्ष समिति ने कहा कि राजधानी लखनऊ सहित अयोध्या, मेरठ और अन्य शहरों में लागू की गई वर्टिकल व्यवस्था पूरी तरह विफल साबित हो रही है,वर्टिकल व्यस्था के नाम पर लगातार संविदाकर्मियों की छंटनी होने से बिजली व्यवस्था पटरी से उतर गई है। अपनी विफलता स्वीकार करने के बजाय प्रबंधन अब इसका ठीकरा कर्मचारियों पर फोड़ते हुए दमनात्मक कार्यवाहियां कर रहा है।

संघर्ष समिति ने बताया कि अयोध्या में एक ही आदेश के तहत 52 अत्यंत अल्प वेतनभोगी संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे उनके परिवारों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। संघर्ष समिति ने आशंका व्यक्त की कि आगामी गर्मियों में बिजली आपूर्ति में संभावित व्यवधानों के लिए कर्मचारियों एवं अभियंताओं को दोषी ठहराने की मंशा से ही यह उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा रही है।

संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां तत्काल बंद नहीं की गईं और संघर्ष समिति के साथ सार्थक संवाद शुरू नहीं किया गया, तो पूरे प्रदेश में और व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी।

सभा को सर्वश्री राजेन्द्र सिंह,ई0 एस0के0 सिंह,अंकुर पाण्डेय,राजेश सिंह,पंकज यादव,मनोज जैसवाल,बंशीलाल,अरुण पटेल,आशुतोष राय, आदि ने संबोधित किया।

 वाराणसी जयचन्द

वाराणसी-29मार्च2026। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की आज आयोजित ऑनलाइन बैठक में पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि आगामी 11 अप्रैल 2026 को लखनऊ में संघर्ष समिति की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जाएगी। यदि तब तक उत्पीड़नात्मक सभी कार्यवाहियां वापस नहीं ली जाती हैं, तो इसी बैठक में प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी।

संघर्ष समिति ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष द्वारा किसी भी कर्मचारी या अभियंता के खिलाफ उत्पीड़न की नीयत से निलंबन या दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, तो प्रदेश के सभी जनपदों में बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी, जूनियर इंजीनियर एवं अभियंता तत्काल सामूहिक सत्याग्रह के लिए बाध्य होंगे।

बैठक में यह भी आरोप लगाया गया कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन आगामी गर्मी के मौसम में जानबूझकर बिजली व्यवस्था को प्रभावित करने की योजना बना रहा है, ताकि निजीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि बिजली कर्मी इस मंशा को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे और हर प्रकार के उत्पीड़न का पुरजोर विरोध करेंगे।

इसके साथ ही यह निर्णय लिया गया कि 11 अप्रैल से पूर्व संघर्ष समिति से जुड़े सभी श्रम संघ अपने-अपने स्तर पर प्रदेशभर में व्यापक सभाएं आयोजित कर कर्मचारियों को एकजुट करेंगे।

11 अप्रैल को लखनऊ में होने वाली बैठक में प्रदेश के सभी संगठनों की केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सैकड़ों सक्रिय सदस्य भाग लेंगे।

आज की ऑनलाइन बैठक में प्रमुख रूप से संजय सिंह चौहान, जितेन्द्र सिंह गुर्जर, महेन्द्र राय,अंकुर पांडेय, मोहम्मद वसीम, सोहेल आबिद, माया शंकर तिवारी, श्रीचंद, मोहम्मद इलियास, सरजू त्रिवेदी, योगेंद्र लाखा, ए के श्रीवास्तव, रफीक अहमद, पी एस बाजपेई, प्रेम नाथ राय एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

जानकारी के मुताबिक, बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ. इस हादसे में दो सगे भाई-बहन की मौत हो गई, जबकि मां और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. आस-पास के लोगों ने बताया कि धमाका इतना जबरदस्त था कि उनके घरों में भी दरारे आ गईं. यह धमाका लहरतारा निवासी स्वर्गीय आद्या प्रसाद के घर में हुआ.

खाना बनाते वक्त सिलेंडर में विस्फोट

बताया जा रहा है कि सुबह 8-9 बजे के बीच जब किचन में खाना बन रहा था तभी तेज आवाज के साथ सिलेंडर में विस्फोट हुआ. धमाका इतना जबरदस्त था कि पक्के मकान की छत और दीवारें जमींदोज हो गई. मलबे में आद्या प्रसाद की पत्नी गिरिजा देवी, उनकी 28 वर्षीय बेटी प्रीती, 30 वर्षीय पुत्र ओम और एक अन्य सदस्य दब गए. धमाके की एवज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. पड़ोसियों ने खुद राहत बचाव शुरू किया. जब मलबे को हटाया गया तो बेटी प्रीती और बेटे ओम की मौत हो चुकी थी. गिरजा देवी और परिवार के एक अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया गया है.

मौके पर रहत बचाव जारी

हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बुलडोजर की मदद से मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया है. एहतियात के तौर पर आस पास के घरों को भी खाली कराया गया है. साथ ही मौके पर फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है, ताकि विस्फोट की असली वजह पता चल सके।

जयचन्द वाराणसी

वाराणसी में एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है जिसमे नशे के आदि पुत्र ने अपनी माँ की हत्या कर दी,पहले लोहे की रॉड से सर पर मारा फिर ईंट से कूचा सर।

वाराणसी के मंडुआडीह थानाक्षेत्र के भुल्लनपुर क्षेत्र में स्थानीय निवासी शिला देवी 62 वर्ष का सबसे छोटा बेटा घनश्याम जो कि शराब के नशे का आदि है अपनी माँ से खाना मांगा फिर हुआ विवाद , माँ (शिला देवी) को लोहे की रॉड से सर पर मारा फिर सर पर कई वार ईंट से किया।

खून से लथपथ घर से बाहर निकल माँ को मारने की बात खुद ही कहने लगा जिससे क्षेत्र में सनसनी व हड़कम्प मच गया।

स्थानीय लोगो ने सूचना मंडुआडीह थाने पर दी तत्काल मौके पर मंडुआडीह थाना प्रभारी निरीक्षक अजय राज वर्मा, मय फोर्स घटनास्थल पर पहुँचे उन्होंने अधिकारियों को घटना के बारे में अवगत कराया एडीसीपी वरुणा नीतू कादयान व एसीपी रोहनिया संजीव शर्मा भी मौके पर पहुंचे। स्थानीय पुलिस ने घनश्याम को घर से ही दबोच लिया व शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिये भेजवाया।

खाना देने के बाद हुआ विवाद जानकारी के मुताबिक, मंडुवाडीह थाना क्षेत्र के भूल्लनपुर पंचायत भवन के पास घनश्याम नामक एक युवक ने अपनी मां शीला देवी (62) की हत्या कर दी है। इसकी जानकारी युवक के भाई बहादुर ने पुलिस को बताया जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने खाना देने को लेकर उसकी मां संग हुए विवाद के बाद हत्या कर दी।

एडीसीपी वरुणा नीतू कादयान ने बताया है कि युवक द्वारा अपनी मां के सिर पर ईंट से वार कर उसे घायल करने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, आरोपी को गिरफ्तार में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि उसने अपनी मां से खाना मांगा था और उसी को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद उसने ईंट से वार कर घटना को अंजाम दिया है।

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ उसके बड़े भाई बहादुर ने तहरीर दी है और बताया है कि घनश्याम 4 भाइयों में सबसे छोटा है और नशे का आदी है। हमेशा नशे में चूर रहने की वजह से वह अलग रहता था और इसी दौरान उसने मां की सिर कूचकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इसके साथ ही आरोपी के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

SPECIAL REPORT

नई दिल्ली/वाराणसी। देश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत की उस टिप्पणी ने इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बना दिया, जिसमें कहा गया कि समाज में मौजूद भेदभाव का समाधान समान नागरिक संहिता हो सकता है।

दरअसल, यह मामला मुस्लिम महिलाओं को उत्तराधिकार में पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाने की मांग से जुड़ा था। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यह संकेत दिया कि यदि समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करना है तो समान नागरिक संहिता जैसे व्यापक समाधान पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

संविधान विशेषज्ञों के अनुसार भारत के संविधान में पहले से ही समान नागरिक संहिता की अवधारणा मौजूद है। संविधान के नीति निदेशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद 44 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में प्रयास करे, ताकि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान अधिकार मिल सकें।

विशेषज्ञ बताते हैं कि वर्तमान समय में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक मामलों से जुड़े कई कानून अलग-अलग समुदायों के लिए अलग-अलग रूप में लागू हैं। कई मामलों में यह व्यवस्था विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में असमानता और विवाद का कारण बनती रही है। इसी वजह से न्यायपालिका समय-समय पर अपने फैसलों और टिप्पणियों में इस विषय की प्रासंगिकता को रेखांकित करती रही है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी शाह बानो मामला (1985) और सरला मुद्गल केस (1995) जैसे महत्वपूर्ण मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया था। अदालत ने तब कहा था कि अलग-अलग व्यक्तिगत कानून कई बार न्याय की समानता में बाधा बन जाते हैं और एक समान कानूनी व्यवस्था इस समस्या का समाधान हो सकती है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य किसी धर्म विशेष की परंपराओं में हस्तक्षेप करना नहीं है, बल्कि नागरिक अधिकारों के स्तर पर समानता और न्याय सुनिश्चित करना है। इसे सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।

इसी संदर्भ में वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बनारस बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान की मूल भावना से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 के माध्यम से स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया था कि देश में नागरिक अधिकारों के स्तर पर समानता स्थापित करने की दिशा में प्रयास होना चाहिए।

त्रिपाठी के अनुसार, “भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक राष्ट्र है, जहाँ कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान माना गया है। ऐसे में यदि किसी व्यवस्था में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे दूर करना समय की मांग बन जाता है।”

उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ-साथ समान नागरिक संहिता पर राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर विमर्श भी तेज हुआ है। न्यायपालिका की हालिया टिप्पणियों ने इस चर्चा को और व्यापक बना दिया है।

कानूनी और सामाजिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस विषय पर व्यापक संवाद, संवैधानिक प्रक्रिया और सामाजिक सहमति के साथ आगे बढ़ा जाए तो यह भारतीय लोकतंत्र में समानता और न्याय की अवधारणा को और मजबूत कर सकता है।

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि आने वाले समय में समान नागरिक संहिता का मुद्दा केवल कानूनी बहस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों से जुड़े एक व्यापक राष्ट्रीय विमर्श के रूप में सामने आ सकता है।

वाराणसी: जयचन्द

वाराणसी-10मार्च2026। विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल 2025 के विरोध में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र बनारस के प्रत्येक बिजली कार्यालयों पर बनारस के बिजलिकर्मियो ने जमकर विरोध किया।

इलेक्ट्रीसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में आज बनारस के साथ ही उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने व्यापक प्रदर्शन, धरना और विरोध सभाएँ आयोजित की।

बनारस के बिजलिकर्मियो ने माननीय प्रधानमंत्री जी से इलेक्ट्रीसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 को व्यापक जनहित में वापस कराने का किया अपील,बिजलिकर्मियो ने कहा पूर्व में किसानों के समझौते में इलेक्ट्रीसिटी अमेंडमेंट बिल वापस लेने का हुआ था समझौता, फिर क्यों संसद में पास कराने का किया जा रहा प्रयास

वक्ताओं ने बताया कि इलेक्ट्रीसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 के विरुद्ध ये प्रदर्शन नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स (NCCOEEE) के आह्वान पर आयोजित किए गए।

वक्ताओ ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों व प्रदेश के विभिन्न जिलों में बिजलीघरों, ट्रांसमिशन केंद्रों, वितरण कार्यालयों तथा जिला मुख्यालयों पर बिजली कर्मचारी और इंजीनियर बड़ी संख्या में एकत्र हुए और प्रस्तावित कानून की कड़ी निंदा की।

प्रदर्शनकारियों ने बिल को किसान विरोधी, उपभोक्ता विरोधी और कर्मचारी विरोधी बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की।

वक्ताओं ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य बिजली वितरण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निजीकरण को बढ़ावा देना और सार्वजनिक बिजली व्यवस्था को कमजोर करना है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस बिल के गंभीर परिणाम देश के किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं और बिजली कर्मचारियों पर पड़ेंगे।

संघर्ष समिति ने कहा कि प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार पांच वर्षों के भीतर क्रॉस-सब्सिडी समाप्त करने से कृषि उपभोक्ताओं के बिजली दरों में भारी वृद्धि होगी। वर्तमान में सिंचाई के लिए रियायती बिजली पाने वाले किसानों को अधिक बिजली शुल्क देना पड़ेगा, जिससे कृषि उत्पादन लागत बढ़ेगी और ग्रामीण संकट और गहरा सकता है। निजी वितरण कंपनियाँ ग्रामीण और कम राजस्व वाले कृषि क्षेत्रों में सेवा देने से बच सकती हैं, जिससे गांवों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

संघर्ष समिति ने यह भी कहा कि एक ही क्षेत्र में एकाधिक वितरण लाइसेंस देने की व्यवस्था से निजी कंपनियाँ केवल अधिक भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को चुनेंगी, जबकि घाटे वाले उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण कंपनियों के पास रह जाएंगे।

क्रॉस-सब्सिडी समाप्त होने से घरेलू उपभोक्ताओं, विशेषकर कम आय वाले परिवारों के लिए बिजली दरों में भारी वृद्धि होगी। इससे बिजली एक सामाजिक सेवा के बजाय मुनाफे पर आधारित व्यापार बन जाएगी और सभी के लिए सस्ती बिजली की उपलब्धता प्रभावित होगी।

संघर्ष समिति ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह बिल बिजली वितरण के पिछले दरवाजे से निजीकरण का रास्ता खोलता है, जिससे हजारों बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की नौकरी और सेवा शर्तों पर खतरा उत्पन्न होगा। निजीकरण के पिछले अनुभव बताते हैं कि इससे कर्मचारियों की संख्या में कटौती, ठेका प्रथा में वृद्धि और सेवा शर्तों में गिरावट आती है। साथ ही, लाभकारी उपभोक्ताओं के निजी कंपनियों की ओर जाने से सार्वजनिक वितरण कंपनियाँ आर्थिक रूप से कमजोर होंगी।

संघर्ष समिति ने यह भी चेतावनी दी कि यह बिल देश की संघीय व्यवस्था को कमजोर करता है। संविधान के अनुसार बिजली समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार के अधिकारों में अत्यधिक वृद्धि की जा रही है। नए केंद्रीय निकायों के गठन और नियम बनाने की शक्तियों के विस्तार से राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होगी और राज्यों के लिए अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार बिजली नीति, सब्सिडी और टैरिफ तय करना कठिन हो जाएगा।

संघर्ष समिति ने कहा कि इस बिल से सार्वजनिक वितरण कंपनियाँ आर्थिक रूप से कमजोर होंगी, किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली दरों का बोझ बढ़ेगा तथा मुनाफे का निजीकरण और घाटे का सामाजिककरण होगा।

संघर्ष समिति ने सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से अपील की है कि वे इस बिल के गंभीर परिणामों पर विचार करें और संसद में इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल 2025 का मजबूती से विरोध करें, ताकि किसानों, उपभोक्ताओं, बिजली कर्मचारियों और देश की संघीय व्यवस्था के हितों की रक्षा हो सके।

संघर्ष समिति ने दोहराया कि बिजली एक आवश्यक सार्वजनिक सेवा है और यह सभी नागरिकों को सस्ती, सुलभ और विश्वसनीय रूप से उपलब्ध रहनी चाहिए। संघर्ष समिति ने इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल 2025 को तत्काल वापस लेने तथा बिजली क्षेत्र में किसी भी सुधार से पहले राज्य सरकारों, बिजली कर्मचारियों, इंजीनियरों, किसान संगठनों और उपभोक्ता संगठनों से सार्थक परामर्श करने की मांग की।

विरोध सभा को सर्वश्री राजेंद्र सिंह,ई0 एस0के0 सिंह,ई0 मनोज गुप्ता,अंकुर पाण्डेय,कृष्णा सिंह,प्रवीन कुमार ,अनुराग सिंह,उदयभान दुबे,अरुण कुमार रमेश सिंह,पंकज यादव,अमित कुमार,धर्मेंद्र यादव, एस0के0 भूषण,कृपाल सिंह,रोहित कुमार,विनोद कुमार,आदि ने सम्बोधित किया।

SPECIAL REPORT

 दिनांक-10-03-2026 वाराणसी- Trojan व SMS forwarder Based APK भेजकर कुल 08,38,402/- रूपये की साइबर ठगी करने वाले गैंग के सरगना सहित 02 साइबर अपराधी अण्डाल पं० बंगाल से गिरफ्तार व उनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित सामाग्री व नकदी बरामद।

दिनांक 05-01-2026 को आवेदक/पीडित श्री अनूप गुप्ता पुत्र स्व० ताडकनाथ गुप्ता निवासी मछरहट्टा थाना रामनगर वाराणसी द्वारा थाना साइबर क्राइम वाराणसी मे लिखित प्रार्थनापत्र इस आशय से दिया गया कि उनके बैंक खाते को साइबर अपराधियों द्वारा अवैध रूप से हैक कर कुल 08.38,402/- रूपये की साइबर ठगी कर ली गयी है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर 02/2026 धारा-318(4) BNS & 66D IT Act व बढोत्तरी धारा- 61(2), 317(2),338,336(3),340(2) BNS पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक श्री उदयबीर सिंह द्वारा की जा रही है।

उक्त प्रकरण के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल व अन्य सम्बन्धित उच्चाधिकारीगण के आदेश निर्देश के क्रम में एक टीम का गठन कर उक्त घटना के अनावरण हेतु टीम को निर्देशित किया गया जिसके क्रम में गठित टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान इलेक्ट्रानिक सर्विलांस व डिजिटल फूटप्रिंट के माध्यम से त्वरित कार्यवाही करते हुए रेलवे स्टेशन अण्डाल पं० बंगाल से 02 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से 06 अदद आईफोन, 09 अदद एंड्रायड मोबाइल व मुकदमा अपराध से सम्बन्धित नगद धनराशि कुल 1,52,100/- रुपये बरामद किया गया है।

अपराध करने का तरीका-

मुकदमा उपरोक्त की घटना मे शामिल साइबर अपराधियों द्वारा सर्वप्रथम विभिन्न बैंक व आरटीओ चालान पेमेन्ट से सम्बन्धित फर्जी कूटरचित डिजिटल फ्लायर बनाकर एक कूटरचित एपीके फाइल के साथ लोगो को भेजा जाता है यह एप्लीकेशन लोगो के मोबाइल मे इन्स्टाल होते ही उनके मोबाइल फोन का एक्सेस तथा आने वाले सभी एसएमएस इन साइबर अपराधियों के पास आ जाता है जिसके बाद इन साइबर अपराधियों द्वारा एसएमएस बाम्बर से सैकडो की संख्या में टारगेटेड यूजर को एसएमएस भेजते है जिससे यूजर भ्रमित हो जाता है इसी बीच इनके द्वारा बैंकिग का ट्रान्जेक्शन कर पैसा बैंक खातों से निकाल लिया जाता है। इन पैसो को यह टेलीग्राम बोट के माध्यम से प्राप्त म्यूल बैंक खातो मे भेजा जाता है और कार्डलेस पेमेन्ट के माध्यम से पैसा निकाल लिया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. नागेश्वर मण्डल पुत्र राजेश मण्डल हालपता- ग्राम भादुर थाना अण्डाल जिला पश्चिमी बर्धमान पं० बंगाल व स्थायी पता- ग्राम मोहनपुर थाना नरायनपुर जनपद जामताड़ा झारखण्ड उम्र करीब 30 वर्ष

2. अक्षय मण्डल उर्फ पिन्टू पुत्र लखिन्दर मण्डल हालपता ग्राम भादुर थाना अण्डाल जिला पश्चिमी बर्धमान पं० बंगाल व स्थायी पता- ग्राम सियाताड थाना करमाताड़ जनपद जामताड़ा झारखण्ड उम्र करीब 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास का विवरण

1- FIR No-39/2021 U/s 414, 419, 420, 467, 468, 471 120b IPC 66B, 66C, 66D IT Act Ps Cyber Crime Jamtara Jharkhand (Nageshwar Mandol)

बरामदगी का विवरण-

• आईओएस) मोबाइल-06 अदद (कीमत लगभग 5.5 लाख)
• एण्ड्रायड मोबाइल-09 अदद (कीमत लगभग 3 लाख)
• नगद धनराशि-1,52,100/- रूपये।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण- निरीक्षक उदयबीर सिंह,निरीक्षक शिवाकांत शुक्ला ,उ०नि० आलोक सिंह यादव,उ0नि0 विवेक सिंह,हे0का0 रजनीकांत,का० चन्द्रशेखर यादव,का० देवेन्द्र यादव,का० दिलीप कुमार,आ० चालक विजय कुमार

जाने क्या है एपीके व ट्रोजन हॉर्स

APK (Android Package Kit) फ़ाइल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक इंस्टॉलेशन फ़ाइल है, जो विंडोज़ पर .exe फ़ाइल की तरह काम करती है। इसमें ऐप इंस्टॉल करने के लिए सभी आवश्यक डेटा और घटक होते हैं। यद्यपि ऐप्स को आमतौर पर प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन आप इंटरनेट से सीधे APK डाउनलोड करके भी 'साइडलोडिंग' के जरिए इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन यह सुरक्षा के लिए जोखिम भरा हो सकता है।

Trojan Horse 

Trojan Horse क्या है? यह कैसे काम करता ... ट्रोजन (Trojan Horse) एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर (मैलवेयर) है, जो खुद को किसी उपयोगी या वैध प्रोग्राम के रूप में छिपाकर कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करता है। यह वायरस की तरह अपनी प्रतिलिपियाँ नहीं बनाता, बल्कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए उपयोगकर्ता को धोखा देकर इंस्टॉल कराया जाता है, जिससे हैकर्स को डेटा चोरी या सिस्टम पर नियंत्रण (backdoor access) मिल सकता है।

जगदीश शुक्ला

 श्रीमान् पुलिस आयुक्त, वाराणसी के निर्देशन में चोरी/लूट/ नकबजनी की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त, रोहनिया के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डुवाडीह पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन चक्रव्यूह' के तहत मुखबिर की सूचना पर मु.अ.सं. 0374/20265, धारा 305(ए), 317(2), बीएनएस, थाना मण्डुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी अनावरण करते हुए, चोरी किए गए मोबाइल के साथ 01 नफर अभियुक्त मो० शाहिद अंसारी उर्फ राजू अंसारी को दिनांक 07.03.2026 को समय करीब 13.30 बजे भुल्लनपुर रेलवे स्टेशन के पास, थाना मण्डुवाडीह से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना के बारे में मंडुआडीह थाना प्रभारी निरीक्षक अजय राज वर्मा ने बताया कि दिनांक 27.12.2026 को वादी श्री राकेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व० बाबूलाल गुप्ता निवासी लखनपुर भुल्लनपुर थाना मण्डुवाडीह वाराणसी मो0नं0 9793949295 को थाना आकर उनके भुल्लनपुर स्थित 'त्रिमूर्ति इण्टर प्राइजेज' दुकान में 25/26 दिसंबर 2025 की रात अज्ञात चोरों द्वारा दुकान से तीन वीवो मोबाइल और CCTV का DVR चोरी कर लेने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मण्डुवाडीह पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया व तेजी से घटना की जांच की गई जिसके फलस्वरूप अभियुक्त गिरफ्तारकिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त मो० शाहिद अंसारी उर्फ राजू अंसारी पुत्र नुरूद्दीन अंसारी निवासी कनई सराय कस्बा हरपालपुर थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी उम्र 40 वर्ष है।

गिरफ्तारी भुल्लनपुर रेलवे स्टेशन के पास थाना मण्डुवाडीह वाराणसी से, दिनांक 07.03.2026 को समय करीब 13.30 बजे

बरामदगी कुल 02 आदद मोबाईल फोन बरामद किया गया है ।

पूछताछ व आपराधिक इतिहास खंगालने पर पता चला कि अभियुक्त पर विभिन्न थानों मंडुआडीह सिगरा, भेलूपुर थानों मुकदमा दर्ज है व अभियुक्त एक शातिर भी है।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0-305ए/2025 धारा 305(2), 317(2), बीएनएस थाना मंडुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी

2. मु0अ0सं0 276/2018 धारा 379/411 भादवि धाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी

3. मु0अ0सं0 498/2018 धारा 379/411 भादवि थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी

4. मु0अ0सं0 590/2018 धारा 413/414 भादवि थाना भेलूपुर कमिश्ररेट वाराणसी

5. मु0अ0स0 268/2022 धारा 380/411/414/457 भादवि थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी

6. मु0अ0स0 292/2022 धारा 380/411/414/457 भादवि थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी

7. मु0अ0सं0 893/2018 धारा 379/41/411 भादवि थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी

8. मु0अ0सं0 894/2018 धारा 379/41/411 भादवि थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी

9. मु0अ0सं0 408/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी

गिरफ्तारी बरामदगी करने वाली टीम में उ0नि0 चन्द्रकान्त थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी। हे0का0 केशव प्रसाद थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी,हे0का0 दीपक कुमार पाण्डेय थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसीशामिल थे।

जगदीश शुक्ला -वाराणसी

वाराणसी गौ-संरक्षण भारतीय संस्कृति, आस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे विषयों पर समाज को भ्रमित करने या राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से अभियान चलाना उचित नहीं कहा जा सकता। तथाकथित शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा उत्तर प्रदेश में गौ-रक्षा के नाम पर जो यात्रा प्रारंभ की गई है, वह वास्तविक संरक्षण से अधिक एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा प्रतीत होती है।

यह वक्तव्य अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष – द बनारस बार एसोसिएशन तथा संयोजक – भारतीय जनता पार्टी, विधि प्रकोष्ठ, काशी क्षेत्र द्वारा जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी धार्मिक पीठ या संत द्वारा गौ-संरक्षण की चिंता व्यक्त की जाती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, किंतु यह भी आवश्यक है कि उस चिंता का वास्तविक कार्यों में भी प्रतिबिंब दिखाई दे।

त्रिपाठी ने कहा कि जिस पीठ पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने स्वयं को स्थापित करने का दावा किया है, उस पीठ की ओर से अब तक गौ-संरक्षण के लिए कोई ठोस योजना, गौशाला निर्माण, निराश्रित गौवंश के संरक्षण की व्यवस्था या ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा कोई स्थायी मॉडल सामने नहीं आया है। यदि वास्तव में गौ-संरक्षण की चिंता होती, तो उस पीठ के संसाधनों और सामाजिक प्रभाव का उपयोग देशभर में गौ-सेवा की ठोस योजनाओं के माध्यम से किया जा सकता था।

इसके विपरीत उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गौ-संरक्षण के क्षेत्र में व्यापक और कठोर कदम उठाए हैं। राज्य में उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करते हुए अवैध गो-वध और पशु तस्करी के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और विशेष टास्क फोर्स द्वारा हजारों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है तथा कई मामलों में गैंगस्टर एक्ट जैसे कठोर कानून लागू किए गए हैं। अवैध बूचड़खानों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अनेक इकाइयों को बंद कराया गया है, जिससे गो-तस्करी और अवैध वध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है।

त्रिपाठी ने कहा कि सरकार ने केवल कानून तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए राज्यभर में बड़ी संख्या में गौशालाओं की स्थापना और विस्तार किया है। लाखों निराश्रित पशुओं के संरक्षण की व्यवस्था विकसित की गई है, जिनकी देखभाल के लिए वित्तीय सहायता, आधुनिक सुविधाएँ और निगरानी व्यवस्था भी स्थापित की गई है। “आदर्श गौशाला” जैसी योजनाएँ गौ-संरक्षण को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब राज्य सरकार द्वारा ठोस और संस्थागत स्तर पर गौ-संरक्षण के लिए कार्य किए जा रहे हैं, तब केवल राजनीतिक वक्तव्यों और यात्राओं के माध्यम से वातावरण को भ्रमित करना समाज के हित में नहीं है।

गौ-संरक्षण कोई राजनीतिक मंच का विषय नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

त्रिपाठी ने अंत में कहा कि यदि कोई भी संत या संगठन वास्तव में गौ-संरक्षण के लिए कार्य करना चाहता है, तो उसे राजनीति से ऊपर उठकर ठोस योजनाओं और सामाजिक सहभागिता के माध्यम से आगे आना चाहिए। समाज को भी चाहिए कि वह वास्तविक कार्य और केवल प्रचार के बीच का अंतर समझे।

 DESK

 मुगलों के दौर में फारस (ईरान) के सांस्कृतिक प्रभाव का आलम यह था कि दरबार की भाषा फारसी थी. उसी मुगल वंश के सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के वक्त में फारस का लुटेरा बादशाह नादिरशाह दिल्ली तक चढ़ आया।

मुगलों की शान मयूर सिंहासन, जग प्रसिद्ध कोहिनूर, शाही खजाने से साथ इतनी बड़ी रकम लूटी कि फारस वापसी बाद अपने मुल्क की प्रजा से अगले तीन साल कोई कर नहीं वसूला. 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्धों में ईरान की मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत खुलकर पाकिस्तान के साथ थी।

सिर्फ हथियार और साजो-सामान ही नहीं, हर मंच पर पाकिस्तान की हिमायत में उसने आवाज उठाई. लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में अमेरिका का विरोध बढ़ा. शिया-सुन्नी, तालिबान-अफगानिस्तान के सवालों पर पाकिस्तान से दूरियां बढ़ीं. फिर 1999 के कारगिल युद्ध के समय ईरान तटस्थ रहा. लेकिन 2017 से 2024 के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली ख़ामेनेई ने भारत के आंतरिक मुद्दों-विशेषकर कश्मीर, अनुच्छेद 370, दिल्ली दंगों और नागरिकता संशोधन अधिनियम-पर सार्वजनिक तौर पर भारत विरोधी टिप्पणियां कीं. ऐसे हर मौके पर भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी दूत को तलब कर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और भारत के आंतरिक मामलों में दखल का विरोध किया. पढ़िए ईरान-भारत के संबंधों का इतिहास. नादिरशाह का दिल्ली पर कहर

मध्यकाल में भारत और फारस (ईरान) के बीच गहरे सांस्कृतिक संपर्क रहे. मुगल दरबार की भाषा फारसी थी. इस दौरान सूफी परंपरा और शिया धार्मिक प्रभाव उत्तर भारत और दक्कन तक फैले. लेकिन मुगल शासनकाल के पतन के दौर में उसे सबसे तगड़ा झटका ईरान ( फारस) से मिला. 1739 मुगल सम्राट मुहम्मद शाह रंगीला के समय में ईरान के शासक नादिरशाह ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया. पहले करनाल में मुगल सेना को हराया और फिर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली में 22 मार्च 1739 को नादिरशाह की अफशरीद सेना ने छह घंटे से अधिक समय तक कत्लेआम किया, जिसमें तकरीबन तीस हजार लोग मारे गए. दस हजार से अधिक औरत – बच्चे बंदी बना लिए गए. सिर्फ शाही ख़ज़ाना नहीं बल्कि पूरी दिल्ली लूटी गई. लोगों से भारी रकम वसूल की गयी. मयूर सिंहासन, जग प्रसिद्ध कोहिनूर और दरिया-ए-नूर हीरे सहित तमाम मूल्यवान आभूषण और धन नादिरशाह अपने साथ फारस ले गया. ये लूट इतनी बड़ी थी कि नादिरशाह ने अगले तीन साल तक फारस में अपनी प्रजा से कर वसूली बंद कर दी थी।

पहलवी के वक्त में पाकिस्तान की खुली हिमायत

आजादी के बाद पहलवी के शासनकाल में 1950 में ईरान से भारत के राजनयिक संबंध स्थापित हुए. सातवें दशक के अंत तक ईरान पश्चिमी और खासतौर पर अमेरिकी प्रभाव में था. दूसरी ओर भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक स्तंभ था. यह वैचारिक दूरी आगे चलकर कश्मीर और पाकिस्तान के मुद्दों पर भी दिखाई दी.1950 और 60 के दशक में ईरान, CENTO (Central Treaty Organization) का सदस्य था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था।

अमेरिका-समर्थित इस सैन्य गठबंधन ने ईरान और पाकिस्तान को रणनीतिक साझेदार बनाया. 1965 के भारत – पाक युद्ध में शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने पाकिस्तान को समर्थन दिया. ईंधन और सैन्य सहायता भी उपलब्ध कराई. भारत ने इस पर विरोध जताया था. 1971 के बांग्लादेश युद्ध के मौके पर ईरान पाकिस्तान की हिमायत और भारत के विरोध में और अधिक खुलकर सामने आया. सैन्य एवं अन्य सहायता के साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ में पहलवी ने पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन किया।

इस दौर में ईरान साफतौर पर पाकिस्तान की ओर झुका हुआ था. कश्मीर पर उसने इस्लामी देशों के मंचों पर पाकिस्तान के दृष्टिकोण के प्रति सहानुभूति दिखाई. लेकिन1979 की इस्लामी क्रांति के बाद स्थितियां बदलीं. अमेरिका का विरोध करके सत्ता हासिल करने वाले आयतुल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी के शासनकाल में घरेलू मोर्चे पर कट्टरपंथ का उभार हुआ. अमेरिका के प्रति विरोध बढ़ा और ईरान स्वतंत्र विदेश नीति के रास्ते पर चलता दिखा. इस्लामी क्रांति के तुरंत बाद भारत ने नए शासन को जल्दी ही मान्यता दी।

पाकिस्तान से बढ़ती दूरी बीच भारत के प्रति संयम

इस्लामी क्रांति के बाद कश्मीर के सवाल पर ईरान के रुख में पहले जैसी स्थिरता नहीं थी. इनमें समय-समय पर तब्दीली दिखी. इसकी बड़ी वजह शिया-सुन्नी और अफगानिस्तान-तालिबान के सवालों पर पाकिस्तान से उसके रिश्तों में खिंचाव था. ईरानइराक युद्ध को लेकर भारत ने तटस्थता का रुख अपनाया था।

औपचारिक तौर पर पाकिस्तान का भी यही रुख था. लेकिन सऊदी अरब के प्रभाव और सुन्नी राजनीति के कारण ईरान-पाक संबंधों में दूरी बढ़ी. 1994 में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में कश्मीर के प्रश्न पर भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश की. ईरान जो पहले मौकों पर पाकिस्तान का पक्ष लेता रहा था ने इस बार उसका समर्थन नहीं किया था. 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की खुली हिमायत करने वाले ईरान ने 1999 के कारगिल युद्ध के समय संयम बरता और पाकिस्तान को खुला समर्थन नहीं दिया. समझा जाता है कि उसने पाकिस्तान को संघर्ष विस्तार से बचने की भी सलाह दी थी।

प्रतिबंधों से पहले ईरान से 12 फ़ीसद तेल आयात

2010 के दशक के मध्य तक भारत के कुल तेल आयात का लगभग 10-12% हिस्सा ईरान से था. ईरान के चाबहार पोर्ट परियोजना को विकसित करने में भारत का योगदान मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच की रणनीति का अहम स्तंभ है. पाकिस्तान को बाईपास कर क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की दृष्टि से यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है. 2015 में बराक ओबामा प्रशासन के दौरान ईरान और अन्य शक्तियों के बीच करार हुआ. इससे भारत-ईरान के ऊर्जा संबंधों को नई गति मिली. लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका को समझौते से बाहर निकाल दिया. इसके बाद Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) के दबाव में भारत को ईरान से तेल आयात लगभग शून्य तक घटाना पड़ा।

रणनीतिक जरूरतों बीच संतुलन की कोशिशें

2005 से 2009 के मध्य के तीन ईरान विरोधी प्रस्तावों का भारत ने समर्थन किया था. यह वह दौर था जब भारतअमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर वार्ता चल रही थी. लेकिन 2022 में भारत ने ईरान से जुड़े एक प्रस्ताव पर मतदान से परहेज़ कर संतुलन के संकेत दिए थे. दूसरी ओर ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली ख़ामेनेई के 2017 से 2024 के बीच के कुछ बयानों को भारत ने अपने आंतरिक मामलों में दखल मानते हुए कड़ा प्रतिवाद किया था।

2017 में ख़ामेनेई ने कश्मीर के कथित उत्पीड़ित मुसलमानों के समर्थन में बयान दिया. 2019 में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के फैसले के बाद ख़ामेनेई ने कश्मीर के लिए न्यायपूर्ण नीति की मांग की. 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान वे सीमाएं लांघ गए और अपने ट्वीट में उन्होंने मुसलमानों के नरसंहार जैसे शब्दों का प्रयोग किया. 2024 के एक ट्वीट में उन्होंने भारत की तुलना गाज़ा और म्यांमार से कर डाली।

ऐसे हर मौके पर भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी दूत को तलब किया और कड़ी आपत्ति दर्ज कराई. बेशक 1999 के कारगिल युद्ध के समय ईरान ने पाकिस्तान के सैन्य अभियानों का खुला समर्थन नहीं किया।

कश्मीर के सवाल पर भी भारत का खुला विरोध नहीं किया लेकिन कभी समर्थन भी नहीं किया. असलियत में ईरान और भारत बहुध्रुवीय एशिया की राजनीति में एक-दूसरे को आवश्यक साझेदार के रूप में देखते हैं-विशेषकर अफगानिस्तान, मध्य एशिया और ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में. दोनों को परिस्थिति-आधारित रणनीतिक साझीदार कहा जा सकता है. 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद अमेरिका के विरोध के बीच ईरान ने कश्मीर और पाकिस्तान के प्रश्न पर समय-समय पर संतुलन साधने की कोशिश की है, जो उसकी रणनीतिक जरूरत है।

 विशाल केसरवानी

वाराणसी। भारतीय जनता पार्टी, विधि प्रकोष्ठ, काशी क्षेत्र के संयोजक एवं बनारस बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशांक शेखर त्रिपाठी ने ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता Ayatollah Ali Khamenei के निधन के संबंध में प्राप्त समाचारों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि किसी भी वैश्विक धार्मिक व्यक्तित्व के निधन का समाचार मानवता के लिए संवेदनशील क्षण होता है। उन्होंने भारत के शिया समुदाय से अपील की कि वे शांतिपूर्वक एवं मर्यादित तरीके से अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करें। उन्होंने कहा कि भारत का प्रत्येक नागरिक इस संवेदनशील समय में उनके साथ खड़ा है। भारतीय समाज की परंपरा सहअस्तित्व, संवेदनशीलता और सामाजिक सौहार्द की रही है, जिसे बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

राष्ट्रीय शोक घोषित किए जाने के प्रश्न पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केंद्र सरकार का नीतिगत एवं कूटनीतिक विषय है। उन्होंने उल्लेख किया कि पूर्व में Ebrahim Raisi के निधन पर भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था, क्योंकि वह निर्वाचित राष्ट्रपति पद पर आसीन थे और राजनयिक प्रोटोकॉल के अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष स्तर की श्रेणी में आते थे।

शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि भारत की विदेश नीति सदैव संवैधानिक मूल्यों, कूटनीतिक परिपक्वता और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित रही है। ऐसे विषयों को राजनीतिक दृष्टि से देखने के बजाय सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जयचन्द

 वाराणसी। जनपद के चर्चित आपराधिक प्रकरण में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम), वाराणसी ने दिनांक 27 फरवरी 2026 को आरोपी अनुज राजभर की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए विस्तृत एवं कारणयुक्त आदेश पारित किया। मामला धारा 69, 351(2), 352 बी.एन.एस. के अंतर्गत पंजीकृत था, जिसमें विवाह का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप लगाया गया था।

न्यायालय ने जमानत पर निर्णय देते समय उपलब्ध साक्ष्यों, अभियोजन कथन तथा उच्चतम न्यायालय की नज़ीरों का तुलनात्मक परीक्षण किया।

बचाव पक्ष की संयुक्त दलील

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश त्रिवेदी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला ने संयुक्त रूप से तथ्यात्मक एवं विधिक आधारों पर विस्तृत बहस प्रस्तुत की।

चारों अधिवक्ताओं की ओर से यह प्रमुख रूप से तर्क रखा गया कि कथित संबंध दीर्घ अवधि तक चले, जिससे प्रथम दृष्टया सहमति (consent) का प्रश्न उभरता है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक ऐसे मामले में “तथ्यात्मक भ्रांति” (misconception of fact) स्वतः सिद्ध नहीं मानी जा सकती, जब तक अभियोजन स्पष्ट और ठोस साक्ष्यों के साथ यह स्थापित न करे कि सहमति वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र नहीं थी।

संयुक्त रूप से यह भी तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, बाद के बयानों और घटनाक्रम के समय-क्रम में संगति का परीक्षण आवश्यक है तथा अभियोजन को अपराध के प्रत्येक आवश्यक घटक को सिद्ध करना होगा। बचाव पक्ष ने यह भी रेखांकित किया कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है, जो जमानत के विचार में महत्वपूर्ण कारक हैं।

चारों अधिवक्ताओं ने संवैधानिक स्वतंत्रता और जमानत के स्थापित सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि विचाराधीन अवस्था में जमानत सामान्य नियम है और निरुद्धता अपवाद।

आदेश में न्यायालय की प्रमुख टिप्पणी

न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि— अभियोजन को अपराध के प्रत्येक आवश्यक तत्व को सिद्ध करना होगा।

रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया जमानत के प्रतिकूल नहीं पाई गई।

आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया।

आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध था।

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके एवं समरूप जमानतदार की शर्त पर जमानत स्वीकृत की। साथ ही निर्देश दिए गए कि आरोपी साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा तथा न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।

प्रशासनिक एवं विधिक महत्व

विधि विशेषज्ञों का मत है कि यह आदेश जमानत संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा अपनाए गए संतुलित दृष्टिकोण का उदाहरण है। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम द्वारा तथ्य और विधि के संयुक्त परीक्षण को प्रशासनिक एवं न्यायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जमानत आदेश के पश्चात आरोपी के परिजनों ने चारों अधिवक्ताओं के प्रति समान रूप से आभार व्यक्त किया।

यह निर्णय वर्तमान में विधिक एवं प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

‘corruption’ in judiciary stopped

After the Supreme court registers suo motu case over the matter, the NCERT apologises for the ‘inappropriate textual material’ and ‘error in judgement’ that had ‘inadvertently crept’ into the chapter.

NCERT. File picture

‘corruption’ in judiciary stopped

After the Supreme court registers suo motu case over the matter, the NCERT apologises for the ‘inappropriate textual material’ and ‘error in judgement’ that had ‘inadvertently crept’ into the chapter.

NCERT. File picture

‘corruption’ in judiciary stopped

After the Supreme court registers suo motu case over the matter, the NCERT apologises for the ‘inappropriate textual material’ and ‘error in judgement’ that had ‘inadvertently crept’ into the chapter.

NCERT. File picture

जयचन्द

उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 (18 फरवरी - 12 मार्च) के दौरान, नकलविहीन और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाराणसी में कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर के क्वींस कॉलेज में एक स्पेशल कंट्रोल रूम (कमांड सेंटर) स्थापित किया गया है, जो 117 परीक्षा केंद्रों की हर गतिविधि पर सीसीटीवी के जरिए पैनी नजर रखेगा। कुल परीक्षा केंद्र: जनपद में 117 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

निगरानी तंत्र: क्वींस कॉलेज में स्थापित कंट्रोल रूम से सभी केंद्रों के स्ट्रांग रूम और कक्षाओं की ऑनलाइन निगरानी होगी।

प्रशासनिक व्यवस्था: परीक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिले को 12 सेक्टर और 8 जोन में बांटा गया है।

परीक्षार्थी: इस साल जिले में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 92,277 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।

सुरक्षा व नियम: नकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए ज़ीरो-टॉलरेंस नीति अपनाई गई है, और सीसीटीवी सर्विलांस अनिवार्य है।

यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी, जिसमें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था (जैसे- सुरक्षित प्रश्नपत्र, लाइव मॉनिटरिंग) सुनिश्चित की गई है।

उत्तर प्रदेश में 18 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है. वाराणसी जनपद में इसको लेकर विशेष तैयारी की गई है. वाराणसी जनपद के क्वींस कॉलेज में एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से जनपद के सभी 117 परीक्षा केंद्र पर पैनी नजर रखी जाएगी।

इस कंट्रोल रूम के अलग-अलग मॉनिटर और कैमरे के माध्यम से कक्षाओं और स्ट्रांग रूम में होने वाली हर गतिविधियों पर नजर रखा जा रहा है।

वाराणसी के क्वींस कॉलेज में उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा को सकुशल और पारदर्शी व्यवस्था के तहत संपन्न करने के लिए एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है. इस कंट्रोल रूम से ही जनपद के सभी 117 परीक्षा केंद्र पर पैनी नजर रखी जाएगी. वाराणसी मंडल में करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. सुबह और शाम के पाली में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्रमशः की परीक्षा निर्धारित की गई है।

कड़ी निगरानी के बीच होगी परीक्षा

शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की बैठकों के बाद बोर्ड परीक्षा की तैयारी को पूरा कर लिया गया. जनपद के हर एक परीक्षा केंद्र पर कड़ी निगरानी, चेकिंग और नियम के तहत यूपी बोर्ड की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी. परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को भी सभी नियमों का पालन करने के साथ-साथ संयम और धैर्य के साथ परीक्षा में शामिल होने की सलाह दी गई है।

सचल लगातार करेंगे गश्त-परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस तैनात

कंट्रोल रूम के साथ ही सभी जिलों में सचल दस्तों का भी गठन किया गया है. जो जिला विद्यालय निरीक्षक की निगरानी में परीक्षा केन्द्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे. बोर्ड परीक्षा में नकल या किसी भी प्रकार की लापरवाही को लेकर प्रशासन बेहद सख्त है. इसके साथ ही सभी केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बल व परीक्षार्थियों के लिए समुचित इंतजाम किए गए हैं।

Who Shaped India’s Airwaves

Observed annually on February 13, World Radio Day highlights the technology’s role in informing communities, strengthening democracy, and connecting people.

World Radio Day is a global observance that celebrates one of the most trusted and wide-reaching forms of mass communication. Unlike many modern technologies, radio does not rely on internet access, costly devices, or advanced digital skills, making it a powerful medium for connecting people across economic, geographic, and social boundaries.

Observed annually on February 13, the day highlights radio’s role in informing communities, strengthening democracy, and connecting people across cultures and regions.

World Radio Day 2026: History

World Radio Day is a global initiative led by UNESCO and recognised by the United Nations, that highlights radio’s power to inform, educate, unite, and empower communities. It was proclaimed by UNESCO in 2011 and first observed in 2012.

February 13 was chosen to mark the establishment of United Nations Radio in 1946. Since then, the day has been celebrated annually to raise awareness about the importance of the technology and to encourage support for broadcasters worldwide.

World Radio Day 2026: Theme

The theme for World Radio Day 2026 is “Radio and Artificial Intelligence", built around the guiding principle: “AI is a tool, not a voice." It focuses on how artificial intelligence is transforming radio broadcasting, while emphasising that human judgment, ethics, and creativity should remain central to journalism.

As artificial intelligence continues to reshape media production and distribution, the theme of this year’s celebrations encourages all voices to reflect on building an ethical, accessible, and innovative future for radio.

World Radio Day 2026: Iconic Moments

1. Roosevelt’s First Fireside Chat (1933): On March 12, 1933, Franklin D. Roosevelt delivered his first Fireside Chat, changing the way presidents communicated with the public. Speaking calmly about the banking crisis, he built confidence during a time of national panic.
2. NHK Japan Tsunami Broadcasts (2011): During the chaotic first moments of the 2011 Tōhoku earthquake and tsunami, NHK Radio Japan served as a vital lifeline for the nation. Despite widespread power outages, its clear and timely emergency broadcasts guided evacuations, coordinated disaster response, and kept millions of people in Japan and around the world connected with real-time information.
3. Historic National Broadcasts: Radio played a central role in broadcasting key national events, including Jawaharlal Nehru’s speeches at independence, uniting millions across the country.
4. The War of the Worlds (1938): Orson Welles directed a radio adaptation of H.G. Wells’ classic novel, The War of the Worlds. Its realistic presentation caused panic among some listeners, who believed an actual alien invasion was taking place. This broadcast remains a landmark example of radio’s ability to influence public perception.
5. Winston Churchill’s Speeches (1940): During World War II, Winston Churchill’s inspirational speeches were broadcast across the radio, uniting the nation and boosting morale during a time of conflict.

Radio Personalities Who Shaped India’s Airwaves

• Melville de Mellow: Melville de Mellow, a legendary broadcaster with All India Radio, is remembered for his exceptional reporting and commentary on key events in independent India.

          One of his most notable broadcasts was the emotional seven-hour coverage of Mahatma Gandhi’s funeral procession, widely                  regarded as one of the most powerful moments in the country’s history of radio broadcasts.

          “Work for me came first – I had no time to be afraid," she recalled. Known for her powerful voice, her broadcasts captivated                        listeners across the nation.

• Ameen Sayani: Known as the “Golden Voice," Ameen Sayani was a popular radio presenter in India. He was best known for his show Geetmala, which aired from 1952 to 1994. His warm and friendly voice helped him connect with listeners and build a sense of community.
• Sushil Javeri: A veteran All India Radio broadcaster, he started as a music presenter in 1955 and became one of the most respected English newsreaders in Indian radio. Known for his attention to pronunciation and clear delivery, Javeri’s voice was a staple on AIR for decades.

His broadcasts became widely recognisable across the nation, and his popularity was such that people would often recognise him by voice even outside the studio.

Varanasi News

Kashi Vishwanath Dham

Varanasi News

Kashi Vishwanath Dham

Nationwide Bank Strike on February 12, 2026: 12 फरवरी 2026 को अगर आप बैंक से जुड़ा कोई बड़ा काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. देश की बड़ी बैंक यूनियनों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिन की देशव्यापी हड़ताल का  ऐलान किया है. ऐसे में ग्राहकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज बैंक बंद रहेंगे? सबसे पहले यह साफ कर दें कि रिजर्व बैंक (RBI) के कैलेंडर के हिसाब से कल कोई सरकारी छुट्टी नहीं है, लेकिन हड़ताल की वजह से बैंकों के कामकाज पर गहरा असर पड़ सकता है.

आइए जानते हैं इस हड़ताल की वजह से किन-किन बैंकों पर ज्यादा असर पड़ सकता है और आपके कौन-कौन से काम अटक सकते हैं.

क्या है बैंक कर्मचारियों की मांग?

ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA) और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) ने अपने सदस्यों से 12 फरवरी को हड़ताल में शामिल होने की अपील की है. ये यूनियनें 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर इस हड़ताल में हिस्सा ले रही हैं. इनकी मुख्य नाराजगी सरकार के नए लेबर कोड को लेकर है. यूनियनों का मानना है कि नए नियम कर्मचारियों के हक में नहीं हैं. 

इसके अलावा, बैंक कर्मचारी लंबे समय से 5 डे का वर्क वीक (5-Day Work Week) और बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस की मांग भी कर रहे हैं. इसी खींचतान की वजह से आज बैंकों में ताले तो नहीं लटकेंगे, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण आपका काम घंटों अटक सकता है.

किन बैंकों की सर्विस पर हो सकता है ज्यादा असर?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) कहा कि 12 फरवरी को देशभर में बैंक हड़ताल हो सकती है और इससे बैंकिंग सेवाओं पर कुछ असर पड़ सकता है. बैंक ने कहा है कि हड़ताल के दौरान काम प्रभावित हो सकता है. IDBI बैंक को भी यूनियनों से हड़ताल का नोटिस मिला है.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े सरकारी बैंकों ने शेयर बाजार को दी जानकारी में माना है कि वे कामकाज सामान्य रखने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर भी सेवाओं में देरी हो सकती है. अगर आपको चेक जमा करना है, कैश निकालना है या लोन से जुड़ा कोई काम है, तो आपको दिक्‍कतें हो सकती हैं. चेक क्लीयरेंस की रफ्तार धीमी रह सकती है और बैंक काउंटरों पर लंबी लाइनें देखने को मिल सकती हैं.

ऑनलाइन सर्विस रहेगी जारी

राहत की बात यह है कि नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और UPI जैसी ऑनलाइन सेवाएं पहले की तरह ही चलती रहेंगी. एटीएम (ATM) में भी कैश की किल्लत होने की संभावना कम है. लेकिन अगर आपको फिजिकली बैंक की ब्रांच जाना है, तो अपनी नजदीकी शाखा से एक बार फोन पर जरूर पूछ लें. हड़ताल का असर अलग-अलग शहरों और शाखाओं में अलग-अलग हो सकता है. इसलिए आखिरी समय की परेशानी से बचने के लिए अपनी प्लानिंग पहले ही कर लें.

1. छात्रा1- मैं आज कॉलेज से बाहर कुछ खाने-पीने के लिए आई थी और दोपहर में धूप अच्छी थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर सत्या पार्क में बैठ जाती हूं. मैं एक बैंच पर बैठी थी, तो कुछ दूरी पर एक और बैंच पड़ी थी, वहां अचानक एक लड़की हंसती-खेलती हुई आई और बैंच पर बैठते ही घुटनों के बीच में सिर रखकर रोने लगी. वह एकदम तेज-तेज आवाज में ऐसे रो रही थी जैसे फिल्मों में रोते हैं. मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी तो ये हंस रही थी, रोने क्यों लगी. मैंने सोचा कि ये थोड़ा शांत हो जाए तो इसके पास जाकर पूछती हूं कि हुआ क्या है? तभी मैंने देखा पास से दो लड़के उस लड़की के पास से उसे देखते हुए गुजरे और मेरे पीछे से होकर निकल गए. उस लड़की ने उन्हें देखा और लड़की ने भी उन्हें देखा और फिर तीनों ने मेरी ओर देखा. कुछ मिनट के बाद वो लड़के फिर से उस लड़की को देख रहे और मेरी ओर देख रहे, और फिर लड़की ने मेरी ओर देखते हुए एक बार फिर रोना शुरू कर दिया. मुझे अब कुछ डर सा लगने लगा, पता नहीं कैसे मेरे सिक्स्थ सैंस ने काम किया और मैं उठी और लड़की के पास जाने के बजाय सीधे पार्क के गेट की तरफ भागी, लेकिन क्या देखती हूं कि जो लड़की मेरे से दूर थी वह पार्क के गेट पर मेरे सामने आ गई. मेरी घबराहट से जान निकलने लगी और मैं वहां से तेजी से भागी, मैंने पीछे मुड़ के देखा कि वह लड़की और वे दोनों लड़के आपस में बात कर रहे थे और वह लड़की इतनी अजीब तरह से मुस्कुराई, जैसे उसने मुझे ये बताया कि अच्छा तू समझ गई? मैं वहां से भागकर सीधे अपने रूम पर पहुंची, पर मैं बहुत घबरा रही थी.
2. छात्रा. 2- कॉलेज के बाद मैं घर के लिए चल दी. शाम के पौने 4 बजे थे, काफी सुनसान था. ग्रीन पार्क मेट्रो के पास का एक बस स्टॉप पर पहुंची तो मैंने महसूस किया कि एक बहुत लंबा व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है, जैसे ही मैं रुकी, वह भी रुक गया. तभी मैंने देखा कि एक बाइक और एक ऑटो मेरे और उस आदमी के आगे पीछे-आगे पीछे होकर चल रहे थे. गाड़ियां तो सीधे जा रही थीं लेकिन वह ऑटो और बाइक धीमे धीमे चल रहे थे. मैं चलती रही, कुछ मिनट के बाद मैंने देखा कि ऑटो आगे हो गया और वह लंबा आदमी उस ऑटो के साइड में छुप गया. मैंने जब ये देखा तो मैं पीछे ही मुड़ गई और उल्टा मेट्रो की तरफ चलने लगी. जब मैंने मुड़कर देखा तो वे लोग उधर नहीं थे. मैंने सोचा चले गए तो मैं फिर मुड़कर अपने रूम की तरफ चलने लगी, लेकिन अचानक ही पीछे से वो आदमी निकलकर आया और उसने मुझे पीछे से बहुत बुरी तरह दबोच लिया. यहां तक कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी. हिल नहीं पा रही थी. मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, तभी मेरे पास एक कार आकर रुकी, उसकी पकड़ ढीली हुई और कार वाले शख्स ने मुझे जोर से बोला कि बेटा आप भागो इससे मैं निपट लूंगा. मैंने नहीं देखा वो कौन थे और मैं अपने पीजी की तरफ भागी. मैंने अपनी ओनर को बताया कि प्लीज आप बाहर देखो क्या हो रहा है, कौन है. मैं बदहवास थी. ओनर ने बाहर देखा तो वहां कुछ नहीं था. मैंने इस घटना की एफआईआर करवाई है.
3. छात्रा .3- कुछ दिन पहले मैं शाम के साढ़े 7 बजे अपने कॉलेज के आसपास थी, तभी मैंने वहां दो आदमी, एक औरत और एक बच्चे का ग्रुप वहां घूमते हुए देखा. वे चारों अचानक मेरे आसपास आए मुझसे पूछा कि आपको मराठी आती है? फिर वे अपनी परेशानी बताने लग गए कि उन्हें खाने और पैसे की जरूरत है ताकि वे अपने शहर लौट सकें. उनकी बातें और हरकतें मैं गौर से देख रही थी तो मुझे कुछ अजीब लगीं. मैंने सोचा कि इस बारे में पुलिस को बताऊं, मैंने आसपास नजर दौड़ाई लेकिन एक और खास बात थी कि उस दिन कॉलेज के पास पुलिस की पीसीआर वैन भी नहीं थी. किसी तरह मैं वहां से दौड़ी और अपने पीजी में पहुंची.

शिव विशाल गुप्ता

 मामला पनकी कानपुर निवासी श्रीमती रेनू कुमारी का है, जिन्होंने ने अपने पति संतोष कुमार से अपने और तीन बच्चों के मेंटेनेंस क लिए 125 दंड प्रक्रिया संहिता का केस प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कानपुर नगर की कोर्ट में २०१५ में दाखिल किया था। जिस पर दिनांक 12/09/22 को परिवार न्यायालय ने निर्णय दिया और पति को आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी और और तीन बच्चों को प्रार्थना पत्र के दिनांक से 3000-3000 हजार एवं आदेश की तारीख से 5000-5000 हजार रुपए दे। इस आदेश के खिलाफ पति ने हाई कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 11/7/23 में यह देखते हुए कि पति घरेलू हिंसा के केस में 13000/महीने में दे रहा है मेंटेनेंस अमाउंट को घटा कर 9000/ मासिक कर दिया। इस आदेश के बाद पत्नी ने परिवार न्यायालय कानपुर में मेंटेनेंस अमाउंट की रिकवरी के लिए आवेदन किया जिस पर परिवार न्यायालय ने दिनांक 18/11/23 एक आदेश पारित किया और कहा कि वादिनी और उसके बच्चे दोनों केस में मेंटेनेंस के अधिकारी नहीं हैं। इस आदेश के खिलाफ वादनी ने हाई कोर्ट में केस दाखिला किया जिसकी बहस प्रार्थनी के अधिवक्ता जयंत कुमार द्विवेदी ने न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की कोर्ट में दिनांक 16/12/25 को की। प्रार्थनी के अधिवक्ता जयंत कुमार द्विवेदी के तर्कों से कोर्ट ने सहमति व्यक्त की एवं हाई कोर्ट ने परिवार न्यायालय कानपुर के आदेश दिनांक 18/11/23 पर बहुत नाराजगी जताई और कहा कि यह आदेश गलत है एवं न्यायिक अनुशासन के खिलाफ है, जबकि इस कोर्ट का आदेश दिनांक 11/7/23 स्पष्ट है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट से यह अपेक्षा नहीं की जाती हैं कि वह हाई कोर्ट का आदेश अनुपालन करने के बजाए वह उसकी व्याख्या करे। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट का यह कहना की प्रार्थनीय और उसके बच्चे दोनों केस में मेंटेनेंस के अधिकारी नहीं हैं एकदम गलत है। उपरोक के आधार पर हाई कोर्ट ने परिवार न्यायालय कानपुर नगर के आदेश से उस हिस्से को समाप्त कर दिया जिसमे यह कहा गया था कि प्रार्थनी और उसके बच्चे दोनों केस में मेंटेनेंस के अधिकारी नहीं हैं।

 DESK: EXCLUSIVE REPORT

 वाराणसी: प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में पुलिस कमिश्नरेट की कार्यप्रणाली एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। मामला शिवपुर थाने में दर्ज FIR संख्या 524/2024 से जुड़ा है, जहाँ पुलिस की 'अन्तर्यामी' शक्ति और सत्ता के रसूख के आगे न्याय बौना पड़ता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि हत्या के एक पुराने मामले में खुद को बचाने के लिए महादेव पीजी कॉलेज के मालिक अजय सिंह पुलिस के जरिए गवाहों पर दबाव बना रहे हैं। अज्ञात तहरीर और पुलिस की 'जादुई' कार्रवाई शिवपुर थाने में दर्ज इस मुकदमे की तहरीर में जिस अपराध को 'अज्ञात' व्यक्तियों द्वारा किया गया बताया गया था, पुलिस ने उसमें बड़ी मुस्तैदी से उन लोगों को नामजद कर दिया जिनसे अजय सिंह की पुरानी अदावत है। सवाल उठता है कि जिस चेहरे को वादी ने नहीं पहचाना, उसे पुलिस ने इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया? गवाहों को खामोश करने की साजिश? इस पूरे मामले के पीछे का सच बेहद चौंकाने वाला है। जिन कीर्तिभूषण सिंह और श्वेता रश्मि को इस नई FIR में फंसाया गया है, उनका प्रोफाइल देखिए:

• कीर्तिभूषण सिंह: अजय सिंह पर दर्ज हत्या के मामले (302 IPC) के वादी मुकदमा हैं।
• श्वेता रश्मि: उस हत्या के मामले में मुख्य चश्मदीद गवाह हैं।

 तारीखों का खेल:

 जब गवाही, तभी FIR अगर हम कैंट थाने के क्राइम नंबर 66/22 (विभूति सिंह हत्या मामला) की सुनवाई और शिवपुर की इस नई FIR की तारीखों का मिलान करें, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। जिस दिन अदालत में हत्यारोपी अजय सिंह के खिलाफ गवाही की तारीख होती है, ठीक उसी के आसपास पुलिस एक नई FIR दर्ज कर गवाहों को डराने का काम करती है। क्या है विभूति सिंह हत्या मामला? चर्चाओं में रहने वाले महादेव पीजी कॉलेज के मालिक अजय सिंह पर कीर्तिभूषण सिंह ने अपने भाई विभूति सिंह की हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 'रोड एक्सीडेंट' की चार्जशीट दाखिल कर बचाव की कोशिश की थी, लेकिन मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है। अब इसी मामले को कमजोर करने के लिए पेशबंदी में मुकदमे दर्ज करवाने का आरोप लग रहा है।