NEET विवाद के बाद प्रशासनिक फेरबदल, उच्च शिक्षा सचिव बदले, कई मंत्रालयों में तबादले
दिल्ली में छात्र प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय भेजा, स्कूली शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार अब टी. के. अनिल कुमार के पास
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NEET पेपर लीक विवाद के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल केंद्र सरकार ने हटाया उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी, नरेश पाल गंगवार को मिली जिम्मेदारी
नई दिल्ली, 23 जुलाई 2026 — NEET पेपर लीक को लेकर दिल्ली में छात्रों के लगातार प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पद से हटाकर उनका तबादला कर दिया है।
कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 1992 बैच के IAS अधिकारी विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय से हटाकर अब पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। वह विवेक भारद्वाज की जगह लेंगे जो 31 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
नए उच्च शिक्षा सचिव कौन हैं?
विनीत जोशी की जगह 1994 बैच के IAS अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया है। गंगवार इससे पहले पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे।
विनीत जोशी के पास स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी था। अब इस विभाग की कमान टी. के. अनिल कुमार को सौंपी गई है। वह ग्रामीण विकास विभाग से स्थानांतरित होकर आए हैं।
एक साथ कई सचिवों का तबादला सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अलावा अन्य विभागों में भी बड़े बदलाव किए
कतिकिथला श्रीनिवास: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव
पीयूष गोयल: खान मंत्रालय से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के महासचिव
सुशील कुमार लोहानी: पंचायती राज मंत्रालय से पशुपालन और डेयरी विभाग में विशेष कार्य अधिकारी
अर्चना वर्मा: जल शक्ति मंत्रालय में राष्ट्रीय जल मिशन की मिशन निदेशक
केशव चंद्रा: खान मंत्रालय के सचिव
डी. थारा: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में पूंजी विकास विभाग की सचिव
चंद्र भूषण कुमार: श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव
सतेंद्र सिंह: कैबिनेट सचिवालय से शहरी विकास विभाग, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव
सुचिंद्र मिश्रा: वाणिज्य विभाग से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव
बी. राजेंद्र लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक पद पर बने रहेंगे।
NEET पेपर लीक के बाद छात्रों के विरोध और विपक्ष के दबाव के बीच हुए इस फेरबदल को सरकार का अहम कदम माना जा रहा है।
