VARANASI:बिजली के निजीकरण के विरुद्ध बिजलिकर्मियो ने आज 269वें दिन भी समस्त कार्यालयों पर जारी रखा विरोध प्रदर्शन

INDIA NEWS REPORT

 जयचन्द

 वाराणसी-23अगस्त। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ.प्र. के बैनर तले आज 269वें दिन भी बनारस के बिजलिकर्मियो ने बिजली के निजीकरण के विरुद्ध समस्त बिजली कार्यालयों पर किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हुये बताया कि संघर्ष समिति ने केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र भेजकर मांग की है कि पूर्व विद्युत सचिव आलोक कुमार द्वारा पद के नाम का दुरुपयोग करने और विद्युत वितरण निगमों की डिस्कॉम एसोसिएशन द्वारा समानान्तर सरकार चलाए जाने के विरुद्व प्रभावी और सख्त कार्यवाही करें। संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि डिस्कॉम एसोसिएशन न केवल देश के विद्युत वितरण निगमों से चन्दे के रुप में भारी धनराशि की वसूली करने पे लगा है अपितु नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप कर समानान्तर सरकार चला रहा है।

    आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन की गतिविधियों पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए भारत सरकार के पूर्व विद्युत सचिव श्री ई ए एस शर्मा ने इसे आपत्तिजनक बताया है। श्री ई ए एस शर्मा माननीय अटल बिहारी वाजपेई की सरकार में विद्युत सचिव थे।

  संघर्ष समिति ने केंद्रीय विद्युत मंत्री से मांग की है कि ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन द्वारा देश विद्युत वितरण निगमों से करोड़ों रुपए का चंदा एकत्र किया जाना पूरी तरह पद का भीषण दुरुपयोग है जिसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। साथ ही यह हितों के टकराव का भी मामला है अतः ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन के पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वह या तो डिस्कॉम एसोसिएशन छोड़ दें अथवा प्रशासनिक पद छोड़ दें जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

   संघर्ष समिति ने खुलासा करते हुए बताया कि भारत सरकार के पूर्व विद्युत सचिव सेवा निवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी श्री आलोक कुमार कथित ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल बने हुए हैं। श्री आलोक कुमार ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन के पैड पर पूर्व केंद्रीय विद्युत सचिव के नाते देश के विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को पत्र भेजकर चन्दा भी मांग रहे हैं और प्रशासनिक निर्देश भी दे रहे हैं जो बहुत ही गंभीर मामला है।

     संघर्ष समिति ने बताया कि 01 अगस्त 2025 को श्री आलोक कुमार द्वारा देश के कई विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को पत्र भेजा गया है जिसमें यह कहा गया है कि देश के 39 विद्युत वितरण निगम अब तक ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन की मेम्बरशिप ले चुके हैं अतः आपका कार्पोरेशन भी ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन की मेंबरशिप जल्दी से जल्दी ले लें , पत्र में मेम्बरशिप लेने हेतु प्रोत्साहन के लिए लिखा गया है कि ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन की मेम्बरशिप लेने पर एसोसिएशन आपको अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दौरे पर भेजने हेतु मदद करेगी और इस हेतु अंतर्राष्ट्रीय एयर फेयर और होटल का खर्चा भी एसोसिएशन उठाएगी। अंतर्राष्ट्रीय दौरे में विभिन्न देशों में उच्च स्तरीय कांन्फरेंस और प्रदर्शनी में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। संघर्ष समिति ने कहा कि पत्र के पहले पैरा में इस प्रकार का प्रलोभन दिया जाना पद का दुरुपयोग तो है ही साथ ही विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों की इंटीग्रिटी पर भी बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है।

   पत्र में मेम्बरशिप लेने पर 10 तरह की सुविधाएं गिनाई गयी हैं। मुख्यतः वि़द्युत वितरण निगमों में विधिक सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोध अध्ययन, बाहरी विशेषज्ञों द्वारा विद्युत वितरण निगमों में प्रजेंटेशन, विद्युत वितरण निगमों में खरीद फरोख्त के आदेशों का आदान प्रदान, टैरिफ आदि की सुविधा देने की बात लिखी है।

संघर्ष समिति ने कहा कि पत्र में नीतिगत विषयों पर विद्युत वितरण निगमों को सलाह देने की बात लिखी है जो पूरी तरह संविधानेतर और हितों के टकराव का मामला है।

संघर्ष समिति ने बताया कि 14-15 नवंबर 2024 को लखनऊ में देश के विद्युत वितरण निगमों की एक मीटिंग हुई थी जिसमें ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन का गठन किया गया था। इस मीटिंग को देश की नामी गिरामी मीटर के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों ने स्पांसर किया था। इस मीटिंग में टाटा पॉवर, रिलायंस पॉवर, गोयनका पॉवर और निजी क्षेत्र की कई कंपनियों के प्रतिनिधि थे इसी मीटिंग में ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिऐशन के अध्यक्ष पद पर महाराष्ट्र विद्युत वितरण निगम के अध्यक्ष श्री लोकेश चंद्र आई.ए.एस. को डिस्कॉम एसोशिएशन का अध्यक्ष नामित किया गया और उ.प्र. पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डा. आशीष गोयल आई.ए.एस. को डिस्कॉम एसोशिएशन का महामंत्री नामित किया गया। एक निजी कंपनी के प्रबंध निदेशक को डिस्कॉम एसोशिएशन का कोषाध्यक्ष बनाया गया। श्री आलोक कुमार पूर्व विद्युत सचिव भारत सरकार को डिस्कॉम एसोसिएशन का डायरेक्टर जनरल नामित किया गया था।

संघर्ष समिति ने कहा कि लखनऊ में हुई इस बैठक के बाद ही पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का का जिन्न बाहर आया। इस एसोसिएशन की अगली बैठक महाराष्ट्र में नवंबर 2025 में हो रही है क्योंकि निजीकरण का अगला पड़ाव महाराष्ट्र में है।निजीकरण के कार्यक्रम इसी एसोसिएशन द्वारा तय किया जा रहा है।

संघर्ष समिति ने कहा कि यह सब अधिकारी जो विभिन्न विद्युत वितरण निगमों में उच्च प्रबंधकीय पदों पर आसीन हैं उनका ऑल इण्डिया डिस्कॉम एसोसिएशन की उपरोक्त गतिविधियों में हिस्सा लेना बहुत ही आपत्तिजनक और गंभीर मामला है।

सभा को सर्वश्री अंकुर पाण्डेय,हेमंत श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह,राजेश सिंह,मनोज यादव, मनोज सोनकर,प्रदीप कुमार,बृजेश यादव,सन्नी सिंह,रितेश पाण्डेय,राहुल सिंह,राकेश कुमार, रोहित सिंह,हिमांशु कुशवाहा,वीरेंद्र कुमार, जैस मौर्य,प्रवीण सिंह,आदि ने सम्बोधित किया।

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