राजस्थान बजट 2026: ₹1 लाख करोड़ का विकास निवेश, कर्ज प्रबंधन से बचत और आर्थिक अनुशासन पर जोर
राजस्थान के वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट 2026-27 पेश करते हुए राज्य के आर्थिक भविष्य का स्पष्ट खाका रखा है। इस बजट में विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹1 लाख करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड निवेश प्रस्तावित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37% अधिक है। राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹3,25,740 करोड़ और कुल राजस्व व्यय ₹3,50,054 करोड़ अनुमानित हैं, जिससे ₹24,313 करोड़ का राजस्व घाटा रहेगा। वहीं, ₹79,492 करोड़ का राजकोषीय घाटा राज्य की जीडीपी का 3.69% है, जो निर्धारित सीमा के भीतर है। सरकार ने कर्ज प्रबंधन की नई रणनीतियां अपनाई हैं, जैसे ‘लोन स्विचिंग’ और RBI के विशेष फंड में निवेश, जिससे इस वर्ष ₹600 करोड़ और अगले वर्ष ₹750 करोड़ की बचत होगी। किसानों के लिए ₹1.19 लाख करोड़ का बड़ा प्रावधान किया गया है। साथ ही, केंद्र सरकार की SASS योजना के तहत ₹15,000 करोड़ का 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण विकास कार्यों में लगाया जाएगा। राज्य की जीडीपी (GSDP) का लक्ष्य ₹21.52 लाख करोड़ रखा गया है, जिससे राजस्थान को मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने का लक्ष्य है।
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राजस्थान बजट 2026: विकास के लिए ₹1 लाख करोड़ का भारी निवेश और कर्ज प्रबंधन की नई तकनीक
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट भाषण के समापन में राजस्थान के भविष्य का 'आर्थिक बहीखाता' पेश किया है. इसमें बताया गया है कि राज्य कैसे कर्ज का बोझ कम करेगा और विकास पर खर्च बढ़ाएगा. सरकार ने इस बजट में 'वित्तीय अनुशासन' और 'पूंजीगत विकास' (Capital Expenditure) के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था को $4.3 ट्रिलियन के लक्ष्य की ओर ले जाया जा सके.
बजट का गणित: कमाई और खर्च (अनुमान 2026-27)
कुल कमाई (राजस्व प्राप्तियां): ₹3,25,740 करोड़
कुल खर्च (राजस्व व्यय): ₹3,50,054 करोड़
राजस्व घाटा: ₹24,313 करोड़
राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): ₹79,492 करोड़ (यह राज्य की कुल जीडीपी का 3.69% है, जो तय सीमा के भीतर है).
बजट की 5 बड़ी बातें:
विकास पर रिकॉर्ड खर्च: इंफ्रास्ट्रक्चर (सड़क, बिजली, पानी) के लिए कुल ₹1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा. यह पिछले साल से करीब 37% ज्यादा है.
कर्ज मैनेजमेंट से बचत: सरकार ने पहली बार RBI के विशेष फंड्स में निवेश और 'लोन स्विचिंग' (पुराने महंगे कर्ज को सस्ते में बदलना) शुरू किया है. इससे राज्य को इस साल ₹600 करोड़ और अगले साल ₹750 करोड़ की सीधी बचत होगी.
बड़ा कृषि बजट: किसानों के लिए कुल ₹1.19 लाख करोड़ (बजट और अन्य संसाधनों को मिलाकर) का प्रावधान किया गया है. यह राज्य के कुल बजट का 11.36% हिस्सा है.
केंद्र से 50 साल के लिए मुफ्त कर्ज: 'सास' (SASS) योजना के तहत केंद्र सरकार राजस्थान को ₹15,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण (50 साल के लिए) देगी, जिसका उपयोग विकास कार्यों में होगा.
आर्थिक मजबूती: राज्य की जीडीपी (GSDP) का लक्ष्य ₹21.52 लाख करोड़ रखा गया है.
