बिजली के निजीकरण के विरोध में देश भर में 27 लाख बिजली कर्मचारीयो के साथ 20करोड़ से ज्यादा अन्य विभागों के कर्मचारियों द्वारा 09 जुलाई को एक दिन की हड़ताल

INDIA NEWS REPORT

 वाराणसी :जयचन्द

बिजली के निजीकरण के विरोध में देश भर में 27 लाख बिजली कर्मचारीयो के साथ 20करोड़ से ज्यादा अन्य विभागों के कर्मचारियों द्वारा 09 जुलाई को एक दिन की हड़ताल किया जाएगा, बनारस के बिजलिकर्मी भिखारीपुर में प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर करेंगे पूरे दिन विरोध प्रदर्शन: बनारस के संघर्ष समिति पदाधिकारियो ने आज बनारस के समस्त बिजली कार्यालयों में जाकर किया जनजागरण

वाराणासी-8जुलाई। विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बैनर तले आज बनारस के विभिन्न कार्यालयों में संघर्ष समिति के पदाधिकारी जाकर जनजागरण के माध्यम से वहां के सभी बिजलिकर्मियो को बिजली के निजीकरण के विरोध में कल नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर देश भर में लगभग 27 लाख बिजली कर्मचारी उत्तर प्रदेश में किए जा रहे बिजली के निजीकरण के विरोध में 09 जुलाई को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे और इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ उप्र के एक लाख से अधिक बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी ,जूनियर इंजीनियर और अभियंता की भांति बनारस के भिखारीपुर स्थित प्रबन्ध निदेशक कार्यालय पर सुबह-11बजे से पूरे दिन कार्यालयों / कार्य स्थल से विरत होकर व्यापक विरोध प्रदर्शन करेंगे।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने यहां बताया कि 09 जुलाई को होने वाली हड़ताल भारत सरकार और राज्य सरकारों की मुख्यतया निजीकरण की नीति के विरोध में की जा रही है। उन्होंने बताया कि 09 जुलाई की हड़ताल में बिजली के साथ रेल, बैंक, बीमा, बी एस एन एल, पोस्टल, केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी, निजी कल कारखानों के कर्मचारी आदि पूरे देश में लगभम 25 करोड़ कर्मचारी और मजदूर सम्मिलित होंगे। निजीकरण के विरोध में 09 जुलाई की हड़ताल ऐतिहासिक हड़ताल होगी।

संघर्ष समिति ने बताया कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स की नोटिस में भारत सरकार से मांग की गई है कि वह हस्तक्षेप कर उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दें कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का फैसला बिजली कर्मचारियों के व्यापक हित में वापस लिया जाय। उन्होंने बताया कि 10 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों के मांगपत्र में भी उप्र में दो विद्युत वितरण कंपनियां के निजीकरण के निर्णय को निरस्त करने की मुख्य मांग है।

संघर्ष समिति ने कहा कि इस प्रकार पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में 09 जुलाई को बिजली कर्मचारियों के अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रमों, अन्य उद्योगों, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारी भी सड़क पर उतर कर उप्र के बिजली कर्मियों के साथ अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे।

संघर्ष समिति ने बताया कि 09 जुलाई को प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी,जूनियर इंजीनियर और अभियंता कार्यालयों से और अपने कार्य स्थल से बाहर आकर पूरे दिन निजीकरण के विरोध में व्यापक विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत न हो इस हेतु एक टीम सभी जनपदों में बना दी गई है।

जनजागरण में सर्वश्री ई0 शिवम पाण्डेय,ई0 के0के0 ओझा,ई0 आनंद सिंह,ई0 मनोज गुप्ता,ई0 एस0के0सिंह,ई0 विजय सिंह,ई0नीरज बिंद, प्रमोद कुमार, रवि चौरसिया,विनय सिंह,विजय नारायण हिटलर,उदयभान दुबे,मनोज कुमार, मनोज यादव, आदि रहे।

उक्त जानकारी अंकुर पाण्डेय मीडिया सचिव/प्रभारी विधुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0, वाराणासी ने दी।